Himachal Pradesh Gazette, No. 223, 12 February 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 फरवरी, 2016

संख्याःएसजेई-ए-ए(3)-4/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ( 2006 का 4) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

223-राजपत्र/2016-12-02-2016 (7565) 7566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''आयोग'' से धारा 17 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(घ) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) ''सचिव'' से आयोग का सचिव अभिप्रेत है; और

(च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता.--(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका मानव अधिकारों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का कोई पवूर् वृृत्त न रहा हो, आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(2) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को,-

(क) बालक अधिकार, बालक संरक्षण और बालकों के अधिकारों के पक्ष समर्थन के कार्यक्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए; और

(ख) किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी या सदस्य नहीं होना चाहिए;

(3) अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा या किसी सरकारी अर्धसरकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, गैर सरकारी प्राइवेट संगठन से सम्बन्ध नहीं होगा या ऐसे किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा/करेगी जो उसे कोई वेतन, मानदेय, उपलब्ध्यिां या अन्य हकदारियां, चाहे वह नकद या वस्तु के रूप में हो, प्रदान करता है। 4. सचिव.--सचिव अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5. सचिव की शक्तियॉं व कर्त्तव्य.--(1) सचिव-

(i) की अधिनियम की धारा 13, 14, 15, 16 और 21(2) के अधीन यथा उपबन्धित आयोग की शक्तियों और कृृत्यों को कार्यान्वित करने के आशय से आयोग द्वारा किए गए सभी विनिश्चयों का निष्पादन करने की शक्ति होगी;

(ii) बालकोें से सम्बन्धित घटनाओं और मामलों में समुचित कार्यवाही करने के लिए मामले सीधे ले लेगा (अर्थात स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना) तथा सम्बन्ध विभागों के साथ उनका अनुवर्तन करेगा;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 (iii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन और पालन करेगा जैसे आयोग के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन और इसके दिन प्रतिदिन के प्रबन्धन के लिए अपेक्षित हो;

(iv) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की बैठकों का आयोजन करेगा और सभी सम्बन्ध व्यक्तियों को बैठकों का नोटिस जारी करेगा;

(v) आयोग की बैठक का आयोजन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा;

(vi) आयोग की प्रत्येक बैठक के लिए अध्यक्ष के परामर्श से कार्यसूची तैयार करेगा और कार्यसूची पर कार्यालय द्वारा टिप्पण(नोटस) तैयार करवाएगा और टिप्पण(नोटस), यथासम्भव स्वतःपूर्ण होंगे;

(vii) कार्यसूची मदों में आने वाले विनिर्दिष्ट अभिलेखों को आयोग को संदर्भ के लिए उपलब्ध करवाएगा;

(viii)यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यसूची के कागज पत्र, सिवाय उन मामालों के जहां तत्काल ध्यान अपेक्षित हो, कम से कम बैठक से अग्रिम दो स्पष्ट कार्यदिवसों में सदस्यों को परिचालित करेगा।

(ix) आयोग की बैठक के कार्यवृृत्त तैयार करेगा और बैठक के लिए गए आयोग के विनिश्चय का निष्पादन करेगा और इसकी पश्चात्‌व्‌वर्ती बैठकों में इसके विनिश्चयों पर की गई कार्रवाई के टिप्पण का रखवाना भी सुनिश्ति करेगा;

(x) यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग की प्रक्रिया का इसके कारबार के संव्यवहार में अनुसरण किया गया है;

(xi) अनुदान देने, पदाें के सृृजन, वेतनमान का संशोधन, यानो का उपापन, कर्मचारिवृृन्द की नियुक्ति, राज्य विधानसभा में वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रखने, निधियों का पुनर्वियोग, आवासीय स्थान, यथास्थिति, राज्य या देश के बाहर से प्रतिनियुक्ति के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अनुज्ञात करने संबधी समस्त मामलों और ऐसे अन्य मामलों जिनमें राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो, को राज्य सरकार के साथ उठाएगा;

(xii) ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो; और (xiii) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध मेें नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधिः--(1) अध्यक्ष, जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित धारा 7 के अधीन पद से हटाया न गया हो, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पवूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित धारा 7 के अधीन पद से हटाया न गया हो, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(3) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी,-- 7568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 (क) कोई व्यक्ति, जो अध्यक्ष का पद धारण कर चुका है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा; और (ख) कोई व्यक्ति, जो सदस्य का पद धारण कर चुका है, सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु कोई व्यक्ति, जो या तो पूर्णतः या भागतः किसी भी हैसियत में दो कार्यकाल तक अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण कर चुका है, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) यदि अध्यक्ष बीमारी या किसी अन्य अक्षमता के कारण अपने कृृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार किसी अन्य सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष का पद अध्यक्ष द्वारा अपने पद को पुनः सम्भालने तक या कार्यकाल के शेष भाग तक धारित करेगा।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेगा।

(6) यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में चाहे उसकी मृृत्यु, पद त्याग के कारण या अन्यथा कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार नब्बे दिन की अवधि के भीतर नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया गया है।

7. वेतन और भत्ते तथा अन्य हकदारियाः--(1) अधिनियम की धारा 20 में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाए अध्यक्ष, अधिकतम तीस हजार रूपए प्रति मास के अध्यधीन, प्रत्येक बैठक के लिए तीन हजार रूपए के मानदेय का हकदार होगा। यदि अध्यक्ष सेवानिवृृत्त सरकारी कर्मचारी है तो वह अंतिम आहरित वेतन घटाव (माइनस (-)) पेंशन के बराबर मानदेय के लिए हकदार होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य प्रति बैठक केवल दो हजार रूपए की बैठक फीस का इस शर्त के अत्यधीन हकदार होगा/होगी कि बैठक फीस की रकम मास में तीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी। 8. वाहन सुविधाः--(1) अध्यक्ष चालक की सेवा सहित शासकीय यान के लिए हकदार होगा । (2) प्रत्येक सदस्य जिसका आवास स्थान शिमला (अर्थात आयोग के मुख्यालय) से बाहर है, को आवास स्थान से आयोग के मुख्यालय या किसी अन्य स्थान जहां आयोग की बैठक होगी, की यात्रा के लिए सरकार द्वारा नियत मील भत्ते की दरों पर टैक्सी का उपयोग करना, इस शर्त के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाएगा कि यह मील भत्ता एक मास में तीन बार की गई यात्रा तक ही सीमित होगा।

9. यात्रा और दैनिक भत्ता.--अध्यक्ष ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होगा जैसे सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुज्ञेय है।

10. दूरभाष.--अध्यक्ष कार्यालय और आवास पर ऐसी दरू भाष प्रसुविधाओं के लिए हकदार होगा जैसी सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुज्ञेय है।

11. निवास-स्थान.--अध्यक्ष मुफ्त अर्धसुसज्जित आवास या उसके बदले में 2500 रू प्रति मास की दर से एक समान आवास भत्ते के लिए हकदार होगा।

12. छुट्‌्‌टी.--अध्यक्ष ऐसी छुट्‌्‌टी के लिए हकदार होगा जैसी पुननिर्योजित पेंशनरों को अनुज्ञेय है।7569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 13. कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया.--(1) आयोग, शिमला स्थित अपने कार्यालय में ऐसे समय पर नियमित रूप से बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे किन्तु अंतिम बैठक तथा अगली बैठक के बीच तीन मास का अन्तर नहीं होगा।

(2) आयोग सामान्यतः शिमला स्थित अपने कार्यालय में अपनी बैठकें करेगा किन्तु अपने विवेकानुसार हिमाचल प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठके कर सकेगा यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है।

(3) सचिव, ऐसे अधिकारियों के साथ, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, आयोग की बैठकों में उपस्थित होगा।

(4) आयोग की प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित आयोग के चार सदस्यों से होगी। (5) आयोग के समस्त विनिश्चय इसकी बैठकों में बहुमत द्वारा लिए जाएंगेः

परन्तु मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठालीन व्यक्ति द्वितीय या निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(6) यदि किसी कारणवंश अध्यक्ष आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हों तो उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(7) सचिव अध्यक्ष के परामर्श से, आयोग की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करेगा और कार्यालय द्वारा टिप्पण (नोटस) तैयार करवाएगा और ऐसे टिप्पण (नोटस) यथा सम्भव स्वतः पूर्ण होंगे। (8) कार्यसूची की मदों में सम्मिलित अभिलेंखों को आयोग को इसके संदर्भ के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

(9) कार्यसूची के कागज पत्र, सिवाय उन मामलों के जिनमें अत्यावश्यक ध्यान दिया जाना आवश्यक है, सामान्यतः अग्रिम में, बैठक से कम से कम दो कार्यदिवस पूर्व परिचालित किए जाएंगे। (10) आयोग इसके सदस्यों के बीच कार्य के प्रभावी परिनिर्धारण का प्रयास करेगा ताकि पहुंच, उत्तरदायित्व और यथा समय कार्यवाही करने हेतु समर्थ हो सके।

(11) स्वावलम्बन, अभिगम्यता, सहयोग, प्रचालन दक्षता आरै उत्तदायित्व के सिद्धांत आयोग की बैठक कृृत्यकारी का मार्गदर्शन करेंगे।

14. बैठक के कार्यवृृत.--(1) आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृतृ बैठक के दौरान ही या उसके तुरन्त पश्चात्‌्‌ आयोग के सचिव या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे जैसा निदेश दिया जाए।

(2) बैठक के कार्यवृृत अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्ततु किए जाएंगे और अनुमोदन के पश्चात्‌्‌ शीघ्रतम और किसी भी दशा में अगली बैठक के प्रारम्भ से पर्याप्त समय पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे।

(3) आयोग द्वारा वचनबंध किए गए प्रत्येक मामले में उसके निष्कर्षाें को किसी राय के रूप में अभिलिखित किया जाएगा और विरोधी राय, यदि दी जाती है, तो वह भी इसके अभिलेख का भाग होगी और उसमें रखी जाएगी। जहां राय में कोई मतभेद है वहां बहुमत राय के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (4) आयोग के सभी आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या सचिव द्वारा इस निमित अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समयक्‌्‌ रूप से प्राधिकृृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा। 7570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 (5) जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृतृ न किया गया हो आयोग के सचिव द्वारा बैठक के कार्यवृृतों पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि अध्यक्ष उसकी पुष्टि न कर दें। (6) आयोग की समस्त बैठकों व रायों के अभिलेख की सचिव द्वारा समयक रूप से अधिप्रमाणित एक मास्टर प्रति अनरु क्षित की जाएगी।

(7) प्रत्येक मद से सम्बन्धित कार्यवृृतों की एक प्रति समुचित कार्रवाई के लिए सम्बन्धित फाइलों में भी रखी जाएगी। राय को सम्बन्धित अभिलेखों में रखा जाएगा और सुविधा के लिए उनकी प्रतियों की समुचित अनुक्रमणिका के साथ रक्षक फाइलों में भी रखा जाएगा।

15. की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.--आयोग का सचिव प्रत्येक पश्चात्‌्‌वर्ति बैठक में अनवुवर्ति कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी मदों को छोड़कर, जिन पर आगे कार्रवाई अपेक्षित नहीं, ऐसी प्रत्येक मद पर जिसके सम्बन्ध में आयोग द्वारा उसकी किसी पूर्व बैठक में कोई निर्णय लिया गया था, पर की गई कार्रवाई के विद्यमान प्रक्रम को उपदर्शित किया जाएगा।

16. मुख्यालय से बाहर कारबार का संव्यवहार.--आयोग या कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा जब कभी पूर्व में अनुमोदित हो, मुख्यालय से बाहर कारबार का संव्यवहार कर सकेगा, परन्तु यदि अधिनियम के अधीन किसी जांच के सम्बन्ध में पक्षकारों को चुना जाना है तो कम से कम दो सदस्य ऐसे प्रयोजन के लिए आयोग की न्यायपीठ का गठन करेंगे।

17. परामर्शदातों का पेनल.--(1) आयोग व्यापक श्रंखला के कार्यों जैसे अन्वेषण या जांच में कार्यदल या समीतियाें की सहायता करने के लिए और अनसुसंधान तथा विशलेषण के लिए आयोग की सहायता के लिए परामर्शदाताओं का एक पैनल गठित कर सकेगा।

(2) आयोग पैनल गठित करने के लिए शैक्षिक, अनुसंधान, प्रशासन, अन्वेषणीय, विधिक या सामाजिक समूहों से विशेषज्ञ ले सकेगा ।

(3) आयोग इन परार्मशदाताओं का पैनल गठित करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपना सकेगा ताकि वे कार्य के त्वरित प्रत्यायोजन के लिए उपलब्ध हो ।

18. वार्षिक रिर्पोट.--(1) आयोग प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व राज्य सरकार के प्रस्तुत करने के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करेगा ।

(2) आयोग अध्यक्ष के निर्देशो के अधीन, जब कभी आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट विवाद्यकों पर विशेष रिपोर्ट भी तैयार करेगा ।

(3) राज्य सरकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित विशेष रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

(4) वार्षिक रिपोर्ट में, किसी अन्य मामले जिसे आयोग रिपोर्ट मे सम्मिलित करना अवश्यक समझे के अलावा, प्रशासनिक और वित्तिय मामलो, अन्वेषित/जॉच किये गए परिवादों, मामलो पर की गई कार्रवाई, अनुसंधान के ब्यौरे, पुनरीक्षणों, शिक्षा और संवर्धन प्रयासों, परामर्शो, किसी मामले पर आयोग के ब्यौरे विनिर्दिष्ट सिफारिशो पर जानकारी सम्मिलित होगी।

(5) यदि आयोग यह समझता है कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने मे समय-अन्तराल हो सकता है, तो वह विशेष रिपोर्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा ।

(6) प्ररूप, जिनमे बजट तैयार किया जा सकेगा और उसका प्रावधान किया जा सकेगा तथा राज्य सरकार को भेजा जा सकेगा, तथा राज्य सरकार को भेजा जा सकेगा, ऐसे हाेंगे, जैसे प्ररूप 1, 2, 3 और 4 में हैं।7571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 (7) सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय संशोधित बजट प्राक्कलनों के साथ होगें।

(8) बजट जहां तक हो सके, प्ररूप 5 मे विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षो पर आधारित होगा।

(9) आयोग के अभिलेख को प्रमाणित करने या प्रकाशित (रलीज) करने के लिए बाध्य नही किया जाएगा । समस्त रिपोर्टो को सार्वजनिक किया जाएगा जिन्हे आयोग प्रकाशित करने का विनिश्चय करता है और वे शासकीय भाषाओं मे अनुवाद सहित सभी समुचित साधनो के माध्यम से सुगम्य होगी। वार्षिक रिपोर्टे और समस्त प्रकाशय रिपोर्टे भी उस भाषा मे साराशिंत और प्रचारित की जाएंगी और जिन्हें बालक समझ सके।

19. वित्तीय शक्तियांः--(1) आयोग इसके द्वारा प्राप्त धनराशियों का व्यय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए करेगा।

(2) अध्यक्ष के उन मामलों के सिवाय, जिनमें राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, आयोग की वित्तीय संव्यवहार से सम्बन्धित सभी शक्तियां होंगी।

(3) अध्यक्ष, पदाें के सृृजन, वेतनमानों के संशोधन, यानों के क्रय, निधियों के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष मेें पुनर्विनियोग, आयोग के बीच किसी अधिकारी के सेमिनारों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विदेश में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करने और राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा अवधारित ऐसे अन्य मामलों में, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) अध्यक्ष को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं और नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण के अध्यधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी वित्तीय शक्तियां सचिव को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।

(5) अध्यक्ष को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम निबन्धनों और शर्तों पर सहमत होने पर किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परामर्शदाता या परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां होेंगी।

(6) सचिव को अध्यक्ष द्वारा वित्तीय मामलों की बाबत उसकी ओर से किए गए सभी विनिश्चयो को निष्पादित करने की शक्तियां होंगी।

(7) आयोग की समस्त वित्तीय शक्तियां, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्तियाें के प्रत्यायोजन और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी मितव्ययिता अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधिकारिता)। 7572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

प्ररूप-1

हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग वर्ष 20......... के लिए विस्तृृत बजट प्राक्कलन (नियम 18 (6) देंखें) प्रशासन (व्यय)

प्ररूप-2

हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग स्थापना वर्ष 20.....से......20........के लिए अधिकारियों के वेतन /स्थापना के लिए प्रावधान के कथन के ब्यौरे (नियम 18(़6) देखें)

प्ररूप-3 हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग अभिहित नामावली (नियम 18(6) देखें)

प्ररूप-4 हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग (अभिहित नामावली का सार) (नियम 18(6) देखें)

प्ररूप 5

बजट और लेखा शीर्ष ( नियम 18(8) देखेे) प्रशासन लेखा शीर्ष (व्यय)

1. वेतन 2. मजदूरी 3. यात्रा व्यय 4. कार्यालय व्यय (क) फर्नीचर (ख) डाक व्यय पोस्टेज (ख) कार्यालय मशीने- उपस्कर (ग) वर्दी (घ) गर्म और ठंडे मौसम प्रभार 7574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 (ङ) दूरभाष (च) विद्युत और जल प्रभार (छ) लेखन सामाग्री (ज) मुद्रण (झ) स्टाफ कार व अन्य यान (ट) अन्य मदें

5. फीस और मानदेय 6. व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय 7. भाटक (किराया) दरें और कर/रायल्टी 8. प्रकाशन 9. विज्ञापन विक्रय और प्रचार व्यय 10. सहायता अनुदान/ अभिदाय/सहायिकी 11. आतिथ्य व्यय, सत्कार भत्ता आदि 12. पेंंंंंंंंंंशन/ उपदान (ग्रेच्यूटी) 13. बट्टे खाते/ हानिया 14. अनिश्चित 15. अन्य प्रभार (अवश्ष्टि शीर्ष जिसमें पुरस्कार व पारितोषिक भी सम्मिलित होंगे।

लेखा शीर्ष (प्राप्तियां)

1. केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन सी पी सी आर) द्वारा संदाय

2. अन्य प्राप्तियां

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.SJE-A-A(3)-4/2014 dated 5th

February, 2016 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th February, 2016

No. SJE-A-A(3)-4/2014.—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Commission for Protection of Child Rights Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(c) "Commission" means the Himachal Pradesh Commission for Protection of Child Rights constituted under section 17;

(d) "Member" means the Member of the Commission; and

(e) "Secretary" means the Secretary of the Commission; and

(f) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Eligibility for appointment as Chairperson and other Members.—(1) No person having any past record of violation of human rights or child rights shall be eligible for appointment as Chairperson or other Members of the Commission.

(2) For appointment as the Chairperson or a Member of the Commission, a person shall,—

(a) have an experience of at-least five years of work in the field of child rights, child protection and advocacy for upholding the rights of children; and

(b) not be an office bearer or a member of any political party.

(3) The persons appointed to the post of Chairperson or Member shall not hold any other post or be affiliated to any governmental, semi-governmental, public sector, undertaking private organization or hold any other position which provides whether in cash or in kind.

4. Secretary.—The Secretary shall be appointed by the State Government under sub section (1) of section 21 of the Act.

5. Powers and duties of the Secretary.— (1) The Secretary shall—

(i) have power to execute all decisions taken by the Commission in order to carry out the powers and functions of the Commission as provided under sections 13, 14,15,16 and 21(2) of the Act;

(ii) directly take up matters (i.e. suo moto taking cognizance) in incidents and cases relating to children for appropriate action and follow up with the concerned departments;

(iii) exercise and discharge such powers and perform such other duties as are required for the proper administration of the affairs of the Commission and its day-to-day management;

(iv) convene the meetings of the Commission in consultation with its Chairperson and issue notice of the meetings to all concerned;

(v) take steps to ensure the quorum required for convening a meeting of the Commission;

(vi) prepare, in consultation with the Chairperson, the agenda for each meeting of the Commission and have notes on agenda prepared by the office which notes shall, as far as possible, be self-contained;

(vii) make available specific records covering the agenda items to the Commission for reference;

7576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

(viii) ensure that the agenda papers are circulated to the members at least two clear working days in advance of the meeting except in cases when urgent attention is required;

(ix) prepare the minutes of the meetings of the Commission and execute the decision of the Commission taken in the meeting and also ensure placing of the action taken note in its subsequent meetings;

(x) ensure that the procedure of the Commission is followed in transaction of its business;

(xi) take up all matters with the Government for release of grant, creation of posts, revision of scales, procurement of vehicles, appointment of staff, laying of annual and audit reports in the State Assembly, re-appropriation of funds, residential accommodation, permitting any officer of the Commission for deputation outside the state or country, as the case may be, and such other matters as may require the approval of the State Government;

(xii) exercise such financial powers as are delegated to him by the Chairperson; and (xiii) be the appointing and disciplinary authority in respect of officers and other employees of the Commission.

6. Term of office of Chairperson and Members.—(1) The Chairperson shall, unless removed from office under section 7 read with section 24 of the Act, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) Every Member shall, unless removed from office under section 7 read with section 24 of the Act, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty years, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule(2),—

(a) a person who has held the office of Chairperson shall be eligible for re- appointment; and

(b) a person who has held the office of a Member shall be eligible for re- appointment as a member or as a Chairperson:

Provided that a person who has held an office of Chairperson or Member for two terms, either whole or part, in any capacity, shall not be eligible for re-appointment as Chairperson or Member, as the case may be.

(4) If the Chairperson is unable to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the State Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the Chairperson resumes office or till the remainder of his term.

(5) The Chairperson or a Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office at any time.

(6) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairperson or a Member, whether by reason of his death, resignation or otherwise, such vacancy shall be filled within a period of ninety7577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 days by making fresh appointment in accordance with the provisions of section 18 of the Act and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of office in whose place he is so appointed.

7. Salaries and allowances and other entitlements .—(1) Save as otherwise provided in section 20 of the Act, the Chairperson shall be entitled for an honorarium of Rs.3000/- per sitting subject to maximum of Rs.30,000/- per month. In case, the Chairperson is a retired Government servant, he shall be entitled for an honorarium equal to the last pay drawn minus(-) pension.

(2) Each Member shall be entitled for a sitting fee of Rs.2000/- (Rupees Two Thousand) only per sitting subject to the condition that the amount of sitting fee shall not exceed Rs.30,000/- in a month.

8. Facility for conveyance.—(1) The Chairperson shall be entitled for an official vehicle alongwith the service of a driver.

(2) Every Member whose residence is at a place outside Shimla (i.e. the Headquarter of the Commission), shall be allowed to use Taxi at mileage rates fixed by the Government for travelling from the place of residence to the Head Quarter of the Commission or to any other place where the Commission meets subject to the condition that this mileage shall be restricted to three round trips in a month.

9. Traveling and Daily Allowance.—The Chairperson shall be entitled for Traveling and Daily Allowance as are admissible to a Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

10. Telephone.—The Chairperson shall be entitled for telephone facilities at office and residence as are admissible to a Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

11. Residential accommodation.— The Chairperson shall be entitled for free semi- furnished accommodation or a uniform HRA @ Rs.2500/- per month in lieu thereof.

12. Leave.—The Chairperson shall be entitled for leave as admissible to re-employed pensioners.

13. Procedure for transaction of business.—(1) The Commission shall meet regularly at its office at Shimla at such time as the Chairperson decides, but three months shall not intervene between its last meeting and the next meeting.

(2) The Commission shall ordinarily hold its meetings in its office located in Shimla but may, in its discretion, hold its meetings at any other place in Himachal Pradesh if it considers it necessary or expedient to do so.

(3) The Secretary alongwith such officers as the Chairperson may direct shall attend the meetings of the Commission.

(4) Four Members including Chairperson shall form the quorum at every meeting of the Commission.

(5) All decisions of the Commission at its meetings shall be taken by majority:

Provided that in the case of equality of votes, the Chairperson, or in his absence the person presiding shall exercise a second or a casting vote.

7578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 (6) If, for any reason, the Chairperson is unable to attend the meeting of the Commission, any Member chosen by the Members present from amongst themselves shall preside over the meeting.

(7) The Secretary shall, in consultation with the Chairperson, prepare the agenda for each meeting of the Commission and shall have notes prepared by the Office and such notes shall, as far as possible, be self-contained.

(8) The records covering the agenda items shall be made available to the Commission for its reference.

(9) The agenda papers shall ordinarily be circulated to members at least two working days in advance of the meeting, except in cases when urgent attention is required.

(10) The Commission shall attempt to arrive at effective division of work among its members, so as to enable access, accountability and timely action.

(11) The principles of independence, accessibility, co-operation, operational efficiency, and accountability shall guide the functioning of the Commission.

14. Minutes of the meeting.—(1) The minutes of each meeting of the Commission shall be recorded during the meeting itself or immediately thereafter by the Secretary or by any other officer of Commission as directed.

(2) The minutes of meeting of the Commission shall be submitted to the Chairperson for approval and, upon approval, be circulated to all members of the Commission at the earliest and in any case, sufficiently before the commencement of the next meeting

(3) The conclusions of the Commission in every matter undertaken by it shall be recorded in the form of an opinion and dissenting opinions, if given, shall also form part of and be kept on record. Action shall be taken on the basis of majority opinion where there is any difference of opinion.

(4) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary with the prior approval of the Chairperson in this behalf.

(5) Unless specifically authorized, no action shall be taken by the Secretary of the Commission on the minutes of the meetings until the Chairperson confirms the same.

(6) A master copy of the record of all meetings and opinions of the Commission shall be maintained duly authenticated by the Secretary.

(7) A copy of the minutes pertaining to each item shall be kept in the respective files for appropriate action. Opinions shall be kept in respective records and for convenience, copies thereof with appropriate indexing shall be kept in guard files.

15. Report of Action Taken.—Report of the follow up action shall be submitted by the Secretary to the Commission at every subsequent meeting indicating therein the present stage of action taken on each item on which the Commission had taken any decision in any of its earlier meetings, excepting the items on which no further action is called for.

16. Transaction of business outside headquarters.—The Commission or some Members may transact business at places outside its headquarters as and when previously approved by the Chairperson, provided that if parties are to be heard in connection with any inquiry under the Act, at least two members shall constitute the bench of the Commission for such purpose.

17. Panel of consultants.—(1) The Commission may constitute a panel of consultants for assisting the Commission in a wide range of tasks such as investigation or inquiry; to serve on task forces or Committees and for research and analysis.

(2) The Commission may draw on experts from academic, research, administrative, investigative, legal or civil society groups to form the panel.

(3) The Commission may devise a transparent process for empanelling these consultants so that they are available for quick delegation of tasks.

18. Annual report.—(1) The Commission shall prepare and publish an annual report before the 31st December every year for submission to the State Government.

(2) The Commission shall also prepare special reports on specific issues as and when necessary under the direction of the Chairperson.

(3) The State Government shall cause the annual report and the special reports of the Commission to be laid before Assembly Session alongwith the action taken or proposed to be taken.

(4) The annual report shall include information on administrative and financial matters; complaints investigated/inquired into; action taken on cases; details of research; reviews; education and promotion efforts; consultations; details and specific recommendations of the Commission on any matter, besides any other matter that the Commission may consider warranting inclusion in the report.

(5) In case the Commission considers that there could be a time lag for the preparation of the annual report, it may prepare and submit a special report to the State Government.

(6) The forms in which the budget may be prepared and forwarded to the State Government shall be as provided in Forms I, II, III and IV.

(7) The estimated receipts and expenditure shall be accompanied by the revised budget estimates for the relevant financial year.

(8) The budget shall, as far as may be, based on the account heads specified in Form V.

(9) The Commission shall not be compelled to testify or release records. All reports that the Commission decides to publish shall be made public and accessible through all appropriate means, including the translation in to official languages. The annual report and all publishable reports shall also be summarized and disseminated in a language that children understand.

19. Financial powers.—(1) The Commission shall spend the sums of money received by it for the purposes of the Act.

(2) The Chairperson shall have all powers relating to financial transaction of the Commission, except in case of matters which require prior approval of the State Government.

7580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 (3) The Chairperson shall obtain prior approval of the State Government in matters of creation of posts, revision of pay scales, purchase of vehicles, re-appropriation of funds from one head to another, permitting any officers of the Commission to participate in Seminars, conferences or training programme abroad and such other matters as may be determined by the State Government, by order.

(4) The Chairperson shall, subject to such conditions and limitations and control and supervision as may be specified by the State Government, have powers to delegate his financial powers to the Secretary.

(5) The Chairperson, with the prior approval of the State Government shall have powers to engage any person or persons as consultant or consultants for a specific purpose and for a specific period on the terms and conditions agreed in advance.

(6) The Secretary shall have powers to execute all decisions taken by the Chairperson on his behalf relating to financial matters.

(7) All financial powers of the Commission shall be governed by the Himachal Pradesh Financial Rules, delegation of financial powers and economy instructions issued by the Finance Department of the State Government from time to time in this regard.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(SJ&E).

_________

FORM I

THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD

RIGHTS

Detailed Budget Estimates for the Year 20……..

(See rule 18(6))

ADMINISTRATION

(Expenditure)

FORM II

THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD

RIGHTS ESTABLISHMENT

Statement details of provision for pay of officers/Establishment for the year 20 ...... 20 ......

(See rule 18(6))

FORM III

THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD

RIGHTS

Nominal Rolls

(See rule 18(6))

7582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

FORM lV

THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS (Abstract of Nominal Rolls)

(See rule18 (6))

FORM V

BUDGET AND ACCOUNT HEADS (See rule 18(8) ADMINISTRATION Heads of Accounts (Expenditure)

1. Salaries

2. Wages7583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 3. Travel Expenses

4. Office Expenses

(a) Furniture

(b) Postage

(c) Office machines/equipment

(d) Liveries

(e) Hot and cold weather charges

(f) Telephones

(g) Electricity and water charges

(h) Stationery

(i) Printing

(j) Staff car and other vehicles

(k) Other items

5. Fee and honoraria

6. Payment for professional and special services

7. Rents, rates and taxes/royalty

8. Publications

9. Advertising sales and publicity expenses

10. Grant in aid/contributions/subsidies

11. Hospitality expenses sumptuary allowances etc.

12. Pensions/ gratuities

13. Write off/ losses

14. Suspenses

15. Other charges (a residuary head, this will also include rewards and prizes)

Heads of Account (Receipts)

1. Payments by Central Government or National Commission for Protection of Child Rights(NCPCR)

2. Other receipts.

7584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 22nd January, 2016

No. SJE-A-A-(10)-5/2012.—In pursuance to the power conferred under Chapter III, section 5 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013) the Governor Himachal Pradesh is pleased to appoint all Deputy Commissioners of every District in Himachal Pradesh as a District Officers to exercise powers or discharge functions under this Act.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (SJ&E).

___________

विकास खण्ड गोपालपुर में नवनिर्वाचित प्रधान/उप-प्रधान व सदस्यों का विवरण

7588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।7621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937 जिला मण्डी के पंचायत समिति करसोग के निर्वाचित सदस्यों की सूची

7622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

आदेश द्वारा, ह(cid:214)ताक्षिरत उपायुक्त म(cid:193)डी िजला म(cid:193)डी )िह०प्र०(

_________

विकास खंड सदर मण्डी का पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की सूचि

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित

उपायुक्त मण्डी,

जिला मण्डी (हि0 प्र0)

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कार्यालय उपायुक्त, जिला सोलन (हि0प्र0)

अधिसूचना

सोलनः 05 फरवरी, 2016

संख्या-सोलन-पं0नि0/2016.-- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-126 का अनुसरण करते हुए, मै मदन चौहान, उपायुक्त जिला सोलन, हि0प्र0 एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के सतम्भ-1 व 2 मे वर्णित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डाें) से विकास खण्ड धर्मपुर के नव-निर्वाचित प्रधानो/उप-प्रधानों तथा सदस्यों के नामो की सारणी के सतम्भ-3 मे दिए गए विवरणानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूंः--

7626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

7652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

आदेश द्वारा,

(मदन चौहान), भा0प्र0से0

उपायुक्त जिला सोलन, हि0प्र0।

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 09th February, 2016

No.HHC/Estt.3(410)/95-I.—05 days earned leave on and with effect from 08.02.2016 to 12.02.2016, with permission to prefix Sunday falling on 07.02.2016 & suffix second Saturday and Sunday falling on 13.02.2016 and 14.02.2016, is hereby sanctioned, in favour of Shri Subhash Dhiman, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Dhiman is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Dhiman would have continued to officiate the same of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

7654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 फरवरी, 2016/23 माघ, 1937

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है