Himachal Pradesh Gazette, No. 239, 23 February 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 फरवरी, 2015

संख्या-पी.सी.एच.-एच.ए.(1)11/2010-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के साथ पठित धारा 135 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 16-7-2014 द्वारा और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 22 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

239-राजपत्र/2015-23-02-2015 (6321) 6322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति का इन नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) हैं, तो वह उसे/उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एस.डी.ए. कम्पलैक्स, ब्लाक न0 27, कसुम्पट्‌टी, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई है/हैं, पर उक्त प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 है।

2. नियम 8 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 के नियम 8 के खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थातः-

''(iv) चयन प्रक्रियाः

(क) जिलावार संवर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए;

(ख) सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण के समक्ष अध्यपेक्षा रखेगा जैसी सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए विनिश्चित की जाए।

(ग) चयन उपरोक्त उप खण्ड (ख) के अधीन यथा विनिश्चित अभिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसा अभिकरण, कुल 100 अंकों में से साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के साथ-साथ, दस जमा दो स्तर के गणित, अंग्रेजी, हिन्दी और सामान्य ज्ञान के विषयों से समविष्ट लिखित परीक्षा संचालित करेगा, जिन्हें निम्नलिखित रीति में विभाजित किया जाएगाः-

(क) गणित = 25 अंक। (ख) हिन्दी = 25 अंक। (ग) सामान्य ज्ञान = 25 अंक। (घ) अंग्रेजी = 10 अंक। (ङ) साक्षातकार/मौखिक परीक्षा = 15 अंक।

(घ) उक्त अभिकरण, लिखित परीक्षा में बनाई गई मैरिट के आधार पर, एक रिक्ति के विरूद्ध पांच सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

(ङ) पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम चयन, भर्ती अभिकरण द्वारा संचालित साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(च) उक्त अभिकरण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में बनाई गई मैरिट के आधार पर, अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची को सम्बद्ध जिला परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा।''।

आदेश द्वारा, (मनीषा नंदा), प्रधान सचिव (पंचायती राज)।6323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936

[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA (1) 11/2010-I

dated 21-2-2015 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 21st February, 2015

PCH-HA-(1) 11/2010-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 135 read with section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Rules, 2014, notified vide notification of even number dated 16-7-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 22nd July, 2014 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestions(s) with regard to these rules, he may send the same to the Director of Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Block No. 27, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of fifteen days from the date of publication of the said draft rules in the Official Gazette (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing the said draft rules, namely:—

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Second Amendment Rules, 2015.

2. Amendment of rule 8.—In rule 8 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Rules, 2014, for clause (IV), the following clause shall be substituted, namely:-

"(IV) SELECTION PROCESS:

(a) the procedure for inviting applications for district-wise cadre shall be such as may be decided by the Government;

(b) the Chief Executive Officer of the Zila Parishad concerned will place the requisition with the concerned recruiting agency as may be decided by the Government for filling the vacant posts.

(c) the selection shall be made on the basis of the marks obtained in the written test and interview/ viva-voce to be conducted by the agency as decided under sub-clause (f). Such agency shall conduct the written test consisting of the subjects of Mathematics, English, Hindi and General Knowledge of 10+2 standard alongwith interview/ viva- voce test out of the total 100 marks, which shall be divided in the following manner:-

(a) Mathematics = 25 Marks.

6324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 (b) Hindi = 25 Marks. (c) General Knowledge = 25 Marks. (d) English = 10 marks. (e) Interview/ viva-voce = 15 marks.

(d) the said agency shall call five successful candidates for interview against one vacancy on the basis of merit worked out in the written test.

(e) final selection for appointment to the post will be made on the basis of interview/ viva- voce tests conducted by the recruiting agency.

(f) The said agency shall furnish list of finally selected candidates on the basis of merit worked out in the written test and interview/ viva-voce to the Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad.".

By order, (MANISHA NANDA), Principal Secretary (PR).

___________

REVENUE DEPARTMENT

(Project Cell)

NOTIFICATION

Shimla- 2, the 19th January, 2009

No. Rev(PC)A(10)-7/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the model Rehabilitation and Resettlement Scheme for the Project affected families of Projects being executed by the Himachal Pradesh Power Corporation Limited as per Annexure- A.

By order, Sd/- F.C.-cum- Principal Secretary.

__________

विषय सूची

भाग/खण्ड शीर्षक

पृष्ठ संख्या प्रस्तावना प्रस्तावना

3 खण्ड- I पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना संबधी विषयों की सूचना

5 खण्ड- II परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना योजना

7 खण्ड- III परिभाषा

10 खण्ड- IV सामाजिक प्रभाव आकलन

166325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 खण्ड-V परियोजना प्रभावित बेघर व भूमिहीन हुए परिवारों के लिए कल्याण अनुदान व सुविधाओं की स्वीकृति 18 हि.प्र.वि.नि.लि. दिनांक 20.10.2008 को हुए विडियो सम्मेलन के बाद पुनरीक्षित हि.प्र. वि.नि.लिकी सभी परियोजनाओं के लिए मानक/सामान्य R/R पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना योजना :

संस्करण : अन्तिम

राहत एवं पुनर्वास योजना

प्रस्तावना :

बिजली सामाजिक आर्थिक विकास और नई वैश्विक अर्थ व्यवस्था में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयासों के लिए अति महत्वपूर्ण है। देश के स्थायीपरक विकास हेतु जल विद्युत विकास अनिवार्य है। हिमालय क्षेत्र में अभी भी बडे़ पैमाने पर बिजली क्षमता असंदोहित है जो राष्ट्र के कुल बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। हि. प्र. सरकार इस श्रम साध्य कार्य को पूर्ण करने के लिए वचन बद्ध है तथा राज्य की लगभग 21,000 मैगावाट जल विद्युत क्षमता का संदोहन करने हेतु पूरा प्रयत्न कर रही है। हि.प्र. एक पर्वतीय राज्य है जो देश के उत्तर में स्थित है। राज्य की भौगोलिक स्थिति भी विविधता पूर्ण है यह ऊंची पर्वतमालाएं के साथ गहरी उपत्यकाआ,ें गहरी व घाटियों से लेकर उत्तर पूर्व में उर्वर गंगाई मैदान क्षेत्र है। सामान्य ऊंचाई मुख्य समुद्र तल से 350 मीटर से लेकर 6975 के मध्य है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली पांच प्रमुख नदियों से यह जल संपन्न प्रदेश है इनमें पश्चिमी हिमालय से उद्‌मित होकर प्रदेश से बहने वाली ये नदियां है चिनाव, रावी, व्यास सतलुज तथा यमुना। हिमपोषित ये नदियां व इन सहयोगी नदियां वर्ष पर पानी के बहाव के कारण बिजली उत्पादन के लिए संदोहित की जा सकती है। सभी नदी प्रवाह क्षेत्र व घाटियां सड़कों, अन्य संचार नेटवर्क तथा सशक्त सामाजिक ढांचे यथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़े हुए हैं। परियोजना पर एक दृष्टि :

(सम्बधित परियोजना का विवरण यहां दिया जाएगा)

परियोजना के महत्वपूर्ण पक्ष

(परियोजना के महत्वपूर्ण पक्षों का विस्तृत विवरण यहां दिया जाएगा)

1. स्थल

2. जलीयता (जल व्यवस्था)

3. नदी विस्थापन कार्य

4. मुख्य बांध/डैम

5. जलाशय/उछाल जल भण्डार

6. निष्कासन मार्ग/नलिकाएं

7. अतिजल/बाढ़ जला निकासी मार्ग

8. बिजली घर संकल/काम्पलैक्स/परिसर

9. बिजली प्रेषण लाइनें

10. विद्युत उत्पादन6326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 11. लागत-अनुदान 12. वित्तिय पहलू

भाग-1

परियोजना के सन्दर्भ में पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना योजना संबंधी सूचना का विवरण

1. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना योजना संबंधी निम्नलिखित विशेष जानकारी/सूचना सम्बन्धित परियोजना के सन्दर्भ में यहां दी जाएगी :

(क) अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा/विस्तार और प्रभावित होने वाले व्यक्ति (यों) व गांवों का विवरण ।

(ख) परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की ग्राम, परिवार व उनके पास भूमि एवं अन्य अचल सम्पति सपूर्ति सूची तथा परियोजना अधिग्रहण से उनके द्वारा खोई जाने वाली भूमि तथा अचल सम्पति की सर्वेक्षण संख्या सहित जानकारी।

(ग) इन क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की सूची तथा ऐसे लोगों का विवरण जिनकी आजीविका —षीय गतिविधियों पर आधारित है।

(घ) ऐसे लोगों की सूची जिन्होंने किसी अन्य कारण में अपना रोजगार/आजीविका खो दी है या वे अपने मुख्य व्यवसाय स्त्रोत/व्यापार व्यवसाय अथवा कार्य से परियोजना द्वारा भूमि अधिगृहीत किये जाने से आंशिक या पूर्ण रूप से अनैच्छिक रूप से अलग/दूर हो गए हों।

ङ) गैरकृषीय श्रमिकों व दस्तकारों की सूची

(च) भूमिहीन प्रभावित परिवारों जिनमें घर हेतु भूमि विहीन तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग भी शामिल है उनकी सूची।

(छ) सम्मानित प्रभावित लोगों की सूची

(ज) बस रहे लोग यदि कोई हो तो उनकी सूची।

(झ) सार्वजनिक सुविधाओं/सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हो या प्रभावित होने की आशंका हो।

() निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति, परिसम्पतियां व आधारभूत ढांचे का विवरण।

(त) प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाले लाभ व पैकजों की सूची।

(थ) पुर्नस्थापना क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का विवरण जो प्रभावित परिवारों को आबंटन हेतु उपलब्ध हो। (द) पुर्नस्थापना हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा ढांचों का विवरण।

(ध) पुर्नस्थापना क्षेत्र में विस्थापित परिवारों को स्थानान्तरित व पुनः स्थापित करने संबंधी समय सूची, और

(न) ऐसे अन्य विवरण जिन्हें पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना प्रशासक आवश्यक समझे।6327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 भाग-II

परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना योजना

2.1 चूंंिक........................परियोजना निर्माण हेतु सरकारी भूमि के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर निजी भूमि को भी अधिगृहीत करने की आवश्यकता है। इस निजी भूमि के अधिग्रहण से काफी परिवार प्रभावित होंगे। परियोजना कार्य में भूमिगत कार्य, भारी मात्रा में सामग्री की ढुलाई तथा बांध निर्माण से अनेक गांवों का जलविलय और दूसरी अनेक गतिविधियां होंगी अतः इन सबके परिणामस्वरूप क्षेत्र में बसने वाले लोगों पर इनके प्रभाव पडे़गें। हि.प्र. विद्युत निगम लिमिटेड परियोजना निर्माण से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निवारण के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का भी प्रयत्न करेगा।

और चूंंिक परियोजना प्रभावित व भूमिविहीन परिवारों (अन्य परिवार जो परियोजना के निर्माण चरणों में प्रभावित होंगे) का हित रक्षण करने हेतु पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना संबंधी योजना बनाई गई है। जिसमें पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास संबंधी पर्याप्त प्रबन्धों का प्रबन्धन एतदर्थ किया गया है। अतः अब हि. प्र. विद्युत निगम लिमिटेड ने...............................जिला स्थित........................... परियोजना निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत ग्रहित भूमि के परिणामस्वरूप पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना योजना प्रस्तावित की है। यह प्रस्ताव हि. प्र. सरकार द्वारा घोषित अधिसूचना संस्था दिनांक 27.04.06 No. Rev (D) F (s) – 1/1999 तथा राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति 2007 एवं राष्ट्रीय जल नीति 2008 की पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ।

2.2 प्रयोजन :

2.2.1 परियोजना निर्माण से प्रतिकूल प्रभावित परिवारों की क्षति पूर्ति।

2.2.2. क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को अच्छे आधारभूत ढांचे स्थायी आय तथा बेहतर कौशल निर्माण से उन्नत करना तथा क्षेत्र व लोगों के विकास में सहभागिता

2.2.3 संगठन के प्रति लोगों में सद्‌भावना विकास व लम्बी अवधि तक अच्छे सम्बंधों की स्थापना 2.2.4 समाज व व्यक्तियों और विशेष कर कमजोर वर्गों के लोगों के हितों का संरक्षण 2.3 बुनियादी मुद्दे व पुनर्वास एवं पुर्नस्थाना (पु0पु0) योजना की आवश्यकता :

हालांकि भूमि अधिग्रहण न्यूनतम स्तर पर किया जाएगा तथा बहुत अधिक लोग विस्थापित नहीं होंगे तथापि अनेक अवसरों पर यह अपरिहार्य हो जाता है। परन्तु इस प्रकार की परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रभावित परिवारों की तरफ ध्यान दिया जाये और देख-रेख की जाए। भूमि अधिग्रहण से सामान्यतः भू-प्रयोग संबंधी बदलाव आते है। और लोगों को आर्थिक आधार विखण्डित हो जाता है। इस पर पु0 पु0 योजना इस उद्देश्य के साथ बनाई जाती है कि भूमि विहीन हो गए परिवारों या जिनकी भूमि/घर/दुकान अधिग्रहित की गई है उनका पुर्नस्थापन व पुनर्वास किया जाए, यह पु0पु0 इस प्रकार हो कि वे कम से कम अपने पूर्व जीवन स्तर, आय क्षमता तथा उत्पादन स्तर में सुधार करें या उसे बनाए रखें। साथ ही यह भी प्रयत्न हो कि यह अन्तरण-अन्तराल यथा संभव न्यूनतम हो।

प्रभावी पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना योजना से परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ सौहार्द संबंध बनाए रखे जा सकते हैं तथा यह परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक भी है। यह आमतौर से पाया गया है कि भू-अधिग्रहण अनैच्छिक ही होता है तथा परियोजना प्रभावित परिवार (प0प्र0प) को नए परिवेश में काफी कठिनाईयां सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार के अन्तरण में ग्रामीण पर्यासीय आर्थिकी को सामान्यतः ऊंचे खर्च वाली जीवन शैली में बसना पड़ता है। जिससे पारम्परिक आय स्त्रोतों में कमी हो जाती है। सारांशत (प0प्र0प) को नई जीवन शैली में अभ्यस्त होने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ती है। प्रभावित परिवारों का ग्रामीण परिवेशीय जीवन शैली तथा भूमि प्रयोग का घरेलु तरीका भी काफी प्रभावित हो जाता है।6328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 2.4 राहत पुर्नवास नीतिया ं : • प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार द्वारा खोदी गई परिसम्पति/भूमि के प्रतिस्वरूप पर्याप्त एवं समुचित क्षति पूर्ति सुनिश्चित होगी।

• परियोजना प्रभावित क्षेत्र की स्थानीय जनता को वजीफा, प्रायोजित परामर्श आदि के द्वारा परामर्श तथा मार्गदर्शन देकर बेहतर जीवन यापन परिस्थितियों तथा आजीविका का प्रबन्ध होगा, साथ ही सामान्य व्यवसाय तथा कृषि व वानिकी में प्रशिक्षण भी दिया जाए।

• परियोजना क्षेत्र में सड़कों रास्तों, पुलों, जलापूर्ति, तथा सिंचाई के कार्य लोगों की सहभागिता व सामुदायिक विकास कार्यों के माध्यम से आधारभूत ढांचा विकसित कर सामान्य विकास हेतु किए जाएंगे ।

• स्थानीय लोंगों को स्व-रोजगार योजना एवं परियोजना गतिविधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।

• जनता के साथ नियमित बैठकों, जन सूचना केन्द्रों मुद्रित सामग्री, PAF पहचान कार्डों तथा उत्सवों द्वारा सम्र्पर्क बनाए रखना।

• अत्यधिक कठिनाईयों में प्रत्यक्षतः सहायता।

खण्ड- III परिभाषा

3.1 .......................... परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु यह योजना हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की पुनस्र्थापना एवं पुनर्वास योजना कहलाई जाएगी। अतः पश्चात इसे..............परियोजना हेतु R&R योजना नाम से विहित किया जाएगा। इस योजना को जिला.................. की ....................... तहसील में निर्मित की जाने वाली .................... परियोजना के सम्पूर्ण प्रभावित या प्रभाव की आशंका वाले क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा। जिस पंचायत या पंचायतों जहां भूमि अधिग्रहीत की जाती है या भूमिगत कार्य किया जाता है वे एक इकाई होगी तथा इस परियोजना प्रभावित क्षेत्र में शामिल होंगी।

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्मित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के राहत कार्य की देख-रेख हेतु नियुक्त आयुक्त पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास ही प्रभावित परिवारों के कल्याण कार्य के आयुक्त भी होंगे ताकि उनके निर्देश व देख-रेख में कल्याण कार्य किए जा सके।

जिस जिला उपायुक्त के कार्य अधिकार क्षेत्र में यह परियोजना स्थित होगी वे इस कल्याण कार्यक्रम के प्रशासक भी होंगे ताकि उनके पर्यवेक्षण में कल्याण कार्य पूरे किए जा सकें।

3.2 परिभाषा : स्पष्टीकरण

3.2.1 परिवार : परिवार से तात्पर्य

भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिसूचना तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में शामिल पति पत्नि जो राजस्व रिकार्ड में भूमि के सह स्वामी/स्वामी दर्ज हो, उनके बच्चे, सौतेले व गोद लिये बच्चे/दत्तक, पौत्र, भाई, बहिन, माता-पिता जो उनेक साथ संयुक्त परिवार में रह रहे हो।

(स्पष्टीकरण) : भूमि अधिग्रहण नियम 1894 (धारा-4) द्वारा अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों को ही पुनर्वास लाभ हेतु अलग परिवार तथा रोजगार हेतु अलग परिवार माना जाएगा।6329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 3.2.2 परियोजना प्रभावित परिवार (प0प्र0प)

1 ऐसा परिवार जिनका मूल आवास या सम्पति या आय स्त्रोत परियोजना हेतु भू-अधिग्रहण या अनैच्छिक विस्थापन या अन्य कारणों से प्रतिकूल प्रभावित होता है। या

2 कोई लम्बी अवधि से बहने वाला, किराएदार, सम्पति का स्वामी या पट्‌टेदार जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण (आबादी में भूखण्ड या अन्य सम्पति) या अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से विस्थापित या अन्य सम्पति से विहीन हो या

3 कोई भी कृषि या गैर कृषि श्रमिक, भूमिविहीन व्यक्ति (जिसके पास गृह-भूमि नहीं हो, कृषि भूमि न हो या इनमें से कुछ भी न हो), ग्रामीण दस्तकार, छोटे व्यापारी या स्वरोजगार में लगे लोग, अन्य लोग जो किसी व्यवसाय, कार्य, रोजगार आदि में परियोजना क्षेत्र घोषित होने से 3 साल पूर्व इस कार्य में रत हो, तथा वे परियोजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण या अनैच्छिक विस्थापन या अन्य कारण से अपने रोजगार, आजीविका से वंचित हो, आंशिक या पूर्व रूप से अपने व्यवसाय, व्यापार या कार्य से अलग हो गए है ।

स्पष्टीकरण : घोषणा की तिथि, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17(4) अथवा धारा 4 की अधिसूचना की हो वह ही मानी जाएगी। जो लोग परियोजना क्षेत्र में भू-स्वामी है उन पर (प0प्र0प) हेतु 3 साल के निवास की शर्त लागू नहीं होगी। संबंधी जिला उपायुक्त द्वारा ही निवास की 3 वर्ष की शर्त जीवन एवं आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का निश्चय किया जाएगा।

3.2.3 ''मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार''.--मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार जिन परिवारों की भूमि या भवन परियोजना हेतु अधिग्रहीत किया जा रहा हो उन्हें मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार कहा जाता है। 3.2.3 (क) मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार जो भूमि विहीन हो गए हो.--मुख्य (प0प्र0प) भूिमविहीन से तात्पर्य है जिनकी सारी कृषि योग्य जमीन परियोजना हेतु अधिग्रहीत हा गई हो या फिर अधिग्रहण से शेष भूमि 5 बीघा से कम हो/इस उद्देश्य हेतु परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवार के सभी सदस्यों द्वारा स्वामित भूमि भी गणित की जाएगी। भवनों व भूमि पर बने ढांचों के मालिकों की परिसम्पतियों के अधिग्रहण को परियोजना प्रभावित भूमि विहीन परिवार के रूप में नहीं माना जाएगा। इन भूमिविहीन (प0प्र0प) का विधिवत प्रमाणन सम्बधित क्षेत्र के जिलाधीश द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार भूमिविहीन (प0प्र0प) घोषित करने हेतु इन परिवारों की या उनमें से किसी की भी परियोजना क्षेत्र से बाहर भूमि को भी शामिल किया जाएगा। इन भूमि विहीन परिवारों की व्याख्या हि. प्र. सरकार द्वारा दिये गए उपवादों के आधार पर होगी अतः यदि हि.प्र. सरकार इनमें कोई बदलाव करती है तो यह परिवार व्याख्या भी बदल जाएगी। प्रचालित व्याख्या अधिसूचना की धारा 4 के अन्तर्गत प्रचालित नियमों के आधार पर होगी।

3.2.3 (ख) मुख्य परियोजना प्रभावित बेघर परिवार.--मुख्य परियोजना प्रभावित बेघर परिवार से तात्पर्य है ऐसा परिवार जिसका आवासीय घर परियोजना हेतु अधिग्रहण हो जिसकी विधिवत घोषणा सम्बधित जिलाधीश द्वारा की जाएगी।

3.2.3 (ग) इसके अलावा (उपरोक्त 2 श्रेणियों के) कुछ अन्य परियोजना प्रभावित परिवार भी होंगे जिनकी सम्पूर्ण जमीन व घर अधिग्रहीत होने से वे भूमिहीन व बेघर हो गए हो जैसा कि उपर स्पष्ट है। यह परिवार भूमि विहीन परियोजना प्रभावित परिवार व बेघर परियोजना प्रभवित परिवारों के लिए उपलब्ध लाभ हेतु पात्र होंगे । इसकी विधिवत घोषणा भी उपायुक्त द्वारा की जाएगी।

3.2.4 परियोजना प्रभावित क्षेत्र.--परियोजना प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य है परियोजना आदेशक द्वारा अधिशासित क्षेत्र अथवा परियोजना के किसी घटक निर्माण हेतु अधिग्रहीत क्षेत्र अथवा जलमग्न होने वाले क्षेत्र, या फिर शहर बसाने, सुविधा निर्माण, कल्याण आदि कार्यों के लिए भूमि अथवा भूमिगत परियोजना कार्य हेतु अधिग्रहीत भूमि क्षेत्र/परियोजना प्रभावित क्षेत्र घोषणा हेतु पंचायत एक ईकाई होगी। 6330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 3.2.5 परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र.--परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र में परियोजना आदेशक द्वारा अधिसूचित या परियोजना क्षेत्र एवं परियोजना प्रभावित क्षेत्र के साथ का क्षेत्र जहां जनता पर प्रभाव आशंकित हो भले ही प्रत्यक्ष प्रभाव न हो ऐसे सारे क्षेत्र इसमें शामिल हाेंगे। इसके लिए भी इकाई पंचायत ही होगी। स्पष्टीकरण ः परियोजना प्रभावित क्षेत्र में केवल वही पंचायतें आएगी जहां वास्तविक (सतही एवं भूमिगत) परियोजना कार्य व परियोजन जलाशय से जलमग्न क्षेत्र हो। इसे साथ लगती पंचायतें भी भारी वाहन आवागमन तथा ब्लास्टिंग-विस्फोटन व धूल आदि से प्रभावित हो सकती है। इन्हें परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र में शामिल किया किया जा सकता है इसके लिए परियोजना नियम यह है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र से ) से 1 कि.मी. का क्षेत्र परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र माना जाएगा।

3.2.6 'कृषीय श्रमिक' से तात्पर्य उन वाशिंदों से है जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र अधिसूचना से कम से कम 3 साल से अधिक समय से आवासी हो तथा उनकी कोई भूमि न हो परन्तु वे मुख्यतः कृषि व्यवस्था/श्रम से ही अपनी आजीविका कमाते हो तथा अधिग्रहण से वे अपनी आजीविका से वंचित हो गए हों।

3.2.7 'कृषि भूमि' से तात्पर्य है कि भूमि निम्न प्रयोग में हो

(1) कृषि या वानिकी

(2) दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन या औषधीय पौधे की नर्सरी

(3) फसल उगाने, घास या बगीचा उत्पादन, और

(4) कृषक द्वारा पशु चराई हेतु भूमि प्रयोग परन्तु वह भूमि नहीं जो पूर्व केवल लकड़ी काटने हेतु ही हो,

3.2.8 'समुचित सरकार' अर्थात राज्य सरकार

3.2.9 'परियोजना आदेशक' अर्थात हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड

3.2.10 'BPL परिवार' BPL अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वे परिवार जिनकी पहचान योना आयोग द्वारा की गई है तथा जिन्हें समय-समय पर इस सूची में शामिल किया जाता है। 3.2.11 'पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना हेतु प्रशासक' से तात्पर्य है राज्य सरकार का वह अधिकारी जो जिला समाहर्ता से कम पद श्रेणी का न हो तथा जिसकी नियुक्ति प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु की गई हो, सामान्यतः यह उस जिला का उपायुक्त होता है जिसमें परियोजना स्थित हो या अधिकांश संभाग उसी जिला में हो।

3.2.12 'पुर्नवास एवं पुर्नस्थाना आयुक्त' से तात्पर्य है आयुक्त जो राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना हेतु नियुक्त किया गया हो यह न्यूनतम आयुक्त या समकक्ष रैंक (पद) का सरकारी अधिकारी होना चाहिए।

3.2.13 'DDP खण्ड' से तात्पर्य है भारत सरकार के मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित खण्ड।

3.2.14 भू-स्वामित्व : अर्थात कुल भूमि जो एक व्यक्ति द्वारा आवासीय किरायादार या दोनों ही रुपों में स्वामित्व में हो।

3.2.15 'खातेदार' : वह व्यक्ति जिसके नाम पर यह भूमि का टुकड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो।6331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 3.2.16 'भूिम-अधिग्रहण' से तात्पर्य है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (1894 का 1) तथा समय-समय पर इसके संशोधन या राज्य या केन्द्र के अन्य नियमों जो प्रचालन में हो के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करना। 3.2.17 'सीमान्तक किसान' वह किसान जिसके पास गैर सिंचित 1 हैक्टेयर का जमीनी टुकड़ा अथवा सिंचित भू-खण्ड ) हैक्टेयर तक हो।

3.2.18 'गैर कृषीय श्रमिक' ऐसा श्रमिक जो कृषि श्रमिक न हो परन्तु जो मुख्यतः परियोजना प्रभावित क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र घोषित होने के तिथि के 3 साल पहले से या अधिक समय से निवास कर रहा हो तथा उसके पास इस क्षेत्र में कोई जमीन न हो परन्तु जो अपनी आजीविका प्रमुख रूप से मानवीय श्रम कार्य या दस्तकारी करता रहा है और उससे वंचित हो गया हो।

3.2.19 'अधिसूचना' से तात्पर्य भारत सरकार के राजपत्र या राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

3.2.20 'कब्जी' अर्थात वे अनुसूचित जनजाति लोग जिनके कब्जे में 13 दिसम्बर 2005 तक वन भूमि थी।

3.2.21 'पुर्नवास क्षेत्र' अर्थात इस उद्देश्य हेतु घोषित क्षेत्र।

3.2.22 'लघु किसान' ऐसा कृषक जिसके पास गैर सिंचित 2 हैक्टेयर तक भूमि हो तथा सिंचित भूमि एक हैक्टेयर हो परन्तु सीमान्त किसान से अधिक भूमि हो।

खण्ड-IV

सामाजिक प्रभाव आकलन (सा0प्र0आ0)

4.1 परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना के परिणामस्वरूप लोगों की जीवन शैली, समुदाय तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन एक स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा कराया जाएगा। यह अध्ययन मुख्य परियोजना घटक पर कार्य आरम्भ से पूर्व कराया जाएगा।

4.2 इस अध्ययन का क्षेत्र सार्वजनिक व सामुदायिक सम्पति विशेषतः सभी चरागाहें, वनाधिकार इत्यादि उपलब्ध ढांचे यथा सड़क,ें जल आपूर्ति, सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाए,ं उत्सव, मेले, बिजली आपूर्ति, पूजा स्थल, श्मशान भूमि आदि सीमपस्थ गांवों के रास्ते व जल क्षेत्र पहुंच मार्गों का अन्तरण या बन्द होना, आजीविका स्त्रोत व भूमि तथा अन्य प्राकृतिक स्त्रोत में कमी जैसे विषयों को शामिल करेगा।

4.3 सामाजिक प्रभाव आकलन (सा0प्र0आ0) की जन सुनवाई पर्यावरण प्रभाव आकलन की जन सुनवाई के साथ अथवा पृथक रूप से की जाएगी। सा0प्र0आ0 रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात्‌ यदि आवश्यकता महसूस हुई तो इस पुर्नवास एवं पुर्नस्थाना योजना को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

4.4 आधार रेखीय सर्वेक्षण : परियोजना क्षेत्र में एक आधार रेखी सर्वेक्षण किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्न भी शामिल होंगे :

(1) क्षेत्र में रहने वाले परिवारों, उनके व्यवसाय, आय, शिक्षा, आवास, संयुक्त स्त्रोत-संसाधनों की उपलब्धता व उन पर निर्भरता की जानकारी।

(2) उपलब्ध आधाभतू ढांचा एवं संसाधन।

(3) भू-स्वामित्व 6332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 (4) परिवारों के सदस्य जो स्थायी रूप से व्यापार, व्यवसाय या रोजगार में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत हो।

(5) ऐसे परिवार जिन्होंने अपना घर, कृषि भूमि, रोजगार खो दिया है या खोने की संभावना है या इससे अलग हो गए हों या फिर अपने व्यापार, वाणिज्य, रोजगार व्यवसाय आदि से आंशिक या पूर्णतः वंचित हो गए हों।

(6) कृषि या गैर कृषि श्रमिक

(7) परिवार जो अनुसूचित जाति या जन जाति से संबंध रखते हों।

(8) असुरक्षित वर्ग ऐसे लोग जैसे कि अपंग, अशक्त, अतिनिर्धन, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियां, परित्यक्ता या 50 साल से ऊपर के लोग जिन्हें न तो प्रदान किया गया है और न ही तुरन्त वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सकती हो और जो अन्यथा परिवार का अंग न हो। (9) ऐसे परिवार जो भूमिहीन हो (गृहभूमि न हो, कृषि भूमि या कृषि या घर बनाने हेतु भूमि न हो) तथा वे गरीबी रेखा से नीचे हो परन्तु परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परियोजना प्रभावित अधिसूचना होने की तिथि से 3 साल पूर्व से वहां निरन्तर आवासरत हो, और

(10) अनुसूचित जन जाति जिनके कब्जे में 13 दिसम्बर 2005 तक या पूर्व में वन भूमि का कब्जा हो।

खण्ड-V

कल्याण अनुदान व सुविधाओं की स्वी—ति व भूमिविहीन अथवा बेघर हुए या दोंनाें ही प्रकार के प0प्र0प0 को अनुदान

5. पुर्नस्थापना अनुदान :

5.1 ऐसे प0प्र0प0 जो भूमि अधिग्रहण से भूमिविहीन हो गए हों वे निम्न प्रकार से 'भूमिविहीन अनुदान हेतु पात्र होंगे :

• परिवार जिनकी भूमि अधिग्रहण पूर्व 5 बीघा हो तथा अधिग्रहण पश्चात एक विस्वा या कृषि भूमि नहीं रह गई है उन्हें रु. 2.50 एक मुश्त दिये जायेंगे ।

• परिवार जिनकी भूमि अधिग्रहण पूर्व पांच बीघा से कम हो तथा अधिग्रहण पश्चात एक विस्वा या कृषि भूमि नहीं बची हो उन्हें रु. 1.50 एक मुश्त दिये जायेंगे ।

• परिवार जिनके पास अधिग्रहण के बाद शेष भूखण्ड एक विस्वा से अधिक परन्तु 2.10.0 बीघा से कम हो, उन्हें 1.00 लाख एक मुश्त दिये जायेंगे ।

• ऐसे परिवार जिनके पास अधिग्रहण पश्चात 2.10.0 बीघा से अधिक बीघा परन्तु पांच बीघा से कम भूमि हो, उन्हें रु. 75,000/- एक मुश्त दिये जायेंगे ।

• ऐसे परिवार जिनका पशु घर इस परियोजना क्षेत्र में अधिग्रहीत हो उन्हें एक मुश्त रु. 10,000/- का अनुदान दिया जाएगा परन्तु यह किसी भी मामले में रू. 25,000/- प्रति परिवार से अधिक न होगी।

5.2 प्रत्येेक प0प्र0प0 जो भूमि विहीन व बेघर या दोनों ही होगा उसे 150 वर्ग मीटर के आधार क्षेत्र का एक स्वतन्त्र घर दिया जाएगा। वैकल्पिक रूप से प0प्र0प0 को 250 वर्ग मी. का एक भूखण्ड भी प्रदान6333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 किया जा सकता है जिस पर 150 वर्ग मी. का घर बनाया जा सकता है तथा उस पर रू. 4000 प्रति वर्ग मी. निर्माण लागत की राशि भी दी जाएगी (आधार क्षेत्र के 150 वर्ग मी. तक ही सीमित)।

ऐसा परिवार जो न तो घर या प्लॉट हेतु विकल्प देता है परन्तु अपनी कीमत पर 150 वर्ग मीके आधार क्षेत्र पर घर बनाता है उसे रु. 5000/- प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्माण लागत दी जाएगी (150 वर्ग मी. अधिकतम) यदि इनमें से कोई परिवार 150 वर्ग मीटर से कम आधार क्षेत्र में आबंटित प्लॉट या अपनी भूमि पर घर बनाता है तो इसकी लागत प्रतिवर्ग मीटर उसी आधार पर निश्चित की जाएगी।

5.3 विस्थापित दुकानदारों को परियोजना द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्पलैक्स में (जहां कहीं भी परियोजना द्वारा निर्मित हो) दुकानें आबंटित की जाएगी। इसके अलावा उन्हें एक मुश्त 20,000 रूपए की विस्थापन राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार से आबंटित व्यावसायिक स्थापन/दुकानें आबंटितों या उनके उत्तराधिकारी द्वारा केवल दुकान आदि के मूल व्यवसाय हेतु ही प्रयोग की जाएगी। यदि परियोजना इस प्रकार दुकानें देने में असमर्थ रहती है तो विस्थापित परिवारों को 2,00,000 (2 लाख) की वित्तिय सहायता दी जाएगी। 5.4 पुनर्वास कॉलोनी में पानी, मल निकासी, नालियां, बिजली, गलियां, समुदाय केन्द्र, हरित क्षेत्र, पार्क, आवाजाही सड़कें आदि आधारभूत सुविधाएं परियोजना अपनी लागत से बनवाएगी।

5.5 जैसे ही पुनर्वास कॉलोनियां तैयार होंगी सभी प0प्र0प0 व विस्थापित दुकानदारों को पुनर्वास स्थल तक उनके स्वयं आने जाने व उनके सारे सामान, दुकान के सामान को ले जाने हेतु परियोजना के खर्चे पर परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी या एक मुश्त 20,000/- की राशि दी जाएगी जिसे लिए प0प्र0प0/दुकानदार अपनी इच्छा बता सकते हैं।

5.6 स्टॉम्प शुल्क आदि पंजीकरण हेतु केवल परियोजना आदेशक द्वारा ही देय होंगे। पुनर्वास अुनदान भी परियोजना आदेशक द्वारा पात्र प0प्र0प0 को वितरण हेतु जिलाधीश के पास उपलब्ध कराया जाएगा। 5.7 यदि परिवार बेघर हो जाता है या भूमि विहीन हो जाता है और उसे आजीविका हेतु अन्य स्थान पर जाना पड़ता है या उसे अपनी आजीविका बदलनी पड़ती है या फिर अनैच्छिक विस्थापन करना पड़ता है। अनवारण/गुजारा मात्र भी 25 x 12 आधार पर मासिक न्यूनतम आय पर प्रत्येक प्रभावित परिवार को दिया जाएगा।

5.8 अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि देना संभव नहीं है परन्तु यदि कुछ कृषि भूमि उपलब्ध हो तो प्रत्येक प0प्र0प0 को भूमिहीन प्राथमिकता के आधार पर 5 बीघे तक भूमि आबंटित की जाएगी। यह केवल उन्हीं परिवारों को दी जाएगी जो पूर्णतया कृषि पर आजीविका हेतु आधारित थे तथा भूमि अधिग्रहण से उनकी आजीविका काफी प्रभावित हुई है। किसी भी अवस्था में अधिगृहित भूमि से अधिक भूमि नहीं दी जाएगी। कृषि भूमि प्रदान करना भी कोई अधिकार नहीं अपितु यदि जहां कहीं संभव हो यह केवल एक कल्याण स्वरुप ही होगा।

यदि भूमि देना संभव न हो तो रू. 50,000/- प्रति बीघा खेती योग्य भूमि (जोत) और रू. 20,000/- गैर जोत भूमि हेतु अधिग्रहण स्वरूप देना होगा, यह खरीद मूल्य की कीमत के अलावा देय होगा। यह सहायता तभी दी जाएगी जब प0प्र0प0 यह साबित कर दे कि खरीदी गई भूमि का मूल्य प0प्र0प0 को प्रदत मूल्य से अधिक है और खरीद हेतु उपयोग में लाया गया है (उप धारा 5-8) यदि इस उपनियम के अन्र्तगत बंजर भूमि या अपकृत भूमि खरीदी जाती है तो भूमि विकास प्रभार रु. 15,000/- प्रति बीघा दिया जाएगा। ऐसे प0प्र0प0 जिन्हें भूमि आबंटित की जाती है या जो कृषि भूमि खरीदते हैं वे भी कृषि प्रोत्साहन हेतु 10,000/- की नकद राशि प्राप्त करेंगे । प्रत्येक विस्थापित प0प्र0 प0 जिसके पास पशु धन है उन्हें 20,000/- पशुशाला निर्माण हेतु मिलेंगे ।

प्रत्येक प0प्र0प0 जो दस्तकार है या छोटा व्यवसायी या स्वरोजगारी है तथा वह विस्थापित हो जाता तो उसे अपनी कार्यशाला या दुकान निर्माण हेतु 50,000/- की राशि दी जाएगी। जिन लोगों को परियोजना के कारण अपना घर बदलना पड़े तो परियोजना लागत पर 3-6 महीने तक आवश्यकतानुरूप अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा। 6334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 5.9 वन भूमि या सरकारी भूमि से आय का नुक्सान.--यदि प0प्र0प0 लघु वनोपज यथा औषधि, चिलगोज़ा आदि पर वनाधिकार हो और सरकारी/वन भूमि अधिग्रहण के कारण उससे होने वाली आय या लाभ से वंचित हो रहे हो तो उन्हें एक मुश्त उचित मुआवजा दिया जा सकता है। यदि कोई एक भाग अधिग्रहीत हो रहा हो तथा पूरा ही विलय हो रहा हो या निर्माण कार्य में लाया जा रहा हो या फिर यह मध्यस्थ क्षेत्र के रूप में बांध या परियोजना स्थल पर यथावत रहे तो उसे उत्पाद प्राप्त करने की अनुमति होगी यदि यह कार्य प0प्र0प0 के हित तथा सुरक्षा में हो।

टिप्पणी : उपरोक्त सभी लाभ भूमि अधिग्रहण नियम 1894 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होंगे । 6. रोजगार.--प्रत्येक प0प्र0प0 जो भमिविहीन हो रहा हो, से एक सदस्य को परियोजना आदेशक द्वारा कुशल/अर्धकुशल/अकुशल/कार्यकर्ता के रूप में जब भी इन वर्गों के लिए नई भर्ती की जाएगी, रोजगार दिया जाएगा बशर्ते वह आवश्यक मापदण्ड पूरा करता हो और इसके योग्य हो। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि से बेदखल पात्र लोगों को इस प्रकार रोजगार में प्राथमिकता दी जाए तथा पात्र व इच्छुक इस प्रकार की श्रेणी के उम्मीदवार न मिलने पर ही अन्य लोगों की भर्ती की जाए तथापि जिन लोगों को दुकानें आबंटित की गई है वे रोजगार लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे और जिन लोगों को रोजगार दिया जायेगा उन्हें दुकानें आबंटित नहीं की जाएगी। परियोजना आदेशक के पास रोजगार हेतु नाम प्रस्तावित करते समय प्राथमिकता हेतु संबंधित जिला उपायुक्त इन बातों को ध्यान में रखेंगे :

1. प्रभावित परिवार जिनकी सारी भूमि अधिग्रहीत हो

2. परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहण से भूमि विहीन प्रभावित परिवार

3. अन्य प्रभावित परिवार इन श्रेणियों में अधिग्रहित भूमि की मात्रा के आधार पर ही प्राथमिकता दी जाएगी। जिनकी भूमि का नुकसान अधिक है वे पहले आएंगे :

6. (क) यदि कोई परिवार है जिन्होंने अपनी आजीविका का पूरा स्त्रोत ही खो दिया है और दूसरा व्यवसाय करने की वित्तीय क्षमता नहीं है तथा वैकल्पिक भूमि भी नहीं दी गई है तो परियोजना आदेशक जिला उपायुक्त की संस्तुति पर निर्धारित पुष्टि के बाद विशेष अनुग्रह के आधार पर प्रत्यक्ष रोजगार देने पर भी विचार कर सकती है।

6.1 जो प0प्र0प0 प्रत्यक्ष रोजगार हेतु पात्र है परन्तु उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है उन्हें प्रत्येक परिवार आधार पर 1000 दिन का न्यूनतम वेतन के समकक्ष विशेष पुनर्वास/रोजगार अनुदान दिया जाएगा (रोजगार से तात्पर्य है परियोजना निर्माण कार्य संगठन में नियमित रोजगार) प0प्र0प0 को सीधे रोजगार के लिए विकल्प हेतु प्रतीक्षा करने के लिए भी कहा जा सकता है।

6.2 असुरक्षित वर्ग ऐसे लोग जैसे कि अपंग, अशक्त, अतिनिर्धन, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियां, परित्यक्ता या 50 साल से ऊपर के लोग जिन्हें न तो प्रदान किया गया है और न ही तुरन्त वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सकती हो और जो अन्यथा परिवार का अंग न हो ऐसे व्यक्तियों को रू. 1000/- प्रति माह पैंशन प्रति परिवार पु0पु0 योजना के क्रियान्वयन की तिथि के 5 वर्ष पश्चात्‌ से प्रारम्भ होकर अगले 10 वर्ष तक जारी रहेगी। इस प्रकार के असुरक्षित प0प्र0प0 की पहचान इस योजना के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा की जाएगी।

6.3 अप्रत्यक्ष रोजगार प0प्र0 प0 को परियोजना में प्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त निम्न माध्यमों से अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का भी प्रयास किया जाएगा।

6.3.1 परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों तथा परियोजना परिक्षेत्र में अन्य प्रभावित निवासियों के लिए व्यावसायिक पाठ्‌यक्रमों में अपने अध्ययन को जारी रखने हेतु परियोजना आदेशक हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार विमर्श द्वारा प्रारूपित की जाने वाली मैरिट/उत्तमता छात्रवृत्ति के अनुरुप योजना भी जारी की जाएगी। परियोजना आदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य संस्थानों में परियोजना प्रभावित व अन्य6335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 वासियों के लिए अतिरिक्त सीटें जुटाने का प्रयास करेगी। कार्य के दौरान बेहतर क्षमता निर्माण हेतु भी कुछ प्रशिक्षण शिक्षण कार्यक्रम परियोजना प्रभावित लोगों के लिए चलाए जाएंगे ताकि उनके बेहतर रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जा सके। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए भी मैरिट छात्रवृत्तियां शुरू की जाएगी।

6.3.2 परियोजना आदेशक पात्र परिवारों के सहयोग संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर छोटे ठेके भी देगी ताकि उन्हें किसी कार्य में लगाया जा सके। साथ ही निर्माण चरण में ठेकेदारों को भी प्रभावित परिवारों के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राथमिकता से रखने की हिदायत देगी। अन्य रोजगार यथा प0प्र0प0 के वाहनों को किराए पर लेना आदि भी किया जाएगा। सामान्यतः 5 लाख तक के सभी ठेके प0प्र0प0 को दिए जाऐंगे यदि प0प्र0प0 उपलब्ध न हो तो परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र के अन्य वासियों ये वाहन किराए पर लिए जाएंगे। इस प्रकार प0प्र0प0 से 31 वर्ष अवधि हेतु नए वाहन किराए पर लिये जा सकते हैं।

6.3.3 प0प्र0प0 (यथा लघु ग्रामीण दस्तकार/छोटे व्यापारी व स्वरोजगार में लगे लोग) स्वयं रोजगार चलाने हेतु भी सहायता दी जाएगी, इसमें दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बुनाई, बेकरी, हस्तशिल्प, लघु घरेलु उद्योग इकाईयां, दुकानें तथा निगम द्वारा वाहन किराए पर लेना शामिल है। इन कार्यों के लिए परियोजना द्वारा 50,000/- रू. प्रति परिवार की बीज राशि भी देना शामिल है। यह अनुदान केवल एक बार ही दिया जाएगा। केवल वे ही प0प्र0प0 इस अनुदान हेतु पात्र होंगे जिन्हें परियोजना में रोजगार या दुकान आबंटन न किया गया हो।

• प0प्र0प0 के अलावा परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्य परिवार भी इस योजना में शामिल किये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण.--इस अनुदान की पात्रता हेतु ग्रामीण दस्तकारों, लघु दुकानदारों व स्व-रोजगारी लोगों के आय स्त्रोत पर पड़ने वाले प्रभाव की पुष्टि जिला उपायुक्त करेंगे।

6.3.4 प0प्र0प0 तथा अन्य मछली पकड़ने वाले जिनके मत्स्य आखेट के अधिकार है वे भी इस योजना में शामिल होंगे ।

6.3.5 यदि परियोजना आदेशक द्वारा परियोजना निर्माण चरण में या संचालन चरण में किसी बाहय स्त्रोत से मानव संसाधन लिये जाते हैं तो विशेषकर आवास रख-रखाव, माली, टाइपिस्ट, रख-रखाव, कम्पयुटर कार्य, तथा कार्यालय सहायक आदि सेवाओं में प0प्र0प0 को ही ठेकेदार व कार्मिक के रूप में ठेकेदारों द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। यदि प0प्र0प0 इच्छा न रखते हो तो परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र के दूसरे निवासियों को स्वीकृति दी जा सकती है।

7. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बद्ध लोगों के लिए पु0पु0 लाभ.--7.1 यदि परियोजना के कारण लोगों की पहुंच वनों तक रूक जाती है तो मार्ग, तथा ईंधन व गैर इमारती लकड़ी व वन उत्पाद हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

7.2 यदि प0प्र0प0 को आबंटन हेतु भूमि उपलब्ध हो तो पहली प्राथमिकता अनुसूचित जन जाति व उसके बाद अनुसूचित जाति को दी जाएगी।

7.3 प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार 500 दिनों के न्यूनतम वेतन के समकक्ष एक मुश्त वित्तीय सहायता वन उत्पादों के प्रयोग से वंचित होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त करेगा।

7.4 अनुसूचित जन जाति के प0प्र0प0 को यथा संभव उसी अनुसूचित क्षेत्र में पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे अपनी विशिष्ट पहचान भाषायी व सांस्कृतिक पहचान बनाए रखे।

7.5 प्रत्येक पुर्नस्थापित अनुसूचित जनजाति कॉलोनी में 1000 वर्ग मी. भूमि सामुदायिक एवं धार्मिक गतिविधियों हेतु दी जाएगी। 6336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 7.6 जिले से बाहर पुर्नस्थापित अनुसूचित जनजातियों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त पुर्नस्थापना भत्ता मिलेगा।

8. अन्य लाभ :

8.1 परियोजना शुरू होने के बाद प्रत्येक प0प्र0प0 को 100 यूनिट बिजली प्रति माह 10 साल तक निःशुल्क दी जाएगी। यदि प0प्र0प0 इससे कम बिजली की खपत करता है तो उसके स्थान पर नकद राशि दी जाएगी।

8.2 स्वास्थ्य कोष/धन : प0प्र0प0 के लिए एक स्वास्थ्य कोष भी बनाया जाएगा। यह कोष प0प्र0प0 के परिवार सदस्यों को अति बीमारी, कठिनाई या दुर्घटना आदि की स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को दवाईयों भी इस कोष से दी जा सकती है।

8.3 परियोजना स्वास्थ्य सुविधा से प0प्र0प0 को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। 8.4 परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र में समय-समय पर स्वास्थ्य सेवा शिविर भी लगाए जाएंगे। 8.5 परियोजना प्रभावित क्षेत्र में निवास कर रहे प0प्र0प0 के कौशल वर्द्धन के लिए कृषि, वानिकी, पशुपालन आदि में प्रशिक्षण व जागृति शिविर भी समय-समय पर परियोजना आदेशक द्वारा लगाए जाएंगे। अन्य विषयों यथा वित्त तथा लेखा आदि पर प्रशिक्षण, लघु व्यवसाय, रोजगार के विकल्प आदि पर प्रशिक्षण शिविर समय-समय पर लगाए जाएंगे।

8.6 परियोजना निर्माण से यदि प0प्र0प0 को ईंधन आपूर्ति में कोई बाधा आती है तो वैकल्पिक ईंधन या ईंधन बचत यन्त्र भी प्रभावित परिवारों को प्रदान किया जाएगा।

8.7 प0प्र0प0 को एक पहचान पत्र भी दिया जाएगा। जिसमें सभी प0प्र0प0 सदस्यों के नाम होंगे । 8.8 परियोजना आदेशक परियोजना क्षेत्र में प0प्र0प0 को सूचना हेतु एक या अधिक परियोजना सूचना केन्द्र स्थापित करेगी।

8.9 स्थानीय मेलों, उत्सव व अन्य गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक कोष की स्थापना भी की जाएगी। 9. आधारभूत ढांचा क्षेत्र में परियोजना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना से क्षेत्र में उपलब्ध ढांचे का सुधार किया जाएगा।

9.1 परियोजना कार्य से यदि कोई ढांचा क्षतिग्रस्त होता है इसको पुनः स्थापित किया जाएगा। इसमें जल आपूर्ति सिंचाई, सड़कें़, रास्ते स्कूल, पूजा स्थल व सामुदायिक भवन आदि शामिल होंगे।

9.2 परियोजना हेतु निर्मित सभी संसाधन/ढांचे यथा सड़कें, पुल व स्कूल आदि का प्रयोग स्थानीय जनता कर सकती है।

9.3 परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) नाम से स्थानीय ढांचे के विकास हेतु कोष स्थापित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत का 1.5 प्रतिशत अंश का इसमें योग दान दिया जाएगा। इस कोष को समुचित सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास समिति द्वारा खर्च किया जाएगा। इस स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का 80 प्रतिशत अंश स्थानीय पंचायतों जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है में निम्न 3 आधार/फार्मूले पर बांट दिया जाएगाः

(1) परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (2) अधिग्रहीत क्षेत्र6337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 (3) भूमिगत कार्य का परिमाण व उत्पन्न असुविधा शेष 20 प्रतिशत राशि का प्रयोग सार्वजनिक कार्य हेतु, अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु तथा परियोजना प्रभावित परिक्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाएगा। 9.4 स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त भी परियोजना आदेशक आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगी जिसका लाभ भी स्थानीय लोगों को मिलेगा।

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ANNEXURE- 'A'

Index

RELIEF & REHABILITATION PLAN

INTRODUCTION :

Power is a critical for the socio-economic development, and efforts at accelerating the rate of economic growth in the new globalised economy. Development of hydro power is essential for the sustainable development of the country. Large untapped hydro potential exists in the Himalayas, which can make a substantial contribution to the total power generation in the country. The Government of Himachal Pradesh is committed to this onerous task and is doing its best to develop the total hydro power potential of the State, which is to the tune of 21,000 MW.

Himachal Pradesh is a mountainous State, located in the North of the country. The State has a diverse topography-high mountain ranges interspersed with deep gorges and valleys to fertile Gangetic plains in its south East. The attitude ranges from 350 meters to 6975 meters above mean sea level. Himachal Pradesh is blessed with abundant water resources in its five major rivers i.e. Chenab, Ravi, Beas, Satluj and Yamuna, which emanate from the western Himalayas and flow through the State. These snow fed rivers and their tributaries carry copious discharge all the year round which can be exploited for power generation. All the rivers basins and its valleys are connected by roads, other communication network and strong base of other social infrastructure like health & education etc.

[Description of the Concerned Project will be given here]

SALIENT FEATURES OF THE PROJECT

(The Salient features of the concerned project will be given here)

1. Location

2. Hydrology

3. River diversion works

4. Main dam /Barrage

5. Reservoir/ Storage

6. Spillway

7. Penstock

8. Power House Complex

9. Transmission Lines

10. Power Generation

11. Cost –Estimate

12. Financial Aspects

__________

PART-1

INFORMATION OF PARTICULARS IN RESPECT OF R&R PLAN

OF_________________ PROJECT

1. The following information/details of particulars in respect of Rehabilitation &

Resettlement plan of the concerned project will be given here.

(a) The extent of land to be acquired for the project and the name (s) of the affected village(s);

(b) A village wise list of the affected persons, family-wise, and the extent and nature of land and immovable property owned or held in their procession in the affected area and the extent and nature of such land and immovable property which they are likely to loose or have lost, indicating the survey numbers thereof.

(c) A list of agricultural labourers in such area and the names of such persons whose livelihood depends on agriculture activities;

(d) A list of persons who have lost or likely to loose their employment or livelihood or who have been or likely to be alienated wholly or substantially from their main sources6339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 of trade, business, occupation or vocation consequent to the acquisition of land for the project or involuntary displacement due to any other cause;

(e) A list of non-agriculture labourers, including artisans;

(f) A list of landless affected family, including those without homestead land and below poverty line families;

(g) A list of honorable affected persons;

(h) A list of occupiers, if any;

(i) A list of public utilities and Govt. buildings which are affected or likely to be affected;

(j) Details of public and community properties, assets and infrastructure;

(k) A list of benefits and packages which are to be provided to the affected families;

(l) Details of the extent of land available in the resettlement area for resettling and for allotment of land to the affected families;

(m) Details of the amenities and infrastructure facilities which are to be provided for resettlement;

(n) The time schedule for shifting and resettling the displaced persons in the resettlement area or areas; and

(o) Such other particulars as the Administrator for Rehabilitation and Resettlement may consider necessary.

__________

PART-II

RESETTLEMENT AND REHABILITATION SCHEME FOR PROJECT

AFFECTED FAMILIES OF ________________ PROJECT.

2.1 Whereas for the construction of ________________Project besides the Government land, lot of private land is also required to be acquired from private persons. Due to acquisition of private land for the Project, a good number of families will be affected. The construction of the project will also involve under ground works, transportation of large quantities of material, submergence of number of villages due to construction of Dam more than usual activity in the area and therefore, all this is likely to have an impact on the lives of people living in the area. H.P. Power Corporation Limited would like to improve the life of people living in the area besides mitigating any hardships that may arise due to the construction of the project.

And whereas to protect the interests of the project affected people and landless family (and any other family affected during construction stage of the project),.A scheme for Resettlement and Rehabilitation of the persons affected on this account has been prepared incorporating adequate arrangements for their resettlement and rehabilitation.

Now, therefore, the H.P. Power Corporation Limited hereby proposes the following scheme for Resettlement and Rehabilitation of the persons affected on account of acquisition/ of6340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 their Land Acquisition Act.1894 for the construction of______________Project in___________ District. This has been prepared by taking into consideration the R&R Policy notified by Govt. of HP vide notification No Rev(PD)F(5)- 1/1999dated 27-4-06 National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007 and National Hydro Policy 2008.

2.2 OBJECTIVES:

2.2.1 To compensate the families affected adversely by construction of the project.

2.2.2 To improve the quality of life of the people of the area through better infrastructure, sustainable income and better skills and generally contribute to and be a part of the development of the area and the people.

2.2.3 To create a good will for the organization and have a good long term relationship.

2.2.4 To ensure that rights of individual and society particularly those belonging to the weaker section of the society are adequately protected.

2.3 BASIC ISSUES AND NEED FOR R&R ACTION PLAN:

Whereas efforts are made to minimize the land acquired and not displace too many families, some times it becomes unavoidable. When this happens it is important that the affected families get due care and attention.

Acquisition of land generally induces change in land use pattern and can disturb the economic base. The R&R Action Plan is therefore formulated with an objective to resettle the families rendered landless or affected families whose land/house/shop is acquired and to rehabilitate them in such a manner that they improve or at least regain their previous standard of living, earning capacity and production level. Besides, it is imperative that the transition gap is to be reduced to the minimum possible extent.

With proper resettlement and rehabilitation plan, an amicable relationship with PAFs can be maintained which is essential for efficient operation of the project. It is generally seen that the displacement during acquisition of land is involuntary and the PAFs have to face a new social setup. During such transition period, the rural economic environment is generally transformed into higher cost of living and reduction in traditional sources of income. In general, PAFs face difficulty to cope with the new environmental set up.

Domestic changes in the land use patterns substantially alter the agro based rural economy and lifestyle of affected families.

2.4 RELIEF REHABILITATION STRATEGIES:

(cid:153) Each Project Affected Family will be suitably and adequately compensated to ensure replacement of the assets lost or acquired.

(cid:153) The local population of the Project Affected Area will be provided guidance and counseling education through scholarships, sponsorships guidance for better living conditions and better livelihood including training in the area of common occupations like Agriculture, Horticulture etc.

(cid:153) General Development of the project area by building or improving infrastructure such as roads, footpaths, bridges, water supply, irrigation through public participation and community development works etc.

indirect employment in project activities.

(cid:153) Maintaining a friendly contact with the public through regular meetings, Public Information Centre, printed material, PAF identity card, functions etc.

(cid:153) Providing direct help to the people in extreme hardship.

___________

PART-III

DEFINITIONS

3.1 This Scheme may be called the Resettlement and Rehabilitation Scheme of Himachal Pradesh Power Corporation Limited for the project affected families of ____________Project (hereinafter called R&R Scheme for Project). It shall extend to the whole of area affected or likely to be affected as a result of construction of __________within _________Tehsil District of Himachal. Panchayat will be taken as a unit and all Panchayats where either land is acquired or where underground works are undertaken will constitute the project affected area.

The Commissioner for Resettlement & Rehabilitation appointed by the State Government for supervising the relief and welfare works of various Projects in Himachal Pradesh would also be the Commissioner for welfare of the affected population so that the welfare works are carried out under his directions and guidance.

The Deputy Commissioner, in whose jurisdiction the Project Affected Area falls, will be the Administrator for Welfare of the area so that the Relief and Welfare works are carried out and controlled under her supervision.

3.2 Definitions:

3.2.1 Family

'Family' means husband/wife of the person who is entered as owner/co-owner of the land in the revenue record, their children including step or adopted children, grand children and includes his/her parents and those brothers and sisters who are living jointly with him/her as per entries of Panchayat Parivar Register as on date of notification under Section-4 of the Land Acquisition Act, 1894.

Explanation:

Only the Panchayat Parivar Register Entry, as it stood on the date of Notification under Section-4 of the Land Acquisition Act, 1894, shall be taken into account for the purpose of separate family for rehabilitation benefits as well as for consideration of employment.

3.2.2 Project Affected Family (PAF)

(i) A family whose primary place of residence or other property or source of livelihood is adversely affected by the acquisition of land for a project or involuntary displacement for any other reason; or

(ii) Any tenure holder, tenant, lessee or owner of other property, who on account of acquisition of land (including plot in the abadi or other property) in the affected area or otherwise, has been involuntarily displaced from such land or other property; or – 6342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 (iii) Any agricultural or non agricultural labourer, landless person (not having homestead land, agricultural land, or either homestead or agricultural land), rural artisan, small trader or self-employed person; who has been residing or engaged in any trade, business, occupation or vocation continuously for a period of not less than three years preceding the date of declaration of the affected area, and who has been deprived of earning his livelihood or alienated wholly or substantially from the main source of his trade, business, occupation or vocation because of the acquisition of land in the affected area or being involuntarily displaced for any other reason;

Explanation.—The date of declaration will be taken as the date of notification under Section 17(4) or 4 of Land Acquisition Act, 1894. The period of residence of not less than three years will not be applicable in respect of PAFs who own land in the Project Affected Area. The period of residence of not less than three years as well as effects on source of livelihood would be determined by the Deputy Commissioner concerned.

3.2.3 "Main Project Affected Family"

Main Project Affected Family is a Project Affected Family whose land or house/ building is acquired for the project.

3.2.3 (a) Main Project Affected family Rendered Landless

The Main PAF rendered landless means that family whose whole agricultural land is acquired for the project or in whose case balance agriculture land left after acquisition is less than 5 bighas. For this purpose agriculture land held by project area by all such persons and their family members shall be taken into account. Person losing land on acquisition of building and land appurtenant there to shall not be treated as landless Project Affected Family. The landless PAF shall be duly certified by the Deputy Commissioner of concerned area.. To arrive at balance land, with a family, land hold by them outside the project affected area will also be considered. The definition of landless family will be as given by Govt, of H.P. this may therefore vary if the definition is changed by Govt. of H.P. The definition as applicable on the date of section 4 notification will be made applicable.

3.2.3 (b) Main Project Affected Family Rendered Houseless.

The Main Project Affected Family rendered houseless means the family whose dwelling house is acquired for the project, which shall be duly certified by the Deputy Commissioner. 3.2.3 (c) In addition to above two categories, there will be Main Project Affected Families who will be rendered landless as well as houseless as per definitions given above. Such cases shall be eligible for benefits of project-affected families rendered landless and project affected families rendered houseless, which shall be duly certified by the Deputy Commissioner.

3.2.4 Project Affected Area:

Project Affected Area means area as notified by the Project Authority or where land is acquired for construction of any component of the project, submergence area, infrastructure, township, offices, construction facilities, welfare facilities etc. land where under ground works are taken up. Unit for declaring Project Affected Area would be Panchayat.

3.2.5 Project Affected Zone:

Project Affected Zone means zone as notified by the project authority or project affected area plus the area surrounding this project affected area where impact of the project on the lives of people is considerable even if no direct project activity is taking place in these surrounding areas. Unit for declaring this would be Panchayat.

Explanation:

Project Affected Area will consist of only Panchayat where project work actually takes place (both on surface and under ground) including submergence area due to reservoir of the Project. Adjoining panchayat may also be affected due to high vehicular traffic; blasting or dust etc. These Panchayats can be included in the Project Effected Zone. The thumb rule would be area located ½ to 1 KM. beyond the project affected area.

3.2.6 "Agricultural Labourer" means a person primarily resident in the affected area for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected area who does not hold any land in the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour on agricultural land therein immediately before such declaration and who has been deprived of his livelihood;

3.2.7 "Agricultural land" includes lands being used for the purpose of-

(i) agriculture or horticulture;

(ii) dairy farming, poultry farming, pisciculture, breeding of livestock or nursery growing medicinal herbs;

(iii) raising of crops, grass or garden produce; and

(iv) land used by an agriculturist for the grazing of cattle, but does not include land used for cutting of wood only;

3.2.8 "Appropriate Government" means The State Government.

3.2.9 "Project Authority"

Himachal Pradesh Power Corporation Limited.

3.2.10 "BPL family': The below poverty line (BPL) families shall be those as defined by the Planning Commission of India from time to time and included in a BPL list for the time being in force;

3.2.11 "Administrator for Rehabilitation and Resettlement" means an officer not below the rank of District Collector in a State appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected person; normally this will be the Deputy Commissioner of the district concerned where the project is located or where major portion of the project is located.

3.2.12 "Commissioner for Rehabilitation and Resettlement" means the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement appointed by the State Government not below the rank of Commissioner or of equivalent rank of that Government;

6344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 3.2.13 "DDP block" means a block identified under the Desert Development Programme of the Government of India;

3.2.14 "Holding" means the total land held by a person as an occupant or tenant or as both;

3.2.15 "Khatedar" means a person whose name is included in the revenue records of the parcel of land under reference;

3.2.16 "Land acquisition" or "acquisition of land" means acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), as amended from time to time, or any other law of the Union or a State for the time being in force;

3.2.17 "Marginal farmer" means a cultivator with an un-irrigated land holding up to one hectare or irrigated land holding up to half hectare;

3.2.18 "Non-agricultural labourer" means a person who is not an agricultural labourer but is primarily residing in the affected area for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected area and who does not hold any land under the affected area but who earns his livelihood principally by manual labour or as a rural artisan immediately before such declaration and who has been deprived of earning his livelihood principally by manual labour or as such artisan in the affected area;

3.2.19 "Notification" means a notification published in the Gazette of India or, as the case may be the Gazette of a State;

3.2.20 "Occupiers" mean members of the Scheduled Tribes in possession of forest land prior to the 13th day of December, 2005;

3.2.21 "Resettlement area" means any area so declared.

3.2.22 "Small farmer" means a cultivator with an un-irrigated land holding up to two hectares or with an irrigated land holding up to one hectare, but more than the holding of a marginal farmer.

____________

PART-IV

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

4.1 A Social Impact Assessment Study will be carried out in the project affected area through an independent, professional agency in order to determine the impact that the project can have on the people, their lives, the community and the society. This study will be done before the start of work on Main Project Components.

4.2 The study will cover impact on public and community properties (particularly common grazing grounds, forest right); available infrastructure like roads, water supply, irrigation schools, medical facilities, fairs and festivals power supply, places of worship, burial and cremation grounds, etc. access to adjoining villages across the water source being dammed or diverted, livelihood sources; reduction in land and other natural resources etc. 4.3 Public hearing will be done along with the public hearing for EIA or separately. This R&R Plan will be appropriately modified if need is felt after the SIA report is obtained.

4.4 Base Line Survey:

A base line survey will be conducted in the project affected area which will inter- alia cover:

(i) Information about families living in the area, their occupation, income, education, housing available and dependence on common resources.

(ii) Available infrastructure and resources.

(iii) Land holdings.

(iv) Members of the family who are permanently residing engaged in any trade, business, occupation or vocation in the affected area;

(v) Families who are likely to lose, or have lost, their house, agricultural land, employment or are alienated wholly or substantially from the main source of their trade, business, occupation or vocation;

(vi) Agricultural labourers and non-agricultural labourers;

(vii) Families belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe categories;

(viii)Vulnerable persons such as the disabled, destitute, orphans, widows, unmarried girls, abandoned women, or persons above fifty years of age; who are not provided or cannot immediately be provided with alternative livelihood, and who are not otherwise covered as part of a family.

(ix) Families that are landless (not having homestead land, agricultural land, or either homestead or agricultural land) and below poverty line, but residing continuously for a period of not less than three years in the affected area preceding the date of declaration of the affected area; and

(x) Scheduled Tribes families who are or were having possession of forest lands in the affected area prior to the 13th day of December, 2005.

____________

PART-V

SANCTION OF WELFARE GRANT OR FACILITIES AND GRANT TO THE PAF

RENDERED LANDLESS OR HOUSELESS OR BOTH.

5. Resettlement Grant.

5.1 The PAF rendered landless on account of acquisition of land shall be eligible for landless grant in the following manner.

1. Family whose land before acquisition was more than 5 bighas and is left with one biswa or no agriculture land after acquisition, Rs. 2.50 lac lump sum.

2. Family whose land before acquisition was less than five bighas and is left with one biswa or no agriculture land after acquisition, Rs. 1.50 lac lump sum.

6346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 3. Family whose land holding is left with more than one biswa and less than 2-10-0 bighas of land after acquisition, Rs. 1.00 lac lump sum.

4. Family whose land holding is left with more than 2-10-0 and less than five bighas of land after acquisition, Rs. 75,000/- lump sum.

5. Family whose cattle shed is acquired in the project area, shall get one time financial assistance of Rs. 10,000/-. In no case the grant shall exceed Rs. 25,000/- per family.

5.2 Each PAF rendered landless as well as houseless (both) or houseless will be provided an independent house with a built up plinth area of 150 Sqm. Alternatively, PAF can also be offered a plot of size 250 Sqm. which allows construction of built up house of 150 Sqm. plinth area plus construction cost of the house @ Rs. 4000 per Sqm. (limited to 150 Sqm. plinth area).

A family which does not opt for house/plot but constructs a house at own cost with a plinth area of 150 Sqm or more shall be paid the construction cost of the house @ of Rs. 5000 per Sqm (upto a plinth area of 150 Sqm maximum). Options from such families will be asked at an appropriate time. In case any of such family constructs house of less than 150 Sqm. Plinth area on his own plot or plot offered by the Project then amount to be given will be worked out on pro-rata basis.

5.3 Displaced shopkeepers will be given shops in allotment in the market complex of the Project Township wherever the Project constructs such market places. In addition, they will be entitled to one time displacement grant of Rs. 20,000/-. The commercial premises/ shops allotted to such displaced shopkeepers shall be utilized by them or their successors in interest for bonafide use only. In case the project is unable to provide shops, displaced shopkeepers shall get financial assistance of Rs. 2,00,000/-

5.4 Infrastructure facilities in the Rehabilitation colony will include water supply, sewage, drainage, electricity, streets community centre, green area, park and approach path/roads at the project cost.

5.5 Transportation at the project cost will be provided for physical movement of all the PAFs, and displaced shopkeepers and their house hold goods/ shop goods, as soon as the houses/shop get constructed in the Rehabilitation colony or a sum of Rs. 20,000/- in lump sum shall be paid, for which option will be invited from the affected families/ shopkeepers.

5.6 Stamp duty and other fees payable for registration shall be borne by the Project Authority. Rehabilitation grant shall be provided by the Project Authorities and placed at the disposal of the Deputy Commissioner, for disbursement to the eligible PAF's. 5.7 Transitional/ Subsistence Allowance based on 25x12 months minimum wages to each Project Affected Family will be paid if the family has become houseless and has to shift house or become landless and has to shift livelihood to a different location or change livelihood or has been involuntarily displaced.

5.8 Whereas it is not possible to provide land in exchange of land acquired but in case some agricultural land is available for distribution, upto 5 bighas land will be given to each PAF by giving priority to landless. This land will be given only to such PAF's who are primarily dependent on agriculture and the livelihood is substantially affected by land acquisition. In no case will land to be given in excess of that acquired. Giving of agricultural land will not be a right and will be only a welfare measure to be given only if possible.

If it is not possible to give land, a financial assistance at the rate of Rs. 50,000/-per bigha of cultivable land acquired and Rs. 20000/- per bigha for uncultivable land acquired will be paid as an additional assistance to the project affected family for purchasing land. This assistance will only be given if the Project Affected Family is able to prove that this will be utilized to purchase land of a value more than the money paid to the Project Affected Family under this clause (Clause-5.8).

If waste land or degraded land is allotted under this clause, then a land development charge of Rs. 15,000/- per bigha will be paid. The PAF's who are allotted land or those who purchase agricultural land will also get Rs.10, 000/- cash for agricultural production.

Each PAF which is displaced and has Cattle will be given Rs.20,000/- for construction of cattle shed.

Each PAF who is a artisan, small trader or self employed person and has been displaced shall get a one time financial assistance of Rs.50,000/- for construction of working shed or shop.

The families who have to shift house due to the project will be provided temporary accommodation at project cost for 3 to 6 months depending on their need.

5.9 Loss of income from Forest or Govt. Land :

If PAF's have rights over minor forest produce like herbs, chilgoza etc and acquisition of such Govt/Forest land will deprive them of income/benefit which they were deriving from their right they may be suitably compensated by a lum-sum grant. If some portion of such land being acquired & not being submerged or used for construction and is to remain as such or as a buffer zone around the reservoir or around the project, the PAF's may be allowed to extract minor forest produce if it safe for them.

NOTE: All the above grants shall be in addition to the compensation paid under Land Acquisition Act, 1894.

6. Employment

One member of each Project Affected Family rendered landless will be provided employment by the Project Authority in the category of skilled/ semiskilled/ unskilled workmen subject to fulfilling the requisite criteria/qualification and as and when any fresh recruitment is done in these categories, it would be ensured that land oustees eligible for employment as mentioned above are given chance first and normal recruitment would be made only if none are eligible & willing from amongst them. However, persons who are allotted shops shall not be eligible for benefit of employment and vice versa.

The following criteria will be adhered to by the Deputy Commissioner concerned for providing of preference while sponsoring the names for employment to the Project Authority.

i. Affected families whose entire land has been acquired.

ii. Affected families who have become landless on account of acquisition of land by the project.

iii. Other affected families.

6348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 Within these categories preference will be given on the basis of quantum of land acquired.

Those who lose more land will come first.

6.0(a) If there are some families who have lost their source of livelihood completely and do not have the capabilities or the financial strength to take on any other occupation and are not even provided alternate land, the project authorities may consider to provide direct employment to the members of such families as a special case on recommendation from the Deputy Commissioner and after due verification.

6.1 The main PAF who are eligible for direct employment but have not been provided employment will be given a special rehabilitation/employment grant equivalent to 1000days of minimum wage for labour per family. (The employment here will mean regular employment in the organization building of the project). The PAF's will be given option to wait for direct employment.

6.2 Annuity Policy will be arranged for each vulnerable PAF [disabled, destitute, orphans, widows, unmarried girls (with no financial support), abandoned women, or poor persons above fifty years of age( who are unsupported)] who are not provided or cannot immediately be provided with alternative livelihood and who are not otherwise covered as part of a family which will provide a pension of Rs. 1000/-PM to the family starting from a date 5 years after the date of implementations of this plan and will continue for 10 years after that date. The Vulnerable PAF's will be those which are identified by the administrator under this plan.

6.3 Secondary Employment

The PAF's will be provided help to get employment other than direct employment in the project in the following manners:—

6.3.1 Merit scholarship scheme for the wards of Project Affected Families (PAFs) and other residents of project affected zone who may be pursuing vocational or professional course will be introduced by the Project Authorities as per scheme to be drafted by the Project Authority in consultation with Government of Himachal Pradesh. The project authorities will also consider getting some special seats in ITI's for the project affected families and other residents of the project affected zone. Some schemes to provide apprenticeship or on the job training to increase the employability of the residents of the project affected zone will also be started. Merit scholarship scheme for school going students of project affected zone will be started.

6.3.2 The Project Authorities will also consider award of petty contracts to the cooperatives of eligible families on preferential basis so that some may be engaged in such jobs. Further, the Project Authorities will advise their contractor to engage eligible persons from amongst affected families on a preferential basis wherever possible during construction stage. Other employment opportunities like hiring vehicles from PAF's will also be made available. Normally all contracts upto a value of Rs. 5 lakh will be given to PAF's and if PAF's are not available to families living in project affected zone. All vehicles hired by the project will be from PAF's and if not available from PAF's then from residents of Project Affected Zone. The new vehicles hired from PAF's may be hired for 3+1 years.

6.3.3 The Project Affected Families (such as rural artisans/small traders and self employed persons) will be assisted to start various suitable self-employment occupations, which include dairy farming, poultry, weaving, bakery, handicraft, cottage industries unit/shops and hiring of vehicle to the corporation. The Project Authority will provide a grant of Rs. 50,000/- per family towards seed capital. The grant will be given once only.

"Only those families who have not been provided with employment in the Project or have not been allotted any shop will be eligible for this grant" Families residing in the project affected area other then PAF's can also be considered for this on merit and if they are needy.

Explanation:

The Deputy Commissioner, will certify the effect on source of livelihood in case of rural artisans, small traders and self employed persons for eligibility of the grant.

6.3.4 The PAF's and other fishermen having fishing rights in the river will also get fishing rights in the reservoir.

6.3.5 If any manpower is obtained by the project authorities through outsourcing at any time during construction or running of the project for services like house keeping, gardening, typing, maintenance, computer work, office help etc first opportunity will be given to PAF's as contractors and also as personnel hired by contractor for their jobs. If PAF's are not willing then other residents of project affected zone may be considered.

7 R&R Benefits for PAF's belonging to ST & SC.

7.1 In case the families loose access to forest due to the project a special plan will be formulated for development of alternate fuel, fodder and non timber forest produce.

7.2 Each PAF of ST followed by SC categories shall be given preference in allotment of land if any land is available for allotment to PAF's.

7.3 Each ST family will get an addition one time financial assistance of 500 days minimum wages for labour for loss of customary right's or usage of forest produce.

7.4 ST. PAF's will be resettled as far as possible in the same schedule area in a compound block so that they can retain their ethnic, linguistic and cultural identity.

7.5 The resettlement area prominently inhabited by ST's shall get 1000 Sqm. Land free of cost for community and religious gatherings.

7.6 The ST's families resettled out of the district will get 25% higher resettlement grant.

8. Other benefits:-

8.1 Each PAF will be provided 100 units of electricity per month for a period of 10 years from the date of commissioning of the project. If the consumption of the PAF is less than that then the difference will be compensated in cash.

8.2 Medical fund:

A medical fund will be created for the PAF's. This fund will be need for providing treatment to the member of PAF's in hardship due to illness or in extreme illness or accident cases. Medicines may also be provided to other residents in the area.

8.3 Free medical treatment will be provided to PAF's at the project medical Facility.

8.4 Medical camps will be organized in various places in the project affected zone from time to time.

6350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 8.5 In order to help the families living in the project affected zone and to improve their skills in their occupation Agriculture, Horticulture and animal husbandry training and awareness camps will be organized by the Project Authorities from time to time Training camps on other subjects like finance and accounts, how to run small business, alternatives for self employment etc. will also be organized from time to time.

8.6 If it is felt that the fuel supply of the local residents is effected due to construction of the project, a scheme will be formulated to provide alternative fuel or fuel saving devices to the families whose fuel supply is effected.

8.7 Each PAF will be given an identity card which will have names of all the members of PAF.

8.8 The project authorities will set up one or more Project Information Officer for providing information and guidance to the local people particularly the PAF's.

8.9 Project authorities will set up a cultural fund for providing grants for organizing local fairs, festivals and functions.

9 Infrastructure Development:

Construction of the project is a major development activity for the area. It will be ensured that the available infrastructure in the area improves with the project.

9.1 If any available infrastructure is damaged due to the project, it will be restored. This includes water supply, irrigation, roads, paths, schools, places of worship, community building etc.

9.2 The local people will be allowed use of the infrastructure created primarily for the project like roads, bridges, schools, etc.

9.3 A fund under the name LADF will be created for development of infrastructure in the project affected area. The project authorities will contribute 1.5% of the project cost towards the funds. This fund will be administered by a Local Area Development Committee in accordance with the orders of the appropriate Government. The 80% of the funds available in LADF will be divided amongst the Panchayats falling within the Project affected area on the basis of a formula giving equal weightage to 3 criteria i.e.

(i) Number of project affected families.

(ii) Area acquired.

(iii) Extent of underground works and disturbance in the area.

The remaining 20% funds may be used for common works or for works in the project affected zone or for completion of incomplete works.

9.4 The project authorities will also build infrastructure over and above LADF at their own which will benefit local population.

रैव0डी(ई) 3-44/2014 हिमाचल प्रदेश सरकार। राजस्व-डी विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित 1 समस्त उपायुक्त हि0प्र0 2 समस्त उपमण्डलाधिकारी(ना0) हि0प्र0

दिनांक शिमला-171002 19 फरवरी, 2015

विषयः- सी0पी0डब्लयू0 6631/2014 भारतीय गौवंश संवर्धन परिषद हिमाचल प्रदेश सुखधाम नया टूटू बनाम सरकार ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में आवारा पशुओं की बढ़ती जनसंख्याः व उनसे आम जनता को उत्पन्न हो रही समस्याओं/कठिनाईयों के समाधान के दृष्टिगत जारी निर्देशों की अनुपालना में यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के स्तर पर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि प्रदेश में विभिन्न ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों/नगर निगमों या अन्य विभागों द्वारा गौशाला सदनों/शैल्टरों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि (सिवाये वन भूमि के) उपलब्ध करवाने बारे प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सम्बन्धित उपायुक्त इस विभाग के पत्र संख्याः राजस्व डी (जी) 6-24/91 दिनांक 09-07-1991 के अन्तर्गत जारी निर्देशों की अनुपालना में अपने अधिकार क्षेत्र में अढाई (2½) बीघा तक सरकारी भूमि सम्बन्धित विभाग के नाम विभागीय अनापति प्रमाण-पत्रों के बिना, 15 दिन के अन्दर स्थान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें। लेकिन जहां सरकारी भूमि किसी कब्जे में है, वहां विभागीय अनापति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। यदि चयनित भूमि रिजर्व पूल में आती है तो पूल बदलने की प्रक्रिया का भी पालन किया जाना अपेक्षित होगा तथा किसी मामले में यदि भूमि अढाई बीघा से अधिक हो तो उपर वर्णित विभागीय दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मामला मण्डलायुक्त/सरकार को 15 दिनों में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि यथाशीघ्र भूमि हस्तान्तरण हो सके। 2. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णेय लिया गया है कि समस्त उपायुक्त उनके अधीन प्रत्येक उप-मण्डल स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों की एक उप-मण्डलीयें समन्वय समिति गठित करेगेंः-- 1. उप-मण्डलाधिकारी (ना0)

अध्यक्ष

2. अध्यक्ष पंचायत समिति

सदस्य

3. अध्यक्ष नगर परिषद/नगर पंचायत सदस्य

4. पुलिस उप अधीक्षक

सदस्य

5. खण्ड विकास अधिकारी

सदस्य

6. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एंव जन0स्वाथ्य सदस्य6352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 7. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सदस्य 8. अधिशासी अभियन्ता विद्युत सदस्य

9. वन मण्डल अधिकारी

सदस्य

10. तहसीलदार

सदस्य

11. वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव (i) उपरोक्त कमेटी प्रत्येक मास की अन्तिम तिथि को बैठक करेगी तथा अपनी प्रगति रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत करेगी।

(ii) समस्त उप-मण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायतो/शहरी निकायों द्वारा गौशाला/गऊसदन/शैल्टरों के निर्माण के लिए चयनित की गई भूमि का इन्तकाल पंचायती राज विभाग/शहरी विकास विभाग/संस्थाओं के नाम शीघ्रातिशीघ्र हो तथा यदि कोई मामला वन अधिकार समिति के माध्यम से प्राप्त होता है तो उसे यथाशीघ्र निपटायें तथा समस्त पटवारियें को निर्देश दें कि वह जो भी भूमि पंचायत द्वारा इस निर्माण के लिये चयनित हो उसका पर्चा ततीमा तुरन्त उन्हें उपलब्ध करवायें ।

(iii) समस्त उप-मण्डलाधिकारी अपने उप-मण्डल में पशुओं पर हो रही क्रूरता तथा पशु तस्करी को रोकने के लिए पुलिस विभाग तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगे तथा यदि कोई ऐसा मामला उनके ध्यान में आता है तो तुरन्त पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। 3. अतः सम्बन्धित उपायुक्त एंव उप-मण्डलाधिकारी(ना0) उक्त अनुदेशों/मार्गदर्शन की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

उप सचिव (राजस्व)।

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HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION,

NEW HIMRUS BUILDING, CIRCULAR ROAD, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Dated: 10th February, 2015

Ref. No. HPFC/2445.—In pursuance of Regulation 74 read with Regulation 75 of Himachal Pradesh Financial Corporation General Regulation, 2004 and as per the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 read with Security interest (Enforcement) Rules, 2002 and section 31 & 32 G of the Stated Financial Corporation Act, 1951 it is resolved that the Chief General Manger, General Manager, Dy. General Manger, Assistant General Manager, Manager, Dy. Manager, Assistant Manager, Law Officer working in the Head office of the Corporation are jointly and severally authorized to sign and verify suit petition, application, vakalatnama, application under section 31 & 32-G of the State Financial Corporation Act, 1951, criminal complaint, caveat and other miscellaneous application to6353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 defend the suits in the Court, filed by and against it, on behalf of the Corporation and issue, execute and endorse etc. various documents detailed in the Regulation 74 read with Regulation 75 of Himachal Pradesh Financial Corporation General Regulations, 2004 and to exercise the rights and power in any manner against the defaulting industrial concerns, to recover the loan dues of the Corporation under any of the provisions of Securitization & Reconstruction of the Financial Assets and enforcement of Security Interest Act, read with Security interest (Enforcement) Rules, 2002.

By order Sd/- Managing Director.

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 4/2015

तारीख पेशी : 13-3-2015 शीर्षक ः श्याम सिंह पुत्र जट उपनाम लखू राम पुत्र लाभा, निवासी महाल मरुंह वूहली, मौजा मूहन्डी, . . प्रार्थी। उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती करने बारे।

श्याम सिंह पुत्र जट उपनाम लखू राम पुत्र लाभा, निवासी महाल मरुंह वूहली, मौजा मूहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम श्याम सिंह है जबकि महाल मरुंह वूहली, मूहन्डी, मौजा मूहन्डी के राजस्व अभिलेख में जसवंत दर्शाया गया है। अतः उसका नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त श्याम सिंह के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

काली दास, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 3/2015

तारीख पेशी : 13-3-2015 6354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 शीर्षक ः श्याम सिंह पुत्र जट उपनाम लखू राम पुत्र लाभा, निवासी महाल मरुंह वूहली, मौजा मूहन्डी, . . प्रार्थी। उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती करने बारे।

श्याम सिंह पुत्र जट उपनाम लखू राम पुत्र लाभा, निवासी महाल मरुंह वूहली, मौजा मूहन्डी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का नाम लखू राम है जबकि महाल मरुंह वूहली, पट, देवी, मूहन्डी, मौजा मूहन्डी के राजस्व अभिलेख में जट दर्शाया गया है। अतः उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त लखू राम के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

काली दास, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 2/2015

तारीख पेशी : 2-3-2015 शीर्षक ः मुनीश कुमार पुत्र अमरनाथ, निवासी महाल मरुंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती करने बारे।

मुनीश कुमार पुत्र अमरनाथ, निवासी महाल मरुंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का नाम अमरनाथ है जबकि महाल मरुंह, मौजा डरोह के राजस्व अभिलेख में अमर सिंह दर्शाया गया है। अतः उसके पिता नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व6355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त अमरनाथ के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

काली दास, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 2/2015 तारीख पेशी : 2-3-2015 शीर्षक ः सतपाल पुत्र रमेश चंद, निवासी गांव गगल खौली, डा0 गगल खौली, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

प्रधान, ग्राम पंचायत गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसका जन्म गांव गगल खौली, डा0 गगल खौली, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दिनांक 26-10-1989 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा तथा सतपाल पुत्र रमेश चंद के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल को पारित कर दिये जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसीलदार धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Balbir Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Dharamshala,

District Kangra (H.P.)

Subject : Application regarding change of name.

Notice for General Public :

Whereas, Shri Kushagra dogra son of Shri Suresh Kumar Sharma, resident of Village Neelsuman Villa, C23/24, Dhauladhar Housing Society, Lower Barol, Dharamshala, Tehsil 6356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh, India has applied for the change of his name as Shri Kushagra Dogra son of Shri Suresh Kumar Sharma instead of Shri Kushagra son of Shri Suresh Kumar Sharma for all purpose. In support of this he has field an application alongwith affidavit that he has changed his name from Shri Kushagra s/o Shri Suresh Kumar Sharma to Shri Kushagra Dogra son of Shri Suresh Kumar Sharma for all purpose.

Hence, this notice is hereby issued for the information of General Public and relatives of the applicant and informed that if any of them have objection to the change of name of the above said person, then he/she should file his written objection in person or through pleader on dated 22-3-2015 at 10 A.M. before the court of undersigned. Failing which ex-parte proceeding shall be taken against them and as per affidavit necessary order will be passed for the change of name.

Notice issued under my hand and seal of the court on this 11th day of February, 2015.

Seal. BALBIR THAKUR, Sub-Divisional Magistrate, Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/दरुस्ती/14

तारीख पेशी : 22-12-2014 सिकन्दर पाल पुत्र खैमदी राम, साकन वलियारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिकन्दर पाल पुत्र खैमदी राम, साकन वलियारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि मेरे लड़के साहिल चौधरी के स्कूल प्रमाण-पत्र में गलती से मेरा नाम सिकन्दर चौधरी लिखा गया है जबकि मेरे स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकॉर्ड में मेरा नाम सिकन्दर पाल है जो कि सही दर्ज है। अतः अपने लड़के साहिल चौधरी के स्कूल प्रमाण-पत्र में सिकन्दर चौधरी की बजाये सिकन्दर पाल स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को साहिल चौधरी पुत्र सिकन्दर पाल नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालनत दिनांक 19-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936

In the court of Shri G.C. Negi (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban)

In the matter of :

1. Shri Sujit Mukherjee, r/o Swanal Garden, Bangali Bagicha, Tuttikandi, Shimla (H.P.) 2. Smt. Rajeshwari Mukherjee d/o Shri S. N. Chatterjee, r/o Gopinathpuram, Durgapur (West Bengal) w/o Shri Sujit Mukherjee, r/o Swanal Garden, Bangali Bagicha, Tuttikandi, Shimla (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Shri Sujit Mukherjee and Smt. Rajeshwari Mukherjee have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 9th February, 1988 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing within fifteen days from the publication of this proclamation objection received after three weeks will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 9th February, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal. G. C. NEGI, Marriage officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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In the Court of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Notice under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

Whereas Shri Sudesh Kumar s/o Shri Sumer Chand, r/o Village Tonru, P.O. Danda Anj, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reena Devi d/o Shri Khushi Ram and wife of Shri Sudesh Kumar, r/o V PO Danda Anj, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. at present residing at Village Tonru, Tehsil Poanta Sahib, Sirmaur, H.P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 1-7-2014 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 1-7-2014 between above said Shri Sudesh Kumar s/o Shri Sumer Chand, r/o Village Tonru, P.O. Danda Anj, Tehsil Paonta 6358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reena Devi d/o Shri Khushi Ram and wife of Shri Sudesh Kumar, r/o VPO Danda Anj, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. at present residing at Village Tonru, Tehsil Poanta Sahib, Sirmaur, H.P. they should file written objections and appear personally within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and seal.

Seal. Sd/- Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Notice under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

Whereas Shri Vineet Kumar s/o Shri Harikrishan, r/o V&PO Kolar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Lalita Devi d/o Shri Lajja Ram, r/o V&PO Kolar, Tehsil Paonta Sahib, have filed an application for registration of their marriage solemnized on 26-9-2014 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 26-9-2014 between above said Shri Vineet Kumar s/o Shri Harikrishan, r/o V&PO Kolar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Lalita Devi d/o Shri Lajja Ram, r/o V&PO Kolar, Tehsil Paonta Sahib, at present Yamuna Hotel Paonta Sahib, they should file their written objection and appear personally within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on dated 9-2- 2015.

Seal. Sd/- Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

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ब अदालत श्री श्रवण माण्टा (हि0प्र0से0) अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री रामचरण पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ग्राम पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, पांवटा साहिब 2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।6359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 श्री रामचरण पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ग्राम पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने मय शपथ पत्र प्रार्थना इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती शोभा रानी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी ग्राम संघाई, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर (हरियाणा) के साथ दिनांक 22-2-2008 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रामचरण पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब की शादी के पंजीकरण बारे किसी वयक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-3-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 5-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

श्रवण माण्टा (हि0प्र0से0), मोहर। अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री श्रवण माण्टा (हि0प्र0से0) अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार, निवासी ग्राम पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, पांवटा साहिब 2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार, निवासी ग्राम पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने मय शपथ पत्र प्रार्थना इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती कुसुम पुत्री श्री राम ईश्वर, निवासी ग्राम खिजरी, तहसील छछरोली, जिला यमुनानगर (हरियाणा) के साथ दिनांक 17-6-2009 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार, निवासी पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-3-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 6360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2015/4 फाल्गुन, 1936 आज दिनांक 5-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

श्रवण माण्टा (हि0प्र0से0), मोहर। अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 30/2015

श्री नवाब खान पुत्र श्री अयूब खान, निवासी अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नवाब खान पुत्र श्री अयूब खान, निवासी अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 15-2-1981 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी जन्म तिथि 15-2-1981 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नवाब खान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री नवाब खान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है