Himachal Pradesh Gazette, No. 7, 09 April 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 8th April, 2015

No. EDN-A-Kha(1)-1/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of new Government Degree College at Dadasiba, District – Kangra from academic session June, 2015, in public interest.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Education). 7-राजपत्र/2015-9-04-2015 (197)198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अप्रैल, 2015

संख्या मुद्रण (बी)10-51/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 06-12-2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(ं1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है। (2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 के उपाबन्ध 'अ' में :-

(क) स्तम्भ संख्याः 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.- पे बैन्ड ( ` 15600- `39100` 5400 ग्रेड पे) प्रतिमास। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.- लागू नहीं है।

आदेश द्वारा , मनीषा नंदा, प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran (B)10-

51/2010 dated 8-4-2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of

India].

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th April, 2015

No: Mudran (B)10-51/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 Promotion Rules, 2013, notified vide Notification of even number dated 6-12-2013, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion (Ist Amendment) Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure "A".—In Annexure"A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment & Promotion Rules, 2013.

(a) For the existing provisions against Col. No: 4, the following shall be substituted, namely:—

(i) Pay scale for regular incumbents.—Pay band ` 15600-39100+5400/- as Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employees.—Not Applicable.

By order Manisha Nanda, Pr. Secretary (P&S).

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-171004, 8th April, 2015

No. VS-8A-21/12.—In exercise of the powers conferred under Rule 7 (Annexure-B) of Rule 15.3 of H.P. Financial Rules 1971 Volume-I, a board is hereby constituted under Chairmanship of Secretary, H.P. Vidhan Sabha for condemnation and auction of unserviceable/ obsolete/idle and surplus machinery items including I.T. equipments pertaining to this department as mentioned below :—

1. Director (IT) to Hon'ble Speaker Member Secretary Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

2. Deputy Secretary (Admin) Member Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

3. Director (Information & Technology) Member Himachal Pradesh or their representative.

4. Managing Director (HPSEDC) Member Himachal Pradesh or their representative.

6. Controller of Stores. Member Himachal Pradesh or their representative.

This notification is in supersession to all previous notifications(s) issued by this department in this regard.

By order, Sd.- Speaker, H.P. Vidhan Sabha.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

7 अप्रैल, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-15/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2015 का विधेयक संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 34 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 34 में,-201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 (क) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(घ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 34-क के अधीन की गई नियुक्ति।"; और

(ख) उपधारा (3) के प्रथम और द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।

3. नई धारा 34-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"34-क. रजिस्ट्रार द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्य की नियुक्ति.-(1) उप-विधियों में विनिर्दिष्ट किसी सीमा के होते हुए भी, समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने के आशय से, रजिस्ट्रार प्रबन्ध समिति के लिए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अनधिक, अतिरिक्त संख्या मेें सदस्य नियुक्त करेगा :

परन्तु धारा 34, 35 और इस धारा की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट और नियुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति होगा और शेष, यदि कोई है, महिलाओं के हितों सहित अन्य समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक से सम्बन्धित कोई सदस्य ऐसी समिति में पहले निर्वाचित नहीं किया गया हो।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन नहीं हो जाता है या जब तक उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, जो भी पूर्वतर हो, और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रबन्ध समिति के सदस्य सोसाइटी के सदस्य होें या न हों किन्तु वे सहकारी सोसाइटी और प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विहित समस्त अर्हताएं अवश्य रखते हों। (5) यदि प्रबन्ध समिति में किसी नियुक्त सदस्य का पद रिक्त होता है तो रजिस्ट्रार ऐसी रिक्ति को व्यक्तियों के उसी वर्ग में से नियुक्ति द्वारा भरेगा जिससे रिक्ति हुई हो।"।

4. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन.-हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 34 प्रत्येक सोसाइटी के लिए प्रबन्ध समिति के गठन का उपबन्ध करती है और इसके अतिरिक्त प्रबन्ध समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान तथा ऐसी समिति में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्थान आरक्षित करने का भी उपबन्ध करती हैै। यह उपबन्ध हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1971 के नियम 38 और 39 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उक्त नियमों के नियम 38 और 39 सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को महिलाओं के हितों सहित समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रबन्ध समिति में सदस्यों को अतिरिक्त संख्या में नियुक्त करने के लिए सशक्त करते हैं। इसलिए, अस्पष्टता को दूर 202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 करने और धारा 34 के उपबन्धों को अधिक सुव्यक्त तथा सुस्पष्ट बनाने के आशय से इस धारा को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया था।

मामले की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत अध्यादेश लाने का भी विनिश्चय किया गया था क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) 26 फरवरी, 2015 को राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया था, परन्तु इसी बीच विधान सभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई थी इसलिए मन्त्री परिषद्‌ द्वारा तारीख 26 फरवरी, 2015 की अपनी बैठक में मामले पर पुनर्विचार किया गया तथा अध्यादेश को प्रख्यापित न करने और विधान सभा के समक्ष संशोधन विधेयक लाने का विनिश्चय किया गया। इसलिए उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के आशय से धारा 34-क अन्तःस्थापित करने और धारा 34 को समुचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री।

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शिमला :

तारीख : ........................., 2015

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT)

BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of

1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of April, 2014.

2. Amendment of section 34.—In section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

namely :—

"(d) appointment made by the Registrar under section 34-A."; and

(b) in sub-section (3), the first and second provisos shall be omitted.

3. Insertion of new section 34-A.—After section 34 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"34-A. Appointment of managing committee member by the Registrar.—(1) Notwithstanding any limits specified in the bye-laws, in order to represent appropriate interests, the Registrar shall appoint an additional number of members for the managing c o m m i t t e e , n o t e x c e e d i n g o n e - t h i r d o f t h e n u m b e r o f e l e c t e d m e m b e r s :

Provided that the total number of committee members so elected, nominated and appointed under sections 34, 35 and sub-section (1) of this section, shall not exceed the maximum limit specified under sub-section (3) of section 34.

(2) Out of the members appointed under sub-section (1), one shall be a person belonging to Scheduled Castes, one belonging to Scheduled Tribes and the remaining, if any, representing other appropriate interests including the interests of women, unless a member each belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and representing other interests has already been elected on such committee.

(3) The members so appointed under sub-sections (1) and (2) shall hold office till the next election of the managing committee or till other persons are appointed in their place, whichever is earlier, and shall have the right to vote.

(4) The managing committee members appointed under this section may or may not be the members of the society but should possess all the qualifications prescribed for membership of a co- operative society and the managing committee.

(5) If a vacancy occurs in the office of an appointed member in the managing committee, the Registrar shall fill up such vacancy by an appointment from amongst the same class of persons in respect of which the vacancy has arisen.".

4. Repeal of H. P. Ordinance No. 1 of 2015.—The Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) provides for constitution of managing committee of every society and further provides for reservation of 33 % seats to women on the managing committee and one seat reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on such committee. This provision is not in consonance with rule 38 and 39 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Rules, 1971, because rules 38 and 39 of the said rules empowers the Registrar of the Co-operative Societies to appoint additional number of members on the managing committee to represent appropriate interests including the interests of women. Thus, in order to remove the ambiguity and to make the 204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 provisions of section 34 more clear and unambiguous, it was decided to amend this section suitably.

Keeping in view the urgency of the matter, it was also decided to bring an Ordinance because the State Legislative Assembly was not in session. As such, the Himachal Pradesh Co- operative Societies(Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 1 of 2015) was signed by the Governor on 26-2-2015, but in the meanwhile the notification of the Budget Session of the Legislative Assembly was issued, therefore, the matter was reconsidered by the Cabinet in its meeting held on 26-2-2015 and it was decided to not to promulgate the Ordinance and to bring amendment Bill before the Legislative Assembly. Thus, in order to achieve the above objectives, it has been proposed to insert section 34-A and also to amend section 34 suitably so as to remove the ambiguity.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister.

SHIMLA :

The , 2015.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

7 अप्रैल, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-14/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2015 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (19) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (19-क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(19-क) ''महिला ग्राम सभा'' से इस अधिनियम की धारा 5-ख के अधीन गठित महिला ग्राम सभा अभिप्रेत है;''; और

(ख) खण्ड 21 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (21-क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(21-क) ''निकट सम्बन्धी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पंचायत के पदाधिकारी से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत पिता, माता, दादा, दादी, पत्नी, पति, ससुर, सास, मामा या चाचा, पुत्र, प्रपौत्र, पुत्री, प्रपौत्री, दामाद, पुत्र बधू, भाई, साला, भतीजा, भतीजी, बहन या बहन का पति भी है;''।

3. धारा 5 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में, ''वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर को'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर मास में'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु ग्राम सभा की साधारण बैठकें ऐसी रीति में आयोजित की जाएंगी कि जिला में समस्त ग्राम पंचायतें ऐसे प्रत्येक मास में शामिल हो जाएं। सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी जिला में ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम पंचायत-वार तारीखें अधिसूचित करेगा :''।

4. नई धारा 5-ख का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 5-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

''5-ख. महिला ग्राम सभा का गठन.-(1) प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला ग्राम सभा होगी। महिला ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में दो बैठकें, पहली 8 मार्च को और दूसरी सितम्बर के पहले रविवार को, आयोजित करेगी, जिन्हेें महिला प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप-प्रधान और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) महिला ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता महिला प्रधान द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप-प्रधान द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जाएगी। बैठक में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और बैठक में लिए गए विनिश्चय को आगामी समुचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा।''।

5. धारा 7 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का निकट सम्बन्धी है :''।

6. धारा 8 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के विद्यमान प्रथम, द्वितीय और तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- 206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 ''परन्तु जहां ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं है, तो वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान (सीट) आरक्षित नहीं किया जाएगा।''।

7. धारा 11-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (5) में, ''तीन सौ'' और ''पाँच सौ'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''पाँच सौ'' और ''सात सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 99 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (5) में ''कार्यकारी अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''सचिव'' शब्द रखा जाएगा।

9. धारा 122 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''स्पष्टीकरण.-इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्रि (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं : या''।

10. धारा 131 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (4) में, ''आकस्मिक रिक्ति हो गई है'' शब्दों के पश्चात्‌ ''जिसके लिए औपचारिक आदेश जिला पंचायत अधिकारी द्वारा तद्‌नुसार जारी किया जाएगा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 144 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 144 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''या संदत्त'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) में, ''या धन का संदाय नहीं करता'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो अनन्य रूप से महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों और पंचायत के समग्र विकास से सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बना सके। इस मामले पर विचार किया गया और पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन प्रत्येक ग्राम सभा में महिला ग्राम सभा का गठन उनसे सम्बन्धित मामलों के निवारण के प्रयोजन के लिए करने हेतु उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। यह सुनिश्चित करने के आशय से कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तर के कृत्यकारी ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हों, जिला पंचायत अधिकारी को प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बैठकों के लिए विभिन्न तारीखें अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसी शिकायतें भी हैं कि पंचायतों के पदाधिकारी अपने निकट सम्बन्धियों को ग्राम सभा की सतर्कता समिति में सदस्यों के रूप में मनोनीत कर रहे हैं जिससे पदाधिकारियों और सतर्कता समिति के सदस्यों के बीच गहरे सम्बन्धों के परिणामस्वरूप सरकारी निधियों का दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए, इस अनाचार को मिटाने के आशय से, पद ''निकट सम्बन्धी'' को परिभाषित करने और सतर्कता समिति के सदस्यों के रूप में की जा रही उनकी नियुक्ति के अपवर्जन हेतु तथा पंचायतों द्वारा संकर्मों के निष्पादन में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 122 पंचायत के किसी पदाधिकारी की निरहर्ताओं का उपबन्ध करती है। ऐसी शिकायतें भी हैं कि पदाधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों ने सरकारी भूमि का अधिक्रमण किया है और पदाधिकारी उसके अप्रत्यक्षतः हिताधिकारी हैं, इसलिए धारा 122 की उपधारा (1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को और अधिक सुविस्तृत बनाया जा रहा है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिल शर्मा) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : .................................., 2015

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)

BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(a) after clause (19), the following new clause (19-A) shall be inserted, namely:—

"(19-A) "Mahila Gram Sabha" means a Mahila Gram Sabha constituted under section 5-B of this Act;"; and

(b) after clause 21, the following new clause (21-A) shall be inserted, namely:—

"(21-A) "near relative" means any person who is related to the office-bearer of the Panchayat which includes father, mother, grand-father, grand-mother, wife, husband, father-in-law, mother-in-law, maternal or paternal uncle, son, grand-son, daughter, grand-daughter, son-in-law, daughter-in-law, brother, brother-in-law, nephew, niece, sister or sister's husband;".

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and signs "on the first Sunday of January, April, July and on second October", the words and signs "in the months of January, April, July and October" shall be substituted, and after sub- section (1) as so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:—

208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 "Provided that the general meetings of Gram Sabha shall be held in such a manner that all the Gram Panchayats are covered in a District in each of such months. The District Panchayat Officer concerned shall notify Gram Panchayat-wise dates for the Gram Sabha meetings within the District:".

4. Insertion of new section 5-B.—After section 5-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"5-B. Constitution of Mahila Gram Sabha.- (1) There shall be a Mahila Gram Sabha in every Gram Sabha. The Mahila Gram Sabha shall hold two meetings, first on 8th March and second on first Sunday of September in each year which shall be convened by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat.

(2) The meeting of Mahila Gram Sabha shall be presided over by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat. In the meeting, the issues relating to women and children and issues pertaining to overall development of Gram Panchayat shall be discussed and decision taken in the meeting shall be placed in the meeting of the Gram Sabha for further appropriate action.".

5. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act, after sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no person shall be chosen as member of the vigilance committee who is a near relative of the office-bearer of Gram Panchayat:".

6. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing first, second and third provisos, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where there is no eligible candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes to be elected as member of the Gram Panchayat, no seat shall be reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes.".

7. Amendment of section 11-A.—In section 11-A of the principal Act, in sub-section (5), for the words "three hundred" and "five hundred", the words "five hundred" and "seven hundred" shall respectively be substituted.

8. Amendment of section 99.—In section 99 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "Executive Officer", the word "Secretary" shall be substituted.

9. Amendment of section 122.—In section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"Explanation.—For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s): or" .

10. Amendment of section 131.—In section 131 of the principal Act, in sub-section (4), after the words "occurred in his office", the words "for which a formal order shall be issued accordingly by the District Panchayat Officer" shall be inserted.

11. Amendment of section 144.—In section 144 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words "or paid" shall be omitted; and

(b) in sub-section (2), the words "or pay the money" shall be omitted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently there is no provision in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 which may empower the women in the rural areas to exclusively discuss the issues relating to the women and children and issues concerning overall development of the Panchayat. This matter has been considered and it has been decided to make a provision for the constitution of Mahila Gram Sabha under the Act ibid in each Gram Panchayat for the purpose of redressal of issues relating to them. In order to ensure that the village level functionaries of various Department of the State Government attend the meeting of the Gram Sabha, it has also been decided to empower the District Panchayat Officer to notify different dates for the meetings of Gram Sabha in each Gram Panchayat. Futher, there are complaints that the office-bearers of the Panchayats are nominating their close kiths and kins as members in the Vigilance Committee of the Gram Sabha which leads to a deep nexus between the office-bearers and the members of the Vigilance Committee resulting in misutilization of Government funds. Thus, in order to curb this malpractice, it has also been decided to define the expression "near relatives" and to make provision for their exclusion for being appointed as members of Vigilance Committee and also to ensure transparency and quality of works executed by the Panchayats. Further, section 122 deals with disqualifications of an office- bearer of a Panchayat. There are complaints that family members of the office-bearers are encroachers of the Government land and the office bearers are indirectly beneficiary thereof. Thus, the explanation below sub-section (1) of section 122 is being made more exhaustive. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ANIL SHARMA) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The , 2015.

Office of Collector Sub-Divisional, Dalhousie, District Chamba (H.P.)-176 304

कार्यालय उप-मण्डल अधिकारी (ना0) डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

NOTICE TO THE GENERAL PUBLIC

Notification under Section 7 of the works of Defence Act, 1903

Whereas, Ministry of Defence, Government of India has issued a declaration under sub section 1 of service 3 of the Works of Defence Act, 1903, published in the gazette of India dated 3rd March 2007, for imposing restriction upon the use and enjoyment of land in the vicinity of the Indian Air Force Station and Installations in India.

And whereas, as per this declaration, no building or structure shall be constructed, created, or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 100 mts. from the crest of outer parapet of Indian Air Force Station at Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

In pursuance to this declaration notification was issued to the general public vide this office Notice No. DLU-MISC.2/95-7179 under Section 3(2) of the works of Defence Act, 1903 and even supplimentary notice was also issued by this office as some of the Khasra Nos. were left out due to clerical error.

Now notice is hereby given to the general public under Section 7 of the works of Defence Act on the following Khasra Nos:—

1. Mohal Motitibha:—

Khasra Nos. 313 to 317, 348 to 363, 345 to 347, 365 to 382, 1206, 1498 to 1503 min, 1618, 1619, 1483, 1958/1486, 1960,1488, 1489 to 1492, 1965/1494, 1963/1493, 1819/1472, 456 to 461, 1883/463, 667, 690, 692, 693, 695 to 700, 700/1, 701, 735, 763 min, 551, 769 min, 772 min, 773 to 776, 781 min, 538 to 540, 542 min, 543 to 545, 400 to 402, 405 min, 413 min,1886/464, 1887/446, 1889/481, 483 to 486, 1885/464, 465, 1888/466, 467, 469, 470, 473 to 475, 661 to 665, 670 to 674, 715 to 726, 1251 to 1265, 1267 to 1272, 1301, 1302 min, 1303 min, 1304 min, 1305, 1315/1,1956/1463 min, 1957/1463/1, 1935/1434 min, 1315 min, 1465, 1469, 1470, 1468, 1091, 1101 to 1104, 1905/1105, 1106 to 1108, 1110 to 1117, 1118 min, 1119, 1120, 1122 min, 1803/1234, 1235, 1238 to 1250, 1209 to 1214,1011 min, 1064 to 1066, 1067 min, 1068 min, 1069, 1070 min, 1071 to 1078, 1080 to 1084, 1552 to 1554, 1568 to 1581, 1825/1582, 1826/1582, 1827/1582, 1828/1583, 1173 to 1179, 1143, 1145 to 1151, 1167, 1593 to 1600, 1601 min, 1602 to 1604, 160 min, 1606 min, 626, 630, 631, 637, 364, 318 to 327 min, 336 to 344, 383 to 392, 500, 525, 1770/624, 627 min, 628, 633, 1773/ 636, 658, 659, 660 min, 738, 1197, 1484, 1485, 1459/1486, 1487, 1461/1488, 1462/1488, 1966/1494, 1964/1493, 1967/1494, 1495 to 1497, 1815/1472, 736, 737, 739, 740 to 754 min, 755, 758 min, 76 min, 1144, 1152 to 1166, 1169 to 1172, 1890/481, 488 to 494, 487, 439, 440, 1869/441, 1878/452 min, 1880/453 min, 454, 727 to 732, 668, 669, 717, 391,393, 393/1, 394 to 399, 1273 to 1285 min, 1288 min, 1289/1/3, 1296 to 1300,1467, 1471, 1820/1472, 1473,1475, 1477, 1822/1478, 1479, 1824/1480, 1481, 1482, 1266, 1817/1472, 1821/1478, 1823/1480, 1818/1472, 1816/1472, 1180 to 1189, 1191 1198/1, 1199, 1199/1, 1200, 1200/1, 1204,1207, 1208, 1801/1228, 1233, 1215, 1236, 1237, 1216, 1217 to 1221 min, 1222 to 1227, 1802/1228, 1229 to 1232, 1804/1234, 1085 to 1090, 1092 to 1100, 1904/1105, 1829/1583, 1831/1584, 1832/1584, 1833/1585,1835/1586, 1837/1586, 1562 to 1567, 1830/1583, 1834/1585, 1836/1586, 1587 to 1592, 1107, 1125 to 1127 min, 1180, 1134, 1135, 1136 min, 1137, 1141,1142, 1124, 625, 629, 1109, 1123 min, 1168, 1196, 634, 635, 657.

2. Mohal Bakrota.—

Khasra Nos. 184 to 191, 192 min, 193 min, 194 min, 198 min, 199 to 202, 203 min, 363, 365 to 367, 389 to 409, 254 to 269, 271 to 274, 296 to 303, 362 min, 305 min, 2344/310, 311 to 313, 2342/310, 2343/310, 2340/309, 342 to 347, 1436 to 1440, 1442 to 1446, 1446/1, 1447 to 1450, 2359/432, 2360/432, 2277/1516, 2276/1516, 2349/355, 351, 2345/354, 2348/355, 341, 349, 348, 343, 1516/1 min, 156 min, 360, 364, 1555 min, 281 min, 308 min, 358, 361 min, 1515, 368 to 388, 410 to 414, 1441, 253 min, 247 min, 248 to 252, 270, 276,314, 279, 275, 280 min, 1533, 278, 282 to 295, 2341/309, 28 min, 308 min, 358, 361 min, 1515, 315, 2278/1516, 1451 to 1453 min, 1453/1 min, 1535 min, 1536 min, 1532 min, 350, 2346/354, 340, 353, 2347/354, 2351/355, 2350/355, 352, 2361/432.

And by virtue of this notification following restriction will be imposed on the above mentioned Khasra Nos. and no building or structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 100 mts. from the crest of outer parapet of Indian Air Force Station at Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

(i) No variation shall be made in the ground-level, and no building, wall, bank or other construction above within 100 mts. without the permission of General Officer Commanding and on such condition as he may prescribe.

(ii) No wood, earth, stone, brick, gravel, sand or other material shall be stacked, stored or otherwise accumulated within 100 mts. Without the permission of General Officer Commanding and such condition as he may prescribe.

(iii) No surveying operation shall be conducted otherwise than by or under the personal supervision of a public servant duly authorized in this behalf, in the case of land under the control of military authority, by the Commanding Officer and, in other cases, by the Collector with the concerrence of the Commanding Officer within 100mts; and (iv) Where any building, wall, bank or other construction above the ground has been permitted under clause(i) of this sub-section to be maintained, erected, added to or altered, repairs shall not, without the written approval of the General Officer Commanding the District, be made with materials different in kind from those employed in the original building, wall, bank or other construction within 100 mts. Provided that with the written approval of the General Officer Commanding the District and on such condition as he may prescribe, huts, fences of other constructions of wood or other materials which can easily be destroyed or removed may be maintained, erected, added or altered within the 100mts.

Live hedges, rows, clumps, trees, orchards shall not be maintained, planted, added or altered otherwise than with the written approval of the General Officer Commanding the District within 100mts.

Sd/- Collector, Sub-Division Dalhousie, District Chamba, H.P.

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल सुपुत्र श्री केसो, निवासी गांव कंडेड, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्र्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारे हैं कि उसका सही नाम मदन लाल है, जोकि ग्राम पंचायत टप्पर प्रार्थी के आधार कार्ड तथा उसके बच्चों के स्कूल प्रमाण पत्रों में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के महाल डिबरेहन पटवार वृत नगाली में मदन दर्ज है जो गलत है, जिसकी दरुस्ती की जाये।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-4-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मोहन लाल सुपुत्र श्री वकीलों राम, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्र्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारे है कि उसके पिता का सही नाम वकीलों राम है, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत, प्रार्थी के आधार कार्ड, सर्विस रिकॉर्ड तथा स्कूल प्रमाण पत्रों में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के महाल कस्बा बनीखेत, पटवार वृत बनीखेत में करतार चंद दर्ज है जो गलत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जाये।213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-4-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 27-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश अपूर्वा ओबराय सपुत्री श्री अनिल ओबराय, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 10-3-1993 है, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत, तहसील डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-4-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री Lobsang Dolma पत्नी श्री Sonam Topgyal, निवासी TRHC मिडल बकरोटा डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पति Sonam Topgyal की मृत्यु तिथि 12-5-1991 है, जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे। 214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति Sonam Topgyal की मृत्यु तिथि नगर परिषद्‌ डलहौजी, तहसील डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-4-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) मु0 नं0 : /2015

श्री टिकम राम पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम मेहा, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री टिकम राम पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम मेहा, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री मनु का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं कर सका हूं और उसकी पुत्री मनु का जन्म 4-7-2009 में हुआ है जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है सायल ने ग्राम पंचायत पोशना में उस के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मनु पुत्री टीकम का नाम व जन्म ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30-4-2015 को असालतन या वकालतन हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत पोशना को पंजीकृत नाम व जन्म के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 30-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 ब अदालत श्री सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) मु0 नं0 : /2015

श्री जिन्दू राम पुत्र श्री शैरू राम, ग्राम-फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री जिन्दू राम पुत्र श्री शैरू राम, ग्राम-फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पौत्री पीटी पाठक का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं कर सका हूं और उसकी पौत्री पीटी पाठक का जन्म 6-6-2006 में हुआ है जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है सायल ने ग्राम पंचायत तूनन में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पीटी पाठक पुत्री पूर्ण चन्द का नाम व जन्म ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30-4-2015 को असालतन या वकालतन हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तूनन को पंजीकृत नाम व जन्म के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 30-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) मु0 नं0 : /2015

श्री जीवत राम पुत्र श्री धनी राम, ग्राम कुटवा, फाटी निशानी, ग्राम पंचायत भालसी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री जीवत राम पुत्र श्री धनी राम, ग्राम कुटवा, फाटी निशानी, ग्राम पंचायत भालसी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री अंकिता का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं कर सका हूं और उसकी पुत्री अंकिता का जन्म 22-6-2011 में हुआ है जिस विषय उसने अपना ब्यान 216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937 हल्फिया भी प्रस्तुत किया है सायल ने ग्राम पंचायत भालसी में जन्म एवं मृत्यु रिकॉर्ड/रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अंकिता पुत्री जीवत राम का नाम व जन्म ग्राम पंचायत भालसी में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30-4-2015 को असालतन या वकालतन हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत भालसी में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत भालसी को पंजीकृत नाम व जन्म के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 25-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री महन्त राम पुत्र श्री लच्छमण दास, गांव टकोली, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महन्त राम पुत्र श्री लच्छमण दास, गांव टकोली, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री मधु चौहान का जन्म दिनांक 10-1-1992 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत टकोली, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2015 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना पत्र श्री महन्त राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 31-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th April, 2015

No.Fin-2-C-(12)-1/2015.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 650.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on April 13, 2015. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on April 13, 2015.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on April 15, 2015.

6. Successful bidders will make payments on April 15, 2015 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on April 15, 2015.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on April 15, 2025.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on October 15 and April 15.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है