Himachal Pradesh Gazette, No. 33, 18 May 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 मई. 2015

संख्याः एल0एल0आर-डी(6)-6/2015-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10-05-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

(देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि) । 33-राजपत्र/2015-18-05-2015 (795)796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 2015 का अधिनियम संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 10 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. धारा 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में, "5,00,000/-'' अंकों और चिन्हों के स्थान पर "8,00,000/-" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. धारा 7 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 7 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो विक्रय के लिए माल का आयात करता है, राज्य के बाहर से आयात किए गए ऐसे माल के विक्रय पर, वास्तविक आधार पर अर्थात्‌ राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर लागू कर के अनुसार, कर का संदाय करेगा।"।

4. धारा 21 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 21 में,-

(क) उपधारा (1) में, "तो व्यौहारी" शब्दों के पश्चात्‌ "विहित रीति में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक में, "पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे;

और

(ग) उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात्‌ आए विद्यमान स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा। 5. धारा 34 संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (12) के प्रथम परन्तुक में, "बाहर जाने वाले" शब्दों के पश्चात्‌ "या प्रवेश करने वाले" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

6. नई धारा 50-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

"50-क. कर पहचान संख्या की लॉंिकंग और ई-सर्विसिज का स्थगन.-(1) धारा 50 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति या ब्याज को संदत्त करने में असफल रहता है या विहित तारीख तक विवरणी (विवरणियों) को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उसने अपूर्ण या गलत विवरणी दाखिल की है या विभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा के अनुसार संव्यवहार संचालित तो किए हैं किन्तु तत्स्थानी विवरणियाँ दाखिल नहीं की हैं या घोषित स्थान पर कोई कारबार संचालित नहीं किया जा रहा है और जानबूझकर नोटिस की तामील से बच रहा है या किसी नोटिस की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है, तो विहित प्राधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी अगले797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 उच्चतर प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌, किसी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरूद्ध की जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी कर पहचान संख्या को लॉक कर सकेगा और या उसके द्वारा उपयोग की जा रही ई-सर्विसिज को, जैसा वह उचित समझे, स्थगित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे प्राधिकारी द्वारा कर पहचान संख्या की लॉकिंग और या ई-सर्विसिज के स्थगन के तुरन्त पश्चात्‌ सम्बद्ध व्यक्ति को की गई कार्रवाई के बारे में, उसके कारणों सहित सूचित करते हुए नोटिस जारी किया जाएगा। लॉक्ड कर पहचान संख्या और स्थगित की गई ई-सर्विसिज को, यथास्थिति, कर, ब्याज, शास्ति के संदाय या अतिशोध्य विवरणियों को प्रस्तुत करने के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात्‌ या किसी अन्य कार्रवाई, जो ऐसे व्यक्ति को करने के लिए निदेशित की गई है, की अनुपालना पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(2) उन समस्त मामलों में जहां उप-नियम (1) के अधीन कर पहचान संख्या लॉक कर दी गई है या ई-सर्विसिज स्थगित कर दी गई हैं या प्रत्यावर्तित कर दी गई हैं तो ऐसा प्राधिकारी विभाग की वैबसाइट पर तथ्यों को प्रदर्शित करेगा और चौबीस घण्टे के भीतर आयुक्त को भी सूचित करेगा। स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कर पहचान संख्या की लॉकिंग और ई-सर्विसिज के स्थगन" से सम्बद्ध व्यक्ति के माल के अन्तरराज्यिक संचलन पर अस्थायी रोेक लगाना और विभाग द्वारा सत्यापन, अनुपालन के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई जा रही ई-सर्विसिज को रोकना अभिप्रेत है।"।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 13 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2015 (AS ASSENTED TO BY THE GOVERON ON 10TH MAY, 2015)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2015.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (6), in clause (c), for the figures and signs "5,00,000/-", the figures and signs "8,00,000/-" shall be substituted.

3. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act, for second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 "Provided further that a registered dealer who imports goods for sale shall pay tax on the sale of such goods imported from outside the State on actual basis i.e. as per tax applicable on the sale of such goods within the State.".

4. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act,–

(a) in sub-section(1), after the words, signs and figure "sub-section(2)", the words "in the manner prescribed" shall be inserted.;

(b) in proviso to sub-section (1), for the words "fifteen days", the words "thirty days" shall be substituted. ; and

(c) the Explanation appearing after proviso to sub-section(1) shall be omitted.

5. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (12), in first proviso, after the words "or vessel leaving", the words "or entering" shall be inserted.

6. Insertion of new section 50-A.—After section 50 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"50-A. Locking of Tax Identification Number and suspension of e-services.–(1) Notwithstanding anything contained in section 50, any person who is registered under this Act, fails to pay any tax, penalty or interest payable under the Act or fails to furnish return(s) by the prescribed date or has filed incomplete or incorrect return or has conducted transactions as per data available in the software being used by the Department but has not filed corresponding returns or no business at the declared place is being conducted or deliberately avoids service of notice or has failed to comply with the requirements of any notice, the prescribed authority or the Assessing Authority may, after obtaining the approval of the next higher authority, lock his Tax Identification Number and or suspend the e-services being availed by him as he deems fit, without prejudice to any other action which may be taken against him under this Act or the rules made thereunder:

Provided that a notice shall be issued immediately after locking of the Tax Identification Number and or suspension of e-services by such authority to the person concerned informing him about the action taken alongwith reasons thereof. The locked Tax Identification Number and suspended e-services shall be restored immediately after furnishing evidence of payment of tax, interest, penalty or furnishing of overdue returns, or on compliance of any other action which such persons had been directed to take, as the case may be.

(2) In all cases where the Tax Identification Number has been locked and e-services suspended or restored under sub-section (1), such authority shall display the fact on the official website of the Department and also inform the Commissioner within twenty four hours.

Explanation.— For the purpose of this section, locking of Tax Identification Number and suspension of e-services means temporary stoppage of inter-state movement of goods of the concerned person and withholding of e-services being provided by the Department for the purpose of verification, compliance or for any other purpose.".

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 मई. 2015

संख्याः एल0एल0आर-डी(6)-9/2015-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10-05-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूपमें संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

(देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि) ।

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2015 का अधिनियम संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 10 मई, 2015 को यथाअनुमोदि)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. बृहत्‌ नाम का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत्‌ नाम में, "विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से " शब्दों के पश्चात्‌ "," चिन्ह अन्तःस्थापित किया जाएगा।

3. धारा 1 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3 क) में, "विशेष क्षेत्र से बाहर" शब्दों के पश्चात्‌ "विक्रय के प्रयोजन के लिए" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 2 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (य ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(य ङ) "कॉलोनी" से भूमि का कम से कम 2500 वर्गमीटर का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे साईबर सिटी, साईबर पार्क, ग्रुप हाउसिंग के रूप में फ्लैटों के सन्निर्माण या एकीकृत वाणिज्यिक काम्पलेक्सों के सन्निर्माण सहित आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्लाटों या अपार्टमेंटों या भवनों में संसक्त विभाजित किया गया हो या विभाजित किया जाना प्रस्तावित हो। किन्तु इसके अन्तर्गत लाल लकीर के अन्दर आने वाला गांव का आबादी-देह क्षेत्र या निम्नलिखित के लिए विभाजित या विभाजित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि नहीं है- (i) कृषि प्रयोजन के लिएः800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 परन्तु ऐसी भूमि कॉलोनी के विकास के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी; (ii) कॉलोनी को विकसित करने के उद्‌देश्य के बिना, विरासत या उत्तराधिकार स्वरूप विभाजन के परिणाम स्वरूप; और

(iii) कम्पनी, संस्था या कारखाने द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय निवास स्थान उपलब्ध करवाने के लिएः

परन्तु इसमें न तो लाभ का उद्‌देश्य है और न ही ऐसे आवासों का स्वामित्व कर्मचारियों को अन्तरित किया जाता है और उनके आवास के अधिकार कम्पनी, संस्था या कारखाने में उनके नियोजन की अवधि तक ही सीमित हैं;"; और

(ख) खण्ड (य प) में, विद्यमान उप खण्ड (iii) के स्थान पर, स्पष्टीकरण के सिवाय, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(iii) धारा 1 की उपधारा (3क) में यथाविनिर्दिष्ट किसी योजना क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र या किसी निर्णीत योजना क्षेत्र में आठ से अधिक अपार्टमेन्टों का सन्निर्माण करता है या विद्यमान भवन को आठ से अधिक अपार्टमेंटों में परिवर्तित करता है या कॉलोनी विकसित करता है और व्यक्ति जो अपार्टमेन्टों या प्लॉटों की बिक्री करता है, भिन्न व्यक्ति है; पद के अन्तर्गत दोनों हैं।''।

5. धारा 15-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (1) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर" पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 16 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 16 के खण्ड (ग) में, ''धारा 13 के अधीन गठित किसी योजना क्षेत्र में'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और धारा (1) की उपधारा (3 क) में यथा विनिर्दिष्ट किसी विशेष क्षेत्र या किसी निर्णीत योजना क्षेत्र में'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 32 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 32 में,-

(क) उपधारा (1) में, "धारा 31 के अधीन शर्तों पर अनुज्ञा प्रदान करने या अनुज्ञा से इन्कार करने के" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन पारित किसी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात्‌ः-

"(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌, इस धारा के अधीन की गई अपील का विनिश्चय, इसके दायर किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर करेगा।''।

8. धारा 71 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 71 में,-

(i) खण्ड (क) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ख) में, " उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो" शब्दों के पश्चात्‌ "अध्याय 9-क और 9-ख के सिवाय" शब्द, चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 72 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 "(2क) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उद्योगों, होटलों, ईंट भट्‌ठों, अपार्टमेंटों, शॉपिंग मॉल आदि सहित वाणिज्यिक स्थापनों पर ऐसी दरों पर अवसंरचना और रख-रखाव प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगा जैसे विहित किए जाएं, जिन्हें सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवसंरचनाओं, जैसे कि सड़कों, पार्कों, पार्किंग आदि के विकास और रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।" ।

10. धारा 78 ग का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 ग में,-

(क) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) परन्तुक में, "तीन मास " शब्दों के स्थान पर "एक मास" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 78ढ का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78ढ की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(3) कोई भी संप्रवर्तक जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, बिना किसी युक्तियुक्त कारण से इस धारा, धारा 78 त या 78 थ और तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।''।

12. धारा 78 त का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 त में,-

(क) उपधारा (3) में "सात सौ रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित विकास प्रभारों का पच्चीस प्रतिशत या उसके भाग को विकास प्रभार के रूप में" शब्दों के स्थान पर "विकास प्रभार, जैसे विहित किए जाएं" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।;

(ख) उपधारा (4) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे; और (ग) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(8) संप्रवर्तक का, यथास्थिति, परियोजना के प्लॉट क्षेत्र का दस प्रतिशत या ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में कुल अपार्टमेंटों का दस प्रतिशत जहां 30000 हजार वर्गमीटर से अधिक का क्षेत्र है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्यूनतम आय वाले समूहों के लिए आरक्षित रखेगा परन्तु जहां परियोजना का कुल क्षेत्र 5,000 से 30,000 वर्ग मीटर के बीच है, तो संप्रवर्तक या तो दस प्रतिशत प्लाटों या दस प्रतिशत अपार्टमेंटों को समाज के ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्यूनतम आय वाले समूहों के लिए आरक्षित रखेगा या ऐसे प्लॉटों या अपार्टमेंटों के बदले में उन्हें ऐसी शेल्टर फीस, जैसी विहित की जाए, संदत्त कर सकेगा।

''(8-क)'' संप्रवर्तक, यथास्थिति, परियोजना के प्लॉट क्षेत्र का पन्द्रह प्रतिशत या कुल अपार्टमेंटों का पन्द्रह प्रतिशत या अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों का पन्द्रह प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित रखेगा या केवल अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों की दशा में शेल्टर फीस, जैसी विहित की जाए, संदत्त कर सकेगा।

''(8-ख)'' निदेशक शेल्टर फीस का पृथक्‌ लेखा अनुरक्षित करेगा जिसको समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्यूनतम आय वाले समूहों के लिए आवासों के सन्निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "ग्रुप हाउसिंग" से आठ से अधिक वास इकाइयाें के लिए ग्रुप हाउसिंग अभिप्रेत होगी;

802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 (ii) "शेल्टर फीस'' से नियमों में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर अवधारित, यथास्थिति, प्लॉटों या अपार्टमेंटों या अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों के आरक्षण के बदले में उद्‌गृहीत और संगृहीत फीस अभिप्रेत होगी; और

(iii) "अतिसुखावह वास-गृह इकाईयों" से, डयूपलैक्स, अपार्टमैंटस या कॉटेजिज या विलॅाज; चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, अभिप्रेत होंगे ।; और

(घ) उपधारा (13) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(14) संप्रवर्तक, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से, किसी अनुमोदित परियोजना को ऐसी रीति में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक को अन्तरित कर सकेगा। तथापि, रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक किसी अनुमोदित परियोजना को अपने नाम पर केवल ऐसी रीति में, ऐसी फीस, प्रतिभूति और सेवा प्रभारों, जैसे विहित किए जाएं, के संदाय पर विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही अन्तरित कर सकेगा।"।

13. धारा 78 न का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 न में ,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(1) परियोजना के अनुमोदन अर्थात्‌ इस अधिनियम की धारा 78 त की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पश्चात्‌, संप्रवर्तक क्रेता की सहमति के बिना और विहित रीति में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना परियोजना में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।"; और

(ख) उपधारा (2) में, "एक वर्ष की अवधि के भीतर," शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "क्रेता द्वारा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

14. धारा 78 ब का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 ब में,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (i) में, "किसी भवन के लिए" शब्दों के पश्चात्‌ "सम्पूर्ण परियोजना या उसके किसी भाग की बाबत'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, "का अनुपालन करने के बारे में अपना समाधान होने पर, एक अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करेगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''और संप्रवर्तक द्वारा कार्यान्वित किए गए विकास कार्य का अनुपालन करने के बारे अपना समाधान होने पर सम्पूर्ण परियोजना या उसके किसी भाग के लिए एक अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करेगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

15. धारा 78 य घ का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 78 य घ में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1) प्रत्येक संप्रवर्तक जिसे किसी कॉलोनी का विकास करने के लिए धारा 78 त के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, सेवा प्रभार, जो विहित किए जाएं, जमा करेगा ।";

(ख) उपधारा (3) में, "ऐसे प्राधिकरण में निहित होगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, और यह उस प्राधिकरण द्वारा प्रशासित की जाएगी" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "निदेशक में निहित होगी" शब्द रखे जाएंगे।; और

(ग) उपधारा (4) में, " उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "निदेशक" शब्द रखा जाएगा।

16. नई धारा 78 य ङ और 78 य च का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 78 य घ के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 "य ङ. छूटें.- इस अधिनियम की धारा 78 य घ में यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय 9-क और 9-ख में यथा अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि संप्रवर्तक-

(क) भूमि या हाउसिंग का विकास करने के लिए गठित कोई स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी निकाय या इस अधिनियम की धारा 40 या धारा 67 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण है;

(ख) भूमि या आवास के विकास या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः स्वामित्वाधीन या उनके नियन्त्रणाधीन उद्योग के संवर्धन के लिए सृजित कोई कम्पनी या कोई निकाय है; और (ग) लोक हित या लोक उपयोगिता की कोई परियोजना जिसे समय की कतिपय अवधि के पश्चात्‌ सरकार को अंतरित किया जाना हैः

परन्तु यदि उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 29 के अधीन भूमि के किसी विकास को कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो वे निदेशक को, भूमि उपयोग में परिवर्तन और योजना की अनुज्ञा के लिए लिखित में आवेदन करेंगे।

78 यच. अधिनियम के अध्याय 9-क और अध्याय 9-ख के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति.

- (1) इस अधिनियम की धारा 38 और 39 में यथा उपबन्धित के सिवाय, संप्रवर्तक से अन्यथा, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्याय 9-क और अध्याय 9-ख के उपबंधों और तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में कॉलोनी या भवन का सन्निर्माण करता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल जुर्माने में से न्यायालय ऐसी रकम, जैसी वह उचित समझे, उस व्यक्ति को जिससे, यथास्थिति, संप्रवर्तक या सम्पदा अभिकर्ता द्वारा अग्रिम या जमा राशि अभिप्राप्त की गई थी, दिलवा सकेगा।"। 17. धारा 83-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 83-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, भवन या भूमि के सेवा संयोजनों (क्नेक्शनज) को तत्काल काट देंगे यदि अनुमोदित योजना में कोई विचलन या किया गया कोई अनधिकृत सन्निर्माण निदेशक या निदेशक की शक्तियों से निहित अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के नोटिस में लाया जाता है।''।

18. धारा 87 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (2) के खण्ड (xxxvi) में, "78 य ग" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "78 य घ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 10TH MAY, 2015)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2015.

2. Amendment of long title.—In long title of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "Special Area Development Authority", the sign "," shall be inserted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, in sub-section (3a), after the words "apartments or colonies", the words "for the purpose of selling" shall be inserted.

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—

(a) for clause (ze), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ze) "colony" means an area of land not less than 2500 square metres contiguous divided or proposed to be divided into plots or apartments or buildings for residential, commercial or industrial purposes including cyber city, cyber park, construction of flats in form of group housing or for construction of integrated commercial complexes, but does not include any area of Abadi-deh of a village falling inside its Lal Lakir or land divided or proposed to be divided—

(i) for the purpose of agriculture:

Provided that such land shall not be used for the development of colony;

(ii) as a result of partition by way of inheritance or succession without a motive of developing a colony; and

(iii) by a company, institution or factory for providing residential accommodation for its employees :

Provided that there is neither profit motive nor ownership of such houses shall be transferred to the employees and their rights to accommodation shall be restricted to the period of their employment with such company, institution or factory;"; and

(b) in clause (zu),—

(a) in sub-clause (ii), for the words "for the purpose or", the words "for the purpose of" shall be substituted.; and

(b) for sub-clause (iii), except Explanation, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(iii) constructs more than eight apartments or converts an existing building into more than eight apartments or develops a colony and the person who sells apartments or plots are different persons in any planning area, or any special area or any deemed planning area as specified in sub-section (3a) of section 1, the terms includes both of them.".

5. Amendment of section 15-A.—In section 15-A of the principal Act, in sub-section (1), for the words " three years", the words "five years" shall be substituted.

6. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, in clause (c), after the word, figures and sign "section 13,", the words, figures and signs " in any special area or any deemed planning area as specified in sub-section (3a) of section 1" shall be inserted.

7. Amendment of section 32. —In section 32 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words and figures "granting permission on conditions or refusing permission under section 31", the words "passed under any of the provisions of this Act" shall be substituted.; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The officer appointed under sub-section (1) shall, after giving a reasonable opportunity of being heard, decide the appeal preferred under this section within a period of six months from the date of filing of the same.".

8. Amendment of section 71. —In section 71 of the principal Act,—

(i) in clause (a), for the words, figures and signs "Land Acquisition Act, 1894", the words, figures and signs "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" shall be substituted.; and

(ii) in clause (b), after the words "under this Act", the words "except CHAPTERS IX-A and IX-B" shall be inserted.

9. Amendment of section 72. —In section 72 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2a) The Special Area Development Authority may levy infrastructure and maintenance charges at such rates as may be prescribed on the commercial establishments including industries, hotels, brick kiln, apartments, shopping mall etc. which may be utilized on development and maintenance of infrastructure like roads, parks, parking etc. with the prior approval of the Government.".

10. Amendment of section 78c. —In section 78c of the principal Act,—

(a) for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.; and (b) in the proviso, for the words "three months", the words "one month" shall be substituted.

11. Amendment of section 78n. —In section 78n of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3) Any promoter who has been granted licence under this Act, without reasonable cause, fails to comply with or contravenes the provisions of this section, sections 78p or 78q and rules or regulations made thereunder, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five lac rupees or with both.".

(a) in sub-section (3), for the words "twenty five percent of development charges assessed at the rate of rupees seven hundred per square metre or part thereof as development charges", the words "development charges as may be prescribed" shall be substituted.;

(b) in sub-section (4), for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.; and

(c) for sub-section (8), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(8) The promoter shall reserve 10% plotted area of the project or 10% of the total apartments in Group Housing Colony, as the case may be, having above 30,000 square metres of area for Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society, but where the total area of the project is between 5,000 to 30,000 square metres, the promoter shall reserve either 10% plots or 10% apartments for such Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society or may pay such shelter fee in lieu of such plots or apartments as may be prescribed.

(8-a) The promoter shall reserve 15% of the plotted area or 15% of the total apartments of the project or 15% of the Luxurious Dwelling Units, as the case may be, to the Bonafide Himachalis or may pay such shelter fee only in case of Luxurious Dwelling Units as may be prescribed.

(8-b) The Director shall maintain a separate account of shelter fee which shall be utilized for the construction of houses for Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society.

Explanation.—For the purpose of this section,—

(i) "Group Housing" shall mean the Group Housing for more than eight dwelling units;

(ii) "shelter fee" shall mean the fee levied and collected in lieu of the reservation of plots or apartments or Luxurious Dwelling Units, as the case may be, determined on the basis of rates specified in the rules; and

(iii) "Luxurious Dwelling Units" shall mean the Duplex, Apartments or Cottages or Villas by whatever name called.; and

(d) after sub-section (13), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(14) The promoter may transfer the approved project to any other registered promoter with the prior approval of Director in such manner and on payment of such fee as may be prescribed. However, the registered promoter may get an approved project transferred in his name only after getting a valid licence in such manner, on payment of such fee, security and service charges as may be prescribed.".

13. Amendment of section 78t. —In section 78t of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) After the approval of the project i.e. grant of licence under sub- section (3) of section 78p of this Act, the promoter shall not make any addition or alteration in the project, without the consent of the buyer and without the prior approval of competent authority in the prescribed manner."; and807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 (b) in sub-section (2), after the words "notice of the promoter", the words "by the buyer" shall be inserted.

14. Amendment of section 78w. —In section 78w of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in clause (i), after the words "completion and occupation certificate", the words "in respect of complete project or part thereof" shall be inserted.; and

(b) in sub-section (2), for the words "issue an occupation certificate", the words and sign "and development work carried out by the promoter, issue an occupation certificate for complete project or part thereof" shall be substituted.

15. Amendment of section 78zd. —In section 78 zd of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Every promoter to whom a license has been granted under section 78p to develop a colony shall deposit the service charges as may be prescribed.";

(b) in sub-section (3), for the words "in such authority as the State Government may notify in this behalf and shall be administered by that authority", the words "with the Director" shall be substituted.; and

(c) in sub-section (4), for the words, signs and figure "by the authority notified under sub- section (3)", the words " by the Director" shall be substituted.

16. Insertion of new sections 78ze and 78zf. —After section 78zd of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :—

"78ze. Exemptions.—Save as provided under section 78zd of this Act, nothing as contained in CHAPTER IX-A and IX-B shall apply, if the promoter is—

(a) a local authority or statutory body constituted for the development of land or housing or an authority constituted under section 40 or section 67 of this Act;

(b) a company or a body created for development of land or housing or promotion of industry wholly owned and controlled by the State Government or the Central Government; and

(c) any project of public interest or public utility which is to be transferred to the Government after certain period of time :

Provided that if the authorities as specified above, intends to carry out any development of land under section 29 of the Act, shall make an application in writing to the Director for seeking change of land use and for planning permission.

78zf. Penalty for contravention of the provisions of CHAPTER IX-A and CHAPTER IX-B of the Act.—(1) Save as provided in sections 38 and 39 of this Act, any person, other than a promoter, who constructs colony or building in contravention of the provisions of CHAPTER IX-A and CHAPTER IX-B of this Act and rules or regulations made thereunder, shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to seven years or with fine which may extend to rupees ten lac or with both.

808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 (2) The fine imposed under this Act, shall be recovered as arrears of land revenue and out of the fine so recovered, the court may award such amount as he deems fit to the person from whom the advance or deposit was obtained by the promoter or the estate agent, as the case may be.".

17. Amendment of section 83-A.—After section 83-A of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the service providing authorities shall disconnect the service connections forthwith of a building or land, in case any deviations from the approved plan or un-authorized constructions is brought to the notice of such authorities by the Director or the officer vested with the powers of the Director.".

18. Amendment of section 87. —In section 87 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (xxxvi), for the figures and letters "78 zc", the figures and letters "78 zd" shall be substituted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 मई, 2015

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2015-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10-5-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, देवेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान सचिव (विधि)।

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2015 का अधिनियम संख्यांक 15 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 10 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (19) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (19-क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(19-क) ''महिला ग्राम सभा'' से इस अधिनियम की धारा 5-ख के अधीन गठित महिला ग्राम सभा अभिप्रेत है;''; और

(ख) खण्ड 21 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (21-क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(21-क) ''निकट सम्बन्धी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पंचायत के पदाधिकारी से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत पिता, माता, दादा, दादी, पत्नी, पति, ससुर, सास, मामा या चाचा, पुत्र, प्रपौत्र, पुत्री, प्रपौत्री, दामाद, पुत्र वधू, भाई, साला, भतीजा, भतीजी, बहन या बहन का पति भी है;''।

3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में, ''वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर को'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर मास में'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु ग्राम सभा की साधारण बैठकें ऐसी रीति में आयोजित की जाएंगी कि जिला में समस्त ग्राम पंचायतें ऐसे प्रत्येक मास में शामिल हो जाएं। सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी जिला में ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम पंचायत-वार तारीखें अधिसूचित करेगा :''।

4. नई धारा 5-ख का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 5-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

''5-ख. महिला ग्राम सभा का गठन.-(1) प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला ग्राम सभा होगी। महिला ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में दो बैठकें, पहली 8 मार्च को और दूसरी सितम्बर के पहले रविवार को, आयोजित करेगी, जिन्हेें महिला प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप-प्रधान और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) महिला ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता महिला प्रधान द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप-प्रधान द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जाएगी। बैठक में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और बैठक में लिए गए विनिश्चय को आगामी समुचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा।''।

5. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का निकट सम्बन्धी है :''।

6. धारा 8 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के विद्यमान प्रथम, द्वितीय और तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु जहां ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं है, तो वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान (सीट) आरक्षित नहीं किया जाएगा।''। 810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 7. धारा 11-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (5) में, ''तीन सौ'' और ''पाँच सौ'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''पाँच सौ'' और ''सात सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 99 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (5) में ''कार्यकारी अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''सचिव'' शब्द रखा जाएगा।

9. धारा 122 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''स्पष्टीकरण.-इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं : या''।

10. धारा 131 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (4) में, ''आकस्मिक रिक्ति हो गई है'' शब्दों के पश्चात्‌ ''जिसके लिए औपचारिक आदेश जिला पंचायत अधिकारी द्वारा तद्‌नुसार जारी किया जाएगा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 144 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 144 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''या संदत्त'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) में, ''या धन का संदाय नहीं करता'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 15 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 10TH MAY, 2015)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(a) after clause (19), the following new clause (19-A) shall be inserted, namely:—

"(19-A) "Mahila Gram Sabha" means a Mahila Gram Sabha constituted under section 5-B of this Act;"; and811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 (b) after clause 21, the following new clause (21-A) shall be inserted, namely:— "(21-A) "near relative" means any person who is related to the office-bearer of the Panchayat which includes father, mother, grand-father, grand-mother, wife, husband, father-in-law, mother-in-law, maternal or paternal uncle, son, grand-son, daughter, grand-daughter, son-in-law, daughter-in-law, brother, brother-in-law, nephew, niece, sister or sister's husband;".

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and signs "on the first Sunday of January, April, July and on second October", the words and signs "in the months of January, April, July and October" shall be substituted, and after sub- section (1) as so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the general meetings of Gram Sabha shall be held in such a manner that all the Gram Panchayats are covered in a District in each of such months. The District Panchayat Officer concerned shall notify Gram Panchayat-wise dates for the Gram Sabha meetings within the District:".

4. Insertion of new section 5-B.—After section 5-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"5-B. Constitution of Mahila Gram Sabha.- (1) There shall be a Mahila Gram Sabha in every Gram Sabha. The Mahila Gram Sabha shall hold two meetings, first on 8th March and second on first Sunday of September in each year which shall be convened by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat.

(2) The meeting of Mahila Gram Sabha shall be presided over by the Mahila Pradhan or in her absence by the Mahila Up-Pradhan and in the absence of both, by the senior Mahila Member of the Gram Panchayat. In the meeting, the issues relating to women and children and issues pertaining to overall development of Gram Panchayat shall be discussed and decision taken in the meeting shall be placed in the meeting of the Gram Sabha for further appropriate action.".

5. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act, after sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no person shall be chosen as member of the vigilance committee who is a near relative of the office-bearer of Gram Panchayat:".

6. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing first, second and third provisos, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where there is no eligible candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes to be elected as member of the Gram Panchayat, no seat shall be reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes.".

7. Amendment of section 11-A.—In section 11-A of the principal Act, in sub-section (5), for the words "three hundred" and "five hundred", the words "five hundred" and "seven hundred" shall respectively be substituted.

8. Amendment of section 99.—In section 99 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "Executive Officer", the word "Secretary" shall be substituted.

812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2015/28 वैशाख, 1937 9. Amendment of section 122.—In section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"Explanation.— For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s): or" .

10. Amendment of section 131.—In section 131 of the principal Act, in sub-section (4), after the words "occurred in his office", the words "for which a formal order shall be issued accordingly by the District Panchayat Officer" shall be inserted.

11. Amendment of section 144.—In section 144 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words "or paid" shall be omitted; and

(b) in sub-section (2), the words "or pay the money" shall be omitted.

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 15th May, 2015

No. EDN-A-Ka(1)-2/2012-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of teaching and non-teaching posts for newly opened Government Degree Colleges at Takipur, Lanj and Dadasiba, District–Kangra (HP) as under :—

The expenditure will be incurred under Major Head 2202-03-103-01-Soon-Non-Plan for smooth functioning of these colleges.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 53190165-Fin-E/2015, dated 28th April, 2015.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Education).

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"Greater Participation for a Stronger Democracy"

ELECTION DEPARTMENT, GOVT. OF HIMACHAL PRADESH Block No. 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009

NOTIFICATION

Dated: 14th May, 2015

No. 5-21/2012-ELN-Loose.—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order promotion of Sh. Rajinder Kumar Sharma, Naib-Tehsildar (Election) to the post of Tehsildar (Election) in the pay scale of Rs. 10300- 34800/- plus Rs. 5000/- Grade Pay against vacancy of Tehsildar (Election), with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order posting of aforesaid officer as Tehsildar (Election) in the District Election Office, Solan against vacancy.

The above officer will remain on probation for a period of two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

The above officer will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of joining as Tehsildar(Election).

By order, Sd/- Chief Electoral Officer-cum- Additional Chief Secretary (Election).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है