Himachal Pradesh Gazette, No. 188, 29 December 2016

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2016

सं0पी0बी0डव्ल्यू0(बी0) एफ-(5) 30/2015.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव नावर, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में बलदेहां-धर्मपुर-क्यारटू सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 188-राजपत्र/2016-29-12-2016 (6217) 6218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-46/2016.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।6219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 6 का संशोधन।

3. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

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2016 का विधेयक संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह 04 अक्तूबर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 6 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के परन्तुक में, ''25'' अंकों के स्थान पर ''37'' अंक रखे जाएंगे।

3. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तिया.-(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 6, नगर निगम में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों (सीटों) की अधिकतम संख्या सहित पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए वार्डों के परिसीमन हेतु उपबन्ध करती है। अधिनियम में वर्तमानतः नगर निगम में अधिक से अधिक पच्चीस वार्डों के लिए ही उपबन्ध है और जिसके प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 3000 से कम न हो। अब ऐसा देखा गया है कि बहुत से वार्डों में जनसंख्या कई गुणा बढ़ गई है। इस कारण निर्वाचित पार्षदों को इतनी अधिक जनसंख्या वाले वार्डों के लोगों की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए, समुचित नागरिक प्रसुविधाएं, संतुलित विकास और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के आशय से वार्डों की संख्या में बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित है। नगर निगम, शिमला का वर्तमान कार्यकाल मई, 2017 को 6220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 पूरा होने जा रहा है और वार्डों का परिसीमन/पुनर्गठन करने के लिए उपायुक्त/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग आठ मास की अवधि अपेक्षित है, ताकि निर्वाचन पूर्व की समस्त औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) में तुरन्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4) 4 अक्तूबर, 2016 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 04 अक्तूबर, 2016 को ही प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख : ..........................., 2016

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुधीर शर्मा) प्रभारी मन्त्री।

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(डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशाला :

तारीख : ............................., 20166221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION

(SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 6. 3. Repeal of H.P. Ordinance No. 4 of 2016 and savings.

__________

Bill No. 21 of 2016 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of October, 2016.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the proviso, for the words "twenty five", the words "thirty seven" shall be substituted.

3. Repeal of H.P. Ordinance No. 4 of 2016 and savings.— (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) provides for delimitation of wards for the purpose of election of Councillors in the Municipal Corporation including maximum number of seats to be filled by election. Presently, there is a provision to make a maximum of twenty five wards in a Municipal Corporation and population in each ward shall not be less then 3000. Now, it is seen that in many wards, the population has 6222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 increased many folds. It is difficult for an elected councillor to cater to the demands and need of such high numbers, therefore, in order to ensure proper civic amenities, balanced growth and people's participation, the maximum number of wards are required to be increased. Present tenure of the Municipal Corporation, Shimla is going to expire in the month of May, 2017 and a period of around eight months is required by the Deputy Commissioner/State Election Commission for delimitation/reorganization of wards so that all pre- election formalities are completed.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 4 of 2016) on 4th day of October, 2016 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on the same day. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

(SUDHIR SAHRMA) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

Dated : ............................, 2016.

_________

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

——————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

_________

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND

AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of

1994).

(SUDHIR SHARMA) Minister-in-Charge.

—————

(DR. BALDEV SINGH) Pr. Secretary (Law).

DHARAMSHALA :

The.............................., 2016.

अधिसूचना

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-50/2016.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन।

---------

2016 का विधेयक संख्यांक 22 हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) में,-

(क) द्वितीय परन्तुक के खण्ड (ख) में, "ऋण प्राप्त करने के लिए, किसी" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या किसी सहकारी बैंक, जिसका मुख्यालय राज्य में हो या किसी" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।; और

(ख) तृतीय परन्तुक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे । 6224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में भूमि के अन्तरण को विनियमित करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) का द्वितीय परन्तुक ऐसे व्यक्तियों द्वारा सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी जिसके समस्त सदस्य अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं, से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि बन्धक रखना अनुज्ञात करता है, किन्तु ऐसे समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या राज्य के सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि को बन्धक नहीं रख सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक से या राज्य के सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की अपेक्षा को पूर्ण करना होगा। धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति को पूर्वाेक्त अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जो अधिक समय लेने वाली है और जिससे अत्याधिक असुविधा होती है। यहां तक कि अनुसूचित बैंकों को भी इस उपबन्ध के कारण राज्य में ऐसे समुदाय के सदस्यों को ऋण प्रसुविधाएं प्रदान करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, इस कठिनाई को दूर करने के आशय से, पूर्वाेक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य, किसी सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक और राज्य में सहकारी बैंकों से, बन्धकस्वरूप ऋण प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख :................................., 2016

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाने हैं और इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। (डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशाला : तारीख :................................., 20166225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGUATION)

AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title. 2. Amendment of section 3.

__________

Bill No. 22 of 2016 THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGUATION) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Act No.

15 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.— This Act may be called the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968, in sub-section (1),—

(a) in second proviso, in clause (b), after the words and sign "for securing loan, to any", the words and signs "Nationalized Commercial Bank or to any Co-operative Bank, having its headquarter within the State or to any" shall be inserted. ; and (b) in third proviso, for the words, sign and figures "Land Acquisition Act, 1894", the words, signs and figures "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" shall be substituted.

6226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 regulates the transfer of land in the State of Himachal Pradesh in the interest of persons belonging to Scheduled Tribe. Further second proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act allows mortgage of land by such persons for securing loan from Co-operative Land Mortgage Bank or any Co-operative Societies, all members of which belong to Scheduled Tribe but persons belonging to such community can not mortgage their land for securing loan from any Nationalized Commercial Bank or Co-operative Bank of the State. In case, such person intends to secure loan from any Nationalized Commercial Bank or Co-operative Bank of the State, he will have to meet the requirements of sub-section (1) of section 3 of the Act. For obtaining approval of the State Government under section 3 (1), a person belonging to Scheduled Tribe has to follow the procedure specified under the Act ibid and the rules made thereunder which is time consuming and causes great inconvenience. Even Scheduled Banks are also facing great hurdle in extending credit facilities to the members of such community in the State due to this provision. Thus, in order to overcome this difficulty, it has been decided to make suitable amendments in the Act ibid so that the members of Scheduled Tribe community may be able to secure loan from the Nationalized Commercial Banks and Co-operative Banks in the State, in addition to any Co- operative Land Mortgage Bank or any Co-operative Society, by way of mortgage. This has necesitiated amendments in section 3 of the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforsaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

DHARAMSHALA :

The , 2016.

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

_______6227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGUATION) AMENDMENT

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Act No.

15 of 1969 ).

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

(DR. BALDEV SINGH) Principal Secretary (Law).

DHARAMSHALA :

The , 2016.

___________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-49/2016.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन। 6228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

2016 का विधेयक संख्यांक 23 हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) में खण्ड (xi) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(xii) अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा -इक्यावन पैसे की दर से : " । और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई. ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से, प्रति के. डब्लयू. एच. विद्युत शुल्क.

---------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3, इसमें विनिर्दिष्ट रीति में, ऊर्जा के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क के उद्‌ग्रहण का उपबन्ध करती है, किन्तु अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई. ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की दशा में, प्रतिशतता के आधार पर विद्युत शुल्क की संगणना करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई. ई. एक्स.) दरें दिन-प्रतिदिन आधार पर और कई बार उसी दिन भिन्न-भिन्न समय अन्तरालों पर घटती-बढ़ती रहती हैं जिसके फलस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि होती है। इसलिए, इस समस्या को दूर करने के आशय से अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर, अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई. ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से प्रतिशतता के आधार के बजाए प्रति के. डब्ल्यू. एच. इक्यावन पैसे की नियत दर से विद्युत शुल्क उद्‌ग्रहण करने का विनिश्चय किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुजान सिंह पठानिया) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख : ..............................., 2016.

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई. ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर प्रति के. डब्ल्यू. एच. इक्यावन पैसे की दर से विद्युत शुल्क के उद्‌ग्रहण का उपबन्ध करेंगे और इससे राजकोष को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।6229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन -शून्य-

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(एम.पी.पी. एण्ड पावर विभाग नस्ति संख्याः एम.पी.पी.-ए(4)-11/2008-II)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2016 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

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हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुजान सिंह पठानिया)

प्रभारी मन्त्री।

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(डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशाला : तारीख : ............................., 2016.

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY)

AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGMENT OF CLAU`SES

Clauses :

1. Short title. 2. Amendment of section 3.

6230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

BILL NO. 23 OF 2016 THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT BILL, 2016 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, in sub-section (1), after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely :—

"(xii) Consumers availing short term open access - @51 paise.". facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX) electricity duty per Kwh.

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 provides for levy of electricity duty on consumption or supply of energy in the manner specified therein, but in case of consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX), the computation of electricity duty is not feasible in percentage terms as the Indian Energy Exchange (IEX) rates varies from day to day basis and many times in the same day over different time slots resulting into loss of revenue to the State Exchequer. Thus, in order to overcome this problem, it has been decided to levy electricity duty on the consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX) at a fixed rate @ 51 paise per Kwh instead of percentage terms by making suitable amendments in the Act. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(SUJAN SINGH PATHANIA) Minister in-Charge.

DHARAMSHALA :

The……………….., 2016.

The provisions of the Bill when enacted will provide for levy of electricity duty @ 51 paise per Kwh on the consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX) and will yield addition revenue to the State exchequer which cannot be quantified.

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

___________

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(MPP& POWER DEPARTMENT File No.: M.P.P.-A(4)-11/2008-II)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2016, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.

________

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY)

AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

(SUJAN SINGH PATHANIA) Minister in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH) Principal Secretary (Law).

DHARAMSHALA :

The………………., 2016.

6232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-51/2016.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

---------

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 8 का संशोधन। 4. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियांँ।

--------

2016 का विधेयक संख्यांक 24 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप मेंं यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संंक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह प्रथम सितम्बर, 2016 सेे प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र मेंं माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के6233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 खण्ड (ii) में, ''अनूसूची 2 की क्रम संख्या 1 (क)'' शब्दों, अंकों और चिन्हाें से पूर्व ''जब ऐसा माल विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन, पैकिंग या ऊर्जा के आबद्ध उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है तो'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 8 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु जब ऐसा माल विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन, पैकिंग या ऊर्जा के आबद्ध उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है तो अनुसूची 2 की क्रम संख्या 1 (क) में वर्णित माल पर कोई छूट (सैट-ऑफ) नहीं होगी।''।

4. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियांँ.-(1) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अनुसार की गई समझी जाएगी।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

यह प्रस्तावित किया गया था कि ऐसे माल, जिसे राज्य में लाया गया था और जिस पर मूल्य परिवर्धित कर संदत्त कर दिया गया था या हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ii) में संशोधनस्वरूप संदेय होता, पर छूट (सैट-ऑफ) से डीजल और स्नेहकों को अपवर्जित कर दिया जाए। ऐसा, राज्य के बाहर से विनिर्माताओं द्वारा डीजल और स्नेहकों के क्रय को निरूत्साहित करने के आशय से किया गया था क्योेंकि राज्य के बाहर से डीजल का क्रय करने वाले विनिर्माताओं की तुलना में राज्य के भीतर डीजल का क्रय करने वाले विनिर्माताओं को हानि हो रही थी। इसके अतिरिक्त, इस कारण राज्य को राजस्व की भी हानि हो रही थी। तद्‌नुसार, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 11) अधिनियमित किया गया था। तथापि, राज्य के बाहर से इन मदों का क्रय करने के पश्चात्‌ स्नेहकों का विक्रय करने वाले पेट्रोल पम्प स्वामियों और व्यौहारियों के कारबार पर, अनवधानता से इसकी विवक्षाओं की अनदेखी हो रही थी। इस संशोधन के कारण विक्रय के लिए स्नेहकों का व्यौहार करने वाले पेट्रोल पम्प के ऐसे स्वामी और व्यौहारी, प्रवेश कर का संदाय करने के लिए भी दायी हो गए जिससे लागत में बढ़ौतरी हुई। इससे व्यापार का व्यपवर्तन हो जाएगा जिसके कारण राजकोष को राजस्व की भारी हानि कारित हो सकती है। इसलिए, इस हानिप्रद स्थिति से उबरने के आशय से अध्यादेश प्रख्यापित करने और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 और 8 का और संशोधन करने का विनिश्चय किया गया था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 3) तारीख 6-9-2016 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 07-09-2016 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। 6234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 धर्मशाला :

तारीख : 2016

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री।

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(डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशाला :

तारीख : 2016

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

(SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 3. 3. Amendment of section 8. 4. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2016 and savings.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

(SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISTLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010

(Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of September, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), in clause (ii), after the words and signs "of Schedule-II", the words and signs "when such goods are used in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling, packing or captive generation of power" shall be inserted.

3. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, after sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no set off shall be available on goods mentioned at serial No.1(a) of Schedule-II when such goods are used in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling, packing or captive generation of power.".

4. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2016 and savings.— (1) The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It was proposed to exclude diesel and lubricants from set off on goods which were brought into the State and on which VAT had been paid or would become payable by way of amending clause (ii) of sub-section (4) of section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010. This was done with the intention to discourage the purchase of diesel and lubricants by manufacturers from outside the State as the manufacturers buying diesel within the State were at a disadvantage vis-a-vis the manufacturers buying diesel from outside the State. In addition, the State was also losing revenue on this account. Accordingly the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2016 (Act No.11 of 2016) was enacted. However, inadvertently the implications of the same on the business of petrol pump owners and dealers dealing in sale of lubricants after purchasing these items from outside the State was overlooked. On account of this amendment such Petrol Pump owners and dealers dealing in lubricants for sale also became liable to pay Entry Tax thereby leading to cost escalation. This could further lead to diversion of trade thereby causing huge loss of revenue to the State 6236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 exchequer. Thus, in order to overcome this disadvantageous situation it was decided to promulgate an Ordinance and further to amend sections 3 and 8 of the Act ibid.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the amendment in the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 had to be made urgently, therefore, His Excellency the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers under article 213 (1) of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 3 of 2016) on 06-09-2016 which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 07-09-2016. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

The......................., 2016.

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

——————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

________

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA

(SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010

(Act No. 9 of 2010).

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

___________

(Dr. BALDEV SINGH) Principal Secretary (Law).

DHARAMSHALA :

The………………, 2016.

अधिसूचना

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2016

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-52/2016.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मुल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) जो आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

---------

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संंक्षिप्त नाम।

2. धारा 56 का संशोधन।

--------

2016 का विधेयक संख्यांक 25 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संंक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 56 का संशोधन.- हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 56 की उपधारा (3) में,--

(क) खण्ड (झ) के अन्त में शब्द ''और'' के स्थान पर ''या'' शब्द रखा जाएगा। ; और

(ख) खण्ड () के परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(ट) राज्य सरकार और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ सूचना को सांझा करने के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य की बाबत ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के;

6238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी :

परन्तु राज्य सरकार राजस्व हित में राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग के साथ ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य की बाबत ऐसी किन्हीं विशिष्टियों की सूचना का सांझा करना अनुज्ञात कर सकेगी।''।

--------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से संस्थागत डाटा सांझा तन्त्र प्रस्तावित किया है। ऐसा नॉन-इन्टू्रसिव डाटा सांझा तन्त्र, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश दोनों की एक जैसी कारोबारी हस्तियों की प्रोफाइल को देखने के लिए एक प्रभावी साधन होगा। कई अन्य राज्यों द्वारा पूर्व में इसी तर्ज पर ऐसी पहल की गई है। ऐसे आदान-प्रदान से होने वाले लाभों को भी बताया गया है और यह भी सूचित किया गया है कि इसी तरह के समझौता ज्ञापन दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडू राज्यों द्वारा पहले किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे नॉन-इन्टू्रसिव डाटा सांझा तन्त्र को राज्य और केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के साथ सूचना सांझा करने के लिए अपनाया जाता है तो यह भी सरकार के राजस्व हित में होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी व्यवस्था, संगठनों के लिए अत्याधिक लाभकारी होगी और इससे राजस्व की अधिकाधिक प्राप्ति भी प्रभावी रीति में होगी। इसलिए, समझौता ज्ञापन के माध्यम से ऐसे डाटा सांझा तन्त्र के कार्यान्वयन के आशय से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में सामथ्र्यकारी उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। धर्मशाला :

तारीख : ......................................, 2016

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

- शून्य-6239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। (डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशाला :

तारीख : ......................, 2016

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX

(SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 56.

_________

Bill No. 25 of 2016 THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2016.

2. Amendment of section 56.—In section 56 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, in sub-section (3),—

(a) in clause (i) at the end, for the word "and" the word "or" shall be substituted. ; and (b) after proviso to clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely :—

6240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 "(k) of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, document, evidence, affidavit or deposition for the purpose of sharing of information with the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India in pursuance of Memorandum of Understandings executed between the State Government and the Central Board of Excise and Customs :

Provided that the State Government may in revenue interest allow sharing of information of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, document, evidence, affidavit or deposition with any other Department of the State or the Central Government.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India has proposed an institutionalized data sharing mechanism through use of Memorandum of Understandings. Such a non-intrusive data sharing mechanism would be an effective tool to profile business entities common to both the Central Board of Excise and Customs and the Department of Excise and Taxation, Himachal Pradesh. Such initiatives on similar lines have already been taken by some other States. The benefits of such an exchange have also been spelt out and it has also been informed that the States of Delhi, Rajasthan and Tamil Nadu have already entered into similar Memorandum of Understandings. Further, it will also be in the revenue interest of the Government, if such, a non-intrusive data sharing mechanism is also adopted to share information with other departments of the State and the Central Government. There is no doubt that such arrangement would be highly beneficial to the organizations and will lead to higher and effective realization of revenue. Thus, in order to implement such data sharing mechanism through use of Memorandum of Understandings, it has been decided to make enabling provisions in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005. This has necessitated amendment in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

The ………………., 2016.

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted is to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX

(SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

(PRAKASH CHAUDHARY) Minister-in-Charge.

___________

(DR. BALDEV SINGH) Pr. Secretary (Law).

DHARAMSHALA :

The ………………., 2016.

____________

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 28 दिसम्बर, 2016

सं0ःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के तेरहवां सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं ।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा । 6242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 28th December, 2016

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2013.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 28th December, 2016 is hereby published for general information:—

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा के तेरहवां सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं ।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

_________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th December, 2016

No. Home-B (B)2-2/2013.—In pursuance of the recommendations of Himachal Pradesh Public Service Commission and in exercise of the powers vested in him under Rule-4 (2) of the H. P. Judicial Service rules, 2004, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the following candidates as Civil Judge to the Himachal Pradesh Judicial Service in the pay scale of Rs. 27700 - 44770:--

2. The pay of the candidates already in government service, if any, may be fixed in accordance with the rules applicable.

3. The above Judicial Officers shall be on probation for a period of two years.

4. The above mentioned candidates shall furnish written acceptance of offer of appointment within ten days from the receipt of this appointment letter to the Joint Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh and also to the Registrar General, H.P. High Court of Himachal Pradesh, Shimla-1. The candidates shall join duty only at such place as may be directed by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Raj Kiran Sama w/o Shri Ravinder Sama, r/o Sama Niwas, Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Raj Kiran Sama w/o Shri Ravinder Sama, r/o Sama Niwas, Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her daughter named—Ms Sumegha Sama d/o Smt. Raj Kiran Sama w/o Shri Ravinder Sama, r/o Sama Niwas, Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Pujarli, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Pujarli, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 23-12-2016 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

6244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Mohd. Mehboob s/o Shri Mohd. Mustaq, r/o Idgah Colony Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil . . Applicant. Shimla and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Mohd. Mehboob s/o Shri Mohd. Mustaq, r/o Idgah Colony Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil Shimla and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration the name and date of birth of his son namely Mohd. Avash (DOB 1-1-2009) and Mohd. Atif (DOB 22-8-2011) in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having and objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 22-01-2017 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 21st day of December, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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ब अदालत श्री विवेक नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 50/2014, 51/2014

तारीख दायर : 09-12-2014 श्रीमती बेलू देवी पुत्री श्री मिन्डा, निवासी गांव गौरा, हालाबाद पत्नी श्री जिन्दू राम, निवासी गांव . . वादी/प्रथम पक्ष। थान्टी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्रीमती श्यामी पत्नी स्व0 श्री टोटी राम, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. कुमारी गुड्‌डी पुत्री श्री लालू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

3. श्रीमती चम्बी पत्नी स्व0 श्री लालू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

4. श्री कौल राम पुत्र श्री कान्डू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

5. श्रीमती सुरमी पुत्री श्री कान्डू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 6. श्रीमती धर्मी पुत्री कान्डू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 7. श्रीमती रेखा उर्फ मेधू देवी पुत्री श्री किशन दास, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला(हि0 प्र0)।

8. श्री बिशन दास पुत्र श्री सीधू राम, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

9. श्रीमती सुपी पुत्री श्री सीधू राम, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

10 श्रीमती टुली पुत्री श्री सीधू राम, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

11. श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री सिकडू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

12. श्री बिटू पुत्र श्री सिकडू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 13. श्री टिटू पुत्र श्री सिकडू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 14. कुमारी रेखा पुत्री श्री सिकडू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

15. श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व0 श्री सिकडू, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

16. श्री पूरी पुत्र श्री सोपी, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 17. श्री लाटू पुत्र श्री नाकी, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 18. श्री गोपाल पुत्र श्री मोडी, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 19. श्री शीशू पाल पुत्र मोडी, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 20. श्रीमती लीलू देवी पुत्री मोडी, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

21. श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री चूहडू, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

22. श्रीमती किशू पुत्री श्री चूहडू, निवासी गांव जोलवाल, डा0 भोगपुर तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

23. श्रीमती चरण दासी पुत्री श्री जिऊ, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

24. श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री जिऊ, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

25. श्री बेलू पुत्र श्री काथू पुत्री श्री जिऊ, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

. . प्रतिवादी/द्वितीय पक्ष। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 70/168 ता 176, कित्ता 27, रकबा तादादी 01-02-12 है0 खाता/खतौनी नं0 72/179 ता 194, कित्ता 63, रकबा तादादी 03-00-80 है0, वाका चक गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता :

प्रार्थिया श्रीमती बेलू देवी पुत्री श्री मिन्डा, निवासी गांव गौरा, हालाबाद पत्नी श्री जिन्दू राम, निवासी गांव थान्टी ने अराजी खाता/खतौनी नं0 70/168 ता 176, कित्ता 27, रकबा तादादी 01-02-12 है0 खाता/खतौनी नं0 72/179 ता 194, कित्ता 63, रकबा तादादी 03-00-80 है0, वाका चक गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 25 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी नं0 1 ता 25 की तामील बार-बार समन जारी होने व इनका स्थाई निवास के बारे बादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन न होनी पाई जा रही है तथा अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 25 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता 6246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 दिसम्बर, 2016/8 पौष, 1938 है कि वे दिनांक 10-01-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा की इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 06-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Pooja Sharma d/o Shri Rajesh Kumar, VPO Bani, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H.P. Declares that in all my records my name is Pooja Devi, while I am known as Pooja Sharma. I be called Pooja Sharma instead of Pooja Devi from today onwards.

POOJA SHARMA,

d/o Shri Rajesh Kumar,

VPO Bani, Tehsil Barsar,

District Hamirpur, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है