Himachal Pradesh Gazette, No. 218, 24 January 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd January, 2015

No. HPERC– H (1)-11/2015.—WHEREAS the National Electricity Policy notified by the Central Government mandates promotion of renewable technology on sustainable basis. Among the various renewable sources, the solar power offers clean, climate-friendly, abundant and inexhaustible energy resource;

AND WHEREAS there is a huge potential of Small Hydro power in the State of Himachal Pradesh and considerable progress has been achieved towards exploitation of such potential in the 218-राजपत्र/2015-24-01-2015 (5829) 5830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 State. At the same time, the Himachal Pradesh, being a hilly State, has generally clear sky and average solar radiation level, favours commercial as well as domestic application of solar power. The Central Government has estimated 34 GW solar power potential in State out of 749 GW estimated in the country;

AND WHEREAS the Central Government, having recogonised the importance of solar power technology at national level, unveiled a plan to produce 20 GW of solar power by the year 2022 and further revised the target to 100 GW out of which substantial exploitation is planned through rooftop Solar PV projects;

AND WHEREAS there is large potential available for generating power using unutilized space on rooftops and wastelands around buildings, installation of rooftop Solar PV projects by the consumer would enhance grid stability and reduce distribution losses and also result in saving in electricity bills of the consumer and sale of surplus power to the distribution licensee through net metering;

AND WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, recognizes the need for a net metering based regulations, for rooftop Solar PV projects, to address the regulatory domain for implementation of grid connected net metering based rooftop Solar projects;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 181, read with sections 61, 66, and 86(1) (e) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the regulations i.e. the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Rooftop Solar PV Grid Interactive Systems based on Net Metering) Regulations, 2015, and the draft of the proposed regulations, as required by sub- sections(3) of section 181 of the Act (ibid), read with rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, is hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft regulations is also available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla- 171002.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Rooftop Solar PV Grid Interactive Systems based on Net Metering) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "accuracy class index" means the index as specified in the Schedule to the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006;

(3) "agreement" means the agreement entered into for connecting rooftop Solar PV system to the distribution system;

(4) "applicable tariff" means the tariff applicable for supply of electricity by the licensee to the consumer in accordance with relevant Schedule of tariff as per tariff order of the Commission;

(5) "billing period" means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are prepared by the licensee for different categories of consumers;

(6) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(7) "distribution licensee" or "licensee" means a person granted a licence under Section 14 of the Act authorizing him to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;

(8) "Electricity Supply Code" means the Electricity Supply Code specified under section 50 of the Act;

(9) "eligible consumer" means such HT or EHT consumer of electricity in the area of supply of the distribution licensee, who uses, or intends to use a rooftop Solar PV system installed in his premises, to offset part or all of the consumer's own electrical requirements and shall also include such other categories of consumers who may be covered, by order of Commission, under net metering scheme from time to time;

(10) "financial year" or "year" means the period beginning from the first of April in an English calendar year and ending with the thirty first of the March of the next year;

(11) "Form" means the Form appended in these regulations ;

(12) "interconnection" means the interface of solar power generation facility system with the network of the distribution licensee;

(13) "invoice" means either a periodic bill / supplementary bill or a periodic invoice/ supplementary invoice raised by the distribution licensee;

(14) "kWp" means kilo Watt peak; (15) "net meter" means the meter, alongwith allied metering equipments, to be installed and maintained by the licensee at the cost of the consumer, for reading the net import or export of electrical energy by the consumer from/ to the distribution system and the corresponding demand or injection;

(16) "net metering" means an arrangement under which rooftop solar system installed at eligible consumer's premises delivers surplus electricity, if any, to the distribution licensee after off-setting the electricity supplied by distribution licensee during the applicable billing period;

5832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (17) "Obligated Entity" means the entity mandated under clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Act to fulfill the renewable purchase obligation and under Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010;

(18) "premises" means rooftops or/and elevated areas on the land, building or infrastructure or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the licensee for supply of electricity;

(19) "Renewable Energy Certificate (REC)" means the certificate issued in accordance with the procedures approved by the Central Electricity Regulatory Commission pursuant to Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010;

(20) "rooftop Solar system" means the Solar photo voltaic power system installed on the rooftops of consumer premises that uses sunlight for direct conversion into electricity through photo voltaic technology;

(21) "tariff order" in respect of a licensee means the most recent order issued by the Commission for that licensee indicating the rates to be charged by the licensee from various categories of consumers for supply of electrical energy and services;

(22) All other words and expressions used in these regulations although not specifically defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act; the other words and expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Act but defined under any law passed by the Parliament or any other regulations issued by the Commission, applicable to the electricity industry in the State, shall have the meaning assigned to them in such law/regulation.

3. Scope and application.—(1) These regulations shall apply to the distribution licensee and the eligible consumers of the distribution licensee.

(2) These regulations do not preclude the right of State authorities to undertake rooftop solar projects of any capacities through alternative mechanisms.

4. General Principles.—Subject to the limits and other term and conditions specified in these regulations, the eligible consumers of the distribution licensee shall be entitled to install rooftop solar PV system and use the power so generated at their premises. The surplus power can be injected into the grid system.

5. Capacity of Rooftop Solar PV Systems.- (1) All eligible consumers of electricity in the area of supply of the distribution licensee can participate in the solar rooftop net metering arrangement.

(2) The maximum peak capacity of the rooftop solar system to be installed by any individual consumer shall not exceed 80 % of the sanctioned contract demand:

Provided that the capacity of rooftop solar system to be installed by an eligible consumer shall not exceed 1 MWp:

Provided further that the cumulative capacity to be allowed in the area fed from a transformer or any other transformer from which power is fed to the eligible consumer shall not exceed 30%, or any other percentage as may be fixed by the Commission, of the rated capacity of such transformer(s):

Provided further that in case of multiple applications from the consumers covered by a transformer for participation in the scheme, the connectivity with the solar PV system shall be allowed on first come first serve basis.

6. Capacity of transformer.—The distribution licensee shall provide information on its website regarding capacity available in different transformer(s) for feeding the eligible consumer at different locations for connecting Rooftop Solar PV System under net metering arrangement within 3 (three) months from the date of commencement of these regulations, and shall update the same within one month of the subsequent financial year under intimation to the Commission.

7. Procedure for making application and registration.—(1) The eligible consumer may make the application, delivered by post or by hand or through any electronic mode such as online submission and e-mail etc., as per Form-1, to the distribution licensee to connect the rooftop solar system to the distribution system of the distribution licensee. The distribution licensee shall make available format of the Form-1 on its website and also at its local offices.

(2) The distribution licensee shall acknowledge the application and take all necessary actions including sending appropriate communications to the applicant:

Provided that where an application is received through electronic mode, the acknowledgment and other communication shall be served through such electronic mode also and its hard copy shall be sent to the applicant by post or by hand delivery.

8. Interconnectivity, Standards and Safety.—(1) The distribution licensee shall ensure that—

(i) the interconnection of the rooftop solar system with the distribution system of the licensee conforms to the specifications, standards and provisions as provided in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013;

(ii) the interconnection of the rooftop solar system with the distribution system of the licensee conforms to the relevant provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply), Regulations, 2010.

(2) The eligible consumer may install grid interactive Rooftop Solar PV Renewable Energy System with or without battery backup:

Provided that if the eligible consumer, prefers connectivity with battery backup (full load backup/partial load backup), in all such cases the inverter shall have separate backup wiring to prevent the battery/ Decentralized Generation(DG) power to flow into the grid in the absence of grid supply and manual isolation switch shall also be provided.

(3) The eligible consumer shall be responsible for safe operation, maintenance and rectification of any defect of the rooftop solar system upto the point of net meter beyond which the responsibility of safe operation, maintenance and rectification of any defect in the system, including the net meter, shall rest with the distribution licensee.

5834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (4) The distribution licensee shall have the right to disconnect the rooftop solar system at any time in the event of possible threat/damage, from such rooftop solar system to its distribution system, to prevent an accident or damage. Subject to subregulation (3), the distribution licensee may call upon the eligible consumer to rectify the defect within a reasonable time.

(5) The distribution licensee and the eligible consumer shall sign the Net Metering Connection Agreement as per Form-2. The distribution licensee may modify the said Form, or add such conditions to it, as it may find necessary.

9. Metering arrangement.—(1) Net meter as well as solar generation meter, capable of measuring the net flows and total generation respectively, shall be installed and maintained at the cost of eligible consumer by the distribution licensee and these meters shall be compliant to the system of recording meter reading through Meter Reading Instrument (MRI) or through wireless:

Provided that if bills are prepared on the basis of MRI downloads or if meter reading is taken on the basis of remote meter reading and the consumer wants to have a record of the reading taken, he shall be so provided by the licensee.

(2) The meters installed shall be jointly inspected and sealed on behalf of both the parties.

(3) Not withstanding anything contained in sub-regulation (2), the meter reading taken by the distribution licensee shall form the basis of commercial settlement.

(4) All the meters shall adhere to the standards as specified in Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters)(Amendment) Regulations, 2010.

(5) All the meters to be installed for net metering shall be of the same or of better Accuracy Class Index than the existing meter installed for measuring the supply of the power to the consumer.

(6) To facilitate easy access for meter reading to the distribution licensee, all meters shall be installed at an accessible location of the premises.

(7) The net meter to be installed for the eligible consumer shall be compliant to the requirements as per the applicable tariff including those relating to time of day (ToD) tariff.

10. Energy Accounting and Settlement.- (1) The accounting of electricity generated, consumed and injected by the Rooftop Solar PV Generator under these regulations shall become effective from the date of connectively of such system with the distribution system under these regulations.

(2) The distribution licensee shall reflect in the bill the energy units exported or imported, as the case may be, by the consumer during the billing period; and the amount payable for each component of tariff (i.e. Energy charges and Demand Charges etc.).

(3) Billing shall be done on the basis of the flows recorded by the net meter.

(4) The billing or adjustment, as the case may be, of the various charges as per the applicable tariff as well as for the net export (i.e. injection by the consumer) shall be done in the following manner:—

(A) The net import of energy by the consumer (i.e. net drawls from the licensee's system) over the billing period shall be charged from the consumer at the rate(s) applicable as per the applicable tariff:

Provided that where different rates of energy charges are applicable for different times of the day (normal, peak and night hours etc.) as per the applicable tariff, the net flow (import or export, as applicable) of electrical energy for the respective times of the day, as envisaged in the applicable tariff, over the billing period shall be metered and recorded separately and the net import of energy by the consumer (i.e. net drawls from the licensee's system) during each such time of the day over the billing period shall be charged from the consumer at the rates applicable for respective times of the day as per the applicable tariff;

(B) The net export of energy by the consumer (i.e. net injection to the licensee's system) over the billing period shall be paid to the consumer, by way of adjustment in the bill, at the rate(s) as the Commission may fix from time to time for various categories of eligible consumers and while doing so, it may also duly take into account various relevant factors such as grant or subsidy or both, available from the Government agencies:

Provided that the following rate(s) shall be applicable for a period of 5 years from the date of commencement of these regulations, or for such further period(s) as may be extended by Commission from time to time—

(a) if the amount of subsidy or grant or both, available to eligible consumer from Government agencies does not exceed 50% of the capital cost of the Rooftop Solar PV system, the rate shall be equivalent to the rate of energy charge applicable for the normal hours (day) as per the applicable tariff, irrespective of the time in which such export has taken place;

(b) if the amount of subsidy or grant or both, available to eligible consumer from Government agencies exceeds 50% of the capital cost of the Rooftop Solar PV system, the rate shall be equivalent to 50% of the rate of energy charge applicable for the normal hours (day) as per the applicable tariff, irrespective of the time in which such export has taken place.

(ii) Demand Charges:

The licensee shall charge the demand charges, including the additional demand charges for peak load hours and the contract demand violation charges, from the consumer as per the provisions of applicable tariff:

Provided that actual net demand of power, drawn from the distribution system, during any demand period shall be considered as the actual demand of the consumer in that demand period:

Provided further that average demand for any time of day block of the billing period shall also be worked out on the basis of the net import, if any, of energy from the distribution system in respect of respective times of the day over the billing period.

Any other charges as per the applicable tariff shall be charged to the consumer at par with other consumers of similar category who are not generating any Roof Top Solar PV power under this scheme.

(iv) Where slab rates are applicable as per the applicable tariff, such slab rates shall be applicable for net energy/demand to be billed for a month.

(5) There shall be no deemed generation charges payable to the eligible consumer generating energy from rooftop Solar PV system.

(6) In case the applicable tariff provides for billing on kVAh basis, the net drawl or injection of energy shall also be measured in kVAh.

(7) The distribution licensee in addition to applicable tariff shall be eligible to raise invoice for any other charges as allowed by the Commission.

11. Exemption from wheeling, banking and cross subsidy surcharge.—Subject to any other provisions in these regulations, the Rooftop Solar PV system under net metering arrangement shall be exempted from wheeling, banking and cross subsidy surcharge for a period of Five (5) years, unless extended thereafter.

12. Renewable Power Purchase Obligation.—The quantum of electricity generated under these regulations shall qualify towards compliance of Renewable Power Purchase Obligation (RPPO) of the distribution licensee:

Provided that where an eligible consumer is an obligated entity, the quantum of electricity generated by him over and above his Renewable Power Purchase Obligation shall qualify towards compliance of Renewable Power Purchase Obligation of the distribution licensee.

13. Participation under Renewable Energy Certificate Mechanism.—(1) Nothing contained in these regulations shall apply to the Solar PV generator intending to sell power under Renewable Energy Certificate mechanism and he shall be free to sell power under such mechanism, as per the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010.

(2) The eligibility for Renewable Energy Certificate and issue of such certificate for Renewable Energy shall be as per the eligibility criteria specified under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010.

14. Penalty or Compensation.—In case of failure of net metering system, the provisions of penalty or compensation shall be applicable as per the provisions of the HPERC(Distribution Performance Standards) Regulations, 2010.

15. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by a general or special order, make such provisions not being inconsistent with the provisions of these regulations or the Act, as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

16. Powers to give directions.—The Commission may from time to time issue such directions/ guidelines/ orders as it may consider deemed fit or appropriate for the implementation of these regulations and also removal of difficulty, if any.

17. Powers to relax.—The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

18. Powers to amend.—Subject to the provisions of Electricity Act, 2003, the Commission may, from time to time, add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these regulations.

By order of the Commission Sd/- Secretary.

__________

Form-1

Net Metering Application

To

Designated Officer (Name of office)

Date:

I/we herewith apply for a solar energy net- metering connection at the service connection and for the Rooftop Solar PV Plant of which details are given below.

5838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 Name: Signature ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Net Metering Application Acknowledgement

Received an application for a solar energy net – metering connection from,

Name.

Date:

K-Number (A/C No.)

Application registration no.:

Solar Plant Capacity

Name of Officer

Signature

Designation/ Distribution Licensees

__________

FORM-2

Net Metering Connection Agreement

This Agreement is made and entered into at (location)………….……..on this (date) ……….….day of (month)………………..…. Between ……………………………………… who is a consumer of the distribution licensee with sanctioned contract demand of ….……….…. kVA at ………..………

and intends to install Rooftop Solar PV Grid Interactive System at his premises…………………….

……………………………..(address)…………………………....…………..… as First party, and ……………………….……………. distribution Licensee (herein after called as………… (Name of Discom) ……………………….…. and having its registered office at………………………………

……………….(address)………………………………...……… as Second party of the agreement.

And whereas, the ……………………..………(Name of Discom)……..……..agrees to facilitate the Rooftop Solar PV Energy Generator for the electricity generated from his Rooftop Solar PV Grid Interactive System of capacity……….watts and as per conditions of this agreement and net- metering regulations/ orders issued by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Both the party hereby agrees to as follows:

1. Eligibility :

1.1 Eligibility for net- metering shall be as specified in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Rooftop Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2015. First Party is required to be aware, in advance, of the5839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 standards and conditions his system has to meet, for being integrated into grid/distribution system.

2. Technical and Interconnection Requirements :

2.1 First Party agrees that his Solar PV generation plant and net- metering system will conform to the Standards and requirements mentioned in the following Regulations, codes and any other relevant provisions and also that he shall be continued to be governed by all such regulations, codes and other relevant provisions.—

(i) the Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generating Resources) Regulations, 2013;

(ii) the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulation 2006;

(iii) the Himachal Pradesh Electricity Distribution Code, 2008;

(iv) the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009;

(v) any other provisions applicable to the electricity consumer of the distribution licensee.

2.2 First Party agrees that he has installed or will install, prior to connection of Photovoltaic System to Second Party's distribution system, an isolation device (both automatic and inbuilt within inverter in case of Solar PV Generation and external manual relays) and agrees for the Second Party to have access to and operation of this, if required and for repair …… (Name of Discom)………………………………and maintenance of the distribution system.

2.3 First Party agrees that in case of a power outage on Second Party's system, Photovoltaic System will shut down, automatically and his plant will not inject power into Licensee's distribution system.

2.4 All the equipment connected to distribution system must be compliant with relevant international (IEEE/IEC) or Indian standards (BIS) and installations of electrical equipment must comply with the Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

2.5 First Party agrees that licensee will specify the interface/interconnection point and metering point.

2.6 First Party and Second Party agrees to comply with the relevant CEA regulations in respect of operation and maintenance of the plant, drawing and diagrams, site responsibility schedule, harmonics, synchronization, voltage frequency, flicker etc. 2.7 Due to Second Party obligation to maintain a safe and reliable distribution system, eligible consumer agrees that if is it determined by the Second Party that First Party's Photovoltaic System either caused damage to and/or produces adverse effects affecting other consumers or Second Party's assets, First Party will have to disconnect Photovoltaic System immediately from the distribution system upon direction from the Second Party and correct the problem at his own expense prior to a reconnection.

3.1 First Party agrees to obtain all the necessary approvals and clearances (environmental and grid connection related) before connecting the Photovoltaic System to the distribution system.

4. Access and Disconnection :

4.1 Second Party shall have access to metering equipment and disconnecting means of Photovoltaic System, both automatic and manual, at all times.

4.2 In emergency or outage situation, where there is no access to a disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, Second Party may disconnect service to the premise.

5. Liabilities:

5.1 First Party and Second Party will indemnify each other for damages or adverse effect from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of Photovoltaic System or Second Party distribution system.

5.2 Second Party and First Party will not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential incidental or special damages, including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract, or otherwise.

5.3 Second Party shall not be liable for delivery or realization by First Party for any fiscal or other incentive provided by the Central/State Government beyond the scope specified by the Commission in its relevant order.

6. Commercial Settlement :

6.1 All the commercial settlement under this agreement shall follow the Net –Metering Regulations and relevant Orders of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission.

7. Connection Costs

7.1 The First Party shall bear all costs related to setting up of Photovoltaic System including metering and interconnection costs. The First Party agrees to pay the actual cost of modifications and upgrades to the service line required to connect Photovoltaic System is case it is required.

8. Termination

8.1 The First Party can terminate agreement at any time by providing Second Party with 90 days prior notice.

8.2 Second Party has the right to terminate Agreement on 30 days prior written notice, if eligible consumer breaches a term of this Agreement and does not remedy the breach within 30 days of receiving written notice from Second Party of the breach5841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 8.3 First Party agrees that upon termination of this Agreement, he must disconnect the Photovoltaic System from Second Party's distribution system in a timely manner and to Second Party's satisfaction.

In the witness, whereof of Mr………………………..for and on behalf of First Party and Mr…………….….for and on behalf of Second Party sign this agreement in two originals.

First Party Second Party Name Name Address Designation

K-Number (A/C No.) of consumer Office Address (cid:153) Discom :- Distribution Licensee of the area.

__________

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the January , 2015

No. LLR-E(9)-2/97-Leg.—In pursuance of section 6 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) read with rule 17 of the Notaries Rules, 1956, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish a list of names of the following Notaries who have been appointed by the Government of Himachal Pradesh and are in practice, up to 20-01-2015.

By order, Sd/- LR-cum- Pr. Secretary (Law).

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st January, 2015

No. HHC/GAZ/ 14-288/2006.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 04 days' commuted leave w.e.f. 1.12.2014 to 4.12.2014 in favour of Sh. Ramnik Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Mandi, H.P.

Certified that Sh. Ramnik Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Ramnik Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th January, 2015

No. HHC/Admn.16 (13)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5 (vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Chanda Ranta, Ms. Priyanka, Ms.Bhawna Kaushal, Ms. Mohini Sharma, Ms. Susheela, Kumari Anita Sh. Shiv Kumar Jagotta, Sh. Roshan Lal, Sh. Parmod5877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 Kumar Negi, Sh. Vijay Sharma, Ms. Kiran Lata, Ms. Snehlata, Ms. Kusum Sharma, Ms. Asha Kumari, Ms. Reena, Ms. Priyanka Chauhan, Sh. Devinder Sharma, Sh. Kamal Kumar, Ms. Neelam Kumari, Sh. Bhim Dutt Kashyap, Sh. Jiternder Thakur, Sh. Vipin Bhatia and Sh. Ravi Thakur, Advocates, Shimla as Oath Commissioners at District Courts Shimla for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla the 17th January, 2015

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, Kullu & Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Kullu as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Kullu and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 22.1.2015 to 30.1.2015 and w.e.f. 31.1.2015 to 13.2.2015, respectively.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171001

NOTIFICATION

Shimla the 17th January, 2015

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM (II), Amb, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Amb and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during leave period of Ms. Sapna Pandey, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Amb, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जनवरी, 2015

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-21/2014-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-01-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

(देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि)।

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2015 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. स्ांक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 3 में विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ख) सीनियर सिविल न्यायाधीश का न्यायालय; और

(ग) सिविल न्यायाधीश का न्यायालय।"।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 10 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) ACT, 2014

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2015)

AN5879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 ACT

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2014.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, for existing clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) the Court of Senior Civil Judge; and

(c) the Court of Civil Judge.".

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जनवरी, 2015

संख्याः एल0एल0-डी0(6)-17/2014-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-01-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

(देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि)।

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2015 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोेधन) अधिनियम, 2014

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। 5880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 2. धारा 21 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 21 में,-

(क) उपधारा (1) के विद्यमान खण्ड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''(ii) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि;

(iii) सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि;"; और

(ख) उपधारा (5) में, "की भारसाधक होगी" शब्दों के पश्चात्‌ "परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामले पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारिशों के पश्चात्‌ ही विचार किया जा सकेगा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 28 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 28 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(1) एक वित्त समिति होगी और इसका गठन, पदेन सदस्यों से अन्यथा इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी परिनियमों में अधिकथित हो। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित समस्त वित्तीय मामले और सेवा मामले, पदों के सृजन, उन्नयन या भरने, भर्ती और प्रोन्नति नियमों को बनाने, वेतन और भत्तों के संशोधन सहित, प्रथमतः वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे और तत्पश्चात्‌ इसकी सिफारिशों सहित ऐसे मामले कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखे जाएंगे।";और

(ख) उपधारा (2) में, "और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों के स्थान पर "जो राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्‌ अंतिम विनिश्चय करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 9 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2014 (AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2015)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2014.

2. Amendment of section 21.—In section 21 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (1), for the existing clauses (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(ii) the Secretary (Finance) to the State Government or his representative;

(iii) the Secretary (Education) to the State Government or his representative;"; and (b) in sub-section (5), after the words, "of the University", the words, "but the service matters of employees and financial matters, may be considered by it after recommendations of the Finance Committee" shall be inserted.

3. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be a Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be as laid down in the Statutes. All financial matters and service matters relating to service conditions of the employees of the University including creation, up- gradation or filling of the posts, framing of Recruitment and Promotion Rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee, and thereafter such matters shall be placed before the Executive Council with its recommendations."; and

(b) in sub-section (2), for the words "and the decision of the Chancellor thereupon shall be final", the words "who shall give final decision after consultation with the State Government" shall be substituted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जनवरी, 2015

संख्याः एल0एल0-डी0(6)-19/2014-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-01-2015 को अनुमोदित अभिलाषी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,

(देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि)।5882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. परिभाषाएं । 3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य । 4. निगमन। 5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य । 6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना । 7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना। 8. विन्यास निधि । 9. साधारण निधि । 10. साधारण निधि का उपयोजन । 11. विश्वविद्यालय के अधिकारी । 12. कुलाधिपति । 13. कुलपति । 14. रजिस्ट्रार। 15. मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी । 16. अन्य अधिकारी । 17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण । 18. शासी निकाय । 19. प्रबन्ध बोर्ड । 20. विद्या परिषद्‌ । 21. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण । 22. निरर्हताएं । 23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना । 24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना । 25. समितियां । 26. प्रथम परिनियम । 27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम । 28. प्रथम अध्यादेश । 29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश । 30. विनियम । 31. प्रवेश । 32. फीस संरचना । 33. परीक्षाएं । 34. परिणामों की घोषणा । 35. दीक्षांत समारोह । 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन । 37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों, आदि का अनुसरण ।

38. वार्षिक रिपोर्ट । 39. वार्षिक लेखे और लेखा-परीक्षा । 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां । 41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।5883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां । 43. नियम बनाने की शक्ति । 44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति । 45. 2014 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन अर व्यावृत्तियां।

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2015 का अधिनियम संख्यांक 8 अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 22 जनवरी 2015 को यथाअनुमोदित)

उच्चतर शिक्षा के लिए अभिलाषी विश्वविद्यालय चैल चक, तहसील चच्यट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित ह :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह 14 अगस्त, 2014 क प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार, अर्थात्‌ प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्‌यक्रमोेंं, सेमिनारोेंं, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीें भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द हैं;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्‌यचर्या या पाठ्‌यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

5884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 () "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "बाह्‌य परिसर (ऑफ कैम्पस)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई परिसर अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌, भारतीय औषधीय परिषद्‌, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयग, आदि अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिलाषी एजुकेशनल सोसाइटी, नेर चक, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(फ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैल चक, तहसील चच्यट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश अभिपे्रत है; और

(ब) ''विनियामक आयग'' से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयग) अधिनियम, 2010 (2011 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयग अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य.--विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-5885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन बाह्‌य परिसर केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज़) स्थापित करना;

(झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्‌देश्यों में सुभिन्न योगदान, अर्थात्‌ परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमितः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, ईंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन आदि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टता भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्राें में लगे रहना;

() सुदृढ़ अंतर-विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना; और

(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील करना।

4. निगमन.--(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात्‌ ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैल चक, तहसील चच्यट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे । (2) विश्वविद्यालय का शाश्वत्‌ उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय चैल चक, तहसील चच्यट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.--(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबंध करना;

5886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकोें को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति में प्रयोग करना;

(iii) निवेश-बाह्‌य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमें और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापस लेना;

(v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii)हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा दी गई ऐसी मान्यता वापस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों केे स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(xiii)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एॅक्सीलैंस) के साथ द्वि-युगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के समरूप उद्‌देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्र्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हाें, करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्‌देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्‌यूल-उपाधियां, डिप्लोमें या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, (अनुशासनों) में एकीकृत पाठ्‌यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ तथा राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्‌देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.--विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.--विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की कई शक्ति नहीं होगी। 5888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 8. विन्यास निधि.--(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति-निक्षेप के रूप में रखा जाएगा । (3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास-निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास-निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा । (5) विन्यास-निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी।

9. साधारण निधि.--विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10. साधारण निधि का उपयोजन.--साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्‌ग्रहणाें, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणाें, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्‌ आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गाें के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन5889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियाेंं और अन्य पुरस्कारों (अर्वाडज़) के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

() जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किसी व्यय के संदाय के लिए; और (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित होः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विर्निदिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह के लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक के उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्‌भावपूर्वक संदाय को निवारित नहीं करेगी।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ः- (i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) रजिस्ट्रार;

(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

12. कुलाधिपति.--(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख (हैड) होगा।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमें या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। 5890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13. कुलपति.--(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनाें और शर्ताें पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, व्यक्ति तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा, तथापि, किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। (4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात्‌ अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव-शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता :

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। (5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से, ज आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।5891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 14. रजिस्ट्रार.--(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्याें का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद्‌ का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी .--(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.--(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ :-

(i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्‌; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं। 18. शासी निकाय.--(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्‌ :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्‌ होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य। (2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा-उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

5892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणाें के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

19. प्रबन्ध बोर्ड.--(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति;

(ख) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा दो संकायाध्यक्ष;

(ग) विख्यात शिक्षाविदों में से या प्रबन्धन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्‌;

(ङ) वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों और सह-आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा दो व्यक्ति; और (च) रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसेे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । (4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

20. विद्या परिषद्‌.--(1) विद्या परिषद्‌ में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य हाेंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कुलपति विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद्‌, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी।

(4) विद्यापरिषद्‌ की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।5893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 21. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

22. निरर्हताएं.--कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,-

(क) वि—तचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

23. रक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.--विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना .--यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य-शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता।

25. समितियां.--(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कत्र्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 26. प्रथम परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों मेें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति अर सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम्‌ के लिए प्रक्रिया;

5894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (च) छात्रों को अध्यापन फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(छ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(ज) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(झ) विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

27. पश्चात्‌वर्ती परिनियम.--(1) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्‌य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न, विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति मेें, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या के गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद्‌ से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे।5895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 28. प्रथम अध्यादेश.--(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के सबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्‌यक्रम;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज़) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण देगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे। 29. पश्चात्‌वर्ती अध्यादेश.--(1) प्रथम अध्यादेश से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद्‌ द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हेें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात्‌ शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विद्या परिषद्‌, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हं, अध्यादेश को वापस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद्‌ की टिप्पणियों पर विचार करेेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात्‌ शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

30. विनियम.--विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे। 5896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 31. प्रवेश.--(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्‌यचर्या पाठ्‌येतर अर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्‌यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा। (3) अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राें और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), उन छात्रं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ज हिमाचल के स्थायी निवासी हैं।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्‌वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्‌यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्‌यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, विनियामक आयग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा।

32. फीस संरचना.--(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना क तैयार अर पुनरीक्षित करेगा तथा इसे विनियामक आयग द्वारा प्रदान किए गए पाठ्‌यक्रमं क अनुमदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रॉस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीसः-

(क) (i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्ति-युक्त रूप से अधिक नहीं है।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी।5897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 33. परीक्षाएं.--प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा मेें प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात्‌ (अपश्चात्‌), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्‌यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, समेस्टर-वार या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरण.--"परीक्षाओं की अनुसूची" स,े प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा।

34. परिणामों की घोषणा.--(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु जिस किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के व्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयग को प्रस्तुत करेगा। विनियामक आयग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है।

35. दीक्षांत समारोह.--विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमें प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा। 36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.--विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्‌यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्‌ द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों, आदि का अनुसरण.--इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों, आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों।

38. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और इसे शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा इसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयग अर सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। 5898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.--(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखें, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी। (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयग अर सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्‌भूत विनियामक आयग अर सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में विनियामक आयग अर सरकार को रिपोर्ट की जाएगी। 40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.--(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय केेे स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार या विनियामक आयग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी ।

(2) यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयग शोधक कार्रवाई के लिए ऐसेे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हाें।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयग, ऐसे निर्देश दे सकेगा, जैसे वह उचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.--(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्‌यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्‌यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पचास वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.--(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश का उल्लंघन किया है या दिए गए किसी परिवचन का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।5899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होनेे पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्ट्‌या मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है या इस द्वारा दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्‌यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपने पाठ्‌यक्रम पूरेे न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार (अवार्डज़) प्रदान न कर दिए जाएं।

(8) नियमित पाठ्‌यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमें या पुरस्कार (अवार्डज़) प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी। 43. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। 5900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य-शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्‌, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

45. 2014 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन अर व्यावृत्तियाँ.--(1) अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2014 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE ABHILASHI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)

ACT, 2014

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. The objects of the University. 4. Incorporation. 5. Powers and functions of the University. 6. University to be self- financed. 7. No power of affiliation. 8. Endowment Fund.

9. General Fund. 10. Application of General Fund. 11. Officers of the University. 12. The Chancellor. 13. The Vice-Chancellor. 14. The Registrar. 15. The Chief Finance and Accounts Officer. 16. Other officers. 17. Authorities of the University. 18. The Governing Body. 19. The Board of Management. 20. The Academic Council. 21. Other authorities of the University. 22. Disqualifications. 23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University. 24. Filling of casual vacancies. 25. Committees. 26. The First statutes. 27. The Subsequent statutes. 28. The First ordinances. 29. The Subsequent ordinances. 30. Regulations. 31. Admissions. 32. Fee structure.

33. Examinations. 34. Declaration of results. 35. Convocation. 36. Accreditation of the University. 37. University to follow rules, regulations, norms etc, of the regulating bodies. 38. Annual report. 39. Annual accounts and audit. 40. Powers of the Government to inspect the University. 41. Dissolution of the University by the sponsoring body. 42. Special powers of the Government in certain circumstances. 43. Power to make rules. 44. Power to remove difficulties. 45. Repeal of Ordinance No. 3 of 2014 and savings.

___________

Act No. 8 of 2015 THE ABHILASHI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2014

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND JANUARY, 2015)

AN

ACT

to provide for establishment, incorporation and regulation of the Abhilashi University,

Chail Chowk, Tehsil Chachiot, District Mandi, Himachal Pradesh for higher education and to

regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

5902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of August, 2014.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off-campus" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of5903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutional Regulatory Commission etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means the Abhilashi Educational Society, Ner Chowk, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University;

(v) "University" means the Abhilashi University at Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi, Himachal Pradesh; and

(w) "Regulatory Commission" means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure5904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations;

(i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management etc. routinely offered by conventional institutions;

(j) to establish broad-based, and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages; and

(k) to make the University functional within a period of one year from the date of commencement of this Act.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Abhilashi University at Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head-quarters at Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vi) the sponsoring body/University shall appoint full time regular employees for the University and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;

(viii)to establish and maintain hostel including halls, recognise guide, supervise and control hostels including halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii)to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

5906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crore rupees which shall be pledged to the Government. (2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University; (d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party; (j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University :

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval :

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

5908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re- appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order :

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

5910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of Management or Information Technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two Deans of Faculties by rotation on the basis of seniority;

(c) two persons nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;

(d) two eminent academicians, to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;

(e) two persons from amongst Professors and Associate Professors by rotation on the basis of seniority; and

(f) the Registrar shall be Member-Secretary.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice- Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities of the University.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or 5912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No ordinance or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The First statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the First statues of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(f) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(g) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(h) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(i) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The First statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The Subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department; (e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the First statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instructions, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The First ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such First ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

5914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The Subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the First ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State :

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25 percent seats for admission to each course shall be reserved for students who are Bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the Regulatory Commission for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendation of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus :

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating.—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and (ii) the savings required for the further development of the University; and (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester- wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule :

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Regulatory Commission giving the detailed 5916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—'Schedule of Examination' means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date :

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1)The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission and the Government.

(5) The advice of the Regulatory Commission and the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government or the Regulatory Commission may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government or the Regulatory Commission as the case may be, shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government or the Regulatory Commission, as the case may be, may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance :

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before fifty years of its establishment, all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis- management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub- section (1), is satisfied that there is a prima-facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis- management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

5918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 (4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub- section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and (b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2014 and savings.—(1) The Abhilashi University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu,

District Kullu (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Rama Kant aged 30 years s/o Shri Hari Lal Chetri, r/o Village Sadam Basty, P.O. Sadam, Tehsil & District Namchi South Sikkim presently residing at Village Babeli, Tehsil & District Kullu (H.P.).

2. Smt. Rup Maya aged 27 years d/o Shri Shreeman Chetri, r/o Village Sadam Basty, P.O. Sadam, Tehsil & District Namchi South Sikkim presently residing at Village Babeli, Tehsil & District Kullu (H.P.). . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Shri Rama Kant and Smt. Rup Maya have filed an application on dated 3-1-2015 alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they 5920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 have solemnized their marriage on 8-12-2012 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 6-2-2015. The objection received after 6-2-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 6-1-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

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अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री मोहन लाल, गांव पलसेहड, डा0 नगवार्इं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री मोहन लाल, गांव पलसेहड, डा0 नगवार्इं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 14-8-1978 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नगवाईं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सकी।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2015 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना पत्र श्रीमती कमला देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारा चन्द

. . प्र्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।5921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ईश्तहार/उद्वघोषणा बनाम आम जनता

श्री तारा चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी सगनेहड, तहसील जोगिन्दर नगर नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि श्रीमती रैना पत्नी श्री मनन, निवासी शानन, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी जो कि प्रार्थी की रिश्ते में चाची लगती थी कि मृत्यु दिनांक 10-10-1985 को गांव शानन में हुई है परन्तु नगर पंचायत जोगिन्दर नगर के अभिलेख में उसकी मृत्यु दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थी की चाची श्रीमती रैना पत्नी श्री मनन की मृत्यु तिथि दिनांक 10-10-1985 नगर पंचायत जोगिन्दर नगर के अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारा चन्द

. . प्र्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ईश्तहार/उद्वघोषणा बनाम आम जनता

श्री तारा चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी सगनेहड, तहसील जोगिन्दर नगर नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि श्री दिवान चन्द पुत्र श्री मनन, निवासी शानन, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी जो कि प्रार्थी का भतीजा लगता है की मृत्यु दिनांक 10-11-1984 को गांव शानन में हुई है परन्तु नगर पंचायत जोगिन्दर नगर के अभिलेख में उसकी मृत्यु दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थी के भतीजे दिवान चन्द पुत्र श्री मनन की मृत्यु तिथि दिनांक 10-11-1984 नगर पंचायत जोगिन्दर नगर के अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 5922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 आज दिनांक 15-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला श्ािंमला (हि0 प्र0) श्री राम कृष्ण शर्मा पुत्र श्री मोहन सिंह, गांव सतका, डाकखाना चौपाल, ग्राम पंचायत थाना, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

1. आम जनता 2. प्रधान ग्राम पंचायत थाना, तहसील चौपाल . . प्रतिवादी। विषय.- श्री राम कृष्ण शर्मा, गांव सतका, की लड़की का नाम पंचायत में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे। इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी श्री राम कृष्ण शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का जन्म पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे कि अब वह ग्राम पंचायत थाना के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि निम्न प्रकार से है .-

नाम सम्बन्ध जन्म तिथि

1. काव्यांशी शर्मा पुत्री 20-8-2013 इसलिए ग्राम पंचायत थाना, तहसील चौपाल की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 18-2-2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत थाना को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला श्ािंमला (हि0 प्र0) श्रीमती रमला देवी पत्नी श्री हिरा सिंह, गांव सरी बगार, परगना नाहल, ग्राम पंचायत सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम5923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2015/4 माघ, 1936 1. आम जनता 2. प्रधान ग्राम पंचायत हलाऊ, तहसील चौपाल, जिला शिमला . . प्रतिवादी। विषय.-श्रीमती रमला देवी पत्नी श्री हिरा सिंह के बेटे का नाम पंचायत में दर्ज करवाने हेतु अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी श्रीमती रमला देवी ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया हे जिसे कि अब वह ग्राम पंचायत सरी के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है जो कि निम्न प्रकार से है .-

नाम सम्बन्ध जन्म तिथि 1. प्रमोद कुमार पुत्र 20-4-1993

इसलिए ग्राम पंचायत सरी, तहसील चौपाल की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 18-2-2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत सरी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक ................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the court of Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib, District Sirmour H.P.

Notice U/s 16 of Special Marriage Act, 1954

Whereas, Lobsang Norbu son of Late Passang Norbu c/o H. No. 39, Sakya Tibetan Society Puruwala, Tehsil Paonta Sahib, district Sirmour, H.P. permanent r/o 525, Lexington Ave% 26, El Cerrito, CA 93530 (U.S.A.) and Kalsang Dekyi daughter of Late Sonam Tashi, r/o H. No. 39, Bonafide member of Sakya Tibetan Society Puruwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmour, H.P. have filed application for the registration of their marriage which was solemnized on 25-12-2014 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notice are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 25-12-2014 between the above said applicants. They should file written objection and appear personally or their authorized agents before me within a period of 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heared and accepted and issued under my hand and seal.

Sd/- Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmour (H.P.).

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मोहम्मद खालीद पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत मिश्रवाला, पांवटा साहिब

2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री मोहम्मद खालीद पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने मय शपथ पत्र प्रार्थना पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती वाहीदा पुत्री श्री अख्तर अली, नि0 ग्राम रापमुपर बंजारन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के साथ दिनांक 30-12-2007 को हुआ है, तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब में विवाह का पंजीकरण नही करवा सका है। जिसे अब दर्ज करवाना चाहते है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मोहम्मद खालीद पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-2-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS SHIMLA 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd January, 2015

No. FDS‐SML‐7‐35/95‐II‐226‐285.—In super session of all previous Notification and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Dinesh Malhotra, IAS, District Magistrate Shimla District Shimla with a view to make the following items available to the public/consumers at reasonable rates in the markets of Shimla District, do hereby fix the maximum retail price inclusive of all taxes and other incidental charges buy a dealer of a producer in Shimla district with immediate effects:—

Note.—(1) Every dealer/shopkeeper will issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.

(2) The Dealer/Shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises which shall be signed and dated by the Owner/Partner/Manager.

(3) The Notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the official Gazette.

Sd/- DINESH MALHOTRA (I.A.S.), Distt. Magistrate, Shimla. Distt. Shimla.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है