Himachal Pradesh Gazette, No. 133, 05 October 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2016

संख्याः होम-बी (ए) 3-5/2012-जे.ए.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के कार्यालय में माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबन्ध-"क" और "ख" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः-

133-राजपत्र/2016-5-10-2016 (4849) 4850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी कार्यालय माली, वर्ग-IV, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 हैं ।

(2) यह नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (गृह)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला में माली, वर्ग-IV, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-माली।

2. पद (पदों) की संख्या.-1 (एक)।

3. वर्गीकरण.-वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।

4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड.-` 4900-10680 जमा ` 1300/-ग्रेड पे। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियॉ.-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 6200/- प्रतिमास ।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यथिर्यों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य वर्गोें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विेशेष आदेश (आदेशों ) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों द्वारा4851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ किए गए थे । टिप्पणः-सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्तीे के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता.- किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास हो या इसके समतूल्य होना चाहिए । (ख) वांछनीय अर्हता(एंं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट शदाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता तथा बागवानी का अनुभव।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगीं या नहीं.-आयु.-लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.-लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-(i) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी वि रिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ii) संविदा के आधार पर, धरणाधिकार (टेन्यूअॅर) आधार पर, सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन और आमेलन पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.-सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थनान्तरण/ सैकण्डमैंट आधार पर । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथा कथित स्तम्भ मं विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.-हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरुप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- लागू नहीं ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले म,ें पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा । 4852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएगी :-

(I) संंकंंकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी में माली को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ा या जा सकेगाः परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ पद/पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए रिक्त पद/पदों के ब्यौर कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा या/और विहित अर्हताएं रखने वाले और इन नियमों मे यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों के नाम नियोजनालयों से आमंत्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताेंं के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संंविदात्मक उपलब्धियांं.-संविदा के आधार पर नियुक्त माली को 6200/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपए 186/- की रकम (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुुक्ति/अनुुशासन प्र्राधिकारी.-निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि भर्ती प्राधिकारी अर्थात्‌ निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संंविदात्मक नियुक्तियों केेेे लिए चयन समिति.-जैसी भर्ती प्राधिकारी अर्थात्‌ निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) अपद्ध करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) अपद्ध निबन्धन औैर शर्ते.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/- रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 186/- रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी पर्यवसित आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।4853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैतं ीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा /होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय, किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकतृ अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संंिवदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकतृ चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्ततु करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागूू है, यात्रा भत्तेे/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्‌़़टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियाें को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ साथ इ0पी0एफ भी लागू नहीं होगा । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों तथा अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं । 4854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-"ख" माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री /श्री मति..........................पुत्र /पुत्री श्री.................................निवासी............................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................ को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने माली के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार माली के रूप में ................से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित(समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/- ` प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया सस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति पयर्वसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा /होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय, किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।4855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्य काल पूर्ण कर लिया गया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध मंें दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थनी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों)को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ............................ ...............................

2. ...............................

(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) ....................................

......................................

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ......................................... (नाम व पूरा पता)

........................................ (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................

..........................................

...........................................

4856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 [Authoritative Englilsh Text of this Department Notification No. Home-B(A)3-5/ 2012- JA, dated September, 2016. As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th September, 2016

Home-B (A )3-5/2012-JA.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Mali, Class-IV (Non Gazetted) in the Office of the Himachal Pradesh, Judicial Academy, as per Annexure-"A" & "B" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Academy Office Mali, Class-IV (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

___________

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MALI IN THE H.P.

JUDICIAL ACADEMY SHIMLA

1. Name of the post.—Mali

2. Number of posts.—1 (One)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) (Ministerial Services)

4. Scale of pay.— (I) Pay band for regular incumbents.—Rs. 4900-10680+Rs. 1300 Grade Pay.

(II) Emoluments for Contract Employees.—Rs. 6200/- as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" Post.— Not Applicable.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the H.P. Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. The concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—Should be Middle pass or its equivalent from a recognized Board of School Education/Institution.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S).—Knowledge of gardening with experience, customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotes.—Age.— Not Applicable

Educational Qualification.—Not Applicable.

9. Period of Probation, if any.—(i) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstance and reasons to be recorded in writing.

(ii) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—By direct recruitment on regular basis or by recruitment on Contract basis, as the case may be failing which by transfer/ secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion secondment, transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By transfer/ secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government Department.

4858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not Applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—Not Applicable.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority so considers necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the recruiting authority.

15-A: SLECTION FORAPPOINTMENT TO THE POST BY CONTRACT APPOINTMENT.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms & conditions given below:--

(1) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Mali in the H.P. Judicial Academy will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC.—The Director, of H.P. Judicial Academy after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on regular or contract basis, will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers or/and invite names from the Employment Exchanges having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Mali appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6200/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs. 186/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, H.P. Judicial Academy will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority i.e. Director of H.P. Judicial Academy.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by recruiting authority i.e. Director of H.P. Judicial Academy from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure –"B" appended to these Rules:-

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6200/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.186- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave and 10 day's Medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to termination of contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioners. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be 4860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 applicable to contract appointee(s). They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

___________

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Mali and the Government of

Himachal Pradesh through the Director, H.P. Judicial Academy, Shimla.

This agreement is made on this _______ th day of ___ in the year, _____ Between Shri/Smt. _________ s/o/D/o Shri ________ resident of ____________.

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through the Director, H.P. Judicial Academy, Shimla, H.P. (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Mali on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mali for a period of one year commencing on day of __________ and ending on the day of __________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on __________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.6200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Mali will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage4861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to termination of contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve week will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____________

_____________

_____________

Name & Full Address

(Signature of the FIRST PARTY) 2.______________

_______________

________________4862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 (Name & full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1________________

__________________

Name & Full Address Signature of the SECOND PARTY.

2.______________

_______________ Name and Full Address.

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 04 अक्तूबर, 2016

संख्याः एस0जे0ई0-ए-ए-(3)-1/2015.--प्रारुप संशोधन नियम नामतः श्हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016'', हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 22 के उपबन्धों के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28 जुलाई, 2016 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से, इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 02 अगस्त, 2016 को प्रकाशित किए गए थे;

और, क्योंकि नियत अवधि के भीतर उक्त प्रारुप नियमों से संबंधित जन साधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का प्रतिस्थापन.-हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''4. विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु फीसण्. (1) धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन विवाह का ज्ञापन दो सौ रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, और आई0आर0 डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्ब की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पच्चीस रुपए होगी। यदि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन तीस दिन के अवसान के पश्चात्‌, किन्तु नब्बे दिन से4863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 पूर्व, प्राप्त होता है तो चार सौ रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी और आई0आर0डी0पी0/ बी0पी0एल0 कुटुम्ब की दशा में पचास रुपए फीस प्रभारित की जाएगी। (2) अनुष्ठापित या किया गया विवाह, जिसकी रिर्पोट नब्बे दिन के भीतर नहीं की गई है, किन्तु जिसकी रिर्पोट एक वर्ष के पूर्व की गई है, जिला विवाह रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण फीस के रुप में चार सौ रुपए की राशि प्रभारित की जाएगी। आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्बों की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पचास रुपए होगी :

परन्तु यदि विवाह जिसका रजिस्ट्रीकरण इसके होने के एक वर्ष के भीतर नहीं किया गया है तो उसका रजिस्ट्रीकरण, केवल विवाह की सत्यता या सत्यापन करने के पश्चात्‌, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर ही चार सौ रुपए की फीस का संदाय करने पर विवाह रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्बों की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पचास रुपए होगी। (3) रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर, विवाह रजिस्ट्रार प्ररुप-4 में रसीद जारी करेगा।

(4) स्वैच्छिक विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु ज्ञापन, यदि विवाह की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भेजा या परिदत्त किया जाता है तो उसे चार सौ रुपए की विलम्ब फीस के साथ किया जाएगा। आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्बों की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पचास रुपए होगी। (5) विदेश में किए गए विवाह के रजिस्ट्रीकरण का ज्ञापन एक हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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[Authorative English Text of this Department notification No. SJE-A-A-(3)-1/2015 dated

04.10.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India) Government of

Himachal Pradesh].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 04th October, 2016

No. SJE-A-A-(3)-1/2015.—Whereas the draft "Himachal Pradesh Marriage Registration (Amendment) Rules, 2016" were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 2nd August, 2016 vide this department notification of even number dated 28th July, 2016 in pursuance of the provisions of section 22 of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 (Act No. 21 of 1997) for inviting objections and suggestions from person(s) likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication;

And, whereas no objections or suggestions have been received from general public on the said draft rules within the stipulated period;

4864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Registration of Marriage Rules, 2004:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Marriage Registration (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Substitution of rule 4.—(2) For rule 4 of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Rules, 2004, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Fee for registration of marriage.- (1) Memorandum for marriage under sub-section (1) of section 8 shall be accompanied by registration fee of Rs. 200/- and in the case of IRDP/ BPL families, the marriage registration fee shall be Rs. 25/-. If memorandum for registration of marriage is received after the expiry of thirty days but before ninety days, a registration fee of Rs. 400/- shall be charged and in the case of IRDP/BPL families fee of Rs. 50/- shall be charged.

(2) The marriage solemnized or contracted and not reported within ninety days but reported before one year shall be registered with the written permission of District Registrar of Marriages and a sum of Rs. 400/- shall be charged as registration fee. In case of IRDP/BPL families, the marriage registration fee shall be Rs. 50/-:

Provided that if the marriage which has not been registered within one year of its occurrence, the same shall be registered only on an order made by Magistrate of the 1st Class after verifying the correctness of marriage on payment of fee of Rs. 400/- by the Registrar of Marriages. In the case of IRDP/BPL families, the marriage registration fee shall be Rs. 50/-.

(3) The registration fee shall be deposited either in cash or through money order in favour of Registrar of Marriages and on receipt of such fee, the Registrar of Marriages shall issue a receipt in form-IV.

(4) The memorandum for registration of Voluntary Marriage shall be accompanied by a late fee of Rs. 400/-, if the same is sent or delivered after the expiry of 30 days from the date of marriage. In the case of IRDP/BPL families, the marriage registration fee shall be Rs. 50/-.

(5) The memorandum of registration of foreign marriage shall be accompanied by a registration fee of Rs. 1000/-".

By order, Sd/- Secretary (SJ&E).

NOTIFICATION

Shimla, the 4th October, 2016

No. HPERC/438.—In exercise of the powers conferred under Regulations 12 and 13 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligations and its Compliance) Regulations, 2010 and Regulation 41 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010, the Commission proposes vide its order dated 29th September, 2016 to issue the following Order detailing practice directions, with regard to the implementation and compliance of the Renewable Power Purchase Obligations by the obligated entities, and the said draft Order is hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby. The Commission's Order dated 29th September, 2016 and copy of draft order are also available on the website of the Commission i.e. Website: http://www.hperc.org. The copy of the same be obtained from the office of the Commission during office hours, on request and on payment of notional reproduction charges of Re 1/- per page.

Any person who intends to file suggestions or objections may submit the same to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002 (Fax.No.0177-2627162, E-mail: [email protected]) by 24th October, 2016. Suggestions and objections can be submitted in English and should carry the full name, postal address and e-mail address, if any, of the sender. It should be indicated whether the suggestions/objections are being filed on behalf of any organization or category of consumers. It should also be mentioned if the sender wants to be heard in person, in which case opportunity will be given by the Commission at the aforesaid public meeting, to be held on 5th November, 2016 for which no separate notice will be given.

DRAFT ORDER

1. Short title.—This Order may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Mechanism for Monitoring and Carry-forward in Relation to RPO Compliance) Order, 2016.

2. Applicability.— This Order shall be applicable to all the obligated entities other than the distribution licensee.

3. Monitoring of the RPPOs Compliance and Mechanism for Carry-forward of

Short/Surplus with respect to the RPO Target(s).—

(i) The State Agency shall monitor the RPPO compliance status of all the obligated entities (other than the Distribution Licensee) regularly and meticulously.

(ii) All obligated entities must meet the shortfalls in their total cumulative RPPOs in respect of the entire period prior to the close of FY 2016, alongwith RPPOs for FY 2016-17, latest by 31.03.2017.

(iii) The shortfalls, if any, as on closing hour of 31.03.2017 i.e. on the closing of FY 2016-17 shall be carried forward to FY 2017-18 with a carry forward load of 10% per annum. This means that in lieu of the shortfall of one lakh units on the close4866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 of FY 2017, the obligated entity shall have to procure 1.1 Lakh units in FY 2017-18. Starting from 01.04.2017, this factor shall be applied on annual basis on 1st April of each year on the total cumulative shortfall as it stood on the closing hours of the 31st day of the month of March of the immediately preceding year.

(iv) The surplus if any in the previous year may be carry forward upto 31.03.2017 only. Starting from 31.03.2017, carry forward of the surplus purchase of the renewable power, if any, in any year (i.e. over and above their total cumulative requirements for that year) shall not be carried forward to the next year.

(v) In case of major defaulters, the State Agency shall also recommend to the Commission specific action against each such defaulter, starting from FY 2017-18. For the purpose, if in case of an obligated entity, the cumulative shortfall in meeting RPPOs on the 1st day of April of any financial year (i.e. after applying carry forward factor on the shortfall as it stood on 31st March of immediately succeeding year) exceeds 1000 MWh in case of non-solar (or) 100 MWh for solar, or, if an obligated entity does not meet the RPPO (solar or non- solar) for a year, alongwith carry forward factor on the shortfall for that year, but excluding the shortfall for the subsequent years, even after expiry of two years from the close of that financial year, such defaulting obligated entities shall be considered as a major defaulter.

(vi) In addition to the provision in the preceding sub-para (iv) above, the Himachal Pradesh Load Despatch Society (SLDC) shall, before allowing any scheduling, other than that for purchase of renewable energy, under open access in favour of any obligated entity after the first day of month of June of a year, also ensure that all their RPPOs as on closing hour of 31st March of the immediately preceding year have been fully met. In case where a default pertaining to the period prior to the immediately preceding year is continuing, no such scheduling shall be allowed even during the month of April and May of that year. For this purpose, the State Agency shall issue the requisite certificates to the obligated entities, with copies to SLDC and all concerned, by the 15th day of the month of May of each subsequent year about the status of meeting the RPPOs by each open access consumers as on the 31st March of the immediately preceding year. In case the period of default is spread over more than one year and subsequently, the defaulting entity complies with their RPPO for particular year, alongwith carry forward factor thereon, the State Agency shall also issue certificate about RPPOs compliance for that year soon after the compliance of RPPO for that year. This provision shall be applicable w.e.f 01.06.2017 and the requisite certificates about the RPPOs status in respect of each open access consumer for the period upto 31.03.2017 shall be issued by the State Agency by 15.05.2017. The prevalent detailed Procedure for Short Term Open Access in intra-State transmission and/or distribution system approved by the Commission vide Order dated 19th September, 2014 for Short Term Open Access shall be considered as modified to this extent.

(vii) From 01.04.2017 onwards, the State Agency shall also maintain year wise status of the compliance of RPPOs (separately for solar and non-solar),4867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 alongwith the carry forward factor applied on the shortfall for the respective years, apart from the cumulative updated status including the impact of carry forward factor.

(viii) The State Agency shall regularly submit the updated RPPO compliance status to the Commission and shall also upload the same on its website.

(ix) The purchase of Renewable Energy Certificates (RECs) to meet RPPOs in a financial year shall be adjusted on 'first in first out basis'. For example if there is a shortfall in two years (say year 1 and the subsequent year 2), the purchase of RECs by the obligated entity during the current year (say year 3) shall be adjusted first against the shortfall for the year 1 (including the carry forward factor @ 10 % PA compounded annually) and then against such shortfall for the year 2 and then against the RPPOs for the current year 3. The total cumulative shortfall as on 31.03.2017 shall however be considered to be pertaining to the financial year 2016-17.

(x) The obligated entities which mutually agree with the distribution licensee i.e. Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) to purchase renewable power on regular basis from the distribution licensee in accordance with the mechanism suggested in the Tariff order shall obtain certificate from HPSEBL about the purchase of renewable power from the HPSEBL, by 20th April of each year, during the immediately preceding year, and submit the same to the State Agency by the 30th April, so as to enable the State Agency to issue the requisite certificate as per sub-para (v).

4. Over ridding effect.—This procedure laid down in the Orders shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the other procedure/practices, directions relating to the monitoring the implementation and compliance of the RPPO by the obligated entities.

Place: Shimla. Date: 04.10.2016.

By Order of the Commission Sd/- (K.S. Dhaulta) Secretary.

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 28th September, 2016

No.EDN-A-Kha(4)6/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to withdraw the offer of appointment of Assistant Professor (College Cadre) on contract basis of the following candidate recommended by the HP Public Service Commission, as he has not joined his duty with in the stipulated period granted to him by the Government :—

By order, R.D. Dhiman Pr. Secretary (Edu.).

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st October, 2016

No. HHC/GAZ/14-266/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 05 days' commuted leave w.e.f. 5.9.2016 to 9.9.2016 in favour of Smt. Sapna Pandey, Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Una, H.P.

Certified that Smt. Sapna Pandey has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Sapna Pandey would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated: 28th September, 2016

No.HHC/Admn.3(149)/80-II.—12 days earned leave on and with effect from 17.10.2016 to 28.10.2016 with permission to prefix second Saturday, Sunday, Dussehra Holidays and Sunday commencing from 08.10.2016 to 16.10.2016 & suffix Deepawali Holidays commencing from 29.10.2016 to 31.10.2016, is hereby sanctioned, in favour of Shri Faryad Bhatti, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Faryad Bhatti is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Faryad Bhatti would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th September, 2016

No.HHC/Admn.16 (21)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Pratima Malhotra, Sh. Rajesh Kumar Parmar and Ms. Meghna Kashava, Advocate, H.P. High Court as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

ब अदालत श्री जोगिन्दर पटियाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 69/2016

तारीख दायर : 29-9-2016 उनवान : श्री अरुण कुमार पुत्र श्री तिलक राज, गांव छत्रैल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये दर्ज करने अन्तर्गत धारा 37(2) अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अरुण कुमार पुत्र श्री तिलक राज, गांव छत्रैल, मौजा उग्यालता, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज न है इसका जन्म 8-12-1995 को गांव छत्रैल, पंचायत वारी में हुआ है अब यह अपना नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के नाम पंचायत रिकार्ड दर्ज करने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2016 को सुबह 11.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। आम जनता की ओर से कोई हाजिर न होने के कारण आम जनता के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 4870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2016/13 आश्विन, 1938 आज दिनांक 28-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Hemis Negi, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate

Shimla (Urban)

In the matter of :

1. Sandeep Kumar Jha aged 30 years s/o Shri Suresh Jha, r/o Flat No. L-2 Housing Board Colony, Strawberry Hills, Chhotta Shimla, Shimla, Himachal Pradesh and Permanent resident of Village Beloun, Post Office Nawada, PS Behera, District Darbhanga, Bihar-847201.

2. Pareeti aged 29 years d/o Shri Tek Ram, r/o Flat No. L-2 Housing Board Colony, Strawberry Hills, Chhotta Shimla, Shimla, Himachal Pradesh and Permanent resident of Panghal Bhawan, 28/7, Delhi Gate, Jhajjar, Haryana-124103. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of the Special Marriage

Act, 1954.

Sandeep Kumar Jha s/o Shri Suresh Jha and Pareeti d/o Shri Tek Ram have filed an application along with affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 2nd December, 2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before within 30 days from the date of publication of this notice in official Gazette after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28th September, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

HEMIS NEGI,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban).

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