Himachal Pradesh Gazette, No. 206, 30 January 2017

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2017

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-19/2016-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-01-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2017 के 206-राजपत्र/2017-30-01-2017 (6811) 6812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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2017 का अधिनियम संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2017 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12ं) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप मेंं यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और अवधि.--(1) इस अधिनियम का संंक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह 15 जून, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) यह अधिनियम इसके प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। 2. नई धारा 30-ख का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 30-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''30-ख. कतिपय भूमि या भवनों के विकास की बाबत छूट.--(1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या निदेशक की शक्तियों से निहित कोई अधिकारी या प्राधिकारी, आवेदन पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या इससे पूर्व विकसित किसी भूमि या भवन या भूमि या भवनों की श्रेणी के विकास को, ऐसे विस्तार तक और ऐसी नियमितीकरण फीस के संदाय पर, जो उपधारा (8) में यथा विनिर्दिष्ट है, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के समस्त या किसी भी उपबन्ध या तद्‌धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों से छूट दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर परिशिष्ट-I में किया जाएगा जिसे विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट "www.tcphp.in'' से भी डाऊनलोड किया जा सकता है और इसे एक हजार रुपए की फीस सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसका निपटारा इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात्‌ भूमि या भवन के ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर लागू नहीं होगी, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि या भवन पर कोई अधिकार नहीं है।6813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 (5) किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। उपधारा (2) के अधीन नियत एक वर्ष की शर्त अपील के मामलों में लागू नहीं होगी और ऐसी अपीलें, इनके फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी।

(6) इस धारा के अधीन फीस सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभारित की जाएगी और इसे सुसंगत लेखा शीर्ष में ट्रेजरी चालान या ई-चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा और शहरी स्थानीय निकाय या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की दशा में फीस, ऐसे निकायों द्वारा मांगदेय ड्राफ्ट या ऑन लाइन संदाय के माध्यम से प्रभारित की जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन छूट प्र्रदान करने से पूर्व, निम्नलिखित दिशानिर्देश और सिद्धान्त इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ध्यान में रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :--

(क) भवनों को ''जहां हैं जैसे हैं'' के आधार पर नियमित किया जाएगा :

परन्तु नियमित किए जाने वाले भवन के लिए, अर्हित संरचनात्मक इंजीनियर का संरचनात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अंतरिम विकास योजनाओें या विकास योजनाओं के अधीन यथा परिभाषित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज एरिया) में विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों की बाबत नियमितीकरण के लिए कोई छूट नहीें होगी;

(ग) अंतरिम विकास योजनाओं (आई0डी0पीज़0) या विकास योजनाओं (डी0पीज़0) में यथा अंकित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज एरिया) में हुए उन विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों को ही नियमित किया जाएगा जो ऐसे क्षेत्रों के अंकन की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) से पूर्व किए गए हैं;

(घ) ऐसे भवनों के लिए भी छूट प्रदान की जाएगी जो सड़क स्तर से ऊपर सन्निर्मित किए गए हैं;

(ङ) हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) कॉलोनियों, जहां ऐसी कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बीज0) द्वारा अनुरक्षित और प्रशासित हैं, में व्यष्टियों के स्वामित्वाधीन भूमि या भवनों में किए गए विकासों को भी छूट देने के लिए विचार किया जाएगा;

(च) अनुज्ञा के बिना या अनुमोदित प्लान से विचलन कर किए गए विकास या सन्निर्माणों को यदि इस धारा के अधीन छूट नहीं दी जाती है तो सेवाओं से वियोजन का और तोड़े जाने का सामना करना पड़ेगा;

(छ) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस धारा के अधीन छूट दिए जाने वाले और नियमित किए जाने वाले भवनों की छत, भविष्य में और उध्र्व संिन्नर्माण के लिए पूर्ण रूप से अनुपयोगी रखी गई है;

(ज) सक्षम प्राधिकरणों (अथॉरिटीज) द्वारा भूमि के उप-खण्ड के किसी अनुमोदित नक्शे (मैप) में पार्कों, मलवहन या किसी अन्य प्रसुविधा के लिए रखे गए क्षेत्र या खण्डाें (पॉकेटस) में किए गए अनधिकृत सन्निर्माणों को नियमित नहीं किया जाएगा;

(झ) अनुमोदित प्लान के अनुसार पार्किंग मंजिल (मंजिलों) को यदि किसी अन्य उपयोग जैसे आवास या दुकान आदि में सम्परिवर्तित किया गया है तो उसे/उन्हेें नियमित नहीं किया जाएगा परन्तु यदि उसके समान या उससे अधिक वैकल्पिक पार्किंग स्थान उपलब्ध है तो अन्य उपयोग (उपयोगों) के लिए इस प्रकार सम्परिवर्तित पार्किंग मंजिल (मंजिलों) पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा :

6814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 परन्तु ऐसे मामले जहां विद्यमान सड़क स्तर अनुमोदित पार्किंग मंजिल से संसक्त नहीं है और इसके अतिरिक्त अनुमोदित पार्किंग मंजिल को जाने के लिए सड़क के सन्निर्माण की भी कोई संभावना नहीं है तो उन पर भी नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा;

() यदि स्वामी ने सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या संस्था अथवा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन किसी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिक्रमण किया है तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ट) यदि भूमि विकास योजनाओं में यथा अंकित उच्चतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0) से निम्न है, तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ठ) अपार्टमैण्टों, फ्लैटों या स्लैबों की दशा में उनके व्यष्टिक स्वामी नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे; और

(ड) ऐसे क्षेत्रों, जिनमें हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के उपबन्ध उस समय लागू नहीं थे, जब भवनों का सन्निर्माण किया गया था, में रहने वाले लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है :

परन्तु यदि ऐसी कोई अस्पष्टता है कि क्या किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन छूट है या छूट नहीं है तो वह इसके लिए दस्तावेजों, यदि कोई हैं, सहित सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन या अन्यथा आवेदन कर सकेगा जो उसके आवेदन पर समुचित आदेश पारित करेगा। (8) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण फीस नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रभारित की जाएगी :-

सारणी

(अ) आवासीय भवनों के लिए :-

क्रम विवरण दरें टिप्पणियां संख्या नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका से बाहर का क्षेत्र

1. जहां विकास के 800/- रुपए 400/- रुपए (i) नियमितीकरण फीस, विचलन लिए अनुज्ञा ली प्रति वर्गमीटर प्रति वर्गमीटर किए गए क्षेत्र अर्थात्‌ सैट गई है किन्तु सैट की दर से की दर से बैकाें और अनधिकृत मंजिलों, बैकों या मंजिलों जो स्वीकृत योजना के या दोनों में अतिरिक्त हैं, पर प्रभारित विचलन किए गए की जाएगी; और हैं (ii) विचलनों की संगणना के प्रयोजन के लिए उन विनियमों जो सैट बैकों, मंजिलों की संख्या/फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए. आर.) के सम्बन्ध मेें मूल या संशोधित या प्रतिधारित नक्शे के अनुमोदन के समय लागू थे, को विचार में लिया जाएगा।6815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 2. जहां विकास के 1000/- रुपए 500/- रुपए विचलनों की संगणना के प्रयोजन लिए अनुज्ञा नहीं प्रति वर्गमीटर प्रति वर्गमीटर के लिए भवन के सम्पूर्ण निर्मित ली गई है अर्थात्‌ की दर से की दर से क्षेत्र को विचार में लिया जाएगा। सम्पूर्ण अनधिकृत सन्निर्माण

(आ) इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस में वाणिज्यिक, होटल या पर्यटन या औद्योगिक या अन्य उपयोगों के लिए शत-प्रतिशत बढ़ौतरी की जाएगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस, गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के वर्गों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यू एस0) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए पचहत्तर प्रतिशत कम की जाएगी :

परन्तु यह और कि कोई अन्य फीस, जैसे भूमि के विकास, निर्माण संक्रिया, विद्यमान भवन उपयोग में परिवर्तन और भू-उपयोग में परिवर्तन आदि के लिए, प्रभारित नहीं की जाएगी।''। 3. परिशिष्ट-I का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात्‌ निम्नलिखित परिशिष्ट-I अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परिषिष्ट-I विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के प्रशमन हेतु आवेदन का प्ररूप

संख्या ................... तारीख ..................................

सेवा में, ............................................................................. .............................................................................

महोदय,

मैं/हम खसरा नम्बर..........................खाता/खतौनी नम्बर.........................रकबा........................................ वर्गमीटर मौजा................................... परगना......................तहसील ............................ जिला .......................... हिमाचल प्रदेश में स्थित भूमि पर किए गए विचलनों/अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के प्रशमन हेतु एतद्‌द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं। मेरा/हमारा मूल/संशोधित/प्रतिधारित नक्शा, संख्या ............................. तारीख ................... द्वारा अनुमोदित किया गया था (यदि कोई नक्शा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो काट दें)।

(क) किए गए विचलनों/अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(I) क्षेत्र की अनुसूची :

(i) निर्मित क्षेत्र = वर्गमीटर (ii) खुला क्षेत्र = वर्गमीटर (iii) कुल प्लॉट क्षेत्र = वर्गमीटर

(II) खुले स्थानों की अनुसूची : (i) सामने वाला सैट बैक = मीटर (ii) बाईं ओर का सैट बैक = मीटर (iii) दाईं ओर का सैट बैक = मीटर (iv) पीछे की ओर का सैट बैक = मीटर 6816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 (III) सैट बैकों में विचलन (मंजिल वार) : (i) धरातल मंजिल = वर्गमीटर (ii) पहली मंजिल = वर्गमीटर (iii) दूसरी मंजिल = वर्गमीटर (iv) तीसरी मंजिल = वर्गमीटर (v) चौथी मंजिल = वर्गमीटर (vi) पांचवीं मंजिल = वर्गमीटर (vii) ............. मंजिल = वर्गमीटर

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न किए जाते हैं :-

(i) 1ः1000 के पैमाने में अवस्थिति रेखांक (लोकेशन प्लान) के दो सैट;

(ii) 1ः 200 के पैमाने में स्थल रेखांक (साइट प्लान) के दो सैट, जो भवन को ततीमा आयामों के अन्तर्गत स्पष्टतः दर्शाता हो और समस्त जल-निकास लाइनों, मलवहन कनैक्शन या सेप्टिक टैंक की अवस्थिति, सोक पिट, वर्षा जल संग्रहण टैंक, सौर निष्क्रिय व्यवस्था और आवास जल-निकास भी दर्शाता हो;

(iii) विद्यमान भवन/प्रस्तावित सन्निर्माण के विस्तृत स्थापत्य रेखाचित्र (ड्राइंग) के दो सैट, जो प्रत्येक मंजिल को, दो क्रास-सैक्शनों और 1ः100 के पैमाने में भवन की दो ऊंचाइयों (एलवेशनज) के साथ दर्शाते हों। ये रेखाचित्र (ड्राइंगज) कार्यशील रेखाचित्रों (ड्राइंगज) के रूप में हों जो कमरों के समस्त आयामों, प्रवेश (ओपनिंग्ज), दीवार की मोटाई, फर्श और स्लैब आदि दर्शाते हैं;

(iv) छायाचित्रों (फोटोग्राफ) के दो सैट, जो भवन की समस्त दिशाओं से लिए गए हों और मंजिलों की संख्याओं को स्पष्टतः दर्शाते हों;

(v) नवीनतम मूल जमाबंदी की एक प्रति;

(vi) मूल ततीमा की एक प्रति, जो प्लॉट के आयामों को दर्शाती हो;

(vii) अर्हित संरचना इंजीनियर से संरचनात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र की एक प्रति;

(viii)इस प्रभाव का शपथपत्र,-

(क) कि भवन का सन्निर्माण अपनी भूमि पर किया गया है और किसी सरकारी या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिक्रमण नहीं किया गया है;

(ख) कि आवेदक ने सड़कों की नियन्त्रित चौड़ाई पर सन्निर्माण नहीं किया है या वह सड़क भवन के सन्निर्माण के पश्चात्‌ राष्ट्रीय उच्च मार्ग/राज्य उच्च मार्ग/जिला सड़क के रूप में अधिसूचित की गई थी;

(ग) कि प्रश्नगत भूमि या भवन की बाबत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से कोई वाद लम्बित नहीं है; और

(घ) कि आवेदक को किन्हीं नागरिक प्रसुविधाओं को बिछाने की बाबत कोई आक्षेप नहीं होगा। प्रमाणित किया जाता है कि प्लान श्री/श्रीमती/मैसर्ज .............................................. (रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्‌/योजनाकार/अभियन्ता/प्रारूपकार का नाम और पता) द्वारा तैयार किए गए हैं जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या ............... तारीख ............................................. है और संरचानात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र6817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 4. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन, विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए प्राप्त समस्त आवेदन इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किए गए समझे जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)

ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2017)

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, commencement and duration.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 15th day of June, 2016.

(3) This Act shall remain in force for a period of one year from the date of its publication.

2. Insertion of new section 30-B.—After section 30-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as "the principal Act"), the following section shall be inserted, namely :—

6818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 "30-B. Exemption in respect of development of certain lands or buildings.—(1) Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any other law for the time being in force, the Government or any Officer or Authority, vested with the powers of Director, may, on application, by order, exempt development on any land or building or class of lands or buildings developed on or before the date of commencement of this Act from all or any of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any rules or regulations made thereunder upto such extent and on payment of such regularization fee as specified under sub-section (8).

(2) The application under sub-section (1) shall be made within sixty days from the date of publication of this Act in the Official Gazette in Appendix-I, which can also be downloaded from the official website "www.tcphp.in" of the Department and may be submitted alongwith fee of one thousand rupees which shall be disposed of within a period of one year from the date of publication of this Act.

(3) After passing of order under sub-section (1), permission shall be deemed to have been granted for such development of land or building.

(4) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any application made by any person who does not have any right over the land or building referred to in sub-section (1).

(5) Any person aggrieved by any order passed under sub-section (1) by any Officer or Authority may, prefer an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of receipt of order. The condition of one year stipulated under sub-section (2) shall not apply in appeals and such appeals shall be decided by the Appellate Authority within a period of six months from the date of filing thereof.

(6) The fee under this section shall be charged and deposited by the Competent Authority through Treasury Challan or e-Challan in the relevant Head of Account, and in case of Urban Local Bodies or Special Area Development Authorities, the fee shall be charged by way of Demand Draft or online payment by such Bodies.

(7) Before grant of exemption under sub-section (1), the following guidelines and principles shall be kept in view to ensure compliance thereof, namely:—

(a) the buildings shall be regularized on the basis of "as is where is" :

Provided that a structural stability certificate shall be submitted by the applicant for the building to be regularized from the qualified Structural Engineer;

(b) there shall be no exemption for regularization in respect of deviations and un- authorized constructions in the Green Area and Heritage Area as defined under Interim Development Plans or Development Plans as notified by the State Government from time to time;

(c) deviations and un-authorized constructions falling in Green Area and Heritage Area as delineated in the Interim Development Plans (IDPs) or Development Plans (DPs) shall be regularized which have taken place prior to the notification (s) of delineation of such areas;

(d) the exemptions shall also be granted for such buildings which have been constructed above the road level;

6819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938

(e) developments carried out in lands or buildings owned by individuals in Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (HIMUDA) Colonies, where such Colonies are maintained and administered by the Urban Local Bodies (ULBs), shall be considered for exemption;

(f) developments or constructions carried out without permission or in deviation to approved plan, if not exempted under this section, shall face disconnection of services and demolition;

(g) the competent authority shall ensure that the roof of buildings to be exempted and regularized under this section is rendered totally ineffective for further vertical construction in future;

(h) un-authorized constructions carried out on the area and pockets kept for parks, sewerage or any other facility in any approved map of sub-division of land by the competent authorities shall not be regularized;

(i) parking floor(s) as per approved plan, if converted to any other use like residence or shop etc. shall not be regularized but in case, alternative equivalent or more parking space is available then, parking floor(s) so converted into other use(s) shall be considered for regularization :

Provided that such cases where existing road level is not abutting from approved parking floor and further there is no feasibility of construction of road leading to approved parking floor may be considered for regularization;

(j) no exemption shall be allowed in case the owner has encroached upon any land owned by the Government or Local Authority or Board or Corporation or Institution or any Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or other person's land;

(k) no exemption shall be allowed on the land lying below Highest Flood Level (HFL) as delineated in the Development Plans;

(l) in case of apartments, flats or slabs, the individual owner may apply for regularization;

and

(m) the people residing in the areas where provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 were not in force at the time when the buildings were constructed need not to apply :

Provided that if there is any ambiguity as to whether any person is exempted or not under this section, he may make an application alongwith documents, if any, to the Competent Authority online or otherwise, who shall pass appropriate order on his application.

(8) The regularization fee for regularization of deviations and un-authorized constructions shall be charged as per TABLE given below:—

TABLE

(A) For Residential buildings:—

6820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938

Sl. No. Description Rates Remarks Municipal Area Outside

Municipal Area 1. Where permission @ Rs. 800/- @ Rs. 400/- (i) Regularization Fee shall has been taken per M2 per M2 be charged on the deviated for development but deviations on set backs or storeys or in both have been made.

area i.e. on set backs and un-authorized storeys which is beyond sanctioned plan; and (ii) For the purpose of calculation of deviations, the Regulations i.e. set backs, number of storeys/Floor Area Ratio (FAR) as were applicable at the time of approval of original or revised or retained map shall be taken into consideration.

2. Where permission @ Rs. 1000/- @ Rs. 500/- For the purpose of calculation of has not been taken per M2 per M2 deviations, the total built up area of the building shall be taken into for development i.e. total un- consideration. authorized construction.

(B) The regularization fee as specified under clause (A) of this sub-section shall be increased by 100% for Commercial, Hotel, Tourism, Industrial or other Uses :

Provided that the regularization fee as specified under clause (A) of this sub-section shall be decreased by 75% for the persons falling under the categories of Below Poverty Line (BPL) and Economically Weaker Sections (EWS) of the society :

Provided further that no other fee shall be charged like Development of land, Building Operation, Change of Existing Building Use and Change of Land Use etc..

3. Insertion of Appendix-I.—After section 90 of the principal Act, the following Appendix-I shall be inserted, namely :—

"APPENDIX-I APPLICATION FORM FOR COMPOSITION OF DEVIATIONS AND UN-AUTHORISED CONSTRUCTIONS/DEVELOPMENTS

No…………………........................ Dated……........…

To The................................................................. ....................................................................... .......................................................................

Sir/Madam,6821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 I/We hereby apply for composition of deviations/unauthorized constructions/developments having carried out on land bearing Khasra No……Khata/Khatauni No.………measuring…………M2 situated at Mauza............ Pargana......................... Tehsil............….…… District…............……Himachal Pradesh. My/our original/revised/retained map was approved vide No………………....................dated…………. (Strike out if no map was approved).

(a) Details of deviations/unauthorized constructions/developments carried out are as under :—

(I) Schedule of Area : (i) Built up Area = M2 (ii) Open area = M2 (iii) Total Plot Area = M2

(II) Schedule of Open Spaces : (i) Front Set Back = M (ii) Left Side Set Back = M (iii) Right Side Set Back = M (iv) Rear Set Back = M

(III) Deviations in the Set Backs (Storey wise) :

(i) Ground Storey = M2 (ii) First Storey = M2 (iii) Second Storey = M2 (iv) Third Storey = M2 (v) Fourth Storey = M2 (vi) Fifth Storey = M2 (vii) …… Storey = M2

(b) The following documents are enclosed herewith :—

(i) two sets of Location Plan in the scale of 1:1000;

(ii) two sets of Site Plan in the scale of 1:200, clearly showing the building within Tatima dimensions and also showing all drainage lines, sewerage connection or location of septic tank, soak pit, rain water harvesting tank, solar passive arrangement and house drainage;

(iii) two sets of detailed architectural drawings of the existing building/proposed construction showing each storey with two cross-sections and two elevations of the building in the scale of 1:100. These drawings are in the form of working drawing showing all the dimensions of rooms, openings, thickness of wall, floor and slab etc.; (iv) two sets of photographs taken from all sides of the building, clearly showing the number of storeys;

(v) one copy of latest original Jamabandi;

6822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2017/10 माघ, 1938 (vi) one copy of original Tatima showing dimensions of plot;

(vii) one copy of Structural Stability Certificate from a qualified Structural Engineer;

(viii)affidavit to the effect that building has been constructed,—

(a) on own land and has not encroached upon any Government or other person's land;

(b) that applicant has not raised construction over the controlled width of roads or that the road was notified as the National Highway/ State Highway/District Road after the construction of the building;

(d) that the applicant will not object for laying of any civic amenities.

Certified that the Plans have been prepared by Sh./Smt./ Ms………………(Name and address of the Registered Architect/ Planner/ Engineer/Draughtsman), having Registration No.………………. dated...........and the Structural Stability Certificate has been issued by Sh./Smt./Ms...............................(Name and address of the qualified Structural Engineer.

Enclosures : As above. Yours faithfully, Name.......................................... Address....................................... Phone No.................................... e-mail.......................................".

4. Repeal of Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2016 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(3) All applications for regularization of deviations and un-authorized constructions received under the Ordinance so repealed under sub-section (1) shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of this Act.

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है