Himachal Pradesh Gazette, No. 113, 04 September 2015

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 सितम्बर, 2015

संख्याः यू0डी0-ए0 (3) 7/2013-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-बी0 6-3/2007 दिनांक 15-5-2012, के क्रम में और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 268 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई गठित नगर पंचायत करसोग, जिला मण्डी 113-राजपत्र/2015-4-09-2015 (3443) 3444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 के लिए उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) करसोग, जिला मण्डी को छः मास से अनधिक अवधि के लिए या जब तक नगरपालिका स्थापित नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वतर हो, नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने, उसके कत्र्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। वह ऐसे निर्देशों का पालन भी करेगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए दिए जाएं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)7/2013-loose dated

1.9.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st September, 2015

No. UD-A(3)7/2013-loose.—In continuation of this Department's notification No. UD- (B)6-3/2007 dated 15.5.2012 and in exercise of the powers conferred by Section 268 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint the Sub Divisional Officer (Civil), Karsog, District Mandi as a person to exercise the powers, discharge the duties and perform the function of the municipality, newly constituted Nagar Panchayat, Karsog, District Mandi for a period not exceeding six months or until the municipality is established, whichever is earlier. He shall also comply with such directions as may be given to him by the State Government, from time to time for carrying the said purpose.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (UD).

__________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 सितम्बर, 2015

संख्याः यू0 डी0-ए0 (3) 7/2013-लूज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सिविल रिट पैटिशन संख्या 2978/2015 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 268 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई गठित नगर पंचायत टाहलीवाल, जिला उना के लिए उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरोली, जिला उना को छः मास से अनधिक अवधि के लिए या जब तक नगरपालिका स्थापित नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वतर हो, नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने, उसके कत्र्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। वह ऐसे निर्देशों का पालन भी करेगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए दिए जाएं।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।3445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)7/2013-loose dated

1.9.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st September, 2015

No. UD-A(3)7/2013-loose.—In compliance of the directions of the Hon'ble High Court in CWP No. 2978/2015 and in exercise of the powers conferred by Section 268 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Sub Divisional Officer (Civil), Haroli, District Una as a person to exercise the powers, discharge the duties and perform the function of the municipality, newly constituted Nagar Panchayat, Tahliwal, District Una for a period not exceeding six months or until the municipality is established, whichever is earlier. He shall also comply with such directions as may be given to him by the State Government, from time to time for carrying the said purpose.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (UD).

___________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 सितम्बर, 2015

संख्याः यू0 डी0-ए0 (3) 7/2013-लूज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 268 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई गठित नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला, जिला कांगड़ा के लिए उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) बैजनाथ, जिला कांगड़ा को छः मास से अनधिक अवधि के लिए या जब तक नगरपालिका स्थापित नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वतर हो, नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने, उसके कत्र्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। वह ऐसे निर्देशों का पालन भी करेगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए दिए जाएं।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)7/2013-loose dated

1.9.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st September, 2015

3446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 No. UD-A(3)7/2013-loose.—In exercise of the powers conferred by Section 268 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Sub Divisional Officer (Civil), Baijnath, District Kangra as a person to exercise the powers, discharge the duties and perform the function of the municipality, newly constituted Nagar Panchayat, Baijnath-Paprola, District Kangra for a period not exceeding six months or until the municipality is established, whichever is earlier. He shall also comply with such directions as may be given to him by the State Government, from time to time for carrying the said purpose.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (UD).

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 सितम्बर, 2015

संख्याः यू0 डी0-ए0 (3) 7/2013-लूज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 268 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई गठित नगर परिषद, नेरचौक, जिला मण्डी के लिए उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सुन्दरनगर, जिला मण्डी को छः मास से अनधिक अवधि के लिए या जब तक नगरपालिका स्थापित नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वतर हो, नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने, उसके कत्र्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। वह ऐसे निर्देशों का पालन भी करेगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए दिए जाएं।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)7/2013-loose dated

1.9.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st September, 2015

No. UD-A(3)7/2013-loose.—In exercise of the powers conferred by Section 268 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Sub Divisional Officer (Civil), Sundernagar, District Mandi as a person to exercise the powers, discharge the duties and perform the function of the municipality, newly constituted Nagar Parishad, Nerchowk, District Mandi for a period not exceeding six months or until the municipality is established, whichever is earlier. He shall also comply with such directions as may be given to him by the State Government, from time to time for carrying the said purpose.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (UD).

3447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 अगस्त, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-अधिक मांगें/1-30/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2015 का विधेयक संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2009-2010 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. स्ांक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2015 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 8,87,80,08,022 की और राशि प्राधिकृत करना.-हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ` 8,87,80,08,022 (आठ सौ सतासी करोड़, अस्सी लाख, आठ हजार, बाईस रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी ।

3. विनियोग.-इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2009-2010 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।3448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या सेवाएं और प्रयोजन

निम्नलिखित राशियों से अनधिक कुल 1 2

विधान सभा संचित निधि द्वारा दत्तमत पर प्रभारित ` ` ` 3 4 5 01 विधान सभा (राजस्व) 10,19,028 - 10,19,028 02 राज्यपाल एवं मंत्री परिषद्‌ (राजस्व) - 17,91,187 17,91,187 04 सामान्य प्रशासन (राजस्व) 95,01,862 - 95,01,862 05 भू-राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व) 34,53,16,681 - 34,53,16,681 06 आबकारी एवं कराधान (राजस्व) 88,50,632 - 88,50,632 07 पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन (राजस्व) 12,43,49,769 - 12,43,49,769 08 शिक्षा (राजस्व) 3,06,09,580 - 3,06,09,580 10 लोक निर्माण-मार्ग, (राजस्व) 2,15,35,56,582 - 2,15,35,56,582 पुल एवं भवन (पूंजी) 67,33,076 16,14,087 83,47,163 13 सिंचाई, जलापूर्ति (राजस्व) 2,36,54,90,431 - 2,36,54,90,431 एवं स्वच्छता (पूंजी) 19,47,22,902 - 19,47,22,902 14 पशुपालन, दुग्ध विकास (राजस्व) 5,70,44,028 - 5,70,44,028 एवं मत्स्य

16 वन एवं वन्य प्राणी (राजस्व) 2,53,14,40,706 - 2,53,14,40,706 19 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राजस्व) 6,11,43,371 - 6,11,43,371 23 विद्युत विकास (राजस्व) 14,98,23,685 - 14,98,23,685 25 सड़क एवं जल परिवहन (पूंजी) 18,00,00,000 - 18,00,00,000 26 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन (राजस्व) 11,11,990 - 11,11,990 27 श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व) 49,45,613 - 49,45,613 28 शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) 14,09,51,647 - 14,09,51,647 ग्राम योजना तथा आवास

29 वित्त (राजस्व) 48,87,69,099 - 48,87,69,099 32 अनुसूचित जाति उप योजना (पूंजी) 1,92,22,066 - 1,92,22,066 जोड़ (राजस्व) 8,47,39,24,704 17,91,187 8,47,57,15,891 (पूंजी) 40,06,78,044 16,14,087 40,22,92,131 कुल जोड़ 8,87,46,02,748 34,05,274 8,87,80,08,0223449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीखः अगस्त, 2015

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (वित्त विभाग नस्ति संख्याः फिन-ए-ए(4)-1/2010-II)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक 3) विधेयक, 2015 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to provide for the authorization of appropriation of certain amount out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the

financial year 2009-2010 in excess of the amount authorized or granted for those Services for that

year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2015.

2. Authorization of a further sum of ` 8,87,80,08,022 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2009- 2010.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums3450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ` 8,87,80,08,022 (Eight hundred eighty seven crores, eighty lakh, eight thousand, twenty two rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2009-2010 in excess of the amount authorized or granted for those services and for that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2009-2010.

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THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand Services and purposes

Sums not exceeding Total No. Voted by the Charged on Legislative the Consolidated Assembly Fund

` ` ` 1 2

4 5 01 Vidhan Sabha (Revenue) 10,19,028 — 10,19,028 02 Governor and Council (Revenue) — 17,91,187 17,91,187 of Ministers

04 General Administration (Revenue) 95,01,862 — 95,01,862 05 Land Revenue and (Revenue) 34,53,16,681 — 34,53,16,681 District Administration

06 Excise and Taxation (Revenue) 88,50,632 — 88,50,632 07 Police and Allied (Revenue) 12,43,49,769 — 12,43,49,769 Organisations

08 Education (Revenue) 3,06,09,580 — 3,06,09,580 10 Public Works-Roads, (Revenue) 2,15,35,56,582 — 2,15,35,56,582 Bridges and Buildings (Capital) 67,33,076 16,14,087 83,47,163 13 Irrigation, Water (Revenue) 2,36,54,90,431 — 2,36,54,90,431 Supply and Sanitation (Capital) 19,47,22,902 — 19,47,22,902 14 Animal Husbandry, (Revenue) 5,70,44,028 — 5,70,44,028 Dairy Development and Fisheries

19 Social Justice and (Revenue) 6,11,43,371 — 6,11,43,371 Empowerment

23 Power Development (Revenue) 14,98,23,685 — 14,98,23,6853451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 1 2 3 4 5 25 Road and Water (Capital) 18,00,00,000 — 18,00,00,000 Transport

26 Tourism and (Revenue) 11,11,990 — 11,11,990 Civil Aviation

27 Labour, Employment (Revenue) 49,45,613 — 49,45,613 and Training

28 Urban Development, (Revenue) 14,09,51,647 — 14,09,51,647 Town and Country Planning and Housing

29 Finance (Revenue) 48,87,69,099 — 48,87,69,099 32 Scheduled Caste (Capital) 1,92,22,066 — 1,92,22,066 Sub–Plan

Total (Revenue) 8,47,39,24,704 17,91,187 8,47,57,15,891

(Capital) 40,06,78,044 16,14,087 40,22,92,131 Grand Total 8,87,46,02,748 34,05,274 8,87,80,08,022 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 2009-2010.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA: The August, 2015.

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RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(Finance Department File No. Fin-A-A (4)-1/2010-II)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No.3) Bill, 2015, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration of the aforesaid Bill by the Legislative Assembly.

3452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 अगस्त, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-28/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2015 का विधेयक संख्यांक 17 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. धारा 4-क का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4-क की उपधारा (1) में, "आबकारी एवं कराधान आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4-क के अधीन, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा सम्य्‌क रूप से प्राधिकृत, सड़क द्वारा वहन के लिए, माल का विक्रय करने या प्रेषण/प्राप्ति कारित करने या कारित करने के लिए प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारा 3 के अधीन संदेय कर की रकम का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है। हर बार नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भेजने पड़ते हैं । क्योंकि यह एक अविरत प्रक्रिया है इसलिए नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बजाए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त और जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को सशक्त करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है। इससे नए व्यौहारियों को जिला मुख्यालय पर अपने मामलों का परिनिर्धारण कराना3453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 सुकर हो जाएगा और उन्हें आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राधिकृत करवाना अपेक्षित नहीं होगा। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख : .............................., 2015

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION

(AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955(Act No.

15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2015.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), for the words "Excise and Taxation Commissioner", the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the district" shall be substituted.

3454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, every person selling or causing or authorizing to cause dispatch/receipt of goods for carriage by road, duly authorized by the Excise and Taxation Commissioner, is required to collect the amount of tax payable under section 3. Every time the cases for authorization of new dealers have to be sent to the Excise and Taxation Commissioner. Since this is an ongoing process, therefore, it is considered just and reasonable to empower the Assistant Excise and Taxation Commissioner and the Excise and Taxation Officer Incharge of the district, to authorize new dealers instead of Excise and Taxation Commissioner. This will facilitate the new dealers to get their cases settled at the district headquarters and they will not be required to get authorization from the Excise and Taxation Commissioner. This has necessitated amendment in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The………………, 2015.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 अगस्त, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-29/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।3455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 2015 का विधेयक संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा ़द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2015 है ।

2. धारा 4-क का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4-क की उपधारा (1) में, "आबकारी एवं कराधान आयुक्त", शब्दों के स्थान पर " सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4-क के अधीन, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा सम्य्‌क रूप से प्राधिकृत, सड़क द्वारा वहन के लिए, माल का विक्रय करने या प्रेषण कारित करने या कारित करने के लिए प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारा 3 के अधीन संदेय कर की रकम का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है । हर बार नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए मामले आबकारी एवं कराधान आयुक्त को भेजने पड़ते हैं । क्योंकि यह एक अविरत प्रक्रिया है इसलिए नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बजाए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त और जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को सशक्त करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है । इससे नए व्यौहारियों को जिला मुख्यालय पर अपने मामलों का परिनिर्धारण कराना सुकर हो जाएगा और उन्हें आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राधिकृत करवाना अपेक्षित नहीं होगा । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री । शिमला : तारीख : ....................., 2015

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वित्तीय ज्ञापन

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--3456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 18 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY

ROAD) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act,

1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2015.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, in sub-section (1), for the words "Excise and Taxation Commissioner", the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the district" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act,1999, every person selling or causing or authorizing to cause dispatch of goods for carriage by road, duly authorized by the Excise and Taxation Commissioner, is required to collect the amount of tax payable under section 3. Every time the cases for authorization of new dealers have to be sent to the Excise and Taxation Commissioner. Since this is an ongoing process, therefore, it is considered just and reasonable to empower the Assistant Excise and Taxation Commissioner and Excise and Taxation Officer Incharge of the district, to authorize new dealers instead of Excise and Taxation Commissioner. This will facilitate the new dealers to get their cases settled at the district headquarters and they will not be required to get authorization from the Excise and Taxation Commissioner. This has necessitated amendment in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The………, 2015.

3457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

——NIL——

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 अगस्त, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-31/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2015 का विधेयक संख्यांक 19 हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुुुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में फल पौधशालाओं (साँकुर शाखा बैंक और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला सहित) का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने के लिए विधि समेकित करने और पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम, 2015 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। 3458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ख) ''साँकुर शाखा बैंक'' से पौधशाला में और वृद्धि करने हेतु कलिका युक्त टहनी या किसी अन्य प्रजनक लेने के लिए अनुरक्षित, चिन्हित किए गए प्रजनन संतति वृक्ष और फलदार वृक्ष अभिप्रेत हैं;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) धारा 10, 13 और 16 के प्रयोजन के लिए ''पदाभिहित अभिकरण'' से डॉ0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन अभिप्रेत है;

(ङ) ''निदेशक'' से निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) ''कठोरीकृत'' से बाह्‌य परिस्थितियों के लिए अनुकूल ऊतक संवर्धन जनित पौधे अभिप्रेत हैं;

(छ) ''कृषक की किस्म'' से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जिसे कृषक द्वारा अपने खेत में उगाया और विकसित किया गया है;

(ज) ''फल पौधशाला'' से साँकुर शाखा बैंक या प्रजनन इकाई अथवा ऊतक संवर्धन इकाई अभिप्रेत है जहां पौधे नियमित रुप से प्रतिरोपण के लिए प्रजनित और विक्रीत किए जाते हैं;

(झ) ''निरीक्षण अधिकारी'' से फल पौधशालाओं के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

() ''अधिसूचना'' से राज्य सरकार द्वारा जारी और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''पौधशाला पालक (नर्सरीमैन)'' से फल पौधशाला से पौध सामग्री के उत्पादन और विक्रय में लगा हुआ कोई व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) ''पौध सामग्री'' या ''प्रजनक'' से पौधे के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोई प्रजनन सामग्री अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत साँकुर शाखा या कलिका युक्त टहनी, मूलवृन्त, कलमें और बीज आदि भी हैं;

(ढ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) ''मूलवृन्त'' से औद्यानिक पौधा या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिस पर किसी औद्यानिक पौधे का साँकुर या कलम लगाई गई है;

(त) ''कलिका युक्त टहनी'' या ''साँकुर शाखा'' से पौधे का वह भाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मूलवृन्त या वृक्ष पर कलम या साँकुर लगाने के लिए किया जाता है;

(थ) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और3459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (द) ''ऊतक संवर्धन'' से प्रयोगशाला में संवर्धन के माध्यम की अपुतित परिस्थितियों में पौधों के भागों से समरुप कृन्तकों का प्रजनन अभिप्रेत है।

3. रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति.-(1) कोई भी व्यक्ति, जिसकी अपनी फल पौधशाला है, सक्षम प्राधिकारी के पास स्वयं को या अपनी फर्म को रजिस्ट्रीकृत करवाए बिना और विहित प्ररुप में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना पौधशाला पौधों या पौध सामग्री का उत्पादन और विक्रय नहीं करेगा।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति के पास राज्य के भीतर विभिन्न नगरों या गांवों में एक से अधिक साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला है, वहां उसे प्रत्येक ऐसे साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला की बाबत पृथक्‌ अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) साँकुर शाखा बैंक और फल पौधशालाओं को, चाहे परम्परागत हो या ऊतक संवर्धन जनित, सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा और विहित प्ररुप में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी। (4) कोई भी रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्तिधारी फल पौधशाला रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्तिधारी साँकुर शाखा बैंकों से ली गई पौध सामग्री का प्रयोग करने के सिवाय फल की फसलों का प्रजनन नहीं करेगा। 4. अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन.-(1) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररुप में किया जाएगा।

(2) ऐसी शर्तों और निंर्बधनाें, जैसे विहित किए जाएं, के अध्यधीन यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि-

(क) फल पौधशाला, जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है फल पौधों का उचित प्रजनन करने के लिए उपयुक्त है;

(ख) आवेदक के पास ऐसी फल पौधशाला या कोई ऊतक सवर्धन जनित कठोरीकृत पौध सामग्री का संचालन करने या स्थापित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और प्रसुविधाएं हैं;

(ग) आवेदक, इस बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी अन्य शर्त को पूरा करता है;

और

(घ) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए विहित फीस संदत्त कर दी है और विहित प्रतिभूति, यदि कोई हो, भी दे दी है,

तो वह अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तों और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवेदक को साँकुर शाखा बैंक और या फल पौधशाला संचालित करने या स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति इसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इसका समय-समय पर ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के परिपूर्ण करने पर, जैसी विहित की जाएं, नवीकरण किया जा सकेगा।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन, किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करता है तो वह आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और ऐसे इन्कार के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा आदेश की एक प्रति उसे संसूचित करेगा। 3460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 5. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्‌दकरण.-(1) सक्षम प्राधिकारी धारा 4 के अधीन प्रदत्त या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्‌द कर सकेगा, यदि-

(क) अनुज्ञप्तिधारी, न्यायनिर्णीत दिवालिया घोषित किया गया है; या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी पूर्णतः या भागतः साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला पर उसके नियन्त्रण से अलग हो गया है; या

(ग) अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसे साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला का संचालन या कब्जा नहीं रहा है; या

(घ) ऐसे प्राधिकारी की राय में, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे साँकुर शाखा बैंक या फल पौधशाला के संचालन या कब्जे के योग्य नहीं है; या

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन या इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है या उसका अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(च) अनुज्ञप्तिधारी ने सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अपनी अनुज्ञप्ति या इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों या अन्य अभिलेख को अभ्यर्पित करने या प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को उन आधारों के सम्बन्ध में सूचित करेगा जिन पर उसके द्वारा कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है और वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लम्बित रहने के दौरान अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित की जाएगी। 6. अनुज्ञप्ति का वापस किया जाना.-(1) अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के अवसान पर या इसके निलम्बित अथवा रद्‌द किए जाने के आदेश की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी को वापस कर देगा :

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, ऐसे अवसान, निलम्बन या रद्‌दकरण के पश्चात्‌ पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) को उसकी फल पौधशाला के परिसमापन (बन्द करने) के लिए ऐसा युक्तियुक्त समय, जैसा वह उचित समझे, प्रदान कर सकेगा।

(2) यदि पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) नियत अवधि के भीतर पौधशाला उत्पादन कार्य को बन्द नहीं करता है तो निरीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा फल पौधशाला में उत्पादित पौध सामग्री या किसी कठोरीकृत ऊतक संवर्धन जनित पौध सामग्री को ऐसे पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) के खर्चे पर नष्ट कर दिया जाएगा और इस प्रकार उपगत व्यय को इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन शास्ति के अतिरिक्त भू-राजस्व के बकाया के रुप में उससे वसूल किया जाएगा।

7. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना.-यदि धारा 4 के अधीन प्रदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्ति गुम, नष्ट, विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सक्षम प्राधिकारी, आवेदन पर और विहित फीस के संदाय पर, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा।3461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 8. अपील.-(1) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने से इन्कार करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगाः

परन्तु अपील प्राधिकारी विहित अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि समय के भीतर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनने के पश्चात्‌ अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश, धारा 9 के उपबन्धों के अध्यधीन, अंतिम होगा। 9. पुनरीक्षण.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए किसी भी समय मामले का अभिलेख मँंंगवा सकेगी और उसकी जाँच कर सकेगी तथा उस पर ऐसे आदेश कर सकेगी जैसे यह उचित समझेः

परन्तु राज्य सरकार ऐसे आदेश के सम्बन्ध में, जिसके विरूद्ध धारा 8 के अधीन की गई अपील लम्बित है या यदि अपील नहीं की गई है तो उसके लिए नियत समय की परिसीमा के अवसान (समाप्ति) से पूर्व, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी।

(2) इस धारा के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा।

10. पौध सामग्री का प्रजनन के लिए उपयोग किया जाना.-(1) रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या पौधाशाला पालकों की फर्म कलिकायुक्त टहनी और मूलवृन्त की बाबत केवल ऐसी पौध सामग्री का उपयोग करेगी जिसकी पदाभिहित अभिकरण द्वारा समय-समय पर संस्तुति की जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या पौधशाला पालकों की फर्म अच्छी नस्ल के फल वृक्षों के साँकुर शाखा बैंक रखेगी और उनका अनुरक्षण करेगा/करेगी और उनकी संख्या प्रति किस्म पच्चीस वर्ष की न्यूनतम सीमा के अध्यधीन, प्रजनित पौधों का औचित्य सिद्ध करे।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या पौधशाला पालकों की फर्म अपनी पौधशाला में निम्नलिखित सूचना दर्शाते हुए संकेतपट्‌ट प्रदर्शित करेगा/करेगीः-

(i) पौधशाला का नाम; (ii) अनुज्ञप्ति संख्या; और (iii) विधिमान्यता अवध्ािं।

11. अभिलेख और इसका निरीक्षण.-रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) पौध सामग्री के उद्‌भव या स्त्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा और अभिलेख को निदेशक या निरीक्षण करने वाले अधिकारी की माँग पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

12. पौधों और वृक्षों को नाशीकीटों और रोगों से मुक्त रखा जाना.-पौधशाला के पौधों और वृक्षोंं की पैदावार (उत्पादन) के लिए प्रयुक्त पौधशाला प्लॉंट, ऊतक संवर्धन इकाई या साँकुर शाखा बैंक को ऐसे कीटों और रोगों, जो विहित किए जाएं, से मुक्त रखा जाएगा।

13. पौधशालाओं का निरीक्षण.- (1) निरीक्षण करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि पौधशाला के पौधों की पैदावार (उत्पादन) के लिए प्रयुक्त पौधशाला प्लॉंट, ऊतक संवर्धन इकाई या साँकुर 3462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 शाखा बैंक को कीेटों, नाशीकीटों और रोगों से मुक्त रखा गया है, पौधशालाओं का समय-समय पर निरीक्षण कर सकेगा। वह पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) को संदिग्ध पौधों के नमूनों को नाशीकीटों की पहचान के लिए पदाभिहित अभिकरण को भेजे जाने के साथ-साथ विहित अवधि के भीतर संक्रमित या कीटाणुग्रस्त पौध सामग्री को हटाए जाने या नष्ट करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) लिखित में ऐसे निदेश की प्राप्ति पर, विहित अवधि के भीतर, संदिग्ध पौध सामग्री को नाशीकीटों की पहचान के लिए पदाभिहित अभिकरण को भेजेगा और ऐसे पौधों या वृक्षों को विहित अवधि के भीतर हटाएगा या नष्ट करेगा, ऐसा न होने पर निरीक्षण करने वाला अधिकारी पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) के खर्चे पर उनकी पहचान करने के लिए उन्हें भिजवाएगा, हटवाएगा और नष्ट करवाएगा तथा इस प्रकार उपगत व्यय को पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) से भू-राजस्व के बकाया के रुप में वसूल किया जाएगा।

(3) यदि पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) उपधारा (1) और (2) के अधीन निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करने में असफल रहता है तो वह अधिनियम की धारा 18 के अधीन दण्डित किए जाने के लिए भी दायी होगा।

14. पैक करना और उन पर लेबल लगाना.-(1) पौध सामग्री से युक्त पैकेज या डिब्बे (कन्टेनर) पर पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या उसकी मुहर सहित अंकित की जाएगी और विक्रीत प्रकार और किस्म को निर्दिष्ट करने हेतु सुभिन्नतया लेबल लगाया जाएगा।

(2) यदि पैकेज या डिब्बे (कन्टेनर) में एक से अधिक प्रकार या किस्म के पौधे रखे गए हैं तो प्रत्येक पृथक पौधे पर लेबल लगाया जाएगा।

(3) लेबल पर मूलवृन्त और कलिकायुक्त टहनी का नाम लिखा जाएगा।

15. रजिस्टर का अनुरक्षण.-(1) प्रत्येक पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) विहित प्ररूप में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसमें विक्रीत पौध सामग्री, क्रेता का नाम और पूरा पता अंतर्विष्ट होगा जिसे निरीक्षण करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा।

(2) रजिस्टर को पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) द्वारा संव्यवहार की समाप्ति की तारीख से कम से कम दस वर्ष के लिए अनुरक्षित किया जाएगा।

16. विक्रय के लिए प्रजनित की जाने वाली किस्में.-(1) विक्रय के लिए प्रजनित किस्में विशुद्ध प्रकार की होंगी और वही होंगी जिन्हें उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश या पदाभिहित अभिकरण द्वारा संस्तुत या अनुमोदित किया गया हो।

(2) यदि कतिपय किस्म या किस्में आयात की गई हैं या प्रजनन के लिए आशयित हैं तो ऐसी किस्मों की पूर्ण विशिष्टियाँ, प्रश्नगत किस्म का विक्रय करने से पूर्व निदेशक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को दिखाई जाएंगी और उस द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) या कृषक, कृषक द्वारा उसकी अपनी सम्पदा पर विकसित की गई कृषक की किस्म की प्रजनन सामग्री का उपयोग नहीं करेगा, यदि इसे पदाभिहित अभिकरण द्वारा संस्तुत नहीं किया गया है और जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्रार जनरल के पास सम्यक्‌ रुप से रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

(4) यदि पौधशाला पालक (नर्सरीमैन) उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो वह अधिनियम की धारा 18 के अधीन दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।3463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (5) विक्रेता, पौधशाला अनुज्ञप्ति की मूल प्रति जब भी निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा माँगी जाए उसे प्रस्तुत करेगा। संदेह की दशा में निरीक्षण करने वाला अधिकारी पौध सामग्री को अधिहृत (जब्त) कर सकेगा।

17. राज्य सरकार की फल पौधों को राज्य में लाने और बाहर ले लाने को प्रतिषिद्ध करने या विनियमित करने की शक्ति.-(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निंर्बधनों और शर्तों, जैसी यह अधिरोपित करे, के अध्यधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा-शुल्क सीमांत से अन्यथा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाघोषित अज्ञात वंशावली या किसी संक्रामक अथवा सांसर्गिक रोग या नाशीकीट से प्रभावित किसी पौध सामग्री का राज्य में लाना या राज्य से बाहर ले जाना अथवा राज्य में वहन करना प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, अधिनियम की धारा 18 के अधीन दण्डित किए जाने हेतु दायी होगा और निरीक्षण करने वाला अधिकारी संदिग्ध पौध सामग्री को अधिहृत (जब्त) और नष्ट कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए निरीक्षण करने वाला अधिकारी पुलिस की सहायता ले सकेगा।

18. शास्तियां.- (1) जो कोई इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है अथवा ऐसे किसी उपबन्ध या नियम के उल्लंघन का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला यदि कोई व्यक्ति कम्पनी है तो कम्पनी, और अपराध के किए जाने के समय इसके कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी, ऐसे अपराध के दोषी समझें जाएंगे और तद्‌नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक्‌ तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है तो वहां वह भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

(4) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी को कतिपय अपराधों, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, का शमन करने हेतु इस शर्त के अध्यधीन, कि शमन की फीस तीस हजार रूपए से कम नहीं होगी, प्राधिकृत कर सकेगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) ''कम्पनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम इसके अन्तर्गत है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

19. अपराधों का संज्ञान.-(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान, सक्षम प्राधिकारी के या सक्षम प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के लिखित परिवाद (शिकायत) के सिवाय न लेगा। 3464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (2) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

20. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक सेवक होना.-इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

21. सदभावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण.-इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमाेंं या किए गए आदेशों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

22. नियम बनाने की शक्ति.-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगेः-

(क) इस अधिनियम द्वारा विहित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात समस्त मामले;

(ख) पौधशाला पालकों को प्रदान की जाने वाली अनुज्ञप्तियों में अन्तःस्थापित की जाने वाली शर्तें और ऐसे आवेदनों और अनुज्ञप्तियों का प्ररुप;

(ग) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के प्रयोग में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर, लेखा-पुस्तकें और अभिलेख तथा उनके अनुरक्षण की रीति और अवधि जिसमें और जिसके लिए वे अनुरक्षित किए जाएंगे;

(ङ) परिस्थितियाँ, जिनमें अनुज्ञप्तिधारियों से प्रतिभूति अपेक्षित होगी और उन द्वारा दी गई प्रतिभूति समपहृत की जा सकेगी और रीति, जिसमें ऐसे समपहरण के परिणामस्वरुप कोई भी देय राशि वसूल की जा सकेगी;

(च) साँकुर शाखा बैंक और/या फल-पौधशालाओं के रख-रखाव और विकास के लिए दक्षतापूर्ण संचालन;

(छ) उस औद्यानिकी पौध सामग्री का पता लगाना, निरीक्षण करना, प्रमाणन, वहन या नष्ट करने का ढंग जिसके सम्बन्ध में धारा 17 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो या किसी अन्य वस्तु का जिसका इनके साथ सम्पर्क या सामीप्य हो और उन अधिकारियों की शक्तियों और कर्त्तव्यों का विनियमन जो इस निमित्त नियुक्त किए जाएं;

(ज) धारा 8 और 9 के अधीन अपीलों/पुनरीक्षणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उनकी परिसीमा;

(झ) उन नाशीकीटों, रोगों और कीटों को विहित (की पहचान करना) करना जिनसे पौधशाला की पौध सामग्री को मुक्त रखा जाना अपेक्षित है; और

() पौधशालाओं और साँकुर शाखा बैंकों का निरीक्षण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।3465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीध्र विधान सभा के समक्ष जब यह सत्र्ा में हो, कुल चौहद दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र्ा या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्र्ाों में पूर्ण हो सकेगी और यदि उस सत्र्ा के, जिसमें इसे रखा जाना है, या उपरोक्त सत्र्ाों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ ऐसा नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा तथापि नियम के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी को, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

24. अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्‌दकरण के लिए कोई प्रतिकर नहीं.-जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्‌द की जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी उसके लिए न तो किसी प्रतिकर का हकदार होगा और न ही उस द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए संदत्त किसी फीस के प्रतिदाय का हकदार होगा।

25. निरसन और व्यावृत्तियां.-हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन (जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकृत की गई पौधशाला, जारी की गई अधिसूचना, दिए गए आदेश या निदेश और बनाए गए किसी नियम, प्रारभ्भ की गई या जारी रखी गई किसी कार्यवाही सहित) की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में फल पौधशालाओं के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करने के आशय से एक अधिनियम नामतः हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 अधिनियमित किया गया था। समय के साथ-साथ और औ़़द्यानिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों की समुन्नति और नवीनतम तकनीकों, फल पौधशालाओं की उत्कृष्ट किस्मों और क्षेत्र में अन्य किस्मों के प्रचलन के फलस्वरूप यह पाया गया है कि विद्यमान अधिनियम अपना महत्त्व खो चुका है तथा राज्य में कृषकों को गुणवत्तायुक्त, स्वस्थ और रोगमुक्त पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने तथा फलों की उत्पादकता में भी वृद्धि करने के दृष्टिगत इसे व्यापक परिवर्तनों सहित पुनः अधिनियमित किया जाना अपेक्षित है। इसलिए विद्यमान अधिनियम को निरसित करने और निम्नलिखित उद्‌देश्यों के साथ एक व्यापक विधान अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया हैः-

(i) अधिनियम में फल पौधशाला के अतिरिक्त साँकुर शाखा बैंक, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करना;

(ii) पौधशाला पालकों द्वारा अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना न करने की दशा में शास्तियों का उपबन्ध करना;

(iii) प्रमाणन को अनिवार्य करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शास्तियां भी प्रस्तावित करना;

(iv) पौध सामग्री के अनधिकृत आयात और निर्यात पर निगरानी रखना;

(v) न्यायालय, जो अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण करेगा, की बाबत विनिर्दिष्ट उपबन्ध करना;

3466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (vi) राज्य में फल उत्पादकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली रोगमुक्त पौध सामग्री का प्रदाय सुनिश्चित करना; और

(vii) राज्य में पौधशाला के निरीक्षण और पौधशालाओं के गुणवत्ता विनियमन के अननुरूप पौधों तथा सामग्री के अधिहरण (जब्ती) और उन्हें नष्ट करने के लिए उपबन्ध करना।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विद्या स्टोक्स) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीख................2015

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 22 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 19 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH FRUIT NURSERIES REGISTRATION AND

REGULATION BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to consolidate and re-enact a law providing for the registration and regulation of fruit

nurseries (including bud wood bank and tissue culture lab) in Himachal Pradesh and for matters

connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015.

3467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,- (a) "Appellate Authority" means the Director of Horticulture Himachal Pradesh, appointed by the State Government;

(b) "bud wood bank" means earmarked progeny trees and fruit trees maintained for taking scion wood or any other propagule for further multiplication in the nursery;

(c) "competent authority" means an authority appointed by the State Government, by notification, to perform the functions under this Act;

(d) "designated agency" for the purpose of sections 10, 13 and 16 means Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan;

(e) "director" means the Director of Horticulture, Himachal Pradesh;

(f) "hardened" means tissue culture raised plants adapted to outdoor conditions;

(g) "farmer's variety" means a variety which has been cultivated and evolved by the farmer in his field;

(h) "fruit nursery" means bud wood bank or propagation unit or tissue culture unit where plants are regularly propagated and sold for transplantation;

(i) "inspecting officer" means any officer authorized by the Director of Horticulture, Himachal Pradesh for the purpose of inspection of fruit nurseries;

(j) "notification" means a notification issued by the State Government and published in the Official Gazette;

(k) "nurseryman" means any individual or agency engaged in the production and sale of plant material from the fruit nursery;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "plant material" or "propagule" means any propagation material used in raising the plant and includes bud wood or scions, rootstocks, cuttings and seed etc.; (n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(o) "rootstock" means the horticulture plant or part thereof on which any horticulture plant has been budded or grafted;

(p) "scion" or "bud wood" means the part of the plant which is used for grafting or budding a rootstock or a tree;

(q) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and (r) "tissue culture" means propagation of identical clones from plant parts under aseptic conditions on culture medium in the laboratory.

3468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 3. Registration and licence.—(1) No person who possesses a fruit nursery shall engage in the production and sale of nursery plants or plant material without getting himself or his firm registered with the competent authority and without obtaining a licence in the prescribed form.

(2) Where a person has more than one bud wood bank or fruit nursery in different towns or villages within the State, he shall have to obtain a separate licence in respect of such bud wood bank or fruit nursery.

(3) Bud wood bank and Fruit Nurseries either conventional or tissue culture raised shall have to be registered with the competent authority and a licence shall have to be obtained in the prescribed form.

(4) No registered and licensed fruit nursery shall engage in the propagation of fruit crops except by using the plant material from the registered and licensed bud wood banks.

4. Application for grant or renewal of licence.—(1) Every application for a licence under section 3 shall be made to the competent authority in the prescribed form.

(2) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, if the competent authority is satisfied that -

(a) the fruit nursery is suitable for the proper propagation of fruit plants in respect of which the licence has been applied for;

(b) the applicant has necessary infrastructure and facilities to conduct or establish any such fruit nursery or any tissue culture raised hardened plant material;

(d) the applicant has paid the fee prescribed for the licence and has also furnished the prescribed security, if any, it shall grant a licence to the applicant for conducting or establishing a bud wood bank and or fruit nursery in accordance with the terms and conditions of the licence and the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) Every licence granted under this section shall be valid for a period of five years from the date of its issue and it may be renewed from time to time on payment of such fee and in such manner and on fulfilment of such conditions as may be prescribed.

(4) If the competent authority refuses to grant or renew a licence under this section, it shall give a reasonable opportunity of being heard and record its reasons for such refusal in writing and communicate a copy of the order to the applicant.

5. Suspension or cancellation of licence.—(1) The competent authority may suspend or cancel any licence granted or renewed under section 4 if, –

(a) the licensee has been adjudicated an insolvent; or

(b) the licensee has parted, in whole or in part, with his control over the bud wood bank or fruit nursery; or3469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (c) the licensee has ceased to conduct or possess such bud wood bank or fruit nursery; or

(d) the licensee in the opinion of such authority is not able to conduct or possess such bud wood bank or fruit nursery; or

(e) the licensee has contravened, or failed to comply with any of the terms of the licence or any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or (f) the licensee has refused to surrender or produce his licence or the registers and other record required to be maintained under this Act or the rules made thereunder to the competent authority or any person authorized by it.

(2) Before passing an order under sub-section (1), the competent authority shall intimate to the licensee the grounds on which it proposes to take action and give him a reasonable opportunity of being heard.

(3) The competent authority may suspend the licence during pendency of action to be taken under sub-section (1).

(4) A copy of every order passed under this section shall be communicated to the licensee.

6. Return of licence.—(1) On the expiry of his licence or on the receipt of an order suspending or cancelling it, the licensee shall return the licence to the competent authority:

Provided that such authority may, after such expiration, suspension or cancellation, give such reasonable time as it thinks fit to the nurseryman to enable him to wind up his fruit nursery.

(2) If the nurseryman does not stop nursery production work within the stipulated period, the plant material produced in the fruit nursery or any hardened tissue culture raised plant material shall be destroyed by the inspecting officer at the cost of nurseryman and the expenditure so incurred shall be recovered from him as arrears of land revenue in addition to penality under section 18 of the Act.

7. Issue of duplicate licence.—If a licence granted or renewed under section 4 is lost, destroyed, mutilated or damaged, the competent authority shall, on application and payment of prescribed fee, issue a duplicate licence.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the competent authority, refusing the grant or renewal of licence under this Act may appeal to the Appellate Authority in such form and in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that the Appellate Authority may, admit an appeal after the expiry of prescribed period, if there are sufficient reasons for not filing the appeal within time.

(2) The Appellate Authority may after hearing the appellant, pass such orders on the appeal as it thinks fit.

(3) An order passed under this section shall, subject to the provisions of section 9, be final.

3470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 9. Revision.—(1) The State Government may, on the application of any person aggrieved by an order passed under this Act, at any time, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order, call for and examine the record of the case and may pass such orders thereon as it thinks fit:

Provided that the State Government shall not exercise the powers under this section, in respect of an order against which an appeal preferred under section 8 is pending or in case an appeal has not been preferred, before the expiry of the time limit thereof.

(2) An order passed under this section shall be final.

10. Plant material to be utilized for propagation.—(1) A registered nurseryman or firm of nurserymen shall utilize only such plant material in respect of scion and rootstock, as may be recommended from time to time by the designated agency.

(2) A registered nurseryman or firm of nurserymen shall have and maintain bud wood bank of good pedigree fruit trees and their number should justify the plants propagated subject to the minimum limit of twenty-five trees per variety.

(3) Every registered nurseryman or firm of nurserymen shall display a sign board in his nursery showing the following information:—

(i) Name of the Nursery;

(ii) License Number; and

(iii) Validity period.

11. Record and its inspection.—A registered nurseryman shall maintain a complete record of the origin or source of the plant material and shall produce the record for inspection on demand by the Director or an inspecting officer.

12. Plants and trees to be kept free from pests and diseases.—The nursery plot, tissue culture unit or bud wood bank used for the production of nursery plants and trees shall be kept free from such insects and diseases as may be prescribed.

13. Inspection of nurseries.—(1) The inspecting officer may inspect the nurseries from time to time, to ensure that the nursery plots, tissue culture unit and bud wood bank used for the production of nursery plants are kept free from insects, pests and diseases. He may direct the nurseryman to send suspected plant samples for identification of pests to a designated agency as well as to remove and destroy infected or infested plant material within the prescribed period.

(2) The nurseryman shall, on receipt of such direction in writing, send the suspected plant material to the designated agency for identification of pests and remove and destroy such plants or trees within the prescribed period, failing which the inspecting officer shall cause the same to be sent for identification of pests and removed and destroyed at the cost of the nurseryman and the expenditure so incurred shall be recovered from the nurseryman as a arrears of land revenue.

(3) If the nurseryman fails to follow the directions given by the inspecting officer under sub-sections (1) and (2), he shall also be liable to be punished under section 18 of the Act.

3471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

14. Packages and their labelling.—(1) The package or container containing the plant material shall bear the name and registration number of the nurseryman alongwith his seal and shall be distinctly labeled to designate the kind and variety sold.

(2) In case the package or container contains plants of more than one kind or variety, each individual plant shall be labeled.

(3) The name of rootstock and scion shall be mentioned on the label.

15. Maintenance of register.—(1) Each nurseryman shall maintain a register in the prescribed form containing complete information regarding the plant material sold, name and complete address of the purchaser that may be verified by the inspecting officer.

(2) The register shall be maintained by the nurseryman for at least ten years after the date of the conclusion of the transaction.

16. Varieties to be propagated for sale.—(1) The varieties propagated for sale must be true to type and shall be those recommended or approved by the Department of Horticulture, Himachal Pradesh or designated agency.

(2) If a certain variety or varieties imported or intended for propagation, the full particulars of such varieties shall be shown to and approved by the Director or an officer authorized by him in this behalf before sale of the variety in question.

(3) No registered nurseryman or farmer shall utilize the propagating material of the farmer's variety, evolved by the farmer at his own estate, if it has not been recommended by the designated agency and duly registered with the Registrar General under the Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Act, 2001.

(4) If the nurseryman does not follow the directions given under sub-sections(1), (2) or (3), he shall be liable to be punished under section 18 of the Act.

(5) The seller shall produce original copy of nursery licence as and when asked by the inspecting officer. In case of suspicion, the inspecting officer may confiscate the plant material.

17. Power of State Government to prohibit or regulate the bringing into and taking out of the State fruit plants.—(1) The State Government may, by notification, prohibit or regulate, subject to such restrictions and conditions as it may impose, the bringing into, or and taking out of the State, otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government, or transport within the State any plant material of unknown pedigree or affected by any infectious or contagious disease or pest as declared by the competent authority.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section(1), shall be liable to be punished under section 18 of the Act, and the inspecting officer may confiscate and destroy suspected plant material. For this purpose the inspecting officer may seek police assistance.

18. Penalties.—(1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder, or attempts to contravene or abets the contravention of any such provision or rule, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

3472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (2) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(4) The State Government may authorise the competent authority to compound certain offences under the Act which may be notified by the State Government, subject to condition that compounding fee shall not be less than thirty thousand rupees.

Explanation–for the purposes of this section –

(a) "company" means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "Director", in relation to a firm, is a partner in the firm.

19. Cognizance of offences.—(1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, except upon complaint in writing, made by the competent authority or any other officer authorized in this behalf by the competent authority, by general or special order or by a Police Officer not below the rank of Assistant-Sub-Inspector.

(2) No Court subordinate to that of the Magistrate of Ist Class shall try any offence punishable under this Act.

20. Person exercising powers under this Act to be public servant.—All persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

21. Protection of persons acting in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or rules or orders made thereunder.

22. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for –

(a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;

3473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 (b) the condition to be inserted in licences to be granted to nurseryman and the form

of such applications and licences;

(d) the register, books of accounts and records to be maintained by licensees and the manner in which and the period for which they shall be maintained;

(e) the circumstances in which security may be required from licensees and the security furnished by them may be forfeited and the manner in which any sum falling due as a result of such forfeiture may be recovered;

(f) the efficient conduct for maintenance and development of the bud wood bank and/or the fruit nurseries;

(g) the detection, inspection, certification, method of transport or destruction of horticulture plant material in respect of which a notification has been issued under section 17 or any article which may have been in contact or proximity thereto and the regulation of the powers and duties of the officers who may be appointed in this behalf;

(h) the procedure to be followed in appeals/ revisions under sections 8 and 9 and limitation thereof;

(i) to prescribe pests, diseases and insects of which the nursery plant materials are required to be kept free; and

(j) the procedure to be followed in conducting inspections of the nurseries and bud wood banks.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is to be laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

23. Delegation of powers.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate to any officer or authority subordinate to it all or any of its powers under this Act, except the power to make rules.

24. No compensation for suspension or cancellation of licence.—Where any licence is suspended or cancelled under this Act, the licensee shall not be entitled to any compensation thereof, nor shall he be entitled to the refund of any fee paid by him for the licence.

25. Repeal and savings.—The Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Act, 1973 is hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken (including any licence issued, nursery registered, notification, order or direction issued, any rules made, proceedings commenced or 3474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 continued) under the Act so repealed shall be deemed to have been issued, done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide for the Registration of Fruit Nurseries in Himachal Pradesh an Act namely, the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration Act, 1973 was enacted. With the passage of time and advancement of technologies in the field of Horticulture and as a result of introduction of latest techniques, important varieties of fruit nurseries and varieties in the field, it has been observed that the existing Act has lost its importance and required to be re-enacted with comprehensive changes with a view to ensure production and distribution of quality, healthy and disease free planting material to the farmers of the State and also to increase productivity of fruit. Thus, it has been decided to repeal the existing Act and to re-enact a comprehensive legislation with the following objectives:—

(i) to make provision in the Act for Registration of bud wood bank, Tissue Culture Lab besides fruit nursery;

(ii) to have provisions for penalties in case of the nurseries not adhering the provisions of Act; (iii) to make certification mandatory & also penalties to be introduced to ensure quality;

(iv) to keep check over the un-authorised import and export of planting material;

(v) to make specific provision with regard to the court which shall try offences punishable under the Act;

(vi) to ensure supply of best quality disease free planting material to the fruit growers in the State; and

(vii) to have provision for inspection of nursery and confiscation and destruction of material and plants not conforming to the quality regulation of the nurseries in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIDYA STOKES) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The , 2015.

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FINANCE MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 22 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

3475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 अगस्त, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-27/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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2015 का विधेयक संख्यांक 20 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 06 अगस्त, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 की धारा 2 में, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2014, (2014 का अधिनियम संख्यांक 13) द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (छछ) 6 अगस्त, 2013 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

3. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2015 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।3476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 के अधीन राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने और कर का च्यवन रोकने के आशय से हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 2 के खण्ड (छछ) के अधीन पद ''प्राप्ति'' की परिभाषा 06 अगस्त, 2013 से प्रतिस्थापित की गई थी। पणधारियों की यह माँग थी कि पद ''प्राप्ति'' की परिभाषा को इसकी पूर्ववर्ती अवस्थिति मेंं प्रत्यावर्तित किया जाए। पणधारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्‌ पद ''प्राप्ति'' की परिभाषा को इसकी मूल अवस्थिति में प्रत्यावर्तित करने का विनिश्चय किया गया था। तद्‌नुसार इसे हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 13) द्वारा इसकी पूर्ववर्ती अवस्थिति में भविष्यलक्षी रूप से प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। इसके परिणास्वरूप, तारीख 06-08-2013 से 02-04-2014 के बीच की मध्यवर्ती अवधि के लिए विलास-वस्तु कर, 2014 के अधिनियम संख्यांक 1 के अनुसार उद्‌गृहीत किया जाना था, किन्तु पद ''प्राप्ति'' की परिभाषा को तत्पश्चात्‌ 2014 के अधिनियम संख्यांक 13 द्वारा इसकी पूर्ववर्ती अवस्थिति मेंं प्रत्यावर्तित कर दिया गया था जिसे राजपत्र में तारीख 3-4-2014 को प्रकाशित किया गया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 2 को भूतलक्षी प्रभाव देने के आशय से 06 अगस्त, 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से अध्यादेश प्रख्यापित करने का विनिश्चय किया गया था।

विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) 24-06-2015 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र में तारीख 30-6-2015 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) शिमला :

तारीख : ..............................., 2015

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-3477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 20 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses)

Act, 1979 (Act No.15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on 6th August, 2013.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, clause (gg) as substituted by the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014, (Act No. 13 of 2014) shall be deemed to have been substituted with effect from 6th day of August, 2013.

3. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2015 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2015 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure revenue growth and to prevent leakage of tax under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the definition of expression "receipt" was substituted under clause (gg) of section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2013 (Act No. 1 of 2014) from 6th August, 2013. There was demand from the stakeholders that the definition of expression "receipt" may be restored to its prior position. After detailed discussions with the stakeholders, it was decided to restore the definition of expression "receipt" to its original position. Accordingly, the same was restored to its prior position vide the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014 (Act No. 13 of 2014) prospectively. As a result of this, the luxury tax for intervening period between 06-08-2013 to 02-04-2014 was to be levied as per Act No. 1 of 2014, but the definition of expression "receipt" was subsequently restored to its prior position vide Act 3478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 No. 13 of 2014 which was published in Official Gazette on 03-04-2014. Thus, in order to give retrospective effect to section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014 (Act No. 13 of 2014), it was decided to promulgate the Ordinance with retrospective effect from 6th August, 2013.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2015 (H.P. Ordinance No. 2 of 2015) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 24-06-2015 which was published in the Official Gazette on 30-06-2015. Now, the Ordinnace is being replaced by a regular legislation without any modification.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY) Minister-in-Charge.

SHIMLA : The………………, 2015

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 अगस्त, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-32/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।3479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 2015 का विधेयक संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 16) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संंशोधन अधिनियम, 2015 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ङ) और () के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(ङ) ''प्रबन्धन प्रवर्ग'' से किसी संस्था में, राज्य कोटे के लिए आरक्षित से भिन्न, मंजूर सीटों (इनटेक) में से राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी; और () ''प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था'' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण या परिकरण द्वारा संवर्धित या चलाई न गई हो और इसके अन्तर्गत किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या उससे सहबद्ध प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था भी है;''।

3. धारा 3 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः--

''(6) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से सहबद्ध संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी संस्था की मान्यता या सहबद्धता को प्रत्याहृत करने के लिए उस विश्वविद्यालय से सिफारिश कर सकेगी।

(6.क) राज्य में चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए सामान्य स्तरमानोंं को सुनिश्चित करने के आशय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को राज्य में स्थापित प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों को सहबद्ध करने की अनन्य शक्ति होगी। ; और

(6.ख) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त नियमों, निदेशों और अधिसूचनाओं का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी और ऐसी समस्त प्रसुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगी जैसी ऐसे नियमों, निदेशों और अधिसूचनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हो । '' ।3480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं में, केन्द्रीयकृत सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त मैरिट के आधार पर, प्रवेश के विनियमन का उपबन्ध करती है। तथापि, यह पाया गया है कि धारा 2 के खण्ड (ङ) और () की परिभाषाओं में कतिपय कमियाें और अस्पष्टताओं का, प्रवेश प्रक्रिया में अपारदर्शिता और अनियमितताओंं के कारक के रूप में, प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है। इसलिए ऐसी कमियों को दूर करने के लिए, इन अस्पष्टताओं का निराकरण करना और धारा 2 के खण्ड (ङ) और () को पुनः परिभाषित करने के साथ-साथ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 को भी संशोधित करना आवश्यक समझा गया है ताकि प्रवेश या तो केन्द्रीय अभिकरण (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) द्वारा या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत परीक्षाओं (ए.आई.पी.एम.टी, एन.ई.ई.टी.) के माध्यम से किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्त प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएं पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित हों। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख : 2015

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to amend the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of

Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 (Act No. 16 of 2006).

3481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Amendment Act, 2015.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for existing clauses (e) and (j), the following clauses shall respectively be substituted, namely:—

"(e) "management category" shall mean and imply seats in an institution as specified by the State Government from out of the sanctioned intake other than those reserved for State quota; and

(j) "Private Medical Educational Institution" means an institution not promoted or run by the Central Government, State Government or Union Territory Administration or any agency or instrumentality of the Central or State Government and includes a Private Medical Educational Institution established by or affiliated to a private university;".

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, for sub-section (6), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(6) If the State Government is satisfied that the institution affiliated to the Himachal Pradesh University or any other University has contravened any of the provisions of this Act, it may recommend to that University for withdrawal of recognition or affiliation of such institution.

(6-a) In order to ensure common standards for maintaining the excellence of Medical Education in the State, the Himachal Pradesh University shall have the exclusive power to affiliate Private Medical Institutions set up in the State; and

(6-b) Notwithstanding anything contained in this Act, the Private Medical Educational Institutions shall be bound to comply with all the rules, directions and notifications issued by the State Government, from time to time, and provide all such facilities and assistance as are required to implement such rules, directions and notifications.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 provides for regulation of admission in Private Medical Educational Institutions on the basis of merit obtained in Centralized Common Admission Test. However, it has been observed that due to some loopholes and ambiguities in definitions of clauses (e) and (j) of section 2, the same are being misused by the Private Medical Educational Institutions to introduce element of opaqueness and irregularities in the admission process. Therefore, to plug such loopholes, it is considered necessary to remove these ambiguities and to redefine clauses (e) and (j) of section 2 and also to amend section 3 of the Act ibid, so that the admissions are made from the Centralized Examinations (AIPMT, NEET) conducted either by central agency (with CBSE) or by Himachal Pradesh University and to ensure that all Private Medical Educational 3482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 Institutions are regulated under the provisions of the Act ibid. This has necessitated amendment in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR) Minister-in-Charge.

Shimla : The…………., 2015

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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व अदालत श्री अनिल भारद्वाज कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री हंस राज पुत्र श्री पालो राम, निवासी गांव खरनाला, डाकघर त्रिठा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र, ब्यान-हल्फी वमय अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसके पौत्र लक्ष ठाकुर की जन्मतिथि 14-11-2011 है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पौत्र की जन्मतिथि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-09-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने कि सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्मतिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी (हि0 प्र0)।3483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

केस नं0 : 14/2015

तारीख पेशी : 28-09-2015 शीर्षक : नेक चन्द पुत्र पचकू पुत्र लेहणू, निवासी महाल देहरू, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त वराये नाम दरुस्ती करने बारे।

नेक चन्द पुत्र पचकू पुत्र लेहणू, निवासी महाल देहरू, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में नेक चन्द दर्ज है जबकि महाल देहरू, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में निका राम दर्शाया गया है। अतः राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरुस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त नेक चन्द पुत्र पचकू पुत्र लेहणू के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

केस नं0 : 15/2015

तारीख पेशी : 28-09-2015 शीर्षक : विशन दास पुत्र डैम्बा राम, निवासी महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त वराये नाम दरुस्ती करने बारे।

विशन दास पुत्र डैम्बा राम, निवासी महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसका असल नाम 3484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 विशन दास है जबकि महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में कृष्ण चन्द दर्शाया गया है। अतः राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त विशन दास पुत्र डैम्बा राम के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

डोलमा पुत्री श्री टशी, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड, तहसील मनाली, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

डोलमा पुत्री श्री टशी, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड, तहसील मनाली, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 15-7-1977 को मनाली में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को डोलमा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 25-9-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-8-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।3485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

In the Court of Shri Surjeet Singh Rathore, Sub Divisional Magistrate, Lahaul at Keylong,

District Lahaul and Spiti (H.P.)

1. Shri Vikram s/o Shri Om Prakash, r/o Village Bargul, P.O. Mooling, Tehsil Lahaul, District Lahaul and Spiti (H.P.)

2. Reenu d/o Shri Bhim Chand, r/o Village Raiel, P.O. Peej, Tehsil & District Kullu (H.P.) . . Applicants.

Versus

1. The General Public. 2. Secretary, G. P. Mooling

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit therein that they have solemnized their marriage on 18th October, 2010 at Village Bargul, GP Mooling, P.O. Goushal, but has not been found entered the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary, G. P. Mooling.

And whereas, they have stated that they were not aware of the laws for the registration with the Register of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage can be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear the court of the undersigned on or before 25-9-2015 at SDM Office Lahaul at Keylong at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-party against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this day 25th August, 2015.

Seal.

SURJEET SINGH RATHORE, Sub Divisional Magistrate, Lahaul at Keylong, District Lahaul and Spiti.

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In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Urban,

District Mandi (H.P.)

In the matter of :—

1. Shri Varun s/o Shri Hans Raj Kapoor, r/o H. No. 125, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)

2. Smt. Ishu Kapoor d/o Shri Ravinder Kapoor, r/o H. No. 74/9, Chobatta Street, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Varun s/o Shri Hans Raj, r/o H. No. 125, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.)

. . Applicants

Versus

General Public

3486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 Subject .—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Varun s/o Shri Hans Raj Kapoor, r/o H. No. 125, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Ishu Kapoor d/o Shri Ravinder Kapoor, r/o H. No. 74/9, Chobatta Street, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Varun s/o Shri Hans Raj Kapoor, r/o H. No. 125, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-01-2014 according to Hindu rites and customs at Mata Maglamukhi Temple, Village Kehnwal, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-09-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th day of August, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi.

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Kusha Devi w/o Shri Lalan Mukhiya, r/o Krishna Cottage, Camely Bank, Annand . . Applicant. Bhawan, Chaura Maidan, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Kusha Devi w/o Shri Lalan Mukhiya, r/o Krishna Cottage, Camely Bank, Annand Bhawan, Chaura Maidan, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has applied for registration the name and date of birth of her son namely Anil Mukhiya (DOB 30-10-1999) in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 26-9-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 26th day of August, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

3487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Pardeep Kumar s/o Shri Ramesh, r/o Set No.7, Block No. 29, Nabha House Shimla, . . Applicant. Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Pardeep Kumar s/o Shri Ramesh, r/o Set No.7, Block No. 29, Nabha House Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has applied for registration the name and date of birth of his (DOB 28-4-1993) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H.P. Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 2-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 2nd day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Desh Raj s/o Shri Ram Krishan, r/o Block No. 28/21, Nabha House Shimla, Tehsil and . . Applicant. District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Desh Raj s/o Shri Ram Krishan Sukhdev Raj, r/o Block No. 28/21, Nabha House Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has applied for registration the name and date of birth of his son namely Sachin Kanojia (DOB 24-1-1998) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in 3488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 this court on or before 2-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 2nd day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Umesh Kumar s/o Shri Sukhdev Raj, r/o Type 2, Block-C, Set No. 31, Bemloe Shimla, . . Applicant. Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Umesh Kumar s/o Shri Sukhdev Raj, r/o Type 2, Block-C, Set No. 31, Bemloe Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has applied for registration the name and date of birth of his daughter namely Adya Begraj (DOB 14-1-2012) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 2-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 2nd day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री हेत राम पुत्र श्री शालिग राम, निवासी टिपरोली, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त करने बारे नाम दरुस्ती माल कागजात महाल में प्रार्थी श्री हेत राम पुत्र श्री शालिग राम, निवासी टिपरोली, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में गुजारिश की है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम माल कागजात महाल में गलती से हेत राम पुत्र शालिग3489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 राम निवासी टिपरोली की जगह सेन राम पुत्र शालिग राम दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम हेत राम पुत्र शालिग राम है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-9-15 को प्रातः 10 बजे न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त नाम की दरुस्ती माल कागजात महाल के खाना काश्त में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-8-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0

24-4-15 हुकमनी तकसीम मिसल नं0 तारीख रजुआ किस्म मुकद्दमा 2-IX/15 3-IX/15 4-IX/15 5-IX/15

श्री राणा सिंह, तारा सिंह, दिवान सिंह, मेगर सिंह पुत्रगण स्व0 श्री प्यारे लाल, निवासी खशाधार, . . फरीक अवल तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

(1) शिशम सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी सन्दासू, तहसील चड़गांव (2) श्रीमती राम देई पत्नी विपन लाल, निवासी सन्दासू, तहसील चड़गांव (3) श्रीमती रामशरे देवी पत्नी कुलदीप, निवासी थिनटूवाडी खशाधार, तहसील चड़गांव (4) श्री जय पुत्र शिव नाथ, निवासी दली, तहसील चड़गांव (5) श्री राम सिंह पुत्र शिव नाथ, निवासी दली, तहसील चड़गांव (6) श्रीमती ईन्दर पुरी पत्नी शाम लाल, निवासी सन्दासू, तहसील चड़गांव (7) श्रीमती धनपुरी पत्नी जिशन लाल, निवासी सन्दासू, तहसील चड़गांव (8) श्रीमती सुरतू देवी पत्नी स्व0 प्यारे लाल, निवासी सन्दासू, तहसील चड़गांव (9) श्री ईश्वर सिंह पुत्र मलक राम, निवासी पुजारली, तहसील रोहडू़़ . . फरीक दोयम दरख्वास्त बावत हुकमनी तकसीम जेरे धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम हि0 प्र0 1954 के अन्तर्गत खाता खतौनी नं0 28/96 ता 108, रकवा तादादी 01-36-97 है0 वाका चक खशाधार, खाता खतौनी नं0 42/118 हाल ख0 मु0 1496, 1497, 1498, किता 3, रकवा तादादी 0-25-72 है0 वाका चक तझेरन, 51/111 ता 113 किता 6, रकवा तादादी 00-39-97 है0, वाका चक सन्दासू व खाता खतौनी नं0 25/45 ता 50 किता 15 रकवा तादादी 00-37-97 है0, वाका चक पेजा, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 बरुये नकल जमाबन्दी व नकल अक्श, मुसावी तथा नकशा (ज) फरीक अवल राणा सिंह आदि ने एक दरख्वास्त बावत हुकमनी तकसीम उपरोक्त भूमि इस न्यायालय में इस आश्य के साथ प्रस्तुत किया है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीक दोयम के साथ मुशतरका है तथा अराजी मुशतरका होने के कारण विवाद रहता है। इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे। पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किये गये परन्तु फरीक दोयम नं0 3 श्रीमती 3490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 सितम्बर, 2015/13 भाद्रपद, 1937 शमशरे देवी, नं0 9 ईश्वर सिंह घर पर नहीं मिलने के कारण उचित तकसीम नहीं हो पा रही है। जिस कारण अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तकसीम साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 21-9-15 को प्रातः 10 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में यह समझा जावेगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा कर प्रार्थना पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जावेगा। आज दिनांक 19-8-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0। The e-Gazette could not be published on dated 02-09-2015 to 03-09-2015 due to techincal reasons (net failure)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है