Himachal Pradesh Gazette, No. 109, 31 August 2016

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 25 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-32-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश 109-राजपत्र/2016-31-08-2016 (4083) 4084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

2016 का विधेयक संख्यांक 15 हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

विद्या, अध्यापन, अनुसंधान के उद्‌्‌देश्य की अभिवृद्धि के लिए और विधि के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

हिमाचल प्रदेश राज्य में विधिक शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता की राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक समझा गया है;

इस उद्‌देश्य को अग्रसर करने में हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकीकृत परिसर को विकसित करने की पूर्ण परियोजना और शिमला में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को चलाने का स्वयं जिम्मा लिया है;

और उपरोक्त निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करना समीचीन समझा गया है;

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।

(2) यह प्रथम जुलाई, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम मेंं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्‌" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(ख) "विधिज्ञ परिषद्‌" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ अभिप्रेत है ;

(ग) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ अभिप्रेत है ;

(घ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(ङ) "मुख्य न्यायाधीश" से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के र्काव्यों का निर्वहन करने वाला न्यायाधीश है;

(च) "कार्यकारी परिषद्‌" से विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(छ) "विा समिति" से विश्वविद्यालय की विा समिति अभिप्रेत है;

(ज) "शासी परिषद्‌" से विश्वविद्यालय की शासी परिषद्‌ अभिप्रेत है;

(झ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों या परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "रजिस्ट्रार" से विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ठ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ड) "परिनियमों'' और ''विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः ''परिनियम'' और ''विनियम'' अभिप्रेत हैं;

(ढ) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रविष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्‌यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह-आचार्य या सहायक आचार्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(त) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला अभिप्रेत है; और

(थ) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत हैै।

-------

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना.--(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय, "हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला" के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत्‌ उाराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा तथा जो चल और अचल दोनों ही प्रकार की सम्पाि का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगा।4086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (3) विश्वविद्यालय घण्डल (शिमला) में स्थित होगा। 4. विश्वविद्यालय के उद्‌्‌देश्य.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्‌देश्य होंगे,-

(क) उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समस्त स्तरों पर दूरवर्ती और सतत्‌ विधिक शिक्षा सहित व्यापक विधिक शिक्षा का विस्तार करना और प्रदान करना ;

(ख) विधि की समस्त शाखाओं में उच्च अध्ययन आयोजित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(ग) व्याख्यानों, सेमिनारों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन द्वारा विधिक ज्ञान और विधिक प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान का प्रसार करना ;

(घ) भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित विधि शासन और उद्‌देश्यों की अभिवृद्धि और संवर्धन के दृष्टिगत सांस्कृतिक, विधिक और नैतिक मूल्यों की अभिवृद्धि करना;

(ङ) जनसाधारण से सम्बंधित लोक ससामयिक मामलों की प्रसुविधा के लिए और उनकी विधिक विवक्षाओं के लिए विशलेषण करने की और प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करना ;

(च) भारत और विदेश में उच्चतर विद्या और अनुसंधान संस्थाओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करना;

(छ) विधि से संबंधित समस्त विषयों पर नियतकालिक पत्रिकाओं, पुस्तकों (कृतियों), अध्ययन पुस्तकों, रिपोर्टों, जर्नलों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का प्रकाशन करना;

(ज) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां, अभिनाम (टाईटलज), डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना;

(झ) सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए समाज में विधिक जागरूकता की अभिवृद्धि करना;

(ञ) विधि, विधान और न्यायिक संस्थाओं से सम्बन्धित अध्ययन और प्रशिक्षण परियोजनाओं का जिम्मा लेना ; और

(ट) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हों।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और —त्य.--विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे,- (क) विश्वविद्यालय और अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेशों के लिए ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्धन करना जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हाें;

(ख) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन और सम्बद्ध विषयों की समस्त शाखाओं में ऐसे अनुदेशों का उपबन्ध करना जैसेे विश्वविद्यालय उचित समझे ;

(ग) दूरवर्ती विद्या सतत्‌ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम सहित अनुसंधान और विधि के ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(घ) उपाधियां, अभिनाम (टाइटलज), डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां संस्थित करना ;

(ङ) परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विश्वविद्यालय निर्धारित करे, उपाधियां, अभिनाम (टाइटलज), डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान4087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 करना तथा ऐसी उपाधियों, अभिनामों (टाइटलज), डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियोें को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसीे विश्वविद्यालय अवधारित करे, वापस लेना ;

(च) ऐसी फीस और अन्य प्रभार जो सरकार को सम्यक्‌ प्रज्ञापन के पश्चात्‌ विहित किए जाएं, नियत करना, मांगना और प्राप्त करना;

(छ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना और विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना और आवास के किसी ऐसे स्थान को प्रदान की गई ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(ज) अनुसंधान और अनुदेशों के लिए विशेष केन्द्रों, विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों या अन्य इकाईयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;

(झ) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारिवृन्द के आवास का पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण रखना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्थाएं करना;

(ञ) महिला छात्रों के आवास, अनुशासन और अध्यापन की बाबत व्यवस्थाएं करना;

(ट) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जैसे आवश्यक समझे जाएं;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य (रीडर) पद, प्राध्यापक पद और कोई अन्य अध्ययन, शैक्षणिक या अनुसंधान के पद संस्थित करना;

(ढ) विश्वविद्यालय में व्यक्तियों को आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अध्यापन सहायकों और अतिथि संकाय के रूप में या अन्यथा अध्यापकों और शोधार्थियों तथा कर्मचारियों के अन्य वर्गों के रूप में नियुक्त करना;

(ण) अध्येाावृाियां, छात्रवृाियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना;

(त) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों का आयोजन करना;

(थ) विधि, न्याय और सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना और जिम्मा लेना;

(द) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के मामलों में किन्ही अन्य संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;

(ध) विश्व के किसी भी भाग में उच्चतर अध्ययन की संस्थाओं, जिनके उद्‌देश्य विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों से पूर्णतया या अन्यथा समान हों, के साथ अध्यापकों और शोधार्थियों का साधारणतया ऐसी रीति में आदान-प्रदान करके सहयोग करना जो सामान्य उद्‌देश्यों हेतु सहायक हो सकें ;

(न) विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना और लेखों का प्रबन्ध करना ;

4088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (प) विश्वविद्यालय के परिसरों में ऐसे स्कूलों, महाविद्यालयों और अध्ययन हालों की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना जैसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं और उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना ;

(फ) ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयोंं (रीडिंग रूम्स) की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय को सुविधाजनक या आवश्यक प्रतीत हों ;

(ब) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उन उद्‌देश्यों के संगत, जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना ;

(भ) किसी भूमि या भवन या संकर्मों का ऐसे निबंधनों और शर्ताें पर, जिन्हें यह सही और उचित समझें, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हों, क्रय करना, पट्‌टे पर लेना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसका अनुरक्षण करना ;

(म) विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पाियों के सम्पूर्ण या किसी भाग का ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जैसी यह उचित समझे, पर विश्वविद्यालय के हितों और कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार की पूर्व स्वीकृति से विक्रय करना, हस्तान्तरण करना, पट्‌टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

(य) भारत सरकार के और अन्य वचन पत्रों, विनिमय पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण करना और उन्हें स्वीकार करना, बनाना और पृष्ठांकित करना, छूट देना और परक्रामण करना;

(यक) सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित अचल या चल सम्पाि की बाबत, हस्तांतरण, अन्तरण, पुनर्हस्तान्तरण, बन्धक, पट्‌टे, अनुज्ञप्तियां और करारों को निष्पादित करना ;

(यख) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारबार के संव्यवहार के आशय से किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जैसा यह उचित समझे ;

(यग) विश्वविद्यालय की किसी कक्षा या विभाग को न चलाना और प्रविरत हो जानाः परन्तु ऐसी किसी परिविरति से पूर्व सरकार को सूचित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किए बिना कि बन्द किए जाने के लिए प्रस्तावित कक्षा या विभाग में समस्त प्रविष्ट छात्रों ने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया है या उनके अध्ययन को जारी रखने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ऐसी किसी कक्षा या विभाग को बन्द नहीं किया जाएगा;

(यघ) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना ;

(यङ) धन, प्रतिभूति या किसी प्रकार अथवा विवरण की सम्पाि का अनुदान, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार करना, जैसे समीचीन समझे जाएं;

(यच) बन्ध पत्रों, बन्धकों, वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं पर या विश्वविद्यालय की समस्त या किसी सम्पाि और परिसम्पाियों पर आधारित प्रतिभूतियों पर अथवा किसी प्रतिभूति के बिना और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी यह उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधियों में से धन जुटाने में आनुषंगिक समस्त व्यय संदा करना और उधार लिए गए किसी धन का प्रतिसंदाय करना या लिए गए ऋण का मोचन करनाः

परन्तु जहां सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को अन्तरित की गई भूमि पर किसी बन्धक का सृजन किया जाना है वहां ऐसे बन्धक को किए जानेे से पूर्व राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी ;

(यछ) विश्वविद्यालय की निधियों का या विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन का ऐसी प्रतिभूतियों या निक्षेपों में या पर और ऐसी रीति में जैसे यह उचित समझे, विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अंतर्विनिमयन करना ;

(यज) ऐसे परिनियमाें, विनियमों और अन्य लिखतों को बनाना जो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन तथा इसकी सम्पाियों का विनियमन करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझी जाएं और उन्हें परिवर्तित करना, उपान्तरित करना और विखंडित करना ;

(यझ) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्ताें के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और अनुदान तथा अन्य स्कीमों, जो यह उचित समझे, का गठन करना तथा ऐसे अनुदान देना जिन्हें यह विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द की प्रसुविधा के लिए उचित समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों की प्रसुविधा के संगमों, संस्थाओं, निधियों और न्यासों की स्थापना तथा समर्थन में सहायता करना;

(यञ) विनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियाँँ और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियाँँ प्रदान करना;

(यट) इसकी समस्त या किन्हीं शक्तियों को अधिनियम या तद्‌धीन विरचित विनियमों के अनुसार कुलपति या किसी समिति या इसके निकाय के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों या इसके अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना ; और

(यठ) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय उपरोक्त उद्‌देश्यों या उनमें से किसी को प्राप्त करने या उनका परिवर्धन करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे। 6. विश्वविद्यालय में अध्यापन.--(1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, अभिनामों (टाईटलज), डिप्लोमों और प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित समस्त अध्यापन विनियमों द्वारा विहित पाठ्‌य विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा।

(2) पाठ्‌यक्रम और पाठ्‌यचर्या तथा ऐसे पाठ्‌यक्रमों और पाठ्‌यचर्या के अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण (अथारटीज) ऐसे हाेंगे जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

7. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजिटर).--(1) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका नामनिर्देशिती, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा। (2) कुलाध्यक्ष (विजिटर) जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और शासी परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

8. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.--(1) मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। (2) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष (विजिटर) की अनुपस्थिति मेें दीक्षांत समारोहों और शासी परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित इसके भवनों, पुस्तकालयों और उपस्करों और इसकी किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करवाई गई परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्य का विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जैसे वह निदेश दे, द्वारा निरीक्षण करवा सकेगा और उसी रीति में विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत जाँच करवा सकेगा। (4) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण और जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय को ऐसा परामर्श, जैसा वह उचित समझे,दे सकेगा। 4090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (5) विश्वविद्यालय, कुलाधिपति को ऐसे परामर्श पर की गई या प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई को संसूचित करेगा।

(6) किसी मामले पर विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों के बीच मतभेद, जिसका अन्यथा समाधान नहीं किया जा सकता, की दशा में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में जब कभी वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को परामर्श देने हेतु विधि और विधिक शिक्षा में विख्यात व्यक्ति या व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकेगा।

9. विश्वविद्यालय का कुलपति.--(1) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा जिसे धारा 31 के अधीन यथा उपबन्धित रीति में नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए होगा ।

---------

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :-

(क) शासी परिषद्‌ ;

(ख) कार्यकारी परिषद्‌ ;

(ग) विद्या परिषद्‌ ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

11. शासी परिषद्‌ और इसका गठन.--(1) शासी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राधिकरण होगी और इसका गठन निम्न प्रकार से होगा :-

(क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति ; (ग) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश; (घ) भारत का महान्यायवादी ; (ङ) विा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश; (च) उच्चतर शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश; (छ) विधि मन्त्री, हिमाचल प्रदेश; (ज) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश; (झ) भारत का महा-सालिसिटर ; (ञ) महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश; (ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों में से उसका नामनिर्देशिती ;

(ठ) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ या उसका नामनिर्देशिती ; (ड) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ ;

(ढ) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधि आयोग; (ण) कार्यकारी परिषद्‌ के दो सदस्य जो शासी परिषद्‌ के अन्यथा सदस्य न हाें; (त) मानविकी, सामाजिक विज्ञान या विधि के क्षेत्र में कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात विद्वान; (थ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति ; और (द) हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय के, चक्रानुक्रम द्वारा कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, दो कुलपतिः

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य मऩ्त्री विा, उच्चतर शिक्षा या विधि विभाग का प्रभारी मन्त्री है तो उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मन्त्री (मन्त्रीगण) सदस्य होगा/होंगे।

(2) कुलाधिपति शासी परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा।

12. शासी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि.--(1) शासी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी।

(2) जब कोई व्यक्ति अपने पद के फलस्वरूप शासी परिषद्‌ का सदस्य बन जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस पद को धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(3) जब किसी व्यक्ति को शासी परिषद्‌ के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि इस रूप में उसका नामनिर्देशन, यथास्थिति, नामनिर्देशन करने वाली निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर दिया जाता है।

(4) शासी परिषद्‌ का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह,-

(क) त्याग पत्र दे देता है और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या

(ख) विकृतचिा हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ; या

(घ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ङ) विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से भिन्न किसी पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है।

(5) शासी परिषद्‌ का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित लिखित द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा इसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा। (6) शासी परिषद्‌ में कोई रिक्ति सुसंगत नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक ऐसा सदस्य, जिसके स्थान पर नामनिर्देशन किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद धारण करता।

13. शासी परिषद्‌ की शक्तियां.--शासी परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियाँ हाेंगी, अर्थात्‌ः- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक पॉलिसियाँ और कार्यक्रम बनाना और उनका पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए उपाय सुझाना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना ;

4092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (ख) कार्यकारी परिषद्‌ को ऐसे पग उठाने के निदेश देना जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ;

(ग) विश्वविद्यालय के लेखों पर वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों और अंकेक्षण रिपोर्टों पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(घ) चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल में से कुलपति की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को सिफारिशें करना ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और पदाधिकारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विहित करने सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्धन से सम्बन्धित परिनियम बनाना।

14. शाषी परिषद्‌ की बैठकें.--(1) शासी परिषद्‌ वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगी। शासी परिषद्‌ की वार्षिक बैठक कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नियत तारीख को आयोजित की जाएगी जब तक कि उस वर्ष की बाबत शासी परिषद्‌ द्वारा कोई अन्य तारीख नियत न की गई हो।

(2) कुलाध्यक्ष (विजिटर), यदि उपस्थित है, और उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति, शासी परिषद्‌ की बैठक की अध्यक्षता करेगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेगा। (3) कुलपति, विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती वर्ष की कार्यकरण रिपोर्ट, लेखों की वार्षिक विवरणी, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बजट प्राक्कलन और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के ब्यौरे शासी परिषद्‌ की बैठक के समक्ष रखवाएगा।

(4) शासी परिषद्‌ की बैठक कुलाधिपति द्वारा स्वयं या शासी परिषद्‌ के कम से कम दस सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा सकेगी।

(5) शासी परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक के लिए पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(6) शासी परिषद्‌ की नामावली पर आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(7) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि किसी प्रश्न पर मत बराबर होते हैं तो पीठासीन व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ।

(8) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(9) यदि कोई आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो कुलाधिपति शासी परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन से शासी परिषद्‌ के सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा कारबार संव्यवहारित करना अनुज्ञात कर सकेगा । इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि शासी परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो । इस प्रकार की गई कार्रवाई को शासी परिषद्‌ के समस्त सदस्यों को तत्काल सूचित किया जाएगा । यदि सम्बद्ध प्राधिकरण मामले में निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(10) इस प्रकार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासी परिषद्‌ की आगामी बैठक के समक्ष रखी जाएगी। 15. कार्यकारी परिषद्‌.--(1) कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी । (2) विश्वविद्यालय की निधि और सम्पत्ति के प्रशासन और प्रबन्धन की शक्तियां कार्यकारी परिषद्‌ में निहित होंगी ।4093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 16. कार्यकारी परिषद्‌ का गठन.--(1) कार्यकारी परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी परिषद्‌ का एक सदस्य ;

(ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(घ) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ;

(ङ) सचिव (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार ;

(च) विधि परामर्शी एवं सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(छ) सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार ;

(ज) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के बाहर से विधि के तीन प्राचार्य ;

(झ) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ या उसका नामनिर्देशिती;

(ञ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला शासी परिषद्‌ का एक सदस्य जो एक शिक्षाविद्‌ हो ; और

(ट) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दो अध्यापक जिनमें एक आचार्य और एक सह-आचार्य होगा ।

17. कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि.--(1) कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(2) जब कोई व्यक्ति पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता है, के कारण कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह ऐसा पद या नियुक्ति धारण करने से प्रविरत हो जाता है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हो जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि उसकी ऐसी सदस्यता का नामनिर्देशन, यथास्थिति, नामनिर्देशन करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर दिया जाता है।

(4) कोई सदस्य कार्यकारी परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह,-

(i) अपना त्यागपत्र देता है और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या (ii) विकृतचिा हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है ; या

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ; या

(iv) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है; या (कुलपति या संकाय के सदस्य से भिन्न) विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है। 4094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (5) कार्यकारी परिषद्‌ का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित लिखित द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा । (6) कार्यकारी परिषद्‌ में कोई रिक्ति सुंसगत प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा, जिसको भरने के लिए वह अधिकृत है, किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक ऐसा सदस्य जिसके स्थान पर नामनिर्देशन किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद धारण करता ।

18. कार्यकारी परिषद्‌ की शक्तियाँ और —त्य.--(1) कार्यकारी परिषद्‌, विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण होगी और ऐसी हैसियत से इसे इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियाँ होगीं और यह इस प्रयोजन के लिए तथा उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित मामलों की बाबत विनियम भी बना सकेगी। (2) कार्यकारी परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) इसके द्वारा और कुलपति की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को तीन व्यक्तियों के नामों की संस्तुति करना ;

(ख) निम्नलिखित तैयार करना और शासी परिषद्‌ को-

(i) विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर रिपोर्ट ;

(ii) लेखाें की विवरणी ;

(iii) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव वित्त समिति से इसके सम्यक्‌ अनुमोदन के पश्चात्‌,

इसकी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना;

(ग) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिधानों (निवेशों), सम्पत्तियों, कारबार और अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्धन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियां गठित करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या ऐसे अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना जैसी यह उचित समझे ;

(घ) विश्वविद्यालय के किसी धन को, किसी अनुपयोजित आय सहित, समय-समय पर ऐसे स्टॉकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जो यह ठीक समझे या भारत में अचल सम्पति के क्रय में विनिधान करना जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार के परिर्वतन करने की शक्ति है ;

(ङ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना :

परन्तु विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल सम्पति के ऐसे अन्तरण या स्वीकृति से पूर्व सरकार की सहमति ली जाएगी;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रदद्‌ करना और इस प्रयोजन के लिए ऐेसे अधिकारी, जैसे यह उचित समझे, नियुक्त करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसराें, फर्नीचर और साधित्रों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों, कर्मचारियों की शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि यह उचित समझे तो उनका निवारण करना ;

(झ) अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियां अवधारित करना, सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्ताें, जैसी इस निमिा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं, पर ऐसे पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना ;

() परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भो विद्या परिषद्‌ से परामर्श के पश्चात्‌ नियत करना :

परन्तु सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा नियत फीस संरचना से अवगत करवाया जाएगा;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना; और

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य र्काव्यों का पालन करना जैसे आवश्यक समझे जाएं, या इस अधिनियम के अधीन या द्वारा इस पर अधिरोपित किए जाएंंं।

19. कार्यकारी परिषद्‌की बैठकें.--(1) कार्यकारी परिषद्‌ चार मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक से सम्बन्धित नोटिस, कुलपति के अनुदेशों के अधीन या कार्यकारी परिषद्‌ के अनुरोध पर रजिस्ट्र्रार द्वारा जारी किया जाएगा।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद्‌ के किसी सदस्य द्वारा कार्यकारी परिषद्‌ की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी ।

(4) कार्यकारी परिषद्‌ के आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी ।

(5) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

(6) कार्यकारी परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का अपने मत के अतिरिक्त, निर्णायक मत होगा ।

(7) कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा यदि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है तो कुलपति, कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों को कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो । इस प्रकार की गई कार्रवाई कार्यकारी परिषद्‌ के समस्त सदस्यों को तत्काल सूचित कर दी जाएगी । यदि सम्बद्ध प्राधिकरण निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. विद्या परिषद्‌.--विद्या परिषद्‌ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी। इसे, अधिनियम और विनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को नियन्त्रित करने, विनियमन करने और अनुरक्षण करने की शक्तियां होंगी और यह शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद्‌ को परामर्श देगी। यह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य र्काव्यों का पालन करेगी जैसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा इसे प्रदा या इस पर अधिरोपित किए जाएं।

21. विद्या परिषद्‌ का गठन.--विद्या परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः- (क) कुलपति, जो इसका अध्यक्ष होगा ;

4096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ का एक सदस्य;

(ग) हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ का एक सदस्य ;

(घ) चक्रानुक्रम द्वारा, सरकार द्वारा, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय का एक विधि संकायाध्यक्ष;

(ङ) समस्त विभागाध्यक्ष;

(च) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य, जिनमें से एक सह आचार्यों का और एक सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा, एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट होः

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उपरोक्त प्रवर्ग के अधीन नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा; और

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विधिक विद्वानों, जिन्होंने विधिक शिक्षा/अनुसंधान में ख्याति प्राप्त की हो और जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हाें, में से तीन व्यक्ति।

22. विद्या परिषद्‌ की शक्तियां और —त्य.--इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों के अध्यधीन विद्या परिषद्‌ की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) शासी परिषद्‌ या कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा इसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी भी मामले पर रिपोर्ट करना;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करने, समाप्त करने या उनका वर्गीकरण करने तथा उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, उपलब्धियों और र्काव्यों की बाबत कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना;

(ग) संकायों, स्कूलों, केन्द्रों या विशिष्ट संस्थानों के गठन के लिए स्कीमें विरचित करना, उनमें उपान्तरण करना या उनका पुनरीक्षण करना और उन्हें अपने-अपने विषय सौंपना तथा कार्यकारी परिषद्‌ के किसी संकाय, स्कूल, केन्द्र या विशिष्ट संस्थान को समाप्त करने या उसका उप-विभाजन करने या किसी एक का दूसरे के साथ संयोजन करने की समीचीनता की रिपोर्ट करना ;

(घ) विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित (प्रविष्ट) से भिन्न व्यक्तियों को अनुदेश देने और परीक्षा के लिए विनियमों द्वारा व्यवस्था (प्रबन्ध) करना;

(ङ) अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्टाें की अपेक्षा करना;

(च) संकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार करना;

(छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पॉलिसियां अधिकथित करना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमों और उपाधियों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमों और उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(झ) शासी परिषद्‌ द्वारा अधिकथित किन्हीं शर्तों के अध्यधीन, अध्येतावृाियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता का समय, पद्धति और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना;

(ट) परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करना और ऐसी परीक्षाएं करवाने के लिए तारीखें नियत करना;

(ठ) परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना या ऐसे परिणाम की घोषणा के लिए समितियां गठित करना या अधिकारी नियुक्त करना और उपाधियों, सम्मानकों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, अभिनामों (टाईटलज़) और सम्मानक प्रतीकों को प्रदान करने या देने से सम्बन्धित सिफारिशें करना ;

(ड) वृािकाओं, छात्रवृाियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी शर्तों पर जैसी पुरस्कारों से सम्बद्ध है, अन्य पुरस्कारों की व्यवस्था करना;

(ढ) शैक्षणिक मामलों के सम्बन्ध में समस्त ऐसे र्काव्यों का पालन करना और समस्त ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हाें ;

(त) वृािकाओं, छात्रवृािओं, पदकों और पुरस्कारों की सिफारिश करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी शर्तों पर जैसी पुरस्कारों से सम्बद्ध है, अन्य पुरस्कारों की व्यवस्था करना ;

(थ) विहित या संस्तुत पाठ्‌य पुस्तकों की सूचियां अनुमोदित या पुनरीक्षित करना और उन्हें तथा अध्ययन के विहित पाठ्‌यक्रमों के पाठ्‌य विवरण को प्रकाशित करना;

(द) ऐसे प्ररूप और रजिस्टर अनुमोदित करना जैसे समय-समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों ;

(ध) विधिक शिक्षा के वांछित मानक, जिन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने के लिए पाठ्‌यचर्या/पाठ्‌य विवरण का आलेखन करने के लिए ध्यान में रखा जाना है, समय-समय पर विरचित करना;

(न) शैक्षणिक मामलों के सम्बन्ध में, समस्त ऐसे र्काव्यों का पालन करना और समस्त ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्‌धीन बनाए गए विनियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

23. विद्या परिषद्‌ की बैठकें.--(1) विद्या परिषद्‌ उतनी बैठकें करेगी जितनी आवश्यक हों, किन्तु छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

(2) विद्यमान सदस्यों के आधे सदस्यों से विद्या परिषद्‌ की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी । (3) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी । (4) अध्यक्ष सहित विद्या परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद्‌ द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का अपने मत के अतिरिक्त, निर्णायक मत होगा ।

(5) विद्या परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अवसर पर बैठक में चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा ।

(6) विद्या परिषद्‌ द्वारा यदि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है तो विद्या परिषद्‌ का अध्यक्ष विद्या परिषद्‌ के सदस्यों को कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा । इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्या परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो । इस प्रकार की गई कार्रवाई विद्या परिषद्‌ के समस्त सदस्यों को 4098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 तत्काल सूचित कर दी जाएगी । यदि सम्बद्ध प्राधिकरण निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

24. कुलपति की अस्थायी शक्तियाँ.--जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ है, वहां कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकरण की किसी भी शक्ति का प्रयोग तब तक कर सकेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता ।

-------

अध्याय 4

समितियां

25. वित्त समिति.--कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा गठित विा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः- (क) कुलपति;

(ख) सचिव (विा), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ग) कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन अन्य सदस्य जिनमें से एक प्राचार्य होगाः परन्तु कुलपति और प्राचार्य से भिन्न विा समिति के सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक वे कार्यकारी परिषद्‌ के सदस्य बने रहते हैं ।

26. वित्त समिति की शक्तियाँ और —त्य.--(1) विा समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण करना और संवीक्षा करना तथा कार्यकारी परिषद्‌ को विाीय मामलों पर सिफारिशें करना;

(ख) नए व्यय के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना;

(ग) समय-समय पर विश्वविद्यालय के कालिक लेखा विवरणों पर विचार करना और विा का पुनरीक्षण करना, पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्टाें पर विचार करना और उन पर कार्यकारी परिषद्‌ को सिफारिशें करना; और

(घ) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी भी विाीय मामले पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्यकारी परिषद्‌ या कुलपति से निर्देश पर कार्यकारी परिषद्‌ को राय देना और सिफारिशें करना ।

(2) विा समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। बैठक के लिए विा समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(3) कुलपति, विा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी ।

(4) समिति के विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाएंगे ।

(5) पदों का सृजन करने और वेतनमान प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त मामले, कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखने से पूर्व विा समिति के समक्ष इसकी सिफारिशों के लिए लाए जाएंगे ।4099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 27. समाधान समिति.--(1) प्रबन्धन और कर्मचारिवृन्द, प्रबन्धन और छात्रों, अध्यापकाें और छात्रों तथा अध्यापकों और प्रबन्धन के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के निवारण के लिए निम्नलिखित से समाविष्ट एक विवाद समाधान समिति होगी,-

(क) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती ;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद्‌ का एक सदस्य; और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जिसका विश्वविद्यालय की किसी परिषद्‌्‌ या समितियों से संबंध नहीं है और जो समरूप संस्था में कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव वाला विख्यात विधि विद्वान है ।

(2) रजिस्ट्रार समाधान समिति का संयोजक होगा ।

(3) जहां विवाद लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत से सम्बन्धित है वहां समाधान समिति का पुनर्गठन लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित विधि से सामंजस्य रखने वाले कतिपय अतिरिक्त सदस्यों के सहयोजन से किया जाएगा ।

(4) कार्यकारी परिषद्‌ या कोई लघु निकाय, जो इस प्रयोजन के लिए इसके द्वारा गठित किया जाए, अपील प्राधिकरण होगा ।

(5) समाधान समिति और अपील प्राधिकरण के कृत्यों को शासित करने के लिए नियम और विनियम ऐसे होंगे जो कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा विरचित किए जाएं ।

28. चयन समिति.--(1) कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय के आचार्यों, सह-आचार्यों और अन्य शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए चयन समितियों का गठन करेगी ।

(2) चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(क) कुलपति ;

(ख) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो उस पद की पंक्ति से नीचे का न हो जिसके लिए चयन किया जाना है ;

(ग) जहां नियुक्ति किसी शैक्षणिक पद के लिए की जानी है तो विद्या परिषद्‌ द्वारा संस्तुत किए गए नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ ; और

(घ) जहां किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की जानी है तो कार्यकारी परिषद्‌्‌ द्वारा संस्तुत किए गए नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ । (3) जहां विश्वविद्यालय द्वारा दाता से कोई विन्यास, आचार्य पद (चेयर) संस्थित करने के लिए स्वीकार किया जाता है वहां दाता को उस पद को भरने के प्रयोजन के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकेगा।

(4) चयन समिति की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा आयोजित की जाएगी। कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता, उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट चयन समिति के सदस्य द्वारा की जाएगी। चयन समिति के तीन सदस्यों, जिनमें से एक विशेषज्ञ होगा, से समिति की बैठक की गणपूर्ति होगी ।

29. स्थाीयी समितियां और तदर्थ समितियां.--इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों के अध्यधीन, कार्यकारी परिषद्‌, संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी शक्तियों वाली जैसी 4100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 कार्यकारी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और किन्हीं कृत्यों के निर्वहन या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी मामले की जांच करने और उस पर रिपोर्ट करने या उस पर परामर्श देने के लिए, उचित समझे, ऐसी स्थायी समितियां गठित कर सकेगी या तदर्थ समितियां नियुक्त कर सकेगी।

-------

अध्याय 5

विश्वविद्यालय के अधिकारी

30. विश्वविद्यालय के अधिकारी.--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलपति ;

(ख) रजिस्ट्रार ;

(ग) विभागाध्यक्ष ; और

(घ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

31. कुलपति.--(1) कुलपति पारंगत विद्वान और विधि में उत्कृष्ट विद्वान या विख्यात विधिवेत्ता होगा। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से, शासी परिषद्‌ की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(3) चयन समिति, नाम प्रस्तुत करते समय शासी परिषद्‌ को ऐसे अनुशंसित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य निष्पत्तियों को उपदर्शित करते हुए एक संक्षिप्त विवरणी भी अग्रेषित करेगी किन्तु इसमें कोई अधिमानता का क्रम उपदर्शित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि कुलाधिपति, इस प्रकार संस्तुत किसी व्यक्ति को अनुमोदित नहीं करता है तो वह नई संस्तुतियां मांग सकेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चयन समिति तीन सदस्यों से गठित होगी जिसमें एक कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा और एक कुलाधिपति द्वारा उच्चतम न्यायालय या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीशों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति चयन समिति का संयोजक होगाः

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, चयन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

(5) कुलपति उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा। वह जब तक पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है, एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति से उसके कार्यकाल के अवसान के पश्चात्‌ भी कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(6) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी हाेंगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं।4101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाता है या वह बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी आचार्य को कुलपति के कृत्यों का तब तक पालन करने के लिए अभिहित करने का प्राधिकार होगा जब तक कि, यथास्थिति, नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक वर्तमान कुलपति अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए उपस्थित नहीं हो जाता।

(8) कुलपति,-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक्‌ रूप से पालन किया जा रहा है और उसे वे समस्त शक्तियाँ होंगी जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं ;

(ख) शासी परिषद्‌, कार्यकारी परिषद्‌, विद्या परिषद की बैठकें आयोजित करेगा और समस्त अन्य कृत्यों, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, का पालन करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद्‌ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(घ) कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा, विनियमों द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति के परामर्श से शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा;

(ङ) उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध विनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ;

(च) को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने से सम्बन्धित समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी ;

और

(छ) यदि, उसकी राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, जिस पर तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह उचित समझे और उसकी रिपोर्ट पुष्टिकरण के लिए उस प्राधिकरण की आगामी बैठक में करेगा जिसने मामले को सामान्य अनुक्रम में निपटाया होता ।

32. रजिस्ट्रार.--(1) रजिस्ट्रार, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो, विधि में एक शैक्षणिक व्यक्ति होगा, की नियुक्ति, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा गठित और कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी । (2) रजिस्ट्रार,-

(क) विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों, समितियों और अन्य निकायों का पदेन-सचिव होगा और समस्त बैठकों के नोटिसों और कार्यसूची के प्रचालन के लिए उारदायी होगा। वह बैठकों के कार्यवृाों को नोट करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त मामलों में कुलपति का प्रधान सहायक (एडजुटैंट) होगा । कार्यकारी परिषद्‌ उसे ऐसे विशेष उारदायित्व और शक्तियां सौंप सकेगी, जैसी उचित समझी जाएं;

(ग) को धारा 31 की उपधारा (8) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अध्यधीन, कुलपति के अनुमोदन से अन्तिम श्रेणी सेवा (लास्ट ग्रेड सर्विस) के कर्मचारियों और आकस्मिक कर्मचारिवृन्द सहित उस प्रयोजन के लिए नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों के अनुक्रम में गैर शिक्षक कर्मचारिवृन्द की विनियमों द्वारा विहित रीति में नियुक्ति करने की शक्ति होगी । वह ऐसी प्रक्रिया, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा;

4102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (घ) कार्यकारी परिषद्‌ और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा; और (ङ) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पाि, जो कार्यकारी परिषद्‌ उसके भार साधन में सपुर्द करे, का संरक्षक होगा ।

(3) रजिस्ट्रार की नियुक्ति का कार्यकाल, पांच वर्ष की अवधि या जब वह बासठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगा । वह बासठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक और कार्यकाल के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा ।

(4) रजिस्ट्रार का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, ऐसी शक्तियों, कृत्यों और र्काव्यों के निर्वहन के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा कुलपति उचित समझे ।

33. विभागाध्यक्ष.--(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा । (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, कृत्य, नियुक्तियों और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

34. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.--(1) इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को एक लिखित संविदा के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रहेगी तथा जिसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी या कर्मचारी को भी दी जाएगी । (2) विश्वविद्यालय और इसके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न किसी विवाद को, सम्बद्ध अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्राभ्यर्थना पर, विनियमों द्वारा यथाविहित, कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से समाविष्ट अधिकरण को माध्यस्थम्‌ के लिए, निर्दिष्ट किया जाएगा।

35. परिनियम और विनियम.--(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे । उन्हें शासी परिषद्‌ के समक्ष इसकी प्रथम बैठक में रखा जाएगा जो उन्हें उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अंगीकृत कर सकेगी, पश्चात्‌वर्ती परिनियमों या प्रथम परिनियमों में उपान्तरण शासी परिषद्‌ द्वारा किए जाएंगे।

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम, कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे। उन्हें कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष इसकी प्रथम बैठक में रखा जाएगा जो उन्हें उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अंगीकृत कर सकेगी, पश्चात्‌वर्ती विनियमों या प्रथम विनियमों में उपान्तरण कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा किए जाएंगे ।

36. प्रथम कुलपति और प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति.--इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति, जो विधि में एक विख्यात विद्वान या एक विख्यात विधिवेाा होगा, की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलपति का पद पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा । प्रथम रजिस्ट्रार, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो, विधि में एक शैक्षणिक व्यक्ति होगा, की नियुक्ति कुलपति की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। वह पांच वर्ष की अवधि या जब तक नियमित रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वतर हो, के लिए पद धारण करेगा।

37. अनुशासन.--(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उारदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमिा उसके निदेशों को विभागों, छात्रावासों और संस्थाओं के प्रमुखों (हैडज़) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा देने से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय अथवा छात्रावास या किसी संस्थान से निष्कासन के दण्ड पर, कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा कुलपति की रिपोर्ट पर, विचार किया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगाः4103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 परन्तु सम्बद्ध छात्र को, उसके विरूद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई ऐसा दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

38. नियुक्तियों की समझी गई (डीम्ड) की निधि.--तत्समय प्रवृा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात या किसी लिखत में विधि का बल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में परिनियमों या विनियमों के अनुसार किसी पद पर की गई नियुक्तियां विधिमान्य और विधि के अनुसार की गई समझी जाएंगी ।

---------

अध्याय 6

वित्त

39. विश्वविद्यालय की निधि.--(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा ।

(2) निम्नलिखित, विश्वविद्यालय निधि का भाग होगी या उसमें निम्न संदत्त किया जाएगा, अर्थात्‌ः- (क) सरकार, केन्द्रीय सरकार, भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद्‌ या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए समस्त अभिदाय या अनुदान ;

(ख) फीस और प्रभारों से आय सहित समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय ; और (ग) न्यासों, वसीयतों, संदानों, विन्यासों, परिदानों और अन्य अनुदानों से प्राप्त समस्त आय या धन । (3) विश्वविद्यालय निधि को, कार्यकारी परिषद्‌ के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक में रखा जाएगा ।

(4) विश्वविद्यालय निधि का व्यय, विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किया जा सकेगा।

40. वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन.--(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्यकारी परिषद्‌ के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे ।

(2) कार्यकारी परिषद्‌ ऐसी तारीख, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से पूर्व आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें शासी परिषद्‌ के समक्ष रखेगी ।

(3) जहां बजट में उपबंधित रकम से अधिक का व्यय उपगत किया जाना अपेक्षित हो वहां कार्यकारी परिषद, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, के अध्यधीन व्यय उपगत कर सकेगी और ऐसे अधिक व्यय की रिपोर्ट शासी परिषद्‌ को इसकी आगामी बैठक में दी जाएगी ।

(4) विश्वविद्यालय के लेखों को कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा :

परन्तु सरकार, जब कभी यह आवश्यक समझे, निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के और इसके द्वारा प्रबन्धित संस्थानों के लेखों की लेखा परीक्षा भी ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित की जाएगी, जैसे यह विनिर्दिष्ट करे ।

(5) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ लेखों को कार्यकारी परिषद्‌ के समक्ष रखा जाएगा और इन्हें सरकार को भी प्रस्तुत किया जाएगा । 4104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (6) वार्षिक लेखों और वित्तीय प्राक्कलनों पर शासी परिषद्‌ द्वारा इसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा। शासी परिषद्‌ उसके सदंर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उन्हें कार्यकारी परिषद्‌ को संसूचित कर सकेगी जो उन पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी, जैसी यह उचित समझे। कार्यकारी परिषद्‌, स्वयं द्वारा की गई कार्रवाई को, या कोई कार्रवाई न करने के इसके कारणों को, शासी परिषद्‌ को इसकी आगामी बैठक में सूचित करेगी।

------

अध्याय 7

अभ्यावेशन और उपाधि

41. छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं.--किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक अभ्याविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न रखता हो, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

42. विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण की बाबत सरकार की पॉलिसी का अनुसरण.--(1) विश्वविद्यालय, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए और छात्रों के प्रवेश के प्रयोजन के लिए अनूसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्तता से युक्त व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.)के लिए आरक्षण की बाबत, सरकार की पॉलिसी और समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा ।

(2) प्रत्येक पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए पच्चीस प्रतिशत स्थान उन छात्रों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं :

परन्तु यदि आरक्षित स्थानों के लिए निर्धारित संख्या में छात्र आवेदन करने में असफल रहते हैं तो विश्वविद्यालय ऐसे स्थानों को भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले छात्रों में से गुणागुण (मैरिट) के आधार पर भरने के लिए अधिकृत होगा।

(3) दस स्थान, अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) या उनके द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे ।

43. अध्ययन के निबंधन और शर्तें.--विश्वविद्यालय का छात्र ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अध्ययन करेगा जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

44. सम्मानिक उपाधि.--शासी परिषद्‌, विद्या परिषद्‌ के दो-तिहाई सदस्यों से अन्यून की संस्तुति पर संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसके पास विख्यात प्राप्ति और पद हो, सम्मानिक उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्रदान कर सकेगी ।

45. उपाधि या डिप्लोमे का वापस लिया जाना.--(1) शासी परिषद्‌, कार्यकारी परिषद्‌ की संस्तुति पर किसी ऐसे व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध है या वह घोर अवचार का दोषी है, को प्रदत्त किन्हीं उपाधियों, अभिनामों (टाइटलज), डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों या विशेषाधिकार को, शासी परिषद्‌ की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प और शासी परिषद्‌ के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा वापस ले सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई किए जाने के विरूद्ध कारण बताने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(3) शासी परिषद्‌ द्वारा इस प्रकार पारित संकल्प तत्काल प्रभावी हो जाएगा और उसकी प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को भेजी जाएगी ।4105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 अध्याय 8 साधारण

46. संविदाओं का निष्पादन.--विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा की गई कही जाएंगी और जब संविदा का मूल्य पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो तो ऐसी संविदाएं कार्यकारी परिषद्‌ की ओर से कुलपति द्वारा निष्पादित की जाएंगी तथा जब संविदा का मूल्य पच्चीस लाख रूपए से अधिक न हो तो रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित की जाएगी।

47. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों का अनुसरण करना.-- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों की अनुपालना करने तथा ऐसे निकायों को ऐसी समस्त प्रसुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा जैसी उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने और उनके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित हाें।

48. पुनरीक्षण आयोग की नियुक्ति.--(1) कुलाधिपति, प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यों का पुनरीक्षण करने और सिफारिशें करने के लिए, एक आयोग का गठन करेगा । (2) आयोग, सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त, तीन से अनधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्‌ों से गठित होगा, जिनमें से एक कुलपति होगा ।

(3) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाएं। (4) आयोग ऐसी जांच, जैसी यह उचित समझे, करने के पश्चात्‌ कुलाधिपति को अपनी सिफारिशें करेगा ।

(5) कुलाधिपति सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह उचित समझे ।

49. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.--विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । 50. कार्यवाहियों का रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न होना.--विश्वविद्यालय या निकाय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने पर या ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी ।

51. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम अथवा विनियमों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी के विरूद्ध कोई भी वाद संस्थित नहीं किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नही होंगी या उनसे किसी नुकसान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

52. प्रायोजित स्कीम.--इस अधिनियम या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी विश्वविद्यालय, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी स्कीम को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियाँ प्राप्त करता है, तो- (क) प्राप्त रकम को विश्वविद्यालय द्वारा एक पृथक्‌ लेखे में रखा जाएगा और उसे केवल स्कीम के प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा ; और

(ख) ऐसी स्कीम को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृन्द को प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही भर्ती किया जाएगा। 4106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 53. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--यदि, इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा या अवसर की अपेक्षानुसार, कोई ऐसी बात, जहां तक इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों के साथ संगत हो, कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो। प्रत्येक ऐसे आदेश का वही प्रभाव होगा मानो ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम या विनियमों के अधीन की गई हो :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा ।

54. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँँ.--(1) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

-------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा शिमला में तारीख 24-04-2015 को "स्ट्रैन्थनिंग द जस्टीस डिलीवरी सिस्टम : टूल्ज़ एण्ड टेकनीक" पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन (उत्तरी क्षेत्र) में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सहयोग से शिमला में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को स्वपोषणीय आधार पर स्थापित करने का विनिश्चय किया गया था। क्षेत्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने और विद्या, अध्यापन, अनुसंधान के उद्‌देश्य की अभिवृद्धि के लिए और विधि के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए स्वपोशणीय आधार पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु की गई बजट घोषणा को पूर्ण करने के आशय से महामहिम राज्यपाल द्वारा तारीख 18-06-2016 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 (2016़ का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी। अतः अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला को स्थापित किया जाना अनिवार्य था, इसलिए महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 (2016 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) तारीख 18-06-2016 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21-06-2016 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्यमंत्री। शिमलाः तारीखः........................20164107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 वित्तीय ज्ञापन विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर राजकोश पर एकमुश्त अनावर्ती व्यय 20.00 करोड़ रुपए (बीस करोड़ रुपए) का होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 35 इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को परिनियम और विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरुप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (नस्ति संख्या-गृह-बी(जी)1-9/2006-जेए-वॉल्यूम-।)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2016 THE HIMACHAL PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the establishment of a University by the name of Himachal Pradesh National

Law University, Shimla and for matters connected therewith or incidental thereto for advancement

of cause of learning, teaching, research and dissemination of knowledge in the field of law.

WHEREAS, it is considered necessary to encourage the establishment of a national level

institution of excellence in the field of legal education and research in the State of Himachal

Pradesh;

AND WHEREAS, in furtherance to this object, the Government of Himachal Pradesh and

the High Court of Himachal Pradesh have taken unto themselves the complete project of

developing the integrated complex and running the National Law University at Shimla, for

attainment of this object;

AND WHEREAS, it is deemed expedient to establish the National Law University for the

purpose hereinbefore appearing.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

PRELIMINARY

1. Short title and commence-ment.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh National Law University Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 01st day of July, 2016.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Bar Council" means the Bar Council of Himachal Pradesh constituted under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(c) "Bar Council of India" means the Bar Council of India constituted under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(d) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

(e) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh and includes the Judge performing the duties of the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh in absence of the Chief Justice;

(f) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(g) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(h) "Governing Council" means the Governing Council of the University;

(i) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(j) "prescribed" means prescribed by regulations or statutes made under this Act; (k) "Registrar" means the Registrar of the University;

(l) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as the University Grants Commission, Bar Council of India, and includes the Government;

(m) "statutes and regulations" means the "statutes" and "regulations" respectively of the University made under this Act;

(n) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(o) "teacher" means a Professor, Associate Professor or Assistant Professor or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the student for pursuing a course of study of the University;

established under section 3 of this Act; and

(q) "Vice-Chancellor" means the Vice-chancellor of the University.

_________

CHAPTER-II

THE UNIVERSITY

3. Establishment of University.—(1) There shall be established, in the State of Himachal Pradesh, a University by the name of the Himachal Pradesh National Law University, Shimla.

(2) The University shall be a body corporate by the name of "Himachal Pradesh National Law University, Shimla" having perpetual succession and a common seal, and may sue or be sued by the said name and shall be competent to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and to do all things necessary for the purposes of this Act. (3) The seat of the University shall be at Ghandal (Shimla).

4. Objects of the University.—The objects of the University shall be,—

(a) to evolve and impart comprehensive legal education including distant and continuing legal education at all levels to achieve excellence;

(b) to organize advanced studies and promote research in all branches of law;

(c) to disseminate legal knowledge and legal processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;

(d) to promote cultural, legal and ethical values with a view to promote and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution of India;

(e) to improve the ability to analyse and present for the benefit of the public contemporary issues of public concern and their legal implications;

(f) to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad;

(g) to publish periodicals, treatises, study books, reports, journals, magazines and other literature on all subjects relating to law;

(h) to hold examinations and confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(i) to promote legal awareness in the community for achieving social and economic justice;

(j) to undertake study and training projects relating to law, legislation and judicial institutions; and

(k) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

4110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 5. Powers and functions of the University.—The powers and functions of the University shall be,—

(a) to administer and manage the University and such centres for study, research, education and instructions as are necessary in furtherance of the objects of the University;

(b) to provide for instructions in all branches of knowledge or learning pertaining to law and allied subjects as the University may deem fit;

(c) to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law including through distance learning continuing education programmes;

(d) to institute degrees, titles, diplomas, certificates and other distinctions;

(e) to hold examinations and to confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions subject to such conditions as the University may determine;

(f) to fix demand and receive fees and other charges as may be prescribed after due intimation to the Government;

(g) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

(h) to establish special centres, specialized study centres or other units for research and instructions as are, in the opinion of the University, necessary in furtherance of its objects;

(i) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of the students and staff of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(j) to make such arrangements in respect of residence, discipline and teaching of women students;

(k) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(l) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(m) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, readerships, lectureships and any other teaching, academic or research posts required by the University;

(n) to appoint persons as Professors, Associate Professors, Assistant Professors, teaching assistants and visiting faculty or otherwise as teachers and researchers of the University and other classes of employees;

(p) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;

(q) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;

(r) to co-operate with any other organizations in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(s) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or otherwise similar to those of the University by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;

(t) to regulate the expenditure and to manage accounts of the University;

(u) to establish and maintain within the premises of the University such schools, colleges and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same;

(v) to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University;

(w) to receive grants, subventions, subscriptions; donations and gifts for the purpose of the University consistent with the objects for which University is established;

(x) to purchase, take on lease, or accept as gifts, or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may thinks fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;

(y) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms and conditions as it may thinks fit and proper without prejudice to the interests and activities of the University with the prior concurrence of the Government;

(z) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate with the Government of India and other promissory notes, Acts of exchanges, cheques or other negotiable instruments;

(za) to execute conveyances, transfers, re-conveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University with the concurrence of the Government;

(zb) to appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as it may deem fit;

(zc) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University :

4112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 Provided that the Government shall be informed before any such cessation and no such class or department shall be closed without ensuring that all the admitted students have completed their study in the class or department proposed to be closed or without making an alternative arrangement for the continuation of their study;

(zd) to enter into agreement with the Central Government, Government, University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(ze) to accept grant of money, security or property of any kind or description on such terms and conditions as may deem expedient;

(zf) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may thinks fit and to pay out of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed or debt made :

Provided that where the mortgage is to be created on the land transferred to the University by the Government, concurrence of the Government shall be taken before creation of such mortgage;

(zg) to invest the funds of the University or moneys entrusted to the University in or upon such securities or deposits and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investments;

(zh) to make such statutes, regulations and other instruments as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and its properties and to alter, modify and rescind them;

(zi) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, pension, insurance, provident fund and gratuity and other schemes as it may deem fit and to make such grants as it may thinks fit for the benefit of the staff of the University and to aid in the establishment and support of associations, institutions, funds and trusts for the benefit of the staff and the students of the University;

(zj) to confer honorary degrees and other distinctions in the manner laid down in the regulations;

(zk) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or to any one or more members of its body or its officers in accordance with the Act or the regulations framed thereunder; and

(zl) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any of them.

6. Teaching in the University.—(1) All teaching in connection with the degrees, titles, diplomas and certificates of the University shall be conducted in accordance with the syllabi prescribed by the regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the regulations.

7. Visitor of the University.—(1) The Chief Justice of India or his nominee, who shall be senior Judge of the Supreme Court, shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor, when present, shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Governing Council.

8. Chancellor of the University.—(1) The Chief Justice shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall preside over the convocations and the meetings of the Governing Council in absence of the Visitor.

(3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipments and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry.

(5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice.

(6) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved, the decision of the Chancellor shall be final.

(7) The Chancellor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

9. Vice-Chancellor of the University.—(1) There shall be a Vice-Chancellor of the University who shall be appointed in the manner as provided under section 31.

(2) The term of the Vice-Chancellor shall be for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

__________

CHAPTER-III

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

10. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University :—

(a) the Governing Council;

(b) the Executive Council;

(c) the Academic Council;

(e) such other authorities as may be declared by the University by regulation to be the authorities of the University.

11. The Governing Council and its consittution.—(1) The Governing Council shall be the supreme authority of the University and shall have the following constitution :—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) one Judge of Supreme Court to be nominated by the Visitor;

(d) the Attorney General of India;

(e) the Minister for Finance, State of Himachal Pradesh;

(f) the Minister for Higher Education, State of Himachal Pradesh;

(g) the Minister for Law, State of Himachal Pradesh;

(h) two Judges of the High Court of Himachal Pradesh nominated by the Chancellor;

(i) the Solicitor General of India;

(j) the Advocate General, State of Himachal Pradesh;

(k) the Chairperson of the University Grants Commission or his nominee from among the members of the University Grants Commission;

(l) the Chairman, Bar Council of India or his nominee;

(m) the Chairman, Bar Council of Himachal Pradesh;

(n) Chairman, Himachal Pradesh State Law Commission;

(o) two members of the Executive Council as are not otherwise members of the Governing Council;

(p) an eminent scholar in the field of Humanities Social Sciences or Law, nominated by the Chancellor;

(q) two distinguished persons, to be nominated by the Chancellor; and

(r) two Vice-Chancellors of other Universities established by law in the State of Himachal Pradesh, by rotation, to be nominated by the Chancellor :

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under the foregoing clauses :

Provided further that if Minister-in-charge of the Departments of Finance, Higher Education or Law is Chief Minister, any Minister(s) nominated by him shall be the member(s).

12. Term of office of members of Governing Council.— (1) The term of office of the members of the Governing Council shall be five years.

(2) When a person becomes member of the Governing Council by virtue of his office, he shall cease to be such member if he ceases to hold that office.

(3) When a person is nominated as a member of the Governing Council, he shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

(4) A member of the Governing Council shall cease to be a member, if he,—

(a) tenders his resignation and such resignation is accepted; or

(b) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) becomes undischarged insolvent; or

(d) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or

(e) has accepted a full time appointment to the post in the University other than the post of Vice-Chancellor.

(5) A member of the Governing Council may, by writing, addressed to the Chancellor, resign from his office and such resignation shall take effect on the date it is accepted by the Chancellor.

(6) Any vacancy in the Governing Council shall be filled in by nomination of a person by the relevant nominating authority and the person so nominated shall hold office for so long as the member in whose place he is nominated would have held office had the vacancy not occurred.

13. Powers of Governing Council.—The Governing Council shall have the following powers, namely:—

(a) to formulate and review the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the development of the University and devise measures for the improvement and development of the University;

(b) to direct the Executive Council to take such steps as are necessary for achieving the objects of the University;

(c) to consider and pass resolution on the annual report, financial estimates and audit reports on the accounts of the University;

(d) to make recommendations to the Chancellor for the appointment of Vice-Chancellor out of the panel recommended by the Selection Committee; and

(e) to make statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedure to be followed by the authorities and the office bearers of the University in the discharge of the functions.

4116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 14. Meetings of the Governing Council.—(l) The Governing Council shall meet at least once in a year. The annual meeting of the Governing Council shall be held on a date fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Governing Council in respect of a year.

(2) The Visitor, if present, and in his absence Chancellor shall preside over the meeting of the Governing Council and in the absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall cause to be laid before the meeting of the Governing Council, a report of the working of the previous year of the University, the annual statement of accounts together with the report of auditors thereon and the budget estimates and the income and expenditure for the next financial year.

(4) The meeting of the Governing Council may be called by the Chancellor, either of his own or at the request of not less than ten members of the Governing Council.

(5) For every meeting of the Governing Council fifteen days notice shall be given.

(6) One-half of the members on the rolls of the Governing Council shall form the quorum.

(7) Each member shall have one vote and if there be equal votes on any question, then presiding person shall have the casting vote.

(8) In case of difference of opinion among members, the opinion of the majority shall prevail.

(9) If any urgent action is required, the Chancellor may, with the approval of the majority of the members of the Governing Council, permit the business to be transacted by circulation among the members of the Governing Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed by the majority of members of the Governing Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all members of the Governing Council. In case authority concerned fails to take decision the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(10) The report of the action so taken shall be placed before the next meeting of the Governing Council.

15. Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the chief executive body of the University.

(2) The powers of administration and management of the fund and property of the University shall vest in the Executive Council.

16. Constitution of Executive Council.—The Executive Council shall consist of the following members, namely :—

(a) the Vice-Chancellor of the University

(b) a member of the Governing Council, nominated by the Chancellor;

(c) the Chief Secretary to the Government or an officer not below the rank of the Secretary to the Government, to be nominated by him;

(e) Secretary (Higher Education) to the Government;

(f) LR-cum-Secretary (Law) to the Government;

(g) Secretary (Home) to the Government;

(h) three Professors of Law outside the University, to be nominated by the Chancellor;

(i) Chairman, Bar Council of Himachal Pradesh or his nominee;

(j) a member of the Governing Council, who is an educationist, to be nominated by the Chancellor; and

(k) two teachers of whom one shall be Professor and one shall be Associate Professor of the University, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation.

17. Term of office of the members of Executive Council.—(1) The term of office of members of the Executive Council shall be three years.

(2) When a person becomes a member of the Executive Council by reason of office or appointment he holds, his membership shall stand terminated when he ceases to hold such office or appointment.

(3) When a person is nominated as a member of the Executive Council, he shall cease to be such member if his nomination of such membership is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

(4) A member of the Executive Council shall cease to be a member if he,—

(i) tenders his resignation and such resignation is accepted; or

(ii) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(iii) becomes undischarged insolvent; or

(iv) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or (other than the Vice- Chancellor or member of the Faculty) has accepted a full time appointment in the University.

(5) A member of the Executive Council may, by writing addressed to the Chancellor, resign from his office, and such resignation shall take effect on the date it is accepted by the Chancellor.

(6) Any vacancy in the Executive Council shall be filled in by nomination of a person by the relevant authority entitled to make the same and the person so nominated shall hold office so long as the member in whose place he is nominated would have held office had the vacancy not occurred.

18. Powers and functions of Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the chief executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to 4118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 administer the University subject to the provisions of this Act and the statutes made thereunder; and may make regulations for that purpose and also with respect to matters provided under sub-section (2).

(2) The Executive Council shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to recommend the names of three persons to the Chancellor for appointment as Registrar of the University on the recommendations of the selection committee constituted for that purpose by it and headed by the Vice-Chancellor;

(b) to prepare and present to the Governing Council at its annual meeting—

(i) a report on the working of the University;

(ii) a statement of accounts;

(iii) budget proposals for the ensuing academic year after its due approval from the Finance Committee;

(c) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(d) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities, as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;

(e) to transfer or accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the University :

Provided that the concurrence of the Government shall be taken before such transfer or acceptance of any immovable property on behalf of University;

(f) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(g) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(h) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, teachers, students and employees of the University;

(i) to create teaching, administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts on such terms and conditions of service as may be prescribed by the regulations made in this behalf;

(j) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council :

University;

(k) to select a common seal for the University; and

(l) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary, or imposed on it by or under this Act.

19. Meetings of Executive Council. —(1) The Executive Council shall meet at least once in four months and not less than 15 days notice shall be given of such meeting.

(2) The notice regarding meeting of the Executive Council shall be issued by the Registrar under the instructions of the Vice-Chancellor or on the request of the Executive Council.

(3) The Vice-Chancellor or in his absence, any member of the Executive Council, nominated by the Vice-Chancellor, shall preside over the meeting of the Executive Council.

(4) One-half of the members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting.

(5) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(6) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(7) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Executive Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

20. Academic Council.—The Academic Council shall be the academic body of the University. It shall have powers, subject to the provisions of this Act and the regulations, to control, regulate and maintain the standards of instructions, education and examination of the University and advise the Executive Council on academic matters. It shall exercise such other powers, and shall perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it by this Act or the regulations.

21. Constitution of Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely :—

(a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman;

(b) a member of the Bar Council of India, to be nominated by the Chairman of the Bar Council of India;

(c) a member of the Bar Council of Himachal Pradesh, to be nominated by the Chairman of the Bar Council of Himachal Pradesh;

(d) one Dean of law faculty of any other University established by Law in the State of Himachal Pradesh, by rotation, to be nominated by the Government;

(f) two members of the teaching staff one each representing the Associate and Assistant Professors of the University, nominated by the Vice-Chancellor, for a period of one year on rotation :

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under above category; and

(g) three persons amongst legal academicians who have achieved their place of eminence in legal education/research and who are not in the services of the University, to be nominated by the Chancellor.

22. Powers and functions of Academic Council.—Subject to the provisions of this Act and the regulations, the Academic Council shall have the following powers and functions, namely:—

(a) to report on any matter referred to or delegated to it by the Governing Council or the Executive Council;

(b) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and qualifications, emoluments and the duties attached thereto;

(c) to formulate, modify or revise schemes for the organization of the faculties, schools, centres or specialized institutes, and to assign to them their respective subjects and also to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty, school, center or specialized institute, or the combination of one with another;

(d) to make arrangements by regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(e) to promote research and to require reports on such research;

(f) to consider proposal submitted by faculties;

(g) to lay down policies for admission to the University.

(h) to recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;

(i) to fix, subject to any conditions laid by the Governing Council, the time, mode and conditions of competition for fellowships, scholarships and other prizes, and to award the same;

(j) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(k) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding such examinations;

(l) to declare the result of examinations, or to appoint committees or officers for declaration of such result, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, certificates, titles and marks of honour;

(m) to award stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and on such conditions as may be attached to the awards;

(n) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for carrying out the provisions of this Act and the regulations.

(o) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(p) to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same and syllabus at the prescribed courses of study;

(q) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the regulations;

(r) to formulate, from time to time, the desired standards of legal education to be adhered to drawing up the curriculum /syllabi for being taught in the University; and (s) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the regulations made thereunder.

23. Meetings of Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet as many times as may be necessary, but at least once in six months.

(2) One-half of the existing members shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(3) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(4) Each member of the Academic Council, including the Chairman, shall have one vote and if there is an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman, or, as the case may be, the member presiding over the meetings shall, in addition, have a casting vote.

(5) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.

(6) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of the papers to the members of the Academic Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

24. Transitory powers of Vice-Chancellor.—Where any authority of the University is not constituted, the Vice-Chancellor, with the approval of the Chancellor, may discharge all or any of the functions of such authority and, for that purpose, may exercise any power of such authority till such authority is constituted.

COMMITTEES

25. Finance Committee.—Finance Committee constituted by the Executive Council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Secretary (Finance) to the Government;

(c) three members, nominated by the Executive Council of whom one shall be Professor :

Provided that members of the Finance Committee, other than Vice-Chancellor and Professor shall hold office so long as they continue to be members of Executive Council.

26. Powers and functions of Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(b) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(c) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University, from time to time, to consider re-appropriation statements and audit reports, and to make recommendations thereon to the Executive Council; and (d) to give views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matters affecting the University, either on its own motion or on a reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(2) The Finance Committee shall meet at least once in every six months. Three members of the Finance Committee shall form the quorum for a meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his absence a member elected at a meeting shall preside.

(4) The decisions of the committee shall be taken by simple majority of the members present and voting.

(5) All matters relating to creation of posts and grant of scales shall be brought before the Finance Committee for its recommendations before being placed before the Executive Council.

27. Samadhan Committee.—(1) There shall be a Dispute Samadhan Committee to redress the dispute that may arise between the management and staff, management and students, teachers and students and teachers and management, comprising,—

(a) the Vice-Chancellor or his nominee;

(b) one member of the Executive Council, nominated by the Chancellor; and4123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (c) one member, nominated by the Chancellor, who is not part of any of the council or committees to the University and who is a distinguished law academic with at least fifteen years' experience in a similar institution.

(2) The Registrar shall be the convener of the Samadhan Committee.

(3) Where the dispute relates to a complaint of sexual harassment, the Samadhan Committee shall be reconstituted by co-opting certain additional members consistent with the law relating to sexual harassment.

(4) The Executive Council, or any smaller body, that may be constituted by it for this purpose, shall be the Appellate Authority.

(5) The rules and regulations governing the functioning of the Samadhan Committee and the Appellate Authority shall be as framed by the Executive Council.

28. Selection Committee.—(1) The Executive Council shall constitute Selection Committee for making recommendations for appointment to the posts of Professors, Associate Professors and other teachers of the University.

(2) The Selection Committee shall consist of the following members, namely :—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Head of the Department concerned, if any, who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;

(c) where an appointment is to be made to any academic post, three experts nominated by the Vice-Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council; and

(d) Where appointment is to be made to any administrative post, three experts in the fields of University administration, nominated by the Vice-Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Executive Council.

(3) Where an endowment from a donor is accepted by the University for instituting a Chair, the donor may be co-opted as a member of the Selection Committee for the purpose of filling in that post.

(4) The meeting of the Selection Committee shall be convened by the Vice-Chancellor whenever necessary. The Vice-Chancellor or in his absence, a member of Selection Committee nominated by him shall preside over the meeting of the Selection Committee. Three members of the Selection Committee of whom one shall be an expert, shall form the quorum for a meeting of the Committee.

29. Standing Committee and ad-hoc committees.—Subject to the provisions of this Act and the regulations, the Executive Council may, by resolution, constitute such Standing Committees or appoint ad-hoc committees of such persons, for such purposes and with such powers as the Executive Council may thinks fit for exercising any power or discharging any function of the University or inquiring into and reporting or advising upon, any matter relating to the University.

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

30. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University :—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Registrar;

(c) Heads of the Departments; and

(d) such other officers as may be prescribed by the statutes or regulations.

31. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be an accomplished academician and an outstanding scholar in law or an eminent jurist. He shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Governing Council from out of a panel of not less than three persons recommended by the Selection Committee constituted under sub-section (4).

(3) The Selection Committee shall, while submitting the names, also forward to the Governing Council a concise statement showing the academic qualifications and other accomplishments of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference :

Provided that if the Chancellor does not approve any of the persons so recommended, he may call for the fresh recommendations.

(4) The Selection Committee referred to in sub-section(2) shall consist of three members of whom one shall be nominated by the Executive Council, one by the Chairman, University Grants Commission and one by the Chancellor from among the retired or serving Judges of the Supreme Court or the High Court of Himachal Pradesh. The person nominated by the Chancellor shall be the convener of the Selection Committee :

Provided that no person who is an employee of the University shall be nominated as the member of the Selection Committee.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment for another term till he attains the age of sixty-five years :

Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor after his term has expired to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year as may be specified by him until he attains the age of sixty-five years.

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as prescribed by regulations.

(7) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Chancellor4125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 shall have the authority to designate a professor of the University to perform the functions of the Vice-Chancellor until the new Vice-Chancellor assumes his office or until the existing Vice- Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

(8) The Vice-Chancellor shall,—

(a) ensure that the provisions of this Act, statutes and regulations are duly observed, and he shall have all powers as are necessary for that purpose;

(b) convene the meetings of the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;

(c) preside over the meetings of the Governing Council in the absence of the Chancellor;

(d) be the competent authority to appoint the teachers, librarians, finance officer and other officers in consultation with the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee appointed by the Executive Council thereof for that purpose in accordance with the guidelines prescribed by regulations;

(e) be the competent authority to take disciplinary action against the above officers in accordance with the procedure prescribed by regulations;

(f) have all powers relating to the maintenance of proper discipline in the University;

and

(g) if, in his opinion, any emergency has arisen which requires that immediate action be taken, he shall take such action as he may deem fit and shall report the same for confirmation in the next meeting of the authority which, in the ordinary course, would have dealt with the matter.

32. Registrar.—(1) The Registrar shall be an academic person in law not below the rank of a Professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Executive Council and headed by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of the statutes and regulations.

(2) The Registrar shall,—

(a) be ex-officio Secretary of all the authorities, committees and other bodies of the University and shall be responsible for circulation of notices and agenda of all the meetings. He shall note and maintain the minutes of the meetings;

(b) be the principal adjutant of the Vice-Chancellor in all matters pertaining to the administration of the University. The Executive Council may entrust to him special responsibilities and powers as may be deemed fit;

(c) subject to the provisions of clause (d) of sub-section (8) of section 31, have the power to appoint, with the approval of the Vice-Chancellor, the non-teaching staff, including employees of last grade service and contingent staff in pursuance of the recommendations of the Selection Committee, appointed for that purpose, in the manner prescribed by regulations. He shall be the competent authority to4126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 take disciplinary action against such employees in accordance with such procedure as may be prescribed by regulations;

(d) comply with all directions and orders of the Executive Council and Vice- Chancellor; and

(e) be the custodian of records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge.

(3) The term of appointment of the Registrar shall be for a period of five years or till he attains the age of sixty two years, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment by the Vice-Chancellor, with the approval of the Chancellor, for another term till he attains the age of sixty two years.

(4) In the event of the post of Registrar remaining vacant for any reason, it shall be open to the Vice-Chancellor to authorize any officer of the University to exercise such powers, functions and duties as the Vice-Chancellor may deem fit.

33. Heads of Department.—(1) There shall be a Head for each Department in the University.

(2) The powers, functions, appointments and conditions of service of the Heads of the Departments shall be as prescribed by regulations.

34. Other officers and employees.—(1) Subject to the regulations made for the purpose, every officer or employee of the University shall be appointed in accordance with a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or employees concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by regulations.

35. Statutes and regulations.—(1) First statutes of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Governing Council at its first meeting, which may adopt them with or without modifications. Subsequent statutes or modifications in the First statutes shall be made by the Governing Council.

(2) First regulations of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Executive Council at its first meeting which may adopt them with or without modifications. Subsequent regulations or modifications in the first regulations shall be made by the Executive Council.

36. Appointment of first Vice-Chancellor and first Registrar.—Notwithstanding anything contained in this Act and the statutes, the first Vice-Chancellor who shall be an accomplished academician in law or an eminent jurist shall be appointed by the Chancellor and shall hold office of the Vice-Chancellor for a period of five years or till he attains the age of sixty- five years, whichever is earlier. The first Registrar shall be an academic person in law not below the rank of a Professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Vice- Chancellor. He shall hold office for a period of five years or till a regular Registrar is appointed, whichever is earlier.

37. Discipline.—(1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of Departments, hostels and institutions.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the punishment of debarring a student from an examination, or rustication from the University, or a hostel or an institution shall, on the report of the Vice-Chancellor, be considered and imposed by the Executive Council :

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned a reasonable opportunity of being heard to show cause against the action proposed to be taken against him.

38. Deemed validity of appointments.—Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law, for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the statutes or regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.

___________

CHAPTER-VI

FINANCE

39. University Fund.—(l) The University shall establish a fund to be called the University Fund.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the University Fund, namely :—

(a) all contributions or grants made by the Government, the Central Government, the Bar Council of India, the Bar Council of Himachal Pradesh or the University Grants Commission;

(b) the income of the University from all sources including income from fees and charges;

and

(c) all income or moneys from trusts, bequests, donations, endowments, subventions and other grants.

(3) The University Fund shall, at the discretion of the Executive Council, be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934, or in a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(4) The University Fund may be expended for such purpose of the University and in such manner, as may be prescribed by regulations.

40. Annual accounts and financial estimates.—(1) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.

(2) The Executive Council shall prepare, before such date as may be prescribed by regulations, the annual financial estimates for the ensuing year and place the same before the Governing Council.

4128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (3) Where an expenditure in excess of the amount provided in the budget is required to be incurred, the Executive Council may, for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such conditions and restrictions as may be prescribed by regulations and a report of such excess expenditure shall be made to the Governing Council at its next meeting.

(4) The accounts of the University shall be audited by the auditors appointed by the Executive Council :

Provided that the Government may, whenever it considers necessary, direct that audit of the accounts of the University, including the institutions managed by it, shall be audited by such auditors as it may specify.

(5) The accounts together with the audit report shall be placed before the Executive Council and shall also be submitted to the Government.

(6) The annual accounts and the financial estimates shall be considered by the Governing Council at its annual meeting. The Governing Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council, which shall take them into consideration and take such action thereon as it thinks fit. The Executive Council shall inform the Governing Council at its next meeting of the action taken by it or its reasons for taking no action.

_________

CHAPTER-VII

ENROLMENT AND DEGREE

41. Qualifications for admission of students.—No student shall be enrolled as a student of the University, unless he possesses such qualifications as may be prescribed by regulations.

42. University to follow Government policy in regard to reservation.—(1) The University shall adopt the policy of the Government and orders issued, from time to time, in regard to the reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities (PWD) for appointment to different posts and for the purpose of admission of students.

(2) Twenty five percent of the seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide residents of Himachal Pradesh :

Provided that if the requisite number of students fail to apply for the reserved seats, University shall be entitled to fill such seats on the basis of merit from the students residing anywhere in India.

(3) Ten seats shall be reserved for Non Resident Indians or the persons sponsored by them.

43. Terms and conditions of study.—A student of the University shall study on such terms and conditions as may be prescribed by regulations.

44. Honorary degree.—The Governing Council may, on the recommendations of not less than two-third of members of the Academic Council, confer by resolution, honorary degree or academic distinction, on a person who has eminent attainment and position.

45. Withdrawal of degree or diploma.—(1) The Governing Council may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any degree, title, diploma, certificate, other4129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 distinction or privilege conferred on, or granted to, any person who has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct, by a resolution passed by majority of the total membership of the Governing Council and by a majority of not less than two-third of the members of the Governing Council present and voting.

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity of being heard to show cause against the action proposed to be taken.

(3) The resolution so passed by the Governing Council shall take effect immediately and the copy of the same shall be sent to the person concerned.

_______

CHAPTER-VIII

GENERAL

46. Execution of contracts.—All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed to be made by the Executive Council and such contracts shall be executed on behalf of the Executive Council by the Vice-Chancellor when the value of the contract is more than twenty lakhs rupees and by the Registrar when its value does not exceed twenty lakhs rupees.

47. University to follow rules, regulations, norms of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

48. Appointment of Review Commission.—(1) The Chancellor shall, at least once in every five years, constitute a Commission to review the working of the University and to make recommendations.

(2) The Commission shall consist of not more than three eminent educationists, one of whom shall be the Vice-Chancellor, appointed by the Chancellor in consultation with the Government.

(3) The terms and conditions of appointment of the members shall be such as may be determined by the Chancellor.

(4) The Commission shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendations to the Chancellor.

(5) The Chancellor may take such action on the recommendations as he deem fit.

49. Officers and employees to be public servant.—Every officer and employee of the University shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

50. Proceedings not invalidated by vacancies.—No act or proceedings of any authority or body of the University shall be invalid on the grounds merely of the existence of any vacancy in or any defect in constitution of such authority or body.

4130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 51. Protection of action taken in good faith.—No suit shall be instituted against or other legal proceedings shall lie against or no damages shall be claimed from, the University, the authority or officer of the University, in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act or the regulations.

52. Sponsored Scheme.—Notwithstanding anything contained in this Act or the regulations, whenever the University receives funds from any State Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University—

(a) the amount received shall be kept by the University in a separate account and shall be utilized for the purpose of the scheme only; and

(b) the staff required to execute such scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

53. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or the regulations, the Government may, by order or as occasion requires, do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act and the regulations, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. Every such order shall have effect as if such action had been taken under this Act or the regulations :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

54. Repeal of H.P. Ordiance No. 2 of 2016 and savings.—(1) The Himachal Pradesh National Law University Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anyting done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Regional Conference (North Zone) "on Strengthening the Justice Delivery System: Tools and Technique" organized by the High Court of Himachal Pradesh and the State Judicial Academy on 24-04-2015 at Shimla, it was decided to establish a National Law University at Shimla in collaboration with the High Court of Himachal Pradesh on self sustainable basis. In order to implement the decision taken in the Regional Conference and to fulfil the Budget announcement for establishment of National Law University on self sustainable basis for advancement of cause of learning, teaching, research and dissemination of knowledge in the field of law, the Himachal Pradesh National Law University Ordinance, 2016 (H.P. Ordinance No. 2 of 2016) was promulgated by His Excellency the Governor on 18-06-2016 under article 213(1) of the Constitution of India, because Legislative Assembly was not in session. Now, it has been decided to replace the Ordinance by a regular legislation.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh National Law University, Shimla was required to be established urgently, therefore, the Himachal Pradesh National Law University Ordinance, 2016 (H.P. Ordinance No. 2 of 2016) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by His Excellency the Governor of Himachal Pradesh on 18-06-2016 which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 21-06-2016. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA :

The……………….., 2016.

____________

FINANCIAL MEMORANDUM

Provisions of the Bill, if enacted, will entail one time non-recurring expenditure of Rs. 20.00 Crores (Rupees twenty crores), from the State Exchequer.

_________

MEMORANDUM REGARDIG DELEGATED LEGISLATION

Clause 35 of the Bill seeks to empower the Authorities of the University to make statutes and regulations for carrying out the provisions of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

_________

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(File No: Home-B (G)1-9/2006-JA-Vol-I)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh National Law University Bill, 2016, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 25 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-33-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीडियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 4132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

2016 का विधेयक संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में खुली सिगरेटाें और बीड़ियों का विक्रय प्रतिषिद्ध करने तथा सिगरेटाें और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन करने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयोें का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । 2. परिभाषाएं.--(1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''सिगरेट'' और ''बीड़ी''के अन्तर्गत,-

(i) किसी कागज या किसी अन्य पदार्थ में, जिसमें तम्बाकू न हो, लपेटी गई तम्बाकू की कोई रोल है; या

(ii) तम्बाकू से युक्त किसी पदार्थ में लपेटी गई तम्बाकू की कोई रोल, जिसका उसके रूप, फिल्टर में प्रयुक्त तम्बाकू की किस्म या उसकी पैकेजिंग और लेबल के कारण सिगरेट या बीड़ी के रूप में प्रस्तुत किया जाना या उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किया जाना संभाव्य हो, भी है;

(ख) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिपे्रत है;

(ग) ''विक्रय'' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदाें और सजातीय पदों के साथ किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल में सम्पति का अंतरण करना अभिप्रेत है चाहे नकदी के लिए हो या उधार पर हो या विनिमय के रूप में हो और चाहे थोक या फुटकर में हो तथा इसके अन्तर्गत विक्रय के लिए कोई करार, विक्रय का प्रस्ताव या विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है;

(घ) ''परिसर'' से, कोई ऐसा स्थान या वेसल अभिप्रेत है, जहां इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का खुदरा कारबार या किसी सिगरेट पदार्थ का और अन्य तम्बाकू उत्पादों का भण्डारण या खुदरा विक्रय किया जाता है;

(ङ) ''व्यक्ति'' से, कोई प्रकृत व्यक्ति, भागीदारी, सहकारी संगम, निगम, व्यैक्तिक प्रतिनिधि, प्रापक, न्यासी, समनुदेशिती या कोई या अन्य विधिक अस्तित्व अभिप्रेत है;

(च) ''तम्बाकू उत्पाद'' से, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद अभिप्रेत हैं;

(छ) ''रजिस्ट्रीकरण'' से, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है; और

(ज) ''रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी'' से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पदाभिहित करे ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं।

3. खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध.--कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर, खुली सिगरेटों या बीड़ियों का विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्थापना या विक्रय अनुज्ञात नहीं करेगा। 4. तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार पर निर्बन्धन.--कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाए बिना किसी भी तम्बाकू उत्पाद का खुदरा कारबार नहीं करेगा।

5. तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण.--(1) कोई भी व्यक्ति जो सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों का खुदरा कारबार कर रहा है या कारबार करना चाहता है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से छह मास की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों और ऐसी सूचना से अन्तर्विष्ट, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और उसे ऐसी फीस के संदाय पर, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में नवीकृत किया जा सकेगा, जैसी विहित की जाए।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, छानबीन करने पर समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ उसे नामंजूर कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परिसर में सहजदृश्य स्थान पर ऐसी रीति में चिपकाया जाएगा ताकि यह सभी को दृश्यमान हो।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अनंतरणीय होगा।

6. विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के बिना तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दण्ड.-- (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 4 और 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई सामग्री या अन्य तम्बाकू उत्पाद, जिसकी बाबत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, अधिहरण (जब्ती) के लिए दायी होगा। 4134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 7. खुली सिगरेटों और बिड़ियों के विक्रय के लिए दण्ड.--(1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 5 की उपधारा (4) या (5) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और प्रथम अपराध के लिए दस हजार रूपए और द्वितीय तथा प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए पन्द्रह हजार रुपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन समस्त अपराध शमनीय होंगे और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्तया विचारे जाएंगे।

8. प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्ति.--(1) कोई भी पुलिस अधिकारी जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार का कोई प्राधिकृत अधिकारी, यदि उसके पास संदेह का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, किसी कारबार परिसर या किसी अन्य स्थान जहां सिगरेटों और बिड़ियों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का खुदरा कारबार किया जा रहा है या जहां ऐसे उत्पादों का भण्डारण किया गया है, में किसी युक्तियुक्त समय पर, विहित रीति में, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

(2) यदि किसी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के पास संदेह का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसी सामग्री का, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अभिग्रहण कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध लागू होंगे।

9. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.--इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

10. अपराधों का शमन.--(1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी अपराध का अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात्‌ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा पाँच हजार रुपए की रकम के लिए शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया गया है, वहां अपराधी यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध कोई अगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

11. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध नहीं की जाएगी।

12. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल पन्द्रह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व यदि विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करने में सहमत हो जाए या विधान सभा सहमत हो जाए कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलिकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़गा।4135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 उद्‌देश्यों और कारणों का कथन केन्द्रीय अधिनियम, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार को विनियमित करने का कोई उपबन्ध नहीं है। जनसाधारण और विशेषतया युवा पीढ़ी, जो एक सिगरेट या खुली सिगरेटें खरीदती है, द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन हतोत्साहित करने के दृष्टिगत तथा तम्बाकू जनित रोगों, निःशक्तता, कम जनन क्षमता, रूग्ण्ता और मत्र्यता से सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाओं पर उपगत वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भी खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने और विधि द्वारा राज्य में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य बनाने का विनिश्चय किया गया है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग की रीति का उपबन्ध करता है किन्तु ऐसी खुली सिगरेटों, जिन पर सेवन के खतरों से सम्बन्धित विहित चेतावनी चिन्ह नहीं है, की विक्री पर मौन है। तद्‌नुसार खुली सिगरेटों/बीड़ियों के विक्रय से युवा पीढ़ी द्वारा इनके सेवन को हतोत्साहित करने का उद्‌देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता के लिए इनके सेवन से खतरों के बारे में इन पर कोई चेतावनी नहीं है। नैनीताल स्थित माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने भी रिट पिटीशन (पी. आई. एल.) नम्बर 37 ऑफ 2014 तारीख 03-06-2014 के अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि खुली सिगरेटों के विक्रय को अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित विधान, सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार करने वाले खुदरा व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण तथा राज्य में खुली सिगरेटों और बीड़ियों की विक्री पर पूर्णतया प्रतिषेध अधिरोपित करने का उपबन्ध करता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक किसी व्यक्ति द्वारा इसके उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड का उपबन्ध करता है और पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे कारबार के परिसर या किसी अन्य स्थान, जहां सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों का खुदरा कारबार किया जा रहा है या जहां ऐसे उत्पादाें का भण्डारण किया गया है, में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा यदि उसके पास विश्वास का कारण है कि उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी सामग्री को अधिहृत करने के लिए भी सशक्त करता है । अपराध संज्ञेय, जमानतीय और शमनीय होंगे।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीख.................2016

--------

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

-----------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 12 राज्य सरकार को अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। प्रस्तावित शक्तियों का प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरुप का है।4136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT Bill No. 18 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF SALE OF LOOSE CIGARETTES

AND BEEDIES AND REGULATION OF RETAIL BUSINESS OF CIGARETTES

AND OTHER TOBACCO PRODUCTS BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for prohibition of sale of loose cigarettes and beedies and regulation of retail

business of cigarettes and other tobacco products operating in the State of Himachal Pradesh and

for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commence-ment.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Beedies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.— (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "cigarette" and "beedi " includes,—

(i) any roll of tobacco wrapped in paper or in any other substance not containing tobacco; or

(ii) any roll of tobacco wrapped in any substance containing tobacco, which, by reason of its appearance, the type of tobacco used in the filter, or by its packaging and lebeling, is likely to be offered to, or purchased by consumers as cigarette or beedi;

(b) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(c) "sale" with its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in Goods by one person to another, whether for cash or on credit, or by way of exchange, and whether wholesale, or retail, and includes an agreement for sale, offer for sale or exposure for sale;

(d) "premises" means any location or vessel where any form of retail business specified in this Act or storage or retail sale of any article of cigarettes and other tobacco products is done;

(e) "person" means any natural person, partnership, co-operative association, corporation, personal representative, receiver, trustee, assignee, or any other legal entity;

(f) "tobacco products" means the products specified in the Schedule appended to the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply, and Distribution) Act, 2003;

(g) "registration" means the registration granted under section 5 of this Act; and (h) "Registering Authority" means such authority as the State Government may, by notification, designate.

(2) The words and expressions used in this Act, but not defined, shall have the meanings as defined in the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

3. Prohibition of sale of loose cigarettes and beedies.—No person shall sell, offer for sale, or permit sale of loose cigarettes or beedies within the State of Himachal Pradesh.

4. Restriction on retail business of tobacco products.—No person shall carry retail business of any tobacco products without being registered under section 5 of this Act. 5. Registration for the purpose of retail business of tobacco products.—(1) Any person who is carrying on or intends to carry on retail business of cigarettes and other tobacco products, shall make an application to the Registering Authority in such form and in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

(2) On receipt of application under sub-section (1), the Registering Authority shall, within a period of six months from the receipt of such application, grant Registration Certificate in such form, containing such particulars and such information as may be prescribed. The Registration Certificate shall be issued for a period of three years and may be renewed on payment of such fee and for such period and in such manner as may be prescribed.

(3) If on security the Registering Authority is satisfied that the application submitted under sub-section (1) is not complete in all respect, he may reject the same after affording the reasonable opportunity of being heard to the person concerned.

(4) The Registration Certificate shall be kept affixed in a conspicuous place in the premises in such manner as to be visible to everyone.

(5) The Registration Certificate shall be non-transferable.

6. Punishment for sale of tobacco products without a valid registration.—(1) Any person who contravenes the provisions of section 4 shall be guilty of an offence under this Act and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both, and for the second or subsequent contravention, with imprisonment which may extend to one year and with fine which may extend to one lac rupees.

(2) Save as provided under sub-section (1), any material or other tobacco products in respect of which any provision of this Act has been or is being contravened, shall be liable to confiscation.

7. Punishment for sale of loose cigarettes and beedies.—(1) Any person who contravenes the provisions of section 3 or sub-section (4) or (5) of section 5 shall be guilty of an 4138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 offence under this Act and shall be punishable with fine of ten thousand rupees for the first offence and with fine of fifteen thousand rupees for the second and subsequent offence.

(2) All offences under this section shall be compoundable and shall be tried summarily in accordance with the procedure provided for summary trial in the Code of Criminal Procedure, 1973.

8. Power of entry, search and seizure.— (1) Any police officer, not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any authorized officer of the State Government may, if he has reason to suspect that any provision of this Act has been, or is being, contravened, enter and search in the manner prescribed, at any reasonable time, any business premises or any other place where retail business of cigarettes or beedies or any other tobacco products is being carried or where such products are stored.

(2) If any police officer, not below the rank of Assistant Sub- Inspector or authorized officer of the State Government has reason to believe that any of the provisions of this Act has been, or is being, contravened, he may seize such material in the manner prescribed.

(3) The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to every search and seizure made under this Act.

9. Offences to be cognizable and bailable.—All offences under this Act shall be cognizable and bailable.

10. Composition of offences.—(1) Any offence committed under section 3 of this Act may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officer authorized by the State Government for an amount of five thousand rupees.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceeding shall be taken against him in respect of such offence.

11. Protection of action taken in good faith.—No. suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

12. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, and if the Assembly agrees in making any modification in the rule, or if assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

The Cigarette and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, which is a Central Act has no provision for regulation of retail business of the Cigarette and other Tobacco products. With a view to discourage the consumption of Cigarettes and other Tobacco products by the general public and especially by the younger generation who use to purchase single cigarette or loose cigarettes and also to reduce the financial burden on healthcare spent on tobacco-caused diseases, disability, low productivity, morbidity and mortality, it has been decided to ban the sale of loose cigarettes and beedies and to make it mandatory for the registration of retail business of cigarette and other tobacco products in the State by law. The Cigarette and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 provides for the manner of packaging and labeling of cigarettes and other tobacco products but is silent on the sale of loose cigarettes which do not have the prescribed warning signs mentioning the dangers of consumption. Accordingly, sale of loose cigarettes/beedies may defeat the purpose of discouraging the consumption among younger generation as there is no warning to the consumer about the dangers of consumption. The Hon'ble High Court of Uttrakhand at Nainital has also held in its judgment in Writ Petition (PIL) No. 37 of 2014 dated 3-6-2014 that the sale of loose cigarettes should not be allowed. The proposed legislation provides for the registration of the retailers carrying retail business of the cigarettes and other tobacco products and imposition of complete prohibition on sale of loose cigarettes and beedies in the State. The Bill further provides for punishment for contravention of its provisions by any person and also empowers the police officer or any authorized officer of the State Government to enter and search the business premises or any other place where retail business of cigarettes and other tobacco products is being carried or where such products are stored and may seize such material if he has reason to believe that the provisions are being contravened. The offences shall be cognizable, bailable and compoundable. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR) Minister-in-Charge.

Shimla : The…………..2016.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted will be implemented through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure out of the State Exchequer.

_____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 12 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules to carry out the provisions of the Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

अधिसूचना

दिनांक : 27 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-37-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

2016 का विधेयक संख्यांक 19 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 4-ङ का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4-ङ की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(2) प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य, जिसने उपधारा (1) के अधीन गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त की है या सदस्य के रूप में ऐसी सुविधा प्राप्त की है और ऐसे अग्रिम की सम्पूर्ण रकम का, उस पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय कर दिया है, द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम स्वरूप, ऐसी धनराशि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसे इस निमित्त गृह निर्माण या बने बनाए गृह का क्रय करने या पुराने गृह का पुनरूद्धार करने के लिए बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा।''।

3. धारा 4-च का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4-च की उपधारा (2) में, ''प्रत्येक सदस्य, जिसने उपधारा (1) के अधीन मोटर कार अग्रिम की सुविधा प्राप्त की है'' शब्दों, चिन्हों और अंक के स्थान पर ''प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य, जिसने उपधारा (1) के अधीन मोटर कार अग्रिम की सुविधा प्राप्त की है या सदस्य के रूप में ऐसी सुविधा प्राप्त की है'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।4141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 उद्‌देश्यों और कारणों का कथन हिमाचल प्रदेश विधान सभा सुख सुविधा समिति ने ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को द्वितीय मोटर कार अग्रिम हेतु उपबंध करने की भी सिफारिश की है जिन्होंने यह सुविधा सदस्य के रूप में प्राप्त की है और सम्पूर्ण रकम का ब्याज सहित प्रतिसंदाय कर दिया है। इस सिफारिश पर पूर्व में विचार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 4-च और 4-ङ के उपबन्धों को संशोधित नहीं किया गया था। अब, द्वितीय मोटर कार अग्रिम की सुविधा को ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया गया है जिन्होनें सदस्य के रूप में ऐसी सुविधा प्राप्त की हैै और सम्पूर्ण रकम का ब्याज सहित प्रतिसंदाय कर दिया है। इसके अतिरिक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने यह कथन किया है कि धारा 4-ङ के उपबन्धों को और स्पष्ट बनाया जाए क्योंकि इनमें ऐसे भूतपूर्व सदस्यों के लिए द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की मंजूरी हेतु विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं है जिन्होंने सदस्य के रूप में ऐसी सुविधा प्राप्त की है और सम्पूर्ण रकम का ब्याज सहित प्रतिसंदाय कर दिया है। उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4-ङ और 4-च में आवश्यक संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला तारीख : ........... अगस्त, 2016

--------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य- --------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 19 OF 2016 THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) SECOND AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of

Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follow :—

4142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2016.

2. Amendment of section 4-E.—In section 4-E of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 hereinafter referred to as the "principal Act", for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) Each ex-member who has availed the facility of house building advance under sub- section (1) or availed such facility as a member and has repaid whole amount of such advance with interest thereon, shall be entitled to avail facility of second house building advance by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for construction of house or for the purchase of built-up house or for renovation of old house.".

3. Amendment of section 4-F.—In section 4-F of the principal Act, in sub-section (2), after the words, figure and signs "sub-section (1)", the words "or availed such facility as a member" shall be inserted.

____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Vidhan Sabha Amenities Committee had recommended for making provision for second Motor Car Advance to such ex-members who have availed such facility as member and repaid the whole amount with interest. This recommendation was not considered earlier as a result of which provisions of section 4-E and 4-F of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 were not amended. Now, it has been decided to allow the facility of second Motor Car Advance to such ex-members who have availed this facility as a member and repaid the whole amount with interest. Further, the Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha has stated that the provision of section 4-E may be made more clear as it does not specifically provides for sanction of second House Building Advance to such ex-members who have availed this facility as a member and repaid the whole amount with interest. In view of above, it has been decided to make necessary amendments in sections 4-E and 4-F of the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

Shimla :

Date : The ......................., 2016.

____________

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

अधिसूचना

दिनांक : 25 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-36-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

2016 का विधेयक संख्यांक 20 औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

2. नई धारा 19क का अन्तःस्थापन.--औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 19 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

"19क. सबूत का भार.--जब किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त विश्वास के साथ किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का अभिग्रहण किया गया है कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को धारा 18 के उपबन्धों के उल्लंघन मेें विक्रय या वितरण के लिए विनिर्मित किया जा रहा है या उसे बिक्रीत या स्टॉक में रखा या अभिदर्शित या विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है या वितरित किया गया है तो यह साबित करने का भार कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को धारा 18 के उल्लंघन में विक्रय या वितरण के लिए विनिर्मित या बिक्रीत या स्टॉक में रखा या अभिदर्शित या विक्रय के लिए प्रस्थापित या वितरित नहीें किया गया है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का अभिग्रहण किया गया था ।''।

3. धारा 22 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

"(ङ) जहां कहीं वह आवश्यक समझे, ऐसे किसी परिसर को सील कर सकेगा जिसमें किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को धारा 18 के उपबन्धों के उल्लंघन में विनिर्मित, बिक्रीत या स्टॉक में रखा या अभिदर्शित किया गया है या विक्रय के लिए प्रस्थापित या वितरित किया जा रहा है।''। 4144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 4. धारा 23 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) के खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

"(घ) यदि वह किसी परिसर को सील करता है तो वह यथाशक्यशीघ्र, अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्टे्रट को सूचित करेगा ।"।

5. धारा 36 क च का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 36 क ङ के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

"36 क च. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.--(1) धारा 18 के खण्ड (ग) से सम्बन्धित और धारा 27 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी, जो सहायक पुलिस उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी ऐसे व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा जिसके विरूद्ध कोई युक्तियुक्त शिकायत की गई है या धारा 18 (ग) से सम्बन्धित और धारा 27 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध में उसके संलिप्त होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है :

परन्तु ऐसा पुलिस अधिकारी औषधि निरीक्षक की सहायता ले सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।"।

--------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

देश और राज्य के समक्ष नशा (ड्रग मिनेस) एक सामाजिक बुराई और ज्वलंत मुद्‌दा है जो सम्पूर्ण समाज के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए भी एक गभ्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। युवा वर्ग द्वारा नशे के उपयोग से अपराधों में वृृद्धि हो रही है और यह उनके भविष्य को भी खराब कर रहा है। कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने नशे (ड्रग्ज) के बढ़ते उपयोग पर नियन्त्रण रखने और नशे (ड्रग्ज) के दुरूपयोग को न्यूनतम सम्भव कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं। विगत प्रमाणों (रिकार्ड) से यह पाया गया है कि मादक द्रव्यों के विक्रय के मामले में, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (ग) के अधीन यथा अपेक्षित अनुज्ञप्ति धारण न करने वाले बहुत से व्यक्तियों को इसके उल्लंघन के लिए आरोपित किया गया है। चूंकि आज की तारीख मेें धारा 18 (ग) का उल्लंघन असंज्ञेय और जमानतीय है इसलिए औषधि नियन्त्रण प्रशासन के अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने और आगामी जांच करने के लिए उन्हें हिरासत में रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि राज्य संशोधन के फलस्वरूप धारा 18 (ग) के अधीन उल्लंघन को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध बना दिया जाता है और पुलिस अधिकारियों को औषधि निरीक्षक की सहायता से वारण्ट के बिना अपराधी को गिरफ्तार करने हेतु सशक्त किया जाता है, जैसा आवश्यक समझा गया है, तो ऐसे असामाजिक तत्व उक्त अधिनियम के अधीन प्राविधिकताओं से बच नहीं सकते। इससे औषधियों को अननुज्ञप्त हाथों में पहुंचने से बचाने में सहायता मिलेगी जिसका उपयोग केवल दुरूपयोग के लिए किया जाता है। इससे न केवल मादक द्रव्यों के बढ़ते खतरे को नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी अपितु नीम हकीमों (मिथ्या चिकित्सकों) और बिना अनुज्ञप्ति के चल रही अप्रमाणिक दुकानों पर भी लगाम लगेगी। इसके अतिरिक्त, औषधि नियन्त्रक को उन परिसरों को सील करने के लिए सशक्त किया जा रहा है जहां औषधियों और प्रसाधन सामग्री का अधिनियम की धारा 18 (ग) के उल्लंघन में विक्रय किया जा रहा है। आज की तारीख में सबूत का भार अभियोजन पर है और यदि स्थानीय गवाह न्यायालय में प़क्षद्रोही हो जाता है तो दोषी उसका लाभ उठा लेता है। इसलिए अधिनियम के उपबन्धों को और कड़ा बनाने के आशय से सबूत का भार उस व्यक्ति, जिसके कब्जे से ऐसी औषधि का अभिग्रहण हुआ है, पर रखने के लिए नया उपबन्ध अन्तःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, तद्‌द्वारा दोषी प्राविधिकताओं का लाभ लेने की स्थिति में नहीं होगा और उसे अधिक दक्षतापूर्वक पकड़ में लिया जा सकेगा।4145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है। (कौल सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : .................................., 2016

--------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

--------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 20 OF 2016 THE DRUGS AND COSMETICS (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), in its application to the

State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Drugs and Cosmetics (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2016.

2. Insertion of new section 19A.—After section 19 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following new section shall be inserted, namely:—

4146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 "19A. Burden of proof.—When any drug or cosmetic is seized from any person in the reasonable belief that such drug or cosmetic is being manufactured for sale or for distribution, or sell, or stocked, or exhibited, or offered for sale, or distributed in contravention of the provisions of section 18, the burden of proving that such drug or cosmetic is not manufactured for sale or for distribution, or sell, or stocked, or exhibited, or offered for sale or distributed in contravention of section 18 shall be on the person from whose possession such drug or cosmetic was seized.".

3. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(e) Wherever he considers necessary, seal any premises wherein any drug or cosmetic is being manufactured, sold, or stocked or exhibited or offered for sale, or distributed in contravention of the provisions of section 18 .".

4. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, in sub-section (5), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(d) if he seals any premises, he shall as soon as may be, inform the Judicial Magistrate having jurisdiction.".

5. Insertion of section 36AF.—After section 36AE of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"36AF. Offences to be cognizable and non-bailable.—(1) Every offence relating to clause (c) of section 18 and punishable under sub-clause (ii) of clause (b) of section 27 shall be cognizable and non-bailable.

(2) Any police officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police may arrest without warrant any person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received of his having been concerned in any of the offences relating to section 18 (c) and punishable under sub-clause (ii) of clause (b) of section 27 :

Provided that such police officer may take assistance of the Drug Inspector, as he may considers necessary.".

____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Drug menace is a social evil and burning issue before the country and the State which is causing deep concern among the society as a whole and also the State Government. Use of Drugs by youth is resulting in increase in crime and also spoiling their future. For sometime past, the State Government has taken steps to keep a check over increasing use of drugs and also to reduce drug abuse to the minimum possible. From the past record, it is observed that in case of sale of intoxicants many persons not holding licence as required under section 18 (c) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 have been booked for its contravention. Since, as on date the contravention of section 18 (c) is non-cognizable and bailable, Officers of Drug Control Administration are facing difficulty in arresting the culprits and to hold them for further investigation. If the contravention under section 18 (c) is made cognizable and non-bailable offence by virtue of State amendment and the police officers are empowered to arrest the offender without warrant with the assistance of Drug Inspector, as considered necessary, then such unscrupulous elements cannot escape the4147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 technicalities under the said Act. This will help avoiding medicines to reach the un-licensed hands which is only misused. This will not only help in curbing the menace of intoxicants but will also put rein to quacks and un-authenticated shops operating without license. Further, Drug Inspector is being empowered to seal the premises where drugs or cosmetics are sold in contravention of section 18 of the Act. As on date, the burden of proof lies on the prosecution and culprit takes advantage in the court if local witnesses turn hostile. Thus, in order to make the provisions of the Act more stringent, it has been decided to insert new provisions to place the burden of proof on the person from whose possession such drug is seized, thereby the culprit will not be in a position to take advantage of the technicalities and can be brought to book more efficiently.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR)

Minister-in-Charge.

SHIMLA :

Date : The ........................, 2016.

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

_____________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 25 अगस्त, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-35-2016.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।4148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 2016 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 10 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (4) में, ''नगरपालिका प्रशासन'' शब्दों के पश्चात्‌ ''का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, यथास्थिति, नगर पंचायतों में तीन से अनधिक और नगरपालिका परिषद्‌ में चार से अनधिक, को सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 82 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 83 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग होता रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और अविरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

5. धारा 111 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (4) में ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 113 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 113 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित धारा 113 के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-- ''परन्तु कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियन्त्रित करने के लिए सम्बद्ध नगरपालिका, शहरी या नगरपालिका के साथ लगते क्षेत्र में अवस्थित पशुपालन विभाग की सहायता से स्वामी के खर्चे पर, ऐसी दर पर, जैसी समय-समय पर नगरपालिका द्वारा अधिसूचित की जाए, पालतू/आवारा कुत्तों का बन्ध्याकरण/टीकाकरण करने के लिए, पग उठा सकेगी और आवारा और अनभिज्ञात कुत्तों की दशा में ऐसा खर्चा नगरपालिका निधि में से वहन किया जाएगा।''।

7. धारा 114 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 114 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।4149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 8. धारा 115 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 115 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 124 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

10. धारा 125 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता हैै, दस रुपये'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

11. धारा 126 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) में, ''एक सौ रुपये और अधिक से अधिक एक हजार रुपये होगा और यदि भंग चालू रहने वाला हो तो अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम भंग के पश्चात्‌ भंग चालू रहता है, एक सौ रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दस हजार रुपए होगा और यदि भंग जारी रहता है तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात्‌ जिसके दौरान भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

12. धारा 127 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये हो सकती है'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए हो सकती है'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

13. धारा 128 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) में, ''पचास रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

14. धारा 129 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(3) जो कोई इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रकार की सीटी, तुरही या अन्य किसी यन्त्र को प्रयुक्त करता है या उसे उपयोग में लाता है तो वह जुर्माने से जो कम से कम पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा।''।

15. धारा 133 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और कोई नोटिस जारी किए जाने पर हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, दस रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। 4150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 16. धारा 135 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 135 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

17. धारा 140 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

18. धारा 143 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 143 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 19. धारा 146 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 146 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

20. धारा 148 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 148 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

21. धारा 149 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 149 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''पचास रुपये के और पश्चात्‌वर्ती प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए के और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में, ''पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 22. धारा 150 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 150 में, ''पचास रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

23. धारा 152 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) में, ''पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

24. धारा 159 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 159 में, ''पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

25. धारा 162 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 162 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

26. धारा 166 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (3) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

27. धारा 172 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

28. धारा 173 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।4151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 29. धारा 175 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 175 की उपधारा (3) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा तथा जब उल्लंघन या अननुपालन चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन के पश्चात्‌ उल्लंघन या अननुपालन होता रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

30. धारा 180 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 180 में, ''पचास रुपये, तथा अधिक से अधिक पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक सौ रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 31. धारा 183 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 183 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये, तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

32. धारा 184 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

33. धारा 191 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 191 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 34. धारा 192 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

35. धारा 193 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 193 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

36. धारा 196 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 196 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

37. धारा 197 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 197 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे; और (ख) उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

38. धारा 198 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 198 में, ''पच्चीस रुपये से अन्यून और दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए से अन्यून और दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

39. धारा 199 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 199 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 40. धारा 200 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 200 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 4152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 41. धारा 207 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 207 में, ''एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान उपयोग होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

42. धारा 211 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 211 में,--

(क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''परन्तु यह और कि उस व्यक्ति को, जिसे कार्य को बन्द करने या सन्निर्माण को हटाने का नोटिस परिदत्त हो गया है, तो सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी चल रहे कार्य को रोकने या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए सन्निर्माण को हटाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए आबद्धकर होगा। यदि अधिकारी/कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए दायी होगा :''; और (ख) उपधारा (5) में, ''एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच हजार रुपए तक का हो सकता है, दायी होगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

43. धारा 221 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 221 की उपधारा (3) के खण्ड (1) में, ''पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

44. धारा 227 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 227 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 45. धारा 237 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 237 में, ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और भंग जारी रहने की दशा में, प्रथम भंग के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

46. धारा 240 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 240 में, ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपये और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 47. धारा 248 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में, ''पांच रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पचास रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

48. धारा 279 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (4) में, ''पचास रुपये से कम और पांच सौ रुपये से अधिक'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए से कम और पांच हजार रुपए से अधिक'' शब्द रखे जाएंगे।

49. धारा 292 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 292 की उपधारा (3) में, ''तीन मास तक की हो सकेगी, या'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ ''पांच सौ रुपए के'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।4153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 उद्देश्यों और कारणों का कथन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) नगरपालिकाओं के गठन, इनकी शक्तियों और कृत्यों, वित्तीय नियन्त्रण, विकास और योजना तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचन और निर्वाचन विवाद निवारण तन्त्र का उपबन्ध करता है तथा अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शास्तियों का भी उपबन्ध करता है। पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन उपबन्धित शास्तियां, वर्तमान समय और युग में नाममात्र की हैं। 25 रुपए से 200 रुपए तक की शास्ति का अधिरोपण बिल्कुल पर्याप्त नहीं समझा गया है और यह शास्ति के नाम पर केवल क्षमा ही है। नगरपालिका विधियों के अधीन विद्यमान शास्तियों की बाबत विवाद्यक, सी0 डब्लयू0पी0आई0एल0 नम्बर 28/2011 नामतः अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की सुनवाई के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि सरकार को नगरपालिका विधियों के अधीन शास्तियों में बढ़ौतरी करने पर विचार करना चाहिए। इस विवाद्यक का परीक्षण किया गया और पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन उपबन्धित शास्तियों का बढ़ाया जाना न्यायसंगत और समुचित समझा गया है ताकि उपबन्धों को और अधिक भयोपरापी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 10 नगरपालिकाओं के गठन का उपबन्ध करती है। इस धारा के अधीन राज्य सरकार के पास नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन से अनधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की शक्ति है। अतः, नगरपालिका परिषद्‌ों में सदस्यों की संख्या को तीन से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियन्त्रित करने के आशय से शहरी और नगरपालिकाओं के साथ लगते क्षेत्रों में स्वामियों के व्यय पर पशुपालन विभाग की सहायता से पालतू कुत्तों के बंध्याकरण/टीकारण के लिए उपबन्ध करने का भी प्रस्ताव किया गया है और आवारा या अनभिज्ञात कुत्तों के मामले में व्यय, नगरपालिका निधि से वहन किए जाएंगे। इसलिए पूर्वाेक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख :

--------

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

--------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2016 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2016 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)4154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 A BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 10.—In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as 'principal Act'), in sub-section (4), after the words "three persons", the words and signs " in Nagar Panchayat and not more than four persons in Municipal Council, as the case may be," shall be inserted.

3. Amendment of section 82.—In section 82 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 83.—In section 83 of the principal Act, in sub-section (5), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

5. Amendment of section 111.—In section 111 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

6. Amendment of section 113.—In section 113 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted, and after section 113 as so amemded, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that to keep control on the growing number/population of dogs, Municipality concerned may initiate steps to sterilize/vaccinate the pet/stray dog(s) with the help of Animal Husbandry Department situated in Urban or adjoining area of the Municipality on the expenses of owner, at the rate as may be notified by the Municipality from time to time and in case of stray or un-identified dogs, same shall be born out of the Municipal Fund.".

7. Amendment of section 114.—In section 114 of the principal Act, for the word "twenty", the words "two hundred" shall be substituted.

8. Amendment of section 115.—In section 115 of the principal Act, for the words "twenty", the words "two hundred" shall be substituted.

9. Amendment of section 124.—In section 124 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

10. Amendment of section 125.—In section 125 of the principal Act, in sub-section (4), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "one thousand rupees and more than four thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees" shall be substituted.

11. Amendment of section 126.—In section 126 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "one hundred rupees and more than one thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of one hundred rupees", the words and sign "two thousand five hundred rupees and more than ten thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted.

12. Amendment of section 127.—In section 127 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of fifty rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of one hundred rupees" shall be substituted.

13. Amendment of section 128.—In section 128 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted.

14. Amendment of section 129.—In section 129 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) Whoever, in contravention of the provisions of this section, uses or employ any whistle, trumpet or other contrivance, shall be punishable with a fine which may not be less than five hundred rupees, and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees for every day during which the offence is continued.".

15. Amendment of section 133.—In section 133 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

16. Amendment of section 135.—In section 135 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

17. Amendment of section 140.—In section 140 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

18. Amendment of section 143.—In section 143 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

4156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 19. Amendment of section 146.—In section 146 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

20. Amendment of section 148.—In section 148 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

21. Amendment of section 149.—In section 149 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "fifty and of one hundred rupees", the words "five hundred and of one thousand rupees" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (3), for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

22. Amendment of section 150.—In section 150 of the principal Act, for the words "fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

23. Amendment of section 152.—In section 152 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

24. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

25. Amendment of section 162.—In section 162 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

26. Amendment of section 166.—In section 166 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

27. Amendment of section 172.—In section 172 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

28. Amendment of section 173.—In section 173 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

29. Amendment of section 175.—In section 175 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of ten rupees", the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

30. Amendment of section 180.—In section 180 of the principal Act, for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one hundred rupees and more than four thousand rupees" shall be substituted.

31. Amendment of section 183.—In section 183 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

32. Amendment of section 184.—In section 184 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

33. Amendment of section 191.—In section 191 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

34. Amendment of section 192.—In section 192 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

35. Amendment of section 193.—In section 193 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

36. Amendment of section 196.—In section 196 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

37. Amendment of section 197.—In section 197 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

38. Amendment of section 198.—In section 198 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

39. Amendment of section 199.—In section 199 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

40. Amendment of section 200.—In section 200 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

41. Amendment of section 207.—In section 207 of the principal Act, for the words and sign "one hundred rupees and more than five hundred rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of fifty rupees", the words and sign "one thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

42. Amendment of section 211.—In section 211 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

4158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 "Provided further that person to whom notice to stop work or remove the construction stands delivered, the concerned officer/official shall be bound to take necessary steps to stop ongoing work or remove construction raised in contravention of the provisions of the Act forthwith. In case, the officer/official fails to do so, he shall be held personally responsible and shall be liable for disciplinary action under the relevant service rules:"; and

(b) in sub-section (5), for the words and signs "one thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to fifty rupees", the words and signs "five thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" shall be substituted.

43. Amendment of section 221.—In section 221 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (i), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

44. Amendment of section 227.—In section 227 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

45. Amendment of section 237.—In section 237 of the principal Act, for the words and sign "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of ten rupees", the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

46. Amendment of section 240.—In section 240 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

47. Amendment of section 248.—In section 248 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted.

48. Amendment of section 279.—In section 279 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

49. Amendment of section 292.—In section 292 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "or with fine", the words "of five hundred rupees" shall be inserted.

_____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) provides for constitution of Municipalities, its powers and functions, financial control, development and planning, elections to the Municipalities and election disputes redressal mechanism and also provides penalities for offences under the Act. The penalities provided under the different provisions of the Act ibid is very nominal in the present time and age. Imposition of penalty ranging from rupees 25 to rupees 200 is considered not at all sufficient and is an apology in the name of penalty. The issue with4159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 regard to the existing penalities under the Municipal laws have also came before the Hon'ble High Court while hearing CWPIL No. 28/2011, titled as Abhishek Rai V/s State of Himachal Pradesh and others wherein the Hon'ble Court has observed that the Government should consider to enhance the penalities under the Municipal laws. The issue has been examined and it has been considered just and proper to enhance the penalities provided under various provisions of the Act ibid so as to make the provision more deterrent. Further, section 10 of the said Act provides for composition of Municipalities. Under this section, the State Government has the power to nominate not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration. Now, it has been proposed to increase the number of nominated members from three to four in Municipal Council. Further, in order to control the growing number/population of dogs, it has also been proposed to make a provision for sterilization/vaccination of the pets/stray dogs with the help of Animal Husbandry Department in urban and adjoining areas of the Municipalities on the expenses of owners and in the case of stray or un-identified dogs, expenses shall be born out of the Municipal fund. This has necessitated amendments in various provisions of the Act ibid. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ..........................., 2016.

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 30th August, 2016

No. TCP-A(2)-2/2016.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 06.06.2016, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that 'Executive Officer, Municipal Council, Sujanpur may be read in place of 'Secretary, Nagar Panchayat, Sujanpur.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (TCP)

_________

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 30th August, 2016

NO. TCP-A(2)-2/2016.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 10.06.2016 vide which the Bilaspur Planning Area was extended, the date of Notification may be read as 8th June, 2016 instead of 10th June, 2016.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (TCP).

___________

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th August, 20l6

No. EDN-C-A(4)-1/2011-Vol-IV.—In partial modification of this department Notification No. EDN-C-A(4)-l/20l1-Vol-I (Loose) dated 18-11-2014 the Governor Himachal Pradesh is pleased to make the formula of distribution of marks for evaluation of SMCs during course of Selection Process in r/o DPE as under :—

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

___________

ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नम्बर : 42/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 7-9-2016

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रिमा पत्नी श्री चन्द्र बहादुर सुनार मार्फत राजू ढ़ाबा ट्रक यूनियन वासिंग, कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की लक्ष्मी सुनार का जन्म दिनांक 18-3-2014 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वाशिंग के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्मी सुनार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 7-9-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 7-9-2016 केस नम्बर : 43/B.E./T/2016

बनाम4162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तेज सिंंह पुत्र श्री गंगा राम, निवासी लम्बीझौड़, डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र जगमोहन का जन्म दिनांक 05-12-1994 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कोठीसारी के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जगमोहन की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 7-9-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नम्बर : 48/M.E./T/2016

तारीख पेशी : 7-9-2016 1. श्री पुनीत कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार, निवासी व डा0 आखाड़ बाजार कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती नीलांशु शर्मा पुत्री श्री जोगिन्द्र शर्मा, निवासी H. No. 18, अमृत विहार बलटाना, तहसील . . प्रार्थीगण। डेरा बस्सी, जिला S.A.S. नगर, पंजाब

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 30-7-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-10-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान आखाड़ा बाजार में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-9-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।4163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 आज दिनांक 8-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 8-9-2016 केस नम्बर : 44/B.E./T/2016

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमली पत्नी श्री राजू, निवासी संलीगचा, डा0 कटराई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की शालू का जन्म दिनांक 16-8-1998 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शालू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 8-9-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

कर्म सिंह,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 8-9-2016 केस नम्बर : 45/B.E./T/2016

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमली पत्नी श्री राजू, निवासी संलीगचा, डा0 कटराई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की काली का जन्म दिनांक 25-6-2001 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ के अभिलेख में दर्ज न की गई है। 4164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को काली की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 8-9-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

कर्म सिंह,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

उनवान मुकदमा 37(2)

तारीख पेशी : 20-09-2016 चमन लाल पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी थर्की, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थी

बनाम

. . प्रत्यार्थी आम जनता

आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।

आवेदक चमन लाल पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी थर्की, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल थर्की/555 तहसील पधर में चिरन्जी व पिता जी का नाम डोडा राम दर्ज है। जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत में नाम चमन लाल व उसके पिता जी का नाम बुद्धि सिंह दर्ज है जो सही है तथा प्रार्थी भू-राजस्व अभिलेख मुहाल थर्की/555, तहसील पधर में चिरन्जी के स्थान पर चिरन्जी उर्फ चमन लाल व पिता का नाम डोडा राम के स्थान पर डोडा राम उर्फ बुद्धि सिंह दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-09-2016 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 17-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।4165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 13-09-2016 श्री विसम्भर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी सौ (रोपडू), तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री विसम्भर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी सौ (रोपडू), तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के लड़के की वास्तविक जन्म तिथि 11-12-1993 है, जो स्कूल प्रमाण-पत्र तथा परिवार रजिस्टर भाग-1 में भी दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत पीहड बेहडलू के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश करें अन्यथा गैर- हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लडभड़़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

---------

समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री गुरदेव पुत्र श्री खेम चन्द, निवासी मुहाल गाहरु, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री गुरदेव पुत्र श्री खेम चन्द, निवासी मुहाल गाहरु, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गुरदेव है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल गाहरु में प्रार्थी का नाम गुरसाई लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-09-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 4166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 यह इश्तहार आज दिनांक 16-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री चमेल सिंह पुत्र श्री कृष्ण चन्द उर्फ किशन, निवासी कडकूही, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री चमेल सिंह पुत्र श्री कृष्ण चन्द उर्फ किशन, निवासी कडकूही, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम चमेल सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल कडकूही में प्रार्थी का नाम चमन लाल लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-09-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 16-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री धर्मवीर पुत्र श्री जंगी राम, निवासी हरडी, डाकघर रोपडी कलैहडू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री धर्मवीर पुत्र श्री जंगी राम, निवासी हरडी, डाकघर रोपडी कलैहडू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम धर्मवीर है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल हरडी में प्रार्थी का नाम वीर सिंह व मुहाल सुनेहड में वीरी सिंह लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।4167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-09-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 16-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री हेत सिंह, निवासी रिहडू, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री हेत सिंह, निवासी रिहडू, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम हेत सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल रिहडू, भलारा, बराली व अमेहड में प्रार्थी के पिता का नाम झापी उपनाम हेत राम लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-09-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 1-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 13-09-2016 श्रीमती जूलमा देवी पत्नी श्री धर्मवीर, निवासी हरडी, डाकघर रोपडी कलैहडू, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।4168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 श्रीमती जूलमा देवी पत्नी श्री धर्मवीर, निवासी हरडी, डाकघर रोपडी कलैहडू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन की लड़की की वास्तविक जन्म तिथि 26-11-1998 है, जो सकूल प्रमाण-पत्र तथा परिवार रजिस्टर भाग-1 में भी दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत रोपडी कलैहडू के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील लडभड़़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

--------

समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री तेजमल पुत्र श्री निहाला, निवासी गवैला, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। श्री तेजमल पुत्र श्री निहाला, निवासी गवैल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम तेजमल है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल गवैला में प्रार्थी का नाम तेज राम लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-09-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 11-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 35/05-08-2016

श्री इन्द्र देव पुत्र श्री सुरत राम, निवासी झमाच, डाकखाना खलवाहण, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 बनाम

आम जनता

विषय.-जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारा।

श्री इन्द्र देव पुत्र श्री सुरत राम, निवासी झमाच, डाकखाना खलवाहण, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में इन्द्र देव दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल डीडर में इन्द्र सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम इन्द्र देव रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19-09-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 36/05-08-2016

श्री घनश्याम राणा पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी नाचनी, डाकखाना सोमनाचनी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारा।

श्री घनश्याम राणा पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी नाचनी, डाकखाना सोमनाचनी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में घनश्याम राणा दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल चलौट में घनश्याम सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम घनश्याम राणा रखना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19-09-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी। 4170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 आज दिनांक 17-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 37/09-08-2016

श्री हेत राम पुत्र श्री भदरु, निवासी गागणी, डाकखाना थाची, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारा।

श्री हेत राम पुत्र श्री भदरु, निवासी गागणी, डाकखाना थाची, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में हेत राम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल गागण में हेतू दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम हेत राम रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19-09-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------- In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Karun Kumar s/o Shri Bhopal Chand, r/o Village Bhadyal, P.O. Tikkar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Pooja Sharma d/o Shri Naresh Kumar, r/o Village Majhothi, P.O. Devdhar, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Karun Kumar s/o Shri Bhopal Chand, r/o Village Bhadyal, P.O. Tikkar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.)

. . Applicants.

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Karun Kumar s/o Shri Bhopal Chand, r/o Village Bhadyal, P.O. Tikkar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Pooja Sharma d/o Shri Naresh Kumar, r/o Village Majhothi, P.O. Devdhar, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Karun Kumar s/o Shri Bhopal Chand, r/o Village Bhadyal, P.O. Tikkar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-04-2016 according to Hindu rites and customs at Village Bhadyal, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-09-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16th day of August, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi.

_____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Narender Singh s/o Late Shri Bishan Singh, r/o House No. 39/4, Suhra Mohalla Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Bhupinder Kaur d/o Shri Gurdyal Singh, r/o Lakar Mandi Emambara Sadar Bazar Karnal, Haryana (At present wife of Shri Narender Singh s/o Late Shri Bishan Singh, r/o House No. 39/4, Suhra Mohalla Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Narender Singh s/o Late Shri Bishan Singh, r/o House No. 39/4, Suhra Mohalla Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Bhupinder Kaur d/o Shri Gurdyal Singh, r/o Lakar Mandi Emambara Sadar Bazar Karnal, Haryana (At present wife of Shri Narender Singh s/o Late Shri Bishan Singh, r/o House No. 39/4, Suhra Mohalla Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 4172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-12-1973 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-09-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of August, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi.

_____________

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री नरोतम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) श्री सतीश कुमार पुत्र श्री लायक राम, निवासी भूतमढ़ी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सतीश कुमार पुत्र श्री लायक राम, निवासी भूतमढ़ी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अदित्य जिसकी जन्म तिथि 19-03-2015 है, का नाम ग्राम पंचायत गनोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-9-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर श्री अदित्य का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-8-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरोतम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री नरोतम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी अरट, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी अरट, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्रियों आंचल व मानवी राणा जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 1-2-2011 व 6-1-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-9-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर कुमारी आंचल व मानवी राणा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-8-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरोतम लाल गौड़, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

In the Court of Shri Narayan Singh Chauhan, Executive (Tehsildar) Magistrate,

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 39/2016 Date of Institution : 03-08-2016 Date of Decision/

Fixed for : 06-09-2016 Shri Gurcharan Singh son of Shri Ram Partap, r/o Village & P.O. Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through Gram Panchayat Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application U/S 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Gurcharan Singh son of Shri Ram Partap, r/o Village & P.O. Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Kaka Singh was born on 15-08-1993 at Village Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. but his birth could not be registered in the birth records of Gram Panchayat Haripur Sandholi within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum Registrar Births and Death GP Haripur Sandholi, Tehsil Baddi, for entering the same.

Therefore, by this proclamation the General Public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of namely Kaka Singh son of Shri Gurcharan, r/o Village haripur Sandholi, Tehsil baddi, District Solan H.P., may file their objection in this court on or before 06-09-2016, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of August, 2016.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

4174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त, 2016/9 भाद्रपद, 1938 In the Court of Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 09/2016 Date of Institution : 12-08-2016 Date of Decision/

Pending for : 20-09-2016 Smt. Asha Devi wife of Late Shri Sher Singh resident of Ittawa, PO Kasauli, Tehsil . . Applicants. Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

Application U/S 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Smt. Asha Devi wife of Late Shri Sher Singh resident of Ittawa, PO Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has filed an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 stating therein that her marriage was solemnized on 29-10-1983 as per Hindu rites and ceremonies with her husband Late Shri Sher Singh son of Shri Dasondhi Ram. Her husband had now died. Their marriage could not be entered in the records of Gram panchayat Kasauli Garkhal, Tehsil Kasauli with in stipulated period. She has prayed for issuing necessary order to the Secretary, GP Kasauli Garkhal, Tehsil Kasauli for entereing the above marriage in the records.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding registering the marriage of Smt. Asha Devi and Late Shri Sher Singh, may file their objection in this court on or before 20-09-2016, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 12th day of August, 2016.

Seal.

KESHAV RAM, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli,, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है