Himachal Pradesh Gazette, No. 8, 10 April 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

7 अप्रैल, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-16/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) जो आज दिनांक

8-राजपत्र/2015-10-04-2015 (219) 220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 7 अप्रैल, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2015 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबन्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य का और राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करने और नियमितीकरण करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2015 है।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''तदर्थ कार्यकारी समिति'' से ऐसा कार्यकारी निकाय अभिपे्रत है, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा किसी खेल संगम के कार्यकलापों का प्रबन्ध इस अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया हो;

(ख) ''सम्बद्धता'' से इस अधिनियम के उद्‌देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए सम्बन्ध स्थापित करना अभिपे्रत है;

(ग) ''साधारण वार्षिक बैठक'' से खेल संगम के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक अभिपे्रत है;

(घ) ''सम्बद्धता प्रमाण-पत्र'' से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्बद्धता मंजूर करते समय हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ द्वारा या राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा या जिला स्तरीय खेल संगम द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिपे्रत है और इसमें हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम द्वारा जारी किया गया सम्बद्धता पत्र भी इसके अन्तर्गत आएगा;

(ङ) ''जिला'' से हिमाचल प्रदेश राज्य का कोई राजस्व जिला अभिपे्रत है;

(च) ''जिला स्तरीय खेल संगम'' से ऐसी खेल इकाई अभिपे्रत है जो किसी विशिष्ट क्रीड़ा या खेल में राजस्व जिले का प्रतिनिधित्व करती है और सम्बद्ध जिला खेल परिषद्‌, राज्य स्तरीय खेल संगम और जिला ओलम्पिक संगम से सम्यक्‌ रूप से संबद्ध है तथा जिसके संबद्धक राज्य स्तरीय खेल संगम ने रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन किया है;

(छ) ''जिला खेल परिषद्‌'' से हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ के नियन्त्रणाधीन किसी जिले में क्रियाशील परिषद्‌ अभिपे्रत है;

(ज) ''निर्वाचन'' से किसी खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन अभिपे्रत है;

(झ) ''कार्यकारी निकाय'' से सम्यक्‌ रूप से निर्वाचित व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिपे्रत है जो किसी भी खेल संगम के कार्यकलापों का प्रबन्धन और नियन्त्रण करता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ञ) ''असाधारण साधारण बैठक'' से किसी खेल संगम के साधारण निकाय की साधारण वार्षिक बैठक से भिन्न कोई विशेष बैठक अभिपे्रत है;

(ट) ''विद्यमान खेल संगम'' से ऐसे खेल संगम अभिपे्रत हैं, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान हैं;

(ठ) ''साधारण निकाय'' से किसी खेल संगम के समस्त मतदान करने वाले और मतदान न करने वाले सदस्यों का निकाय अभिपे्रत है;

(ड) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिपे्रत है;

(ढ) ''हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम'' से राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन के लिए गठित संगम अभिपे्रत है और जिसेे भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ से सम्यक्‌ रूप से संबद्ध है;

(ण) ''हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत परिषद्‌ अभिपे्रत है;

(त) ''पे्रक्षक'' से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा या हिमाचल प्रदेश खेल परिषद्‌ द्वारा या किसी जिला खेल परिषद्‌ द्वारा या किसी खेल संगम द्वारा, खेल संगम के निर्वाचनों और अन्य किसी कार्यवाही को मॉनिटर करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिपे्रत है;

(थ) ''पदाधिकारी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिपे्रत है जो किसी खेल संगम के कार्यकारी निकाय में अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करता है;

(द) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिपे्रत है;

(ध) ''प्राथमिक खेल निकाय'' से राजस्व जिले में क्रियाशील ऐसी रजिस्ट्रीकृत खेल इकाई अभिपे्रत है जो न तो राज्य स्तरीय खेल संगम है और न ही जिला स्तरीय खेल संगम है और जो उप-मण्डल या तहसील या ग्राम स्तर पर कार्य कर रही है तथा जो व्यष्टियों द्वारा गठित की गई है और जो जिला स्तरीय खेल संगम से संबद्ध है;

222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (न) ''रजिस्ट्रार'' से रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 की धारा 3 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिपे्रत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति है;

(प) ''विनियम'' से खेल प्रतियोगिताओं, कोचिंग, प्रशिक्षण, अम्पायर क्लिनिक का संचालन करने के मामले में या उप-विधियों के अधीन न आने वाले किसी अन्य मामले में किसी खेल संगम के कार्यकारी निकाय द्वारा बनाए गए विनियम अभिपे्रत हैं;

(फ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिपे्रत है;

(ब) ''विशेष संकल्प''से साधारण निकाय की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित ऐसा कोई संकल्प अभिपे्रत है जिसके कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाते हैं और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित तथा पे्रक्षक, यदि कोई हो, द्वारा अनुप्रमाणित किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए कुल मतदाताओं के कम से कम आधे की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी;

(भ) ''खेल संगम'' से राज्य में खेलों और क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए गठित राज्य स्तरीय खेल संगम, जिला स्तरीय खेल संगम या प्राथमिक खेल निकाय जिसके अन्तर्गत ऐसे खेल संगमों द्वारा चलाई जा रही खेल अकादमियां या अन्य कोई निकाय (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिपे्रत है;

(म) ''राज्य स्तरीय खेल संगम'' से राज्य में विशिष्ट क्रीड़ा या खेल के लिए जिला स्तरीय खेल संगम का निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय अभिपे्रत है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ से सम्यक्‌ रूप से सम्बद्ध है तथा जिसने, अनुसूची ''ख'' के अधीन पात्र होते हुए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन किया हो;

(य) ''चयन समिति'' से खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा गठित समिति अभिपे्रत है, जिसके पास जिला संगम से पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा; और (यक) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

अध्याय-2

खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण और गठन

3. अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.-प्राथमिक खेल निकाय से भिन्न प्रत्येक खेल संगम को, इस अधिनियम के उपबन्धोंं के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा।

4. रजिस्ट्रार.-(1) सोसाइटियों का रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार होगा और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ की सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो यह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति या कृत्य को अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (4) उपधारा (2) और (3) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा।

5. खेल संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.-(1) अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट खेलों से सम्बन्धित राज्य स्तरीय खेल संगम और क्रीड़ा या खेल के लिए कोई भी अन्य भावी राज्य स्तरीय खेल संगम, जो वर्तमानतः अनुसूची 'ख' के अन्र्तगत नहीं है तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुसूची 'ख' में जोड़ा गया है और उससे सम्बद्ध जिला स्तरीय खेल संगम, संगम के नाम, पता, क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व किया गया है और उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए खेल संगमों द्वारा प्रतिनिधत्व की जाने वाली क्रीड़ा या खेलों का कथन करते हुए तथा कार्यकारी निकाय के पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए आवेदन करेंगे और उसके साथ अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करेेंगे।

(2) जिला स्तरीय खेल संगम, इसके सम्बद्धक राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात्‌ तीन मास की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। (3) रजिस्ट्रीकरण फीस या कोई अन्य फीस, जिसे सरकार अवधारित और अधिसूचित करे, खेल संगम से, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभार्य होगी ।

6. खेल संगम का रजिस्ट्रीकरण.-(1) रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाने के पश्चात्‌ कि प्रस्तावित खेल संगम इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करता है, तो वह आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर खेल संगम को उनकी उप-विधियों सहित रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा तथा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उपधारा (1) की अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई है तो वह आवेदक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने, और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ समुचित आदेश पारित करेगा। 7. खेल संगम के संविधान की विरचना.-इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक खेल संगम अपने संविधान की विरचना करेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगाः-

(क) भाग 'क'-उसके लक्ष्य और उद्‌देश्य तथा कार्यक्षेत्र से अन्तर्विष्ट ज्ञापन;

(ख) भाग 'ख'- उप-विधियां ।

8. उप-विधियां.-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक खेल संगम, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, अपनी उप-विधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबन्ध करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन लोकतांत्रिक रीति में, कालिक निर्वाचनों में किया जाएगा;

(ख) कार्यकारी निकाय के निर्वाचन, प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार करवाए जाएंगे;

(ग) जिला स्तरीय संगम, संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगम के उन विनिश्चयों या निदेशों, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल हैं, की अनुपालना में उपबन्ध करेंगे; और

(घ) खेलों और समाज के प्रत्येक वर्ग के खिलाड़ियों को भेदभाव के बिना प्रोत्साहित करने के उपबन्ध करना।

(2) प्रत्येक खेल संगम अपनी उप-विधियों में निर्वाचनों के लिए ऐसी प्रक्रिया सम्मिलित करेगा, जिसमें अन्य उपबन्धाेंं के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट होगाः-224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (क) स्वतन्त्र निर्वाचन अधिकारी का उपबन्ध; (ख) निर्वाचन की सूचना जारी किए जाने से पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन ;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के संपरीक्षित लेखों और विधिमान्य मतदाता सूची सहित, संगम के सचिव के नाम से और मुद्रा के अधीन, निर्वाचन के लिए जारी न्यूनतम इक्कीस दिन की सूचना ;

(घ) कम से कम तीन दिन पूर्व नामनिर्देशन प्राप्त करने का उपबन्ध; और

(ङ) गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन करवाने का उपबन्ध।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, उप-विधियों में प्रत्येक संशोधन यथासंभवशीघ्र विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जाएगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(4) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि प्रस्तावित संशोधन, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है, तो वह प्रस्तावित संशोधन को, खेल संगम को, कारणों सहित उस पर पुनः विचार करने के लिए लौटा सकेगा। तत्पश्चात्‌ खेल संगम प्रस्तावित संशोधन पर पुनः विचार करेगा और उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप करने और किए गए आक्षेपों को दूर करने के पश्चात्‌ रजिस्ट्रार को नए प्रस्तावित संशोधन पुनः प्रस्तुत कर सकेगा, तत्पश्चात्‌ रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधनों को या तो अनुमोदित करेगा या अननुमोदित करेगा और अपने आदेश से सम्बन्धित खेल संगम को कारणों सहित संसूचित करेगा।

9. खेल संगम की सदस्यता.-(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संगम, संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगम का सदस्य होगा।

(2) प्रत्येक प्राथमिक खेल निकाय, संबद्ध जिला स्तरीय खेल संगम का सदस्य होगा। (3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, सदस्यता में कोई परिवर्धन, हटाया जाना या परिवर्तन केवल खेल संगम के साधारण निकाय की बैठक में किया जा सकेगा।

(4) खेल संगम सदस्यता प्रदान करने के लिए, अपनी उप-विधियों में शर्तें और प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

10. खेल संगम का गठन करने के लिए न्यूनतम अपेक्षा.-(1) राज्य स्तरीय खेल संगम, न्यूनतम सात जिला स्तरीय खेल संगमों द्वारा गठित किया जाएगा।

(2) जिला स्तरीय खेल संगम न्यूनतम पांच प्राथमिक खेल निकायों द्वारा गठित किया जाएगा। (3) प्राथमिक खेल निकाय, न्यूनतम सात व्यष्टियों द्वारा गठित किया जाएगा।

11. कार्यकारी निकाय की संरचना.-खेल संगम के कार्यकारी निकाय में पदधारियों सहित न्यूनतम पांच और अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे।

12. हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम और जिला ओलम्पिक संगम.-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम को हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ द्वारा संबद्धता दी जाएगी और उसे राज्य स्तरीय खेल संगम माना जाएगा तथा वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य स्तरीय खेल संगम को, ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलाें या राष्ट्र्रमण्डल खेलोें में भागीदारी के लिए मान्यता प्राप्त क्रीड़ाओं और खेलों के लिए और भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों या किन्हीं अन्य स्पर्धाओं में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के लिए, संबद्धता देगा।225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (2) जिला ओलम्पिक संगम इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय खेल संगमों को संबद्ध करेंगे।

(3) हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम या इसका कोई भी संबद्ध निकाय, खेलों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य कर सकेगा, जिसे सरकार या हिमाचल प्रदेश खेल परिषद्‌ इसे न्यस्त करे।

(4) हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम और इसके घटक जिला ओलम्पिक संगम उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन आने वाले रजिस्ट्रीकृत खेल संगमों को आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर संबद्धता पत्र जारी करेंगे।

अध्याय-3

खेल संगमों के निर्वाचन

13. निर्वाचन.-(1) राज्य स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन, हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ के किसी प्रेक्षक की उपस्थिति में करवाया जाएगा। किसी जिला स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन, उसके राज्य स्तरीय खेल संगम या जिला खेल परिषद्‌ के प्रेक्षक की उपस्थिति में करवाया जाएगा।

(2) खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित सदस्यों के नाम और पता देते हुए, प्रेक्षक (प्रेक्षकों) द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसा प्रमाण पत्र जारी होेने पर निर्वाचित कार्यकारी निकाय, खेल संगम का प्रभार लेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी खेल संगम का प्रभार लेगा और ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतियां रजिस्ट्रार और हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ को भेजेगा।

14. मतदान का अधिकार.-(1) प्राथमिक खेल निकाय के प्रत्येक सदस्य को, अपने कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार होगा।

(2) सम्बद्ध प्राथमिक खेल निकाय के प्रधान और सचिव को जिला स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक-एक मत देने का अधिकार होगा।

(3) जिला स्तरीय खेल संगम के प्रधान और सचिव को राज्य स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक-एक मत देने का अधिकार होगा।

(4) किसी खेल संगम के पदावरोही पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्यों के खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) किसी खेल संगम के किसी व्यष्टि सदस्य या आजीवन सदस्य को खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) खेल संगम की ओर से मत देने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को प्राधिकार देने के अवधारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी खेल संगम की उप-विधियों में विहित की जाए।

15. निर्वाचन लड़ने के लिए पात्रता.-(1) समस्त व्यष्टि सदस्य प्राथमिक खेल निकाय का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होंगे। 226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (2) समस्त सम्बद्ध प्राथमिक निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी जिला स्तरीय खेल संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होंगे।

(3) समस्त सम्बद्ध जिला स्तरीय खेल संगमों के निर्वाचित पदाधिकारी राज्य स्तरीय खेल संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होंगे।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के पास निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख को इस अधिनियम की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए।

अध्याय-4

विवादों का निपटारा

16. सुलह और माध्यस्थम्‌.-(1) यदि किसी खेल संगम के गठन, प्रबन्ध क्रियाकलाप, निर्वाचन या सम्बद्धता के दावे से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निपटारा सुलह और माध्यस्थम्‌ के माध्यम से किया जाएगा।

(2) विधि परामर्शी-एवं-प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार उपधारा (1) के अधीन माध्यस्थम्‌ कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए एक मात्र मध्यस्थ हाेंगे।

(3) माध्यस्थम्‌ और सुलह अधिनियम, 1996 उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सुलह और माध्यस्थम्‌ कार्यवाहियों को लागू होगा।

अध्याय-5

लेखे, संपरीक्षा और निरीक्षण

17. खेल संगम की निधियां.-(1) प्रत्येक खेल संगम की अपनी निधि होगी।

(2) खेल संगम इस अधिनियम के समस्त या किसी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकारों से या स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यष्टि या निकाय से, चाहे निगमित हो या न हो, अनुदान और संदान स्वीकार कर सकेगा या प्रायोजकों या संप्रर्वतकों से संदान स्वीकार कर सकेगा।

(3) सरकार खेल संगमों को ऐसे अनुदान दे सकेगी, जैसे वह आवश्यक समझे।

(4) इस अधिनियम के आधार पर खेल संगमों द्वारा या की ओर से प्राप्त समस्त धन से खेल संगमों की निधि का गठन होगा।

(5) इस धारा में विनिर्दिष्ट समस्त धन और जो खेल संगमों की निधि का भाग है, को हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी सहकारी बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा ।

(6) ऐसा लेखा, ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में संचालित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

18. लेखे.-प्रत्येक खेल संगम अपने लेखे बनाए रखेगा और उन्हेंं अद्यतन रखेगा।

19. संपरीक्षा.- प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संगम अपने लेखों को चार्टड एकाउंटैंट से संपरीक्षित करवाएगा और अपने से संबद्ध जिला स्तरीय खेल संगमों के लेखों की संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करेगा।227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 20. विवरणियां.-संपरीक्षित लेखों की विवरणी को, प्राथमिक खेल निकाय द्वारा अपने जिला स्तरीय खेल संगमों को, जिला स्तरीय खेल संगमों द्वारा अपने राज्य स्तरीय खेल संगम को, और राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर भेजा जाएगा।

21. अभिलेख मंगाने और निरीक्षण करने की शक्ति.-(1) रजिस्ट्रार या हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित जांच के लिए, किसी खेल संगम का कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।

(2) राज्य स्तरीय खेल संगम इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए अपेक्षित किसी संबद्ध जिला स्तरीय खेल संगम का कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।

अध्याय-6

असंबद्धता, जांच और निरर्हता

22. असंबद्धता.-(1) राज्य स्तरीय खेल संगम, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌, किसी भी ऐसे जिला स्तरीय खेल संगम को असम्बद्ध कर सकेगा, जिसने इस अधिनियम के अध्याय-8 में अधिकथित किसी भी बाध्यता को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित करेगा, जो तत्पश्चात्‌ धारा 25 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌, सम्यक्‌ सुनवाई के पश्चात्‌, किसी ऐसे राज्य स्तरीय खेल संगम को असम्बद्ध कर सकेगा, जिसने इस अधिनियम के अध्याय-8 में अधिकथित किसी भी बाध्यता को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित करेगा, जो तत्पश्चात्‌ धारा 25 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

23. निरर्हता के आधार.-(1) खेल संगम कार्रवाई के लिए दायी होगा, यदि वह -

(क) लेखों को बनाए रखने में और उन्हें धारा 19 के अधीन प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उन्हंें निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या

(ख) यदि खेल संगम, यथास्थिति, अपनी उप-विधियों के अनुसार या अध्याय-7 के उपबन्धों द्वारा आदेश होने पर निर्वाचन करवाने में असफल रहता है, या

(ग) यदि खेल संगम अध्याय-8 के अधीन अपनी बाध्यताओं को कार्यान्वित करने में असफल रहता है, या

(घ) यदि खेल संगम या उसका कोई भी पदाधिकारी या कार्यकारी निकाय का कोई अन्य सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निधियों का दुर्विनियोजन करता है या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए खेल संगम के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं करता है, या (ङ) यदि खेल संगम धारा 22 के अधीन असम्बद्ध हो जाता है।

(2) राज्य स्तरीय खेल संगम, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌, रजिस्ट्रार को यह सिफारिश कर सकेगा कि उससे सम्बद्ध जिला स्तरीय खेल संगम को निरर्हित कर दिया जाए यदि वह - (क) खेल प्रतियोगिताएं करवाने के मामले में राज्य स्तरीय खेल संगम के निदेशों का पालन नहीं करता है और इसके विनियमों का उल्लंघन करता है, या

(ख) संबद्धता फीस का संदाय नहीं करता है, या 228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ग) अपनी रजिस्ट्रीकृत उप-विधियों के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करता है।

24. जांच.-(1) रजिस्ट्रार-

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय खेल परिषद्‌ के अनुरोध पर, या

(ख) राज्य स्तरीय खेल संगम के अनुरोध पर, या

(ग) खेल संगम के कुल सदस्यों के कम से कम एक बटा दस (1/10) के अनुरोध पर, या (घ) स्वप्रेरणा से, कोई जांच, या तो स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से करवा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, किसी जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध खेल संगम के अभिलेखों का निरीक्षण करने, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने और उसकी प्रति लेने का निदेश देने की समस्त शक्तियां होंगी।

25. निरर्हताएं.-(1) रजिस्ट्रार, जांच करने के पश्चात्‌, प्रभावित खेल संगम को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌,-

(क) तदर्थ कार्यकारी समिति की नियुक्ति करेगा और तीन मास के भीतर कार्यकारी निकाय के नए निर्वाचन करवा सकेगा; और

(ख) निधियों के दुर्विनियोजन के मामले में, विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

(2) खेल संगम का कोई भी विद्यमान पदाधिकारी, जो उपधारा (1) के अधीन निरर्हित है, ऐसी निरर्हता की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए किसी खेल संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

26. राज्य या जिला का प्रतिनिधत्व करने या नाम का उपयोग करने पर प्रतिषेध.- (1) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह व्यष्टितः या सामूहिक रूप से, राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा प्राधिकृत हुए बिना, किसी क्रीड़ा या खेल में, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी खेल संगम अपने नाम के भागरूप में निरूपण 'हिमाचल' या 'हिमाचल प्रदेश' का उपयोग करने या किसी जिला के नाम का उपयोग करने या ऐसे किसी खेल क्रियाकलाप का जिम्मा लेने का हकदार नहीं होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित किसी भी राष्ट्रीय परिसंघ, बोर्ड या संगम की किसी संबद्ध इकाई के रूप में या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से हिमाचल प्रदेश राज्य या किसी जिले का प्रतिनिधित्व करने के रूप में परिणत हो, जब तक कि ऐसा खेल संगम, इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य स्तरीय खेल संगम या किसी जिला स्तरीय खेल संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो।

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि छह मास से अधिक की न होगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(4) कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937

अध्याय-7

संक्रमण

27. मान्यता.-(1) राज्य या जिला स्तर पर क्रीड़ाओं या खेलों के क्रियाकलापों का जिम्मा लेने वाला कोई संगम और जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है, को रजिस्ट्रार के समाधानप्रद अपनी उपविधियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप लाना अपेक्षित होगा।

(2) यदि उप-विधियों को उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता है, तो खेल संगम के कार्यकारी निकाय को रजिस्ट्रार द्वारा अधिक्रान्त कर दिया जाएगा और खेल संगम के कार्यकलापों के प्रबन्धन के लिए तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त की जाएगी।

(3) तदर्थ कार्यकारी समिति असाधारण साधारण बैठक बुलाएगी और प्रभार ग्रहण करने के तीस दिन के भीतर संशोधित की गई उप-विधियों को अनुमोदित करवाएगी ।

(4) उप-विधियों के संशोधन के पश्चात्‌ नए निर्वाचन, ऐसे संशोधन की तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित मामलों में किए जाएंगे जहां-

(क) ऐसा कोई संशोधन, पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय का अधिक्रान्त करने के पश्चात्‌ किया गया है, या

(ख) पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय, अधिशासी समिति (वोटिंग कॉलिजियम) द्वारा निर्वाचित किया गया है, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सदस्यों से भिन्न सदस्य समाविष्ट थे :

परन्तु अधिशासी समिति (वोटिंग कॉलिजियम) और उनके संबद्धक संगमों का निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचित व्यक्तियाें की पात्रता उपधारा (5) के आधार पर अवधारित की जाएगी। (5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ को, विभिन्न राज्य स्तरीय खेल संगमाें और जिला स्तरीय खेल संगमाें के कार्यकारी निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी उपधारा (4) के अधीन कोई भी नया निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रीति मेें अवधारित किए जाएंगेः- (क) अनुसूची-'ख' में विनिर्दिष्ट राज्य स्तरीय खेल संगमाें के लिए, संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगमों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ के पास दाखिल की गई विवरणियों और हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर जो या तो ऐसी विवरणियों पर आधारित हो या इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सुसंगत जिला खेल परिषद्‌ के अभिलेखों के आधार पर; और

(ख) जिला स्तरीय खेल संगमों के लिए प्राथमिक तौर पर संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगमों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ के पास दाखिल की गई विवरणियों के आधार पर और, यदि ऐसी विवरणियां उपलब्ध न हों, तो अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को जिला खेल परिषद्‌ के पास उपलब्ध संबद्धता अभिलेख के आधार पर।

28. रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति.-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सभी खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिन्हाेंने धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता के लिए आवेदन किया है, ऐसे आवेदन की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किसी संगम का रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व प्रोद्‌भूत सभी दावे या उपगत दायित्व या प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां, यथास्थिति, दावाकृत की जाएंगी, भुगती जाएंगी या जारी रहेंगी मानों रजिस्ट्रीकरण अस्तित्वहीन नहीं हुआ हो। 230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (3) उपधारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर, संगम की संम्पत्ति, संगम की उप-विधियों के अध्यधीन, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय में निहित रहना जारी रहेगी, जिनमें संपत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को ठीक पूर्व निहित थी।

अध्याय-8

खेल संगमों के अधिकार और बाध्यताएं

29. भाग लेने का अधिकार.-प्रत्येक खेल संगम को, संबद्ध खेल संगम की उप-विधियों और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, खेल संगम द्वारा संचालित ऐसे खेल क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा, जिससे वह संबद्ध है।

30. राज्य स्तरीय खेल संगमाें की बाध्यताएं.- हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संगम-

(क) प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ और कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए कम से कम एक अन्तर-जिला राज्य चैम्पियनशिप करवाएगा;

(ख) अपने खिलाड़ियों और टीमों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा;

(ग) या तो स्वयं या हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ के सहयोजन से खिलाड़ियों के लिए वर्ष भर प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधांए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा;

(घ) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य ऐसी सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेे;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों या खेल क्रियाकलापों में लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति का यौन शौषण न हों ; और

(च) किसी खिलाड़ी द्वारा उसकी आयु के गलत प्रकटन का निवारण सुनिश्चित करेगा। 31. जिला स्तरीय खेल संगमों की बाध्यताएं.-किसी जिला स्तरीय ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संगम-

(क) प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ और कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए कम से कम एक जिला स्तरीय चैम्पयिनशिप करवाएगा;

(ख) अपने खिलाड़ियों और टीमों को राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा;

(ग) या तो स्वयं या हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌ के सहयोजन से खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा;

(घ) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य ऐसी सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों या खेल क्रियाकलापों में लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति का यौन शोषण न हो; और

(च) किसी खिलाड़ी द्वारा उसकी आयु के गलत प्रकटन का निवारण सुनिश्चित करेगा।231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 अध्याय-9 प्रकीर्ण

32. नियम बनाने की शक्ति.-(1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन की अवधि से अन्यून सत्र मेें हो, के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि सत्र के अवसान से पूर्व जिसमेंं यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में राज्य विधान सभा नियमों में कोई भी उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तत्पश्चात्‌ ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़गा।

33. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

34. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात या कार्रवाई के लिए कोई दावा, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही, सरकार या सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरूद्ध न होगी।

35. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.-अनुसूची 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में कोई परिवर्धन या परिवर्तन और हटाया जाना निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा विनियमित होगाः-

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्‌, विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्‌ रजिस्ट्रार को लिखित परामर्श भेज सकेगी;

(ख) लिखित परामर्श प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार प्रस्तावित परिवर्धन, परिवर्तन या हटाए जाने का नोटिस प्रकाशित करेगा;

(ग) ऐसे नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और यदि सरकार इसे उचित समझे, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्बद्ध अनुसूची को संशोधित कर सकेगीः

परन्तु इस धारा के अधीन जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं, उनके इस प्रकार जारी किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी।

36. अपील और पुनरीक्षण.- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई खेल संगम या व्यक्ति, ऐसा आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव (युवा सेवाएं और खेल), हिमाचल प्रदेश सरकार को उस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। 232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 37. व्यावृत्तियां.-इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अध् ाीन रजिस्ट्रीकृत किसी खेल संगम द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित सभी विधिपूर्ण कार्रवाइयां, इस अधिनियम के अधीन खेल संगम के रूप में उसके रजिस्टी्रकृत होने के फलस्वरूप की गई समझी जाएंगी।

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अनुसूची 'क'

(धारा 5 और 35 देखें )

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचीः-

1. मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित सदस्यों की सूची;

2. कार्यकारी निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची;

3. राष्ट्रीय परिसंघ/राज्य खेल संगम के साथ संबद्धता का प्रमाण-पत्र;

4. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बनाया गया ज्ञापन और उप-विधियां (दो सैटों में);

5. पूर्व साधारण बैठक के सदस्यों की सूची

6. विद्यमान खेल संगम की दशा में, उप-विधियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बनाने का वचनबन्ध;

7. राज्य इकाई से सम्यक रूप से अनुमोदित और सहबद्ध कम से कम सात जिला स्तरीय इकाईयों की सूची (शीतकालीन खेल संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित नहीं) और

8. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित अद्यतन लेखे।

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अनुसूची 'ख'

(धारा 5, 27 और 35 देखें )

रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र राज्य स्तरीय खेल संगम।

1. हिमाचल प्रदेश आर्चरी संगम। 2. हिमाचल प्रदेश एथलैटिक्स संगम। 3. हिमाचल प्रदेश बैडमिन्टन संगम। 4. हिमाचल प्रदेश बास्केटवाल संगम। 5. हिमाचल प्रदेश बिलियर्डस संगम। 6. हिमाचल प्रदेश बॉडी बिल्डिंग संगम। 7. हिमाचल प्रदेश बॉक्सिग संगम। 8. हिमाचल प्रदेश ब्रिज संगम। 9. हिमाचल प्रदेश कैरम संगम। 10. हिमाचल प्रदेश चैस संगम।233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 11. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संगम। 12. हिमाचल प्रदेश साईक्लिंग संगम। 13. हिमाचल प्रदेश फुटवाल संगम। 14. हिमाचल प्रदेश गोल्फ संगम। 15. हिमाचल प्रदेश जिमनास्टिक संगम। 16. हिमाचल प्रदेश हैंडबाल संगम। 17. हिमाचल प्रदेश हॉकी संगम। 18. हिमाचल प्रदेश जूडो संगम। 19. हिमाचल प्रदेश कबड्‌डी संगम। 20. हिमाचल प्रदेश कराटे-डू संगम। 21. हिमाचल प्रदेश खो-खो संगम। 22. हिमाचल प्रदेश पॉवर लिफिटंग संगम। 23. हिमाचल प्रदेश राईफल शूटिंग संगम। 24. हिमाचल प्रदेश स्कींग संगम। 25. हिमाचल प्रदेश स्कवॉश संगम। 26. हिमाचल प्रदेश सॉफटबाल संगम। 27. हिमाचल प्रदेश स्वीमिंग संगम। 28. हिमाचल प्रदेश टेबल-टेनिस संगम। 29. हिमाचल प्रदेश ताइक्वान्डो संगम। 30. हिमाचल प्रदेश टेनिस संगम। 31. हिमाचल प्रदेश वॉलीबाल संगम। 32. हिमाचल प्रदेश वेट लिफिटंग संगम। 33. हिमाचल प्रदेश रेस्लिंग (इण्डियन स्टाइल) संगम। 34. हिमाचल प्रदेश इन्डोर क्रिकेट संगम। 35. हिमाचल प्रदेश आईस्केटिंग संगम। 36. हिमाचल प्रदेश कार्फ बॉल संगम। 37. हिमाचल प्रदेश नेटबाल संगम। 38. हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम। 39. हिमाचल प्रदेश थ्रो बॉल संगम। 40. हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल संगम। 41. हिमाचल प्रदेश वुशु संगम। 42. हिमाचल प्रदेश योगा संगम।

अनुसूची 'ग'

(धारा 15 (4) देखें )

पदाधिकारी की निर्वाचन लड़ने और पद धारण करने के लिए अर्हताएंः-

1. हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए; 2. सम्बन्धित क्रीड़ा की जानकारी/अनुभव होना चाहिए; 3. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी से अभिप्रेत होगा,- (क) हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो; (ख) हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षो से कार्य कर रहा हो; या (ग) हिमाचल प्रदेश में स्थावर संपत्ति रखता हो; 4. किसी दाण्डिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया हो; 5. दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो; और 6. किसी क्रीड़ा या स्पर्धा में भाग लेने से निरर्हित नहीं किया गया हो।234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937

अनुसूची 'घ'

(धारा 35 देखें )

खेल संगम द्वारा रखा जाने वाला अभिलेखः-

1. सदस्यों का रजिस्टर; 2. कार्यकारी निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका; 3. साधारण निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका; 4. लेखों का रजिस्टर; 5. क्रियाकलापों, स्पर्धाओं और उपलब्धियों का अभिलेख; और 6. प्रमाण पत्रों/पुरस्कारों का अभिलेख (स्पर्धा-वार)।

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उद्‌देष्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः खेल संगमाें पर उनके रजिस्ट्रीकरण, गठन, निर्वाचनों से सम्बन्धित उपबन्धों और खेलों के संवर्धन के लिए उनके समुचित कार्यकलापों तथा वित्तीय उत्तरदेयता की बाबत कोई भी विनियम नहीं है। समस्त संगमों को एक समान विनियमों के अधीन लाने के आशय से एक विधान लाने का विनिश्चय किया गया है। यह विधान हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलों और क्रीड़ाओं के उन्नयन के सम्पूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के लिए है ताकि खेलों और क्रीड़ाओं के प्रति अभिरूचि पैदा हो। इसका ध्येय हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियम का उपबन्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने हेतु उपबन्ध करना भी है। इस विधान के अधीन राज्य में खेल संगमों और उनकी विभिन्न राजस्व जिला इकाईयों की मान्यता और उनके क्रियाकलापों, निर्वाचन और कृत्यों के विनियमन हेतु उपबन्ध किए जा रहें हैं साथ ही इस विधि का व्यापक उद्‌देश्य खेल संगमों का लोकतन्त्रीकरण करना भी है ताकि वे तद्‌द्वारा राज्य, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के सर्वोत्तम हित में खेल गतिविधियों से सम्बन्धित अपने कार्यकलापों का प्रबन्धन करने में समर्थ हो सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीख..........., 2015

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION

AND REGULATION OF ASSOCIATIONS) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937

to provide for registration, recognition and regulation of Sports Associations and to

facilitate and regulate the activities and affairs of the Sports Associations in the State of Himachal

Pradesh and also to provide for recognition and regularization of the right to represent the State of

Himachal Pradesh and the various Revenue Districts in the State and for matters connected

therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2015.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Adhoc Executive Committee" means an Executive Body, which is temporarily entrusted with the management of the affairs of a Sports Association by the Registrar under sections 25 and 27 of this Act;

(b) "affiliation" means establishment of a relationship for the purpose of achieving the objectives of this Act;

(c) "annual general meeting" means the annual meeting of the General Body of a Sports Association;

(d) "Certificate of affiliation" means the document issued by the Himachal Pradesh State Sports Council or by the State Level Sports Association or by the District Level Sports Association, while granting affiliation under the provisions of this Act and shall include a letter of affiliation issued by the Himachal Pradesh Olympic Association;

(e) "District" means a Revenue district in the State of Himachal Pradesh;

(f) "District Level Sports Association" means a sports unit, which represents a Revenue district, in a particular game or sports and is duly affiliated to the concerned District Sports Council, State Level Sports Association or District Olympic Association and whose affiliating State Level Sports Association has applied for registration to the Registrar;

(g) "District Sports Council" means a Council operating in a District under the control of the Himachal Pradesh State Sports Council;

(h) "election" means election of the Executive Body of a Sports Association;

(i) "Executive Body" means a group of duly elected persons who manage and control the affairs of a Sports Association, by whatever name called;

(j) "Extraordinary general meeting" means a special meeting of the General Body of a Sports Association other than an annual general meeting;

236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (k) "Existing Sports Association" means the Sports Associations which are in existence on the date of commencement of this Act;

(l) "General Body" means the body of all voting and non-voting members of a Sports Association;

(m) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(n) "Himachal Pradesh Olympic Association" means the Association constituted for the purposes of representation of the State of Himachal Pradesh in the National games and which is recognized as such by the Indian Olympic Association and is duly affiliated to the Himachal Pradesh State Sports Council;

(o) "Himachal Pradesh State Sports Council" means the Council registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006;

(p) "observer" means a person appointed by the Registrar, or by the Himachal Pradesh State Sports Council, or by a District Sports Council or by a Sports Association, for monitoring the elections and any other proceedings of a Sports Association in accordance with the provisions of this Act;

(q) "office bearer" means any person who holds the post of the President, the Secretary or the Treasurer in the Executive Body of a Sports Association;

(r) "prescribed " means prescribed by the rules made under this Act;

(s) "Primary Sports Body" means a sports unit operating in a Revenue district which is neither a State Level Sports Association nor a District Level Sports Association and is working at Sub-Division or Tehsil or Village level and is constituted by individuals and is affiliated to a District Level Sports Association;

(t) "Registrar" means the Registrar referred to in section 3 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 to perform the functions of the Registrar and includes any persons appointed to assist the Registrar when exercising all or any of the powers of the Registrar under this Act;

(u) "Regulations" means regulations framed by the Executive Body of a Sports Association in the matter of conducting tournaments, coaching, training, Umpire's clinic or any other matter not covered under the bye- laws;

(v) "SCHEDULE" means SCHEDULE appended to this Act;

(w) "Special resolution" means a resolution passed by two-third majority of members present and voting in a General Body meeting, the minutes of which are recorded and signed by the office bearers and attested by the observer, if any. Presence of at least half of the total number of voters shall constitute a quorum for this purpose;

(x) "Sports Association" means a State Level Sports Association, District Level Sports Association or a Primary Sports Body constituted to promote sports and games in the State including sports academies or any other body (by whatever name called) run by such Sports Associations;

(y) "State Level Sports Association" means an elected representative body of District Level Sports Association for particular game or sports in the State which is affiliated to the Himachal Pradesh State Sports Council and being eligible under Schedule 'B' has applied for registration under this Act to the Registrar;

(z) "Selection Committee" means committee constituted by the State Level Sports Association for selection of players which shall have fifty percent representation from District Association; and

(za) "State" means the State of Himachal Pradesh.

CHAPTER-II

REGISTRATION AND CONSTITUTION OF SPORTS ASSOCIATIONS

3. Compulsory registration.—Every Sports Association other than a Primary Sports Body shall be required to be registered under the provisions of this Act.

4. Registrar.—(1) The Registrar of Societies shall be the Registrar for the purposes of this Act, and he may obtain the assistance of the Himachal Pradesh State Sports Council for the discharge of his functions under the provisions of this Act.

(2) The Government may, by a general or special order and subject to such conditions, as it may think fit, confer on any officer, the power to perform the duties of the Registrar under this Act.

(3) The Registrar may, by general or special order and subject to such conditions as he may think fit, delegate all or any of his powers or functions under this Act to any officer subordinate to him.

(4) The officer to be appointed under sub-sections (2) and (3) shall not be below the rank of an Assistant Registrar, Co-operative Societies.

5. Application for Registration of Sports Association.—(1) A State Level Sports Association relating to the sports specified in SCHEDULE 'B' and any other future State Level Sports Association for a game or sport not presently covered by SCHEDULE 'B' and added to the SCHEDULE 'B' under the provisions of this Act and its affiliated District Level Sports Associations shall apply for registration of the Association, stating therein the name, address, area represented, game or sports represented by the Sports Associations and with complete details of the Executive Body and accompanied with the documents specified in SCHEDULE 'A'.

(2) A District Level Sports Association may make an application for registration within a period of three months after its affiliating State Level Sports Association has received the Certificate of Registration.

(3) The registration fee or any other fee as the Government may determine and notify, shall be chargeable from the Sports Association for registration.

6. Registration of Sports Association.—(1) After the Registrar is satisfied that the proposed Sports Association complies with the provisions of this Act, and the rules made thereunder, he may, within thirty days from the date of receipt of application, register the Sports Association together with its bye-laws and issue a certificate thereof under his hand and seal.

238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (2) If the Registrar finds that the requirement of sub-section (1) is not satisfied, he shall, after giving a fifteen days notice to the applicant and an opportunity of being heard, pass appropriate order.

7. Framing of constitution of a Sports Association.—Subject to the provisions of this Act, every Sports Association shall frame its constitution which shall consist of the following:—

(a) Part 'A' – Memorandum containing its aims and objectives and area of operation;

(b) Part 'B' – bye-laws.

8. Bye-laws.—(1) Subject to the provisions of this Act, every Sports Association which seeks registration under this Act, shall make, amongst other things, the following provisions in its bye-laws, namely:—

(a) the Executive Body of the Sports Association shall be elected in a democratic manner in periodical elections;

(b) the elections of the Executive Body shall be held atleast once in every four years;

(c) the District Level Associations shall make provisions to abide by those decisions or directions of the concerned State Level Sports Association, which are in consonance with the provisions of this Act; and

(d) the provisions to encourage the sports and sports persons of every section of the society without any discrimination.

(2) Every Sports Association shall incorporate a procedure for elections in its bye-laws, which shall, among other provisions, comprise the following:—

(a) provision of an independent election officer;

(b) publication of a voters' list before issue of notice of election;

(c) minimum twenty one days notice for elections, issued under the name and seal of the Secretary of the Association, accompanied by the audited accounts for the previous year and valid voters' list;

(d) provision for receiving nominations at least three days in advance; and

(e) provision for holding elections by secret ballot.

(3) Subject to the provisions of sub-section (4), every amendment in the bye-laws shall be, as soon as possible, passed by a special resolution and approved and registered by the Registrar under the provisions of this Act.

(4) If the Registrar is of the opinion that the proposed amendment is not inaccordance with the provisions of this Act, he may return the proposed amendment alongwith the reasons to the Sports Association for reconsidering the same. The Sports Association shall, thereafter, reconsider the proposed amendment and resubmit fresh proposed amendments to the Registrar, after brining it inaccordance with the provisions of this Act and after meeting the objections made, thereafter the239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 Registrar shall either approve or disapprove the proposed amendments and communicate his order with reasons to the concerned Sports Association.

9. Membership of a Sports Association.—(1) Every District Level Sports Association registered under this Act, shall be a member of the concerned State Level Sports Association.

(2) Every Primary Sports Body shall be a member of the concerned District Level Sports Association.

(3) Subject to the provisions of this Act, any addition, deletion or change in the membership can be made only at a General Body meeting of a Sports Association.

(4) A Sports Association may prescribe conditions and procedure of granting membership in its bye-laws.

10. Minimum requirement for constitution of a Sports Association.— (1) A State Level Sports Associations shall be constituted by a minimum of seven District Level Sports Associations.

(2) A District Level Sports Association shall be constituted by a minimum of five Primary Sports Bodies.

(3) A Primary Sports Body shall be constituted by a minimum of seven individuals.

11. Composition of Executive Body.—There shall be a minimum of five and a maximum of twenty one members including the office bearers in the Executive Body of a Sports Association.

12. Himachal Pradesh Olympic Association and District Olympic Association.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Himachal Pradesh Olympic Association shall be given affiliation by the Himachal Pradesh State Sports Council, and shall be considered as the State Level Sports Association and shall give affiliation to the State Level Sports Association registered under this Act for the games or sports recognized for participation in the Olympic Games, Asian Games or Commonwealth Games, and for the purpose of representing the State of Himachal Pradesh in the National Games or any other events conducted by the Indian Olympic Association.

(2) The District Olympic Associations shall affiliate the District Level Sports Associations registered under this Act.

(3) The Himachal Pradesh Olympic Association or any of its affiliated bodies may perform any other task relating to sports which the Government or the Himachal Pradesh State Sports Council may entrust to it.

(4) The Himachal Pradesh Olympic Association and its constituent District Olympic Associations shall issue letters of affiliation to the registered Sports Associations falling under sub- section (1) and sub-section (2) within thirty days from the date of application.

CHAPTER-III

ELECTIONS OF SPORTS ASSOCIATIONS

13. Elections.—(1) Election of the Executive Body of a State Level Sports Association shall be held in the presence of an observer of the Himachal Pradesh State Sports Council. Election 240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 of the Executive Body of a District Level Sports Associations shall be held in the presence of an observer of its State Level Sports Association and observer of the District Sports Council.

(2) On conclusion of the election of the Executive Body of a Sports Association, the election officer shall issue a certificate, duly countersigned by the observer(s) giving the names and addresses of the elected members.

(3) On issuance of such certificate under sub-section (2), the elected Executive Body shall take charge of the Sports Association.

(4) The election officer shall take charge of the Sports Association and shall send the copies of such certificate to the Registrar and the Himachal Pradesh State Sports Council.

14. Voting right.—(1) Every member of a Primary Sports Body shall have the right to cast one vote in the election of its Executive Body.

(2) The President and Secretary of the affiliated Primary Sports Body shall have one vote each in the election of the Executive Body of a District Level Sports Association.

(3) The President and Secretary of the District Level Sports Association shall have one vote each in the election of the State Level Sports Association.

(4) No outgoing office bearers and Executive Members of any Sports Association shall have a right to cast their vote for the election of the Executive Body of the Sports Association.

(5) No individual member or life member of any Sports Association shall have a right to cast his vote for the election of the Executive Body of the Sports Association.

(6) The procedure for determining the authorisation of persons for the purpose of casting a vote on behalf of a Sports Association shall be such as may be prescribed by the bye-laws of a Sports Association.

15. Eligibility for contesting election.—(1) All individual members shall be eligible to contest the elections of a Primary Sports Body.

(2) Elected office bearers of all the affiliated Primary Sports Bodies shall be eligible to contest the elections of a District level Sports Association.

(3) Elected office bearers of all the affiliated District Level Sports Associations shall be eligible to contest the elections of a State Level Sports Association.

(4) Anyone contesting an election must possess the qualifications prescribed in SCHEDULE 'C' to this Act on the date of notification of the elections.

CHAPTER-IV

SETTLEMENT OF DISPUTES

16. Conciliation and arbitration.—(1) If any dispute arises touching the constitution, management activity, election or claim to affiliation of any Sports Association, the same shall be resolved through conciliation and arbitration.

(2) The Legal Remembrancer-cum-Principal Secretary (Law) to the Government shall be the sole Arbitrator for the purpose of arbitration proceedings under sub-section(1).

(3) The Arbitration and Conciliation Act, 1996, shall apply to the conciliation and arbitration proceedings referred under sub-section (1).

CHAPTER-V

ACCOUNTS, AUDIT AND INSPECTION

17. Funds of Sports Associations.—(1) Every Sports Association shall have its own fund.

(2) The Sports Associations may accept grants and donations from the Central or State Governments or a local authority or any individual or body, whether incorporated or not or the donations from sponsors or promoters, for all or any of the purposes of this Act.

(3) The Government may give such grants, as it may consider necessary to the Sports Associations.

(4) All money received by or on behalf of the Sports Associations by virtue of this Act shall constitute the fund of the Sports Associations.

(5) All money specified in this section and forming part of the fund of the Sports Associations shall be deposited in any of the Himachal Pradesh State Co-operative Bank or in any Nationalised Bank.

(6) Such account shall be operated by such authority or person, in such manner and in such form, as may be prescribed.

18. Accounts.—Every sports Association shall maintain and keep its accounts up to date.

19. Audit.—Every State Level Sports Association shall get its accounts audited by a Chartered Accountant and shall make appropriate arrangement for auditing of accounts of its affiliated Districts Level Sports Associations.

20. Returns.—The Statement of the audited accounts shall be sent within six months of the closing of the financial year by the Primary Sports Body to its District Level Sports Associations, by the District Level Sports Associations to its State Level Sports Associations and by the State Level Sports Association to the Himachal Pradesh State Sports Council.

21. Power to call for record and inspection.—(1) The Registrar or the Himachal Pradesh State Sports Council may call for any record of a Sports Association required for an enquiry under this Act.

(2) The State Level Sports Association may call for any record of an affiliated Districts Level Sports Association required for an enquiry under this Act.

CHAPTER-VI

DISAFFILIATION, INQUIRY AND DISQUALIFICATION

22. Disaffiliation.—(1) A State Level Sports Association may, after giving an opportunity of being heard, disaffiliate any District Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for two years in succession and inform the Registrar, who may thereafter take appropriate action under section 25.

242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (2) The Himachal Pradesh State Sports Council may, after giving due hearing, disaffiliate any State Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for two years in succession and inform the Registrar, who may, thereafter take appropriate action under section 25.

23. Grounds for disqualification.—(1) A Sports Association shall be liable to action if—

(a) fails to maintain accounts and submit the same under section 19 or fails to produce the same when called for inspection, or

(b) if the Sports Association fails to hold elections inaccordance with its bye-laws, or, as the case may be, when enjoined by the provisions of Chapter-VII, or (c) if the Sports Association fails to carry out its obligations under Chapter-VIII, or (d) if the Sports Association or any of its office bearer or any other member of the Executive Body misappropriates the funds for his personal gains or mismanages the affairs of the Sports Association to give undue benefit to any other person, or (e) if the Sports Association is disaffiliated under section 22.

(2) A State Level Sports Association may, after giving opportunity of being heard, recommend to the Registrar that a District Level Sports Association affiliated to it may be disqualified if it—

(a) does not follow the directions of the State Level Sports Association in the matter of conducting tournaments and contravenes its regulations, or

(b) does not pay the affiliation fee, or

(c) otherwise contravenes the provisions of its own registered bye-laws.

24. Inquiry.—(1) The Registrar may,—

(a) on the request of Himachal Pradesh State Sports Council, or

(b) on the request of a State Level Sports Association, or

(c) on the request of not less than one tenth of the total members of a Sports Association, or

(d) on his own motion, hold an inquiry, either himself or by a person duly authorized by him.

(2) The Registrar or the person authorized by him shall, for the purpose of any inquiry, have all the powers to inspect records, direct production and take copy of any document of the concerned Sports Association, for the purpose of inquiry.

25. Disqualification.—(1)After holding an inquiry, the Registrar, after giving an opportunity of being heard to the affected Sports Association may,—

Executive Body within three months; and

(b) in the case of misappropriation of funds, take action inaccordance with law.

(2) No existing office bearer of a Sports Association who is disqualified under sub-section (1) shall be eligible to contest elections of any Sports Association for a period of six years from the date of such disqualification.

26. Prohibition to represent or to use the name of the State or the District.—(1) No person or group of persons, either individually or collectively shall represent or be allowed to represent the State of Himachal Pradesh in any games or sports without being authorized by a State Level Sports Association.

(2) No Sports Association shall be entitled to use the description 'Himachal' or 'Himachal Pradesh' or use the name of a District as part of its name or undertake any sports activity which results in representing the State of Himachal Pradesh or a District, as an affiliated unit of any National Federation, Board, or Association purporting to represent India, or in any other manner whatsoever, unless such Sports Association is registered as a State Level Sports Association or a District Level Sports Association under this Act.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine or with both.

(4) No court shall take cognizance of any offence under this section, except upon a complaint made in writing by the Registrar or any officer authorized by him.

CHAPTER-VII

TRANSITION

27. Recognition.—(1) An Association undertaking games or sports activities at the State or the District level and is already registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 shall be required to bring its bye-laws in conformity with the provisions of this Act to the satisfaction of the Registrar.

(2) If bye-laws are not amended as required under sub-section (1), the Executive Body of the Sports Association shall be superseded by the Registrar and an Adhoc Executive Committee shall be appointed to manage the affairs of the Sports Association.

(3) The Adhoc Executive Committee shall call an Extraordinary General Meeting and get amended bye-laws approved within thirty days of taking charge.

(4) After the amendment of bye-laws, fresh elections shall be held within thirty days from the date of such amendment in the cases, where—

(a) such amendment has been made after superseding the earlier elected Executive Body, or

(b) earlier elected Executive Body has been elected by a voting collegium which comprised members other than those provided under this Act:

244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 Provided that the voting collegium and eligibility of elected persons for contesting elections of their affiliating Associations shall be determined on the basis of sub-section (5).

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, at the commencement of this Act, the elected office bearers of the Executive Bodies of various State Level Sports Associations and District Level Sports Associations shall be determined in the following manner for the purpose of conducting any fresh elections under sub-section (4):—

(a) for the State Level Sports Associations specified in SCHEDULE 'B' on the basis of the returns filed by the affiliated State Level Sports Associations with the Himachal Pradesh State Sports Council and the record available with the Himachal Pradesh State Sports Council either based on such returns or on the basis of records of the Relevant District Sports Council on the date of commencement of this Act; and

(b) for the District Level Sports Associations, primarily on the basis of returns filed by the affiliated State Level Sports Associations with the Himachal Pradesh State Sports Council and, if such returns are not available, on the basis of record of affiliation available with the District Sports Council on the date of commencement of this Act. 28. Cessation of registration.—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the registration of all the Sports Associations which are registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006, and have applied for registration and recognition under section 27 shall cease to exist from the date of such application.

(2) Notwithstanding the cessation of registration of an association under sub-section (1), all the claims accrued or liabilities incurred or proceedings initiated prior to the date of commencement of this Act shall be claimed, suffered or, as the case may be, continued as if the registration has not ceased to exist.

(3) On cessation of registration of an association under sub-section (1), the property of the association shall, subject to the bye-laws of the association, continue to vest in such persons or body of persons in whom the property vested immediately before the date of commencement of this Act.

CHAPTER-VIII

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SPORTS ASSOCITIONS

29. Right to participate.—Every Sports Association shall have the right to participate in the sports activities conducted by the Sports Association to which it is affiliated, subject to the provisions of the bye-laws and regulations of the affiliating Sports Association.

30. Obligations of the State Level Sports Associations.— Every State Level Sports Association other than Himachal Pradesh Olympic Association shall—

(a) conduct at least one inter-district State Championship, for the seniors and juniors every year;

(b) send its players and teams to participate at the National Level;

(c) arrange to provide round the year training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Himachal Pradesh State Sports Council;

encourage the sports persons;

(e) ensure that there is no sexual harassment of the players or any other person engaged in sports activities; and

(f) ensure prevention of wrong disclosure of age by any player.

31. Obligations of the District Level Sports Associations.—Every District Level Sports Association other than a District Level Olympic Association shall—

(a) conduct at least one District Level Championship each for the seniors and the juniors every year;

(b) send its players and teams to participate at the State Level;

(c) arrange to provide training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Himachal Pradesh State Sports Council;

(d) arrange to give such prizes, scholarships, medals and other such facilities as would encourage the sportspersons;

(e) ensure that there is no sexual harassment of the players or any other person engaged in sports activities; and

(f) ensure prevention of wrong disclosure of age by any player.

CHAPTER-IX

MISCELLANEOUS

32. Power to make rules.—(1)The Government may, by notification in the Officials Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act;

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolve that any such rule should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

33. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by general or special order, published in the Official Gazette, give such directions as are not inconsistent with the provisions of this Act and may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty :

Provided that the powers conferred under this section shall not be exercised after the lapse of two years from the date of commencement of this Act.

34. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any authority or officer or servant of the 246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 Government for any thing which is in good faith done or intended to be done, or for any action taken in carrying out the provisions of this Act or the rules made thereunder.

35. Power to amend SCHEDULE.—The following procedure shall govern any addition or alteration to and deletion from the SCHEDULES 'A' ,'B' , 'C' and 'D':—

(a) The Himachal Pradesh State Sports Council may send a written advice to the Registrar after passing a Special Resolution;

(b) Upon receiving the written advice, the Registrar shall publish a notice of the proposed addition, alteration or deletion;

(c) Upon expiry of thirty days from the publication of such notice, the proposed amendment shall be considered by the Government, and if , the Government thinks it fit, it may, by notification in the Official Gazette, amend the concerned SCHEDULE:

Provided that all notifications issued under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so issued, before the House of the State Legislature.

36. Appeal and revision.—Any Sports Association or person aggrieved by an order made by the Registrar under the provisions of this Act, may appeal against such order to the Secretary (Youth Services & Sports) Government of Himachal Pradesh, with in thirty days from the date of order, whose decision shall be final.

37. Savings.—All lawful actions taken or purported to have been taken by a Sports Association under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 prior to the commencement of this Act, shall be deemed to have been taken by virtue of its being registered as a Sports Association under this Act.

SCHEDULE-'A'

(See sections 5 and 35)

List of documents necessary for registration:— 1. List of members attested by a Magistrate or a Notary Public; 2. List of elected members of the Executive Body; 3. Certificate of affiliation with the National Federation/State Sports Association; 4. Memorandum and bye-laws made inaccordance with the provisions of this Act (in two sets);

5. List of members of the last general meeting; 6. In the case of an existing association, an undertaking to bring the bye-laws in conformity with the provisions of this Act;

7. List of atleast seven District level units duly approved and affiliated with the State unit (not required for registration of Winter Sports Association); and

8. Up to date audited accounts for the immediately preceding financial year.

SCHEDULE-'B'

(See section 5, 27 and 35)

State Level Sports Associations eligible for registration :— 1. Himachal Pradesh Archery Association. 2. Himachal Pradesh Athletics Association.

3. Himachal Pradesh Badminton Association. 4. Himachal Pradesh Basketball Association. 5. Himachal Pradesh Billiards Association. 6. Himachal Pradesh Body Building Association. 7. Himachal Pradesh Boxing Association. 8. Himachal Pradesh Bridge Association. 9. Himachal Pradesh Carrom Association. 10. Himachal Pradesh Chess Association. 11. Himachal Pradesh Cricket Association. 12. Himachal Pradesh Cycling Association. 13. Himachal Pradesh Football Association. 14. Himachal Pradesh Golf Association. 15. Himachal Pradesh Gymnastic Association. 16. Himachal Pradesh Handball Association. 17. Himachal Pradesh Hockey Association. 18. Himachal Pradesh Judo Association. 19. Himachal Pradesh Kabaddi Association. 20. Himachal Pradesh Karate-do Association. 21. Himachal Pradesh Kho-Kho Association. 22. Himachal Pradesh Power Lifting Association. 23. Himachal Pradesh Rifle Shooting Association. 24. Himachal Pradesh Skiing Association. 25. Himachal Pradesh Squash Association. 26. Himachal Pradesh Softball Association. 27. Himachal Pradesh Swimming Association. 28. Himachal Pradesh Table Tennis Association. 29. Himachal Pradesh Taekwondo Association. 30. Himachal Pradesh Tennis Association. 31. Himachal Pradesh Volleyball Association. 32. Himachal Pradesh Weight Lifting Association. 33. Himachal Pradesh Wrestling (Indian Style) Association. 34. Himachal Pradesh Indoor Cricket Association. 35. Himachal Pradesh Ice Skating Association. 36. Himachal Pradesh Korfball Association. 37. Himachal Pradesh Net Ball Association. 38. Himachal Pradesh Olympic Association. 39. Himachal Pradesh Throw Ball Association 40. Himachal Pradesh Winter Sports Association. 41. Himachal Pradesh Wushu Association. 42. Himachal Pradesh Yoga Association.

SCHEDULE-'C' [See section 15(4)]

Qualifications for contesting elections and holding the post of an office bearer:— 1. Should be a bonafide resident of Himachal Pradesh; 2. Should have knowledge/experience of the concerned games; 3. For the purpose of this Act, the bonafide Himachali shall mean,— (a) permanent resident of Himachal Pradesh; (b) working in Himachal Pradesh for the last 15 years; or (c) possesses immovable property in Himachal Pradesh; 4. Has not been convicted in any criminal case;

248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 5. Has not been declared insolvent; and 6. Has not been disqualified from participating in any game or event.

SCHEDULE-'D'

(See section 35)

Record to be maintained by a Sport Association:— 1. Register of Members; 2. Minutes Book of the meetings of the Executive Body; 3. Minutes Book of the meetings of the General Body; 4. Register of accounts; 5. Record of activities, events and achievements; and 6. Record of certificates/award (event-wise).

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no regulation for the Sports Associations with regard to their registration, constitution, provisions pertaining to elections and their proper functioning for promotion of sports and financial accountability. In order to bring all the Associations under uniform regulations, it has been decided to bring a legislation. This legislation seeks to achieve the overall purpose of promoting sports and games in the State of Himachal Pradesh right from the village level upto State Level and thereby inculcate the love for sports and games. It is also aimed at to provide provisions for the registration, recognition and regulation of the sports Associations and to facilitate and regulate the activities and affairs of the Sports Association in the State of Himachal Pradesh. Under this legislation provisions are being made for the recognition and regulation of the activities, election, functions of the Sports Associations and their various Revenue District-units in the State. At the same time the overall object of this law is also to democratize the Sports Associations and thereby enable them to manage their activities relating to the sports affairs in the best interest of the sports at the State, National and International level.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA :

THE…………., 2015.

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

7 अप्रैल, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-13/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 2015 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. स्ांक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. बृहत्‌ नाम का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत्‌ नाम में, "विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से " शब्दों के पश्चात्‌ "," चिन्ह अन्तःस्थापित किया जाएगा।

3. धारा 1 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3 क) में, "विशेष क्षेत्र से बाहर" शब्दों के पश्चात्‌ "विक्रय के प्रयोजन के लिए" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 2 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (य ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(य ङ) "कॉलोनी" से भूमि का कम से कम 2500 वर्गमीटर का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे साईबर सिटी, साईबर पार्क, ग्रुप हाउसिंग के रूप में फ्लैटों के सन्निर्माण या एकीकृत वाणिज्यिक काम्पलेक्सों के सन्निर्माण सहित आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्लाटों या अपार्टमेंटों या भवनों में संसक्त विभाजित किया गया हो या विभाजित किया जाना प्रस्तावित हो। किन्तु इसके अन्तर्गत लाल लकीर के अन्दर आने वाला गांव का आबादी-देह क्षेत्र या निम्नलिखित के लिए विभाजित या विभाजित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि नहीं है- (i) कृषि प्रयोजन के लिएः

परन्तु ऐसी भूमि कॉलोनी के विकास के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी;

(ii) कॉलोनी को विकसित करने के उद्‌देश्य के बिना, विरासत या उत्तराधिकार स्वरूप विभाजन के परिणाम स्वरूप; और

(iii) कम्पनी, संस्था या कारखाने द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय निवास स्थान उपलब्ध करवाने के लिएः

परन्तु इसमें न तो लाभ का उद्‌देश्य है और न ही ऐसे आवासों का स्वामित्व कर्मचारियों को अन्तरित किया जाता है और उनके आवास के अधिकार कम्पनी, संस्था या कारखाने में उनके नियोजन की अवधि तक ही सीमित हैं;"; और 250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ख) खण्ड (य प) में, विद्यमान उप खण्ड (iii) के स्थान पर, स्पष्टीकरण के सिवाय, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(iii) धारा 1 की उपधारा (3क) में यथाविनिर्दिष्ट किसी योजना क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र या किसी निर्णीत योजना क्षेत्र में आठ से अधिक अपार्टमेन्टों का सन्निर्माण करता है या विद्यमान भवन को आठ से अधिक अपार्टमेंटों में परिवर्तित करता है या कॉलोनी विकसित करता है और व्यक्ति जो अपार्टमेन्टों या प्लॉटों की बिक्री करता है, भिन्न व्यक्ति है; पद के अन्तर्गत दोनों हैं।''।

5. धारा 15-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (1) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर" पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 16 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 16 के खण्ड (ग) में, "धारा 13 के अधीन गठित किसी योजना क्षेत्र में'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और धारा (1) की उपधारा (3 क) में यथा विनिर्दिष्ट किसी विशेष क्षेत्र या किसी निर्णीत योजना क्षेत्र में'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 में,-

(क) उपधारा (1) में, "धारा 31 के अधीन शर्तों पर अनुज्ञा प्रदान करने या अनुज्ञा से इन्कार करने के" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन पारित किसी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात्‌ः-

"(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌, इस धारा के अधीन की गई अपील का विनिश्चय, इसके दायर किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर करेगा।''।

8. धारा 71 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 71 में,-

(i) खण्ड (क) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ख) में, " उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो" शब्दों के पश्चात्‌ "अध्याय 9-क और 9-ख के सिवाय" शब्द, चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 72 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(2क) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उद्योगों, होटलों, ईंट भट्‌ठों, अपार्टमेंटों, शॉपिगं मॉल आदि सहित वाणिज्यिक स्थापनों पर ऐसी दरों पर अवसंरचना और रख-रखाव प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगा जैसे विहित की जाएं, जिन्हें सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवसंरचनाओं, जैसे कि सड़कों, पार्कों, पार्किंग आदि के विकास और रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।" । 10. धारा 78 ग का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 ग में,-

(क) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; और251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ख) परन्तुक में, "तीन मास " शब्दों के स्थान पर "एक मास" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 78 ढ का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78ढ की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(3) कोई भी संप्रवर्तक जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, बिना किसी युक्तियुक्त कारण से इस धारा, धारा 78 त या 78 थ और तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।''।

12. धारा 78 त का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 त में,-

(क) उपधारा (3) में "सात सौ रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित विकास प्रभारों का पच्चीस प्रतिशत या उसके भाग को विकास प्रभार के रूप में " शब्दों के स्थान पर "विकास प्रभार, जैसे विहित किए जाएं" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।;

(ख) उपधारा (4) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे; और (ग) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(8) संप्रवर्तक का, यथास्थिति, परियोजना के प्लॉट क्षेत्र का दस प्रतिशत या ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में कुल अपार्टमेंटों का दस प्रतिशत जहां 30000 हजार वर्गमीटर या इससे अधिक का क्षेत्र है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्यूनतम आय वाले समूहों के लिए आरक्षित रखेगा परन्तु जहां परियोजना का कुल क्षेत्र 5,000 से 30,000 वर्ग मीटर के बीच है, तो संप्रवर्तक या तो दस प्रतिशत प्लाटों या दस प्रतिशत अपार्टमेंटों को समाज के ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्यूनतम आय वाले समूहों के लिए आरक्षित रखेगा या ऐसे प्लॉटों या अपार्टमेंटों के बदले में उन्हें ऐसी शेल्टर फीस, जैसी विहित की जाए, संदत्त करेगा।

(9) संप्रवर्तक, यथास्थिति, परियोजना के प्लॉट क्षेत्र का पन्द्रह प्रतिशत या कुल अपार्टमेंटों का पन्द्रह प्रतिशत या अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों का पन्द्रह प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित रखेगा या केवल अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों की दशा में शेल्टर फीस, जैसी विहित की जाए, संदत्त करेगा।

(10) निदेशक शेल्टर फीस का पृथक्‌ लेखा अनुरक्षित करेगा जिसको समाज के अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्यूनतम आय वाले समूहों के लिए आवासों के सन्निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "ग्रुप हाउसिंग" से आठ से अधिक वास इकाइयाें के लिए ग्रुप हाउसिंग अभिप्रेत होगी;

(ii) "शेल्टर फीस'' से नियमों में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर अवधारित, यथास्थिति, प्लॉटों या अपार्टमेंटों या अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों के आरक्षण के बदले में उद्‌गृहीत और संगृहीत फीस अभिप्रेत होगी; और

(iii) "अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों" से, डयूपलैक्स, अपार्टमैंटस या कॉटेजिज या विलॅाज; चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, अभिप्रेत होंगे ।; और 252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (घ) उपधारा (13) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(14) संप्रवर्तक, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से, किसी अनुमोदित परियोजना को ऐसी रीति में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक को अन्तरित कर सकेगा। तथापि, रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक किसी अनुमोदित परियोजना को अपने नाम पर केवल ऐसी रीति में, ऐसी फीस, प्रतिभूति और सेवा प्रभारों, जैसे विहित किए जाएं, के संदाय पर विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही अन्तरित कर सकेगा।"।

13. धारा 78 न का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 न में ,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(1) परियोजना के अनुमोदन अर्थात्‌ इस अधिनियम की धारा 78 त की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पश्चात्‌, संप्रवर्तक क्रेता की सहमति के बिना और विहित रीति में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना परियोजना में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।"; ओैर

(ख) उपधारा (2) में, "एक वर्ष की अवधि के भीतर," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "क्रेता द्वारा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

14. धारा 78 ब का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 ब में,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (i) में, "किसी भवन के लिए" शब्दों के पश्चात्‌ "सम्पूर्ण परियोजना या उसके किसी भाग की बाबत'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, "का अनुपालन करने के बारे में अपना समाधान होने पर, एक अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करेगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''और संप्रवर्तक द्वारा कार्यान्वित किए गए विकास कार्य का अनुपालन करने के बारे अपना समाधान होने पर सम्पूर्ण परियोजना या उसके किसी भाग के लिए एक अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करेगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

15. धारा 78 य घ का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 य घ में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1) प्रत्येक संप्रवर्तक जिसे किसी कॉलोनी का विकास करने के लिए धारा 78 त के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, सेवा प्रभार, जो विहित किए जाएं, जमा करेगा ।";

(ख) उपधारा (3) में, "ऐसे प्राधिकरण में निहित होगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, और यह उस प्राधिकरण द्वारा प्रशासित की जाएगी" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "निदेशक में निहित होगी" शब्द रखे जाएंगे।; और

(ग) उपधारा (4) में, " उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "निदेशक" शब्द रखा जाएगा।

16. नई धारा 78 य ङ और 78 य च का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 78 य घ के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 "य ङ. छूटें.- इस अधिनियम की धारा 78 य घ में यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय 9-क और 9-ख में यथा अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि संप्रवर्तक-

(क) भूमि या हाउसिंग का विकास करने के लिए गठित कोई स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी निकाय या इस अधिनियम की धारा 40 या धारा 67 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण है;

(ख) भूमि या आवास के विकास या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः स्वामित्वाधीन या उनके नियन्त्रणाधीन उद्योग के संवर्धन के लिए सृजित कोई कम्पनी या कोई निकाय है; और

(ग) लोक हित या लोक उपयोगिता की कोई परियोजना जिसे समय की कतिपय अवधि के पश्चात्‌ सरकार को अंतरित किया जाना हैः

परन्तु यदि उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 29 के अधीन भूमि के किसी विकास को कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो वे निदेशक को, भूमि उपयोग में परिवर्तन और योजना की अनुज्ञा के लिए लिखित में आवेदन करेंगे।

78 यच. अधिनियम के अध्याय 9-क और अध्याय 9-ख के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति.-(1) इस अधिनियम की धारा 38 और 39 में यथा उपबन्धित के सिवाय, संप्रवर्तक से अन्यथा, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्याय 9-क और अध्याय 9-ख के उपबंधों और तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में कॉलोनी या भवन का सन्निर्माण करता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल जुर्माने में से न्यायालय ऐसी रकम, जैसी वह उचित समझे, उस व्यक्ति को जिससे, यथास्थिति, संप्रवर्तक या सम्पदा अभिकर्ता द्वारा अग्रिम या जमा राशि अभिप्राप्त की गई थी, दिलवा सकेगा।"। 17. धारा 83-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 83-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, भवन या भूमि के सेवा संयोजनों (क्नेक्शनज) को तत्काल काट देंगे यदि अनुमोदित योजना में कोई विचलन या किया गया कोई अनधिकृत सन्निर्माण निदेशक या निदेशक की शक्तियों से निहित अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के नोटिस में लाया जाता है।''।

18. धारा 87 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (2) के खण्ड (xxxvi) में, "78 य ग" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "78 य घ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट और सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 2005 के निरसन के पश्चात्‌, सम्प्रवर्तकों और सम्पदा अभिकर्ताओं द्वारा अपार्टमेंटों और कॉलोनियों के सन्निर्माण और उनके सम्पत्ति संव्यवहारों के विनियमन से सम्बन्धित उपबन्ध, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 41) द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 में अन्तःस्थापित किए 254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 गए थे । अब, अधिनियम के उपबब्धों के कार्यान्वयन के दौरान कतिपय कठिनाइयां और कमियां पाई गई हैं जिन्हें दूर किया जाना अपेक्षित है । "कॉलोनी" की परिभाषा प्रतिस्थापित की जानी अपेक्षित है और धारा 1 की उपधारा (3क) में "विशेष क्षेत्र से बाहर'' शब्दों के पश्चात्‌ "विक्रय के प्रयोजन के लिए" शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाना अपेक्षित है ताकि उपबन्ध को और अधिक सुस्पष्ट बनाया जा सके क्योंकि संस्थानों जैसे कि अस्पतालों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, हाइड्रोपावर परियोजनाओं आदि के सन्निर्माण हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को भी सम्प्रवर्त्तक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, यतः इन मामलों में कोई लाभ हेतुक नहीं है । इसलिए, धारा 1 की उपधारा (3क) में "विक्रय प्रयोजन'' शब्दों को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है । इसके अतिरिक्त, धारा 15-क के अधीन विद्यमान भूमि उपयोग नक्शा तीन वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाना अनिवार्य है परन्तु कर्मचारिवृन्द की कमी सहित कई मजबूरियों के कारण भू-उपयोग नक्शा उक्त अवधि के भीतर तैयार नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि तीन वर्ष की इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया जाए ताकि विभाग विद्यमान भू-उपयोग नक्शे को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तैयार करने में समर्थ हो सके । इसके अतिरिक्त धारा 32 व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 31 के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध अपील करने का उपबन्ध करती है किन्तु उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध अपील दायर करने का कोई उपबन्ध नहीं है । इसलिए अधिनियम के अधीन अपील करने और ऐसी अपीलों का छह माह की नियत अवधि के भीतर निपटारा करने हेतु साधारण उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है । इसके अतिरिक्त अधिनियम के अन्तर्गत योजना के प्रयोजन के लिए धारा 71 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण निदेशक की शक्तियों से निहित है । अतः अध्याय 9-क और 9-ख की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के आशय से यह प्रस्तावित किया गया है कि उक्त प्राधिकरण के पास अध्याय 9-क और 9-ख की बाबत निदेशक की शक्तियां नहीं रहेगी और अध्याय 9-क और 9-ख की बाबत शक्तियां निदेशक के पास ही रहेगी । धारा 72 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की निधि के लिए उपबन्ध करती है । अब, प्राधिकरण को आत्मनिर्भर बनाने के आशय से इसे उद्योगों, होटलों, शॉपिंग माल आदि सहित वाणिज्यिक स्थापनों पर अवसंरचना और अनुरक्षरण प्रभार उद्‌गृहीत करने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव किया गया है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अवसंरचनाओं जैसे कि सड़कों, पार्कों आदि के विकास और रख-रखाव के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन से उपयोग में लाया जाए। संप्रवर्तक का रजिस्ट्रीकरण तीन वर्ष के लिए किया जा रहा है जोकि और दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय है । अतः यह विचार किया गया है कि तीन वर्ष की यह अवधि किसी परियोजना को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं है और इस अवधि को पांच वर्ष तक के लिए विस्तारित करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है ।

इसके अतिरिक्त, धारा 78 त के अधीन समस्त आवासीय परियोजनाओं में, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के व्यक्तियों हेतु विकसित भूमि का कम से कम पच्चीस प्रतिशत निश्चित (चिन्हित) करने के लिए उपबन्ध है । संप्रवर्तकों की ओर से प्रतिवेदन आए हैं कि निश्चित (चिन्हित) किए गए अपार्टमेंटों का पात्र क्रेताओं के अभाव में विक्रय नहीं किया जा सकता है । अतः उनकी इस शिकायत को दूर करने के आशय से यह प्रस्तावित किया गया है कि संप्रवर्तक को 30,000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक वाली परियोजनाओं में प्लॉट क्षेत्र का दस प्रतिशत या कुल अपार्टमेण्टों का दस प्रतिशत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें/निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु आरक्षित रखना चाहिए, परन्तु जहां परियोजना का कुल क्षेत्र 5000 वर्गमीटर से 30000 वर्गमीटर के बीच है वहां संप्रवर्तक, या तो दस प्रतिशत प्लॉट या अपार्टमेण्टों का दस प्रतिशत समाज के ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु आरक्षित रखेंगे अथवा प्लाटों या अपार्टमेण्टों के एवज में सरकार को शैल्टर फीस संदा करेंगे । इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के प्लॉट क्षेत्र का पन्द्रह प्रतिशत क्षेत्र या कुल अपार्टमेण्टों का पन्द्रह प्रतिशत अथवा अति सुखावह वासगृह इकाइयों का पन्द्रह प्रतिशत स्थायी (मूल) हिमाचलियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा अथवा अतिसुखावह वासगृह इकाइयों के मामलों में शैल्टर फीस संदा करेंगे । निदेशक, शैल्टर फीस के लिए पृथक्‌ खाता अनुरक्षित करेगा जिसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए गृहों के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित किया गया है कि संप्रवर्तक को अपार्टमेंटों और कॉलोनियों की दशा में, अनुमोदित परियोजना को अंतरित करने, योजनाओं का पुनरीक्षण करने और भागतः समापन (पार्ट कम्पलीशन) देने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अपार्टमेण्टों/कॉलोनियों के अवैध/अनधिकृत सन्निर्माण रोकने के आशय से दाण्डिक उपबन्धों को और अधिक255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 कठोर और कड़ा बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अनधिकृत सन्निर्माण न हो सके । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में तद्‌नुसार संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

( सुधीर शर्मा ) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः----- 2015

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING

(AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2015.

2. Amendment of long title.—In long title of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "Special Area Development Authority", the sign "," shall be inserted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, in sub-section (3a), after the words "apartments or colonies", the words "for the purpose of selling" shall be inserted.

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—

(a) for clause (ze), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ze) "colony" means an area of land not less than 2500 square metres contiguous divided or proposed to be divided into plots or apartments or buildings for residential, commercial or industrial purposes including cyber city, cyber park, construction of flats in form of group housing or for construction of integrated256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 commercial complexes, but does not include any area of Abadi-deh of a village falling inside its Lal Lakir or land divided or proposed to be divided—

(i) for the purpose of agriculture:

Provided that such land shall not be used for the development of colony;

(ii) as a result of partition by way of inheritance or succession without a motive of developing a colony; and

(iii) by a company, institution or factory for providing residential accommodation for its employees :

Provided that there is neither profit motive nor ownership of such houses shall be transferred to the employees and their rights to accommodation shall be restricted to the period of their employment with such company, institution or factory;"; and

(b) in clause (zu),—

(a) in sub-clause (ii), for the words "for the purpose or", the words "for the purpose of" shall be substituted.; and

(b) for sub-clause (iii), except Explanation, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(iii) constructs more than eight apartments or converts an existing building into more than eight apartments or develops a colony and the person who sells apartments or plots are different persons in any planning area, or any special area or any deemed planning area as specified in sub-section (3a) of section 1, the terms includes both of them.".

5. Amendment of section 15-A.—In section 15-A of the principal Act, in sub-section (1), for the words " three years", the words "five years" shall be substituted.

6. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, in clause (c), after the word, figures and sign "section 13,", the words, figures and signs " in any special area or any deemed planning area as specified in sub-section (3a) of section 1" shall be inserted.

7. Amendment of section 32.— In section 32 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words and figures "granting permission on conditions or refusing permission under section 31", the words "passed under any of the provisions of this Act" shall be substituted.; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The officer appointed under sub-section (1) shall, after giving a reasonable opportunity of being heard, decide the appeal preferred under this section within a period of six months from the date of filing of the same.".

(i) in clause (a), for the words, figures and signs, "Land Acquisition Act, 1894", the words, figures and signs "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" shall be substituted.; and (ii) in clause (b), after the words "under this Act", the words "except CHAPTERS-IX-A and IX-B" shall be inserted.

9. Amendment of section 72.— In section 72 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2a) The Special Area Development Authority may levy infrastructure and maintenance charges at such rates as may be prescribed on the commercial establishments including industries, hotels, brick kiln, apartments, shopping mall etc. which may be utilized on development and maintenance of infrastructure like roads, parks, parking etc. with the prior approval of the Government.".

10. Amendment of section 78c.— In section 78c of the principal Act,—

(a) for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.; and (b) in the proviso, for the words "three months", the words "one month" shall be substituted.

11. Amendment of section 78n.—In section 78n of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3) Any promoter who has been granted licence under this Act, without reasonable cause, fails to comply with or contravenes the provisions of this section, sections 78p or 78q and rules or regulations made thereunder, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five lacs rupees or with both.".

12. Amendment of section 78p.—In section 78p of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), for the words "twenty five percent of development charges assessed at the rate of rupees seven hundred per square metre or part thereof as development charges", the words "development charges as may be prescribed" shall be substituted.;

(b) in sub-section (4), for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.; and

(c) for sub-section (8), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(8) The promoter shall reserve 10% plotted area of the project or 10% of the total apartments in Group Housing Colony, as the case may be, having above 30,000 square metres of area for Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society, but where the total area of the project is between 5,000 to 30,000 square metres, the promoter shall reserve either 10% plots or 10% apartments for such Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society or shall pay such shelter fee in lieu of such plots or apartments as may be prescribed.

258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (9) The promoter shall reserve 15% of the plotted area or 15% of the total apartments of the project or 15% of the Luxurious Dwelling Units, as the case may be, to the Bonafide Himachalis or shall pay such shelter fee only in case of Luxurious Dwelling Units as may be prescribed.

(10) The Director shall maintain a separate account of shelter fee which shall be utilized for the construction of houses for Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society.

Explanation.—For the purpose of this section,—

(i) "Group Housing" shall mean the Group Housing for more than eight dwelling units;

(ii) "shelter fee" shall mean the fee levied and collected in lieu of the reservation of plots or apartments or Luxurious Dwelling Units, as the case may be, determined on the basis of rates specified in the rules; and

(iii) "Luxurious Dwelling Units" shall mean the Duplex, Apartments or Cottages or Villas by whatever name called.; and

(d) after sub-section (13), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(14) The promoter may transfer the approved project to any other registered promoter with the prior approval of Director in such manner and on payment of such fee as may be prescribed. However, the registered promoter may get an approved project transferred in his name only after getting a valid licence in such manner, on payment of such fee, security and service charges as may be prescribed.".

13. Amendment of section 78t.—In section 78t of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) After the approval of the project i.e. grant of licence under sub- section (3) of section 78p of this Act, the promoter shall not make any addition or alteration in the project, without the consent of the buyer and without the prior approval of competent authority in the prescribed manner."; and

(b) in sub-section (2), after the words "notice of the promoter", the words "by the buyer" shall be inserted.

14. Amendment of section 78w.—In section 78w of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in clause (i), after the words "completion and occupation certificate", the words "in respect of complete project or part thereof" shall be inserted.; and

(b) in sub-section (2), for the words "issue an occupation certificate", the words and sign "and development work carried out by the promoter, issue an occupation certificate for complete project or part thereof" shall be substituted.

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Every promoter to whom a license has been granted under section 78p to develop a colony shall deposit the service charges as may be prescribed.";

(b) in sub-section (3), for the words "in such authority as the State Government may notify in this behalf and shall be administered by that authority", the words "with the Director" shall be substituted.; and

(c) in sub-section (4), for the words, signs and figure "by the authority notified under sub- section (3)", the words " by the Director" shall be substituted.

16. Insertion of new sections 78ze and 78zf.—After section 78zd of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :—

"78ze. Exemptions.—Save as provided under section 78zd of this Act, nothing as contained in CHAPTER IX-A and IX-B shall apply, if the promoter is—

(a) a local authority or statutory body constituted for the development of land or housing or an authority constituted under section 40 or section 67 of this Act;

(b) a company or a body created for development of land or housing or promotion of industry wholly owned and controlled by the State Government or the Central Government; and

(c) any project of public interest or public utility which is to be transferred to the Government after certain period of time :

Provided that if the authorities as specified above, intends to carry out any development of land under section 29 of the Act, shall make an application in writing to the Director for seeking change of land use and for planning permission.

78zf. Penalty for contravention of the provisions of CHAPTER IX-A and CHAPTER IX-B of the Act.—(1) Save as provided in sections 38 and 39 of this Act, any person, other than a promoter, who constructs colony or building in contravention of the provisions of CHAPTER IX-A and CHAPTER IX-B of this Act and rules or regulations made thereunder shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to seven years or with fine which may extend to rupees ten lacs or with both.

(2) The fine imposed under this Act, shall be recovered as arrears of land revenue and out of the fine so recovered, the court may award such amount as he deems fit to the person from whom the advance or deposit was obtained by the promoter or the estate agent, as the case may be.".

17. Amendment of section 83-A.—After section 83-A of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the service providing authorities shall disconnect the service connections forthwith of a building or land, in case any deviations from the approved plan260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 or un-authorized constructions is brought to the notice of such authorities by the Director or the officer vested with the powers of the Director.".

18. Amendment of section 87.— In section 87 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (xxxvi), for the figures and letters "78 zc", the figures and letters "78 zd" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

After the repeal of Himachal Pradesh Apartment and Property Regulation Act, 2005, the provisions relating to regulation of construction of apartments and colonies by the promoters and estate agents and property transactions thereto was inserted in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 vide the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2013 (Act No. 41 of 2013). Now, during the implementation of the provisions of the Act, certain difficulties and shortcomings have been experienced which are required to be removed. The definition of "colony" is required to be substituted and in sub-section (3a) of section 1, after the words "apartments or colonies", the words "for the purpose of selling" are required to be inserted so as to make the provision more clear, because the persons making applications for seeking permission for construction of institutions such as Hospitals, Schools, Universities, Hydropower Projects etc. are also required to be registered as promoters, whereas, there is no profit motive in these cases. Thus, it has been proposed to insert the words "selling purpose" in sub-section (3a) of section 1. Further, under section 15-A, the existing land use map has to be prepared within a period of three years but due to many constrains `including shortage of staff, the land use map is not being prepared within the said period, therefore, it has been proposed that this period of three years may be extended to five years so that the department may be able to prepare the existing land use map within the specified period. Further, section 32 provides for appeal by the aggrieved against orders passed under section 31, but there is no provision for filing of appeal against the orders passed under other provisions of the said Act. Thus, it has been proposed to make general provision for filing of appeals under the Act and disposal of such appeals within a fixed period of six months. Further, under section 71, the Special Area Development Authority is vested with the powers of Director for the purpose of planning under the Act. Now, in order to ensure the strict compliance of Chapters IX-A and IX-B, it has been proposed that the said authority shall not have the powers of Director in respect of Chapters IX-A and IX-B and the powers in respect of Chapters IX-A and IX- B shall be with the Director. Section 72 provides for fund of Special Area Development Authority. Now, in order to make the authority self sustainable, it has been proposed to empower it to levy infrastructure and maintenance charges on commercial establishments including industries, hotels, shopping malls etc. which may be utilized by the authority for development and maintenance of infrastructure like roads, parks etc. with the prior approval of the Government. The registration of promoter is being made for three years which is renewable for another period of two years. Now, it is considered that the period of three years is not sufficient to complete a project and it is considered just and reasonable to extend this period to five years.

Further, under section 78p, there is a provision for earmarking of at least 25% of developed land in all housing projects for Economically Weaker Sections/Low Income Groups of Society. There are representations from the promoters that the earmarked apartments cannot be sold for want of eligible buyers. Now, in order to redress their grievance, it has been proposed that the promoter should reserve 10% plotted area or 10% of total apartments in the projects having above 30,000 Sqr. Mtrs. area for Economically Weaker Sections/ Low Income Groups of Society, but where the total area of project is between 5,000 to 30,000 Sqr. Mtrs., the promoter shall reserve either 10% plots or 10% apartments for such Economically Weaker Sections/ Low Income Group261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 of Society or should pay shelter fee to the Government in lieu of plots or apartments. Further, 15% of the plotted area or 15% of the total apartments of the projects, or 15% of the Luxurious Dwelling Units should be reserved to the Bonafide Himachalis or pay shelter fee in cases of Luxurious Dwelling Units. The Director shall maintain a separate account of shelter fee which shall be utilized for the construction of houses for Economically Weaker Sections/ Low Income Groups of Society. Further, it has also been proposed that promoter may be allowed to transfer the approved project, revision of plans and grant of part completion in cases of apartments and colonies. Further, in order to stop the illegal/unauthorized constructions of apartments/colonies, it has been proposed to make penal provisions more harsh and stringent so that unauthorized construction may not take place. As such, it has been decided to amend the Act ibid accordingly.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The……………., 2015.

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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

FORM -5

(See rule -8)

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP

Shimla, 9th April, 2015

No. HIM/TP/PJT/Narkanda Planning Area /1998/Vol-I/326-42.— In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), Notice is hereby given that the Existing Land Use Map for Narkanda Planning Area has been prepared under subsection (1) of section 15 of the Act ibid and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:-

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.

3. The Secretary, Nagar Panchayat Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh.

If there is any objection or suggestion with respect to the Existing Land Use Map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, 262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh- 171009 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh or to the Secretary, Nagar Panchayat Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map before the period specified above will be considered by the Director.

Place: Shimla Date: 9.4.2015

By order, Sd/- Director, Town and Country Planning.

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 9th April, 2015

No. LLR-E(9)-1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Umesh Sharma, Advocate S/o Sh. Dharam Singh Sharma, R/o Village Magawta, P.O. Kaina, Tehsil Jubbal, District Shimla, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Tehsil Jubbal of District Shimla under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Tehsil Jubbal of District Shimla.

(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the April, 2015

No. LLR-E(9)-1/2015-Leg.—Whereas, Shri Neeraj Sharma, Advocate S/o Sh. Kanti Chand Sharma, R/o Village and Post Office Kotla Khurd, Tehsil and District Una, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Una of District Una under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Una of District Una.

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the April, 2015

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Papinder Kumar, Advocate S/o Sh. Jagdeep Singh, R/o Village Johron, Post Office Puruwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmour, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmour under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmour.

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 1st January, 2015

No. LLR-E(9)-1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Shambhu Ram Badhan, Advocate S/o Late Sh. Hachhu Ram, R/o Village Suin, P.O. & Tehsil Lad Bharol, District Mandi, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Tehsil Lad Bharol of Sub-Division Jogindernagar of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Lad Bharol of Sub-Division Jogindernagar of District Mandi.

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 1st January, 2015

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.—Whereas Whereas, Shri Chandan Kumar, Advocate S/o Late Sh. Mehar Chand, R/o H.No.309/9, Bhojpur Bazar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Sundernagar of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in of Sub-Division Sundernagar of District Mandi.

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation)

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 1st January, 2015

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Kuldeep Singh, Advocate Son of Shri Prem Singh, R/o Village Kot, P.O. Tihra, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Tehsil Tihra of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Tehsil Tihra of District Mandi.

(Competent Authority),

DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 7 अप्रैल, 2015

संख्या-पी.सी.एच.-एच.ए.(1)11/2010-।.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 अनुसार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 21 फरवरी, 2015 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 23 फरवरी, 2015 को जनसाधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए आक्षेप (आक्षेपों)/सुझाव (सुझावों) पर राज्य सरकार द्वारा, समयक्‌ रूप से विचार किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1) 11/2010-I, तारीख 16 जुलाई, 2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 22 जुलाई, 2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. नियम स्ंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2015 है।

(ii) ये नियम इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगें। 2. नियम 8 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014 के नियम 8 के खण्ड (IV) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(IV) चयन प्रक्रियाः

(क) जिलावार संवर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए;

(ख) सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण के समक्ष अध्यपेक्षा रखेगा, जैसी सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए विनिश्चित की जाए;

(ग) चयन उप-खण्ड (ख) के अधीन यथा विनिश्चित अभिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसा अभिकरण, कुल 100 अंकों में से साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के साथ-साथ, दस जमा दो स्तर के गणित, अंग्रेजी, हिन्दी और सामान्य ज्ञान के विषयों से समाविष्ट लिखित परीक्षा संचालित करेगा, जिन्हें निम्नलिखित रीति में विभाजित किया जाएगाः-

(क) गणित = 25 अंक।

(ख) हिन्दी = 25 अंक।

(ग) सामान्य ज्ञान = 25 अंक।

(घ) अंग्रेजी = 10 अंक।

(ङ) साक्षातकार/मौखिक परीक्षा = 15 अंक।

(घ) उक्त अभिकरण, लिखित परीक्षा में बनाई गई मैरिट के आधार पर, एक रिक्ति के विरूद्ध पांच सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

(ङ) पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम चयन, भर्ती अभिकरण द्वारा संचालित साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जा सकेगा। 266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (च) उक्त अभिकरण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में बनाई गई मैरिट के आधार पर, अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची को सम्बद्ध जिला परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा।''।

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[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA (1) 11/2010-I

dated 7-4 -2015 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 7th April, 2015

PCH-HA-(1)11/2010-I.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Second Amendment Rules, 2015 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 23rd February, 2015 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this department notification of even number dated 21st February, 2015 as required under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Rules, 2014, notified vide notification No.PCH-HA(1)11/2010-I, dated 16th July, 2014 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh dated 22nd July, 2014, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 8.—In rule 8 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks in Zila Parishads) Rules, 2014, for clause (IV), the following clause shall be substituted, namely:-

"(IV) SELECTION PROCESS:

(a) the procedure for inviting applications for district-wise cadre shall be such as may be decided by the Government;

(b) the Chief Executive Officer of the Zila Parishad concerned will place the requisition with the concerned recruiting agency as may be decided by the Government for filling the vacant posts;

(c) the selection shall be made on the basis of the marks obtained in the written test and interview/ viva-voce to be conducted by the agency as decided under sub-clause (b). Such agency shall conduct the written test consisting of the subjects of Mathematics, English, Hindi and General Knowledge of 10+2 standard alongwith interview/ viva- voce test out of the total 100 marks, which shall be divided in the following manner:-

(a) Mathematics = 25 Marks.

(b) Hindi

= 25 Marks.

(c) General Knowledge = 25 Marks.

(d) English = 10 marks.

(e) Interview/ viva-voce = 15 marks.

(d) the said agency shall call five successful candidates for interview against one vacancy on the basis of merit worked out in the written test.

(e) final selection for appointment to the post may be made on the basis of interview/ viva- voce tests conducted by the recruiting agency.

(f) The said agency shall furnish list of finally selected candidates on the basis of merit worked out in the written test and interview/ viva-voce to the Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad.".

By order, Manisha Nanda, Principal Secretary (PR).

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राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 9 अप्रैल, 2015

संख्याः रैव0बी0ए0(3)-3/2014.-प्रारुप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यव्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यव्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 112 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, उक्त नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर तद्‌द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27-1-2015 को अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-01-2015 को प्रकाशित किया गया था;

और उक्त नियमों पर प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्‌ :-

''हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015

अध्याय -1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "ग्राम सभा या सभा" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन स्थापित ग्राम सभा या सभा अभिप्रेत है;

(घ) "सामाजिक समाघात निर्धारण" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई निर्धारण अभिप्रेत है;

(ङ) "सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भागरूप में तैयार की गई योजना अभिप्रेत है;

(च) "राज्य सरकार या सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय-2

सामाजिक समाघात निर्धारण

3. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण के प्रारम्भ की बाबत इन नियमों के प्ररूप-I के भाग-ख के अनुसार सामाजिक समाघात का निर्धारण करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और उसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यथास्थिति, सम्बद्ध पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील में सम्बद्ध कार्यालयों में उपलब्ध करवाएगी। प्रभावित क्षेत्र में, कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों, जो क्षेत्र में परिचालन में हाें, में प्रकाशन के माध्यम से तथा प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर अधिसूचना269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 चिपकाकर व्यापक प्रचार भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना राज्य सरकार की वैबसाइट पर भी अपलोड की जाएगीः

परन्तु ऐसी अधिसूचना, अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात का निर्धारण करने के लिए प्रसंस्करण फीस, जो नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन अवधारित की जाएगी, जमा करने के पश्चात्‌ तीस दिन के भीतर जारी की जाएगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण, यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर किया जाएगा, इसके उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई की तारीख, समय तथा स्थान का व्यापक प्रचार करके जन सुनवाई की जाएगी ताकि प्रभावित कुटुंबों के विचारों, जिन्हें लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, का पता लगाया जा सके।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररूप 2 में राज्य सरकार को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावित कुटुंबों के विचारों को लिखित में अभिलिखित करके सम्मिलित किया जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात के लिए हाथ में लिए जाने वाले सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करने वाली सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्ररूप 3 में प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में, प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसे राज्य सरकार की वैबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

4. सांस्थानिक सहायता और सामाजिक समाघात निर्धारण को सुकर बनाना.-(1) राज्य सरकार एक स्वतंत्र संगठन की पहचान करेगी या स्थापना करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारणों का गठन और संचालन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षक निकाय से भिन्न व्यक्तियों या निकायों द्‌वारा किया गया है।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगी, अर्थात्‌ :-

(क) अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण स्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगी और उसका सतत्‌ रूप से विस्तार करेगी, जो कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनस्र्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टियों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा;

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तैयार करके सामाजिक समाघात निर्धारण द्‌वारा संचालित किए जाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करेगी;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण दल (टीम) और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सक्षमतावर्धन कार्यक्रमों का संचालन करेगी तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित मैनुअलों, औजारों, तुलनात्मक मामला अध्ययन रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध करवाएगी;

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यथा अपेक्षित सतत्‌ सहायता और सुधारात्मक कार्रवाई का उपबंध करेगी;

270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 13 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनस्र्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए संव्यवहार आधारित वैब आधारित वर्कफ्लो को बनाए रखा गया है तथा सभी सुसंगत दस्तावेजों का अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकटन किया गया है;

(च) सभी सामाजिक समाघात निर्धारणों और सहबद्ध प्राइमरी सामग्रियों के कैटालॉग को बनाए रखेगी;

और

(छ) सामाजिक समाघात निर्धारणों और संपूर्ण राज्य में उसके संचालन के लिए उपलब्ध सक्षमताओं के लिए गुणवता का लगातार पुनरीक्षण करेगी, मूल्यांकन करेगी और उसको सुदृढ़ बनाएगी। 5. परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए प्रसंस्करण फीस.- (1) जहां राज्य सरकार भूमि अर्जन का आशय रखती है, वहां ऐसे भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को भेजा जाएगा, जो कि-

(क) समुचित दल आकार (और फील्ड दलों की संख्या) तथा दल के सदस्यों के प्रोफाइल को उपदर्शित करते हुए उन सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए जो अनिवार्यतः किए जाने हैं, प्रत्येक भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के ब्यौरे तैयार करेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप-I के भाग अ में यथा दिए अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए मुख्य सुपुर्दगियों के लिए अनुसूची ओर अंतिम तारीख निश्चित करेगी;

(ख) प्रत्येक मद या कार्यकलाप के लिए निर्देश-निबंधन के आधार पर सुस्पष्ट लागत विभाजन के साथ अनुमानतः सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का अवधारण करेगी। फीस की रकम राज्य सरकार द्‌वारा निश्चित पैरामीटरों, जिनके अंतर्गत क्षेत्र, परियोजना की किस्म और प्रभावित कुटुंबों की संख्या है, पर आधारित होगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का दस प्रतिशत, सामाजिक निर्धारण इकाई को निर्देश-निबंधन तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय और राज्य सरकार को अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण फीस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आबंटित किया जाएगा।

(3) अपेक्षक निकाय इस प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण फीस को राज्य सरकार के अधिसूचित बैंक खाते में जमा करेगी।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयऩ-(1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, प्रत्येक परियोजना के लिए अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों के डाटा बेस में रजिस्ट्रीकृत या पैनलीकृत व्यष्टियों और संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) अपेक्षक निकाय किसी भी प्रकार से सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए नियुक्त समाघात निर्धारण दल की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के आकार और चयन के मापदंड राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्‌वारा विकसित निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के अनुसार होंगे।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन सामाजिक समाघात निर्धारण संचालन का या संबंधित फील्ड आधारित निर्धारण अनुभव रखने वाले व्यष्टियों या संगठनों की नियुक्ति करके किया जाएगा और दल में स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञोें का संयोजन, जो प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित निकाय के साथ सम्बद्ध नहीं है; और उनमें से कम से कम एक महिला सदस्य शामिल हो सकेगी।271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (5) सामाजिक समाघात निर्धारण दल में से सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के साथ निर्धारण अवधि के दौरान संपर्क करने के लिए एक दल नेता की नियुक्ति की जाएगी।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित परियोजना का निर्धारण करने के लिए नियुक्त दल के सदस्यों में कोई हित का द्‌वंद नहीं है।

(7) (i) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुंब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपेक्षक निकाय से या परियोजना में किसी अन्य पणधारी से कोई प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फायदा प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य निरर्हित हो जाएगा।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण के सभी सदस्य इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुम्ब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपेक्षक निकाय या परियोजना में अन्य किसी भी पणधारी से कोई फायदा प्राप्त नहीं करेगा।

7. सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने की प्रक्रिया.-(1) सामाजिक समाघात निर्धारण दल संख्यात्मक और मात्रात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगा, विस्तृत स्थल भ्रमण करेगा, केन्द्रित समूह विचार-विमर्श, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों तथा सूचक साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगा।

(2) सभी सुसंगत परियोजना रिपोर्टाें और साध्यता अध्ययनोें को सामाजिक समाघात निर्धारण दल को सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं में यथा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण दल से सूचना के लिए किसी अनुरोध को यथाशीघ्र किंतु दस दिन से पूर्व पूरा किया जाएगा। जिला कलक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्‌वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्‌वारा सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित गहन विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत निर्धारण का संचालन किया जाएगा। निर्धारण निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी है जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे;

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित कुल कितनी भूमि है और उसकी अवस्थिति;

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है;

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यता;

(ङ) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अंंितम विकल्प है;

(च) भूमि, यदि कोई है, पहले से ही क्रय की गई, अलग की गई, पट्‌टे पर दी गई या अर्जित की गई तथा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक आशयित प्लॉट का उपयोग;

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोजित भूमि के उपयोग की संभावना तथा क्या ऐसी कोई भूमि अधिभोग के अधीन है;

272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का विद्‌यमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि पर सिंचाई की मात्रा तथा उगने वाली फसलों का प्रकार;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्‌य सुरक्षा की बाबत विशेष उपबंधों का पालन किया गया है;

(ञ) धृति का आकार, स्वामित्व का स्वरूप, भूमि वितरण, आवासीय मकानों की संख्या, और लोक और निजी अवसंरचना तथा परिसम्पत्तियां; और

(ट) भूमि की कीमतें और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षो में भूमियों का अंतरण और उपयोग।

(4) भूमि निर्धारण, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित सामाजिक समाघात निर्धारण प्रभावित कुटुंबों की संख्या और उनमें से विस्थापित कुटुंबों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण दल सभी प्रभावित कुटुंबों की गणना करेगाः

परन्तु जहां पर गणना संभव नहीं है, वहां सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्‌वारा एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाएगा।

(5) प्रभावित क्षेत्र की एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा प्ररूप 2 के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों और सांख्यिकियों, क्षेत्र निरीक्षणों और परामर्शाें के आधार पर तैयार की जानी चाहिएः

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनव्र्यवस्थापन अपेक्षित है, वहां पहचान किए गए पुनव्र्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और भूमि तथा उसकी वर्तमान निवासी जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जाएगी।

(6) ऊपर सूचित प्रक्रियाओं में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर और प्रभावित समुदायों और प्रमुख पण से परामर्श करके सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररूप 2 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन से सहयुक्त सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक समाघातों की प्रकृति, विस्तार और गहनता की पहचान और उसका निर्धारण करेगा।

(7) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को तैयार करना भी है जो निर्धारण के अनुक्रम में पहचान किए गए सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किए जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्‌वारा लागत, सामयिकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबंध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए। (iii) सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के अतंर्गत निम्नलिखित उपाय होंगेः-

(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुंबों के सभी वर्गाें के लिए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबंधनानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(ख) कि अपेक्षक निकाय ने यह कथन किया है कि वह परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का जिम्मा लेगी;

(ग) अपेक्षक निकाय द्‌वारा किए जाने वाले वे अतिरिक्त उपाय, जो इसके द्‌वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के निष्कर्षों और जन सुनवाई की प्रतिक्रिया में किए गए हैं।273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (8) सामाजिक समाघात निर्धारण द्‌वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों और लाभों के संतुलन और वितरण का निश्चायक निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए जिसके अंतर्गत शमन उपाय भी हैं और यह निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक हैं जिनके प्रभावित कुटुंबों द्‌वारा अनुभूत किए जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात्‌ भी प्रभावित कुटुंब उक्त भूमि अर्जन और पुनव्र्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में रहे।

8. जन सुनवाईयां करने के लिए प्रक्रिया़-(1) जन सुनवाईयां सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को स्पष्ट करने, निष्कर्षाें की प्रतिपुष्टि चाहने और उन्हें अंतिम दस्तावेजों में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त सूचना और विचार लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

(2) जन सुनवाईयां ऐसी सभी ग्राम सभाओं, नगर निगम या नगरपालिका के वार्डाें में की जाएंगी जहां के स्थानीय निवासी भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान की अनिवार्यतः घोषणा की जाएगी और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का प्रचार पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर समस्त गावों में लोक अधिसूचनाओं और इश्तिहारों के माध्यम से, स्थानीय समाचार-पत्रों, रेडियो में विज्ञापन देकर तथा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष संसूचना के माध्यम से और राज्य सरकार की वैबसाइट पर अपलोड करके तीन सप्ताह अग्रिम में किया जाएगा।

(4) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप जन सुनवाई से तीन सप्ताह पहले हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति जिला कलक्टर के कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ii) अपेक्षक निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति तामील की जा सकेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षोें में सहभागी होने के लिए सुगम प्रदर्शन और अन्य दृश्य साधन का उपयोग किया जाएगा।

(5) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का सदस्य जन सुनवाई को सुकर बनाएगा जिसे समुचित स्तर के पदाभिहित सरकारी अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

(ii) ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को भी उनके अपने-अपने क्षेत्रों में जन सुनवाई के लिए इंतजामों की बाबत सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किया जाएगा।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सहभागी कार्यवाहियों को समझ सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें, सभी कार्यवाहियां प्रभावी और विश्वसनीय अनुवादकों सहित हिन्दी भाषा में की जाएंगी। (7) अपेक्षक निकाय और पदाभिहित भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यस्थापन कृत्यकारियों के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में हाजिर रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों और विषयों पर ध्यान देंगे।

(8) जन सुनवाईयों में हाजिर होने के लिए जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को भी आमंत्रित किया जाएगा। 274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (9) जन सुनवाई की कार्रवाईयों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और तद्‌नुसार उसकी नकल तैयार की जाएगी। इस रिकार्डिंग और नकल को अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) जन सुनवाईयों की समाप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक समाघात निर्धारण दल लोक अधिवेशनों में प्राप्त संपूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा।

(11) लोक अधिवेशन में उठाए गए प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण दल यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार किया जाएगा।

9. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रस्तुत किया जाना ़-अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाएगी और, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उपमण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी और उसका प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर परिचालित इश्तहारों के रूप में प्रचार किया जाएगा तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

10. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना.-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किया जाएगा और ऐसे रूप में लेखबद्ध किया जाएगा जो विशिष्ट रूप से प्रभावित समुदायों के ंसदस्यों के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और सुगम हो।

11. किसी विषेषज्ञ समूह द्‌वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन.-(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और इसके गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उस प्रभाव की अपनी सिफारिश करेगा। (2) विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित करके इश्तहारों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाएगा तथा राज्य सरकार की वैबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विषेषज्ञ समूह की सिफारिशों, आदि पर विचार.- (1) राज्य सरकार, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करेगी जिससे व्यष्टियों का न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन राज्य सरकार की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में हिन्दी और अंगे्रजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित करके इश्तहारों के रूप में प्रचारित किया जाएगा और इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाया जाएगा तथा राज्य सरकार की वैबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

13. भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यस्थापन के लिए वेब आधारित कार्य प्रगति और प्रबंध सूचना प्रणाली.-राज्य सरकार, एक समर्पित, उपयोक्ता अनुकूल वेबसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करे जिस पर सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना के आरंभ से विनिश्चय करने,275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 कार्यान्वयन और संपरीक्षा के प्रत्येक कदम पर दृष्टि रखते हुए प्रत्येक अर्जन मामले की संपूर्ण कार्य प्रगति को दर्शाया जाएगा।

14. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया की बाबत अतिरिक्त प्रमाप.-मापदंड और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन तथा सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के लिए अंतर्वस्तुओं की एक सारणी प्ररूप 2 में दी गई है।

15. बंजर, अनुपजाऊ तथा अनुपयोजित भूमि की सूची.-कम से कम भूमि के अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला स्तरीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे सामाजिक समाघात निर्धारण दल और विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराएगी। सूची रिपोर्ट को समय-समय पर अद्‌यतन किया जाएगा।

अध्याय 3

सहमति

16. सहमति अपेक्षा.-(1) राज्य सरकार, संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सहित प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति प्ररूप 4 के भाग क में अभिप्राप्त करेगी। (2) सहमति अभिप्राप्त करने की कवायद का जिम्मा राज्य सरकार द्‌वारा संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से लिया जाएगा जो पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में उसकी सहायता करने के लिए उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिकारों, भूमि में हक और अन्य राजस्व अभिलेखों से संबंधित अभिलेखों को अद्‌यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिससे पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन प्रारंभ करने के लिए भू-स्वामियों के नाम, भूमि पर अधिभोगियों और व्यष्टियों की पहचान की जा सके। 17. ग्राम सभा, नगर निगम और नगरपालिकाओं की सहमति.-(1) जिला कलक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, या नगर निगम या नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों से परामर्श करके प्रभावित क्षेत्रों में तीन सप्ताह पहले, यथास्थिति, ग्राम सभा, या नगर निगम या नगरपालिकाओं की बैठक आयोजित करने के लिए तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और, यथास्थिति, ग्राम सभा, या नगर निगम या नगरपालिकाओं के सदस्यों को उक्त बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए जन चेतना अभियान चलाएगा।

(2) उन सभी सदस्यों के, जो बैठक में हाजिर थे, के नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) सहमति की विधिमान्यता के लिए बैठक के कुल सदस्यों की गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4), हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) में विहित है।

(4) प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित निबंधनाें और शर्ताें सहित मुद्रित प्रतियां बैठक के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। (5) (i) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्‌वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसी सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे और सदस्यों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे। 276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ii) निबन्धन और शर्तें, अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध पुनर्वासन और पुनव्र्यव्स्थापन प्रतिकर को बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ-साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट किया जाएगा और ऐसे निबंधनों और शर्ताें पर उनके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (i) विचार-विमर्श के पश्चात्‌ प्रस्तावित अर्जन के लिए सहमति देते या रोकते हुए प्ररूप 4 के भाग-ख में बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाएगा और उस संकल्प में पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए बातचीत से तय किए गए निबंधन और शर्तें, प्रतिकर, समाघात प्रबंध और शमन अंतर्विष्ट होंगे जिसके लिए अपेक्षक निकाय प्रतिबद्ध है तथा जिस पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी और अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) एक बार प्राप्त संकल्प पर जिला कलक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर होंगे और उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति सभी प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी।

(7) कोई भी संकल्प, जिसमें परियोजना के लिए सहमति का एक स्पष्ट विवरण, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के बातचीत से तय किए गए निबंधनों का विवरण अंतर्विष्ट नहीं है, अविधिमान्य होगा। (8) यथास्थिति, ग्राम सभा, नगर निगम या नगरपालिका की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी, लेखबद्ध किए गए दस्तावेज को सम्बद्ध पंचायत, नगर निगम या नगरपालिका के कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

(9) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य उक्त बैठकों में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे।

18. प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति.-(1) (i) जिला कार्यालयों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल के परामर्श से लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और प्राइवेट कंपनियों द्‌वारा परियोजनाओं में उन सभी प्रभावित भू-स्वामियों की एक सूची, जिनसे सहमति अभिप्राप्त की जानी अपेक्षित है, तैयार की जाएगी। (ii) सूची को सहमति अभिप्राप्त करने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में इश्तहारों और के रूप में और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर सूची प्रदर्शित करके उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किए जाएंगे।

(3) जिला कलक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकें आयोजित करने के लिए, कम सेकम तीन सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा।

(4) अपेक्षक निकाय द्‌वारा सहमत प्रस्तावित निबंधन और शर्तों को प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) (i) लोक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं और प्राइवेट कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे सभी प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ii) निबन्धन और शर्तें, अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध पुनर्वासन और पुनव्र्यव्स्थापन प्रतिकर को बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ-साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों को हिन्दी भाषा में स्पष्ट किया जाएगा और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उनके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे। (6) (i) बैठक की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टि भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह अंतर्वलित भूमि के अर्जन के लिए अपने सहमति देता/देती है या रोकता/रोकती है।

(ii) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्ताें सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी। घोषणा को जिला कलक्टर या जिले के अधिकारियों द्‌वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। (7) (i) उन भू-स्वामियों को, जो बैठक में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामियों की बैठक की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पदाभिहित जिले के अधिकारी को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) घोषणा प्ररूप प्राप्त होने पर, जिला कलक्टर या पदाभिहित अधिकारी द्‌वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी।

(8) सहमति प्रक्रिया, भू-स्वामियों से हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान वाली लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(9) (i) भू-स्वामियों की बैठकों के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों का लिखित दस्तावेज होना चाहिए।

(ii) सहमति प्रक्रिया का परिणाम, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगर निगम के कार्यालयों में और राज्य सरकार की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में सहायता करने के लिए उपस्थित रहेंगे।

19. सहमति प्रक्रियायों के लिए राज्य सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व ़-(1) राज्य सरकार, यथास्थिति, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम की बैठकों और सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों की तारीख, समय और स्थान अधिसूचित और प्रकाशित करेगी तथा सहमति प्रक्रियायों में प्रभावित भू-स्वामियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जन-चेतना अभियान आयोजित करेगी। (2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस प्रत्येक सदस्य को, जिससे सहमति चाही गई है हिंन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निम्नलिखित को उपलब्ध करा दिया गया है, अर्थात्‌ :-

(क) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रारूप की एक प्रति (यदि तैयार हो) ;

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित किया गया प्रारंभिक पैकेज;

(ग) ग्राम और इसके निवासियों द्‌वारा राजस्व विधियों, वन अधिकार अधिनियिम और अन्य विधानों के अधीन वर्तमान में उपभोग किए जा रहे अधिकारों की सूची;

(घ) जिला कलक्टर द्‌वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन, जो यह प्रमाणित करता हो कि यदि किसी परियोजना हेतु सहमति देने से इन्कार किया जाता है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा और278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 ऐसे कथन की सहमति अभिप्राप्त करने के क्रम में प्रपीड़न या अभित्रास का कोई भी प्रयत्न अवैध होगा; और

(ङ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रपीड़न का प्रयत्न किए जाने की दशा में संपर्क किए जाने वाले अधिकारी या प्राधिकारी का दूरभाष नम्बर सहित उसके संपर्क ब्यौरे। (3) जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्‌वारा नियुक्त कोई पदधारी, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम की बैठक और भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित होगा।

(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित भू-स्वामियों को सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और सूचना के लिए सभी निवेदन सात दिन के भीतर दे दिए गए हैं।

20. सहमति प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षक निकाय की भूमिका और उत्तरदायित्व.-(1) अपेक्षक निकाय, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के निबंधनों और शर्तों पर विनिश्चय करने और बातचीत करने के लिए सक्षम प्रतिनिधियों की, नियुक्ति करेगी जो सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित होंगे और भू-स्वामियों द्‌वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(2) अपेक्षक निकाय, सहमति लेने से पूर्व परियोजना पर समस्त सूचना के साथ-साथ अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध करवाएगा।

प्ररूप-I

भाग-क, सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु निर्देष-निबंधन और प्रक्रिया फीस

{ नियम 5 का उप नियम (1) देखें }

(i) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई राज्य सरकार द्‌वारा भेजे गए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी और विनिर्दिष्ट परियोजना के निर्देश-निबंधन और बजट प्रस्तुत करेगी। निर्देश-निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया फीस का अवधारण किया जाएगा, जिसे अपेक्षक निकाय द्‌वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना जारी करने से पूर्व जमा करना होगा।

(ii) निर्देश-निबंधन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी ़-

(क) परियोजना का संक्षिप्त वर्णन, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के उद्देश्य और ऐसे समस्त क्रियाकलाप, जो सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किए जाने चाहिए।

(ग) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया का अनुक्रम, समय सारणी और तारीख के साथ परिदेय की अन्तिम तारीख और, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम और/या भू-स्वामियाें की सहमति लेनी अपेक्षित है या नहीं।279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (घ) विनिर्दिष्ट परियोजना का सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेक्षक साहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल।

(ङ) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप हेतु स्पष्ट अलग-अलग लागत के साथ निर्देश-निबंधन के आधार पर कोई परियोजना-विनिर्दिष्ट बजट।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया में सुस्पष्ट-परिनिश्चित परिदेय के लिए गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल को निधि का संवितरण करने की समय सारणी। (iii) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश-निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनशीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया फीस बैंड और लागत से संबधित जानकारी सुसंगत और आसानी से प्राप्य होनी चाहिए, जिससे अपेक्षक निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। ये दरें समय-समय पर पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित की जानी चाहिए। फीस का एक निश्चित अनुपात सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा।

भाग-ख सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

{नियम 3 का उप-नियम (1) देखें}

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (i) सर्वेक्षण ;पपद्ध सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी हैं।

(ग) यदि, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम और/या भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हैं तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और इसके प्रकटीकरण की रीति के साथ अंतिम परिदेय (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना ) विनिर्दिष्ट करने होंगे।

(ङ) कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अंकृत और शून्य हो जाएगी।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।

प्ररूप -2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

{नियम 3 का उप-नियम (3), नियम 7 का उप-नियम (5) और (6) और नियम 14 देखें} 280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 क-सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटरों की सूची

1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण

(क) आयु, लिंग, जाति, धर्म। (ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर।

2. गरीबी के स्तर

3. दुर्बल समूह

(क) स्त्रियां, (ख) बालक, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री-प्रधान गृहस्थियां, (ङ) निःशक्त व्यक्ति

4. सग्रोत्र संबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। 6. प्रशासनिक संगठन। 7. राजनीतिक संगठन। 8. सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन। 9. भूमि का उपयोग और जीविका।

(क) कृषि और गैर-कृषि उपयोग। (ख) भूमि की गुणवत्ता-मृदा, जल, वृक्ष, आदि। (ग) पशुधन। (घ) औपचारिक और अनौपचारिक संकर्म और रोजगार। (ङ) श्रम का गृहस्थवार विभाजन और महिलाओं का कार्य। (च) प्रवास। (छ) गृहस्थवार आय के स्तर। (ज) जीविका की अधिमानताएं। (झ) खाद्‌य सुरक्षा।

10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप।

(क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्‌योग।

(ख) ऋण तक पहुंच। (ग) मजदूरी की दर। (घ) विनिर्दिष्ट जीविका के क्रियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित हैं।

11. कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते हैं (क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच। (ख) सामान्य संपत्ति संसाधन। (ग) प्राइवेट परिसम्पतियाँ। (घ) सड़कें, परिवहन। (ङ) सिंचाई की सुविधाएं। (च) बाजार तक पहुंच। (छ) पर्यटन स्थल। (ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम। (झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम।281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 12. जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

(क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौंदर्यपरकता, मोह और अभिलाषा। (ख) बंदोबस्त पैटर्न। (ग) गृह। (घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान। (ङ) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल। (च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अतंर्गत जलापूर्ति, मलवहन प्रणाली आदि है)।

(छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्‌यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, लोक वितरण व्यवस्था)।

(ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा। (झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल-मिलाप के स्थान।

ख-महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र।

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात

(क) नियोजन का स्तर और प्रकार।

(ख) अतंरीय-गृहस्तवार नियोजन पैटर्न। (ग) आय के स्तर। (घ) खाद्‌य सुरक्षा। (ङ) जीवन निर्वाह का स्तर। (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण। (छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्‌यता। (ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन। (झ) दरिद्रता का जोखिम। (त्र) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात

(क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात। (ख) जीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव।

3. प्राइवेट परिसम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात

(क) विद्‌यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता। (ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता। (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव। (घ) बिजली और जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था। (ङ) प्राइवेट परिसम्पत्तियों जैसे बोर वेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात।

4. स्वास्थ्य समाघात

(क) आतंरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात। (ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघातः- (i) स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात।

(ii) वृद्धों पर समाघात।282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 5. संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात (क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपांतरण। (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन। (ग) आर्थिक-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव। (घ) सन्नियमों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर समाघात। (ङ़) अपराध और अवैध क्रियाकलाप। (च) विसंधान का तनाव। (छ) परिवार संसंजन के पृथक्करण का समाघात। (ज) स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा।

6. परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात

सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी। नीचे समाघात की एक संकेतक सूची है -

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण

(i) सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान।

(ii) लाभकारी निवेश में गिरावट। (iii) भूमि का सट्टा। (iv) अनिश्चितता का तनाव।

(ख) सन्निर्माण चरण

(i) विस्थापन और पुनःअवस्थापन। (ii) प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन। (iii) उनके स्वास्थ्य पर समाघात, जो लगातार सन्निर्माण स्थल के नजदीक रहते हैं। (ग) प्रवर्तन चरण

(i) सन्निर्माण चरण की तुलना में नियोजन के अवसरों में कमी।

(ii) परियोजना के आर्थिक फायदे।

(iii) नई अवसंरचना पर फायदे।

(iv) सामाजिक संगठन का नया पैटर्न।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(i) आर्थिक अवसरों की कमी। (ii) पर्यावरण निम्नीकरण और जीविका पर इसका समाघात।

(ङ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात

(i) "प्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका प्रभावित कुटुम्बों (जैसे प्रत्यक्ष भूमि और जीविका खोने वाले) द्‌वारा अनुभव किया जाना संभावित है।283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (ii) "अप्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका भूमि अर्जन द्‌वारा प्रत्यक्ष रूप में अप्रभावित, परन्तु परियोजना क्षेत्र में रह रहे परिवारों द्‌वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(च) अतंरीय समाघात

(i) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों और निःशक़्त लोगों पर समाघात। (ii) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्‌यता तथा समुत्थान-शक्ति मानचित्रण द्‌वारा अभिज्ञात समाघात।

(छ) संचित समाघात

(i) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात।

(ii) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, परन्तु स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

ग-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की विषय-वस्तुओं की सारणी

प्ररूप-3

ख्नियम 3 का उप-नियम (4) देखें,

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण।

2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय।

3. उपाय, जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित हैं। 286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 4. उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि उसका परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन होगा। 5. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षोें पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा।

6. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक न्यूनीकरण उपाय के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए।

प्ररूप-4

भाग-क पूर्व लेखबद्ध स्वीकृति/घोषणा प्ररूप

ख्नियम 16 का उप-नियम (1) देखें,

भाग - ख. ग्राम सभा के संकल्प के लिए प्ररूप

{नियम 17 का उप नियम (6) देखें}

हम,.....................................जिले में ......................................तहसील की .................................. पंचायत के भीतर ...............................की ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित सदस्य कथन करना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रशासन और पदधारियों द्‌वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर है। यदि यह जानकारी अपूर्ण है या गलत है या यदि कोई सहमति किसी धमकी, कपट या मिथ्या निरूपण का प्रयोग करके प्राप्त की गई है तो यह अंकृत और शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा एतद्‌द्वारा प्रमाणित करती है कि प्रस्तावित ...................... ................ परियोजना को स्वीकृत/स्वीकृति से इंकार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अंतर्वलित होंगेः .................. (इकाई) निजी भूमि का अर्जन

परियोजना के लिए .......................... (इकाई) सरकारी भूमि का अंतरण

परियोजना के लिए .......................... (इकाई) वन भूमि का अंतरण

अपेक्षक निकाय (नाम का कथन करें) द्‌वारा सहमत प्रतिकर के निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लाभ और सामाजिक समाघात अल्पीकरण के उपाय संलग्न हैं। ग्राम सभा यह भी कथन 288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 करती है कि कोई सहमति वनों पर और वन भूमि पर उनके वैयक्त्तिक और सामुदायिक अधिकार, जिसमें वह वन भूमि, जिस पर वे कृषि कर रहे हैं, के लिए उनका हक, लघु वन उपज का उपयोग करने वाले सभी प्रकार, के लिए स्वामित्व हक और अपने समुदाय वन की सुरक्षा करने और प्रबंध करने के लिए हक सम्मिलित हैं, अपने सभी निवासियों को प्राप्त हक के अध्यधीन हैं। {टिप्पणःइसे, ग्राम सभा द्‌वारा पृथकतयः प्रमाणित करना होगा।}

..................................................... ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और तारीख ..................................................... संकल्प प्राप्त होने पर पदाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख।''।

आदेश द्वारा,

तरूण श्रीधर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Rev.B.A.(3)-3/2014,

Dated 9-4-2015 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 9th April, 2015

No.Rev.B.A.(3)3 /2014.—Whereas, the draft rules, namely the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules,2015 were notified vide Notification of even number dated 27th January,2015 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on dated 30th January,2015 as required under section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) for inviting objection(s) or suggestion(s) from the persons likely to be effected thereby within a period of 30 days from the date of said publication;

And whereas, the objections/suggestions received from the effected persons on the said draft rules have been considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 109 of the Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely;

"THE HIMACHAL PRADESH RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT AND CONSENT) RULES, 2015.

Chapter I

GENERAL

l. Short title, extent and commencement.—(l) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015.

(2) They extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition.

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 20l3);

(b) "Form" means Form appended to these rules;

(c) "Gram Sabha" or "Sabha" means a Gram Sabha established under section 4 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(d) "Social Impact Assessment" means an assessment made under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(e) "Social Impact Management Plan" means the plan prepared as part of Social Impact Assessment Process under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(f) "State Government" or "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

and

(g) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

3. Social Impact Assessment Study.—(l) The State Government shall, for the purpose of the Act, issue a notification for carrying out Social Impact Assessment in accordance with Part-B of FORM-I of these rules regarding the commencement of Social Impact Assessment and the same shall be made available in both Hindi and English to the concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the concerned offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil. A wide publicity will also be made in the affected area through publication in at least two daily news papers circulated in the area, and also by affixing the notification at conspicuous places within the affected areas. Besides this, the notification shall also be uploaded on the website of the State Government:

Provided that such notification shall be issued within thirty days after the deposit of the processing fee for carrying Social Impact Assessment by the Requiring Body, which shall be determined under sub-rule (1) of rule 5.

290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (2) The Social Impact Assessment shall be conducted in consultation with concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas, for the purposes of section 4 of the Act, followed by a public hearing in the affected areas by giving adequate publicity about the date, time and venue for the public hearing to ascertain the views of the affected families which shall be recorded in writing.

(3) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in FORM-II to the State Government within a period of six months from the date of its commencement and shall include the views of the affected families recorded in writing.

(4) The Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project under sub-section (6) of section 4 of the Act shall be submitted in FORM-III alongwith the Social Impact Assessment Report.

(5) The Social Impact Assessment report and the Social Impact Management Plan shall be made available in both Hindi and English to the concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Tehsildars and shall also be uploaded on the website of the State Government.

4. Institutional support and facilitation for Social Impact Assessment.—The State Government shall identify or establish an independent organization which shall be responsible for ensuring that Social Impact Assessments are commissioned and conducted by such persons or bodies other than the Requiring Body as per the provisions of the Act.

(2) The Social Impact Assessment Unit shall undertake the following tasks namely:-

(a) build and continuously expand a Database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners, which will serve as a network of individuals and institutions with the required skills and capacities to conduct Social Assessments for land acquisition, rehabilitation and resettlement.

(b) respond immediately to State Government's request for a Social Impact Assessment to be conducted by preparing project-specific Terms of Reference;

(c) conduct training and capacity building programmes for the Social Impact Assessment term and community surveyors and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials required for the analysis;

(d) provide ongoing support and corrective action, as required during the Social Impact Assessment process;

(e) ensure that the transaction based web-based workflow for Social Impact Assessments and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement as specified in rule 13 is maintained and that all relevant documents are disclosed as per the provisions of the Act;

(f) maintain, catalogue of all Social Impact Assessments and associated primary material;

and

(g) continuously review, evaluate and strengthen the quality of Social Impact Assessments and the capacities available to conduct them across the State.

5. Project-specific Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment.—(1) Where the State Government intends to acquire land, the proposal for such land acquisition shall be sent alongwith all the relevant documents to the Social Impact Assessment Unit, which shall-

(a) prepare a detailed project-specific Terms of Reference for each proposal of land acquisition, listing all the activities that must be carried out by indicating the appropriate team size (and number of field teams) and profile of the team members, and stipulate the schedule and deadlines for key deliverables for the Social Impact Assessment as detailed in Part-A of FORM-I appended to these rules;

(b) determine an estimated Social Impact Assessment fee based on the Terms of Reference with clear break-up of costs for each item or activity. The fee amount shall be based on the parameters defined by the State Government including area, type of project and number of affected families.

(2) Ten per cent of the Social Impact Assessment fee shall be allocated to Social Impact Assessment Unit as administrative expenses for preparing the Terms of Reference and estimated Social Impact Assessment fee report to submit the same to the State Government.

(3) The Requiring Body shall deposit the Social Impact Assessment fee in the Scheduled Bank account of the State Government for the purpose.

6. Selection of the Social Impact Assessment Team.—(1) The Social Impact Assessment Unit shall be responsible for selecting the Social Impact Assessment team for each project from the individuals and institutions registered or empanelled in the Database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners.

(2) The Requiring Body shall not be involved in any way in the appointment of the Social Impact Assessment team being appointed to carry out the Social Impact Assessment.

(3) The size and selection criteria for the Social Impact Assessment team shall be as per the project specific Terms of Reference developed by the Social Impact Assessment Unit.

(4) The Social Impact Assessment team may be constituted by appointing individuals or an organization with experience in conducting Social Impact Assessments or related field-based assessments and the team may include a combination of independent practitioners, qualified social activists, academics, technical experts, who are not directly connected with the requiring body and at least one of them is a woman member.

(5) A team leader shall be appointed from amongst the Social Impact Assessment team to liaison with the Social Impact Assessment Unit throughout the assessment period.

(6) While selecting the Social Impact Assessment team, it is to be ensured that there is no conflict of interest involving the team members appointed to assess the concerned project.

(7) (i) If at any stage, it is found that any team member or any family member of the team member directly or indirectly receives any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project, the said member shall be disqualified.

(ii) All the members of Social Impact Assessment team shall give an undertaking that any team member or any family member of the team member directly or292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 indirectly shall not receive any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project.

7. Process of conducting the Social Impact Assessment.—(1) The Social Impact Assessment team shall collect and analyze a range of quantitative and qualitative data, undertake detailed site visits, use participatory methods such as focused group discussions, participatory rural appraisal techniques and informant interviews in preparing the Social Impact Assessment report.

(2) All relevant project reports and feasibility studies shall be made available to the Social Impact Assessment team throughout the Social Impact Assessment process, as required. Any request for information from Social Impact Assessment team shall be met at the earliest but not exceeding ten days. The District Collector shall be responsible for providing the information requisitioned by the Social Impact Assessment team.

(3) A detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the Social Impact Assessment team. The assessment shall determine the following, namely:-

(a) area of impact under the proposed project, including both the land to be acquired and areas that will be affected by environmental, social or other impacts of the project;

(b) quantity and location of land proposed to be acquired for the project;

(c) the land proposed for acquisition is the bare minimum required;

(d) possible alternative sites for the project and their feasibility;

(e) whether, the land proposed for acquisition in Scheduled Area is a demonstrable last resort;

(f) land, if any, already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project;

(g) the possibility of use of any public, unutilized land for the project and whether any of such land is under occupation;

(h) nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, the irrigation coverage for the said land and the cropping pattern;

(i) the special provisions with respect to food security have been adhered to in the proposed land acquisition;

(j) size of holdings, ownership patterns, land distribution, number of residential houses, and public and private infrastructure and assets; and

(k) land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last three years,

(4) Based on the land assessment, land records and field verification, the Social Impact Assessment shall provide an accurate estimate of the number of affected families and the number of displaced families among them and ensure that, as far as possible, the Social Impact Assessment team shall enumerate all affected families;

Provided that where enumeration is not possible, a representative sample shall be done by the Social Impact Assessment Unit.

(5) A socio-economic and cultural profile of the affected area must be prepared, based on available data and statistics, field visits and consultations as per FORM-II:

Provided that in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and a brief socio-economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

(6) Basing on the date collected in processes listed above and in consultation with the affected communities and key stakeholders, the Social Impact Assessment shall identify and assess the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project and land acquisition as per FORM-II.

(7)(i) The Social Impact assessment process includes the preparation of a social Impact Management Plan, which will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment.

(ii) The Social Impact Assessment team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs, timelines and capacities.

(iii) The Social Impact Management Plan shall include the following measures:-

(a) that have been specified in the terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation for all the categories of affected families as outlined in the Act; (b) that the Requiring Body has stated that it will undertake in the project proposal and other relevant project documents; and

(c) that additional measures being undertaken by the Requiring Body, which has been undertaken by it in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

(8) The Social Impact Assessment must provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

8. Process for conducting public hearings.—(1) Public hearings shall be held in the affected areas to bring out the main findings of the Social Impact Assessment, seeking feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final documents.

(2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas, wards of the Municipal Corporation or Municipalities where members of the local populace are directly or indirectly affected by the acquisition of the land.

294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (3) The date and venue of the public hearing must be announced and publicized three weeks in advance through public notifications and posters in all the villages within a radius of five kilometers of the land proposed to be acquired, advertisement in local newspapers, radio, and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the State Government.

(4) (i) The draft Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall be published in both Hindi and English three weeks prior to the public hearing and distributed to all affected Gram Panchayats and Municipal offices. One copy of the draft report shall be made available in the District Collector's office.

(ii) The Requiring Body may also be served with a copy of the draft report. Adequate copies of the report and summaries shall be made available on the day of the public hearing. Accessible displays and other visual shall be used to share the findings of the Social Impact Assessment report.

(5) (i) A member of the Social Impact Assessment team shall facilitate the public hearing which shall be organised through the local administration with the designated government officers of appropriate level.

(ii) The Gram Panchayat or Municipal Ward representatives shall also be included in all the decisions regarding the arrangements for the public hearings in their respective areas.

(6) All the proceedings shall be held in the Hindi language with effective and credible translators to ensure that all the participants could understand and express their views.

(7) Representatives from the Requiring Body and designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

(8) Public representatives, local voluntary Organisations and media shall also be invited to attend the public hearings.

(9) The proceedings of the public hearing shall be video recorded and transcribed accordingly. This recording and transcription shall be submitted along with the final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

(10) After the conclusion of the public hearings, the Social Impact Assessment team shall analyse the entire feedback received and information gathered in the public meetings and incorporate the same alongwith their analysis, in the revised Social Impact Assessment Report accordingly.

(11) Every objection raised in the public meeting shall be recorded and the Social Impact Assessment team shall ensure that the every objection shall be considered in the Social Impact Assessment Report.

9. Submission of Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.—The final Social Impact Assessment Report and Social Impact management Plan shall be prepared in the Hindi and English languages and shall be made available to the Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the State Government.

10. Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.—The Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be formulated keeping in view all the relevant information and analysis in a single document and reduced to writing that is clear, concise and accessible, in particular to the members of the affected communities.

11. Appraisal of Social Impact Assessment Report by an Expert Group.—(1) The Expert Group constituted under Sub-section (1) of Section 7 of the Act shall evaluate the Social Impact Assessment Report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

(2) The recommendations of the Expert Group shall be made available in both Hindi and English languages to the concerned Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub- Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be published in the form of posters circulated in the affected areas and by affixing them in conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the State Government.

12. Consideration of the Social Impact Assessment Report, recommendations of the Expert Group etc.—(1) The State Government shall examine the Social Impact Assessment Report, the recommendations of the Expert Group, report of the Collector, if any, and recommend such area for acquisition which would ensure minimum adverse impact on the individuals affected.

(2) The recommendation of the State Government under sub-rule (1) shall be made available in the Hindi and English languages to the concerned Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation at village level or ward level in the affected areas and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas and by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the State Government.

13. Web-based Work Flow and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation & Resettlement.—The State Government shall create a dedicated, user-friendly website that may serve as a public platform on which the entire work flow of each acquisition case will be hosted, beginning with the notification of the Social Impact Assessment and tracking each step of decision-making, implementation and audit.

14. Additional Norms with regard to the Social Impact Assessment Process.— Parameters and a table of contents for the Social Impact Assessment Study and the Social Impact Management Plan are given in FORM-II.

15. Inventory of Waste, Barren Unutilized Land.— To ensure acquisition of minimum amount of land and to facilitate the utilization of unutilized public lands, the State Government shall prepare a district level inventory report of waste, barren and unutilized public land, and land available in the Government land bank and shall be made available to the Social Impact Assessment team and Expert group. The inventory report shall be updated from time to time.

Chapter III

CONSENT

16. Consent Requirement.—(1) The State Government, though the concerned District Collector shall obtain prior consent of the affected land owners in PART-A of FORM-IV along with the Social Impact Assessment study.

296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (2) The exercise of obtaining the consent shall be undertaken by the State Government, through the concerned District Collector, who may appoint officers under his control to assist him in the process of obtaining the prior consent.

(3) The State Government shall take necessary steps for updating the records relating to land rights, title in the land and other revenue records in the affected areas, so that the names of land owners, occupants of the land and individuals be identified for initiating the prior consent process and land acquisition.

17. Consent of the Gram Sabha, Municipal Corporation and Municipalities.- (1) The District Collector shall in consultation with the representatives of the Gram Panchayat or Municipal Corporation or Municipality, as the case may be, notify the date, timing and venue for holding the meeting of Gram Sabha or Municipal Corporation or Municipality, as the case may be, in the affected areas three weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabhas, or Municipal Corporation or Municipalities as the case may be to participate in the said meeting.

(2) The names and signatures of all the members who attended the meeting shall be taken and kept in the records.

(3) The quorum shall be the same as prescribed in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as the case may be, of the total members of the Gram Sabha for considering the consent as valid.

(4) Printed copies with the proposed terms and conditions for compensation, rehabilitation and resettlement shall be made available in both Hindi and English languages at least three weeks prior to the meeting.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such meetings and respond to the queries raised by the members.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members attending the meeting in both Hindi and English languages and their signatures as well as that of representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6)(i) After deliberations, a resolution shall be passed with majority in PART-B of FOPRM- IV giving or withholding consent for the proposed acquisition and the resolution shall contain the negotiated terms and conditions for Rehabilitation and Resettlement, compensation, impact management and mitigation that the Requiring Body has committed and which have been signed by the District Collector or designated district officer and the representative of the Requiring Body.

(ii) The resolution once received shall be counter signed by the Distt. Collector or a designated district officer and a signed copy shall be handed over to all the representatives.

(7) Any resolution that does not explicitly contain a statement of consent to the project, a statement of the negotiated terms of compensation and Rehabilitation and Resettlement shall be invalid.

(8) All the proceedings of the Gram Sabha, Municipal Corporation or Municipality as the case may be, shall be video recorded, documented in writing and shall be made available in the respective Panchayat offices and uploaded on the website of the State Government.

(9) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist in the said meetings.

18. Consent of the Affected Land owners.—(1) (i) In Public Private Partnership projects and projects by private companies, a list of all affected land owners from whom consent is required to be obtained shall be drawn up by district offices in consultation with the Social Impact Assessment team.

(ii) The list shall be made available in the affected area, in the form of posters and handouts and by displaying the list in conspicuous places of the affected areas for at least ten days before obtaining consent.

(2) In case of any objection, the views of the objector shall also be taken, and the reasons for doing so shall be recorded in writing and conveyed to the concerned person within ten days.

(3) The District Collector shall in consultation with the representatives of Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, notify the date, time and venue at least three weeks in advance, for holding the affected land owners meetings at the village or ward level.

(4) The proposed terms and conditions agreed to by the Requiring Body shall also be made available in both Hindi and English languages at least three weeks in advance of the meeting of the affected land owners to each and every affected land owner.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such affected land owners meetings and respond to the queries raised by the affected land owners.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members in Hindi and the signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) At the conclusion of the meeting, each individual land owner shall be asked to indicate in the signed declaration whether he or she gives or withholds consent for the acquisition of land involved.

(ii) A copy of this declaration with the attached terms and conditions shall be given to the land holder concerned. The declaration shall be countersigned by the District Collector or district officers on its receipt.

(7) (i) Arrangements shall be made for those who could not attend the land owners meeting for enabling them to submit their signed declarations to the designated district officer within twenty one days from the date of land owners meeting.

(ii) The declaration Form shall be counter-signed by the District Collector or designated officer on its receipt and a copy of the declaration, with the attached terms and conditions shall be handed over to the affected land owner.

298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (8) Consent procedure shall be determined on the basis of the signed or thumb impression, written declarations of land owners.

(9) (i) All proceedings of taking affected land owner's consent during land owners meetings shall be recorded in video and all the proceedings must be documented in writing.

(ii) The outcome of the consent process shall be made available in the office of Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and on the web site of the State Government.

(10) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist the affected land owners meeting.

19. Roles and Responsibilities of the State Government for consent processes.—(1) The State Government shall notify and publish the date, time and venue of the meeting of Gram Sabha or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and affected land owners' meetings for obtaining the consent and organise public awareness campaigns to encourage participation of the affected land owners in the consent processes.

(2) The State Government shall ensure that the following are provided at least three weeks in advance to every member from whom consent is sought, in both Hindi and English languages, namely:-

(a) a copy of the draft Social Impact Assessment report (if readily available);

(b) initial package being offered for compensation and Rehabilitation and Resettlement;

(c) a list of the rights currently enjoyed by the village and its residents under revenue laws, Forest Rights Act and other legislations;

(d) a written statement signed by the District Collector, certifying that there will be no consequences, if consent is denied for a project and stating that any attempt to coerce or intimidate in order to obtain consent shall be illegal; and

(e) contact details of the officer or authority alongwith telephone number to be contacted in case of any attempt to coerce for signing the declaration of consent process.

(3) The District Collector or any official appointed by the District Collector shall attend the meeting of the Gram Sabha or the Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and land owners meetings.

(4) The State Government shall ensure that all the documents relating to Social Impact Assessment are made available to the affected land owners and all requests for information are provided within seven days.

20. Roles and Responsibilities of the Requiring Body for consent processes.—(1) The Requiring Body shall appoint representatives competent to take decisions and negotiate terms and condition of compensation and Rehabilitation and Resettlement, who shall be present in the meetings of affected land owners for obtaining the consent and reply to the queries raised by the land owners.

(2) The Requiring Body shall provide all the information on the project, prior to the taking of consent as well as any additional information, if required.

FORM-l

Part-A. Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment

[See sub-rule (1) of rule 5]

(i) The Social Impact Assessment Unit will review the proposal for land acquisition sent by the State Government and produce a project-specific Terms of Reference and budget. Based on the Terms of reference and budget, a processing fee will be determined, which must be deposited by the Requiring Body before the notification of the Social Impact Assessment can be issued.

(ii) The Terms of Reference shall include the following information:-

(a) A brief description of the project, project area and the extent of lands proposed for acquisition.

(b) The objectives of the Social Impact Assessment and all the activities that must be carried out by the Social Impact Assessment team.

(c) Sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the Social Impact Assessment process, based on the size and complexity of the project and land acquisition, and whether consent of Gram Sabha or the Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and/or land owners is required to be sought.

(d) The appropriate size and profile of the Social Impact Assessment team required (including field surveyors if needed) to conduct the Social Impact Assessment for the specific project.

(e) A project-specific budget based on the Terms of Reference, with a clear break-up of costs for each item or activity.

(f) The schedule for the disbursement of funds to the Social Impact Assessment team tied to clearly defined deliverables in the Social Impact Assessment process.

(iii) The processing fee will be determined based on the terms of Reference and budget developed for each specific project and will be based on the type, size, location and sensitivity of the project and the land proposed for acquisition. Information regarding the processing fee bands and the cost for separate components or line items must be made consistent and easily accessible, so that the Requiring Body can factor this into its costs in advance. These rates must be reviewed and revised from time to time. A fixed proportion of the fee will go towards meeting the costs of the Social Impact Assessment Unit.

Part-B. Notification of the Social Impact Assessment [See sub-rule (1) of rule 3]

The notification of the Social Impact Assessment must include:- (a) Name of project developer, a brief description of the proposed project and the extent of the lands proposed for acquisition, the project area and the affected areas to be covered by the Social Impact Assessment.

300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (b) The main objectives of the Social Impact Assessment and key activities including (i) consultations (ii) survey (iii) public hearings.

(c) If consent of Gram Sabha or the Municipality or the Municipal Corporation, as the case may be, and/or land owners are required, the notification must state this.

(d) The timeline for the Social Impact Assessment and the final deliverables (Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan) alongwith the manner of their disclosure must be specified.

(e) Statement that any attempt at coercion or threat during this period will render the exercise null and void.

(f) Contact information of the Social Impact Assessment Unit.

FORM-ll Social Impact Assessment Report [See sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (5) & (6) of rule 7 and rule 14]

A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social Impact

Assessment

1. Demographic details of the population in the project area (a) Age, sex, caste, religion (b) Literacy, health and nutritional status 2. Poverty levels 3. Vulnerable groups (a) Women, (b) children, (c) the elderly, (d) women-headed households, (e) the differently abled.

4. Kinship patterns and women's role in the family 5. Social and cultural organization. 6. Administrative organization. 7. Political organization. 8. Civil society organisations and social movements. 9. Land use and livelihood (a) Agricultural and non-agricultural use (b) Quality of land – soil, water, trees etc. (c) Livestock (d) Formal and informal work and employment. (e) Household division of labour and women's work (f) Migration (g) Household income levels (h) livelihood preferences (i) Food security 10. Local economic activities (a) Formal and informal, local industries (b) Access to credit (c) Wage rates (d) Specific livelihood activities women are involved in 11. Factors that contribute to local livelihoods (a) Access to natural resources (b) Common property resources301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (c) Private assets (d) Roads, transportation (e) Irrigation facilities (f) Access to markets (g) Tourist sites (h) Livelihood promotion programmes (i) Co-operatives and other livelihood-related associations 12. Quality of the living environment (a) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations (b) Settlement patterns (c) Houses (d) community and civic spaces (e) Sites of religious and cultural meaning (f) Physical infrastructure (including water supply sewrage systems etc.) (g) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)

(h) Safety, crime, violence (i) Social gathering points for women.

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income (a) Level and type of employment (b) Intra-household employment patterns (c) Income levels (d) Food Security (e) Standard of living (f) Access and control over productive resources (g) Economic dependency, or vulnerability (h) Disruption of local economy (i) Impoverishment risks (j) Women's access to livelihood alternatives

2. Impact on physical resources (a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests (b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods 3. Impacts on private assets, public services and utilities (a) Capacity of existing health and education facilities (b) Capacity of housing facilities (c) Pressure on supply of local services. (d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system

(e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

4. Health impacts (a) Health impacts due to in-migration (b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:- (i) Impact on women's health (ii) Impact on the elderly

5. Impacts on culture and social cohesion 302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (a) Transformation of local political structures (b) Demographic changes (c) Shifts in the economy-ecology balance (d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life (e) Crime and illicit activities (f) Stress of dislocation (g) Impact of separation of family cohesion (h) Violence against women

6. Impact at different stages of the project cycle The type, timing, duration and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

(a) Pre-construction phase (i) Interruption in the delivery of services (ii) Drop in productive investment (iii) Land speculation (iv) Stress of uncertainty (b) Construction phase (i) Displacement and relocation (ii) Influx of migrant construction workforce (iii) Health impacts on those who continue to live close to the construction site (c) Operation phase (i) Reduction in employment opportunities compared to the construction phase (ii) Economic benefits of the project (iii) Benefits on new infrastructure (iv) New patterns of social organisation (d) De-commissioning phase (i) Loss of economic opportunities (ii) Environmental degradation and its impact on livelihoods

(e) Direct and indirect impacts

(i) "Direct impacts" will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families (i.e. Direct land and livelihood losers)

(ii) "Indirect impacts" will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area (f) Differential impacts

(i) Impact on women, children, the elderly and the different abled (ii) Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

(g) Cumulative impacts (i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question

(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

C. Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

FORM-III (see sub-rule (4) of rule 3) Social Impact Management Plan

1. Approach to mitigation 2. Measures to avoid, mitigate and compensate impact 3. Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act.

4. Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal. 5. Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

6. The Social Impact management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity.

FORM-IV PART-A. PRIOR WRITTEN CONSENT/DECLARATION FORM [See sub-rule(1) of rule 16]

PART-B. FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION

[See sub-rule (6) of rule 17]

We, the undersigned members of the Gram Sabha of …………… within…………..

Panchayat of ………………. tehsil in…………..district wishes to state that the following certification is based on the information supplied by the administration and officials. If this307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 information is incomplete or incorrect or if any consent has been obtained through any use of threats, fraud or misrepresentation, it is null and void. On this basis, this Gram Sabha hereby certifies that it CONSENTS/REFUSES TO CONSENT to the proposed --------------- project, which will involve:

----- acquisition of --------- (unit) of private land.

----- transfer of ---------- (unit) of government land to the project

----- transfer of --------- (unit) of forest land to the project.

The terms and conditions of compensation, rehabilitation and resettlements benefits and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) are attached.

The Gram Sabha also states that any consent it subject to all of its residents receiving title to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their titles for forest land that they have been cultivating, ownership titles for all forms of minor forest produce that they use, and titles to protect and manage their community forests. [Note: This will have to be certified by this Gram Sabha separately.]

Date and signatures/thumb impressions of Gram Sabha members.

------------------------

Date and signature of designated district officer on

receipt of the Resolution."

By order, Tarun Shridhar, Addl. Chief Secretary (Rev.).

___________

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Devinder Kumar s/o Dev Raj, VPO Bolina, Teh. & Distt. Jalandhar (Pb.).

Hamirpur (H.P.)

2. Jyoti Devi d/o Joginder Singh, Village Jajri, P.O. Railly Jajri, Tehsil Barsar, District . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। Devinder Kumar s/o Dev Raj, VPO Bolina, Teh. & Distt. Jalandhar (Pb.) ने इस न्यायालय में Jyoti Devi d/o Joginder Singh, Village Jajri, P.O. Railly Jajri, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 24-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा। 308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 आज दिनांक 24-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

-------

Before the Naib Tehsildar/Assistant Collector II Grade, Dharamshala,

District Kangra (H.P.)

In the matter of :

Reena Devi d/o Shri Ram Dass s/o Shri Mohan, r/o Mohal Kut, Mauza Karari, Tehsil Dharamshala.

Versus

General Public

NOTICE

Whereas Reena Devi d/o Shri Ram Dass s/o Shri Mohan, r/o Mohal Kut, Mouza Karari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) has submitted an application before the undersigned for entry of her name Reena Devi instead of Bimla Devi in Revenue Record in Mohal Kut, Mauza Karari, Tehsil Dharamshala.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any regarding entry of name " Reena Devi" in Revenue Record of Mahal Kut, Mauza Karari, Tehsil Dharamshala in writing to this Court. The objection should reach this office on or brfore 27th April, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to entr the name of applicant Reena Devi in the revenue record.

Issued today 25th March, 2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/- Assistant Collector II Grade, Dharamshala, District Kangra (H.P.).

_______

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री इन्द्र कुमार थापा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 श्री इन्द्र कुमार थापा पुत्र श्री हीरा सिंह थापा, निवासी तोतारानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका (इन्द्र कुमार थापा) का जन्म दिनांक 13-1-1976 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत भतल्ला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त इन्द्र कुमार थापा का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-4-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री बिहारी लाल डोगरा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बिहारी लाल डोगरा पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र समीर डोगरा का जन्म दिनांक 25-6-1980 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सुधेड़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त समीर डोगरा का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-4-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Bhu Dawa बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 श्री Bhu Dawa पुत्र श्री Tashi, निवासी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Palden Tsering का जन्म दिनांक 18-6-1982 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Palden Tsering का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-4-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 26-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री विक्रम सिंह परमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विक्रम सिंह परमार पुत्र श्री प्रधान सिंह परमार, निवासी झिकली वड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र विकास परमार का जन्म दिनांक 27-12-1979 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत गवली दाड़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त विकास परमार का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-5-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सन्तोष कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी धियाणा कलां, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता कृष्णा देवी की मृत्यु दिनांक311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 15-5-2013 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत वरवाला में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त कृष्णा देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-5-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : दरुस्ती

श्री तेज सिंह पुत्र बिशन दास, निवासी कण्ड़, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तेज सिंह पुत्र बिशन दास, निवासी कण्ड़, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम तेज सिंह पुत्र बिशन दास है जबकि राजस्व रिकॉर्ड कण्ड़, मौजा घन्यारा में उसका नाम तेज राम पुत्र बिशन दास दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल कण्ड़ में तेज सिंह पुत्र बिशन दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-5-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 1-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री चुनी लाल बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चुनी लाल पुत्र श्री किरपू राम, निवासी तगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता सुती देवी की मृत्यु दिनांक 4-4-2000 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत तगरोटी में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सुती देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-5-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : दरुस्ती

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री डुमणू राम, निवासी वण्ड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री डुमणू राम, निवासी वण्ड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम रणजीत सिंह पुत्र श्री डुमणू राम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड घरथेहड़, वण्डी़ खुर्द, मौजा वण्ड़ी में उसका नाम मोती पुत्र डुमणू दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल घरथेहड़, वण्डी़ खुर्द में रणजीत सिंह पुत्र श्री डुमणू राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-5-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 1-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 3/2015 तारीख मरजुआ : 23-2-2015 तारीख फैसला : 23-3-2015 श्री धर्मदा पुत्र श्री नोख राम पुत्र श्री ठण्डी राम, निवासी ग्राम व डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र ।

ईश्तहार :

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री धर्मदा पुत्र श्री नोख राम पुत्र श्री ठण्डी राम, निवासी ग्राम व डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू0 राजस्व अभिलेख मौजा पाहल में प्रार्थी का नाम धर्मदास पुत्र किशन लाल पुत्र ठण्डी राम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि ग्राम पंचायत कोटला व अन्य दस्तावेजों जैसे शैक्ष्ािणक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि के मुताबिक प्रतिवादी का नाम धर्मदा पुत्र नोख राम पुत्र ठण्डी राम दर्ज कागजात है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 30-4-2015 को अपराह्‌न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस आवेदन बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जाएगा व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,

District Solan (H.P.)

Case No. : 4/2015 Date of Institution : 26-3-2015 Date of Decision/ Pending for: 29-4-2015 Smt. Shanti Devi w/o Shri Rajinder Kumar c/o Shri Gita Ram near Shitla Mata Mandir, Kasauli Chowk, Sector-2, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

...Respondents.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Shanti Devi w/o Shri Rajinder Kumar c/o Shri Gita Ram near Shitla Mata Mandir, Kasauli Chowk, Sector-2, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Kumari Sunita born on 7-7-1988 at Village Shewla, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) but her date of 314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jabli, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Jabli, Tehsil Kasauli, for entering the same in the births records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Kumari Sunita daughter of Shri Rajinder Kumar may submit their objections in writing in this court on or before 29-4-2015 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of March, 2015.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate(Tehsildar), Kasauli, District Solan (H.P.).

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है