Himachal Pradesh Gazette, No. 170, 03 December 2015

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATIOM DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th November, 2015

EDN-A-Ka (1)-9/2012.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the taking over of Swami Vivekanand Gramodya College, Shivnagar, Distt. Kangra with immediate effect.

By order, Sd/- Addl. Chief Secy.(Hr. Education) 170-राजपत्र/2015-03-12-2015 (5827)5828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 2 दिसम्बर, 2015

संख्याः वि.स.-विधायन-सरकारी विधेयक/1-39/2015--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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2015 का विधेयक संख्यांक 22 हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 2006 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2015 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(1) अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान संदत्त किए जाएंगेः परन्तु अनुसूची की क्रम संख्याः 1, 2, 7, 8, 9 और 33 में वर्णित कर्मचारियों के वे प्रवर्ग, जिन्हें शेट्‌टी आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्चतर वेतनमान दे दिए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना संख्याः गृह-बी (ई) 2-7/2009-एच सी तारीख 24-09-2012 द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि के हकदार नहीं होंगे तथापि, उपरोक्त वर्णित प्रवर्गोें के सिवाय, कर्मचारियों के अन्य वे प्रवर्ग, जिन्हें उच्चतर वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है, उक्त अधिसूचना के अधीन 1-10-2012 के बजाय 1-4-2003 से विद्यमान वेतन पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के हकदार होंगे।"।5829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 3. अनुसूची का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"अनुसूची

[धारा 2(ङ) और 3 (1) देखें]

अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को 1-4-2003 से अनुज्ञेय वेतनमान तथा 1-1-2006 से संशोधित वेतनमान ।

मास्टर स्केलः 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800 200- 7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600 क्रम प्रवर्ग वर्गीकरण 1-4-2003 से वेतनमान 1-1-2006 से संशोधित संख्या वेतनमान 1 2 3 4 5

1. मुख्य प्रशासनिक वर्ग-I 7880-220-8100-275 10300-34800 5400 अधिकारी(अधीक्षक राजप़त्रित -10300-340-11660 ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन ग्रेड-I) 20300/- रुपए।

2. सिविल न्यायाधीश वर्ग-II 7000-220-8100-275 10300-34800 (सीनियर डिवीजन) के अराजप़त्रित -10300-340-10980 4400 ग्रेड पे प्रारम्भिक न्यायालय का वरिष्ठ वेतन 17420/- रुपए। श्रेष्टेदार (अधीक्षक ग्रेड-II)

3. सिविल न्यायाधीश यथोपरि 6400-200-7000-220 10300-34800 (जूनियर डिवीजन) -8100-275-10300- 4200 ग्रेड पे प्रारम्भिक के न्यायालय का 340-10640 वेतन 16290/- रुपए। श्रेष्टेदार (अधीक्षक ग्रेड-II)

4. जिला न्यायाधीश का -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि- कार्यकारी सहायक (निजी सहायक)

5. आशुलिपिक ग्रेड-I वर्ग-III 5800-200-7000-220 10300-34800 (वरिष्ठ वेतनमान अराजपत्रित -8100-275-9200 3800 ग्रेड पे प्रारम्भिक आशुलिपिक) वेतन 14590/- रुपए। 6. आशुलिपिक ग्रेड-II -यथोपरि- 4400-150-5000-160 5910-20200 2800 (कनिष्ठ वेतनमान -5800-200-7000 ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन आशुलिपिक) 11170/- रुपए।

7. आशुलिपिक ग्रेड-III -यथोपरि- 4020-120-4260-140 15910-20200 2400 (आशुटंकक) -4400-150-5000- ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 160-5800-200-6200 9880/- रुपए।

8. रीडर ग्रेड-I वर्ग-II 7000-220-8100-275 10300-34800 4400 अराजपत्रित -10300-340-10980 ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 17420/- रुपए।5830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 1 2 3 4 5 9. रीडर ग्रेड-II -यथोपरि- 6400-200-7000-220- 10300-34800 4200 8100-275-10300- ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 340-10640 16290/- रुपए।

10. रीडर ग्रेड-III वर्ग-III 5800-200-7000-220 10300-34800 अराजपत्रित -8100-275-9200 3800 ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 14590/- रुपए। 11. अंग्रेजी लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

12. सिविल नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

13. अनुवादक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

14. अभिलेखपाल -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि- (रिकार्ड कीपर)

15. वरिष्ठ सहायक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

16. प्रोटोकोल अधिकारी -यथोपरि- 04-09-2015 को 5910-20200 2400 सृजित ग्रेड पे

17. छुट्‌टी रिजर्व -यथोपरि- 3120-100-3220-110 5910-20200 1900 लिपिक/लिपिक -3660-120-4260- ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 140-4400-150-5000 7810/- रुपए। -160-5160 3220/- रूपए से प्रारम्भ।

18. अहलमद -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि- (रिकार्ड कीपर)

19. सहायक अंग्रेजी लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

20. अहलमद/क्रिमिनल -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि- अहलमद

21. कोर्ट नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

22. नकलनवीस -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि- (कॉपिस्ट)

23. नायब नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

24. लिपिक- एवं- टंकक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

25. नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

26. समरी लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-5831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 1 2 3 4 5

27. वेतन पाने वाला -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि- अभ्यर्थी (पेड कैन्डिडेट)

28. स्ांरक्षक लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

29. निष्पादन लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

30. बेलिफ -यथोपरि- 3120-100-3220-110 5910-20200 1900 -3660-120-4260- ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 140-4400-150-5000 7810/- रुपए। -160-5160

31. चालक -यथोपरि- 3330-110-3660-120 5910-20200 2000 -4260-140-4400- ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 150-5000-160-5800 8240/- रुपए। -200-6200

32. दफ्तरी वर्ग-IV 2820-100-3220-110 4900-10680 1650 अराजपत्रित -3660-120-4260- ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 140-4400 6950/- रुपए।

33. आदेशिका तामीलकर्ता -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

34. अर्दली -यथोपरि- 2520-100-3220-110 4900-10680 1300 -3660-120-4140 ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन 2620/- रूपए से 6200/- रुपए। प्रारम्भ।

35. चपरासी -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

36. माली -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

37. चौकीदार -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

38. सफाई कर्मचारी -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि-

39. चौकीदार-एवं सफाई -यथोपरि- -यथोपरि- -यथोपरि- ।"। कर्मचारी

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 3 और उससे संलग्न अनुसूची को, माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 03-01-2014 को सीडब्ल्यूपी नम्बर 10740/2011 नामतः हिमाचल प्रदेश नॉन गजेटिड जूडिशॅल इमप्लॉइज वैलफेयर असोसिएशॅन बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एण्ड अॅनॅदर में दिए गए निदेशों की अनुपालना में, पूर्व में संशोधित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16-03-2015 के अपने निर्णय द्वारा यह निदेश दिए कि अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को 01-01-2006 से छठे वेतन आयोग 5832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 की रिपोर्ट के तत्समान संशोधन के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान किए जाएं और कतिपय कर्मचारियों के प्रवर्गों, जिनकी बाबत शेट्‌टी आयोग ने उच्चतर वेतनमान की सिफारिश नहीं की थी, को विद्यमान वेतन पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि भी प्रदान की जाए। शेट्‌टी आयोग की एक सिफारिश सहायक कर्मचारिवृन्द सहित प्रोटोकॉल अधिकारियों के पदों का सृजन करने की भी थी। सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया और प्रोटोकॉल अधिकारी के पदों का सृजन कर दिया है। इसके अतिरिक्त शेट्‌टी आयोग की सिफारिशों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित तारीख 16-03-2015 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में एक अवमान याचिका भी दायर की है, जो अभी तक लम्बित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-03-2015 के निर्णय और शेट्‌टी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के आशय से हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 को तद्‌नुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। धर्मशाला : तारीख............................, 2015

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES (PAY,

ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE) SECOND

AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances

and other Conditions of Services) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Second Amendment Act, 2015.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Subordinate Courts' Employees shall be paid the pay scales, as specified in the SCHEDULE :

Provided that the categories of employees mentioned at Sr. Nos. 1, 2, 7, 8, 9 and 33 of the SCHEDULE, who have been given higher pay scales as per the recommendations of the Shetty Commission, shall not be entitled to additional increment granted by the State Government vide Notification No. Home-B (E) 2-7/2009-HC dated 24-09-2012, however, other categories of employees, except above mentioned categories, who have not been granted higher pay scale, shall be entitled to one additional increment on the existing pay with effect from 1-4-2003 instead of 1-10-2012 under the said notification .".

3. Substitution of SCHEDULE.—For the existing SCHEDULE appended to the principal Act, the following SCHEDULE shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

[See sections 2(e) and 3(1)]

Pay Scales admissible to Subordinate Courts' Employees w.e.f. 1-4-2003 and revised pay scales w.e.f. 1-1-2006.

Master Scale : 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200- 7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600.

Sr. Category Classification Pay Scale Revised Pay Scale No.

w.e.f. 1-4-2003 w.e.f. 1-1-2006

1. 2.

3. 4. 5.

1. Chief Administrative Class-I 7880-220-8100- 10300-34800 + Officer Gazetted 275-10300-340- 5400 GP with initial (Superintendent) 11660. pay Rs. 20300/-.

2. Sr. Sheristedar Class-II 7000-220-8100- 10300-34800 + of the Court of Non-Gazetted 275-10300-340- 4400 GP with initial Civil Judge 10980. pay Rs. 17420/-. (Sr. Division) (Superintendent Grade-II)

3. Sheristedar of Court -do- 6400-200-7000- 10300-34800 +4200 of Civil Judge (Jr. 220-8100-275- GP with initial pay Division.) 10300-340-10640. Rs. 16290/-. (Superintendent Grade-II)

4. Executive Assistant -do- -do- -do- to Distt. Judge (Personal Assistant)

5. Stenographer Gr.-I Class-III 5800-200-7000- 10300-34800 + 3800 (Sr. Scale Non-Gazetted 220-8100-275- GP with initital pay Stenographer) 9200. Rs. 14590/-.

1. 2.

3. 4. 5.

6. Stenographer Gr.-II -do- 4400-150-5000- 5910-20200 + 2800 (Jr. Scale 160-5800-200- GP with initial Pay Stenographer) 7000. Rs. 11170/-.

7. Stenographer Gr.-III Class-III 4020-120-4260- 5910-20200 + 2400 (Steno-Typist) Non-Gazetted 140-4400-150- GP with initial Pay

5000-160-5800- Rs. 9880/-. 200-6200.

8. Reader Gr.-I Class-II 7000-220-8100- 10300-34800- + 4400 Non-Gazetted 275-10300-340- GP with initial pay

10980. Rs. 17420/-.

9. Reader Gr.-II -do- 6400-200-7000- 10300-34800 + 4200 220-8100-275- GP with initial pay 10300-340-10640. Rs. 16290/-.

10. Reader Gr.-III Class-III 5800-200-7000- 10300-34800 + 3800 Non-Gazetted 220-8100-275- GP with initial pay

9200. Rs. 14590/-.

11. English Clerk -do- -do- -do-

12. Civil Nazir -do- -do- -do-

13. Translator -do- -do- -do-

14. Record Keeper -do- -do- -do-

15. Senior Assistant -do- -do- -do-

16. Protocol Officer -do- created on 5910-20200 + 2400

04-09-2015. GP.

17. Leave Reserve -do- 3120-100-3220- 5910-20200 + 1900 Clerk/Clerks 110-3660-120- GP with initial Pay

4260-140-4400- Rs. 7810/-. 150-5000-160- 5160 with start of Rs. 3220/-.

18. Ahlmad (Record -do- -do- -do- Keeper)

19. Assistant English -do- -do- -do- Clerk.

20. Ahlmad/Cr. Ahlmad Class-III 3120-100-3220- 5910-20200 + 1900 Non-Gazetted 110-3660-120- GP with initial Pay

4260-140-4400- Rs. 7810/-. 150-5000-160- 5160 with start of Rs. 3220/-.

21. Court Nazir -do- -do- -do-5835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 1. 2.

3. 4. 5.

22. Copyist -do- -do- -do-

23. Naib Nazir -do- -do- -do-

24. Clerk-cum-Typist -do- -do- -do-

25. Nazir -do- -do- -do-

26. Summary Clerk -do- -do- -do-

27. Paid Candidate -do- -do- -do-

28. Guardian Clerk -do- -do- -do-

29. Execution Clerk -do- -do- -do-

30. Bailiff -do- 3120-100-3220- -do-

110-3660-120- 4260-140-4400- 150-5000-160- 5160.

31. Driver -do- 3330-110-3660- 5910-20200 + 2000 120-4260-140- GP with initial Pay 4400-150-5000- Rs. 8240/-. 160-5800-200- 6200.

32. Daftri Class-IV 2820-100-3220- 4900-10680 + 1650 Non-Gazetted 110-3660-120- GP with initial Pay

4260-140-4400. Rs. 6950/-.

33. Process Server -do- -do- -do-

34. Orderly -do- 2520-100-3220- 4900-10680 + 1300 110-3660-120- GP with initial Pay 4140 with start of Rs. 6200/-. Rs. 2620/-.

35. Peon -do- -do- -do-

36. Mali -do- -do- -do-

37. Chowkidar -do- -do- -do-

38. Safai Karamchari -do- -do- -do-

39. Chowkidar-cum- -do- -do- -do-''.'' Safai Karamchari

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006) and the Schedule appended thereto was amended earlier in compliance of the directions of the Hon'ble High Court dated 3-1-2014 given in CWP No. 10740/2011 titled as H.P. Non-Gazetted Judicial Employees Welfare Association vs.

State of Himachal Pradesh and another. The Hon'ble Supreme Court of India vide judgment dated 16-3-2015 has directed that the revised pay scales be granted to the Subordinate Courts Employees w.e.f. 1-1-2006 as per the corresponding revision of 6th Pay Commission Report and one additional increment on existing pay may also be granted to certain categories of employees, in respect of whom the Shetty Commission had not recommended higher pay scale. One of the recommendations of the Shetty Commission was for creation of the posts of Protocol Officer alongwith supporting staff. The Government has considered the recommendations and has created posts of Protocol Officer. Further, for implementation of the Shetty Commission recommendations and judgment dated 16-03-2015, passed by the Hon'ble Supreme Court of India, the Himachal Pradesh Non-Gazetted Judicial Employees Welfare Association has also filed a Contempt Petition in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, which is still pending. Now, in order to implement the judgment dated 16-3-2015 of the Hon'ble Supreme Court and recommendations of the Shetty Commission, it has been decided to amend the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Act, 2005 accordingly. This has necessitated amendments in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

DHARAMSHALA :

The……………………, 2015.

________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 02 दिसम्बर, 2015

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-40/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।5837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 2015 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 10 नवम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) में,--

(क) उप खण्ड (4) में, ''1956'' अंकों के स्थान पर ''2013'' अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उप खण्ड (5) में, ''भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9)'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में, ''भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1)'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

4. धारा 6 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के खण्ड (xiii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(xiii-क) लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अधीन निर्मित की जाने वाली रज्जुमार्ग परियोजनाओं की दशा में, मकानाें या भवनों के छत शिखर और केबिन के आधार के बीच न्यूनतम 10 मीटर का हेडवे;''।

5. नई धारा 18-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''18-क. लोक निजी भागीदारी तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो रज्जु मार्ग परियोजनाओं की भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) का नियतन.--(1) राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं के लिए भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) की अधिकतम सीमा नियत और अधिसूचित करेगी।

(2) इस धारा के अधीन भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) के नियतन के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विनिश्चित किया जाएगा, ऐसा न होनेे पर आवेदन को भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) के नियतन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।''। 5838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 6. नई धारा 20-ख का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 20-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''20-ख. बीमा रक्षण.-(1) किसी दुर्घटना या अनिष्ट की दशा में संप्रवर्तक, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं की आकाशी रज्जु मार्ग सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विस्तृत बीमा रक्षण प्रदान करेगा :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी रज्जु मार्ग परियोजनाओं में हुई किसी दुर्घटना या अनिष्ट की बाबत किसी दावे के लिए दायी नहीं होगी।

(2) विस्तृत बीमा की दर विशेषज्ञ समिति के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।''।

7. धारा 30 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 30 में, ''भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग 7 केे उपबंधों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक भूमि अर्जन अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

8. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधाें के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) हिमाचल प्रदेश राज्य में आकाशी रज्जु मार्गों के सन्निर्माण और विनियमन करने का उपबन्ध करता है। इस अधिनियम का मूल उद्‌देश्य उस समय सीमित सड़क संयोजकता और दूर-दराज क्षेत्रों से सड़क तक माल का परिवहन करने के दृष्टिगत राज्य में माल का परिवहन करना था। समय के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश एक बडे़ पर्यटक स्थल के रूप में उभरा है और सरकार ने इस दिशा में विभिन्न पग उठाए हैं तथा वार्षिक अनु़ज्ञप्ति फीस पद्धति पर लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) और बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अन्तर्गत रज्जु मार्गों को स्थापित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमन्त्रित किया है। ऐसी परियोजनाओं में अत्यधिक निवेश अन्तर्वलित होता है, इस प्रकार की परियोजनाओं में अन्तर्वलित निवेशों और दुर्घटनाओं या अनिष्ट के जोखिम के दृष्टिगत उक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। पर्यटन विभाग ने भी पाया है कि अधिनियम के उपबन्ध यात्रियों के बीमा रक्षण, भवनों के छत शिखर से गुजरने वाले रज्जु मार्गों के लिए न्यूनतम हेडवे और भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) आदि के नियतन के सम्बन्ध में लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) या बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) के अन्तर्गत बनाई जाने वाली यात्री रज्जु परियोजनाओं के लिए हितकर नहीं है। इसलिए इन कमियोें को दूर करने के लिए और भवनों के छत शिखर और रज्जु मार्गों के केबिन के आधार के बीच न्यूनतम 10 मीटर का हेडवे बनाए रखने, भाडे़ (फेअॅर) की अधिकतम सीमा का नियतन करने तथा आकाशी रज्जु मार्ग सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बीमा रक्षण प्रदान करने हेतु उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।5839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3) 6-11-2015 को प्रख्यापित किया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 10-11-2015 को प्रकाशित किया गया। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। धर्मशाला : तारीख......................................, 2015

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS (AMENDMENT) BILL, 2015 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on 10th day of November,2015.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (k),—

(a) in sub-clause(iv), for the figures "1956", the figures "2013" shall be substituted.; and (b) in sub-clause(v), for the words, figures and signs "Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890)", the words figures and signs "Railways Act, 1989 (24 of 1989)" shall be substituted.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, for the words, figures and signs " of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894(1 of 1894)", the words, figures and signs "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(30 of 2013)" shall be substituted.

5840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 4. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xiii-a) the minimum headway of 10 meters between the rooftop of the houses or buildings and base of the cabin, in the case of ropeway projects to be build under Public Private Partnership (PPP) mode;".

5. Insertion of new section 18-A.—After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted , namely:—

"18-A. Fixation of fare rates of Public Private Partnership and Built Operate and Transfer Ropeway Projects.-(1) The State Government, on the recommendations of the Expert Committee, shall fix and notify the maximum limit of the fare rates for the Ropeway Projects build under Public Private Partnership (PPP) and Built Operate and Transfer (BOT) mode.

(2) Every application made under this section for fixation of fare rates shall be decided within a period of 90 days from the date of receipt of such application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for fixation of fare rates." .

6. Insertion of new section 20-B.—After section 20-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"20-B. Insurance cover.-(1) In case of any accident or mishap, the promoter shall provide comprehensive insurance cover, in the manner as may be prescribed, to the persons availing aerial ropeway services of the Ropeway Projects built under Public Private Partnership(PPP) or Built Operate and Transfer (BOT) mode:

Provided that the State Government shall not be liable for any claim on account of any accident or mishap in such Ropeway Projects.

(2) The rate of comprehensive insurance shall be decided by the State Government on the advice of the Expert Committee.".

7. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for the words, figures and signs "Part VII of the Land Acquisition Act, 1894( 1 of 1894), whether the said promoter is or is not a company as defined in the Land Acquisition Act", the words, figures and signs "the Right to Fare Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) whether the said promoter is or is not a company as defined in the said Act" shall be substituted.

8. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2015 and savings.—(1)The Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969) provides for construction and regulation of Aerial ropeways in the State of Himachal Pradesh. This Act was basically aimed at transportation of goods in the State, in view of the limited road connectivity at that time and for transportation of goods from interior areas to the road side. With the passage of time, Himachal Pradesh has emerged as a big tourist destination and the Government has taken various initiatives in this direction and invited the private sector to set up ropeways under Public Private Partnership(PPP) and Build Operate and Transfer(BOT) mode on an annual license fee method. Such projects involve heavy investment, the existing provisions of the said Act are considered to be not adequate keeping in view the investments and risks of accidents or mishap involved in such projects. The Department of Tourism has also felt that the Act, is also not conducive for passenger ropeway projects to be build under Public Private Partnership (PPP) or Build Operate and Transfer (BOT) mode in relation to insurance cover to passengers, minimum headway for passing of the ropeways from the rooftop of the buildings and fixation of fare rates etc. As such, it was considered necessary to remove these shortcomings by making suitable amendments in the Act ibid and to make a provisions for maintaining minimum 10 meters headway between the rooftop of the buildings and the base of the cabin of ropeway, fixation of maximum limit of fare and for providing of insurance cover to the persons availing aerial ropeway services.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and amendments in the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969) was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance. No. 3 of 2015) on 06-11-2015 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 10-11-2015. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Chief Minister.

DHARAMSHALA:

The……….., 2015.

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In the Court of Dr. Jitender Kanwar, HPAS, Sub Divisional Magistrate Bharmour,

District Chamba (H. P.)

Shri Ankit Kumar s/o Shri Chandi Dutt, resident of Village Bari, P.O. Bharmour, Tehsil . . Applicant Bharmour, District Chamba, H. P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5, Rule 20, C.P.C., under Section 13(3) of the Births and Deaths

Registration Act, 1969.

5842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 Whereas, Shri Ankit Kumar s/o Shri Chandi Dutt, resident of Village Bari, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of his Date of Birth, i.e. 07-09-1993 for entry in the record of Gram Panchayat Sanchuine, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of his date of birth of Shri Ankit Kumar for entry in the concerned Gram Panchayat Sanchuine i.e. 07-09-1993 they may file their claim/objections on or before 31-12-2015 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of Birth accordingly.

Given today under my signature and seal of the Court.

Seal. Date : 20-11-2015

Dr. JITENDER KANWAR, HPAS, Sub Divisional Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.).

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In the Court of Dr. Jitender Kanwar, HPAS, Sub Divisional Magistrate Bharmour,

District Chamba (H. P.)

Shri Suresh Kumar s/o Shri Jai Ram, Village Sanchuine, PO Bharmour, Tehsil Bharmour, . . Applicant District Chamba, H. P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5, Rule 20, C.P.C., under Section 13(3) of the Births and Deaths

Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Suresh Kumar s/o Shri Jai Ram, Village Sanchuine, PO Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of delayed date of Birth of his son Navjot Thakur i.e. 17-05-2003 for entry in the record of Gram Panchayat Sanchuine, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof. Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Shri Navjot Thakur for entry in the concerned Gram Panchayat Sanchuine i.e. 17-05-2003 they may file their claim/objections on or before 31-12-2015 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of Birth accordingly.

Given today under my signature and seal of the Court.

Seal. Dated : 20-11-2015

Dr. JITENDER KANWAR, HPAS, Sub Divisional Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.).

In the Court of Dr. Jitender Kanwar, HPAS, Sub Divisional Magistrate Bharmour,

District Chamba (H. P.)

Shri Ishwar Chander s/o Shri Tani Ram, Village Badi, PO Bharmour, Tehsil Bharmour, . . Applicant District Chamba, H. P.

Versus

General Public

Proclamation under order 5, Rule 20, C.P.C., under Section 13(3) of the Births and Deaths

Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Ishwar Chander s/o Shri Tani Ram, Village Badi, PO Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of his date of Birth i.e. 05-03-1992 for entry in the record of Gram Panchayat Sanchuine, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Shri Ishwar Chander for entry in the concerned Gram Panchayat Sanchuine i.e. 05-03-1992 they may file their claim/objections on or before 31-12-2015 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of Birth accordingly.

Given today under my signature and seal of the Court.

Seal. Date : 20-11-2015

Dr. JITENDER KANWAR, HPAS, Sub Divisional Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.).

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ब अदालत श्री ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री अमीं चन्द पुत्र श्री जैसिंह, वासी टीका कोटलू, मौजा वजूरी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अमीं चन्द पुत्र श्री जैसिंह, वासी टीका कोटलू, डा0 (कोटलू) ककडिया, मौजा वजूरी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी पोती 5844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 ऐंजल ठाकुर की मृत्यु दिनांक 7-2-2015 को गांव कोटलू में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। ओम चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Diwan Singh s/o Bijli Parsad, r/o Ghansui, P.O. Jhiralari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Usha d/o Paras Ram, r/o Dehri College, P.O. Kehar, Tehsil Nurpur, District Kangra . . प्रार्थी (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी Diwan Singh s/o Bijli Parsad, r/o Ghansui, P.O. Jhiralari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) ने इस न्यायालय में Usha d/o Paras Ram, r/o Dehri College, P.O. Kehar, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 30-12-15 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 27-11-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 12/2015 तारीख दायरा : 23-11-2015 तारीख पेशी : 18-12-2015 शीर्षक ः रेखा कुमारी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी गांव राख, डाकघर क्यारवां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारवां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी।5845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी लड़की अंजना कुमारी का जन्म गांव राख, डा0 क्यारवां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 24-08-1983 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत क्यारवां के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीेकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा तथा अंजना कुमारी के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्यारवां को पारित कर दिये जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धीरा।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 13/2015 तारीख दायरा : 23-11-2015 तारीख पेशी : 18-12-2015 शीर्षक : रेखा कुमारी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी गांव राख, डाकघर क्यारवां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थिया। हि0 प्र0

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारवां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी लड़की निशा कुमारी का जन्म गांव राख, डा0 क्यारवां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 05-07-1986 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत क्यारवां के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीेकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा तथा निशा कुमारी के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्यारवां को पारित कर दिये जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धीरा।5846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 ब अदालत तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकद्दमा दरूस्ती।

श्री टीटा राम पुत्र प्राकमी, निवासी थातरी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

आम जनता

श्री टीटा राम पुत्र प्राकमी, निवासी थातरी, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम टीटा राम पुत्र प्राकमी है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल चकवन घन्यारा व उपरली दाड़, गवली दाड़ में उसका नाम उधो राम पुत्र प्राकमी दर्ज है। आवेदक नाम राजस्व रिकार्ड महाल चकवन घन्यारा व उपरली दाड़, गवली दाड़ में टीटा राम पुत्र प्राकमी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत श्री गौरव महाजन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 07/दरुस्ती/2015 तारीख पेशी : 7-12-2015 श्री मदन गोपाल पुत्र श्री सरवण राम, निवासी गांव मीलवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी श्री मदन गोपाल पुत्र श्री सरवण राम, निवासी गांव मीलवां, तहसील इन्दौरा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री के स्कूल अभिलेख मीलवां, तहसील इन्दौरा में उसका नाम मदन लाल पुत्र सरवण सिंह गलत दर्ज है। परन्तु उनके पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड में उसका नाम मदन गोपाल पुत्र सरवण राम सही दर्ज है। अतः दरुस्ती स्कूल अभिलेख में करवाई जाये।

अतः आगामी कार्यवाही से पहले सर्व साधारण को इस नोटिस से सूचित किया जाता है कि इस नाम को स्कूल अभिलेख में मदन लाल उर्फ मदन गोपाल पुत्र सरवण राम सही दरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 7-12-2015 को सुबह दस बजे मौखिक या लिखित रुप में एतराज जाहिर कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि को कोई एतराज पेश न हुआ तो नियमानुसार राजस्व अभिलेख में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।5847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 आज दिनांक 07-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

गौरव महाजन,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : दरुस्ती खाना काश्त तारीख पेशी : 16-12-2015 दुर्गा दास पुत्र वीरवल पुत्र सोहणू, निवासी गांव व डा डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र वावत दरुस्ती खाना काश्त राजस्व अभिलेख महाल चड़ी डुढ़म्ब व मौजा चड़ी, पटवार वृा डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है कि राजस्व अभिलेख महाल चड़ी डुढ़म्ब व मौजा चड़ी, पटवार वृा डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर के खाता नं0 58 खतौनी नं0 76 के खाना काश्त में कमल सिंह हिस्सादार बजाते ही वनीज़ गैर-मौरूसी का इन्द्राज गलत चला आ रहा है इसे दरुस्त करके उसमें काश्त व कब्जा स्वयं दरुस्ती की जाए।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी की प्रार्थना पर दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2015 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार दरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the court of Mrs. Jyoti Rana (HAS) Special Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Kunchok Pasel s/o Late Shri Palden, r/o Tibetan Colony Samahan, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu, H. P. and

Smt. Dorjee Wangmo aged 33 years d/o Shri Sonam Dechan, r/o Ladakh at present wife of Shri Kunchok Pasel, r/o Tibetan Colony Samahan, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu, H. P.

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Kunchok Pasel s/o Late Shri Palden, r/o Tibetan Colony Samahan P.O. and Tehsil Manali, District Kullu, H. P. and Smt. Dorjee Wangmo aged 33 years d/o Shri Sonam Dechan, r/o Ladakh at present wife of Shri Kunchok Pasel, r/o Tibetan Colony Samahan, P.O. and Tehsil Manali, District Kullu, H. P. has presented an application on 24-11-2015 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of above marriage can appear in this court on 28-12-2015 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court 24th day of Nov., 2015.

Seal. Sd/- Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Kamla w/o Shri Ram Singh, r/o Sankar Niwas, Sandal Chakkar, Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Smt. Kamla w/o Shri Ram Singh, r/o Sankar Niwas, Sandal Chakkar, Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her son named Mr. Daman s/o Smt. Kamla w/o Shri Ram Singh, r/o Sankar Niwas, Sandal Chakkar, Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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ब अदालत श्री केशव राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार) बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 वाद नं0 तारीख रजुआ तारीख सुनवाई किस्म मुकद्दमा 27/2015 11-08-2014 21-12-2015 तकसीम अराजी श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी श्री राज सिंह, निवासी मानपुरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन हि0 प्र0

. . वादी श्रीमती बच्चनी पुत्री श्री प्रभु, निवासी ग्राम बसन्तपुरा ठेडा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

. .प्रतिवादी मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 अराजी खाता/खतौनी नं0 93/113 किाा-9, रकवा तादादी 10-01 बीघा, बाका मौजा ठेडा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

ईश्तहार

हर आम व खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादीनी श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी श्री राज सिंह, निवासी मानपुरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में भूमि विभाजन हेतु आवेदन दायर किया है। उक्त वाद में अधिकतर प्रतिवादीगण को तामील हो चुकी है परन्तु उपरोक्त प्रतिवादीनी को इस अदालत से बार-बार समन जारी किये गये हैं। जिसके बावजूद श्रीमती बच्चनी पुत्री श्री प्रभु, निवासी ग्राम बसन्तपुरा ठेडा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 के उसके घर पर न मिलने के कारण तामील नहीं हो पा रही है तथा यह भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वह 30-40 वर्षों से यहां न रहती है तथा उसके व उसके परिवार के किसी भी सदस्य की रिहायश कहां है बारे किसी को कोई पता नहीं है। जिस कारण अब उपरोक्त प्रतिवादी श्रीमती बच्चनी पुत्री श्री प्रभु, निवासी ग्राम बसन्तपुरा ठेडा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर वह इस मुकद्दमा में कोई उजर या एतराज पेश करना चाहते है तो दिनांक 21-12-2015 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-11-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनामः-जनता आम

प्रशोाम सिंह बनाम आम जनता दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

5850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 श्री प्रशोाम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी भदसाली, तहसील ईसपुर, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री पलक का जन्म गांव भदसाली में दिनांक 29-01-2012 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-11-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है