Himachal Pradesh Gazette, No. 141, 22 October 2016

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

A-Section

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th October, 2016

No. Ind-A(B)2-5/2010.—In partial modification of this Department's notification of even number dated 05th October, 2016, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order transfer/adjustment of Shri Harvinder Singh, Mining Officer, who is under orders of transfer from Mining Office, Kinnaur to Mining Office, Nahan, Distt. Sirmour as Mining Officer, Bilaspur, H.P. against vacant post with immediate effect, in public interest.

141-राजपत्र/2016-22-10-2016 (5161) 5162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 The above officer is directed to report for duty at his new place of posting immediately and submit joining report to this Department as well as to the Director of Industries.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Industries).

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NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th October, 2016

No. NES-F(1)-1/2014.—In partial modification of Hydro Power Policy, 2006 and its amendments made vide letter No. MPP-F(1)2/2005-VII dated 13-01-2012 & 26-07-2012, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to modify the guidelines for private investors appearing in Chapter-IV of the Power Policy, 2006 in clause (xxx-b) to the following extent:—

Transfer of shares from Himachali to Non-Himachali promoters:—

(i) In case of bonafide Himachalis to whom Projects upto 2.00 MW capacity are allotted,

the Government may consider the request of promoters to sell/transfer 49% equity

shares to Non-Himachalis at any stage after allotment of projects and full

disinvestment after two years of commissioning.

(ii) In case of bonafide Himachalis to whom Projects above 2.00 MW to 5.00 MW

capacity are allotted, the Government may consider the request of promoters to

sell/transfer 51% equity shares to Non-Himachalis at any stage after allotment of

projects and full disinvestment after two years of commissioning.

In lieu of allowing sell/transfer of equity shares of above 26 % to 49 % of Projects upto 2 MW capacity from Himachali promoters to Non-Himachali and to sell/transfer equity shares above 49 % to 51 % of Projects above 2 MW to 5 MW capacity from Himachali to Non-Himachali, a fee shall be charged at the uniform rate of Rs. 25,000/- per MW, to be deposited at the time of signing of Tripartite Agreement for transfer of Project in the name of new entity.

This Policy shall come into force from the date of publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

By order, (TARUN SHRIDHAR), Addl. Chief Secretary (NES).

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 2016

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-30/2013-शिमला.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गोलछा5163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 तहसील शिमला (ग्रा0) जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में मल निकासी योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनार्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलक्टर/समाहर्ता (लो0नि0वि0 विन्टर फिल्ड शिमला-3) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बीघे/हैक्टयर/बिस्वे में
शिमला	शिमला (ग्रा0)	गोलछा	405	0-01-59

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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.पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 7 अक्तूबर, 2016

संख्याः पीसीएच-एचए (3) 4/2011-II .--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण में तारीख) 16-11-2002 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (1) 3/98 तारीख 10 अक्तूबर, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (विा, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भो) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं। प्रारूप नियमों के जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित किसी हितबद्ध व्यक्ति को यदि उक्त नियमों की बाबत कोई आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) है/हैं तो वह उसे/उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार, एस.डी.ए. कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई हैं, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।5164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 प्रारूप नियम 1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (विा, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भो) संशोधन नियम, 2016 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 32 का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (विा, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भो) नियम, 2002 के नियम 32 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम 32-क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''32-क अपील.-(1) अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ द्वारा कर को अधिरोपित करने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिससे ऐसा कर प्रवृा होगा, तीस दिन की अवधि के भीतर ग्राम पंचायत की दशा में सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी को, पंचायत समिति की दशा में जिला पंचायत अधिकारी को और जिला परिषद्‌ की दशा में निदेशक पंचायती राज को अपील कर सकेगाः

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल न करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्‌ अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उसमें अपील किए गए आदेश के आक्षेपों के आधार समाविष्ट होंगे और उसके साथ ऐसे आदेश की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी सम्बद्ध पंचायत जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, से अभिलेख मंगवाने के पश्चात्‌ और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने पश्चात्‌ तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जैसी यह आवश्यक समझे, को करने के पश्चात्‌ ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे और इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा।

(4) अपील में पारित आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

3. नियम 93 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 93 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''93 ''संकर्माे के निष्पादन की रीति.- (1) पंचायत, खाता-क और खाता-ख में उपलब्ध निधियों में से संकर्म निष्पादित करेगी,-

(क) ग्राम पंचायत की दशा में अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति द्वारा;

(ख) पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ की दशा में सम्बद्ध पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ द्वारा गठित संकर्म समिति द्वारा, जो निम्नलिखित से समाविष्ट होगी;-

(i) यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ का अध्यक्षा या उपाध्यक्ष, संकर्म समिति के अध्यक्ष के रूप में;

(ii) सम्बद्ध पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ के दो से अनधिक सदस्य, जिसमें से एक उस वार्ड का सदस्य होगा, जिसमें संकर्म निष्पादित किया जाना है; और

(iii) पंचायत समिति की दषा में पंचायत निरीक्षक और जिला परिषद्‌ की दशा में सचिव संकर्म समिति का सदस्य सचिव होगा जो संकर्म के निष्पादन पर उपगत व्यय के लेखा अनुरक्षण के लिए उारदायी होगाः5165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 परन्तु प्रत्येक संकर्म के लिए एक पृथक संकर्म समिति गठित की जाएगी। (ग) रजिस्ट्रीकृत निकाय जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल, वाटरशैड विकास समिति आदि के माध्यम है से; और

(घ) यदि संकर्म की लागत 5.00 लाख रूपए से अधिक है तो कुटेशन या निविदाएं आमंत्रित करके संविदाकार के माध्यम सेः

परन्तु संकर्म के निष्पादन के लिए प्रथम अधिमान संकर्म समिति को दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत निकाय को एक समय पर एक ही संकर्म दिया जाएगा और यह कि उक्त निकाय को संकर्म तभी आबंटित किया जाएगा यदि इसने अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की समय अवधि पूर्ण कर ली है और इसके सदस्य के रूप में इसे कार्य को आबंटित करने के लिए आवेदन करने से पूर्व चार्टड अकाउटेण्ट द्वारा सम्यक्‌ रूप से संपरीक्षित इसके पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लेखों की संपरीक्षित विवरणियां देनी होगी।

(2) यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय, वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानदण्डों का सख्ती से पालन करते हुए अपने कृत्यों/कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी/होगाः-

(i) अपने एक सदस्य को ऐसी समिति के अधक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करेगा;

(ii) यह कार्य के निष्पादन के लिए पंचायत के साथ करार हस्ताक्षरित करेगा जिसे यथास्थिति सम्बद्ध पंचायत की ओर से सचिव और संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा;

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संकर्म का निष्पादन समुचित रूप से हुआ है, इसके कार्य के निष्पादन की पद्धति के बारे में, इसके पर्यवेक्षण के बारे में, सामग्री के एकत्रीकरण आदि के बारे में यह अपने स्तर पर विनिश्चय करेगाः

परन्तु स्कीम के दिशा-निर्देश जिनके अन्तर्गत निधियां उपलब्ध करवाई गई है; कार्य के निष्पादन की रीति के विनिश्चय के लिए अभिभावी होंगे;

(iv) संकर्म समिति को सम्बद्ध पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय की बाबत उपगत किए जाने वाले व्यय के लिए संदाय करने और श्रमिकों आदि की मजदूरी के संदाय के लिए निधि दी जाएंगी। समिति साधारणतया अपने पास कोई राशि नहीं रखेगी और पंचायत से निधि की प्राप्ति के सात दिन के भीतर संदाय करेगी और समय-समय पर सदस्य सचिव को समस्त वाउचर प्रस्तुत करेगी; और (v) संकर्म समिति श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर रखेगी। सामग्री को इन नियमों के अध्याय-8 के उपबन्धों के अन्तर्गत क्रय/उपाप्र्त किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायतों के संकर्मों को इन नियमों के अधीन विभागीय स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता, खण्ड अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा। 4. नियम 94 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 94 में,--

(क) उप नियम (1) के परन्तुक में ''परिशिष्ट-'क''' शब्दों, चिन्हों और अक्षर के स्थान पर ''परिशिष्ट-द्य'' शब्द, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे;

5166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 (ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थातः-

''ग्राम पंचायतों द्वारा परिशिष्ट-घ में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर निष्पादित समस्त संकर्मों की बाबत, संकर्मों के लिए सभी प्रक्कलनों को यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनष्ठि अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा। पंचायत समिति और जिला परिषद की दशा में संकर्मों के समस्त प्रक्कलनों को उसके द्वारा तैयार किया जाएगा और जहां संकर्म की लागत 50,000 रूपये से कम हो वहां कच्चा लागत प्राक्कलन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा; और

(ग) उप नियम (6) में ''परिशिष्ट-''क'' शब्दों, चिन्हों और अक्षर के स्थान पर ''परिशिष्ट-घ'' शब्द, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे।

5. नियम 95 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 95 के उप नियम (1) में, '' परिशिष्ट-''क'' शब्दों, चिन्हों और अक्षर के स्थान पर ''परिशिष्ट-घ'' शब्द, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे।

6. नियम 96 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 96 में,- (क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(1) नियम 93 के अधीन, संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से कार्य के निष्पादन की दशा में पंचायत, ऐसी समिति या निकाय के साथ, परिशिष्ट-ङ'' पर दिए गए प्ररूप में करेगी; और

(ख) उप नियम (2) में ''निधिकरण अभिकरण'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य सरकार से अन्यथा बाह्या निधिकरण अभिकरण'' शब्द रखे जाएंगे।

7. नियम 97 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 97 के उप नियम (1) में, ''सहभागी समिति'' शब्दों के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

8. नियम 101 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 101 में उप-नियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(3) परिशिष्ट-घ में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर, यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियन्ता अथवा खण्ड अभियन्ता माप पुस्तिका में प्रविष्टियां दर्ज करेंगे। पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले संकर्मों की दशा में माप पुस्तिका मं प्रविष्टियां कनष्ठि अभियन्ता द्वारा जाएगीः

परन्तु माप पुस्तिका में प्रविष्टियां, यथास्थिति, सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता द्वारा, परिशिष्ट-घ में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर, परीक्षण पड़ताल के अध्यधीन हांगी।''। 9. नियम 102 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 102 के उप नियम (3) में, ''सहभागी समिति'' शब्दों के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

10. नियम 103 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 103 में, ''सहभागी समिति'' शब्द, जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

11. नियम 104 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 104 के उप नियम (2) में,-

(क) ''सहभागी समिति'' शब्दों, जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे;

और

(ख) खण्ड (i) में ''पचास हजार'' शब्द, जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर ''एक लाख पचास हजार'' शब्द रखे जाएंगे।5167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 12. नियम 106 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 106 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थातः--

''(1) अंमित संदाय को देने से पूर्व अन्तिम निर्धारण रिपोर्ट निम्नलिखित रीति में दी जाएगीः-- (i) ग्राम पंचायत की दशा में, तीन लाख रूपए तक की लागत के संकर्मों के लिए तकनीकी सहायक द्वारा और तीन लाख रूपए से अधिक की लागत के संकर्मों के लिए कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा;

(ii) पंचायत समिति और जिला परिषद की दशा में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा;

(iii) पंचायत के पांच लाख रूपए से अधिक और दस लाख रूपए तक की लागत के समस्त संकर्मों की दशा में सहायक अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य होंगे; और

(iv) पंचायत के दस लाख रूपए से अधिक की लागत के समस्त संकर्मों की दशा में अधिशासी अभियन्ता के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।''।

13. नियम 107 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 107 के उप नियम (1) में ''सहभागिता निकाय'' शब्दों के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

14. परिशिष्ट-क का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-क में,-

(क) बजट शीर्ष-04 के अधीन मद (ङ) और (च) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(ङ) फर्नीचर (i) पचास हजार रूपए तक ग्राम पंचायत,

(ii) पचास हजार रूपए से अधिक और एक लाख रूपए

तक जिला पंचायत अधिकारी; और

(iii) एक लाख रूपए से अधिक निदेशक द्वारा, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्तियों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार हैं;

(ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;

(iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा;

(iv) फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;

(v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है; और 5168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 (vi) क्रय किए जाने वाले फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगाः--

(क) प्रधानः मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सेन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्दे, फुटरेस्ट, फ्लोर कवरिंग मैंटिंग/दरी, और स्टील की अलमारी;

(ख) बैठक हालः कुर्सियां, फ्लोरकवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार की घड़ी, पर्दे और मेज;

(ग) पंचायत सचिवः मेज, कुर्सियां, स्टील की अलमारी;

(घ) अन्य ग्राम पंचायत सेवकः कुर्सी प्रत्येक सेवक के लिए और मेज;

(च) टाइप राइटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपसाधन।''।

(ख) बजट शीर्ष-12 का लोप किया जाएगा।

(ग) बजट शीर्ष-13 के विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''13 विज्ञापन/प्रचार ग्राम पंचायत पांच हजार रूपए तक प्रतिवर्ष जिला पंचायत अधिकारी पांच हजार रूपए से अधिक और दस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष तथा निदेशक दस हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) ग्राम पंचायत, विज्ञापन देने के लिए, उक्त प्रयोजन का औचित्य संसूचित करते हुए, यथास्थिति, सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी, जो ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात्‌ मंजूरी प्रदान कर सकेगा;

(ii) विज्ञापन/प्रचार, राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;

(iii) विज्ञापन/प्रचार, केवल पंचायत के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उत्कृष्ट अनुपालन से संबन्धित होगा;

(iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा बल्कि यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और

(v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं की जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है;

(घ) बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (i), (iv) और (v) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः--

(i) विधिक प्रभार ग्राम पंचायत की, अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए जिला पंचायत अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, पूर्ण शक्तियां; ग्राम पंचायत पांच हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी पांच हजार रूपए से अधिक और पंद्रह जहार रूपए तक प्रतिवर्ष और निदेशक पंद्रह हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

(iv) आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है5169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 प्रत्येक मद पर पांच हजार रूपए तक के बही मूल्य के लिए ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां, पांच हजार रूपए से अधिक और दस हजार रूपए तक के बही मुल्य के लिए जिला पंचायत अधिकारी की पूर्ण शक्तियां तथा दस हजार रूपए से अधिक के बही मूल्य के लिए निदेशक की पूर्ण शक्तियां।''।

(v) स्टॉक फीस या ऐसे भण्डार, जो अनुपयोगी या निष्क्रीय है या जिसे जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है, और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, के सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मंजूरी के लिए

15. परिशिष्ट-ख का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-ख में,-

(क) बजट शीर्ष-04 के अन्तर्गत मद (ङ) और (च) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(ङ) फर्नीचर (i) पंचायत समिति एक लाख रूपए तक;

(ii) जिला पंचायत अधिकारी एक लाख रूपए से अधिक और तीन लाख रूपए तक; और

(iii) निदेशक तीन लाख रूपए से अधिक,

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्ति यों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार है;

(ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;

(iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा;

(v) कोई कार्योार मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है; और

(vi) क्रय किए जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगाः- (क) अध्यक्षः मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सेन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्दे, फुट रेस्ट, फलोर कवरिंग मैंटिंग/दरी और स्टील अलमारी;

(ख) बैठक हॉलः कुर्सियां, फलोर कवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार घड़ी, पर्दे और मेज;

(ग) सचिवः मेज, कुर्सियां, स्टील अलमारी;

(घ) अन्य पंचायत समिति सेवकः प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज; और 5170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 (च) टाईपराइटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर और अन्य उपसाधन।''ः

(ख) बजट शीर्ष-12 का लोप किया जाएगा;

(ग) बजट शीर्ष-13 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''13 विज्ञापन/प्रचार पंचायत समिति दस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष, जिला पंचायत अधिकारी दस हजार रूपए से अधिक और बीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष पूर्ण शक्तियां और बीस हजार रूपए प्रतिवर्ष से अधिक निदेशक को पूर्ण शक्तियां;

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) पंचायत समिति, विज्ञापन देने के लिए उक्त प्रयोजन हेतु औचित्य संसूचित करते हुए, यथास्थिति, सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी जो पंचायत समिति द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात्‌ मंजूरी प्रदान कर सकेगा;

(ii) विज्ञापन/प्रचार राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;

(iii) विज्ञापन/प्रचार पंचायत समिति द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उत्कृष्ट पालन से सम्बन्धित होगा;

(iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा अपितु यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और

(v) कोई भी कार्योार मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है।''; और

(घ) बजट शीर्ष-17 के अनतर्गत मद (i), (iv), (v) और (vi) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(i) विधिक प्रभार पंचायत समिति को अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए, जिला पंचायत अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, पूर्ण शक्तियां; पंचायत समिति पच्चीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी पच्चीस हजार रूपए से अधिक और पचास हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; तथा निदेशक पचास हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

(iv) आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

पंचायत समिति दस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी दस हजार रूपए से अधिक और पच्चीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; तथा निदेशक पच्चीस हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

(v) आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

प्रत्येक मद पर पच्चीस हजार रूपए तक के वही मूल्य के लिए पंचायत समिति, पच्चीस हजार रूपए से अधिक और पचास हजार रूपए तक के बही मूल्य के लिए जिला पंचायत अधिकारी तथा पचास हजार रूपए से अधिक के बही मूल्य के लिए निदेशक।''। (vi) स्टॉक या ऐसे भण्डार जो अनुपयोगी या निष्क्रीय हैं या जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, की सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मन्जूरी के लिए।5171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 16. परिशिष्ट-ग का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-ग में,-- (क) बजट शीर्ष-04 के अन्तर्गत मद (ड.) और (च) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः--

i. जिला परिषद्‌ एक लाख पचास हजार रूपए तक;

''ङ फर्नीचर

और

ii. निदेशक एक लाख पचास जहार रूपए से अधिक, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः--

(ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;

(iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और जिला परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा।

(iv) फर्नीचर को पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;

(v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के विना उपगत किया गया है; और

(vi) क्रय किया जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगाः- (क) अध्यक्षः मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सैन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी पर्दे, फुटरेस्ट, फलोर कवरिंग मैंटिंग/दरी और स्टील अलमारी;

(ख) बैठक हॉलः कुर्सियां, फलोर कवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार घड़ी, पर्दे और मेज;

(ग) सचिवः मेज, कुर्सियां, स्टील अलमारी;

(घ) अन्य जिला परिषद्‌ सेवकः प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज; और

(च) टाईपराइटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर और अन्य उपसाधन।''ः

(ख) बजट शीर्ष-12 का लोप किया जाएगा;

(ग) बजट शीर्ष-13 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपबन्ध रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

''13 विज्ञापन/प्रचार जिला परिषद्‌ बीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष, निदेशक बीस हजार रूपए

से अधिक प्रतिवर्ष;

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) जिला परिषद्‌, विज्ञापन देने के लिए उक्त प्रयोजन हेतु औचित्य संसूचित करते हुए, निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी जो जिला परिषद द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात्‌ मंजूरी प्रदान कर सकेगा;

5172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 (ii) विज्ञापन/ प्रचार राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;

(iii) विज्ञापन/प्रचार पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उत्कृष्ट पालन से सम्बन्धित होगा;

(घ) बजट शीर्ष-17 के अनतर्गत मद (iv), (v) और (vi) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

जिला परिषद्‌ पचास हजार रूपए तक प्रतिवर्ष और निदेशक पचास हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

जिला परिषद्‌ बीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष और निदेशक बीस हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष; और (v) आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

प्रत्येक मद पर पच्चीस हजार रूपए तक के बही मूल्य के लिए जिला परिषद्‌ और पच्चीस हजार रूपए से अधिक के बही मूल्य के लिए निदेशक।''। (vi) स्टॉक या ऐसे भण्डार जो अनुपयोगी या निष्क्रीय हैं या जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, की सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मन्जूरी के लिए

17. परिशिष्ट-घ का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-घ में क्रम संख्याः1 में मद (क) और (ख) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थातः-

ग्राम पंचायत तकनीकी सहायक

''(क) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले तीन लाख रूपए तक की लागत के संकर्म

ग्राम पंचायत कनिष्ठ अभियन्ता।''। (ख) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले तीन लाख रूपए से अधिक और पांच लाख रूपए तक की लागत के संकर्म5173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 18. परिशिष्ट-ङ का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-ङ में ''सहभागिता समिति'' शब्दों के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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[Authoritative English text of Government Notification No. PCH-HA (3) 4/2013 dated 7-10-2016 as

required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 7th October, 2016

No.PCH-HA (3) 4 /2011-II.—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002, notified vide this Department notification No. PCH-HA (1)3/98, dated 10th October, 2002, published in the Rajpatra Himachal Pradesh, (Extra-ordinary), dated the 16th November, 2002. The draft rules are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the General public ;

If any interested person likely to be affected by the draft rules has any objection(s) or suggestions(s) with regard to the said rules, he may send the same to the Special Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla- 171009, within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these rules.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Insertion of rule 32-A.—After rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002, the following new rule 32-A shall be inserted, namely:—

"32-A. Appeal.— (1) Any persons aggrieved by an order of imposition of tax by the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad under the Act may, within a period of thirty days from the date on which such tax shall come into force, prefer an appeal to the Block5174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 Development Officer concerned in the case of Gram Panchayat, to the District Panchayat Officer in the case of Panchayat Samiti and to the Director of Panchayati Raj in the case of Zila Parishad:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Every appeal preferred under sub-rule(1) shall be in the form of the memorandum by the appellant or his duly authorized person and shall set forth consisting the grounds of objections to the order appealed from and shall be accompanied by a copy of such order.

(3) On receipt of appeal under sub-rule(1) the appellate authority may, after calling for record from the Panchayat concerned against whose order the appeal has been preferred and after giving an opportunity of being heard and after making such further enquiry, if any, as it may deem necessary, pass such orders as he thinks fit and the order so passed shall be final.

(4) A copy of the order passed in appeal shall be sent to the State Government.'. 3. Substitution of rule 93.—For rule 93 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"93. Manner of execution of works.— (1) The Panchayat shall execute works out of the funds available in Account-A and Account-B,—

(a) in the case of Gram Panchayat, by the Works Committee constituted under section 23 of the Act;

(b) in the case of Panchayat Samiti and Zila Parishad, by the Works Committee constituted by the concerned Panchayat Samiti and Zila Parishad which shall comprise of,—

(i) Chairman or Vice-Chairman of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, as Chairperson of the works committee;

(ii) not more than two members of the Panchayat Samiti or Zila Parishad concerned one of whom shall be the member of the ward in which the work is to be executed; and

(iii) Panchayat Inspector in the case of Panchayat Samiti and Secretary in the case of Zila Parishad, shall be the Member Secretary of the works committee who shall be responsible for maintenance of accounts of the expenditure incurred on the execution of work :

Provided that separate works committee, shall be constituted for each work;

(d) through the contractors by inviting quotations or tenders in case the cost of work is more than the value of Rs.5.00 lacs.

Provided that for execution of work first preference shall be given to the works committee:

5175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938

Provided further that registered body, specified under clause (c) shall be given one work at a time and that the said body shall be allotted work only if it has completed three years time period from the date of its registration and in lieu of proof thereof, it shall have to render audited statements of its previous three years accounts duly audited by the chartered accountant before applying for the allotment of work.

(2) The works committee or registered body specified under clause (c), as the case may be, shall be responsible for maintaining complete transparency in its functioning by strictly adhering to the following norms of financial propriety:—

(i) shall authorize one of its members to act as Chairperson of such committee;

(ii) it shall sign an agreement with the Panchayat for execution of work which shall be signed by the Secretary on behalf of th e Panchayat concerned and Chairperson of the works committee or registered body, as the case may be.

(iii) it shall decide on its own about the mode of execution of work, its supervision, procurement of material etc., in order to ensure that work is executed properly:

Provided that the guidelines of the scheme under which funds have been made available will prevail for deciding the mode of execution of work;

(iv) the works committee shall be given funds by the Panchayat concerned to make payments on account of the expenditure to be incurred in respect of purchase of material and payment of wages to the labourers etc. The committee shall not ordinarily keep any money with it and shall make payments within seven days of the receipt of funds from the Panchayat and shall submit all the vouchers to the member-secretary from time to time; and

(v) the works committee shall engage the labour on the minimum of the wages as may be notified by the State Government from time to time. The materials shall be purchased/ procured under the provisions of Chapter-VIII of these rules.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the works of the Panchayats may be executed departmentally through the Junior Engineer, Block Engineer, Assistant Engineer and Executive Engineer of the Rural Development and Panchayati Raj Departments under these rules."

4. Amendment of rule 94.—In rule 94 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), in the proviso, for the word, signs and letter "Appendix-"A" ", the words, sign and letter "Appendix-D" shall be substituted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) All estimates for works shall be prepared by the Takniki Sahayak or Junior Engineer, as the case may be, in respect of all works executed by the Gram Panchayats, with in technical sanction limit provided in Appendix-D. In the case of the Panchayat Samiti and Zila Parishad, all estimates for works shall be prepared by him and a rough cost estimation shall be made by the Junior engineer where the cost of the works is below Rs.50,000/-; and

(c) in sub-rule (6), for the word, signs and letter "Appendix-"A" ", the word, sign and letter "Appendix-D" shall be substituted.

5176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 5. Amendment of rule 95.—In rule 95 of the said rules, in sub-rule (1), for the word, signs and letter "Appendix-"A" ", the words, sign and letter "Appendix-D" shall be substituted.

6. Amendment of rule-96.—In rule 96 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) In the event of execution of the work through the works committee or registered body under rule 93, the Panchayat shall enter into an agreement with such committee or body on Appendix-E."; and

(b) in sub-rule (2), for the words "funding agency", the words "external funding agency other than the State Government" shall be substituted.

7. Amendment of rule 97.—In rule 97 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "participatory committee", the words "works committee" shall be substituted.

8. Amendment of rule 101.—In rule 101of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) The Takiniki Sahayak or Junior Engineer or Block Engineer, as the case may be, within technical sanction limit provided in Appendix-D, shall made entries in the measurement book. In the case of works executed by the Panchayat Samiti or Zila Parishad, the entries in the measurement book shall be made by the Junior Engineer:

Provided that the entries in the measurement book shall be subject to test check by the Assistant Engineer or Executive Engineer, as the case may be, within technical sanction limit provided in Appendix-D.".

9. Amendment of rule 102.—In rule 102 of the said rules, in sub-rule (3), for the words "participatory committees", the words "works committee" shall be substituted.

10. Amendment of rule 103.—In rule 103 of the said rules, for the words "participatory committee" wherever these occur, the words "works committee" shall be substituted.

11. Amendment of rule 104.—In rule 104 of the said rules, in sub-rule (2),—

(a) for the words "participatory committee" wherever these occur, the words "works committee" shall be substituted; and

(b) in clause (i) for the word, signs and figures "Rs.50,000/-" wherever these occur, the word, signs and figures "Rs.1,50,000/-" shall be substituted.

12. Amendment of rule 106.—In rule 106 of the said rules, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Before the release of final payment, the final assessment report shall be made in the following manner:—

(i) in the case of Gram Panchayat, the works costing upto the value of Rs.3.00 lac, by the Takniki Sahayak and for the works costing more than the value of Rs.3.00 lac, by the Junior Engineer;

5177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 (ii) in the case of Panchayat Samiti and Zila Paris had, by the Junior Engineer;

(iii) in the case of all works of Panchayats costing more than Rs.5.00 lacs and upto Rs.10.00 lacs, the counter signatures of the Assistant Engineer shall be mandatory; and

(iv) in the case of all works of Panchayats costing more than Rs.10.00 lacs, the counter signatures of the Executing Engineer shall be mandatory.".

13. Amendment of rule 107.—In rule 107 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "participatory body", the words "works committee" shall be substituted.

14. Amendment of Appendix-A.—In the said rules, in Appendix-A,—

(a) Under Budget Head ---04 for items (e) and (f), the following items shall respectively be substituted, namely:—

"(e) Furniture

(i) Gram Panchayat up to Rs.50,000/-; (ii) District Panchayat Officer above Rs.50,000/- and

up to Rs.1,00,000/- ; and (iii) Director above Rs.1, 00, 000/-,

subject to the following terms and conditions:—

(i) the furniture shall be purchased from persons or firms who are the approved rate contractors on the list of the Controller of Stores of the State Government;

(ii) no furniture shall be purchased within next three years;

(iii) the furniture shall be purchased subject to the availability of Panchayat fund and budget provision approved by the Gram Sabha;

(iv) the replacement of furniture shall be subject to the condemnation of old furniture and disposal by public auction;

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority; and

(vi) the quantity of furniture to be purchased shall be as per requirement with the following entitlement and description:—

(a) Pradhan: table, chair, sofa set and chairs for visitors, centre table, cupboard, clock, curtains, footrest floor covering matting/ dari, and steel almirah;

(b) Meeting hall: chairs, floor covering matting/ dari, wall clock, curtains and table;

(d) Other Gram Panchayat servants: Chair and table for each servant; and

(f) Typewriter, Computer, Printer and other accessories.";

5178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 (b) The Budget Head---12 shall be omitted;

"13 Advertisement/publicity

Gram Panchayat up to Rs.5,000/- per annum, District Panchayat Officer above Rs.5,000/- and upto Rs.10,000/-per annum and the Director above Rs.10,000/-per annum;

subject to the following terms and conditions:—

(i) the Gram Panchayat shall seek the prior approval for giving advertisement from the District Panchayat Officer concerned or the Director, as the case may be, by intimating the justification for the said purpose, who may accord sanction after examining the justification given by the Gram Panchayat;

(ii) the advertisement/ publicity shall not be politically motivated;

(iii) the advertisement/ publicity shall only relate to the outstanding performance the Panchayat during the preceding financial year;

(iv) the publicity shall not reflect the achievement of the office bearer of Panchayat concerned rather it shall reflect the achievement of the Panchayat; and

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority; and

(d) Under Budget Head---17 ,—

(i) for items in (i), (iv) and (v), the following items shall respectively be substituted, namely:—

"(i) legal charges "Full powers of the Gram Panchayat subject of the approval of the District Panchayat Officer to engage the lawyer.";

"Gram Panchayat up to Rs.5,000/- per annum, District Panchayat Officer above Rs.5,000/- and upto Rs.15,000/- per annum and the Director above Rs. 15,000/-.

(iv) to sanction non-recurring expenditure chargeable to contingencies where no special power is specified in the appendix

(v) to sanction disposal by public auction of stock fees or store found useless or absolute or have been rendered surplus and can ot be put to any use

"Full powers of the Gram Panchayat for book value up to Rs.5,000/-, full powers of the District Panchayat Officer exceeding book value of Rs.5,000/- and up to Rs.10,000/- and full powers of the Director above the book value of Rs.10,000/-, on each item.".

5179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 15. Amendment of Appendix-B.—the said rules, in Appendix-B,—

(a) under Budget Head ---04 for items (e) and (f), the following items shall respectively be substituted, namely:—

(e) Furniture

(I) Panchayat Samiti up to Rs.1,00,000/-;

(II) District Panchayat Officer above Rs.1, 00,000/-

and upto Rs.3,00,000/-; and

(III) Director above Rs.3, 00, 000/-,

subject to the following terms and conditions:—

(i) the furniture shall be purchased from persons or firms who are the approved rate contractors on the list of the Controller of Stores of the State Government;

(ii) no furniture shall be purchased within next three years;

(iii) the furniture shall be purchased subject to the availability of Panchayat fund and approved budget provision by the Panchayat Samiti;

(iv) the replacement of furniture shall be subject to the condemnation of old furniture and disposal by public auction;

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority; and

(vi) the quantity of furniture to be purchased shall be as per requirement with the following entitlement and description:—

(a) Chairman: table, chair, sofa set and chairs for visitors, centre table, cupboard, clock, curtains, footrest floor covering matting/ dari, and steel almirah;

(b) Meeting hall: chairs, floor covering matting/ dari, wall clock, curtains and table;

(d) Other Panchayat Samiti servants: Chair and table for."; and

(f) Typewriter, Computer, Printer and other accessories.";

(b) The Budget Head---12 shall be omitted;

"----13 Advertisement/ Publicity "Panchayat Samiti upto Rs.10,000/- per annum, full powers of the District Panchayat Officer exceeding Rs.10,000/- and upto Rs.20,000/-per annum and full powers of the Director above Rs.20,000/-per annum;

5180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 subject to the following terms and conditions:—

(i) the Panchayat Samiti shall seek the prior approval for giving advertisement from the District Panchayat Officer concerned or the Director, as the case may be, by intimating the justification for the said purpose, who may accord sanction after examining the justification given by the Panchayat Samiti;

(ii) the advertisement/ publicity shall not be politically motivated;

(iii) the advertisement/ publicity shall only relate to the outstanding performance done by the Panchayat during the preceding financial year;

(iv) the publicity shall not reflect the achievement of the office bearer of Panchayat concerned rather it shall reflect the achievement of the Panchayat; and (v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority."; and

(iv) Under Budget Head---17, for item " (i), (iv), (v) and (vi) the following items shall respectively be substituted, namely:—

(i) Legal charges

"Full powers of the Panchayat Samiti subject of the approval of the District Panchayat Officer to engage the lawyer.

Panchayat Samiti upto Rs.25, 000/- per annum, the District Panchayat Officer exceeding Rs.25,000/- and upto Rs.50,000/- per annum and the Director above Rs.50,000/.

Panchayat Samiti upto Rs.10, 000/- per annum, the District Panchayat Officer exceeding Rs.10,000/- and upto Rs. 25,000/- per annum and the Director above Rs.25,000/-.

(iv) to sanction non-recurring expenditure chargeable to contingencies where no special power is prescribed in the appendix (v) to sanction recurring expenditure chargeable to contingencies where no special power is prescribed in the appendix

Panchayat Samiti for book value up to Rs.25,000/-, the District Panchayat Officer exceeding book value of Rs.25,000/- and upto Rs.50,000/- and of the Director above the book value of Rs.50,000/- on each item.".

(vi) to sanction disposal by public auction of stock or store found useless or obsolete have been rendered or have been rendered surplus and cannot be put to use.

16. Amendment of Appendix-C.— In the said rules, in Appendix-C,—

(a) Under Budget Head ---04, for items (e) and (f), the following items shall respectively be substituted, namely,—

"(e) Furniture

I Zila Parishad up to Rs.1,50,000/-; and

II Director above Rs.1,50,000/-,5181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 subject to the following terms and conditions:— (i) the furniture shall be purchased from persons or firms who are the approved rate contractors on the list of the Controller of Stores of the State Government of Himachal Pradesh;

(ii) no furniture shall be purchased within next three years;

(iii) the furniture shall be purchased subject to the availability of Panchayat fund and budget provision approved by the Zila Parishad;

(iv) the replacement of furniture shall be subject to the condemnation of old furniture and disposal by public auction;

(v) the quantity of furniture to be purchased shall be as per requirement with the following entitlement and description:—

(a) Chairman: table, chair, sofa set and chairs for visitors, centre table, cup board, clock, curtains, footrest floor covering matting/ dari, and steel almirah;

(b) Meeting hall: chairs, floor covering matting/ dari, wall clock, curtains and table;

(d) Other Zila Parishad servants: Chair and table for each servant;

(f) Typewriter, Computer, Printer and Other accessories.";

(b) The Budget Head---12 shall be omitted;

(c) For Budget Head---13 the following provisions shall be substituted; namely "(13 Advertisement/publicity, Zila Parishad up to Rs.20,000/- per annum and

the Director above Rs.20,000/-per annum subject to the following terms and conditions:—

(i) the Zila Parishad shall seek the prior approval for giving advertisement from the Director by intimating the justification for the said purpose, who may accord sanction after examining the justification given by the Zila Parishad;

(ii) the advertisement/ publicity shall not be politically motivated;

(iii) the advertisement/ publicity shall only relate to outstanding performance done by the Panchayat during the preceding financial year;

(iv) the publicity shall not reflect the achievement of the office bearer of Panchayat concerned rather achievement of the Panchayat; and

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority."; and 5182 (d

र d) Under B

22 अक्तूबर,

r items (iv)

be subs

राजपत्र, हिम Budget Hea tituted, nam

माचल प्रदेश, ad----17, for mely:—

2016/30 अ , (v) and (v

आश्विन, 193 vi), the follo

38 owing shall

l respectivel

Zila

0,000/- per

d annum and the D

Parisahd u

Director abo

(iv) to san expend contin specia prescr

(v) to

up to Rs.50 ove Rs.50,00

00/-

Zila

d annum and the D

Parishad u

Director abo

expend contin specia prescr

nction non- diture charg ngencies w al powe ribed in the sanction diture charg ngencies w al powe ribed in the

(vi) to san

nction disp

up to Rs.20 ove Rs.20,00

0,000/- per 00/-; and

alue up to

the book

Rs.25,000/- - f k value of

Zila

and

Rs.25

public store obsole render cannot

c auction of found us ete or ha red surpl t be put to a

-recurring geable to where no er is appendix recurring geable to where no er is appendix posal by f stock or seless or ae been us and any use 1 (a) and (b

7. Amend b), the follo

dment of A owing items

Appendix-D s shall respe Parishad fo the Direc 5,000/-, on

for book va ctor above each item." .

D, in Sl. No

o.1, for item

D.—In the sa

ectively be s

aid rules in substituted,

Appendix-D — namely :—

(a) work "(	costing upt to 3 lac to be executed b by Gram ayat Pancha	Gram Panc chayat	Takniki Sahayak
(b b)	work c costing mor re than 3 lac and upto 5.00 lac to be executed b by Gram Pancha ayat"	Gram Panc chayat	Junior E Engineer !"!

1 words,"P

8. Amend Participatory

dment of y Committe

Appendix ee", the wor

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-E, for th

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ubstituted.

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श्रीमती नीता पत्नी श्री ति

तिलक राज, श्री (हि0प्र0)

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प्रार्थना पत्र

त्र बाबत नाम

म दरुस्ती जेर र धारा 37(2) ब तहसीलदार र, भलेई, जिल

ला चम्बा (हि

हि0 प्र0)

गांव चभड, परगना जूह

हन्ड, उप-तह

हसील भलेई ई, जिला चम्ब . . प्रार्थिय

म्बा या

बनाम

. फरीक दोय

यम

हि0 प्र0 भू-

-राजस्व अधि

ानियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।5183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 इश्तहार प्रार्थिया श्रीमती नीता पत्नी श्री तिलक राज, गांव चभड, परगना जूहन्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मट्‌टी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम नीता दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल काण्डी के भू-इन्द्राज में मेरा नाम गुरो देवी पुत्री चतरो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल काण्डी भू-राजस्व के इन्द्राज में अपना नाम गुरो देवी उर्फ नीता दरुस्त करवाना चाहती हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री देस राज पुत्र श्री चौधरी, गांव सिमणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम प्रार्थना पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

इश्तहार

प्रार्थी श्री देस राज पुत्र श्री चौधरी, गांव सिमणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम देस राज दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल सिमणी के भू-इन्द्राज में मेरा नाम देसो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर रिकार्ड के अनुसार भू-राजस्व के इन्द्राज में अपना नाम देसो उर्फ देस राज दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।5184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी जन्द्रेडा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी जन्द्रेडा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम पूर्ण चन्द दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल जन्द्रेडा के भू-इन्द्राज में मेरा नाम पूर्ण दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल जन्द्रेडा के भू-राजस्व के इन्द्राज में अपना नाम पूर्ण उर्फ पूर्ण चन्द दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री विजय कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, गांव नवेई, परगना जूहण्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, गांव नवेई, परगना जूहण्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सेरी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम धर्म चन्द दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल सेरी के भू-इन्द्राज में उसके पिता का नाम धर्मू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत सेरी के परिवार रजिस्टर रिकार्ड के अनुसार भू-राजस्व के इन्द्राज में अपने पिता का नाम धर्मू उर्फ धर्म चन्द दरुस्त करवाना चाहता हूं।5185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के पिता का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी कि पिता का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मीर चन्द, गांव भुनाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मीर चन्द, गांव भुनाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत भुनाड के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम प्रेम सिंह दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल भुनाड के भू-इन्द्राज में मेरा नाम प्रेमू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत भुनाड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड के अनुसार भू-राजस्व के इन्द्राज में अपना नाम प्रेमू उर्फ प्रेम सिंह दरुस्त करवाना चाहता हूं।

आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री योगिन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द, गांव गदियाडा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम5186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री योगिन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द, गांव गदियाडा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में व मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम योगिन्द्र सिंह दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल सिमणी के भू-इन्द्राज में मेरा नाम जोगिन्द्र सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल सिमणी के भू-राजस्व के इन्द्राज में अपना नाम जोगिन्द्र सिंह उर्फ योगिन्द्र सिंह दरुस्त करवाना चाहता हूं।

आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री केहर सिंह पुत्र श्री चूहडू, गांव मन्दरोडी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री केहर सिंह पुत्र श्री चूहडू, गांव मन्दरोडी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ब्रगांल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम केहर सिंह दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल डुघार के भू-इन्द्राज में मेरा नाम केहरो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत ब्रगांल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड के अनुसार भू-राजस्व के इन्द्राज में अपना नाम केहरो उर्फ केहर सिंह दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2016 को प्रातः 10.00बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।5187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री जोगिन्दर पटियाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 70/16

तारीख दायर : 29-9-2016 उनवान : श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री सर्वण कुमार, गांव दारट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये दर्ज करने अन्तर्गत धारा 37(2) अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री सर्वण कुमार, गांव दारट, मौजा बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता व उसका नाम राजस्व रिकार्ड में सुरेश कुमार पुत्र सर्वण सिंह गलत दर्ज है अब यह अपना नाम सुदेश कुमार पुत्र सर्वण कुमार, गांव दारट दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2016 को सुबह 11.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। आम जनता की ओर से कोई हाजिर न होने के कारण आम जनता के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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In the Court of Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)

1. Ravi Kumar aged 29 years s/o Shri Sangat Ram, r/o Village Ambgara, PO Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Monika Devi aged 22 years d/o Shri Tarsem Lal, r/o Village Laungni, PO Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, HP.

Versus

General Public

Application for the registration of mariage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment act 01, 49 of 2001).

Ravi Kumar aged 29 years s/o Shri Sangat Ram, r/o Village Ambgara, PO Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Monika Devi aged 22 years d/o Shri Tarsem Lal, r/o Village Laungni, PO Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, HP have filed an application alongwith affidavit in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954(Central Act) as amended by marriage Laws (Amendment act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their 5188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 marriage ceremony on 22-09-2016 at Mata Mansha Devi Mandir Chamunda Tehsil Dharamshala, District Kangra, HP as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 25-10-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-09-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

BALWAN CHAND (HAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Kundan Lal s/o Shri Ram Lok, r/o Village Chebri, P.O. Khaira, Tehsil Sunni & District Shimla, Himachal Pradesh.

[

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Kundan Lal s/o Shri Ram Lok, r/o Village Chebri, P.O. Khaira, Tehsil Sunni & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of his sons named—(i) Mr. Girish Kumar (ii) Mr. Sanjay Sharma s/o Shri Kundan Lal s/o Shri Ram Lok, r/o Village Chebri, P.O. Khaira, Tehsil Sunni & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chebri, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Mr. Girish Kumar	Son	15-06-1993
2.	Mr. Sanjay Sharma	Son	16-10-1994

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Chebri, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 18-10-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

5189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Ram Rattan s/o Lt. Shri Kanshi Ram, r/o Village Majthai, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

[

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Ram Rattan s/o Lt. Shri Kanshi Ram, r/o Village Majthai, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of death of his wife named— Lt. Smt. Kaushalya Devi w/o Shri Ram Rattan s/o Lt. Shri Kanshi Ram, r/o Village Majthai, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Majthai, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of death
1.	Lt. Smt Kaushalya Devi	Wife	16-02-2004

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of death of above named in the record of Gram Panchayat Majthai, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 18-10-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Hans Raj Sharma s/o Shri Beli Ram, r/o Village Lasarana, P.O. and Tehsil Sandhole, . . Applicant. District Mandi, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Hans Raj Sharma s/o Shri Beli Ram, r/o Village Lasarana, P.O. and Tehsil Sandhole, District Mandi, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name and date of death of his daughter namely Smt. Vandana w/o Shri Harish Gautam and his twine Grand Daughter and son Kamakshi daughter and Gautamesh son that died on 5-2-2003 at Kapoor House Sanjauli, Shimla, Tehsil and District Shimla due to Asphyxia as per Post Mortum dated 8-4-2003 conducted by the IGMC Shimla and permanent resident of Bhagwahan H.No. 47/9, District Mandi, H.P. in record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H.P.

5190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 16-11-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 15th day of August, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) रानी बनाम

आम जनता आवेदन पत्र अधीन धारा 3(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1069.

श्रीमती रानी पत्नी मनोहर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, वासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसकीे पुत्री निधी रानी का जन्म दिनांक 20-12-1994 को गांव बाथू में हुआ है, लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत बाथू के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत बाथू को आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 4-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम जनता आम।

श्री रणवीर सिंह बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रणवीर सिंह पुत्र अभय सिंह, निवासी विवेक नगर ऊना वार्ड नं0 4, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र ज्ञान इन्द्र सिंह शेखाबन्त का जन्म बस्सी नर्सिंग होम ऊना में दिनांक 11-08-1995 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।5191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-09-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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श्री रणवीर सिंह बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रणवीर सिंह पुत्र अभय सिंह, निवासी विवेक नगर ऊना वार्ड नं0 4, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकीे पुत्री सुमित्रा कंवर का जन्म गांव बस्सी नर्सिंग होम ऊना में दिनांक 26-09-1994 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-09-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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श्री राकेश कुमार बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राकेश कुमार पुत्र भगत राम, निवासी नगडा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र मनीष कुमार का जन्म गांव नगडा में दिनांक 28-04-1998 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 5192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-09-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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श्री अंजनी कुमार शर्मा बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अंजनी कुमार शर्मा पुत्र रविदत्त शर्मा, निवासी EWA-233, रक्कड़ कलोनी, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री आंचल शर्मा का जन्म गांव टब्बा (रक्कड़ कलोनी) में दिनांक 20-01-1998 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

आज दिनांक 26-09-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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श्री अंजनी शर्मा बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

5193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अक्तूबर, 2016/30 आश्विन, 1938

श्री अंजनी शर्मा पुत्र रविदत्त शर्मा, निवासी EWA-233, रक्कड़ कलोनी, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र अंकाशु शर्मा का जन्म गांव टब्बा (रक्कड़ कलोनी) में दिनांक 13-01-2000 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

आज दिनांक 26-09-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ववली रानी बनाम आम जनता आवेदन पत्र अधीन धारा 3(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1069.

श्रीमती ववली देवी पत्नी हरमेश सिंह पुत्र दौलत राम, वासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र अभिषेक कुमार का जन्म दिनांक 27-09-1996 को गांव बाथू में हुआ है, लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत बाथू के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

PARKASH,

s/o Shri Beli Ram,

r/o Village Kot, P.O. Baila,

Tehsil Nalagarh, District Solan (HP).

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