Himachal Pradesh Gazette, No. 55, 21 June 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जून, 2016

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-15/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-06-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्ववि|ालय अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैैं ।

आदेश द्वारा, (डा¡0 बलदेव सिंह),

प्रधान सचिव (विधि) । 55-राजपत्र/2016-21-06-2016 (1533)1534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 2016 का अध्यादेश संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यपित।

विद्या, अध्यापन, अनुसंधान और विधि के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के कार्य के अभिवर्धन के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश राज्य में विधिक शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता की राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक समझा गया है_

इस उद्‌देश्य को अग्रसर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए एकीकृत परिसर को विकसित करने की पूर्ण परियोजना का और शिमला में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को चलाने का स्वयं जिम्मा लिया है;

और उपरोक्त निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करना समीचीन समझा गया है;

और हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 है।

(2) यह उस तारीख से प्रवृा होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अध्यादेश के विभिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं.- इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "विद्या परिषद्‌" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ अभिप्रेत है_

(ख) "विधिज्ञ परिषद्‌" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ अभिप्रेत है ;

(ग) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ अभिप्रेत है ;

(घ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(ङ) "मुख्य न्यायाधीश" से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के र्काव्यों का निर्वहन करने वाला न्यायाधीश भी है;

(च) "कार्यकारी परिषद्‌" से विश्वविद्यालय की कार्यवारी परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(छ) "विा समिति" से विश्वविद्यालय की विा समिति अभिप्रेत है;

(ज) "शासी परिषद्‌" से विश्वविद्यालय की शासी परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(झ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए विनियमों या परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "रजिस्ट्रार" से विश्वविद्यालय का अभिप्रेत है;

(ठ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ड) "परिनियमों और विनियमों" से इस अध्यादेश के अधीन बनाए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रविष्ट व्यक्ति अभिप्रेत हैै;

(ठ) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह-आचार्य या सहायक आचार्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(त) "विश्वविद्यालय" से इस अध्यादेश की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला अभिप्रेत हैै; और

(थ) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति हैै;

अध्याय-2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापन.- (1) हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वद्यिालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय, "हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला" के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उाराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा तथा जो जंगम (चल) और स्थावर (अचल) दोनों ही प्रकार की सम्पाि का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने तथा इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगा।1536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (3) विश्वविद्यालय घण्डल (शिमला) में स्थित होगा। 4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्‌देश्य होगें,-

(क) उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समस्त स्तरों पर दूरवर्ती और सतत्‌ विधिक शिक्षा सहित व्यापक विधिक शिक्षा का विस्तार करना और प्रदान करना ;

(ख) विधि की समस्त शाखाओं में उच्च अध्ययन आयोजित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना ;

(ग) व्याख्यानों, सेमिनारों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन द्वारा विधिक ज्ञान और विधिक प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान का प्रसार करना ;

(घ) भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित विधि के शासन और उद्‌देश्यों की अभिवृद्धि और संवर्धन के दृष्टिगत सांस्कृतिक, विधिक और नैतिक मूल्यों की अभिवृद्धि करना;

(ङ) जनसाधारण से संबधित लोक ससामयिक मामलों की प्रसुविधा के लिए और उनकी विधिक विवक्षाओं के लिए विश्लेषण करने की और प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करना ;

(च) भारत और विदेश में उच्चतर विद्या और अनुसंधान संस्थाओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करना;

(छ) विधि से संबंधित समस्त विषयों पर नियतकालिक पत्रिकाओं, पुस्तकों (कृतियों), अध्ययन पुस्तकों, रिपोर्टों, जर्नलों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का प्रकाशन करना;

(ज) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां, अभिनाम (टाईटल) डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना ;

(झ) समाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए समाज में विधिक जागरूकता की अभिवृद्धि करना;

(ञ) विधि, विधान और न्यायिक संस्थाओं से सम्बन्धित अध्ययन और प्रशिक्षण परियोजनाओं का जिम्मा लेना ; और

(ट) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हों।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे,-

(क) विश्वविद्यालय और अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेशों के लिए ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हाें;

(ख) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन और सम्बद्ध विषयों की समस्त शाखाओं में ऐसे अनुदेशों का उपबन्ध करना जैसेे विश्वविद्यालय उचित समझे ;

(ग) दूरवर्ती विद्या सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम सहित अनुसंधान और विधि के ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबन्ध करना ;

(घ) उपाधियां, अभिनामों (टाइटलज) डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां संस्थित करना ;

(ङ) परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विश्वविद्यालय निर्धारित करे, उपाधियां, अभिनाम (टाइटलज), डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना तथा ऐसी उपाधियों, अभिनामों (टाइटलज), डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियोें को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसीे विश्वविद्यालय अवधारित करे, वापस लेना ;

(च) ऐसी फीस और अन्य प्रभार जो सरकार को सम्यक्‌ प्रज्ञापन के पश्चात्‌ विहित किए जाएं, नियत करना, मांगना और प्राप्त करना ;

(छ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना और विश्वविद्यालय मे छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना और आवास के किसी ऐसे स्थान को प्रदान की गई ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(ज) अनुसंधान और अनुदेशों के लिए विशेष केन्द्रों, विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों या अन्य इकाईयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;

(झ) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारिवृन्द के आवास का पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण रखना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्थाएं करना;

(ञ) महिला छात्रों के आवास, अनुशासन और अध्यापन की बाबत ऐसी व्यवस्थाएं करना;

(ट) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में, के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जैसे आवश्यक समझे जाएं ;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य (रीडर) पद, प्राध्यापक पद और कोई अन्य अध्ययन, शैक्षणिक या अनुसंधान के पद संस्थित करना;

(ढ) विश्वविद्यालय में व्यक्तियों को आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अध्यापन सहायकों और अतिथि संकाय के रूप में या अन्यथा अध्यापन और शोधार्थ्ाियों के रूप में और कर्मचारियों के अन्य वर्गाेंे के रूप में नियुक्त करना ;

(ण) अध्येाावृाियां, छात्रवृाियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना;

(त) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों का आयोजन करना;

(थ) विधि, न्याय और सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित, करना और जिम्मा लेना;

(द) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के मामलों में किन्ही अन्य संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;

(ध) विश्व के किसी भी भाग में उच्चतर अध्ययन की संस्थाओं, जिनके उद्‌देश्य विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों से पूर्णतया या अन्यथा समान हों के साथ अध्यापकों और शोधार्थियों का साधारण तथा ऐसी रीति में आदान-प्रदान करके सहयोग करना जो सामान्य उद्‌देश्यों हेतु सहायक हो सकें ;

(प) विश्वविद्यालय के परिसरों में ऐसे स्कूलों, महाविद्यालयों और अध्ययन हालों की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना जैसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं और उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना ;

(फ) ऐसे पुस्तकालयों और वाचन कक्षों (रीडिंग रूम्स) की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय को सुविधाजनक या आवश्यक प्रतीत हों ;

(ब) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उन उद्‌देश्यों के संगत, जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना ;

(भ) किसी भूमि या भवन या संकर्मों का ऐसे निबंधनों और शर्ताें पर, जिन्हें यह सही और उचित समझें, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हों, क्रय करना, पट्‌टे पर लेना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसका अनुरक्षण करना ;

(म) विश्वविद्यालय की स्थावर (चल) या जंगम (अचल) सम्पाियों के सम्पूर्ण या किसी भाग का, ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जैसी यह उचित समझे, पर विश्वविद्यालय के हितों और कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार की पूर्व स्वीकृति से विक्रय करना, हस्तान्तरण करना, पट्‌टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना ;

(य) भारत सरकार के और अन्य वचन पत्रों, विनियम पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण करना और उन्हें स्वीकार करना, बनाना और पृष्ठांकित करना, छूट देना और पराक्रमण करना ;

(क क) सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित स्थावर (चल) या जंगम (अचल) सम्पाि की बाबत, हस्तांतरण, अन्तरण, पुनर्हस्तान्तरण, बन्धक, पट्‌टे, अनुज्ञप्तियां और करारों को निष्पादित करना ;

(ख ख) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारबार के संव्यवहार के आशय से किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जैसा यह उचित समझे ;

(ग ग) विश्वविद्यालय की किसी कक्षा या विभाग को न चलाना और प्रविरत हो जानाः परन्तु ऐसी किसी परिविरति से पूर्व सरकार को सूचित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किए बिना कि बन्द किए जाने के लिए प्रस्तावित कक्षा या विभाग में समस्त प्रविष्ट छात्रों ने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया है या उनके अध्ययन को जारी रखने के लिए कोई वैेकल्पिक व्यवस्था किए बिना ऐसी किसी कक्षा या विभाग को बन्द नहीं किया जाएगा ;

(घ घ) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना ;

(ङ ङ) धन, प्रतिभूति या किसी प्रकार अथवा विवरण की सम्पाि का अनुदान, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार करना, जैसे समीचीन समझे जाएं ;

(च च) बन्ध पत्रों, बन्धकों, वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं पर या विश्वविद्यालय की समस्त या किसी सम्पाि और परिसमााियों पर आधारित प्रतिभूतियों पर अथवा किसी प्रतिभूति के बिना और ऐसे1539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी यह उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधियों में से धन जुटाने में आनुषंगिक समस्त व्यय संदा करना और उधार लिए गए किसी धन का प्रतिसंदाय करना या लिए गए ऋण का मोचन करनाः

परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को अन्तरित की गई भूमि का बन्धक का सृजन किया जाना है वहां ऐसे बन्धक का सृजन करने से पूर्व राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी ;

(छ छ ) विश्वविद्यालय की निधियों का या विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन का ऐसी प्रतिभूतियों या निक्षेपों में या पर और ऐसी रीति में जैसे यह उचित समझे, विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अंतर्विनिमयन करना ;

(ज ज ) ऐसे परिनियमाें, विनियमों और अन्य लिखतों को बनाना जो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन तथा इसकी सम्पाियों का विनियमन करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं और उन्हे परिवर्तित करना, उपांतरित करना और विखंडित करना ;

(झ झ ) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्ताे के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और अनुदान तथा अन्य स्कीमों, जो यह उचित समझे, का गठन करना तथा ऐसे अनुदान देना जिन्हे यह विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द की प्रसुविधा के लिए उचित समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों की प्रसुविधा के संगमों,सस्थाओं, निधियों और न्यासों, की स्थापना और समर्थन में सहायता करना ;

(ञ ञ ) विनियमों में अधिकथित रीति मे सम्मानिक उपाधियाँँ और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियाँँ प्रदान करना ;

(ट ट ) इसकी समस्त या किन्ही शक्तियों को अध्यादेश या तद्‌धीन विरचित विनियमों के अनुसार कुलपति या किसी समिति या इसके निकाय के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों या इसके अधिकारियों को प्रत्योजित करना ; और

(ठ ठ ) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जिन्हे विश्वविद्यालय उपरोक्त उद्‌देश्यों या उनमें से किसी को प्राप्त करने या उनका परिवर्धन करने के लिए आवश्यक,सहायक या आनुषंगिक समझे । 6. विश्वविद्यालय में अध्यापन.- (1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, अभिनामों (टाईटलज), डिप्लोमों और प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित समस्त अध्यापन विनियमों द्वारा विहित पाठ्‌य विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(2) पाठ्‌यक्रम और पाठ्‌यचर्या तथा ऐसे पाठ्‌यक्रमों और पाठ्‌यचर्या के अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण (अथारटीज) ऐसे हाेंगें जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

7. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजिटर).- (1) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका नामनिर्देशिती, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा । (2) कुलाध्यक्ष (विजिटर) जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और शासी परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

8. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.-(1)हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा ।

(2) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष (विजिटर) की अनुपस्थिति मेें दीक्षांत समारोहों और शासी परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । 1540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित इसके भवनों, पुस्तकालयों और उपस्करों और इसकी किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करवाई गई परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्य का विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जैसे वह निदेश दे, द्वारा निरीक्षण करवा सकेगा और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत उसी रीति मे जाँच करवा सकेगा ।

(4) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण और जॉच के परिणाम के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय को ऐसा परामर्श, जैसा वह उचित समझे, दे सकेगा ।

(5) विश्वविद्यालय, कुलाधिपति को ऐसे परामर्श पर की गई या प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई को संसूचित करेगा

(6) किसी मामले पर विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों के बीच मतभेद, जिसका अन्यथा समाधान नहीं किया जा सकता, की दशा में कुलाधिपति की विनिश्चय अंतिम होगा ।

(7) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में जब सभी वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को परामर्श देने हेतु विधि और विधिक शिक्षा में विख्यात व्यक्ति या व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकेगा ।

9. विश्वविद्यालय का कुलपति.-(1) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा जिसे धारा 31 के अधीन यथा उपबन्धित रीति में नियुक्त किया जाएगा ।

(2) कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए होगा ।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होगें :-

(क) शासी परिषद्‌ ; (ख) कार्यकारी परिषद्‌ ; (ग) विद्या परिषद्‌ ; (घ) वित्त समिति ; और (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

11. शासी परिषद्‌ और इसका गठन.-(1)शासी परिषद्‌ विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगी और इसका गठन निम्न प्रकार से होगा :--

(क) कुलाधिपति ; (ख) कुलपति ; (ग) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश; (घ) भारत का महान्यायवादी ; (ङ) विा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश _ (च) उच्चतर शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश_1541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 (छ) विधि मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ; (ज) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश; (झ) भारत का महा-सॉलिटर ; (ञ) महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश ; (ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों में से उसका नामनिर्देशिती ;

(ठ) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ या उसका नामनिर्देशिती ; (ड) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ ; (ढ) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधि आयोग; (ण) कार्यकारी परिषद्‌ के दो सदस्य जो शासी परिषद्‌ के अन्यथा सदस्य न हो ; (त) मानविकी, सामाजिक विज्ञान या विधि के क्षेत्र में कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात विद्वान ;

(थ) कुलाधिपति द्वारा नामर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति ; और

(द) हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय के, चक्रानुक्रम द्वारा कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, दो कुलपति :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य मऩ्त्री विा, उच्चतर शिक्षा या विधि विभाग का प्रभारी मन्त्री है तो उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मन्त्री (मन्त्रीगण) सदस्य होगा/होंगे ।

(2) कुलाधिपति शासी परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा ।

12. शासी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि.-(1)शासी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी । (2) जब कोई व्यक्ति अपने पद के फलस्वरूप शासी परिषद्‌ का सदस्य बन जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस पद को धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(3) जब किसी व्यक्ति को शासी परिषद्‌ के सदस्य के रूप मे नामनिर्दिष्ट किया जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि इस रूप में उसका नामनिर्देशन, यथास्थिति, नामनिर्देशन करने वाली निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर दिया जाता है।

(4) शासी परिषद्‌ का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह,-

(क) त्याग पत्र दे देता है और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या

(ख) विकृतचिा हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है ; या

(ग) अध्यपेक्षा स्वीकार कर ली जाती है ; या

(घ) नैतिक अधमता से अन्तवर्लित किसी अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है ; या (ङ) विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से भिन्न किसी पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है।

(5) शासी परिषद्‌ का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित लिखित द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा इसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा । 1542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (6) शासी परिषद्‌ में कोई रिक्ति सुंसगत, नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक ऐसा सदस्य, जिसके स्थान पर नामनिर्देशन किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद धारण करता ।

13. शासी परिषद्‌ की शक्तियां.-शासी परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात्‌ :-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक पॉलिसियाँ और कार्यक्रम बनाना और उनका पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए उपाय सुझाना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना ; या

(ख) कार्यकारी परिषद्‌ को, ऐसे पग उठाने के निदेश देना जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ;

(ग) विश्वविद्यालय के लेखों पर वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों और अकेक्षण रिपोर्टों पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(घ) चयन समिति द्वारा संस्तुत किए गए पैनल में से कुलपति की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को सिफारिशें करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और पदाधिकारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विहित करने सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्धन से सम्बन्धित परिनियम बनाना ।

14. शासी परिषद्‌ की बैठकें.-(1) शासी पदिषद्‌ वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगी । शासी परिषद्‌ की वार्षिक बैठक कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नियत तारीख को आयोजित की जाएगी जब तक कि उस वर्ष की बाबत शासी परिषद्‌ द्वारा कोई अन्य तारीख नियत न की गई हो ।

(2) कुलाध्यक्ष (विजिटर), यदि उपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति शासी परिषद्‌ की बैठक की अध्यक्षता करेगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेगा । (3) कुलपति, विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती वर्ष की कार्यकरण रिपोर्ट, लेखों की वार्षिक विवरणी उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और बजट प्राक्कलन और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के ब्यौरे शासी परिषद्‌ की बैठक के समक्ष रखवाएगा ।

(4) शासी परिषद्‌ की बैठक कुलाधिपति द्वारा स्वयं या शासी परिषद्‌ के कम से कम दस सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा सकेगी ।

(5) शासी परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक के लिए पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा ।

(6) शासी परिषद्‌ की नामावली पर आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(7) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि किसी प्रश्न पर मत बराबर होते हैं तो पीठासीन व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ।

(8) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

(9) यदि कोई आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो कुलाधिपति शासी परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन से शासी परिषद्‌ के सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा कारबार संव्यवहारित करना अनुज्ञात कर सकेगा । इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि शासी परिषद्‌ के सदस्यों1543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो । इस प्रकार की गई कार्रवाई को शासी परिषद्‌ के समस्त सदस्यों को तत्काल सूचित किया जाएगा । यदि सम्बद्ध प्राधिकरण मामले में निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(10) इस प्रकार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासी परिषद्‌ की आगामी बैठक के समक्ष रखी जाएगी । 15. कार्यकारी परिषद्‌ .-(1) कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी । (2) विश्वविद्यालय की विधि और सम्पत्ति के प्रशासन और प्रबन्धन की शक्तियॉ कार्यकारी परिषद्‌ में निहित होंगी ।

16. कार्यकारी परिषद्‌ का गठन.-(1) कार्यकारी परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी परिषद्‌ का एक सदस्य ;

(ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(घ) सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार ;

(ङ) सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार ;

(च) विधि परामर्शी एवं सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार

(छ) सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार ;

(ज) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के बाहर से विधि के तीन प्राचार्य ;

(झ) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ या उसका नामनिर्देशिती ;

(ञ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला शासी परिषद्‌ का एक सदस्य जो एक शिक्षाविद्‌ हो ; और

(ट) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दो अध्यापक एक आचार्य और एक सह-आचार्य ।

17. कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि.-(1) कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(2) जब कोई व्यक्ति पद या नियुक्ति जिसे वह धारण करता है, के कारण कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी । यदि वह ऐसा पद या नियुक्ति धारण करने से प्रविरत हो जाता है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्य के रूप मे नामनिर्दिष्ट हो जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि उसकी ऐसी सदस्यता का नामनिर्दिशन, यथास्थिति, नामनिर्देशन करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर दिया जाता है।1544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (4) कोई सदस्य कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह,- (i) अपना त्यागपत्र देता है और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या (ii) विकृतचिा हो जाता है और समक्ष न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है ; या

(iii) अनुन्मोचिा दिवालिया हो जाता है ; या

(iv) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या (कुलपति या संकाय के सदस्य से अन्यथा) विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है।

(5) कार्यकारी परिषद्‌ का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित लिखित द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा । (6) कार्यकारी परिषद्‌ में कोई रिक्ति सुंसगत प्राधिकरण द्वारा, जिसको भरने के लिए वह अधिकृत है, किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक ऐसा सदस्य जिसके स्थान पर नामनिर्देशन किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद धारण करता ।

18. कार्यकारी परिषद्‌ की शक्तियाँ और कृत्य.-कार्यकारी परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी और वह निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगी, अर्थात्‌ः-

(1) कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण होगी और ऐसी हैसियत से इसे इस अध्यादेश और तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियाँ होगीं ; और वह इस प्रयोजन के लिए और निम्नलिखित उपबन्धित मामलों के सम्बन्ध मे भी विनियम बना सकेगी :

(क) इसके द्वारा और कुलपति की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को तीन व्यक्तियों के नामों की संस्तुति करने _

(ख) निम्नलिखित तैयार करना और शासी परिषद को इसकी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करने - (i) विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर रिपोर्ट ;

(ii) लेखाें की विवरणी ;

(iii) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव वित्त समिति से सम्यक्‌ इसके अनुमोदन के पश्चात्‌ ;

(ग) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिधानों(निवेशों), सम्पत्तियों, कारबार और अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्धन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियां गठित करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियां या ऐसे अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना जैसी यह उचित समझे ;

(घ) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अन्तर्गत अनुपयोजित आय है, समय समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जो यह ठीक समझे या भर में स्थावर (अचल) सम्पति के क्रय में विनिधानों में समय समय पर उसी प्रकार के परिर्वतन करने की शक्ति है ़;

अन्तरण स्वीकार करना :

परन्तु विश्वविद्यालय की ओर से किसी स्थावर (अचल) सम्पति के ऐसे अन्तरण या स्वीकृति से पूर्व सरकार की सहमति ली जाएगी;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रदद्‌ करना और इस प्रयोजन के लिए ऐेसे अधिकारी, जैसे यह उचित समझे, नियुक्त करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसराें, फर्नीचर और साधित्रों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना _

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों, कर्मचारियों की शिकायतों को ग्रहण करना_ उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि यह उचित समझे तो उनका निवारण करना । (झ) अध्यापन, प्रशासनिक,लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियां अवधारित करना, सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें, जैसी इस निमिा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं, पर ऐसे पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना ।

() परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भो विद्या परिषद्‌ से परामर्श के पश्चात्‌ नियत करना :

परन्तु राज्य सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा नियत फीस संरचना से अवगत करवाया जाएगा (ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना_ और

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य र्काव्यों का पालन करना जैसे आवश्यक समझे जाएं, या इस अध्यादेश के अधीन या द्वारा इस पर अधिरोपित किए जाएं ।

19. कार्यकारी परिषद्‌ की बैठकें.-(1) कार्यकारी परिषद्‌ चार मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा ।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक से सम्बन्धित नोटिस, कुलपति के अनुदेशों के अधीन या कार्यकारी परिषद्‌ के अनुरोध पर रजिस्ट्र्रार द्वारा जारी किया जाएगा ।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद्‌ के किसी सदस्य द्वारा कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी ।

(4) कार्यकारी परिषद्‌ के आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी ।

(5) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

(6) कार्यकारी परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद्‌ के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का अपने मत के अतिरिक्त, निर्णायक मत होगा ।

(7) कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा यदि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है तो कुलपति, कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों को कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा । इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो । इस प्रकार की गई कार्रवाई कार्यकारी परिषद्‌ के समस्त सदस्यों को तत्काल 1546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 सूचित कर दी जाएगी । यदि सम्बद्ध प्राधिकरण निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

परिचालन द्वारा यथा अनुमोदित इस प्रकार की गई कार्रवाई कार्यकारी परिषद्‌ की आगामी बैठक में इसके समक्ष रखी जाएगी ।

20. विद्या परिषद्‌.- विद्या परिषद्‌ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी । इसे, अध्यादेश और विनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को नियन्त्रित करने, विनियमन करने और अनुरक्षण करने की शक्तियां होंगी और शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद्‌ को परामर्श देगी । यह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य र्काव्यों का पालन करेगी जैसे इस अध्यादेश या विनियमों द्वारा इस प्रदा या इस पर अधिरोपित किए जाएं ।

21. विद्या परिषद्‌ का गठन.-विद्या परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः- (क) कुलपति, जो इसका अध्यक्ष होगा _

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ का एक सदस्य _

(ग) हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ का एक सदस्य _

(घ) चक्रानुक्रम द्वारा, सरकार द्वारा, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय का एक विधि संकायाध्यक्ष_

(ङ) समस्त विभागाध्यक्ष_

(च) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य, जिनमें से एक सह आचार्यों का और एक सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा, एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट होः

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उपरोक्त प्रवर्ग के अधीन नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा_ और

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विधिक विद्वानों, जिन्होंने विधिक शिक्षा/अनुसंधान में ख्याति प्राप्त की हो और जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हो, में से तीन व्यक्ति । 22. विद्या परिषद्‌ की शक्तियां और कृत्य.-इस अध्यादेश के उपबन्धों और विनियमों के अध्यधीन विद्या परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) शासी परिषद्‌ या कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा इसे निर्दिष्ट या प्रत्योजित किसी मामले पर रिपोर्ट करना_

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापन पदों को सृजित करने, समाप्त करने या उनका वर्गीकरण करने तथा उनसे सम्बद्ध अहर्ताएं, उपलब्धियां और र्काव्यों की बाबत कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना_ (ग) संकायों, स्कूलों, केन्द्रों या विशिष्ट संस्थानों के गठन के लिए स्कीमें विरचित करना, उनमें उपान्तरण करना या उनका पुनरीक्षण करना और उन्हें अपने-अपने विषय सौंपना तथा कार्यकारी परिषद्‌ के किसी संकाय, स्कूल, केन्द्र या विशिष्ट संस्थान को समाप्त करने या उसका1547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 उप-विभाजन करने या किसी एक का दूसरे के साथ संयोजन करने की समीचीनता भी रिपोर्ट करना_

(घ) विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित (प्रविष्ट) से अन्यथा व्यक्तियों के अनुदेश और परीक्षा के लिए विनियमों द्वारा व्यवस्था (प्रबन्ध) करना_

(ङ) अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्टाें की अपेक्षा करना_

(च) संकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार करना_

(छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पॉलिसियां अधिकथित करना_

(ज) संकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार करना_

(झ) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमों और उपाधियों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमों और उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना_ () शासी परिषद्‌ द्वारा अधिकथित किन्हीं शर्तों के अध्यधीन, अध्येतावृाियों, छात्रवृतियों और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता का समय, पद्धति और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना_ (ट) परीक्षकों की नियुक्ति और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा तथा अन्य व्ययों के नियतन के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना_

(ठ) परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करना और ऐसी परीक्षाएं करवाने के लिए तारीखें नियत करना_

(ड) परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना या ऐसे परिणाम की घोषणा के लिए समितियां या अधिकारी नियुक्त करना और उपाधियां, सम्मानकों, डिप्लोंमों, प्रमाणपत्रों, अभिनामों (टाईटलज़) और सम्मानक प्रतीकों को प्रदान करने या देने से सम्बन्धित सिफारिशें करना _

(ढ) वृािकाएं, छात्रवृाियां, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी शर्तों पर जैसी पुरस्कारों से सम्बद्ध है _ अन्य पुरस्कारों की व्यवस्था करना_

(ण) शैक्षणिक मामलों के सम्बन्ध में समस्त ऐसे र्काव्यों का पालन करना और समस्त ऐसे कार्य करना जो इस अध्यादेश के उपबन्धों और विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हाें _ (त) वृािकाएं, छात्रवृाियां, पदकों और पुरस्कारों की सिफारिश करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी शर्तों पर जैसी पुरस्कारों से सम्बद्ध है, अन्य पुरस्कारों की व्यवस्था करना _

(थ) विहित या संस्तुत पाठ्‌य पुस्तकों की सूचियां अनुमोदित या पुनरीक्षित करना और उन्हें तथा अध्ययन के विहित पाठ्‌यक्रमों के पाठ्‌य विवरण को प्रकाशित करना_

(द) ऐसे प्ररूप और रजिस्टर अनुमोदित करना जैसे समय-समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों _ (ध) विधिक शिक्षा के वांछित मानक, जिन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने के लिए पाठ्‌यचर्या/पाठ्‌यविवरण का आलेखन करने के लिए ध्यान में रखा जाना है, समय-समय पर विरचित करना_ 1548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (न) शैक्षणिक मामलों के सम्बन्ध में, समस्त ऐसे र्काव्यों का पालन करना और समस्त ऐसे कार्य करना जो इस अध्यादेश के उपबन्धों और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

23. विद्या परिषद्‌ की बैठकें.-(1) विद्या परिषद्‌ उतनी बैठकें करेगी जितनी आवश्यक हों, किन्तु छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

(2) विद्या परिषद्‌ के विद्यमान सदस्यों के आधे सदस्यों से विद्या परिषद्‌ की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी ।

(3) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

(4) विद्या परिषद्‌ के अध्यक्ष सहित विद्या परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद्‌ द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, विद्या परिषद्‌ के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का अपने मत के अतिरिक्त, निर्णायक मत होगा । (5) विद्या परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अवसर पर बैठक में चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा ।

(6) विद्या परिषद्‌ द्वारा यदि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है तो विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष विद्या परिषद्‌ के सदस्यों को कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा । इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्या परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो । इस प्रकार की गई कार्रवाई विद्या परिषद्‌ के समस्त सदस्यों को तत्काल सूचित कर दी जाएगी । यदि सम्बद्ध प्राधिकरण निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

24. कुलपति की अस्थायी शक्तियां.-जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ है वहां कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकरण की किसी भी शक्ति का प्रयोग तब तक कर सकेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण का गठन हो नहीं जाता ।

अध्याय- 4

समितियां

25. विा समिति.-(1) कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा गठित विा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति_

(ख) सचिव (विा), हिमाचल प्रदेश सरकार_

(ग) कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन अन्य सदस्य जिनमें से एक प्राचार्य होगाः

परन्तु कुलपति और प्राचार्य से भिन्न विा समिति के सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक वे कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्य बने रहते हैं ।

26. विा समिति की शक्तियां और कृत्य.-(1) विा समिति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्‌ः-1549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण करना और संवीक्षा करना तथा कार्यकारी परिषद्‌ को विाीय मामलों पर सिफारिशें करना_

(ख) नये व्यय के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना_ (ग) समय-समय पर विश्वविद्यालय के कालिख लेखा विवरणों पर विचार करना और विा का पुनरीक्षण करना, पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्टाें पर विचार करना और उन पर कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना_ और

(घ) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी भी विाीय मामले पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्यकारी परिषद्‌ या कुलपति से निर्देश पर कार्यकारी परिषद्‌ को राय देना और सिफारिशें करना ।

(2) विा समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी । बैठक के लिए विा समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(3) कुलपति, विा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी ।

(4) समिति के विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाएंगे ।

(5) पदों का सृजन करने और वेतनमान प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त मामले, कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखने से पूर्व विा समिति के समक्ष इसकी सिफारिशों के लिए लाए जाएंगे ।

27. समाधान समिति.-प्रबन्धन और कर्मचारिवृन्द, प्रबन्धन और छात्रों, अध्यापकाें और छात्रों तथा अध्यापकों और प्रबन्धन के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के निवारण के लिए निम्नलिखित से समाविष्ट एक विवाद समाधान समिति होगी,-

(क) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती _

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद्‌ का एक सदस्य_ और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जिसका विश्वविद्यालय की किसी परिषद या समितियों से संबंध नहीं है और जो समरूप संस्था मे कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव वाला विख्यात विधि विद्वान है ।

(2) रजिस्ट्रार समाधान समिति का संयोजक होगा ।

(3) जहां विवाद लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत से सम्बन्धित है वहां समाधान समिति का पुनर्गठन लैगिंक उत्पीड़न से सम्बन्धित विधि से सांमजस्य रखने वाले कतिपय अतिरिक्त सदस्यों के सहयोजन से किया जाएगा ।

(4) कार्यकारी परिषद्‌ या कोई लघु निकाय, जो इस प्रयोजन के लिए इसके द्वारा गठित किया जाए, अपील प्राधिकरण होगी ।

(5) समाधान समिति और अपील प्राधिकरण के कृत्यों को शासित करने के लिए नियम और विनियम ऐसे होंगे जो कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा विरचित किए जाएं । 1550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 28. चयन समिति.- (1) कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय के आचार्यों, सह- आचार्यों और अन्य शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए चयन समितियों का गठन करेगी ।

(2) चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति ;

(ख) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो उस पद की पंक्ति से नीचे का न हो जिसके लिए चयन किया जाना है ;

(ग) जंहा नियुक्ति किसी शैक्षणिक पद के लिए की जानी है तो विद्या परिषद्‌ द्वारा संस्तुत किए गए नामों के पैनल मे से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ ; और

(घ) जहां किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की जानी है तो कार्यकारी परिषद्‌्‌ द्वारा संस्तुत किए गए नामों के पैनल मे से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ ।

(3) जहां विश्वविद्यालय द्वारा दाता से कोई विन्यास आचार्य पद (चेयर) संस्थित करने के लिए स्वीकार किया जाता है तो दाता को उस पद को भरने के लिए प्रयोजन के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप मे सहयोजित किया जा सकेगा ।

(4) चयन समिति की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा आयोजित की जाएगी । कुलपति या उसकी अनुपस्थिति मे उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट चयन समिति के सदस्य द्वारा चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी । चयन समिति के तीन सदस्यों, जिन मे से एक विशेषज्ञ होगा, से समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी ।

29. स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां.-इस अध्यादेश के उपबन्धों और विनियमों के अध्यधीन, कार्यकारी परिषद्‌, संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्तियों की, एसे प्रयोजन के लिए और ऐसी शक्तियों वाली जैसी कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की किन्ही शक्तियों के प्रयोग और किन्ही कृत्यों के निर्वहन या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी मामले की जांच करने और उस पर रिपोर्ट करने या उस पर परामर्श देने के लिए उचित समझे, ऐसी स्थायी समितियां गठित कर सकेगी या तदर्थ समितियां नियुक्त कर सकेगी ।

अध्याय -5

विश्वविद्यालय के अधिकारी

30. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेंः-

(क) कुलपति ;

(ख) रजिस्ट्रार ;

(ग) विभागाध्यक्ष ; और

(घ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

31. कुलपति.-(1) कुलपति पांरगत विद्वान और विधि मे उत्कृष्ट विद्वान या विख्यात विधिवेता होगा । वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।1551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 (2) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से, शासी परिषद्‌ की सिफारिश पर कुलाधिपति की जाएगी ।

(3) समिति शासी परिषद को, नाम प्रस्तुत करते समय, ऐसे अनुशंसित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य निष्पत्तियों को उपदर्शित करते हुए एक संक्षिप्त विवरणी भी अग्रेषित करेगी किन्तु इसमें कोई अधिमानता का क्रम उपदर्शित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि कुलाधिपति, इस प्रकार संस्तुत किसी व्यक्ति को अनुमोदित नहीं करता है तो वह नई संस्तुतियां मांग सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चयन समिति तीन सदस्यों से गठित होगी जिसमें एक कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा, एक अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और एक कुलाधिपति द्वारा उच्चतम न्यायालय या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीशों मे से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति समिति का संयोजक होगाः

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, चयन समिति के सदस्य के रूप मे नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ।

(5) कुलपति उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा । वह जब तक पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है, एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति से उसके कार्यकाल के अवसान के पश्चात्‌ भी कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके पैंसठ वर्ष की आयू पूर्ण करने तक, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(6) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाता है या वह बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने मे असमर्थ है तो कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी आचार्य को कुलपति के कृत्यों का तब तक पालन करने के लिए अभिहित करने का प्राधिकार होगा जब तक कि यथास्थिति, नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। या जब तक वर्तमान कुलपति अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए उपस्थित नहीं हो जाता ।

(8) कुलपति,-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अध्यादेश, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों का सम्य्‌क रूप से पालन किया जा रहा है और उसे वे समस्त शक्तियाँ होंगी जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं ;

(ख) शासी परिषद्‌, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद की बैठके आयोजित करेगा और समस्त अन्य कृत्यों, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, का पालन करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगा ;

(घ) कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा, विनियमों द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति के परामर्श से शिक्षकों,पुस्तकालयाध्यक्षों, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ;

1552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (ङ) उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्व विनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ;

(च) को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने से सम्बन्धित समस्त शक्तियां प्राप्त होगी ;

और

(छ) यदि, उसकी राय में कोई आपाािक स्थिति उत्पन्न होती है, जिस पर तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह उचित समझे और उसकी रिपोर्ट पुष्टिकरण के लिए उस प्राधिकरण की आगामी बैठक में करेगा जिसने मामले को सामान्य अनुक्रम में निपटाया होता ।

32. रजिस्ट्रार.--(1) रजिस्ट्रार, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे को न हो, विधि में एक शैक्षणिक व्यक्ति होगा, की नियुक्ति, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा गठित और कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी । (2) रजिस्ट्रार,-

(क) विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों, समितियों और अन्य निकायों का पदेन सचिव होगा और समस्त बैठकों के नोटिसों और कार्यसूची के प्रचालन के लिए उारदायी होगा । वह बैठकों के कार्यवृाों को नोट करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा_

(ख) विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त मामलों में कुलपति का प्रधान सहायक (एडजुटैंट) होगा । कार्यकारी परिषद्‌ उसे ऐसे विशेष उारदायित्व और शक्तियां सौंप सकेगी, जैसी उचित समझी जाएं_

(ग) धारा 31 की उपधारा (8) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अध्यधीन, कुलपति के अनुमोदन से अन्तिम श्रेणी सेवा (लास्ट ग्रेड सर्विस) के कर्मचारियों और उस प्रयोजन के लिए नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों के अनुक्रम में आकस्मिक कर्मचारिवृन्द सहित गैर शिक्षक कर्मचारिवृन्द की विनियमों द्वारा विहित रीति में नियुक्ति करने की शक्ति होगी । वह ऐसी प्रक्रिया, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा_

(घ) कार्यकारी परिषद्‌ और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा, और (ङ) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पाि, जो कार्यकारी परिषद्‌ उसके भार साधन में सपुर्द करें, का संरक्षक होगा ।

(3) रजिस्ट्रार की नियुक्ति का कार्यकाल, पांच वर्ष की अवधि या जब वह 62 (बासठ) वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगा । वह बासठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक और कार्यकाल के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा ।

(4) रजिस्ट्रार का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, ऐसी शक्तियों, कृत्यों और र्काव्यों के निर्वहन के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा, जैसी कुलपति उचित समझे ।

33. विभागाध्यक्ष.--(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा ।

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, कृत्य, नियुक्यिों और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विनयमों द्वारा विहित की जाएं।1553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 34. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.--(1) इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को एक लिखित संविदा के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रहेगी तथा जिसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी या कर्मचारी को भी दी जाएगी । (2) विश्वविद्यालय और इसके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न किसी विवाद को, सम्बद्ध अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्राभ्यर्थना पर, विनियमों द्वारा यथाविहित, कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से समाविष्ट अधिकरण को माध्यस्थम के लिए, निर्दिष्ट किया जाएगा।

35. परिनियम और विनियम.--(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे । उन्हें शासी परिषद्‌ के समक्ष इसकी प्रथम बैठक में रखा जाएगा जो उन्हें उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अंगीकृत कर सकेगी, पश्चात्‌वर्ती परिनियमों या प्रथम परिनियमों में उपान्तरण शासी परिषद्‌ द्वारा किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम, कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे । उन्हें कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष इसकी प्रथम बैठक में रखा जाएगा जो उन्हें उपांतरणोंं सहित या उपांतरणों के बिना अंगीकृत कर सकेगी, पश्चात्‌वर्ती विनियमों या प्रथम विनियमों में उपान्तरण कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा किया जाएगा ।

36. प्रथम कुलपति और प्रथम रजिट्रार की नियुक्ति.--इस अध्यादेश और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति, जो विधि में एक विख्यात विद्वान या एक विख्यात विधिवेाा होगा, की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलपति का पद, पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वार हो, धारण करेगा । प्रथम रजिस्ट्रार, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो, विधि में एक शैक्षणिक व्यक्ति होगा, की नियुक्ति कुलपति की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। वह, पांच वर्ष की अवधि या जब तक नियमित रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वार हो, के लिए पद धारण करेगा ।

37. अनुशासन.--(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उारदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा । इस निमिा उसके निदेशों को विभागों, छात्रावासों और संस्थाओं के प्रमुखों (हैडज़) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा देने से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय अथवा छात्रावास या किसी संस्थान से निष्कासन के दण्ड पर, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा विचार किया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगाः

परन्तु सम्बद्ध छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्रवाई का कारण बताए बिना, ऐसा कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

38. नियुक्तियों की समझी गई (डीड) विधिमान्यता.--तत्समय प्रवृा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात या किसी लिखत में विधि का बल होते हुए भी, विश्वविद्यायल मे परिनियमों या विनियमों के अनुसार किसी पद पर की गई नियुक्तियां विधिमान्य और विधि के अनुसार की गई समझी जाएंगी ।

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अध्याय -6

वित्त

39. विश्वविद्यालय की विधि.--(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा ।1554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (2) निम्नलिखित, विश्वविद्यालय विधि का भाग होगी या उसमे निम्न संदत्त किया जाएगा, अर्थात्‌ः- (क) सरकार, केन्द्रीय सरकार, भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए समस्त अभिदाय या अनुदान ;

(ख) फीस और अन्य प्रभारों से आय सहित समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय ; और (ग) न्यासों, वसीयतोंं, संदानों, विन्यासों, परिदानों और अन्य अनुदानों से प्राप्त समस्त आय या धन ।

(3) विश्वविद्यालय निधि को, कार्यकारी परिषद्‌ के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 मे यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम,1970 के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक में रखा जाएगा ।

(4) विश्वविद्यालय निधि का व्यय,विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किया जा सकेगा ।

40. वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन.--(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्यकारी परिषद्‌ के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे ।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ ऐसी तारीख,जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से पूर्व आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें शासी परिषद्‌ के समक्ष रखेगी ।

(3) जहां बजट में उपबंधित रकम से अधिक का व्यय उपगत किया जाना अपेक्षित हो वहां कार्यकारी परिषद, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, ऐसी शर्तो और निर्बधनों, जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, के अध्यधीन, व्यय उपगत कर सकेगी और ऐसे अधिक व्यय की रिपोर्ट शासी परिषद्‌ को इसकी आगामी बैठक में दी जाएगी ।

(4) विश्वविद्यालय के लेखों को कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा :

परन्तु सरकार, जब कभी यह आवश्यक समझे, निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के और इसके द्वारा प्रबन्धित संस्थानों के लेखों की लेखा परीक्षा भी ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित की जाएगी, जैसे यह विनिर्दिष्ट करें ।

(5) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ लेखों को कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखा जाएगा और इन्हे सरकार को भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) वार्षिक लेखों और वित्तीय प्राक्कलनों पर शासी परिषद्‌ द्वारा इसकी वार्षिक बैठक मे विचार किया जाएगा । शासी परिषद्‌ उसके सदंर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उन्हे कार्यकारी परिषद्‌ को संसूचित कर सकेगी जो उन पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी, जैसी यह उचित समझे । कार्यकारी परिषद्‌, स्वयं द्वारा की गई कार्रवाई को या कोई कार्रवाई न करने के इसके कारणों को शासी परिषद्‌ को इसकी आगामी बैठक मे सूचित करेगी ।

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अध्याय-7

अभ्यावेशन और उपाधि

41. छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हता.--किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप मे तब तक अभ्याविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न रखता हो, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।1555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 (2) प्रत्येक पाठ्‌यक्रम मे प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत स्थान उन छात्रों के लिए आरक्षित रखें जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं :

परन्तु यदि आरक्षित स्थानों के लिए निर्धारित संख्या में छात्र आवेदन करने मे असफल रहते हैं तो विश्वविद्यालय ऐसे स्थानों को भारत मे किसी भी स्थान पर रहने वाले छात्रों मे से गुणागुण(मैरिट) के आधार पर भरने के लिए अधिकृत होगा ।

(3) दस स्थान अप्रवासी भारतीय( एन.आर.आई.) या उन द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों के लिए आरिक्षत रखे जाएंगे ।

43. अध्ययन के निबंधन और शर्तें.--विश्वविद्यालय का छात्र ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अध्ययन करेगा जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

44. सम्मानिक उपाधि.--शासी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ के दो-तिहाई सदस्यों से अन्यून की संस्तुति पर संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसके पास विख्यात प्राप्ति और पद (ओहदा) हो, सम्मानिक उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्रदान कर सकेगी ।

45. उपाधि या डिप्लोमे का वापस लिया जाना.--(1) शासी परिषद्‌, कार्यकारी परिषद्‌ की संस्तुति पर किसी ऐसे व्यक्ति जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध है या वह घोर अवचार का दोषी है, को प्रदत्त किन्ही उपाधियों, अभिनामों (टाइटलज),डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों या विशेषाधिकार को, शासी परिषद्‌ की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प और शासी परिषद्‌ के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा वापस ले सकेगी ।

(2) उपधारा(1) के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई किए जाने के विरूद्ध कारण बताने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(3) शासी परिषद्‌ द्वारा इस प्रकार पारित संकल्प तत्काल प्रभावी हो जाएगा और उसकी प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

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अध्याय-8

साधारण

46. स्ांविदाओं का निष्पादन.--विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं कार्यकारी परिषद द्वारा की हुई कही जांएगी और ऐसी संविदाएं कार्यकारी परिषद्‌ की ओर से कुलपति द्वारा निष्पादित की जाएंगी जब संविदा का मूल्य पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो और जब संविदा का मूल्य पच्चीस लाख रूपए से अधिक न हो तो रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित की जाएगी ।

47. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों का अनुसरण करना.--इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों की अनुपालना करने तथा ऐसे निकायों को ऐसी समस्त प्रसुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा जैसी उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने औरउनके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित हो। 1556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 48. पुनरीक्षण आयोग की नियुक्ति.--(1) कुलाधिपति, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यों का पुनरीक्षण करने और सिफारिशें करने के लिए, एक आयोग का गठन करेगा । (2) आयोग, सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त,तीन से अनधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्‌ों से गठित होगा, जिनमें से एक कुलपति होगा ।

(3) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाएं।

(4) आयोग ऐसी जांच, जैसी यह उचित समझे, करने के पश्चात्‌ कुलाधिपति को अपनी सिफारिशें करेगा ।

(5) कुलाधिपति सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाही कर सकेगा, जैसी वह उचित समझे ।

49. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.--विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । 50. कार्यवाहियों का रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न होना.--विश्वविद्यालय या निकाय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने पर या ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी ।

51. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अध्यादेश अथवा विनियमों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी के विरूद्व कोई भी वाद संस्थित नही किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नही होंगी या उनसे किसी नुकसान के लिए कोई दावा नही किया जाएगा ।

52. प्रायोजित स्कीम.--इस अध्यादेश या विनियमों मे किसी बात के होते हुए भी, जब कभी विश्वविद्यालय, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी स्कीम को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से विधियां प्राप्त करता है तो-

(क) प्राप्त रकम को विश्वविद्यालय द्वारा एक पृथक्‌ लेखे मे रखा जाएगा और उसे केवल स्कीम के प्रयोजन के लिए ही उपयोग मे लाया जाएगा ; और

(ख) ऐसी स्कीम को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृन्द को प्रायोजित संगठन द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही भर्ती किया जाएगा ।

53. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--यदि, इस अध्यादेश या परिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा या अवसर की अपेक्षानुसार, कोई ऐसी बात, जहां तक इस अध्यादेश या विनियमों के उपबन्धों के साथ संगत हो, कर सकेगी जो इसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है। प्रत्येक ऐसे आदेश का वही प्रभाव मानो ऐसी कार्रवाई इस अध्यादेश या विनियमों के अधीन की गई हो :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से,दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

(आचार्य देवव्रत) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

(डा0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव(विधि)

शिमलाः तारीखः 18-06-20161557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT ORDINANCE NO. 2 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY ORDINANCE, 2016

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the

Republic of India.

An Ordinance to provide for the establishment of a University by the name of

Himachal Pradesh National Law University, Shimla and for matters connected therewith or

incidental thereto for advancement of cause of learning, teaching, research and dissemination

of knowledge in the field of law.

WHEREAS, it is considered necessary to encourage the establishment of a national

level institution of excellence in the field of legal education and research in the state of

Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, in furtherance to this object, Government of Himachal Pradesh and

High Court of Himachal Pradesh have taken unto themselves the complete project of

developing the integrated complex and running the National Law University at Shimla, for

attainment of this object;

AND WHEREAS, it is deemed expedient to establish the National Law University for

the purpose hereinbefore appearing;

AND WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and

the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it

necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213

of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the

following Ordinance :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh National Law University Ordinance, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance.

2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Bar Council" means the Bar Council of Himachal Pradesh constituted under the Advocates Act, 1961(25 of 1961);

(c) "Bar Council of India" means the Bar Council of India constituted under the Advocates Act, 1961(25 of 1961);

(d) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

(e) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh and includes the Judge performing the duties of the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh in absence of the Chief Justice;

(f) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(g) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(h) "Governing Council" means the Governing Council of the University;

(i) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(j) "Prescribed" means prescribed by regulations or statutes made under this Ordinance;

(k) "Registrar" means the Registrar of the University;

(l) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, Bar Council of India and includes the Government; (m) "statutes and regulations" means the statutes and regulations respectively of the University made under this Ordinance;

(n) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(o) "teacher" means a Professor, Associate Professor or Assistant Professor or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the student for pursuing a course of study of the University;

(p) "University" means the Himachal Pradesh National Law University, Shimla established under section 3 of this Ordinance; and

(q) "Vice–Chancellor" means the Vice- Chancellor of the University.

CHAPTER II

THE UNIVERSITY

3. Establishment of University.—(1) There shall be established, in the State of Himachal Pradesh, a University by the name of Himachal Pradesh National Law University, Shimla.

(2) The University shall be a body corporate by the name of "Himachal Pradesh National Law University, Shimla" having perpetual succession and a common seal, and may sue or be sued by the said name and shall be competent to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and to do all things necessary for the purposes of this Ordinance.

4. Objects of the University.—The objects of the University shall be,—

(a) to evolve and impart comprehensive legal education including distant and continuing legal education at all levels to achieve excellence;

(b) to organize advanced studies and promote research in all branches of law;

(c) to disseminate legal knowledge and legal processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;

(d) to promote cultural, legal and ethical values with a view to promote and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution of India;

(e) to improve the ability to analyse and present for the benefit of the public contemporary issues of public concern and their legal implications;

(f) to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad;

(g) to publish periodicals, treatises, study books, reports, journals, magazines and other literature on all subjects relating to law;

(h) to hold examinations and confer degrees, titles, diploma, certificates and other academic distinctions;

(i) to promote legal awareness in the community for achieving social and economic Justice;

(j) to undertake study and training projects relating to law, legislation and judicial institutions; and

(k) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

5. Powers and functions of the University.—The powers and functions of the University shall be,—

(a) to administer and manage the University and such centers for study, research, education and instructions as are necessary in furtherance of the objects of the University;

(b) to provide for instructions in all branches of knowledge or learning pertaining to law and allied subjects as the University may deem fit;

(c) to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law including through distance learning continuing education programmes;

(d) to institute degrees, titles, diplomas, certificates and other distinctions;

(e) to hold examinations and to confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may1560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 determine and to withdraw any such degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions subject to such conditions as the University may determine;

(f) to fix, demand and receive fees and other charges as may be prescribed after due intimation to the Government;

(g) to Institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

(h) to establish special centers, specialized study centers or other units for research and instructions as are, in the opinion of the University, necessary in furtherance of its objects;

(i) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of the students and staff of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(j) to make such arrangements in respect of residence, discipline and teaching of women students;

(k) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(l) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(m) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, readerships, lectureships and any other teaching, academic or research posts required by the University;

(n) to appoint persons as professors, associate professors, assistant professors, teaching assistants and visiting faculty or otherwise as teaching and researchers of the University and as other classes of employees;

(o) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;

(p) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;

(q) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;

(r) to co-operate with any other organizations in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(s) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or otherwise similar to those of the University by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;

(t) to regulate the expenditure and to manage accounts of the University;

(u) To establish and maintain within the premises of the University such schools, colleges and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same;

(v) to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University;

(w) to receive grants, subventions, subscriptions; donations and gifts for the purpose of the University consistent with the objects for which University is established;

(x) to purchase, take on lease, or accept as gifts, or otherwise any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;

(y) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, moveable or immovable, on such terms and conditions as it may think fit and proper without prejudice to the interests and activities of the University with the prior concurrence of the Government;

(z) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate, Government of India and other promissory notes, bills of exchanges, cheques or other negotiable instruments;

(aa) to execute conveyances, transfers, re-conveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, moveable or immovable including government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University with the concurrence of the Government;

(bb) to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the University any person as it may deem fit;

(cc) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University:

Provided that the Government shall be informed before any such cessation and no such class or department shall be closed without ensuring that all the admitted students have completed their study in the class or department proposed to be closed or without making an alternative arrangement for the continuation of their study;

(dd) to enter into any agreement with the Central Government, Government, University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(ee) to accept grant of money, security or property of any kind or description on such terms and conditions as may be deemed expedient;

(ff) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed or debt made:

Provided that where the mortgage is to be created on the land transferred to the University by the state government, concurrence of the state government shall be taken before creation of such mortgage;

1562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (gg) to invest the funds of the University or moneys entrusted to the University in or upon such securities or deposits and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investments;

(hh) to make such statutes, regulations and other instruments as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and its properties and to alter, modify and to rescind them;

(ii) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed pension, insurance, provident fund and gratuity and other schemes as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of the staff of the University and to aid in the establishment and support of associations, institutions, funds and trusts for the benefit of the staff and the students of the University;

(jj) to confer honorary degrees and other distinctions in the manner laid down in the regulations;

(kk) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or to any one or more members of its body or its officers in accordance with the Ordinance or the regulations framed thereunder; and

(ll) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any of them.

6. Teaching in the University.—(1) All teaching in connection with the degrees, titles, diplomas and certificates of the University shall be conducted in accordance with the syllabi prescribed by the regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the regulations.

7. Visitor of the University.—(1) The Chief Justice of India or his nominee, who shall be senior Judge of the Supreme Court, shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor, when present, shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Governing Council.

8. Chancellor of the University.—(1) The Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall preside over the convocations and the meetings of the Governing Council in absence of the Visitor.

(3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipment and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry.

(5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice.

(6) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved, the decision of the Chancellor shall be final.

(7) The Chancellor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

9. Vice –Chancellor of the University.—(1) There shall be a Vice-Chancellor of the University who shall be appointed in the manner as provided under section 31. (2) The term of the Vice-Chancellor shall be for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

CHAPTER III

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

10 Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University:—

(a) the Governing Council;

(b) the Executive Council;

(c) the Academic Council;

(d) the Finance Committee; and

(e) such other authorities as may be declared by the University by regulation to be the authorities of the University.

11. The Governing Council and its Constitution.—(1) The Governing Council shall be the supreme authority of the University and shall have the following constitution:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice Chancellor;

(c) one Judge of the Supreme Court, to be nominated by the Visitor;

(d) the Attorney General of India;

(e) the Minister for Finance, State of Himachal Pradesh;

(f) the Minister for Higher Education, State of Himachal Pradesh;

(g) the Minister for Law, State of Himachal Pradesh;

(h) two Judges of the High Court of Himachal Pradesh nominated by the Chancellor, (i) the Solicitor General of India;

(k) the Chairperson of the University Grants Commission or his nominee from among the members of the University Grants Commission;

(l) the Chairman, Bar Council of India, or his nominee;

(m) the Chairman, Bar Council of Himachal Pradesh;

(n) Chairman, Himachal Pradesh State Law Commission;

(o) two members of the Executive Council, as are not otherwise members of the Governing Council;

(p) an eminent scholar in the field of Humanities Social Sciences or Law nominated by the Chancellor;

(q) two distinguished persons to be nominated by the Chancellor; and

(r) two Vice-Chancellors of other Universities established by law in the State of Himachal Pradesh, by rotation, to be nominated by the Chancellor:

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under the foregoing clauses.

Provided further that if Minister In-charge of the Departments of Finance, Higher Education or Law is Chief Minister, any Minister(s) nominated by him shall be the member(s).

(2) The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Council.

12. Terms of office of members of Governing Council.—(1) The term of office of the members term of the Governing Council shall be five years.

(2) When a person becomes a member of the Governing Council by virtue of his office, he shall cease to be such member if he ceases to hold that office.

(3) When a person is nominated as a member of the Governing Council, he shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

(4) A member of the Governing Council shall cease to be a member, if he, —

(a) his resignation and such resignation is accepted; or

(b) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) requisition is accepted; or

(d) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or

(e) has accepted a full time appointment to the post in the University other than the post of Vice-Chancellor.

(5) A member of the Governing Council may, by writing, addressed to the Chancellor, resign from his office and such resignation shall take effect on the date it is accepted by the Chancellor.

(6) Any vacancy in the Governing Council shall be filled in by nomination of a person by the relevant nominating authority and the person so nominated shall hold office for so long as the member in whose place he is nominated would have held office had the vacancy not occurred.

13. Powers of Governing Council.—The Governing Council shall have the following powers, namely:—

(a) to formulate and review the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the development of the University; and devise measures for the improvement and development of the university;

(b) to direct the Executive Council to take such steps as are necessary for achieving the objects of the University;

(c) consider and pass resolution on the annual report, financial estimates and audit reports on the accounts of the University;

(d) to make recommendations to the Chancellor for the appointment of Vice-Chancellor out of the penal recommended by the Selection Committee;

(e) to make statutes concerning the administration of the affairs of the university including prescribing the procedure to be followed by the authorities and the office bearers of the university in the discharge of the functions.

14. Meetings of the Governing Council.—(1) The Governing Council shall meet at least once in a year. The annual meeting of the Governing Council shall be held on a date fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Governing Council in respect of a year.

(2) The Visitor, if present, and in his absence Chancellor shall preside over the meeting of the Governing Council and in the absence of the Chancellor; the Vice-Chancellor shall preside over the meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall cause to be laid before the meeting of the Governing Council, a report of the working of the previous year of the University, the annual statement of accounts together with the report of auditors thereon and the budget estimates and the income and expenditure for the next financial year.

(4) The meeting of the Governing Council may be called by the Chancellor, either of his own or at the request of not less than ten members of the Governing Council.

(5) For every meeting of the Governing Council fifteen days' notice shall be given.

(6) One half of the members on the rolls of the Governing Council shall form the quorum .

(7) Each member shall have one vote and if there be equal votes on any question, then presiding person shall have the casting vote.

(8) in case of difference of opinion among members the opinion of the majority shall prevail.

1566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (9) If any urgent action is required, the Chancellor may, with the approval of the majority of the members of the Governing Council, permit the business to be transacted by circulation among the members of the Governing Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed by the majority of members of the Governing Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all members of the Governing Council. In case authority concerned fails to take decision the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(10) The report of the action so taken shall be placed before the next meeting of the Governing Council.

15. Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the chief executive body of the University.

(2) The powers of administration and management of the fund and property of the University shall vest in the Executive Council.

16. Constitution of Executive Council.— (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice- Chancellor of the University;

(b) a member of the Governing Council, nominated by the Chancellor;

(c) the Chief Secretary to the Government or an officer not below the rank of the Secretary to the Government, to be nominated by him;

(d) Secretary (Finance) to the Government;

(e) Secretary (Higher Education) to the Government,

(f) LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Government;

(g) Secretary (Home) to the Government;

(h) three Professors of Law outside the University, to be nominated by the Chancellor;

(i) Chairman, Bar Council of Himachal Pradesh or his nominee;

(j) a member of the Governing Council, who is an educationist to be nominated by the Chancellor; and

(k) two teachers- one Professor and one Associate Professor of the University, to be nominated by the Vice- Chancellor, by rotation.

17. Term of office of the members of Executive Council.—(1) The term of office of members of the Executive Council shall be three years.

(2) When a person becomes a member of the Executive Council by reason of office or appointment he holds, his membership shall stand terminated when he ceases to hold such office or appointment.

(3) When a person is nominated as a member of Executive Council, he shall cease to be such member if his nomination of such membership is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

(i) tenders his resignation and such resignation is accepted; or

(ii) becomes of unsound mind and stand so declared by a competent court; or (iii) becomes undischarged insolvent; or

(iv) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or (other than the Vice-Chancellor or member of the Faculty) has accepted a full time appointment in the University.

(5) A member of the Executive Council may, by writing addressed to the Chancellor, resign from his office, and such resignation shall take effect on the date it is accepted by the Chancellor.

(6) Any vacancy in the Executive Council shall be filled in by nomination of a person by the relevant authority entitled to make the same and the person so nominated shall hold office so long as the member in whose place he is nominated would have held office had the vacancy not occurred.

18. Powers and functions of Executive Council.—The Executive Council shall have the following powers and perform the following functions, namely:—

(1) The Executive Council shall be the chief executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Ordinance and the statutes made thereunder; and may make regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder:—

(a) to recommend the names of three persons to the Chancellor for appointment as Registrar of the University on the recommendations of the selection committee constituted for that purpose by it and headed by the Vice-Chancellor;

(b) to prepare and present to the Governing Council at its annual meeting- (i) a report on the working of the University;

(ii) a statement of accounts;

(iii) budget proposals for the ensuing academic year after its due approval from Finance Committee;

(c) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(d) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities, as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;

(e) to transfer or accept transfer of any moveable or immovable property on behalf of the University:

(f) to enter into vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(g) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University ;

(h) to entertain, adjudicate upon, and if it think fit, to redress any grievances of the officers, teachers, students and employees of the University;

(j) to create teaching, administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts on such terms and conditions of service as may be prescribed by the regulations made in this behalf;

(j) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and traveling and other allowances, after consulting the Academic Council :

Provided that the State Government shall be apprised of the fee structure fixed by the University;

(k) to select a common seal for the University; and

(l) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary, or imposed on it by or under this Ordinance.

19. Meetings of Executive Council.—(1) The Executive Council shall meet at least once in four months and not less than 15 days notice shall be given of such meeting.

(2) The notice regarding meeting of the Executive Council shall be issued by the Registrar under the instruction of the Vice-Chancellor or on the request of Executive Council.

(3) The Vice-Chancellor or in his absence, any member of the Executive Council, nominated by the Vice-Chancellor, shall preside over the meeting of the Executive Council.

(4) One half of the members of the Executive council shall form the quorum at any meeting

(5) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(6) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(7) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed to by a majority of members of1569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ 1938 the Executive Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Executive Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

The action so taken as approved by circulation shall be placed before the next meeting of the Executive Council.

20. Academic Council.—The Academic Council shall be the academic body of the University. It shall have powers, subject to the provisions of this Ordinance and the regulations, to control, regulate and maintain the standards of instruction, education and examination of the University and advise the Executive Council on academic matters. It shall exercise such other powers, and shall perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it by this Ordinance or the regulations.

21. Constitution of Academic Council.—The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice–Chancellor who shall be the Chairman;

(b) a member of the Bar Council of India, to be nominated by the Chairman of the Bar Council of India;

(c) a member of the Bar Council of Himachal Pradesh to be nominated by the Chairman of the Bar Council of Himachal Pradesh;

(d) one Dean of law faculty of any other University established by Law in the State of Himachal Pradesh, by rotation, to be nominated by the Government;

(e) all heads of departments; (f) two members of the teaching staff one each representing the Associate and Assistant Professors of the University, nominated by the Vice Chancellor for a period of one year on rotation:

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under above category; and

(g) three persons amongst legal academicians who have achieved their place of eminence in legal education / research and who are not in the services of the University, to be nominated by the Chancellor.

22. Powers and functions of Academic Council.—Subject to the provisions of this Ordinance and the regulations, the Academic Council shall have the following powers and functions, namely:—

(a) to report on any matter referred to or delegated to it by the Governing Council or the Executive Council;

(b) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and qualifications, emoluments and the duties attached thereto;

(c) to formulate, modify or revise schemes for the organization of the faculties, schools, centers or specialized institutes, and to assign to them their respective subjects and also1570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty, school, centre or specialized institute, or the combination of one with another;

(d) to make arrangements by regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(e) to promote research and to require reports on such research;

(f) to consider proposal submitted by faculties

(g) to lay down policies for admission to the university;

(h) to consider proposals submitted by the faculties;

(i) to recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;

(j) to fix, subject to any conditions laid by the Governing Council, the time, mode and conditions of competition for fellowships, scholarships and other prizes, and to award the same;

(k) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and fixation of their fees, emoluments and traveling and other expenses;

(l) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding such examinations;

(m) to declare the result of examinations, or to appoint committees or officers for declaration of such result, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, certificates, titles and marks of honour;

(n) to award stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and on such conditions as may be attached to the awards;

(o) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for carrying out the provisions of this Ordinance and the regulations;

(p) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the Regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(q) to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same and syllabus at the prescribed courses of study;

(r) to approve such forms and the registers as are, from time to time, required by the Regulations;

(s) to formulate, from time to time, the desired standards of legal education to be adhered in drawing up the curriculum /syllabi for being taught in the University; and (t) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Ordinance and the regulations made thereunder.

23. Meetings of Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet as many times as may be necessary, but at least once in six months.

(2) One-half of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(3) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(4) Each member of the Academic Council, including the Chairman of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council, or, as the case may be, the member presiding over the meetings, shall, in addition, have a casting vote.

(5) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.

(6) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of the papers to the members of the Academic Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

24. Transitory powers of Vice- Chancellor.—Where any authority of the University is not constituted, the Vice chancellor, with the approval of the Chancellor, may discharge all or any of the functions of such authority and, for that purpose, may exercise any power of such authority till such authority is constituted.

CHAPTER IV

COMMITTEES

28. Finance Committee.—(l) The Finance Committee constituted by the executive council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Secretary Finance to the Government;

(c) three other members, nominated by the Executive Council of whom one shall be professor:

Provided that Members of Finance Committee, other than Vice-Chancellor and Professor shall hold office so long as they continue to be members of Executive Council.

26. Powers and functions of Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall have following powers and discharge the following functions, namely,—

(a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(b) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

1572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (c) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University, from time to time, to consider re-appropriation statements and audit reports, and to make recommendations thereon to the Executive Council; and (d) to give views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matters affecting the University, either on its own motion or on reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(2) The Finance Committee shall meet at least once in every six months. Three members of the Finance Committee shall form the quorum for a meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his absence a member elected at a meeting shall preside.

(4) The decisions of the committee shall be taken by simple majority of the members present and voting.

(5) All matters relating to creation of posts and grant of scales shall be brought before the Finance Committee for its recommendations before being placed before the Executive Council.

27. Samadhan Committee.—There shall be a Dispute Samadhan Committee to redress the dispute that may arise between the management and staff, management and students, teachers and students and teachers and management, comprising,—

(a) the Vice-Chancellor or his nominee;

(b) one member of the Executive Council, nominated by the Chancellor; and

(c) one member, nominated by the Chancellor, who is not part of any of the council or committees to the University and who is a distinguished law academic with at least fifteen years' experience in a similar institution.

(2) The Registrar shall be the Convener of the Samadhan Committee.

(3) Where the dispute relates to a complaint of sexual harassment, the Samadhan Committee shall be reconstituted by co-opting certain additional members consistent with the law relating to sexual harassment.

(4) The Executive Council, or any smaller body, that may be constituted by it for this purpose, shall be the Appellate Authority.

(5) The rules and regulations governing the functioning of the Samadhan Committee and the appellate authority shall be as framed by the Executive Council.

28. Selection Committee.—The Executive Council shall constitute Selection Committees for making recommendations for appointment to posts of Professors, Associate Professors and other teachers of the University.

(2) The Selection Committee shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Head of the Department concerned, if any, who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;

(c) where an appointment is to be made to any academic post, three experts nominated by the Vice Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council; and

(d) Where appointment is to be made to any administrative post, three experts in the fields of University administration nominated by the Vice Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Executive Council.

(3) Where an endowment from a donor is accepted by the University for instituting a Chair, the donor may be co-opted as a member of the Selection Committee for the purpose of filling in that post.

(4) The meeting of the Selection Committee shall be convened by the Vice Chancellor whenever necessary. The Vice-Chancellor or in his absence, a member of Selection Committee nominated by him shall preside over the meeting of the Selection Committee. Three members of the Selection Committee of whom one shall be an expert, shall form the quorum for a meeting of the Committee.

29. Standing Committees and ad-hoc committees.—Subject to the provisions of this Ordinance and the regulations, the Executive Council may, by resolution, constitute such Standing Committees or appoint ad-hoc committees of such persons, for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or inquiring into and reporting or advising upon, any matter relating to the University.

CHAPTER V

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

30. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Registrar;

(c) heads of the Departments; and

(d) such other officers as may be prescribed by the statutes or regulations.

31. The Vice-Chancellor.—The Vice-Chancellor shall be an accomplished academician and an outstanding scholar in law or an eminent jurist. He shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Governing Council from out of a panel of not less than three persons recommended by a Selection Committee constituted under sub-section(4).

(3) The committee shall while submitting the names also forward to the Governing Council a concise statement showing the academic qualifications and other accomplishments of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference:

Provided that, if the Chancellor does not approve any of the persons so recommended; he may call for fresh recommendations.

1574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (4) The Selection Committee referred to in sub-section(2) shall consist of three members of whom one shall be nominated by the Executive Council, one by the Chairman, University Grants Commission and one by the Chancellor from among the retired or serving Judges of the Supreme Court or the High Court of Himachal Pradesh. The person nominated by the Chancellor shall be the convener of the committee:

Provided that no person who is an employee of the University shall be nominated as the member of the selection committee.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment for another term till he attains the age of sixty-five years:

Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor after his term has expired to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year as may be specified by him until he attains the age of sixty-five years.

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as prescribed by regulations.

(7) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Chancellor shall have the authority to designate a professor of the University to perform the functions of the Vice-Chancellor until the new Vice-Chancellor assumes his office or until the existing Vice- Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

(8) The Vice-Chancellor shall,—

(a) ensure that the provisions of this Ordinance, Statutes and Regulations are duly observed, and he shall have all powers as are necessary for that purpose;

(b) convene the meetings of the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Ordinance;

(c) preside over the meetings of the Governing Council in the absence of the Chancellor;

(d) be the competent authority to appoint the teachers, librarians, finance officer and other officers in consultation with the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee appointed by the Executive Council thereof for that purpose in accordance with the guidelines prescribed by regulations;

(e) be the competent authority to take disciplinary action against the above officers in accordance with the procedure prescribed by regulations;

(f) have all powers relating to the maintenance of proper discipline in the University; and (g) if, in his opinion, any emergency has arisen which requires that immediate action be taken, he shall take such action as he may deem fit and shall report the same for confirmation in the next meeting of the authority which, in the ordinary course, would have dealt with the matter.

32. Registrar.—(1) The Registrar, who shall be a academic person in law not below the rank of a Professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Selection Committee constituted by the Executive Council and headed by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of the statutes and regulations.

(a) be ex-officio Secretary of all the authorities, committees and other bodies of the University and shall be responsible for circulation of notices and agenda of all the meetings. He shall note and maintain the minutes of the meetings;

(b) be the Principal adjutant of the Vice-Chancellor in all matters pertaining to the administration of the University. The Executive Council may entrust to him special responsibilities and powers as may be deemed fit;

(c) subject to the provisions of clause (d) of sub-section (8)of section 31, have the power to appoint, with the approval of the Vice-Chancellor, the non-teaching staff, including employees of last grade service and contingent staff in pursuance of the recommendations of the Selection Committee, appointed for that purpose, in the manner prescribed by regulations. He shall be the competent authority to take disciplinary action against such employees in accordance with such procedure as may be prescribed by regulations;

(d) comply with all directions and orders of the Executive Council and Vice-Chancellor;

and

(e) be the custodian of records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge.

(3) The term of appointment of the Registrar shall be for a period of five years or till he attains the age of sixty–two years, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment by the Vice-Chancellor, with the approval of the Chancellor, for another term till he attains the age of sixty two years.

(4) In the event of the post of Registrar remaining vacant for any reason, it shall be open to the Vice-Chancellor to authorize any officer of the University to exercise such powers, functions and duties as the Vice-Chancellor may deem fit.

33. Heads of Department.—There shall be a head for each department in the University.

(2) The powers, functions, appointments and conditions of service of the heads of the departments shall be as prescribed by the regulations.

34. Other Officers and Employees.—(1) Subject to the regulations made for the purpose, every officer or employees of the University shall be appointed in accordance with a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or employees concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by the regulations.

35. Statutes and regulations.—(1) First statutes of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Governing Council at its first meeting, which may adopt them with or without modifications, subsequent statutes or modification in the first statutes shall be made by the Governing Council.

1576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 (2) First regulations of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Executive Council at its first meeting which may adopt them with or without modifications, subsequent regulations or modification in the first regulations shall be made by the Executive Council.

36. Appointment of first Vice-Chancellor and first Registrar.—Notwithstanding anything contained in this Ordinance and the Statutes, the First Vice-Chancellor who shall be an accomplished academician in law or an eminent jurist shall be appointed by the Chancellor and shall hold office of the Vice-Chancellor for a period of five years or till he attains the age of sixty- five years whichever is earlier. The first Registrar who shall be a academic person in law not below the rank a professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Vice- Chancellor. He shall hold office for a period of five years or till a regular Registrar is appointed, whichever is earlier.

37. Discipline.—(1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of Departments, hostels and institutions.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the punishment of debarring a student from an examination, or rustication from the University, or a hostel or an institution shall, on the report of the Vice-Chancellor, be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned a reasonable opportunity of being heard to show cause against the action proposed to be taken against him.

38. Deemed validity of appointments.—Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law, for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the statutes or regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.

CHAPTER VI

FINANCE

39. University Fund.—(l) The University shall establish a fund to be called the University Fund.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the University Fund, namely:—

(a) all contributions or grants made by the Government, the Central Government, the Bar Council of India, the Bar Council of Himachal Pradesh or the University Grants Commission;

(b) the income of the University from all sources including income from fees and charges;

and

(c) all income or moneys from trusts, bequests, donations, endowments, subventions and other grants.

(3) The University Fund shall, at the discretion of the Executive Council, be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934, or in a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(4) The University Fund may be expended for such purpose of the University and in such manner, as may be prescribed by regulations.

40. Annual accounts and financial estimates.—(1) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.

(2) The Executive Council shall prepare, before such date as may be prescribed by regulations, the annual financial estimates for the ensuing year and place the same before the Governing Council.

(3) Where an expenditure in excess of the amount provided in the budget is required to be incurred, the Executive Council may, for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such conditions and restrictions as may be prescribed by the regulations and a report of such excess expenditure shall be made to the Governing Council at its next meeting.

(4) The accounts of the University shall be audited by the auditors appointed by the Executive Council:

Provided that the Government may, whenever it considers necessary, direct that audit of the accounts of the University, including the institutions managed by it, shall be audited by such auditors as it may specify.

(5) The accounts together with the audit report shall be placed before the Executive Council and shall also be submitted to the Government.

(6) The annual accounts and the financial estimates shall be considered by the Governing Council at its annual meeting. The Governing Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council, which shall take them into consideration and take such action thereon as it thinks fit. The Executive Council shall inform the Governing Council at its next meeting of the action taken by it or its reasons for taking no action.

CHAPTER VII

ENROLMENT AND DEGREE

41. Qualification for admission of students.—No student shall be enrolled as a student of the University, unless he possesses such qualifications as may be prescribed by the regulations.

42. University to follow Government policy in regard to reservation etc.—The University shall adopt the policy of the Government and orders issued, from time to time, in regard to the reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities (PWD) etc. for appointment to different posts and for the purpose of admission of students.

(2) 25% of the seats for admission to each course shall be reserved for students who are bona fide residents of Himachal Pradesh:

Provided that if the requisite number of students fail to apply for the reserved seats, University shall be entitled to fill such seats on the basis of merit from the students residing anywhere in India.

(3) 10 seats shall be reserved for NRI or the person sponsored by him.

1578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून, 2016/31 ज्येष्ठ, 1938 43. Terms and Conditions of Study.—A student of the University shall study on such terms and conditions as may be prescribed by the regulations.

44. Honorary degree.—The Governing Council may, on the recommendation of not less than two-thirds of members of the Academic Council, confer by resolution, honorary degree or academic distinction, on a person who has eminent attainment and position.

45. Withdrawal of degree or diploma.—The Governing Council may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any degrees, titles, diplomas, certificates, other distinctions or privilege conferred on, or granted to, any person who has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct, by a resolution passed by majority of the total membership of the Governing Council and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Governing Council present and voting. (2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity of being heard to show cause against the action proposed to be taken.

(3) The resolution so passed by the Governing Council shall take effect immediately and the copy of the same shall be sent to the person concerned.

CHAPTER VIII

GENERAL

46. Execution of contracts.—All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed to be made by the Executive Council and such contracts shall be executed on behalf of the Executive Council by the Vice-Chancellor when the value of the contract is more than twenty lakhs of rupees and by the Registrar when its value does not exceed twenty lakhs of rupees.

47. University to follow rules, regulations, norms of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Ordinance, University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

48. Appointment of Review Commission.—The Chancellor shall, at least once in every five years, constitute a Commission to review the working of the University and to make recommendations.

(2) The Commission shall consist of not more than three eminent educationists, one of whom shall be the Vice-Chancellor of such Commission, appointed by the Chancellor in consultation with the Government.

(3) The terms and conditions of appointment of the members shall be such as may be determined by the Chancellor.

(4) The Commission shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendation to the Chancellor.

(5) The Chancellor may take such action on the recommendations as he deems fit.

49. Officers and employees to be public servant.—Every officer and employee of the University shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

50. Proceedings not invalidated by vacancies.—No act or proceedings of any authority of the University or body shall be invalid on the grounds merely of the existence of any vacancy in or any defect in constitution of such authority or body.

51. Protection of action taken in good faith.—No suit shall be instituted against or other legal proceedings shall lie against or no damages shall be claimed from, the University, the authority or officer of the University, in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Ordinance or the regulations.

52. Sponsored scheme.—Notwithstanding anything contained in this Ordinance or the regulations, whenever the University receives funds from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University—

(a) the amount received shall be kept by the University in a separate account and shall be utilized for the purpose of the scheme only; and

(b) the staff required to execute such scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

53. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance or the regulations, the Government may, by order or as occasion requires, do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Ordinance and the regulations, which appear it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. Every such order shall have effect as if such action had been taken under this Ordinance or the regulations;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Ordinance.

(ACHARYA DEVVRAT) (DR. BALDEV SINGH) Pr. Secretary (Law).

Shimla:

Dated: 18-06-2016.

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