राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 अप्रैल, 2016
संख्याः गृह-सी(ई)1-1/2013.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 17 द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 और 2 में निम्नलिखित संशोधन करते है; अर्थात्ः-
10-राजपत्र/2016-13-04-2016 (233) 234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938 1. अनुसूची-1 का संशोधन.-उक्त अधिनियम की अनुसूची- 1 में, प्रविष्टि ''सील्ड-8. यू0 एस क्लब इन्टरजेक्शन से काम्बरमिअर ब्रिज (माल रोड) तक'' के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थातः-
''सील्ड-9 ऑकलैण्ड हाउस स्कूल से होटल व्हाइट तक।''।
2. अनुसूची-2 का संशोधन.- उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में,-
(क) विद्यमान प्रविष्टि ''प्रतिबन्धित-3. संजौली चौक से लोअर बाइफरकेशन इन्दिरा गांधी अस्पताल (लक्कड बाजार) तक'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातः- ''प्रतिबन्धित-3. इन्दिरा गांधी अस्पताल के गेट से लोअर बाइफरकेशन इन्दिरा गांधी अस्पताल (लक्कर बाजार) तक'' ; और
(ख) विद्यमान प्रविष्टि ''प्रतिबन्धित-7. आकलैंण्ड हाउस स्कूल से होटल वहाइट तक'' का लोप किया जाएगा।
आदेश द्वारा, पी सी धीमान, अतिरिक्त मुख्य स्चिव (गृह)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home-C(E)1-1/2013 dated
12-4-2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th April, 2016
No. Home-C(E)1-1/2013.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him by section 17 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007, (Act No 2 of 2008) is pleased to make the following amendments in SCHEDULE-I & II Appended to the said Act, namely : —
1. Amendment in SCHEDULE-I.—In SCHEDULE-I of the said Act, after entry "S-8 U.S. Club interjection to Combermere Bridge (Mall Road)", the following new entry shall be inserted, namely:—
"S-9 Auckland House School to Hotel White."
2. Amendment in SCHEDULE-II.—IN SCHEDULE-II of the said Act,-
(a) for the existing entry "R-3. From Sanjauli Chowk to lower bifurcation Indira Gandhi Hospital (Lakkar Bazar)," the following entry shall be substituted, namely:-
"R-3. From Gate of Indira Gandhi Hospital to Lower bifurcation Indira Gandhi Hospital (Lakkar Bazar)."; and235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938 (b) the existing entry "R-7. Auckland House School to Hotel White" shall be omitted. By order, P. C. Dhiman, Addl. Chief Secretary (Home).
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 11th April, 2016
No. HPERC/428.—The Himachal Pradesh Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 61, sub-section (1) of section 62, clauses (a),(b) and (c) of sub-section (1) of section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following amendment regulations, namely:-
REGULATIONS
1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Second Amendment) Regulations, 2016.
(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 2.—In regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2012 (hereinafter referred as "the said Regulations"), the following shall be inserted:-
(i) after clause (n), the following clause (na) shall be inserted, namely:-
"(na) 'Municipal Solid Waste' means and includes commercial and residential wastes generated in a municipal area or its adjoining areas in either solid or semi-solid form excluding industrial hazardous wastes but including treated bio-medical wastes;" (ii) after clause (s), the following clause (sa) shall be inserted, namely:-
"(sa) 'Refuse Derived Fuel' means segregated combustible fraction of solid waste other than chlorinated plastics in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding, dehydrating and compacting combustible components of solid waste that can be used as fuel;" and
(iii) for the existing clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-
236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938 "(v) 'Renewable energy sources' mean renewable sources of energy such as small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste including Municipal Solid Waste (MSW) based power projects and Refuse Derived Fuel (RDF) based power projects and other such sources as approved by the MNRE."
3. Amendment of Regulation 3.—For existing proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations, following proviso shall be substituted, namely:-
"Provided that in cases of wind, small hydro projects, Biomass power based on Rankine cycle, non-fossil fuel based cogeneration projects, Solar PV, Solar Thermal power projects, Biomass gasifier, Biogas, Municipal Solid Waste based power projects and Refuse Derived Fuel based power projects, these regulations shall apply subject to the fulfilment of eligibility criteria specified in Regulation 4 of these Regulations."
4. Amendment of Regulation 4.—After clause (g) of Regulation 4 of the said Regulations, the following clauses (h) and (i) shall be added, namely:-
"(h) 'Municipal Solid Waste (MSW) based power projects'- the project shall qualify to be termed as a Municipal Solid Waste (MSW) based power project, if it is using new plant and machinery based on Rankine cycle technology and using Municipal Solid Waste (MSW) as fuel sources; and
(i) 'Refuse Derived Fuel (RDF) based power projects'- the project shall qualify to be termed as a Refuse Derived Fuel (RDF) based power project, if it is using new plant and machinery based on Rankine cycle technology and using Refuse Derived Fuel (RDF) as fuel sources."
5. Amendment of Regulation 8.—At the end of Regulation 8 of the said Regulations, the following 2nd proviso shall be added, namely:-
"Provided further that in accordance with the Tariff Policy notified on 28.01.2016 by Ministry of Power, Government of India, the distribution licensee shall compulsorily procure 100% power from the waste energy plants in the State and such plants have also been excluded from the competitive bidding process for tariff determination."
6. Amendment of Regulation 14.—For clause (iv) of sub-regulation (1) of Regulation 14 of the said Regulations, the following clause (iv) shall be substituted, namely:-
"(iv) financial norms/principles, in relation to the Municipal Solid Waste (MSW) based power projects and Refuse Derived Fuel (RDF) based power projects, as may be adopted by the Commission in accordance with sub-regulation (3A) of regulation 17 of these Regulations and in other cases, the ceiling norms, except for capital cost, as specified in Chapter-IV of these Regulations:"
7. Amendment of Regulation 17.—In Regulation 17 of the said Regulations- (a) for the existing clause (v) of sub-regulation(1), the following clause shall be substituted, namely:-
"(v) the Municipal Solid Waste (MSW) based power projects and Refuse Derived Fuel (RDF) based power projects;"237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938 (b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation (3A) shall be added, namely:- "(3A) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (2) and (3) of this regulation, the Commission may, in case of Municipal Solid Waste (MSW) based power projects and Refuse Derived Fuel (RDF) based power projects, adopt the various norms/principles including Useful Life, tariff period, technology specific norms, financial norms/principles, applicability of tariff as well as generic levellised tariffs (with and without accelerated depreciation), adjustments on account of grant–in- aid, subsidy and CDM benefits, if any, and other associated terms and conditions as laid down by Central Commission, from time to time, for such projects."
By order of the Commission Sd/- Secretary.
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 अप्रैल, 2016
संख्याःएस0जे0ई0-ए-ए(3)-2/2011-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 14-9-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, संयुक्त निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है।
(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
उपाबन्ध ''क'' का संशोधन--(2) हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपाबन्ध ''क'' में ,--
(क) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''उप निदेशकों (डब्ल्यू0सी0डी0) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन(03) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन(03) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप-निदेशक या जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में संयुक्ततः पॉंच(05) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित पॉंच(05) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप-निदेशक के रूप में दो (02) वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होंगी । 238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938 परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले मेें लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने सं वर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 1 उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल''से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण 2 उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मंडल।
3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपरु तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और गा्रम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बडा़ भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत्त,बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन,देवगढ़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा़ , उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथानिहित सेवाकाल के लिए, इसे शर्तें के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक(पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी।239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938 परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तगर्त कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तगर्त भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवतिर्त रहेगी।''।
आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।
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[Authoritative English Text of this department notification No. SJE-A-A(3)- 2/2011-Loose dated
12.4.2016 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th
April, 2016
No. SJE-A-A(3)-2/2011-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Articles 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Directorate of Women and Child Development, Joint Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified vide this Department Notification of even number dated 14.9.2012, namely:-
240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938 1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Directorate of Women and Child Development, Joint Director, Class-I(Gazetted) Recruitment and Promotion (1st amendment) Rules, 2015.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-A.—(2) In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Directorate of Women and Child Development, Joint Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012, --
(a) for the existing provisions against Col. No.11 the following shall be substituted, namely:-
"By promotion from amongst the Deputy Directors (WCD) having three years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service, if any, failing which from amongst Deputy Directors having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Deputy Director and District Programme Officer, including two years essential service as Deputy Director.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served at- least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I:—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II:—for the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 19389. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada-Gussaini mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, hastpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangaarh, Thach-Bagra, North Magru and South magru patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District."
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category has been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of the R&P Rules, provided that:
In all cases where junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel( Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R&P Rules;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.".
By order, Anuradha Thakur, Secretary (SJ&E).
242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2016/24 चैत्र, 1938नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है