Himachal Pradesh Gazette, No. 77, 20 July 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-02, 14, जुलाई, 2015

संख्याः रैव0, स्टाम्प ( ए)4-1/2011.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्याक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 77-राजपत्र/2015-20-07-2015 (2401) 2402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 करते हुए, कृषकों द्वारा, सहकारी, राष्ट्रीयकृत और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति प्राप्त प्राईवेट बैंकों से हिमाचल प्रदेश राज्य में कृषि प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त केवल 10.00 लाख रुपए (दस लाख रुपए) तक के कृषि ऋणों की बाबत निष्पादित, बिना कब्जा बन्धक पत्र की लिखितों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य समस्त स्टाम्प शुल्क में, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छूट देते है।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of the Notification No. Rev. Stamp(A)4-1/2011 dated 14/7/2015 as

required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2015

No. Rev. Stamp(A)4-1/2011.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to remit the entire stamp duty chargeable under the said Act on instruments of mortgage without possession executed by the farmers in respect of agriculture loans upto Rs. 10.00 Lakh (Rs. Ten Lacs) only obtained from the Cooperative, Nationalized and Private Banks licensed by the Reserve Bank of India for agricultural purposes in the State of Himachal Pradesh from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secy. (Revenue).

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राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-02, 14, जुलाई, 2015

संख्याः रैव0, स्टाम्प (ए)4-1/2011.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 और 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देते है कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जनवरी, 2012 को प्रकाशित, इस विभाग की अधिसूचना संख्या रैव0-1-9 (स्टाम्प) 3/79/2010-II, तारीख 12, जनवरी, 2012 से उपाबद्ध ''टेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस के आर्टिकल-I" की विधमान मद डी(vi)) के पश्चात्‌, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित नई मद जोडी/अन्तरूस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :—

"D(vi)(a) A fee of Rs. 10/-(Rupees ten) only shall be charged on instruments of mortgage without possession executed by the farmers in respect of agriculture loans upto2403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 Rs. 10.00 Lakh (Rupees Ten Lacs) only obtained from Cooperative, Nationalised and Private Banks licensed by the Reserve Bank of India for agricultural purposes in the State of Himachal Pradesh".

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of the Notification No. Rev. Stamp(A)4-1/2011 dated 14/7/2015 as

required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2015

No. Rev. Stamp(A)4-1/2011.—In exercise of the powers conferred upon him by sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that after the existing item D(vi) of Article 1 of the Table of Registration Fees annexed to this department Notification No. Rev. 1-9(Stamp) 3/79/2010-II, dated 12th January, 2012, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 27th January, 2012, the following new item shall be added/ inserted, with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, namely:—

"D(vi)(a) A fee of Rs. 10/-(Rupees ten) only shall be charged on instruments of mortgage without possession executed by the farmers in respect of agriculture loans upto Rs. 10.00 Lakh (Rupees Ten Lacs) only obtained from Cooperative, Nationalised and Private Banks licensed by the Reserve Bank of India for agricultural purposes in the State of Himachal Pradesh".

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secy. (Revenue).

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राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-02, 14, जुलाई, 2015

संख्याः रैव0, स्टाम्प( ए)4-1/2011.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्याक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के स्थायी छात्रों द्वारा, सहकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों से केवल 7.50 लाख रुपए (सात लाख पचास हजार रुपए) की अधिकत्तम सीमा के अध्यधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य में निष्पादित की जाने वाली 2404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 आडमान की लिखतों, अर्थात्‌ बिना कब्जा बन्धक पर, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, सम्पूर्ण स्टांप शुल्क में छूट देते हैं।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of the Notification No. Rev. Stamp(A)4-1/2011 dated 14/7/2015 as

required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2015

No. Rev. Stamp (A)4-1/2011.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, (Act No. II of 1899), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to remit the entire stamp duty on instruments of hypothecation i.e. mortgage without possession executed by the Bonafide Himachali students for raising education loans subject to a maximum of Rs. 7.50 lacs (Rupees seven lakh & fifty thousand) only from Cooperative, Nationalized and Private Banks licensed by the Reserve Bank of India, from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh in the State of Himachal Pradesh.

By order, TARUN SHRIDHAR Addl. Chief Secy. (Revenue).

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राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-02, 14, जुलाई, 2015

संख्याः रैव0, स्टाम्प( ए)4-1/2011.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्याक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वयं सहायता समूह द्वारा, सहकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्त प्राईवेट बैंकों से अभिप्राप्त किए गए 10.00 लाख रुपए (दस लाख रुपए) तक के ऋणाें के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में निष्पादित परस्पर करारों की लिखितों पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण स्टांप शुल्क में छूट देते हैं।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।2405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937

[Authoritative English Text of the Notification No. Rev. Stamp(A)4-1/2011 dated 14/7/2015 as

required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2015

No. Rev. Stamp (A)4-1/2011.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, (Act No. II of 1899), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to remit the entire stamp duty chargeable under the said Act on the instruments of inter-se-agreements executed by the Self Help Groups for loans upto Rs. 10.00 Lakh (Rs. Ten Lacs) only obtained from the Cooperative, Nationalised and Private Banks licensed by the Reserve Bank of India from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh in the State of Himachal Pradesh.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secy. (Revenue).

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राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-02, 14 जुलाई, 2015

संख्याः रैव0, स्टाम्प (एफ)6-2/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन समस्त मामलों में, जहां राज्य सरकार साधारणतया 1/- रुपए के टोकन पट्‌टा भाटक पर भारतीय खाद्य निगम को हिमाचल प्रदेश राज्य में गोदामों का सन्निर्माण करने के लिए भूमि उपलब्ध करवा रही है, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सम्पूर्ण स्टांप शुल्क पर छूट प्रदान करते है।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)। 2406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 [Authoritative English Text of the Notification No. Rev. Stamp(F)6-2/2010 dated 14/7/2015 as required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2015

No. Rev. Stamp(F)6-2/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899) as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to remit the entire stamp duty in all cases where the State Government is providing land to the Food Corporation of India on a token lease rent of Rs. 1/- in general for constructing godowns in the State of Himachal Pradesh with effect from the publication of the notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secy. (Revenue).

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राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-02, 14 जुलाई, 2015

संख्याः रैव0, स्टाम्प (एफ)6-2/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 और 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देते हैं कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जनवरी, 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या रैव0-1-9 (स्टाम्प) 3/79/2010-II, तारीख 12, जनवरी, 2012 से उपाबद्ध रजिस्ट्रीकरण फीसों की सारणी के अनुच्छेद-1 की विधमान मद संख्या D(vi)(c) के पश्चात्‌, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित नई मद जोडी/अन्तरूस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-- D(vi)(d) "A fee of Rs. 10/-(Rupees ten) only shall be charged in all cases where the State Government is providing land to the Food Corporation of India on a token lease rent of Rs.1/- in general for constructing godowns in the State of H.P".

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।2407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937

[Authoritative English Text of the Notification No. Rev. Stamp(F)6-2/2010 dated 14-7-2015 as

required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th July, 2015

No. Rev. Stamp(F)6-2/2010.—In exercise of the powers conferred upon him by sections 78 & 79 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that after the existing item No. D(vi)(c) of Article 1 of the Table of Registration Fees annexed to this department Notification No. Rev. 1- 9(stamp)3/79/2010-II, Dated 12th January, 2012, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 27th January, 2012, the following new item shall be added/inserted with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, namely:—

D(vi)(d) "A fee of Rs. 10/-(Rupees ten) only shall be charged in all cases where the State Government is providing land to the Food Corporation of India on a token lease rent of Rs.1/- in general for constructing godowns in the State of H.P".

By order, TARUN SHRIDHAR Addl. Chief Secy. (Revenue).

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राजस्व विभाग

(स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-2, 09 जुलाई, 2015

संख्याः रैव0 1-3 (स्टाम्प )7/80-III.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टांपिगं) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

2408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 (क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) अभिप्रेत है;

(ख) "करार" से नियम 6 के अधीन निष्पादित करार अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकरण" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र" से इन नियमों के नियम 12 और 13 के अधीन न्यायालय फीस के संग्रहण और ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और न्यायालय फीस संदायकर्ता के बीच एक माध्यस्थ के रुप में अधिसूचित केन्द्र अभिप्रेत है;

(ङ) "केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण" से इन नियमों के नियम 3 और 4 के अधीन कम्प्यूटरी—त न्यायालय फीस प्रशासन प्रणाली के लिए अधिसूचित अभिकरण अभिप्रेत है;

(च) "मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी" से विाायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार अभिपे्रत है, और इसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश आएगा यदि वह इस निमिा उस द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(छ) "विभाग" से राज्य सरकार का राजस्व विभाग अभिप्रेत है;

(ज) "ई- न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र" से अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य न्यायालय फीस के संदाय को दर्शाने हेतु नियम 27 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कागज पर केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा इलैक्ट्रोनिक रुप से जनित छपाई या टैम्पर प्रूफ प्रमाण-पत्र अथवा छपाई अभिप्रेत है;

(झ) "प्ररुप" से इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;

() "शिकायत निवारण अधिकारी" से इन नियमों के नियम 39 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) ''उच्च न्यायालय'' से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ढ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा तद्‌धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

अध्याय-2

केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण

3. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अधिसूचित करने के लिए पात्रता.--भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित कोई लोक वित्तीय संस्थान या राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक, अथवा निगमित निकाय या संगठन या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, निक्षेप सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई कोई कम्पनी या कोई निगमित निकाय, जहां उपरोक्त में से कोई इकाई या तो एकल या संकाय रुप में साधारण पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत रखती हों, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रुप में अधिसूचित किए जाने हेतु पात्र होगी।2409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 4. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण.--नियुक्ति प्राधिकारी, मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, एक अभिकरण अधिसूचित करेगा, जिसे राज्य के लिए अथवा राज्य में विनिर्दिष्ट जिला(लों) या स्थानों के लिए अधिमान के निम्नलिखित क्रमों में से किसी को अंगीकार करके, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रुप में कार्य करने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 के खण्ड (26ं) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्‌ः--

(क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को अधिसूचित करने में केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों, यदि कोई हाें, के आधार पर;

(ख) ऐसी सिफारिशों के न होने पर, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रुप से गठित विशेषज्ञ चयन समिति के माध्यम से तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियॉं आमन्त्रित करके।

5. केन्दीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का कार्यकाल.--केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का कार्यकाल पांच वर्ष या ऐसी अवधि के लिए होगा जैसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाए। 6. करार और वचन-एवं-क्षतिपूर्ति बंध-पत्र.--(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा सम्यक्‌ रुप से प्राधिकृत अधिकारी के साथ प्ररुप-I पर करार निष्पादित करेगा।

(2ं) करार के निबन्धन और शर्तें, दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सम्मति द्वारा उपान्तरित की जा सकेंगी।

(3) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, राज्य सरकार के पक्ष में 'वचन-एवं-क्षतिपूर्ति बंध-पत्र' प्ररुप-2 में निष्पादित करेगा।

7. कार्यकाल का नवीकरण.--(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अवधि की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुख्य नियन्त्रक अधिकारी की सिफारिशों पर नवीकरण किया जा सकेगा। केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा, इसके कार्यकाल की विधिमान्य अवधि के अवसान से पूर्व, उपयुक्त समय के भीतर, नियुक्ति प्राधिकारी को कार्यकाल के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(2) मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी, नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लेने से पूर्व कार्यकाल के नवीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के सम्बद्ध कार्यालयों से या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र से कोई सूचना अथवा अभिलेख मांग सकेगा।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता ह,ै तो वह कार्यकाल का नवीकरण कर सकेगा आरै नियम 6 के अनुसार नया करार तथा वचन-एवं-क्षतिपूर्ति बंध-पत्र निष्पादित करेगा।

8. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के कार्यकाल की समाप्ति.--(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के कार्यकाल को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियत अवधि से पूर्व, किसी प्रकार के दायित्वों या यथास्थिति, करार के निबन्धनों या इन नियमों या अधिनियम के उपबन्धों के भंग होने पर या वित्तीय अनियमितताओं के आधार (आधारो) पर अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से समाप्त किया जा सकेगा। (2) उपनियम (1) के अधीन, कार्यकाल को तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा,जब तक कि.-- (क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को ऐसी समाप्ति के आधार विनिर्दिष्ट करते हुए, एक मास का नोटिस न दे दिया गया हो; और

(ख) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो। 2410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 (3) नियुक्ति प्राधिकारी की यदि यह राय है कि अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, तो वह उपनियम (2) के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्‌, यथास्थिति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 अधिनियम के अध्याय-7 और इन नियमों के अध्याय-5 के उपबन्धों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन कार्यकाल की समाप्ति पर, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, इसके कार्यकाल की अवधि के दौरान जनित समस्त आंकडे राज्य सरकार को अन्तरित करेगा। केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण इसके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात्‌, यह अपने कार-बार के लिए अथवा चाहे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की अवधि के दौरान जनित आंकड़ों का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग नहीं करवाएगा।

9. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के र्काव्य.--केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,--

(क) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के परामर्श से रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उपमण्डलीय सिविल न्यायालय तथा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों अर्थात्‌ न्यायालय फीस के संदाय के लिए सम्पर्क स्थल के कार्यालयों में और मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट राज्य के अन्य अभिहित स्थलों या कार्यालयों में डाटा सेंन्टर और साफ्टवेयर अवसंरचना, जिसमें मुख्य सर्वर के साथ इसका संयोजन भी सम्मिलित है, ई-न्यायालय फीस स्टाम्पिंग आवेदन के लिए हार्डवेयर उपलब्ध करवाना;

(ख) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथा नियुक्त विभाग के कर्मियों और अन्य जनशक्ति की प्रणाली के संचालन और उपयोग के लिए उपयुक्त और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ग) न्यायालय फीस के संग्रहण और ई-न्यायालय फीस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के चयन में सुविधा प्रदान करना;

(घ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र (बैंक आदि) के केन्द्रीय सर्वर और रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायाधीश, उपमण्डलीय सिविल न्यायालय के कार्यालयों या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट राज्य के किन्ही अन्य कार्यालय अथवा स्थान के मध्य तालमेल (समन्वय) बनाना;

(ङ) न्यायालय फीस का संग्रहण करना और इन नियमों के अध्याय-4 के उपबन्धों के अनुसार राज्य के विहित मुख्य शीर्ष में इसे पे्रषित करना;

(च) इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित और मुख्य नियऩ्त्रक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निदेशित, विभिन्न रिपोर्टो को तैयार करना तथा उपलब्ध करवाना;

(छ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सम्यक्‌ रुप से नियुक्त प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के सिवाय, राज्य में इसके द्वारा ली गई ई-स्टाम्पिग की बाबत, किसी हार्डवेयर, साफ्टवेयर और किसी अन्य प्रौधोगिकी या ब्यौरों को, किसी व्यक्ति को उपलब्ध, अन्तरित या उसे सांझा (शेयर) नहीं करेगा;

(ज) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिरक्षण, ई-न्यायालय फीस एप्लेकेशन को सीईआरटी-इन की एक सूचिबद्ध अभिकरण से उसकी सुरक्षा संवीक्षा करवाने के पश्चात डिप्लॉई करेगा। अनुवर्ती सुरक्षा संवीक्षा वहां भी अपेक्षित होगी जहां ई-न्यायालय फीस ऐप्लेकेशन साफटवेयर में कोई परिवर्तन किया जाता है; और

(झ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण ई-स्टाम्पिग के लिए समर्पित सर्वर की समस्त गतिविधियों का अभिलेख (लॉग) तैयार करेगा और सीआरटी-इन के सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धान्तो का भी2411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 नियमित आधार पर अनुसरण करेगा। समस्त प्रणाली अभिलेख (सिस्टम लॉग) को समुचित रूप से अभिरक्षित किया जाएगा और नियमित विश्लेषण, दोष दूर करने (ट्रबलशूटिंग) और डाटा की पुनरू प्राप्ति (रिकवरी) और अन्बेषण के लिए पुरालिखित (आर्काइबड)।

10. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को संदा की जाने वाली कमीशन या छूट.--(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, ई-स्टाम्पिग प्रणाली के माध्यम से संगृहीत न्यायालय फीस की रकम पर कमीशन की करार पाई गई प्रतिशता या छूट का हकदार होगा। कमीशन अथवा छूट की दरों को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के लिए कमीशन या छूट, इन नियमों के नियम 20 की शर्तों के अध्यधीन होगी।

11. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले साफ्टवेयर का विनिर्देश.- (1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के परामर्श से, ई-न्यायालय प्रमाण-पत्र के निम्नलिखित न्यूनतम ब्यौरों को उपदर्शित करने के लिए ऐसे साफ्टवेयर को परिकल्पित तथा उसका उपयोग करेगी,--

(क) प्रत्येक ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के लिए विशिष्ट क्रम संख्या या विशिष्ट (यूनीक) पहचान संख्या (यू आई एन);

(ख) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र को जारी करने की तारीख और समय;

(ग) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने वाली शाखा या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र का कोड और अवस्थिति;

(घ) विशिष्ट (यूनीक) संदर्भ संख्या;

(ङ) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के माध्यम से संदा न्यायालय फीस की रकम शब्दों और अंकों में;

(च) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले क्रेता अथवा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता;

(छ) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र का कोई अन्य सुभिन्न चिन्ह, उदाहरणार्थ सूक्ष्म अंकित (माइकोप्रिन्ट) तथा डिजिटल आप्टीकल वाटर मार्क के साथ बार कोड या सुरक्षा कोड; और (ज) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र, इन नियमों के प्रारूप-6 में होगा;

(2) उप-नियम (1) के अतिरिक्त, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, निम्नलिखित उपबन्ध भी करेगी,--

(क) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने वाले कर्मचारी की यूजर-आई0डी0;

(ख) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हाथ से किए गए हस्ताक्षर और मोहर (मुद्रा);

(ग) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले क्रेता या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर;

(घ) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र की अवाप्ति (पहुंच) हेतु वेब आधारित प्रसुविधा;

(ङ) किसी ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के पुनः उपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय म,ें उप-मण्डलीय सिविल न्यायालयों या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा2412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 नियुक्त किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र को बन्द करने (लॉक करने) के लिए पासवर्ड तथा कोड;

(च) उपलब्ध पुरानी प्रमाण-पत्र संख्या के अन्तर्गत, अतिरिक्त ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र क्रय करने के लिए विकल्प;

(छ) 'नष्ट' या 'अप्रयुक्त' या 'उपयोग के लिए अनुपयुक्त' अनपेक्षित ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र को रदद करने की प्रसुविधा;

(ज) किसी ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र को खोजने और देखने हेतु और मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (एम0आई0एस0) तथा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिपोर्टस (डी0एस0एस0आर0) तक पहुंचने के लिए विभाग के प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए पासवर्ड्‌स तथा कोड;

(झ) अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-स्टाम्पिग सर्वर (इएसएस) पर जारी ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के ब्यौरे; और

() केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के वैब साइट पर नियम 43 में यथाविर्दिष्ट ई-स्टाम्पिग से सम्बन्धित विभिन्न संव्यवहार के विवरणों तथा रिपोर्टों की उपलब्धता, जो केवल मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की पहुंच में होंगी।

अध्याय-3

प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र (ए0सी0सी0ज़)

12. प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र.--केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, न्यायालय-फीस संगृहीत करने के लिए और ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण तथा न्यायालय-फीस प्रदाता के मध्य एक मध्यवर्ती के रुप में कार्य करने हेतु, मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों को अधिसूचित करेगा। प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों को संदेय सेवा प्रभार या कमीशन या फीस आदि का विनिश्चय, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के मध्य, अपने स्तर पर उनसे करार पाई गई शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

13. प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को अधिसूचित करने के लिए पात्रता.- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित कोई राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित विाीय संस्था या उपक्रम या डाकघर या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के कार्यालय अथवा शाखाएं अथवा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य अभिकरण, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के रुप में अधिसूचित किए जाने के लिए पात्र होंगे।

14. प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के अभिकरण की समाप्ति (पर्यवसान).- मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, किसी भी समय, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, किसी भी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के अभिकरण को समाप्त (पर्यवसित) करने के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को निदेशित कर सकेगा और ऐसे निदेश पर, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण इस प्रकार प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के अभिकरण को समाप्त (पर्यवसित) कर देगा।

15. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों द्वारा न्यायालय-फीस का संग्रहण.--(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के समस्त कार्यालय या शाखाएं, न्यायालय फीस प्रदाता से, यथास्थिति, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उप-मण्डलीय सिविल न्यायालय स्तर पर और मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्थानों पर, न्यायालय फीस की रकम संगृहीत करेंगे।

(2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों की समस्त शाखाएं, इन्टरनेट के माध्यम से, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा आबंटित सुभिन्न पहचान संख्या तथा एक गुप्त2413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 पासवर्ड का प्रयोग करके मुख्य सर्वर तक पहुंचेंगी। पासवर्ड को सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा और सम्बद्ध प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसके आबंटन के पश्चात्‌, इसे तत्काल बदल देंगे।

16. ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लेखन सामग्री प्रभार.- प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के्रता से लेखन सामग्री आदि के लिए निम्नलिखित स्तर के अनुसार फीस प्रभारित करेंगेः-

17. अवसंरचना.--प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, अपेक्षित कम्प्यूटर प्रणालियों, प्रिंटरज, इन्टरनेट कनेक्टिविटी (सम्बद्धता) तथा अन्य सम्बन्धित अवसंरचना से सुसज्जित होंगे, जो मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के परामर्श से, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-न्यायालय फीस ई स्टाम्पिंग को लागू (कार्यान्वित) करने के लिए आवश्यक हैं कम्प्यूटर प्रणाली तथा कनेक्टिविटी की आकृति (विन्यास), केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के विनिर्देशों को पूरा करेगी और जो मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को पूर्व सूचना से परिवर्तन के अध्यधीन हो सकेगी।

18. अवसंरचना की लागत.--नियम 17 में निर्दिष्ट उपकरण और अवसंरचना उपलब्ध करवाने की लागत, सम्बद्ध प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों द्वारा वहन की जाएगी।

19. विभाग के कार्यालय में हार्डवेयर और अवसंरचना.- राज्य सरकार, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालयों, उप-मण्डलीय सिविल न्यायालयों के कार्यालयों तथा इस निमिा प्राधिकृत ऐसे अन्य कार्यालयों में आवश्यक हार्डवेयर और अवसंरचना, उपलब्ध करवाएगी जिसमें ई-न्यायालय फीस स्टाम्पिंग को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित पर्सनल कम्प्यूटर, प्रिंटर, बार कोड स्कैनर, इन्टरनैट कनैक्शन भी सम्मिलित होंगे।

अध्याय-4

ई-न्यायालय फीस का राज्य सरकार के लेखे में प्रेषण

20. ई-न्यायालय फीस की रकम को राज्य सरकार के लेखे में जमा करने की प्रक्रिया.- केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, अपने कार्यालयों तथा शाखाओं या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से संगृहीत की गई ई-न्यायालय फीस की समेकित रकम का लेखा शीर्ष "0030-कोर्ट फीस स्टाम्प" अथवा राज्य के किसी अन्य अधिसूचित लेखा शीर्ष में, निम्न रूप से विहित रीति में समाधान करने और जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा,--

(क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण न्यायालय फीस ई-स्टाम्पिंग के माध्यम से इस प्रकार संगृहीत न्यायालय फीस की समेकित रकम को, करार पाई गई कमीशन या छूट की कटौती के पश्चात्‌, इस प्रकार के संग्रहण की तारीख के अगले कार्यदिवस के कामकाज का समय बंद होने के अपश्चात्‌ उपर्युक्त मुख्य शीर्ष में जमा करेगा।

(ख) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा ई-न्यायालय फीस की रकम को राज्य के लेखा शीर्ष में जमा करने की रीति, इलैक्ट्रोनिक क्लीयरिन्ग सिस्टम (ई0सी0एस0) या ऑनलाइन बैंकिन्ग2414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 फण्ड ट्रांसफर या चालान या अन्यथा जैसी मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा लिखित में निदेशित की जाए, के माध्यम से होगी।

(ग) इस नियम में निर्दिष्ट जमा (निक्षेप), राज्य सरकार के कोष अथवा प्राधिकृत बैंक (कों) को किए जाएंगे और केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, प्ररुप-3 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्टर में, इस प्रकार के जमा (निक्षेपों), का दैनिक लेखा-जोखा रखेगा।

अध्याय-5

लोप और अतिक्रमण के लिए शास्ति

21. सरकारी लेखे को प्रेषण में देरी के लिए शास्ति.--केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के, नियम 20 के खण्ड (क) में यथा नियत अवधि के भीतर, सरकारी कोष में ई-न्यायालय फीस के लेखे संगृहीत रकम को जमा करने में असफल रहने की दशा में, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार न्यायालय फीस की संगृहीत रकम के साथ-साथ देरी के लिए शास्ति संदा करने हेतु दायी होगाः--

22. शास्ति को शिथिल करने या छूट (माफी) देनेे की शक्ति.--मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, नियम 21 के अधीन पूर्ण शास्ति, या उसके भाग को, अपरिहार्य परिस्थितियों में या युक्तियुक्त नियन्त्रण से परे उत्पन्न किसी कारण से, जिसमें दैवी घटनाएं, सिविल या मिलिटरी प्राधिकरण के कार्यकलाप, आगजनी, महामारी, युद्ध, आतंकवादी कृत्य, दंगे, भूकम्प, तूफान, ज्वार-भाटा, बाढ़ भी शामिल हैं, शिथिल कर सकेगा अथवा छूट (माफी) दे सकेगा। इस प्रकार की कोई देरी होने की स्थिति में, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अपने र्काव्य का निर्वहन करने के लिए दिए गए समय को, देरी के कारण बीत चुके समय के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

23. विवादों का समाधान.--इन नियमों के अधीन पक्षकारों के मध्य किसी विवाद्यक पर उत्पन्न हुए किसी विवाद की दशा में, मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और इस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय-6

ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया

24. ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र की प्राप्ति.-- न्यायालय-फीस संदा करने वाला कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की किसी शाखा पर पहुंचेगा और ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए न्यायालय-फीस के संदाय के साथ प्ररुप-4 में वांछित (अपेक्षित) विवरण देगा।

25. न्यायालय-फीस के संदाय की रीति (ढंग).--(1) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र क्रय करने के लिए संदाय, नकद, अदायगी आदेश, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिन्ग सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सैटलमैन्ट या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत निधि अन्तरण की किसी भी अन्य रीति द्वारा किया जा सकेगा।2415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 (2) प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त रकम के लिए ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, प्ररुप-5 में उन द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में, जारी किए गए ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्रों का दैनिक लेखा-जोखा रखेंगे और रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ पर, यथास्थिति, क्रेता या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर लेंगे।

26. ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शर्ते और रीति (ढंग).--(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, यह सुनिश्चित करेंगे कि वह व्यक्ति जिसे ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, वह उनके अभिकरण या संस्था का नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी है और उपयुक्त प्रत्यय पत्र रखता है।

(2) यथास्थिति, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का प्राधिकृत कर्मचारी, नियम 25 के अधीन किए गए संदाय पर, कम्प्यूटर प्रणाली में आवेदक द्वारा आवेदन प्ररुप 4 पर उपलब्ध करवाई गई अपेक्षित सूचना और ब्यौरों को प्रविष्ट करेगा, इस प्रकार के प्रविष्ट ब्यौरों के शुद्धिकरण को आवेदक द्वारा सत्यापित करवाएगा, ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र को डाउनलोड करेगा, इसका प्रिन्ट निकालेगा, ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के दायीं ओर नीचे की ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा और कार्यालय मोहर (मुद्रा) लगाएगा तथा सत्यापन के साक्ष्य के तौर पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण-पत्र की बायीं ओर आवेदक के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात्‌ उसे जारी करेगा।

(3) ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु, न घुलने वाली पक्की काली स्याही या ऐसा ही अन्य उचित रंग तथा शेड, जैसा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र का प्रिण्ट (छपाई) चमकीला, स्पष्ट और विशिष्ट होगा तथा अतिव्यापी (ओवरलैपड) नहीं होगा। निर्गम अधिकारी का नाम और पदनाम दर्शाती मुद्रा एवं हस्ताक्षर और निर्गम शाखा का नाम, अधिमानतः काली स्याही में लिखा जाएगा।

27. कागज का आकार तथा ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र का मुद्रित क्षेत्र.--नियम 11 के उप नियम (1) के खण्ड (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र, 21.5×34.5 सैंटीमीटर आकार के लीगल साइज कागज पर, बायीं ओर 3.5 सैंटीमीटर, दायीं ओर 1.5 सैंटीमीटर तथा कागज के शीर्ष पर 2.0 सैंटीमीटर के हाशिया (उपान्त) के साथ या ऐसे अन्य आकार अथवा मार्जिन पेपर पर, जैसा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, मुद्रित या जनित किया जाएगा।

28. वैबसाइट पर ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के ब्यौरे.--जारी किए गए प्रत्येक ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के ब्यौरे, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-स्टाम्पिंग सर्वर (ई0-एस0एस0) पर उपलब्ध करवाए जाएगें और यह मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी जिसमें रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और उप-मण्डलीय सिविल न्यायालय भी हैं, द्वारा इस निमिा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति, जो वैध कोड तथा पासवर्ड रखता हो, जिसे केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, की पहुंच में होगा।

29. अतिरिक्त न्यायालय-फीस का संदाय.--यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति, जिसके पास किसी लिखत के लिए जारी निश्चित अभिधान का ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र है, उसी लिखत पर अतिरिक्त न्यायालय फीस संदा करना आवश्यक समझता है, तो वह नियम 25 के उपबन्धों के अनुसार, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को अतिरिक्त न्यायालय-फीस के साथ प्ररुप-4 पर आवेदन करेगा।

30. अतिरिक्त ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया.--प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण नियम 26 और 27 के अनुसार कागज की पृथक शीट पर अतिरिक्त ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

31. ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र का उपयोग.--(1) समस्त प्रकार के न्यायालय मामलों जैसे वादपत्र, रिट पिटिशन/अपीलें आदि ई-न्यायालय फीस प्रमाण पत्र सहित स्टांपित और छापित कागज पर 2416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 ऐसी रीति में लिखी जाएंगी ताकि ई-न्यायालय फीस प्रमाण पत्र ऐसे वादपत्र/रिट पिटिशनज आदि के मुख पृष्ठ के शीर्ष पर प्रकट हो।

32. ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र की विशिष्ट एकमात्र पहचान संख्या (यू0आई0एन0).-- ई-न्यायालय फीस प्रमाणपत्र की विशिष्ट एकमात्र पहचान संख्या वादपत्र/रिट पिटिशन/अपील आदि के मुख पृष्ट के शीर्ष पर दायीं ओर लिखी या टॅकित की जाएगी।

33. ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के ब्यौरों का सत्यापन और लॉकिंग.--(1) प्राधिकृत अधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की सुसंगत वैबसाईट पर प्रवेश करके और एकमात्र (यूनीक) पहचान संख्या (यू0आई0एन0) की प्रविष्टि करके या बार कोड स्कैनर के प्रयोग की सहायता से, ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र की सत्यता (शुद्धता) अथवा प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा। प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सत्यापन के पश्चात्‌ न्यायालय मामले/अपील आदि को दायर करने की अगामी प्रक्रिया अपनाएगा और न्यायालय मामले/ अपील आदि स्वीकार करने के पश्चात्‌, इस प्रकार के ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र के पुनः उपयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाये गए कोड तथा पासवर्ड का प्रयोग करके, उक्त ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र को लॉक करेगा।

(2) वैकल्पिक दायर करने योग्य न्यायालय मामलों/अपील या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अपेक्षित किसी ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र को, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उप-मण्डलीय सिविल न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी से या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से अधिमानतः सत्यापित या अधिप्रमाणित और लॉक किया जा सकेगा।

(3) उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उप-मण्डलीय सिविल न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसे किसी अन्य अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह किसी ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता या शुद्धता का सत्यापन करे।

अध्याय-7

ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र का प्रतिदाय (रिफंड) या मोक (अलाउअन्सिज)

34. 'ई-न्यायालय फीस के प्रतिदाय हेतु प्रक्रिया.--(1) अपील के ज्ञापन, निर्णय के पुनरीक्षण हेतु आवेदन, और जहां न्यायालय गलती के आधार पर अपने पूर्ववर्ती निर्णय को प्रत्यावर्तित या रूपान्तरित करता है पर संदत्त फीस के प्रतिदाय हेतु प्रक्रिया के लिए आवेदन ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र सहित, अधिनियम के अध्याय-3 के अनुसार नियत अवधि के भीतर जिला कलक्टर को किया जाएगा। आवेदन, अपील के ज्ञापन, निर्णय के पुनरीक्षण के लिए आवेदन, और जहॉ न्यायालय गलती के आधार पर अपने पूर्ववर्ती निर्णय को प्रत्यावर्तित या रूपान्तरित करता है पर संदत्त फीस के मूल ई-न्यायालय फीस प्रमाण-प्रत्र के साथ किया जाएगा।

(2) जिला कलक्टर सत्यापन करने के पश्चात केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की सुसंगत वैबसाईट पर प्रवेश करके ई-न्यायालय फीस प्रमाणपत्र को रद्द और लॉक और सत्यापित करेगा, रद्दकरण के तथ्य की पुष्टि करेगा, मूल ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र पर "रदद्‌" अंकित करके अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाएगा तथा संदत्त की गई न्यायालय फीस की सम्पूर्ण रकम का प्रतिदाय करेगा।

(3) जिला कलक्टर रदद्‌ किए गए ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्रों का अपने कार्यालय में अभिलेख रखेगा तथा मूल रदद्‌ ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र संरक्षण नस्ति (गार्ड फाइल) में, कार्यालय अभिलेख के लिए रखा जाएंगा। इसकी रिपोर्ट, प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को पे्रषित की जाएगी।

(4) प्रतिदाय, यदि उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञात किया गया हो, तो जिला कलक्टर द्वारा, उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसके नाम पर ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, प्रतिदाय वाउचर या चैक के माध्यम से किया जाएगा।2417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 अध्याय-8

प्रणाली के निष्पादन का निरीक्षण, लेखा परीक्षण तथा मूल्यांकन

35. निरीक्षण.--(1) जिला कलक्टर या उसके कार्यालय का कोई प्राधिकृत अधिकारी, जो अधिनियम के अधीन नियुक्त जिला राजस्व अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण आरै उसकी अपनी अधिकारिता के भीतर स्थित प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों की किन्हीं या सभी शाखाओं या कार्यालय (यों) का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करेगा।

(2) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, तथापि, किसी भी समय, कोई परिवाद (शिकायत) प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से, विभाग के किसी अधिकारी को केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की किसी शाखा या कार्यालय का निरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा तथा ऐसे निदिष्ट किए गए अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा।

(3) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्राप्तियों और पे्रषणों का, नियमित वार्षिक लेखा परीक्षण भी कर सकेगा।

(4) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक्‌ रुप से प्राधिकृत अधिकारी को, राज्य में अथवा राज्य के बाहर स्थित केन्द्रीय अभिलेख सुरक्षा अभिकरण की किसी भी शाखा (आेंं) अथवा कार्यालय (यों), जिसमें राज्य में स्थित प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की शाखा (यें) भी सम्मिलित शामिल हैं, जो राज्य से सम्बन्धित ई-स्टाम्पिंग प्रणाली का कार्य कर रहे हों, के सुसंगत अभिलेखाें का बिना कोई नोटिस दिए, उनके सुविधाजनक समय पर, निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी।

36. सूचना उपलब्ध करवाना.--केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र का प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण करने वाले अधिकारी को किसी भी अवधि से सम्बन्धित न्यायालय फीस संग्रहण तथा पे्रषण की बाबत किसी इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की सॉफ्ट या हार्ड प्रति की सूचना उपलब्ध करवाएगा और सम्बद्ध केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र ऐसी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा।

37. निरीक्षण रिपोर्ट.--निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

38. मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई का किया जाना.--मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इन नियमों के अध्याय-5 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सहित, समुचित कार्रवाई कर सकेगा तथा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌, यदि समुचित आधार हो, तो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) कर सकेगा।

अध्याय-9

मध्यस्थम्‌ और लोक शिकायत निवारण प्रणाली

39. परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी.--जिला कलक्टर और जिला राजस्व अधिकारी, ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के सम्बंध में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए अवचार या अनियमितता के विरुद्ध प्राप्त परिवाद (शिकायत) की जांच करने के लिए 'परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी' होगा।

40. परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी को शिकायत.--कोई व्यक्ति, जिसे इन नियमों के कार्यान्वयन की बाबत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या इसके किसी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या किसी अन्य कर्मचारी की सेवाओं के विरुद्ध कोई शिकायत हो, तो वह सम्बन्धित परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी को शिकायत कर सकेगा। 2418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 41. सुनवाई का अवसर.--परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी, नियम 40 के अधीन प्राप्त शिकायतों (परिवादों) की बाबत, सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देकर, जांच करेगा तथा पूरे तथ्यों और निष्कर्ष सहित जांच रिपोर्ट मुख्य नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

42. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई.--मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर समुचित कार्रवाई करेगा या सम्बद्ध कर्मचारी के नियोक्ता को समुचित कार्रवाई करने हेतु, उपयुक्त सिफारिश करेगा।

अध्याय-10

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0)/विनिश्चय समर्थन प्रणाली (डी0एस0एस0)

43. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा विभाग को रिपोर्टे प्रस्तुत करना.--(1) न्यायालय फीस ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से संगृहीत तथा सरकारी लेखे में पे्रषित न्यायालय-फीस का पूर्ण विवरण, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा, दिन-प्रतिदिन आधार पर, अभिलिखित किया जाएगा तथा यह निम्नलिखित सूचना और रिपोर्ट मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगाः--

(i) लेखा परीक्षा रिपोर्टें;

(ii) संदाय रिपोर्टें;

(iii) अतिरिक्त न्यायालय-फीस प्रमाणपत्र रिपोर्टें;

(iv) लाक्ड ई-न्यायालय फीस प्रमाण पत्र रिपोर्ट;

(v) प्रेषण रिपोर्टें;

(vi) रदद्‌ किए गए ई-न्यायालय फीस प्रमाणपत्र रिपोर्ट; और

(vii) कोई अन्य रिपोर्ट या सूचना, जो मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो। (2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा इन्टरनैट के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के आंकड़ों से उपनियम (1) के अधीन प्रबन्धन सूचना प्रणाली/विनिश्चय समर्थन प्रणाली की रिपोर्ट का उद्धरण उपलब्ध करवाया जाएगा।

अध्याय-11

ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र की परिधि, विस्तार और उपयोग

44. ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र की परिधि, विस्तार और उपयोग.--न्यायालय फीस द्वारा फीस और छापी जाने या चिपकाई जाने वाली स्टाम्पों के अतिरिक्त, समस्त प्रकार के न्यायालय मामलों जैसे कि याचिका/रिट पिटिशन/अपील आदि, जिनकी न्यायालय फीस अधिनियम के अधीन और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय है के लिए ई-न्यायालय फीस चालान का उपयोग किया जाएगा/जाना है।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।2419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 प्ररुप-I नियम 6 (1) देखें,

करार

यह करार वित्तायुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उसकी ओर से मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के रुप में सम्यक्‌ रुप से प्राधिकृत महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण, जिसका कार्यालय ब्लॉक 28, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी शिमला-171009, हिमाचल प्रदेश में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है, आरै इसके अन्तर्गत उनके पदोारवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार और ................................... (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का नाम) जिसका कार्यालय ................... .........................................................में है, के बीच उक्त अभिकरण द्वारा इस करार को कार्यान्वित करने के लिए सम्यक्‌ रुप से प्राधिकृत श्री .................................................. (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है, और इसके अन्तर्गत उसके उारवर्ती, समनुदेशिती और प्रतिनिधि भी है), के माध्यम से आज तारीख................ ......................को शिमला में किया गया है।

प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार को पक्षकारों के रुप में एक साथ निर्दिष्ट किया गया है। केन्द्र सरकार की सिफारिश पर या सम्यक्‌ बोली प्रक्रिया के पश्चात्‌, द्वितीय पक्षकार को, प्रथम पक्षकार द्वारा, सरकार की अधिसूचना संख्या ..................................तारीख ................................ द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को ई-न्यायालय फीस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उसकी ऊपरी शाखाओं या कार्यालयों और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों (जिन्हे इसमें इसके पश्चात्‌ ए.सी.सी. कहा गया है) को कम्पयूटराइज्ड न्यायालय फीस ई-स्टाम्पिंग प्रणाली से हिमाचल प्रदेश सरकार को न्यायालय फीस के संदाय को निर्दिष्ट करने के लिए इस प्रकार न्यायालय फीस ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से इस प्रकार संगृहित न्यायालय फीस के संदाय के विरूद्ध...............................................प्रतिशत की दर से कमीशन या छूट पर, नियुक्त किया गया है।

और द्वितीय पक्षकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रुप में कार्य करने आरै ई-कोर्ट फीस प्रमाणपत्र के अंतिम के्रता से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ई-न्यायालय फीस के संग्रहण हेतु एक प्रणाली विकसित करने के लिए सहमति दी है।

अतः एतद्‌द्वारा, पक्षकारों द्वारा और उनके मध्य यह करार किया जाता है किः--

1. द्वितीय पक्षकार, ने प्रथम पक्षकार के परामर्श से महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, हिमाचल प्रदेश, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालयों, उप-मण्डलीय सिविल न्यायालयाें के कार्यालयों और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों में मेन सर्वर के साथ इसके संयोजन अर्थात्‌ न्यायालय-फीस के संदाय के लिए सम्पर्क स्थान बनाने तथा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट राज्य के अन्य नामनिर्दिष्ट स्थानों या कार्यालयों में आवश्यक आधार साफ्टवेयर तैयार करने के लिए सहमति दी है।

2. द्वितीय पक्षकार न्यायालय-फीस के संग्रहण हेतु और ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र का चयन करने को सुकर बनाएगा।

3. द्वितीय पक्षकार, केन्द्रीय सर्वर, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ए0सी0सी0 कहा गया है) और महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, जिला एवं सत्र न्यायालय, उप-मण्डलीय सिविल न्यायालय के कार्यालयों या राज्य में कोई अन्य कार्यालय या स्थान, जैसे मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट, किए जाए, के मध्य एक समन्वयक के रुप में कार्य करेगा।

4. द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की ओर से न्यायालय-फीस संगृहीत करेगा तथा कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र तैयार करेगा। 2420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 5. द्वितीय पक्षकार, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टाम्पिंग) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ नियम कहा गया है) के नियम 20 के अनुसार अपनी शाखाओं या अपने प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से संगृहीत न्यायालय-फीस की समेकित रकम को राज्य सरकार के लेखे के सुसंगत शीर्ष में प्रेषित करने (भेजने) के लिए बाध्य होगा।

6. द्वितीय पक्षकार ऐसी रिपोर्टें तैयार करेगा और उपलब्ध करवाएगा जैसी प्रथम पक्षकार द्वारा समय-समय वांछनीय हों।

7. द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की लिखित अनुज्ञा के बिना, सम्यक्‌ रुप से नियुक्त प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के सिवाय, किसी अन्य को, राज्य में इसके द्वारा चलाई गई ई-न्यायालय फीस परियोजना के बारे में, किसी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा किसी अन्य प्रौद्योगिकी या ब्यौरे को उपलब्ध, अन्तरित अथवा साझा नहीं करेगा।

8. द्वितीय पक्षकार न्यायालय फीस ई-स्टाम्पिगं प्रणाली के माध्यम से संगृहीत न्यायालय फीस की राशि के ...........प्रतिशत की सहमत दर से अधिक कमीशन या छूट प्रभारित नहीं करेगा। द्वितीय पक्षकार संगृहीत न्यायालय-फीस में से ऐसी कमीशन घटाएगा तथा बकाया राशि को राजकोष को भेजेगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्षकार को दी जाने वाली कमीशन या छूट, इन नियमों के नियम 20 के खण्ड (क) की शर्त के अध्यधीन होगी।

9. यदि द्वितीय पक्षकार नियत अवधि के भीतर, राज्य लेखा शीर्ष में संगृहीत न्यायालय-फीस की रकम को प्रेषित करने (भेजने में) विफल रहता है, तो द्वितीय पक्षकार नियमों के अध्याय-5 में यथाउपबंधित देरी के लिए शास्ति संदा करने के लिए दायी होगा।

10. द्वितीय पक्षकार इस करार के किन्हीं निबंधनों और शर्तों या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमणों के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य को कारित किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा।

11. द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, न ही अपनी अवस्थिति में और न ही ए0सी0सी0 की संख्या में परिवर्तन करेगा।

12. प्रथम पक्षकार को, बिना किसी नोटिस के द्वितीय पक्षकार अथवा इसके ए0सी0सी0 के सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

13. इस करार के निबंधन और शर्तों को उन परिस्थितियों, जिनका न्यायालय-फीस के संदाय और संग्रहण के सुचारु प्रचालन के लिए कोई ऐसा परिवर्तन आवश्यक हो, के आधार पर पक्षकारों द्वारा परिवर्तित अथवा बढ़ाया जा सकेगा।

14. द्वितीय पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पयूटराइज्ड न्यायालय फीस ई-स्टाम्पिंग प्रणाली (सी0-सी.एफ.एस.एस.) की सेवा प्रचालित रहेगी तथा सोमवार से शनिवार के दौरान 9 बजे प्रातः से 5 बजे सांय किसी भी व्यक्ति को सुलभ होगी।

15. द्वितीय पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली एक ही समय में, कम से कम चार सौ उपभोक्ताओं के लिऐ लॉग करने में सक्षम हो।

16. प्रणाली के प्रचालन तथा उपयोग के लिऐ विभाग की चिन्हित मानव शक्ति या कर्मचारियों को प्रथम पक्षकार द्वारा विनिश्चत स्थान पर द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, द्वितीय पक्षकार अपने खर्च पर, प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए आवश्यक समस्त सुविधाए,ँ उपस्कर तथा परिसर की व्यवस्था करने तथा करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। 17. पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रुप से विनिश्चित किए जाने वाले कालिक अन्तरालों पर, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रणाली के किसी उन्नयन, उपांतरण पर पुनश्चर्या की व्यवस्था की जाएगी।2421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 18. इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकारों के नियन्त्रण से बाहर और ऐसी अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों सहित, जिनमें दैविक घटनाएं, सिविल या मिलिटरी प्राधिकारियों की कार्रवाईयॉ, आग, महामारी, युद्ध, आतंकवादी घटनाएं, बलवा, भूकम्प, तूफान, बवंडर, बाढ़ भी शामिल है, से उदभूत कारणों से दायित्व के निर्वहन में असफलता, विलम्ब की दशा में, द्वितीय पक्षकार द्वारा अपना कार्य करने के समय को, ऐसे विलम्ब के कारण हुए समय के नुकसान के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि आकस्मिकता को प्रथम पक्षकार द्वारा जारी किए गए नोटिस पर या उक्त करार को दो माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाकर भी पूरी तरह से समाप्त न किया जा सकता हो, तो द्वितीय पक्षकार के उन अधिकारों के सिवाय, जिनके लिए वे व्यवस्थापन और अन्तिम लेखाकरण के हकदार हैं, करार को समाप्त कर करार के दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

19. इस करार के अधीन या सम्बन्ध में, पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद या अन्तर या मतभेद या कोई दावा पैदा होने की स्थिति में, जहां तक सम्भव हो, आपसी समझौते द्वारा निपटाया जाएगा और ऐसा न होने की स्थिति में इस प्रकार के सभी विवाद मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा इस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार की ओर से मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के रुप में श्री ............................... महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, हिमाचल प्रदेश तथा द्वितीय पक्षकार की ओर से श्री ........................................................ ने इसमें उल्लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

सााक्षियों की उपस्थिति में :--

(1) हस्ताक्षर : (प्रथम पक्षकार) नाम :

पता :

(2) हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

सााक्षियों की उपस्थिति में :--

(1) हस्ताक्षर : (द्वितीय पक्षकार) नाम :

पता :

(2) हस्ताक्षर :

नाम : पता :

स्थानः शिमला।

तारीखः................................

प्ररुप-2 नियम 6 (3) देखें,

(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा 15/-रुपए की न्यायालय फीस पर निष्पादित किया जाएगा वचन-एवं-क्षतिपूर्ति बन्धपत्र)

यह वचनबंध........................ में आज तारीख..................................2015 को श्री ............................................ सुपुत्र श्री ........................................ जो................................ (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण में पदनाम) के रूप में कार्य कर रहा है और .............................................................. (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का नाम) की ओर से और इस निमित्त प्राधिकृत हस्ताक्षरी है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....................................... पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत जब तक कि सन्दर्भ या उनके अर्थ के विरूद्ध न हो, उसके प्रतिनिधि, समनुदेशिती, वारिस आदि भी है) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार ... ............................ (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया। प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार को पक्षकारों के रुप में एक साथ निर्दिष्ट किया गया है। यह कि, प्रथम पक्षकार को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या ......................................... तारीख ................................ द्वारा ''केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण'' के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा इस प्रकार सरकार द्वारा इसे हिमाचल प्रदेश सरकार को न्यायालय फीस के संदाय को निर्दिष्ट करने के लिए कम्पयूटराइज्ड कोर्ट फीस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए और इनकी अपनी शाखाओं या कार्यालयों अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से ई-न्यायालय फीस प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह कि प्रथम पक्षकार तारीख .......................... को पक्षकारों द्वारा निष्पादित करार में वर्णित समस्त निबंधनों और शर्ताें को पूर्ण करने और प्रथम पक्षकार या इसके प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों द्वारा कारित किसी प्रकार के दुव्र्यवहार, कदाचार, उपेक्षा या किसी अनियमितता के कारण हुई समस्त या किसी क्षति के विरूद्व द्धितीय पक्षकार को क्षतिपूरित करने के लिए वचनबद्ध होगा।

यह कि प्रथम पक्षकार पूवोक्त करार के निबंधनों और शर्तो तथा हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टाम्पिगं) नियम, 2015 आरै इन नियमों के अन्तर्गत सरकार या विभाग द्वारा जारी किए गए किसी अन्य आदेश के आज्ञापालन एवं अनुपालन करने के लिए सहमत है।

यह कि वर्तमान बन्ध-पत्र के निष्पादन द्वारा उक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रथम पक्षकार निम्न प्रकार से द्वितीय पक्षकार को क्षतिपूरित करने के लिए वचनबद्ध हैः-

(i) प्रथम पक्षकार ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टाम्पिंग) नियम, 2015 तथा तारीख ............ ............................... को निष्पादित करार के निबंधनों को पढ़ व समझ लिया है तथा एतद्‌द्ध्‌ारा वचन देता है कि पूवोक्त नियमों के उपबन्ध तथा उक्त करार की शर्तों का किसी भी स्तर पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा;

(ii) प्रथम पक्षकार एतद्‌द्वारा वचन देता है कि प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, द्वितीय पक्षकार की पूर्वानुमति के बिना अधिसूचित नहीं किए जाएंगे;

(iii) प्रथम पक्षकार वचन देता है कि इसका कर्मचारी (कर्मचारियों) या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के कर्मचारी (कर्मचारियों) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न्यायालय-फीस के प्राधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगें या दुरूपयोग कारित नही करवाएगा/ करवाएगें; और

(iv) प्रथम पक्षकार एतद्‌द्वारा द्वितीय पक्षकार को, प्रथम पक्षकार या इसके प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों द्वारा कारित किसी प्रकार के दुव्र्यवहार, कदाचार या उपेक्षा या किसी प्रकार की अनियमितता से उत्पन्न जोखिम, चाहे जो भी हो, की समस्त या किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सदैव वचनबद्ध है।2423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार ने उपरोक्त लिखित वचन बन्ध पत्र मेें इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके मुहर लगा दी है।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और द्वारा परिदत्त सााक्षियों की उपस्थिति में :-- (प्रथम पक्षकार का नाम एवं पता) (1) हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

(2) हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

---------

प्ररुप-3

[ नियम 20 (ग) देखें ]

दैनिक न्यायालय-फीस संग्रहण तथा उसके सरकारी लेखे में पे्रषण की बाबत रजिस्टर

प्ररूप-4

(नियम 24 और 29 देखें)

(न्यायालय फीस संदायकर्ता के प्रयोगार्थ)

ई-न्यायालय फीस प्रमाणपत्र/अतिरिक्त ई-न्यायालय फीस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

(मुवक्किल द्वारा भरा जाएगा)

……………………… …………………………. …………………………

(मुवक्किल द्वारा भरा जाएगा)

प्ररुप-5

[ नियम 25 (3) देखें ]

(ए0सी0सी0 या सी0आर0ए0 द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला)

जारी किए गए ई-न्यायालय फीस प्रमाणपत्रों के आवेदनों के लिए दैनिक प्रविष्टियों से सम्बन्धित रजिस्टर

प्ररुप-6

[ नियम 11 (1) (ज) देखें ]

भारतीय न्यायालय फीस

हिमाचल प्रदेश सरकार

ई-न्यायालय फीस

प्रमाण पत्र संख्या ः

प्रमाण पत्र जारी ः करने की तारीख

लेखा संदर्भ ः

एकमात्र विलेख सन्दर्भ (यूनीक ः

डाक रेफरेन्स) द्वारा क्रीत

विलेख का विवरण ः

सम्पत्ति का विवरण ः

प्रतिफल की कीमत ः

अथ संदत्त न्यायालय फीस ः

न्यायालय फीस की रकम ः (रूपयों में)

____________

[Authoritative English Text of this department notification No. Rev. 1-3(stamp)7/80-III dated 9-7-

2015 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(STAMP & REGISTRATION)

NOTIFICATION

Shimla-02, the 9th July, 2015

No. Rev. 1-3(stamp)7/80-III.—In exercise of the powers conferred by sections 34 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Court Fee (estamping) Rules, 2015.

2. They shall come into force from the date of publication in the e-Gazette, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of the 1968);

(b) "agreement" means the Agreement executed under rule 6;

(c) "Appointing authority" means the Government of Himachal Pradesh;

(d) "Authorised Collection Centre" means centre notified under rules 12 and 13 of these rules, to act as an intermediary between the Central Record Keeping Agency and the court fee payer, for collection of court fee and issuing the e-Court fee Certificate;

(e) "Central Record Keeping Agency" means an agency notified under rules 3 and 4 of these rules for the computerized court fee administration system;

(f) "Chief Controlling Authority" means Financial Commissioner (Revenue), Government of Himachal Pradesh and shall include the Inspector General of Registration, Himachal Pradesh appointed under section 3 of the Registration Act, 1908 if so authorized by him in this behalf;

(g) "Department" means the Revenue Department of the State Government;

(h) "e-Court Fee Certificate" means the impression or tamper proof certificate, electronically generated by the Central Record Keeping Agency, on the paper as specified under rule 27 to denote the payment of court fee chargeable under the act; (i) "form" means a from appended to these rules;

(j) "Grievance Redressal Officer" means the officer as specified in rule 39 of these rule; (k) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh;

(l) "section" means a section of the Act;

(m) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(n) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act and the Indian Stamp Act, 1899 and the rules framed thereunder.

CHAPTER-II

CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY

3. Eligibility for notifying Central Record Keeping Agency.—Any Public Financial Institution or Nationalized or Scheduled Bank controlled by Reserve Bank of India or Body Corporate or Organization or any Company engaged in providing depository service appointed by Central Government and recognized by the State Government or any Body Corporate where not less than fifty one percent of equity capital is held by any of the above entities, either solely or in consortium, shall be eligible for notifying as Central Record Keeping Agency.

4. Central Record Keeping Agency.- The appointing authority, on the recommendations of the Chief Controlling Authority shall, by notification an agency by notification which has been specified under clause (26) of section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 to function as Central Record Keeping Agency for the State Government or for the specified district(s) or places in the State by adopting any of the following orders of preference, namely:—

(a) on the basis of recommendations, if any, of the Central Government regarding notifying of Central Record Keeping Agency;

(b) In the absence of such recommendation by inviting technical and commercial bids through a duly constituted expert selection committee by the appointing authority.

5. Term of central Record Keeping.— The term of the Central Record Keeping Agency shall be five years or such period as may be decided by the appointing authority.

6. Agreement and Undertaking-cum-Indemnity Bond.—(1) The Central Record Keeping shall execute an agreement with the Chief Controlling Authority or his duly authorized officer in form-I.

(2) The terms and conditions of the agreement may be modified by mutual consent of both the parties.

(3) The Central Record Keeping Agency shall executive an undertaking-cum-indemnity bond in favour of the State Government in form-2.

7. Renewal of term.—(1) The term of Central Record Keeping Agency may be renewed by the appointing authority on the recommendations of the Chief Controlling Authority. The application for renewal of term shall be made to the appointment authority by the Central Record Keeping Agency well in time before the expiry of the validity period of its term.

(2) The Chief Controlling Authority or appointing authority before taking decision on the application for renewal may call for any information or record from the concerned offices of Central Record Keeping Agency or Authorised Collection Centre for the purpose of renewal of term.

(3) The appointing authority, if satisfied, may renew the term and a fresh agreement and undertaking-cum-indemnity bond shall be executed as per rule 6.

8. Termination of term of Central Record keeping Agency.- (1) The term of the central Record Keeping Agency shall be terminated by the appointing authority before the stipulated period, on the ground(s) of any breach of any of the obligations or terms of agreement or provisions of these rules or the Act or financial irregularity or for any other sufficient reason, as the case may be.

(a) the Central Record Keeping Agency has been given one month's notice specifying the grounds for such termination; and

(b) the Central Record Keeping Agency has been given a reasonable opportunity of being heard.

(3) The appointing authority, if it is of the opinion that the provisions of the Act and the rules made thereunder have been contravened after following the procedure under sub-rule(2), may impose a penalty in accordance with the provisions of Chapter VII of the Indian Stamp Act, 1899 and Chapter-V of these rules, as the case may be.

(4) On termination of term under this rule, the Central Record Keeping Agency shall transfer all the date generated during the period of its term to the State Government. After the termination of the its term the Central Record Keeping Agency, shall not use or cause to be used the data generated during the period of its term for its business or any other purpose whatsoever.

9. Duties of Central Record Keeping Agency.- The Central Record Keeping Agency shall be responsible for,—

(a) providing hardware for hosting e-Court fee stamping application in the data centre and software infrastructure, in consultation with the Chief Controlling Authority, including its connectivity with the main server, in the offices of Inspector General of Registration, High Court, District and Session Courts, Sub Divisional Civil Courts and Authorised Collection Centres, i.e. point of contract for payment of Court fee and at other designated places or offices in the state, as specified by the Chief Controlling Authority;

(b) providing suitable and adequate training for operation and the use of the system to the manpower and the personnel of the Department as appointed by the Chief Controlling Authority;

(c) facilitating in selection of Authorised Collection Centre for collection Court fee and issuing e-Court fee certificate;

(d) coordination between and Central Server of Central Record Keeping Agency, Authorised Collection Centre (bank, etc. ) and the offices of the Inspector General of Registration, High Court, District and Session Courts, Sub- Divisional Civil Courts or any other office or place in the State, as specified by the Chief Controlling Authority.;

(e) collecting Court Fees and remitting it to the prescribed Head of Account of the State in accordance with the provisions of Chapter-IV of these rules;

(f) preparing and providing various reports as required under these rules and as directed by the Chief Controlling Authority from time to time;

(g) the Central Record Keeping Agency shall not provide, transfer or share any hardware, software and any other technology or details with respect to the e-stamping undertaken by it in the State to anybody without written permission of the Chief Controlling Authority except duly appointed Authorized Collection Centres;

(h) the Central Record Keeping agency shall deploy the e-Court fee application after getting the security audit of the same conducted by an empanelled agency of CERT-In.

The security audit shall also be required whenever there is any change in the e-Court Fee application software subsequently; and

(i) the central Record Keeping Agency shall maintain the logs of all the activities on the server dedicated for estamping and shall also follow the security guidelines of CERT- In on regular basis. All the system logs shall be properly stored and archived for regular analysis, troubleshooting and for the purpose of recovery and investigation of data.

10. Commission or Discount to be paid to the Central Record Keeping Agency.—(1) The Central Record Keeping Agency shall be entitled to such agreed percentage of commission or discount on the amount of Court fee collected through e-stamping system. The rate of Commission or discount shall be notified by the State Government in the Official Gazette.

(2) The commission or discount to the Central Record Keeping Agency shall be subject to the conditions of rule 20 of these rules.

11. Specification of software to be used by Central Record Keeping Agency.—(1) The Central Record Keeping Agency, in consultation with the Chief Controlling Authority shall design and use such software for indicting the following minimum details of e-court fee certificate,—

(a) distinguished serial number or unique identification number (UIN) for each e-court fee certificate;

(b) date and time of issue of the 'e-court fee certificate;

(c) code and location of the é-court fee certificate issuing branch' or the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre;

(d) unique reference number;

(e) amount of court fee paid through the e-court fee certificate in words and figures;

(f) name and address of the purchaser or authorized person obtaining the e-court fee certificate;

(g) Any other distinguishing mark of the e-court fee certificate, e.g. bar code or security code with micro print and digital optical water mark; and

(h) the e-court fee certificate shall be in form-6 to these rules.

(2) Central Record Keeping Agency in addition to sub-rule(1) shall also make following provisions:—

(a) user-id of the official issuing the e-court fee certificate;

(b) digital / manual signature and seal of the e-court fee certificate issuing officer or authorized signatory of the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre;

(c) signature of the purchaser or authorized person obtaining the e-court fee certificate;

(d) web based facility to access the e-court fee certificate;

(e) passwords and codes for locking of the e-court fee certificate by the High Court, District and Session Courts, Sub-Divisional Civil Courts or any other authorized officer appointed by the Chief Controlling Authority to prevent the reuse of any e- court fee certificate;

(f) the option for purchase of additional e-court fee certificate under old certificate number available;

(g) facility to cancel the 'spoiled''or unused or 'not required for use'e-court fee certificate;

(h) passwords and codes to the authorized officials of the department to search and view any e-court fee certificate and to access Management Information System (MIS) and Decision Support System Reports (DSSR);

(i) details of the issued e-court fee certificate on the e-stamping Server (e-SS) maintained by the Record Keeping Agency; and

(j) availability of different transaction details and reports relating to e-stamping as specified in rules 43 on the website of the Central Record Keeping Agency which shall be accessibly only to the officers authorized by the Chief Controlling Authority.

CHAPTER-III

AUTHORIZED COLLECTION CENTRES (ACCS)

12. Authorized Collection Centres.—The Central Record Keeping Agency shall notify Authorized Collection Centres with the prior approval of the Chief Controlling Authority to act as an intermediary between the Central Record Keeping Agency and the court fee payer for collection of court fee and for issuing e-court fee certificate. The service charges or commission or fee etc. Payment to the Authorized Collection Centres shall be decided between the Central Record Keeping Agency and the Authorized Collection Centres at their own level as per their agreed terms.

13. Eligibility for notifying Authorized Collection Centre.—Any Nationalized or Scheduled Bank controlled by Reserve Bank of India or Financial Institutions or Undertaking controlled by Central or State Government or Post Offices or offices or branches of the Central Record Keeping Agency or such other Agencies as approved by the Chief Controlling Authority shall be eligible for notifying as Authorized Collection Centre.

14. Termination of agency of Authorised Collection Centre.—The Chief Controlling Authority may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct the Central Record Keeping Agency for terminating the agency of any Authorized Collection Centre and upon such direction, the central Record Keeping Agency shall terminate the agency of such Authorized Collection Centre.

15. Collection of Court Fee by Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centres.— (1) All the offices or branches of the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centres shall collect the amount of court fee from the court fee payer, at High Court, District and session Courts, Sub-Divisional Civil Courts and the places as specified by the Chief Controlling Authority, as the case may be.

(2) All the branches of Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centres shall access the main server through internet by using a distinguished identification number 2432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 and a confidential password allotted by Central Record Keeping Agency. The password shall be kept strictly confidential and the concerned Authorized Collection Centres shall change it immediately after its allotment to maintain the confidentiality.

16. Stationery Charges for issuing e-court fee certificate.- The Authorized Collection Centres shall charge a fee for stationery, etc., from the purchaser of e-court fee certificate as per the following slab:—

17. Infrastructure,—The Authorised Collection Centres shall be equipped with the required computer systems, printers, internet connectivity and other related infrastructure which are necessary to implement the court fee e-stamping as specified by the Central Record Keeping Agency in consultation with the chief Controlling Authority. The configuration of the computer system and connectivity shall meet the specification of Central Record Keeper Agency and which may be subject to change with prior intimation to the Chief Controlling Authority.

18. Cost of infrastructure.—The cost of providing equipment and infrastructure referred to in rule 17 shall be borne by the concerned Authorised Collection Centres.

19. Hardware and infrastructure in the office of the Department,—The State Government shall provide necessary hardware and infrastructure at the office of the Inspector General of Registration, High Court, District and Session Courts, Sub-Divisional Civil Courts and such other offices as authorised in the behalf, which includes a Personal Computer, Printer, Bare Code Scanner, Internet Connection as required for implementing the e-court fee stamping.

CHAPTER-IV

REMITTANCE OF THE E-COURT FEE TO THE STATE GOVERNMENT ACCOUNT

20. Procedure the depositing the amount of e-court fee to State Government Account.—The Central Record Keeper Agency shall be responsible to reconcile and deposit the consolidated amount of e-court fee, collected by its own office and branches or through Authorised Collection centres, in the head of account of "0030- Court Fees Realised in Stamps or any other notified head of account of the State in the manner specified thereunder,—

(a) the Central Record Keeping Agency shall deposit the consolidated amount of e-court fee, so collected through Court fee e-stamping to the aforesaid head of account, after deducting the agreed commission or discount, not later than the closure of the business hours of the next working day for the date of such collection.

(b) the method to deposit the amount of the e-court fee by the Central Record Keeping Agency to the head of account of the State shall be through Electronic Clearing System (ECS) or online Banking Fund Transfer or Challan or otherwise as may be directed in writing by the Chief Controlling Authority.

(c) the deposits referred to in the rule shall be made to the State Government treasury or the Authorized Banks(s) and the Central Record Keeping Agency shall maintain the daily account of such deposits in the Register as specified in form-3.

CHAPTER-V

PENALTY FOR OMISSION AND VIOLATIONS

21. Penalty for delay in remittance to Government account.—In case, the Central Record Keeping Agency fails to deposit the amount collected on account of e-court fee in the Government treasury, within the period as stipulated in clause (a) of rules 20, the Central Record Keeping Agency shall be liable to pay penalty for delay, alongwith the collected amount of Court fee according to the following scale:—

22. Power to relax or remit penalty.—The Chief Controlling Authority may relax or remit whole or part of the penalty under rule 21, in unavoidable circumstances or any cause arising beyond the reasonable control, including acts of God, acts of civil or military authority, fires, epidemics, wars, terrorist acts, riots, earthquakes, storms, typhoons, floods. In the event of any such delay, the time for the Central Record Keeping Agency to perform their part shall be extended for a period equal to the time lost by reason of the delay.

23. Resolution of disputes.—In case of any dispute on any issue arising between the parties under these rules, shall be referred to the Chief Controlling Authority and his decision thereon shall be final.

CHAPTER-VI

PROCEDURE FOR ISSUING OF E-COURT FEE CERTIFICATE

24. Getting of e-Court fee Certificate.—Any person paying court fee shall approach any of the branch of Central Record Keeping Agency or Authorised Collection Centres and furnish the requisite details in form-4 alongwith payment of Court fee for getting e-Court fee Certificate 25. Mode of payment of Court fee.—(1) The payment for purchase of e-Court fee Certificate shall be made by means of cash, Pay Order, Bank Draft, Electronic Clearing System, Real Time Gross Settlement or by any other mode of transferring the fund as authorised by the Chief Controlling Authority.

(2) The Authorised Collection Centre shall issue e-Court fee Certificate for the amount received under sub-rule(1) 2434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 (3) The Authorised Collection Centre or Central Record Keeping Agency shall keep a daily account of issued e-Court fee Certificates in a Register to be maintained by them in form-5 and take the signature of purchaser or the authorised person, as the case may be, on the relevant column of the Register.

26. Conditions and method for issuing the e Court Fee Certificate.—(1) The Central Record Keeping Agency and the Authorised Collection Centre shall ensure that the person, who has been authorised to issue e-Court fee Certificate, is a regular full time employee of their agency or institution and having suitable credentials.

(2) The Authorised Official of the Authorised Collection Centre or central Record Keeping Agency, as the case may be, shall on the payment made under rule 25, enter the requisite information and details in the computer system, as provided by the applicant in the application in form-4, get the correctness of such entered details verified by the applicant, download the e-Court fee Certificate, take out its print, sign with date and affix and official seal at the bottom on the right side of the e-Court Fee Certificate and issue the same to the applicant after taking their signature on the left side of the e-Court Fee Certificate as proof of verification.

(3) The non washable permanent black ink or such other appropriate colour and shade as may be determined by the Chief Controlling Authority shall be used for issuing the e-Court fee Certificate. The print of every e-Court Fee Certificate shall be bright, clear and distinct and shall not be overlapped. The signature and seal, showing name and designation of the issuing officer and name of the issuing branch shall preferably be made in black ink.

27. Size of paper and printed area of e-Court Fee Certificate.—The e-Court fee Certificate, as specified under clause (1) of sub-rule (1) of rule 11, shall be printed or generated in Legal Size Paper of the size 21.5X34.5 cms. with a margin of 3.5 cms. on the left side 1.5 cms. on the right side and 2.0 cms. on top of the paper or such other size or margin paper, as may be determined by the Chief Controlling Authority.

28. Details of e-Court fee Certificate on website.— The details of every issued e-Court Fee Certificate shall be made available on the e-stamping Server (e-SS) maintained by the Central Record Keeping Agency and shall be accessible to any person authorized by the Chief Controlling Authority in this behalf, including the Inspector General of Registration, High Court, District and Session Courts, Sub-Divisional Civil Courts holding a valid code or password which shall be provided by the central Record Keeping Agency.

29. Payment of additional Court fee.—If a person for any reason, who has e-Court fee Certificate of certain denomination issued for a document, needs to pay an additional court fee on the same document, they shall make an application in the form-4 alongwith additional court fee to the Authorized Collection Centre, in accordance with the provisions of the rule 25.

30. Procedure for issuing of additional e-Court fee Certificate.—The Authorized Collection Centre or Central Record Keeping Agency shall issue additional e-Court fee Certificate on separate sheet of paper in accordance with rules 26 and 27.

31. Use of e-Court fees Certificate.—In all kinds of Court cases such as plaint, writ petitions/appeals, etc written upon stamped and impressed paper with impressed paper with an e Court fees Certificate, shall be written in such manner that the e-Court fee Certificate may appear on the top face of such plaint writ petitions etc..

32. The distinguished unique identification number (UIN) of the e-Court fee Certificate.— The distinguished unique identification number of e-Court fee Certificate shall be written or typed at the top right corner of front page of plaint/writ petition/appeals etc.

33. Verification and locking the details of e-Court fee Certificate.— (1) The authorised Officer shall verify the correctness or authenticity of the e-Court fee Certificate by accessing the relevant website of the Central Record Keeping Agency and entering the Unique Identification Number (UIN) or with the help of using the Bar Codes Scanner. The Authorised Office, after such verification, shall further proceed to file court cases/appeal, etc. and after accepting the court cases/appeal etc. shall lock the said e-Court fee Certificate by using the code and password provided by the Central Record Keeping Agency to prevent re-use of such e-Court fee Certificate.

(2) The e-Court fee Certificate required to be used for optional fileable court cases/appeal or any other purpose may preferably be got verified or authenticated and locked from the authorised officer of High Court, District and Session Courts, Sub-Divisional Civil Courts or any other officer as authorized by the Chief Controlling Authority.

(3) It shall be the responsibility of the authorised officer of High Court, District and Session Courts, Sub-Divisional Civil Courts or any other officer as authorized by the Chief Controlling Authority to verify the authenticity or correctness of any e-Court fee Certificate.

CHAPTER-VII

REFUND OR ALLOWANCES FOR E-COURT FEE CERTIFICATE

34. Procedure for refund of e-Court Fee.—(1) procedure for refund of 'fee paid on memorandum of appeal', 'on application for review of judgement', and 'where Court reverses or modifies its former decision on ground of mistake', an application alongwith e-court fee Certificate shall be made to the District Collector within the stipulated period in accordance with Chapter III of the Act. The application shall be accompanied with the original 'fee paid on memorandum of appeal' 'on application for review of judgment', and 'where Court reverses or modifies its former decision on ground of mistake' e-Court fees Certificate.

(2) The District Collector after verification, by accessing the relevant website of the Central Record Keeping Agency, shall cancel and lock and verified e-Court fee Certificate, endorse the fact of cancellation and shall mark "CANCELLED" on the original e-Court fee Certificate with their signature and seal and refund the entire amount of the court fee paid.

(3) The District Collector shall maintain a record of cancelled e-Court fee Certificates in its office and original cancelled e-Court Fee Certificate shall be kept for office record in a guard file. The report of the same shall be sent to the Chief Controlling Authority in the first week of every month.

(4) The refund, if allowed under sub-rule (2), shall be made by the District Collector by means of refund voucher or cheque drawn in favour of the person, in whose name the e-Court fee Certificate was issued.

CHAPTER-VIII

INSPECTIONS, AUDIT AND APPRAISAL OF THE PERFORMANCE OF THE SYSTEM

35. Inspection.— (1) The District Collector or any authorized officer of his office, not below the rank of District Revenue Officer appointed under the Act, shall inspect all or any of the branch(s) or office(s) of the Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centres located within their jurisdiction, at least twice in a year.

(2) The Chief Controlling Authority may, however, at any time on receipt of a complaint or suo-motu, direct any officer of the Department to inspect any branch or office of the Central 2436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre and shall ask the officer so directed to submit a report.

(3) The Accountant General, Himachal Pradesh may also conduct regular annual audit of the receipts and remittances made by the Central Record Keeping Agency.

(4) The Chief Controlling Authority or its duly authorized officer shall have the powers to inspect the relevant records of any branch(s) or office(s) of the Central Record Keeping Agency situated within the State or outside the State including the branch(s) of the Authorized Collection Centres located within the State, who are looking after the work of e-stamping System relating to the State, at any time convenient to them, without assigning any notice.

36. Providing of information.—The Office-in-charge of the Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centre shall provide information to the inspecting officer on soft or hard copy of any electronic or digital record with regard to the collection and remittance of court fee relating to any period and the concerned Central Record Keeping Agency or Authorised Collection Centre shall be bound to provide such information.

37. Inspection report.—The inspecting officer shall within two weeks from the date of inspection, submit his inspection report to the Chief Controlling Authority.

38. Chief Controlling Authority to take appropriate action.—The Chief Controlling Authority on receipt of such inspection report may take appropriate action including imposition of penalty in accordance with Chapter-V of these rules and may terminate the appointment of Central Record Keeping Agency or the Authorised Collection Centre, if so warranted, after giving an opportunity of being heard.

CHAPTER-IX

ARBITRATION AND PUBLIC GRIEVANCE REDRESSED SYSTEM

39. Grievance Redressal Officer.—The District Collectors and District Revenue Officers shall be the 'Grievance Redressal Officers' for conducting an inquiry into the complaint received against the misconduct of irregularities of the Central Record Keeping Agency or its Authorised Collection Centres or any other official in the implementation of the e-Stamping system.

40. Complaint to Grievance Redressal Officer.—Any person who has any grievance against the services of the Central Record Keeping Agency or any of its Authorised Collection Centre or any other official relating to the implementation of these rules, may make a complaint to the concerned Grievance Redressal Officer.

41. Opportunity of being heard.—The Grievance Redressal Officer shall conduct an inquiry with regard to complaints received under rule 40, by giving an opportunity of being heard to the parties concerned and submit the enquiry report to the Chief Controlling Authority with full fats and finding.

42. Action on enquiry reports.—The Chief Controlling Authority shall take appropriate action on enquiry report against the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre or shall make suitable recommendation to the employer of the concerned official for taking appropriate action.

CHAPTER-X

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)/DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS)

43. Central Record Keeping Agency to furnish reports to the Department.—(1) All the details of court fee collected through Court fee e-stamping system and remitted to the Government account shall be recorded on day-to-day basis by the Central Record Keeping Agency and it shall furnish the following information and reports to the Chief Controlling Authority and to any other authorized officer:—

(i) audit reports;

(ii) payment reports;

(iii) additional Court fee Certificate reports;

(iv) locked e-Court fee Certificate report;

(v) remittance reports;

(vi) cancelled e-Court fee Certificates report; and

(vii) Any other report or information as may be required by Chief Controlling Authority from time to time.

2. The extract or reports of Management Information System ( MIS) or Decision Support System (DSS) under rule (1) shall be provided by Central Record Keeping Agency from the data captured on on e-stamping system server via internet.

CHAPTER-XI

SCOPE, EXTENT AND USE OF E-COURT FEE CERTIFICATE

44. Scope, Extent and use of e-Court Fee certificate.— e-Court fee Challan to be used, in addition to fees by Court fee and stamps to be impressed or adhesive, for all kinds of Court cases such as plaint / writ petition / appeal, etc. of which Court fees are payable under the Act and rules made thereunder.

By order, Tarun Shridhar, Addl. Chief Secretary (Revenue).

____________

Form-1

[ See rule6(1)]

AGREEMENT

THIS AGREEMENT is executed and entered at SHIMLA on this ____________ day of _____ 2015 BETWEEN the Government of Himachal Pradesh through the Inspection General of Registration, having his office at 28th Block, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009, Himachal Pradesh, duly authorised by the Financial Commissioner (Revenue) Government of Himachal 2438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 Pradesh to act as Chief Controlling Authority on his behalf (hereinafter referred to as the First Party, which expression shall include his successors in the office and assigns) AND THE ( …………… name of the Central Record keeping Agency……..) having its Registered office at ………………… through Shri ………………… who is duly authorized by the said agency to execute this agreement ( hereinafter referred to as the Second Party, which expression shall include its successors and assigns, representatives).

The First Party and the Second Party are together referred to as the Parties.

WHEREAS , on the recommendations of the Central Government or after due bidding process the Second Party has been appointed vide Government Notification No……………. date……………. by the First Party for the computerized Court fee e-stamping system to denote the payment of Court fee to the Government of Himachal Pradesh issuing the e-Court fee Certificate through its own branches or offices and through the Authorized Collection Centers (hereinafter called as ACCs) against a payment of commission or discount@................... Percent of the amount of Court fee so collected through Himachal Pradesh Court fee (e-stamping) system.

AND WHEREAS, the Second Party has agreed to work as a Central Record Keeping Agency within the State of Himachal Pradesh and to develop a system for the collection of the e Court fee on behalf of the Government of Himachal Pradesh from ultimate purchaser of e-Court fee Certificate.

NOW IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS

FOLLOWS:—

1. That the Second Party agrees to create need based software infrastructure in consultation with the First Party including its connectivity with the main server in the offices of Inspection General of Registration , Himachal Pradesh High Court, District and Session Courts, Sub-Divisional Civil Courts and Authorized collection Centers, i.e. point of contact for payment of Court fee and at other designated places or offices in the State as specified by the Chief Controlling Authority.

2. That the Second Party shall facilitate in selection of Authorized Collection Centre for collection of Court fee and issuing e-court Fee Certificate.

3. The Second Party shall act as a co-coordinator between the Central Server, Authorized Collection Centers (hereinafter referred as ACCs) and the office of the Inspector General of Registration, Himachal Pradesh High Court , District and Session Courts and Sub-Divisional Civil Courts or any other office or place in the State, as specified by the Chief Controlling Authority.

4. That the Second Party shall collect Court fee on behalf of First Party and general e Court fee Certificates through the computer system.

5. That the Second Party shall be bound to remit the consolidated amount of Court fee collected by its branches or by its Authorized Collection Center to relevant head of account of the State Government, in accordance with rule 20 of the Himachal Pradesh Court fee ( e-stamping) system ( hereinafter called the Rules).

6. That the Second Party shall prepare and provide such reports as may be desired by the First Party from time to time.

7. That the Second Party shall not provide, transfer or share and hardware, software any other technology or details with respect to the e-court fee project undertaken by it in2439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 the State to anybody without written permission of the First Party, except the duly appointed ACCs.

8. That the Second Party shall not charge commission or discount exceeding the agreed rate of …………. Percent of the amount of Court Fee collected through Court fee e- stamping System. The Second Party shall deduct such commission from the collected amount of court fee and shall remit the balance amount into the State Government Account. Further that the commission or discount to the Second Party shall be subject to the condition of clause (a ) of rule 20 of these rules.

9. That in case of Second Party fails to remit the amount of collected court fee in the State head of account, within stipulated period, the Second Party shall be liable to pay penalty for delay as provided in Chapter-V of the Rules.

10. That the Second Party shall be liable to compensate any loss caused to the State of Himachal Pradesh due to violations of any terms and conditions of this Agreement or any of the provisions of these rules.

11. That the Second Party shall not change the location or increase the number of ACCs without prior written permission of the First Party.

12. That the First Party shall have the power to inspect the relevant records of the Second Party or its ACCs without assigning any notice.

13. That the terms and conditions of the agreement may be altered or supplemented by the Parties depending upon the circumstances which may Warrant any such change for the smooth operations of the court fee payment or collections.

14. That the Second Party shall ensure that service or computerized Court fee e-stamping System (CCFSS) shall be operational and accessible to any person during Monday to Saturday from 9.00 am to 5.00 pm.

15. That the Second Party shall ensure that the system shall have the logging capacity for at least four hundred user at a time.

16. That the training for operation and the use of the system, to the identified manpower or personnel's of the Department shall be provided by the Second Part at the place decided by the First Party. Further that the Second Party shall be responsible for arranging and providing all the necessary facilities, equipment and premises required for conducting the training at their own cost.

17. That the periodic intervals to be mutually decided by the Parties the refresher courses on any upgradation, modification to the system shall be provided by the Second Party.

18. That notwithstanding anything contained in the Agreement, the failures or delay in performing the obligations hereunder arising from any cause beyond the reasonable control including acts of God, acts of civil or military authority, fires, epidemics, wars, terrorist acts, riots, earthquakes storms, typhoons, floods and such other circumstances beyond the control of Parties in the event of any delay, the time for the Second Party's to perform their part shall be extended for a period of equal to the time lost by reason of such delay. Further that if the contingency cannot be removed permanently or by extending the period beyond two months, the Agreement, upon notice, served by the2440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 First Party, the Second Party shall be relieved from the contractual obligations by terminating the agreement, except to the rights to which they may be entitled to a settlement and final accounting.

19. That in the event of any dispute or difference or controversy or claim arising between the parties in connection with or under the agreement, shall as far as possible be settled amicably and failing which all such disputes shall be referred to Chief Controlling Authority and his decision thereon shall be final.

IN WITNESS WHERE OF, the parties hereunto have set their hand on the first above written and Sh. ............................................................................the Inspector General of Registration, Himachal Pradesh acting on behalf of First Party and Sh. ...........................................for or on behalf of Second Party.

(FIRST PARTY)

In the presence of Witnesses:

(1) Signature: Name : Address:

( 2) Signature: Name: Address:

(SECOND PARTY)

In the presence of Witnesses

(1) Signature: Name: Address:

( 2) Signature: Name: Address:

Place: SHIMLA Dated:.....................

___________

Form – 2

[See rule 6-(3)]

(To be executed by the Central Record keeping Agency on Court Fee of Rs 15/-)

Undertaking –cum-Indemnity Bond

This Undertaking is made and executed at ________________on this____________ day of ______________, 2015______by Shri ________________S/o __________________acting as (official designation in the Central Record Keeping Agency) and Authorised Signatory for and on behalf of ( Name of the Central Record Keeping Agency) having its registered office at ___________ ( hereinafter referred to as the First Party which expression shall, unless repugnant2441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 to the context or meaning thereof shall mean and include their representatives, assigns, heirs, et.) and IN FAVOUR OF Government of Himachal Pradesh ( hereinafter referred to as the Second Party).

The First Party and the Second Party are together referred to as the Parties.

WHEREAS, the First Party has appointed by the Government of Himachal Pradesh vide notification No. _____________________dated_______________ to act as "Central Record Keeping Agency" and has thus been authorised by the Government for the Computerized Court Fee Administration System to denote the payment of Court fee to the Government of Himachal Pradesh and issuing the e-Court Fee Certificate through its own branches or offices or through the Authorised Collection Centers.

AND WHEREAS, THE First Party has agreed to fulfil all the terms and conditions as provided in the agreement executed by the parties on dated_____________and also to undertake and keep indemnified the Second Party against all or any loss suffered by the Second Party due to any mishandling, misconduct, negligence or any irregularity of any kind whatsoever caused by the First Party or its Authorised Collection Centres.

AND WHEREAS, the First Party has agreed to the obedience and observance of terms and conditions of the agreement ibid and provisions of the Himachal Pradesh Court fee (e-stamping) Rules, 2015 and any other order issued by the Government or the Department under these rules.

AND WHEREAS, in order to fulfil the aforesaid requirements the First Party by executing this present Bond, undertakes to indemnify the Second Party as follows.—

(i) the First Party has carefully read and understood the Himachal Pradesh Court fee ( e stamping ) Rules, 2015 and the terms of the Agreement executed on ____________ and hereby undertakes that the provisos of the aforesaid Rules and the conditions of the said Agreement shall not be violated at any level;

(ii) The First Party hereby undertakes that the Authorised Collection Centers shall not be notified without and prior approval of the Second Party.

(iii) the First Party undertakes that any of its employee(s) or the employee(s) of its Authorised Collection Centers directly or indirectly shall not misuse or cause to be misused the authorization of Court Fee; and

(iv) the First Party hereby undertakes to keep the Second Party always indemnified against all or any of the loss or any risk arising out of any indemnified against all or any of the loss or any risk arising out of any mishandling, misconduct, negligence or any irregularity of any kind whatsoever caused by the First Party or its Authorised Collection Centers.

IN WITHNESS WHEREOF THE FIRST PARTY HEREIN HAS SET AND SUBSCRIBED

ITS RESPECTIVE HANDS AND SEALS ON THE ABOVE WRITTEN UNDERTAKING

BOND.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY (With name and address of First Party) In the presence of :

Name:

Address:

(2) Signature:

Name:

Address:

__________

FORM 3

[See rule 20 (c)]

Register regarding the daily Court fee collection and remittance to Government Account.

Form-4

[See rule 24 and 29]

(For the use of Court fee payer)

Application for e-Court Fee Certificate/ Additional e-Court Fee Certificate

(To be filed in by the client)

……………………………….. (cid:31) …………………………. (cid:31) ………………………………….

Form-5

{See rule 25)(3)}

(to be maintained by the ACCs or CRA)

Register regarding daily postings of applications for issued e-Court Fee Certificates

Form-6

(See rule 11 (1) (h) )

INDIA COURT FEE GOVERNMENT OF HIAMCHAL PRADESH

e-Court Fee

Certificate No. :

Certificate Issued Date :

Account references :

Unique Doc. Reference :

Purchased by :

Property description :

Consideration price :

Court fee paid by :

Court fee Amount (Rs.) :

____________

राजस्व विभाग

(स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जुलाई, 2015

संख्या रैव0 1-3 (स्टाम्प )7/80-III.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टांम्पिंग) नियम, 2015 के नियम 2 के अनुच्छेद (च) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य में हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टांम्पिंग) प्रणाली लागू करने हेतू महानिरीक्षण पंजीयन, हिमाचल प्रदेश को ''मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी'' के रूप मे प्राधिकृत करने का आदेश देती है।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

----------

[Authoritative English Text of the Notification No. Rev.1-3(stamp)7/80-III dated 9/07/2015 as

required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 09th July, 2015

No.Rev.1-3(stamp)7/80-III.—In exercise of the powers conferred by article (f) of rule 2 of the Himachal Pradesh Court Fee (e-stamping) Rules, 2015 as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorise Inspector General of Registration, Himachal Pradesh as "the Chief Controlling Authority" for implementing the Himachal Pradesh Court Fee (e-stamping) system in the State.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secy. (Revenue).

राजस्व विभाग

(स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जुलाई, 2015

संख्या रैव0 1-3 (स्टाम्प )7/80-III.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टांम्पिंग) प्रणाली (सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रयोग के तौर पर तद्‌पश्चात जिला एवं सत्र न्यायालय, उपमण्डलीय सिविल न्यायालय तथा प्राधिकृत केन्द्रो में) कार्यान्वित करने के आदेश देती है और इसके कार्यान्वयन के लिए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.एच.सी.आई.एल.) को प्राधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त, एस.एच.सी.आई.एल. शाखाओं ओर बैंकों/डाकधरों को, इस प्रणाली के माध्यम से न्यायालय फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों (ए.सी.सी.) के रूप में नियुक्त किया जाता है, और एस.एच.सी.आई.एल. 0.65 प्रतिशत (अर्थात इस प्रणाली के माध्यम से संगृहित प्रत्येक सौ रूपयें मूल्य की न्यायालय फीस के लिए पैंसठ पैसें की दर से कमीशन) संदत्त की जाएगी। यह अधिसूचना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

----------

[Authoritative English Text of the Notification No. Rev.1-3(stamp)7/80-III dated 09/07/ 2015 as required under Article 348(3) of the constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 09th July, 2015

No.Rev.1-3(stamp)7/80-III.—In exercise of the powers conferred by section 34 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968) as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to implement Himachal Pradesh Court Fee (e-stamping) system in Himachal Pradesh (firstly in Himachal Pradesh High Court on trial basis and then District and Session Courts, Sub-Divisional Civil Courts or any other authorized offices) and to authorize Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) for its implementation. Further, the SHCIL branches and the Banks/Post Offices are appointed as Authorized Collection Centers (ACCs) for the collection of Court fee through this mechanism and the SHCIL will be paid a Commission @0.65% (i.e 65 paisa for every Rs. 100/-of the value of Court fee collected through this mechanism). This notification will come into force from the date of its publication in the Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secy. (Revenue).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2015

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 14/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दुगनेहडी, तहसील व जिला हमीरपुर में शिमला-ब्रहमपुखर-घागस-घुमारवीं-हमीरपुर -नादौन-ज्वालामुखी-कांगडा मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 88 को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य (लोक निर्माण)

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 15 जुलाई, 2015

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 18/2014.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डी0पी0एफ0 धार जजर जख पुखरू-III, तहसील बड़सर, ऊना-अघार-मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, 2448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, (म0क्षे0) लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2015

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)12/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सुन्नी तृतीय, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में विश्राम गृह के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश2449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2015

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)39/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में विश्राम गृह शिलाई के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन अधिकारी (द0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्तिं दायर कर सकता हैं ।2450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 विवरणी

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- अति0मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2015

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)9/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जोहड़ापुर, तहसील कसौली (बददी), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बरोटीवाला-गुनाई सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।2451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकद्दमा दरुस्ती

श्री भूरी सिंह पुत्र श्री हीरू पुत्र चमारू, निवासी वगरेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री भूरी सिंह पुत्र श्री हीरू पुत्र चमारू, निवासी वगरेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसकी जाति ब्राहमण गद्‌दी गोत वशिष्ट है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल वगरेहड़ मौजा घरोह में उसकी जाति राजपूर गोत काश्व दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है आवेदक अपनी सही जाति ब्राहमण गद्‌दी गोत वशिष्ट दर्ज करवाना चाहता है जिसकी पुष्टी में प्रार्थी ने वंशावली महाल वलरैह मौज व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा लगाई है। जिसकी दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 03-08-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकद्दमा दरुस्ती

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास, वासी जूल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास, वासी जूल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसका नाम रविन्द्र कुमार पुत्र ईश्वर दास है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल जूल, मौजा नरवाणा में उसका नाम सुरिन्द्र कुमार दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल जूल, मौजा नरवाणा में रविन्द्र कुमार पुत्र ईश्वर दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 01-08-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। 2452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 आज दिनांक 02-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकदमा दरुस्ती

श्री उतम चन्द पुत्र श्री खजाना राम पुत्र लोहकडू, निवासी गमरू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

श्री उतम चन्द पुत्र श्री खजाना राम पुत्र लोहकडू, निवासी गमरू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसका नाम उतम चन्द पुत्र खजाना राम है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल शाम नगर, मौजा मन्त में उसका नाम अमृत लाल दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल शाम नगर में उतम चन्द पुत्र खजाना राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 01-08-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री ओंकार सिंह बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी चिलगाटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र अवदेश खतरी की जन्म तिथि2453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 18-08-1984 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे अवदेश खतरीे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-8-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-7-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra (H.P.)

1. Shri Pankaj Kumar s/o Shri Chet Ram, VPO Darnu, Tehsil Dharamshala, District Kangra . 2. Smt. Ranjna d/o Shri Onkar Singh, VPO Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra

Versus

1. The General Public 2. Secretary, G.P. Upper Barol.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under Section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 13-07-2012 at temple Mandir Chamunda but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary, Gram Panchayat Upper Barol.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the regis- tration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 01-08-2015 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 1st day of July, 2015.

Seal. Sd/- Executive Magistrate, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

ब अदालत श्री गौरव महाजन कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 03/ई0एम0/2015 तारीख पेशी : 28-8-2015 राज रानी पत्नी श्री शमशेर सिंह, निवासी घंगवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थीया

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

ईश्तहार राजपत्र।

प्रार्थीया राज रानी पत्नी श्री शमशेर सिंह, निवासी घंगवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 02-05-1984 को गांव घंगवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुरडबां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सतीश कुमार पुत्र शमशेर सिंह, निवासी घंगबा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-08-2015 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री गौरव महाजन कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 04 ता 06/ई0एम0/2015 तारीख पेशी : 28-8-2015 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री गोपी कृष्ण, निवासी कंदरौडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थीया

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।2455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 प्रार्थीया श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री गोपी कृष्ण, निवासी कंदरौडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके पुत्रों उमाकान्त, गौतम व शिवम पुत्रान गोपी कृष्ण का जन्म क्रमशः दिनांक 21-03-1995, 21-01-1994 व 25-03-1998 को गांव कंदरौडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत शेखुपुरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उनकी जन्म तिथियों को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त उमाकान्त, गौतम व शिवम पुत्रान गोपी कृष्ण, निवासी कन्दरोडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथियों को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-08-2015 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथियों को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 07-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री अमर सिंह पुत्र श्री वूटा राम पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव डटम्व खास, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री अमर सिंह पुत्र श्री वूटा राम पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव डटम्व खास, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम अमर सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल डटम्व खास में नानकू दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में सही नाम दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 28-7-2015 को 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।2456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री त्रिलोचन सिंह पुत्र श्री विशन दास, निवासी गांव धर्मशाल, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री त्रिलोचन सिंह पुत्र श्री विशन दास, निवासी गांव धर्मशाल, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम त्रिलोचन सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल धर्मशाल मौजा भनाला में तरलोक चन्द दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में सही नाम दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 28-7-2015 को प्रातः 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी गांव व डाकघर टुन्डू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र इश्तहार बारे

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी गांव व डाकघर टुन्डू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे पिता श्री पुर्ण सिंह पुत्र रैल सिंह की मृत्यु दिनांक 2-6-2000 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुई है।2457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-7-15 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री हेम राज पुत्र श्री चैनी राम, निवासी गांव मकरौटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री हेम राज पुत्र श्री चैनी राम, निवासी गांव मकरौटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में मय व्यान हल्फी सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि मेरे पिता का सही नाम श्री चैनी राम है परन्तु राजस्व मुहाल मझगां में लुलियां राम व मुहाल मकरोटी में लुडिया दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में सही नाम दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 28-7-2015 को प्रातः 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त नाम दरुस्ती का एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री गगन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव सिहवां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . वादी

बनाम2458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र इश्तहार बारे।

श्री गगन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव सिहवां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 1-4-2003 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सिहवां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सोनम पुत्री गगन सिंह, निवासी सिहवां की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-7-15 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सरवन कुमार, निवासी गांव हरनेश, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र इश्तहार बारे।

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सरवन कुमार, निवासी गांव हरनेश, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरी बेटी अयूषी देवी का जन्म दिनांक 22-9-2012 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-7-15 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।2459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 आज दिनांक 10-7-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रण सिंह, निवासी वार्ड नं0 3 बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 99/15

अनुवान मुकदमा.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रण सिंह, निवासी वार्ड नं0 3 बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी माता रतन कौर की मृत्यु की तिथि 10/03/1996 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब में अपनी ऊपरवर्णित माता रतन कौर की मृत्यु तिथि 10/03/1996 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती रतन कौर की मृत्यु तिथि नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10/08/2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त स्व0 श्रीमती रतन कौर की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06/07/15 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, निवासी वार्ड नं0 7 पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी2460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 100/15

अनुवान मुकदमा.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, निवासी वार्ड नं0 7 पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री सिमरन जीत कौर की जन्म तिथि 19/07/2006 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी उपरवर्णित पुत्री की जन्म तिथि 19-07-2006 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 सिमरन जीत कौर की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10/08/15 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 सिमरन जीत कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08/07/15 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री इन्द्र सिंह भण्डारी, निवासी पातलियां, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 101/15

अनुवान मुकदमा.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री इन्द्र सिंह भण्डारी, निवासी पातलियां, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र2461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 सुमित भण्डारी की जन्म तिथि 08/01/1986 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपने उपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 08/01/1986 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सुमित भण्डारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10/08/15 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सुमित भण्डारी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06/07/15 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सपिन्द्र सिंह पुत्र श्री बेअन्त सिंह, निवासी अम्बवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 98/15

अनुवान मुकदमा.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सपिन्द्र सिंह पुत्र श्री बेअन्त सिंह, निवासी अम्बवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अमन दीप सिंह व पुत्री हरप्रीत कौर जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 26/02/96 तथा 02/12/87 है, का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपने उपरवर्णित पुत्र व पुत्री की जन्म तिथियों को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अमन दीप सिंह व हरप्रीत कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10/08/15 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अमन दीप सिंह व हरप्रीत कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 2462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 आज दिनांक 06/07/15 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राज कुमार सोनी पुत्र श्री बजीर चन्द सोनी, निवासी वार्ड नं0 3 पांवटा साहिब, तहसील पांवटा . . वादी साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 102/15

अनुवान मुकदमा.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राज कुमार सोनी पुत्र श्री बजीर चन्द सोनी, निवासी वार्ड नं0 3 पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सचिन सोनी की जन्म तिथि 29-11-96 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपने उपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 29/11/96 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सचिन सोनी की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10/08/15 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सचिन सोनी की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 08/07/15 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।2463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937

In the Office of Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

In the matter of

Shri Subash s/o Shri Balak Ram r/o Village Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur H.P. and Smt. Naresh Devi D/O Shri Bansi Lal r/o Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

V/S

General Public

Whereas Shri Subash s/o Shri Balak Ram r/o Village Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur H.P. and Smt. Naresh Devi D/O Shri Bansi Lal r/o Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application for registration of their marriage which was solemnized on 22-6-2010 and they have been living husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 22.06.2010 between above said Shri Subash s/o Shri Balak Ram r/o Village Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur H.P. and Smt. Naresh Devi D/O Shri Bansi Lal r/o Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on or before dated 02-07-2015.

Seal. Sd/- Marriage Officer cum Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

_________

In the Office of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT 1954

In the matter of

Shri Damanjeet Singh s/o Shri Satpal Singh, r/o House No. 49, Ward No. 8 SAS Colony, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and

Smt. Barvinder Kaur D/O Shri Amrik Singh Khuranaa, r/o House No. 5 C/45, NIT Faridabad Hry.

V/S

General Public

2464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 Whereas Shri Damanjeet Singh s/o Shri Satpal Singh, r/o House No. 49, Ward No. 8 SAS Colony, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Barvinder Kaur D/O Shri Amrik Singh Khurana, r/o House No. 5 C/45, NIT Faridabad Hry. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 03-05-2015 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 03-05-2015 between above said whereas Damanjeet Singh s/o Shri Satpal Singh, r/o House No. 49, Ward No. 8 SAS Colony, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Barvinder Kaur D/O Shri Amrik Singh Khurana, r/o House No. 5 C/45, NIT Faridabad Hry. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on or before dated 02-07-2015.

Seal. (HARI SINGH RANA)HAS, Marriage Officer cum Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

_________

In the Office of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT 1954

In the matter of

Shri Jaswinder Singh s/o Shri Inderjeet Singh, r/o House No. 55, Ward No. 4 Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Smt. Inderjeet Kaur Cheema D/O Shri Ajayab Singh, r/o Chungi No. 6, House No. 257, Ward No. 11 Paonta Sahib, District Sirmaur HP.

V/S

General Public

Whereas Shri Jaswinder Singh s/o Shri Inderjeet Singh, r/o House No. 55, Ward No. 4 Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Inderjeet Kaur Cheema D/O Shri Ajayab Singh, r/o Chungi No. 6, House No. 257, Ward No. 11 Paonta Sahib, District Sirmaur H.P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 08-02-2015 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 08-02-2015 between above said Shri Jaswinder Singh s/o Shri Inderjeet Singh, r/o House No. 55, Ward No. 4 Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Inderjeet Kaur Cheema D/O Shri Ajayab Singh, r/o2465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जुलाई, 2015/29 आषाढ़, 1937 Chungi No. 6, House No. 257, Ward No. 11 Paonta Sahib, District Sirmaur HP. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on or before dated 29-06-2015.

Seal. (HARI SINGH RANA)HAS, Marriage Officer cum Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

_________

In the Office of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT 1954

In the matter of

Shri Dinesh Gautam s/o late Shri Darshan Lal Gautam, r/o House No. 116, Ward No. 8 Cinema Gali, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and

Smt. Himsushma D/O Shri M. R. Sharma, r/o Village Sarion, Tehsil Theog, District Shimla, H. P.

V/S

General Public

Whereas Shri Dinesh Gautam s/o late Shri Darshan Lal Gautam, r/o House No. 116, Ward No. 8 Cinema Gali, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Himsushma D/O Shri M.R. Sharma, r/o Village Sarion, Tehsil Theog, District Shimla, H. P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 15-6-1981 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 15-6-1981 between above said Shri Dinesh Gautam s/o late Shri Darshan Lal Gautam, r/o House No. 116, Ward No. 8, Cinema Gali, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Himsushma D/O Shri M.R. Sharma, r/o Village Sarion, Tehsil Theog, District Shimla, H. P. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on or before dated 29-06-2015.

Seal. (HARI SINGH RANA)HAS, Marriage Officer cum Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

In the Office of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT 1954

In the matter of

Shri Som Nath s/o Shri Ram Kishan, r/o Village Parduni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and

Smt. Usha Devi D/O Shri Desh Raj, r/o Village Rampur Majri, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

V/S

General Public

Whereas Shri Som Nath s/o Shri Ram Kishan, r/o Village Parduni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Usha Devi D/O Shri Desh Raj, r/o Village Rampur Majri, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 29-09-2014 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 29-09-2014 between above said whereas Shri Som Nath s/o Shri Ram Kishan, r/o Village Parduni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Usha Devi D/O Shri Desh Raj, r/o Village Rampur Majri, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on or before dated 06-07-2015.

Seal. (HARI SINGH RANA)HAS, Marriage Officer cum Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है