Himachal Pradesh Gazette, No. 237, 14 March 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 मार्च, 2017

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-6/2014-लेज.--क्योंकि श्री रंगीला राम धीमान को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0 (ई)6/98-लेज तारीख 01-04-2003 द्वारा उप-मण्ड़ल हमीरपुर, जिला 237-राजपत्र/2017-14-03-2017 (8191) 8192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 हमीरपुर के लिए नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 159 पर प्रविष्ट किया गया था;

और क्योंकि श्री रंगीला राम धीमान, नोटरी पब्लिक उप-मण्ड़ल हमीरपुर, जिला हमीरपुर ने पत्र दिनांक 15-02-2017 द्वारा स्वेच्छा से नोटरी प्रमाण पत्र वापिस कर दिया है तथा यह सूचित किया है कि वह नोटरी का कार्य करने का इच्छुक नहीं है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(क) के साथ पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रंगीला राम धीमान, नोटरी पब्लिक, उप-मण्ड़ल हमीरपुर, जिला हमीरपुर का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त हटाए जाने का आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा, डॉ0 बलदेव सिंह, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)6/2014-Leg. Dated 09-03-

2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th March, 2017

No. LLR-E(9)-6 /2014-Leg.—WHEREAS, Shri Rangila Ram Dhiman, Advocate was appointed as Public Notary vide Government Notification No.LLR-E(9)-6/98-Leg. dated 01-04-2003 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Hamirpur of District Hamirpur and his name was entered at serial No. 159 in the Register of Notaries ;

AND WHEREAS, he has voluntarily surrendered his certificate of practice vide letter dated 15-02-2017 and has intimated that he is not interested to work as Notary Public;

NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10(a) of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956 hereby order the removal of the name of Shri Rangila Ram Dhiman, Notary Public of Sub-Division Hamirpur of District Hamirpur from the Register of Notaries with immediate effect.

By order, DR. BALDEV SINGH, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH Armsdale Buildintg Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected] [email protected]

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th February, 2017

No. SEC (13) -90/ 2016-IV–155-60.—Whereas in pursuance to Notification No SEC 13- 90/2016-IV-59-104 Dated 4th January, 2017 under Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules,2015, by- elections have been held for seven vacancies in Municipal Council Ner Chowk District Mandi in Himachal Pradesh;

And whereas, the results of these by-elections have been declared by the Returning Officer concerned;

Now, therefore, in pursuance to Section 27 (2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 80 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the State Election Commission hereby notifies the names of the elected members for Municipal Council Ner Chowk as per Annexure attached herewith.

By order, PARTHASARATHI MITRA, State Election Commissioner.

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ANNEXURE District Mandi

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH Armsdale Buildintg Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected]

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2017.

No. SEC (13)-96 /2017-III- 367.—In exercise of the powers vested in it under Article 243 Z A of the Constitution of India, Section 9 (1) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994, read with sub rule (1) (x) of Rule 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012, the State Election Commission Himachal Pradesh do hereby appoints the Deputy Commissioner Shimla District Shimla as Electoral Registration Officer for the preparation of electoral rolls in respect of Municipal Corporation Shimla District Shimla Himachal Pradesh.

By order, Sd/- State Election Commissioner.

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th March, 2017

No.Fin-2-C-(12)-2/2016.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 700.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4 The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on March 14, 2017. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on March 14, 2017.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on March 15, 2017.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on March 15, 2017 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on March 15, 2017.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on March 15, 2027.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on September 15 and March 15.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh,

Finance Department.

NOTIFICATION

Shimla-02, the 22nd February, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-2/2012-II-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create 07 posts of Assistant Professor, Commerce (College Cadre) for the following Government Degree Colleges as under :—

The expenditure will be incurred under Major Head 2202-03-103-01-Soon-Non-Plan for smooth functioning of these colleges.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide thier U.O. No. 53819214-Fin-E/2016, dated 06th January, 2017.

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 22nd February, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-2/2012-II-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to shift 17 posts of Assistant/Associate Professor in Commerce (College Cadre) from Surplus Pool of Directorate of Higher Education to the following Govt. Degree Colleges in public interest :—

This issues with the prior concurrence of Finance Department conveyed vide their U.O. No. 51123001-Fin-C/2009, dated 17th July, 2009.

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 25th February, 2017

No. EDN-A-Kha(2)-30/2016-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create 36 posts of Assistant Professor, Music {(18 Posts of (Instrumental) and 18 Posts of (Vocal)} (College Cadre) and 57 posts of Tabla Vadak for the following Government Degree Colleges as under :—

The expenditure will be incurred under Major Head 2202-03-103-01-Soon-Non-Plan for smooth functioning of these colleges.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 53823204-Fin-E/2016, dated 04th January, 2017.

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 25th February, 2017

No. EDN-A-Kha(2)-30/2016-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to shift 22 posts of Assistant/Associate Professor in Music {12 posts (Instrumental) and 10 posts (Vocal)} (College Cadre) from Surplus Pool of Directorate of Higher Education to the following Govt. Degree Colleges in public interest :—

This issues with the prior concurrence of Finance Department conveyed vide their U.O. No. 51123001-Fin-C/2009, dated 17th July, 2009.

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

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HIGHER EDUCATIOM DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th March, 2017

EDN-A-Ka (1)-6/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create the Teaching and Non-Teaching posts for newly taken over College namely Government Sanskrit College, Tungesh, Distt. Shimla, H.P., as under:—

Teaching and Non-Teaching Staff

By order, (R. D. DHIMAN), Principal Secretary (Hr. Edu.).

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 फरवरी, .2016

संख्याःपीसीएच-एचए (1) 3/2013--क्योंकि विभाग में उपायुक्त, शिमला द्वारा उनके पत्र सं0-12577 दिनांक 2-11-2016 के अन्तर्गत सूचित किया है कि याचिका संख्या 2590/2009 देवराज बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 12-8-2016 को पारित आदेशों की अनुपालना करते हुए ग्राम सभा की विशेष बैठक में के माध्यम से माननीय उच्च, जिला शिमला के विकास खण्ड चौपाल की ग्राम सभा बांदल (कफलाह) के मुख्यालय को बांदल में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधाीन है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के विकास खण्ड चौपाल की ग्राम सभा बांदल कफलाह के मुख्यालय को स्थान बांदल में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला शिमला के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधि—त करने के आदेश प्रदान करते हैं ;

यदि ग्राम सभा बांदल कफलाह के मुख्यालय को बांदल में स्थापित करने बारे उक्त प्रस्ताव के संबन्ध मेंं, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ;

राज्य सरकार, जिला, विकास खण्ड चौपाल की ग्राम सभा बांदल कफलाह के मुख्यालय के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा, आर0 सैलवम, Ex-Officio सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 6 मार्च, 2017

संख्याः पीसीएच-एचए (3) 4/2011-II.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (विा, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भो) संशोधन नियम, 2016 को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 7 8202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 अक्तूबर, 2016 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों की अपेक्षानुसार जनसाधारण से आपेक्ष और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 22 अक्तुबर, 2016 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/सुझाव (वों) पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक-4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी.सी.एच.-एच.ए. (1) 3/98 तारीख 10 अक्तूबर, 2002 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 16 नवम्बर, 2002 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (विा, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भो) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 32-क का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (विा, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भो) नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 32 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम 32-क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''32-क. अपील.-(1) अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ द्वारा कर को अधिरोपित करने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिससे ऐसा कर प्रवृा होगा, तीस दिन की अवधि के भीतर ग्राम पंचायत की दशा में सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी को, पंचायत समिति की दशा में जिला पंचायत अधिकारी को और जिला परिषद्‌ की दशा में निदेशक पंचायती राज को अपील कर सकेगाः

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल न करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्‌ अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उसमें अपील किए गए आदेश के आक्षेपों के आधार समाविष्ट होंगे और उसके साथ ऐसे आदेश की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी सम्बद्ध पंचायत जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, से अभिलेख मंगवाने के पश्चात्‌ और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने पश्चात्‌ तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जैसी यह आवश्यक समझे, को करने के पश्चात्‌ ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे और इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा।

(4) अपील में पारित आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

3. नियम 93 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 93 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-8203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 ''93. संकर्माे के निष्पादन की रीति.-- (1) पंचायत, खाता-क और खाता-ख में उपलब्ध निधियों में से संकर्म निष्पादित करेगी,-

(क) ग्राम पंचायत की दशा में, अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति द्वारा;

(ख) पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ की दशा में सम्बद्ध पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ द्वारा गठित संकर्म समिति द्वारा, जो निम्नलिखित से समाविष्ट होगी;-

(i) यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ का अध्यक्षा या उपाध्यक्ष, संकर्म समिति के अध्यक्ष के रूप में;

(ii) सम्बद्ध पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ के दो से अनधिक सदस्य, जिसमें से एक उस वार्ड का सदस्य होगा, जिसमें संकर्म निष्पादित किया जाना है; और (iii) पंचायत समिति की दशा में पंचायत निरीक्षक और जिला परिषद्‌ की दशा में सचिव संकर्म समिति का सदस्य-सचिव होगा जो संकर्म के निष्पादन पर उपगत व्यय के लेखे के अनुरक्षण के लिए उारदायी होगाः

परन्तु प्रत्येक संकर्म के लिए एक पृथक संकर्म समिति गठित की जाएगी।

(ग) रजिस्ट्रीकृत निकाय जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल, वाटरशैड विकास समिति आदि के माध्यम से; और

(घ) यदि संकर्म की लागत पाँच लाख रूपए से अधिक है तो कुटेशन या निविदाएं आमंत्रित करके संविदाकार के माध्यम सेः

परन्तु संकर्म के निष्पादन के लिए प्रथम अधिमान संकर्म समिति को दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत निकाय को एक समय पर एक ही संकर्म दिया जाएगा और यह कि उक्त निकाय को संकर्म तभी आबंटित किया जाएगा यदि इसने अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की समय अवधि पूर्ण कर ली है और इसके साक्ष्य के रूप में, इसे कार्य को आबंटित करने के लिए आवेदन करने से पूर्व चार्टड अकाउटेण्ट द्वारा सम्यक्‌ रूप से संपरीक्षित इसके पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लेखों की संपरीक्षित विवरणियां देनी हाेंगी।

(2) यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय, वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानदण्डों का सख्ती से पालन करते हुए अपने कृत्यों/कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा/होगीः-

(i) अपने एक सदस्य को ऐसी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधि—त करेगा;

(ii) यह कार्य के निष्पादन के लिए पंचायत के साथ करार हस्ताक्षरित करेगा जिसे 'यथास्थिति' सम्बद्ध पंचायत की ओर से सचिव और संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा;

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संकर्म का निष्पादन समुचित रूप से हुआ है, इसके कार्य के निष्पादन की पद्धति के बारे में, इसके पर्यवेक्षण के बारे में, सामग्री के एकत्रीकरण आदि के बारे में यह अपने स्तर पर विनिश्चय करेगाः

परन्तु स्कीम के दिशा-निर्देश जिनके अन्तर्गत निधियां उपलब्ध करवाई गई है; कार्य के निष्पादन की रीति के विनिश्चय के लिए अभिभावी होंगे;

8204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (iv) संकर्म समिति को सम्बद्ध पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय की बाबत उपगत किए जाने वाले व्यय के लिए संदाय करने और श्रमिकों आदि की मजदूरी के संदाय के लिए निधि दी जाएंगी। समिति साधारणतया अपने पास कोई राशि नहीं रखेगी और पंचायत से निधि की प्राप्ति के सात दिन के भीतर संदाय करेगी और समय-समय पर सदस्य-सचिव को समस्त वाउचर प्रस्तुत करेगी; और (v) संकर्म समिति श्रमिकों को, न्यूनतम मजदूरी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर रखेगी। सामग्री को इन नियमों के अध्याय-8 के उपबन्धों के अन्तर्गत क्रय/उपाप्त किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायतों के संकर्मों को इन नियमों के अधीन विभागीय स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता, ब्लॉक इंजीनियर, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा। 4. नियम 94 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 94 में,--

(क) उप नियम (1) के परन्तुक में शब्दों, चिन्हों और अक्षर ''परिशिष्ट-'क' के स्थान पर ''परिशिष्ट-'घ' शब्द, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(3) ग्राम पंचायतों द्वारा परिशिष्ट-घ में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर निष्पादित समस्त संकर्मों की बाबत, संकर्मों के लिए सभी प्राक्कलनों को यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा। पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ की दशा में संकर्मों के समस्त प्राक्कलनों को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा और जहां संकर्म की लागत पचास हजार रूपए से कम हो वहां कच्चा लागत प्राक्कलन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा।''; और

(ग) उप नियम (6) में शब्दों, चिन्हों और अक्षर ''परिशिष्ट-'क' के स्थान पर ''परिशिष्ट-'घ''' शब्द, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे।

5. नियम 95 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 95 के उप नियम (1) में, शब्दों, चिन्हों और अक्षर ''परिशिष्ट-'क''' के स्थान पर ''परिशिष्ट-'घ''' शब्द, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे।

6. नियम 96 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 96 में,--

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) नियम 93 के अधीन, संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से कार्य के निष्पादन की दशा में, पंचायत, ऐसी समिति या निकाय के साथ, परिशिष्ट-'ङ' पर दिए गए प्ररूप में करार करेगी।''; और

(ख) उप नियम (2) में, शब्दों ''निधिकरण अभिकरण'' के स्थान पर ''राज्य सरकार से अन्यथा बाह्‌य निधिकरण अभिकरण'' शब्द रखे जाएंगे।

7. नियम 97 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 97 के उप नियम (1) में, शब्दों ''सहभागी समिति'' के स्थान पर '' संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

8. नियम 101 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 101 में उप-नियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-8205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 ''(3) परिशिष्ट-'घ' में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर, यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियन्ता अथवा ब्लॉक इंजीनियर, माप पुस्तिका में प्रविष्टियां दर्ज करेंगे। पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ द्वारा निष्पादित किए जाने वाले संकर्मों की दशा में, माप पुस्तिका में प्रविष्टियां कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की जाएंगीः

परन्तु माप पुस्तिका में प्रविष्टियां, यथास्थिति, सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता द्वारा, परिशिष्ट-'घ' में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर, परीक्षण पड़ताल के अध्यधीन हाेंगी।''। 9. नियम 102 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 102 के उप नियम (3) में, शब्दों ''सहभागी समिति'' के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

10. नियम 103 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 103 में, शब्द, ''सहभागी समिति'' जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

11. नियम 104 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 104 के उप नियम (2) में,-

(क) शब्द, ''सहभागी समिति'' जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे;

और

(ख) खण्ड (i) में शब्द, ''पचास हजार'' और ''तीन लाख'' जहां-जहां ये आते हैं, के स्थान पर ''तीन लाख'' और ''पांच लाख'' शब्द रखे जाएंगे।

12. नियम 106 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 106 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(i) अंतिम संदाय को देने से पूर्व अन्तिम निर्धारण रिपोर्ट निम्नलिखित रीति में दी जाएगीः- (i) ग्राम पंचायत की दशा में, तीन लाख रूपए तक की लागत के संकर्मों के लिए तकनीकी सहायक द्वारा और तीन लाख रूपए से अधिक की लागत के संकर्मों के लिए कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा;

(ii) पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ की दशा में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा;

(iii) पंचायत के पांच लाख रूपए से अधिक और दस लाख रूपए तक की लागत के समस्त संकर्मों की दशा में सहायक अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य होंगे; और

(iv) पंचायत के दस लाख रूपए से अधिक की लागत के समस्त संकर्मों की दशा में अधिषासी अभियन्ता के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।''।

13. नियम 107 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 107 के उप नियम (1) में शब्दों ''सहभागिता निकाय'' के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

14. परिशिष्ट-'क' का संशोधन.--उक्त नियमों के परिषिष्ट-'क' में,-

(क) बजट शीर्ष-04 के अधीन मद (ङ) और (च) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''(ङ) फर्नीचर (i) केवल 50,000/- (पचास हजार) रूपए तक ग्राम पंचायत, (ii) केवल 50,000/- (पचास हजार) रूपए से अधिक और एक लाख रूपए तक जिला पंचायत अधिकारी; और8206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (iii) केवल 1,00000/- (एक लाख) रूपए से अधिक निदेशक द्वारा, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्तियों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार हैं;

(ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;

(iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा;

(iv) फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;

(v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है; और

(vi) क्रय किए जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगाः- (क) प्रधानः मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सेन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्दे, फुटरेस्ट, फ्लोर कवरिंग मैंटिंग/दरी, और स्टील की अलमारी;

(ख) बैठक हालः कुर्सियां, फ्लोर कवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार की घड़ी, पर्दे और मेज;

(ग) पंचायत सचिवः मेज, कुर्सियां, स्टील की अलमारी;

(घ) अन्य ग्राम पंचायत सेवकः प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज;

(ङ) टाइप राइटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपसाधन।''।

(ख) बजट शीर्ष-12 का लोप किया जाएगा;

(ग) बजट शीर्ष-13 के विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''13 विज्ञापन/प्रचार ग्राम पंचायत केवल 5000/- (पांच हजार) रूपए तक प्रतिवर्ष, जिला पंचायत अधिकारी 5000/- (पांच हजार) रूपए से अधिक और केवल 10,000/- (दस हजार) रूपए तक प्रतिवर्ष तथा निदेशक 10,000 (दस हजार) रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) ग्राम पंचायत, विज्ञापन देने के लिए, उक्त प्रयोजन का औचित्य संसूचित करते हुए, यथास्थिति, सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी, जो ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात्‌ मंजूरी प्रदान कर सकेगा;

(ii) विज्ञापन/प्रचार, राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;

(iii) विज्ञापन/प्रचार, केवल पंचायत के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उत्कृष्ट अनुपालन से संबन्धित होगा;

(iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा बल्कि यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और8207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं की जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है;

(घ) बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत,-

मद (i), (iv) और (vi) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः- ''(i) विधिक प्रभार ग्राम पंचायत की, अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए जिला (iv) जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए

पंचायत अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, पूर्ण शक्तियां; ग्राम पंचायत पांच हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी पांच हजार रूपए से अधिक और पंद्रह हजार रूपए तक प्रतिवर्ष और निदेशक पंद्रह हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

(vi) स्टॉक फीस या ऐसे भण्डार, जो अनुपयोगी या निष्क्रीय है या जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है, और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, के सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मंजूरी के लिए

''प्रत्येक मद पर पांच हजार रूपए तक के बही मूल्य के लिए ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां, पांच हजार रूपए से अधिक और दस हजार रूपए तक के बही मूल्य के लिए जिला पंचायत अधिकारी की पूर्ण शक्तियां तथा प्रत्येक मद पर दस हजार रूपए से अधिक के बही मूल्य के लिए निदेशक की पूर्ण शक्तियां।''।

15. परिशिष्ट-'ख' का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-'ख' में,-

(क) बजट शीर्ष-04 के अन्तर्गत मद (ङ) और (च) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''(ङ) फर्नीचर (I) पंचायत समिति केवल 100,000/- (एक लाख) रूपए तक;

(II) जिला पंचायत अधिकारी 100,000/-(एक लाख) रूपए से अधिक और केवल 300,000/- (तीन लाख) रूपए तक; और

(III) निदेशक 300,000/- (तीन लाख) रूपए से अधिक,

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्ति यों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार है;

(ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;

(iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा;

(iv) फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;

(v) कोई कार्योार मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है; और 8208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (vi) क्रय किया जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगाः- (क) अध्यक्षः मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सेन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्दे, फुट रेस्ट, फ्‌लोर कवरिंग मैंटिंग/दरी और स्टील अलमारी;

(ख) बैठक हॉलः कुर्सियां, फलोर कवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार घड़ी, पर्दे और मेज;

(ग) सचिवः मेज, कुर्सियां, स्टील अलमारी;

(घ) अन्य पंचायत समिति सेवकः प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज; और (च) टाईपराइटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर और अन्य उपसाधन।''

(ख) बजट शीर्ष-12 का लोप किया जाएगा;

(ग) बजट शीर्ष-13 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''13 विज्ञापन/प्रचार पंचायत समिति दस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष, जिला पंचायत अधिकारी को दस हजार रूपए से अधिक और बीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष की पूर्ण शक्तियां और बीस हजार रूपए प्रतिवर्ष से अधिक निदेषक को पूर्ण शक्तियां;

निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) पंचायत समिति, विज्ञापन देने के लिए उक्त प्रयोजन हेतु औचित्य संसूचित करते हुए, यथास्थिति, सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी जो पंचायत समिति द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात्‌ मंजूरी प्रदान कर सकेगा;

(ii) विज्ञापन/ प्रचार राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;

(iii) विज्ञापन/प्रचार पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उत्कृष्ट पालन से सम्बन्धित होगा;

(iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा अपितु यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और

(v) कोई भी कार्योार मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है।''; और

(घ) बजट शीर्ष-17 के अनतर्गत मद (i), (iv), (v) और (vi) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''(i) विधिक प्रभार पंचायत समिति को अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए, जिला पंचायत

अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, पूर्ण शक्तियां;

पंचायत समिति पच्चीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष;

जिला पंचायत अधिकारी पच्चीस हजार रूपए से अधिक और पचास हजार रूपए तक प्रतिवर्ष;तथा

निदेशक पचास हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

(iv) जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए।8209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 पंचायत समिति दस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी दस हजार रूपए से अधिक और पच्चीस हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; तथा

(v) आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

निदेशक पच्चीस हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

प्रत्येक मद पर केवल 25000/- (पच्चीस हजार) रूपए तक के बही मूल्य के लिए पंचायत समिति, 25000/- (पच्चीस हजार) रूपए से अधिक और केवल 50,000/- (पचास हजार) रूपए तक के बही मूल्य के लिए जिला पंचायत अधिकारी तथा 50,000/- (पचास हजार) रूपए से अधिक के बही मूल्य के लिए निदेशक।''। (vi) स्टॉक या ऐसे भण्डार, जो अनुपयोगी या निष्क्रीय हैं या जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, की सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मन्जूरी के लिए

16. परिशिष्ट-'ग' का संशोधन.--उक्त नियमों के परिशिष्ट-'ग' में,-

(क) बजट शीर्ष-04 के अन्तर्गत मद (ङ) और (च) के स्थान पर क्रमषः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

'ङ फर्नीचर (I) जिला परिषद्‌ केवल 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए तक; और (II) निदेशक 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए से अधिक,

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः--

(i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्तियों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार हैं;

(ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;

(iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और जिला परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा।

(iv) फर्नीचर को पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;

(v) क्रय किया जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगाः- (क) अध्यक्षः मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सैन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्दे, फुटरेस्ट, फ्‌लोर कवरिंग मैंटिंग/दरी और स्टील अलमारी;

(ख) बैठक हॉलः कुर्सियां, फ्‌लोर कवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार घड़ी, पर्दे और मेज;

(ग) सचिवः मेज, कुर्सियां, स्टील अलमारी;

(घ) अन्य जिला परिषद्‌ सेवकः प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज; और

(च) टाईपराइटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर और अन्य उपसाधन।''ः8210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (ख) बजट शीर्ष-12 का लोप किया जाएगा; (ग) बजट शीर्ष-13 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपबन्ध रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

''13 विज्ञापन/प्रचार जिला परिषद्‌ केवल 20,000/- (बीस हजार) रूपए तक प्रतिवर्ष,

निदेशक 20,000/- (बीस हजार) रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः-

(i) जिला परिषद्‌, विज्ञापन देने के लिए उक्त प्रयोजन हेतु औचित्य संसूचित करते हुए, निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी जो जिला परिषद्‌ द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पष्चात्‌ मंजूरी प्रदान कर सकेगा;

(ii) विज्ञापन/प्रचार राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;

(iii) विज्ञापन/प्रचार पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उत्कृष्ट पालन से सम्बन्धित होगा;

(iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा अपितु यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और

(v) कोई भी कार्योार मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है।''; और

(घ) बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (iv), (v) और (vi) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(iv) जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है, आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए।

(v) जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है, आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए।

जिला परिषद्‌ केवल 50,000/- (पचास हजार) रूपए तक प्रतिवर्ष और निदेशक 50,000/- (पचास हजार) रूपए से अधिक प्रतिवर्ष; जिला परिषद्‌ केवल 20,000/- (बीस हजार) रूपए तक प्रतिवर्ष और निदेशक 20,000/- (बीस हजार) रूपए से अधिक प्रतिवर्ष; और

प्रत्येक मद पर केवल 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपए तक के बही मूल्य के लिए जिला परिषद्‌ और 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपए से अधिक के बही मूल्य के लिए निदेशक।''।

(vi) स्टॉक या ऐसे भण्डार, जो अनुपयोगी या निष्क्रीय हैं या जिन्हें अधिषेष घोषित किया गया है और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, की सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मन्जूरी के लिए

17. परिशिष्ट-'घ' का संशोधन--उक्त नियमों के परिशिष्ट-'घ' में क्रम संख्याः 1 में, मद (क) और (ख) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

ग्राम पंचायत तकनीकी सहायक ''(क) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले केवल 3,00,000/- (तीन लाख) रूपए तक की लागत के संकर्म

ग्राम पंचायत कनिष्ठ अभियन्ता।''। (ख) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले केवल 3,00,000/- (तीन लाख) रूपए से8211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 अधिक और 5,00,000/- (पांच लाख) रूपए तक की लागत के संकर्म

18. परिशिष्ट-'ङ' का संशोधन--उक्त नियमों के परिशिष्ट-'ङ' में शब्दों ''सहभागिता समिति'' के स्थान पर ''संकर्म समिति'' शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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[Authoritative English Text of This Department Notification No. PCH-HA (3) 4/2011-II dated 6-3-

2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shima-171009, the 6th February, 2017

No.PCH-HA(3)4/2011-II.—WHEREAS the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2016 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on the dated 22nd October, 2016 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the general public vide this department notification of even number dated 7th October, 2016 as required under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

AND WHEREAS, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 notified vide this Department notification No.PCH-HA (1) 3/ 98, dated 10th October, 2002 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra Ordinary) on 16th November, 2002, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Insertion of rule 32-A.—In the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002, (hereinafter referred to as the said rules), after rule 32 the following new rule 32-A shall be inserted, namely:—

"32-A. Appeal.- (1) Any persons aggrieved by an order of imposition of tax by the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad under the Act may, within a period of thirty8212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 days from the date on which such tax shall come into force, prefer an appeal to the Block Development Officer concerned in the case of Gram Panchayat, to the District Panchayat Officer in the case of Panchayat Samiti and to the Director of Panchayati Raj in the case of Zila Parishad:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Every appeal preferred under sub-rule(1) shall be in the form of the memorandum by the appellant or his duly authorized person and shall set forth consisting the grounds of objections to the order appealed from and shall be accompanied by a copy of such order.

(3) On receipt of appeal under sub-rule(1) the appellate authority may, after calling for record from the Panchayat concerned against whose order the appeal has been preferred and after giving an opportunity of being heard and after making such further enquiry, if any, as it may deem necessary, pass such orders as he thinks fit and the order so passed shall be final.

(4) A copy of the order passed in appeal shall be sent to the State Government.'. 3. Substitution of rule 93.—For rule 93 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely.—

"93. Manner of execution of works.— (1) The Panchayat shall execute works out of the funds available in Account-A and Account-B,—

(a) in the case of Gram Panchayat, by the Works Committee constituted under section 23 of the Act;

(b) in the case of Panchayat Samiti and Zila Parishad, by the Works Committee constituted by the concerned Panchayat Samiti and Zila Parishad which shall comprise of,—

(i) Chairman or Vice-Chairman of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, as Chairperson of the works committee;

(ii) not more than two members of the Panchayat Samiti or Zila Parishad concerned one of whom shall be the member of the ward in which the work is to be executed; and

(iii) Panchayat Inspector in the case of Panchayat Samiti and Secretary in the case of Zila Parishad, shall be the Member Secretary of the works committee who shall be responsible for maintenance of accounts of the expenditure incurred on the execution of work :

Provided that separate works committee, shall be constituted for each work;

(c) through a registered body such as Mahila Mandals, Yuvak Mandals, Watershed Development Committees, etc.; and

(d) through the contractors by inviting quotations or tenders in case the cost of work is more than the value of Rs.5.00 lacs.

Provided further that registered body, specified under clause (c) shall be given one work at a time and that the said body shall be allotted work only if it has completed three years time period from the date of its registration and in lieu of proof thereof, it shall have to render audited statements of its previous three years accounts duly audited by the chartered accountant before applying for the allotment of work.

(2) The works committee or registered body specified under clause (c), as the case may be, shall be responsible for maintaining complete transparency in its functioning by strictly adhering to the following norms of financial propriety:-

(i) shall authorize one of its members to act as Chairperson of such committee;

(ii) it shall sign an agreement with the Panchayat for execution of work which shall be signed by the Secretary on behalf of the Panchayat concerned and Chairperson of the works committee or registered body, as the case may be.

(iii) it shall decide on its own about the mode of execution of work, its supervision, procurement of material etc., in order to ensure that work is executed properly:

Provided that the guidelines of the scheme under which funds have been made available will prevail for deciding the mode of execution of work;

(iv) the works committee shall be given funds by the Panchayat concerned to make payments on account of the expenditure to be incurred in respect of purchase of material and payment of wages to the labourers etc. The committee shall not ordinarily keep any money with it and shall make payments within seven days of the receipt of funds from the Panchayat and shall submit all the vouchers to the member-secretary from time to time; and

(v) the works committee shall engage the labour on the minimum of the wages as may be notified by the State Government from time to time. The materials shall be purchased/ procured under the provisions of Chapter-VIII of these rules.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the works of the Panchayats may be executed departmentally through the Junior Engineer, Block Engineer, Assistant Engineer and Executive Engineer of the Rural Development and Panchayati Raj Departments under these rules."

4. Amendment of rule 94.—In rule 94 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), in the proviso, for the word, signs and letter "Appendix-"A" ", the words, sign and letter "Appendix-D" shall be substituted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) All estimates for works shall be prepared by the Takniki Sahayak or Junior Engineer, as the case may be, in respect of all works executed by the Gram Panchayats, within technical sanction limit provided in Appendix-D. In the case of the Panchayat Samiti and Zila Parishad, all estimates for works shall be prepared by Junior Engineer and a rough cost estimation shall be made by the Junior engineer where the cost of the works is below Rs.50,000/-; and 8214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (c) in sub-rule (6), for the word, signs and letter "Appendix-"A" ", the word, sign and letter "Appendix-D" shall be substituted.

5. Amendment of rule 95.—In rule 95 of the said rules, in sub-rule (1), for the word, signs and letter "Appendix-"A" , the words, sign and letter "Appendix-D" shall be substituted.

6. Amendment of rule-96.—In rule 96 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(1) In the event of execution of the work through the works committee or registered body under rule 93, the Panchayat shall enter into an agreement with such committee or body on Appendix-E."; and

(b) in sub-rule (2), for the words "funding agency", the words "external funding agency other than the State Government" shall be substituted.

7. Amendment of rule 97.—In rule 97 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "participatory committee", the words "works committee" shall be substituted.

8. Amendment of rule 101.—In rule 101of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) The Takiniki Sahayak or Junior Engineer or Block Engineer, as the case may be, within technical sanction limit provided in Appendix-D, shall made entries in the measurement book. In the case of works executed by the Panchayat Samiti or Zila Parishad, the entries in the measurement book shall be made by the Junior Engineer:

Provided that the entries in the measurement book shall be subject to test check by the Assistant Engineer or Executive Engineer, as the case may be, within technical sanction limit provided in Appendix-D.".

9. Amendment of rule 102.—In rule 102 of the said rules, in sub-rule (3), for the words "participatory committees", the words "works committee" shall be substituted.

10. Amendment of rule 103.—In rule 103 of the said rules, for the words "participatory committee" wherever these occur, the words "works committee" shall be substituted.

11. Amendment of rule 104.—In rule 104 of the said rules, in sub-rule (2),—

(a) for the words "participatory committee" wherever these occur, the words "works committee" shall be substituted; and

(b) in clause (i) for the word, signs and figures "Rs.50,000/-" and " Rs.3,00,000/-" wherever these occur, the word, signs and figures "Rs.3,00,000/-" and "Rs.5,00,000/- shall be substituted.

12. Amendment of rule 106.—In rule 106 of the said rules, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Before the release of final payment, the final assessment report shall be made in the following manner:—

(i) in the case of Gram Panchayat, the works costing upto the value of Rs.3.00 lac, by the Takniki Sahayak and for the works costing more than the value of Rs.3.00 lac, by the Junior Engineer;

(ii) in the case of Panchayat Samiti and Zila Parishad, by the Junior Engineer;

(iii) in the case of all works of Panchayats costing more than Rs.5.00 lacs and upto Rs.10.00 lacs, the counter signatures of the Assistant Engineer shall be mandatory; and (iv) in the case of all works of Panchayats costing more than Rs.10.00 lacs, the counter signatures of the Executing Engineer shall be mandatory.".

13. Amendment of rule 107.—In rule 107 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "participatory body", the words "works committee" shall be substituted.

14. Amendment of Appendix-A.—In the said rules, in Appendix-A,—

(a) Under Budget Head ---04 for items (e) and (f), the following items shall respectively be substituted, namely:—

"(e) Furniture (i) Gram Panchayat up to Rs.50,000/- (Fifty thousand only); (ii) District Panchayat Officer above Rs.50,000/- (Fifty thousand only); and up to Rs.1,00,000/- (One lac only ; and

(iii) Director above Rs.1, 00, 000/- (One lac only),

subject to the following terms and conditions:—

(i) the furniture shall be purchased from persons or firms who are the approved rate contractors on the list of the Controller of Stores of the State Government;

(ii) no furniture shall be purchased within next three years;

(iii) the furniture shall be purchased subject to the availability of Panchayat fund and budget provision approved by the Gram Sabha;

(iv) the replacement of furniture shall be subject to the condemnation of old furniture and disposal by public auction;

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority; and

(vi) the quantity of furniture to be purchased shall be as per requirement with the following entitlement and description:—

(a) Pradhan: table, chair, sofa set and chairs for visitors, centre table, cupboard, clock, curtains, footrest floor covering matting/ dari, and steel almirah;

(b) Meeting hall: chairs, floor covering matting/ dari, wall clock, curtains and table;

(c) Panchayat Secretary: table, chairs, steel almirah;

(d) Other Gram Panchayat servants: Chair and table for each servant; and 8216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (f) Typewriter, Computer, Printer and other accessories.";

(b) The Budget Head---12 shall be omitted;

(c) For Budget Head---13, for the existing provision, the following provision shall be substituted, namely:—

"13 Advertisement/publicity

Gram Panchayat upto Rs.5,000/- (Five thousand only) per annum, District Panchayat Officer above Rs.5,000/- and upto Rs.10,000/-per annum and the Director above Rs.10,000/- (Ten thousands only) per annum;

subject to the following terms and conditions:—

(i) the Gram Panchayat shall seek the prior approval for giving advertisement from the District Panchayat Officer concerned or the Director, as the case may be, by intimating the justification for the said purpose, who may accord sanction after examining the justification given by the Gram Panchayat;

(ii) the advertisement/ publicity shall not be politically motivated;

(iii) the advertisement/ publicity shall only relate to the outstanding performance of the Panchayat during the preceding financial year;

(iv) the publicity shall not reflect the achievement of the office bearer of Panchayat concerned rather it shall reflect the achievement of the Panchayat; and

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority; and

(d) Under Budget Head---17,—

(i) for items in (i), (iv) and (vi), the following items shall respectively be substituted, namely:—

"(i) legal charges "Full powers of the Gram Panchayat subject of the approval of the District Panchayat Officer to engage the lawyer.";

"Gram Panchayat up to Rs.5,000/- per annum, District Panchayat Officer above Rs.5,000/- and upto Rs.15,000/- per annum and the Director above Rs. 15,000/-.

(iv) to sanction non-recurring expenditure chargeable to contingencies where no special power is specified in the appendix

(vi) to sanction disposal by public auction of stock fees or store found useless or absolute or have been rendered surplus and can not be put to any use

"Full powers of the Gram Panchayat for book value upto Rs.5,000/-, full powers of the District Panchayat Officer exceeding book value of Rs.5,000/- and upto Rs.10,000/- and full powers of the Director above the book value of Rs.10,000/-, on each item.".

(a) under Budget Head ---04 for items (e) and (f), the following items shall respectively be substituted, namely:—

(e) Furniture

(I) Panchayat Samiti upto Rs.1,00,000/- (One lac

only);

(II) District Panchayat Officer above Rs.1, 00,000/- (One lac only) and upto Rs.3,00,000/- (three lac only); and

(III) Director above Rs.3, 00, 000/- (three lac only), subject to the following terms and conditions:—

(i) the furniture shall be purchased from persons or firms who are the approved rate contractors on the list of the Controller of Stores of the State Government;

(ii) no furniture shall be purchased within next three years;

(iii) the furniture shall be purchased subject to the availability of Panchayat fund and approved budget provision by the Panchayat Samiti;

(iv) the replacement of furniture shall be subject to the condemnation of old furniture and disposal by public auction;

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority; and

(vi) the quantity of furniture to be purchased shall be as per requirement with the following entitlement and description:—

(a) Chairman: table, chair, sofa set and chairs for visitors, centre table, cupboard, clock, curtains, footrest floor covering matting/ dari, and steel almirah;

(b) Meeting hall: chairs, floor covering matting/ dari, wall clock, curtains and table;

(c) Secretary: table, chairs, steel almirah; and

(d) Other Panchayat Samiti servants: Chair and table for."; and

(f) Typewriter, Computer, Printer and other accessories.";

(b) The Budget Head---12 shall be omitted;

(c) under Budget Head---13, the following provision shall be substituted, namely:—

"----13 Advertisement/ Publicity

"Panchayat Samiti upto Rs.10,000/- per annum, full powers of the District Panchayat Officer exceeding Rs.10,000/- and upto Rs.20,000/-per annum and full powers of the Director above Rs.20,000/-per annum;

(i) the Panchayat Samiti shall seek the prior approval for giving advertisement from the District Panchayat Officer concerned or the Director, as the case may be, by intimating the justification for the said purpose, who may accord sanction after examining the justification given by the Panchayat Samiti;

(ii) the advertisement/ publicity shall not be politically motivated;

(iii) the advertisement/ publicity shall only relate to the outstanding performance done by the Panchayat during the preceding financial year;

(iv) the publicity shall not reflect the achievement of the office bearer of Panchayat concerned rather it shall reflect the achievement of the Panchayat; and

(v) no ex-post-facto sanction shall be given if expenditure is incurred without the approval of the competent authority."; and

(iv) Under Budget Head---17, for item "(i), (iv), (v) and (vi) the following items shall respectively be substituted, namely:—

(i) Legal charges

"Full powers of the Panchayat Samiti subject of the approval of the District Panchayat Officer to engage the lawyer. Panchayat Samiti upto Rs.25, 000/- per annum, the District Panchayat Officer exceeding Rs.25,000/- and upto Rs.50,000/- per annum and the Director above Rs.50,000/.

(iv) to sanction non- recurring expenditure chargeable to contingencies where no special power is prescribed in the appendix

Panchayat Samiti upto Rs.10, 000/- per annum, the District Panchayat Officer exceeding Rs.10,000/- and upto Rs. 25,000/- per annum and the Director above Rs.25,000/-.

(v) to sanction recurring expenditure chargeable to contingencies where no special power is prescribed in the appendix

(vi) to sanction disposal by public auction of stock or store found useless or obsolete have been rendered or have been rendered surplus and cannot be put to use.

Panchayat Samiti for book value up to Rs.25,000/-, the District Panchayat Officer exceeding book value of Rs.25,000/- (Twenty five thousand only) and upto Rs.50,000/- (Fifty thousand only) and of the Director above the book value of Rs.50,000/- (Fifty thousand only) on each item.".

16. Amendment of Appendix-C.—In the said rules, in Appendix-C,—

(a) Under Budget Head ---04, for items (e) and (f), the following items shall respectively be substituted, namely,—

(II) Director above Rs.1,50,000/-(One lac fifty thousand

only),

subject to the following terms and conditions:—

(i) the furniture shall be purchased from persons or firms who are the approved rate contractors on the list of the Controller of Stores of the State Government of Himachal Pradesh;

(ii) no furniture shall be purchased within next three years;

(iii) the furniture shall be purchased subject to the availability of Panchayat fund and budget provision approved by the Zila Parishad;

(iv) the replacement of furniture shall be subject to the condemnation of old furniture and disposal by public auction;

(v) the quantity of furniture to be purchased shall be as per requirement with the following entitlement and description:—

(a) Chairman: table, chair, sofa set and chairs for visitors, centre table, cupboard, clock, curtains, footrest floor covering matting/ dari, and steel almirah;

(b) Meeting hall: chairs, floor covering matting/ dari, wall clock, curtains and table;

(c) Secretary: table, chairs, steel almirah;

(d) Other Zila Parishad servants: Chair and table for each servant;

(f) Typewriter, Computer, Printer and Other accessories.";

(b) The Budget Head---12 shall be omitted;

(c) For Budget Head---13 the following provisions shall be substituted; namely "(13 Advertisement/publicity, Zila Parishad upto Rs.20,000/- (Rs. Twenty thousand only) per annum and the Director above Rs.20,000/- (Rs. Twenty thousand only) per annum

subject to the following terms and conditions:—

(i) the Zila Parishad shall seek the prior approval for giving advertisement from the Director by intimating the justification for the said purpose, who may accord sanction after examining the justification given by the Zila Parishad;

(ii) the advertisement/ publicity shall not be politically motivated;

(iii) the advertisement/ publicity shall only relate to outstanding performance done by the Panchayat during the preceding financial year;

8220 (i

iv) the pub concern

राजपत्र, हि blicity shal ned rather ac

हिमाचल प्रदेश ll not refle chievement

ा, 14 मार्च, 2 ct the achi t of the Panc

(v

v) no ex-p of the c

post-facto sa competent au

anction shal uthority."; a

8 ce bearer o

of Panchay at फाल्गुन, 1938 2017/23 फ of the offic ievement o d chayat; and

if expenditu

ure is incurr

red without the approv al

ll be given i

and

ad----17, for

r items (iv)

(d be substi

d) Under B ituted, name

Budget Hea ely:—

(iv)

on non-rec e chargeab

Zil an tho , (v) and (v

vi), the follo

owing shall

l respectivel

ly 0,000/- (Fif ctor above

fty thousand e Rs.50,00

d only) per 00/- (Fifty up to Rs.5 the Direc

la Parisahd

num and

ousand only

curring ble to e no scribed

(v)

cies wher wer is pres endix ction rec e chargeab

Zil pe tho y);

20,000/- (Tw ector above

wenty thou Rs.20,000

usand only) /- (Twenty

la Parishad

r annum an

ousand only

curring ble to e no scribed

(vi)

Zil fiv va d up to Rs.2 nd the Dire y); and

la Parishad

ve thousand

lue of Rs.25

al by ock or ss or been cannot

to sanctio expenditur contingenc special pow in the appe to sanc expenditur contingenc special pow in the appe to sanctio public auc store fou obsolete rendered su be put to an

cies wher wer is pres endix on disposa ction of sto und useles or has urplus and ny use

1 (a) and (b

7. Amend b), the follo

dment of A owing items

Appendix-D s shall respe d for book d only) and 5000/- (Twe

value upto d the Dire enty five th

Rs.25,000/ ector above ousand only

/- (Twenty e the book y), on each

D, in Sl. No

o.1, for item

ms

D.—In the sa

ectively be s

aid rules in substituted,

Appendix-D — namely :—

"(a

a) work costing up lac only) to

pto 3,00 o be execute

0,000 ed by Gra

am Panchay

yat Tak

kniki Sahaya

ak (b

(Three Gram P b) work co

(Three

Panchayat osting more lac only

e than 3,00 y) and am Panchay

yat Jun

nior Enginee

er !"!

Gra 5,00,0

execute

000 (Five ed by Gram

0,000 upto lac only) t to be " Panchayat" 1 words,"P

8. Amend Participatory

dment of y Committe

Appendix ee", the wor

Appendix-

-E, for th

he

x-E.—In t

rds, "works

the said r committee"

rules, in " shall be su

ubstituted.

Sec

By orde Sd cretary (PR

er, d/- R).

_________

____

निर्वाचन वि

ि

अधिसूचन

शिमला- विभाग

ना

-171009, 14

संख्या 3-5/ स उत्तर-1/हि प./क्षे./उ

/2017-ई.एल हि0प्र0-वि0स0

ल.एन.--भारत 0/1/2017, 4 मार्च, 2017

त निर्वाचन

दिनांक 14

आयोग की मार्च, 2017 त

ी अधिसूचना तदानुसार 23

संख्या 10 3 फाल्गुन, 19

0/ईसीआई/ 938 (शक) ज

/ जो8221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 36-भोरंज (अ0जा0) सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन के कार्यक्रम से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

--------

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

14 मार्च, 2017 23 फाल्गुन, 1938 (शक्‌)

अधिसूचना

सं0ः 100/ईसीआई/प./क्षे./उत्तर-1/हि0प्र0-वि0स0/1/2017.--यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में, उस राज्य के 36-भोरंज (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री ईश्वर दास धीमान का स्थान, उनके निधन होने के परिणामस्वरूप 15 नवम्बर, 2016 को रिक्त हो गया हैः, और 2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना हैः, 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा -

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य में 36-भोरंज (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 15 अप्रैल, 2017 (शनिवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उस राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से राज्य की किसी भी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर देंः, (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में -

नियत करता हैः, और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्‌न से 5.00 बजे अपराह्‌न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, जे0के0 राव, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।8222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

Dated: 14th March, 2017

23 Phalguna, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No.100/ECI/TERR./NOR-1/HP-LA/1/2017.—WHEREAS, the seat of Shri Ishwar Dass Dhiman, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from 36-Bhoranj (SC) Assembly Constituency, has become vacant on 15th November, 2016 by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: —

(A) calls upon the said 36-Bhoranj (SC) Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh to elect, before the 15th April, 2017 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Castes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election:—

(a) the 21st March, 2017 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 22nd March, 2017 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 24th March, 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 9th April, 2017 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 15th April, 2017 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 AM to 5.00 PM as the hours during which poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order, J. K. RAO, Secretary, Election Commission of India.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है