Himachal Pradesh Gazette, No. 191, 19 December 2014

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 9 दिसम्बर, 2014

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-ए (3) -2/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 41 और 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26-11-2013 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गों द्वारा) नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

191-राजपत्र/2014-19-12-2014 (5165) 5166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गों द्वारा) संशोधन नियम, 2014 है ।

2. उपाबन्ध ''घ'' से संलग्न अनुसूची-1 और 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गों द्वारा) नियम, 2013 के उपाबन्ध ''घ'' में,-

(क) अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

''अनुसूची-1''

(नियम 8 (1) देखें)

प्राइवेट भूमि पर उगने वाली निम्नलिखित पौध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज के लिए अभिवहन पास की अपेक्षा से छूट

यद्यपि, कुठ (साएसयूरिया कोस्टस/लप्पा) का निर्यात, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अपेक्षा को पूर्ण करने के अध्यधीन होगा ।

इस अनुसूची में सूचीबद्व और प्राईवेट भूमि में उगने वाली पौध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज का हटाया जाना और परिवहन करना निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार होगाः-

(i) भूस्वामी स्थानीय वन रक्षक के माध्यम से सम्बद्व वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटान प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमानित पैदावार सहित इस अनुसूची में सूचीबद्व पौध प्रजातियों से वन उपज के कटान करने के अपने आश्य को लिखित में सूचित करेगा ।

(ii) वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस भूमि का, जिससे ऐसा कटान किया जाना प्रस्तावित है, का निरीक्षण कर सकेगा और पैदावार को सत्यापित करेगा ।5167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (iii) वन परिक्षेत्र अधिकारी भूस्वामी को, प्राइवेट भूमि से अभिप्राप्त वन उपज के ब्यौरे देते हुए, पत्र जारी करेगा।

(iv) भूस्वामी सत्यापित की गई वन उपज के परिवहन के दौरान इस पत्र को साथ ले जाएगा ।''। (ख) अनुसूची-2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

अनुसूची-2

[नियम 9 (3) देखें]

वन उपज और उस पर अनुज्ञप्ति फीस की सूची

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) ।

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[Authoritative English Text of this Department notification No.FFE-B-A(3)-2/2013, dated 9th

December, 2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 09th December, 2014

No. FFE-B-A(3)-2/2013.—In exercise of the powers conferred by section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927(XVI of 1927) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013 notified vide this Department's Notification of even number dated 26.11.2013 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 30th November, 2013, namely:-- 5172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 1. Short title.— These rules may be called the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Amendment Rules, 2014.

2. Amendmend of Schedule 1 and II annexed to Annexure-D.— In the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013, in Annexure "D",-

(a) for Schedule-I, the following shall be substituted, namely:--

"Schedule-I

[See rule 8(1)]

Forest Produce obtained from the following Plant Species Growing on Private Land Exempt from the requirement of Transit Pass

*Export of Kuth (Saussurea costus/lappa) will however be subject to fulfilment of requirement under Wildlife (Protection) Act, 1972.

The removal and transportation of the forest produce obtained from plants species listed in this Schedule and growing on private lands shall be in accordance with the following provisions:-- (i) The landowner shall intimate in writing to the concerned Range Forest Officer through the local Forest Guard of his intent to harvest the forest produce from plant species listed in this schedule along with estimate of yield before starting the harvest.

(ii) The Range Forest Officer may himself or through his representative inspect the land from which such harvest is proposed and verify the yield.

(iii) Range Forest Officer shall issue a letter to the landowner giving detail of forest produce obtained from private land.

(iv) The landowner shall carry this letter during transportation of the verified forest produce-; and5173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (b) for Schedule-II, the following shall be substituted, namely:--

Schedule-II

[See rule 9(3)]

List of Forest Produce and Permit Fee thereon

By order, (TARUN SHRIDHAR), Addl. Chief Secretary (Forests).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 5th December, 2014

No.TPT-F(6)-1/2014-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the formulation of Transport Policy, 2014 and the same is hereby notified/published for general information of all concerned.

The Transport Policy, 2014 will come into force with immediate effect.

By order, AJAY MITTAL, Additional Chief Secretary (Transport).

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Transport Policy 2014

1. Scenario Overview :

The importance of infrastructure (of which transport infrastructure is an important component) for sustained economic development, is well recognized. Adequate and efficient transport infrastructure lowers the transaction cost, has strong backward and forward linkages, facilitates the integration and interdependence of the different sectors by aiding quick and adequate movement of people and material; and directly impacts the quality of life and acts as a catalyst in the growth and development of an economy. Besides, use of transport is necessary for almost every individual to access educational facilities, jobs, markets, recreational facilities, and benefits under various welfare schemes; thereby making it an essential commodity. It is more so in the context of 5178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 Himachal Pradesh where there is no other means of transport. Hence, it could be said that if horticulture and Hydro-power make up the body of the Himachal Pradesh economy, transport constitutes its-nerves. A well designed 'Transport Policy' could therefore play an important role in promoting balanced development of the Himachal Pradesh economy.

The first ever attempt in this direction was made in the year 2004 when a policy document that outlined the sectoral needs and the priorities was notified and implemented. Among the main objectives that it aimed at achieving were: spread of transportation network in rural areas by introducing the concept of 60:40 (requirement of 60% rural areas in all new routes) in the grant of stage carriage permits, introduction of environmental concerns in the entire transport operation (by introducing the requirement of four stroke engine autorikshaws, allowing tax rebates on multi-axle vehicles and electrically propelled vehicles) and introduction of IT in all the transport operations. By prioritizing these, the state had taken a lead nationally which even got acknowledgement in the design and implementation of 'Vahan' and 'Sarthi' softwares. While implementation of Vahan and Sarthi in the motor vehicles registration and licensing has done a great service, much now needs to be done in terms of up-gradation of these soft wares to account for the changes that have taken place overtime; to ensure full realization of taxes and fees thereby eliminating the possibility of audit paras (non-incorporation of these changes has resulted in short realization which defeats the very need of computerization); and introduction ofthe latest technological developments like e payment of taxes and fees and smart card based registration and licenses.

Among the key challenges faced by the transport policy today are:

(i) With the rapid urbanization and increase in incomes, the demand for passenger transport has increased manifold generally as well as in the luxury segment. Though the state has taken a lead by getting a project for purchase of 800 buses and ancillary infrastructure sanctioned under JNNURM from the Government of India in 2013, identifying further initiatives required to cater to this need especially when providing connectivity to the remote localities is still an issue;

(ii) Goods transport has not seen any new innovation in technology and operation in the past many years due to which the transportation of farm produce and industrial products at competitive fares remains an area of serious concern. Incentivizing modernization is thus a real challenge;

(iii) A new opportunity of Public Private Partnerships in the development of transport infrastructure has emerged with many successful examples all over the country. Tapping this opportunity requires building a healthy business environment and effective long term policies;

(iv) Owing to the increased vehicle density and passenger miles travelled, congestion, pollution and road safety have today become areas of prime concern in the transport sector;

(v) The sector is characterized by relatively old and outdated rules and procedures, perverse tax laws, and human resource with a majority of unskilled manpower all of which do not offer a conducive environment to the overseas capital and technology.

The new transport policy therefore has a huge task to attend to if the pace of growth of Himachal Pradesh economy has to be accelerated and new employment opportunities are to be generated in the state.

2. Vision :

A prosperous Himachal Pradesh with Transport playing a key role in balanced regional

development and harnessing the growth potentials of each and every sector of Himachal Pradesh

economy by improving the ability and efficiency of accessing and distributing goods, services and

productive capacity with employment opportunities created around the state.

3. Mission Statement :

It shall be the endeavor of the government to provide state of the art transportation

facilities to the travelling public with high standards of comfort and safety. In focus would be the

equity considerations to provide luxury travel in public transport at affordable fares to the poor

people of the state while simultaneously achieving a modal shift from private to the public

transport. It will also promote quality goods transportation infrastructure at a reasonable cost with

ability to handle high value cargo at shortest time and at minimal externalities (congestion,

pollution and accidents). It can also facilitate in the realization of benefits for the Himachal

economy by way of integration into external trade and investment patterns.

4. Policy Objectives :

(a) To provide connectivity to the remotest corner of the state enabling people to access

services and facilities including markets for their farm produce. Special arrangements

will be made to address the concerns of women, senior citizens, differently abled

people, farmers and children. Last mile connectivity will be the special focus of

mobility planning in urban areas;

(b) Encourage most modern state of art goods transport vehicles entering the market for

handling the farm and non-farm produce most efficiently and cost effectively for

achieving export oriented growth;

(c) Mainstream Road safety concerns in the overall transport planning by bringing all the

concerned departments on board. Efforts will be made to incorporate road safety in

the educational curriculum at the appropriate levels;

(d) Reduce environmental externalities of transport in Himachal Pradesh by developing

suitable tax and non tax incentives and disincentives that encourage environment

friendly transport and discourage polluting and unsafe vehicles;

(e) Alternate modes of transport like cable cars, trams and non-mechanised modes will be

encouraged to achieve sustainable transport development overtime.

5. Guiding Principles :

For achieving the above objectives, the following are the guiding principles in policy formulation in different segment:

(i) Overall priority will be given to the public transport over the personalized modes of

transport. Within the public transport, passenger transport to the remote and difficult

areas to get a high priority notwithstanding the economic considerations. For doing

so, suitable changes in the Act and Rules and tax laws to be made;

(ii) Since creation and maintenance of the transport infrastructure requires huge

investment and at times specialized management skills also, Public Private

Partnership (PPP) to be solicited in all fields to the extent possible and advisable;

5180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936

(iii) A mix of command and control instruments (Act and Rules), economic instruments

(taxes and fees), market instruments (creating and using markets), and moral

education instruments (IEC) to be used to mend the behavior of individuals and firms

to achieve the desired results. Action plans made here under to include leveraging of

innovations in automobile technology, IT tools and management practices to ensure

reduction in cost and the transport externalities;

(iv) All the existing Acts, Rules and procedures are to be reviewed to make them more relevant to the present context;

(v) Due importance is given to stakeholder's consultation with a particular focus on women participation in all the planning and implementation process;

(vi) Implementation of the policy to be supervised through a monitoring and evaluation process to achieve the results in a fixed timeframe.

The policy options in the different segments of the transport management will be outlined hereinafter along with a monitoring and evaluation regime to ensure time bound and result oriented action.

6. Policy Initiatives in the Core Transport Operation :

The policy initiatives in the core areas of operation of transport like stage carriage permits, goods carriage permits, contract carriage permits, and Private Service Vehicles are discussed hereunder:

6.1 Stage Carriage Passenger Transport :

An efficient public transport is the need of a developing economy and its people. With the rising incomes, opening of new areas with development of roads, and industrial and tourism development; need for movement has risen manifold. The growth of passenger transport facilities have unfortunately not kept pace with the rising demand which has lead to the problems of overloading and use of contract carriage and private vehicles to meet the unmet demand. Our review of the current state of affairs in this segment shows that the passenger transport sector suffers from unclear and fragmented responsibilities for different aspects of the supply management of sector services and infrastructure, inadequate resource mobilization and suboptimal utilization of capacity. This has lead to wastage of time and money in moving people, high opportunity cost of resources used to maintain or expand infrastructure capacity or to subsidize certain services, poor safety outcomes causing human sufferings, economic loss and increase in inequalities, and adverse environmental impacts caused due to unplanned vehicular movement and inefficient use of non renewable energy resources.

The policy of 60:40 will be followed in the formation of new routes and the priority will be

given in allocation of permits to ex-servicemen, cooperative societies, women and unemployed

people.

The policy initiatives in this segment are:

(a) A process of identification of roads, where either no services have been provided or are under served, will be done and an assessment of routes where the problem of overloading exists will be completed within the next six months. After this data is available, routes will be identified for publication under section 68(ca) of the Motor Vehicles Act. Private sector participation will also be solicited along with HRTC;

rationalize the operation of buses and match the services with passenger demand;

(c) Introduction of latest luxury bus services within and outside the State including travel by air conditioned buses within the State on fares marginally higher than the normal passenger fare. For encouraging a trend towards this and making such operation economically viable, appropriate tax and non-tax incentives will be given;

(d) Encourage the use of latest Information Technology tools including vehicle tracking devices in both public as well as private sector transport services to ensure timely service delivery and real time Passenger Information System (PIS);

(e) It shall be the endeavor of the Govt. to promote seamless and cashless travel across the modes by introducing pre-paid smart cards based systems. Multi-utility smart card combining all transport needs will be explored within the next six months and piloted in the State;

(f) While strengthening the HRTC remains a priority, appropriate performance benchmarks will be developed to judge the performance of the Corporation. The Corporation will ensure provision of timely delivery of services at various points. For doing so, it shall undertake a comprehensive planning process which combines route planning, travel demand, stake holder's consultations and technological interventions with engineering aspects.

(g) Today, a time has come when the HRTC could strive for a brand image that clearly presents their services as a modern, efficient, reliable, convenient, comfortable and safe transport. Information flow to the travelling public will be improved both on quality and quantity terms so that a passenger gets real time data with regard to movement of each and every bus. Suitable display monitors will be installed in all the bus stands, important boarding and de-boarding points and through live data on its website;

(h) For matters relating to allotment of new routes to the private sector, comprehensive guidelines will be developed to handle issues relating to modification of routes, changes in time table, transfer of permits, and deposit of permits etc. so that clarity and transparency is maintained in disposal of such requests;

(i) New services will be added to provide to and fro 'last mile connectivity' between passenger's homes and bus terminals. Late night and early morning availability of such services shall be ensured.

6.2 Goods Carriage Vehicles :

Goods carriage segment, in the developed world, has recently seen introduction of trucks with latest features to handle cargo with special care. In the absence of appropriate alternate modes of transport, policy priority will be to encourage introduction of the latest technology in goods transportation to remove the problems of overloading, high truck density with smaller load capacity causing traffic congestion and pollution. Appropriate fiscal incentives will be developed to encourage scrapping the obsolete fleet causing pollution and safety hazard.

Our review of the segment reveals that the markets are not competitive, partly due to policyinduced distortions or technological characteristics or anticompetitive behavior on the part of 5182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 market players. Business as usual approach will mean that our economy could miss out on many potential benefits. The segment is characterized by proliferation of small operators with high operating costs in the absence of economies of scale, dominance of old and polluting fleet, cartelization of operators to enforce rates and terms as per their choice, and problems of overloading associated ill effects in the form of accidents and damage to the roads.

For maximum efficiency gains to accrue, new and efficient firms will be encouraged to enter the market with relative ease while forcing old and less-efficient ones to upgrade or quit. Such a policy will force firms to constantly innovate and adapt quickly to the changing environment thus creating dynamic efficiency and also serve to diffuse socioeconomic power, broadening participation in economic and social advances while ensuring opportunities for new entrepreneurs.

A working group will be set up with experts from the industry to incentivize introduction of new technology in the goods carriage vehicles. If need be, appropriate tax and non tax incentives will be given to accelerate the process of modernization.

6.3 Contract Carriage Vehicles :

There has been a phenomenal increase in the population of vehicles in this segment. However, there are serious concerns in terms of the quality of services provided and passenger security. Developments in India and elsewhere have shown certain successful models of operation of vehicles in this segment that assures passenger confidence and value for money. It shall be the endevour of the Govt. to;

(a) Introduce latest luxury vehicles with high tech comfort and safety features to cater to the tourists requirements;

(b) Radio taxi services will be introduced in major tourist towns to facilitate local exploration;

(c) Operation of buses entering the State under this permit has been an area of serious concern due to a tendency of plying on fixed timings on fixed routes in contravention of provisions of the Motor Vehicles Act and Rules. Fiscal and regulatory tools will be used to curb this tendency while not affecting the genuine conducted tours to enter the State.

6.4 Private Service Vehicles :

As a matter of policy the Government will encourage all educational institutions to acquire their buses for transportation of their students and faculty.

7. Policy Initiatives in Regulatory Reforms :

(i) The Motor Vehicles Act 1988 has now got dated, while, its review falls within the domain of the Government of India, what is possible for the State Government is to review the H.P Motor Vehicle Rules, 1999 and incorporate the latest developments including our concerns in various sectors. An exercise to review the Rules will be undertaken immediately and new Rules will be notified by the by the 1st April, 2015;

(ii) Similarly, H.P Motor Vehicles Taxation Act, 1972 also needs a thorough review in the current context and policy priorities. All taxes and fees will be re-orientated, wherever possible, to make them advalorum, incentivizing modernisation and making them propublic transport. The draft of this new Act would be introduced in the next budget session of the Assembly;

(iii) With the introduction and successful operation of e-payment systems, the Transport Department to upgrade its software will facilitate 24 x 7 payment of taxes and fees by the operators so that they are not made to stand in queues and waste their precious time;

(iv) All activities of the department will be made online and existing Vahan and Sarthi softwares will be upgraded to remove possibilities of short payment and non-posting of payment received in other offices;

(v) Enforcement will be made more effective and problem based: the focus will be shifted from current money collection exercise to more professional issue based approach that could effectively handle the problem of overloading, rash and negligent driving, license and permit related lapses and tax non-payment matters;

(vi) Visual based inspection and maintenance regime has done a great harm to the industry. New equipment based inspection and maintenance centres will be set up within one year;

(vii) Functioning of the Transport Barriers will be reviewed and based on technology driven interventions, seamless travel will be the ultimate goal, the weigh bridges set up by the department will be offered on management contracts to the private sector;

(viii) All RTO Offices will upgrade their services to a client-centric approach using ICT technology;

(ix) Working of Driving Training Schools and Pollution Check Centres will be reviewed and brought under an effective monitoring regime. Training of Trainers will be arranged by the department at frequent intervals;

8. Road Safety :

Road injuries and deaths have become an area of serious concern. While overall rate of accidents and deaths have maintained a constant trend over years, from our point of view, Transport systems do not work if people are not safe, are injured or die while assessing the jobs, educational services, markets, recreation and a range of daily chores. Our review of the reasons of road fatalities shows that the rod safety strategy has to focus on tightening the regulatory framework in respect of licensing and permits, increased supply of stage carriage vehicles, substantially hike the technology requirements in all public transport vehicles, introduce tax and non tax incentives and disincentives to discourage private vehicles ownership and use, remove information asymmetries, pursue making safety features mandatory by enactment in road construction and maintenance, and undertake large scale information Education and communication programs on road safety. The focus of the policy will be:

(i) In order to bring road safety in focus, the Department of Transport to be renamed as Department of Road Safety and Transport;

(ii) All drivers of stage carriage buses will now be required to get empanelled in the Transport Department before being eligible to drive a bus. A badge will be issued by the Department. This will ensure that no unauthorized person drives a stage carriage vehicle at any point of time to ensure the safety of the passengers. Drivers, empanelled will be imparted training on yearly basis;

(iii) We have to be doubly sure that the buses have most modern systems of control to ensure that even if there is a problem with road and weather (rain, and snow etc); the5184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 vehicle does not go out of control and it gets automatically stopped even when the driver is not very vigilant;

(iv) An exercise aimed at fixing the maximum length and breadth of buses allowed to ply on each interior road will be undertaken to stop the current indiscriminate deployment of buses regardless of the road capacity;

(v) To keep an effective control on the type of training being imparted by the commercial driving training schools, a review of their working will be undertaken at frequent intervals. It shall be mandatory for all SDMs to inspect these schools at least once in a year. Steps will be taken to bring change in the syllabus prescribed for driving training schools in the existing rules. It has been observed that although driving training schools for commercial vehicles are imparting training for two months but hardly any weightage 12 is given to the crisis management in the event of accident of passenger/stage carriage vehicles. Henceforth, out of two months training, one month will be dedicated for crisis management only;

(vi) Instructors of all the commercial driving training schools shall be imparted training in crises management by making special arrangements by the Directorate of Transport so that the same is further imparted to the candidates undergoing training at different DTS;

(vii) At present there is no restriction on the age of the stage carriage buses in the existing rules. A provision shall be made either in the rules or as a condition of the permit, to provide that no stage carriage bus having competed ten years of life ply on the roads. This will be applicable for private as well as HRTC /government buses;

(viii) Currently, there is no system of collection of accident related data in minute details in terms of particular type of vehicle ,its make, model besides drivers, owners and other parameters which have not been included in the performa till date. A new detailed format of data collection will be prescribed in collaboration with Police;

(ix) In the present rules there is a provision for compounding of offences relating to overloading in stage carriage vehicles by the RTO. A provision shall be introduced to withdraw the powers of RTOs with respect to this and the case shall be put up before the RTA for considering cancellation of route permit under section 86 of the MV Act; (x) Appropriate IEC measures will be undertaken to promote awareness on road safety among various stakeholders.

9. Women Security and Equity related Issues :

Transport facilities at all places will be made women friendly. For doing so, the following initiatives are to be taken:

(i) Due care will be taken to provide toilets, waiting rooms and child care facilities in all major bus stands.

(ii) Fifty percent seats will be reserved for ladies in all local buses and priority will be given to ladies in all buses. Bus Stands will be fitted with CC Cameras to ensure 24 x 7 surveillance.

(iii) Further, to ensure women participation in transport planning and regulation one member each will be appointed from amongst women in the STA and on the BOD of HRTC.

Due care will be taken to provide service to the under-served or un-served areas, habitations having majority of SC, ST and OBC population. Appropriate tax incentives will be given to make operations viable in such areas, if required.

10. Passenger amenities in Bus Stands and Bus queue shelters :

Ideally, the concept of bus stand should not be confined to a place for halting or terminating the buses, instead, it should be a centre that provides different services under one roof at bus stand for the moving public. Therefore, the BSM&DA will undertake classifications of bus stands with the capacity projections for the next 30 years. The following policy will regulate the construction and maintenance of bust stands in the state:

(i) Each bus stand, even if constructed in local remote locality, should have facilities like booking counters and office accommodation as per requirement, ladies and gents rest rooms facilities, separate waiting rooms for ladies and gents, rest rooms for drivers, provision for ATM and a few shops for catering to the requirements of the passengers. In A & B categories i.e. bus stands which are developed for major towns or tourist centres, the Authority should aim at having State-of-Art facilities, akin to what is provided at the airport terminals including internet, post office, AC rooms, Clock Rooms, Canteens and parking facility;

(ii) It shall be mandatory that in future all bus stands constructed in Himachal Pradesh will have a separate public parking facility at the basement and sub-basement (where ever possible) to ease the parking pressure of town. As far as possible, this facility should be done on out-sourcing basis through private service providers to ensure a sustainable quality of service over a longer period of time;

(iii) The Authority will develop a plan for projecting bus stands on PPP basis to the private parties and while doing so, due priority will be given to the entrepreneurs belonging to Himachal Pradesh. The HPBSM&DA and HRTC own properties in central locations all over the state which not only need to provide better facility to the passengers but also become hub of commercial activities of the town by providing office complexes, hotel and restaurant facility, shopping malls and other ancillary facilities like banking, postal services and medical facilities where ever possible. Such an initiative would boost income in the state and generate employment in addition;

(iv) The Authority will create sufficient parking facility to all the buses and to facilitate the operators for proper booking and that the departure bays are properly earmarked for all directions of travel. Booking counters will also be provided to the major operators, besides creating rest rooms facility for the operational staff;

11. Water Transport :

Although, over the years, the state has extended road connectivity to most areas, ferries still remain a predominant mode of transportation in certain areas in view of the time and cost savings they offer over road transportation. However, many water bodies have come up as a result of hydro-power dams which today offer potential of providing a transport option through the shortest route. It gives rise to an urgent need to re-evaluate the whole sector as a mode of transportation.

(a) Identification of new routes in the existing and the new water body will be done and offered to the private sector for investment. Stress shall be laid on improving the safety and quality of passenger services being offered;

5186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (b) A suitable enforcement regime shall also be operationalized to stream line the functioning and growth of these services;

(c) A comprehensive study shall be carried out to explore the feasibility of using water transport as a medium for goods transportation.

12. Facilities to the Transport Workers :

Transport provides direct and indirect employment to a large number of people. However, there is no effective system of regulating the working conditions of the manpower working in this sector. Even though, the Motor Transport Workers Act, 1961 is in operation, enough needs to be done to implement various provisions of the Act. The state will take effective steps to implement the provisions of this Act and shall consider creating a special fund for this purpose.

With a view to solicit workers participation in transport planning and management, a special program of 'communicating up' is to be launched to facilitate the flow of information upwards. Experience shows that owing to their contact with passengers and the general public, transport workers have vast knowledge of practical problems being faced in the operation and management and often have the best solution available with them.

13. Monitoring and Evaluation Framework :

For effectively implementing the provisions of this policy, a committee headed by the Transport Minister will be notified that will hold meetings on quarterly basis and review the implementation of this policy. Evaluation studies will be undertaken in various segments of the transport operation to guide the implementing agencies on various options and their possible outcomes.

Overall, the policy is oriented to make infrastructure in transport sector in Himachal Pradesh at par with the best available in the country and elsewhere. The motto is: developing transport infrastructure that makes mobility safe, comfortable and affordable.

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्री विपन कुमार पुत्र श्री जय चंद, गांव थानवीं, डा0 धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 21294, दिनांक 8-12-2014 अनुसार श्री विपन कुमार पुत्र श्री जय चंद, गांव व डा0 धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 13-4-1980 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म तिथि 13-4-1980 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि विपन कुमार पुत्र श्री जय चंद की जन्म दिनांक 13-4-1980 को ग्राम पंचायत धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-1-2015 को प्रातः 10.005187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 10-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

संजय कुमार, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री संदीप चौधरी पुत्र श्री चरण सिंह, गांव खुराहल, डा0 भरेडी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.- राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

यह दरख्वासत श्री संदीप चौधरी पुत्र श्री चरण सिंह गांव खुराहल, डा0 भरेडी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड में नाम संदीप चौधरी दर्ज है जो कि सही है परन्तु पटवार वृा धिरड के राजस्व रिकॉर्ड में नाम संदीप कुमार दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर आकर दिनांक 6-1-2015 को एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 10-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री सरवण राम पुत्र श्री नरैणू, गांव सरलोग, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

यह दरख्वासत श्री सरवण राम पुत्र श्री नरैणू, गांव सरलोग, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका पंचायत रिकॉर्ड में नाम सरवण राम दर्ज है जो कि सही है परन्तु पटवार वृा भकेडा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम सर्वा दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर आकर दिनांक 6-1-2015 को एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 10-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 59/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 9-12-2014 अगली तारीख : 8-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तोरु देवी पत्नी स्व0 श्री तारा चन्द, निवासी खारका, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की मीना ठाकुुर का जन्म दिनांक 6-5-1987 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भल्याणी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मीना ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 8-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। रघुवीर सिंह शाशनी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।5189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 58/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 9-12-2014 अगली तारीख : 8-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती दासी देवी पत्नी स्व0 श्री मोती राम, निवासी खारका, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की मुन्नी देवी का जन्म दिनांक 7-4-1984 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भल्याणी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मुन्नी देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 8-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रघुवीर सिंह शाशनी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 52/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 8-12-2014 अगली तारीख : 7-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री तेजा सिंह, निवासी बडाग्रां, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 8-8-1988 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत ब्राहम्ण के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रीना देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 7-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रघुवीर सिंह शाशनी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। 5190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 53/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 8-12-2014 अगली तारीख : 7-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विशन दास पुत्र श्री पींकू राम, निवासी ड़ोभी, डा0 डोभी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की लता का जन्म दिनांक 10-6-1999 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत ड़ोभी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लता की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 7-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 54/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 8-12-2014 अगली तारीख : 7-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शाऊणी देवी पत्नी श्री धनी राम, निवासी शिरड़, डा0 शिरड़, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की शिवानी का जन्म दिनांक 20-1-2005 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिरड़ के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शिवानी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 7-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रघुवीर सिंह शाशनी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।5191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 55/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 8-12-2014 अगली तारीख : 7-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री परस राम पुत्र श्री पेख राम, निवासी भल्याणी, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की विमला देवी का जन्म दिनांक 15-7-1979 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भल्याणी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विमला देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 7-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

रघुवीर सिंह शाशनी, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 56/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 8-12-2014 अगली तारीख : 7-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती साजी देवी पत्नी स्व0 श्री वुध राम, निवासी खारका, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री कृष्णा देवी का जन्म दिनांक 21-6-1977 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भल्याणी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कृष्णा देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 7-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। रघुवीर सिंह शाशनी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।5192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 57/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 9-12-2014 अगली तारीख : 8-1-2015

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरोज वाला पुत्री स्व0 श्री कृष्ण सिंह, निवासी व डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 11-12-1978 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भल्याणी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सरोेज वाला की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 8-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

रघुवीर सिंह शाशनी, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban),

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Gurmeet Singh s/o Shri Bakshish Singh, r/o Village 46-GB, Tehsil Shri Vijay Nagar, District Shri Ganga Nagar, Rajasthan.

2. Smt. Neelam Kumari d/o Shri Mehar Singh Panjwal, r/o V.P.O. Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H. P.) at present wife of Shri Gurmeet Singh s/o Shri Bakshish Singh, r/o Village 46-GB, Tehsil Shri Vijay Nagar, District Shri Ganga Nagar, Rajasthan . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Gurmeet Singh and Smt. Neelam Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 8-8-2014 according to Hindu rites and customs at Kali Mata Temple Purani Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 6-1-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued on 6th day of December, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi (H. P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural),

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Vinay Kumar s/o Shri Sant Ram, r/o Village Nalson, P.O. Saigaloo, Tehsil Sadar (Now Kotli), District Mandi (H.P.)

2. Smt. Sunita Devi d/o Shri Gian Chand, r/o Village Khini, P.O. Thalout, Sub-Tehsil Aut, District Mandi (H. P.) at present wife of Shri Vinay Kumar s/o Shri Sant Ram, r/o Village Nalson, P.O. Saigaloo, Tehsil Sadar (Now Kotli), District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vinay Kumar and Smt. Sunita Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 9-8-2014 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 6-1-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 6th day of December, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi (H. P.).

ब अदालत श्री पवन कुमार सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री भीष्म राम पुत्र श्री भगत राम, निवासी रियुर, डाकघर धर्मपुर, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।

प्रार्थी भीष्म राम पुत्र भगत राम ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम भीष्म राम है परन्तु कागजात माल महाल रियुर में उसका नाम भीखम राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, शपथ-पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 28-1-2015 को न्यायालय आकर पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 6-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती ममता देवी पुत्री तेग सिंह, निवासी चौकी, डाकघर टौर जाजर, उप-तहसील धर्मपुर, जिला . . प्रार्थिया। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।

प्रार्थिया श्रीमती ममता देवी पुत्री तेग सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का सही नाम तेग सिंह है परन्तु कागजात माल महाल चौकी में उसके पिता का नाम तेगू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल परिवार रजिस्टर, व्यान हल्फी संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 28-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर न्यायालय होकर पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।5195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 आज दिनांक 6-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री जीवन लाल पुत्र चौधरी, निवासी ठाणा, डाकघर वरोटी, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री जीवन लाल पुत्र चौधरी, निवासी ठाणा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका सही नाम जीवन लाल है परन्तु कागजात माल महाल ठाणा व लगेहड में उसका नाम हेम सिंह है। जो गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति व शपथ-पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 28-1-2015 को न्यायालय आकर पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 6-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Rattan Lal Sharma s/o Shri Chet Ram, r/o Village Jawah, P.O. Thuraha, Tehsil .. Applicant. Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Rattan Lal Sharma s/o Shri Chet Ram, r/o Village Jawah, P.O. Thuraha, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name and date of birth of his son namely Rakesh Sharma date of birth 19-4-1980 in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H. P.).

5196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of the Court on this 18th day of December, 2014.

Seal.

G. C. NEGI,

Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री शिशिर पुत्र श्री नरेश शर्मा, निवासी बैंक कलोनी, वार्ड नं0 4 शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री शिशिर पुत्र श्री नरेश शर्मा, निवासी बैंक कलोनी, वार्ड नं0 4 शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अलपना पुत्री श्री महिन्द्रपाल शर्मा, नि0 पारविता कलोनी, एनआइटी फरीदाबाद (हरियाणा) के साथ दिनांक 8-5-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-1-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 6-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री सामिया राम, निवासी ग्राम जूवा, डा0 बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम5197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री सामिया राम, निवासी ग्राम जूवा, डा0 बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम सामिया राम है मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड भी उसके पिता का नाम सामिया राम सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम संत राम दर्ज किया गया है, जो कि गलत है, इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-1-2015 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 8-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

माया राम शर्मा, मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती नरगीस पत्नी स्व0 श्री गुलाब सिंह, ग्राम कान्डो, डाकखाना कान्डा भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

श्रीमती नरगीस पत्नी स्व0 श्री गुलाब सिंह, ग्राम कान्डो, डाकखाना कान्डो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम नरगीस है मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व आधार कार्ड भी उसका नाम नरगीस सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम नगी देवी दर्ज किया गया है, जो कि गलत है, इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-1-2015 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 8-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री संत राम पुत्र श्री मोही राम, निवासी ग्राम जूवा, डा0 बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

श्री संत राम पुत्र श्री मोही राम, निवासी ग्राम जूवा, डा0 बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम मोही राम है मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड भी उसके पिता का नाम मोही राम सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम भजनू दर्ज किया गया है, जो कि गलत है, इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-1-2015 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 8-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री श्याम लाल पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी गाम तिरमली, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

श्री श्याम लाल पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी गाम तिरमली, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी हे कि उसके भाई रोशन लाल का देहान्त दिनांक 10-6-2012 को हो चुका है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत बिरला के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हलफाब्यान, सचिव ग्राम पंचायत बिरला एवम्‌ रजिस्ट्रार जन्म एवम्‌ मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत किया है। जिसका इन्द्राज पंचायत बिरला के रिकॉर्ड में करवाना चाहता है।5199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम तिरमली व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है, यदि किसी को उक्त देहान्त बारे ग्राम पंचायत बिरला के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 14-1-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर एतराज नहीं सुना जाएगा और जन्म एवं मृत्यु रजिस्टी्रकरण अधिनियम, 1969 एवं हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1978 की धारा 13(3) के अन्तर्गत प्रार्थी के भाई रोशन लाल की देहान्त की तिथि 10-6-2012 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 11-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवम्‌ कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्ष्रित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Lalit Jain, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan

(H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Date of Institution : 5-12-2014 Pending for : 4-1-2015 Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the general public for registration of marriage.

Notice to the general Public.

Whereas Shri Himanshu Sharma s/o Shri Triloki Nath Sharma, r/o Village Chuhuwal, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Bhavna Sharma d/o Shri Rajinder Kumar & w/o Shri Himanshu Sharma, Village Chuhuwal, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 22-11-2009 with the Hindu rites.

And whereas both these applicants have submitted in their application and their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age having no prohibited relations to each other debarring themselves to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice, the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 4-1-2015 for hearing of objections, if any. In case no objection is received by dated 4-1-2015, it will be perused that there is no objection in the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the Court on 5-12-2014.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer (SDM),

Nalagarh, District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Vippan Kumar s/o Shri Amin Chand, r/o Village Ser, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declares that in school records of my daughter Tanvi my name has wrongly been 5200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 entered has Vipin Kumar. I shall be known as Vippan Kumar in all records of daughter in future. Please note.

VIPPAN KUMAR s/o Shri Amin Chand, r/o Village Ser, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है