राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला-171002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154 Fax. 2620152 e-mail. [email protected] [email protected]
MODEL CODE OF CONDUCT
6th October, 2015
No. SEC- 16-29/2001-3364.—Whereas it is considered appropriate, desirable and necessary in the interest of free, fair, smooth, orderly and peaceful conduct of elections to the Panchayati Raj 139-राजपत्र/2015-09-10-2015 (4429) 4430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 Institution and Municipalities in the State of Himachal Pradesh to formulate and issue a Model Code of Conduct for guidance and compliance by all concerned;
Now, therefore, in exercise of the powers vested in it under Articles 243 K and 243 ZA of the Constitution of India, Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, Section 9 of the HP Municipal Corporation Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf; the State Election Commission Himachal Pradesh makes and hereby notifies the following model code of conduct, for the guidance and compliance of political parties and candidates in respect of elections to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies.
This is issued in supercession of all earlier notifications issued by the State Election Commission in this behalf:-
1. Short title.—1.1. (a) This code shall be called the Himachal Pradesh Panchayats and Municipalities Model Code of Conduct, 2015.
(b) This Code shall apply to the elections of Panchayati Raj Institutions and Municipalities in the State of Himachal Pradesh as defined under constitution of India.
2. Commencement.—2.1 This Code shall, unless otherwise directed by the Commission, come in to force and be applicable on and from the date on which the Commission publishes the election programme;
Provided that the Commission may enforce different provisions of this code on different dates. Provided further that the Commission may enforce this code in different parts of the State on different dates.
2.2 The Code or any of its paragraphs which have become effective and applicable shall continue to be effective and applicable till the election process is completed
3. Definition.—3.1 Unless a contrary intention appears from the context, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them hereunder:
(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act,1994 as the case may be;
(b) "Candidate" means a candidate for election to Panchayats and municipalities as the case may be.
(c) "Chairman" means a Chairman (and includes a Vice-Chairman) of a company or a board substantially owned or controlled by the Government;
(d) "Code" means the Himachal Pradesh Panchayats and Municipal Model Code of Conduct, 2015;
(e) "Commission" means the State Election Commission of Himachal Pradesh; (f) "Corporation" means the Municipal Corporation of Shimla declared and constitute under the Act;
(g) "Councillor" means a Councillor elected under the Act; (h) "Deputy Commissioner" means the Deputy Commissioner of District and includes Additional Deputy Commissioner appointed to perform all or any of the functions of the Deputy Commissioner under the Act;
4431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937(i) "Election personnel" means the Deputy Commissioner, District Election Officer (Panchayat), District Election Officer (Municipalities), Returning Officer, Assistant Returning officer, Presiding officer, polling Officer, counting staff and any person appointed to perform any duty in connection with election.
(j) "Government" means the Government of the State; (k) "Mayor" means Mayor of the Corporation and also includes the Deputy Mayor. (l) "Media" means any mode of information / communication which includes print media, electronic media, social media including modern IT tools;
(m) "Minister" means a minister of the State and include the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister;
(n) "Municipality" means an institution of self government constituted under the HP Municipal Act, 1994 or the HP Municipal Corporation Act, 1994, which may be a Nagar Panchayat or a Municipal Council or a Municipal Corporation.
(o) "office bearer" includes the President and the Vice-President of a Municipality, the Pradhan and Up-Pradhan of a Gram Panchayat. The Chairman and Vice- Chairman of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad and the Member of a municipality or a Panchayat and also includes the Mayor, Deputy Mayor and the Councillors of the Corporation;
(p) "Panchayat" means a Gram Panchayat and includes a Panchayat Samit and a Zila Parishad constituted under the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act,1994;
(q) "Parliamentary Secretary" means a Parliamentary Secretary of the State and includes a Chief Parliamentary Secretary;
(r) "Party" means a group or association of person , Whether registered or not, whether recognized or not, and includes a 'political party' which means an association of body of individual citizen of India registered as such with the Election Commission of India; (s) "Polling Officer" means a person appointed to conduct or to assist in the conduct of election to the Panchayats and Municipalities;
(t) "Presiding Officer" Means a persons appointed as Presiding Officer for Conduct of election to the Panchayats and Municipalities and includes a person including a Polling Officer authorised to perform all or any of the functions of the presiding Officer;
(u) "Public Servant" includes a Government servant and an employee of the Municipality or a Panchayat or a body Corporate substantially owned or Controlled by the Government ;
(v) "Returning Officer" Means an Officer appointed to perform the duties of a Returning Officer in connection with the election to the Panchayat or a Municipality and includes an Assistant Returning Officer while discharging the duties of a Returning Officer for conduct of elections;
(w) "State" means the State of Himachal Pradesh;
3.2 The words and expressions, not defined hereinabove, shall have the meaning assignment to then in the relevant Act and the rules made there under.
4. Canvassing and Public Harmony:
4.1 No Party or candidate shall indulge in any activity which may aggravate existing differences, create mutual hatred or cause tension between different group of people on the basis of religion, race, caste, creed, community, language, residence or sex.
4.2 There shall be no appeal on the basis of religion, race, caste, community, and language for securing votes for a candidate including oneself or for not voting for a particular candidate.
4.3 No Place of worship such as temples, mosques, churches etc. shall be used as a forum for election propaganda.
4432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 4.4 No criticism of any aspect of the private life of a candidate which is not connected with his public life or activities shall be made, nor any allegation shall be made which is based on unverified facts or incidents . ln other words, while reasonable criticism of the political ideology or public conduct of a candidate is permissible, a false statement of fact affecting the individual beneath the public man should be avoided.
4.5 Criticism of a party, when made, shall be confined to its policies and programmes, past record and work and all shall not be based on unverified allegations
4.6 Organising demonstrations or picketing or shouting slogans before the houses of individuals by way of protesting against their opinions or activities shall not be resorted to under any circumstances.
4.7 All parties and candidates shall avoid scrupulously all activities which are corrupt practices or electoral offences under the relevant provisions of the relevant Act. These include, interalia, (a) bribery (b) undue influence (c) appeal on the basis of religion , race, caste, community or language (d) promoting enmity or hatred between or among different class or citizen on grounds of religion, race, caste, community or language (e) arranging free conveyance for carrying voters to and from a polling station (f) obtaining assistance of the employee of the Central or State Govt. or of a local authority. Proof of commission of a corrupt practice may render a candidate liable to be disqualified.
5. Use of Posters, Flags, Banners, Hoarding & Media etc:
5.1 No Party or Candidate shall permit its or his members, supporters or followers to use any private or public property for erecting flag-staff, pasting notices, posters or slogans, etc. or suspending banners without permission of the owner or manager or the person in possession of the property concerned. Any violation of this clause will attract the provisions of the Himachal Pradesh Open Places (Prevention of Disfigurement) Act, 1985.
5.2 No candidate or his workers shall remove or deface the flags flown or posters pasted by another candidate or party.
5.3 No candidate be allowed to use election material made up of Plastic during election campaign.
5.4 It should be mandatory for the contesting candidates to remove and dispose-off all posters, banners flags etc within a week of the announcement of result.
5.5 No candidate or Party shall carry or allow its supporters or workers to carry the effigy of another candidate or party leader or other prominent person in a procession or burn such effigy in the public place.
5.6 No party or candidate shall use loudspeakers without obtaining necessary permission from the authority authorised in this behalf under law/existing practice. The loudspeaker shall be used only between 9.00 A.M. to 7.00 P.M or the shorter time as the competent authority might order.
5.7 Loudspeakers/high voice devices shall not be allowed near Schools & Hospitals during campaign.
4433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 19375.8 Posting obnoxious campaign material on social media or on modern information technology tools shall not be allowed.
5.9 No candidate should get published any news in print or electronic media etc. which amounts to paid news.
6 Meetings:
6.1 The Party or candidate shall inform the local police authorities of the venue and time of any proposed public meeting or a rally well in time so as to enable the police to make necessary arrangements for controlling traffic and maintaining order.
6.2 No candidate or party shall hold public meetings or rallies or take out processions without prior permission of the competent authorities. They should ascertain in advance whether there are any prohibitory order or traffic restrictions. It should be ensured that processions of different candidate or parties are on different timings, routes, and venue.
6.3 Election meetings or processions of a rival candidate or party shall not be disturbed by a candidate or party or his /its workers or supporters.
6.4 While granting permission for organizing an election meeting rally at a public place, no distinction should be made between different candidates or parties. In case more than one candidate or party requests for holding meetings at the same venue on the same date and time, the permission should be granted to such candidate or party who had applied first. Other candidate or parties may be granted permission to hold meeting in the order in which they applied in point of time and they should be persuaded to hold such meetings at other place or time.
6.5 All meetings organized during election should be treated as election meetings and no money of the Government or a local body should be spent on them.
7. Co-operation with polling personnel:
7.1 Every candidate and party shall cooperate with the election personnel in holding a peaceful and orderly poll and with those charged with the maintenance of law and order to ensure proper and peaceful environment before, during and after the poll.
7.2 Polling personnel should not stay in any of the premises or avail any facility of any of the contesting candidate or their relatives. They should also not take any courtesy offer by any contesting candidate or their relatives.
Explanation.-In this paragraph, the expression "during the poll" means the period between the publication of the Election programme and till the election process is completed.
8. Election Expenses:
8.1 No contesting candidate shall incur expenditure in connection with his election in excess of the following limits prescribed under relevant election rules:-
1. Member Zila Parishad = Rs. 1, 00,000
2. Member, Municipal Council = Rs. 75,000
3. Member, Nagar Panchayat = Rs. 50,000 4434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 8.2 The contesting candidate shall maintain day to day expenditure record in the prescribed performa and shall get counter signature of RO/ARO on weekly basis.
8.3 Every such candidate shall, as required under the relevant law, within thirty days of the announcement of election result, submit a true account of election expenditure in the prescribed form to the authority specified for the purpose.
9. Government machinery:
9.1 (a) A public servant shall remain neutral / impartial during the elections. (b) he shall not indulge in any election campaign, activity or work for or against any contesting candidate or party .
9.2 If family members of a public servant are contesting candidates in the elections, the public servant shall not proceed on leave and leave the headquarters till the election process is over.
9.3. No public servant should organize, address, finance or take active part in any election meeting. This, however, does not preclude the discharge of official duties by those charged with the maintenance of public order and management of traffic.
9.4 A public servant shall not accompany a Minister, Member of Parliament or Member of Legislative Assembly of the State or participate in any programme organized at an individual's house which such a dignitary may attend during his election tour.
9.5 Use of rest houses, circuit houses and other Government accommodation should be permitted to all the candidates and parties on the same terms and conditions of which it is permissible for the Party in power. These should normally be permitted to be used for short period and on first come –first serve basis without allowing any one to monopolise the facility. However, no candidate or party should be allowed to use such building or its precincts for the purpose of election propaganda/storage of election related articles.
10. Party in power:
10.1 if a Minister / Parliamentary Secretary /Chairman / Member of parliament / Member of Legislative Assembly of the State undertakes a tour of any area where elections are scheduled to be held, such tour shall be deemed to be an election tour and no Govt. servant except those who are deployed for security, law and order and traffic management shall accompany the Minister / Parliamentary Secretary / Chairman / Member of Parliament / Member of Legislative Assembly. No Govt. vehicle or any other facility shall be made available for such tour.
10.2 No vehicles belonging to Govt. or public undertaking or cooperative societies or any other institutions receiving grants shall be provided to any Minister / Parliamentary Secretary / Chairman / Member of Parliament / Member of Legislative Assembly or a candidate for canvassing in election in any manner from the date on which the election programme is published .
10.3 A Minister / Parliamentary Secretary / Chairman / Member of parliament / Member of Legislative Assembly of the State shall not combine his official visit with electioneering work and shall not make use of official machinery and personnel or other Government resources including Government vehicles for furtherance of interest of any candidate.
10.4 Issue of advertisements / hoardings at the cost of public exchequer in newspaper and other media during the election period partisan coverage intended to further the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided.
4435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 193711. Granting or providing benefits:
11.1 The State Govt. / Minister / Parliament Secretary / Member of Parliament / Legislative Assembly / Chairman / Mayor /Deputy Mayor/ Councillors of the Corporation / Office bearers of Panchayats and Municipalities and other authorities-
(a) shall not sanction or provide any financial grants in the areas where elections are scheduled to be held.
(b) announce any new scheme; (c) shall not sanction or announce or promise any scheme; (d) shall not lay foundation stone of or inaugurate and any new scheme or project or promise construction of any road, water supply scheme or other such public facility ;
(e) No new work shall be started till the completion of election process (f) No tenders etc. shall be finalised during the election process (g) shall not make any appointment of any nature including one on adhoc/ contract/ daily rated basis;
(h) shall not select new beneficiaries for assistance from public funds; and (i) shall not transfer / promote personnel.
12. Organizational Status Quo:
12.1 The structural, classification or area of the Panchayats and Municipalities shall not be altered during a period of one hundred twenty days ending on the date on which the five year term of the said institutions are due to expire, no decision taken earlier shall be implemented during this period.
13. Before, during and after the poll:
13.1 No candidate or party shall hold public meeting or take out processions during the period of forty eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of poll.
13.2 The identity slip given to voters should be on plain (white) paper and shall not contain any symbol or name of the candidate, Only the name of the voter, his / her father's / husband 's name, ward number, polling booth number and serial number of the voter in the electoral roll could be written on the identity slip.
13.3 No one shall enter any polling station or place of counting without a pass issued by the Returning Officer except in his capacity as a candidate or a voter intending to cast vote or an authorized agent.
13.4 No candidate's camp shall be set up with in distance of 100 meters from the polling station. Even where more than one polling station has been set in the same premises, there shall be only one such camp of a candidate for such group of polling stations beyond a distance of hundred meters from such premises.
13.5 No person shall : (a) use or operate within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighbourhood a megaphone or a loudspeaker; (b) act in a disorderly manner in or near the polling station resulting in interference with the work of the polling officers on duty.
4436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 13.6 No one will obstruct or prevent, by using physical force otherwise, a voter from entering a polling station or casting his vote.
13.7 Any person who fails to obey the lawful directions of the election personal shall be liable to be removed from the poling station by the police.
13.8 Any person who fraudulently or forcibly takes a ballot paper out of the polling station will be liable to be proceeded against.
14. Assistance:
14.1 Candidates or their election agents may, when necessary, give specific complaint or report difficulties regarding the conduct of elections to the Returning officer or to the Observers, if any, appointed by the Commission.
14.2 It would be in the interest of the candidate to ensure compliance with the Code, otherwise he may, if elected, render himself liable to be disqualified or be unseated on an election petition in the event of the breach of a legal provision .
15. Consequence of violation:
15.1 The violation of most of these provisions constitutes corrupt practice or an electoral offence which may disqualify the person violating this code or he may be prosecuted in a court of law or both.
By Order, Sd/- State Election Commissioner Himachal Pradesh.
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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
आदर्श आचार संहिता
यतः हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचनों को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुचारू सुव्यवस्थित एवं शान्तिप्रिय रूप से करवाने हेतू समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के मार्गदर्शन तथा अनुपालना हेतू एक आदर्श आचार संहिता बनाना तथा लागू करना उपयुक्त, वांछनीय तथा आवश्यक समझा गया है;
अतः राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-के तथा 243-जैड ए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 व हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 तथा हि0प्र0नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 9 के द्वारा इसमें निहित शक्तियों तथा इसे ऐसा करने हेतू प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों में मार्ग दर्शन तथा अनुपालना हेतू निम्नलिखित आदर्श आचार संहिता नामतः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका एवं पचायत आदर्श आचार संहिता, निर्मित तथा जारी करता है।
यह संहिता आयोग द्वारा इससे पूर्व इस बारे में जारी सभी अधिसूचनाओं के अधिलंघन में जारी की जाती है।4437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 1. नाम :-
1.1 (क) इस संहिता का नाम हिमाचल प्रदेश पंचायत तथा नगरपालिका आदर्श आचार संहिता, 2015 है ।
(ख) यह संहिता भारत के संविधान के अन्तर्गत परिभाषित पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों हेतू हिमाचल प्रदेश में लागू होगी ।
2. प्रारम्भ :-
2.1 यह संहिता, जब तक कि आयोग अन्यथा निर्दिष्ट न करे, उस दिन से प्रभावी तथा लागू मानी जाएगी जिस दिन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन करता है;
2.2 परन्तु आयोग संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों को भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न तारीखों से प्रभावी तथा लागू कर सकता है ।
2.3 यह संहिता या इसका कोई भी अनुच्छेद जो एक बार प्रभावी तथा लागू हो गया हो, वह निर्वाचन प्रक्रिया के समापन तक प्रभावी तथा लागू रहेगा ।
3. परिभाषाएँः
3.1 यदि सन्दर्भ विशेष से प्रतिकूल अभिप्राय न झलकता हो तो निम्नलिखित शब्दों तथा वाक्याशों का अधोलिखित अर्थ होगा :-
(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है, जैसी भी स्थिति हो ;
(ख) "अभ्यर्थी" से नगरपालिका या पंचायत के निर्वाचन में अभ्यर्थी अभिप्रेत है;
(ग) "अध्यक्ष" से सरकार द्वारा अधिकांशतः स्वामित्व प्राप्त अथवा नियन्त्रित, नियमित, कम्पनी तथा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
(घ) "संहिता" से हिमाचल प्रदेश पंचायत तथा नगरपालिका आदर्श आचार संहिता, अभिप्रेत है ;
(ङ "आयोग" से राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
(च) निगम से अधिनियम के अन्तर्गत घोषित व गठित नगर निगम शिमला, अभिप्रेत है; ;छद्ध 'पार्षद' से अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षद, अभिप्रेत है;
(ज) "उपायुक्त" से वह जिला के उपायुक्त जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त के सभी अथवा किन्हीं दायित्वों के निर्वाहन के लिए नियुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त भी सम्मिलित हैं, अभिपे्रत है;
(झ) 'निर्वाचन कर्मचारी' से उपायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी (पं),जि0नि0अ0 (नगरपालिका), रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निग अधिकारी, निर्वाचन अध्किारी, मतगणना कर्मचारी तथा कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन सम्बन्धि कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया हो, अभिप्रेत है ;
() "सरकार" से हिमाचल प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है ;
(ट) "महापौर" से नगर निगम के महापौर जिससे उपमहापौर भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है;
4438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 (ठ) "प्रचार माध्यम/मिडिया" से सूचना एवं प्रसारण के सभी माध्यम जिनमें प्रिंट मिडिया, इलैक्ट्रानिक मिडिया, सोशल मिडिया तथा सूचना प्रद्यौगिकि के आधुनिक यंन्त्र भी सम्मिलित होगे अभिप्रेत है;
(ड) 'मन्त्री' से प्रदेश के मन्त्री, जिसमें मुख्यमन्त्री, राज्य मन्त्री, उप मन्त्री अभिप्रेत है ;
(ढ) 'नगरपालिका' से नगर पंचायत, या नगर निगम, नगर परिषद जैसी भी स्थिति हो अभिप्रेत है ;
(ण) 'पदाधिकारी' से नगरपालिकाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उप-प्रधान पंचायत समिति/जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका या पंचायत के सदस्य अभिप्रेत है; तथा इसमें नगर निगम के महापौर,उप-महापैर व पार्षद भी सम्मिलित है;
(त) 'पंचायत' से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो अभिप्रेत है ;
(थ) 'संसदीय सचिव' से राज्य का संसदीय सचिव अभिप्रेत है तथा इसमें मुख्य संसदीय सचिव भी सम्मिलित है;
(द) 'दल' से ऐसा समूह या व्यक्तियों का संगठन जो (चाहे वह पंजीकृत हो अथवा नहीं) अभ्यर्थी का समर्थन कर रहा हो या अभ्यर्थी खडा कर रहा हो, अभिप्रेत है;
(ध) 'मतदान अधिकारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसे नगरपालिका या पंचायत के निर्वाचन करवाने या इस हेतु सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;
(न) 'पीठासीन अधिकारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे नगरपालिका या पॅेचायत के निर्वाचन हेतु पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो ;
(य) 'लोक सेवक' में सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका या पंचायत अथवा निगमित निकाय का कर्मचारी जो सरकार के अधिकांशतः नियन्त्रण या स्वामित्व में हो, सम्मिलित है ।
(र) 'रिटर्निंग अधिकारी' से वह अधिकारी या कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे नगरपालिका या पँंचायत निर्वाचन यथास्थिति के लिए रिटर्निंंंग अधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया हो तथा इसमें सहायक रिटर्निंंंग अधिकारी भी समाहित है जबकि वे नगरपालिका या पंचायत निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों, तथा
(ल) 'राज्य' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ।
3.2 जिन शब्दों तथा वाक्यों को यहाँ उपरोक्त में परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो उनको सम्बन्धित अधिनियम तथा तदाधाीन निर्मित नियमों में दिया गया है।
4. प्रचार एवं जन सदभावः-
4.1 किसी भी दल या अभ्यर्थी को कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो किसी धर्म, मूलवंश जाति, मत, समुदाय, भाषा, निवास या लिंग के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच विचार वैषम्य को और बढाए या उनमें विद्वेष या तनाव उत्पन्न करें ।
4.2 किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने लिए मत प्राप्त करने के लिए अथवा किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को मत न देने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील नहीं की जानी चाहिए । 4.3 उपासना स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजा-घर इत्यादि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।4439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 4.4 किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका सम्बन्ध उसके सार्वजनिक जीवन के क्रियाकलापोंं से न हों और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जो अप्रमाणित तथ्यों या घटनाओं पर आधारित हों । दूसरे शब्दों में यद्यपि अभ्यर्थी की राजनैतिक विचारधारा की उचित आलोचना तथा उसके सार्वजनिक आचरण की निंदा की अनुमति तो होगी परन्तु ऐसे तथ्यों के वक्तव्यों से बचा जाए जिनसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा आम जनता के बीच कम हो ।
4.5 जब किसी राजनैतिक दल की आलोचना की जाए तो वह केवल उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों पूर्व इतिहास और कार्याें तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा अप्रमाणित आरोपों पर अधारित नही होनी चाहिए । 4.6 किसी भी परिस्थिति में किन्हीं व्यक्तियों की विचारधारा या क्रिया कलापों का विरोध करने के उददेश्य से उनके घर के बाहर प्रदर्शन करना, घेराव करना या आवश्यकता से अधिक समय तक बार-बार नारे लगाने जैसा कृत्य का सहारा नही लिया जाएगा ।
4.7 समस्त दलों तथा अभ्यर्थियों को इमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध माने गऐ हैं । अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्ट आचरण में ये भी समाविष्ट है;-
(क) रिश्वत लेने या देने का कार्य;
(ख) अनुचित प्रभाव डालना ;
(ग) धर्म, मूलवंश, जाति, सम्प्रदाय भाषा के आधार पर अपील करना ;
(घ) नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, सम्प्रदाय या भाषा के आधार पर विद्वेश या शत्रुता पैदा करना या बढाना ;
(ड.) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए मुप्त वाहन का प्रबन्ध करना ;
(च) केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करना।
' भ्रष्ट आचरण ' प्रमाणित होने पर किसी भी अभ्यर्थी को आयोग्य घोषित किया जा सकता है । 5. पोस्टरों झण्डों, सूचना पत्रों, होर्डिग्स तथा मिडिया आदि :
5.1 कोई भी दल या अभ्यर्थी अपने सदस्यों, समर्थकों अथवा अनुयायियों को किसी निजी या सार्वजनिक सम्पति पर झण्डे लगाने, सूचना-पत्र/पोस्टर चिपकाने या नारे लिखने अथवा पताकाएं लटकाने की तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि सम्पति के मालिक, प्रबन्धक या काविज व्यक्ति की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। यदि इसकी अवेहलना पर हि0प्र0 खुले स्थान (विदरूपिता निवारण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत।
5.2 किसी भी अभ्यर्थी या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरे अभ्यर्थी द्वारा लगाए गए झण्डों या इश्तहारों को हटाया अथवा विरूपिति नहीं किया जाना चाहिए ।
5.3 किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रचाार के दौरान प्लास्टिक से बनी निर्वाचन सामग्री का प्रयोग करने क्ी अनुमति नहीं होगी।
5.4 सभी अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निर्वाचन परिणाम के एक सप्ताह के भीतर अपने पोस्टर/सूचना पत्र तथा झण्डे आदि को हटाएँ तथा नष्ट करें। 4440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 5.5 किसी भी अभ्यर्थी या दल को प्रदर्शन के दौरान अपने समर्थकों या कार्य-कर्ताओं को किसी दूसरे अभ्यर्थी या किसी दल के नेता अथवा किसी प्रमुख व्यक्ति का पुतला लेकर चलने या उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
5.6 कोई भी दल या अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा लाउड-स्पीकार केवल 9.00 बजे प्रातः से 7.00 बजे सायं अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित इससे भी कम समय में ही प्रयोग में लाया जा सकेगा ।
5.7 निर्वाचन प्रचाार हेतू लाऊडस्पीकर तथा ऊँची आवाज वाले किसी भी यन्त्र को विद्यालयों तथा अस्पतालों के आस-पास प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
5.8 सोशल मिडिया या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकि के किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को परोसने की अनुमति नहीं होगी।
5.9 कोई भी अभ्यर्थि प्रिट अथवा इलैक्ट्रानिक मीडिया पर कोई भी ऐसा समाचार प्रकाशित नहीं करेगा जो कि च्ंपक दमूे की परिधि में आता है।
6. बैठकेंः-
6.1 प्रत्येक अभ्यर्थी तथा दल प्रस्तावित सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन के समय तथा स्थान के बारे में समय रहते स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात व कानून व्यवस्था को नियमित करने हेतू आवश्यक प्रबन्ध कर सके।
6़.2 किसी भी अभ्यर्थी या दल द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के सूचित किए बिना अथवा, जहाँ आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए बिना, कोई भी सार्वजनिक सभा या रैली या प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी या दल को यह पहले ही सूनिश्चित कर लेना चाहिए कि सम्बन्धित क्षेत्र में कोई निषेधात्मक आदेश अथवा यातायात प्रतिबन्ध सम्बन्धि आदेश तो लागू नहीं है। यह भी सूनिश्चित किया जाए कि किन्ही दो अभ्यर्थियों या दलों के प्रदर्शन अलग-अलग समय, पथ व स्थान पर हों।
6.3 किसी प्रतिद्वन्दी अभ्यर्थी या दल की निर्वाचन सभा या प्रदर्शन में किसी दूसरे अभ्यर्थी या दल अथवा इस के समर्थकों या कार्यकर्ताओं द्वारा बाधा नहीं पहुचाई जानी चाहिए।
6.4 किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वाचन सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या दलों में भेदभाव न किया जाए । यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक अभ्यर्थी या दल एक ही जगह पर सभा करने की अनुमति मॉंगे तो उस अभ्यर्थी या दल को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया हो । अन्य अभ्यर्थियों या दलों को सभा करने की अनुमति उसी क्रम में दी जाए जिस क्रम में उन्होंने आवेदन दिए हों तथा उन्हें किसी अन्य स्थल या समय पर सभा करने का परामर्श दिया जाना चाहिए ।
6.5 सामान्यतः निर्वाचनों के दौरान आयोजित की जाने वाली सभी सभायें निर्वाचन सभायें मानी जाएँगी तथा उन पर कोई भी सरकारी व स्थानीय निकायों का पैसा व्यय न किया जाए ।
7. कर्मचारियों का सहयोगः-
7.1 प्रत्येक अभ्यर्थी तथा दल को शान्ति पूर्वक सुव्यवस्थित निर्वाचन करवाने के लिए निर्वाचन कर्मचारियों तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतू नियुक्त कर्मियों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि निर्वाचन से पूर्व, निर्वाचन के समय तथा निर्वाचन के बाद उचित वातावरण बना रहे ।4441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 7.2 मतदान कर्मचारियों का अभ्यर्थीयों या उनके सगे सम्बन्धियों के घर पर नहीं ठहरना चाहिए अथवा उससे कोई सुविधा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। उनको अभ्यर्थीयों अथवा उनके सम्बन्धियों से किसी भी प्रकार का शिष्टाचार प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए।
स्पष्टीकरणः- 'निर्वाचन के समय' से 'निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए जाने से चुनाव परिणाम घोषित होने तक की अवधि', अभिप्रेत होगी।
8. निर्वाचन व्यय :
8.1 कोई भी अभ्यर्थी, निर्वाचन हेतु सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगा :-
1) सदस्य जिला परिषद - 1,00,000
2) सदस्य नगर परिषद - 75,000
3) सदस्य नगर पंचायत - 50,000
8.2 उपरोक्त पदों हेतू निर्धारित फार्म पर प्रतिदिन के व्यय का लेखा रखेगें तथा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से साप्ताहिक आधार पर प्रतिहस्ताक्षरित करवाएगें।
8.3 ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का सही लेखा निर्धारित फार्म पर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 9. सरकारी तंन्त्र :-
9.1 (क) सरकारी कर्मियों को निर्वाचन के दौरान पूर्णतः तटस्थ एवं निष्पक्ष रहना चाहिए । (ख) उन्हें किसी भी प्रकार के निर्वाचन, प्रचार अथवा किसी भी अभ्यर्थी या दल के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई भी कृत्य अथवा कार्य नहीं करना चाहिए।
9.2 यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार कोई सदस्य निर्वाचन में अभ्यर्थि है तो सरकारी कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया सम्मपन्न होने तक अपने मुख्या आवास को छोड कर अवकाश पर नहीं जाएँगे। 9.3 कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी निर्वाचन सभा का आयोजन, सम्बोधन, वित्तीय प्रायोजन नहीं करेगा और न उसमें सक्र्रिय भाग लेगा । यह प्रावधान सरकारी कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु नियुक्त कर्मियों तथा सार्वजनिक व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होगा ।
9.4 यदि निर्वाचन दौरे के समय कोई मन्त्री/संसदीय सचिव/अध्यक्ष किसी निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम में भाग ले तो सरकारी कर्मचारियों को उस के साथ ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए।
9.5 विश्रामगृहों, विश्राम भवनों तथा अन्य सरकारी आवास सुविधा का उपयोग सभी अभ्यर्थियों तथा दलों को उन्हीं शर्तोे पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। सामान्यतः इनके उपयोग की अनुमति अल्प अवधि के लिए तथा पहले-आये-पहले-पाये के आधार पर ही दी जानी चाहिए तथा किसी को भी इस सुविधा पर एकाधिकार की अनुमति न दी जाए। किसी भी अभ्यर्थी या दल को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग निर्वाचन प्रचार/निर्वाचन सम्बन्धि सामग्री को एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।4442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 10. सताधारी दल हेतूः 10.1 यदि कोई मन्त्री/संसदीय सचिव/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सांसद/विधायक गण नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के पदाधिकारी निर्वाचन के दौरानउस क्षेत्र का दौरा करें जहॉं निर्वाचन हो रहे हों तो ऐसा दौरा चुनाव सम्बन्धी दौरा माना जाएगा तथा उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों, कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रवन्ध में संलग्न कर्मचारियों को छोड कर, अन्य कोई भी सरकारी कर्मचारी सम्मिलित नहीं होगा । ऐसे प्रवास हेतु कोई भी सरकारी वाहन या अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
10.2 निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से किसी भी मन्त्री/ संसदीय सचिव/अध्यक्ष/संसद सदस्य या ंविधानसभा-सदस्य/ नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी या अभ्यर्थी को कोई भी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान या सहकारी सभाओं या किसी भी अन्य संस्थान, जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हों, से संम्बन्धित वाहन चुनाव प्रचार हेतू उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।
10.3 मन्त्रियों/संसदीय सचिवों/ अध्यक्ष/सांसदों/विधायकों को अपने सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार के कार्यों से नही जोडना चाहिए और न ही सरकारी तन्त्र तथा कर्मियों अथवा सरकारी वाहनों सहित अन्य सरकारी साधनों का उपयोग किसी अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंॅचाने की मंशा से करना चाहिए । 10.4 निर्वाचन के दौरान समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन/होर्डिंग जारी नहींं किए जाने चाहिए जिन में सत्ताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढाने में सहायता मिलती है।
11. लाभ पंहुचाना अथवा प्रदान करनाः
11.1 राज्य सरकार मन्त्री/संसदीयसचिव/अध्यक्ष/सांसद/विधायक नगरपालिकाऐं तथा पंचायतो के पदाधिकारी और अन्य प्राधिकारीः-
(क) जहाँ निर्वाचन हो रहे हों उस क्षेत्र में कोई भी वित्तीय अनुदान स्वीकृत या उपलब्ध नहीं करवाएगें,
(ख) किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं करेंगे;
(ग) किसी भी योजना या परियोजना की स्वीकृती या घोषणा या वादा नहीं करेंगे
(घ) किसी भी नई योजना अथवा परियोजना का प्रारम्भ या शिलान्यास, सडक के निर्माण,जल आपूर्ति योजना या अन्य सार्वजनिक सुविधा का वायदा नहीं करेंगे ;
(ड) निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक कोई भी नया कार्य प्रारम्भ नहीं करेंगे।
(च) निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह की निविदाएँ सुनिश्चित नहीं की जाएँगी।
(छ) किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी जिसमें तदर्थ अनुबन्ध दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्तियाँ भी सम्मिलित हैे ;
(ज) सार्वजनिक निधियों से सहायता हेतु नए लाभार्थियों का चयन नहीं करेंगे ;
(झ) कर्मचारियों के स्थानान्तरण या पदोन्नति नहीं करेंगे ।4443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 12. संगठनात्मक यथा स्थितिः-
12.1 पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण या क्षेत्र आदि में कोई भी परिवर्तन इन संस्थाओं की अवधि समाप्त होने के दिनाँक से 120 दिन पूर्व तक नहीं किया जाएगा या पूर्व में लिया गया इस आश्य का निर्णय लागू नहीं किया जाएगा।
13. मतदान से पूर्व, दौरान तथा बाद मेंः-
13.1 कोई भी अभ्यर्थी अथवा दल मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व तक कोई प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा नहीं करेगा ।
13.2 मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान-पर्चियॉं सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए तथा उन पर किसी अभ्यर्थी का नाम अथवा चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए । पर्ची पर केवल मतदाता का नाम, उसके पिता / पति का नाम, वार्ड संख्या , मतदान केन्द्र संख्या तथा निर्वाचन नामावाली में उसकी क्रम संख्या ही लिखी जानी चाहिए ।
13.3 किसी अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र या मतगणना केन्द्र में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निग अधिकारी द्वारा दिए गए अनुमति पत्र (पास) के बिना मतदान केन्द्र या मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा ।
13.4 किसी भी अभ्यर्थी का शिविर, मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं होना चाहिए । यदि कहीं एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हों, तो ऐसे मतदान केन्द्र के समूहों के लिए भी एक अभ्यर्थी का ऐसे परिसर से 100 मीटर की दूरी के बाहर एक ही शिविर होना चाहिए ।
13.5 कोई भी अभ्यर्थी (क) मतदान केन्द्र के प्रवेश-द्वारा के समीप अथवा किसी निकट के सार्वजनिक या निजी स्थान पर लाउड-स्पीकर या मैगाफोन का प्रयोग नहीं करेगा, ;खद्धमतदान केन्द्र के अन्दर या समीप उच्चश्रृखल अथवा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे डयूटी पर तैनात मतदान अधिकारियों के कार्य में विघ्न पडे ।
13.6 कोई भी व्यक्ति शारीरिक बल अथवा अन्य किसी प्रकार के बल का प्रयोग करके किसी मतदाता को अपना मत डालने अथवा मतदान केन्द्र के अन्दर जाने से नहीं रोकेगा।
13.7 ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, जो निर्वाचन कर्मियों के विधि-सम्मत निर्देशों का पालन नही करता, पुलिस द्वारा मतदान केन्द्र से बहार निकाला जा सकता है ।
13.8 यदि कोई व्यक्ति छल-पूर्वक या बल-पूर्वक, मतपत्रों को मतदान केन्द्र से बाहर ले जाता है तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी ।
14. सहायता :ं
14.1 यदि अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचन के बारे में कोई शिकायत या कठिनाई हो तो वह अपनी शिकायत या रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंंग अधिकारियों अथवा प्रेक्षक, यदि आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हो, तो दे सकते हैं ।
14.2 यह प्रत्येक अभ्यर्थी के हित में होगा कि वह आदर्श आचार संहिता का पालन करें अन्यथा उसके निर्वाचित होने पर, किसी निर्वाचन याचिका के आधार पर, उसे किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति उसके पद से हटाया जा सकता है अथवा अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।4444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2015/17 आश्विन, 1937 15. उल्लंघन के परिणाम : 15.1 आदर्श आचाार संहिता के अधिकतर प्रावधानों का उल्लंघन भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध होगा जिसके कारण उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को आयोग्य ठहराया जा सकता है या उस पर न्यायलय में अभियोग चलाया जा सकता है या यह दोनो परिणाम हो सकते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राज्य निर्वाचन आयुक्त हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है