Himachal Pradesh Gazette, No. 126, 27 September 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 26 सितम्बर, 2016

स्ांख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)4/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (इंजीनियरिंग), 126-राजपत्र/2016-27-09-2016 (4585) 4586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह-आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता, प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-सह-आचार्य (इंजीनियरिंग)

2. पद (पदों) की संख्या.-08 (आठ) सिविल इंजीनियरिंग 02 (दो) इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली कोमुनिकेशन इंजीनियरिंग 03 (तीन) मकैनिकल इंजीनियरिंग 03 (तीन)।

3. वर्गीकरण.-वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय।

4. वेतनमान.-पे बैण्ड ` 37400-67400 जमा 9,000/- ग्रेड पे।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत्‌ अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर/निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी4587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा :

"परन्तु पूर्ववर्ती पैरों में निर्दिष्ट उपबंध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगें। 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता.--बी ई/बी टेक में या एम ई/एम टैक में प्रथम श्रेणी सहित सुसंगत शाखा में बी ई/बी टैक और एमई/एम टैक या इसके समतुल्य तथा समुचित विद्या शाखा में पी एच डी या इसके समतुल्य। यदि श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीे की गई है तो कुल मिलाकर अंकों के प्रथम न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समतुल्य समझा जाएगा। यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड प्वाइंट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड पांइन्ट औसत (सी.जीपी.) को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगाः

(II) अनुभव.--अध्यापन/अनुसंधान/औद्यौगिक में कम से कम पॉंच वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दो वर्ष का पी एच डी के पश्चात का अनुभव वांछनीय है।

(ख) वांछनीय अर्हताः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक (अर्हता) अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु.-लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.-हां।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। 4588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.--उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(।) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षित अर्हता धारण करने के अध्यधीन इंजिनियरिंग की समुचित शाखा के सह-आचार्यों (इंजिनियरिंग), में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर। परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में अवधि ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्राें में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगेः 1. जिला लाहौल स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाठ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ -भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृ्‌त्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेडद और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज़ परसोनल (रिज़र्वेान ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिज़र्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान्‌ हो तो उसकी संरचना.--जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या 4590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/पिछडे वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A(3) 4/2014

dated 26-09-2016 as required under Article 348 (3) of the constitution of India].

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING

DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 26th September, 2016

No. EDN (TE) A (3) 4/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of theConstitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (Engineering), Class-I, (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Associate Professor (Engineering), Class–I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (T.E.).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR (ENGINEERING) (CLASS-I, GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH 1. Name of post.—Associate Professor (Engineering)

2. Number of post(s).—08 (Eight). Civil Engineering = 02 (Two) Electronics & communication Engg. = 03 (Three) Mechanical Engg. = 03 (Three) 3. Classification.— Class-1 (Gazetted Non-Ministerial).

4. Scale of Pay.—Pay Band ` 37400-67400+9000/-Grade Pay.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector/Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

4592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 Provided that the the provisions referred to in proceding paras shll not be applicable in the case of contract appointee."

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s).—(i) BE/B Tech. and ME/M Tech. in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech. or ME/MTech. and Ph.D or equivalent in the appropriate discipline.

If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:—

Grade Point Equivalent Percentage :

6.25

55%

6.75

60%

7.25

65%

7.75 70%

8.25 75%

(ii) EXPERIENCE.—Minimum of 5 years experience in teaching/research/industry of which at least 2 years post Ph. D experience is desirable.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age.—Not applicable.

Education Qualification.—Yes.

9. Period of probation, if any.—Two years Subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s)of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s), to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Professors (Engineering) of appropriate branch of engineering subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Col. No. 07 (i) above with 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by direct recruitment on regular basis.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas, subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials, who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre on desirability and necessity, if any, on the department any time.

Explanation-I.—For the purpose of proviso A(I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti,

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Disvision.

4. Pandrah bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchaayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division o f Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, In Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini,MathyaniGhanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh,Graman, Devgarh, Trailla, Ropa Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion , the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of qualifying service as prescribed in these Rules for promotion subject the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

4594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation o f vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rule, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rule, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of persons or posts.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th September, 2016

No. EDN (TE) B (1)-7/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create and allow to fill-up following 09 posts of various categories in the Directorate of Technical Education Vocational & Industrial Department, Sundernagar Distt. Mandi, H.P. in the public interest, with immediate effect.

By order, Sd/- Principal Secretary (TE).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 2016

संख्याः एल0एल0आर0-डी(6)-17/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19-09-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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2016 का अधिनियम संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 19 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम। 4596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 10 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (4) में, ''नगरपालिका प्रशासन'' शब्दों के पश्चात्‌ ''का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, यथास्थिति, नगर पंचायतों में तीन से अनधिक और नगरपालिका परिषद्‌ में चार से अनधिक, को सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 82 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक पाँच सौ रूपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 83 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग होता रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और अविरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

5. धारा 111 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (4) में ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 113 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 113 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित धारा 113 के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-- ''परन्तु कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियन्त्रित करने के लिए सम्बद्ध नगरपालिका, शहरी या नगरपालिका के साथ लगते क्षेत्र में अवस्थित पशुपालन विभाग की सहायता से स्वामी के खर्चे पर, ऐसी दर पर, जैसी समय-समय पर नगरपालिका द्वारा अधिसूचित की जाए, पालतू/आवारा कुत्तों का बन्ध्याकरण/टीकाकरण करने के लिए, पग उठा सकेगी और आवारा और अनभिज्ञात कुत्तों की दशा में ऐसा खर्चा नगरपालिका निधि में से वहन किया जाएगा।''।

7. धारा 114 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 114 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 115 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 115 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 124 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और4597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

10. धारा 125 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता हैै, दस रुपये'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

11. धारा 126 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) में, ''एक सौ रुपये और अधिक से अधिक एक हजार रुपये होगा और यदि भंग चालू रहने वाला हो तो अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम भंग के पश्चात्‌ भंग चालू रहता है, एक सौ रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दस हजार रुपए होगा और यदि भंग जारी रहता है तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात्‌ जिसके दौरान भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

12. धारा 127 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये हो सकती है'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए हो सकती है'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

13. धारा 128 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) में, ''पचास रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

14. धारा 129 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

''(3) जो कोई इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रकार की सीटी, तुरही या अन्य किसी यन्त्र को प्रयुक्त करता है या उसे उपयोग में लाता है तो वह जुर्माने से जो कम से कम पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा।''।

15. धारा 133 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और कोई नोटिस जारी किए जाने पर हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, दस रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

16. धारा 135 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 135 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 4598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 17. धारा 140 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

18. धारा 143 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 143 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 19. धारा 146 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 146 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 20. धारा 148 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 148 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 21. धारा 149 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 149 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''पचास रुपये के और पश्चात्‌वर्ती प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए के और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में, ''पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 22. धारा 150 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 150 में, ''पचास रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

23. धारा 152 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) में, ''पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

24. धारा 159 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 159 में, ''पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 25. धारा 162 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 162 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 26. धारा 166 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (3) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

27. धारा 172 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

28. धारा 173 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (4) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

29. धारा 175 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 175 की उपधारा (3) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा तथा जब उल्लंघन या अननुपालन चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन के पश्चात्‌ उल्लंघन या अननुपालन होता रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ4599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

30. धारा 180 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 180 में, ''पचास रुपये, तथा अधिक से अधिक पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक सौ रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 31. धारा 183 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 183 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये, तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

32. धारा 184 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

33. धारा 191 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 191 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 34. धारा 192 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

35. धारा 193 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 193 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

36. धारा 196 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 196 की उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

37. धारा 197 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 197 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।; और (ख) उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

38. धारा 198 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 198 में, ''पच्चीस रुपये से अन्यून और दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए से अन्यून और दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

39. धारा 199 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 199 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 40. धारा 200 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 200 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 41. धारा 207 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 207 में, ''एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग 4600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 करता रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान उपयोग होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

42. धारा 211 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 211 में,--

(क) उपधारा (1) में तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :--

''परन्तु यह और कि उस व्यक्ति को, जिसे कार्य को बन्द करने या सन्निर्माण को हटाने का नोटिस परिदत्त हो गया है, तो सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी चल रहे कार्य को रोकने या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए सन्निर्माण को हटाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए आबद्धकर होगा। यदि अधिकारी/कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए दायी होगा :

''परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा कोई नोटिस इस आधार पर जारी किया जाता है कि कोई सन्निर्माण, दी गई किसी स्वीकृति के निबन्धनों के उल्लंघन में अथवा धारा 204 के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उल्लंघन में आरम्भ अथवा परिनिर्मित किया गया है, तो वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है, ऐसे नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय ऐसी अपील के दाखिल करने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा और धारा 212, 263 तथा 269 के उपबन्धों के अध्यधीन नगरपालिका का विनिश्चय अन्तिम होगा :''; और

(ख) उपधारा (5) में, ''एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच हजार रुपए तक का हो सकता है, दायी होगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

43. धारा 221 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 221 की उपधारा (3) के खण्ड (1) में, ''पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

44. धारा 227 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 227 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 45. धारा 237 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 237 में, ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और भंग जारी रहने की दशा में, प्रथम भंग के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।4601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 46. धारा 240 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 240 में, ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपये और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 47. धारा 248 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में, ''पाँच रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पचास रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

48. धारा 279 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (4) में, ''पचास रुपये से कम और पाँच सौ रुपये से अधिक'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए से कम और पाँच हजार रुपए से अधिक'' शब्द रखे जाएंगे।

49. धारा 292 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 292 की उपधारा (3) में, ''तीन मास तक की हो सकेगी, या'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ ''पाँच सौ रुपए के'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

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AUTHORITIATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 12 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 19TH SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 10.—In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the principal Act'), in sub-section (4), after the words "three persons", the words and signs " in Nagar Panchayat and not more than four persons in Municipal Council, as the case may be," shall be inserted.

3. Amendment of section 82.—In section 82 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 83.—In section 83 of the principal Act, in sub-section (5), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and 4602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 more than two thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

5. Amendment of section 111.—In section 111 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

6. Amendment of section 113.—In section 113 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted, and after section 113 as so amemded, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that to keep control on the growing number/population of dogs, Municipality concerned may initiate steps to sterilize/vaccinate the pet/stray dog(s) with the help of Animal Husbandry Department situated in Urban or adjoining area of the Municipality on the expenses of owner, at the rate as may be notified by the Municipality from time to time and in case of stray or un-identified dogs, same shall be born out of the Municipal Fund.".

7. Amendment of section 114.—In section 114 of the principal Act, for the word "twenty", the words "two hundred" shall be substituted.

8. Amendment of section 115.—In section 115 of the principal Act, for the words "twenty", the words "two hundred" shall be substituted.

9. Amendment of section 124.—In section 124 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

10. Amendment of section 125.—In section 125 of the principal Act, in sub-section (4), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "one thousand rupees and more than four thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees" shall be substituted.

11. Amendment of section 126.—In section 126 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "one hundred rupees and more than one thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of one hundred rupees", the words and sign "two thousand five hundred rupees and more than ten thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted.

12. Amendment of section 127.—In section 127 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of fifty rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of one hundred rupees" shall be substituted.

13. Amendment of section 128.—In section 128 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted.

14. Amendment of section 129.—In section 129 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) Whoever, in contravention of the provisions of this section, uses or employ any whistle, trumpet or other contrivance, shall be punishable with a fine which may not be less than five hundred rupees, and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees for every day during which the offence is continued.".

15. Amendment of section 133.—In section 133 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

16. Amendment of section 135.—In section 135 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

17. Amendment of section 140.—In section 140 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

18. Amendment of section 143.—In section 143 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

19. Amendment of section 146.—In section 146 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

20. Amendment of section 148.—In section 148 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

21. Amendment of section 149.—In section 149 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "fifty and of one hundred rupees", the words "five hundred and of one thousand rupees" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (3), for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

22. Amendment of section 150.—In section 150 of the principal Act, for the words "fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

23. Amendment of section 152.—In section 152 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

24. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

4604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 25. Amendment of section 162.—In section 162 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

26. Amendment of section 166.—In section 166 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

27. Amendment of section 172.—In section 172 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

28. Amendment of section 173.—In section 173 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

29. Amendment of section 175.—In section 175 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

30. Amendment of section 180.—In section 180 of the principal Act, for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one hundred rupees and more than four thousand rupees" shall be substituted.

31. Amendment of section 183.—In section 183 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

32. Amendment of section 184.—In section 184 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

33. Amendment of section 191.—In section 191 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

34. Amendment of section 192.—In section 192 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

35. Amendment of section 193.—In section 193 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

36. Amendment of section 196.—In section 196 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

(a) in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

38. Amendment of section 198.—In section 198 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

39. Amendment of section 199.—In section 199 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

40. Amendment of section 200.—In section 200 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

41. Amendment of section 207.—In section 207 of the principal Act, for the words and sign "one hundred rupees and more than five hundred rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of fifty rupees", the words and sign "one thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

42. Amendment of section 211.—In section 211 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for third proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided further that person to whom notice to stop work or remove the construction stands delivered, the concerned officer/official shall be bound to take necessary steps to stop ongoing work or remove construction raised in contravention of the provisions of the Act forthwith. In case, the officer/official fails to do so, he shall be held personally responsible and shall be liable for disciplinary action under the relevant service rules:

Provided further that if any notice issued by the Executive Officer or Secretary, as the case may be,under this section on the ground that a building has been begun or has been erected in contravention of the terms of any sanction granted or in contravention of any bye-laws made under section 204, the person to whom the notice issued may, within fifteen days from the date of service of such notice, appeal to the municipality which shall be decided within three months from the date of filling of such appeal and subject to the provisions of section 212, 263 and 269, the decision of the municipality shall be final :"; and

(b) in sub-section (5), for the words and signs "one thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to fifty4606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 rupees", the words and signs "five thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" shall be substituted.

43. Amendment of section 221.—In section 221 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (i), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

44. Amendment of section 227.—In section 227 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

45. Amendment of section 237.—In section 237 of the principal Act, for the words and sign "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of ten rupees", the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted.

46. Amendment of section 240.—In section 240 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

47. Amendment of section 248.—In section 248 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted.

48. Amendment of section 279.—In section 279 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

49. Amendment of section 292.—In section 292 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "or with fine", the words "of five hundred rupees" shall be inserted.

__________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 सितम्बर, 2016

संख्याः एल0एल0आर0-डी(6)-18/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19-09-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।4607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 2016 का अधिनियम संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 19 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा 3-क में, "तीन" शब्द के स्थान पर "पाँच" शब्द रखा जाएगा ।

3. धारा 46 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 46 में,-

(क) उपधारा (1) में, "संयुक्त/सहायक आयुक्त" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''परन्तु निगम में तैनात सात वर्ष से कम की सेवा वाले अधिकारी को संयुक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया जाएगा और सात वर्ष से अधिक की सेवा वाले अधिकारी को अतिरिक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया जाएगा।"; और

(ख) उपधारा (2) में, "संयुक्त/सहायक आयुक्त" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

4. धारा 121 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 121 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह और कि आयुक्त, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ बिजली कुनेक्शन को प्रतिष्ठापित करने के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को नामन्जूर कर सकेगा या वापस ले सकेगा और यदि प्रश्नगत परिसर का स्वामी या अधिभोगी करों के लिए निर्धारणीय है और मांग के अनुसार उसकी ओर से निगम को करों का बकाया है तो उसके पेयजल कुनेक्शन और मलवहन कुनेक्शन को काट सकेगा और उसे, ऐसे स्वामी या अधिभोगी के लिखित अनुरोध पर, आयुक्त द्वारा बीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।"। 4608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 5. धारा 157 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(क) आयुक्त, अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निगम से सम्बन्धित चल या अचल सम्पत्तियों का, सिवाय ऐसी चल या अचल सम्पत्तियों के जो लोक उपयोगिता के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों को पट्‌टे पर या अन्यथा दी जानी है, सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय, पट्‌टे पर या अन्यथा निपटान कर सकेगा ।''।

6. धारा 159 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 159 में,-

(क) खण्ड (ग) में, "पाँच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

और

(ख) खण्ड (ग) के परन्तुक में, "पाँच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

7. धारा 352 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 352 में, "या जुर्माने से जो पाँच हजार तक का हो सकेगा," शब्दोंं और चिन्ह के स्थान पर "या दस हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे। 8. धारा 384 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 384 में, "जुर्माने से जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां कि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा," शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पाँच हजार रुपए के जुर्माने से और लगातार असफलता या उल्लंघन की दशा में प्रथम दिन के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पाँच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

9. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.-म्ूाल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''सारणी

विषय जुर्माना या

धारा, उप-धारा, खण्ड या परन्तुक

दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा

कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा

1

2 3 4

रुपये रुपये

8000 500

धारा 98, उप-धारा (1) और (2)

भूमि या भवन के अन्तरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता।

7000 500

धारा 98, उप-धारा (3)

अन्तरण की लिखत पेश करने में असफलता।

धारा 99 नया भवन बनाने की सूचना देने में 8000 500

असफलता।4609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये धारा 100 भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में 8000 500

असफलता।

10000 500

धारा 101 जानकारी आदि देने की अध्यपेक्षा का

अनुपालन करने में असफलता।

10000 500

धारा 105, उप-धारा (2).

मूल्यांककों को जान-बूझकर विलम्ब कराना या बांधित करना।

धारा 116. अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध। 10000 500

6000 500

धारा 131 खाली भूमि या भवन की पुनः अधिभोग की

सूचना देने में असफलता।

10000 1000 आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

10000 1000 धारा 136, उप-धारा (2) धारा 139 दायित्व प्रकट करने में असफलता।

धारा 173 नोटिस देने में असफलता।

5000 500

धारा 175 जल प्रदाय की व्यवस्था किए बिना नए 6000 500

परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध।

10000 500

धारा 180 प्रवेश, आदि से इन्कार।

5000 500

धारा 183, उप-धारा (1)

जल की पाइपों आदि का ऐसी स्थिति में लगाया जाना जहां उन्हें क्षति पंहुच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।

5000 500

धारा 183, उप-धारा (2)

शौचालयों, आदि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।

7000 500

धारा 187 नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की अन्तर्वस्तु के निर्वाध प्रवाह को क्षति पहुंचाना या उनमें बाधा डालना।

5000 500

प्राइवेट नाली को नगरपालिका नाली के साथ सूचना के बिना न मिलाना।

धारा 188, उप-धारा (2)

7000 500

धारा 189 जल निस्सारण रहित परिसरों में जल निकास के लिए व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

10000 500

धारा 190 नाली के बिना नए परिसर बनाना।4610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये 10000 1000 धारा 191 परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

5000 500

धारा 192 कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना।

10000 1000 धारा 193 किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में आयुक्त के आदेशों का अनुपालन न करना।

10000 1000 धारा 194 मलवाही और वर्षा जलवाही नालियों को रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

धारा 195 प्रांगण आदि को पाटने की अध्यपेक्षा का 5000 500

अनुपालन न करना।

धारा 197 लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल 10000 1000 या नालियों से कनैक्शन।

10000 1000 धारा 200, उप-धारा (4)

किसी पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।

2000 -

धारा 206, उप-धारा (1)

अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन।

2500 -

धारा 206, उप-धारा (2)

नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर असफलता।

2000 -

5000 -

धारा 206, उप-धारा (6). धारा 206, उप-धारा (8)

अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना। अनुज्ञप्त नलसाज उप-विधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे।

10000 1000 धारा 207 जल या मलवाही संकर्मों के सम्बन्ध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध।

10000 1000 पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण।

धारा 215, उप-धारा (3)4611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये 10000 1000 धारा 217 भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता। 10000 1000 धारा 220 भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता। धारा 223, उप-धारा (5)

धारा 224, उप-धारा (1), खण्ड (क) और (ख)। धारा 225, उप-धारा (1)

धारा 227, उप-धारा (1)

धारा 227, उप-धारा (2)

धारा 228, उप-धारा (3).

10000 1000

निगम के आदेशों के अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करना या प्राइवेट पथ की व्यवस्था करना।

10000 1000

पथ के फेर-फार के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000

प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता।

1000

पथों आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध।

एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों

1000

पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों

10000 1000

ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि की जो धारा 235 (1) के अनुसार बनाए गए हैं, में हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10,000 1000 धारा 229 धरातल मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फेर-फार करने की कि वे बाहर की ओर न खुले, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। धारा 230, उप-धारा (1)

धारा 230, उप-धारा (2)

10,000 1000

ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण आदि जो पथों में बाधा डालते हैं।

10000 1000

पथों में वस्तुओं को जमा करना/रख देना आदि।4612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये धारा 233, उप-धारा (1) और (2) धारा 234, उप-धारा (4)

धारा 235, उप-धारा (1)

धारा 237, उप-धारा (2)

धारा 238, उप-धारा (1)

10000 1000

सार्वजनिक पथों में जीव-जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना।

10000 1000

रोक या तख्ताबन्दी आदि को विधि विरूद्धतः हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना। 10000 1000

अनुज्ञा के बिना पथों का खोदना या तोड़ना और उन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना। 5000 500

पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना।

10000 1000

खतरनाक स्थान की मुरम्मत करने, बचाव करने या हाताबंदी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

लैम्पों को क्षति करना या हटाना।

धारा 240, उप-धारा (1)

धारा 240, उप-धारा (2)

5000 500 5000 500

सार्वजनिक पथों आदि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना।

धारा 242 आयुक्त की मंजूरी के बिना भवन बनाना।

धारा 243, उप-धारा (1)

1000 10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

10,000 1000

भवन बनाने के आशय की सूचना देने में असफलता। 10000 1000 धारा 244 भवनों में परिवर्धन आदि करने के आशय

की सूचना देने में असफलता।

सूचना, आदि के बिना संकर्म का प्रारम्भ।

धारा 247, उप-धारा (4)

धारा 249

धारा 250, उप-धारा (1)

10000 1000 10,000 1000

पथों के कोनो पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता। 10000 1000

नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का

बनाया जाना।

धारा 250, उप-धारा (2)

धारा 252

धारा 253

धारा 254

10,000 1000

पथ की नियमित लाइन से आगे को निकले या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन बनाना या संकर्मों का निष्पादन।

10,000 1000

ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना प्रयोग।

1000

मंजूरी के बिना बनाए गए भवनों को तोड़ने में असफलता या आदेश का उल्लंघन करके भवन बनाना। 10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

10000 1000

मंजूरी की शर्तों आदि के उल्लंघन में भवन बनाना।

परिवर्तन करने में असफलता। 10000 1000 धारा 256

धारा 257, उप-धारा (1) और (2) धारा 258, उप-धारा (1)

धारा 258, उप-धारा (2) और (3) धारा 259, उप-धारा (1)

धारा 264

धारा 265

धारा 266, उप-धारा (1)

गन्दगी को पथ पर जाने देना।

धारा 266, उप-धारा (2) धारा 266, उप-धारा (3)

10000 1000

पूरा होने के प्रमाण-पत्रों का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग आदि। 10000 1000

भवनों के प्रयोग पर निबन्धनों का अनुपालन न करना। 10000 1000

भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000

खतरनाक दशा, आदि के भवनों को खाली करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता। 5000 500

कूड़े के संग्रहण हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।

5000 500

बाजार आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा आदि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

5000 500

कूड़ा और गन्दगी चौबीस घण्टों से अधिक समय तक रखना आदि।

5000 500 5000 500

कूड़ा या गन्दगी आदि का पथ, आदि में जमा किया जाना।4614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये 5000 500

धारा 269, उप-धारा (1)

सेवा शौचालय को जल फ्लस/जल शील शौचालय मेें अपरिवर्तित करना और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निबन्धनों का उल्लंघन करके निर्मित्त किए नहीं जाएंगे।

5000 500

धारा 270, उप-धारा (1) और (2)

नव निर्मित्त या पुननिर्मित्त भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।

5000 500

धारा 270, उप-धारा (3)

पृथक वासगृहों वाले आवास भवनों में धरातल मंजिल पर सेवकों के लिए शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था में असफलता।

धारा 271

5000 500

बहुत व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता।

धारा 272

5000 500

बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यपेक्षा की अनुपालन में असफलता।

10000 1000 धारा 273, खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ)

शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान, आदि सम्बन्धी उपबन्ध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000 धारा 274, उप-धारा (2)

अति सघन भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000 धारा 275.

मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000 धारा 277, उप-धारा (1), (2), (3) और (4)

मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता।

धारा 278

10000 1000 अस्वच्छ झोंपड़ियों और शैडों आदि को हटाने की आयुक्त की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।4615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध।

धारा 279, उप-धारा (1)

धारा 280

खतरनाक रोग की जानकारी देने में असफलता। धारा 282

भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 283

स्ांक्रामित झोंपड़ियों या शैडों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 284

किसी ऐसे स्थान में जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, बिस्तरों, आदि की धुलाई।

धोबी या लांड्री को स्ांक्रमित कपड़े भेजना।

धारा 286, उप-धारा (1).

धारा 286, उप-धारा (2).

जिस धोबी या लांड्री को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने में असफलता।

धारा 287, उप-धारा (1), (2), और (3)

खतरनाक रोग आदि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्रवहणों का उपयोग।

धारा 289

भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता।

धारा 290

स्ांक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन। धारा 291

स्ांक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाना या विक्रय करना या कपड़े धोना।

धारा 292

आयुक्त द्वारा लगाए गए निबन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 293

आयुक्त के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुंओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग। धारा 294

किसी खतरनाक रोग, आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में डालना। 5000 500 10000 1000 10000 1000 10000 1000 5000 500 5000 500 5000 500 5000 500 10000 1000 5000 500 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 10004616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये धारा 295.

इस धारा के उपबन्ध के उल्लंघन में स्ांक्रामित शवों को हटाना। धारा 296, उप-धारा (1)

10000 1000

-

सूचना के बिना झाड़ूकशों आदि की र्काव्य

से अनुपस्थिति।

धारा 297

शमशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने में असफलता। धारा 298

अनुज्ञा के बिना नए शमशानों या कब्रिस्तानों का प्रयोग।

शमशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

धारा 299, उप-धारा(1)

धारा 299, उप-धारा(2)

किसी शमशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात्‌ उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना। धारा 300

कारावास जो एक मास तक हो सकेगा या 10,000 रुपये या दोनों

5000 500 5000 500 10000 1000 10000 1000 10000 1000

विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले

जाना।

धारा 301, उप-धारा (1), खण्ड (ख)

मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना देने में असफलता।

न्यूसेन्स करना धारा 302 उप-धारा(1), (2), (3) और (6)

धारा 303

न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

कुाों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घुमने देना। धारा 304, उप-धारा (4)

हिंसक कुो को मुखबन्द, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना। धारा 304, उप-धारा (5)

धारा 305

10000 1000 5000 100 10000 1000 5000 500 5000 500 10000 1000

प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वलनशील सामग्री

का ढेर लगाना।

धारा 306 खुली बाी रखना। 5000 5004617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये धारा 307

धारा 308

धारा 309

धारा 314; उप-धारा (1)

अनुज्ञा के बिना नगरपालिका बाजारों में विक्रय करना। धारा 315, उप-धारा (1)

धारा 315, उप-धारा (2) परन्तुक (क)

आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन न करना। धारा 317

अनुज्ञप्ति आदि के बिना बाजार चलाना।

धारा 318

अनुज्ञप्त बाजार में विक्रय करना।

धारा 319

बाजार के निकट कारबार या व्यापार चलाना। धारा 322

धारा 323

अनुज्ञा के बिना कारखाने आदि की स्थापना। धारा 324

अनुज्ञप्ति बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाईं जाएंगी।

जीव-जन्तुओं आदि का रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना।

धारा 325, उप-धारा (3)

घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग।

धारा 326, उप-धारा (5)

धारा 327

5000 500

ऐसी आतीशबाजी, अग्न्यायुध, आदि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है।

10000 1000

भवनों, कुओं आदि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

10000 1000

अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यपेक्षा में असफलता।

10000 1000 10000 1000

अनुज्ञप्ति के बिना स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न स्थानों का वधशालाओं के रूप में प्रयोग करना।

10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 5000 500

अनुज्ञप्ति आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना।

10000 1000 10000 1000 5000 500 10000 1000 5000 500

अनुज्ञप्ति आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना।4618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये धारा 328

10000 1000 अनुज्ञप्ति के बिना या उस से प्रतिकूल रूप में भोजनालय, बासा या चाय की दुकान, आदि रखना।

धारा 329

10000 1000 अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना।

1000 धारा 356, उप-धारा (5)

अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता।

10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

धारा 357

1000 आयुक्त को या इस निमिा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश आदि की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से निवारित करना।

10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

धारा 358

1000 आयुक्त को या इस निमिा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को साथ लगती किसी भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करना।

10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

धारा 363

1000 संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या छेड़-छाड़ करना।

10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों

10000 1000 धारा 370, उप-धारा (4)

परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।

5000 500

धारा 371, उप-धारा (3)

जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश जारी करने से आठ दिन के पश्चात्‌ भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा उसके स्वामी को अधिनियम आदि के उपबन्धों का अनुपालन करने की सुविधाएं देने में असफलता।

धारा 409

1000 महापौर या किसी निगम प्राधिकारी आदि को बाधा पहुंचाना।

10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों4619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 रुपये रुपये धारा 410

5000 500

तल आदि दर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिन्ह हटाना।

5000 500

धारा 411

निगम आयुक्त आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना आदि।

10000 1000।"। धारा 412 निगम में निहित किसी भूमि से मिट्टी बालू या अन्य सामग्री विधि विरूद्धतया हटाना या कोई पदार्थ विधि विरूद्धतया जमा करना या कोई अधिक्रमण करना।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 13 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 19TH SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2 Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as "the principal Act"), in sub-section (3-A), for the words "three persons", the words "five persons" shall be substituted.

3. Amendment of section 46.—In section 46 of the principal Act,-

(a) in sub-secton (1), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign "Additional/Joint Commissioner" shall be substituted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:—

4620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 "Provided that an officer posted in the Corporation with less than seven years service shall be designated as Joint Commissioner and an officer with more than seven years service shall be designated as Additional Commissioner."; and

(b) in sub-section (2), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign "Additional/Joint Commissioner" shall be substituted.

4. Amendment of section 121.—In section 121 of the principal Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely.-

"Provided further that the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard, deny or withdraw the No Objection Certificate issued for installation of electricity connection and disconnect the water connection and sewerage connection, if the owner, or the occupier of the premises in question is assessable to taxes and arrears to the Corporation as per the demand raised and the same may be restored on the written request of such owner or occupier, by the Commissioner by imposition of a penalty not exceeding twenty thousand rupees.".

5. Amendment of section 157.—In section 157 of the principal Act, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the Commissioner, with the prior approval of the Standing Committee constituted under sub-section (4) of section 40 of the Act, may dispose of, by sale, lease or otherwise, any movable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise, to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility.".

6. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal Act,-

(a) in clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees ten lac" shall be substituted; and

(b) in the proviso to clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees ten lac" shall be substituted.

7. Amendment of section 352.—In section 352 of the principal Act, for the words "which may extend to five thousand rupees", the words "of ten thousand rupees" shall be substituted.

8. Amendment of section 384.—In section 384 of the principal Act, for the words and sign "which may extend to five hundred rupees, and in case of a continuing failure or contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees", the words and sign "of five thousand rupees, and in case of a continuing failure or contravention with an additional fine of five hundred rupees" shall be substituted.

9. Amendment of SECOND SCHDULE.—In SECOND SCHEDULE appended to the principal Act, for the existing TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

Subject Fine or

Section, sub-

section, clause

or proviso

Daily fine

which may

be imposed

imprisonment

which may be

imposed

1

Failure to give notice of transfer or devolution of land or building.

Section 98, sub- section (1) and (2)

2 3 4 Rs. Rs.

8000 500

Failure to produce instrument of transfer 7000 500

Section 98, sub- section (3)

Section 99 Failure to give notice of erection of new

building.

8000 500

Section 100 Failure to give notice of demolition or

removal of building.

8000 500

10000 500

Section 101 Failure to comply with requisition to furnish information etc.

Wilful delay or obstruction of valuers 10000 500

Section 105 sub- section (2)

Section 116 Prohibition of advertisement without

permission

10000 500

6000 500

Section 131 Failure to give notice of re-occupation of vacant land or building Section 136, sub- section (2)

Non-compliance with the requisition of attendance before the Commission Section 139 Failure of disclose liability Section 173 Failure to give notice 10000 1000

10000 1000

5000 500

Section 175 Prohibition to occupy new premises

without arrangement for water supply.

Section 180 Refusal of admittance, etc. Section 183, sub- section (1)

Laying of water pipes, etc. in a position where the same may be injured or water therein polluted.

Section 183, sub- section (2)

Construction of latrines, etc., in a position where pipes may be injured or water therein polluted.

6000 500

10000 500

5000 500

5000 5004622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 Rs. Rs. Section 187

7000 500 Injury to, or interference with free flow of contents of municipal drain or drains communicating with municipal drain.

5000 500 Section 188, sub- section (2)

Private drain not to be connected with municipal drain without notice.

Section 189

7000 500 Non-compliance with requisition for drainage of undrained premises.

Section 190 Erection of new premises without drains 10000 500 Section 191

10000 1000 Non-compliance with requisition of maintenance of drainage works for any group or block of premises.

Section192

5000 500 Non-compliance with direction to close or limit the use of private drains in certain cases.

Section 193

10000 1000 Non-compliance with Commissioners order regarding the use of a drain by a person other than the owner thereof.

Section 194

10000 1000 Non-compliance with requisition for keeping sewage and rain water drains distinct.

Section 195

5000 500 Non-compliance with requisition for the payment of court-yard etc.

Section 197

10000 1000 Connection with municipal water works of drains without written permission.

10000 1000 Section 200, sub- section (4)

Non-compliance with requisition to close, remove or divert a pipe or drain.

2000 -

Section 206, sub- section (1)

Execution of work by a person other than a licensed plumber

2500

-

Section 206, sub- section (2)

Failure to furnish when required, name of licensed plumber employed.

2000 -

Section 206, sub- section (6)

Licensed plumbers not to demand more than the charge prescribed.

5000 -

Section 206, sub- section (8)

Licensed plumbers not to contravene bye- laws or execute work carelessly or negligently, etc.

Section 207

Section 215, sub- section (3)

Section 217

Section 220

Section 223, sub- section (5)

Section 224, sub- section (1) clauses (a) and (b)

Section 225, sub- section (1)

Prohibition of projection upon street, etc.

Section 227, sub- section (1)

Section 227, sub- section (2)

Section 228, sub- section (3)

Section 229

Section 230, sub- section (1)

10000 1000

Prohibition of wilful or neglectful acts relating to water or sewage works.

10000 1000

Construction of building within the regular line of street without permission.

10000 1000

Failure to comply with requisition to set back building to regular line of street.

10000 1000

Failure to comply with requisition to set forward buildings to regular line of street.

10000 1000

Utilising, settling or otherwise dealing with any land or laying out a private street otherwise than in conformity with orders of the Corporation.

10000 1000

Failure to comply with requisition to show cause for alteration of street or appearance before the Commissioner.

10000 1000

Failure to comply with requisition on owner of private street or owner of adjoining land or building to level, etc. such street.

1000 Imprisonment for one month and Rs. 10,000 or both.

1000

Failure to comply with requisition to remove projections from street.

Imprisonment for one month and Rs. 10000 or both.

10000 1000

Failure to comply with requisition to remove a verandah, balcony, etc, put up in accordance with section 235 (1).

10000 1000

Failure to comply with requisition to have ground floor doors, etc., so altered as not to open outwards.

10000 1000

Erection, etc. of structures of fixtures which cause obstruction in streets.

Deposit, etc, of things in streets.

Section 230, sub- section (2)

Section 233, sub- section (1) & (2) Section 234, sub-section (4) Section 235, sub-section (1) Section 237, sub-section (2) Section 238, sub-section (1)

Removal or damage of lamps.

Section 240, sub-section (1) Section 240, sub-section (2) Section 242

Section 243, sub- section (1)

Section 244

Section 247, sub- section (4)

Section 249

Section 250, sub- section (1)

Section 250, sub- section (2)

10000 1000 10000 1000

Tethering of animals and milking of cattle in Public Streets.

10000 1000

Unlawful removal of bar or shorting timber etc, or removal or extinction of light.

10000 1000

Streets not to be opened or broken up and building material not to be deposited thereon without permission.

5000 500

Name of street and number of house not to be destroyed or defaced etc.

10000 1000

Failure to comply with requisition to repair, project or enclose a dangerous place.

5000 500 5000 500

Wilfully and negligently extinguishing light in public streets etc.

1000

Erection of a building without the sanction of the Commissioner. 10,000 or imprisonment upto three months or both.

10000 1000

Failure to give notice of intention to erect a building.

10000 1000

Failure to give notice of intention to make additions etc, to building.

10000 1000

Commencement of work without notice etc. 10000 1000

Failure to comply with requisition to round of building at corners of streets.

10000 1000

Erection of building on new streets without levelling.

10000 1000

Erection of building on execution of work within regular line of street or in contravention of scheme or plan.

Section 252

Section 253

Section 254

Section 256 Failure to carry out alterations.

Section 257, sub- section (1) & (2) Section 258, sub-section (1) Section 258, sub- section (2) & (3) Section 258, sub-section (4) Section 264

Section 265

Section 266, sub-section (1)

Allowing filth to flow in streets.

Section 266, sub-section (2)

Depositing rubbish or filth etc. in street etc.

Section 266, sub-section (3) Section 269, sub-section (1) 10000 1000

Use of inflammable material without permission.

1000

Failure to demolish building erected without sanction or erection of buildings in contravention of order.

10,000 or imprisonment upto three months or both.

10000 1000

Erection of buildings in contravention of conditions of sanction etc.

10000 1000 10000 1000

Non-compliance with revision as to completion certificates, occupation or use etc. 10000 1000

Non-compliance with restrictions on user of buildings.

10000 1000

Failure to comply with requisition and to remove structures which are in ruins or likely to fall.

10000 1000

Failure to comply with requisition to vacate buildings in dangerous conditions etc.

5000 500

Failure to provide for collection, removal and deposit of refuse and provision of receptacles.

5000 500

Failure to comply with requisition for removal of rubbish etc, from premises used as market etc. 5000 500

Keeping rubbish and filth for more than twenty four hours etc.

5000 500 5000 500 5000 500

Non-Conversion of service latrines into water flush latrines/water seal latrines and urinals not to be constructed without permission or in contravention of terms prescribed.

Section 270, sub- section (1) & (2) Section 270, sub-section (3) Section 271 People and to keep them clean and in proper condition.

Section 272

Section 273, clause (a), (b), (c) and (d).

Section 274, sub-section (2)

Failure to comply with requisition for removal of congested buildings.

Section 275

Section 277, sub- section (1), (2), (3) and (4)

Section 278 Failure to comply with requisition of the Commissioner to remove insanitary huts and sheds etc. 5000 500

Failure to provide buildings newly erected or re-erected with latrine, urinal and other accommodation.

5000 500

Failure to provide residential buildings composed of separate tenements with latrine, bathing or washing place for servants on the ground floor.

5000 500 5000 500

Failure to comply with requisition to provide latrines for market cattle shed, cart- stand, etc. and to keep them clean and in proper order.

10000 1000

Failure to comply with requisition to enforce provision of latrine or urinal accommodation etc. 10000 1000 10000 1000

Failure to comply with requisition to improve buildings unfit for human habitation.

10000 1000

Failure to comply with order of demolition of buildings unfit for human habitation.

10000 1000

Prohibition against washing by washerman

Section 279, sub- section(1)

Section 280

Section 282

Section 283

Section 284 Washing of clothing, bedding, etc. at any place not notified by the Commissioner.

5000 500 10000 1000

Failure to give information of dangerous diseases.

10000 1000

Failure to comply with requisition to cleanse and disinfect buildings or articles.

10000 1000

Failure to comply with requisition to destroy infectious huts or sheds,

5000 5004627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 Rs. Rs. Section 286, sub- section(1)

Section 286, sub- section(2)

Failure to furnish address of washerman or laundry to which clothes have been sent.

Use of public conveyances by persons suffering from a dangerous disease etc.

Section 287, sub- section (1), (2) & (3)

Section 289 Failure to disinfect buildings before letting the same.

Section 290 Disposal of infected articles without disinfection.

Section 291 Making or selling of food, etc. or washing of clothes by infected persons.

Section 292 Sale of food or drink in contravention of restriction or prohibition of the Commissioner. Section 293

Section 294 Exposure of persons to risk of infection by the presence or conduct of a person suffering from a dangerous disease, etc.

Section 295 Removal of infectious corpses in contravention of the provision of the section.

Section 296, sub- section (1)

Absence of sweepers, etc., from duty without notice.

Section 297 Failure to supply information by persons in-charge of burning or burial grounds.

Section 298 Use of new burning or burial ground without permission Section 299, sub- section (1)

Failure to comply with requisition to close burning or burial grounds.

5000 500

Sending effected clothes to washerman or laundry 5000 500 5000 500 10000 1000 5000 500 10000 1000 10000 1000 10000 1000

Removal or use of water from wells and tanks in contravention of prohibition of Commissioner. 10000 1000 10000 1000

—

Imprisonment which may extend to one month of Rs. 10000 or both.

5000 500 5000 500 10000 10004628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 Rs. Rs. Section 299, sub- section (2)

Burning or burial of corpses in burial grounds after it has been closed.

Section 300 Removal of corpses by other than prescribed routes.

Failure to give notice for removal of corpses of dead animals Section 301, sub- section (1) clause (b).

Commission of nuisances Section 302, sub- section (1), (2), (3) and (6)

Section 303 Failure to comply with requisition for removal or abatement of nuisance.

Section 304, sub- section (4)

Dogs not to be at large in a street without being secured by a chain lead.

Section 304, sub- section (5)

Ferocious dogs at large without being muzzled, etc.

Section 305 Stacking inflammable material in contravention of prohibition.

Section 306 Setting a naked light.

Section 307 Discharging fire-works, fire arms, etc., likely to cause danger.

Section 308 Failure to comply with requisition to render buildings, wells etc. safe.

10000 1000 10000 1000 10000 1000 5000 100 10000 1000 5000 500 5000 500 10000 1000 5000 500 5000 500 10000 1000 Section 309 Failure to comply with requisition to

enclose land used for improper purposes.

Section 314, sub- section (1)

Sale in municipal markets without permission.

Section 315, sub- section (1)

Use of places as private market without a licence and use of places other than a municipal slaughter house as slaughter house.

Non-compliance, with condition, imposed by Commissioner. Section 315, sub- section (2) Proviso (a)

10000 1000 10000 1000 10000 1000

1000 100004629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 1 2 3 4 Rs. Rs. Section 317 Keeping market open without licence etc. 10000 1000 Section 318 Sale in unlicensed market.

10000 1000 Section 319

10000 1000 Carrying on business or trades near a market.

Section 322

5000 500 Carrying on butcher's, fish-monger's or poulter's trade without licence, etc.

Section 323

10000 1000 Establishment of factory etc., without permission.

Section 324

10000 1000 Certain things not to be kept and certain trades and operations not to be carried on without a licence.

5000 500 Section 325, sub- section (3)

Keeping, abandonment or tethering of animals, etc.

10000 1000 Section 326, sub- section (5)

Use of premises in contravention of declaration.

Section 327

5000 500 Hawking articles for sale without a licence etc.

10000 1000 Section 328 Keeping a lodging house, eating house, tea shop, etc., without licence or contrary to licence.

Section 329

10000 1000 Keeping open theatre, circus or other place of public amusement without licence or contrary to terms of licence.

1000 Section 356, sub- section (5)

Failure to produce licence or written permission.

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 357

1000 Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry etc.

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 358

1000 Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry upon any adjoining land.

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 363

1000 Obstruction or molestation in execution of work.

10000 or imprisonment upto three months or both.

10000 1000 Section 370, sub-section(4)

Failure to comply with requisition to state the name and address of owners of premises.

5000 500 Section 371, sub-section(3)

Failure of occupier of land or building to afford owner facilities for complying with provisions of the Bill etc. After eight days from issue of order by District Judge.

Section 409

1000 Observation of Mayor or any Corporation authority etc.

10000 or imprisonment upto three months or both.

Section 410

5000 500 Removal of any mark, set up for indicating level etc.

Section 411

5000 500 Removal etc, of notice exhibited by or under order of the Corporation Commissioner, etc.

Section 412

10000 1000 Unlawful removal of earth, sand or other material or deposit of any matter or making of any encroachment from any land vested in the Corporation.

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LANGUAGE, ART AND CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-II, the 26th September, 2016

No. LCD-F (5)-2/2001-L.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a negotiation committee for Acquisition of Bantony Estate, Up Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh by the Language, Art & Culture Department of the State Government with the objective of setting up of Urban Museum for the use of General Public for promotion of Art & Tourism in the State besides conservation and preservation of Heritage properties of the State for posterity and which will also be helpful in creating a larger awareness among the society. The negotiation committee shall comprise of:—

2. Director, Language, Art & Culture, H.P. Member 3. Sub Divisional Officer (Civil) Shimla, (Urban)

Member

4. District Language Officer, Shimla Member Secretary The negotiation committee shall conclude the negotiation proceedings within a period of thirty days from its commencement.

By order, (Anuradha Thakur) Secretary (LAC).

__________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Mohan Singh s/o Sardar Kewal Singh r/o Singh Villa, Temple Road, Dhalli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

[

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Mohan Singh s/o Sardar Kewal Singh r/o Singh Villa, Temple Road, Dhalli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Gurpreet Singh s/o Shri Mohan Singh s/o Sardar Kewal Singh, r/o Singh Villa, Temple Road, Dhalli, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Ghaini, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 23-09-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Surjeet Singh Arora s/o Late Sardar Amreek Singh, r/o Arora Niwas, near Maan House . . Applicant. Shankli, Tehsil & District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Surjeet Singh Arora s/o Late Sardar Amreek Singh, r/o Arora Niwas near Maan House Shankli, Tehsil & District Shimla (H. P.) has preferred an application to the undersigned for registration the name and date of birth of his daughter namely Kirandeep Kaur Arora (DOB 13-01-1990) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H.P.) Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 15-10-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 14th day of September, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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PERSONNEL (AP-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2,the 23rd September, 2016

No.Per(AP-B)B(4)-2/2014.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. R.S. Negi, Member, Himachal Pradesh, Public Service Commission shall retire as such on 07-12-2016 (AN) on attaining the age of 62 years.

By order V.C. Pharka Chief Secretary.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 सितम्बर, 2016

संख्याः एल0एल0आर0-डी(6)-13/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-09-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक4633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 संख्यांक 13) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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2016 का अधिनियम संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(ठक) "निदेशक, कृषि विपणन" से, कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विधियों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित करे ;";

3. धारा 25 और 26 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 25 और 26 में "बोर्ड के/का प्रबन्ध निदेशक" शब्द जहाँ-जहाँ आते हैं, के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा। 4. धारा 40 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 40 में,- (क) उपधारा (1) में "संविदा खेती प्रायोजक," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति मण्डी क्षे़त्र में, व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, तोलने वाले, हमाल, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल, संविदा खेती प्रायोजक, प्रसंस्करण कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या किसी अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में, समिति से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित प्राइवेट मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट मण्डियों, कृषक उपभोक्ता मण्डियों में प्रचालन की वांछा रखता है तो वह सम्बद्ध जिला के कृषि विभाग के उप निदेशक को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यथास्थिति, प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए सक्षम होगा, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।"; और

(ख) उपधारा (1) के अन्तिम परन्तुक में "बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा। 4634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2016/5 आश्विन, 1938 5. धारा 68 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"(ग) जहां ऐसा आदेश उप निदेशक द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, निदेशक, कृषि विपणन को; और

(घ) जहां ऐसा आदेश बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या बोर्ड द्वारा या निदेशक, कृषि विपणन द्वारा पारित किया गया है, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को।"। 6. धारा 74 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 74 में, "समिति के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड या समिति'' शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन द्वारा या इस निमित्त उन में से किसी भी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLIEH TEXT

Act No. 14 of 2016 THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2016 (AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing

(Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (1), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(la) "Director of Agricultural Marketing" means such officer of the Agriculture Department as the State Government may, by notification, designate for the purposes of this Act and the rules or bye-laws made theirunder;".

3. Amendment of sections 25 and 26.—In sections 25 and 26 of the principal Act, for the words "Managing Director of the Board" wherever these occur, the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

4. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words and sign "contract farming sponsor," shall be omitted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if such person desires to operate in the private market yards, private markets, farmers consumer markets managed by a person other than a Committee in the market area as trader, commission agent, weighman, hamal, surveyor, ware houseman, contract farming sponsor, owner or occupier of the processing factory or any other market functionary, shall apply to the Deputy Director, Agriculture Department, of the district concerned or any other officer authorized by the State Government, by notification, in this behalf, for registration or renewal of registration in such manner and within such period as may be prescribed, who shall be competent to grant or renew, as the case may be, such registration certificate."; and (b) in sub-section (1), in last proviso, for the words "Managing Director of the Board", the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

5. Amendment of section 68.—In section 68 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) the Director of Agricultural Marketing, where such order is passed by the Deputy Director, within thirty days from the date of order; and

(d) the State Government, where such order is passed by the Managing Director of the Board or by the Board or by the Director of Agricultural Marketing, within thirty days from the date of such order.".

6. Amendment of section 74.—In section 74 of the principal Act, for the words and sign "Secretary of the Committee or, by any other person duly authorized by the Board or the Committee", the words "Director of Agricultural Marketing or by any other person duly authorized by any of them" shall be substituted.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है