Himachal Pradesh Gazette, No. 174, 13 December 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार 13 दिसम्बर, 2016/22 अग्रहायण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 दिसम्बर, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)81/2016.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल अम्ब खास, मौजा अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन- हमीरपुर-टौणीदेवी-जालन्धर-होशियारपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 (नया 03) पर 174-राजपत्र/2016-13-12-2016 (6009) 6010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2016/22 अग्रहायण, 1938 अम्ब खडड पर पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, (का0क्षे0) लोक निर्माण विभाग कांगडा, के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला, 9 दिसम्बर, 2016

संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-30/2013.--भूमि-अर्जन अधिनियम्‌ 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-10-2016 में खसरा नं0 405 के स्थान पर खसरा नं0 405/1 पढ़ा जाये।

आदेश द्वारा,

हस्ता/-

सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ।6011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2016/22 अग्रहायण, 1938 HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 9th December, 2016

No. HPERC/419.—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred as "the Commission") made the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 23rd May, 2012;

AND WHEREAS the Distribution Licensee i.e. the Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. (HPSEBL), has stated that in the absence of clear provisions in the regulations in relation to the recovery of Infrastructural Development Charges in cases where two or more connections are clubbed together, the Distribution Licensee is facing difficulties in implementation of the regulations;

AND WHEREAS the Commission finds it appropriate to rationalize the provisions in relation to the recovery of Infrastructural Development Charges for additional loads and also to make clear provision for such recovery, in a manner which encourages the consumers to shift their connections to higher voltages.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 46, read with Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012, and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, and the draft regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of twenty one (21) days from the date of notification together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft regulations is also available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla- 171002.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Fourth Amendment) Regulations, 2016.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 7.— In regulation 7 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012 (hereinafter called "the said regulations")– 6012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2016/22 अग्रहायण, 1938 (I) in sub-regulation (1) for sub-clauses (i) and (ii) of clause (b), the following sub-clauses shall be substituted namely:--

"(i) if the provisions of sub-regulation (3) of regulation 5 are not attracted, then, subject to succeeding sub-clause (iii), such charges shall be recovered only for the additional connected load/contract demand in accordance with sub-regulations (2) and (9) of regulation 5, regulations 14 and 15 of these regulations;

(ii) if the licensee permits clubbing of two or more electricity connections, existing at same or different voltages, but in the name of same person and at the same premises, into a single connection in the name of the same person and at the same premises, and at a voltage not less than 11 kV and also not lower than the Standard Supply Voltage corresponding the combined connected load/contract demand, the sum total of sanctioned connected load/contract demand, of such connections shall be considered as the existing connected load/contract demand for computing the additional connected load or contract demand for the purpose of sub-clause (i) of this sub-regulation:

Provided that no refund on account of the charges mentioned in clause (i) shall be allowed if such existing connected load/contract demand is more than the combined connected load/contract demand for the new connection and in such an event, the consumer shall be deemed to have surrendered such reduction in the connected load/contract demand and he shall not be entitled to claim at any subsequent stage any relief for restoration of the connected load/contract demand so surrendered:

Provided further that when such clubbing of loads is permitted under this clause, the consumer shall not be eligible to avail the benefit of temporary reduction in the contract demand as per the provisions of the Supply Code for a period of 365 days from the release of new connection after clubbing of the existing electricity connections:

Provided further that the licensee shall have the right to use, maintain and own the service line or any other electrical system vacated by the consumer due to such clubbing of existing electricity connections in accordance with Regulation11 and the said works shall become the property of the Licensee"; and

(II) in sub-regulation (2), for the words and sign "In case of reduction of connected load or contract demand, by a consumer.-" appearing in the beginning, the words and sign "Save as provided in Clause (b) in sub-regulation (1) in case of reduction of the connected load or contract demand, by a consumer-", shall be substituted.

3. Amendment of Regulation 10.— In the Third Proviso to the regulation10 of the said regulations:—

(I) at the end of item (iii), the word "and" shall be omitted,

(II) at the end of item (iv) after the sign; the word "and" shall be inserted; and

(III) after the item (iv), so amended, the following item (v) shall be inserted; namely6013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2016/22 अग्रहायण, 1938 "(v) the applicant has not permanently surrendered his contract demand/connected load as per the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of the sub-regulation (1) of regulation (7)".

By order of the Commission, KAMESHWAR S. DHAULTA, Secretary, HPERC, Shimla.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री प्यार सिंह, गांव सिन्डी, परगना जुहण्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भुनाड में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री प्यार सिंह, गांव सिन्डी, परगना जुहण्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत मांझली के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी पुत्री विशाली कुमारी का जन्म दिनांक 09-07-2004 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत मांझली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर मेंं जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है इसलिए अब ग्राम पंचायत मांझली को पंजीकृत करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री विशाली कुमारी की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।6014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 दिसम्बर, 2016/22 अग्रहायण, 1938 \

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है