राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 सितम्बर, 2016
संख्याः गृह-बी (बी)-2-3/1993.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 22-3-2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
131-राजपत्र/2016-3-10-2016 (4787) 4788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 के उपाबन्ध ''क'' म,ें-
(क) स्तम्भ संख्या 6 के नीचे विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गाें और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमेंं/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।'';
(ख) स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''(क) अनिवार्य अर्हताएंः--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।
या
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि।
(ख) किसी सरकारी या ख्याति प्राप्त निजी संस्थान में पुस्तकालय परिचर या इससे उपर की पंक्ति म,ें अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्, तीन वर्ष का अनुभव ।
(ii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथा विहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान।'';
(ग) स्तम्भ संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
4789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938''(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा आधार पर, धारणाधिकार आधार पर नियुिक्त, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।'';
(घ) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अथार्त्ः- ''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।'';
(ङ) स्तम्भ संख्या 15-क म,ें-
(i) उप खण्ड (I) (ख), (IV) और (V) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अथार्त्ः-
''(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः-
सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश, रिक्त पद(पदों)े को संविदा के आधार पर भरने के लिए अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।;
(IV) चयन प्रक्रियाः
संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।''; और
(ii) उप स्तम्भ (VII) (ग), (घ) और (ङ) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अथार्त्ः-
''(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाचं दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए4790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनपुस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तव्र्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।''।
3. उपाबन्ध-''ख'' का संशोधन.--उपाबन्ध-''ख'' के पैरा 4 के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा म,ें प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय, किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।''।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-B (B)-2-3/1993 dated
29.9.2016 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
4791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 Shimla-2, the 29 September, 2016No. Home-B (B)-2-3/1993.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Advocate General Office, Assistant Librarian, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2013 notified vide this Department Notification of even number dated 22.3.2013, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Advocate General office, Assistant Librarian, Class-III-(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2016.
(2 ) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himacha Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh, Advocate General office, Assistant Librarian, Class-III-(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2013,-
(a) for the existing provisos below Col. No. 6, the following shall be substituted, namely:-
"Provided that the upper age limit for direct recruits shall not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.";
(b) For the existing provisions against Col. No. 7 (a), the following shall be substituted, namely:-
"(a) Essential Qualifications.—(i) Master Degree in Library Science from a recognized University or an Institute duly recognized by the H.P./Central Government.
4792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 OR(a) Bachelor Degree in Library Science from a recognized University or an Institute duly recognized by the H.P./Central Government.
(b) Post qualification 03 years experience in the rank of Library Attendant or above in the Government or Private Institute of repute.
(ii) Knowledge of word processing in computer as prescribed by the Recruiting Authority.";
(c) For the existing provisions against Col. No. 9, the following shall be substituted, namely:--
"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(a) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.";
(d) For the existing provisions against Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:-
"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.";
(e) In Column No. 15-A,-
(i) for the existing provisions of sub-column (I) (b), (IV) & (V) the following shall be substituted, namely:-
"(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSC:-
The Advocate General, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.;
(IV) SELECTION PROCESS:
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
4793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time."; and
(ii) for the existing provisions of sub-columns
(VII) (c), (d) & (e), the following shall be substituted, namely:-
"(c) Contract appointee will be entitled for oneday's casual leave after putting one- month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.".
3. Amendment of Annexure-"B".—For the existing provisions of para 4 of Annexure- "B", the following shall be substituted, namely:-
"Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.".
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
4794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 MPP & POWER DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 17th August, 2016
No. MPP-F(1)2/2005-XI.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the amendments in the Hydro Power Policy, 2006 and subsequent notifications issued from time to time in this behalf as follows:—
(I) Notification issued vide No. MPP-F(1) 2/2005 – VIII dated 4th March, 2014.
Provision appearing at Sr. No. (VII) under the head "Applicability" is amended as under in respect of Hydro Electric Projects having capacity above 5MWs.
| Sr. No. | Provisions as per notification dated 04.03.2014 | Amendment (Revised provisions applicable for projects above 5 MW) | |
| Existing Provisions | New provisions (applicable upto 5 MW) | ||
| 1 | NOCs of IPH, PWD, Revenue, Fisheries and Wildlife with DPR required. | These NOCs not required. Clearances norms and and compliance of conditions shall be ensured by the developer before and during execution. | ➢ The developer shall submit the proposal to the concerned Deputy Commissioner for approvals/ NOCs obtaining departments from different including Gram Panchayats. ➢ Deputy Commissioner shall forward the same to concerned departments within 7 days. ➢ Deputy Commissioner shall convene a meeting of all concerned departments on the basis of reports and shall ensure issuance of required approvals/NOCs within 30 in the form of days period single window clearances. |
| 2 | NOC of Gram Panchayat required twice i.e. with DPR and after I.A. for start of work | Effective consultations shall be done and their with Gram Panchayats objections and suggestions shall be heard and decided by SDM by way reasoned speaking order. of a Aggrieved parties have right to appeal before D.C. and thereafter Pr. Secretary (Power). | |
| 3 | NOCs from 9 Deptts. /authorities required for: Lease application (a) grant of (b) For Essentiality Certificate (EC) for lease of and permission land U/s 118 of H.P. Land Reforms and Tenancy Act. | Not required. Provision at I above will meet these requirements. E.C. should be only for maximum quantum land required for the purpose at of project site without mentioning Kh. land and No. because actual forest lease land at site will be decided by forest and revenue departments based of ceiling under E.C. | The Essentiality Certificate for land required for the Project shall be issued by Directorate of Energy as per the actual land requirement on the basis of the Joint submitted Inspection Report duly after carrying out site inspection by Revenue and Forest Authorities in provisions consonance with the provided in the DPR. |
| 6 | Different activities and processes for clearance are undertaken mostly sequential, one following the other. | Allotment letter and Feasibility approval enables the developer to start all activities concurrently and hence shall be so done by developer and the Government agencies. | After freezing of components and submission of PFR, Essentiality Certificate for land acquisition, NOC for processing case for diversion of forest land, final environmental clearance, for freezing hydrology and power potential by the authority granting TC and applying for various statutory clearances will be issued to the IPP. |
| 7 | No time lines is fixed for grant of revenue records and demarcations Patwari and etc. by Kanoongo. | Time line for issuance will be two months from the date of complete application with fee. |
| 8 | TEC is required to be accorded by Directorate of Energy after preparation of DPR. | TEC is not required under Electricity Act, 2003 and hence no TEC required.. Instead the following concurrence will be given:- Approval of Feasibility Report (i) upto 5 MW. by HIMURJA Above 5 MW, DoE will approve. Technical Concurrence (TC) on (ii) DPR by Directorate of Energy for fixing power potential (if it varies from feasibility approval figures) from safety and quality and specifications. Appraisal (iii) Techno-Economic (TCA), if developer so wants for financing etc. (optimal and not part of clearance and process) | Techno Economic Clearance (TEC) for Hydro Electric Projects for all installed capacities to be mandatory. | |||
| 9 | No normative CUF fixed for SHPs under Power Policy HP Electricity Regulatory Commission (HPERC) has fixed 55% and Central Electricity Regulatory Commission has fixed 45%, net of free power to State i.e. 13% free power has to be adjusted over and above 45%. | Higher CUF means more generation, less generation cost, less tariff and better return. Hence CUF should be optimum. 5 5% to 60% ± 2% for SHPs up to 5 MW 55% ± 3% for SHP above 5 to 25 MW. | Capacity Utilization Factor (CUF) shall be as per the TEC accorded in line with Guidelines issued by CEA and State Govt. from time to time. | |||
| 10 | Revised Timelines | |||||
| Description | Normal Time | Extension | Total | The SCOD of the Project is worked out based on the construction period approved in TEC. | ||
| Current Time Lines | 62 months (5 years and 2 months) | 54 months (4 years and 6 months) | 116 months (9 years and 8 months) | |||
| Recommended | 56 months (4 years & 8 months) | 9 months | 65 months (5 years and 5 months) | |||
| 12 | Time extension as per permissible limit allowed on payment of Rs.10,000/- per MW per month, irrespective of whether the delay is attributable to the developer or not. | Extension charges will not be applicable for grant of extension where delay is not attributable to the developer on account of the following clearances only:- ( i) Forest Clearance, including forest rights process at Panchayat levels. (ii) PCB Clearance. (iii) Lease of Government land. | All stages of Project implementation for the purpose of grant of extension without levying any extension fee/ charges where delays are not attributable to the developers shall be allowed on the grounds as summarized below:- (a) Delay in submission of DPR will be condoned on the following grounds:- (i) Delay in accordance of ToR approval by MoEF, as the case may be, beyond 12 months after signing of PIA, subject to the condition that inputs / case stand submitted within 4 months after PIA. |
| Provided that all applications complete in all respects based on check list, are applied for within 4 months of approval of feasibility report and time for addressing queries will be one month. S erious developers will be Delay in incentivized. report should be feasibility severely penalized by maximum charges and cancellation, whereas delays in DPR and actual physical work should be charged at lower rate initially, with increasing rate for greater delays. (a) Extension charges for feasibility report, will be at existing rates of Rs.10,000/- per month per MW. (b) Extension in DPR shall be @ Rs.1000/ per MW for first month doubling in successive months, subject to maximum of Rs.10,000/- i.e. 1st month Rs.1000/-, 2nd month Rs.2000, 3rd month 4000/-, 5th month Rs. 10,000/-. (c) For start of work Rs.10,000/-per month per MW. (d) After start of work for delay in completion at same rate as (b) the above. This part of charges will be payable interest, upfront or with at project borrowing rates, after commissioning. P rovided further that if project is completed within the normal lines of completion, charges paid for any extension in the interim shall be refunded. | (ii) Delay due to domain change/relocation of Project Components or any discrepancies observed in allotted domain (or) to ensure optimization of Potential. (iii) Delay in obtaining clearance from the National Board of Wildlife, where applicable. During preparation of DPR, (iv) the Developer finds the Project/Scheme as technically or commercially un-viable, the Government as per Provisions of the Pre-Implementation Agreement may either refund the Upfront Premium paid by the Developer or direct the Developer to explore alter- native Techno- Economically viable scheme by granting additional time without levy of any extension fee with re- appropriation of allotted domain before the developer arrives at final conclusion of surrendering the scheme with technical full justification on grounds to the satisfaction of GoHP. (v) During preparation of DPR, local peoples are not allowing for carrying out the S and I work at Project site. (b) Delay in execution of IA on the following grounds subject condition that the to the Proponent has Project requested to initiate the process within time: (i) Delay due to any change in Policy Provisions. (ii) Delay in firming up of capacity. (c) Delay in achieving Zero Date in view of non-obtaining of various statutory clearances Government from various departments on the following: (i) Delay in grant of environment clearances by MoEF due to frequent changes in the procedure & guidelines. (ii) Delay in diversion of Forest/Government Land due to non-finalization committees under of FRA. | ||
| (iii) Delay in Acquisition & lease of Forest land due not to reasons attributable to the Developers subject to satisfaction of the Director (DoE). (iv) Delay due to non- finalization of Power Evacuation arrangements by HPTCL & HPSEBL subject to satisfaction of Director, DoE. (v) Delays caused due to created by hurdles locals/NGOs by way of illegal strikes, unethical to demands, and threats projects management. I n cases of the Projects falling in protected Wild Life Sanctuary / National Parks, delay in obtaining permission from Competent Authority needs to be exempted from levy of extension charges. P rovided that the Project Developer has applied for the respective Clearance / NoC / Lease of Government Land in all respects within the stipulated time frame correspondent to respective milestone(s). W here applicable, the extension fee/ charges will be levied @ Rs. 10,000/- per MW per Month. |
The milestones to be achieved by the developers in respect of Projects having installed capacities above
5 MW shall be as under:—
| Sr. No. | Milestones | Time Period | Extension Provision and Consequential action |
| 1. | Deposit of Upfront Premium | ( To be filled in at the time of signing of PIA) | No change |
| 2. | Letter of Allotment | (-do-) | No change |
| 3. | Signing of Pre- Implementation Agreement (PIA) | One Month from the issuance of Letter of Allotment (LoA) Can get first-stage environment clearances i.e. fixing ToR . Can start investigation immediately after signing of PIA. Report will have to be submitted on prescribed Performa every month in which information to confirming collection of hydrological data will be furnished. Energy Directorate will have the right to call for data, if required. | Cancellation of Allotment |
| 4. | Freezing of components and submission of PFR | 12 months from singing of PIA / MOU. A fter freezing of components and submission of PFR, Essentiality Certificate for land acquisition, NOC for processing case for diversion of forest land, final environmental clearance, for freezing hydrology and power potential by the authority granting TC and applying for various statutory clearances will be issued to the IPP. | Extension fee @ Rs.10,000/- per MW per month. |
| 5. | Submission of Detailed Project Report (DPR). | 30 months from the date of signing of PIA (36 months for Projects falling under Chenab River Basin in the district of Lahaul & Spiti and Chamba of Himachal Pradesh) | Extension fee @ Rs.10,000/- per MW per month. |
| 6. | Signing of Implementation Agreement (IA) | Within 12 months after submission of DPR | Extension fee @ Rs.10,000/- per MW per month. of Cancellation of the allotment forfeiture of the project and Security Deposit/Upfront Premium case Developer deposited, in requisite time fails in obtaining extension or to deposit due fee within charges of extension allowed time. |
| 7. | Zero Date for start of construction work. Zero date:- Zero date will be the date from which the construction period allowed in TEC will start after obtaining various NOCs/ statutory and non- statutory clearances including TEC i.e. 24 months after of IA, singing irrespective of actual start of work which may be either before or after 24 months of IA. In case of IPP takes extension in Zero date, the zero date will be shifted such extended by period. | Within 24 months from the date of signing of Implementation Agreement after obtaining all the requisite clearance (36 months for Projects falling under Chenab River Basin in the district of Chamba of Himachal Pradesh) | Extension fee @ Rs.10,000/- per MW per month. Cancellation of the allotment of of the project with forfeiture Security Deposit/Upfront Premium case Developer deposited, in requisite time fails in obtaining extension or to deposit due fee within charges of extension allowed time. |
| 8. | Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) of the project. | Zero Date plus construction period allowed as per Techno-Economic Clearance (TEC) of the DPR. | Incentive / Disincentive as per Clause stipulated in the respective Implementation Agreement. D elays during construction period on account of the reasons beyond the control of project proponent accordingly be considered shall separately on case to case basis if applied with full justification and |
| the period of delay, if admissible, shall accordingly be condoned / adjusted only after satisfaction of the appropriate competent authority / Principal Secretary (MPP & Power), to the GoHP. | |||
| 9. | Handing over of the Project to the Government free of cost | The date falling 40 years after the SCOD of the Project | No change |
(III) Guidelines for ensuring Safety / Quality Control in HEPs
(i) The Project developer shall submit the quarterly reports on quality and safety measures undertaken / adopted supported with documentary proofs in the form of photographs, videography and test reports etc. for the progress achieved both in the form of hard and soft copies.
(ii) The Project developer shall submit the documents on Quality assurance & Quality control Plan and safety measures likely to be adopted at site clearly indicating the procedure, organization charts depicting the hierarchy of personnel deployed for safety, QA and QC cell with their designated role both internal and by an independent third party particularly in respect of hydro mechanical components (Gates, Hoisting Arrangement, Steel Liner etc.), Penstock w.r.t. Ultra Sonic/ Radiographic, DPT (Dye Penetration Test), Spectro - Scopy and Hardness Test etc. and for Electromechanical components and along with related issues of important design parameters/ specifications for civil works of various nature at the start of construction works.
(iii) The Project developer shall submit the inventory of hydro mechanical and electromechanical equipments with manufacturer manuals indicating the specifications to be followed strictly during construction, Operation and Maintenance stage.
(IV) The provision contained in respective agreement for incentive and disincentive in lieu
of early/delayed commissioning of the projects shall be read as under:-
A. Incentive for Early Commercial Operation of the Project.—In case the Commercial Operation of the Project is achieved prior to the Scheduled Commercial Operation Date, the quantum of free power (royalty) as agreed in respective agreement with the First Party shall be :—
(1) Commencing from date of synchronization of the first unit up to the COD of the Project, royalty as agreed in respective agreement of deliverable energy.
(2) From COD of the Project upto the Scheduled Commercial Operation Date of the Project, such percentage of Deliverable Energy as is equal to the following:-
(i) Royalty as agreed in respective agreement less (minus) two tenth (0.2) percentage points for each period of seventy three (73) days (or part thereof) falling between the COD of the Project and Scheduled Commercial Operation Date of the Project.
4800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 (ii) From SCOD of the project upto the date falling Twelve (12) years, royalty as agreed in respective agreement of deliverable energy.
(iii) For the balance period i.e 2nd/3rd time band after expiry of period specified in (ii) above, royalty as agreed in respective agreement of deliverable energy.
B. Disincentive for Delayed Commercial Operation of the Project.— In the event that the Commercial Operation Date of the Project is delayed beyond the Scheduled Commercial Operation Date, the quantum of free power (royalty) as agreed in respective agreement with the First Party shall be :-
(1) Commencing from date of synchronization of the first Unit up to the COD of the Project, royalty as agreed in respective agreement of deliverable energy.
(2) Commencing from COD of the project and for such number of days by which the COD is delayed beyond Scheduled Commercial Operation Date of the project, such percentage of deliverable energy as is equal to the following:—
(i) Royalty as agreed in respective agreement plus two tenth (0.2) percentage points for each period of seventy three (73) days (or part thereof) falling between the Scheduled Commercial Operation Date of the project upto the Commercial Operation Date of the project.
(ii) From Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) of the project upto the date falling Twelve (12) years, royalty as agreed in respective agreement of deliverable energy.
(iii) For the balance period i.e. 2nd/ 3rd time band after expiry of period specified in (ii) above, royalty as agreed in respective agreement of deliverable energy
C. Computation of Dis-incentive.—Disincentive shall not be imposed in the following events:—
(i) Synchronization of unit(s) achieved prior to Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) i.e. the date with effect from which the Government starts receiving Free Power Royalty.
(ii) Commercial Operation Date (COD) could not be achieved due to constrains like non-availability of power evacuation facilities or other restrictions etc. (iii) Any other unforeseen or justified reasons not attributable to the developers.
(V) No fresh NOCs/consultations required from concerned Gram Panchayats in case allotted installed capacity is enhanced within the allotted domain. However, Project Proponent shall be liable to deposit requisite fee / charges in accordance with the revised capacity in line with the prevailing norms of the respective authorities / departments.
By order, TARUN SHRIDHAR Additional Chief Secretary (MPP & Power).
4801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 आबकारी एवं कराधान विभागअधिसूचना
शिमला-2, 1 अक्तूबर, 2016
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-5/2015.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसुची 'क' और अनुसूची 'ख' में संशोधन के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 10.8.2016 द्वारा, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)े से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 11.8.2016 को प्रकाशित किया गया था;
और नियत अवधि के भीतर इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ/हुए है;ं
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' और 'ख' में इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
1. अनुसूची-'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मलू अधिनियम" कहा गया है) से संलग्न अनुसूची- 'क' के भाग 2-'क' म,ें-
(i) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 66-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्ः- ''66-क. सभी प्रकार की एल. ई. डी. लाईटें।" ; और
(ii) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्ः - ''88. सोलर कुक्कर और सौर लालटेनों के सिवाय अक्षय ऊर्जा उपकरण (रिन्यूएबल सोलर एनर्जी डिवाइसिज) और उनके भाग।"।
2. अनुसूची-'ख' का संशोधन.--मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'ख' म,ें -
(i) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 18-क के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
''18-ख. विद्युत यान (इलैक्ट्रिक विहिक्लज) पांच वर्ष की अवधि के लिए (अधिसूचना संख्याः ई. एक्स एन.-एफ.(10)-5/2015 तारीख 01/10/2016 के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी)।" ; और
(ii) विद्यमान प्रविष्टि संख्या 50-क के पश्चात्, निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
''50-ख. सोलर कुक्कर और सौर लालटेने।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 4802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 [Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2015 dated 01/10/2016 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 1st October, 2016
No. EXN-F(10)-5/2015.—Whereas, the draft amendment in SCHEDULES 'A' and 'B' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 11.8.2016 for inviting objections(s)/suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby vide this Department Notification of even number dated 10.8.2016 as required under section 10 of the Act ibid;
And whereas, no objection(s)/suggestion(s) has been received within the stipulated period in this behalf;
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), is pleased to make the following amendments in SCHEDULES- 'A' and 'B' appended to the Act ibid, from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, namely:—
AMENDMENT
1. Amendment of Schedule-A.—In Schedule-'A' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter called the "principal Act"), in part-II-'A',—
(i) for the existing entry number 66-A, the following entry shall be substituted, namely:-
"66-A. All kinds of LED Lights."; and
(ii) for the existing entry number 88, the following entry shall be substituted, namely:-
"88. Renewable energy devices and parts thereof, except Solar Cookers and Solar Lanterns.".
2. Amendment of Schedule-'B'.—In Schedule-'B' appended to the principal Act, -- (i) after the existing entry number 18-A, the following new entry shall be inserted, namely:--
"18-B. Electric vehicles for a period of five years (effective from the date of publication of Notification No. EXN-F(10)-5/2015 dated 01/10 /2016).; and
(ii) after the existing entry number 50-A, the following new entry shall be inserted, namely:--
"50-B. Solar Cookers and Solar Lanterns.".
By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).
4803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st October, 2016
No. GAD-A(F)9-5/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the holidays as listed in Annexure-I, will be observed as gazetted holidays during the calendar year- 2017, in the State of Himachal Pradesh.
2. In addition to the holidays mentioned in Annexure-1, all Government employees will be authorized to avail two 'Restricted Holidays' out of those mentioned in Annexure-III.
3. Holidays listed in Annexure-II are declared Gazetted holidays for women employees working in all Government Offices/ Boards/ Corporations/ Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees within the meaning of section 25 of Negotiable Instrument Act 1881 and also to daily wage women employees.
4. (i) The Deputy Commissioners in the State are authorized to declare two local holidays within their jurisdiction during the Year 2017 in connection with celebration of important fairs and festivals in the respective District/ Area.
(ii) However, for the offices situated within the Municipal limits of Shimla, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposal in this regard from the Deputy Commissioner Shimla and for the rest of the areas of District Shimla, two local holidays will be declared/ decided by the Deputy Commissioner Shimla as per past practice. For the Offices of H.P. Govt. situated at Delhi, two local holidays will be declared by the State Govt. after receiving proposal from Pr. Resident Commissioner, H.P., New Delhi.
5. The holidays listed in Annexure-IV are also declared as gazetted holidays within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881.
By order, V.C. PHARKA, Chief Secretary.
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ANNEXURE-I GAZETTED HOLIDAYS FOR THE YEAR -2017
| Sr. No. | Holiday | Date | Saka | Day of week |
| 1. | Guru Govind Singh's Birthday | 5th January, 17 | SAKA ERA 1938 Pausha 15 | Thursday |
| 2. | Statehood Day | 25th January, 17 | Magha 05 | Wednesday |
| 3. | Republic Day | 26th January, 17 | Magha 06 | Thursday |
| 4. | Guru Ravidas's Birthday | 10th February,17 | Magha 21 | Friday |
| 5. | Maha Shivratri | 24th February, 17 | Phalguna 05 | Friday |
| 6. | Holi | 13th March, 17 | SAKA ERA 1939 Phalguna 22 | Monday |
| 7. | Ram Navami | 4th April, 17 | Chaitra 14 | Tuesday |
| 8. | Dr. B.R. Ambedkar's Birthday/ Good Friday | 14th April, 17 | Chaitra 24 | Friday |
| 9. | Himachal Day | 15th April, 17 | Chaitra 25 | Saturday |
| 10. | Parshu Ram Jayanti | 28th April, 17 | Vaisakha 08 | Friday |
| 11. | Budha Purnima | 10th May, 17 | Vaisakha 20 | Wednesday |
| 12. | Maharana Pratap Jayanti | 28th May, 17 | Jayeshtha 07 | Sunday |
| 13. | Sant Guru Kabir Jayanti (Prakat Diwas) | 9th June, 17 | Jayeshtha 19 | Friday |
| 14. | Idu'l Fitr | 26th June, 17 | Ashada 05 | Monday |
| 15. | Independence Day/ Janmashtami | 15th August, 17 | Sravana 24 | Tuesday |
| 16. | Idu'l Zuha (Bakrid) | 2nd September, 17 | Bhadra 11 | Saturday |
| 17. | Dussehra | 30th September, 17 | Asvina 08 | Saturday |
| 18. | Muharram | 1st October, 17 | Asvina 09 | Sunday |
| 19. | Mahatma Gandhi's Birthday | 2nd October, 17 | Asvina 10 | Monday |
| 20. | Maharishi Valmiki's Birthday | 5th October, 17 | Asvina 13 | Thursday |
| 21. | Diwali | 19th October, 17 | Asvina 28 | Thursday |
| 22. | Guru Nanak's Birthday | 4th November,17 | Kartika 13 | Saturday |
| 23. | Christmas Day | 25th December, 17 | Pausha 04 | Monday |
ANNEXURE-II Gazetted Holidays for the Year-2017 for Women Employees working in all Government Office/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for Women employees under Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881 and also to daily wage Women employees.
| Sr. No. | Holiday | Date | Saka | Day |
| 1. | Raksha Bandhan | 7th August, 17 | SAKA ERA 1939 Sarvana 16 | Monday |
| 2. | Karva Chauth | 8th October, 17 | Asvina 16 | Sunday |
| 3. | Bhai Duj | 21st October, 17 | Asvina 29 | Saturday |
ANNEXURE-III RESTRICTED HOLIDAYS FOR THE YEAR-2017
| Sr. No. | Holiday | Date | Saka | Day of week |
| 1. | New Year's Day | 1st January, 17 | SAKA ERA 1938 Pausha 11 | Sunday |
| 2. | Makar Sankranti/ Lohri | 14th January, 17 | Pausha 24 | Saturday |
| 3. | Basant Panchami | 1st February, 17 | Magha 12 | Wednesday |
| 4. | Swami Dayanand Saraswati Jayanti | 21st February, 17 | Phalguna 02 | Tuesday |
| 5. | Mahavir Jayanti | 9th April, 17 | SAKA ERA 1939 Chaitra 19 | Sunday |
| 6. | Baisakhi | 13th April, 17 | Chaitra 23 | Thursday |
| 7. | Easter Sunday | 16th April, 17 | Chaitra 26 | Sunday |
| 8. | Maha Ashtami | 28th September, 17 | Asvina 06 | Thursday |
| 9. | Govardhan Puja | 20th October, 17 | Asvina 28 | Friday |
| 10. | Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day | 24th November, 17 | Agrahayana03 | Friday |
| 11. | Christmas Eve | 24th December, 17 | Pausha 03 | Sunday |
ANNEXURE-IV GAZETTED HOLIDAYS FOR THE YEAR-2017 UNDER NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT, 1881
| Sr. No. | Holiday | Date | Saka | Day of week |
| 1. | Guru Govind Singh's Birthday | 5th January, 17 | SAKA ERA 1938 Pausha 15 | Thursday |
| 2. | Republic Day | 26th January, 17 | Magha 06 | Thursday |
| 3. | Guru Ravidas's Birthday | 10th February,17 | Magha 21 | Friday |
| 4. | Maha Shivratri | 24th February, 17 | Phalguna 05 | Friday |
| 5. | Holi | 13th March, 17 | SAKA ERA 1939 Phalguna 22 | Monday |
| 6. | Annual Accounts closing | 1st April, 17 | Chaitra 11 | Saturday |
| 7. | Ram Navami | 4th April, 17 | Chaitra 14 | Tuesday |
| 8. | Himachal Day | 15th April, 17 | Chaitra 25 | Saturday |
| 9. | Budha Purnima | 10th May, 17 | Vaisakha 20 | Wednesday |
| 10. | Idu'l Fitr | 26th June, 17 | Ashada 05 | Monday |
| 11. | Independence Day/ Janmashtami | 15th August, 17 | Sravana 24 | Tuesday |
| 12. | Idu'l Zuha (Bakrid) | 2nd September, 17 | Bhadra 11 | Saturday |
| 13. | Dussehra | 30th September, 17 | Asvina 08 | Saturday |
| 14. | Mahatma Gandhi's Birthday | 2nd October, 17 | Asvina 10 | Monday |
| 15. | Diwali | 19th October, 17 | Asvina 28 | Thursday |
| 16. | Guru Nanak's Birthday | 4th November, 17 | Kartika 13 | Saturday |
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 अक्तूबर, 2016
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 7/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नैनोवाल, तहसील नालागढ, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में खेडा नैनो वाल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।4807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | रकवा (है0में) |
| सोलन | नालागढ | नैनोवाल | 590/2/1 | 0-7 |
| किता : 1 | 0-7 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 सितम्बर, 2016
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)1/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चरेन व छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में छैला-चरेन सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | ठियोग | चरेन | 729/1 | 0-06-34 |
| 730/1 | 0-05-84 | |||
| 762/731/1 | 0-11-68 | |||
| 736/1 | 0-02-15 | |||
| कुल जोड . . | किता-4 | 0-26-01 | ||
| शिमला | ठियोग | छैला | 6/1 | 0-06-58 |
| 32/1 | 0-02-64 | |||
| 31/1 | 0-01-43 | |||
| कुल जोड . . | किता-3 | 0-10-65 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
---------
ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
श्रीमती सुभाषणा देवी बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सुभाषणा देवी पत्नी श्री चुनी लाल, निवासी घियाणा कलां, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र शिवम चौधरी की जन्म तिथि 22-02-2004 है परन्तु ग्राम पंचायत बरसाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे शिवम चौधरी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 15-09-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर अदालत। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
------------------
ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
श्री स्वरुप चन्द बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री स्वरुप चन्द पुत्र श्री जोगू, निवासी पधर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नरेन्द्र की जन्म तिथि 31-12-1996 है परन्तु ग्राम पंचायत पददर में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस4809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नरेन्द्र की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-09-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर अदालत। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
------------------
In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H. P.
1. Shri Bir Singh s/o Shri Sugriv Chand, r/o Lehsar, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
2. Smt. Shilpa d/o Shri Mohinder Singh, r/o Sakout, Tehsil & District Kangra
Versus
1. The General Public 2. Cantonment Board Yol
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 20-01-2016 at Yol but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Cantonment Board Yol.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 24-10-2016 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 31st day of August, 2016.
Seal. Sd-/
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala.
4810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
श्रीमती सन्तोष कुमारी बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी कण्ड(खन्यारा) तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि सन्तोष कुमारी की जन्म तिथि 8-5-1964 है परन्तु नगर निगम धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सन्तोष कुमारी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-09-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर अदालत। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
श्री विशाल बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री विशाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल, निवासी गढ़ सुक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि विशाल की जन्म तिथि 20-5-1973 है परन्तु ग्राम पंचायत सुक्कड़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त विशाल की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-09-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर अदालत। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।4811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
ज्योति
बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
ज्योति पुत्री श्री कृष्ण गोपाल, निवासी गढ़ सुक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि ज्योति की जन्म तिथि 22-02-1966 है परन्तु ग्राम पंचायत सुक्कड़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त ज्योति की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-09-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर अदालत। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 135/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र मनप्रीत सिंह की जन्म तिथि 26-03-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत निहालगढ़ में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 26-03-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मनप्रीत सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज 4812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 हो तो वह मिति 15-10-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मनप्रीत सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 7-9-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
कु0 प्राची पुत्री श्री विनोद सिंघल, निवासी H. No. 114/8, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 137/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कु0 प्राची पुत्री श्री विनोद सिंघल, निवासी H. No. 114/8, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 26-03-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी जन्म तिथि 26-03-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 प्राची की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-10-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 प्राची की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 08-09-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938 CHANGE OF NAME I, Subhash Chand s/o Shri Dharmu, r/o Village Galu Padhar, P. O. Boching, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.) have changed my name from Subhash Chand to Subhash Thakur.
SUBHASH THAKUR, s/o Shri Dharmu, r/o Galu Padhar, P.O. Boching, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.).
4814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अक्तूबर, 2016/11 आश्विन, 1938नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है