Himachal Pradesh Gazette, No. 230, 03 March 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 फरवरी, 2017

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-1/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 10-7-2014 को प्रकाशित अधिसूचना 230-राजपत्र/2017-03-03-2017 (8009) 8010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-2/2014 तारीख 8-7-2014 द्वारा ''संगड़ाह विशेष क्षेत्र'' के विद्यमान भूमि उपयोग को तीन वर्ष की अवधि के लिए बन्द कर दिया गया था, और

राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ''संगड़ाह विशेष क्षेत्र'' के विद्यमान भूमि उपयोग को बन्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं है;

अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''संगड़ाह विशेष क्षेत्र'' के विद्यमान भूमि उपयोग पर लगी रोक को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से हटाते हैं।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-f(5)- 1/2016 Shimla,

Dated 23-2-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 2017

No.TCP-F(5)-1/2016.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15- A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh has frozen the Existing Land Use of "Sangrah Planning Area" for a period of three years vide Notification No. TCP-F(5)-2/2014 dated 08-07-2014 published in the Official Gazette of Himachal Pradesh on 10-7-2014; and

WHEREAS, the Governor is satisfied that there is no need to continue freezing of the Existing Land Use of "Sangrah Planning Area"; Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 15-A of the said Act readwith section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 is pleased to de-freeze the Existing Land Use of "Sangrah Planning Area" from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary(TCP).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated : the 3rd February, 2017

No. EDN-A-Cha (2)-1/2015.—In continuation to this department's notification dated 8th July, 2015 and in compliance with the direction of Hon'ble High Court of H. P. order dated 10th8011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 January, 2017 in CMP's No. 1881 & 5928 of 2016 in CWP No. 6454 of 2010-Sh. V. P. Ahluwalia Vs. State of H. P. the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to substitute Sh. Lakshmi Kant Sharma, Ex. Additional Director, Director of Higher Education of Himachal Pradesh and Sh. Rajeev Kumar Sharma, Ex. Dy. Commandant of CISF in place of two experts i.e. Sh. Ajay Kumar Mehra and Dr. Parminderjit Singh, who have resigned from the SIT.

2. The remuneration of Sh. Lakshmi Kant Sharma, Ex. Additional Director, Directorate of Higher Education for the task would be Rs. 60,000/- per month and the remuneration of Sh. Rajeev Kumar Sharma, Ex. Dy. Commendant of CISF would be 50,000/- per month.

3. TA/DA and other allowances will be paid to the members of the SIT as are admissible to the rank of Secretary to the Government of Himachal Pradesh to both the candidates.

By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary(Edu.).

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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 22th February, 2017

File No. PCH-HA(3) 2/96-Pashudhan.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Himachal Pradesh Panchayat Pashudhan Puruskar Yojna as at Annexure-A for awarding two best Panchayats in each development Block which have 100% registration of the cattle, tattooing and no cattle has been abandoned by the owner.

By order, Sd/- Secretary (Panchayati Raj).

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ANNEXURE-A Himachal Pradesh Panchayat Pashudhan Purskar Yojna

Livestock plays an important role in the economy of the hill farmer. Almost every household in the State maintains a few heads of livestock of one kind or the other. When these animals become unproductive, old or sick, there is a tendency to abandon them rather than be responsible for taking care.

The legal framework for local body involvement in tackling the problem of stray cattle has been introduced through provisions for Gram Panchayat responsibility in cattle registration and empowering them to levy fines on defaulters. U/S 11-A of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2006, suitable provision has been made to ensure local body responsibility. The various sub sections require that cattle owners are responsible for registering their cattle with the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is allowed to charge a registration fee and also a fine from defaulter owners, allowing cattle to stray. The Gram Panchayat is also expected to assist in 8012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 ensuring appropriate identification marks as prescribed by Department of Animal Husbandry on all cattle and in identifying and taking care of stray cattle.

To encourage Gram Panchayat to implement provisions made under Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2006, the Policy to Tackle Stray Cattle Problem envisages that "Gram Panchayats undertaking exemplary work in cattle registration, maintenance of cattle pounds and fining of offenders, will be recognized and rewarded so that concerned Gram Panchayats can become examples of good performance and other GPs have an incentive to undertake such work".

This Himachal Pradesh Panchayat Pashudhan Puruskar Yozna is in pursuance to the Budget Speech of the Hon'ble Chief Minister for the year 2016-17.

No. of Gram Panchayats to be awarded:—Two Gram Panchayats in Block i.e. 156 Gram Panchayat in State.

Prize Money:—The selected Two Gram Panchayats in each Development Block will be provided award of Rs.5 lakh.

Selection criteria:—The Gram Panchayats fulfilling following criteria will be eligible for award under the Yojna:-

• 100 % cattle being reared in the jurisdiction of Gram Panchayat should be registered.

• The Cattle should have registration numbers as per prescribed process or in their ears and all records pertaining to registered cattle should be properly maintained by the Gram Panchayat.

• The updatation of cattle registration record by way of entry of all new born. Purchased animals and deletion of sold/dead animals must be ensured.

• There should be no stray cattle in the jurisdiction of the Gram Panchayat.

• Weight-age will be given to the Gram Panchayat which have maintained a Gosadan in its jurisdiction to give shelter to abandoned cattle. The Gosadan should be scientifically constructed with provision of drains, watering pits and person incharge (care taker).

Mode of selection:—The Gram Panchayat will have to apply on format at Annexure-I. The application/filled format should be duly certified and recommended by the Veterinary Officer under whose jurisdiction the Gram Panchayat falls.

The Application will be then verified at Block by the Block Level Committee and submitted to the District level committee with recommendation to select the Gram Panchayats.

Block Level Committee:-

➢ Block Development Officer Chairperson ➢ Concerned Veterinary Representative Member ➢ Panchayat Inspector/ Sub-Inspector Member8013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 District level Committee:- ➢ Deputy Commissioner or his nominee Chairperson ➢ Assistant Director (Project) Member ➢ District Panchayat Officer Member ➢ Concerned Senior Veterinary Officer Member

The District level selection committee will select two best Gram Panchayats from each Development Block after verification under this scheme and recommend the name of so selected two Panchayats from each Block to the Directorate of Panchayati Raj, Shimla-9 for award under the scheme. In case more than two Panchayats get equal ranking in terms of selection of the best performing Gram Panchayat , in that event the weight-age for the selection will be given to that Panchayat where the number of cattle's are more. However, the Panchayat so selected in the first phase will not be eligible for applying in the second phase.

Utilization of the award money:-

The award money with the approval of Gram Sabha shall be utilized on the following activities:-

(i) Providing feed and fodder to the cattle kept in the gosadan of the Panchayat or cluster of Panchayats which is accommodating cattle/stray cattle of the award winning panchayat.

(ii) Construction, renovation & upgradtion of the gosadan of the Gram Panchayat or cluster of Panchayats which is accommodating cattle/stray cattle of the award winning panchayat.

(iii) Transportation cost of stray cattle captured in the Panchayat area upto the nearest gosadan against proper receipt/record.

Provided that if the award money is not required to be used for the above activities then same can be utilized for other development activities, preferably, for creation of permanent assets in the Panchayat area.

Annexure-I Application Form for award under Himachal Pradesh Panchayat Pashudhan Puruskar Yojna

CERTIFICATION

This is to certify that all the cattle in the jurisdiction of Gram Panchayat are registered under the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2006.

This is to further certify that there are no stray cattle in the Gram Panchayat Area.

This is also to certify that a gosadan is being maintained by Gram Panchayat to give shelter to abandoned cattle and is scientifically constructed with provision of drains, watering pits and mangers.

In view of the above, we request that our Gram Panchayat should be awarded the "Best Panchayat under the Himachal Praedesh Panchayat Pashudhan Puruskar Youjna.

Pradhan, Gram Panchayat (Panchayat Secretary) (Name, Signature, Date) (Name, Signature, Date) Application Verified and Recommended by

Veterinary Officer

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 फरवरी, 2017

संख्याःपीसीएच-एचए (3) 4/07.--क्योंकि विभाग में, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड़ प्रागपुर की ग्राम सभा ढौण्टा के मुख्यालय को स्थान ढौण्टा से बदलकर मुहाल बैह में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयांग करते हुए जिला कांगड़ा के विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा ढौण्टा के मुख्यालय को स्थान ढौण्टा से बदलकर मुहाल बैह में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला कांगड़ा के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि ग्राम सभा ढौण्टा के मुख्यावास को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्याें को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप/सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त कांगड़ा को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगें;

राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा ढौण्टा के मुख्यावास को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त कांगड़ा की सिफारिशों के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा, (आर0 सैलवम), Ex-Officio सचिव (पंचायती राज)।

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राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जनवरी, 2017

संख्याः रैव. बी.ए.(3) 4/2016.--राज्य सरकार द्वारा प्रारूप नियम, नामतः हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 अध्याय-1 से 3 के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु बनाए गए थे और जिन्हें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 112 के साथ पठित धारा 109 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस विभाग की अधिसूचना संख्याः रैव0 बी0ए0 (3)-3/2014 तारीख 09-04-2015 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 112 के साथ पठित धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा विकास योजना) नियम, 2016 बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 112 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

किसी हितबद्ध व्यक्ति के, प्रस्तावित नियमों की बाबत, कोई आक्षेप/सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इन नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप/सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सम्यक्‌ रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-8016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 प्रारूप नियम अध्याय-1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा विकास योजना) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम भूमि अर्जन के उन मामलों में लागू हाेंगे जिनमें राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) के अनुसार समुचित सरकार है और इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।

(3) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगेः-

2. परिभाषाए.ं--(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''आधार संख्या'' से किसी व्यष्टि से सम्बन्धित जनसांख्यिकी और बायोमीट्रिक सूचना के डी-डुप्लीकेशन के पश्चात्‌ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी0 ए.आई.) द्वारा जनित और उसे जारी की गई बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(ख) ''अधिनियम'' से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) अभिप्रेत है;

(ग) ''सहमति आधारित आधार अधिप्रमाणन सेवा'' से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आईडी.ए. आई.) या इसके द्वारा स्थापित अभिकरणों द्वारा, किसी व्यष्टि के अनुरोध पर बायोमीट्रिक सूचना के मिलान के पश्चात्‌ या उसकी सहमति से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इसके अपने केन्द्रीय सर्वरों द्वारा अनुरक्षित सूचना सहित किया गया इलैक्ट्रोनिक अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और इसमें 'हाँ/नहीं' का प्रत्युत्तर ऐसे व्यष्टि की जनसांख्यिकी सूचना और फोटो सहित प्रत्युत्तर अन्तर्विष्ट होना भी सम्मिलित है; और (घ) ''धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

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अध्याय-2

भूमि अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध

3. भूमि अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध.--(1) सामाजिक समाधात निर्धारण, जहाँ कहीं लागू है, और विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों की प्राप्ति पर यदि समुचित सरकार को प्रतीत होता है कि किसी भी क्षेत्र में लोक प्रयोजन हेतु भूमि अपेक्षित है या संभाव्यतः अपेक्षित है, तो अर्जक निकाय या इसके द्वारा प्राधिकृत इसका8017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 प्रतिनिधि, जिसके लिए भूमि अर्जित की जानी है, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्ररूप-1 में सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन/अनुरोध करेगाः-

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट; (ii) परियोजना का मंजूरी पत्र; (iii) अधिकार अभिलेख की तीन प्रतियां और प्रभावित क्षेत्रों के राजस्व नक्शे; (iv) भूमि के वर्गीकरण, अर्थात्‌ सिचिंत, बहु-फसली, एकल फसली या बंजर भूमि, आदि की बाबत सूचना; और

(v) कलक्टर द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) उप नियम (1) के अधीन कलक्टर को किए गए आवेदन/अनुरोध की प्रति आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) जहाँ अर्जन करने वाला निकाय सरकार है वहाँ सम्बद्ध विभाग के सचिव और पब्लिक सेक्टर उपक्रम की दशा में ऐसे उपक्रम के साथ व्यवहार करने वाले विभाग के सचिव द्वारा आवेदन/अनुरोध किया जाएगा।

4. आवेदन/अनुरोध प्राप्त होने पर कलक्टर द्वारा कार्रवाई.--(1) (क) कलक्टर, नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन/अनुरोध की प्राप्ति पर, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग, जिसे कलक्टर निम्नलिखित की बाबत प्रारम्भिक जाँच करने के लिए अर्जक निकाय के प्रतिनिधियों के साथ फील्ड दौरे करने के लिए आवश्यक समझे, के अधिकारियों की समिति गठित करेगा जो-

(i) बंजर या शुष्क भूमि की उपलब्धता; (ii) नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन/अनुरोध में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों की सत्यता; (iii) परियोजना के लिए अपेक्षित कम से कम न्यूनतम भूमि; (iv) क्या आवेदन/अनुरोध अधिनियम के उपबन्धों के संगत है, और कलक्टर को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्‌ः-

(i) कि भूमि के प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा; (ii) कि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार परियोजना के लिए आत्यंतिक कम से कम न्यूनतम है;

(iii) कि किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने का विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है;

(iv) कि कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं हैं जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई है; (v) कि पहले अर्जित की गई या शेष अप्रयुक्त कोई भूमि, यदि कोई है, ऐसे लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है; और

(vi) समिति की सिफारिशें।

(2) (क) यदि कलक्टर का, उप नियम (1) में निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट, उसके पास उपलब्ध अन्य सूचना और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत जारी अनुदेशों के आधार पर समाधान हो जाता है कि आवेदन अधिनियम के उपबन्धों से संगत हैं, तो वह धारा 3 के खण्ड (1) में यथा परिभाषित अर्जन की लागत के प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करेगा।

(ख) धारा 3 के खण्ड (1) के उप खण्ड (vi) की मद (क) के अधीन प्रशासनिक लागत, अधिकतम पाँच करोड़ रूपए के अध्यधीन, धारा 3 के खण्ड (1) के उप खण्ड (प) में यथा उपबन्धित प्रतिकर की लागत के पाँच प्रतिशत की दर से होगी। 8018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (ग) कलक्टर, धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन से पूर्व, ऐसी अवधि के भीतर जो उस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अर्जक निकाय को अर्जन की प्राक्कलित लागत या कलक्टर द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उसके भाग को कलक्टर कार्यालय के अभिहित लेखे में जमा करने के लिए सूचित करेगा और अर्जक निकाय उसे उक्त अवधि के भीतर जमा करेगा।

(3) अर्जक निकाय, कलक्टर द्वारा तैयार अंतिम प्राक्कलन के पश्चात्‌, अर्जन की अतिशेष लागत जमा करेगा और उन मामलों में जहाँ प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा अतिरिक्त रकम अधिनिर्णीत की गई हो, जब कभी अपेक्षित हो, जमा की जाएगी।

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अध्याय-3

भूमि अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना और पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम

5. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन.--(1) धारा 11 में निर्दिष्ट प्रारंभिक अधिसूचना प्ररूप-2 में प्रकाशित की जाएगी।

(2) धारा 11 में निर्दिष्ट प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति प्रभावित क्षेत्राें में, सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाई जाएगी और ढोल बजाकर जनसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी।

(3) धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्‌ कलक्टर निम्नानुसार यथा विनिर्दिष्ट भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगाः-

(क) मृतक व्यक्तियों के नामों का लोप करना; (ख) मृतक व्यक्तियों के विधिक वारिसों के नामों की प्रविष्टि करना; (ग) भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्रीकृत संव्यवहारों, जैसे विक्रय, दान, विभाजन आदि को प्रविष्ट करना;

(घ) बंधकों की भू-अभिलेखों में समस्त प्रविष्टियाँ करना; (ङ) यदि उधारदाता अभिकरण, बंधक सम्पत्ति विलेखों के रजिस्ट्रीकृत प्रतिहस्तान्तरण के माध्यम से लिए गए ऋणों के पूर्ण संदाय का पत्र जारी करता है तो बंधक की प्रविष्टियों का लोप करना;

(च) समस्त विद्यमान वन विधियों की बाबत आवश्यक प्रविष्टियां करना ; (छ) सरकारी भूमि की दशा में आवश्यक प्रविष्टियां करना; (ज) भूमि पर परिसम्पत्तियों, जैसे भवनों, वृक्षों, कुओं आदि की बाबत आवश्यक प्रविष्टियां करना; (झ) भूमि पर बँटाईदारों की प्रविष्टियां करना; () उगाई गई या बोई गई फसलों और ऐसी फसलों के क्षेत्र की आवश्यक प्रविष्टियां करना; और (ट) कोई अन्य सुसंगत प्रविष्टियां करना।

6. आक्षेपों की सुनवाई.--(1) कलक्टर, आक्षेपों को आमन्त्रित करने के लिए प्ररूप-3 में नोटिस जारी करेगा और समस्त आक्षपों पर सुनवाई करने तथा धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित जांच करने के पश्चात्‌ आक्षेपों पर अपनी संस्तुतियों सहित समुचित सरकार को विनिश्चय के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) कलक्टर की रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-

(क) क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण होगा, का निर्धारण; (ख) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार परियोजना के लिए आत्यंतिक कम से कम है;

नहीं पाया गया है;

(घ) क्षेत्र में पूर्व अर्जित कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है; (ङ) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त भूमि, यदि कोई है, ऐसे लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की गई है और इसके सम्बन्ध में सिफारिशें;

(च) आक्षेपों पर सिफारिशें; (छ) कार्यवाहियों का अभिलेख; और (ज) ऐसे मामला, जहां सामाजिक समाधात निर्धारण में छूट दी गई है, में भू अर्जन की अनुमानित लागत।

7. पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम तैयार करना और जन-सुनवाई.--(1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, प्रशासक ऐसी प्रारंभिक अधिूसचना के प्रकाशन से दो मास की अवधि के भीतर, प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण करेगा और जनगणना का जिम्मा लेगा।

(2) प्रशासक द्वारा, प्रभावित कुटुम्बों के किए जाने वाले सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुम्बों की जनगणना के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित ध्यान में रखेगा-

(क) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट; (ख) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के अभिलेख और अन्य सरकारी अभिलेख। (3) प्रशासक, प्रभावित कुटुम्बाें के घर द्वार निरीक्षण द्वारा और प्रभावित क्षेत्र में परियोजनाओं की अवसंरचना की दशा में स्थल निरीक्षण डाटा का सत्यापन करवाएगा।

(4) धारा 16 की उपधारा (2) में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त प्रशासक द्वारा तैयार की गई प्रारूप पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात्‌ः-

(क) प्रभावित कुटुम्बों की उनके सदस्यों की आधार संख्या, यदि उपलब्ध है, सहित सूची; (ख) विस्थापित कुटुम्बों की उनके सदस्यों की आधार संख्या, यदि उपलब्ध है, सहित सूची; (ग) प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना की सूची; (घ) प्रभावित क्षेत्रों में भू-जोतों की सूची; (ङ) वृक्षों, भवनों, अन्य अचल सम्पत्ति या भूमि से संसक्त परिसम्पत्ति या भवन, जिनका अर्जन किया जाना है, की सूची;

(च) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार और कारबार की सूची; (छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों, विकलांगों या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूचीः

परन्तु यदि व्यक्ति के पास आधार नम्बर नहीं है, तो उसे इस प्रकार नामांकित करने के प्रयास किए जाएं, वह ऐसे यदि नामांकन के लिए अपनी सहमति देता है और प्रभावित कुटुम्बों के दावे सहमति आधार प्रमाणन सेवा प्रदान करके सुकर बनाए जाएं।

(5) प्रशासक, प्रभावित क्षेत्र में प्रारूप पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का निम्नलिखित रीति में प्रकाशन के माध्यम से प्रचार करवाएगा, अर्थात्‌ः-

(क) राजपत्र में;

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित किए जा रहे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगाः

परन्तु ऐसे स्थान, जहाँ ऐसे माध्यम उपलब्ध नहीं हैं, तो यह खण्ड लागू नहीं होगा;

8020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में स्थानीय भाषा में और जिला कलक्टर, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट और यथास्थिति, तहसील, तालुक, उप-मण्डल या खण्ड कार्यालयों में;

(घ) समुचित सरकार की वैबसाईट पर अपलोड करके।

(6) प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 के नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस देकर उक्त नोटिस में वर्णित तारीख, समय और स्थान पर प्रभावित क्षेत्रों में जन-सुनवाई आयोजित करेगा।

8. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन.--आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाकर प्रकाशित करवाएगा।

9. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों के लिए विकास योजना.--अर्जक निकाय की ओर से भूमि अर्जन से अन्तर्वलित परियोजना के मामलों में जिनमें धारा 41 में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित हो, में विकास योजना प्ररूप-4 में तैयार की जाएगी।

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अध्याय-4

घोषणा और पंचाट

10. अर्जन के लिए घोषणा का प्रकाशन.--धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्रभावित क्षेत्र में प्ररूप-5 में सहजदृश्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में उसकी प्रति चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी। 11. भूमि अर्जन पंचाट.--धारा 23 में निर्दिष्ट भूमि अर्जन पंचाट, प्ररूप-6 और प्ररूप-7 में किया जाएगा।

12. प्रभावित कुटुम्बों के मछली पकड़ने के अधिकार.--अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या 9 के सामने स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट मछली पकड़ने के अधिकारों को सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग या सरकार के किसी अन्य सम्बद्ध विभाग के परामर्श से मत्स्यपालन विभाग द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

13. अतिरिक्त (अधिक) रकम की वसूली.--धारा 33 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त (अधिक) रकम का संदाय करने में किसी व्यतिक्रम या इन्कार करने के मामले में उसे राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और ऐसी वसूली की कार्यवाहियांँ, उस तारीख से, के जिस तारीख को अधिक रकम का संदाय किया गया पाया गया हो, तीन वर्ष की अवधि के भीतर आरम्भ की जाएगी।

14. पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्रसुविधा की वसूली.--किसी मिथ्या दावे या कपटपूर्ण साधनों से प्राप्त की गई किसी पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्रसुविधा की राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।

15. धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन भूमि विस्तार की सीमाएं.--धारा 2 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि विस्तार की सीमा शहरी क्षेत्रों में बीस हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्रों में चालीस हैक्टेयर होगी।8021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 अध्याय-5

प्रशासक, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन समिति और राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति

16. प्रशासक की शक्तियां, कत्र्तव्य और उत्तरदायित्व.--(1) प्रशासक की निम्नलिखित शक्तियां, कत्र्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) नियम 7 के अनुसार सर्वेक्षण संचालित करवाना और प्रभावित कुटुम्बों की जनगणना करवाना तथा प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब द्वारा रखे गए पशुधन के ब्यौरे तैयार करना;

(ख) प्रारूप पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रारूप स्कीम कहा गया है) तैयार करना;

(ग) नियम 7 के उप नियम (5) के अनुसार प्रारूप स्कीम का प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करवाना; (घ) सम्बद्ध व्यक्तियों और प्राधिकरणों को प्रारूप स्कीम उपलब्ध करवाना; (ङ) प्रारूप स्कीम पर जन-सुनवाई आयोजित करवाना और संचालित करवाना; (च) कलक्टर को प्रारूप स्कीम प्रस्तुत करना; (छ) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम निष्पादित और मानीटर करना; (ज) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन उपरान्त सामाजिक संपरीक्षा में आयुक्त की सहायता करना; और

(झ) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए किए जाने वाले कोई अपेक्षित अन्य संकर्म।

17. परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन समिति.--(1) धारा 45 के अधीन गठित पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन समिति निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगीः-

(क) समिति अपनी प्रथम बैठक तभी करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप तैयार कर लिया गया हो;

(ख) समिति प्रारूप स्कीम पर विचार-विमर्श करेगी और उस पर सुझाव देगी तथा सिफारिशें करेगी तथा तत्पश्चात्‌ समिति पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक एक मास में एक बार पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा और मॉनीटरिंग करेगी;

(ग) कार्यान्वयन उपरान्त सामाजिक संपरीक्षा के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए समिति तीन मास में एक बार बैठक करेगी;

(घ) समिति प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकेगी और इस प्रकार यदि अपेक्षित हो तो प्रभावित कुटुम्बों के साथ विचार-विमर्श कर सकेगी और पुनव्र्यवस्थापन प्रक्रिया को मॉनीटर करने के लिए पुनव्र्यवस्थापन क्षेत्र का दौरा कर सकेगी।

(2) समिति के सदस्य-संयोजक की समुचित सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए अधीनस्थ अधिकारियों आरै कर्मचारिवृन्द द्वारा सहायता की जाएगी।

(3) समिति के गैर-सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के समूह-'क' अधिकारियों को अनुज्ञेय दर पर यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

18. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते आदि.--(1) प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन एवं भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं सहित) और दुव्र्यवहार अथवा अक्षमता के अन्वेषण की पद्धति वैसी ही होगी जो जिला न्यायाधीश को लागू है।

(2) प्राधिकरण के रजिस्ट्रार को संदेय वेतन एवं भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं सहित) वैसी ही होगी जो राज्य सरकार के उप सचिव के स्तर के अधिकारी को लागू है। 8022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (3) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं सहित) वैसी ही होंगी जो राज्य सरकार के समतुल्य स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हैं।

19. राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति की प्रक्रिया.--(1) धारा 48 के अधीन गठित राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति, धारा 18 के अधीन आयुक्त द्वारा अनुमोदित स्कीम के प्रकाशन से दो मास की अवधि के भीतर परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मॉनीटंिरंग करेगी और तत्पश्चात्‌ समिति की बैठकें पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मॉनीटरिंग करने के लिए तीन मास में एक बार आयोजित की जाएगी।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए समिति-

(क) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीमों के अभिलेख और सूचना मंगवा सकेगी;

(ख) जब कभी अपेक्षित हो, अर्जक निकाय को विचार-विमर्श के लिए बुला सकेगी; और (ग) इसके विनिश्चय (निर्णय) के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट मांग सकेगी।

(3) राष्ट्रीय मॉनीटंरिंग समिति से सम्बद्ध गैर-सरकारी विशेषज्ञों को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर यात्रा और दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

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अध्याय-6

प्रकीर्ण

20. अप्रयुक्त भूमि को लौटाने की रीति.--(1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि धारा 101 में यथा निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि के लिए अप्रयुक्त रह जाती है तो उसे अर्जक निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई थी, को नोटिस जारी करके और उसे सुनवाई का अवसर देकर तथा इस प्रयोजन के लिए इस निमित्त कलक्टर द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके, यथास्थिति, वास्तविक स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या भूमि बैंक को लौटा दिया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन कलक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात्‌ कलक्टर, यथास्थिति, वास्तविक स्वामी या स्वामियों के विधिक वारिसों या भूमि बैंक को लौटाने के प्रयोजन के लिए उस अर्जित भूमि का कब्जा लेगा।

(3) यदि भूमि, यथास्थिति, वास्तविक स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों को वापस लौटाई जा रही है तो भूमि का कब्जा लेने से पूर्व तोषण को अपवर्जित करके उन्हें संदत्त किया गया प्रतिकर लौटाया जाएगा और उनके द्वारा उसे कलक्टर द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उसके कार्यालय के अभिहित खाते में निक्षिप्त (जमा) किया जाएगा तथा इस प्रकार लौटाई गई रकम का उपयोग खेती योग्य बंजर भूमि के विकास के लिए किया जाएगा।

(4) यदि अर्जक निकाय उक्त भूमि का कब्जा कलक्टर को नहीं सौंपता है तो कलक्टर, अर्जक निकाय को पूर्व नोटिस देने के पश्चात्‌ कब्जा लेने के लिए, सम्बद्ध कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता लेने के लिए सक्षम होगा।8023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 प्ररूप-1

[नियम 3(1) देखें]

भूमि अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध

प्रेषकः

अर्जक निकाय का नाम और/या पदनाम

सेवा में, 1. कलक्टर, जिला ....................

2. आयुक्त, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन ............................................................................................................. ...........................................हैक्टेयर भूमि अर्जित किए जाने का आवेदन/अनुरोध है जिसके लिए ................. परियोजना/प्रयोजन और इसका ब्यौरा, अर्जित की जाने वाली भूमि को दर्शाते हुए संयुक्त नक्शे (मापने के लिए) की तीन प्रतियों के साथ उपाबन्ध I, II, III प्रस्तुत हैं।

परियोजना को पूर्ण होने की अवधि .............. वर्ष और............... महीने होगी। (केवल तभी लागू होगी यदि परियोजना पूर्ण होने की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो)।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआईए) की लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत उपलब्ध है और इसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबन्धों में यथा उपबंधित आपके द्वारा कभी भी मांगे जाने पर आपके कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। आगे की सभी आवश्यक सूचना आरै सहायता आपके द्वारा नियत/निर्धारित तारीख/समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

भवदीय,

अर्जक निकाय।

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उपाबंध-I

परियोजना का नामः-

(1) गांव का नाम ------------------------------------------- (2) तालुक/उप खण्ड/तहसील/ब्लॉक(यथा लागू) का नाम ------------------- (3) नगर पालिका/नगर निगम का नाम ------------------------------- (4) जिला का नाम ------------------------------------------- (5) अर्जित की जाने वाली सर्वेक्षण संख्या ----------------------------- (6) आवेदन/अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र (है0/वर्ग मीटर में) --------------- (7) अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाएं -----------------------

पूर्व ---------------------- पश्चिम -------------------- उतर --------------------- दक्षिण --------------------

8024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (8) कृषि और सिंचित बहु-फसली भूमि का क्षेत्र --------- (9) कृषि एवं सिंचित बहु-फसली भूमि को सम्मिलित करने के कारण ---------------- (10) भवनों और अन्य संरचनाओं, टैंको, कुओं, वृक्षों आदि के ब्यौरे ------------------ (11) अर्जन हेतु धार्मिक भवनों, शमशान घाटों या मकबरा, आदि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करने के कारण।

अर्जक निकाय।

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उपाबंध-II

परियोजना का नामः-

1. विभाग या सरकार या कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, संस्थाः 2. अर्जक निकाय का शासकीय पदनामः- 3. अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप में)ः- 4. क्या सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2 (1) के अधीन अपने उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए आवेदन/अनुरोध किया गया है ?

5. क्या अधिनियम की धारा 2(1) (क) से 2(1)(च) के अधीन आवेदन/अनुरोध किया गया है? 6. क्या अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन आवेदन/अनुरोध किया गया है ? 7. अधिनियम की धारा 3 (ग) (प) से (अप) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने कुटुम्ब प्रभावित हैं ?

8. क्या अधिनियम की धारा 40 के अधीन आवेदन/अनुरोध किया गया है ? 9. यदि हां, तो किस आधार पर ? 10. क्या परियोजना के लिए भूमि को निजी बातचीत के द्वारा स्वामियों से अंशतः क्रय किया गया है ?

11. यदि हां, तो किस तारीख को एवं किन निबंधनों पर ? (कृप्या बातचीत के निबंधनों का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा इसकी प्रतिलिपि संलग्न करें)।

12. सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी होने की तारीख। (प्रति संलग्न करें)।

13. यदि आवेदन/अनुरोध सरकार या विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के प्रशासनिक अनुमोदन के छह सप्ताह के पश्चात किया गया है, तो आवेदन/अनुरोध करने में हुए विलम्ब का कारण।

14. जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है ?

अर्जक निकाय।

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उपाबंध-III

अर्जक निकायों द्वारा भूमि के भू-अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः-

(1) प्रमाणित किया जाता है कि वह परियोजना, जिसके लिए भूमि अर्जित किए जाने की मांग की गई है, उस पर अधिनियम के तहत अर्जन के लिए तारीख ............... के विभागीय पत्र ............. के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है)। (यदि लागू हो)8025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (2) परियोजना की अनुमानित लागत .............. रूपए है और आवश्यक बजट की मंजूरी दे दी गई और अर्जन के लिए निधि उपलब्ध है।

(3) अर्जक निकाय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और जब कभी कलक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, डिक्री के मामले में संपूर्ण रकम का संदाय करने के लिए बचनवद्व है।

अर्जक निकाय।

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प्ररूप-2

[नियम 5(1) देखें]

प्रारंभिक अधिसूचना

सं0 तारीख.....................................

समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए............... ग्राम........................................ तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लाक (यथा लागू)........जिलों में कुल....हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, नामतः ..................... ... सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआईए) युनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा अधिकथित कलक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है। सामााजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है)ः-

भूमि अर्जन के कारण कुल......(संख्या) कुटुम्बों के विस्थापन होने की संभावना है। ऐसे विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिए गए हैं। ..............................................................................................को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एंव पुनव्र्यव्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला...................... तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लाक (यथा लागू)........................के ग्राम.......................................... में यह अधिसूचित किया जाता है कि ....................हैक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात्‌ ............................ मानक माप के भूखंड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता हैः-

वृक्ष किस्म संख्या

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन (प्लान) कलक्टर के कार्यालय में और................को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। 8026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एंव विनिर्दिष्ट........................अधिकारी और उनके कर्मचारिवृंद......................को भ्ूामि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में ख्ुादाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहरा नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्‌, क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगें।

चूंकि धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल अपेक्षा है और इसके लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए सं.आ. संख्याः......................तारीख....................के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अघ्ययन न करने का विनिश्चय किया गया है। (यदि लागू न हो तो हटा दिया जाए)

संलग्नकः यथोपरि।

स्थानः

तारीखः कलक्टर।

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प्ररूप-(3)

[नियम 6(1)देखें]

कलक्टर द्वारा नोटिस

संख्यांक........................... तारीख.................................

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि ................ जिला में........... तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथा लागू).......ग्राम में स्थित और नीचे दी गई अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता है या तारीख.................... राजपत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) के भाग 1 के पृष्ठ.........................में कलक्टर द्वारा प्रकाशित भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता की संभावना है। तदनुसार, भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों द्वारा उक्त भ्ूामि के अर्जन के बारे में अपनी आपतियोें, यदि कोई हो, उपर्युक्त प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के साठ(60) दिनों के भीतर लिखित रूप में दाखिल किया जाना अपेक्षित है। आपेक्ष संबंधी कोई विवरण जो नियत तारीख के पश्चात्‌ प्राप्त होता है या जो भेजने वाले के भूमि के हित की प्रकृति को स्पष्ट रूप से नहीं बताता, तो वह संक्षेपतः अस्वीकार करने हेतु दायी होगा। नियम तारीख, यदि कोई हो, के भीतर प्राप्त आक्षेपों की जांच..................................................को ...................................... बजे की जाएगी जब.... आक्षेपकार्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी और अपने आक्षेपों के समर्थन में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।8027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 अनुसूचि

स्थानः

तारीखः कलक्टर। -------

प्ररूप-(4)

(नियम 9 देखें)

भू अर्जन के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के अधीन विकासात्मक योजना का आरूप

8028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (क) देय भू-अधिकार, लेकिन निपटान नहीं किया गया, के ब्यौरे

(ख) विशेष अभियान चलाकर अन्य संक्रामित भ्ूामि पर अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के हकों के प्रत्यावर्तन के लिए कार्रवाई के ब्यौरे

(ग) अधिनियम की धारा 41(5) के अधीन जनजातीय समुदायों के साथ साथ अनुसूचित जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर-वन भू क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर-इमारती वन-उत्पाद संसाधनों के लिए विकास के लिए कार्यक्रम।

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प्ररूप-(5)

[नियम 10 देखें]

राजस्व विभाग के सचिव द्वारा घोषणा

सं0 .......................... तारीख ....................................

सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ...................................................................................... ग्राम ..............................................तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) ............................................. जिला में कुल ............................................................................ हैक्टेयर अर्थात्‌ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो ............................................. हैक्टेयर है जो ग्राम ..................................................... तालुक/उपखंड/ तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) ...................................... जिला ............................................. में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वृक्ष किस्म संख्या

यह घोषणा हितबद्व व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात्‌ की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनव्र्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या ................ है जिनके लिए पुनव्र्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः-

ग्राम .............................................................. तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) ................ जिला में कुल जिला .............................. क्षेत्र ............................ (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े, कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों को अपवर्जित करके जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है।8029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं .................................... के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न है। संलग्नक यथोपरि।

सचिव, राजस्व विभाग।

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प्ररूप-(6)

(नियम 11 देखें)

भू-अर्जन पंचाट

भू-अर्जन वाद संख्या :

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीखः हस्ताक्षर। * उन सभी मामलों में जिनमें आधार संख्या उपलब्ध नहीं है या दावेदार के बैंक खाते में आधार नहीं जोड़ा गया है, एकत्र किए गए बैंक खाते के ब्यौरे।8030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 प्ररूप-(7)

(नियम 11 देखें)

पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए पंचाट

भू-अर्जन वाद संख्याः

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीखः हस्ताक्षर। * उन सभी मामलों में जिनमें आधार संख्या उपलब्ध नहीं है या आधार दावेदार के बैंक खाते में नहीं जोड़ा गया है, एकत्र किए गए बैंक खाते के ब्यौरे।

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.B.A.(3)4/2016 dated 23-1-2017

as required under article 348(3) of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23th January, 2017

No.Rev.B.A.(3) 4 /2016.—Whereas, the draft rules, namely the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules,2015 were made by the State Government for prescribing procedure for implementation of provisions of Chapter I to III and notified vide Notification No. Rev. B.A.(3) 3/2014 dated 9.04.2015 as required under section 109 read with section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013);

Further, in exercise of the powers conferred by section 109 read with section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement(Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2016 and the same are hereby published for the information of general public as required under section 112 of the Act ibid;

Any interested person who has any objection(s)/ suggestion(s) with regard to the proposed rules, may send the same to the Addl. Chief Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of these rules in the official Gazette (e-Gazette) Himachal Pradesh;

8032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 The objection(s)/suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be duly considered by the Government before finalising these rules, namely:—

THE HIMACHAL PRADESH RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND

TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND

RESETTLEMENT (COMPENSATION, REHABILITATION AND

RESETTLEMENT AND DEVELOPMENT PLAN) RULES, 2016

DRAFT RULES

CHAPTER-I

General

l. Short title, applicability and commencement.—(l) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement(Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2016.

(2) They shall be applicable in cases of land acquisition where the State Government is the appropriate Government as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013); and shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aadhaar number" means a 12-digit unique identification number generated and issued to an individual by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) after de- duplication of demographic and biometric information pertaining to the individual;

(b) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition.

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 20l3);

(c) "consent-based Aadhaar authentication service" means electronic authentication carried out by Unique Identification Authority of India (UIDAI), or agencies appointed by it, after matching the biometric information of an individual at his request or with his consent, with information maintained by UIDAI in its own central servers, and include a 'Yes/No' response or response containing the demographic information and photograph of that individual; and (d) "section" means section of the Act.

(2) Words and expression used but not defined in these rules and defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Request for Land Acquisition

3. Request for acquisition of land.—(1) After completion of Social Impact Assessment, wherever applicable and receipt of the recommendations of the Expert Group, if it appears to the appropriate Government that land in any area is required or likely to be required for any public8033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 purpose, the Requiring Body or its authorized representative, for whom land is to be acquired shall file the request to the concerned Collector in Form-1 alongwith the following documents, namely:—

(i) detailed project report;

(ii) sanction letter of project;

(iii) three copies of Record of Rights and revenue maps of the affected areas;

(iv) information about the classification of land that is, irrigated multi-cropped, single cropped, wasteland, etc; and

(v) any other information required by the collector.

(2) A copy of the request filed with the Collector under sub-rule (1) shall be submitted to the Commissioner.

(3) Where the Requiring Body is the Government, the request shall be filed by the Secretary of the concerned Department and in case of Public Sector Undertaking, by Secretary of the Department dealing with such undertaking.

4. Action by Collector on receiving request:—(1) (a) The Collector, on receiving the request under sub- rule (1) of rule 3, shall constitute a committee of officers consisting of officers from Revenue Department, Agriculture Department, Forest Department, Irrigation and Public Health Department, Public Works Department or any other Department as the Collector deems necessary to make a field visit alongwith the representatives of the Requiring Body to make a preliminary enquiry regarding.—

(i) availability of waste or arid land;

(ii) correctness of the particulars furnished in the request under sub-rule (1) of rule 3;

(iii) bare minimum land required for the project;

(iv) whether the request is consistent with the provisions of the Act, and submit a report to the Collector.

(b) The report of the committee referred to in clause (a) shall include the following, namely:—

(i) that the proposed acquisition of land serves public pupose;

(ii) that the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum needed for the project;

(iii) that the acquisition of land at an alternate place has been considered and found not feasible;

(iv) that there is no unutilized land which has been previously acquired in the area;

8034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (v) that the land, if any , acquired earlier and remained unutilsed, may be used for such public purpose; and

(vi) the recommendations of the committee.

(2) (a) if the Collector, on the basis of the report of the committee referred to in subrule (1), other information available with him and instructions issued by the Central Government in this regard, is satisfied that the request is consistent with the provisions of the Act, he shall make a preliminary estimate of the cost of the acquisition as defined in clause (i) of section 3.

(b) The administrative cost under item (A) of sub-clause (vi) of section 3 shall be at the rate of five percent of the cost of compensation as provided in sub-clause (i) of clause (i) of section 3 subject to a maximum of five crore rupee.

(c) The Collector shall inform the Requiring Body to deposit the estimated cost of acquisition or part thereof as specified by the Collector in the designated account of the office of the Collector before the publication of declaration under sub-section (2) of section 19 within such period as may be specified by him and the Requiring Body shall deposit the same within the said period.

(3) The Requiring Body shall deposit the balance cost of acquisition after final estimation is prepared by the Collector and in cases where excess amount is awarded by the Authority or Court, the same shall be deposited as and when so required.

CHAPTER III

Preliminary Notification for land Acquisitionand Rehabilitation and Resettlement Scheme.

5. Publication of preliminary notification.—(1) The preliminary notification referred to in section 11 shall be published in Form-II.

(2) A copy of the preliminary notification referred to in section 11 shall be affixed at conspicuous places in the affected areas and shall be informed to the public, by beat of drum.

(3) After publication of the preliminary notification under section 11, the Collector shall ensure completion of the exercise of updating land records as specified hereunder;—

(a) delete the names of deceased persons;

(b) enter the names of the legal heirs of the deceased persons;

(c) enter the registered transactions of the rights in land such as sale, gift, partition, etc:, (d) make all entries of the mortgages in the land records;

(e) delete the entries of mortgages in case the lending agency issues letter towards full payment of loans taken through registered reconveyance of mortgaged property deeds;

(f) make necessary entries in respect of all prevalent forest laws;

(g) make necessary entries in case of the Government land;

(i) make necessary entries of share-croppers in the land;

(j) make necessary entries of crops grown or sown and the area of such crops; and (k) any other relevant entries.

6. Hearing of objections.— (1)The Collector shall issue a notice for inviting objections in FORM-III and after hearing all objections and making enquiry as provided under sub31 section (2) of section 15 shall submit a report alongwith his recommendations on the objections to the appropriate Government for decision.

(2) The report of the Collector shall include the following:—

(a) assessment as to whether the proposed acquisition serves public purpose;

(b) whether the extent of land proposed for acquisition is the absolute bareminimum extent needed for the project;

(c) whether land acquisition at an alternate place has been considered and found not feasible;

(d) there is no unutilized land which has been previously acquired in area;

(e) the land, if any, acquired earlier and remained unutilized, is used for such public purpose and recommendations in respect thereof;

(f) recommendations on the objections;

(g) record of proceedings; and

(h) approximate cost of land acquisition in cases where Social Assessment has been exempted.

7. Preparation of rehabilitation and Resettlement Scheme and public hearing.—(1) Upon publication of the preliminary notification under sub-section (1) of section 11, the Administrator shall conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of two months from the date of publication of such preliminary notification.

(2) For the purpose of the survey to be conducted and the census of the affected families to be undertaken by Administrator, he shall take into account.—

(a) the Social Impact Assessment report;

(b) the records of the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and other Government records.

(3) The Administrator shall get the data verified by door-to-door visit of the affected families and by site visits in case of infrastructure projects in the affected area.

8036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (4) The draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by the Administrator shall, in addition to the particulars mentioned in sub section (2) of section 16, contain the following, namely:—

(a) list of affected families with Aadhaar number of its members, if available;

(b) list of displaced families with Aadhaar number of its members, if available;

(c) list of infrastructure in the affected area;

(d) list of land holdings in the affected area;

(e) list of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired; (f) list of trades or businesses in the affected area;

(f) list of trades or business in the affected area;

(g) list of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the handicapped or physically challenged persons in the affected area:

Provided that in case a person does not have an Aadhaar number, efforts may be made to get him so enrolled, provided he gives his consent for such enrolment and the claims of the affected families may be facilitated by carrying out consent-based Aadhaar authentication service.

(5) The Administrator shall give wide publicity to the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected area through publication in the following manner, namely:-

(a) in the Official Gazette;

(b) in two daily newspapers being circulated in the locality of such area of which one shall be in the regional language;

Provided that in a place where such media is not available, then this clause shall not apply;

(c) in the local language in the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil, Taluk, Sub-Division or Block, as the case may be;

(d) uploaded on the website of the appropriate Government.

(6) The Administrator or an officer authorized by him shall conduct a public hearing in the affected areas by issuing advance notice of three weeks on the date, time and venue mentioned in the said notice in accordance with the provisions of rule 8 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015.

8. Publication of the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme.—The Commissioner shall publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme by affixing it in conspicuous places in the affected area.

9. Development Plan for Scheduled Castes or Scheduled Tribes families.—The Development Plan, in cases of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes families, referred to in section 41 shall be prepared in Form IV.

DECLARATION AND AWARD

10. Publication of declaration for acquisition.—The Declaration referred to in subsection (1) of section 19 shall be published by affixing a copy thereof in local language at conspicuous places in the affected areas in FORM V.

11. Land acquisition award.—The land acquisition award referred to in section 23 shall be made in FORM VI and FORM VII.

12. Fishing rights of affected families.—The fishing rights referred to in column (3) against serial number 9 of the Second Schedule to the Act, shall be allowed by the Fisheries Department in consultation with the Irrigation and Public Health Department, Revenue Department or any other concerned Department of the Government.

13. Recovery of excess amount.—In the case of any default or refusal to pay the excess amount as referred to in sub section (3) of section 33, the same shall be recorered as arrears of land revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890) and such recovery proceedings shall be initiated within a period of three years from the date on which the excess amount is found to have been paid.

14. Recovery of rehabilitation and resettlement benefit.- Any rehabilitation and resettlement benefit availed of by making a false claim or through fraudulent means shall be recovered as arrears of land revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1of 1890).

15. Limits of extent of land under sub-section (3) of section 2.—The limit of extent of land referred to in clause (a) of sub-section (3) of section 2 shall be twenty hectares in urban areas and forty hectares in rural areas.

CHAPTER-V

ADMINISTRATOR, REHABILITATION AND RESETTLEMENT COMMITTEE AND

NATIONAL MONITORING COMMITTEE.

16. Powers, duties and responsibilities of Administrator.—The Administrator shall have the following powers, duties and responsibilities, namely.—

(a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families and details of livestock possessed by each affected family in accordance with rule7;

(b) to prepare a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme (hereinafter referred to as the draft Scheme);

(c) to give wide publicity to draft Scheme in accordance with sub-rule (5) of rule 7 in the affected areas;

(d) to make the draft Scheme available to the concerned persons and authorities;

(e) to organise and conduct public hearings on the draft Scheme;

(f) to submit the draft Scheme to the Collector;

8038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 (g) to execute and monitor the Rehabilitation and Resettlement Scheme;

(h) to assist the Commissioner in post-implementation social audit of Rehabilitation and Resettlement Scheme; and

(i) any other work required to be done for Rehabilitation and Resettlement.

17. Rehabilitation and Resettlement Committee at Project Level.—(1) The Rehabilitation and Resettlement Committee constituted under section 45 shall follow the following procedures:—

(a) the Committee shall have its first meeting when a draft has been prepared by the Administrator;

(b) the Committee shall discuss the draft Scheme and make suggestions and recommendations and thereafter, the Committee shall meet to review and monitor the progress of rehabilitation and resettlement once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed;

(c) for the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months;

(d) the committee may visit the affected area and discuss with the affected families if it so requires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.

(2) The Member-Convener of the Committee shall be assisted by subordinate officers and staff provided by the appropriate Government.

(3) The non-official members of the Committee shall be entitled to travelling and daily allowance at the rate admissible to the Group 'A' Officers of the State Government.

18. Salaries, allowances, etc. of Presiding Officer, Registrar and other officers and employees of Authority.—(1) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) and procedure for the investigation of misbehavior or incapacity of the Presiding Officer of Authority shall be the same as applicable to a District Judge.

(2) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Registrar of the Authority shall be same as applicable to an officer of the rank of Deputy Secretary in the State Government. (3) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the officers and employees of the Authority shall be the same as applicable to the officers of the State Government of equivalent rank.

19. Procedure of National Monitoring Committee.—(1) The National Monitoring Committeee constituted under section 48 shall review and monitor the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Schemes for the projects within two months of the publication of the approved Schemes by the Commissioner under section 18 and thereafter, the meetings of the Committee shall be held once in three months to review and monitor the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Schemes.

(a) call for records and information of Rehabilitation and Resettlement Schemes; (b) call the Requiring Body for discussion as and when required; and (c) ask for report about implementation of its decision.

(3) The non-official experts associated with the National Monitoring Committee shall be paid travelling and daily allowance at the rate admissible to an officer of the rank of Joint Secretary in the State Government.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

20. Manner of return of unutilized land.—(1) When any land acquired under the Act remains unutilized for a period of five years as referred to in section 101, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing necessary order in writing by the Collector in this behalf for this purpose.

(2) After passing the order by Collector under sub-rule (1), the Collector shall take the possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original owner or owners of their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank.

(3) If the land is being returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, the compensation paid to them excluding solatium shall be returned and deposited by them in the designated account of the office of the Collector as specified by him before taking possession of the land and the amount so refunded shall be used towards development of culturable wastelands.

(4) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to Collector, the Collector shall be competent to take the help of the concerned Executive Magistrate and police force to take the possession after giving prior notice to the Requiring Body.

___________

FORM-I

[See rule 3(1)]

Request for Acquisition of Land

Form:

Name

And/or Designation of the Requiring Body

To:

1. The Collector District _________

2. Commissioner, Rehabilitation and Resettlement, _______

It is requested to acquire ____________hectare(s) of land for Which _________________________project/purpose and the details are furnished in Annexures I, II and III along with three copies of Combined Sketch (to scale) showing the lands to be acquired.

8040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 The gestation period of the project will be __years and ___months (applicable only if gestation period is More than five years.)

Requisite cost of acquisition including cost of social impact assessment study (SIA) is available and will be deposited in your office, as provided under provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 as and when required by you. All further necessary information and assistance will be provided on the date/time appointed/stipulated by you.

Yours faithfully,

Requiring Body

__________

ANNEXURE-I

Name of the project:—

(1) Name of the village- (2) Name of the Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable)- (3) Name of the Municipality/Municipal Corporation- (4) Name of the District- (5) Survey Nos. To be Acquired- (6) Total area under request (in hectares/sq.metres) (7) Boundaries of the area to be acquired-

East-

West-

North-

South-

(8) Area of the agricultural and irrigated multi-cropped land (9) Reasons for inclusion of agricultural and irrigated multi-cropped land ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

(10) Details of buildings and other structures, tanks, wells, trees, etc. (11) Reasons for the inclusion of religious building, graveyard or tomb etc. for acquisition, if any.

Requiring Body

Annexure-II

Name of the project:—

1. Department or Government or Company, Local Authority, Institution:

2. Official designation of the Requiring Body:—

4. Whether the request is filed u/s 2(1) of the Act by the Government or Department for its own use hold and control:—

5. Whether the request is filed u/s 2(1)(a) to 2(1) (f) of the Act:—

6. Whether the request is filed u/s 2(1) (a) or (b) of the Act:—

7. How many families are affected as described u/s 3(c) (i) to (vi) of the Act:—

8. Whether the request is filed u/s 40 of the Act:—

9. If so, on what ground?

10. Has the land for the project been partially purchased from the owners by private negotiation?

11. If so, on what date and on what terms (please state the terms of negotiation in short and attach the copy of it)

12. Date of issue of administrative approval for the project (copy to be attached) in case of Government or Department or local authority.

13. Reasons for delay in filing request, if request is filed after six weeks from the date of administrative approval of the project in case of Government or Department or local authority.

14. By what time possession of the land is required. Requiring Body

___________

ANNEXURE-III

CERTIFICATE TO BE FURNISHED ALONG WITH REQUEST FOR ACQUISITION OF

LAND BY THE REQUIRING BODY

Name of the project:—

(1) Certified that the project for which the land is sought has been administratively approved vide Department letter No. ________________ dated ____________ for acquisition under the Act (Copy of letter attached). (if applicable

(2) The estimated cost of the project of Rs.______________ and necessary budget was sanctioned and funds are available towards cost of acquisition.

(3) The Requiring Body undertakers to pay the full amount in case of decree by the Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority/High Court/Supreme Court as and when asked to do so by the Collector.

Requiring Body8042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 FORM II

[See rule 5(1)]

Preliminary notification

No.________________ Dated____________

Whereas it appears to the appropriate Government that a total of _______ hectares land is required in the ________________ Village_____________Taluk/Subdivision/ Tehsil/Block (as applicable) ______________District for public purpose, namely_______________Social Impact Assessment study was carried out by Social Impact Assessment(SIA) Unit and a report submitted /preliminary investigation by a team constituted by a Collector as laid down under rule 4. The summary of the Social Impact Assessment report/preliminary investigation is as follows(Attach copy of SIA report):

A total of ______________(no.) families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is given bel ____________ is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.Therefore it is notified that for the above said project in the ________________Village of_______________________Taluk/Sub division/Tehsil/Block(as applicable)___________________District a piece of land measuring_____________, hectares viz; hectare of standard measurement, whose deatail is as following, is under acquisition:

Structures

Type Plinth area

This notification is made under the provisions of section 11 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

A plan of land may be inspected in the office of the Collector and -------------------------- on any working day during working hours.

The Government is pleased to authorize Officer_______________ and his staff___ _______________ to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub soil and do all others acts requires for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisitions, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act befor Collector.

Since the land is urgently required for the project falling within the purview of section 40 (2) and same has approval of the Parliament, it has been decided not to carry out the Social Impact Assessment Study, vide G.O. No.___________________ dated ___________________(Strike if not applicable)

Encl: as above

Place:

Date:

Collector

_________

Form No. III

[See rules 6]

NOTICE BY COLLECTOR

No. ……… Dt……………………

Notice is hereby given that the land specified in the Schedule below and situated in the village of ………………………in the Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable)………………..in the District of …………………..is needed or is likely to be needed in accordance with the notification under section-111) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) published by the Collector at page……………………………..of para I of the (name of State/UT)Gazette, dated……………………. All persons interested in the land are accordingly required to file their objections before……………………………………………………….within sixty (60) days from the date of publication of the above preliminary notification, a statement in writing of their objection, if any, to the acquisition of the said land.

Any objection statement which is received after the due date or which does not clearly explain the nature of the senders interest in the lands is liable to be summarily rejected. objections received with the due date, if any will be enquired into on………………at………………….when the objections will be at liberty to appear in person or by advocate and to adduce any oral or documentary evidence in support of their objections.

Schedule

Place: Collector Date:

[See rule 9]

FORMAT FOR DEVELOPMENT PLAN UNDER REHABILITATION AND

RESETTLEMENT SCHEME FOR SCHEDULED CASTE/SCHEDULED

TRIBES FAMILIES DISPLACED DUE TO LAND ACQUISITION

(a) Details of Land rights due, but not settled:

(b) Details of actions for restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive,

(c) Programme for development of alternate fuel, fodder and not-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes under section 41 (5) of the Act.

{SEE RULE 10}

Declaration by Secretary, Revenue Department

No: ____________________ Dated ___________________________

Whereas it appears to the Government that a total of ________ hectares land is required in the village _________ Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable)__________________ District________________for public purpose, namely,______________________ _____________ Therefore declaration in made that a piece of land measuring ……….. hectares is under acquisition for the above said project in the village ………Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) __________________ District ________________whose detailed description is as following:

Trees

Variety Number

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resulted due to land acquisition is _____________ for whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:—

Village __________ Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) __________________ District ________________ Area _________ (in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspection in the office of the Land Acquisition Officers and ___________ on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above Secretary, Revenue Department

{See Rule 11}

Land Acquisition Award

Land Acquisition case No:

If under section 40(1) the number and date of the order of Government giving authority to do so.

Date:

Signature

* Bank account details to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank account of the claimant.

________

FORM VII

{SEE RULE 11}

Award for Rehabilitation and Resettlement

Land Acquisition case No:

8048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 If under section 40 (1), the number and dated of the order of Government giving authority to do so.

Date: Signature

*Bank account details to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank of the claimant.

By order,

(TARUN SHRIDHAR), Addl. Chief Secretary (Revenue).

____________

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th February, 2017

No. EXN-F(1)-1/2016-Loose-III.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer shares worth Rs. 10/-(Rupees ten) each in respect of the Himachal Pradesh Beverages Limited held by Sh. Tarun Kapoor, IAS, the then Pr. Secretary(E&T) to the Government of Himachal Pradesh as notified vide this Department notification of even number dated 26th November, 2016, in the name of Sh. Onkar Sharma, IAS, Pr. Secretary(E&T) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 from the date of joining the present post.

By order, Sd/- Chief Secretary.

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 1 मार्च, 2017

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(5)-2/2013-वाल्यूम-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः--

संशोधन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 से संलग्न अनुसूची-I में, मद संख्या 19 के सामने स्तम्भ 3 के अन्तर्गत "प्रत्येक 1000 किलोग्राम पर 160/-रूपए8049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 "शब्दा,ें अंको और चिन्हों के स्थान पर "प्रत्येक 1000 किलोग्राम पर 120/-रूपए "शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(5)-2/2013-Vol.-I dated 01-

03-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st March, 2017

EXN-F(5)-2/2013-Vol.-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in Schedule-I appended to the aforesaid Act, with immediate effect, namely:—

AMENDMENT

In Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Act, 1999, in item No.19, in column 3, for the words, signs and figures "Rs. 160.00 per 1000 Kgs", the words, figures and signs "Rs. 120.00 per 1000 Kgs" shall be substituted.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

__________

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th February, 2017

No. EXN-F(1)-1/2016-Loose-III.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Onkar Sharma, IAS, Pr. Secretary (Excise and Taxation) to the Government of Himachal Pradesh as Chairman of Board of Directors of Himachal Pradesh Beverages Ltd and Director of the Himachal Pradesh Beverages Limited (HPBL) in place of Sh. Tarun Kapoor, IAS, the then Pr. Secretary (Excise and Taxation) to the Government of Himachal Pradesh as notified vide this Department notification of even number dated 28th September, 2016 & 3rd November, 2016 respectively with immediate effect.

By order, Sd/- Chief Secretary.

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur

(Himachal Pradesh)

In the matter of :

Krishan Kumar aged 29 years s/o Shri Subhash Chand, r/o Village Juhali, P.O. Kot, Tehsil & District Hamirpur;

and

Dimple Kumari aged 21 years w/o Shri Onkar Singh r/o Village Juhali, P.O. Kot, Tehsil & . . Applicants.

District Hamirpur

Versus

General Public

Subject.— Notice under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Krishan Kumar and Dimple Kumari have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 10-01-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-03-2017. The objection received after 09-03-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-02-2017 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur

(Himachal Pradesh)

In the matter of :

Sushil Kumar aged 35 years s/o Shri Joginder Singh, r/o Village Jangal, P.O. Nalti, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

and

Pooja Sharma aged 29 years d/o Shri Tilak Raj Sharma, r/o Village Jangal Ropa, P.O. Nalti, . . Applicants.

Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Sushil Kumar and Pooja Sharma have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-03-2017. The objection received after 09-03-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Shri Rohit Rathour, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Chorten Tsering Lama s/o Shri Angyal Lama, resident of 7117, 35th Ave FL-2, Jackson HTS, NY 11372 at present c/o Surender Kumar, Village & Post Office Kasol, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

2. Tsering Lhamo d/o Shri Dorje Lama, resident of Village & Post Office Manikaran, . . Applicants. Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Chorten Tsering Lama and Tsering Lhamo have filed an application on dated 23-01-2017 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-01-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 17-03-2017. The objection received after 17-03-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

ROHIT RATHOUR (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री पुर्विया, निवासी गांव व डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी

बनाम

. . फरीकदोयम आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री पुर्विया, निवासी गांव व डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम प्रताप सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल व लहसणी में उसका नाम प्रतापो दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल व लहसणी में दरूस्ती की जाकर उसका नाम प्रतापो उर्फ प्रताप सिंह दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 07-03-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Hemis Negi, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate Shimla (Urban)

In the matter of :

1. Vipul Jhingta s/o Shri Vinod Jhingta aged about 29 years, r/o Jhingta Niwas, Housing Board Area Kaleston, Shimla HP (India).

2. Rajbir Kaur d/o Shri Baldev Singh aged about 29 years, r/o House No. 2/1, Falauli . . Applicants.

(Shanti Nagar) Tehsil & District Patiala, Punjab (India)

Versus

General Public

Subject : Notice to intended marriage under Section 5 of the Special marriage Act, 1954.

Vipul Jhingta s/o Shri Vinod Jhingta and Rajbir Kaur d/o Shri Baldev Singh have filed an notice alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 5 of the Special Marriage Act, 1954 to intended marriage within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally of in writing before this court on or before within 30 days from the date of publication of this notice in official Gazette after that no objection will be entertained and marriage will be solemnized accordingly.

Issued today on 1st March, 2017 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामशहर, जिला सोलन, हि0 प्र0

मु0 नं0 : 01/2017

तारीख रजुआ : 31-01-2017 श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी धुंहर, उप-तहसील रामशहर, जिला सोलन, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा अनुवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 02-06-2012 को श्रीमती प्रियंका पुत्री श्री प्रितम सिंह, निवासी कडीवन, तहसील रोहडू़, जिला शिमला के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह रणजीत सिंह व प्रियंका की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत रामशहर में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज है तो वह दिनांक 10-03-2017 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 10-03-2017 को उक्त शादी का पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामशहर, जिला सोलन (हि0 प्र0)।8054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 मार्च, 2017/12 फाल्गुन, 1938 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ, जिला सोलन, हि0 प्र0 मु0 नं0 : 2/2017

तारीख रजुआ : ...............

श्री चरण सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी भाटिया, डा0 भाटिया, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0

बनाम आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा अनुवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 31-1-2016 को श्रीमती गुरदीप कौर पुत्री श्री हरदलजीत सिंह, निवासी ग्राम गुरदासपुर (रडुआणा), तहसील रोपड, जिला रोपड के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह मुनिदर सिंह पुत्र चरण सिंह, निवासी भाटियां, तहसील नालागढ, जिला सोलन हि0 प्र0 की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटियां में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज है तो वह दिनांक 18-3-17 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 18-3-17 को उक्त शादी का पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-2-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

नालागढ। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है