Himachal Pradesh Gazette, No. 184, 10 December 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

शिमला, 8 दिसम्बर, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-33/2014.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। 184-राजपत्र/2014-10-12-2014 (4869)4870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 2014 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

2. धारा 16 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005, (2005 का 12) की धारा 16 में,-

(क) विद्यमान उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(5) यदि किसी व्यौहारी को, उस द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी विवरणी में, किसी लोप या अन्य गलती का पता चलता है तो वह, वार्षिक विवरणी को दाखिल करने के लिए विहित की गई अंतिम तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा, और यदि संशोधित विवरणी में दर्शाए गए देय कर की रकम, मूल विवरणी में दर्शाए गए कर से अधिक है, तो उसके साथ, उपधारा (4) के अनुसार अतिरिक्त रकम के संदाय को दर्शाने वाली रसीद संलग्न करनी होगी ।"।; और

(ख) विद्यमान उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(6) यदि कोई व्यौहारी, उपधारा(3) के अधीन यथा अपेक्षित विहित तारीख तक विवरणियों को बिना किसी पर्याप्त हेतुक के प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो व्यौहारी शास्ति स्वरूप, व्यतिक्रम जारी रहने तक, प्रतिदिन दो सौ रूपए के बराबर की राशि संदत्त करने के लिए दायी होगा, किन्तु ऐसी शास्ति पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु जहां वार्षिक कर दायित्व बीस लाख रूपए से अधिक है, तो वहां व्यतिक्रम जारी रहने तक, बिना किसी ऊपरी सीमा के, प्रतिदिन एक हजार रुपए के बराबर की राशि शास्तिस्वरूप प्रभारित की जाएगी ।"।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 16 की उप-धारा(5) यह उपबन्ध करती है कि, यदि किसी व्यौहारी को, उसके द्वारा दाखिल की गई किसी विवरणी में, किसी लोप या गलती का पता चलता है तो वह आगामी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विहित तारीख से पूर्व संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। व्यौहारी को उसकी वार्षिक विवरणी को संशोधित करने हेतु दिए गए इस अत्याधिक समय के परिणामस्वरूप निर्धारणों को तैयार करने में विलम्ब होता है । वार्षिक विवरणी केवल निर्धारण वर्ष में व्यौहारी द्वारा दाखिल की गई समस्त मासिक और त्रैमासिक विवरणियों का सारांश मात्र ही होता है । इसलिए, व्यौहारी को वार्षिक विवरणी में गलती या लोप, यदि कोई हो, का4871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 परिशोधन करने हेतु साठ दिन की अवधि प्रदान करना न्यायोचित और युक्तियुक्त समझा गया है । इसके अतिरिक्त उपधारा(6), विहित तारीख तक विवरणियां प्रस्तुत न करने की दशा में, दो सौ रूपए की शास्ति का उपबन्ध करती है । विवरणियों को दाखिल करने में, कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने और कर व्यवस्था में सुधार लाने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है कि यह शास्ति सामान्य मामलों में, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, दो सौ रुपए प्रतिदिन तक बढ़ाई जाए और जहां वार्षिक कर दायित्व बीस लाख रूपए से अधिक है, तो वहां, व्यतिक्रम जारी रहने तक, बिना किसी ऊपरी सीमा के, प्रतिदिन एक हजार रुपए के बराबर की राशि प्रभारित की जाएगी। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला : तारीख :........................., 2014

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अन्तवर्लित नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX

(AMENDMENT) BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2014.

2. Amendment of section 16.—In section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005,—

(a) for the existing sub-section(5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

4872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 "(5) If any dealer discovers any omission or other error in any return furnished by him, he may, within a period of sixty days from the last date prescribed for filing of annual return, furnish a revised return, and if the revised return shows a greater amount of tax to be due against the tax shown in the original return, it shall be accompanied by a receipt showing payment of extra amount in accordance with sub- section 4.". ; and

(b) for the existing sub-section(6), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(6) If a dealer fails without sufficient cause to furnish the return by the prescribed date as required under sub-section (3), the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rs. 200/- per day till the default continues, but such penalty shall not exceed Rs. 25,000/-:

Provided that where annual tax liability is more than twenty lakh, a sum equal to Rs. 1000/- per day shall be charged as penalty till the default continues without any upper limit.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (5) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) provides that a dealer can furnish a revised return before the date prescribed for furnishing of the next return, if he discovers any omission or error in any return filed by him. Such a long time provided to the dealer to revise his annual return cause delay in preparing assessments. Since an annual return is nothing but a summary of all monthly and quarterly returns filed by the dealer in the assessment year. Thus, it is considered just and reasonable to provide a period of sixty days time to the dealer to rectify the error or omission, if any, in the annual return. Further, sub- section (6) provides for penalty of Rs. 200/- in case of non-furnishing of returns by prescribed date. To ensure strict compliance in filing of returns and improve tax administration, it is proposed that this penalty may be increased to Rs. 200/- per day till default continues subject to maximum limit of Rs. 25,000/- in normal cases and where annual tax liability is more than twenty lakh, a sum equal to Rs. 1000/- per day shall be charged without any upper limit till the default continues. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the above objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY) Minister-in-Charge.

Dharamshala :

Dated : .................., 2014.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

शिमला, 8 दिसम्बर, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-38/2014.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2014 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 14 अक्तूबर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 34 का प्रतिस्थापन.-हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"34. स्टांपाें द्वारा या ई-फाइलिंग प्रणाली द्वारा फीस का संग्रहण.-धारा 3 में निर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य समस्त फीस, स्टांपों द्वारा या ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, संगृहीत की जाएगी।"।

3. 2014 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.-(1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या4874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय फीस के ऑन-लाइन संग्रहण हेतु ई-फाईलिंग पद्धति अपनाई है, जो अधिवक्ताओं, मुकद्‌दमेबाजों और जनसाधारण को आज्ञापक न्यायालय फीस का संदाय, ऑन-लाईन पद्धति के माध्यम से करना सुकर बनाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पैटर्न पर माननीय उच्च न्यायालय से विहित न्यायालय फीस का ऑन-लाइन संदाय करने के लिए वैकल्पिक ढंग की व्यवस्था करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो मुकद्‌दमेबाजों, अधिवक्ताओं और जनसाधारण को न्यायालय फीस ई-फाईलिंग पद्धति द्वारा जमा करने हेतु समर्थ बनाए। ऐसी ऑन-लाईन पद्धति, जो लोक मित्रवत सिद्ध हो और जनसाधारण का समय और धन भी बचाए, की व्यवस्था करना आज की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 34 स्टॉम्पों द्वारा फीस के संग्रहण हेतु उपबंध करती है, परंतु न्यायालय फीस के संग्रहण हेतु किसी अन्य पद्धति को मान्यता नहीं देती है । इसलिए मामले की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत मुकद्‌दमेबाजों, अधिवक्ताओं और जनसाधारण को न्यायालय फीस को ई-फाईलिंग पद्धति द्वारा, विहित रीति में, जमा करने के लिए समर्थ बनाने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 34 को अध्यादेश प्रख्यापित करके प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया था।

विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6) प्रथम अक्तूबर, 2014 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 14 अक्तूबर, 2014 को प्रकाशित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ठाकुर कौल सिंह) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला : तारीखः.............

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वितीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को ई-फाईलिंग प्रणाली द्वारा न्यायालय फीस जमा करने/संगृहीत करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।4875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act,1968 (Act No. 8 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of October, 2014.

2. Substitution of section 34.—For section 34 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following section shall be substituted, namely:-

"34. Collection of fees by stamps or by e-filing system.—All fees referred to in section 3 or chargeable under this Act shall be collected by stamps or by way of e-filing system in the manner as may be prescribed." .

3. Repeal of H.P. Ordinance No. 6 of 2014 and saving.—(1) The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Supreme Court of India has adopted the e-filing system for the collection of court fees on-line which facilitates the Advocates, litigants and public to make payment of mandatory court fees through online mode. On the pattern of Supreme Court of India, a proposal was received from the Hon'ble High Court for providing alternative mode for payment of prescribed court fee on-line enabling litigants, advocates and general public to deposit court fees by e-filing system. This is also considered the need of the hour to provide such on-line system which may prove public friendly and save time and money of the general public.

Section 34 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, provides for collection of fees by stamps but do not recognize any other mode for collection of court fees. Thus, keeping in view the urgency of the matter, it was decided to substitute section 34 of the Act ibid enabling the litigants, Advocates and general public to deposit court fees by way of e-filing system in the prescribed manner.

4876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 Since, the State Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 had to be made urgently, therefore, Her Excellency, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers under article 213(1) of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2014 on 1st October, 2014 which was published in H.P. Rajpatra on 14th October, 2014. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

(THAKUR KAUL SINGH) Minister-in Charge.

DHARAMSHALA: THE ……………, 2014.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules and to prescribe procedure for deposit/collection of fee by e-filing system. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

शिमला, 8 दिसम्बर, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-36/2014.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2014 का विधेयक संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में, तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए विधि को पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-4877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 अध्याय-1

प्रारम्भिक और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हा,े-

(क) ''विद्या परिषद्‌'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(ख) ''बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का गवर्नर बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्ययन बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''कुलाधिपति'' और ''कुलपति'' से विश्वविद्यालय का क्रमशः कुलाधिपति और कुलपति अभिप्रेत है;

(ङ) ''महाविद्यालय'' से कोई सहबद्ध महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय और घटक महाविद्यालय या कोई अन्य महाविद्यालय चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(च) ''विभाग'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन विभाग अभिप्रेत है;

(छ) ''कर्मचारी'' से शिक्षक से अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''संकाय'' से बोर्ड द्वारा गठित विषयों के सहबद्ध समूह से समाविष्ट संकाय अभिप्रेत है;

(झ) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिपे्रत है;

(ट) ''हाल'' या ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय द्वारा विहित शर्तों के अनुसार, छात्रों के लिए अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त आवास की इकाई अभिप्रेत है;

(ठ) ''प्रमुख'' से विश्वविद्यालय से, यथास्थिति, सहबद्ध या द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विद्यालयों या विभागों या केन्द्रों का प्रमुख अभिप्रेत है;

(ड) ''संस्था'' से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान में अध्यापन, अनुसंधान, व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रयोग की व्यवस्था करने वाली संस्था, संगठन, प्रशिक्षण केन्द्र या अन्य स्थापन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत बहुतकनीकी संस्थान भी है;

(ढ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द अधिसूचित का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''रजिस्ट्रार'' से विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(थ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिपे्रत है;

4878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (द) ''छात्र'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश दिया गया है और उसकी उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में शैक्षणिक वर्ष के अन्त तक है;

(ध) ''परिनियमों'', ''विनियमों'' और ''अध्यादेशों'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए क्रमशः परिनियम, विनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(न) ''शिक्षक'' के अन्तर्गत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में निदेशक, आचार्य, उपाचार्य (रीडर) सह-आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता और ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं, जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षण दे रहे हैं, जिनको परिनियमों द्वारा शिक्षक घोषित किया जाए;

(प) ''विश्वविद्यालय के शिक्षक'' से विश्वविद्यालय और घटक महाविद्यालयों में शिक्षण देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक अभिप्रेत हैं; और (फ) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन यथा गठित हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.-(1) ''हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय होगा जिसका मुख्यालय हमीरपुर में होगा।

(2) विश्वविद्यालय सहबद्ध, स्वायत्त और घटक महाविद्यालयों से समाविष्ट अध्यापन और सहबद्ध विश्वविद्यालय होगा, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, गवर्नर बोर्ड और विद्या परिषद्‌ होगी।

(3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में, अभिवचनों को रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा तथा ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं उसे जारी की जाएंगी और उनकी तामील उस पर की जाएंगी।

4. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.-उच्चत्तर शिक्षण संस्थाओं या अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में स्तरों के समन्वय और निर्धारण हेतु ऐसी विधि, जैसी संसद द्वारा बनाई जाए, के अध्यधीन या ऐसे निदेशों, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या की और से इस निमित्त समय-समय पर दिए जाएं के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य निम्नलिखित हाेंगे-

(क) अध्यापन, अनुसंधान, प्रयोग या व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा या ऐसे अन्य साधनों द्वारा, जैसे विश्वविद्यालय मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता के उत्थान के लिए उचित समझे, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन और पर्यावरण में ज्ञान को विकसित करना;

(ख) समाज की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए, समुचित प्रकार और गुणवत्ता वाली अपेक्षित कुशल जनशक्ति की पूर्ति करना;

(ग) शैेक्षिक पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर अध्यापन और प्रशिक्षण की पद्धतियां विकसित करना, ताकि विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शिक्षा के उच्च स्तर स्थापित किए जाएं;

(घ) विश्व के विभिन्न भागों में निरन्तर बढ़ते वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञान से लाभ उठाना तथा अनुसंधान, नवीनता, आविष्कार और उत्पाद विकास द्वारा ज्ञान के सीमाग्र में अभिवृद्धि करना;

(ङ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार विश्वविद्यालय में अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान को सुसंगत बनाने हेतु उद्योग के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना;

(च) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक, महाविद्यालयों, विद्यालयों, विभागों, अनुसंधान केन्द्रों और अन्य संस्थाओं की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध करना;

(छ) हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर और बाहर महाविद्यालयों या संस्थाओं को सहबद्ध करना या मान्यता देना; और

(ज) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ज्ञान प्रबन्धन और उद्यमता विकास के लिए अग्रणी ोत केन्द्र के रूप में कार्य करना।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां.-इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों, जैसी परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित की जाएं, के अध्यधीन, विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्‌ :-

(क) शिक्षा और अनुसंधान के लिए ऐसे विद्यालयों/विभागों या उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना करना और प्रबन्ध करना, जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक हों;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों को विरचित करना;

(ग) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, भेषजी (फार्मेसी), प्रबंधन और कला की ऐसी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए ऐसी व्यवस्था करना, जैसी विश्वविद्यालय ऐसी शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए उचित समझे;

(घ) अन्य शैक्षणिक संस्थाओं या विश्वविद्यालयों से परस्पर स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर सहयोग प्राप्त करना;

(ङ) तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करने, अपग्रेड करने और उन्नयन करने के लिए उद्योग के साथ सहयोग प्राप्त करना;

(च) अन्तर्वस्तु परिदान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने हेतु अनुदेशन प्रणाली में निरन्तर नवीनता की अभिवृद्धि करना;

(छ) प्रणाली और परिदान पद्धतियों में लचीलापन अपनाते हुए उपयोग कर्ताओं की सूक्ष्म और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अध्ययन पाठ्‌यक्रम और पाठ्‌यचर्या विहित करना;

(ज) छात्रों के प्रदर्शन के प्रभावी और निरन्तर मूल्यांकन के लिए स्कीमों को तैयार करने में सहायता करना, एकरूपता सुनिश्चित करना और प्रणाली में छात्रों के विश्वास की अभिवृद्धि करना;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अर्हताएं और पात्रता शर्तें विहित करना;

(ञ) परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विशिष्टियां या अभिनाम (टाइटल) प्रदान करना, जैसे विश्वविद्यालय अवधारित करे तथा ऐसी उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विशिष्टियों या अभिनामाें (टाइटलज) को वापस लेना या रद्‌द करना, जैसे विहित किए जाएं;

(ट) व्यक्तियों को ऐसी सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टियां प्रदान करना, जैसी विहित की जाएं;

4880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (ठ) अध्येत्तावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों और पुरस्कारों को संस्थित करना तथा प्रदान करना, जैसे विहित किए जाएं;

(ड) ऐसी शर्तें विहित करना, जिनके अधीन किसी व्यक्ति को, विश्वविद्यालय द्वारा उसे प्रदान की गई किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य विशिष्टि से वंचित किया जा सके;

(ढ़) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के मध्य शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार हेतु विशेष उपाय करना;

(ण) देश के भीतर और बाहर पारस्परिक आधार पर, अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में राज्य सरकार, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार द्वियुुगमी (ड्‌यूल) उपाधियों के लिए उपबन्ध करना;

(त) प्रशासनिक, शैक्षणिक और अध्यापनेत्तर पदों का सृजन करना या समाप्त करना, जैसे विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे और उन पर नियुक्तियां करना;

(थ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के लिए आचरण और अनुशासन नियमों तथा उपलब्धियों सहित, सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित करना;

(द) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट सन्नियमों (नार्मज) के अनुसार विश्वविद्यालय के संकाय और कर्मचारियों के लिए वेतन, पारिश्रमिक और मानदेय (आनरेरिया) अवधारित करना;

(ध) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनिक उपाय करना, जैसे आवश्यक समझे जाएं;

(न) तत्सम्बद्ध बाध्यताओं और वचनबंधताओं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों या हैसियत सेे असंगत न हों, के साथ प्राइवेट स्त्रोतोंं से संदानों और अभिदानों (अंशदानों) में से निधि का सृजन करना;

(प) विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं और दी जा रही अन्य सेवाओं में प्रवेश के लिए फीस़ और अन्य प्रभार विहित करना तथा इस प्रकार विहित फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना;

(फ) हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर संदान, दान और अनुदान प्राप्त करना तथा न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित, किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, प्रबन्ध करना और व्ययन करना तथा इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु अनुदान और अग्रिम देना और निधियों का ऐसी रीति में विनिधान करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(ब) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और अन्य स्त्रोताें से भी उधार लेना या स्वीकार करना;

(भ) विश्वविद्यालय और इससे सहबद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2009 को कार्यान्वित करना;

(म) इसकी किसी भी शक्ति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करना; और

(य) ऐसे अन्य कार्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय, अपने समस्त या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।4881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 6. शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग.-क्षेत्रीय परिसीमाएं, जिनमें विश्वविद्यालय शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर के अन्य क्षेत्र, जिन्हें समय-समय पर गवर्नर बोर्ड द्वारा किन्हीं विनियमों और परिनियमों के अध्यधीन विनिश्चित किया जाए, हाेंगी।

7. विश्वविद्यालय का समस्त मूलवंशों, जातियों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना.-विश्वविद्यालय, स्त्री-पुरूष, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, के लिए खुला रहेगा और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मियों को प्रवेश देने या, नियुक्ति करने में या ऐसे किसी अन्य संबंध में, चाहे जो कोई भी हो, धार्मिक विश्वास या व्यवसाय को लेकर कोई परीक्षा (टेस्ट) या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी।

8. घटक महाविद्यालयों या संस्थाओं को स्थापित करने की शक्ति.-(1) विश्वविद्यालय के पास ऐसे घटक महाविद्यालयों या संस्थाओं, ऑफ कैम्पस सेन्टरों, ऑफ-शोर कैम्पसों और अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने और उनका अनुरक्षण करने की शक्ति होगी, जैसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं। (2) विश्वविद्यालय, घटक महाविद्यालयों, ऑफ कैम्पस सेन्टरा,ें ऑफ-शोर कैम्पसों और अध्ययन केन्द्रों पर अध्यादेशों द्वारा यथाविहित शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की बाबत नियन्त्रण रखेगा। 9. सहबद्धता की शक्ति.-विश्वविद्यालय को सहबद्धता प्रदान करने की शक्ति होगी या अन्यथा किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को स्वीकृत करने और मान्यता प्रदान करने का विशेषाधिकार होगा, जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाए।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- (क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति; (ग) रजिस्ट्रार; (घ) परीक्षा नियन्त्रक; (ङ) वित्त अधिकारी; (च) संकायाध्यक्ष; और (छ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं। (2) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति का ढंग, शक्तियां और सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा कृत्य ऐसे होंगे, जैसे अनुसूची में विहित किए जाएं।

11. कुलाधिपति.-(1) हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। (2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं।

12. कुलपति.-(1) उच्चतम स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत वचनबद्धता वाले व्यक्ति को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्नियमों (नार्मज) या विनियमों के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति की नियुक्ति इस धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोज समिति (सर्च कमेटी) द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सिफारिश पर की जाएगी और ऐसे पैनल में खोज समिति (सर्च कमेटी) के किसी सदस्य का नाम नहीं होगा। 4882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (3) उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने हेतु, खोज समिति (सर्च कमेटी) निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(क) सरकार द्वारा अनुशंसित किया जाने वाला अध्यक्ष; इंजीनियरिंग/कुलाधिपति का नामनिर्देशिती, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालाव्यक्ति होगा, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे कान हो;

(ख) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जो सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ग) राज्य में अवस्थित भारतीय प्रौद्योगिकी सदस्य; संस्थान का निदेशक; और

(घ) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय सदस्य सचिव। का रजिस्ट्रार।

(4) पैनल तैयार करने के लिए प्रक्रिया, कुलपति की रिक्ति होने की संभावित तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व आरम्भ की जाएगी।

(5) खोज समिति (सर्च कमेटी), पैनल को तैयार करते समय, शैक्षणिक उत्कृष्टता, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के प्रति अभिदर्शिता, शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव को समुचित महत्व देते हुए, एक पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और प्रतियोगी चयन प्रक्रिया अपनाएगी, जो पैनल में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते समय अवश्य प्रतिबिम्बित हो।

(6) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त किया जाएगा, और इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(7) कुलपति को उसके पद से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप करने या इन्कार करने या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करने के आधार पर और सरकार द्वारा आदेशित या ऐसे व्यक्ति, जो कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाए, जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, की सम्यक्‌ जांच के पश्चात्‌ कुलाधिपति द्वारा पारित किसी आदेश के सिवाय, हटाया नहीं जाएगा, जिसमें कुलपति को इस प्रकार हटाए जाने के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर होगा ः

परन्तु जहां जांच किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो, जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, वहां ऐसी जांच की रिपोर्ट सरकार को अग्रेषित की जाएगी और कुलाधिपति, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, सरकार द्वारा रिपोर्ट पर, विचार करने पर दी गई सलाह के अनुसार, कार्य करेगा।

(8) जब कुलपति, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने, अपने कृत्यों का निर्वहन करने और अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, वहां रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा।

(9) जब कुलपति का पद या तो त्यागपत्र के कारण या अन्यथा स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, तो रिक्ति को, कुलाधिपति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति, तीन वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(10) कुलाधिपति, कुलपति के पारिश्रमिक की रकम तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्ताें को अवधारित करेगा :

परन्तु सेवा के निबन्धन और शर्तें, कुलपति की पदावधि के दौरान उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(11) कुलाधिपति, कुलपति का त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम होगा।

(12) कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों का कड़ाई से पालन हो और उसके पास इस प्रयोजन के लिए समस्त शक्तियां हाेंगी।

13. कुलपति की शक्तियां और कृत्य.-(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा। वह, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा।

(2) कुलपति, अपने पद की हैसियत से बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य तथा अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसका वह सदस्य हो सकेगा, का अध्यक्ष भी होगा किन्तु वह मतों की बराबरी की दशा में के सिवाए, मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति के पास बोर्ड, विद्या परिषद्‌ और वित्त समिति की बैठक बुलाने या आयोजित करवाने की शक्तियां होंगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकलापों, अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा तथा अनुशासन को सम्यक्‌ रूप से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चिित करेगा तथा ऐसी समस्त शक्तियां रखेगा, जो इस निमित्त आवश्यक हाें।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सैांपे जाएं या जो गर्वनर बोर्ड या कुलाधिपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(7) कुलपति, विश्वविद्यालय की ओर से किसी मामले में ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह समीचीन समझे, जो उसकी राय में या तो अत्यावश्यक है या आपातिक स्वरूप का है और उसकी रिपोर्ट उस प्राधिकरण या निकाय की अगली बैठक में पुष्टि के लिए करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता :

परन्तु यदि कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का सम्बद्ध प्राधिकरण या निकाय द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो मामला तत्काल कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई, विश्वविद्यालय की सेवा में रत किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख जिसको वह ऐसी कार्रवाई का नोटिस प्राप्त करता है, से तीस दिन के भीतर, बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा।

(8) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय, इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्ति से परे है या लिया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो सम्बद्ध प्राधिकरण को, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय को पुनर्विलोकित करने को कहा जा सकेगा और यदि प्राधिकरण विनिश्चय को या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकित करने से इन्कार कर देता है या उक्त अवधि के भीतर इसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है, तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 14. रजिस्ट्रार परीक्षा नियन्त्रक, वित्त अधिकारी और संकायाध्यक्ष.-(1) रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, वित्त अधिकारी तथा संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हो। 4884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (2) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को संदेय वेतन और भत्ते, सेवा की शर्तें और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कृत्य ऐसे हाेंगे, जैसे विहित अनुसूची और परिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट हों।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

15. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थातः- (क) गवर्नर बोर्ड; (ख) विद्या परिषद; (ग) वित्त समिति; (घ) भवन और संकर्म समिति; (ङ) अध्ययन बोर्ड; (च) चयन समिति; और (छ) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों के अधीन स्थापित किए जाएं।

16. गवर्नर बोर्ड.-(1) गवर्नर बोर्ड, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा गठित किया जाने वाला विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा और यह एक अध्यक्ष, जो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति होगा, छह पदेन सदस्यों और सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच सदस्यों से निम्न प्रकार से गठित होगाः-

पदेन सदस्य : (क) कुलपति, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश);

(ख) सचिव, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ग) सचिव, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो;

(घ) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश);

(ङ) निदेशक, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़;

(च) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण; और

नामनिर्दिष्ट सदस्य :

(छ) राज्य सरकार द्वारा वृत्तिक निकायों जैसे, सी0 आई0 आई0 (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़) या एफ0 आई0 सी0 सी0 आई0 (फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमार्स एण्ड इन्डस्ट्री) या ए0 एस0 एस0 ओ0 सी0 एच0 ए0 एम0 (दी असोशिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्ड्रसट्री ऑफ इंडिया) या एन0 ए0 एस0 एस0 सी0 ओ0 एम0 (दी नैशनल असोशिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसिज कम्पनीज़) में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उद्योग के दो विख्यात प्रतिनिधि;

(ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌ या प्रौद्योगिकीविद्‌ या वैज्ञानिक; और

(झ) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक संकायाध्यक्ष;

(2) रजिस्ट्रार, बोर्ड का पदेन सदस्य सचिव होगा।4885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (3) बोर्ड, एक कलैण्डर वर्ष के दौरान, साधारणतया कम से कम चार बार बैठकें करेगा। (4) बोर्ड की बैठकें, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी।

(5) बोर्ड के अधिसूचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(6) बोर्ड का सदस्य, विश्वविद्यालय से, ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, और बैठक फीस, जैसी विनियमाें में उपबंधित की जाए, के लिए हकदार होगा।

17. गवर्नर बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, बोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेश और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे विश्वविद्यालय द्वारा गठित विद्या परिषद्‌, वित्त समिति और अन्य समितियों या प्राधिकरणों के कार्याें का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए अध्ययन विद्यालयों या विभागों या केन्द्रों या विशेषज्ञता प्राप्त प्रयोगशालाओं या महाविद्यालयों का सृजन करना, जैसे अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्‌यक्रमों को संस्थित करना;

(ग) परिनियमों को बनाना, उपांतरित करना या निरसित करना और समस्त नियमों और विनियमों को अनुमोदित करना;

(घ) अध्यादेशों पर विचार करना, उपांतरण करना और अनुमोदन करना या रद्द करना;

(ङ) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक विवरण और लेखों तथा वार्षिक बजट पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;

(च) वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार करना और उन पर विनिश्चय करना;

(छ) अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों का, जैसा आवश्यक हो, सृजन करना और समापन करना;

(ज) प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, जैसा आवश्यक हा,े अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(झ) मंजूर किए गए पदों पर अस्थायी अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) किसी अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द की अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्तियां करना;

(ट) विद्या परिषद्‌ की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय के विद्यालयों या विभागों या केन्द्रों में अभ्यागत (विजिटिंग) आचार्यों और पदासीन (चेयर्ड) आचार्यों को नियुक्त करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धियों, नियुक्ति के निबधनों और शर्तों का अनुमोदन करना;

(ड) विश्वविद्यालय की जगंम, स्थावर और बौद्धिक सम्पत्ति को स्वीकार करना, अंतरित करना और अन्यथा नियंत्रित करना;

4886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (ढ) विश्वविद्यालय के, यथास्थिति, अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु अभिदायी भविष्य निधि या साधारण भविष्य निधि संस्थित करना और अनुमोदित करना;

(ण) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग पर विनिश्चय करना;

(त) ऐसी समितियां नियुक्त करना, जैसी विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए अपेक्षित हों;

(थ) विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, संकायाध्यक्षों या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या किसी प्राधिकरण या इस द्वारा नियुक्त किसी समिति को, किसी शक्त्ति का प्रत्यायोजन करना; और (द) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जैसे इस अधिनियम या विनियमों के द्वारा या अधीन, इसे प्रदत्त किए जाएं या अधिरोपित किए जाएं;

18. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां.-(1) बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्य की अवधि, उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

(2) पदेन सदस्य, तब तक सदस्य बना रहेगा, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह बोर्ड का सदस्य है।

(3) आगामी पुनर्गठन से पूर्व या विहित अवधि के अवसान से पूर्व बोर्ड में होने वाली कोई रिक्ति, उसी रीति में भरी जाएगी, जैसी धारा 16 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित है और ऐसा सदस्य, उस सदस्य, जिस के स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारित करेगा। (4) सदस्य, आगामी अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र होगा।

(5) कोई भी सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और उसका त्यागपत्र, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

19. विद्या परिषद्‌.-(1) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलापों पर नियन्त्रण रखेगी।

विद्या परिषद्‌, निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ :-

(क) कुलपति; अध्यक्ष (ख) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष; सदस्य (ग) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यालय या सदस्य विभाग या केन्द्र से एक प्रमुख; (घ) घटक महाविद्यालयों या संस्थाओं के सदस्य प्रधानाचार्य एवं निदेशक; (ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने सदस्य वाला सहबद्ध राजकीय महाविद्यालयों से चक्रानुक्रम द्वारा, वरिष्ठता के आधार पर, एक प्रधानाचार्य एवं निदेशक; (च) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने सदस्य वाला सहबद्ध प्राईवेट महाविद्यालयों से, चक्रानुक्रम द्वारा, वरिष्ठता के आधार पर एक प्रधानाचार्य या निदेशक;

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य और दो विख्यात उद्योगपति,

(ज) कुलपति द्वारा अन्य ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों सदस्य या संस्थाओं से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो आचार्य या सह-आचार्य,

(2) रजिस्ट्रार, विद्या परिषद्‌ का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न, विद्या परिषद्‌ के समस्त सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, एक से अधिक हैसियत में विद्या परिषद्‌ का सदस्य नहीं होगा या बना रहेगा और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में विद्या परिषद्‌ का सदस्य बनता है, तो वह इसके दो सप्ताह के भीतर, उस हैसियत का चयन करेगा, जिस में वह विद्या परिषद्‌ का सदस्य बनना चाहता है और अन्य स्थान को रिक्त कर देगा।

(4) विद्या परिषद्‌, एक कलैण्डर वर्ष के दौरान साधारणतया कम से कम चार बार बैठकें करेगी :

(5) विद्या परिषद्‌ की बैठकें, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी।

(6) विद्या परिषद्‌ के अधिसूचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

20. विद्या परिषद्‌ की शक्तियां और कृत्य.-(1) विद्या परिषद्‌ का अध्यापन, अनुसंधान और परीक्षाओं पर साधारण नियन्त्रण होगा और वह विश्वविद्यालय द्वारा नियन्त्रित और अनुरक्षित, विद्यालयों या विभागों या केन्द्रों और अन्य महाविद्यालयों या सस्ंथाओं द्वारा, उनके स्तरों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी। (2) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विद्या परिषद्‌ के अपने नियन्त्रणाधीन एक पाठ्‌यक्रम विकास प्रकोष्ठ, संकाय विकास समिति, परीक्षा समिति और औद्योगिक सम्पर्क पालिसी इकाई होगी, जिनकी संरचना और कृत्य विनियमों द्वारा यथा परिभाषित होंगे।

(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-

(क) इस अधिनियम और परिनियमों से संगत, समस्त शैक्षणिक मामलों से सम्बंधित, अध्यादेश और विनियम बनाना तथा ऐसे अध्यादेशों और विनियमों का संशोधन और निरसन करना;

(ख) शिक्षकों के पदाें के सृजन और उनको समाप्त करने की बाबत, बोर्ड को सिफारिशें करना;

(ग) अम्यागत (विजिटिंग) आचार्यों और पदासीन (चेयर्ड) आचार्यों, को संस्थित करने, उनके कर्त्तव्यों और उपलब्धियों की बोर्ड को सिफारिशें करना;

(घ) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान को संस्थित करने की बाबत बोर्ड को सिफारिशें करना;

(ङ) संकाय विकास समिति की सिफारिश पर या अन्यथा, बोर्ड को संकाय विकास कार्यक्रमों की सिफारिशें करना;

(च) प्रत्येक विद्यालय या विभाग या केन्द्र तथा सहबद्ध महाविद्यालय या संस्था हेतु अपेक्षित आवास, उपस्कर, साधित्र, पुस्तकालय अनुरक्षण और अन्य भौतिक सुविधाओं का निर्धारण करना और मानक अधिकथित करना;

(छ) शैक्षणिक मामलों के संम्बन्ध में गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार करना, शिक्षा, आदि के स्तर बनाए रखने हेतु संस्थाओं का निरीक्षण करना, और बोर्ड को रिपोर्टों के कार्यान्वयन हेतु की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर सलाह देना;

4888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (ज) कुलपति या विद्या परिषद्‌ की किसी भी समिति को, इसकी किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन करना; और

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्याें का पालन करना, जैसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या के अधीन इसे प्रदत्त या न्यस्त किए जाएं या इसे कुलपति या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

21. वित्त समिति.-(1) वित्त समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगी, अर्थात्‌ः- (क) कुलपति, अध्यक्ष;

(ख) सचिव, वित विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य; या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो,

(ग) सचिव, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और सदस्य; औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो,

(घ) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने सदस्य; और वाले बोर्ड के दो सदस्य;

(ङ) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव। सदस्य सचिव होगा

(2) वित्त समिति, अधिमानतः बोर्ड की बैठक से पूर्व, साधारणतया वर्ष में चार बार बैठकें करेगी। (3) वित्त समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी।

(4) वित्त समिति की बैठक हेतु, वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) वित्त समिति, बोर्ड को समस्त वित्तीय मामलों पर सलाह देगी और इसकी निम्नलिखित शक्तियां हाेंगीः-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और बजट प्राक्कलनाें का परीक्षण करना तथा बोर्ड को उस पर सलाह देना;

(ख) वार्षिक संपरीक्षा और कार्रवाई रिपोर्टाें का परीक्षण करना;

(ग) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का पूनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के वित्त से सम्बन्धित समस्त मामलों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;

(घ) व्यय से अंतर्वलित समस्त प्रस्तावों, जिन के लिए बजट में कोई उपबन्ध न किया गया हो, या जिन पर बजट में उपबंधित रकम से अधिक व्यय अंतर्वलित हो का परीक्षण करना और बोर्ड को सिफारिशें करना;

(ङ) वेतनमानों के संशोधन, विभिन्न समितियों के सदस्यों के मानदेय का नियतन, यात्रा भत्ते, विभिन्न पाठ्‌यक्रमों के लिए विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस और विशेषज्ञों, पेपर सेटरों,4889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 परीक्षकों, मूल्याकंन करने वालों, आदि के पारिश्रमिक से सम्बन्धित, समस्त प्रस्तावों पर विचार करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्याें का पालन करना, जो इस पर विनियमनों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

22. भवन और संकर्म समिति.-भवन और संकर्म समिति होगी और उसका गठन तथा शक्तियां ऐसी होंगी, जो परिनियमों द्वारा परिभाषित हों।

23. अध्ययन बोर्ड.-प्रत्येक अध्यापन संकाय के साथ एक पृथक्‌ अध्ययन बोर्ड सम्बद्ध होगा। अध्ययन बोर्ड के गठन और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

24. चयन समिति.-पदों के विभिन्न प्रवर्गों हेतु चयन समितियां होंगी और इनके गठन और चयन की रीति, ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा परिभाषित हो।

25. चयन समिति के कृत्य.-(1) चयन समिति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों के चयन के मामलों में अपनी सिफारिशें बोर्ड को करेगी।

(2) यदि बोर्ड, चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता है, तो यह उन सिफारिशों को पुनःविचार करने के कारणों सहित, उसे वापस निर्दिष्ट करेगा, और यदि बोर्ड, चयन समिति की पुनःविचारित राय को स्वीकार नहीं करता है, तो मामले को कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

26. अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र.-(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी को, इस रूप में नियुक्ति पर, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें नियुक्ति के ऐसे निबन्धन और शर्तें होंगी, जैसी विश्वविद्यालय के सेवा मामलों को विनियमित करने वाले मामलों के विनियमों में विहित की जाएं।

(2) विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। यदि उसकी नियुक्ति एक वर्ष से अधिक की अवधि तक जारी रहती है, तो वह दो वर्ष की लगातार अवधि के भीतर, अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख के प्रारम्भ से, एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर समझा जाएगा :

परन्तु बोर्ड, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा की अवधि का विस्तार करने हेतु सक्षम होगा।

(3) परिवीक्षा की अवधि के समाधानप्रद पूर्ण होने पर, पद पर नियुक्त पदधारी की लिखित आदेश द्वारा पुष्टि की जाएगी।

(4) यदि, परिवीक्षा की विहित अवधि या विस्तारित अवधि के अवसान पर, बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी उस पद पर, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, बने रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ सेवा से सेवोन्मुक्त कर देगा।

27. कर्मचारियों का हटाया जाना.-(1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक या किसी अन्य कर्मचारी के विरूद्ध गंभीर अवचार का अभिकथन हो ता,े यथास्थिति, शिक्षक के मामले में कुलपति या किसी अन्य कर्मचारी के मामले में, नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और उन परिस्थितियों, जिनके अधीन आदेश किया गया था, की रिपोर्ट तत्काल बोर्ड को करेगा।

(2) कर्मचारी की संविदा नियुक्ति के निबंधनों या सेवा के किसी अन्य निबंधन और शर्त में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, शिक्षक के संबंध में बोर्ड और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी। 4890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (3) जैसा ऊपर कहा गया है उसकेे सिवाय, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी, किसी शिक्षक या किसी अन्य कर्मचारी को, न्यायानुमत कारण के बिना और सम्बद्ध व्यक्ति को तीन मास का नोटिस देने या उसके बदले में उसे तीन मास का वेतन संदत्त करने के पश्चात्‌ के सिवाय, हटाने के लिए हकदार नहीं होगा।

(4) किसी भी शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खण्ड (2) या खण्ड (3) के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि उसे उसकी बाबत की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध, कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) शिक्षक या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसकोे हटाए जाने का आदेश किया गया है।

(6) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी,-

(क) यदि वह स्थायी शिक्षक या कर्मचारी है तो, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल तीन मास का नोटिस देने के पश्चात्‌ ही या उसके बदले में तीन मास का वेतन संदत्त करके;

या

(ख) यदि वह अस्थायी शिक्षक या कर्मचारी है तो, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल एक मास का नोटिस देने के पश्चात्‌ ही या उसके बदले में एक मास का वेतन संदत्त करके; त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु ऐसा त्यागपत्र, केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत किया गया हो।

अध्याय-5

विश्वविद्यालय की निधियां, लेखे, संपरीक्षा और निरीक्षण

28. विश्वविद्यालय निधि.-(1) विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा, जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगाः-

(क) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अभिदाय या अनुदान या उधार;

(ख) फीस और अन्य प्रभारों से आय सहित, समस्त स्त्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा वसीयतों, संदानों, दानों, विन्यासों और अन्य अनुदानाें, यदि कोई हों, द्वारा प्राप्त किया गया समस्त धन; और

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त समस्त धन। (2) विश्वविद्यालय की समस्त निधियां, ऐसे बैंकाें में जमा की जाएंगी या उनका विनिधान (निवेश) ऐसी रीति में किया जाएगा,जैसी कुलपति द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का उपयोजन, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग में और इसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिए किया जाएगा। 29. लेखे और संपरीक्षा.-(1) विश्वविद्यालय उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रखरखाव करेगा तथा आय और व्यय तथा तुलनपत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररुप में तैयार करेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कोई आंतरिक संपरीक्षक, लेखों की समस्त बहियों की समवर्ती संपरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के लेखों की संपरीक्षा करेगा तथा इस प्रकार तैयार की गई ऐसी कालिक आंतरिेक संपरीक्षा रिर्पोटें, वित्त समिति के समक्ष इसके विचारार्थ रखी जाएंगी।4891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (3) विश्वद्यिालय के लेखे प्रतिवर्ष किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे, जो चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट होगा या बोर्ड द्वारा नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट की कोई फर्म होगी।

(4) चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट या इस प्रकार नियुक्त फर्म या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे तथा बोर्ड, विश्वविद्यालय को उस बाबत ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा, जैसे यह उचित समझे तथा विश्वविद्यालय ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

30. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.-(1) विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जैसी बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे ऐसी तारीख को या उस से पूर्व, जो विहित की जाए, बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और सरकार उसको ऐसे उपबंधों के अनुसार, जो सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं, राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।

31. अभिदायी भविष्य निधि या साधारण भविष्य निधि.-विश्वविद्यालय, बोर्ड के अनुमोदन से, अपने अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु अभिदायी भविष्य निधि या साधारण भविष्य निधि संस्थित करेगा तथा जो परिनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंधों द्वारा विनियमित होगी।

32. निरीक्षण.-(1) राज्य सरकार, को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें यह निदिष्ट करे, विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयाें, संग्रहालयों, प्रैस स्थापनाें, कार्यशालाओं, उपस्कर, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या से सहबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था, विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित या किए गए संकर्म का और विश्वविद्यालय की किसी आय, व्यय, संपत्तियों, परिसंपत्तियों और दायित्वों तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या से सहबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) राज्य सरकार, निरीक्षण या जांच के ऐसे प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय को या ऐसे महाविद्यालय या संस्था को ऐसा निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय की पूर्व सूचना देगी।

(3) राज्य सरकार, यथास्थिति, बोर्ड या ऐसे महाविद्यालय या संस्था को ऐसे निरीक्षण या जांच परिणामों पर अपना मत संसूचित करेगी तथा उस पर बोर्ड या ऐसे महाविद्यालय या संस्था की राय पर विचार करने के पश्चात्‌, विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्था को ऐसी कार्रवाई, जो राज्य सरकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्था द्वारा संबंधित मामले में किए जाने हेतु उपयुक्त समझती है, करने की सलाह देगी तथा विश्वविद्यालय या ऐसा महाविद्यालय या संस्था ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, राज्य सरकार की ऐसी सलाह को प्रभावी बनाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्था को संबंधित मामले में ऐसी और कार्रवाई करने की सलाह दे सकेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय-6

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

33. परिनियम.-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियम निम्नलिखित सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्‌ः-4892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (क) प्राधिकरण की बैठकों की, ऐसी बैठकों में कारबार के संव्यवहार हेतु गणपूर्ति सहित, प्रक्रिया; (ख) विश्वविद्यालय के आदेशों या विनिश्चयों की अधिप्रमाणिकता;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जहां तक इस अधिनियम में इनके लिए विनिर्दिष्टतया उपबंध नहीं किए गए हैं;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कृत्य, जहां तक इस अधिनियम में इनके लिए विनिर्दिष्टतया उपबंध नहीं किए गए हैं;

(ङ) विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति, अर्हताएं और चयन की पद्धति, जहां तक इस अधिनियम में इनके लिए विनिर्दिष्टतया उपबंध नहीं किए गए हैं;

(च) विश्वविद्यालय के स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें;

(छ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियम;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुविधा हेतु पेंशन, बीमा, उपदान और भविष्य निधि का गठन;

(झ) डिग्रियों, उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह आयोजित करना;

() सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना;

(ट) कतिपय संस्थाओं के कर्मचारियों की परिसम्पत्तियों और दायित्वों का विश्वविद्यालय को अंतरण;

और

(ठ) समस्त अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमोें द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे।

34. परिनियम बनाने की शक्ति.-(1) धारा 33 में उपवर्णित मामलों की बाबत विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जांएगे और अधिसूचित किए जाएंगे।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रथम परिनियम के अतिरिक्त, परिनियम बना सकेगा और परिनियमों को इसमें इसके पश्चात्‌ इस धारा में उपबंधित रीति में संशोधित या निरसित कर सकेगा :

परन्तु उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रथम परिनियम या इस उपधारा के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी परिनियम की कोई बात, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर कोई राय व्यक्त करने का कोई अवसर नहीें दे दिया जाता है, तथा इस प्रकार व्यक्त ऐसी कोई राय, लिखित में होगी और बोर्ड द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक परिनियम या परिनियमों के परिवर्धन या परिनियमों के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसको अनुमति दे सकेगा अथवा अनुमति रोक सकेगा या अपने सुझावों सहित, बोर्ड के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकेगा। यदि बोर्ड पुनः इसको उसी रुप और रीति में पारित करता है और यदि कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह ऐसे परिनियम, संशोधन या निरसन को अननुज्ञात कर सकेगा।4893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 35. अध्यादेश.-(1) इस अधिनियम के उपबधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के परिनियम और अध्यादेश निम्नलिखित सभी मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों या संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश;

(ख) समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य पाठ्‌यक्रमों के लिए अध्ययन पाठ्‌यक्रम और शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को उनमें प्रवेश दिया जाएगा, विहित करना;

(ग) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों की पाठ्‌यचर्या बनाना, उपांतरित करना और पुनरीक्षित करना;

(घ) परीक्षाओं का संचालन करने, मूल्यांकन करने, निर्धारण करने और छात्रों के प्रदर्शन के क्रमनिर्धारण के लिए पद्धति बनाना;

(ङ) उद्योगों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना;

(च) विद्यालयों या विभागों या केन्द्रों के प्रमुखों के कर्त्तव्य और कृत्य;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्राें के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(ज) छात्रों को अध्येत्तावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्ते; और

(झ) समस्त अन्य मामले, जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन कार्यान्वित किए जाने अपेक्षित हाें या किसी अध्यादेश द्वारा विहित किए जाएं।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे। (3) विद्या परिषद्‌ द्वारा इस प्रकार बनाए गए या संशोधित किए गए अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो यह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, बोर्ड को इसकी अगली बैठक में इसके विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) बोर्ड को संकल्प द्वारा किसी ऐसे अध्यादेश को उपांतरित करने या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, ऐसे संकल्प की तारीख से तद्‌नुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा। 36. विनियम.-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, इस अधिनियम और परिनियमों से संगत, समस्त या किन्हीं अन्य मामलों के लिए, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, विनियमों द्वारा उपंबधित किए जाने हैं और ऐसे बोर्ड से अकेले संबंधित किसी अन्य मामले के लिए भी विनियम बनाएंगे।

अध्याय-7

प्रकीर्ण और अस्थायी उपबंध

37. प्रत्यायोजन.-(1) कुलपति, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित ऐसी शक्तियों या कर्त्तव्यों का जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, जो उसके सीधे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हों, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन,-

(क) बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित अपनी किसी भी शक्ति या कर्त्तव्य का निम्नलिखित को प्रत्यायोजन कर सकेगा-

(i) कुलपति; या4894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (ii) इसके अपने सदस्यों में से गठित किसी समिति; या (iii) परिनियमों के अनुसार नियुक्त किसी समिति।

(ख) वित्त समिति, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित अपनी किसी भी शक्ति या कर्त्तव्य का निम्नलिखित को प्रत्यायोजन कर सकेगी-

(i) कुलपति; या

(ii) इसके अपने सदस्यों में से गठित किसी समिति।

38. परीक्षाएं और प्रवेश.-छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित विभिन्न्न अध्ययन पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हाेंगे और उन्हें विभिन्न्न डिग्रियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य उपाधियों, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा।

39. विनियमों का संशोधन, निरसन और प्रवर्तन.-(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों से संगत उनके अपने और उनके द्वारा नियुक्त, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अनुपबंधित, समितियों, यदि कोई हों, के कारबार के संचालन हेतु, विहित रीति में विनियम बना सकेंगे। (2) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त विनियम बना सकेंगे या विद्यमान विनियम संशोधित या निरसित कर सकेंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों, गठन को प्रभावित करने वाले विनियमों के संशोधन के प्रारुप को तब तक प्रस्तावित नहीं करेंगे, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर कोई राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय, लिखित में होगी तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। 40. वार्षिक रिपोर्ट.-विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

41. वार्षिक लेखे.-संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति, सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

42. गवर्नर बोर्ड के साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोजन.-बोर्ड, किसी भी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह उसे इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुपालन में अपेक्षित हो, अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए, सहयुक्त कर सकेगा।

43. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा समितियों का गठन.-विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण को समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, प्राधिकरण के ऐसे सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से गठित होंगी, जो यह उचित समझे।

44. प्राधिकरणों और निकायों के गठन संबंधी विवाद.-यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य, सम्यक्‌ रुप से नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है या इसका हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

45. किसी प्राधिकरण की सदस्यता से हटाया जाना.-बोर्ड, किसी भी व्यक्ति को किसी प्राधिकरण की सदस्यता से इस आधार पर हटाएगा, कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से अंतवर्लित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष था।4895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 46. कर्मचारियों का आमेलन.-(1) विश्वविद्यालय में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों, राज्य सरकार/राज्य सरकार के विभागों/ राज्य विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से लोकहित में सेकण्डमेंट के आधार पर नियुक्त/लिए गए समस्त शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को विकल्प प्रयोग करने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा कि, क्या वे अपनी सेवाओं को विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने की इच्छा रखते हैं या नहीें रखते हैं। तथापि, विश्वविद्यालय में स्थायी आमेलन हेतु विकल्प स्वीकार करने का अंतिम अधिकार, बोर्ड के पास रहेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों से कर्मचारियों का स्थानांतरण।

जहां कानूनी निकाय सहित, केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकाय का कोई कर्मचारी, विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से आमेलित किया जाता है, वहां उसके द्वारा की गई ऐसी पूर्व सेवाओं की, जिसकी उस सरकार/संगठन में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं हेतु गणना की जानी थी, निम्नलिखित के अध्यधीन, विश्वविद्यालय द्वारा संदेय सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं हेतु गणना की जाएगी;- (क) स्थानांतरण मूल सरकार/संगठन की सहमति द्वारा है और लोक हित में है;

(ख) कर्मचारी ने मूल सरकार/संगठन से आनुपातिक सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं को प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया है;

(ग) कानूनी निकाय सहित, केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकाय, अपने पेंशन दायित्व का, विश्वविद्यालय में आमेलन की तारीख तक सेवाओं के लिए आनुपातिक पेंशन/सेवा उपदान/सेवांत उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान का एकमुश्त संदाय करते हुए एक बार संदाय द्वारा निर्वहन करेंगे;

(घ) यदि कर्मचारी भविष्य निधि या अभिदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत है, तो भविष्य निधि या अभिदायी पेंशन स्कीम लेखे में संचयन और उपदान का पूंजीगत मूल्य, यदि कोई हो, मूल सरकार/संगठन द्वारा स्थायी आमेलन के समय विश्वविद्यालय को अंतरित किया जाता है। तथापि, यदि, कर्मचारी ने, स्थायी आमेलन के एक वर्ष के भीतर ब्याज सहित, भविष्य निधि और अभिदायी पेंशन स्कीम अभिदाय के नियोजक अंश को छोड़ते हुए, मूल निकाय में की गई पूर्व सेवा की गणना का पेंशन के लिए अर्हक के रूप में विकल्प दिया है, तो ऐसा संचयन, उपदान के पूंजीगत मूल्य सहित, यदि कोई हो, स्थायी आमेलन के समय मूल संगठन द्वारा विश्वविद्यालय को अंतरित किया जाए।

(3) जब राज्य सरकार/राज्य सरकार के विभाग/राज्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम का कोई कर्मचारी, स्थायी रूप से विश्वविद्यालय में आमेलित किया जाता है, तो उसकी पूर्व सेवाओं की गणना विश्वविद्यालय द्वारा संदेय सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए की जाएगी, परंतु यह तब जबकि स्थानांतरण लोकहित में प्रमाणित किया गया हो, जिसका विश्वविद्यालय का बोर्ड, निम्नलिखित के अध्यधीन, एकमात्र निर्णायक होगा;-

(क) स्थानान्तरण, राज्य सरकार/विभाग/राज्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सहमति से है;

(ख) राज्य सरकार/विभाग/राज्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय या संबद्ध पब्लिक सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय में उसके स्थायी आमेलन के समय कर्मचारी की उस संगठन में पूर्व सेवाओं की बाबत, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के पूंजीगत मूल्य का संदान करता है; और

(ग) यदि प्रश्नगत कर्मचारी, भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि स्कीम के अंतर्गत है, तो उसके भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि लेखों में संचयन को मूल विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को स्थायी आमेलन के समय अंतरित किया जाएगा। 4896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 47. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.-यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हाें, कर सकेगी, जो इसे कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु कोई भी ऐसा आदेश उस तारीख, जिसको इस अधिनियम को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई हो, से दो वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

48. सक्रमणकालीन उपबंध.-इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी,-

(क) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, तब तक उसी प्रकार कार्य करना जारी रखेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के लिए नए बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर, ऐसे गठन से पूर्व पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य, पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे; और

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व गठित विद्या परिषद्‌, तब तक इस अधिनियम के अधीन गठित विद्या परिषद्‌ समझी जाएगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन विद्या परिषद्‌ का गठन नहीं किया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई विद्या परिषद्‌्‌ के गठन पर, ऐसे गठन से पूर्व पद धारण करने वाले विद्या परिषद्‌ के सदस्य, पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे।

49. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 16) का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त था, जब ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी और तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं की जाती है।

अनुसूची

विश्वविद्यालय के अधिकारी

1. रजिस्ट्रार.-(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति बोर्ड द्वारा परिनियमों में यथापरिभाषित- प्रयोजन के लिए गठित, चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं :

परंतु रजिस्ट्रार साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार, बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का पदे्‌न सदस्य सचिव होगा।

2. रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य.-रजिस्ट्रार,-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो बोर्ड उसके भारसाधन के सुपुर्द करे, का अभिरक्षक होगा;

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्‌ और प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठकें आयोजित करने हेतु नोटिस जारी करेगा;

(ग) बोर्ड, विद्या परिषद्‌ और प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति की समस्त बैठकों के कार्यवृत्त जारी करेगा और रखेगा;

(घ) बोर्ड, विद्या परिषद्‌ और प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति के शासकीय पत्राचार का संचालन करेगा;

(ङ) बोर्ड और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के समक्ष समस्त ऐसी सूचना या दस्तावेज़ रखेगा, जो इसके कारबार के संव्यवहार हेतु आवश्यक हाें;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या के विरूद्ध, वादों और कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामे हस्ताक्षरित करेगा और अभिवचनों को सत्यापित करेगा या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करेगा; और

(छ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो उसको कुलपति या बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौपे जाएं।

3. परीक्षा नियंत्रक.-(1) परीक्षा नियंत्रक को परिनियमों में यथापरिभाषित प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा सेवाघृति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसको और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएंः परंतु परीक्षा नियंत्रक साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(3) वह अपने कृत्यों का निर्वहन कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन करेगा। 4. परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां और कृत्य.-परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे,-

(क) अनाचारों की दशा में या यदि परिस्थितियां समर्थन करती हैं, परीक्षा को भागतः या पूर्णतः स्थगित करना या रद्द करना और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह या किसी महाविद्यालय या किसी संस्था, जिसने अभिकथिततः अनाचार किया है, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना या कोई सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करना;

(ख) जहां आवश्यक हो, वहां अभ्यर्थियों, पेपर सेटीरों, परीक्षकों, अनुसीमकों या परीक्षाओं से संबद्ध और परीक्षाओं के संबंध में अनाचारों के दोषी पाए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना;

(ग) समय-समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का पुनर्विलोकन करना और उन पर विद्या परिषद्‌ को रिपोर्टें अग्रेषित करना;

(घ) शैक्षणिक कलैंडर और परीक्षाओं की अनुसूची अग्रिम में तैयार करना और घोषित करना;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन करना;

(च) कड़ी गोपनीयता से पेपर सेट करने की व्यवस्था करना;

(छ) उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन हेतु व्यवस्था करना और समस्त परीक्षाओं और परीक्षणों (टेस्ट) के परिणामों की विहित अनुसूची के भीतर घोषणा और प्रकाशन करना;

(ज) निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के स्तर में वृद्धि करने के लिए परीक्षाओं की पद्धति का पुनर्विलोकन करना; और

(झ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो उसे कुलपति या बोर्ड द्वारा समय समय पर साैंपे जाएं। 4898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 5. वित्त अधिकारी.-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(2) वित्त अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं :

परंतु वित्त अधिकारी साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(3) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

6. वित्त अधिकारी की शक्तियां और कृत्य.-(1) वित्त अधिकारी,-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और बोर्ड तथा वित्त समिति को इसकी वित्तीय नीतियों की बाबत सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसको कुलपति या बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएंः

परन्तु वित्त अधिकारी, तीन लाख रुपए से अधिक या ऐसी अन्य रकम, जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए, का कोई व्यय समक्ष प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं करेगा।

(2) कुलपति और बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन, वित्त अधिकारी,-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा यथाविहित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;

(ख) कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की निधियों के उचित और सामयिक विनिधान के लिए उतरदायी होगा;

(ग) विश्वविद्यालय की लेखा-बहियों की आंतरिक और बाह्‌य संपरीक्षा करवाने के लिए उतरदायी होगा;

(घ) यह देखेगा कि वित्त समिति द्वारा एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए नियत सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है, जिनके लिए यह प्रदान या आबंटित किया गया था;

(ङ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और बजट तैयार करने के लिए और वित्त समिति द्वारा उन पर विचार करने के पश्चात्‌ उनको बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(च) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों पर निरंतर निगरानी रखेगा;

(छ) आमदनी (राजस्वों) के संग्रहण की प्रगति पर निगरानी रखेगा और संग्रहण हेतु नियोजित पद्धतियों पर सलाह देगा;

(ज) कोई भी अनधिकृत व्यय या कोई अन्य वित्तीय अनियमितता, कुलपति के ध्यान में लाएगा और व्यतिक्रमियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;

(झ) घटक महाविद्यालयों सहित, विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय से कोई सूचना या रिपोर्ट मांगेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के पालन हेतु आवश्यक समझे; और

(ञ) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा, जो उसको कुलपति या बोर्ड द्वारा समय-समय पर साैंपे जाएं।

(3) वित्त अधिकारी द्वारा या इस निमित बोर्ड द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई रसीद, विश्वविद्यालय को धन के संदाय हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगी।4899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 7. संकायाध्यक्ष.-(1) प्रत्येक संकाय का और अन्य मामलों, जैसे योजना एवं विकास, शैक्षणिक मामलों, औद्योगिक अनुसंधान, विकास और परामर्श, छात्र कल्याण और पूर्व छात्र मामलों, जिनको कुलपति या बोर्ड आवश्यक समझे, का निपटान करने के लिए संकायाध्यक्ष होगा।

(2) प्रत्येक संकायाध्यक्ष, कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से, तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधार पर नियुक्त किया जाएगाः

परंतु प्रारम्भ में, यदि विश्वविद्यालय में कोई भी आचार्य नहीें है, तो कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों की नियुक्ति ख्याति प्राप्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से सेकण्डमेंट के आधार पर की जाएगी।

(3) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जहां संकायाध्यक्ष बीमारी, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगा।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 16) हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु जुलाई, 2010 में अधिनियमित किया गया था। तथापि, अधिनियम में कई कमियां होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय को विभिन्न मामलों का प्रशासन, नियंत्रण और विनियमन करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम ख्याति-प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालयों, अर्थात्‌ जवाहर लाल नेहरु टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आदि के राष्ट्रीय स्तर के अधिनियमों के समान नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 16) को निरसित करने और एक नया विधान पुनः अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, आदि के क्षेत्रों में व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।

यह विधेयक पूर्वाेक्त उदेश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जी0 एस0 बाली) प्रभारी मंत्री। धर्मशाला :

तारीख : ....................., 2014

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अधिनियमित होने पर विधमान सरकारी तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। इसलिए, राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 34(1) राज्य सरकार को प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करता है औैर विधेयक के खण्ड 34(2), 35 और 36 विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।4900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

BILL

to re-enact the law providing for establishment, incorporation and regulation of Technical

University in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental

thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY AND DEFINITIONS

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Board" means the Board of Governors of the University;

(c) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;

(d) "Chancellor" and "Vice-Chancellor" means respectively, the Chancellor and the Vice- Chancellor of the University;

(e) "College" means an affiliated college, autonomous college and constituent college or any other college by whatever name called;

(f) "Department" means a Department of Studies of the University;

(g) "employee" means any person other than teacher appointed by the University;

(h) "Faculty" means a faculty consisting of allied group of subjects constituted by the Board;

(i) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(j) "Government" means the State Government of Himachal Pradesh;

(k) "Hall" or "Hostel" means a unit of residence for the Students maintained or recognized by the University in accordance with the conditions prescribed;

(l) "Head" means the Head of Schools or Departments or Centres of the University or affiliated to recognized by the University as the case may be;

(m) "Institution" means an institution, organization, training centre or other establishment providing teaching, research, experimentation of practical training in engineering, technology, physical and social science and includes a polytechnic;

(n) "notification" means a notification published in the Himachal Pradesh Rajpatra and the word notified shall be construed accordingly;

(o) "prescribed" means prescribed by Statutes, Ordinances or Regulations of the University made under this Act;

(p) "Registrar" means the Registrar of the University;

(q) "Schedule" means the Schedule appended to this Act; (r) "Student" means a person who is admitted to a College or Institution and is borne on the attendance register thereon until the end of the academic year;

(s) "Statutes", "Regulations", and "Ordinances" means respectively, the Statutes, Regulations and Ordinances made by the University under this Act;

(t) "Teachers" includes Directors, Professors, Readers, Associate Professors, Assistant Professors, Lecturers in a college or University and such other persons giving instructions in a college or University as may be declared by the Statutes to be teachers;

(u) "Teachers of the University" means teachers appointed by the University to impart instruction or guide research in the University and the Constituent Colleges; and (v) "University" means the Himachal Pradesh Technical University, as constituted under this Act.

CHAPTER-II

THE UNIVERSITY

3. Establishment and incorporation of the University.— (1) There shall be a University by the name of "Himachal Pradesh Technical University" with the Headquarters at Hamirpur.

(2) The University shall be a teaching and affiliating University comprising of Affiliated, Autonomous and Constituent Colleges and shall consist of a Chancellor, a Vice-Chancellor, Board of Governors and an Academic Council.

(3) The University shall be a body corporate having perpetual succession and common seal and shall sue and be sued by the said name.

(4) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, him.

4. Objects of the University.—Subject to such law as may be made by Parliament as to co-ordination and determination of standards in Institutions for higher education or research and scientific and Technical Institutions or subject to such directions as may, from time to time, be given in regard thereto by or on behalf of the Central Government, the objects of the oUniversity shall be—

4902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (a) to develop the knowledge of science, engineering and technology, management and environment by teaching, research, experimentation or practical training or such other means as the University may deem fit for the advancement of quality of life of the mankind;

(b) to supply the required skilled manpower of appropriate kind and quality to meet the needs of society and national development plans;

(c) to develop patterns of teaching and training at various levels of educational accomplishment so as to set high standards of education in science, engineering and technology;

(d) to derive benefits from the ever growing scientific and technological knowledge in different parts of the world and to advance frontiers of knowledge by research, innovation, invention and product development;

(e) to establish close linkage with Industry to make teaching, training and research in the University relevant to the needs of society and industry at national and international level;

(f) to establish, maintain and manage Colleges, Schools, Departments, Centers of Research and other Institutions necessary to carry out the objects of the University;

(g) to affiliate or recognize Colleges or Institutions within and outside the State of Himachal Pradesh; and

(h) to function as a leading resource Centre for knowledge management and entrepreneurship development in the area of Science and Technology.

5. Powers of the University.—Subject to the provisions of this Act and such conditions as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances and the Regulations, the University shall exercise the following powers and discharge the functions namely:—

(a) to establish and manage such Schools/Departments or Centres of Excellence for education and research as are necessary for the furtherance of the objects of the University;

(b) to frame Statutes, Ordinances and Regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(c) to provide for education, research and training in such branches of Engineering and Technology, Sciences, Pharmacy, Management and Arts, as the University may deem fit, for the advancement and dissemination of knowledge in such branches;

(d) to seek collaborations with other academic Institutions or Universities on mutually acceptable terms and conditions;

(e) to seek collaborations with Industry for providing, upgrading and promoting technical education and training and research;

(f) to promote continuous innovation in the instructional system to achieve international standards in content delivery;

(g) to prescribe course of study and curricula to respond to short and long term needs of the users by building flexibility in the system and delivery methodologies;

(h) to help devise schemes for effective and continuous evaluation of Students performance, to ensure uniformity and promote Students trust in the system;

different courses offered by the University;

(j) to hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates and other distinctions or titles on persons subject to such conditions as the University may determine, and to withdraw or cancel such degrees, diplomas, certificates and other distinctions or titles as may be prescribed;

(k) to confer honorary degrees or other distinctions on persons as may be prescribed;

(l) to institute and award Fellowship, Scholarships, Exhibitions and Prizes as may be prescribed;

(m) to prescribe conditions under which a person may be deprived of any degree, diploma, certificate or other distinction awarded to him by the University;

(n) to take special measures for spreading educational facilities among the educationally backward strata of the society;

(o) to provide for dual degrees vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country as per instructions of the State Government, Government of India and University Grants Commission;

(p) to create or abolish, administrative, academic and non-teaching posts as the University may deem necessary, from time to time, and to make appointments thereto;

(q) to prescribe, subject to provisions of this Act, the terms and conditions of service, including the rules of conduct and discipline, and the emoluments for the posts of Teachers, Officers and employees of the University;

(r) to determine salaries, remunerations, honoraria to Faculty and employees of the University in accordance with the norms, specified by the University Grants Commission and other Regulatory Bodies from time to time;

(s) to regulate and enforce discipline among Students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(t) to create fund out of donations and contributions from private sources with attendant obligations and engagements not inconsistent with the objects or standing of the University;

(u) to prescribe fees and other charges for admission to various courses, examinations and other services rendered by the University and to demand and receive the same so prescribed;

(v) to receive donations, gifts and grants and to acquire hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh and to make grants and advances for furthering its objects and to invest funds in such manner as the University deems fit;

(w) to raise or accept loans from Central or State Government or the University Grants Commission, and also from other resources;

4904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (x) to implement Right to Information Act, 2005 and Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act, 2009 in the University and its Affiliating Institutes/Colleges;

(y) to delegate any of its powers to any other Officer or Authority of the University; and (z) to do such other things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment of all or any of the objects of the University.

6. Territorial exercise of the powers.—The territorial limits in which the University shall exercise powers and perform its duties shall be the whole of the State of Himachal Pradesh and other regions outside the State of Himachal Pradesh as may be decided by the Board of Governors from time to time subject to any Regulation and Statutes.

7. University open to all races, casts, creeds and classes.—The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, caste creed, or class, and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession in admitting or appointing members, Students, teachers or workers or in any other connection whatsoever.

8. Power to establish Constituent Colleges or Institutions.— (1) The University shall have the power to establish and maintain such Constituent Colleges or Institutions, Off-campus Centres, Off-shore Campuses and Study Centres as may be decided by the Board from time to time.

(2) The University shall exercise control over the Constituent Colleges, Off-campus Centres, Off-shore Campuses and Study Centres in respect of academic, financial and administrative matter as prescribed by the Ordinances.

9. Power of affiliation.—The University shall have power to affiliate or otherwise as its privilege to admit and recognize any other College or Institution as may be prescribed by the Ordinances.

CHAPTER-III

THE OFFICERS OF THE UNIVERSITY

10. Officers of the University.—The following shall be the Officers of the University, namely:--

(a) The Chancellor;

(b) The Vice-Chancellor;

(c) The Registrar;

(d) The Controller of Examinations;

(e) The Finance Officer;

(f) The Deans; and

(g) Such other persons as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

(2) The mode of appointment, powers and terms and conditions of service and the functions of the Officers of the University, other than the Chancellor and the Vice-Chancellor shall be as prescribed in the Schedule.

11. The Chancellor.—(1) The Governor of Himachal Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside over convocation of the University.

(3) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred on him by this Act or the Statutes.

12. The Vice-Chancellor.—(1) Person of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellor of the University as per the norms of University Grants Commission or Regulations.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the State Government from a panel of three persons recommended by the Search Committee referred to in sub-section (3) of this section and such panel shall not contain the name of any member of the Search Committee.

(3) For the purpose of sub-section (2) the Search Committee shall consist of following members to recommend the names, for appointment as Vice-Chancellor, namely:—

(a) a nominee of the Chancellor to be — Chairperson recommended by the Government who shall be a person of eminence in the field of Engineering/Technology not below the rank of Professor;

(b) a representative of the State Government — Member; not below the rank of Secretary to the Government of Himachal Pradesh;

(c) The Director, Indian Institute of — Member; Technology located within the State; and (d) The Registrar, Himachal Pradesh —Member Secretary. Technical University.

(4) The process for preparing a panel shall begin at least three months before the probable date of occurrence of the vacancy of the Vice-Chancellor.

(5) The Search Committee while preparing the panel, shall adopt a transparent, objective and competitive selection process by giving proper weightage to the academic excellence, exposure to higher education system, academic and administrative experience which must be reflected while including such persons in the panel.

(6) The Vice-Chancellor shall be appointed for a period of three years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier, and shall, subject to the provisions of this section, be eligible for re-appointment for a further period not exceeding three years.

(7) The Vice-Chancellor shall not be removed from his office except by an order of the Chancellor passed on the ground of wilful omission or refusal to carry out the provisions of this Act, or abuse of the powers vested in him and after due enquiry ordered by the Government by 4906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 such person, who is or has been a Judge of a High Court or the Supreme Court as may be appointed by the Chancellor in which the Vice-Chancellor shall have an opportunity of making his representation against such removal:

Provided that where the enquiry is conducted by a person who is or has been a Judge of High Court or the Supreme Court the report of such an enquiry shall be forwarded to the Government and the Chancellor shall act in accordance with the advice tendered by the Government on consideration of the report while exercising his powers.

(8) When the Vice-Chancellor is unable to exercise his powers, perform his functions and discharge his duties owing to absence, illness or any other cause the Registrar shall act as Vice- Chancellor of the University.

(9) When the post of the Vice-Chancellor falls permanently vacant, either by resignation or otherwise, the vacancy shall be filled by the Chancellor by appointing another person as the Vice- Chancellor and the Vice-Chancellor so appointed shall hold office for a full term of three years.

(10) The Chancellor shall determine the amount of remuneration and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor:

Provided that terms and conditions of service shall not be altered to the disadvantage of the Vice-Chancellor during the term of office.

(11) It shall be competent for the Chancellor to accept the resignation of the Vice- Chancellor.

(12) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that the provisions of the Act and the Regulations are strictly observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

13. Powers and Functions of the Vice- Chancellor.— (1) The Vice-Chancellor shall be the Principal Academic and Executive Officer of the University. He shall, in the absence of the Chancellor preside over the convocation of the University and shall confer degrees on persons entitled to receive them.

(2) The Vice-Chancellor, by virtue of his office, shall be the member and Chairperson of the Board and Academic Council and also the Chairperson of any other Authority or Body of the University of which he may be a member, but shall not be entitled to vote thereat except in case of tie.

(3) The Vice-Chancellor shall have the powers to convene or cause to be convened the meeting of the Board, the Academic Council and the Finance Committee.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise the general control over all the affairs of the University, Officers, Teachers, employees and shall be responsible for the due maintenance of discipline.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act, and Statutes, Ordinances and Regulations and shall possess all such powers as may be necessary in this behalf.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and discharge such other duties as may be assigned to him by this Act or the Statutes or delegated to him by the Board of Governors or the Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor may take on behalf of the University such action as he may deem expedient in any matter which in his opinion, is either urgent or of an emergent nature and shall report the same for confirmation at the next meeting of the Authority or Body which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if the action taken by the Vice-Chancellor is not approved by the Authority or Body concerned, the matter shall immediately be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which he receives notice of such action, an appeal to the Board.

(8) If the Vice-Chancellor is of the opinion that any decision of any Authority of the University is beyond the power of the Authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances or that any decision taken is not in the interest of the University, the Authority concerned may be asked to review its decision within sixty days of such decision and if the Authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

14. The Registrar, the Controller of Examinations, the Finance Officer and the Deans.—(1) The Registrar, the Controller of Examinations, the Finance Officer and the Deans shall be whole time Officers of the University and shall be appointed by the Board in the manner as specified in the Schedule.

(2) The salary and allowances payable to the Officers as specified in sub-section (1), the conditions of service and the powers to be exercised and the functions to be performed by them shall be as specified in the Schedule and the Statutes prescribed.

CHAPTER-IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

15. Authorities of the University.—The following shall be the Authorities of the University, namely:—

(a) Board of Governors;

(b) Academic Council; (c) Finance Committee;

(d) Building and Works Committee;

(e) Board of Studies;

(f) Selection Committee; and

(g) Such other Authorities as may be established under the Statutes.

16. Board of Governors.—(1) The Board of Governors shall be the Chief Executive Body of the University to be constituted by the Chancellor of the University and shall consist of a Chairperson who shall be the Vice-Chancellor of Himachal Pradesh Technical University, six ex- officio members and five nominated members by the Government as under:—

Ex-Officio members: (a) The Vice-Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar, Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur, District Kangra, (Himachal Pradesh);

4908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (b) The Secretary, Technical Education, Government of Himachal Pradesh, or his nominee not below the rank of Special Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh;

(c) The Secretary, Finance Department, Government of Himachal Pradesh, or his nominee not below the rank of Special Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh;

(d) The Director, National Institute of Technology, Hamirpur, (Himachal Pradesh);

(e) The Director, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh;

(f) Director, Technical Education, Vocational and Industrial Training; and

Nominated members: (g) Two eminent representative of Industry to be nominated by the State Government amongst the professional bodies like CII (Confederation of Indian Industries) or FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) or ASSOCHAM (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India) or NASSCOM (The National Association of Software and Services Companies);

(h) Two eminent Academicians or Technologists or Scientists to be nominated by the State Government;

(i) One Dean, by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The Registrar shall be the ex-officio Member Secretary of the Board.

(3) The Board shall ordinarily meet not less than four times during a calendar year.

(4) The meetings of the Board shall be convened by the Chairperson.

(5) The one-third members amongst the notified members of the Board shall form the quorum.

(6) The member of the Board shall be entitled to such allowances, if any, and the sitting fee from the University as may be provided in the Regulations.

17. Powers and functions of the Board of Governors.— (1) Subject to the provisions of this Act, the Board shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the University and shall exercise all the powers of the University, and shall have the powers to review the acts of the Academic Council, the Finance Committee and other Committees or Authorities constituted by the University.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Board shall have the following powers and functions namely:

(a) to create School of Studies or Departments or Centres or Specialized Laboratories or Colleges as may be specified in the Ordinances for running various academic programmes;

(b) to institute courses of study in the University;

(d) to consider, modify and approve or cancel the Ordinances;

(e) to consider and approve the Annual Report, Annual Statement and Accounts, and the Annual Budget of the University;

(f) to consider and take decisions on the recommendations of the Finance Committee;

(g) to create and abolish the posts of Officers, Teachers and employees as may be necessary;

(h) to make appointment of Officers, Teachers and employees, as may be necessary, on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose;

(i) to specify the procedure for appointment of Temporary Teaching and Non-Teaching Staff against the sanctioned posts;

(j) to make appointments to temporary vacancies of any Teaching and Non- Teaching Staff;

(k) to appoint Visiting Professors and Chaired Professors to the Schools or Departments or Centres of the University on the recommendations of the Academic Council;

(l) to approve the emoluments, terms and conditions of appointment of Officers, Teachers and employees of the University;

(m) to accept, transfer and otherwise control the moveable, immoveable and intellectual property of the University;

(n) to institute and approve Contributory Provident Fund or General Provident Fund for the benefit of Officers, Teachers and employees of the University as the case may be;

(o) to decide upon the form and use of common seal of the University;

(p) to appoint such Committees as may be required for the efficient functioning of the University;

(q) to delegate any of the powers to the Vice Chancellor, Registrar, Deans or any other Officer, employee or any Authority of the University or to a Committee appointed by it; and

(r) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by or under this Act or the Regulations for achieving the objects of the University.

18. Terms of office, and vacancies among members of the Board.— (1) The term of a nominated member of the Board shall be three years from the date of his nomination.

(2) The ex-officio member shall continue to be a member so long as he holds the office by virtue of which he is the member of the Board.

(3) Any vacancy in the Board occurring before the next reconstruction or before the expiry of the prescribed period shall be filled in the same manner as provided in sub-section (1) of section 4910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 16 and such a member shall hold office for the remainder of the terms of the member in whose place he is nominated.

(4) The member shall be eligible for re-nomination for the next term.

(5) Any member may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chairperson of the Board and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Chairperson of the Board.

19. Academic Council.— (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, have control over the academic affairs of the University.

The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

(a) Vice-Chancellor. Chairperson

(b) All Deans of the University. Member

(c) One Head from each School or Member Department or Centre of the University.

(d) Principals-cum-Directors of ConstituentMember Colleges or Institution.

(e) One Principal-cum-Director from Member Affiliated Government Colleges by rotation, in order of seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor.

(f) One Principal or Director from Member Affiliated Private Colleges by rotation, in order of seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor.

(g) Two Eminent Industrialists to Member be nominated by the Vice-Chancellor, and

(h) Two Professors or Associate Professors Member from other reputed Universities or Institutions to be nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The Registrar shall be the ex-officio Member Secretary of the Academic Council.

(3) All members of the Academic Council, other than ex-officio members shall hold office for a term of two years:

Provided that no person shall be or continue to be a member of the Academic Council in more than one capacity and, whenever a person becomes a member of the Academic Council in4911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 more than one capacity, he shall, within two weeks thereof choose the capacity in which he desires to be a member of the Academic Council and shall vacate the other seat.

(4) The Academic Council shall ordinarily meet not less than four times during a calendar year.

(5) The meetings of the Academic Council shall be convened by the Chairperson.

(6) The one-third members amongst the notified members of the Academic Council shall form the quorum.

20. Powers and functions of the Academic Council.— (1) The Academic Council shall have general control of teaching, research and examinations and shall be responsible for the maintenance of standards thereof by the Schools or Departments or Centres and other Colleges or Institutions controlled and maintained by the University.

(2) The Academic Council, to achieve the objects of the University, shall have under its control, a Curriculum Development Cell, a Faculty Development Committee, Examination Committee and Industrial Liaison Policy Unit, the composition and functions of which shall be as defined by the Regulations.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Academic Council shall have powers—

(a) to make Ordinances and Regulations consistent with this Act and the Statutes relating to all academic matters and to amend and repeal such Ordinances and Regulations;

(b) to make recommendations to the Board with regard to creation of posts of the Teachers and the abolition thereof;

(c) to make recommendations to the Board for the institution of Visiting Professors and Chaired Professors, their duties and emoluments thereof;

(d) to make recommendations to the Board regarding the institution of Post-Graduate teaching and research;

(e) to recommend to the Board, Faculty Development Programmes on the recommendation of the Faculty Development Committee or otherwise;

(f) to assess and lay down standards of accommodation, equipment, apparatus, library maintenance and other physical facilities required for each School or Department or Centre and Affiliated College or Institution;

(g) to consider the reports of various Committees constituted related to academic matters, inspection of Institutions for maintaining standards of education etc. and to advise the Board on the follow up action to be taken for the implementation of the reports;

(h) to delegate to the Vice-Chancellor or any of the Committees of the Academic Council, any of its powers; and

(i) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or entrusted to it by or under the provisions of this Act or referred to it by the Vice- Chancellor or the Board.

4912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 21. Finance Committee.— (1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:—

(a) Vice-Chancellor; Chaiperson

(b) The Secretary to the Government Member of Himachal Pradesh, Department of Finance or his nominee not below the rank of Special Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh;

(c) The Secretary to the Government of Member Himachal Pradesh, Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training or his nominee not below the rank of Special Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh; (d) Two members of the Board to be Member nominated by the Chairperson of the Board; and

(e) The Finance Officer shall be the ex- Member Secretary officio Member-Secretary of the Finance Committee.

(2) The Finance Committee shall ordinarily meet four times in a year preferably before the meeting of the Board.

(3) The meetings of the Finance Committee shall be convened by the Chairperson.

(4) Three members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.

(5) The Finance Committee shall advise the Board on all financial matters and shall have the powers,—

(a) to examine the Annual Accounts and Budget Estimates of the University and to advise the Board thereon;

(b) to examine the Annual Audit and Action Taken Reports;

(c) to review the financial position of the University and to make recommendations to the Board on all matters relating to the finances of the University;

(d) to examine and make recommendations to the Board on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the Budget, or which involves expenditure in excess of the amount provided in the Budget;

(e) to consider all proposals relating to the revision of pay scales, fixation of honorarium to members of various Committees, travelling allowance, fee for various courses to be charged from the Students and remuneration to experts, paper setters, examiners, evaluators, etc.; and4913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (f) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the Regulations.

22. Building and Works Committee.—There shall be Building and Works Committee and its constitution and powers shall be as defined by the Statutes.

23. Board of Studies.—A separate Board of Studies shall be attached to each Faculty of teaching. The constitution and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Statutes.

24. Selection Committee.—There shall be Selection Committees for various categories of posts and its constitution and method of selection shall be as defined by the Statutes.

25. Functions of the Selection Committee.— (1) The Selection Committee shall make its recommendations to the Board in the matters of selection of persons for appointment of Officers, Teachers and employees of the University.

(2) If the Board does not accept the recommendations of the Selection Committee, it shall refer the recommendations back to it with reasons for reconsideration and if the Board does not accept the reconsidered views of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor with reasons, and the decision of the Chancellor thereon shall be final.

26. Letter of appointment of Officers and employees.— (1) Every Officer, Teachers and employee of the University shall, on appointment as such, be provided with a letter of appointment containing such terms and conditions of appointment as may be prescribed in Regulations governing service matters of the University.

(2) An Officer or an employee of the University shall be on probation for a period of one year in the first instance. In case his appointment has been continued for over a period of one year he shall be deemed to be on probation for a period of one year commencing from the date of his first appointment within a continuous period of two years :

Provided that it shall be competent for the Board to extend the period of probation for a period not exceeding one year.

(3) On satisfactory completion of probation, the incumbent appointed for the post shall be confirmed by a written order.

(4) If, on the expiry of the prescribed period or extended period of probation, the Board decides that the Officer or employee is not suitable for continuance in the post to which he has been appointed, it shall discharge him from service after giving him a reasonable opportunity of being heard.

27. Removal of employees.—(1) Where there is an allegation of serious misconduct against a Teacher or any other employee of the University, the Vice-Chancellor may, in case of Teacher, or the Authority competent to appoint (hereinafter referred to Appointing Authority) in case of any other employee, as the case may be, by order in writing, place such Teacher or other employee, as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Board the circumstances under which the order was made.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of contract appointment or any other terms and conditions of service of the employee, the Board in respect of Teacher, and the Appointing Authority, in respect of other employees, as the case may be, shall have the power to remove the Teacher or other employee, as the case may be, on grounds of mis-conduct.

4914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (3) Save as aforesaid, the Board, or the Appointing Authority, as the case may, be shall not be entitled to remove any Teacher or any other employee except for a justified cause and after giving three months' notice to the person concerned or payment of three months salary to him in lieu thereof.

(4) No Teacher or other employee shall be removed under clause (2) or clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing the cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(5) The removal of Teacher or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Act, the Teacher or other employee may resign.

(a) If he is a permanent Teacher or employee, only after giving three months notice in writing to the Board or the Appointing Authority, as the case may be, or by paying three months salary in lieu thereof; or

(b) If he is a temporary Teacher or employee only after giving one month notice to the Board or the Appointing Authority, as the case may be, or by paying one month salary in lieu thereof :

Provided that such resignation shall take effect only from the date on which the resignation is accepted by the Board or the Appointing Authority, as the case may be.

CHAPTER-V

FUNDS OF THE UNIVERSITY, ACCOUNTS, AUDIT AND INSPECTIONS

28. The University Fund.—(1) The University shall establish a fund to be called the University Fund to which shall be credited:—

(a) any contribution or grant or loan received from the State Government and the Central Government;

(b) the income of the University from all sources including income from fees and other charges;

(c) all moneys received by the University by way of bequest, donations, gifts, endowments and other grants, if any;

(d) all moneys received by the University in any other manner or from any other source.

(2) All funds of the University shall be deposited in such banks or invested in such manner as decided by the Vice-Chancellor.

(3) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.

29. Accounts and Audit.—(1) The University shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statement of Accounts, including Income and Expenditure and the Balance Sheet in such form as may be specified by notification, by the State Government.

(2) An Internal Auditor shall audit the accounts of the University to ensure concurrent audit of all books of accounts and such periodical internal audit reports so prepared shall be placed before the Finance Committee for its consideration.

(3) The accounts of the University shall be audited every year by an Auditor, who shall be the Chartered Accountant, as defined in the Chartered Accountant Act, 1949, or a firm of Chartered Accountant, to be appointed by the Board.

(4) The accounts of the University certified by the Chartered Accountant or firm so appointed or any other person authorized in this behalf, together with audit report thereon shall be placed before the Board and the Board may issue such instructions to the University in respect thereof as it deems fit and the University shall comply with such instructions.

30. Submission of Annual Report.— (1) The University shall prepare Annual Report for each financial year containing such particulars as the Board may specify and shall submit to the Board on or before such date as may be prescribed.

(2) The copy of the Annual Report approved by the Board shall be submitted to the Government and the Government shall cause the same to be laid before the State Legislature in accordance with such provisions as may be laid down by the Government.

31. Contributory Provident Fund or General Provident Fund.—The University shall, with the approval of the Board institute Contributory Provident Fund or General Provident Fund for the benefit of its Officers, Teachers and employees and shall be governed by the provisions of the Provident Funds Act, 1925 as specified by the Statutes.

32. Inspection.— (1) The State Government shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as it may direct the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, press establishments, workshops, equipment, any College or Institution maintained by, or affiliated to the University, works conducted or done by the University or the Institution, and any income, expenditure, properties, assets and liabilities of the University, and of any College or Institution maintained by or affiliated to the University.

(2) The State Government shall, in every such case of inspection or enquiry, give previous notice to the University, or to such College or Institution, of its intention to cause such inspection or enquiry.

(3) The State Government shall communicate to the Board or to such College or Institution, as the case may be, its views on the results of such inspection or enquiry, and may, after considering the opinion of the Board or of such College or Institution, thereon, advise the University or such College or Institution regarding the action which the State Government considers fit to be taken by the University or such College or Institution in the matter concerned and the University or such College or Institution shall report to the State Government within such time as the State Government may direct the action which is proposed to be taken by the University to give effect to such advise of the State Government.

(4) The State Government may, after considering the report referred to in sub-section (3), advise the University or such College or Institution, as the case may be, to take such further action in the matter concerned as may be specified in that behalf by the State Government.

CHAPTER-VI

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

33. Inspection.—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the procedure at the meetings of the Authorities including the quorum for the transaction of the business at such meetings;

(b) the authenticity of the orders or decisions of the University;

(c) the constitution, the powers and the functions of the Authorities of the University in so far as these have not been specifically provided for in this Act;

(d) the appointment, the powers and the functions of the Officers of the University in so far as these have not been specifically provided for in this Act;

(e) the appointment, qualifications and the method of selection of members of the Faculty and employees of the University in so far as these have not been specifically provided for in this Act;

(f) general terms and conditions of service of the permanent and contract employees of the University;

(g) leave rules for the Teachers and other employees of the University;

(h) the constitution of pension, insurance, gratuity and provident fund for the benefit of Officers, Teachers and other employees of the University;

(i) the holding of convocation to confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) conferment of honorary degrees;

(k) transfer of assets and liabilities of employees of certain Institutions to the University;

and

(l) All other matters which under this Act are required to be, or may be, prescribed by Statutes.

34. Power to make Statutes.— (1) The First Statutes of the University with regard to matters set out in section 33 shall be made and notified by the Government.

(2) The Board may, from time to time, make Statutes in addition to the First Statute referred to in sub-section (1) and may amend or repeal Statutes hereinafter in the manner provided in this section :

Provided that nothing in the First Statute referred to in sub-section (1) or in any Statute made by the Board under this sub-section shall affect the status powers or constitution of any existing Authority of the University, until such Authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Board.

(3) Every Statute or addition to the Statutes, or any amendment or repeal, of the Statutes, shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold assent or remit to the Board for reconsideration with his suggestions. In case the Board passes it again in the same form and manner and if the Chancellor is satisfied that it is not in the interests of the University, he may disallow such Statute, amendment or repeal.

35. Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of Students to the University and the Colleges or Institutions;

(b) to prescribe courses of study for all degrees, diplomas and other courses and the conditions under which the Students shall be admitted thereto;

(c) to formulate, modify and revise curriculum of various courses; (d) to design a system to conduct examinations, evaluation, assessment and grading of Student's performance;

(e) to promote collaboration between Industries and other Academic Institutions or Universities;

(f) the duties and functions of Heads of the Schools or Departments or Centres;

(g) the maintenance of discipline among the Students of the University;

(h) the conditions of award of Fellowships, Scholarships, Studentships, Stipends, Medals and Prizes to the Students;

(i) All other matters which under this Act or the Statutes are required to be carried out or may be prescribed for by an Ordinance.

(2) Save as otherwise provided in this section, the Ordinances shall be made by the Academic Council.

(3) The Ordinances so made or amended by the Academic Council shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Board for its consideration in its next meeting.

(4) The Board shall have power by resolution to modify or cancel any such Ordinance and such Ordinance shall, from the date of such resolution, stand modified accordingly or cancelled, as the case may be.

36. Regulations.—The Authorities of the University shall make Regulations consistent with this Act and the Statutes for all or any other matters which by this Act, Statutes and Ordinances are to be provided for by Regulations and also for any other matter solely concerning such Board.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS AND TRANSITORY PROVISIONS

37. Delegation.—(1) The Vice-Chancellor may, subject to the provisions of this Act, delegate such powers or duties conferred or imposed by or under this Act as may be prescribed by the Statutes to an Officer of the University under his direct administrative control.

(a) the Board may delegate any of its powers or duties, conferred or imposed by or under this Act to—

(i) the Vice-Chancellor ; or

(ii) a Committee constituted from amongst its own members; or

(iii) a Committee appointed in accordance with the Statutes.

(b) The Finance Committee may delegate any of its powers or duties, conferred or imposed by or under this Act to—

(i) the Vice-Chancellor; or (ii) a Committee constituted from amongst its own members.

38. Examinations and admissions.—Students shall be eligible for admission to the various courses of study instituted by the University and shall be admitted to examinations of various degrees, diplomas, certificates and other distinctions as may be prescribed by the Regulations.

39. Making amendment, repeal and operations of Regulations.— (1) The Authorities of the University may make Regulations consistent with the provisions of this Act and the Statutes in the manner prescribed for conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them, not provided by this Act or the Statutes.

(2) The Authorities of the University may, from time to time, make new or additional Regulations or may amend or repeal the existing Regulations:

Provided that the Authorities of the University shall not propose the draft of amendment of the Regulations affecting the status, powers, constitution of any existing Authority of the University until such Authority has been given an opportunity of expressing an opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Authorities of the University.

40. Annual report.—The Annual Report of the University shall be prepared and submitted by the Board to the Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

41. Annual Accounts.—A copy of the Annual Accounts together with the Audit Report, shall be submitted to the Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

42. Association of other persons with the Board of Governors.—The Board may associate with itself in such manner and for such purpose as may be determined by Regulations, any person whose assistance or advice it may require in complying with any of the provisions of this Act.

43. Constitution of Committees by Authorities of the University.—Every Authority of the University shall have power to appoint Committees which may, unless otherwise provided in this Act, consist of such members of the Authority and such other persons as it may think fit.

44. Disputes about constitution of Authorities and bodies.—If any question arises whether a person has been duly nominated or appointed or is entitled to be a member of any Authority or Body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

45. Removal from membership of an Authority.—The Board shall remove any person from membership of any Authority on the ground that such person was convicted of an offense involving moral turpitude.

46. Absorption of employees.— (1) All Teachers and other employees from the Central Government, Central University or Autonomous Bodies of Central Government, State Government/State Government Departments/State University or Autonomous Bodies of State Government, Public Sector Undertakings appointed/taken on secondment basis in public interest in the University shall be allowed to exercise option whether or not they wish their services to be taken over by the University. However, the final right to entertain the option for permanent absorption in the University will remain with the Board.

(2) Transfer of employees from Central Government, Central University or Autonomous Bodies of Central Government.

Where an employee of Central Government/Central University/Autonomous Body of Central Government including a Statutory Body is permanently absorbed in the University, such of the past services rendered by him as would have counted for retirement benefits in that Government/Organization shall count for retirement benefits payable by the University subject to the following :

(a) The transfer is with the consent of the parent Government/Organization and is in public interest.

(b) The employee has not opted to receive pro-rata retirement benefits from the parent Government/Organization.

(c) The Central Government/Autonomous Bodies of Central Government including a Statutory Body, discharges its pension liability, paying in lump sum, by a onetime payment, the pro-rata pension/service gratuity/terminal gratuity and retirement gratuity for the services up to the date of absorption in the University.

(d) In case the employee is on Provident Fund or Contributory Pension scheme the accumulations in the Provident Fund or Contributory Pension Scheme account and the capitalized value of gratuity, if any, is transferred by the parent Government/Organization to the University at the time of permanent absorption. If, however, the employee has opted, within one year of permanent absorption, for counting past service rendered in the parent body as qualifying for pension by foregoing employers share of Provident Fund or Contributory Pension Scheme contribution with interest, such accumulations along with capitalized value of gratuity, if any, be transferred by the parent Organization to the University at the time of permanent absorption.

(3) When an employee of State Government/State Government Department/State University/Autonomous Bodies of State Government or Public Sector Undertaking is permanently absorbed in the University, his/her past services shall be counted for retirement benefits payable by the University provided that the transfer is certified to be in public interest of which the Board of the University shall be the sole judge, subject to the following:—

(b) The State Government/Department/State University/Autonomous Bodies of State Government or Public Sector Undertakings concerned pays to the University at the time of his permanent absorption in the University, the capitalized value of the retirement benefits in respect of past service of the employee in that Organization;

(c) In case the employee in question is on Provident Fund or Contributory Provident Fund Scheme, the accumulations in his Provident Fund or Contributory Provident Fund account shall be transferred by parent department to the University at the time of permanent absorption.

47. Powers to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date on which this Act received the assent of the Governor.

48. Transitional provisions.—Notwithstanding anything contained in this Act—

(a) The Board immediately before the commencement of this Act shall continue to so function until a new Board is constituted for the University under this Act, but on the constitution of a new Board under this Act, the members of the Board holding office before such constitution shall cease to hold office.

(b) The Academic Council constituted before the commencement of this Act shall be deemed to be the Academic Council constituted under this Act, until Academic Council is constituted under this Act, but on the constitution of a new Academic Council under this Act, the members of the Academic Council holding office before such constitution shall cease to hold office.

49. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Technical University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 16 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Act so repealed, which is not inconsistent with the provisions of this Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if this Act was in force at the time such thing was done or action was taken and shall continue to be in force, unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

THE SCHEDULE

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

1. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose as defined in the Statutes.

(2) The term and conditions of service of the Registrar shall be such as may be determined by the Board :

(3) The Registrar shall be ex-officio Member Secretary of the Board and the Academic Council.

2. Powers and functions of the Registrar.—The Registrar shall—

(a) be custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Board may commit to his charge;

(b) to issue notice to convene meetings of the Board, Academic Council and any Committees appointed by the Authorities;

(c) issue and keep the minutes of all the meetings of the Board, the Academic Council and any other Committees appointed by the Authorities;

(d) conduct the official correspondence of the Board, the Academic Council and any other Committees appointed by the Authorities;

(e) to place before the Board and other Authorities of the University all such information or documents as may be necessary for transaction of its business;

(f) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign Powers of Attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(g) perform such other duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor or the Board from time to time.

3. The Controller of Examinations.—(1) The Controller of Examinations shall be appointed on tenure basis for a period of three years by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose as defined in the Statutes, which can be extended for another term.

(2) The terms and conditions of the Controller of Examinations shall be such as may be determined by the Board:

Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty years.

(3) He shall discharge his functions under the superintendence, direction and guidance of the Vice-Chancellor.

4. Powers and Functions of the Controller of Examinations.—The powers and functions of the Controller of Examinations shall be :

(a) to postpone or cancel examination, in part or in whole, in the event of malpractices or if the circumstances so warrant, and take disciplinary action or initiate any civil or criminal proceedings against any person or a group of persons or a College or an Institution alleged to have committed malpractices;

(b) to take disciplinary action where necessary against the candidates, Paper Setters, Examiners, Moderators, or any other persons connected with examinations and found guilty of malpractices in relation to the examinations;

(c) to review from time to time, the results of university examinations and forward reports thereon to the Academic Council;

(e) to conduct examinations;

(f) to arrange for the setting of papers with strict regard to secrecy;

(g) to arrange for evaluation and re-evaluation of answer scripts and declaration and publication of results of all the examinations and tests within the prescribed schedule;

(h) to review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity; and

(i) perform such other duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor or the Board from time to time.

5. The Finance Officer.— (1) The Finance Officer shall be appointed by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose for a period of three years in the first instance.

(2) The terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be determined by the Board. :

Provided that the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty years.

(3) The Finance Officer shall be ex-officio Member Secretary of the Finance Committee.

6. Powers and Functions of the Finance Officer.— (1) The Finance Officer shall—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and advise the Board and the Finance Committee as regards its financial policies; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Vice- Chancellor or the Board from time to time :

Provided that the Finance Officer shall not incur any expenditure exceeding three lakhs or such other amount as may be fixed by the Board without prior approval of the Competent Authority.

(2) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Board, the Finance Officer shall—

(a) ensure compliance of financial Rules and Regulations as prescribed by the University;

(b) be responsible for proper and timely investment of University funds with the approval of the Vice-Chancellor;

(c) be responsible for getting internal and external audit of the books of accounts of the University;

(d) see that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and the money is expended or spent for the purposes for which it was granted or allotted;

(e) be responsible for the preparation of the Annual Accounts and the Budget of the University and for their presentation to the Board after they have been considered by the Finance Committee;

(f) keep a constant watch on the cash and bank balances and investments;

(g) watch the progress of collection of revenues and advise on the methods of collection employed;

(h) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorized expenditure or any other financial irregularity and suggest appropriate action against the defaulters;

(i) to seek any information or report from any office of the University, including Constituent Colleges that he may consider necessary for the performance of his functions; and

(j) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Vice- Chancellor or the Board from time to time.

(3) Any receipt given by the Finance Officer or by the person or persons duly authorized in this behalf by the Board shall be a sufficient discharge for payment of moneys to the University.

7. The Deans.— (1) There shall be Dean of each Faculty and to deal with other matters such as planning and development, academic affairs, industrial research, development and consultancy, Students welfare and alumni affairs as the Vice-Chancellor or Board deems it necessary.

(2) Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University for a period of three years on rotational basis:

Provided that, initially, if there is no Professor in the University, the Deans shall be appointed by the Vice Chancellor on secondment basis from reputed Institutions/Universities.

(3) When the office of the Dean is vacant or where the Dean is by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of his office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Technical University (Establishment and Regulation) Act No. 16 of 2010 was enacted by Himachal Pradesh Legislative Assembly in July, 2010 to establish the Himachal Pradesh Technical University. However, in view of many shortcomings in the Act, University is facing difficulties to administer, control and regulate various matters. Further, this Act is not at par with National Level Acts of reputed Technical Universities namely Jawahar Lal Nehru Technological University, Delhi Technological University, Gujrat Technical University etc. Keeping in view of the above facts, it has been decided to repeal the Himachal Pradesh Technical University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 16 of 2010) and to re-enact a new legislation which would be helpful in providing systematic, efficient and qualitative education in the fields of engineering and technology etc.

(G. S. BALI) Minister-in-Charge.

Dharamshala :

The …………, 2014

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FIANACIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted shall be implemented through the existing Government machinery and there shall be no additional expenditure out of State exchequer. There shall, therefore, be no financial liability on the State Government.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 34 (1) of the Bill seeks to empower the State Government to make first statutes and clauses 34(2), 35 and 36 of the Bill seeks to empower the Authorities of the University to make statutes, ordinances and regulations respectively for carrying out provisions of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

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ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

ललिता कुमारी पत्नी सरदुल कुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 13153, दिनांक 21-8-2014 ललिता कुमारी पत्नी सरदुल कुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि शिल्पा भन्दारल पुत्री सरदुल कुुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का जन्म दिनांक 1-11-1992 को थाती, पंचायत खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुआ है, परन्तु वह जन्म तिथि ग्राम पंचायत खेेरी के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सकी तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 1-12-1992 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शिल्पा भन्दारल पुत्री श्री सरदुल कुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म ग्राम पंचायत खैरी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक4925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 20-12-2014 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 18-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश पटियाल,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

ललिता कुमारी पत्नी सरदुल कुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 13153, दिनांक 21-8-2014 ललिता कुमारी पत्नी सरदुल कुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि नीरज भन्दारल पुत्री सरदुल कुुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म दिनांक 8-3-1997 को वासी थाती, पंचायत खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुआ है, परन्तु वह उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत खेेरी के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सकी तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 8-3-1997 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नीरज भन्दारल पुत्री श्री सरदुल कुमार, वासी थाती, डाकघर खेरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म ग्राम पंचायत खैरी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-12-2014 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 18-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश पटियाल,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव झुलाडा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

. . वादी।4926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव झुलाडा, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान गुजार है कि मेरे लड़के सुनील कुमार का जन्म दिनांक 24-1-1992 के हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रर में दर्ज न है।

अतः इस सम्बन्ध में राजपत्र इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-11-2014 केा मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी व डाकघर सदूं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.– कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी व डाकघर सदूं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि मेरा सही नाम सुरेश कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सदूं व प्रेई में सुखदेव कुमार दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में सही नाम दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2014 को प्रातः 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-11-2014 केा मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)ं4927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री डूमणू राम, निवासी गांव लाम, मौजा वौह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.–कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री प्रशोतम सिंह पुत्र श्री डूमणू राम, निवासी गांव लाम, मौजा वौह, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा सही नाम प्रशोतम सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल लाम मौजा वौह में सरोतो दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में सही नाम दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2014 को 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)ं

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री मेहर चन्द पुत्र श्री सीता राम पुत्र साहू, निवासी गांव प्रेई, डाकघर वजरेहड, तहसील शाहपुर, . . वादी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.–कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री मेहर चन्द पुत्र श्री सीता राम पुत्र साहू, निवासी गांव प्रेई, डाकघर वजरेहड, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि मेरा सही नाम मेहर चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल प्रेई सदूं व हार में मोहरु पुत्र सीतू दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में सही नाम दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2014 को 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।4928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 आज दिनांक 27-11-2014 केा मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)ं

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ब अदालत जोगिन्द्र सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत शिमला स्थित ब्रौड वे होटल, संजौली, शिमला-6

श्रीमती सुनीता पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी भूपराम कलौनी, सम्पदा-ढली द्वितीय, तहसील शिमला . . प्रार्थिया। ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

श्रीमती सावित्री पुत्री कृष्ण दा, निवासी महाल ढली द्वितीय, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0 व अन्य . . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत खाता/खतौनी नं0 18/47 ता 60, किो 41, रकबा 7000-93 वर्ग मीटर, महाल ढली द्वितीय, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी नम्बर 33 व 39 क्रमशः नाम (33) श्री खेमदास पुत्र श्री काहनू राम, (39) श्री विक्रम पुत्र श्री रोशन लाल, निवासीयान सम्पदा ढली द्वितीय, तहसील शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0) को इस न्यायालय से कई बार समन जारी किये गये, किन्तु उक्त प्रतिवादीगण को भेजे गये समनों की तामील साधारण तरीेके से नहीं हो पा रही है। अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त खाता में प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त दोनों प्रतिवादियों को बजरिया इश्तहार अदालती सूचित किया जाता है कि आवेदन तकसीम बारा अगर कोई उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 19-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होवे। उपस्थित न होने की सूरत में उक्त प्रतिवादिगणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जोगिन्द्र सिंह चौहान,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत शिमला शहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Lalit Jain, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan

(H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Date of Institution : 3-11-2014 Pending for : 31-1-2015 Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 for inviting objections of general public for the registration of marriage.

Notice to the general Public.

WHEREAS, Shri Ajay Bhatia s/o Shri Surat Ram, r/o Village Kaulanwala, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Niyati Surendra Nagda d/o Shri Surendra Nagda & w/o Shri Ajay Bhatia, r/o Village Kaulanwala, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) have moved an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage which was solemnized on 1- 5-2014.

And whereas both these applicants have submitted in their application and their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age having no prohibited relations to each other debarring themselves to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice, the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 31-1-2015 for hearing of objections, if any. In case no objection is received by dated 31-1-2015. It will be perused that there is no objection in the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the Court on 25-11-2014.

Seal.

LALIT JAIN,

Marriage Officer (SDM),

Nalagarh, District Solan (H.P.).

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Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan (H. P.)

In the matter of :

Shri Kuldeep Singh s/o late Shri Jeet Ram, r/o Hansvashan View, Cottage Taklech, Tehsil . . Applicant. Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public . . Respondent.

WHEREAS, applicant Shri Kuldeep Singh s/o Late Shri Jeet Ram, r/o Hansvashan View, Cottage Taklech, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for entry of his son name Saiansh Bhaskar in the M.C. Solan, Tehsil Solan, District Solan record, as his son name entered in E.O.M.C. record as Shreyash which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding entry of "name Saiansh Bhaskar " in the E.O.M.C., Tehsil Solan record in writing to this office. The objections should reach in this office on or before 4th January, 2015 positively, otherwise necessary order will be passed to enter his name in the concerned office.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है