Himachal Pradesh Gazette, No. 146, 20 October 2015

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जून, 2015

संख्याः एस0जे0ई0-ए0-बी(1)-17/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जे0बी0टी0) 146-राजपत्र/2015-20-10-2015 (4687) 4688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 दृष्टि बाधित, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जे0बी0टी0) दृष्टि बाधित, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

--------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (दृष्टि बाधित) वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (दृष्टि बाधित)

2. पद(पदों) की संख्या.- 01 (एक)

3. वर्गीकरण.- वर्ग -प्प्प्ए (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.- i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमानः पे बैण्ड `5910-20200 जमा `3000/-ग्रेड पे।

ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँः `8910/-प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.- लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.- 45 वर्ष और इससे कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः4689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समयऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राथमिक स्तर पर दृष्टि बाधितों के अध्यापन के लिए डिप्लोमा कोर्स।

ii) अभ्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(एं).-(i) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से एक वर्ष का अनुभव।

ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयुः लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार परया संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति,सैकेण्डमैंट,स्थानान्तरण किया जाएगा.-लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 4690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदियथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगी.-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (दृष्टि बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसख्यक मामलें हिमाचल प्रदेश रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (दृष्टि बाधित) को `8910/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `267/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि केरूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.-(क)संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `8910/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `267/- की दर से (पद के पे4691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन)हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार परऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवयसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा मेंयथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 4692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध- "ख" कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (दृष्टि बाधित) वर्ग-III, (अराजपत्रित) ओैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री .............................................. निवासी.............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (दृष्टि बाधित) वर्ग-प्प्प्ए(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌..................... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `8910/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त अध्यापक (जे0बी0टी0) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर4693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... .......................................... ..............................................

(नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 4694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 [Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)- 17/2012, dated 26th.June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 26th June, 2015

No: SJE-A-B(1)-17/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Junior Basic Teacher (JBT) (Visually Impaired) Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Social Justice and Empowerment, Junior Basic Teacher (JBT) (Visually Impaired) Class- III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).

___________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR BASIC TEACHER (JBT) (VISUALLY IMPAIRED) (CLASS-III NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the post.— Junior Basic Teacher (JBT) (Visually Impaired)

2. Number of post(s).— 01 (One)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band `5910-20200 + `3000/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee: `8,910/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.— Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

Notes:

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): i) Diploma Course for Teacher of the Visually handicapped at Primary level from a recognized Institute.

(ii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).

(b) Desirable Qualification(s): (i) At least one year teaching experience in the related field.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

4696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which

promotion / deputation / transfer is to be made.— Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— Not applicable

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Junior Basic Teacher (JBT) (Visually Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.— The Director SC, OBC & Minority Affairs, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Junior Basic Teacher (JBT) (Visually Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`8,910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.— The Director SC, OBC & Minority Affairs, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`8,910/- per month (which shall be equal to minimum of pay band +grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @`267/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

4698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

___________

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जून, 2015

संख्याः एस0जे0 ई0-ए0-बी(1)15/2012.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

---------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.-विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित)4699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 2. पद(पदों) की संख्या.- 01 (एक)

3. वर्गीकरण.-वर्ग-II, (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.- (i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमान : पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/-ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँ : स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `14500/-प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.- लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.- 45 वर्ष और इससे कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों केऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया हैया नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर संगीत गायन के एक विषय सहित संगीत गायन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

या

स्नातक स्तर पर संगीत (गायन) के एक विषय सहित निम्नलिखित मे से किसी एक के साथ उच्चतर शिक्षाः- 4700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (क) गन्धर्व महाविद्यालय मण्डल मुंबई से संगीत विशारद परीक्षा।

(ख) भारतीय कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ मध्यप्रदेश से संगीतविद्‌ परीक्षा।

(ग) प्रयाग समिति (संगीत अकादमी) इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर।

(घ) भारतखण्डे संगीत विद्यापीठ लखनऊ पूर्वतर में मौरिस कालेज आफ हिन्दूस्तानी म्यूजिक लखनऊ के नाम से ज्ञात संगीत विशारद की परीक्षा।

(ड) मध्य संगीत महाविद्यालय लश्कर, गवालियर की अंतिम परीक्षा।

(च) शंकर गन्धर्व विद्यालय ग्वालियर की अंतिम परीक्षा।

(छ) निदेशक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रदान किया गया संगीत रत्न डिप्लोमा।

या

इसके बदले में, सम्बन्धित अभिकरणों/संस्था द्वारा प्रदान की गई नई उपाधि/डिप्लोमा।

(ख) वांछनीय अर्हता(ए) : i) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।

ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयुः लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार परया संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।4701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरणऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि,यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.- प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्यायएवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500/-की दर से नियत ंविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। 4702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ मेंयथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.- लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय होकि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के4703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

--------

उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) ओैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री ................. ............................. निवासी ...........................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-प्प्ए(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.............

..को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌................... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ृ 14,500/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर4704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)4705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937

[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-AB(1)-15/2012, dated 26th.

June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT-B DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 26th.June, 2015

No. SJE-A-B(1)-15/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) Music Vocal (Visually Impaired) Class-II (Non- Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) Music Vocal (Visual Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).

___________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) MUSIC VOCAL (VISUALLY IMPAIRED) (CLASS-II NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Special Post Graduate Teacher (PGT) Music Vocal (Visually Impaired)

2. Number of post(s).— 01 (One)

3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent : Pay Band `10300-34800 + `4200/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee : `14,500/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.— Not applicable.

6. Age for direct recruitment.— 45 years and below.

4706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

Notes:

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): i) A second class Master Degree in Music (Vocal) from any recognized University with Music (Vocal) as one of the subject at the Graduation level.

OR

Higher Education with Music (Vocal) as one of the subject at the Graduation level with any one of the following:-

(a) Sangeet Visharad Examination of Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Mumbai.

(b) Sangeet-vid Examination of India Kala Sangeet Vishwa Vidyalaya Khairagarh, M.P. (c) Sangeet Prabhakar Examination of Prayag Samiti (Academy of Music), Allahabad.

(d) Sangeet Visharad Examination of Bhatkhande Sangeet Vidyapeeth, Lucknow (Previously Morris College of Hindustani Music, Lucknow).

(e) Final examination of Madhya Sangeet Mahavidyalaya, Lashkar, Gwalior.

(f) Final examination of Shankar Gandharva Vidyalaya, Gwalior.

OR

The new degree / diploma awarded by the concerned agencies / institution in lieu thereof.

(b) Desirable Qualification(s): i) At least two years teaching experience in the related field.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not pplicable.

9. Period of probation, if any.1Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which

promotion / deputation/ transfer is to be made.— Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— Not applicable .

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) Music Vocal (Visually Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year- to-year basis.

4708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.— The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Special Post Graduate Teacher (PGT) Music Vocal (Visually Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure- B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_____________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 अक्तूबर, 2015

संख्याःटीसीपी-ए(3)-1/2014-11.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टीसीपी-ए(3)-1/2014-1 तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर और 4710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें जन-साधारण की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों से संभाव्य होने वाले व्यक्ति के यदि इन प्रारूप नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव है तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव अतिरिक्त मुख्य सचिव (टीसीपी), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2015 है।

2. नियम 2 का संशोधन.-- हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(छ) "क्षेत्रीय कार्यालय (फील्ड आफिस)" से नगर और ग्राम योजना विभाग के मण्डलीय, उप-मण्डलीय या नगर योजना कार्यालय अभिप्रेत है;"।

3. नियम 14 का संशोधन.--उक्त नियमों के अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में रूल 14 के हेडींग के शब्दों "of of" के स्थान पर 'of' शब्द रखा जाएगा ।

4. धारा 16 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"16 विकास की अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप.-(1) अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (2)या धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 30-क (धारा 30-क के अधीन यथा विहित सीमा से अधिक) के अधीन किसी भूमि के विकास को कार्यान्वित करने के लिए आशायित कोई व्यक्ति, आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न विनिर्देश और क्षेत्र की अनुसूची के साथ प्ररूप-11 में भूमि के उप-खण्ड (सब डिविजन) हेतु और प्ररूप-12 में भवन के सन्निर्माण हेतु ऐसे विकास के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (2) या धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 30-क (धारा 30-क के अधीन यथा विहित सीमा से अधिक) के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक आवेदन नीचे विनिर्दिष्ट फीस सहित किया जाएगाः-

(क) भूमि के उप-विभाजन (सब-डिविजन) हेतु :--

(ख) भवन संक्रिया हेतु :

1. आवासीय उपयोग :

2. वाणिज्यक उपयोग :

(ग) विद्यमान भवन उपयोग के परिवर्तन हेतु :

टिप्पण :-- भवन उपयोग के परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भवन के आस-पास खुले स्थानों के लिए फीस सर्वाधिक भवन उपयोग की दरों पर संदत्त की जाएगी । भवन उपयोग का परिवर्तन केवल विशिष्ट उपयोग के लिए विहित विनियमों के परिपूर्ण करने के अध्यधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(घ) स्थल के वास्तविक उपयोग से या राजस्व अभिलेख में यथा विनिर्दिष्ट अर्थात विद्यमान या अवरूद्ध या अंगीकृत भूमि उपयोग से, भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए :-

टिप्पण :-- (i) औद्योगिक उपयोग के सिवाय किसी भी उपयोग के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की फीस वास्तविक निवासियों अर्थात योजना क्षेत्र या विशेष क्षेत्र के वास्तविक निवासियों जो अधिनियम के लागू होने के समय पर सम्पत्ति का स्वामित्व रखते थे और केवल उनके नैसर्गित्म वारिस को लागू नहीं होगी। (ii) भूमि उपयोग के परिवर्तन की फीस उन व्यक्तियों के लिए लागू होगी जिन्होंने अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ भूमि का क्रय किया है। 4714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (iii) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) परिवारों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ओैर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक आवास स्कीमों के 100 वर्गमीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के आवेदकों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जा सकेगी। यह प्रसुविधा किसी परिवार द्वारा केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकेगी। तथापि यदि प्लॉट क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक का है तो अतिरिक्त क्षेत्र पर फीस प्रभारित की जाएगी।

(ङ) अंतिरम विकास योजना या विकास योजना में यथा विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग से भूमि उपयोग से भूमि उपयोग के अन्य भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु :

(च) अनुज्ञा की पुनर्विधिमान्यता के लिए :-

पुनर्विधिमान्यता उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट फीस का दस प्रतिशत होगी । कोई सन्निर्माण न किए जाने की दशा में पुनर्विधिमान्यता फीस पूरे (सम्पूर्ण) भवन के लिए प्रभारित की जाएगी। तथापि, यदि सन्निर्माण भागतः किया गया है तो पुनर्विधिमान्यता फीस केवल भवन के शेष बचे उस भाग या क्षेत्र के लिए प्रभारित की जाएगी जो कि अभी विनिर्मित किया जाना है और न कि भवन के पहले से विनिर्मित भाग या क्षेत्र के लिए ।4715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 टिप्पण :-- (i) खण्ड (ख) से (च) के अधीन प्रभार्य फीस में इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष के खण्ड के पश्चात्‌ दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । इन्हें रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा ।

(ii) उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट फीस विशिष्ट स्लैब के अनुसार, जिसमें कुल फर्श क्षेत्र आता है, प्रभारित की जाएगी ।

(छ) यदि कोई आवेदक अपना आवेदन किसी भी स्तर पर परन्तु अनुज्ञा प्रदान करने या नामंजूर करने से पूर्व वापस लेता है, तो इन नियमों के उप-नियम (2) के अधीन जमा की गई फीस आवेदक को, जमा (निक्षिप्त) की फीस में से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात्‌, प्रतिदत्त कर दी जाएगी । योजना अनुज्ञा की विधिमान्यता के दौरान ओैर विनिर्माण संकर्म के आरम्भ किए जाने से पूर्व यदि कोई व्यक्ति विनिर्माण क्रिया को स्थगित करता है तो उसे जमा (निक्षिप्त) की गई फीस का पचास प्रतिशत प्रतिदत्त कर दिया जाएगा।"

5. नियम 21 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

"21. सरंचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र.- (1) आवेदक और समस्त संप्रवर्तकों द्वारा, भवन के सन्निर्माण से पूर्व प्रत्येक अन्तरिम विकास योजनाओं या विकास योजनाओं में या भूमि के किसी भाग को वापस मांगने के लिए यथा परिभाषित खिसकने और धंसने वाले क्षेत्रों (जोनों) में आने वाले क्षेत्रों के लिए, मृदा अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । मृदा अन्वेषण रिपोर्ट भू-विज्ञानी द्वारा प्ररूप-15 में दी जाएगी।

(2) भवन को उपयोग में लाए जाने से पूर्व आवेदक ओर समस्त संप्रवर्तकों द्वारा सरचना स्थिरता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। सरचना स्थिरता प्रमाण-पत्र, सरचना अभियन्ता (इंजीनियर) द्वारा प्ररूप-15 में दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.--सरचना इंजीनियर के लिए न्यूनतम अर्हता किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्याालय या कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियरज़ (भारत) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होगी और इसके साथ डिजाइनिंग और फील्ड कार्य सहित स्ट्रकचरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

टिप्पण :-- किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्याालय से स्ट्रकचरल इंजीनियरिंग की शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि की दशा में दो वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा ओैर इंजीनियरिंग में डाक्ट्रेट की उपाधि की दशा में एक वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा । 6. नियम 31 का संशोधन.--उक्त नियमों के अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में, हैडिंग के "Form for order for stopping the deployment" के स्थान पर "Form for order to stop un-authorized development" हैडिंग रखा जाएगा।

7. नियम 39 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 39 के खण्ड (vii) में, " से डिबेंचर" शब्दों के पश्चात्‌ "बंघपत्र" शब्द रखा जाएगा ।

8. नियम 49 का संशोधन.--उक्त नियमों के अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में, "in the sinking fund, such" शब्दों के पश्चात्‌ "amount" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा 4716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 9. नए नियम 40-क क का अन्तः स्थापन.--उक्त नियमों के विद्यमान नियम 40 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम 40-क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"40-क. अवसंरचना और अनुरक्षण प्रभार.--

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उद्योगों, होटलों, ईंट भट्‌टों, अपार्टमेंटा,ें शॉंपिंग माल आदि सहित वाणिज्यक प्रतिष्ठापनों पर ऐसी दरों, जैसी सम्बद्व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिसूचित की जाएं, अवसंरचना और अनुरक्षण प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगा जिसका उपयोग सड़कों, पार्कों, पार्किंग आदि जैसी अवसरचनाओं के विकास और अनुरक्षण पर किया जा सकेगा।"।

10. नियम 41 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 41 के उपनियम (1) में, "के पक्ष में आंहरित" शब्दों के पश्चात्‌ "ई-संदाय या" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

11. नियम 42 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 42 के उपनियम (1) में "कम्पनी का कोई कर्मचारी सहकारी सोसाइटी की दशा में प्रबन्ध समिति का कोई एक सदस्य या सहकारी-सोसाइटी की दशा में कोई एक कर्मचारी है" शब्दों के स्थान पर "कम्पनी का कोई कर्मचारी या सहकारी सोसाइटी और संगम की दशा में प्रबन्ध समिति का कोई एक सदस्य या सहकारी सोसाइटी का कोई कर्मचारी है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, और इस उपनियम के खण्ड (ज) का लोप किया जाएगा।

12. नियम 43 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 43 में,-

(क) उपनियम (1) में "पांच हजार रूपए होगी और" शब्दों के पश्चात्‌ ई-संदाय या" शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे। ; और

(ख) उपनियम (2) मे,ं "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "एक मास" शब्द रखे जाएंगे । 13. नियम 44 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 44 में,-

(क) अंगे्रजी प्राधिकृत पाठ में हैडिंग में "re-register" के स्थान पर "register" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उपनियम (1) मे,ं-

(i) खण्ड (ख) में "जिनको पच्चीस प्रतिशत विकसित भूमि आबंटित (आवासीय अपार्टमेंट और आवास प्लाट) कर दी गई ह,ै शब्दों ओर कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।; और (ii) खण्ड (घ) में "जिनको पच्चीस प्रतिशत विकसित भूमि आबंटित (आवासीय अपार्टमेंट और आवासीय प्लाट) कर दी गई है, से सम्बन्धित आबटितियों, ऐसे प्लाट या अपार्टमेंट की विक्रय करार की तारीख, विक्रय मूल्य के संदाय के ब्यौरे और कब्जा सौंपने की और हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन की तारीख" शब्दों, कोष्ठक और चिन्ह के स्थान पर "से सम्बन्धित आबंटितियों" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

14. नियम 51 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 51 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में "संगणित रकम के लिए" शब्दों के पश्चात्‌ "ई-संदाय या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।4717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 15. नियम 52 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 52 में,-

(क) उपनियम (1)के खण्ड (क), (ग),(घ),(ड.) और (च) में "/अपार्टमेंट" चिन्ह और शब्द का लोप किया जाएगा। ; और

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(2) निदेशक, उपनियम (।) में यथा विनिर्दिष्ट जांच करने के पश्चात्‌ और संप्रवर्तक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ तथा अधिकारी, जिसे निदेशक की शक्तियांॅ प्रत्यायोजित की गई है, जिसकी अधिकारिता में ऐसी परियोजना अवस्थित है, की राय को भी ध्यान में रखते हुए लिखित में अनुज्ञप्ति को या तो प्रदान करने के लिए या यदि यह अधिनियम के उपबन्धों और इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो नामंजूर करने के लिए आदेश पारित करेगा।"। 16. नियम 53 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 53 के उपनियम (।) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :-

(1) संप्रवर्तक, जिसे अधिनियम की धारा 78 त की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है से निम्नलिखित आपेक्षित होगा :-

(क) बैंक गारण्टी या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्रतिभूति के तौर पर प्लाट क्षेत्र के प्रति वर्गमीटर दो सौ रूपए (200/-) की दर से विकास प्रभार जमा करवाना । बैंक गारण्टी, अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात्‌ (से परे), से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। इस प्रकार प्रतिभूति के रूप में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट पर संप्रवर्तक को कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

(ख) प्रदान की जाने वाली अनुज्ञप्ति की निम्न शर्तों के अनुसार विकास संकर्मों को कार्र्यान्वित करने और पूर्ण करने के लिए प्ररूप 50 में करार करने के लिए वचनबंध देनाः (i) उसके द्वारा उन व्यक्तियों से जिन्होंने प्लॉट या अपार्टमेंट या भवन ले लिया है, या जो लेने को आशयित हैं, अग्रिम रूप में या विक्रय मूल्य के लिए जमा या अधिनियम की धारा 78 द के अधीन यथा अपेक्षित किसी अन्य प्रयोजन हेतु ली गई समस्त रकम का किसी अनुसूचित बैंक में अलग खाता बनाए रखना और उस रकम का उपयोग कॉलोनी में विकास संकर्मों की लागत की पूर्ति के लिए करना और निदेशक द्वारा लिखित में मांग पर उस खाते की बाबत समस्त संव्यवहारों का पूर्ण ओैर सही प्रकटीकरण करना ;

(ii) अधिनियम की धारा 78 त की उपधारा (8) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, समाज के निम्न आय समूहों और स्थायी हिमाचलियों के पक्ष में यथास्थिति, प्लॉटों या अपार्टमेंटों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करना ;

(iii) इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई भूमि पर अपनी लागत से अनुमोदित योजना के अनुसार स्कूलों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों और अन्य सामुदायिक भवनों, सीवरेज, स्ट्रीट लाईटें, जलापूतिर्, लिफ्ट का निर्माण करना, या निर्माण करवाना या ऐसी भूमि को राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को निःशुल्क अन्तरित करना। सरकार, ऐसी भूमि को किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति या संस्थान को ऐसे निबंधनों ओर शर्तों पर, जैसी यह उचित समझे, अन्तरित करने के लिए स्वतन्त्र होगी और उसे उपरोक्त प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जाएगा ;

4718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (iv) भवन विनियमों के अधीन, समापन प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए समस्त सड़कों, खुले स्थानों, सार्वजनिक पार्कों औेर जनस्वास्थ्य सेवाओं के अनुरक्षण तथा रख-रखाव का उत्तरदायित्व लेना जब तक कि वह इस उत्तरदायित्व से पूर्वतर मुक्त नहीं कर दिया गया हो और तदुपरि ऐसी सड़कों, खुले स्थानो, सार्वजनिक पार्कों और जनस्वास्थ्य सेवाओं का, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण या संस्था या रजिस्ट्रीकृत आवासीय कल्याण संगम को निःशुल्क अन्तरण करना ;

(v) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अभिन्यास के निष्पादन और कॉलोनी में विकास संकर्मों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करना ओैर उसके द्वारा अभिन्यास के निष्पादन की सम्यक्‌ अनुपालना की सुनिश्चित करने के लिए और प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार विकास संकर्मों के लिए जारी समस्त निदेशों को कार्यान्वित करना ; और

(vi) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (जहां कहीं लागू हो) के उपबन्धों के अधीन यथाअपेक्षित आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात्‌ और हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात्‌, कालोनी स्थापित करने हेतु संप्रवर्तक, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एक वर्ष के भीतर, वचनबद्धता देगा। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण सरंक्षण औेर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से किसी कालोनी को प्रचालित करने की स्वीकृति, निदेशक को, परियोजना के किसी भाग के लिए आवेदन करते समय तथा पूर्ण होने पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

17. नियम 54 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 54 में,--

(क) उपनियम (।) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(।) निदेशक, सम्प्रवर्तक द्वारा बैंक गारण्टी या मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्रतिभूति के तौर पर प्लॉट क्षेत्र के 200/- (दो सौ रूपए)े प्रति वर्गमीटर की दर से विकास प्रभार जमा करवाने के पश्चात्‌ प्ररूप 51 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा, जो नियम 60 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया और रीति के अनुसार संप्रवर्तक को प्रतिदत्त कर दी जाएगी ।"; और (ख) उपनियम (2) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

18. नियम 55 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 55 के उपनियम "(।) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे, और इस उपनियम के विद्यमान खण्ड (।) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(i) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए, नियम 51 में विहित फीस के पचास प्रतिशत की दर पर संगणित रकम के लिए डिमांड (मांगदेय) ड्राफ्ट या ई-संदाय या ई-चालान का सबूत, या चालान की प्रति, नवीकरण फीस के रूप में, जो ऐसे क्षेत्र के लिए लागू है, जिसके लिए भागतः समापन/समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है;"।

19. नियम 56 का प्रतिस्थापन.-- इन नियमों के नियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"56. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, समाज के निम्न आय वर्ग और हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों से सम्बन्धित व्यक्ति के लिए आवासीय अपार्टमेंटों और प्लॉटों का आरक्षणः-(।)4719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 अधिनियम की धारा 78 त की उपधारा (8) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, जिसकी समस्त स्त्रोतों से पारिवारिक आय ऐसी किसी सीमा जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए से अधिक नहीं है, को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति समझा जाएगा।

(2) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित, रखे गए आरक्षण, शैल्टर फीस, न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र, न्यूनतम कारपेट क्षेत्र और शैल्टर फीस की संदाय अनुसूची निम्न प्रकार से होगी :-

स्पष्टीकरणः--कारपेट क्षेत्र से अपार्टमेंट की दीवारों के भीतर का उपयोग के योग्य कुल आच्छादित प्लॉट (फर्श) और सीमांत (बाउंड) अभिप्रेत होगा किन्तु इसमें दीवारों और किसी बालकोनी से आच्छादित क्षेत्र अपवर्जित होगा, किन्तु इसके अन्तर्गत रसोईघर, शौचालय, स्नानगृह, भण्डार और विनिर्मित कपबोर्ड, अलमारियां/शैल्फ, जो उपयोग में लाई जा रही हो, कारपेट क्षेत्र का भाग होगा। 4720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए आरक्षित प्लाटों और अपार्टमेंटों के व्ययन के लिए दरें निम्न प्रकार से होंगी :-

(क) समतल (मैदानी) और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लाटों के लिए अन्यों के लिए विक्रय कीमत से पच्चीस (25%) प्रतिशत कम की दर पर ।

(ख) समतल (मैदानी) क्षेत्रों में अपार्टमेंटों के लिए कारपेट क्षेत्र का 21,500 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कारपेट क्षेत्र का 32,300/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से।

(4) भू-खण्डों में बंटी (प्लॉटिड) कालोनियों और अपार्टमेंटों के सयोजन की दशा में संप्रवर्तक, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए समानुपातिक संख्या में अपार्टमेंटों का सन्निर्माण कर सकेगा।

(5) विकसित आरक्षित प्लाटों/अपार्टमेंटों की उपलब्धता के लिए व्यापक प्रचार, सम्बद्व संप्रवर्तक द्वारा अपने खर्चें पर प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा छः माह की अवधि के भीतर कम से कम तीन बार किया जाएगा।

(6) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए आरक्षित प्लॉट या अपार्टमेन्ट, परियोजना क्षेत्र के भीतर या परियोजना क्षेत्र की 5 किलोमीटर की परिधि में या निकटतम नगरपालिका सीमाओं के 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर या निकटतम नगरपालिका सीमाओं के भीतर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(7) यदि ऐसे आरक्षित प्लॉटों/अपार्टमेंन्टों को लेने वाला कोई नहीं है तो संप्रवर्तक को निदेशक से ऐसे आरक्षित विकसित प्लॉटों/अपार्टमेंन्टों को अनारक्षित कराने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा । अनारक्षित प्लॉटों और अपार्टमेंन्टों के विक्रय कीमत का दस प्रतिशत अधिनियम की धारा 78 यघ के अधीन इस प्रकार गठित विकास निधि में जमा किया जाएगा। (8) समूह आवासीय कालोनियों में स्थायी हिमाचलियों के लिए आरक्षण, अपार्टमेेन्ट का आकार, शैल्टर फीस जहां संदेय है औेर इसकी संदाय अनुसूची निम्न प्रकार से होगीः-

20. नियम 56-क का अन्तः स्थापन.--उक्त नियमों के नियम 56 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "56-क किसी संप्रवर्तक द्वारा अन्य संप्रवर्तक को अनुमोदित परियोजना का अन्तरण कोई संप्रवर्तक अनुमोदित परियोजना को किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक को निम्न रीति में अन्तरित कर सकेगा :-

(i) वह, ई-संदाय या ई-चालान या चालान अथवा मानदेय ड्रॉफ्ट के माध्यम से केवल पांच हजार रूपए की फीस सहित परियोजना के अन्तरक्षण हेतु प्ररूप-58 में आवेदन कर सकेगा ;

(ii) वह विधिमान्य अनुज्ञप्ति अवश्य रखता हो और परियोजना के अनुमोदित प्लान/रेखांकों से कोई विचलन न किया गया हो ;

(iii) वह क्रेता/भावी क्रेता और अन्य पणधारियों जैसे कि भागीदार, आवासीय कल्याण संघ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करेगा और इसे निदेशक को प्रस्तुत करेगा ;

(iv) उसे, उस द्वारा यथा संदत्त फीस ओैर सेवा प्रभारों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ;

(v) संप्रवर्तक को तभी प्रतिभूति का प्रतिदाय किया जाएगा जब संप्रवर्तक द्वारा परियोजना का क्रय करते समय उसे संदत्त किया हो । मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में वास्तविक संप्रवर्तक द्वारा संदत्त की गई प्रतिभूति उसे विकल्प पर, संप्रवर्तक के पक्ष में परियोजना का क्रय करते समय समायोजित की जाएगी;

(vi) संप्रवर्तक (विक्रेता ओर क्रेता दोनों), परियोजना के विक्रय और क्रय के लिए हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भू-सुधार अधिनियम, 1972, जहां कहीं लागू हो, की धारा 118 के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करेंगे ;

(vii) परियोजना का क्रय करने वाला संप्रवर्तक, विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अवश्य रखता हो;

(viii) परियोजना का क्रय करने वाला संप्रवर्तक, ई-संदाय या ई-चालान या चालान या मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से केवल पांच हजार रूपये की रकम की आवेदन फीस सहित प्ररूप 59 में आवेदन करेगा ;

(ix) परियोजना को अंतरिम करने वाले संप्रवर्तक की अनुज्ञप्ति रद्‌द की जाएगी ;

(x) परियोजना का क्रय करने वाले संप्रवर्तक को शतप्रतिशत प्रतिभूति (विकास प्रभार) अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ प्ररूप-60 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ;

4722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (xi) विक्रय और क्रय के प्रभाव का उनके मध्य हुआ करार निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(xii) इस प्रभाव का करार कि समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, परियोजना क्रय करने वाले संपर्वतक को अन्तरित किए जाएंगे, जिन्हें निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा, और (xiii) परियोजना का क्रय करने वाला संप्रवर्तक निदेशक के अनुमोदन के बिना परियोजना के रेखांक/प्लान में परिवर्तन नहीं करेगा ।"।

21. नियम 63 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 63 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"63. त्रुटियों या परिवर्तन के परिशोधन के विवादों के निपटारे के लिए फीस.-(।) अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पश्चात्‌ अनुमोदित परियोजना में संप्रवर्तक द्वारा, क्रेता (क्रेताओं) की सहमति के बिना, चाहे कब्जा सौंप दिया गया हो या नहीं, कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा । (2) क्रेता की सहमति लेने के पश्चात्‌ परियोजना में किसी परिवर्धन या परिवर्तन की दशा में संप्रवर्तक, साधारण आवेदन पर परियोजना में प्रस्तावित परिवर्तनों को विशिष्टतः अनुज्ञप्ति फीस की पांच प्रतिशत की दर से फीस सहित, वास्तवित अनुमोदित परियोजना के साथ-साथ पुनरीक्षित परियोजना प्लानज़ निदेशक को प्रस्तुत करेगा। निदेशक क्रेता(ओं) और जनसाधारण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ और क्रेता(ओं) से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभिप्राप्त करने पश्चात्‌, इस शर्त के अध्यधीन, पुनरीक्षित परियोजना अनुमोदन प्रदान करेगा कि ऐसा पुनरीक्षण अधिनियम की धारा 78 त की उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि से अधिक न हो ।

(3) क्रेता यदि क्रेता द्वारा कब्जा ले लिया गया है, तो अनुमोदित परियोजना में क्रेता द्वारा कोई परिवर्धन या परिवर्तन नही किया जाएगा ।

22. नियम 68 का प्रतिस्थापन.-- उक्त नियमों के नियम 68 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"68. सेवा प्रभारों को जमा करना और विकास निधि का उपयोग.- (।) प्रत्येक संप्रवर्तक आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक (सामान्य प्रयोजनों के लिए जनसाधारण द्वारा उपयोग किए जा रहे क्षेत्र को अपवर्जित करके) रूप में उस द्वारा कालोनी में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्र का दो सौ रूपए प्रतिवर्गमीटर की दर से दो समान किस्तों में सेवा प्रभार जमा करेगा, प्रथम किस्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख से साठ दिन (दो मास) के भीतर जमा की जाएगी और द्वितीय किस्त अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर जमा की जाएगी । (2) अधिनियम की धारा 78 यघ की उपधारा में (4) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त निदेशक द्वारा मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त विकास निधि निम्नलिखित के लिए भी उपयोग में लाई जा सकेगी,-

(i) नगर योजना, आवासीय और नगरीय मामलों में प्रौद्योगिकी के संवर्धन और आधुनिकीकरण के लिए ;

(ii) नगरीय प्रबन्ध, आवासीय और नगर और ग्राम योजना में प्रशिक्षण सुविधाएंं उपलब्ध करवाने के लिए ; और4723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (iii) देश के भीतर या बाहर नगर और ग्राम योजना, आवासीय, नगरीय कार्यकलापों और नगरीय प्रबन्ध पर सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों को आयोजित करने और उनमें भाग लेने के लिए ;

(iv) सरकार द्वारा सरकारी लोक आवास अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से, जब कभी अपेक्षित हो, सामर्थ योग्य आवासों का विकास के लिए :

परन्तु अधिनियम की धारा 78 यघ की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए वास्तविक आच्छादित क्षेत्र से, अपार्टमेंटों या भवनों के विकास के लिए उपलब्ध वास्तविक आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत संचरण, पार्कों, सामुदायिक स्थानों ओर खुले स्थानों का क्षेत्र नहीं होगा।

23. प्ररूप 11 का संशोधन.-- उक्त नियमों से सलंग्न प्ररूप 11 में,-

(क) प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

"मैं/हम एतद्‌ द्वारा खाता संख्या .......................... खतौनी संख्या ........................ हदबस्त संख्या ........... मौजा/मोहाल संख्या ...................... रकबा......................... वर्ग मीटर भूमि जिस पर मैं/हम आवश्यक स्वामित्व अधिकार रखते हैं, जो मार्ग/सड़क/वार्ड संख्या.......................... ब्लॉक संख्या.................. प्लॉट संख्या ................... स्कीम ...................... (स्कीम का नाम यदि कोई हो)/ग्राम ................................... डाकघर .................................. तहसील ................ जिला ............................. हिमाचल प्रदेश में स्थित है, के उप-विभाजन/विकास का जिम्मा लेने/कार्यान्वयन करने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन करता हॅॅू/करते हैं"; और

(ख) अन्त में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"ई-मेल पता ......................... ।" ।

24. प्ररूप 12 का संशोधन.-- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 12 में,-

(क) प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा रखा जाएगा, अर्थात :-

"मैं/हम एतद्‌ द्वारा खाता संख्या ............... खतौनी संख्या .............. हदबस्त संख्या ........... मौजा/मोहाल संख्या ...................... रकबा.................... वर्ग मीटर भूखण्ड जिस पर मैं/हम आवश्यक स्वामित्व अधिकार रखता हॅूं/रखते हैं, जो मार्ग/सड़क/वार्ड संख्या.......................... ब्लॉक संख्या........... ....... प्लॉट संख्या .................... स्कीम ...................... (स्कीम का नाम, यदि कोई हो)/ग्राम ........................ ........... डाकघर .................................. तहसील ................ जिला ............................. हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पर निर्माण/पुनर्निमाण करने, परिवर्धन या परिवर्तन करने, किसी भवन की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन करता हॅॅू/करते है । ं"; और

(ख) अन्त में, "दूरभाष संख्या .............." शब्दों के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"ई-मेल पता ......................... ।" ।

25. प्ररूप 17 का संशोधन.-- क्त नियमों से संलग्न प्ररूप 17 में,- :-

4724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (क) प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा रखा जाएगा, अर्थात :-

"मैं/हम एतद्‌ द्वारा खाता संख्या ............... खतौनी संख्या ............................. हदबस्त संख्या .................... मौजा/मोहाल संख्या ...................... खसरा संख्या...................रकबा.................... वर्ग मीटर भूमि जिस पर मैं/हम आवश्यक स्वामित्व अधिकार रखते हैं, जो स्कीम(स्कीम का नाम, यदि कोई है), गली/मार्ग नम्बर....... ब्लॉक नम्बर..........प्लॉट नम्बर....... ग्राम ................................... डाकघर .................................. तहसील ................ जिला ............................. हिमाचल प्रदेश में स्थित है, के उप-विभाजन/विकास का जिम्मा लेने/कार्यान्वयन करने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन करता हॅॅू/करते हैं ।"; और

(ख) अन्त में, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"ई-मेल पता ......................... ।" ।

26. प्ररूप 28 का संशोधन.--उक्त नियमों के अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "Form 28" शब्दो के स्थान पर "Form 23" शब्द रखे जाएंगे ।

27. प्ररूप 34 और 35 का संशोधन.-- इन नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप 34 और 35 में,- (क) "मैं/हम" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "मैं/हम एतद्‌द्वारा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"ई-मेल पता ......................... ।"; और

(ख) क्रम संख्या 5 में, "निदेशक (को) की सूची सहित" शब्दों और कोष्ठक के पश्चात्‌ "या व्यक्तियों की सूची सहित व्यक्तियों का संगम" शब्द रखे जाएंगे ।

28. प्ररूप 36 का प्रतिस्थापन.-- इन नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातः-

"नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश प्ररूप-36 (नियम 41 (2) देखें) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (संप्रवर्तक के लिए)

फाईल नम्बर...................... शिमला तारीख............... आवेदक की हैसियत....................... रजिस्ट्रीकरण संख्या.................. जारी करने की तारीख......................

.. तक विधिमान्य ।

सम्यक रूप से अनुप्रमाणित स्टांप के आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं

नवीकरण की नियत तारीख....... ...... तक नवीकृत किया गया ।

संप्रवर्तक का नाम : ............................................................................

स्थायी पता : .............................................................................

पत्राचार हेतु पता : ............................................................................

ई-मेल .................................................दूरभाष नम्बर............................

1. यह प्रमाण-पत्र किसी संप्रवर्तक को कॉलोनी का विकास करने के लिए अनु़ज्ञप्ति दिए जाने (प्रदान करने) हेतु हकदार बनाता है किन्तु उसे हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977, की धारा 78 त के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी कालोनी के विकास कोे कार्यान्वित करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करता है।

2. यह प्रमाण-पत्र प्लॉंटों/अपार्टमेंटों के विक्रय की बाबत संप्रवर्तक को विज्ञापन, विवरणिकाएं जारी करने, वैबसाईट आदि बनाने का हकदार तब तक नहीं बनाएगा,, जब तक कि संप्रवर्तक ने हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 78 त के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त न की हो।

3. यदि रजिस्ट्रीकृत संप्रवर्तक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन में कोई गलत सूचना दी है या वह हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान, किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी, इस प्रमाण पत्र को प्रत्याहृत करने या रद्‌द करने का अधिकार होगा ।

(नाम) निदेशक,

नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला । दूरभाष नम्बर- ।" ।

29. प्ररूप 37 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-37 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थातः-

"नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश प्ररूप-37 (नियम 41 (2) देखें) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (सम्पदा अभिकर्ता के लिए)

फाईल नम्बर...................... शिमला तारीख.............. आवेदक की हैसियत.......................

सम्यक रूप से अनुप्रमाणित स्टांप के आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं

रजिस्ट्रीकरण संख्या.................. जारी करने की तारीख......................

.. तक विधिमान्य ।

नवीकरण की नियत तारीख....... ...... तक नवीकृत किया गया ।

सम्पदा अभिकर्ता का नाम : ............................................................... स्थायी पता : .............................................................

पत्राचार हेतु पता : ............................................................................ ई-मेल .................................................दूरभाष नम्बर...........................

4726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 1. यह प्रमाण-पत्र किसी सम्पदा अभिकर्ता को हिमाचल प्रदेश राज्य में भूमि/प्लॉटों के विक्रय का कारोबार संचालित करने के लिए हकदार बनाता है।

2. यदि रजिस्ट्रीकृत सम्पदा अभिकर्ता ने रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन में कोई गलत सूचना दी है या वह हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो अधोहस्ताक्षरी को रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय, इस प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत करने या रद्‌द करने का अधिकार होगा।

(नाम) निदेशक,

नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला । दूरभाष नम्बर- ।" ।

30. प्ररूप 38 और 39 का संशोधन.-- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 38 और 39 में, " मैं/हम" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर " मैं/हम एतद्‌ द्वारा " शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

" ई-मेल पता........।"।

31. प्ररूप 42, 47 और 51 का प्रतिस्थापन.-- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-42, 47 और 51 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश प्ररूप-42 (नियम 43(2) देखें)

निदेशक द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 78 त के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का अभिलेख रखने के लिए रजिस्टर

(नाम ) निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला

प्ररूप-47

(नियम 51 देखें)

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,

सम्यक्‌ रूप से अनुप्रमाणित स्टांप के आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं

निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

श्रीमान जी,

मैं/हम खाता संख्या ............... खतौनी नम्बर .............. मौजा नम्बर...................... खसरा नम्बर..................रकबा.................... वर्ग मीटर, तहसील.............. जिला.................... हिमाचल प्रदेश मे, जिसकी ं परियोजना का नाम और अभिनाम ............................... है कलोनी स्थापित करने हेतु भवन के सन्निमार्ण हेतु अनज्ञाप्ति करता हॅूं/करते हैं ।

1. अपेक्षित विशिस्टियां निम्न प्रकार से हैंः-

(i) आवेदक की हैसियत, क्या आवेदक व्यक्ति या कम्पनी या फर्म या व्यक्तियों का संगम या सहकारी सोसाइटी या अविभक्त कुटुम्ब है ..................................

(ii) व्यष्टि या व्यक्तियों के संगम या अविभक्त कुटुम्ब की दशा में :-

(क) नाम .............................................................................

(ख) पिता का नाम................................................................

(ग) व्यवसाय . .....................................................................

(घ) स्थायी पता......................................................................

(iii) फर्म या सहकारी सासाइटी या कम्पनी की दशा में :-

(क) नाम .............................................................................

(ख) पता .............................................................................

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति ..........................

(घ) मुख्य क्रियाकलाप..............................................................

(ड.) भागीदारों/मुख्य अधिशासक/पूर्णकालिक निदेशकों के नाम और पते : ...............

.......................................... ............................................................................................ (iv) क्या आवेदक आयकरदाता/निर्धारिती हैं, यदि ऐसा है, तो स्थायी लेखा संख्या (पैन) दें ः...................................................

(v) बैंक या बैंकर का नाम और पता जिसके पास हिमाचल प्रदेश नगर ओैर ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्याकं 12) की धारा 78 द के सम्बन्ध में खाता रखा जाएगा ...........................................................

(vi) वित्त्तीय स्थिति के बारे में विशिष्टियां :-

(क) कम्पनी/फर्म/व्यक्तियों का संगम/सहकारी सोसाइटी/अविभक्त कुटुम्ब की दशा में नवीनतम संपरीक्षित लेखे ; और

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना।

(vii) चार्टड एकांउटेंट द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित परिसम्पत्तियों और दायित्वों का ब्यौरा स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए कार्यकलापों का कथन ।

(viii) क्या आवेदक को कभी किसी विधि के अधीन कोई कालोनी या भवन या अपार्टमेंट बनाने की कभी अनुमति प्रदान की गई थी, यदि हॉंं, तो उसके ब्यौरे .............................................. ..................................................................

(ix) क्या आवेदक ने कभी कोई कालोनी स्थापित की है या कोई कालोनी स्थापित कर रहा है यदि हां, तो उसके ब्यौरे ................................................................................................................ ....................................................................................

(x) बाह्‌य विकास कार्यों को करने वाला अभिकरण ...............................................................

(स्वयं/स्थानीय प्राधिकरण/ विकास प्राधिकरण) ...................................................................

(xi) आन्तरिक विकास कार्योंे को करने वाला अभिकरण ........

(स्वयं/स्थानीय प्राधिकरण/ विकास प्राधिकरण) ....................................................................... ............................................(स्वयं/स्थानीय प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण................

(xii) कोई अन्य सूचना, जिसे आवेदक देना चाहे ..................................................................................

..............................................

2. निम्नलिखित रेखांक, रेखाचित्र, और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात्‌ :-

(i) मूल रूप से नीवनतम जमाबन्दी की एक प्रति जिसमें कालोनी या अपार्टमेंट या भवन के अन्तर्गत भूमि में संप्रवर्तक का हक/स्वामित्व दर्शित हो । (ii) प्रश्नगत भूमि का/के खसरा नम्बर, विवरण और क्षेत्र, इसकी चौड़ाई के साथ-साथ संसक्त मार्ग, दर्शाते हुए नवीनतम मूल ततीमा की एक प्रति के साथ-साथ प्रश्नगत भूमि की समस्त बाह्‌य परिसीमाओं/सीमाओं में आने वाले साथ लगते खसरा नम्बर। आवेदित भूमि को ततीमा में लाल स्याही से दर्शाया जाएगा ।4729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (iii) 1ः1000 के पैमाने में, उत्तरी दिशा दर्शाती, प्रश्नगत भ्ूामि को इंगित करते, मुख्य सम्पर्क मार्ग (मार्गों) मार्ग (मार्गों) के नाम, जिनसे सम्पत्ति और सीमाएं संसक्त हैं, प्रमुख सार्वजनिक भवनों जैसे अस्पताल, स्कूल, सिनेमाघर, पैट्रोल पम्प, भूमि के ईद-गिर्द (आस-पास) विद्यमान भूमि उपयोग/भवन उपयोग आदि दर्शाती अवस्थिति योजना (लोकेशन प्लान) के तीन सैट ;

(iv) 1ः200 के परिमाप/पैमाने में प्रश्नगत भूमि की उत्तरी दिशा और समस्त सीमांए, इसकी चौड़ाई सहित संसक्त मार्ग, प्राकृतिक विशेषताएं जैसे नालों, तालाब, वृक्ष, ढलान, 5.00 मीटर के अन्तराल पर समोच्च, यदि भूमि ऊॅंची-नीची है तो भूमि के मध्य से या साथ से गुजरती हाई टैंशन लाईनें, विद्यमान मार्ग, मार्ग के अधिकार दर्शाते उच्च मार्ग, रेल लाइनें, उनके विनिर्देश (विनिर्देशों) और सीमाओं सहित विमानपत्तन उपयोग और सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, जल निकास, कबाड़, कूड़ा-निकासी, मल, कूड़ा, सैप्टिक टैंक की स्थिति, थूकदान के निपटान के साथ-साथ मल निकासी, वर्षा जल संग्रहण टैंक, विद्युत और टैलीफोन खम्भों के ब्यौरे दर्शाते हुए, कूड़ा-करकट के निपटान की रीति और स्थल की स्थल योजना (साईट-प्लान) के तीन सैट ;

(v) भूमि के प्लाटों में उप-खण्ड के लिए 1ः100 के परिमाप (पैमाने) में उत्तरी दिशा, प्लाटों के परिमाप और क्षेत्र, आन्तरिक मार्ग, सैटबैक, पार्क (उद्यान) एवं खुले स्थान, सामुदायिक भवन, जैसे स्कूल, औषधालय, डाकघर, बैंक इत्यादि और स्वतः स्पष्ट स्कीम बनाने हेतु साधारण रिपोर्ट और प्रकार सहित समस्त विकासात्मक प्रस्ताव दर्शाती ड्राईंगं (नक्शे) के तीन सैट।

तीस हजार वर्गमीटर के क्षेत्र से अधिक क्षेत्र वाली समूह आवास कालोनी की दशा में, यथास्थिति, परियोजना के अंकित (प्लाटटिड) क्षेत्र का दस प्रतिशत या कुल अपार्टमेंटों का दस प्रतिशत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित रखा हुआ दर्शित होगा, किन्तु जहां परियोजना या कुल क्षेत्र पांच हजार से तीस हजार वर्गमीटर के बीच है, तो संप्रवर्तक, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए या तो प्लॉट का दस प्रतिशत या अपार्टमंेंट का दस प्रतिशत आरक्षित रखेगा या ऐसे प्लॉट के बदले में शैल्टर फीस संदत्त करेगा ।

(vi) किसी भी आकार की आवास कालोनी को विकसित करने वाले संप्रर्वतकों को, यथास्थिति, प्लॉट क्षेत्र का पन्द्रह प्रतिशत या कुल अपार्टमेंट का पन्द्रह प्रतिशत या अतिसुखावह वास गृह इकाईयों का पन्द्रह प्रतिशत हिमाचल के स्थायी निवासियों के लिए दर्शाना और आरक्षित रखना होगा ।

(vii) यदि संप्रवर्तक अतिसुखावह वास गृह इकाईयां उपलब्ध नहीं करवाना चाहता है तो वह, अधिनियम की धारा 78 त की उपधारा (8-क) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार, हिमाचल के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाने वाली अतिसुखावह वास गृह इकाईयों का पन्द्रह प्रतिशत, आरक्षण के बदले में, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ई-संदाय के माध्यम से, निदेशक को शैल्टर फीस संदत्त करेगा।

(viii) भवन, अपार्टमेंट, कालोनी इत्यादि के सन्निर्माण के लिए, 1ः00 के पैमाने में उत्तरी दिशा, भवन, अपार्टमेंट, कालोनी इत्यादि के आकार (लम्बाई-चौड़ाई) तथा क्षेत्र और प्रत्येक प्लाट या अपार्टमैंट की क्षेत्र संगणना शीट, प्रस्तावित भवन, अपार्टमैंट, कालोनी के अन्य स्थापत्य ब्यौरे और विनिर्देंशों, साधारण रिपार्ट4730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 आदि के सहित सभी विकास प्रस्ताव, निर्मित ओर खुले क्षेत्र, सैटबैकों के साथ प्रत्येक प्लॉट या अपाटमैंट, क्षेत्र संगणना शीट को और अन्य सूचना या दस्तावेज का प्लान या परिकल्पना, जैसी निदेशक द्वारा की जाए, को दर्शाते हुए नक्शे (ड्राईंग) के तीन सैट ;

(ix) प्रस्तावित कालोनी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक स्पष्टीकरण टिप्पण, विशिष्टतया जल प्रदाय व्यवस्थाओं का सम्पूर्ण स्रोत्र, स्टार्म और मलजल के निपटान के लिए स्थल जल आपूर्ति स्कीमों, बाढ़, मलजल, मल, मल निकासी के ब्यौरेवार विनिर्देश और परिकल्प, प्रत्येक संघटक (कम्पोनेण्ट) की अनुमानित लागत उनकी लागत विश्लेषण सहित ;

(x) प्रस्तावित मार्गों के अनुप्रस्थकार (क्रास सेक्शन) को दर्शाती ड्रार्इंग के तीन सैट, जो विशिष्टतया प्रस्तावित निकास मार्ग (ड्रेनेज वेज), साइकिल ट्रैकों और पैदल मार्ग, ग्रीन वर्जेज विद्युत खम्बों, टेलीफोन के खम्बों की अवस्थिति और ऐसे मार्गों से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यों को उपदर्शित करे । ये ड्रार्इंग, मल निकासी, स्र्टोम वाटर चैनल, जल आपूर्ति और कोई अन्य जल स्वास्थ्य सेवाओं की अवस्थिति को उपदर्शित करती है। मार्गों, संकर्मों के ब्यौरेवार विनिर्देश और परिकल्प ओैर उनकी लागत विश्लेषण सहित संघटकवार अनुमानित लागत ;

(xi) भवनों या अपार्टमेंटों के संघटकवार प्राक्कलित लागत सहित, भवनों या अपार्टमेंटों के विस्तृत विनिर्देशों और संरचनात्मक परिकल्पना का एक सैट ओैर उनके संरचनात्मक परिकल्पना (डिजाइन) तथा सन्निर्माण से सम्बन्धित शपथ-पत्र के रूप में एक वचनबंध ;

(xii) विद्युत आपूर्ति के लिए विस्तृत विनिर्देशों और डिजाइन परिकल्पना का एक सैट, जिसमें गली प्रकाश (स्ट्रीट लाईटिंग) सहित संघटकवार प्राक्कलित लागत के साथ-साथ प्रत्येक संघटक का लागत विश्लेषण भी सम्मिलित है ;

(xiii) शपथ पत्र के रूप में इस प्रभाव का वचनबंध कि भवन या अपार्टमैंट का सन्निर्माण करते समय संप्रवर्तक उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और सन्निर्माणों की गुणवत्ता के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विनिर्देश (शों) का पालन करेगा ओै उनके अनुरूप कार्य करेगा ;

(xiv) प्रस्तावित विकास के प्रकार को उपदर्शित करता एक टिप्पण, अर्थात्‌ भू-उपयोग या भवन उपयोग नामतः आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक या पब्लिक और सेमी पब्लिक, आदि ;

(xv) अभियन्ता या वास्तुविद्‌ या नगर योजनाकार का नाम औैेर अर्हता ओर जहां संप्रवर्तक हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 42 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा विहित अर्हता स्वयं नहीं रखता है, वहां विकास कार्य/संकर्म को निष्पादित करने की सहमति; और

(xvi) संप्रवर्तक की प्रबंधकीय और वित्तीय योग्यता को दशाने वाला/वाले दस्तावेज। 3. मैं/हम निम्नलिखित और दस्तावेज संलग्न करता हॅूं/करते हैं,अर्थात्‌4731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (i) प्ररूप 11 और 12 में आवेदन ।

(ii) परिशिष्ट 7 के अनुसार जांच सूची (चैक लिस्ट) ।

(iii) निदेशक के पक्ष में अनुज्ञप्ति फीस के रूप् में प्लॉट क्षेत्र में एक सौ रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से संगणित राशि रूपए ....................... केवल (केवल................... रूपए) ई-चालान या चालान या ई-संदाय या निदेशक के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पावती ।

(iv) किसी कम्पनी या फर्म या किसी सहकारी सोसाइटी और किसी अविभक्त कुटुम्ब की दशा में चार्टड अकाउटेंट द्वारा सम्यक्‌ रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखों की नवीनतम विवरणी की एक प्रति और व्यष्टि की दशा में बैंक के नाम सहित, रखे गए खाते का प्रकटीकरण।

(v) पूर्ववर्ती तीन वर्षों की आयकर विवरणी । किसी नई कम्पनी या नई फर्म की दशा में, कम्पनी या फर्म के किसी भी निदेशक को, की पूर्ववर्ती तीन वर्ष की आयकर विवरणी सहित स्थायी लेखा संख्या (पैन) की अनुप्रमाणित प्रति ।

4. यह भी निवेदन किया जाता है कि मुझे/हमें प्रस्तावित कालोनी में निम्नलिखित सुख-सुविधा या सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवाने से छूट दी जाए और क, ख, ग (आगे जैसे हो) सहित दूसरी प्रति में स्पष्टीकारक टिप्पण, कि क्यों कलोनी में उक्त सुख-सुविधा या सुख-सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है, इसके साथ संलग्न हैः-

(i) --------------------------- (ii) --------------------------- (iii) ---------------------------

5. मैं/हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूंॅं / करते हैं कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 में दी गई विशिष्टियॉं मेरी /हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

अनुलग्नक यथा उपरोक्त

भवदीय, तारीख---------------

स्थान --------------- आवेदक(कों)का/के हस्ताक्षर सहित पूरा नाम (पूरे नाम) दूरभाष------------ ई0 मेल पता------------

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

हिमाचल प्रदेश

प्ररूप 51

(नियम 54 (1) देखें)

अनुज्ञप्ति

फाईल संख्या--- तारीख--------- रजिस्ट्रीकरण संख्या------- --तक विधिमान्य ।

सम्यक रूप से अनुप्रमाणित स्टांप के आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं4732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 संप्रवर्तक/अनुज्ञप्तिधारी का नामः --------- संप्रवर्तक/अनुज्ञप्तिधारी की हैसियतः ------------

स्थायी पता : ---------------------- पत्राचार हेतु पताः ---------------------------- ई0 मेल --------------- दूरभाष नम्बर ------------------ परियोजना का नाम / अभिनाम ---------------------------

भूमि का विवरण : खाता संख्या--------- खतौनी संख्या----- हदबस्त संख्याः--------- खसरा संख्याः---------- रकबा ---- वर्गमीटर, मौहाल/मौजा------ तहसील --------- जिला-------------- राज्य------------ अनुज्ञप्ति संख्या........................... जारी करने की तारीख ...... तक विधिमान्य नवीकरण की नियत तारीख ---------------- तक नवीकृत तारीख को यह अनुज्ञप्ति उपर्युक्त परियोजना के लिए --------- तारीख को संख्या द्वारा अनुमोदित परियोजना प्लान / नक्शे (ड्राईंग) के अनुसार इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है कि अधोहस्ताक्षरी को इसकी अवधि के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्ति को प्रत्याहृत या रद्‌द करने का अधिकार होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी / संप्रवर्तक, अपने आवेदन में कोई गलत सूचना देता है या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है।

(नाम) निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला दूरभाष..............।"। प्रतिलिपियॉं प्रेषित हैः

32. प्ररूप 52 और और 57 का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 52 और 57 में,- "मैं/हम" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "मैं/हम एतद्‌ द्वारा शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"ई0 मेल पता----------------।"।

33. प्ररूप 58, 59 और 60 का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 57 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए प्ररूप 58, 59 और 60 अन्तः स्थापित किए जएंंगेे, अर्थात्‌ :-

"नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश प्ररूप 58 (नियम 56 (क) देखें) परियोजना के अंतरण हेतु आवेदन

अंतरिती संप्रवर्तक का नामः --------------------------- रजिस्ट्रीकरण संख्या-------। ----------तक विधिमान्य । अनुज्ञप्ति संख्या ------------ जारी करने की तारीख------ ------तक विधिमान्य । स्थायी पता ः ------------------------------------

पत्राचार हेतु पता ः -------------------------------- ई0 मेल पता : ----------- दूरभाष नम्बर ------------ परियोजना का नाम / अभिनाम --------------------------- भूमि का विवरण : खाता नम्बर --------- खतौनी नम्बर -------------------- हदबस्त नम्बर ------------------ खसरा नम्बर ------------ रकबा ----------- वर्गमीटर, मौहाल/मौजा------------------ तहसील------------------ जिला ----------- राज्य ----- परियोजना की वर्तमान हैसियत ----------------------------- अन्तरण के कारण ----------------------------------- क्या परियोजना के अन्तरण के लिए हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन अनुज्ञा, अपेक्षित है------------- यदि हॉं (प्रति संलग्न करें)------------------------------- विक्रय करार -------------------------------------- ई0 संदाय या ई0 चालान या चालान या निदेशक के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से संदत्त फीस -------------------------------

आवेदक

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

हिमाचल प्रदेश

प्ररूप 59

(नियम 56 (क) देखें)

अंतरिती संप्रवर्तक से आवेदन

प्रस्तावित अंतरिती संप्रवर्तक का नाम ---------------------- रजिस्ट्रीकरण संख्या------- ----------तक विधिमान्य । अनुज्ञप्ति की फोटोकॉपी ------------------------------ स्थायी पता ः ------------------------------ पत्राचार हेतु पता : ----------------------------- ई0 मेल पता ः ----------- दूरभाष नम्बर ---------- पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणी सहित पैन कार्ड की प्रति --------- चार्टड एकांउटैन्ट द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित परिसम्पत्तियों और दायित्वों का ब्यौरा स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए कार्यकलापों का कथन ------------------------------- कालौनी / अपार्टमैंट को विकसित करने के लिए संप्रवर्तक की वित्तीय और प्रबंधकीय हैसियत -------------------------------- क्या परियोजना का नाम/ अभिनाम वही रहेगा ----------------- यदि नहीं, तो प्रस्तावित परियोजना नाम / अभिनाम -------------- क्या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन अनुज्ञा अपेक्षित है ---------------------------- यदि हॉं (प्रति संलग्न करें) -------------------------- भूमि का विवरण ---------------------------------- खाता नम्बर--------- खतौनी नम्बर ----- हदबस्त नम्बर ---------- खसरा नम्बर ---------- रकबा ---- वर्गमीटर, मौहाल/मौजा------ तहसील --------- जिला---------------- राज्य---------------------- पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणी----------------------- परियोजना की वर्तमान स्थिति -------------------------- अन्तरण का कारण---------------------------------- ई0 संदाय या ई0 चालान या चालान या निदेशक के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से संदत्त फीस--------------------------- विक्रय करार --------------------------------

आवेदक4734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश प्ररूप 60 (नियम 56 (क) देखें) परियोजना के अंतरण के पश्चात्‌ अनुज्ञप्ति

सम्यक्‌ रूप से अनुप्रमाणित स्टांप के आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं

फाईल संख्या----------- तारीख-------------- रजिस्ट्रीकरण संख्या------- ----------तक विधिमान्य अंतरितती संप्रवर्तक का नामः ---------------------- अंतरितती संप्रवर्तक की हैसियतः ---------------------- स्थायी पता ः ----------------------------- पत्राचार हेतु पता ः ----------------------- ई0 मेल ः ----------- दूरभाष नम्बर ------- परियोजना का नाम / अभिनाम --------------------- भूमि का विवरण ----------------------------------- खाता नम्बर----------, खतौनी नम्बर -----, हदबस्त नम्बर -------, खसरा नम्बर ---------- रकबा ---- वर्गमीटर, मौहाल/मौजा----- तहसील.---------- जिला-------------- राज्य------अनुज्ञप्ति संख्या ..........जारी करने की तारीख......... तक विधिमान्य.....नवीकरण की नियत तारीख --------------------------- ----------------------------- तक नवीकृत किया गया है। यह अनुज्ञप्ति उपर्युक्त परियोजना के लिए तारीख ------------- को -------- संख्या द्वारा अनुमोदित परियोजना प्लान / नक्शे (ड्राईंग) के अनुसार, इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है कि अधोहस्ताक्षरी को, इसकी अवधि के दौरान, किसी भी समय अनुज्ञप्ति को प्रत्याहृत या रद्‌द करने का अधिकार होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी / संप्रर्वर्तक अपने आवेदन में कोई गलत सूचना देता है या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धोंं का उल्लंघन करता है।

(नाम) निदेशक,

नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला । दूरभाष नम्बर..........।"। प्रतिलिपियॉं प्रेषित हैः-

34. परिशिष्ट-। का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान परिशिष्ट-। के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात्‌ः

"परिशिष्ट-।

(नियम 13 व 14 देखें)

भूमि के उप खण्ड (सब-डिवीजन ) के लिए या भूमि उपयोग परिवर्तन या भूमि के विकास के लिए अथवा उन क्षेत्रों में जहॉं भूमि उपयोग अवरोधित है और अंतरिम विकास योजना या विकास योजना तैयार नहीं की गई है, में भवन सन्निर्माण के लिए विनियम।

I अनुज्ञा के लिए आवेदनः-4735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को चिन्हांकित करने के पश्चात्‌, आवेदक, यथास्थिति, प्ररूप 11 या प्ररूप 12 में निदेशक को आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज जैसे प्ररूप 11 या प्ररूप 12 में विनिर्दिष्ट हैं, संलग्न किए जाएंगे।

II न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र, न्यूनतम सैट बैक और अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) निम्न प्रकार से होगा :-

वणिज्यिक उपयोग

टिप्पणः (i) पार्किंग 250 से 1500 = 2 ई सी एस निर्मित क्षेत्र का प्रति सौ वर्गमीटर ।

(ii) उच्च मार्गों से संसक्त पर्यटन इकाई के सामने का सैट बैक, जहांॅ नियन्त्रित चौड़ाई 5.00 मीटर है, को 1.50 मीटर रखा जा सकेगा

(iii) पर्यटन इकाई को होटल या अतिथि गृह या किसी अन्य नाम द्वारा भी जाना जा सकेगा। (iv) विद्यमान निर्मित क्षेत्रों, जैसे बाजारों में, भवन लाईन (रेखा) को बनाए रखा जा सकेगा।

औद्योगिक उपयोग

III सामान्य विनियम :

जहां कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्‌ :-

1. प्रत्येक प्लॉट 3 मीटर चौड़े मार्ग से लगा होना चाहिए । चौड़ाई कम होने की दशा में 3 मीटर चौड़ा बनाने के लिए आवेदक को भूमि अभ्यर्पित करनी होगी।

2. विकास के लिए अधिकतम स्वीकार्य ढाल(स्लोप) 45 डिग्री होगी ।

3. जहां कहीं भी साध्य हो एक पार्किंग मंजिल अनिवार्य होगी। स्लैब की छत के नीचे बीम की गहराई सहित पार्किंग मंजिल (फ्लोर) की अधिकतम ऊंचाई 4.00 मीटर होगी औेर यह अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) सीमा के अतिरिक्त होगी । तथापि, पाकिंग मंजिल के लिए फीस संदत्त करनी होगी । पार्किंग मंजिल के समस्त तीनों ओर से शीयर वांलज का सन्निर्माण किया जाएगा जिससे कि यह सॉफ्ट स्टोरी (मंजिल) न हो ।

4. यदि सैट बैकज़ के अतिरिक्त पार्किंग की आवश्यकता के अनुसार खुला स्थल उपलब्ध है, तो पार्किंग मंजिल की शर्त का आग्रह नहीं किया जाएगा । यदि भवन में किसी स्तर पर बन्द मंजिलें पार्किंग के लिए प्रस्तावित और साध्य हैं तो ऊंचाई नियन्त्रण और संरचनात्मक मजबूती के अध्यधीन अनुज्ञात फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ0 ए0 आर0) के अतिरिक्त इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा । पार्किंग मंजिल के लिए फीस संदत्त करनी होगी । यदि कोई व्यक्ति अनुमोदित मंजिलों की संख्या के अतिरिक्त पार्किंग मंजिल के सन्निर्माण का आशय रखता है, यदि पार्किंग के लिए साध्य हो, तो उसे संरचनात्मक मजबूती के अध्यधीन, फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ0 ए0 आर0) के अतिरिक्त उसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा । ऐसी पार्किंग मंजिल के लिए फीस संदत्त करनी होगी । उक्त पार्किंग मंजिलें केवल पार्किंग के लिए ही प्रयुक्त की जाएंगी । यद्यपि, एक पार्किंग मंजिल अनिवार्य है फिर भी, दूसरी पार्किंग मंजिल का सन्निर्माण कर सकते हैं, जो कि वैकल्पिक है । पश्चात्‌वर्ती पार्किंग मंजिलों को फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ0 ए0 आर0) में सम्मिलित किया जाएगा ।

5. किसी भवन में कार्यालय या आवास के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित प्रत्येक कमरे की ऊंचाई फर्श से छत की ओर 2.70 मीटर से कम नहीं होगी । ढलानदार छत वाले ऐसे किसी कमरे की ऊंचाई फलोर स्तर से ऊपर ऐसे छत के मध्यक से (........... हाइट ) मापी जाएगी । परन्तु ऐसे किसी कमरे का कोई भी भाग (हिस्सा) दो मीटर की ऊंचाई से कम नहीं होगा । मानव उपयोग के लिए अप्रयुक्त चिमनियांॅ, ऐलेवेटर, खम्भे, टैंक और अन्य बहिर्वेशन को विहित ऊंचाई सीमाओं से अधिक बढ़ाया जा सकेगा । मुंडेरे और खिड़की की दहलीजें भी किन्ही अपेक्षित सैट बैकों में बहिर्विष्ट (प्रोजैक्ट) की जा सकेंगी ।4739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 6. पहाड़ी क्षेत्रों में ढालू छत अनिवार्य होगी और मुख्य छत डार्मर/चिमनी के विकल्प सहित त्रिअंकी छत (गेबल एण्ड रूफ) या हिप्ड एण्ड रूफ होगी । छत वर्षा के पानी के उचित रूप से निकलने (निकासी) के लिए वेदर बोर्ड तथा वेदर स्ट्रीप की व्यवस्था करते हुए फेसिया सहित जी0सी0आई0, जी0आई0एस0 या स्लेट की हो सकेगी । छत पोस्ट आफिस रेड या फॅारेस्ट ग्रीन रंग से पेंट की जाएगी या प्राकृतिक छत सामग्री जैसे कि स्लेट की, होगी।

(i) ढालू छत की ऊंचाई छज्जों पर शून्य और बीच में अधिकतम 2.70 मीटर अनुज्ञेय होगी । ढालू छत के किसी ओर अविछिन्न डार्मर अनुज्ञेय नहीं होगा । ढालू छत के किसी एक किनारे पर छज्जों और रिज के मध्य युक्तियुक्त दूरी पर अधिकतम दो डार्मर अधिमानतः गेबल और ट्राइएंगुलर टाइप अनुज्ञात होंगे।जहां कहीं ढाल छत की व्यवस्था की गई है वहां सबसे ऊपर की मंजिल का एक तिहाई क्षेत्र खुले टैरेस के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

अथवा

(ii) भवन की सबसे ऊपर की मंजिल एटिक 2 मंजिल के रूप में होगी । अटारी मंजिल (एटिक फ्लोर) के स्लैब पर छज्जे के स्तर पर ढालू छत की ऊंचाई शून्य होगी, जो क्षेैतीजिय जिसमें पनाला तथा तरन्ती (फेश) भी सम्मिलित हैं 0.60 मीटर से अधिक नहीं होगी और मध्य से अधिकतम 5.50 मीटर अनुज्ञेय होगी । अटारी मंजिल (एटिक फ्लोर) स्तर से ढालू छत) डार्मर के ऊभरे हुए भाग (रिज) स्तर पर डार्मर की कुल ऊंचाई 3.25 मीटर से अधिक नहीं होगी । डार्मर, मुख्य छत के छज्जे से कम से कम 1.50 मीटर दूर होना चाहिए । किसी एकल डार्मर की कुल चौड़ाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी । (iii) छत के नीचे तथा निवास योग्य स्थान से ऊपर छोड़ा हुआ, घिरा हुआ स्थान जल संग्रहण टैंक के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

(iv) छत (रूफ टॉप) शीर्ष को 12 वर्ग मीटर प्रति 1 किलो वॉट पीक (के0डब्लयू0पी0) की दर से सौर प्रकाशीय बोल्टीय (पी0वी0) प्रतिस्थापित किए जाने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा ।

7. सैट बैक्स :-

(i) योजना क्षेत्र या विशेष क्षेत्र की सीमाओं में आने वाले उच्च मार्गों और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की अन्य अनूसूचित सड़को (राजस्व अभिलेख में यथा दर्ज और सीमांकित किसी गांव के आवासित स्थलों में सम्मिलित या अधिसूचित नगरपालिका या नगर क्षेत्र में स्थल जो पहले से ही निर्मित है, की भूमि को अपवर्जित करके) की नियन्त्रित चौड़ाई की रेखा से सामने के सैट बैकस न्यूनतम 1.00 मीटर के होंगे ।

(ii) गैर अनुसूचित (नॉन शॅडयूल्ड) सड़कों और नगरपालिका स़ड़कों से सामने का सैट बैक 3.

00 मीटर का होगा ।

(iii) प्रत्येक भवन को, गली या सड़क से पहुंच का माध्यम साफ होना चाहिए । सक्षम प्राधिकारी किसी नए भवन के स्थल के भीतर पहुंच लेन अथवा पहुंच सड़क की व्यवस्था की अपेक्षा कर सकेगा । जहां इस विनियम के प्रयोजन हेतु, किसी सड़क या गली की चौड़ाई अवधारित करना, आवश्यक है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा । 8. उच्च मार्गों, बाई पास और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की अनुसूचित सड़कों से संसक्त प्लाटों के लिए, उन मामलों में जहां प्लाट इन सड़कों से सीधे संसक्त (संस्पर्शी) है और इसके4740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 लिए इन्हें जोड़ने वाले पुल के माध्यम से तथा ऐसी सड़कों के लिए रेम्प बनाकर सीधी पहुंच है, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा ।

9. (i) कोई भी भवन, भूमि कटान का आलंब करने वाली टो वाल सहित भूमि कटान के साथ लगा हुआ, निर्मित नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक भू-पाश्र्वदृश्य में कोई बाधा डाले बिना भवन निर्मित किया जाना अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ii) भूमि कटान की ऊंचाई के 1/4 भाग से कम चौड़ाई का स्पष्ट मध्यवर्ती स्थान या क्षेत्र, ऐसे भवन के भूमि की सतह (ग्राऊंड फ्लोर लेवल) और भूमि कटान के "टो" के बीच नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा मध्यवर्ती स्थान या क्षेत्र किसी भी दशा में, चौड़ाई में 2.00 मीटर से कम नहीं होगा। इस विनियम के प्रयोजन के लिए, भूमि कटान की ऊंचाई, ऐसे भूमि कटान के "टो" से खींची गई ऊध्र्व (वर्टीकल) लाइन से मापी गई समझी जाएगी । कोई ऐसी रिटेनिंग वाल/ब्रेस्ट वाल/डायफ्राम वॉल/टो वाल, अवसंरचना अभियन्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से 'अवसंरचनात्मक रूप से सुरक्षित' प्रमाणित की जाएगी ।

10. इसके पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक मजबूती का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 11. अवसंरचनात्मक डिजाइन तैयार करने और इसके प्रमाणन की सक्षमता डिजाइन के क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क सहित) इंजीनियरिंग अवसंरचना व्यवसाय में अनुभव रखने वाला सिविल इंजीनियर ।

13. प्लान अनुमोदित होने और विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किए जाने के पश्चात्‌ सन्निर्मित भवन में पश्चात्‌वर्ती कोई विचलन (परिवर्तन) किए जाने से सम्पूर्ण भवन अनधिकृत हो जाएगा और इस प्रकार जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रत्याहृत कर लिया जाएगा तथा सेवाएं वियोजित कर दी जाएंगी ।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ सीमित (एच.पीे.एस.ई.बी. लिमिटेड) के नियमों की अपेक्षानुसार विद्युत लाइनों से पर्याप्त दूरी रखनी होगी । यदि स्थल से होकर एच.टी/एल.टी. लाइन जा रही (क्रॉस कर रही) हो तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) भी अपेक्षित होगा। 15. किसी प्लॉट पर सन्निर्मित दो ब्लॉकों के मध्य न्यूनतम अनुज्ञेय दूरी 5.00 मीटर होगी । 16. नाला और खड़ड से क्रमशः 3.00 मीटर और 5.00 मीटर की दूरी पर सन्निर्माण अनुज्ञात किया जाएगा ।

17. जिस भूमि की सैट बैक छोड़ने के पश्चात्‌ निर्माण योग्य चौड़ाई 5.00 मीटर से कम है, पर कोई आवासीय सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

18. विद्यमान वृक्ष से 2.00 मीटर और विद्यमान वृक्ष के दायरे से मापी गई वन सीमा से 5.00 मीटर की परिधि में कोई सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

1़9. केवल विद्यमान निर्मित क्षेत्रों में विद्यमान निर्माण पद्धति के अनुसार बाजार क्षेत्र के बीच के प्लॉटों (सैन्डविच प्लॉटस) पर दुकान के लिए सन्निर्माण अनुज्ञेय होगा ।4741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 20. भूमि के नए सब-डिविजन में :-

21. भवनों के विभिन्न भागों के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र मानक/सन्नियम (नार्मज) निम्न प्रकार से होंगे :-

22. आवास योग्य तहखाने ओर अटारी (एटिक) की एक स्वतन्त्र मंजिल के रूप में गणना की जाएगी।

23. अपर्टमेंट और कालोनियों पर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के परिशिष्ट 7 में अन्र्तर्विष्ट विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा । संप्रवर्तकों/सम्पदा अभिकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करने की शक्तियां और अनुज्ञप्तियां जारी करने की शक्तियां केवल निदेशक नगर एवं ग्राम योजना में निहित होगी न की किसी अन्य प्रधिकारी में ।

24. यद्यपि प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्र विनियम –II में निर्धारित किया गया है। फिर भी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई गांधी कुटीर योजना, इन्दिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, वहनीय (अफार्डडेबल) आवासीय स्कीमों सहित विभिन्न सामाजिक आवासीय स्कीमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा आबंटित प्लाटों पर विचार किया जा सकेगा और विनियमों के शिथिलीकरण में अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी । तथापि ,समाज के ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें और निम्न आय वर्गोंं और निम्न आय वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए प्लाट का न्यूनतम क्षेत्र, क्रमशः 45 वर्ग मीटर और 80 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा ।

25. सर्विस फ्लोर ,जहां कहीं भी प्रस्तावित है, नलसाजी से अन्तरित और अन्य सेवाओं को प्रभावी रूप से अन्तरित करने और वाणिज्यिक/शॉपिंग कम्पलैक्स और पर्यटन इकाई की दशा में वास- योग्य क्षेत्र की स्वच्छता को बनाए रखने हेतु अपेक्षित है। सर्विस प्लोर, जहॉ कहीं भी प्रस्तावित4743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 है, के लिए, 2.10 मीटर की ऊंचाई का निर्बंधन होगा और इस फ्लोर की गणना एफ0ए0आर0 में नहीं की जाएगी, तथापि भवन की कुल ऊॅचाई का निर्बध्ांन वैसा ही रहेगा ।

26. विद्यमान भवनों का पुनः सन्भिर्माण :- विद्यमान मकानों (आवासाें)/ भवनों के पुनः सन्निर्माण की बाबत विनियम अधिकतः विद्यमान भवन पद्धति पर होंगे, परन्तु यदि नियमों के अनुसार सड़क की न्यूनतम चौड़ाई उपलब्ध है तो छत बहिर्वेशन, धूप छाया 0.60 मीटर तक, यथास्थिति, गलियों और रास्तों में अनुज्ञात होगी ।

27. भूमि उपयोग का परिवर्तन ः- आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग के लिए, विद्यमान भूमि उपयोग का परिवर्तन विकास और स्थल अवस्थिति की विद्यमान पद्धति पर इस शर्त के अध्यधीन होगा कि जहॉ मूलभूत सेवाएं जैसे कि पट्‌टीदार सड़कें, नालियां, जल प्रदाय, मल वहन निपटान, विद्युत आपूर्ति लाइन, स्ट्रीट लाइटिंग आदि विद्यमान नहीं है, वहां भूमि उपयोग में परिवर्तन या भूमि का विकास तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक यह वचन नहीं देता कि ये सेवाएं उसके अपने खर्चें पर उपलब्ध करवाई जाएंगी ।

28. सैटबैक या किसी अन्य विनियम को बनाए रखने में स्थल की परिस्थितियों के अनुसार किसी बाध्यता (प्रतिबन्ध) की दशा में निदेशक या निदेशक की शक्तियों से निहित सम्बद्ध अधिकारी उसे शिथिल कर सकेगा।

29. किसी भी परन्तुक के संदर्भ में, किसी स्पष्टीकरण की दशा में या यदि कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं हैं, तो भारत सरकार के शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्मित और कार्यान्वयन दिशानिर्देश, 2014 या भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता में यथापरिकल्पित उपबंधों का पालन करना होगा।

30. सर्विस फ्लोर जहां कहीं भी प्रस्तावित है, वहॉं नलसाजी और अन्य सेवाओं को प्रभावी रूप से अन्तरित करने और वाणिज्यिक शॉपिंग कम्पलैक्स और पर्यटन इकाई की दशा में वास योग्य क्षेत्र की स्वच्छता को बनाए रखने हेतु अपेक्षित है। सेवा सर्विस फ्लोर जहां कहीं भी प्रस्तावित है, के लिए 2.10 मीटर की ऊंचाई का निर्बंधन होगा और इस फ्लोर की गणना एफ0ए0आर0 में नहीं की जाएगी, तथापि, भवन की कुल ऊंचाई का निर्बध्ांन वैसा ही रहेगा।"।

35. परिशिष्ट-3 का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-3 के विनियम 11 के खण्ड (ii) में "8.6.2", अंक और चिन्ह के स्थान पर "4.6.2" अंक और चिन्ह रखे जाएगें ।

36. परिशिष्ट-4 का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-4 के विनियम 11 के उप-विनियम 11.1 के खण्ड (च) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(छ) छत शीर्ष 12 वर्गमीटर प्रति किलोवॉट पीक के डब्ल्यू0पी0 की दर से सोलर फोटोवोल्टीय (पी0वी0) प्रस्थापन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।"।

37. परिशिष्ट-7 का संशोधन.-- उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-7 में :-

(क) विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"5 कालोनी में अपार्टमैंटों की भूमि उपयोग संरचना :-

परन्तु निदेशक, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके या कॉलौनी/परियोजना की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विहित प्रतिशतता का पुनरीक्षण कर सकेगा।

(ख) विनियम-6 के खण्ड (ii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(iii) संप्रर्वतक मुख्य सड़कों/ लेनों के साथ यथा उपरोक्त सड़कों/लेनों की विहित चौड़ाई के भीतर पैदल चलने के रास्तों की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा ।"; और (ग) विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ii) अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0) 1.75 होगा।";

(घ) विनियम 10 में "ऊॅंचाई के एक चौथाई होगी" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "किन्हीं संसक्तों सहित अपार्टमैंण्टों के समस्त वहिर्वेशन पैदल चलने के रास्ते से 1.00 मीटर या सड़क / लेन से 2.00 मीटर की न्यूनतम दूरी पर होगें" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे। (ङ) विनियम 13 में,-

(I) खण्ड (ii) में "8.6.2" अंकों और चिन्हों स्थान पर "4.6.2" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।; और (II) खण्ड (iii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(iv) यथास्थिति, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं या मुख्य अग्निशमन अधिकारी या जिला स्तरीय अग्निशमन अधिकारी के समाधानप्रद फायर हाइड्रन्ट/ अग्निशमक प्रणाली का पर्याप्त तन्त्र अपेक्षित होगा।

(च) विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"25. प्राकृतिक पहाड़ी पाश्र्वदृश्य का संरक्षण,- सप्रंवर्तक, प्राकृतिक पहाड़ी पाश्र्वदृश्य को अधिक बाधा पहुंचाए बिना पहाड़ी ढलानों के साथ कालोनी विकसित करने का प्रयास करेगा"।"; और

(छ) विनियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"27. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्मित और कार्यान्वयन (यू0डी0आर0डी0पी0एफ0आई0) दिशा निर्देश :

किसी परन्तुक के संदर्भ में, किसी स्पष्टीकरण की दशा में या यदि कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है, तो भारत सरकार के शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्मित और कार्यान्वयन दिशा निदेश यू0आर0डी0पी0एफ0वाई0, 2014 या भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता में यथा परिकल्पित उपबंधों का पालन करना होगा ।" ।

38. परिशिष्ट -8 का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-8 के विनियम-5 में,- (क) खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(iv) ग्राामीण सड़कों की बाबत, सड़कों के किनारे (छोर) से 2.00 मीटर की दूरी के भीतर कोई सन्निर्माण नहीं किया जाएगा।";

(ख) खण्ड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(vi) हिमाचल प्रदेश सड़क पाश्र्व भूमि नियन्त्रण अधिनियम, 1968 के अधीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग और अनुसूचित सड़कों की नियन्त्रित चौड़ाई से 1.00 मीटर का न्यूनतम सैट बैक रखा जाएगा।";

(ग) खण्ड (xiii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(xiv) संप्रवर्तक, प्राकृतिक पहाड़ी पाश्र्वदृश्य को अधिक बाधा पहुचाएं बिना पहाड़ी ढलानों के साथ कालोनी विकसित करने का प्रयास करेगा।"; और

(घ) विनियम 6 के खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

(iii) सैट बैकों या किसी अन्य विनियम को बनाए रखने में स्थल की परिस्थितियों के अनुसार किसी बाध्यता की दशा में निदेशक या निदेशक की शक्तियों से निहित सम्बद्ध अधिकारी उन्हें शिथिल कर सकेगा। किसी परन्तुक के संदर्भ में, किसी स्पष्टीकरण की दशा में या यदि कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है, तो भारत सरकार के शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना विनिर्मित और कार्यान्वयन(यू0आर0डी0पी0एफ0आई0) दिशा निर्देश, 2014 या भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता में यथा परिकल्पित उपबंधों का पालन करना होगा।"।

39. परिशिष्ट -9 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-9 के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परिशिष्ट-9

(नियम 13 और 14 देखें)

सूचना प्रौ़द्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार, द्वारा संसूचित पालिसी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त योजना क्षेत्रों तथा विशेष क्षेत्रों में, इस शर्त के अध्यधीन लागू होगी, कि उस परियोजना क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में आवासीय भवनों हेतु यथा लागू न्यूनतम सैट बैक, धरातल पर टावर प्रतिष्ठापित करने की दशा में भी, लागू होगा। छत शीर्ष टावरों और धरातल पर परिनिर्मित टावरों के लिए, सक्षम प्राधिकारी से भवन का संरचनात्मक मजबूती प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।"।

40. परिशिष्ट-10 का संशोधन.-- उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट -10 में,-4746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 क विनियम-4 में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद्‌ परिषद, नई दिल्ली से रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद, इन्स्टिट्‌यूट आफ इंजीनियरिंग (इण्डिया) कोलकाता से रजिस्ट्रीकृत इंजीनियर और इन्स्टिटयूट ऑफ टाउन प्लानरज (इण्डिया) नई दिल्ली से रजिस्ट्रीकृत योजनाकार को इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत करवाना अपेक्षित नहीं होगा।";

(ख) विनियम-5 में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि क्रमशः वास्तुविद्‌ अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद्‌ परिषद्‌ नई दिल्ली इन्स्टिटयूट आफ इंजीनियरिंग (इण्डिया) कोलकाता और इन्स्टिट्‌यूट आफ टाउन प्लानरज (इण्डिया) नई दिल्ली से रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्‌, इंजीनियर और योजनाकारों का रजिस्ट्रीकरण, निदेशक की सिफारिशों पर केवल उक्त संस्थाओं, जिनमें वे रजिस्ट्रीकृत हैं, द्वारा निलम्बित या रद्‌द किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)।

--------

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCP-A(3)-

1/2015 DATED…………AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th October, 2015

No. TCP-A (3)-1/2014-II.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following draft rules to amend Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified vide this Department Notification No. TCP-A (3)- 1/2014-I dated 1.12.2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on Ist December, 2014, are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) against these draft rules, he may send the written objections or suggestions to the Additional Chief Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Official Gazette of Himachal Pradesh;

Objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these rules, namely :-

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2015.

2. Amendment of rule 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) "field office" means the Divisional, Sub-Divisional or Town Planning Offices of the Town and Country Planning Department;".

3. Amendment of rule 14.—In rule 14 of the Authoritative English Text of the said rules, in the heading, for the words "of of", the word "of" shall be substituted.

4. Substitution of rule 16.—For rule 16 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"16. Form of application for permission of development.-(1)Any person, intending to carry out development of any land under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) of the Act may apply for such development in Form-11 for sub-division of land and Form-12 for construction of building alongwith the specification and Schedule of area attached with the application form.

(2) Every application submitted under sub-section (2) of section15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) of the Act shall be accompanied by fee as specified below:-

(a) For Sub-division of land:

( c) For Change of Existing Building Use

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (i) The fee chargeable under clauses (a) to (f) shall be increased by 10% after a block of 5 years from the date of applicability of these rules. It will be rounded off to the nearest rupee.

(ii) The fee as specified above shall be charged as per particular slab in which the total floor area falls.

(g) In case any applicant withdraws his application at any stage but before grant or refusal of permission, the fee deposited under sub-rule (2) of these rules shall be refunded to the applicant after deducting 10 % of the fee deposited. During validity of planning permission and before the start of construction work, if a person abandon the construction activity, the 50% of the fee deposited shall be refunded.".

5. Substitution of rule 21.—For rule 21 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"21. Structural Stability Certificate.-(1) The Soil Investigation Report shall be submitted by the applicant and by all the promoters before construction of building for the areas falling in sliding and sinking zones as defined in the respective Interim Development Plans or Development Plans or for any reclaimed piece of land. The Soil Investigation Report shall be given by the Geologist in Form-15.

(2) Before putting the building into use a Structural Stability Certificate shall be furnished by the applicant and by all the promoters. The Structural Stability Certificate shall be given by the Structural Engineer in Form-15.

Explanation.- The minimum qualification for a Structural Engineer shall be Graduation in Civil Engineering of recognized Indian or foreign university, or Corporation of Engineers (India), and with minimum three years experience in structural engineering practice with designing and field work.

Note:-In the case of post-graduate degree of recognized Indian or foreign university in the branch of structural engineering, experience of two years shall be required and in the case of doctorate in structural engineering, the experience of one year shall be required.

6. Amendment of rule 31.—In rule 31 of the said rules, for the heading "Form for order for stopping the deployment", the heading "Form of order to stop unauthorized development" shall be substituted.

7. Amendment of rule 39.—In rule 39 of the said rules, in clause (vii), for the words, "bound", the word, " bond " shall be substituted.

8. Amendment of rule 40.—In rule 40 of the said rule, in sub-rule(2), after the words and signs " in the sinking fund, such", the word" "amount" shall be inserted.

9. Amendment of rule 40-A.—After existing rule 40 of the said rules, the following new rule 40-A shall be inserted, namely:-

"40-A. Infrastructure and Maintenance Charges.- The Special Area Development Authority may levy the infrastructure and maintenance charges on commercial establishments including industries, hotels, brick kiln, apartments, shopping malls etc. which may be utilized on development and maintenance of infrastructure like roads, parks, parking, etc. at4752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 such rates as may be notified by the Special Area Development Authority concerned with the prior approval of the Government."

10. Amendment of rule 41.—In rule 41 of the said rules, in sub-rule(1) after the words "by way of", the words and sign "e-payment or" shall be inserted.

11. Amendment of rule 42.— In rule 42 of the said rules, in sub-rule(1), after the words and sign " a co-operative society", the words "and Association" shall be inserted, and clause (h) of this sub-rule shall be omitted.

12. Amendment of rule 43.— In rule 43 of the said rules,-

(a) in sub-rule(1), after the words, "by way of", the words and sign "e-payment or" shall be inserted.; and

(b) in sub-rule(2), for the words "three months", the words "one month" shall be substituted.

13. Amendment of rule 44.— In rule 44 of said rules,-

(a) in the heading, for the word "re-register", the word " register" shall be substituted;

and

(b) in sub-rule(1),-

(i) in clause (b), the words, figures and signs "to whom 25% of developed land (residential apartments and residential plots) has been allotted" shall be omitted.; and

(ii) in clause (d), the words, figures and signs" to whom 25% of developed land (residential apartments and residential plots) has been allotted, date of the agreement of sale of such plots or apartments, details of the payment of the sale price and date of handing over the possession and execution of the conveyance deed" shall be omitted.

14. Amendment of rule 51.—In rule 51 of the said rules, in sub-rule(1), in clause (a), after the words and sign and " proof/receipt of", the words and sign "e-payment or" shall be inserted.".

15. Amendment of rule 52.— In rule 52 of the said rules,-

(a) in sub-rule(1), in clauses (a),(b), (c), (d), (e) and (f), the sign and word " apartments" shall be omitted.; and

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Director may after making inquiry as specified in sub-rule (1) and after giving the promoter a reasonable opportunity of being heard, and also taking into consideration the opinion of the officer delegated with the powers of the Director in whose jurisdiction such project is located shall pass an order in writing either granting or refusing to grant licence if it does not conform to the requirement of provisions of the Act and these rules.".

16. Amendment of rule 53.—(a) In rule 53 of the said rules, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The promoter, who is found fit for grant of a license under sub-section (2) of section 78p of the Act, shall be required to,-

(a) deposit Development Charges @ Rs. 200/- per M² of plot area as security in the form of Bank Guarantee or demand draft. The Bank Guarantee shall be valid for a period of six months beyond the expiry of Licence. No interest shall be payable to the promoter on demand draft so deposited as security.

(b) furnish an undertaking to enter into an agreement in Form-50 for carrying out and completion of development works in accordance with the conditions of the licence to be granted as under:-

(i) to maintain a separate account in any scheduled Bank of all sums, taken by him from the persons intending to take or who has taken the plot or apartment or building, as an advance or deposit towards the sale price or for any other purpose as required under section 78r of the Act, and utilize this amount for meeting the cost of development works in the colony and shall, on demand, in writing, by the Director make full and true disclosure of all transactions in respect of that account;

(ii) to make provision for reservation of plots or apartments, as the case may be, in favour of Economically Weaker Sections, Low Income Groups of Society and Bonafide Himachalis as per sub-section (8) of section 78p of the Act;

(iii) to construct or to get constructed at his own cost schools, hospitals, community centers and other community buildings, sewerage, street lights, water supply, lifts as per the approved plan on the land set apart for this purpose or transfer such land to the Government or Local Authority free of cost. The Government shall be at liberty to transfer such land to any Local Authority or person or institution on such terms and conditions, as it may deem fit and to be utilized for the above purposes;

(iv) take responsibility for maintenance and upkeep of all roads, open spaces, public parks and public health services for a period of five years from the date of the issue of completion certificate under the building Regulations unless earlier relieved of this responsibility and thereupon to transfer such roads, open spaces, public parks and public health services free of costs to the Local Authority or Institution or registered Resident Welfare Association, as the case may be;

(v) to permit the Director or any other officer authorized by him to inspect the execution of layout and development works in the colony and to carry out all directions issued by him for ensuring due compliance of execution of layout and development works in accordance with the licence granted; and (vi) the Promoter shall give undertaking to establish a colony after obtaining necessary approval/no objection certificate required under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment Protection Act, 1986 (wherever applicable) after the grant of licience from the Himachal Pradesh State Environment Protection and Pollution Control4754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 Board within one year of issuance of license. Consent to operate a colony shall be submitted from the Himachal Pradesh State Environment Protection and Pollution Control Board to the Director at the time of applying for part or completion of the project.".

17. Amendment of rule 54.—In rule 54 of the said rules,-

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Director shall grant a licence in Form-51 after the Promoter has deposited development charges @ Rs. 200/- per M² of plot area as security in the form of Bank guarantee or demand draft which shall be refunded to the Promoter as per the procedure and manner provided under rule 60.", and

(b) in sub-rule (2), for the words " three years" the words "five years" shall be substituted.

18. Amendment of rule 55.—(a) In rule 55 of the said rules, in sub-rule(1), for the words, " three years", the words, " five years" shall be substituted and for existing clause (i) of this sub-rule, the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) a demand draft or proof of e-payment or e-challan or copy of challan for a sum calculated at the rate of 50% of the fee prescribed in rule 51 for issuing a licence as renewal fee, as applicable to an area for which part completion / completion has not been obtained;".

19. Substitution of rule 56.—For rule 56 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"56. Reservation of residential apartments and plots for person belonging to Economically Weaker Section, Low Income Group of the Society and Bonfide Himachalis.- "(1) For the purpose of sub-section (8) of section 78p of the Act, a person whose family income from all sources does not exceed to such limits, as may be fixed by the Government, from time to time, shall be deemed to be a person belonging to the Economically Weaker Sections and Low Income Groups of the Society.

shelter fee wherever payable and its payment schedule shall be as under:-

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (viii) The promoter buying the project shall apply in Form-59 alongwith application fee amounting to Rs. 5,000/- only through e-payment or e-challan or challan or demand draft;

(ix) Licence of the promoter transferring the project shall be cancelled; (x) Licence to the promoter buying the project shall be granted in Form-60 after obtaining 100% security (Development Charges);

(xi) An agreement to the effect of sale and purchase entered between them shall be submitted to the Director;

(xii) An agreement to the effect that all assets and liabilities shall be transferred to promoter buying the project shall be submitted to the Director; and

(xiii) The promoter buying the project shall not change the drawings/ plans of project without the approval of the Director."

21. Substitution of rule 63.—For rule 63 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

(1) No addition or alteration in the approved project after the grant of license shall be carried out by the promoter, without consent of the buyer(s), whether possession has been handed over or not.

(2) In case of addition or alteration in the project, after taking consent of the buyer, the Promoter shall submit the revised project plans to the Director on simple application high lighting the proposed changes in the project vis-a-vis original approved project alongwith fee @ 5 % of licence fee. The Director after affording reasonable opportunity of being heard to the buyer(s) and the general public and after obtaining 'No Objection Certificate' from the buyer(s), shall grant approval to the revised project, subject to the condition that such revision shall not exceed the period of validity of the licence granted under sub-section (3) of section 78p of the Act. (3) No addition or alteration in the approved project shall be carried out by the buyer, in case possession has been taken over by the buyer.

22. Substitution of rule 63.—For rule 68 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

" 68. Deposit of service charges and Utilization of Development Fund,- (I) every promoter shall deposit service charges @ Rs. 200/- per M² of the covered area proposed to be developed by him as residential, commercial or industrial (excluding the area used by the public for general purposes) into a colony in two equal installments, the first installment shall be deposited within sixty days (two months) from the date of grant of licence and the second installment shall be deposited within six months from the date of grant of licence.

(2) The Development Fund received in the shape of demand draft shall, in addition to the purpose specified in sub-section (4) of section 78zd of the Act, shall be utilized by the Director for,-

(i) the upgradation and modernization of technology in town planning, housing and urban affairs;

(ii) providing training facilities in urban management, housing and town and country planning;

(iii) organizing and participating in seminars, workshops and conferences on town and country planning, housing, urban affairs and urban management within and outside the country; and

(iv) development of affordable housing by the Government through Public Housing Government Agency as and when required:

Provided that for the purpose of sub-section (1) of section 78zd of the Act, the net covered area, shall mean the net covered area available for development of apartments or buildings and shall not include the area under circulation, parks, community places and open spaces.

23. Amendment of Form 11.— In Form 11 appended to the said rules,-

(a) for the first para, the following para shall be substituted, namely:-

" I/we hereby apply for permission to undertake / carry out the sub-division/ development of land in Khata No……………Khatauni No………………. Hadbast No………………….. Mauja/ Mohal No. ……………………. .Khasra No.…………………measuring……….. square Meter, over which I/We possess the necessary ownership rights, situated at Street/ Road/ Ward No. ………………………. Block No…………….. Plot No……………….. of Scheme………………… (Name of the Scheme, if any) Village………………..Post Office…………………….. Tehsil……………… District……………. Himachal Pradesh."; and

(b) in the end, the following line shall be inserted, namely._ " e-mail address………………".

24. Amendment of Form 12.—In Form 12 appended to the said rules,-

(a) for the first para, the following para shall be substituted, namely:-

" I/we hereby apply for permission to erect/ re-erect, to make addition or alteration, to undertake repairs to a building on a piece of land in Khata No……………Khatauni No………………. Hadbast No………………….. Mauja/ Mohal No. ……………………. .Khasra No.…………………measuring……….. square Meter, over which I/We possess the necessary ownership rights, situated at Street/ Road/ Ward No. ………………………. Block No…………….. Plot No……………….. of Scheme………………… (Name of the Scheme, if any) Village………………..Post Office…………………….. Tehsil……………… District……………. Himachal Pradesh; and

(b) in the end after the words " Phone No………", the following shall be inserted, namely._

" e-mail address………………".

25. Amendment of Form 17.— In Form 17 appended to the said rules,-

(a) for the first para, the following para shall be substituted, namely:- " I/we hereby apply for permission to undertake / carry out the sub-division/ development of land in Khata No……………Khatauni No………………. Hadbast No………………….. Mauja/ Mohal No. ……………………. .Khasra No.…………………measuring……….. square Meter, over which I/We possess the4759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 necessary ownership rights, situated at Street/ Road/ Ward No. ………………………. Block No…………….. Plot No……………….. of Scheme………………… (Name of the Scheme, if any) Village………………..Post Office…………………….. Tehsil……………… District……………. Himachal Pradesh,"; and

(b) in the end, the following shall be inserted, namely._ " e-mail address………………".

26. Amendment of Form 28.—In Form 28 appended to the said rules,-

For the word, sign and figures" Form-28", the word, sign and figures" Form-23" shall be substituted.

27. Amendment of Forms 34 and 35.—In the existing Forms 34 and 35 appended to the said rules,-

(a) for the words and sign "I/We beg to", the words and sign "I/We hereby" shall be substituted, and in the end, the following shall be inserted, namely:-

"e-mail address………"; and

(b) at serial number 5 after the words and bracket "list of Director(s)", the words and bracket "or Association of Persons with the list of persons" shall be inserted.".

28. Substitution of Form 36.—For the existing Form 36 appended to said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

"TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM-36

(See rule 41 (2))

REGISTRATION CERTIFICATE

(FOR PROMOTER)

Affix latest stamp size photograph duly attested File No. ………………………………………… Shimla, Dated ………………. Status of the Applicant: ………………………………………………………

Registration No. Date of Issue ……… Valid upto. …………

Due date of Renewal: ……………………….. Renewed upto …………..

Name of Promoter: ………………………………………………….

Permanent Address: ………………………………………………

Correspondence Address: …..……………………………………….

E. mail……………………………….Phone No. …………………………….

1. This Certificate entitles a Promoter to apply for grant of Licence to develop a colony and not grant him permission to carry out any development of colony without obtaining Licence under section-78p of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977.

4760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 2. This Certificate does not entitle the Promoter for issuance of advertisement, brochures, host website etc. with regard to sale of plots/ apartments unless Promoter has obtained a Licence under section-78p of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977. 3. The undersigned has the right to withdraw or cancel this Certificate at any time during the tenure of Registration, if registered Promoter has given any wrong information in his application for Registration or violates the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and rules made thereunder.

4.

Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.

Phone No……………………..".

29. Amendment of Form 37.— For the existing Form-37 appended to the said rules, the following form shall be substituted, namely:-

"TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM-37

(See rule 41 (2)

REGISTRATION CERTIFICATE

(FOR ESTATE AGENT)

File No…………….. Dated……………………

Status of the Applicant: ………………………………………………….

Registration No. …. Date of Issue…….. Valid upto………………..

Affix latest stamp size photograph duly attested Due date of Renewal: …………………….. Renewed upto …

Name of Estate Agent: …………………………………………………..

Permanent Address: …………………………………………………..

Correspondence Address: ………………………………………………….

E. mail……………………………….Phone No. …………………………….

1. The Certificate entitles an Estate Agent for conducting business of sale of lands/ plots in the State of Himachal Pradesh.

2. The undersigned has the right to withdraw or cancel this Certificate at any time during the tenure of Registration, if the registered Estate Agent has given any wrong information in his application for Registration or violates the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and rules made thereunder.

(Name)

Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.

Phone No……………………..".

30. Amendment of Form 38.—In Form 38 and 39 appended to the said rules, for the words and sign, "I/We beg to" the words "I/We hereby" shall be substituted, and in the end the following shall be substituted, namely:-

"e-mail address………" shall be inserted.

31. Substitution.—For the existing forms 42, 47 and 51 appended to the said rules, the following Forms shall be substituted, namely:-

"TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM – 42

(See rule 44(3))

REGISTER FOR KEEPING RECORD OF THE LICENCE GRANTED UNDER SECTION 78p OF THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT, 1977 (ACT NO. 12 OF 1977) BY THE DIRECTOR

Director Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.".

"FORM -47

(See rule 51)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE

Affix latest stamp size photograph duly attested To The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla. Sir,

I/we hereby wish to apply for the grant of Licence to set up a Colony having name and style of project………………………or intend to construct a Building in Khata No……………Khatauni No………………. Hadbast No………………….. Mauja/ Mohal No. ……………………Khasra 4762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 No.……………measuring……. square Metres Tehsil………………District…………….

Himachal Pradesh.

1. The requisite particulars are as under:-

(i) Status of the applicant, whether individual or Company or Firm or Association of Persons or Co-operative Society or joint family………………………………………..

(ii) In case of individual or Association of Persons or joint family:-

(a) Name ……………………………………………

(b) Father's Name …………………………………………….

(c) Occupation ………………………………………….....

(d) Permanent Address …………………………………………….

(iii) In case of Firm or Co-operative Society or Company:-

(a) Name …………………………………………..

(b) Address …………………………………………..

(c) Copy of Registration Certificate…………………………………

(d) Major activities…………………………………………………

…………………………………………………………………...

(e) Name and Address of Partners/ Chief Executive/ Full time Directors……………………………………………………………..

(iv) Whether applicant is Income Tax payee/ assesses, if so, give Permanent Account Number (PAN) No.……………………………… ………………

(v) Name and address of the Bank or Banker with which Account in terms of section 78 r of the Himachal Pradesh Town and country Planning Act,1977 (Act No. 12 of 1977) will be maintained………………………………………………

(vi) Particulars about financial position:-

(a) Latest audited Accounts in the case of Company/ Firm/Association of Persons/ Co-operative Society/ a joint family; and

(b) Furnish Income Tax return of the preceding 3 years.

(vii) Statement of affairs clearly indicating the detail of Assets and Liabilities duly certified by the Chartered Accountant.

(viii) Whether the applicant had ever been granted permission to set up a Colony or Building or Apartment under any other law, if yes, details thereof…………………………………………………………………….

(ix) Whether the applicant has ever established a Colony or is establishing a Colony, if, yes details thereof…………………………………………...

works…………………………....……………………………………………………… ………………………(Self / Local Authority / Development Authority). (xi) Agency to take up internal development works…………………………....……………………………………………………… ……………………… (Self /Local Authority / Development Authority).

(xii) Any other information, the applicant may like to furnish:-

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

2. The following Plans, Drawings and other documents are submitted, namely:-

(i) a copy of latest Jamabandi in original showing the title of the Promoter in the land under the colony or apartment or building.

(ii) a copy of latest original tatima showing Khasra number(s), description and area of land in question, abutting path with its width as well as adjoining Khasra numbers falling on all the outer limits/ boundaries of the land in question. The land applied for is shown in red, in the tatima.

(iii) three sets of Location Plan in the scale of 1:1000 showing North direction, indicating the land in question, showing main approach road(s), name of road(s) on which the property and boundaries abuts, important public buildings like hospital, school, cinema, petrol pump, existing land uses / building uses surrounding the land.

(iv) three sets of Site Plan in the scale of 1:200 showing North direction and all the boundaries of land in question, abutting path with its width, natural features like nullahs, ponds, trees, slopes, contours at an interval of 5.00 Metre if the land is undulated, high tension lines passing through or adjoining the land, existing roads, highways showing the right of way, railway lines, airports with their specification(s) and boundaries, showing details of utilities and services like water supply, drainage, sullage, sewage, sewerage alongwith disposal of drainage, sullage, sewage, position of septic tank, soak pit, rain harvesting tank, electric and telephone poles, showing manner and site for muck disposal and all such other matters which need to be coordinated with the adjoining area.

(v) for sub-division of land into plots, three sets of Drawings in the scale of 1:100 showing North direction, dimensions and area of plots, internal roads, setbacks, parks and open spaces, community buildings such as school, dispensary, post office, bank etc. and all development proposals including a general report made so as to make scheme self explanatory. In case of group housing colony shall show the area and shall reserve 10% plotted area of the project or 10% of the total apartments, as the case may be, having above 30,000 square metres of area for Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society, but where the total area of the project is between 5,000 to 30,000 square metres, the promoter shall reserve either 10% plots or 10% apartments for such Economically Weaker Sections and Low Income Groups of Society or shall pay the shelter fee in lieu of such plots or apartments.

(vi) Promoters developing a housing colony of any size shall have to show and reserve 15 % of the plotted area or 15 % of the total apartments or 15% of the Luxurious Dwelling Units, as the case may be in favour of Bonafide Himachalis.

(vii) In case the Promoter does not wish to provide the Luxurious Dwelling Units then he shall pay shelter fee to the Director by way of a demand draft or e- payment, as specified under sub-section (8-a) of section 78p of the Act, in lieu of reservation of 15% of the Luxurious Dwelling Units to be reserved for Bonafide Himachalis as per rules.

(viii) for construction of building, apartment, colony etc., three sets of Drawings in the scale of 1:100 showing North direction, dimensions and area of building, apartment, colony etc. and other architectural details and specifications of proposed building, apartment, colony and all development proposal including general report etc. alongwith schedule of built up and open area, set backs, area calculation sheet of each plot or apartment and any other information or document or Plan or Design, as may be required by the Director;

(ix) an explanatory note explaining the salient features of the proposed colony, in particular the source of whole some water supply arrangements and site for disposal and treatment of storm and sullage water. Detailed specifications and designs of water supply schemes, storm water, sullage, sewage and sewerage with estimated costs of each component with cost analysis thereof.

(x) three sets of Drawings showing the cross-sections of the proposed roads indicating, in particular the width of the proposed drainage ways, cycle tracks and footpaths, green verges, position of electric poles, telephone poles and of any of other works connected with such roads. These Drawings are indicating the position of sewers, storm water channel, water supply and any other public health services. The detailed specifications and designs of roads, works and component wise estimated cost with cost analysis thereof.

(xi) one set of detailed specifications and structural design of buildings or apartments with the detailed component wise estimated cost of buildings or apartments and an undertaking in the shape of affidavit regarding the structural design and construction thereof;

(xii) one set of detailed specification and design for electric supply including street lighting with component wise estimated cost with cost analysis of each component.

(xiii) an undertaking in the shape of affidavit to the effect that while constructing the building or apartment, the Promoter shall abide by and conform to the Himachal Pradesh Public Works Department's specification(s) for the quality of material to be used and quality of constructions.

(xiv) a note indicating the type of development proposed i.e. land use or building use, namely residential or commercial or industrial or public and semi-public etc; (xv) name and qualification of Engineer or Architect or Town Planner and the consent to execute the development works where the Promoter himself does not4765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 possess the qualification as prescribed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 42 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules,2014.

(xvi) Document(s) showing Managerial and Financial Capability of Promoter.

3. I/We hereby enclose further the following documents, namely:-

(i) Application in Forms 11 and 12. (ii) Check List as per Appendix 7. (iii) Receipt in the shape of e-Challan or Challan or e -payment or Demand draft drawn in favour of the Director amounting to Rs…………….only (Rs ………………..only) calculated at the rate of Rupees one hundred per square Metre of plot area as licence fee in favour of the Director.

(iv) A copy of the latest statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant in the case of a Company or a Firm or a Co-operative Society and a joint family disclosure of the account maintained alongwith the name of the Bank in the case of an individual.

(v) Income Tax returns of the proceeding 3 years. In the case of a new Company or a new Firm, an attested copy of Permanent Account Number (PAN) alongwith Income Tax returns of preceding 3 years of any one of the Director(s) of the Company or Firm.

4. It is further submitted that I /we may be exempted from providing the following amenity or amenities in the proposed Colony and an explanatory note, in duplicate alongwith plans marked A.B.C. (so on) as to why the said amenity or amenities are not required to be provided in the Colony are enclosed herewith:-

(i)……………………………………………………………………………

(ii)……………………………………………………………………………

(iii)……………………………………………………………………………..

5. I/We solemnly affirm and declare that the particulars given in para 1 to 4 above are correct to the best of my/our knowledge and belief.

Enclosers: As above Yours faithfully,

Dated:……………… Signature of Applicant(s) Place:……………….. alongwith full Name(s) Phone No. e-mail address……".

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM-51

(See rule 54 (1) LICENCE

File No…………….. Dated…………………… Registration No. …. Valid

Affix latest stamp size photograph duly attested4766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 upto……………….. Name of Promoter/ Licencee: ………………………………………

Status of the Promoter/ Licencee: …………………………………………

Permanent Address: …………………………………………………..

Correspondence Address: ………………………………………………….

E. mail……………………………….Phone No. …………………………….

Project Name/ Style………………………………………………….

Description of land:

Khata No……….Khatauni No……., Hadbast No. ……………Khasra No. ………Measuring……

square Metres Mohal/Mauza……….. Tehsil……………………District…………………

State………………….

Licence No……………… Date of Issue…….. Valid upto………………..

Due date of Renewal: …………………….. Renewed upto …………..

This Licence is granted for the aforesaid project in accordance with the project plan/ drawings approved vide No. ………………………dated……………. subject to the condition that the undersigned has right to withdraw or cancel this Licence at any time during its tenure, if the Licencee/Promoter has given any wrong information in his application or violates the provision of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and rules made thereunder.

(Name) Director Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.

Phone No. Copies to:-

32. Amendment of Forms 52 and 57.— In Forms 52 and 57 appended to the said rules, for the words and sign, "I/We beg to" the words "I/We hereby" shall be substituted, and in the end the following shall be inserted, namely:-

"e-mail address………"

33. Insertion of Forms 58, 59 and 60.—After Form-57 appended to the said rules, the following new Forms 58, 59 and 60 shall be inserted, namely:-

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM-58

(See rule 56-A)

APPICATION FOR TRANSFER OF PROJECT

Name of Transferee Prompter…………………………………………………………….

Licence No……………… Date of Issue…….. Valid upto………………..

Permanent Address: …………………………………………………..

Correspondence Address: ………………………………………………….

E. mail……………………………….Phone No. …………………………….

Project Name/ Style ………………………………………………….

Description of land:

Khata No……….Khatauni No……., Hadbast No. ……………………….

KhasraNo.………Measuring…… square Metres Mohal/Mauza………..

Tehsil……………………District………………… State………………….

Present status of project…………………………………………………………….........

Reasons for transfer……………………………………………………………………….

Whether permission under section-118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 to transfer the project required……………………

If yes (copy enclosed)…………………………………………………………………….. Agreement of Sale………………………………………………………………………

Fee paid through e-payment or e-Challan or Challan or Demand draft drawn in favour of the Director……………………………………

Applicant TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM-59

(See rule 56-A)

APPICATION FROM TRANSFEREE PROMOTER

Name of proposed Transferee Promoter………………………………………………. Registration No. ……………………………. Valid upto………………………….

Photo copy of Licence ……………………………………………………………………

Permanent Address: ……………………………………………………………..

Correspondence Address: ………………………………………………………………

E. mail……………………………….Phone No. ………………………………………..

Copy of PAN Card alongwith Income Tax Returns for the last three years …………

Statement of affairs clearly indicating the detail of Assets and Liabilities duly certified by the Chartered Accountant…………………………………………………

4768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 Financial and Managerial Capacity of the Promoter to develop the colony / apartment…………………………………………………………………………………..

Whether Project Name/ Style will remain the same…………………………………… If no, then Name/ Style of proposed project …………………………………………….

Whether permission under section-118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 required…………………………………………………

If yes (copy enclosed)…………………………………………………………………

Description of land: Khata No……….Khatauni No……., Hadbast No. ………………………. Khasra No. ………Measuring…… square Metres Mohal/Mauza………..

Tehsil……………………District………………… State………………….

Income Tax Returns for last three years …………………………………………….....

Present status of project…………………………………………………………….........

Reasons for transfer……………………………………………………………………….

Fee paid through e-payment or e-Challan or Challan or Demand draft drawn in favour of the Director…………………………………………………………………….

Agreement of Sale…………………………………………………………………………

Applicant "TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM-60

(See rule 56-A)

LICENCE AFTER TRANSFER OF PROJECT

File No……………..

Dated……………………

Registration No. …. Valid

upto………………..

Name of Transferee Promoter..…………………………………

Affix latest stamp size photograph duly attested Status of the Transferee Promoter …………………………………………

Permanent Address: …………………………………………………..

Correspondence Address: ………………………………………………….

E. mail……………………………….Phone No. …………………………….

Project Name/ Style ………………………………………………….

Khata No……….Khatauni No……., Hadbast No. ……………………….

Khasra No. ………Measuring…………..Square Metres, Mohal/Mauza……………………………..

Tehsil……………………District………………… State………………………………..

Licence No……………… Date of Issue…………. Valid upto………………………

Due date of Renewal: ………………………………….Renewed upto …………………

This Licence is granted for the aforesaid project in accordance with the project plan/ drawings approved vide No. ………………………dated……………. subject to the condition that the undersigned has right to withdraw or cancel this Licence at any time during its tenure, if the Licencee/Promoter has given any wrong information in his application or violates the provision of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and rules made thereunder.

(Name) Director Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.

Phone No.".

Copies to:-

34. Substitutions of Appendix-1.—For the existing Appendix-1 appended to the said rules, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX-1

(See rules 13 and 14) REGULATIONS FOR SUB-DIVISION OF LAND OR CHANGE OF LAND USE OR DEVELOPMENT OF LAND OR CONSTRUCTION OF BUILDING IN AREAS WHERE LAND USE IS FROZEN AND INTERIM DEVELOPMENT PLAN OR DEVELOPMENT PLAN HAS NOT BEEN PREPARED.

I. Application for permission:-

After the boundaries of the land in question are marked, the applicant shall make an application in Forms 11 or 12, as the case may be addressed to the Director and such application shall be accompanied by such documents as specified in Forms 11 or 12.

II. The minimum Plot Area, minimum Set Backs and maximum Floor Area Ratio (FAR) shall be as under:-

III. General Regulations

The following provisions shall be applicable where no specific mention is made, namely:-

1. Every plot should abut with path having 3.00 Meter width. In case the width is on lesser side, the applicant has to surrendered land to make it 3.00 Metre wide.

2. Maximum acceptable slope for development shall be 45 degrees.

3. One parking floor shall be mandatory wherever feasible. Maximum height of parking floor shall be 4.00 Metres including depth of beam below the ceiling of the slab and it shall be over and above the permissible Floor Area Ratio (FAR) limit. However, the fee shall have to be paid for parking floor. The shear walls shall be constructed on all the three sides of parking floor so that it is not a soft storey.

4. In case, space as per requirement for parking is available in open, over and above the Set Backs, condition of parking floor shall not be insisted. The closed floors in a building at any level, if proposed and feasible for parking, shall be allowed over and above the permissible Floor Area Ratio (FAR), subject to height restriction and structural stability. The fee shall have to be paid for parking floor. In case any person intends to construct parking floor, if feasible for parking, in addition to the number of storeys approved, will be allowed over and above the permissible Floor Area Ratio (FAR) subject to structural stability. The fee shall have to be paid for such parking floor. The said parking floors shall be used exclusively for parking only. Though, one parking floor is mandatory yet, second parking floor can be constructed which will be optional. Subsequent parking floors shall be included in the Floor Area Ratio (FAR).

5. Every room used or intended to be used for the purpose of an office or for habitation in any building shall have a height of not less than 2.70 Metres measured from the floor to ceiling. In any such room having a sloping ceiling, the height shall be measured to the mean height of such ceiling above the floor level. Provided that no portion of such room shall have a height of less than 2.00 Metres. The chimneys, elevators, poles, tanks and other projections not used for human occupancy may extend above the prescribed height limits. The cornices and window sills may also project into any required Set Backs.

6. Sloping roof shall be mandatory in hill areas and the main roof shall be gable end roof or hipped end roof with option of dormer/chimneys. The roof may be of GCI, GIS or slate roof with facia should be provided with weather board and weather strip for proper dripping of rain water. The roof shall be painted with post office red or forest green or natural roofing material such as slates.

(i) Height of sloping roof zero at eaves and maximum 2.70 Metres at centre shall be permissible. The continuous Dormer on any side of sloping roof shall not be allowed. Maximum 2 Dormers (preferably Gable and Triangular type) on the either side of sloping roof at a reasonable distance between eves, sides and ridgeराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 4773 shall be allowed. The 1/3rd area of the top floor shall be allowed as open terrace wherever sloping roof is provided.

OR (ii) The top most floor of the building shall be in the form of the attic floor. The height of the sloping roof shall be zero at eves level at slab of attic floor, which shall not exceed 0.60 Metre horizontally including gutter and facia and maximum 5.50 Metre at centre shall be permissible. The total height of the Dormer shall not exceed 3.25 Metre at ridge level of the Dormer from the attic floor level. The Dormer should be at least 1.50 Metre away from eves of main roof. The total width of any individual Dormer shall not exceed 2.5 Metre.

(iii) The enclosed space left under roof and above habitable space shall be used for water storage tanks.

(iv) Roof top @ 12 M² per 1 Kilo Watt peak (KWp) can be used for Solar Photovoltaic (PV) installations.

7. Set Backs:-

(i) Minimum front Set Backs from the line of controlled width of Highways and other Himachal Pradesh Public Works Department's scheduled roads falling within the Planning Area /Special Area limits (excluding the land, included in the inhabited sites of an village as entered and demarcated in the Revenue record or on sites in notified Municipal or town area that are already built up) shall be 1.00 Metre.

(ii) Minimum front Set Back from non-scheduled roads and Municipal roads shall be 3.00 Metres.

(iii) Every building should have a clear means of access there to from a street or road. The competent authority may require the provisions of an access lane or access road within the site of any new building. Where for the purpose of this Regulation, it is necessary to determine the width of any road or street, the same shall be determined by the competent authority.

8. For the plots abutting Highways, Bye-pass and other Himachal Pradesh Public Works Department's scheduled roads, No Objection Certificate (NOC) from the Himachal Pradesh Public Works Department shall be mandatory in the cases where plot is directly abutting to these roads and there is direct access through connecting bridge and by constructing ramps to such roads.

9. (i) No building shall be built to abut against an earth cutting including a toe wall supporting an earth cutting. Building shall be allowed to come up without disturbing the natural land profile.

(ii) A clear intervening space or area of a width of not less then ¼ of the height of the earth cutting shall be left between such building at ground floor level and the toe of the earth cutting. Such intervening space or area shall in no case be less then 2.00 Metres in width. For the purpose of this Regulation, the height of the earth cutting shall be deemed to be the height measured on a vertical line drawn from the toe of such earth cutting. Any such retaining wall/breast wall/ diaphragm wall/toe wall shall be independently certified to be structurally safe by the Structural Engineer.

10. Submission of structural stability certificate on its completion shall be mandatory.

11. Competency for preparation of structural design and its certification:-

4774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 Civil Engineer having experience in Engineering Structure practice with design and field work.

12. Issuance of No Objection Certificate (NOC) for water supply and electricity connection:-

13. Any subsequent deviations made in the building constructed after getting the plan approved and after grant of No Objection Certificate (NOC) issued by the Department shall entail the entire building unauthorized and NOC so issued shall be withdrawn and the services shall be disconnected.

14. Adequate distance from the electric lines as per the requirement of Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEB Ltd.) Rules shall have to be maintained. The No Objection Certificate (NOC) of the competent authority shall also be required, if HT/LT line is crossing through the site.

15. Minimum permissible distance between two Blocks constructed on a plot shall be 5.00 Metres.

16. The construction shall be allowed at distance of 3.00 Metre and 5.00 Metre from Nullah and Khud respectively.

17. No residential building shall be permissible on land having buildable width less than 5.00 Metres after leaving Set Backs.

18. No construction shall be allowed within a radius of 2.00 Metre from the existing tree and 5.00 Metres from the Forest boundary measured from the circumference of an existing tree.

19. Construction on sandwich plots in Bazaar area shall be permissible for shops as per existing building lines, only in existing built up areas.

20. In new sub-division of land :-

21. Permissible Area Standard/Norms for different parts of a Building shall be as under:-

25. Service floor wherever proposed is required for transferring of the plumbing and other services effectively and to maintain the hygiene of habitable area in case of Commercial/ Shopping Complex and Tourism Unit. For service floor, wherever proposed shall have height restriction of 2.10 Metres and this floor shall not be counted in the FAR, however, the overall height restriction of building will remain the same.

26. Re-construction of existing buildings:-

Regulations regarding re-construction of houses/ buildings in the existence shall be on predominantly existing building lines, provided minimum width of road as per Rules is available and roof projections, sun shades upto 0.60 Metre shall be permitted over streets or paths, as the case may be.

27. Change of Land Use:-

Change of existing land use for Residential, Commercial, Public and semi-public and Industrial, shall be on existing pattern of development and site conditions subject to the conditions that where basic services like paved roads, drainage, water supply, sewerage disposal, electrical supply line, street lighting etc. do not exist, change of land use or development of land shall not be permitted unless the applicant undertakes that these services shall be provided at his own cost.

28. In case of any constraints as per the site conditions in maintaining set backs or any other Regulations, the Director or the concerned officer vested with the powers of the Director may relax the same.

29. In case of any clarification with reference to any proviso or if there is no any specific provision, the provisions as envisaged in the Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines, 2014 of the Government of India or the National Building Code of India shall have to be adhered to.

30. Service floor wherever proposed is required for transferring of the plumbing and other services effectively and to maintain the hygiene of habitable area in case of Commercial/ Shopping Complex and Tourism Unit. For service floor, wherever proposed shall have height restrictions of 2.10 Metres and this floor shall not be counted in the F.A.R., however, the overall height restriction of building will remain the same."

35. Amendment of Appendix-3.—In Appendix-3 appended to the said rules, in regulation 11, in clause (ii), for the figure "8.6.2", the figure "4.6.2" shall be substituted.

36. Amendment of Appendix-4.— In Appendix-4 of the said rules, in regulation 11, in sub-regulation 11.1, after clause (f), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(g) Roof top @ 12 M² per 1 Kilo Watt peak (KWp) can be used for Solar Photovoltaic (PV) installations.".

37. Amendment of Appendix-7.— In Appendix-7 appended to the said rules,- (a) for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:-

" 5. Land Use structure of Apartments in a Colony:-

Provided that Director may, for the reasons to be recorded in writing or revise of the percentage prescribed above keeping in view the location of the colony/project.".

(b) in regulation-6, after clause (ii), the following new clause, shall be inserted, namely:-

"(iii) Promoter shall endeavor to provide footpaths within the prescribed width of roads/ lanes as above alongwith the main roads/ lanes.";

(c) for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely:-

" Maximum Floor Area Ratio (FAR) shall be 1.75.";

(d) in regulation-10 after the words, sign and figure "minimum of 3.00 M.", the words, sign and figure "All the projections of the apartments including any appurtenants shall be at a minimum distance of 1.00 M. from footpath or 2.00 M. from the roads/ lane." shall be inserted.".

(e) In regulation 13,-

(I) in clause (ii) for the figure, "8.6.2", the figure " 4.6.2" shall be substituted.; and (II) after clause (iii), the following new clause, shall be inserted , namely:-

"(iv) Adequate system of fire hydrants/ fire fighting systems to the satisfaction of Director General, Fire Services or Chief Fire Officers or the District Level Fire Officer, as the case may be, shall be required.";

(f) for regulation 25, the following regulation, shall be substituted, namely:-

"25. Preservation of the Natural Hill Profile:

Promoter shall endeavor to develop the colony along the slopes of hill without much disturbance to the natural hill profile."; and

(g) for regulation 27, the following regulation shall be substituted, namely:-

4778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 "27. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines.

In case of any clarification with reference to any proviso or if there is no any specific provision, the provisions as envisaged in the Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, 2014 of the Government of India or the National Building Code of India shall have to be adhered to."

38. Amendment of Appendix-8.—In Appendix-8 appended to the said rules, in regulation 5,-

(a) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) No construction shall be raised within a distance of 2.00 M from the edge of the roads in respect of village roads.";

(b) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:-

"(vi) Minimum Set Back of 1.00 M. from the controlled width of National Highways, State Highways and Scheduled Roads under the Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 1968 shall be kept.";

(c) after clause (xiii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xiv) Promoter shall endeavor to develop the colony along the slopes of hill without much disturbance to the natural hill profile."; and

(d) in regulation 6 for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) In case of any constraints as per the site conditions in maintaining set backs, or any other regulations the Director or the concerned officer vested with the powers of the Director may relax the same. In case of any clarification with reference to any proviso or if there is no any specific provision, the provisions as envisaged in the Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, 2014 of the Government of India or the National Building Code of India shall have to be adhered to."

39. Substitution of Appendix-9.—For Appendix-9 appended to the said rules, the following appendix shall be substituted, namely:-

" APPENDIX. 9 (See rules 13 and 14) REGULATIONS FOR INSTALLATION OF COMMUNICATION TOWERS.

The Policy communicated by the Department of Information Technology, Govt. of Himachal Pradesh shall be applicable in toto in all the Planning Areas and Special Areas in the State of Himachal Pradesh subject to the condition that minimum set backs as applicable for residential buildings in that Planning Area or Special Area shall be applicable, in case tower is installed on ground. A Structural Stability Certificate of the building shall be mandatory for roof top towers and towers erected on ground from the competent authority."

40. Amendment of Appendix-10.—In Appendix-10 appended to the said rules,-4779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (a) in regulation 4, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the Architects registered with the Council of Architecture, New Delhi under the Architects Act, 1972 the Engineer registered with the Institute of Engineers (India), Kolkata and the Planners registered with the Institute of Town Planners (India) New Delhi shall not be required to be registered under these rules.";

(b) in regulation 5, after second proviso, the following new proviso shall be added, namely:-

" Provided further that the registration of Architects, Engineers and Planners registered with the Council of Architecture, New Delhi under the Architects Act 1972, the Institute of Engineers (India), Kolkata and the Institute of Town Planners (India), New Delhi respectively shall only be suspended or cancelled by the said Institutions in which they are registered, on recommendations of the Director.".

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (TCP).

----------

ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 19th October, 2015

No. HPERC/419.— In exercise of the powers conferred by section 46, read with section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations:-

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Third Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 5.— In sub-regulation (2) of regulation 5 of the said Regulations, the following shall be added as fourth proviso i.e. immediately after the third proviso already existing therein:-

4780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 "Provided further that the Infrastructure Development Charges shall not be recovered in cases where the electricity connection for domestic supply existing in the name of an individual person is to be transferred, for similar purpose, in the name of any relative of such person owing to inheritance or on specific request of existing consumer.

Explanation:

(A) For this purpose, the term "relative" shall include the following:-

(i) Spouse of the individual; (ii) Brother or sister of the individual; (iii) Brother or sister of the spouse of the individual; (iv) Brother or sister of either of the parents of the individual; (v) Any lineal ascendant or descendant of the individual; (vi) Any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual; (vii) Spouse of the person referred to in (i) to (vii):

(B) In case the new consumer required a load in excess of the load sanctioned for the original consumer, the expenditure for such additional load shall be recovered from the new consumer in accordance with regulation 7. In such cases, additional security for the additional load shall be deposited by the new consumer at the rate fixed under HPERC (Security Deposit) Regulation, 2005.

By order of the Commission Sd/- Secretary.

----------

''सहज पंजीकरण - सहज संशोधन''

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

38-एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

दिनांकः 1 अक्तूबर, 2015.

संख्या 3-3/2015-ई.एल.एन.-2011.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2015 (।।)/रा0 दल अनु0-III, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तदानुसार 24 भाद्रपद, 1937 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2015/रा0 दल अनु0-II, दिनांक 13 जनवरी, 2015, में संशोधन के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।4781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,

अशोक रोड,

नई दि(cid:227)ली- 110001.

दिनांक 15 सित(cid:224)बर, 2015

24 भाद्रपद, 1937 (शक)

अधिसूचना

सं.56/2015 (II) रा.दल.अनु- III निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के

पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण म(cid:581), भारत निर्वाचन आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित

अपनी अधिसूचना सं. 56/2015/रा.दल.अनु.-II, तारीख 13 जनवरी, 2015 म(cid:581) एत(cid:622)(cid:622)वारा

नि(cid:224)नलिखित और संशोधन करता है, अर्थातः-

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- II( रा(cid:207)यीय दल) म(cid:581)-

(i) क्र.सं. 12 अर्थात ् मणिपुर रा(cid:207)य की 'मणिपुर (cid:232)टेट कांग्रेस पार्टी' से संबंधित (cid:232)त(cid:224)भ 3, 4

व 5 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को विलोपित किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी III (रजि(cid:232)ट्रीकृ त अमा(cid:219)यता प्रा(cid:220)त दल) म(cid:581)-

(i) (cid:232)त(cid:224)भ 1,2 व 3 के अ(cid:219)तर्गत क्रम सं. 1782 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) के प(cid:230)चात ्

(ii) हि(cid:219)दी (cid:510)पांतर म(cid:581) क्रम सं. 204 के सामने (cid:232)त(cid:224)भ 2 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) 'अवामी आमजन पार्टी' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(iii) क्रम सं. 307 के सामने 'भारतीय जन किसान पार्टी' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) '1080C, बाबाजी का बाग, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद, उ(cid:419)र प्रदेश' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम सं. 311 के सामने (cid:232)त(cid:224)भ 2 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) 'जागो

भारत जागो पार्टी' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(v) क्रम सं. 375 के सामने 'भारतीय स(cid:215)यार्थ संगठन' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर

वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) 'भारत नगर, प्रेम वि(cid:622)यालय- रेलवे क्रॉसिंग, राधापुरम

हाउसिंग कॉलोनी के सामने, बिरला मंदिर के पास, वृ(cid:219)दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा-281,003,

(उ(cid:419)र प्रदेश)' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(vi) क्रम सं. 895 के सामने 'लोकस(cid:419)ा पार्टी' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) '(cid:221)लैट नं.801, (cid:302)ीनिवास टावर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, तेलंगाना' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम सं. 1042 के सामने 'नेशनल लोकमत पार्टी' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर

ंडाली, जिला मेरठ, उतर

वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) 'ग्राम जिसौरी, डाकखाना मु

प्रदेश' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम सं. 1250 के सामने 'रा(cid:231)ट्रीय एकता मंच पार्टी' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर

ँ वर सिंह नगर, नांगलोई, दि(cid:227)ली - 110041' से वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) 'डी-197, कु प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम सं. 1402 के सामने 'रा(cid:231)ट्रीय (cid:232)वाभिमान पार्टी' के संबंध म(cid:581) वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585)

को विलोपित किया जाएगा।

(x) क्रम सं. 1473 के सामने 'समता संघर्ष पार्टी' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर वि(cid:622)यमान

प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) '55बी, राधेपुरी एक्सट(cid:581)शन-1, दि(cid:227)ली - 110051' से प्रति(cid:232)थापित

किया जाएगा।

(xi) क्रम सं. 1486 के सामने 'संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर

वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) 'नए विग्रहपुर, मीठापुर, (बस (cid:232)ट(cid:583)ड) पटना-800001, बिहार'

से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(xii) क्रम सं. 1543 के सामने 'शुभ कर्नाटक' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) 'हाउस नं. 1262, कु (cid:232)तगी रोड, फ(cid:232)ट क्रास, गजे(cid:219)द्रगड़, जिला-गडग- 512114, कर्नाटक' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

(xiii) क्रम सं. 1572 के सामने '(cid:232)वाभिमान पार्टी' के संबंध म(cid:581) (cid:232)त(cid:224)भ 3 पर वि(cid:622)यमान प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) को, प्रवि(िcid:231)टय(cid:585) '31/666 (cid:219)यू शा(िcid:219)त नगर, रायपुर, छ(cid:419)ीसग(cid:31).-492001' से प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।4790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937

3. उक्त अधिसूचना से संलग्न वि(cid:622)यमान सारणी- IV (मुक्त प्रतीक(cid:585) की सूची) को

नि(cid:224)नलिखित के (cid:622)वारा प्रति(cid:232)थापित किया जाएगा।

सारणी-IV

(मुक्त प्रतीक(cid:585) की सूची)

1

2

अलमारी

एअरकं डीसनर

3

ऑटो -रिक्शा

(आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना रा(cid:207)य(cid:585) को छोड़कर सभी रा(cid:207)य(cid:585) और संघ रा(cid:207)य क्षेत्र(cid:585) म(cid:581)(

4

गु(cid:222)बारा

5

चूड़ियाँ

6

फल(cid:585) से युक्त टोकरी

(

)तमिलनाडु रा(cid:207)य को छोडकर सभी रा(cid:207)य(cid:585) और संघ रा(cid:207)य क्षेत्र(cid:585) म(cid:581)

7

8

ब(cid:227)ला

ब(cid:227)लेबाज

9

बैटरी टार्च

10 मोतिय(cid:585) का हार

11 12 13 14 15 बे(cid:227)ट

बे(cid:219)च

दूरबीन

बि(cid:232)कु ट

(cid:222)लैक बोर्ड

16 आदमी व पाल युक्त नौका 17 18 19 बोतल

बक्सा

डबल रोटी

20 21 ब्रीफके स

ब्रुश4791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 22 बा(cid:227)टी 23 के क 24 25 26 27 कै (cid:227)कू लेटर

कै मरा

कै न

मोमब(िcid:419)याँ

28 29 30 31 32 33 34 काप(cid:566)ट

कै रम बोर्ड

फू लगोभी

चक्की

चपाती रोलर

च(cid:220)पल(cid:581)

शतरंज बोर्ड

35 36 37 38 39 चिमटी

कोट

नारियल

कलर ट्रे और ब्रुश चारपाई

)केरल रा(cid:207)य को छोडकर सभी रा(cid:207)य(cid:585) और संघ रा(cid:207)य क्षेत्र(cid:585) म(cid:581)(

40 41 घन

कप और (cid:220)लेट

42 कटिंग (cid:220)लायर

43 44 45 दाव

हीरा

डीजल प(cid:224)प

46 डिश एंटिना

47 48 डोली

(cid:622)वार घंटी4792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 49 बिजली का खंभा 50 लिफाफा 51

बाँसुरी

52 53 फ्राक

फ्राइंग पैन

54 55 कीप

गैस सिले(cid:214)डर

56 गैस का चू(cid:227)हा

57 काँच का गिलास

58 59 अंगूर

हरी मिर्च

60 हारमोनियम

61 टोप

)आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना रा(cid:207)य(cid:585) को छोड़कर सभी रा(cid:207)य(cid:585) और संघ रा(cid:207)य क्षेत्र(cid:585) म(cid:581)(

62 63 हेलमेट

हाकी और बाल

64 आइस क्रीम

)तमिल नाडु रा(cid:207)य को छोडकर सभी रा(cid:207)य(cid:585) और संघ रा(cid:207)य क्षेत्र(cid:585) म(cid:581)(

65 66 67 प्रेस

भिंडी

लैटर बाक्स

68 69 मिक्सी

नेल कटर

70 गले की टाई

71 नाशपाती

72

)तमिल नाडु व पुदुचेरी को छोडकर(

मटर

73 कलम की निब सात किरण(cid:585) के साथ4793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 74 पैन -(cid:232)टै(cid:214)ड 75 पे(cid:219)सील शार्पनर 76

मूसल और खरल

77 78 तकिया

खाने से भरी थाली

79 (cid:220)लेट (cid:232)टै(cid:214)ड

80 81 82 83 हा(cid:219)डी

प्रैशर कु कर

रेजर

रेफ्रिजरेटर

84 85 86 अंगुठी

से(cid:257)टी पिन

आरी

)केरल रा(cid:207)य को छोडकर सभी रा(cid:207)य(cid:585) और संघ रा(cid:207)य क्षेत्र(cid:585) म(cid:581)(

87 (cid:232)कू ल का ब(cid:232)ता 88 89 क(cid:583) ची

सिलाई की मशीन

90 91 92 93 जूता

कू दने की र(cid:232)सी (cid:232)लेट

(cid:232)टैथो(cid:232)कोप

94 95 96 97 98 (cid:232)टू ल

झूला

सिरि(cid:219)ज

मेज

चाय छलनी

99 टेलीफोन

100 टेलीविजन4794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 101 टेनिस ब(cid:227)ला व ग(cid:581)द 102 टै(cid:219)ट 103

दाँत ब्रुश

104

तुरही

105

वायलिन

106

छड़ी

107

तरबूज़

108

सीटी

109

खिड़की

आदेश से,

( वरि(cid:219)दर कु मार),

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

_____________

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 15th September,2015 24 Bhadrapada, 1937 (Saka).

NOTIFICATION

No. 56/2015 (II)/PPS-III – In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2015/PPS-II dated 13th January, 2015 as amended from time to time namely: -

1. In Table II (State Parties), appended to the said Notification -

(i) Against Sl. No. 12 in respect of the State of Manipur, the existing entry under column No. 3, 4, and 5 pertaining to 'Manipur State Congress Party, shall be deleted.

(i) After the existing entries at Sl. No. 1782, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively: -

(ii) In the Hindi version, against Sl. No. 204 the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Awami Aamjan Party'.

(iii) Against Sl. No. 307 in respect of 'Bharatiya Jan Kisan Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '1080C, Babaji Bag, Tilak Road, Balua Ghat, Allahabad, Uttar Pradesh'.

(iv) Against Sl. No. 311, the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Jago Bharat Jago Party'.

(v) Against Sl. No. 375 in respect of 'Bharatiya Satyarth Sangathan', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway Crossing, Opposite Radhapuram Housing Colony, Near Birla Mandiar, Varindavan Road, G.T.V – 3, Mathura-281003, (U.P.)'.

(vi) Against Sl. No. 895 in respect of 'Lok Satta Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Flat No.801, Srinivasa Towers, Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana'.

(vii) Against Sl. No.1042 in respect of 'National Lokmat Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Village - Jisauri, Post - Mundali, District - Meerut, Uttar Pradesh'.

(viii) Against Sl. No. 1250 in respect of 'Rashtriya Aikta Manch Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'D-197, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041'.

(ix) Against Sl. No.1402 in respect of 'Rashtriya Swabhiman Party', the existing entries shall be deleted.

(x) Against Sl. No.1473 in respect of 'Samata Sangharsh Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '55 B, Radheypuri Extension- 1, Delhi-110051'.

(xi) Against Sl. No.1486 in respect of 'Sankhyanupati Bhagidari Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'New Vigrahpur, Mithapur, (Bus Stand) Patna-800001'.

(xii) Against Sl. No.1543 in respect of 'Shubha Karnataka', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'House No.1262, Kustagi Road, 1st Cross, Gajendragad, Distt. Gadag - 512114, Karnataka'.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (xiii) Against Sl. No.1572 in respect of 'Swabhiman Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '31/666, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh - 492001'.

3. Existing Table IV (List of Free Symbols), appended to the said Notification shall be substituted by the following:—

TABLE IV

(LIST OF FREE SYMBOLS)

1 Almirah

2 Air Conditioner

3 Auto- Rickshaw

(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and

Telangana)

4 Balloon

5 Bangles

6 Basket containing Fruits

(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)

7 Bat

8 Batsman

9 Battery Torch

10 Bead Necklace

11 Belt

12 Bench

13 Binoculars

14 Biscuit

15 Black Board

16 Boat with Man and Sail

17 Bottle

18 Box

19 Bread

20 Brief Case

21 Brush

22 Bucket

23 Cake

24 Calculator

25 Camera

26 Can

27 Candles

28 Carpet

29 Carrom Board

30 Cauliflower

31 Chakki

32 Chapati Roller4802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 33 Chappals

34 Chess Board

35 Clip

36 Coat

37 Coconut

38 Colour Tray & Brush

39 Cot

(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)

40 Cube

41 Cup & Saucer

42 Cutting Pliers

43 Dao

44 Diamond

45 Diesel Pump

46 Dish Antenna

47 Dolli

48 Door Bell

49 Electric Pole

50 Envelope

51 Flute

52 Frock

53 Frying Pan

54 Funnel

55 Gas Cylinder

56 Gas Stove

57 Glass Tumbler

58 Grapes

59 Green Chilli

60 Harmonium

61 Hat

(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and

Telangana)

62 Helmet

63 Hockey and Ball

64 Ice Cream

(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)

65 Iron

66 Lady Finger

67 Letter Box

68 Mixee

69 Nail Cutter

70 Neck Tie

71 Pears

(Except in Tamil Nadu and Pudducherry)

72 Peas4803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 73 Pen Nib with Seven Rays

74 Pen Stand

75 Pencil Sharpener

76 Pestle and Mortar

77 Pillow

78 Plate Containing Food

79 Plate Stand

80 Pot

81 Pressure Cooker

82 Razor

83 Refrigerator

84 Ring

85 Safety Pin

86 Saw

(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)

87 School Bag

88 Scissors

89 Sewing Machine

90 Shoe

91 Skipping Rope

92 Slate

93 Stethoscope

94 Stool

95 Swing

96 Syringe

97 Table

98 Tea Filter

99 Telephone

100 Television

101 Tennis Racket & Ball

102 Tent

103 Tooth Brush

104 Trumpet

105 Violin

106 Walking Stick

107 Water Melon

108 Whistle

109 Window

By order,

(VARINDER KUMAR) Secretary Election Commission of India.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्तूबर, 2015

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-16/2015-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 28 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगेेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डॉ0 बलदेव सिंह), सचिव (विधि) ।

---------

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अधिनियम, 2015

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि। 4. कल्याण निधि समिति का गठन। 5. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की निरर्हता और उनका हटाया जाना। 6. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। 7. त्रुटि, रिक्ति आदि द्वारा समिति के कार्य का अविधिमान्य न होना। 8. निधि का निहित होना और उपयोजन। 9. समिति के कृत्य। 10. उधार लेना और निधि का विनिधान। 11. सचिव की शक्तियाँ और कृत्य। 12. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट। 13. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण। 14. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के कत्र्तव्य। 15. निधि की सदस्यता। 16. नियोजन की समाप्ति पर निधि से संदाय। 17. निधि में सदस्यों के हित के अन्यसंक्रामण, कुर्की आदि पर निर्बन्धन। 18. सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन बीमा और अन्य प्रसुविधाएं। 19. समिति की बैठकें। 20. समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता। 21. पुनर्विलोकन। 22. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 23. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। 24. साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति।4805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 25. नियम बनाने की शक्ति। अनुसूची।

---------

2015 का अधिनियम संख्यांक 28 हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अधिनियम, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की अभिवृद्धि के लिए कल्याण निधि का गठन करने और उसका उपयोग करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अधिनियम, 2015 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) ''अधिवक्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌्‌ द्वारा तैयार की गई और अनुरक्षित अधिवक्ताओं की राज्य नामावली में दर्ज किया गया है और जो किसी विधिज्ञ संगम या अधिवक्ता संगम का सदस्य है;

(ख) ''अधिवक्ता का क्लर्क'' से किसी अधिवक्ता द्वारा नियोजित और ऐसे प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, मान्यता प्राप्त क्लर्क अभिप्रेत है और जो अधिवक्ताओं के क्लर्कों के किसी संगम का सदस्य है;

(ग) ''अधिवक्ताओं के क्लर्कों का संगम'' से धारा 13 के अधीन मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं के क्लर्कों का संगम अभिप्रेत है;

(घ) ''विधिज्ञ संगम'' से हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 14 के अधीन विधिज्ञ परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं का संगम अभिप्रेत है;

(ङ) ''विधिज्ञ परिषद्‌'' से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(च) ''नियोजन की समाप्ति'' से समिति द्वारा अनुरक्षित राज्य नामावली से किसी अधिवक्ता के क्लर्क के नाम का, उसकी सेवानिवृत्ति के कारण, हटाया जाना अभिप्रेत है;

(छ) ''समिति" से धारा 4 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि समिति अभिप्रेत है;

4806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (ज) ''आश्रित'' से निधि के मृतक सदस्य का निम्नलिखित में से कोई सम्बन्धी अभिप्रेत है, अर्थात्‌ः-

(i) विधवा, अवयस्क धर्मज पुत्र, अविवाहित धर्मज पुत्री या विधवा माता; और (ii) वयस्क धर्मज पुत्र या धर्मज विवाहित पुत्री जो अंग-शैथिल्य के फलस्वरुप सदस्य की कमाई पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतः आश्रित है;

(झ) ''निधि'' से धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अभिप्रेत है;

() ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ट) ''निधि का सदस्य'' से अधिवक्ता का ऐसा क्लर्क अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निधि की प्रसुविधा के लिए सम्मिलित किया गया है और जो उसका सदस्य बना रहता है;

(ठ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द ''अधिसूचित'' का तद्‌नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''सेवानिवृत्ति'' से विहित रीति में संसूचित और अभिलिखित किसी अन्य सेवा में कार्यग्रहण करने या अन्य लाभप्रद व्यवसाय को कार्यान्वित करने से भिन्न किसी कारण से अधिवक्ता के क्लर्क के रूप में नियोजन बन्द करना अभिप्रेत है;

(ण) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''टिकट (स्टाम्प)'' से धारा 12 के अधीन मुद्रित और वितरित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट अभिप्रेत है; और

(थ) ''वकालतनामा'' से वकालतनामा, हाजिरी ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई अधिवक्ता या कोई अन्य स्थानीय प्रैक्टिशनर किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष हाजिर होने और अभिवाक करने के लिए सशक्त है। 3. अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि.--(1) सरकार अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन करेगी।

(2) निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,-

(क) धारा 12 के अधीन टिकटों के विक्रय द्वारा संगृहीत समस्त रकमें;

(ख) विधिज्ञ परिषद्‌, किसी विधिज्ञ संगम, किसी अन्य संगम या संस्था, किसी अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निधि में किया गया कोई स्वैच्छिक दान या अभिदाय;

(ग) धारा 10 के अधीन उधार ली गई कोई राशि;

(घ) सामूहिक बीमा पॉलिसी के अधीन निधि के सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त समस्त राशियॉँ;

(ङ) सामूहिक बीमा पॉलिसी के अधीन किसी सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश;

(च) निधि के किसी भाग के किसी भी विनिधान पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य प्रत्यागम;

और

(छ) धारा 15 के अधीन संगृहीत समस्त राशियाँ।

4. कल्याण निधि समिति का गठन.--(1) सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी।

(2) समिति एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत्‌ उाराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) समिति का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थात्‌ः-

(क) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ - पदेन अध्यक्ष; परिषद्‌

(ख) सचिव (विधि) -पदेन सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार (ग) सचिव (गृह) -पदेन सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(घ) सचिव (वित्त) -पदेन सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(ङ) रजिस्ट्रार जनरल, -पदेन सदस्य; हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय;

(च) ऐसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अधिवक्ताओं के क्लर्कों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य जिसमें से एक को समिति द्वारा निधि के राज्य कोषाध्यक्ष के रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(छ) ऐसे विनियमों, जैसे समिति द्वारा सचिव की भर्ती और सेवा शर्तों की बाबत बनाए जाएं, के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सचिव :

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सचिव को समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। (4) यदि सचिव (विधि), सचिव (गृह) या सचिव (विा) हिमाचल प्रदेश सरकार किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपने विभाग के किसी अधिकारी, जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(5) यदि रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो वह किसी अधिकारी, जो उप रजिस्ट्रार की पंक्ति से नीचे का न हो, को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। 4808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (6) उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, अपने ऐसे नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम का सदस्य नहीं रहता है, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(7) सचिव को निधि में से ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए । 5. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की निरर्हता और उनका हटाया जाना.--(1) धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति का सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा और ऐसा सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह-

(क) विकृत चित हो जाता है; या

(ख) न्यायनिर्णीत दिवालिया है; या

(ग) समिति की अनुमति के बिना समिति की लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता हैः परन्तु इस खण्ड के अधीन सदस्य के पद पर न रहने पर उसे समिति द्वारा प्रत्यावर्तित किया (वापिस लिया) जा सकेगा यदि ऐसा सदस्य अनुपस्थिति की माफी के लिए आवेदन करता है; या

(घ) निधि का व्यतिक्रमी है (यदि वह निधि का सदस्य है) या उसने न्यास भंग किया है; या (ङ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि अपास्त न कर दी गई हो।

(2) अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो उपधारा (1) के अधीन निरर्हित है या हो गया है, समिति की सदस्यता से हटा सकेगाः

परन्तु किसी सदस्य को हटाए जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

6. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.--(1) धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में तीन मास का नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद छोड़ दिया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति यथाशक्य शीघ्र भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति के लिए इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य अपने पूर्ववर्ती की अवधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

7. त्रुटि, रिक्ति आदि द्वारा समिति के कार्य का अविधिमान्य न होना.--समिति द्वारा इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी-

(क) समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि या कोई अनियमितता; या4809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

8. निधि का निहित होना और उपयोजन.--इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और इसके प्रयोजनों के लिए निधि समिति में निहित होगी और उस द्वारा धारित और उपयोजित की जाएगी। 9. समिति के कृत्य.--(1) निधि को प्रशासित करना समिति का कृत्य होगा।

(2) निधि के प्रशासन में समिति, अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन- (क) निधि से सम्बन्धित रकमों और परिसम्पत्तियों को धारण करेगी;

(ख) निधि में प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और ऐसे आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा करेगी;

(ग) निधि में से संदाय करने के लिए, यथास्थिति, निधि के सदस्यों, उनके नामनिर्देशितियों या अन्य विधिक वारिसों से आवेदन प्राप्त करेगी;

(घ) ऐसे आवेदनों का निपटारा करने के लिए ऐसी जांच करेगी, जो वह आवश्यक समझे तथा आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से पांच मास के भीतर निपटारा करेगी;

(ङ) आवेदनों पर अपना विनिश्चय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगी;

(च) आवेदकों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर रकम संदत्त करेगी;

(छ) ऐसे लेखे और बहियां बनाए रखेगी और विधिज्ञ परिषद्‌ को ऐसी कालिक और वार्षिक रिपोर्टें भेजेगी, जैसी विहित की जाएं;

(ज) निधि में प्रवेश या पुनः प्रवेश या निधि की प्रसुविधा के दावों के लिए आवेदनों की बाबत समिति के विनिश्चय डाक प्रमाणन के अधीन आवेदकों को सूचित करेगी; और

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने अपेक्षित हैं या किए जाएं।

10. उधार लेना और निधि का विनिधान.--(1) समिति, विधिज्ञ परिषद्‌ के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगी।

(2) समिति, निधि के भागरूप समस्त राशियां और प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी या उनका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम को ऋण देने में या किसी अन्य रीति में, जैसे विधिज्ञ परिषद्‌ सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर निदेश दे, विनिधान करेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन शोध्य और संदेय सभी रकमें और निधि के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित सभी व्यय निधि में से संदत्त किए जाएंगे।

(4) समिति के लेखों की समिति द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउटैंट द्वारा वार्षिक संपरीक्षा की जाएगी। 4810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (5) संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ समिति द्वारा विधिज्ञ परिषद्‌ को अग्रेषित किए जाएंगे और विधिज्ञ परिषद्‌ उसकी बाबत समिति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसे वह उचित समझे।

(6) समिति, उपधारा (5) के अधीन विधिज्ञ परिषद्‌ द्वारा जारी निदेशों का पालन करेगी। 11. सचिव की शक्तियां और कृत्य.--समिति का सचिव-

(क) समिति का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा और इसके विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए दायी होगा;

(ख) समिति के लिए और उसके विरुद्ध सभी वादों और कार्यवाहियों में समिति का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ग) समिति के सभी विनिश्चयों और अनुदेशों को अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करेगा;

(घ) समिति के बैंक खातों का कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्ततः प्रचालन करेगा;

(ङ) समिति की बैठकें बुलाएगा और उनके कार्यवृत्त तैयार करेगा;

(च) समस्त आवश्यक अभिलेखों और सूचना सहित समिति की बैठकों में हाजिर होगा;

(छ) ऐसे प्ररूप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख बनाए रखेगा, जैसे विहित किए जाएं और समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार करेगा;

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति द्वारा संव्यवहारित कारबार का वार्षिक विवरण तैयार करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

12. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट.-- (1) विधिज्ञ परिषद्‌ द्वारा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रत्येक पांच रुपए मूल्य की ''हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि'' शब्दों से अन्तर्लिखित टिकट मुद्रित की जाएगी या करवाई जाएगी।

(2) किसी न्यायालय, प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष दायर किए जाने वाले प्रत्येक वकालतनामे या हाजिरी ज्ञापन के साथ न्यायालय फीस टिकटों, यदि कोई हैं, के अतिरिक्त उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट टिकट चिपकाई जाएगी और किसी अन्य अधिनियम के अधीन वकालतनामों या हाजिरी ज्ञापन से चिपकाई गई टिकट तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि इसके साथ ऐसी टिकट न चिपकाई गई हो :

परन्तु यह उपधारा केन्द्रीय या राज्य सरकार की ओर से दायर किए जाने वाले किसी वकालतनामे या हाजिरी ज्ञापन के लिए लागू नहीं होगी।

(3) ऐसी टिकट के साथ वकालतनामा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी तत्काल उसे पंच करके टिकट को रद्‌द करेगा।

(4) इस धारा के अधीन मुद्रित टिकटें विधिज्ञ परिषद्‌ की अभिरक्षा में रहेंगी और टिकटों का प्रदाय और विक्रय ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।4811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 13. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण.--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ गठित अधिवक्ताओं के क्लर्कों का कोई संगम, ऐसे गठन की तारीख से दो मास के भीतर और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व गठित अधिवक्ताओं के क्लर्कों का कोई संगम, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो मास के भीतर, समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के रूप में मान्यता प्राप्त करने और उसका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) मान्यता प्रदान करने और रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संगम के नियम या उपविधियां, संगम के पदाधिकारियों के नाम और पते तथा संगम के सदस्यों की, प्रत्येक सदस्य के नाम, पते, आयु और नियोजन के सामान्य स्थान दर्शित करती एक अद्यतन सूची, लगाई जाएगी।

(3) समिति, ऐसी जांच करने के पश्चात्‌ जैसी यह आवश्यक समझे, संगम को अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के रूप में मान्यता दे सकेगी और ऐसे प्ररूप में मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करेगी, जैसा विहित किया जाए।

(4) संगम की मान्यता से सम्बन्धित समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के कर्त्तव्य.--(1) अधिवक्ताओं के क्लर्कों का प्रत्येक संगम, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को या इससे पूर्व उस वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान अपने सदस्यों की एक सूची समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिवक्ताओं के क्लर्कों का प्रत्येक संगम,--

(क) अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के पदाधिकारियों में किसी परिवर्तन की, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर;

(ख) प्रवेश और पुनः प्रवेश सहित सदस्यों की संख्या में परिवर्तन की, ऐसे परिवर्तन से तीस दिन के भीतर;

(ग) इसके किसी सदस्य की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की, ऐसा होने की तारीख से तीस दिन के भीतर;

(घ) ऐसे अन्य मामलों की, जो समय-समय पर समिति द्वारा अपेक्षित हों, सूचना समिति को देगा।

15. निधि की सदस्यता.--(1) राज्य में अधिवक्ता का प्रत्येक क्लर्क, समिति को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर समिति ऐसी जांच करेगी जैसी वह उचित समझे और या तो आवेदक को निधि में प्रवेश देगी या कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आवेदन नामंजूर करेगी :

परन्तु किसी आवेदन को रद्‌द करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) प्रत्येक आवेदक, आवेदन के साथ समिति के लेखे में एक सौ रुपए की आवेदन फीस का संदाय करेगा।

(4) प्रत्येक आवेदक प्रवेश या पुनः प्रवेश के समय एक सौ रुपए की प्रवेश फीस का निधि में संदाय करेगा। 4812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (5) निधि के सदस्य के रूप में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति दो बराबर अर्धवार्षिक किश्तों में एक हजार पाँच सौ रुपए की सदस्यता फीस का संदाय करेगा।

(6) निधि का प्रत्येक सदस्य, अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में निधि से रकम को प्राप्त करने का अधिकार अपने परिवार के एक या एक से अधिक आश्रितों को प्रदत्त करते हुए, प्रवेश के समय नामनिर्देशन करेगा । तथापि, यदि उसका कोई परिवार नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति, जिसे वह चाहे, को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(7) यदि एक से अधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए गए हैं तो प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय भाग की रकम नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(8) निधि का कोई भी सदस्य किसी भी समय किसी नामनिर्देशन को, समिति को नए नामनिर्देशन सहित लिखित में नोटिस भेज करके, रद्‌द कर सकेगा।

(9) जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा समिति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिवक्ता के क्लर्क ने निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश दुव्र्यपदेशन, कपट या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया है तो समिति कोे अधिवक्ता के ऐसे क्लर्क के नाम को निधि की सदस्यता से हटाने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिकूलतः संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

16. नियोजन की समाप्ति पर निधि से संदाय.--(1) निधि का सदस्य नियोजन की समाप्ति पर निधि में से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में पचास हजार रुपए की समेकित रकम नामनिर्देशिती को या, जहां कोई नामनिर्देशिती नहीं है, उसके आश्रितों को संदत्त की जाएगी।

(3) निधि का कोई भी सदस्य निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के पांच वर्ष के पश्चात्‌ किसी भी समय अपनी सदस्यता प्रत्याहृत कर (वापिस ले) सकेगा और ऐसे प्रत्याहरण पर वह निधि में से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, रकम प्राप्त करने का हकदार होगा तथा वह निधि में ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, नए सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए भी पात्र हो सकेगा :

परन्तु स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त कोई सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता प्रत्याहृत कर सकेगा। (4) इस अधिनियम के अधीन संदाय के प्रयोजन के लिए नियोजन के संपूरित वर्षों की अवधि की संगणना के लिए किसी अधिवक्ता के अधीन नियोजन, यदि कोई है, के प्रत्येक चार वर्षों को निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश से पूर्व, नियोजन का एक वर्ष संगणित किया जाएगा और ऐसे प्रवेश के पश्चात्‌ नियोजन के वर्षों की संख्या में जोड़ा जाएगा।

(5) निधि से संदाय के लिए आवेदन समिति को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा विहित किया जाए।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्राप्त आवेदन का, समिति द्वारा ऐसी जांच के पश्चात्‌ निपटारा किया जाएगा जैसी वह आवश्यक समझे।

17. निधि में सदस्यों के हित के अन्यसंक्रामण, कुर्की आदि पर निर्बन्धन.--(1) निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों का निधि से किसी रकम को प्राप्त करने का हित या अधिकार समनुदेशित, अन्यसंक्रामित या भारित नहीं किया जाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा।4813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (2) कोई भी लेनदार निधि या निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों के उसमें हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए ''लेनदार'' के अन्तर्गत राज्य, या दिवालिया से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियुक्त कोई शासकीय समनुदेशिती या शासकीय प्रापक है।

18. सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन बीमा और अन्य प्रसुविधाएं.--समिति, निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए,--

(क) निधि के सदस्यों के लिए जीवन की सामूहिक बीमा पॉलिसियां भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कम्पनी से ले सकेगी; और

(ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं और ऐसी अन्य प्रसुविधाओं, जैसी विहित की जाएं, के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

19. समिति की बैठकें.--(1) समिति तीन मास में कम से कम एक बार या एक से अधिक बार बैठकें करेगी यदि इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझा जाए ।

(2) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(3) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य करेगा।

(4) बैठक में समिति के समक्ष रखा जाने वाला कोई मामला बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

20. समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता.--समिति के नामनिर्देशित सदस्य ऐसा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा विहित किया जाए ।

21. पुनर्विलोकन.--समिति, स्वप्रेरणा से, किसी भी समय या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर इसके द्वारा पारित किसी आदेश के नब्बे दिन के भीतर, ऐसे किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी :

परन्तु समिति किसी व्यक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

22. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--(1) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित हुए या संभाव्य कारित होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समिति या विधिज्ञ परिषद्‌ के विरुद्ध न होगी।

23. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.--किसी भी सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न को तय करने, विनिश्चित करने या निपटाने की या किसी विषय को अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा तय करना, विनिश्चित करना या निपटाया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित है। 4814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 24. साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति.--समिति को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं :-

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना या शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनको प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

25. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्‌ , यथास्थिति, नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु किसी ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभाव होने से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

---------

अनुसूची

{धारा 2 (ण), 9 (2) (च), 16 (1) और (3) देखें}

रुपए निधि के सदस्य के रूप में एक वर्ष - 2,000 निधि के सदस्य के रूप में दो वर्ष - 4,000 निधि के सदस्य के रूप में तीन वर्ष - 6,000 निधि के सदस्य के रूप में चार वर्ष - 8,000 निधि के सदस्य के रूप में पाँच वर्ष - 10,000 निधि के सदस्य के रूप में छह वर्ष - 12,000 निधि के सदस्य के रूप में सात वर्ष - 14,000 निधि के सदस्य के रूप में आठ वर्ष - 16,000 निधि के सदस्य के रूप में नौ वर्ष - 18,000 निधि के सदस्य के रूप में दस वर्ष - 20,000 निधि के सदस्य के रूप में ग्यारह वर्ष - 22,000 निधि के सदस्य के रूप में बारह वर्ष - 24,000 निधि के सदस्य के रूप में तेरह वर्ष - 26,000 निधि के सदस्य के रूप में चौदह वर्ष - 28,000 निधि के सदस्य के रूप में पन्द्रह वर्ष - 30,000 निधि के सदस्य के रूप में सोलह वर्ष - 32,000 निधि के सदस्य के रूप में सतरह वर्ष - 34,000 निधि के सदस्य के रूप में अठारह वर्ष - 36,0004815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 निधि के सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष - 38,000 निधि के सदस्य के रूप में बीस वर्ष - 40,000 निधि के सदस्य के रूप में इक्कीस वर्ष - 42,000 निधि के सदस्य के रूप में बाईस वर्ष - 44,000 निधि के सदस्य के रूप में तेइस वर्ष - 46,000 निधि के सदस्य के रूप में चौबीस वर्ष - 48,000 निधि के सदस्य के रूप में पच्चीस वर्ष - 50,000 निधि के सदस्य के रूप में छब्बीस वर्ष - 52,000 निधि के सदस्य के रूप में सााईस वर्ष - 54,000 निधि के सदस्य के रूप में अट्‌ठाईस वर्ष - 56,000 निधि के सदस्य के रूप में उनतीस वर्ष - 58,000 निधि के सदस्य के रूप में तीस वर्ष - 60,000

----------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATE'S CLERKS WELFARE FUND ACT, 2015

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. Advocate's Clerks Welfare Fund. 4. Establishment of Welfare Fund Committee. 5. Disqualification and removal of nominated members of the Committee. 6. Resignation by nominated members of the Committee and filling up of casual vacancies.

7. Act of the Committee not to be invalid by defect, vacancy etc. 8. Vesting and application of Fund. 9. Functions of the Committee. 10. Borrowing and investment of Fund. 11. Powers and functions of the Secretary. 12. Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Stamp. 13. Recognition and registration of Advocate's Clerks Association. 14. Duties of Advocate's Clerks Association. 15. Membership of the Fund. 16. Payment from the Fund on cessation of employment. 17. Restriction on alienation, attachment etc. of interest of members in the Fund. 18. Group Life Insurance and other benefits for members. 19. Meetings of the Committee. 20. Travelling and daily allowance to the members of the Committee. 21. Review. 22. Protection of action taken in good faith. 23. Bar of jurisdiction of civil courts. 24. Power to summon witnesses and take evidence.

_____________

ACT No. 28 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATE'S CLERKS WELFARE FUND ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2015)

AN

ACT

to provide for the constitution of a Welfare Fund and utilization thereof for promotion of

the Advocate's clerks in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or

incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Act, 2015.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Advocate" means a person whose name has been entered in the State roll of Advocates prepared and maintained by the Bar Council of Himachal Pradesh under section 17 of the Advocates Act, 1961 and who is a member of a Bar Association or an Advocates Association;

(b) "Advocate's clerk" means a clerk employed by an Advocate and recognized by such authority and in such manner as may be prescribed and who is a member of an Advocate's Clerks Association;

(c) "Advocate's Clerks Association" means an Association of Advocate's clerks recognized and registered under section 13;

(d) "Bar Association" means an association of Advocates recognized and registered by the Bar Council under section 14 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996;

(e) "Bar Council" means the Bar Council of Himachal Pradesh constituted under section 3 of the Advocates Act, 1961;

(f) "cessation of employment" means removal of the name of an Advocate's clerk from the State roll maintained by the Committee on account of his retirement;

constituted under section 4;

(h) "dependant" means any of the following relatives of a deceased member of the Fund, namely :—

(I) widow, minor legitimate son, unmarried legitimate daughter or widowed mother; and

(II) major legitimate son or legitimate married daughter who by virtue of infirmity is wholly dependant on the earnings of the member at the time of his death;

(i) "Fund" means the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund constituted under section 3;

(j) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(k) "Member of the Fund" means an Advocate's clerk admitted to the benefit of the Fund and continuing to be a member thereof under the provisions of this Act; (l) "notification" means a notification published in Rajpatra, Himachal Pradesh and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(m) ''prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "retirement" means stoppage of employment as an Advocate's clerk for reason other than joining service or for carrying on any other gainful occupation, communicated to and recorded in the prescribed manner;

(o) "Schedule" means Schedule appended to this Act;

(p) "stamp" means the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund stamp printed and distributed under section 12; and

(q) "vakalatnama' means a vakalatnama, memorandum of appearance or any other document by which an Advocate or any other local practitioner is empowered to appear and plead before any court, tribunal or other authority.

3. Advocate's Clerks Welfare Fund.—(1) The Government shall, by notification, constitute a Fund to be called "the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund".

(2) There shall be credited to the Fund,—

(a) all amounts collected by way of sale of stamps under section 12;

(b) any voluntary donations or contribution made to the Fund by the Bar Council, any Bar Association, any other Association or Institution, any Advocate or any other person;

(c) any sum borrowed under section 10;

(d) all sums received from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Company on the death of a member of the Fund under a Group Insurance Policy;

4818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (e) any profit or dividend received from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Company on the death of a member of the Fund under a Group Insurance Policy;

(f) any interest or dividend or other returns on any investment made of any part of the Fund; and

(g) all sums collected under section 15.

4. Establishment of Welfare Fund Committee.—(1) The Government shall, by notification, establish with effect from such date as may be specified therein, a Committee to be called the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Committee.

(2) The Committee shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and shall, by the said name, sue or be sued.

(3) The Committee shall consists of the following, namely:—

(a) the Chairman of the Himachal ex-officio Pradesh Bar Council- Chairman;

(b) the Secretary (Law) to the Government- ex-officio Member;

(c) the Secretary (Home) ex-officio Member; to the Government-

(d) the Secretary (Finance) ex-officio Member; to the Government-

(e) the Registrar General of Himachal ex-officio Member; Pradesh High Court-

(f) three members to be nominated from amongst the Advocate's clerks by such authority and in such manner as may be prescribed , of whom one shall be nominated by the Committee as the State Treasurer of the Fund; and

(g) the Secretary to be appointed by the Chairman in accordance with such regulations as may be made by the Committee in respect of the recruitment and conditions of service of the Secretary:

Provided that the Secretary so appointed shall not have the right to vote at the meetings of the Committee.

(4) In case the Secretary (Law), Secretary (Home) or Secretary (Finance) to the Government is unable to attend the meeting of the Committee for any reason, he may depute any officer of his Department not below the rank of Deputy Secretary to attend the meeting.

(5) In case the Registrar General of Himachal Pradesh High Court is unable to attend the meeting of the Committee for any reason, he may depute any officer not below the rank of Deputy Registrar to attend the meeting.

(6) A member nominated under clause (f) of sub-section (3) shall hold office for a term of three years from the date of such nomination or until he ceases to be a member of the Advocate's Clerks Association, whichever is earlier.

(7) The Secretary shall be paid such remuneration out of the Fund as may be prescribed.

5. Disqualification and removal of nominated members of the Committee.—(1) A member nominated under clause (f) of sub-section (3) of section 4 shall be disqualified to be a member of the Committee and shall cease to be such member if he—

(a) becomes of unsound mind; or

(b) is adjudged as insolvent; or

(c) remains absent without leave of the Committee for more than three consecutive meetings of the Committee:

Provided that the member ceasing to hold office under this clause may be restored by the Committee, if such member makes an application for condonation of absence; or

(d) is a defaulter to the Fund (if he is a member of the Fund) or has committed breach of trust; or

(e) is convicted by a criminal court for an offence involving moral turpitude, unless such conviction has been set aside.

(2) The Chairman may remove any member who is or has become disqualified under sub- section (1) from the membership of the Committee:

Provided that no order removing any member shall be passed unless the member has been given an opportunity of being heard.

6. Resignation by nominated members of the Committee and filling of casual vacancies.—(1) Any member nominated under clause (f) of sub-section (3) of section 4 may resign his office by giving three months notice in writing to the Chairman and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.

(2) Any casual vacancy in the office of a member referred to in sub-section (1) shall be filled as soon as possible and a member so nominated to such vacancy shall hold office for the residue of the term of his predecessor.

7. Act of the Committee not to be invalid by defect, vacancy etc.—No act done or proceeding taken under this Act or the rules made thereunder by the Committee shall be invalidated merely by reason of—

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Committee; or

(b) any defect or irregularity in nomination of any person as a member thereof; or (c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the merits of the case.

8. Vesting and application of Fund.—The Fund shall vest in and be held and applied by the Committee subject to the provisions and for the purposes of this Act.

4820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 9. Functions of the Committee.—(1) It shall be the function of the Committee to administer the Fund.

(2) In the administration of the Fund, the Committee shall, subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder—

(a) hold the amounts and assets belonging to the Fund;

(b) receive application for admission or readmission to the Fund and dispose of such applications within sixty days from the receipt thereof;

(c) receive applications from the members of the Fund, their nominees or legal representatives, as the case may be, for payment out of the Fund;

(d) conduct such inquiry as it deems necessary, for the disposal of such applications and dispose of the applications within five months from the date of receipt thereof;

(e) record in the minutes book of the Committee its decision on the applications;

(f) pay to the applicants amount at the rates specified in the Schedule;

(g) maintain such accounts and books and send such periodicals and annual reports to the Bar Council, as may be prescribed;

(h) communicate to the applicants under certificate of posting the decision of the Committee in respect of applications for admission or re-admission to the Fund or claims to the benefit of the Fund; and

(i) do such other acts, as are or may be, required to be done under this Act and the rules made thereunder.

10. Borrowing and investment of Fund.—(1) The Committee may, with the prior approval of the Bar Council, borrow, from time to time, any sum required for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Committee shall deposit all moneys and receipts forming part of the Fund in any Scheduled Bank as defined under the Reserve Bank of India Act, 1934 or invest the same in loans to any Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government or in any other manner as the Bar Council may, from time to time, direct with prior approval of the Government.

(3) All amount due and payable under this Act and all expenditure relating to the management and administration of the Fund shall be paid out of the Fund.

(4) The accounts of the Committee shall be audited annually by a Chartered Accountant appointed by the Committee.

(5) The accounts, as certified by the auditor together with the audit report thereon, shall be forwarded to the Bar Council by the Committee and the Bar Council may issue such directions as it deems fit to the Committee in respect thereof.

(6) The Committee shall comply with the directions issued by the Bar Council under sub- section (5).

(a) be the Chief Executive Authority of the Committee and responsible for carrying out its decisions;

(b) represent the Committee in all suits and proceedings for and against the Committee;

(c) authenticate by his signature all decisions and instructions of the Committee;

(d) operate the Bank Accounts of the Committee jointly with the Treasurer; (e) convene meetings of the Committee and prepare their minutes;

(f) attend the meetings of the Committee with all necessary records and information;

(g) maintain such forms, registers and other records, as may be prescribed, and do all correspondence relating to the Committee;

(h) prepare an annual statement of business transacted by the Committee during each financial year; and

(i) do such other acts as may be directed by the Committee.

12. Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Stamp.—(1) There shall be printed or caused to be printed by the Bar Council in such form and in such manner as may be prescribed, stamp inscribed "the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund" each of the value of five rupees.

(2) Every vakalatnama or memorandum of appearance filed before any court, authority or tribunal shall be affixed with a stamp as specified in sub-section (1) in addition to the court fees stamps, if any, and stamp to be affixed under any other Acts and vakalatnama or memorandum of appearance shall not be valid unless it is so stamped :

Provided that this sub-section shall not apply to any vakalatnama or memorandum of appearance filed on behalf of the Central or State Government.

(3) The person or authority receiving vakalatnama with such stamp shall forthwith effect cancellation of the stamp by punching out the same.

(4) The custody of the stamps printed under this section shall be with the Bar Council and the supply and sale of stamps shall be in such manner as may be prescribed.

13. Recognition and registration of Advocate's Clerks Association.—(1) An Association of Advocate's Clerks constituted after the commencement of this Act may, within two months from the date of such constitution and an Association of Advocate's Clerks constituted before the commencement of this Act may, within two months from the date of commencement of this Act, apply to the Committee in such form and in such manner as may be prescribed, for recognition and registration as an Advocate's Clerks Association under this Act.

(2) Every application for recognition and registration shall be accompanied by the rules or bye-laws of the Association, names and addresses of the office bearers of the Association and an up-to-date list of the members of the Association with name, address, age and the ordinary place of employment of such member.

(3) The Committee may, after such inquiry as it deems necessary, recognize the Association as an Advocate's Clerks Association and issue a certificate of recognition in such form as may be prescribed.

4822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (4) The decision of the Committee regarding the recognition of Association shall be final.

14. Duties of Advocate's Clerks Association.—(1) Every Advocate's Clerks Association shall, on or before 15th April every year, intimate to the Committee a list of its members as on 31st March of the year.

(2) Every Advocate's Clerks Association shall intimate to the Committee of,—

(a) any change of the office bearers of the Advocate's Clerks Association within fifteen days from such change;

(b) any change in number of members including admission and re-admission within thirty days of such change;

(c) the death or retirement of any of its members within thirty days from the date of occurrence thereof; and

(d) such other matters as may be required by the Committee from time to time.

15. Membership of the Fund.—(1) Every Advocate's Clerks in the State may apply to the Committee, in such form and in such manner as may be prescribed, for admission as a member of the Fund.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Committee shall make such enquiry as it deems fit and either admit the applicant to the Fund or for reasons to be recorded in writing, reject the application :

Provided that no order rejecting an application shall be passed unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(3) Every applicant shall pay an application fee of rupees one hundred alongwith application to the account of the Committee.

(4) Every applicant shall pay to the Fund an admission fee of rupees one hundred at the time of admission or re-admission.

(5) Every person admitted as a member of the Fund shall pay a membership fee of rupees one thousand five hundred payable in two equal half yearly installments.

(6) Every member of the Fund shall, at the time of admission, make a nomination conferring on one or more dependants of his family the right to receive the amount from the Fund in the event of his death. However, that if he has no family he may nominate any person he likes.

(7) If more than one person is nominated, the amount of share payable to each nominee shall be specified in the nomination.

(8) A member of the Fund may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Committee alongwith a fresh nomination.

(9) Where on receipt of a complaint or otherwise, the Committee has reason to believe that an Advocate's clerk secured admission as a member of the Fund by misrepresentation, fraud or undue influence, the Committee shall have power to remove the name of such Advocate's clerk from the membership of the Fund :

Provided that no such order shall be passed unless the person, likely to be affected adversely, has been given an opportunity of being heard.

16. Payment from the Fund on cessation of employment.—(1) A member of the Fund shall, on cessation of employment, be entitled to receive from and out of the Fund an amount at the rate specified in the Schedule.

(2) In the event of death of a member, a consolidated amount of rupees fifty thousand shall be paid to the nominee or, where there is no nominee, to his dependants.

(3) A member of the Fund may withdraw his membership at any time after five years of his admission as a member of the Fund and on such withdrawal he shall be entitled to receive from and out of the Fund an amount at the rate specified in the Schedule and he may also be eligible for re-admission to the Fund as a new member subject to such conditions as may be prescribed :

Provided that a member suffering from permanent disablement may withdraw his membership at any time.

(4) For calculating the period of completed years of employment for the purpose of payment under this Act, every four years of employment under an Advocate, if any, before admission of a member to the Fund, shall be computed as one year of employment and added to the number of years of employment after such admission.

(5) An application for payment from the Fund shall be made to the Committee in such form as may be prescribed.

(6) An application received under sub-section (5), shall be disposed of by the Committee after such enquiry as it deems necessary.

17. Restriction on alienation, attachment etc. of interest of members in the Fund.—(1) The interest or the right of a member of the Fund or his nominee or legal heirs to receive any amount from the Fund, shall not be assigned, alienated or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any court, tribunal or other authority.

(2) No creditor shall be entitled to proceed against the Fund or the interest therein of any member of the Fund or his nominee or legal heirs.

Explanation.—For the purpose of this section, "creditor" includes the State, or any official assignee or official receiver appointed, under the law relating to insolvency for the time being in force.

18. Group Life Insurance and other benefits for members.—The Committee may, for the welfare of the members of the Fund,—

(a) take from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Companies, policies of Group Insurance on the life of the members of the Fund; and

(b) provide for medical and educational facilities and such other benefits, as may be prescribed for the members of the Fund and their dependents.

19. Meetings of the Committee.—(1) The Committee shall meet atleast once in three months or more often if found necessary to transact its business under this Act or the rules made thereunder.

4824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 (2) Five members shall form the quorum for a meeting of the Committee.

(3) The Chairman or in his absence, a member, elected by the members present at the meeting, shall preside over a meeting of the Committee.

(4) Any matter coming before the Committee in the meeting shall be decided by a majority of the members present and voting at the meeting and in case of tie, the Chairman shall have a casting vote.

20. Travelling and daily allowance to the members of the Committee.—The nominated members of the Committee shall be eligible to get such travelling allowance and daily allowance, as may be prescribed.

21. Review.—The Committee may, suo-motu, at any time or on an application from any interested person, within ninety days of any order passed by it, review any such order:

Provided that the Committee shall not pass any order adversely affecting a person, unless such person has been given an opportunity of being heard.

22. Protection of action taken in good faith.—(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Committee or the Bar Council for any damage caused or likely to be caused by anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

23. Bar of jurisdiction of civil courts.—No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or determine any matter which is under this Act required to be settled, decided or dealt with or determined by the Committee.

24. Power to summon witnesses and take evidence.—The Committee shall, for the purposes of any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:—

(a) enforcing the attendance of any person examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) issuing commission to the examination of witnesses.

25. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised of one session or two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the next session immediately following, the Legislative Assembly makes any4825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

_____________

Schedule

[See sections 2(o), 9(2) (f), 16 (1) and (3)]

Rupees

One year as a member of the Fund — 2,000/-

Two years as a member of the Fund — 4,000/-

Three years as a member of the Fund — 6,000/-

Four years as a member of the Fund — 8,000/-

Five years as a member of the Fund — 10,000/-

Six years as a member of the Fund — 12,000/-

Seven years as a member of the Fund — 14,000/-

Eight years as a member of the Fund — 16,000/-

Nine years as a member of the Fund — 18,000/-

Ten years as a member of the Fund — 20,000/-

Eleven years as a member of the Fund — 22,000/-

Twelve years as a member of the Fund — 24,000/-

Thirteen years as a member of the Fund — 26,000/-

Fourteen years as a member of the Fund — 28,000/-

Fifteen years as a member of the Fund — 30,000/-

Sixteen years as a member of the Fund — 32,000/-

Seventeen years as a member of the Fund — 34,000/-

Eighteen years as a member of the Fund — 36,000/-

Nineteen years as a member of the Fund — 38,000/-

Twenty years as a member of the Fund — 40,000/-

Twenty one years as a member of the Fund — 42,000/-

Twenty two years as a member of the Fund — 44,000/-

Twenty three years as a member of the Fund — 46,000/-

Twenty four years as a member of the Fund — 48,000/-

Twenty five years as a member of the Fund — 50,000/-

Twenty six years as a member of the Fund — 52,000/- 4826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 Twenty seven years as a member of the Fund — 54,000/-

Twenty eight years as a member of the Fund — 56,000/-

Twenty nine years as a member of the Fund — 58,000/-

Thirty years as a member of the Fund — 60,000/-.

_____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्तूबर, 2015

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-22/2015-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 27 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगेेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डॉ0 बलदेव सिंह), सचिव (विधि) ।

---------

2015 का अधिनियम संख्यांक 27 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2009-2010 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2015 है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 8,87,80,08,022 की और राशि प्राधिकृत करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ` 8,87,80,08,022 (आठ सौ सतासी करोड़, अस्सी लाख, आठ हजार, बाईस रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए4827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी ।

3. विनियोग.--इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2009-2010 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित राशियों से अनधिक कुल संख्या

विधान सभा संचित निधि द्वारा दत्तमत पर प्रभारित ` ` ` 1 2 3 4 5

01 विधान सभा (राजस्व) 10,19,028 - 10,19,028 02 राज्यपाल एवं मंत्री परिषद्‌ (राजस्व) - 17,91,187 17,91,187 04 सामान्य प्रशासन (राजस्व) 95,01,862 - 95,01,862 05 भू-राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व) 34,53,16,681 - 34,53,16,681 06 आबकारी एवं कराधान (राजस्व) 88,50,632 - 88,50,632 07 पुलिस एवं सम्बद्ध (राजस्व) 12,43,49,769 - 12,43,49,769 संगठन

08 शिक्षा (राजस्व) 3,06,09,580 - 3,06,09,580 10 लोक निर्माण-मार्ग, (राजस्व) 2,15,35,56,582 - 2,15,35,56,582 पुल एवं भवन (पूंजी) 67,33,076 16,14,087 83,47,163 13 सिंचाई, जलापूर्ति (राजस्व) 2,36,54,90,431 - 2,36,54,90,431 एवं स्वच्छता (पूंजी) 19,47,22,902 - 19,47,22,902 14 पशुपालन, दुग्ध विकास (राजस्व) 5,70,44,028 - 5,70,44,028 एवं मत्स्य

16 वन एवं वन्य प्राणी (राजस्व) 2,53,14,40,706 - 2,53,14,40,706 19 सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) 6,11,43,371 - 6,11,43,371 अधिकारिता

23 विद्युत विकास (राजस्व) 14,98,23,685 - 14,98,23,685 25 सड़क एवं जल (पूंजी) 18,00,00,000 - 18,00,00,000 परिवहन

26 पर्यटन एवं नागरिक (राजस्व) 11,11,990 - 11,11,990 उड्डयन

27 श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व) 49,45,613 - 49,45,613 28 शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) 14,09,51,647 - 14,09,51,6474828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 ग्राम योजना तथा आवास 29 वित्त (राजस्व) 48,87,69,099 - 48,87,69,099 32 अनुसूचित जाति (पूंजी) 1,92,22,066 - 1,92,22,066 उप योजना

जोड़ (राजस्व) 8,47,39,24,704 17,91,187 8,47,57,15,891 (पूंजी) 40,06,78,044 16,14,087 40,22,92,131 कुल जोड़ 8,87,46,02,748 34,05,274 8,87,80,08,022

---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 27 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2015)

AN

ACT

to provide for the authorization of appropriation of certain amount out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the

financial year 2009-2010 in excess of the amount authorized or granted for those Services for that

year.

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2015.

2. Authorization of a further sum of ` 8,87,80,08,022 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2009- 2010.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ` 8,87,80,08,022 (Eight hundred eighty seven crores, eighty lakh, eight thousand, twenty two rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2009-2010 in excess of the amount authorized or granted for those services and for that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2009-2010.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand Services and purposes.

Sums not exceeding Total

No. Voted by the Charged on

Legislative the Consoli-

Assembly dated Fund

` ` `

1 2

3 4 5

01 Vidhan Sabha (Revenue) 10,19,028 — 10,19,028 02 Governor and Council (Revenue) — 17,91,187 17,91,187 of Ministers

04 General Administration (Revenue) 95,01,862 — 95,01,862 05 Land Revenue and (Revenue) 34,53,16,681 — 34,53,16,681 District Administration

06 Excise and (Revenue) 88,50,632 — 88,50,632 Taxation

07 Police and Allied (Revenue) 12,43,49,769 — 12,43,49,769 Organisations

08 Education (Revenue) 3,06,09,580 — 3,06,09,580 10 Public Works-Roads, (Revenue) 2,15,35,56,582 — 2,15,35,56,582 Bridges and Buildings (Capital) 67,33,076 16,14,087 83,47,163 13 Irrigation, Water (Revenue) 2,36,54,90,431 — 2,36,54,90,431 Supply and Sanitation (Capital) 19,47,22,902 — 19,47,22,902 14 Animal Husbandry, (Revenue) 5,70,44,028 — 5,70,44,028 Dairy Development

and Fisheries

16 Forest and Wild Life (Revenue) 2,53,14,40,706 — 2,53,14,40,706 19 Social Justice and (Revenue) 6,11,43,371 — 6,11,43,371 Empowerment

23 Power Development (Revenue) 14,98,23,685 — 14,98,23,685 25 Road and Water (Capital) 18,00,00,000 — 18,00,00,000 Transport

26 Tourism and (Revenue) 11,11,990 — 11,11,990 Civil Aviation4830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 27 Labour, Employment (Revenue) 49,45,613 — 49,45,613 and Training

28 Urban Development, (Revenue) 14,09,51,647 — 14,09,51,647 Town and Country

Planning and Housing

29 Finance (Revenue) 48,87,69,099 — 48,87,69,099 32 Scheduled Caste (Capital) 1,92,22,066 — 1,92,22,066 Sub–Plan

Total (Revenue) 8,47,39,24,704 17,91,187 8,47,57,15,891

(Capital) 40,06,78,044 16,14,087 40,22,92,131 Grand Total 8,87,46,02,748 34,05,274 8,87,80,08,022

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्तूबर, 2015

संख्याः एल0एल0आर0-डी(6)-18/2015-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 25 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगेेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डॉ0 बलदेव सिंह), सचिव (विधि) ।

---------

2015 का अधिनियम संख्यांक 25 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2015 (राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--4831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. धारा 4-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4-क की उपधारा (1) में, "आबकारी एवं कराधान आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

-----------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 25 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2015)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955(Act No.

15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2015.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), for the words "Excise and Taxation Commissioner", the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the district" shall be substituted.

_____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्तूबर, 2015

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-19/2015-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कातिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 26 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंगेेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डॉ0 बलदेव सिंह), सचिव (विधि) ।4832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 2015 का अधिनियम संख्यांक 26 हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा ़द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2015 है ।

2. धारा 4-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4-क की उपधारा (1) में, "आबकारी एवं कराधान आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 26 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2015)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act,

1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2015.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation(on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, in sub-section (1), for the words "Excise and Taxation Commissioner", the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the district" shall be substituted.

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव ज्वाली, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल मकडाहन में ज्वाली दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम रमेश कुमार पुत्र श्री मिलखी राम दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में रमेश कुमार के बजाए श्री रमेश चन्द उर्फ रमेश कुमार पुत्र श्री मिलखी राम दर्ज किया जाए। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 2-12-2015 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 9-10-2015 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सुरजीत सिंह बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी भतेहड़ (पासू), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र ऋशभ चौधरी की जन्म तिथि 29-06-2003 है। परन्तु ग्राम पंचायत पासू में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे ऋशभ चौधरी का जन्म पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 2-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Lalta Prasad बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Lalta Prasad पुत्र श्री Jhuni Lal, निवासी Narwana, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Chandra Sekhar की जन्म तिथि 26-06-1992 है। परन्तु Cantonment Board Yol में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Chandra Sekhar का जन्म पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 2-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा दरूस्ती :

श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र साहब सिंह पुत्र भाग सिंह, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र साहब सिंह पुत्र भाग सिंह, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम सुरेन्दर कुमार पुत्र साहब सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल गुजरेहड़ा, मौजा सराह में उसका नाम लाल सिंह पुत्र साहबू दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल गुजरेहड़ा, मौजा सराह में सुरेन्दर सिंह पुत्र साहब सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-11-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा दरूस्ती :

श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र बेली राम, निवासी उपरली दाड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र बेली राम, निवासी उपरली दाड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम सुरेन्दर कुमार पुत्र बेली राम है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल उपरली दाड़, मौजा घन्यारा में उसका नाम सुरेश कुमार पुत्र बेली राम दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल उपरली दाड़, मौजा घन्यारा में सुरेन्दर कुमार पुत्र बेली राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-11-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा दरूस्ती :

श्री किशोरी लाल पुत्र ईशवर दास, निवासी महाल टिक्करी, मौजा नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री किशोरी लाल पुत्र ईशवर दास, निवासी महाल टिक्करी, मौजा नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी जाति राजपूत गद्‌दी गौत उतम है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल टिक्करी, मौजा नरवाणा में उसकी जाति राजपूत गौत उतम दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है। आवेदक अपनी सही जाति राजपूत गद्‌दी गौत उतम दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने नकल शजरा नस्व वर्ष 2011-12 महाल करडयाणा, तहसील धर्माशाला, जिला कांगड़ा लगाई है। जिसकी दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 01-11-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। 4836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 आज दिनांक 01-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H. P.

1. Shri Rohit Thapa son Shri Lalit Kumar, r/o Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra . 2. Smt. Alisha Pradhan d/o Shri Anil Pradhan, r/o House No. B-8, Sangath-1, Bunglows Flat, Motera Ahmedabad (Gujrat).

Versus

1. The General Public 2. Secretary, G.P. Gabli Dari.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 05-12-2014 at Dari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary, G. P. Gabli Dari;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the regis- tration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 02-11-2015 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 01st day of October, 2015.

Seal. Sd/-, Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra (H.P.).

_____________

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H. P.

1. Shri Manoj Kumar son Shri Prakash Chand, r/o Slate Godam Yol, PO Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Pano Devi d/o Shri Dayala Ram, r/o Village Atala, Tehsil Salooni, District Chamba.

Versus

1. The General Public 2. Executive Officer Cantonment Board Yol.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 08-06-2015 at Mata Chamunda Devi Temple but has not been found entered in the records of the registrar of marriages Executive Officer, Cantonment Board Yol;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the regis- tration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 07-11-2015 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 7th day of October, 2015.

Seal. Sd/- Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra.

___________

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H. P.

1. Shri Shukra Rai son Shri Karan Bhadur, r/o Khanyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra. 2. Smt. Krishna Rai d/o Shri Chander Bhadur Rai, w/o Shukra Rai, r/o Khanyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

Versus

1. The General Public 2. Secretary G.P. Khanyara.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 01-08-2015 at Khanyara but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i.e. Secretary, G.P. Khanyara;

4838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the regis- tration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 07-11-2015 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 7th day of October, 2015.

Seal. Sd/- Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra (H.P.).

___________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : U/S 13/3

श्री विजय कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी बल्ला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री पूजा की जन्म तिथि 17-01-2003 है। परन्तु ग्राम पंचायत पघर में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे पूजा का जन्म पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 3-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Vijay Kumar बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।4839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 श्री Vijay Kumar पुत्र श्री Prem Chand, निवासी Tika Bani, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी (Vijay Kumar) जन्म तिथि 01-05-1969 है। परन्तु Cantonment Board Yol में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vijay Kumar का जन्म पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 2-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री संजीव कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी नरवाणा बजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Sparsh Dogra की जन्म तिथि 09-11-2006 है। परन्तु Cantonment Board Yol में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sparsh Dogra का जन्म पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 2-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Shri Surjeet Singh Rathore, Sub-Divisional Magistrate, Lahaul at Keylong,

District Lahaul and Spiti (H.P.)

1. Shri Jai Singh s/o Late Shri Dola Ram, r/o Village Molling Kothi Gousha, Tehsil Lahaul, District Lahaul and Spiti (H.P.).

2. Kamla Devi d/o Late Shri Phunchog, r/o Village Laling, P.O. & Kothi Kossar, Tehsil Lahaul, District Lahaul Spiti . . Applicants.

Versus

1. The General Public4840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 2. The Secretary, G. P. Mooling

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit therein that they have solemnized their marriage on 30th July, 1993 at Mooling but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary, G. P. Mooling;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage can be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear in the court of undersigned on or before 06-11-2015 at SDM Office Lahaul at Keylong at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this day 8th October, 2015.

Seal.

SURJEET SINGH RATHORE, Sub-Divisional Magistrate, Lahaul at Keylong, District Lahaul and Spiti.

________

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती हिरी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/उद्‌घोषणा बनाम आम जनता।

श्रीमती हिरी पत्नी राजमल, निवासी गुम्मर, तहसील जोगिन्दर नगर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके बच्चों आकाश का जन्म दिनांक 14-04-2000, पूजा का जन्म दिनांक 24-01-2002 व ज्योति का जन्म दिनांक 30-12-2004 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत गुम्मा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि व परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं हुए हैं। जिन्हें दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के बच्चों के नाम व जन्म तिथियां आकाश का जन्म दिनांक 14-04-2000, पूजा का जन्म दिनांक 24-01-2002 व ज्योति का जन्म दिनांक 30-12-2004 ग्राम पंचायत गुम्मा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार एक पक्षीय अमल में लाई जावेगी।4841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 आज दिनांक 08-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

--------

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

शीर्षक :

लता देवी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/उद्‌घोषणा बनाम आम जनता।

श्रीमती लता देवी पुत्री नानकू, हाल पत्नी काली दास, निवासी गलू, तहसील जोगिन्दर नगर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 26-04-1973 को गांव पिपली में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत पिपली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है। जिसे दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि 26-4-1973 ग्राम पंचायत पिपली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार एक पक्षीय अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 03-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उपमण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री आत्मा राम पुत्र श्री सिणू राम, गांव बजाह, डाकघर टिक्करी, उप-तहसील नेरुवा, तहसील चौपाल, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत टिक्करी, तहसील चौपाल

. . प्रतिवादी। विषय.-- श्री आत्मा राम के बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे, कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। 4842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री आत्मा राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है जिसे कि अब वह अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि इस प्रकार से हैः- नाम माता/पिता जन्म की तिथि लच्छमी सिंह (पुत्र) श्री आत्मा राम व Chaimi Devi 2-12-1991 इसलिए ग्राम पंचायत टिक्करी, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 3-11-2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 3-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।

----------

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री मौजी राम, गांव हिमग्राम, पी0 ओ0 टिक्करी, तहसील चौपाल, जिला शिमला . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत टिक्करी, तहसील चौपाल

. . प्रतिवादी। विषय.--श्री ज्ञान सिंह पुत्र मौजी राम के बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे, कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में श्री ज्ञान सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत टिक्करी में दर्ज नहीं करवाया है जबकि अब प्रार्थी अपने बच्चोें का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि निम्नलिखित हैः-

नाम जन्म तिथि 1. शीतल पुत्री श्री ज्ञान सिंह 5-4-2000 2. बौवी विशाल पुत्र श्री ज्ञान सिंह 16-3-2002 3. सौरव कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह 15-3-2003 इसलिए ग्राम पंचायत टिक्करी, तहसील चौपाल की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 2-11-2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।4843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2015/28 आश्विन, 1937 आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।

----------

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Dhansara w/o Shri Chakkar Bahudur, r/o HPPWD Sub-Division Benmore, Shimla, . . Applicant. Tehsil and District Shimla, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Dhansara w/o Shri Chakkar Bahudur, r/o HPPWD Sub-Division Benmore, Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration of the name and date of birth of her daughter namely Bimla Devi (DOB 10-8-1990) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H. P.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 8-11-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 8th day of October, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

___________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Arun Kumar Verma s/o Shri Chandu Lal Verma, r/o Shanti Kunj, Village & P.O. Dhari, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Arun Kumar Verma s/o Shri Chandu Lal Verma, r/o Shanti Kunj, Village & P.O. Dhari, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the name & date of birth of his son named Mr. Shivansh Verma s/o Shri Arun Kumar Verma s/o Shri Chandu Lal Verma, r/o Shanti Kunj, Village & P.O. Dhari, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Jalel. Gram Panchayat Jalel has issued the non-availability certificate vide No. nil dated 19-08-2015.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Jalel may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 14-10-2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Tarlochan Kaur d/o Late Shri Sardar Saran Singh, R/IWZ15/IA-15A/2, Gali No. 12, Krishna Puri, Tilak Nagar, New Delhi, at present Victory Cottage, Near Victory Tunnel, Shimla, . . Applicant. Tehsil and District Shimla, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Tarlochan Kaur d/o Late Shri Sardar Saran Singh, R/IWZ 15/IA-15A/2, Gali No. 12, Krishna Puri, Tilak Nagar, New Delhi, at present Victory Cottage, Near Victory Tunnel, Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration of the name and date of birth of her (DOB 20-11-1978) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H. P. Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 5-11-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 5th day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

___________

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Vinod Uronv s/o Shri Bhaiyaram Uronv, r/o Paras Dass Garden Kanlog, Shimla Tehsil . . Applicant. and District Shimla, H. P.

Versus

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Vinod Uronv s/o Shri Bhaiyaram Uronv, r/o Paras Dass Garden Kanlog, Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration of the name and date of birth of his son/daughters namely Miss Malti Kumari (DOB 17-8-1999) and Miss Gigiyasa Kumari (DOB 13-12-2008) and Mr. Rohit Uronv (DOB 24-2-2003) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H. P.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 19-11-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 19th day of October, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

___________

PUBLIC NOTICE

I, Lekh Ram s/o Shri Dhani Ram, r/o VPO Lohara,Tehsil Balh, District Mandi, HP declare that my correct name is Lekh Ram instead of Lekh Ram Walia. Concerned may note.

LEKH RAM, s/o Shri Dhani Ram,

r/o VPO Lohara,Tehsil Balh, District Mandi, HP.

__________

PUBLIC NOTICE

I, Lekh Ram s/o Shri Dhani Ram, r/o VPO Lohara,Tehsil Balh, District Mandi, HP declare that my son's correct name is Naman Kumar Walia instead of Naman Walia. Concerned may note.

LEKH RAM, s/o Shri Dhani Ram,

r/o VPO Lohara,Tehsil Balh, District Mandi, HP.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है