Himachal Pradesh Gazette, No. 222, 30 January 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 27 जनवरी, 2015

संख्याः रैव0बी0ए0(3)-3/2014.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 112 की अपेक्षानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा प्रकाशित करती हैं;

222-राजपत्र/2015-30-01-2015 (5999) 6000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 प्रस्तावित नियमों की बाबत किसी हितबद्ध व्यक्ति के कोई आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) हैं, तो वह उसे/उन्हें इन नियमों के राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), यदि कोई है/हों, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

प्रारूप नियम

अध्याय-1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ .--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .--(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- (क) "अधिनियम" से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "ग्राम सभा या सभा" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन स्थापित ग्राम सभा या सभा अभिप्रेत है;

(घ) "सामाजिक समाघात निर्धारण" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई निर्धारण अभिप्रेत है;

(ड) "सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भागरूप में तैयार की गई योजना अभिप्रेत है;

(च) "राज्य सरकार या सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय-2

सामाजिक समाघात निर्धारण

3. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण के प्रारम्भ की बाबत इन नियमों के प्ररूप-I के भाग-ख के अनुसार सामाजिक6001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 समाघात का निर्धारण करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और उसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यथास्थिति, सम्बद्ध पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील में सम्बद्ध कार्यालयों में उपलब्ध करवाएगी। प्रभावित क्षेत्र में, कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों, जो क्षेत्र में परिचालन में हो, में प्रकाशन के माध्यम से तथा प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर अधिसूचना चिपकाकर व्यापक प्रचार भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधीसूचना राज्य सरकार की वैबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

परन्तु ऐसी अधिसूचना, अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात का निर्धारण करने के लिए प्रसंस्करण फीस, जो नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन अवधारित की जाएगी, जमा करने के पश्चात तीस दिन के भीतर जारी की जाएगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण, यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर किया जाएगा, इसके उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई की तारीख, समय तथा स्थान का व्यापक प्रचार करके जन सुनवाई की जाएगी ताकि प्रभावित कुटुंबों के विचारों, जिन्हें लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, का पता लगया जा सके।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररूप 2 में राज्य सरकार को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावित कुटुंबों के विचारों को लिखित में अभिलिखित करके सम्मिलित किया जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात के लिए हाथ में लिए जाने वाले सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करने वाली सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्ररूप 3 में प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में, प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट तहसीलदार के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसे राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा

4. सांस्थानिक सहायता और सामाजिक समाघात निर्धारण को सुकर बनाना.-- (1) राज्य सरकार एक स्वतंत्र संगठन की पहचान करेगी या स्थापना करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारणों का गठन और संचालन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षक निकाय से भिन्न व्यक्तियों या निकायों द्‌वारा किया गया है।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगी, अर्थात :--

(क) अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण स्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगी और उसका सतत्‌ रूप से विस्तार करेगी, जो कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनस्र्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टियों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा;

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तैयार करके सामाजिक समाघात निर्धारण द्‌वारा संचालित किए जाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करेगी;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण दल (टीम) और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सक्षमतावर्धन कार्यक्रमों का संचालन करेगी तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित मैनुअलों, औजारों, तुलनात्मक मामला अध्ययन रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध करवाएगी;

6002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (घ) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यथा अपेक्षित सतत्‌ सहायता और सुधारात्मक कार्रवाई का उपबंध करेगी;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 13 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनस्र्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए संव्यवहार आधारित वेब आधारित वर्कफ्लो को बनाए रखा गया है तथा सभी सुसंगत दस्तावेजों का अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकटन किया गया है;

(च) सभी सामाजिक समाघात निर्धारणों और सहबद्ध प्राइमरी सामग्रियों के कैटालॉग को बनाए रखेगी;

और

(छ) सामाजिक समाघात निर्धारणों और संपूर्ण राज्य में उसके संचालन के लिए उपलब्ध सक्षमताओं के लिए गुणवता का लगातार पुनरीक्षण करेगी, मुल्यांकन करेगी और उसको सुदृढ बनाएगी। 5. परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए प्रसंस्करण फीस.--(1) जहां राज्य सरकार भूमि अर्जन का आशय रखती है, वहां ऐसे भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को भेजा जाएगा, जो कि.-- (क) समुचित दल आकार (और फील्ड दलों की संख्या) तथा दल के सदस्यों के प्रोफाइल को उपदर्शित करते हुए उन सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए जो अनिवार्यतः किए जाने हैं, प्रत्येक भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए निर्देश निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के ब्यौरे तैयार करेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप-I के भाग अ में यथा दिए अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए मुख्य सुपुर्दगियों के लिए अनुसूची ओर अंतिम तारीख निश्चित करेगी;

(ख) प्रत्येक मद या कार्यकलाप के लिए निर्देश-निबंधन के आधार पर सुस्पष्ट लागत विभाजन के साथ अनुमानतः सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का अवधारण करेगी। फीस की रकम राज्यसरकार द्‌वारा निश्चित पैरामीटरों जिनके अंतर्गत क्षेत्र, परियोजना की किस्म और प्रभावित कुटुंबों की संख्या है, पर आधारित होगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का दस प्रतिशत सामाजिक निर्धारण इकाई को निर्देश-निबंधनतैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय और राज्य सरकार को अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण फीस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आबंटित किया जाएगा।

(3) अपेक्षक निकाय इस प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण फीस को राज्य सरकार की अधिसूचित बैंक खाते में जमा करेगी।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन ़--(1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, प्रत्येक परियोजना के लिए अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों के डाटा बेस में रजिस्ट्रीकृत या पैनलीकृत व्यष्टियों और संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) अपेक्षक निकाय किसी भी प्रकार से सामजिक समाघात निर्धारण करने के लिए नियुक्त समाजिक समाघात निर्धारण दल की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के आकार और चयन के मापदंड राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्‌वारा विकसित निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के अनुसार होंगे।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन सामाजिक समाघात निर्धारण संचालन का या संबधित फील्ड आधारित निर्धारण अनुभव रखने वाले व्यष्टियों या संगठनों की नियुक्ति करके किया जाएगा और दल में6003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञोें का संयोजन, जो प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित निकाय के साथ संबद्व नहीं है; और उनमें से कम से कम एक महिला सदस्य शामिल हो सकेगी। (5) सामाजिक समाघात निर्धारण दल में से सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के साथ निर्धारण अवधी के दौरान संपर्क करने के लिए एक दल नेता की नियुक्ति की जाएगी।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित परियोजना का निर्धारण करने के लिए नियुक्त दल के सदस्यों में कोई हित का द्‌वंद नहीं है। (7) (i) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुंब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपेक्षक निकाय से या परियोजना में किसी अन्य पणधारी से कोई प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फायदा प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य निरर्हित हो जाएगा।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण के सभी सदस्य इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुम्ब को कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपेक्षक निकाय या परियोजना में अन्य किसी भी पणधारी से कोई फायदा प्राप्त नहीं करेगा।

7. सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने की प्रक्रिया.--(1) सामाजिक समाघात निर्धारण दल संख्यात्मक और मात्रात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगा, विस्तृत स्थल भ्रमण करेगा, केन्द्रित समूह विचार-विर्मश, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों तथा सूचक साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगा।

(2) सभी सुसंगत परियोजना रिपोटों और साध्यता अघ्ययनोें को सामाजिक समाघात निर्धारण दल को सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं में यथा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण दल से सूचना के लिए किसी अनुरोध को यथाशीघ्र किंतु दस दिन से पूर्व पूरा किया जाएगा। जिला कलेक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्‌वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्‌वारा सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित गहन विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत निर्धारण का संचालन किया जाएगा। निर्धारण निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थात्‌ः--

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी है जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे;

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित कुल कितनी भूमि और उसकी अवस्थिति;

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है;

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यतः

(ङ) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अंितम विकल्प है;

(च) भूमि, यदि कोई है, पहले से ही क्रय की गई, अलग की गई, पटटे पर दी गई या अर्जित की गई तथा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक आशयित प्लाट का उपयोग;

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोजित भूमि के उपयोग की संभावना तथा क्या ऐसी कोई भूमि अधिभोग के अधीन है;

6004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का विद्‌यमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि पर सिंचाई की मात्रा तथा उगने वाली फसलों का प्रकार;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्‌य सुरक्षा की बावत विशेष उपबंधों का पालन किया गया है;

(ञ) धृति का आकार, स्वामित्व का स्वरूप भूमि वितरण, आवसीय मकानों की संख्या, और लोक और निजी अवसंरचना तथा परिसम्पत्तियां;

(ट) भूमि की कीमतें और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षो में भूमियों का अतंरण और उपयोग।

(4) भूमि निर्धारण, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित सामाजिक समाघात निर्धारण प्रभावित कुटुंबों की संख्याः और उनमें विस्थापित कुटुंबों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण दल सभी प्रभावित कुटुंबों की गणना करेगाः परन्तु जहां पर गणना संभव नहीं है, वहां सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्‌वारा एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाएगा।

(5) प्रभावित क्षेत्र की एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा प्ररूप 2 के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों और सांख्यकियों, क्षेत्र निरीक्षणों और परामशों के आधार पर तैयार की जानी चाहिएः

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनव्र्यवस्थापन अपेक्षित है वहां पहचान किए गए पुनव्र्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और भूमि तथा उसकी वर्तमान निवासी जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जाएगी।

(6) ऊपर सूचित प्रक्रियाओं में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर और प्रभावित समुदायों और प्रमुख पण के परामर्श करके सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररूप 2 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन से सहयुक्त सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक समाघातों की प्रकृति, विस्तार और गहनता की पहचान और उसका निर्धारण करेगा।

(7) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को तैयार करना भी है जो निर्धारण के अनुक्रम में पहचान किए गए सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किए जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्‌वारा लागत, सामयिकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबंध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iii) सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के अतंर्गत निम्नलिखित उपाय होंगेः-(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुंबों के सभी वर्गो के लिए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबंधनानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुंबों के सभी वर्गो के लिए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबंधनानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(ख) कि अपेक्षक निकाय ने यह कथन किया है कि वह परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का जिम्मा लेगी;

(ग) अपेक्षक निकाय द्‌वारा किए जाने वाले वे अतिरिक्त उपाय, जो इसके द्‌वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के निष्कर्षो और जन सुनवाई की प्रतिक्रिया में किए गए हैं।6005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (8) सामाजिक समाघात निर्धारण द्‌वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों और लाभों के संतुलन और वितरण का निश्चायक निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए जिसके अंतर्गत शमन उपाय भी हैं और यह निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक हैं जिनके प्रभावित कुटुंबों द्‌वारा अनुभूत किए जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात्‌ भी प्रभावित कुटुंब उक्त भूमि अर्जन और पुनव्र्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में रहे।

8. जन सुनवाईयां करने के लिए प्रक्रिया ़--(1) जन सुनवाईयां सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षो को स्पष्ट करने, निष्कर्षो की प्रतिपुष्टि चाहने और उन्हें अंतिम दस्तावेजों में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त सूचना और विचार लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

(2) जन सुनवाईयां ऐसी सभी ग्राम सभाओं, नगर निगम या नगरपालिका के वार्डो में की जाएगी जहां के स्थानीय निवासी भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान की अनिवार्यतः घोषणा की जाएगी और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का प्रचार पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर समस्त गावों में लोक अधिसूचनाओं और इश्तिहारों के माध्यम से, स्थानीय समाचार-पत्रों, रेडियो में विज्ञापन देकर तथा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष संसूचना के माध्यम से और राज्य सरकार की बैवसाइट पर अपलोड करके तीन सप्ताह अग्रिम में किया जाएगा।

(4) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप जन सुनवाई से तीन सप्ताह पहले हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति जिला कलक्टर क कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ii) अपेक्षक निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति तामील की जा सकेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षोें में सहभागी होने के लिए सुगम प्रदर्शन और अन्य दृश्य साधन का उपयोग किया जाएगा। (5) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का सदस्य जन सुनवाई को सुकर बनाएगा जिसे समुचित स्तर के पदाभिहित सरकारी अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। (ii) ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को भी उनके अपने-अपने क्षेत्रों में जन सुनवाई के लिए इंतजामों की बावत सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किया जाएगा।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सहभागी कार्यवाहियों को समझ सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें, सभी कार्यवाहियां प्रभावी और विश्वासनीय अनुवादकों सहित हिन्दी भाषा में की जाएगी। (7) अपेक्षक निकाय और पदाभिहित भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यस्थापन कृत्यकारियों के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में हाजिर रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों और विषयों पर ध्यान देंगे।

(8) जन सुनवाईयों में हाजिर होने के लिए जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को भी आमंत्रित किया जाएगा।

(9) जन सुनवाई की कार्रवाईयों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और तदनुसार उसकी नकल तैयार की जाएगी। इस रिकार्डिंग और नकल को अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। 6006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (10) जन सुनवाईयों की समाप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक समाघात निर्धारण दल लोक अधिवेशनों में प्राप्त संपूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलत करेगा।

(11) लोक अधिवेशन में उठाए गए प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण दल यह सुनिश्चित करेगा की सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार किया जाएगा।

9. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रस्तुत किया जाना.--अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं मे ंतैयार की जाएगी और, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उपमण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी और उसका प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृष्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचार किया जाएगा तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

10. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना.--सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किया जाएगा और ऐसे रूप में लेखबद्ध किया जाएगा जो विशिष्ट रूप से प्रभावित समुदायों के ंसदस्यों के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और सुगम हो।

11. किसी विशेषज्ञ समूह द्‌वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन.--(1) अधिनियम की ़धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और इसके गठन की तारीख से दो मास की अवधी के भीतर उस प्रभाव की अपनी सिफारिश करेगा।

(2) विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित करके इश्तहारों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाएगा तथा राज्य सरकार की वैबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, आदि पर विचार.--(1) राज्य सरकार, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करेगी जिससे व्यष्टियों का न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में हिन्दी व अंगे्रजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में परचालित करके इश्तहारों के रूप में प्रचारित किया जाएगा और इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्यों स्थानों पर चिपकाया जाएगा तथा राज्य सरकार की वैबसाइटपर भी अपलोड किया जाएगा।

13. भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यस्थापन के लिए वेब आधारित कार्य प्रगति और प्रबंध सूचना प्रणाली.--राज्य सरकार, एक समर्पित, उपयोक्ता अनुकूल वेबसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करे जिस पर सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना के आरंभ से विनिश्चय करने, कार्यान्वयन और संपरीक्षा के प्रत्येक कदम पर दृष्टि रखते हुए प्रत्येक अर्जन मामले की संपूर्ण कार्य प्रगति को दर्शाया जाएगा।

14. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया की बावत अतिरिक्त प्रमाप.--मापदंड और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन तथा सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के लिए अंतर्वस्तुओं की एक सारणी प्ररूप 2 में दी गई है।6007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 15. बंजर, अनुपजाऊ तथा अनुपयोजित भूमि की सूची.-कम से कम भूमि के अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला स्तरीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे सामाजिक समाघात निर्धारण दल और विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराएगी। सूची रिपोर्ट को समय-समय पर अद्‌यतन किया जाएगा।

अध्याय 3

सहमति

16. सहमति अपेक्षा.--(1) राज्य सरकार, संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सहित प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति प्ररूप 4 के भाग क में अभिप्राप्त करेगी। (2) सहमति अभिप्राप्त करने की कवायद का जिम्मा राज्य सरकार द्‌वारा संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से लिया जाएगा जो पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में उसकी सहायता करने के लिए उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिकारों, भूमि में हक और अन्य राजस्व अभिलेखों से संबंधित अभिलेखों को अद्‌यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिससे पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन प्रारंभ करने के लिए भू-स्वामियों के नाम, भूमि पर अधिभोगियों और व्यष्टियों की पहचान की जा सके। 17. ग्राम सभा नगर निगम और नगरपालिकाओं की सहमति.--(1) जिला कलक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों से परामर्श करके प्रभावित क्षेत्रों में तीन सप्ताह पहले, यथास्थिति, ग्राम सभा, नगर निगम या नगरपालिकाओं की बैठक आयोजित करने के लिए तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और यथास्थिति, ग्राम सभा, नगर निगम या नगरपालिकाओं के सदस्यों को उक्त बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए जन चेतना अभियान चलाएगा।

(2) उन सभी सदस्यों के, जो बैठक में हाजिर थे, के नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) सहमति की विधिमान्यता के लिए बैठक के कुल सदस्यों की गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4), हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) में निहित है।

(4) प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित निबंधनो और शर्तो सहित मुद्रित प्रतियां बैठक के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व हिन्दी और अंग्रजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। (5) (i) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्‌वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसी सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे और सदस्यों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(ii) निबन्धन और शर्तें, अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध पुनर्वासन और पुनव्र्यव्स्थापन प्रतिकर जो बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ-2 अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट किया जाएगा और ऐसे निबधनों और शर्ताें पर उनके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (i) विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्तावित अर्जन के लिए सहमति देते या रोकते हुए प्ररूप 4 के भाग-ख में बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाएगा और उस संकल्प में पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के 6008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 लिए बातचीत से तय किए गए निबंधन और शर्तों, प्रतिकर, समाघात प्रबंध और शमन अंतर्विष्ट होंगे जिसके लिए अपेक्षक निकाय प्रतिबद्ध है तथा जिस पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी और अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) एक बार प्राप्त संकल्प पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित होंगे और उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति सभी प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी।

(7) कोई भी संकल्प, जिसमें परियोजना के लिए सहमति का एक स्पष्ट विवरण, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के बातचीत से तय किए गए निबंधनों का विवरण अंतर्विष्ट नहीं है, अविधिमान्य होगा।

(8) यथास्थिति, ग्राम सभा, नगर निगम या नगरपालिका की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंगकी जाएगी, लेखबद्ध किए गए दस्तावेज को सम्बद्ध पंचायत, नगर निगम या नगरपालिका के कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। (9) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य उक्त बैठकों में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे।

18 प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति.--(1) (i) जिला कार्यालयों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल के परामर्श से लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और प्राईवेट कंपनियों द्‌वारा परियोजनाओं में उन सभी प्रभावित भू-स्वामियों की एक सूची, जिनसे सहमति अभिप्राप्त की जानी अपेक्षित है, तैयार की जाएगी। (ii) सूची को सहमति अभिप्राप्त करने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में इश्तहारों और पर्चों के रूप में और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर सूची प्रदर्शित करके उपलब्ध कराई जाएगी। (2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किए जांएगे।

(3) जिला कलक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकें आयोजित करने के लिए, कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा।

(4) अपेक्षक निकाय द्‌वारा सहमत प्रस्तावित निबंधन और शर्तों को प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामीको भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) (i) लोक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं और प्राइवेट कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे सभी प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(ii) निबन्धन और शर्ते, अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध पुनर्वासन और पुनव्र्यव्स्थापन प्रतिकर को बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ-साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों को हिन्दी भाषा में स्पष्ट किया जाएगा और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उनके हस्ताक्षर प्रभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (i) बैठक की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टि भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह अंतर्वलित भूमि के अर्जन के लिए अपने सहमति देता/देती है या रोकता/रोकती है।6009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (ii) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तो सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी।घोषणा को जिला कलक्टर या जिले के अधिकारियों द्‌वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा।

(7) (i) उन भू-स्वामियों को, जो बैठक में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामियों की बैठक की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पदाभिहित जिले के अधिकारी को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) घोषणा प्ररूप प्राप्त होने पर, जिला कलक्टर या पदाभिहित अधिकारी द्‌वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी। (8) सहमति प्रक्रिया, भू-स्वामियों से हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान वाली, लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(9) (i) भू-स्वामी की बैठकों के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों का लिखित दस्तावेज होना चाहिए।

(ii) सहमति प्रक्रिया का परिणाम, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगर निगम के कार्यालयों में और राज्य सरकार की वैवसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में सहायता करने के लिए उपस्थित रहेंगे।

19. सहमति प्रक्रियायों के लिए राज्य सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व ़--(1) राज्य सरकार, यथास्थिति, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम की बैठकों और सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों की तारीख, समय और स्थान अधिसूचित और प्रकाशित करेगी तथा सहमति प्रक्रियों में प्रभावित भू-स्वामियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जन-चेतना अभियान आयोजित करेगी। (2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस प्रत्येक सदस्य को, जिससे सहमति चाही गई है हिंन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निम्नलिखित को उपलब्ध करा दिया गया है, अर्थात :--

(क) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रारूप की एक प्रति (यदि तैयार हो) ;

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित किया गया प्रारंभिक पैकज;

(ग) ग्राम और इसके निवासियों द्‌वारा राजस्व विधियों, वन अधिकार अधिनियिम और अन्य विधानों के अधीन वर्तमान में उपभोग किए जा रहे अधिकारों की सूची;

(घ) जिला कलक्टर द्‌वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन, जो यह प्रमाणित करता हो कि यदि किसी परियोजना हेतु सहमति देने से इन्कार किया जाता है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा और ऐसे कथन की सहमति अभिप्राप्त करने के क्रम में प्रपीड़न या अभित्रास का कोई भी प्रयत्न अवैध होगा; और

(ड) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रपीड़न का प्रयत्न किए जाने की दशा में संपर्क किए जाने वाले अधिकारी या प्राधिकारी का दूरभाष नम्बर सहित उसके संपर्क ब्यौरे। (3) जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्‌वारा नियुक्त कोई पदधारी, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम की बैठक और भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित होगा। 6010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित भू-स्वामियों को सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और सूचना के लिए सभी निवेदन सात दिन के भीतर दे दिए गए हैं।

20. सहमति प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षक निकाय की भूमिका और उत्तरदायित्व .-(1) अपेक्षक निकाय, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के निबंधनों और शर्तों पर विनिश्चय करने और बातचीत करने के लिए सक्षम प्रतिनिधियों की, नियुक्ति करेगी जो सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित होंगे और भू-स्वामियों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(2) अपेक्षक निकाय, सहमति लेने के पूर्व परियोजना पर समस्त सूचना के साथ-साथ अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध करवाएगा।

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प्ररूप-1

भाग-क, सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु निर्देश निबंधन और प्रक्रिया फीस

{नियम 5 का उप नियम (1)देखें}

(i) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई राज्य सरकार द्‌वारा भेजे गए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी और विनिर्दिष्ट परियोजना के निर्देश निबंधन और बजट प्रस्तुत करेगी। निर्देशनिबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया फीस का अवधारण किया जाएगा, जिसे अपेक्षक निकाय द्‌वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना जारी करने से पूर्व जमा करना होगा।

(ii) निर्देश निबंधन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी ़--

(क) परियोजना का संक्षिप्त वर्णन, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के उद्देश्य और ऐसे समस्त क्रियाकलाप, जो सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किए जाने चाहिए।

(ग) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया का अनुक्रम समय सारणी और तारीख के साथ परिदेय की अन्तिम तारीख और, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम और/या भू-स्वामियाें की सहमति लेनी अपेक्षित है या नहीं।

(घ) विनिर्दिष्ट परियोजना का सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेक्षक साहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल।

(ड) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप हेतु स्पष्ट अलग-अलग लागत के साथ निर्देश निबंधन के आधार पर कोई परियोजना-विनिर्दिष्ट बजट।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया में सुस्पष्ट-परिनिश्चित परिदेय के लिए गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल को निधि का संवितरण करने की समय सारणी।6011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (iii) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनशीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया फीस बैंड और लागत से संबधित जानकारी सुसंगत और आसानी से प्राप्य होनी चाहिए, जिससे अपेक्षक निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। ये दरे समय-समय पर पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित की जानी चाहिए। फीस का एक निश्चित अनुपात सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा।

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भाग-ख सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

{नियम 3 का उप-नियम (1) देखें}

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,--

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी हैं।

(ग) यदि, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम और/या भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हैं तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और इसके प्रकटीकरण की रीति के साथ अंतिम परिदेय (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट करने होंगे।

(ड) कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अंकृत और शुन्य हो जाएगी।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।

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प्ररूप-2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

{नियम 3 का उप-नियम (3), नियम 7 का उप-नियम (5) और (6) और नियम 14 देखें} क.-सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटरों की सूचीः 1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण

(क) आयु, लिंग, जाति, धर्म।

(ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर।6012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 2. गरीबी के स्तर 3. दुर्लब समूह

(क) स्त्रियां, (ख) बालक, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री-प्रधान गृहस्थियां, (ड़) निःशक़्त व्यक्ति 4. सग्रोत्र संबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका।

5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।

6. प्रशासनिक संगठन।

7. राजनीतिक संगठन।

8. सिविल सोसायटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन।

9. भूमि का उपयोग और जीविका।

(क) कृषि और गैर-कृषि उपयोग।

(ख) भूमि की गुणवत्ता-मृदा, जल, वृक्ष, आदि।

(ग) पशुधन।

(घ) औपचारिक और अनौपचारिक संकर्म और रोजगार।

(ड़) श्रम का गृहस्थवार विभाजन और महिलाओं का कार्य।

(च) प्रवास।

(छ) गृहस्थबार आय के स्तर।

(ज) जीविका की अधिमानताएं।

(झ) खाद्‌य सुरक्षा।

10. स्थानिय आर्थिक क्रियाकलाप।

(क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्‌योग।

(ख) ऋण तक पहुंच।

(ग) मजदूरी की दर।

(घ) विनिर्दिष्ट जीविका के क्रियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित हैं।

11. कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते हैं

(क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच।6013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (ख) सामान्य संपत्ति संसाधन।

(ग) प्राइवेट परिसम्पतियॉं।

(घ) सड़कें, परिवहन।

(ड़) सिंचाई की सुविधाएं।

(च) बाजार तक पहुंच।

(छ) पर्यटन स्थल।

(ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम।

(झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम।

12. जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

(क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौंदर्यपरकता, मोह और अभिलाषा।

(ख) बंदोबस्त पैटर्न।

(ग) गृह।

(घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान।

(ड़) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल।

(च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अतंर्गत जलापूर्ति, मलवहन प्रणाली आदि है)।

(छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्‌यालय, स्वास्थय सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, लोक वितरण व्यवस्था)।

(ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा।

(झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल-मिलाप के स्थान।

ख - महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र।

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात।

(क) नियोजन का स्तर और प्रकार।

(ख) अतंरीय-गृहस्तवार नियोजन पैटर्न।

(ग) आय के स्तर।

(घ) खाद्‌य सुरक्षा।6014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (ड़) जीवन निर्वाह का स्तर। (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण।

(छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्‌यता।

(ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन।

(झ) दरिद्रता का जोखिम।

(त्र) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात

(क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात।

(ख) जीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव।

3. प्राइवेट परिसम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात।

(क) विद्‌यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता।

(ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव।

(घ) बिजली और जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था। (ड़) प्राइवेट परिसम्पत्तियों जैसे बोर वेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात।

4. स्वास्थ्य समाघात

(क) आतंरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात।

(ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघातः- (i) स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात।

(ii) वृद्धों पर समाघात।

5. संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपांतरण।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन।

(ग) आर्थिक-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव।6015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (घ) सन्नियमों, विश्वासों, मुल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर समाघात।

(ड़) अपराध और अवैध क्रियाकलाप।

(च) विसंधान का तनाव।

(छ) परिवार संसंजन के पृथक़्करण का समाघात।

(ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता।

(घ) अनुकल्पों पर विचार।

(ङ) सामाजिक समाघात

(च) कमी करने के उपाय।

(छ) सामाजिक लागत

(ज) स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा।

6. परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी। नीचे समाघात की एक संकेतिक सूची है-

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण

(i) सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान।

(ii) लाभकारी निवेश में गिरावट।

(iii) भूमि का सट्टा।

(iv) अनिश्चितता का तनाव।

(ख) सन्निर्माण चरण

(i) विस्थापन और पुनःअवस्थापन।

(ii) प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन।

(iii) उनके स्वास्थ्य पर समाघात, जो लगातार सन्निर्माण स्थल के नजदीक रहते हैं। (ग) प्रवर्तन चरण

(i) सन्निर्माण चरण की तुलना में नियोजन के अवसरों में कमी।

(ii) परियोजना के आर्थिक फायदे।6016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (iii) नई अवसंरचना पर फायदे। (iv) सामाजिक संगठन का नया पैटर्न।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(i) आर्थिक अवसरों की कमी।

(ii) पर्यावरण निम्नीकरण और जीविका पर इसका समाघात।

(ड़) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात

(i) "प्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका प्रभावित कुटुम्बों (जैसे प्रत्यक्ष भूमि और जीविका खोने वाले) द्‌वारा अनुभव किया जाना संभावित है। (ii) "अप्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका भूमि अर्जन द्‌वारा प्रत्यक्ष रूप में अप्रभावित, परन्तु परियोजना क्षेत्र में रह रहे परिवारों द्‌वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(च) अतंरीय समाघात

(i) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों और निःशक़्त लोगों पर समाघात।

(ii) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्‌यता तथा समुत्थान-शक्ति मानचित्रण द्‌वारा अभिज्ञात समाघात।

(छ) संचित समाघात

(i) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात।

(ii) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, परन्तु स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

ग-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक प्रबंधन योजना की विशय-वस्तुओं की सारणी

प्ररूप-3

[नियम 3 का उप-नियम (4) देखें]

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण।

2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय।

3. उपाय, जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित हैं।

4. उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि उसका परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन होगा।

5. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि वह सामाजिक समाघत निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षोें पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा। 6. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक न्यूनीकरण उपाय के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रिया कलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए।

प्ररूप-4

भाग-क. पूर्व लेखबद्ध स्वीकृति/घोषणा प्ररूप [नियम 16 का उप-नियम (1) देखें]

भाग - ख. ग्राम सभा के संकल्प के लिए प्रारूप

{नियम 17 का उप नियम (6) देखें}

हम,.....................................जिले में ......................................तहसील की .................................. पंचायत के भीतर ...............................की ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित सदस्य कथन करना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रशासन और पदधारियों द्‌वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर है। यदि यह जानकारी अपूर्ण है या गलत है या यदि कोई सहमति किसी धमकी, कपट या मिथ्या निरूपण का प्रयोग करके प्राप्त की गई है तो यह अंकृत और शुन्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा एतद्‌द्वारा प्रमाणित करती है कि प्रस्तावित ...................... ................ परियोजना को स्वीकृत/स्वीकृति से इंकार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अंतर्वलित होंगेः .................. इकाई निजी भूमि का अर्जन

परियोजना के लिए .......................... इकाई सरकारी भूमि का अंतरण

परियोजना के लिए ............................... इकाई वन भूमि का अंतरण

अपेक्षक निकाय (नाम का कथन करें) द्‌वारा सहमत प्रतिकर के निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लाभ और सामाजिक समाघात अल्पीकरण के उपाय संलग्न हैं।

ग्राम सभा यह भी कथन करती है कि कोई सहमति वनों पर और वन भूमि पर उनके वैयक्त्तिक और सामुदायिक अधिकार, जिसमें वह वन भूमि, जिस पर वे कृषि कर रहे हैं, के लिए उनका हक, लघु वन उपज का उपयोग करने वाले सभी प्रकार, के लिए स्वामित्व हक और अपने समुदाय वन की सुरक्षा करने और प्रबंध6021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 करने के लिए हक सम्मिलित है, अपने सभी निवासियों को प्राप्त हक के अध्यधीन है। { टिप्पण इसे, ग्राम सभा द्‌वारा पृथकतयः प्रमाणित करना होगा। }

..................................................... ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान और तारीख ..................................................... संकल्प प्राप्त होने पर पदाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख

आदेश द्वारा तरूण श्रीधर अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व)।

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[Authoritative English Text of this Department's notification No. Rev.B.A.(3)-3/2014, Dated 27-01-

2015 as require under Article 348(3) of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th January, 2015

No.Rev.B.A.(3)3 /2014.—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the Himachal Pradesh Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015 and the same are hereby published for the information of general public as required under section 112 of the Act ibid;

Any interested person who has any objection(s)/ suggestion(s) with regard to the proposed rules, may send the same to the Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of these rules in the Official Gazette (e-Gazette) Himachal Pradesh;

The objection(s) /suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be duly considered by the Government before finalising these rules, namely:—

DRAFT RULES

Chapter I

GENERAL

l. Short title, extent and commencement.—(l) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015.

(2) They extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

6022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition.

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 20l3);

(b) "form" means form appended to these rules;

(c) "Gram Sabha" or "Sabha" means a Gram Sabha established under section 4 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(d) "Social Impact Assessment" means an assessment made under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(e) "Social Impact Management Plan" means the plan prepared as part of Social Impact Assessment Process under sub-section (6) of section 4 of the Act;

(f) "State Government" or "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

and

(g) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT 3. Social Impact Assessment Study. - (l) The State Government shall, for the purpose of the Act, issue a notification for carrying out Social Impact Assessment in accordance with Part-B of FORM-I of these rules regarding the commencement of Social Impact Assessment and the same shall be made available in both Hindi and English to the concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the concerned offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil. A wide publicity will also be made in the affected area through publication in at least two daily news papers circulated in the area, and also by affixing the notification at conspicuous places within the affected areas. Besides this, the notification shall also be uploaded on the website of the State Government:

Provided that such notification shall be issued within thirty days after the deposit of the processing fee for carrying Social Impact Assessment by the Requiring Body, which shall be determined under sub-rule (1) of rule 5.

(2) The Social Impact Assessment shall be conducted in consultation with concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas, for the purposes of section 4 of the Act, followed by a public hearing in the affected areas by giving adequate publicity about the date, time and venue for the public hearing to ascertain the views of the affected families which shall be recorded in writing.

(3) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in FORM-II to the State Government within a period of six months from the date of its commencement and shall include the views of the affected families recorded in writing.

(4) The Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project under sub-section (6) of section 4 of the Act shall be submitted in FORM-III alongwith the Social Impact Assessment Report.

(5) The Social Impact Assessment report and the Social Impact Management Plan shall be made available in both Hindi and English to the concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Tehsildars and shall also be uploaded on the website of the State Government.

4. Institutional support and facilitation for Social Impact Assessment.—The State Government shall identify or establish an independent organization which shall be responsible for ensuring that Social Impact Assessments are commissioned and conducted by such persons or bodies other than the Requiring Body as per the provisions of the Act.

(2) The Social Impact Assessment Unit shall undertake the following tasks namely:—

(a) build and continuously expand a Database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners, which will serve as a network of individuals and institutions with the required skills and capacities to conduct Social Assessments for land acquisition, rehabilitation and resettlement.

(b) respond immediately to State Government's request for a Social Impact Assessment to be conducted by preparing project-specific Terms of Reference;

(c) conduct training and capacity building programmes for the Social Impact Assessment term and community surveyors and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials required for the analysis;

(d) provide ongoing support and corrective action, as required during the Social Impact Assessment process;

(e) ensure that the transaction based web-based workflow for Social Impact Assessments and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement as specified in rule 13 is maintained and that all relevant documents are disclosed as per the provisions of the Act;

(f) maintain, catalogue of all Social Impact Assessments and associated primary material;

and

(g) continuously review, evaluate and strengthen the quality of Social Impact Assessments and the capacities available to conduct them across the State.

5. Project-specific Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment.—(1) Where the State Government intends to acquire land, the proposal for such land acquisition shall be sent alongwith all the relevant documents to the Social Impact Assessment Unit, which shall—

(a) prepare a detailed project-specific Terms of Reference for each proposal of land acquisition, listing all the activities that must be carried out by indicating the appropriate team size (and number of field teams) and profile of the team members, and stipulate the schedule and deadlines for key deliverables for the Social Impact Assessment as detailed in Part-A of FORM-I appended to these rules;

6024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (b) determine an estimated Social Impact Assessment fee based on the Terms of Reference with clear break-up of costs for each item or activity. The fee amount shall be based on the parameters defined by the State Government including area, type of project and number of affected families.

(2) Ten per cent of the Social Impact Assessment fee shall be allocated to Social Impact Assessment Unit as administrative expenses for preparing the Terms of Reference and estimated Social Impact Assessment fee report to submit the same to the State Government.

(3) The Requiring Body shall deposit the Social Impact Assessment fee in the Scheduled Bank account of the State Government for the purpose.

6. Selection of the Social Impact Assessment Team.—(1) The Social Impact Assessment Unit shall be responsible for selecting the Social Impact Assessment team for each project from the individuals and institutions registered or empanelled in the Database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners.

(2) The Requiring Body shall not be involved in any way in the appointment of the Social Impact Assessment team being appointed to carry out the Social Impact Assessment.

(3) The size and selection criteria for the Social Impact Assessment team shall be as per the project-specific Terms of Reference developed by the Social Impact Assessment Unit.

(4) The Social Impact Assessment team may be constituted by appointing individuals or an organization with experience in conducting Social Impact Assessments or related field-based assessments and the team may include a combination of independent practitioners, qualified social activists, academics, technical experts, who are not directly connected with the requiring body and at least one of them is a woman member.

(5) A team leader shall be appointed from amongst the Social Impact Assessment team to liaison with the Social Impact Assessment Unit throughout the assessment period.

(6) While selecting the Social Impact Assessment team, it is to be ensured that there is no conflict of interest involving the team members appointed to assess the concerned project.

(7) (i) If at any stage, it is found that any team member or any family member of the team member directly or indirectly receives any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project, the said member shall be disqualified.

(ii) All the members of Social Impact Assessment team shall give an undertaking that any team member or any family member of the team member directly or indirectly shall not receive any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project.

7. Process of conducting the Social Impact Assessment.—(1) The Social Impact Assessment team shall collect and analyze a range of quantitative and qualitative data, undertake detailed site visits, use participatory methods such as focused group discussions, participatory rural appraisal techniques and informant interviews in preparing the Social Impact Assessment report.

(2) All relevant project reports and feasibility studies shall be made available to the Social Impact Assessment team throughout the Social Impact Assessment process, as required. Any request for information from Social Impact Assessment team shall be met at the earliest but not exceeding ten days. The District Collector shall be responsible for providing the information requisitioned by the Social Impact Assessment team.

(3) A detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the Social Impact Assessment team. The assessment shall determine the following, namely:—

(a) area of impact under the proposed project, including both the land to be acquired and areas that will be affected by environmental, social or other impacts of the project;

(b) quantity and location of land proposed to be acquired for the project;

(c) the land proposed for acquisition is the bare minimum required;

(d) possible alternative sites for the project and their feasibility;

(e) whether, the land proposed for acquisition in Scheduled Area is a demonstrable last resort;

(f) land, if any, already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project;

(g) the possibility of use of any public, unutilized land for the project and whether any of such land is under occupation;

(h) nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, the irrigation coverage for the said land and the cropping pattern;

(i) the special provisions with respect to food security have been adhered to in the proposed land acquisition;

(j) size of holdings, ownership patterns, land distribution, number of residential houses, and public and private infrastructure and assets; and

(k) land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last three years,

(4) Based on the land assessment, land records and field verification, the Social Impact Assessment shall provide an accurate estimate of the number of affected families and the number of displaced families among them and ensure that, as far as possible, the Social Impact Assessment team shall enumerate all affected families;

Provided that where enumeration is not possible, a representative sample shall be done by the Social Impact Assessment Unit.

(5) A socio-economic and cultural profile of the affected area must be prepared, based on available data and statistics, field visits and consultations as per FORM-II:

Provided that in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and a brief socio-economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

(6) Basing on the date collected in processes listed above and in consultation with the affected communities and key stakeholders, the Social Impact Assessment shall identify and assess the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project and land acquisition as per FORM-II.

6026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (7) (i) The Social Impact assessment process includes the preparation of a social Impact Management Plan, which will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment.

(ii) The Social Impact Assessment team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs, timelines and capacities.

(iii) The Social Impact Management Plan shall include the following measures:-

(a) that have been specified in the terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation for all the categories of affected families as outlined in the Act; (b) that the Requiring Body has stated that it will undertake in the project proposal and other relevant project documents; and

(c) that additional measures being undertaken by the Requiring Body, which has been undertaken by it in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

(8) The Social Impact Assessment must provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

8. Process for conducting public hearings.— (1) Public hearings shall be held in the affected areas to bring out the main findings of the Social Impact Assessment, seeking feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final documents.

(2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas, wards of the Municipal Corporation or Municipalities where members of the local populace are directly or indirectly affected by the acquisition of the land.

(3) The date and venue of the public hearing must be announced and publicized three weeks in advance through public notifications and posters in all the villages within a radius of five kilometers of the land proposed to be acquired, advertisement in local newspapers, radio, and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the State Government.

(4) (i) The draft Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall be published in both Hindi and English three weeks prior to the public hearing and distributed to all affected Gram Panchayats and Municipal offices. One copy of the draft report shall be made available in the District Collector's office.

(ii) The Requiring Body may also be served with a copy of the draft report. Adequate copies of the report and summaries shall be made available on the day of the public hearing. Accessible displays and other visual shall be used to share the findings of the Social Impact Assessment report.

(5) (i) A member of the Social Impact Assessment team shall facilitate the public hearing which shall be organised through the local administration with the designated government officers of appropriate level.

(ii) The Gram Panchayat or Municipal Ward representatives shall also be included in all the decisions regarding the arrangements for the public hearings in their respective areas.

(6) All the proceedings shall be held in the Hindi language with effective and credible translators to ensure that all the participants could understand and express their views.

(7) Representatives from the Requiring Body and designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

(8) Public representatives, local voluntary Organisations and media shall also be invited to attend the public hearings.

(9) The proceedings of the public hearing shall be video recorded and transcribed accordingly. This recording and transcription shall be submitted along with the final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

(10) After the conclusion of the public hearings, the Social Impact Assessment team shall analyse the entire feedback received and information gathered in the public meetings and incorporate the same alongwith their analysis, in the revised Social Impact Assessment Report accordingly.

(11) Every objection raised in the public meeting shall be recorded and the Social Impact Assessment team shall ensure that the every objection shall be considered in the Social Impact Assessment Report.

9. Submission of Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.— The final Social Impact Assessment Report and Social Impact management Plan shall be prepared in the Hindi and English languages and shall be made available to the Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the State Government.

10. Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.- The Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be formulated keeping in view all the relevant information and analysis in a single document and reduced to writing that is clear, concise and accessible, in particular to the members of the affected communities.

11. Appraisal of Social Impact Assessment Report by an Expert Group.- (1) The Expert Group constituted under Sub-section (1) of Section 7 of the Act shall evaluate the Social Impact Assessment Report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

(2) The recommendations of the Expert Group shall be made available in both Hindi and English languages to the concerned Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be published in the form of posters circulated in the 6028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 affected areas and by affixing them in conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the State Government.

12. Consideration of the Social Impact Assessment Report, recommendations of the Expert Group etc.—(1) The State Government shall examine the Social Impact Assessment Report, the recommendations of the Expert Group, report of the Collector, if any, and recommend such area for acquisition which would ensure minimum adverse impact on the individuals affected.

(2) The recommendation of the State Government under sub-rule (1) shall be made available in the Hindi and English languages to the concerned Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation at village level or ward level in the affected areas and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas and by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the State Government.

13. Web-based Work Flow and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation & Resettlement.—The State Government shall create a dedicated, user-friendly website that may serve as a public platform on which the entire work flow of each acquisition case will be hosted, beginning with the notification of the Social Impact Assessment and tracking each step of decisionmaking, implementation and audit.

14. Additional Norms with regard to the Social Impact Assessment Process.— Parameters and a table of contents for the Social Impact Assessment Study and the Social Impact Management Plan are given in FORM-II.

15. Inventory of Waste, Barren Unutilized Land.—To ensure acquisition of minimum amount of land and to facilitate the utilization of unutilized public lands, the State Government shall prepare a districtlevel inventory report of waste, barren and unutilized public land, and land available in the Government land bank and shall be made available to the Social Impact Assessment team and Expert group. The inventory report shall be updated from time to time.

Chapter III

CONSENT

16. Consent Requirement.— (1) The State Government, though the concerned District Collector shall obtain prior consent of the affected land owners in PART-A of FORM-IV along with the Social Impact Assessment study.

(2) The exercise of obtaining the consent shall be undertaken by the State Government, through the concerned District Collector, who may appoint officers under his control to assist him in the process of obtaining the prior consent.

(3) The State Government shall take necessary steps for updating the records relating to land rights, title in the land and other revenue records in the affected areas, so that the names of land owners, occupants of the land and individuals be identified for initiating the prior consent process and land acquisition.

17. Consent of the Gram Sabha, Municipal Corporation and Municipalities.— (1) The District Collector shall in consultation with the representatives of the Gram Panchayat or Municipal Corporations or Municipalities, as the case may be, notify the date, timing and venue for holding the meeting of Gram Sabha Municipal Corporation or Municipality, as the case may be, in6029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 the affected areas three weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabhas, Municipal Corporation or Municipalities as the case may be to participate in the said meeting.

(2) The names and signatures of all the members who attended the meeting shall be taken and kept in the records.

(3) The quorum shall be the same as prescribed in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as the case may be, of the total members of the Gram Sabha for considering the consent as valid.

(4) Printed copies with the proposed terms and conditions for compensation, rehabilitation and resettlement shall be made available in both Hindi and English languages at least three weeks prior to the meeting.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such meetings and respond to the queries raised by the members.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members attending the meeting in both Hindi and English languages and their signatures as well as that of representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) After deliberations, the resolution shall be passed with majority in PART-B of FOPRM-IV giving or withholding consent for the proposed acquisition and the resolution shall contain the negotiated terms and conditions for Rehabilitation and Resettlement, compensation, impact management and mitigation that the Requiring Body has committed and which have been signed by the District Collector or designated district officer and the representative of the Requiring Body.

(ii) The resolution once received shall be counter signed by the Distt. Collector or a designated district officer and a signed copy shall be handed over to all the representatives.

(7) Any resolution that does not explicitly contain a statement of consent to the project, a statement of the negotiated terms of compensation and Rehabilitation and Resettlement shall be invalid.

(8) All the proceedings of the Gram Sabha, Municipal Corporation or Municipality as the case may be, shall be video recorded, documented in writing and shall be made available in the respective Panchayat offices and uploaded on the website of the State Government.

(9) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist in the said meetings.

18. Consent of the Affected Land owners.— (1) (i) In Public Private Partnership projects and projects by private companies, a list of all affected land owners from whom consent is required to be obtained shall be drawn up by district offices in consultation with the Social Impact Assessment team.

6030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (ii) The list shall be made available in the affected area, in the form of posters and handouts and by displaying the list in conspicuous places of the affected areas for at least ten days before obtaining consent.

(2) In case of any objection, the views of the objector shall also be taken, and the reasons for doing so shall be recorded in writing and conveyed to the concerned person within ten days.

(3) The District Collector shall in consultation with the representatives of Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, notify the date, time and venue at least three weeks in advance, for holding the affected land owners meetings at the village or ward level.

(4) The proposed terms and conditions agreed to by the Requiring Body shall also be made available in both Hindi and English languages at least three weeks in advance of the meeting of the affected land owners to each and every affected land owner.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such affected land owners meetings and respond to the queries raised by the affected land owners.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members in Hindi and the signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) At the conclusion of the meeting, each individual land owner shall be asked to indicate in the signed declaration whether he or she gives or withholds consent for the acquisition of land involved.

(ii) A copy of this declaration with the attached terms and conditions shall be given to the land holder concerned. The declaration shall be countersigned by the District Collector or district officers on its receipt.

(7) (i) Arrangements shall be made for those who could not attend the land owners meeting for enabling them to submit their signed declarations to the designated district officer within twenty one days from the date of land owners meeting.

(ii) The declaration Form shall be counter-signed by the District Collector or designated officer on its receipt and a copy of the declaration, with the attached terms and conditions shall be handed over to the affected land owner.

(8) Consent procedure shall be determined on the basis of the signed or thumb impression, written declarations of land owners.

(9) (i) All proceedings of taking affected land owner's consent during land owners meetings shall be recorded in video and all the proceedings must be documented in writing.

(ii) The outcome of the consent process shall be made available in the office of Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation as the case may be and on the web site of the State Government.

(10) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist the affected land owners meeting.

19. Roles and Responsibilities of the State Government for consent processes.—(1) The State Government shall notify and publish the date, time and venue of the meeting of Gram Sabha or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and affected land owners meetings for obtaining the consent and organise public awareness campaigns to encourage participation of the affected land owners in the consent processes.

(2) The State Government shall ensure that the following are provided at least three weeks in advance to every member from whom consent is sought, in both Hindi and English languages, namely:—

(a) a copy of the draft Social Impact Assessment report (if readily available).

(b) initial package being offered for compensation and Rehabilitation and Resettlement:

(c) a list of the rights currently enjoyed by the village and its residents under revenue laws, Forest Rights Act and other legislations;

(d) a written statement signed by the District Collector, certifying that there will be no consequences, if consent is denied for a project and stating that any attempt to coerce or intimidate in order to obtain consent shall be illegal; and

(e) contact details of the officer or authority alongwith telephone number to be contacted in case of any attempt to coerce for signing the declaration of consent process.

(3) The District Collector or any official appointed by the District Collector shall attend the meeting of the Gram Sabha or the Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and land owners meetings.

(4) The State Government shall ensure that all the documents relating to Social Impact Assessment are made available to the affected land owners and all requests for information are provided within seven days.

20. Roles and Responsibilities of the Requiring Body for consent processes.—(1) The Requiring Body shall appoint representatives competent to take decisions and negotiate terms and condition of compensation and Rehabilitation and Resettlement, who shall be present in the meetings of affected land owners for obtaining the consent and reply to the queries raised by the land owners.

(2) The Requiring Body shall provide all the information on the project, prior to the taking of consent as well as any additional information, if required.

_____________

FORM-l

Part-A. Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment

[See sub-rule (1) of rule 5]

(i) The Social Impact Assessment Unit will review the proposal for land acquisition sent by the State Government and produce a project-specific Terms of Reference and budget. Based on the Terms of reference and budget, a processing fee will be6032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 determined, which must be deposited by the Requiring Body before the notification of the Social Impact Assessment can be issued.

(ii) The Terms of Reference shall include the following information:—

(a) A brief description of the project, project area and the extent of lands proposed for acquisition.

(b) The objectives of the Social Impact Assessment and all the activities that must be carried out by the Social Impact Assessment team.

(c) Sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the Social Impact Assessment process, based on the size and complexity of the project and land acquisition, and whether consent of Gram Sabha or the Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and/or land owners is required to be sought.

(d) The appropriate size and profile of the Social Impact Assessment team required (including field surveyors if needed) to conduct the Social Impact Assessment for the specific project.

(e) A project-specific budget based on the Terms of Reference, with a clear break-up of costs for each item or activity.

(f) The schedule for the disbursement of funds to the Social Impact Assessment team tied to clearly defined deliverables in the Social Impact Assessment process.

(iii) The processing fee will be determined based on the terms of Reference and budget developed for each specific project and will be based on the type, size, location and sensitivity of the project and the land proposed for acquisition. Information regarding the processing fee bands and the cost for separate components or line items must be made consistent and easily accessible, so that the Requiring Body can factor this into its costs in advance. These rates must be reviewed and revised from time to time. A fixed proportion of the fee will go towards meeting the costs of the Social Impact Assessment Unit.

Part-B. Notification of the Social Impact Assessment

[See sub-rule (1) of rule 3]

The notification of the Social Impact Assessment must include:—

(a) Name of project developer, a brief description of the proposed project and the extent of the lands proposed for acquisition, the project area and the affected areas to be covered by the Social Impact Assessment.

(b) The main objectives of the Social Impact Assessment and key activities including (i) consultations (ii) survey (iii) public hearings.

(c) If consent of Gram Sabha or the Municipality or the Municipal Corporation, as the case may be, and/or land owners are required, the notification must state this.

(d) The timeline for the Social Impact Assessment and the final deliverables (Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan) alongwith the manner of their disclosure must be specified.

exercise null and void.

(f) Contact information of the Social Impact Assessment Unit.

____________

FORM-ll

Social Impact Assessment Report [See sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (5) & (6) of rule 7 and rule 14]

A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social Impact

Assessment

1. Demographic details of the population in the project area

(a) Age, sex, caste, religion (b) Literacy, health and nutritional status

2. Poverty levels

3. Vulnerable groups

(a) Women, (b) children, (c) the elderly, (d) women-headed households, (e) the differently abled.

4. Kinship patterns and women's role in the family

5. Social and cultural organization.

6. Administrative organization.

7. Political organization.

8. Civil society organisations and social movements.

9. Land use and livelihood

(a) Agricultural and non-agricultural use

(b) Quality of land – soil, water, trees etc.

(c) Livestock

(d) Formal and informal work and employment.

(e) Household division of labour and women's work

(f) Migration

(g) Household income levels6034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (h) livelihood preferences (i) Food security

10. Local economic activities

(a) Formal and informal, local industries

(b) Access to credit

(c) Wage rates

(d) Specific livelihood activities women are involved in

11. Factors that contribute to local livelihoods

(a) Access to natural resources

(b) Common property resources

(c) Private assets

(d) Roads, transportation

(e) Irrigation facilities

(f) Access to markets

(g) Tourist sites

(h) Livelihood promotion programmes

(i) Co-operatives and other livelihood-related associations

12. Quality of the living environment

(a) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations

(b) Settlement patterns

(c) Houses

(d) community and civic spaces

(e) Sites of religious and cultural meaning

(f) Physical infrastructure (including water supply sewage systems etc.)

(g) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)

(h) Safety, crime, violence6035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (i) Social gathering points for women.

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income

(a) Level and type of employment

(b) Intra-household employment patterns

(c) Income levels

(d) Food Security

(e) Standard of living

(f) Access and control over productive resources

(g) Economic dependency, or vulnerability

(h) Disruption of local economy

(i) Impoverishment risks

(j) Women's access to livelihood alternatives

2. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods 3. Impacts on private assets, public services and utilities

(a) Capacity of existing health and education facilities

(b) Capacity of housing facilities

(c) Pressure on supply of local services.

(d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system

(e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

4. Health impacts

(a) Health impacts due to in-migration

(b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:-

(i) Impact on women's health6036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (ii) Impact on the elderly 5. Impacts on culture and social cohesion

(a) Transformation of local political structures

(b) Demographic changes

(c) Shifts in the economy-ecology balance

(d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life

(e) Crime and illicit activities

(f) Stress of dislocation

(g) Impact of separation of family cohesion

(h) Violence against women

6. Impact at different stages of the project cycle

The type, timing, duration and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

(a) Pre-construction phase

(i) Interruption in the delivery of services

(ii) Drop in productive investment

(iii) Land speculation

(iv) Stress of uncertainty

(b) Construction phase

(i) Displacement and relocation

(ii) Influx of migrant construction workforce

(iii) Health impacts on those who continue to live close to the construction site (c) Operation phase

(i) Reduction in employment opportunities compared to the construction phase (ii) Economic benefits of the project

(iii) Benefits on new infrastructure

(iv) New patterns of social organisation6037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2015/10 माघ, 1936 (d) De-commissioning phase (i) Loss of economic opportunities

(ii) Environmental degradation and its impact on livelihoods

(e) Direct and indirect impacts

(i) "Direct impacts" will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families (i.e. Direct land and livelihood losers)

(ii) "Indirect impacts" will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area (f) Differential impacts

(i) Impact on women, children, the elderly and the different abled

(ii) Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

(g) Cumulative impacts

(i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question

(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

C. Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social Impact

Management Plan.

FORM-III

(See sub-rule (4) of rule 3)

Social Impact Management Plan

1. Approach to mitigation

2. Measures to avoid, mitigate and compensate impact

3. Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act.

4. Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal.

5. Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

6. The Social Impact management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity.

FORM-IV

PART-A. PRIOR WRITTEN CONSENT/DECLARATION FORM [See sub-rule(1) of rule 16]

PART-B. FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION

[See sub-rule (6) of rule 17]

we, the undersigned members of the Gram Sabha of ______ within ______ Panchayat of _______ tehsil in _______ district wishes to state that the following certification is based on the information supplied by the administration and officials. If this information is incomplete or incorrect or if any consent has been obtained through any use of threats, fraud or misrepresentation, it is null and void. On this basis, this Gram Sabha hereby certifies that it CONSENTS/REFUSES TO CONSENT to the proposed --------------- project, which will involve:

------------------ acquisition of -------------------- (unit) of private land.

------------------ transfer of ------------------------ (unit) of government land to the project ------------------ transfer of ------------------------- (unit) of forest land to the project.

The terms and conditions of compensation, rehabilitation and resettlements benefits and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) are attached.

The Gram Sabha also states that any consent it subject to all of its residents receiving title to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their titles for forest land that they have been cultivating, ownership titles for all forms of minor forest produce that they use, and titles to protect and manage their community forests. [Note: This will have to be certified by this Gram Sabha separately.]

Date and signatures/thumb impressions of Gram Sabha members.

-------------------------------------------------------

Date and signature of designated district officer on

receipt of the Resolution.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary(Rev.).

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-2, the 29th January, 2015

File No. EXN-F(10)-4/2004-I-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to add the following names in the list of Non-official members of H.P. Traders Welfare Board constituted vide Notification of even number dated 16-9-2013, addendum of even number dated 1-11-2013 and 7-11-2014:—

1. Sh. Jai Prakash Walia S/o Sh. Nathu Ram Walia, R/o VPO Dehra, Distt. Kangra.

2. Sh. Lalit Chopra, Chopra Electrical Works, Kotwali Bazar, Dharamshala, Distt.

Kangra.

By order, Sd/- Principal Secretary(E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है