Himachal Pradesh Gazette, No. 250, 30 March 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2017

File No. Pub-A(4)-2/2002.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Scheme for Constitution and Administration of the Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojna, 2017 by abolishing the Himachal Pradesh Journalists Welfare Fund Scheme, 2006, as under:—

250-राजपत्र/2017-30-03-2017 (8827) 8828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 1. Short title and Commencement.—(i) This Scheme shall be called the Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojna, 2017.

(ii) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Rajptra of Himachal Pradesh or e-Gazette.

2. Definitions.—

(a) "Adverse Situation" means unfavorable or critical situation due to ill health and major accidents etc.

(b) "Committee" means the Committee constituted for the purpose of administration of the Yojna as provided in the point no. 4;

(c) "Director" means the Director of Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh;

(d) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(e) "Patrakar Kalyan Fund" means a fund created with the amount of `1,00,00,000/- (Rupees One Crore) only and amount accumulated in old Himachal Pradesh Journalists Welfare Fund Scheme, 2006 amounting to `31,85,018/- (Thirty one lakh eighty five thousand and eighteen) only for the purpose of providing financial assistance to serving accreditated journalists and retired accreditated journalists;

(f) "Permanent incapacitation" means incapacitation which renders the serving accreditated journalist wholly unfit for working as such by an accident and suffering from incurable diseases;

(g) "Retired Accreditated Journalist" means an accreditated journalist who had retired after rendering a minimum service of at least twenty years as accreditated journalist with the Government of Himachal Pradesh and had attained the age of fifty eight (58) years and has not taken up any other gainful employment after such retirement other than journalism;

(h) "Serving Accreditated Journalist" means a working Journalist who has been given accreditation by the Government of Himachal Pradesh as per the provisions of Himachal Pradesh Press Correspondents Accreditation and Recognition Rules.

3. Purpose of the Yojna.—The purpose of the Yojna shall be to provide financial assistance to the serving accreditated journalists and retired accreditated journalists in adverse situations as accidents and illness etc.

4. Constitution and Administration of the Yojna.—(i) The Yojna will be administered by the Government and will be operated by the Committee comprising of the following:—

(a) Hon'ble Minister-in-Charge of the Information and Public Relations, Chairman Himachal Pradesh.

(b) The Administrative Secretary of Information and Public Relations Member to the Government of Himachal Pradesh.

Secretary to the Government of Himachal Pradesh

(d) The Director (I&PR), Himachal Pradesh Member Secretary

5. The Committee shall discharge the following functions, namely.—To decide, approve and sanction a lump sum grant as financial assistance to the serving accreditated journalists and retired accreditated journalists or their dependents/legal heirs in adverse situations viz. death, illness, major accident etc. of the serving accreditated journalist and retired accreditated journalist and permanent incapacitation of the serving accreditated journalist.

6. Assistance in Adverse Situations.—In emergent cases, the Director, Information and Public Relations, Himachal Pradesh would be the authority to grant financial assistance of `25,000/- (Rupees Twenty five thousand) only from the fund of the Yojna as an immediate financial assistance to serving accreditated journalists and retired accreditated journalists or their dependents/legal heirs on production of documentary proof regarding death certificate, illness or accident etc. and subsequently its ex-post-facto approval would be obtained from the Committee.

7. Criteria for financial assistance to serving accreditated journalists and retired

accreditated journalists from the H.P. Patrakar Kalyan Yojna, 2017:—

(a) Financial assistance to serving accreditated journalist:—

(i) in case of permanent incapacitation for further service while performing field duties as journalist ` 1 lakh (Rupees one lakh) only.

(ii) in case of death while performing field ` 2 lakh (Rupees two lakh) only. Duties

(iii) in case of death during attack or any untoward incidence of violence ` 3 lakh (Rupees three lakh) only.

(iv) in case of medical emergency or cancer upto ` 50,000/- (Rupees fifty thousand),

only as per emergent need for major disease as kidney transplant, heart disease etc.

(b) Financial assistance to retired accreditated journalist,.—

(i) in case of death

` 50,000/- (Rupees fifty thousand) only.

(ii) in case of medical emergency upto ` 50,000/- (Rupees fifty thousand) or cancer,

only as per emergent need for major disease as kidney transplant, heart disease etc.

8. Patrakar Kalyan Fund.—(i) Patrakar Kalyan Fund shall be created with a sum of ` 1,00,00,000/- (Rupees One Crore) only as approved by the Government which shall be kept in a nationalized bank in a separate bank account, which will be maintained by the Director (I&PR); and funds accumulated in old Himachal Pradesh Journalists Welfare Fund Scheme amounting to `31,85,018/- (Rupees Thirty one lakh eighty five thousand and eighteen) only will now be placed in Patrakar Kalyan Fund.

8830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 (ii) The amount available in the fund shall be drawn by the Director, Information and Public Relations, Himachal Pradesh only to grant financial assistance to serving accreditated journalists and retired accreditated journalists or their dependents/legal heirs (in case of death).

9. Eligibility for availing financial assistance from the Patrakar Kalyan Fund.—The serving accreditated journalist or retired accreditated journalist beneficiary or their dependent/legal heir shall be eligible for availing assistance from the fund,

(a) in the event of death of a serving accreditated journalist or retired accreditated journalist, financial assistance will be released in favour of the surviving spouse, his/her dependent, children or legal heir as the case may be or in the event of unmarried or single serving accreditated journalist or retired accreditated journalist, the financial assistance will be released in favour of his or her dependent father or mother as an immediate relief;

Provided that while considering the request for financial assistance, the Committee shall take into consideration the financial condition of the applicant(s) and also take into consideration supporting document or other evidence which should be called for before sanction or recommendation of the financial assistance.

(b) In the event of medical emergency or any other adverse situation, assistance will be released to serving accreditated journalists and retired accreditated journalists as the case may be, on need basis after taking approval of committee for the same. In this case serving accreditated journalist or retired accreditated journalist will be required to produce relevant documents in support with claims;

Provided that serving accreditated journalist or retired accreditated journalist while availing medical assistance or claim form the Patrakar Kalyan Fund shall have tosubmit an undertaking that he or she had not claimed it from his or her media organization and a certificate in this respect may be taken from the employer of his or her media organization that he or she had not taken medical benefits or claim from their respective media organization.

(c) Since the old Himachal Pradesh Journalists Welfare Fund Scheme will be replaced by new H.P. Patrakar Kalyan Yojna, 2017 hence those who are already subscribers of Himachal Pradesh Journalists Welfare Fund Scheme, 2006 will now be considered as member under this new Scheme.

(d) Serving accreditated journalists or retired accreditated journalists whose annual family income is less than ` 1, 80, 000/- (Rupees One lakh eighty thousand) only shall be eligible for availing assistance from H.P. Patrakar Kalyan Yojna. In this behalf serving accreditated journalists or retired accreditated journalists will have to submit annual family income certificate as certified by the competent Revenue Officer not below the rank of Tehsildar (Class-I)/Sub Divisonal Magistrate of the area with their application for availing financial assistance from the H.P. Patrakar Kalyan Yojna.

10. Procedure for application for availing financial assistance from the Yojna:—

(a) An application for financial assistance from the Yojna shall be made in the prescribed form-I attached with this Yojna. The State level serving accreditated journalist and retired accreditated journalist shall submit their application directly to the Director (I&PR). The District/Sub divisional level serving accreditated journalists or retired8831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 accreditated journalists shall submit the same through the concerned District Public Relations Officer of the District. The District Public Relations Officer along with his comments shall forward such applications completed in all respects to the Director (I&PR). The Director (I&PR) as a Member Secretary of the Yojna shall place the complete case before the Committee for approval and further action.

(b) On the recommendation of the Committee, amount of assistance would be sanctioned out of fund of the H.P. Patrakar Kalyan Yojna, 2017.

11. Annulments/revocation of assistance.—Financial assistance sanctioned under the Yojna shall be liable to be recovered at any time, with interest at prevailing rates, if it is found in future that the assistance was obtained on the basis of false information or by way of suppression or misrepresentation of facts.

12. Auditing of funds of the Yojna.—The accounts of the Yojna shall be maintained by the Director, (I&PR) in accordance with settled principles of accountancy and all payments from the Yojna shall be made by 'Account payee' cheque or through RTGS as the case may be. The account of Yojna shall be got audited from time to time from the Local Auditor by the Director (I&PR).

13. Powers of committee.—The Committee is empowered to make recommendations for necessary changes, amendments, modifications in the Yojna to remove any hardships faced in the implementation of the Yojna, keeping in view the basic objectives of the Yojna intact.

14. Power to amend the Yojna.—The Government of Himachal Pradesh shall be empowered to amend the Himachal Pradesh Patrakar Kalyan Yojna, 2017 as and when required as per recommendations of the Committee.

15. General.—Grant of financial assistance from the Yojna to any serving or retired accreditated journalist is not a matter of right. Assistance shall be extended depending on the Committee's satisfaction regarding the eligibility or merits of the cases and the financial resources available for the purpose. The Committee reserves the right to reject or accept any application without assigning any reasons thereof.

By order, Sd/- Chief Secretary (IPR).

_________

Form-I

See Point No. 10 (a)

Application Form for Financial Assistance to the Serving Accreditated Journalist or

Retired Accreditated Journalist

To

The Director, Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh, Shimla-171002

1. Name of the applicant in full (in capital letters)................................................................

8832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 2. Father's/Husband/Wife Name...........................................................................................

3. Mother's Name.................................................................................................................

4. Age and date of birth..........................................................................................................

5. Full address........................................................................................................................

............................................................................................................................................

6. Proof of Certificate (Aadhaar card/Voter ID card/PAN card/Ration card)...................................................................................................................................

7. Annual family income certificate verified from the Tehsildar (Class-I)/Sub Divisonal Magistrate..........................................................................................................................

8. Details of Dependents including self :

9. Name of Newspaper/News Agency/News Channel in/for which the applicant is/was accreditated.

10. Nature of employment/engagement (Regular employee/part-time employee/on contract/column basis/stringer/retired journalist etc.).

11. Is principal avocation that of a serving/retired accreditated journalist is/was working at the State/District/Sub DivisonalLevel.

12. Amount of financial assistance sought

13. Purpose/Reason for financial assistance (attach documentary proof regarding reasonability of assistance required thereof) (Permanent incapacitation/Death while performing duty/Death during attack or untoward incidence or medical emergency).

14. In case of Death, family's dependence on the deceased serving/retired accreditated journalist:

(a) Details regarding the service of the applicant as serving/retired accreditated journalist (b) The applicants relationship with the serving/retired accreditated journalist (whether widow/widower/son/unmarried daughter/father/mother/any other, specify).

(a) Prime Minister/Chief Minister Relief Fund `…………

(b) From employer, from media organization/association etc. `…………

(c) Any other source `………….

Certification

16. I hereby certify that:

(a) My income from all sources is `………….. per annum.

(b) All the above particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and nothing has been concealed which is relevant under this Scheme for financial assistance.

(c) I, undertake to refund the assistance if sanctioned and received, if it is found at any time that the assistance was obtained on the basis of information known to be false or by way of suppression or misrepresentation of true facts along with the interest at the prevailing interest rates applicable in nationalized banks.

Place: ……………………..

Date: ………………………

SIGNATURE OF THE APPLICANT

___________

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2017

संख्याः एल.सी.डी.-एफ (8)-1/2015--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की आवर्ती निधि से धार्मिक संस्थानों की पूजा-अर्चना एवं रख-रखाव योजना (अनुबंध-क) को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या एल0सी0डी0-सी (10)-10/2012 अगस्त, 2014 को निरस्त किया जाता है।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)।8834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 अनुबन्ध ''क'' आवर्ती निधि से धार्मिक संस्थानों की पूजा-अर्चना एवं रख-रखाव हेतु अनुदान योजना 1. उद्देश्य :

हिमाचल प्रदेश में धार्मिक संस्थानों की एक समृद्ध विरासत है। प्रदेश सरकार इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध हैं। विगत में प्रदेश के बहुत से मन्दिरों की अपनी भू-सम्पदा थी, जिससे प्राप्त आय का उपयोग धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव व दैनिक पूजा-अर्चना इत्यादि के लिए किया जाता था। विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के कारण बहुत से धार्मिक संस्थानों की भू-सम्पदा मुजारों/सरकार में निहित होने के फलस्वरूप उनकी आय में भारी कमी आ गई है जिस कारण धार्मिक संस्थानों का रख-रखाव, यहां तक कि नियमित पूजा अर्चना भी वर्तमान में ठीक तरह से नहीं होे पा रही है। इस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवर्ती निधि (Revolving Fund) का सृजन किया गया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से रहेगा :-

(क) धार्मिक संस्थानों में नित्य प्रति पूजा आदि को विधिवत चलाना।

(ख) धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव को ठीक करना।

(ग) धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव हेतु उनकी आय को बढ़ाना।

2. आवर्ती निधि का संचालन :

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, आवर्ती निधि की राशि को वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार सबसे अधिक ब्याज देने वाले राष्ट्रीय—त/राज्य सहकारी बैंक में विभिन्न अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) खाता योजना में जमा करवाएंगे तथा इससे प्राप्त ब्याज की राशि का सदुपयोग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। इस प्रकार कुल प्राप्त ब्याज राशि से इस योजना में आने वाले धार्मिक संस्थानों को उपरोक्त क्रमांक 3 के अनुसार वार्षिक या एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। सावधि व बचत खातों का संचालन निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाएगा। 3 अनुदान के प्रकार :

अनुदान दो प्रकार से दिया जा सकता है :-

(क) वार्षिक अनुदान : धार्मिक संस्थानों के नित्य प्रति पूजा आदि को विधिवत चलाने व रख-रखाव करने हेतु प्रति वर्ष एक निश्चित राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

या

(ख) परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान : धार्मिक संस्थानों की आय बढ़ाने के लिए संसाधनाें/परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा जिससे कि धार्मिक संस्थान आत्मनिर्भर हो सकें, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं :-

(1) खाली भूमि में, जिस पर इन संस्थानों को स्वामित्व प्राप्त है, सराय, दुकानें, पार्किंग, होटल इत्यादि बनाना ।

(2) कोई भी ऐसा कार्य जो इन संस्थानों की निरन्तर आय का साधन हो सके।

(जिन धार्मिक संस्थानों को एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा उनकी वार्षिक अनुदान की पात्रता समाप्त हो जाएगी।)8835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 4 पात्रता : (क) आवर्ती निधि से अनुदान प्राप्त करने के लिए वही धार्मिक संस्थान पात्र होंगे, जिनकी भूमि

विभिन्न भू-सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत मुजारों/सरकार में निहित हुई है।

(ख) अपवर्जन :-

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान व पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984' की अनुसूची-1 में शामिल मन्दिर

तथा

'हिमाचल प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1976' के तहत राज्य संरक्षित स्मारक

तथा

'प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958' के तहत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

तथा

निजी स्वामित्व वाले धार्मिक संस्थान अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

(ग) धार्मिक संस्थान की जिस भूमि का अधिग्रहण हुआ है और यदि उसका मुआवजा धार्मिक संस्थान को मिल चुका है, वह भूमि, इस अनुदान योजना के तहत गणना में नहीं ली जाएगी।

6 प्रक्रिया :

पात्र धार्मिक संस्थान के अध्यक्ष अथवा क़ारदार, निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्रों पर अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित प्रकरण सम्बन्धित ज़िला भाषा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे :-

(1) वार्षिक अनुदान प्राप्त करने हेतु :-

(क) प्रथम बार अनुदान प्राप्त करने हेतु :-

1. आवेदन (प्रपत्र-1)

2. विहित हुई भूमि का विवरण (प्रपत्र-2)

3. भूमि की नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा, जिस पर धार्मिक संस्थान अवस्थित है। 4. धार्मिक संस्थान के चारों ओर से खीचें गए चार रंगीन स्पष्ट छायाचित्र, जो कि कम से कम 5X7 इंच के हों और जिनमें कि धार्मिक संस्थान के भवन की दाएं से बाएं व ऊपर से नीचे तक की छवि स्पष्ट होती हो।

5. कोई अन्य ऐसा प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हा,े मांगा जा सकता है। 8836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 (ख) उसके बाद हर वर्ष अनुदान प्राप्त करने हेतु :-

1. विगत वर्ष में दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र-3)

2 आवेदन (प्रपत्र-1)

3. पूर्व प्रदत्त अनुदान के उपयागे जांचने हेतु संस्था को जिला भाषा अधिकारी के समक्ष सत्यापन के लिए, मूल वाउचरज़ व उनकी सत्यापित छाया प्रतियां तथा कैश बुक प्रस्तुत की जाएंगी। इन दस्तावेजों के संतोषजनक पाए जाने के उपरांत ही जिला भाषा अधिकारी अगले वर्ष अनुदान प्रदान करने हेतु संस्तुति करेंगे।

4. कोई अन्य ऐसा प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, मांगा जा सकता है। 5. विभाग किसी भी धार्मिक संस्थान को हर वर्ष अनुदान प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है। यह आवर्ती निधि में उपलब्ध राशि तथा इस योजना में समय-समय पर होने वाले संशोधनों पर निर्भर होगा।

6. अनुदान 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर दिया जाएगा।

7. यदि विभाग यह समझता है कि धार्मिक संस्थान वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर है या अब आत्म निर्भर हो गया है तो उसे अनुदान देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. यदि किसी आवेदक संस्था ने अभी तक कैश बुक व वाउचरज़ सहेजने की लेखा प्रणाली नहीं अपनाई है, तो उसे केवल प्रथम बार आवेदन करते हुए इस बारे छूट मिलेगी परंतु उसके उपरांत उसे यह लेखा प्रणाली अपनी संस्था में तुरंत प्रभाव से चालू करनी होगी तभी उसे अगली बार यह अनुदान मिल पाएगा।

(2) परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए :-

(क) एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी :-

1. आवेदन (प्रपत्र-1)

2. विहित हुई भूमि का विवरण (प्रपत्र-2)

3. भूमि की नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा जिस पर धार्मिक संस्थान अवस्थित है। 4. भूमि की नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा जिस पर धार्मिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य (सराय अथवा दुकानें अथवा पार्किंग या अन्य कोई निर्माण) प्रस्तावित है। यह भूमि धार्मिक संस्थान की होनी आवश्यक है।

5. प्रस्तावित निर्माण की ड्राईंग्ज़ व प्राक्कलन की चार प्रतियां।

6. धार्मिक संस्थान के चारों ओर से खीचें गए चार रंगीन स्पष्ट छायाचित्र, जो कि कम से कम 5X7 इंच के हों और जिनमें कि धार्मिक संस्थान के भवन की दाएं से बाएं व ऊपर से नीचे तक की छवि स्पष्ट होती हो।

7. छायाचित्र सत्यापन व अन्य प्रमाणपत्र प्रपत्र-4 पर पटवारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र8837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 8. प्रस्तावित संरचना के लिए प्रपत्र-5 पर पंचायत द्वारा जारी अन्नापत्ति प्रमाणपत्र 9. कोई अन्य ऐसा प्रमाणपत्र जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, मांगा जा सकता है।

10. प्रस्तावित निर्माण संरचना व धार्मिक संस्थान के प्राक्कलन व ड्राईंग्ज चार-चार प्रतियों में। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए हुए ही प्राक्कलन एवं ड्रार्इंग स्वीकार्य होंगेे

11. अनुदानग्राही को प्रपत्र-8 के अनुसार अनुदान सम्बंधी वचन/शपथ पत्र देना होगा। (ख) एकमुश्त अनुदान हेतु प्रक्रिया :

1. सम्बंधित ज़िला भाषा अधिकारी प्राप्त प्रकरणों की नियमानुसार जांच पड़ताल कर अपनी संस्तुति सहित नियमित रूप से निदेशालय को भजेेगे।

2. विभाग के अभियांत्रिकी प्रभाग द्वारा प्रकरणों का निरीक्षण किया जाएगा।

3. विभाग के पुरातत्त्व प्रभाग द्वारा प्रकरणों का निरीक्षण किया जाएगा और स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा जो भी संशोधन आवश्यक हो, तीन मास के भीतर सूचित करेंगे। प्राक्कलन को पुरातत्त्व अभियन्ता अपने स्तर पर औचित्य सहित घटा अथवा बढ़ा भी सकेंगेे और तत्सम्बंधी प्रस्ताव अनुवीक्षण समिति के समक्ष भी रख सकते हैं।

4. सभी प्रकार के प्रकरणों में सहायतानुदान की अधिकतम राशि सामान्यतः रूपये 25 लाख होगी तथापि यदि यह राशि अपर्याप्त हो तो अपवादात्मक परिस्थितियों में जिला भाषा अधिकारी की विशेष अनुशंसा जो कि उपायुक्त द्वारा पुनरीक्षित हो, तत्सम्बंधी कारणों का उल्लेख करते हुए व प्राक्कलन तथा औचित्य सहित कार्य की आवश्यकता के अनुसार इस सीमा से अधिक अनुदान दिया जा सकता है।

5. वित्तीय वर्ष के प्रत्यके अप्रैल मास में, निम्नलिखित अनुवीक्षण समिति प्राप्त सभी प्रकरणों (वार्षिक अथवा एकमुश्त) की जांच कर उनकी समीक्षा करेगी और प्रत्येक प्रकरण पर नियमानुसार अनुदान राशि की संस्तुति करेगीः-

1. निदेशक अध्यक्ष 2. संग्रहालयाध्यक्ष-I सदस्य 3. पुरातत्त्व अभियन्ता सदस्य 4. अधीक्षक-I सदस्य 5. सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी सदस्य 6. कनिष्ठ अभियंता सदस्य सचिव इसके उपरांत प्रकरणों का निपटान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :

1. दस लाख तक के प्रकरण निदेशक भाषा-संस्—ति विभाग स्वी—त करेंगे

2. रुपये दस लाख से अधिक राशि वाले प्रकरण सरकार को स्वी—त्यार्थ भिजवाए जाएंगे 5. अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा :

(1) 50 प्रतिशत अनुदान की मांग स्वी—ति होनेे पर

(2) शेष 50 प्रतिशत आधा कार्य पूर्ण होने पर 8838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 (3) जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष भर में कार्य अवधि कम होने के कारण यह अनुदान एकमुश्त दिया जा सकेगा।

6. विभाग द्वारा स्वी—त राशि तथा प्रस्तावित कार्य पर व्यय होने वाली कुल राशि की शेष राशि धार्मिक संस्थान के आवेदक को जन-सहभागिता के रूप में सुनिश्चित करनी आवश्यक होगी।

7. सहायतानुदान राशि सम्बंधित उपायुक्त के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी को प्रदान की जाएगी, जो इस राशि को आवेदक को कार्य की प्रगति व आवश्यकतानुसार जारी करेंगे। ऐसे प्रत्येक स्वी—त मामले में अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति व स्वी—ति पत्र की प्रति सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी तथा आवेदक को पृष्ठांकित की जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी को स्वी—ति की प्रति, प्राक्कलन की अनुमोदित प्रति सहित भेजी जाएगी। 8. निर्माण कार्यों का निष्पादन आवेदक संस्था सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता के पर्यवेक्षण में करेगी। निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उनके निर्माण कार्य सम्बंधी संहिता, नियमावली तथा हि.प्र. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों (Works Code, Manaul&the instructions issued by the H.P. Govt. from time to time) के अनुरूप किया जाएगा।

9. खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता, भाषा-संस्—ति विभाग द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि मंदिर आवेदक, अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कार्य नहीं करता है तो वह सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व उपमण्डलाधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करेंगेे और उसकी एक प्रति अविलम्ब इस विभाग को भी भेजेंगे। इसके उपरांत इस विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगेे और सचिव (भाषा-संस्—ति) इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।

10. यदि आवेदक द्वारा अनुदान नियमों की अवहले ना पाई जाएगी तो उसे सारी राशि ब्याज सहित एक-मुश्त लौटानी होगी।

11. निर्माण कार्य को समय-समय पर भाषा एवं संस्—ति विभाग के अधिकारियों को देखने की खुली छूट होगी। ये अधिकारी चल रहे कार्य में परिवर्तन भी मन्दिर समितियों को बतायेंगेे जो मन्दिर समितियों को मान्य होगा। निरीक्षण अधिकारी प्रत्येक निरीक्षित धार्मिक संस्थान की रिपोर्ट छायाचित्रों सहित तुरंत निदेशालय को भेजेगा।

12. अनुदान की राशि, एक वर्ष के भीतर व्यय करनी होगी अन्यथा भाषा विभाग ऐसी राशि को ब्याज सहित एक-मुश्त वापस लेने का हकदार होगा।

13. निदेशक अपनी संतुष्टि पर इस अवधि को, विशेष कारणों को देखते हुए एक वर्ष तक और बढ़ाने में सक्षम होंगे।

14. धार्मिक संस्थान समिति द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-7) प्रस्तुत करना होगा।

13. प्रत्येक अनुदानग्राही संस्था को विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान की निम्नलिखित सूचना धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक के पास साईन बोर्ड लगा कर प्रदर्शित करनी आवश्यक रहेगी :

o कार्य का पूर्ण नाम o स्वी—त राशि o स्वी—ति वर्ष8839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 o अनुदान प्रदाता विभाग : भाषा एवं संस्—ति विभाग, हिमाचल प्रदेश o कार्य आरंभ की तिथि o कार्य समाप्ति की तिथि

7. अनुदान राशि निर्धारण :

1. अप्रैल मास में पिछले वित्त वर्ष में बैंक में जमा आवर्ती निधि पर प्राप्त कुल ब्याज से सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा।

2. इस ब्याज राशि का कम से कम 70%, वार्षिक अनुदान वाले प्रकरणों के लिए सुरक्षित रहेगा। 3. शेष 30% से एकमुश्त अनुदान के प्रकरणें पर विचार किया जाएगा।

4. यदि प्रकरणों की अधिकता व धन की अल्पता के कारण एकमुश्त वाले प्रकरणों पर उस वर्ष अनुदान नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें उस वर्ष वार्षिक सहायतानुदान दिया जाएगा और यह तब तक मिलता रहेगा, जब तक उस धार्मिक संस्थान को एकमुश्त अनुदान नहीं मिलता है। एकमुश्त अनुदान वाले प्रकरणों की प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी और इसमें 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर अनुदान स्वी—त किया जाएगा।

(क) वार्षिक अनुदान का निर्धारण :

वार्षिक अनुदान का आधार, मुजारों अथवा सरकार में निहित भूमि (इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी, जिसका मुआवजा मिल चुका है।) की मात्रा तथा आय-व्यय के अंतर के आधार पर होगा। वार्षिक अनुदान की राशि निम्नलिखित प्रकार से जारी की जाएगी :-

सारणी-(क)

सारणी- (ख)

अनुदान राशि का निर्धारण मन्दिर की शुद्ध वार्षिक आय (समस्त आय में से समस्त व्यय को घटा कर) के अनुपात (ऋणात्मक अथवा कम शुद्ध आय वाले मन्दिर को ज्यादा अनुदान राशि व ज्यादा शुद्ध आय वाले मन्दिर को कम अनुदान राशि) के अनुसार होगा। शुद्ध वार्षिक आय में मन्दिर की समस्त आय से अभिप्राय मन्दिर के सभी चल-अचल स्रोतों से प्राप्त आय से होगा जिसमें कि मन्दिर का नगद चढ़ावा, मन्दिर की बची हुई भूमि से किसी भी रूप में प्राप्त आय तथा मन्दिर के समस्त व्यय से अभिप्राय मन्दिर की पूजा तथा रख-रखाव में हुए व्यय से होगा। 8840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 अनुदान राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

उपरोक्त दोनों सारणियों में दिए गए वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से अनुदान निश्चित किया जाएगा :

1. सारणी 'क' में निहित हुई भूमि के आधार उनके आगे दर्शाई गई राशि का 1/3

2. सारणी 'ख' में शुद्ध वार्षिक आय के आधार उनके आगे दर्शाई गई राशि का 2/3

3. इस प्रकार 1/3 + 2/3 को जोड़ कर जो राशि संगणित होगी वह वार्षिक अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

4. अनुदान राशि रुपये 100/- को पूर्णांकित (rounding off) की जाएगी। यानि पचास से कम, पिछले 100 तथा 51 से आगे, अगले 100 को पूर्ण्ूाांकित की जाएगी।

(ख) परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान :

एकमुश्त अनुदान वाले प्रकरणों में निदेशक द्वारा पुरातत्त्व प्रभाग के अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन की तकनीकी रूप से निरीक्षित राशि के 75 प्रतिश्त से अधिक नहीं दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा सामान्यतः रूपये 25 लाख से अधिक नहीं होगी तथापि यदि यह राशि अपर्याप्त हो तो अपवादात्मक परिस्थितियों में जिला भाषा अधिकारी की विशेष अनुशंसा जो कि उपायुक्त द्वारा पुनरीक्षित हो, तत्सम्बंधी कारणों का उल्लेख करते हुए व प्राक्कलन तथा औचित्य सहित कार्य की आवश्यकता के अनुसार इस सीमा से अधिक अनुदान दिया जा सकता है।

विभाग द्वारा स्वी—त राशि तथा प्रस्तावित कार्य पर व्यय होने वाली कुल राशि की शेष राशि आवेदक को जन-सहभागिता के रूप में सुनिश्चित करनी आवश्यक होगी।

8. वार्षिक अनुदान के व्यय की मदें :

(1) पात्र धार्मिक संस्थानों को अनुदान राशि मुख्यतः पूजा-अर्चना एवं रख-रखाव के लिए ही दी जाएगी। धार्मिक संस्थानों में प्रचलित प्रथानुसार पूजा-अर्चना सामग्री के क्रय हेतु अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थान के रख-रखाव के लिए भी अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगा। रख-रखाव में धार्मिक संस्थान की साफ-सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था, छुट-पुट मुरम्मत इत्यादि सम्मिलित हागें ।े

(2) मंदिर की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. सिस्टम की खरीद व रखरखाव के लिए भी किया जा सकेगा। (3) धार्मिक संस्थान अथवा उसके परिसर में बड़ी मुरम्मत अथवा किसी भी तरह का सरंचनात्मक फेरबदल व पुनर्निर्माण कार्य, रख-रखाव में सम्मिलित नहीं होगा।

(4) अनुदान राशि का उपयोग किसी भी कर्मचारी की नव नियुक्ति या वर्तमान में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन अथवा भत्तों की अदायगी के लिए नहीं किया जाएगा।8841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 (5) अनुदान राशि का उपयोग भण्डारे, प्रतिष्ठा, यज्ञ इत्यादि के लिए नहीं किया जाएगा। 9. अवधि :

धार्मिक संस्थान की पूजा-अर्चना एवं रख-रखाव के लिए अनुदान राशि, वर्ष में केवल एक बार ही देय होगी। प्रत्येक धार्मिक संस्थान को हर वित्तीय वर्ष के अप्रैल मास में इस योजना में प्राविधित औपचारिकताओं को पूर्ण करके अनुदान हेतु प्रकरण विभाग को भिजवाना होगा।

10. उपयोगिता प्रमाण पत्र :

(क) वार्षिक अनुदान के प्रकरण में :-

(1) अनुदानग्राही धार्मिक संस्थान को प्रदत्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र-3) तीन प्रतियों में सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी के पास सत्यापित कर देना होगा जिसे कि जिला भाषा अधिकारी दो प्रतियों में निदेशालय को भिजवाएंगे और भविष्य संदर्भ हेतु एक प्रति अपने पास सहजे कर रखेंगे। उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ प्रदत्त अनुदान के उपयागे के वाउचरज़ की छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जो कि संस्था के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होंगी, जिसके आधार पर ही अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।

(2) किसी भी धार्मिक संस्थान को जब प्रथम बार इस वार्षिक योजना के तहत अनुदान स्वी—त हो जाएगा, उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष के अप्रैल मास में मन्दिर प्रबन्धन द्वारा जिला भाषा अधिकारी के समक्ष, प्रपत्र-1 के साथ धार्मिक संस्थान का पिछले वित्त वर्ष का आय-व्यय का सम्पूर्ण विवरण, बिल-वाउचर व कैश बुक सहित प्रस्तुत करना होगा व इसके साथ पिछले वर्ष में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जिला भाषा अधिकारी इन दस्तावेजों की जाचं कर, अपनी संतुष्टि के उपरांत, प्रकरण निदेशालय को स्वी—त्यार्थ भिजवाएंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) धार्मिक संस्थान की समिति को संस्था की पूरी आय व व्यय का विवरण एक कैश बुक में दर्ज करना होगा व समस्त बिल/वाउचरज़ सहजे कर रखने होंगे, जिसका निरीक्षण/सत्यापन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी/विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय पर किया जा सकता है।

(ख) परिसम्पत्तियों के निर्माण वाले प्रकरणों में :-

(1) आधा कार्य हो जाने पर इस तथ्य हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्र, प्रपत्र-6 पर विभाग को भेजा जायेगा, जो कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। (2) इस निर्धारित प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, दूसरी/अंतिम किस्त जारी कर दी जायेगी। (3) आवेदक को प्रदत्त कुल अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र-7) तीन प्रतियों में सम्बन्धित उपायुक्त से सत्यापनोपरांत, निदेशक (भाषा-संस्—ति) को भेजना होगा। आवेदक को उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ प्रदत्त अनुदान के उपयोग के वाउचरज़ की छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी जो कि आवेदक द्वारा सत्यापित होंगी, जिसके आधार पर ही अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित होगा। सभी वाउचरज़ कैश बुक में दर्ज होनेे चाहिएं तथा सहजे कर रखे जाने चाहिएं, जिसका निरीक्षण अथवा सत्यापन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी अथवा विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय पर किया जा सकता है।8842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 11. निरीक्षण एवं नियम उल्लंघना : (क) परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य को समय-समय पर भाषा एवं संस्—ति विभाग के अधिकारियों को देखने की खुली छुट होगी । ये अधिकारी चल रहे कार्य में आवश्यक परिवर्तन भी आवेदक समितियों को बतायेंगे, जो आवेदक समितियों को मान्य होगा। निरीक्षण अधिकारी, प्रत्येक निरीक्षित धार्मिक संस्थान की रिपोर्ट छाया चित्रों सहित तुरंत निदेशालय को भेजेगा। विभाग के कनिष्ठ अभियंता/संरक्षण सहायक आवश्यकतानुसार हर अनुदान प्राप्त धार्मिक संस्थान का निरीक्षण करेंगे तथा पुरातत्त्व अभियंता नमूना-जांच (Test Check) के तौर पर 10 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।

(ख) सहायतानुदान प्राक्कलन की जिन कार्य मदों के लिए दिया गया है उसी पर खर्च किया जाना होगा। ऐसा न करने पर सारी राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकेगी।

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प्रपत्र-1

आवेदन प्रपत्र

8844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि प्रपत्र में दी गई उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान अनुसार सही है। स्थान ................................... हस्ताक्षर

तिथि .................................... नाम.......................................................................

दूरभाष (कोड सहित) ................. पदनाम ................................................................

मोबाईल नम्बर ............................. पूरा पता ..............................................................

आधार नम्बर ............................... .................................................................................

संस्था की मोहर भी लगाए

ं

जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश

मैं ................................. जिला भाषा अधिकारी, जिला............................ प्रमाणित करता/करती हूं, की उपरोक्त प्रकरण विभागीय योजना के अनुसार सही पाया गया है।

अतः मैं प्रकरण निरीक्षणोपरान्त अनुदान राशि जारी करने की संस्तुति करता/करती हूं।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

जिला भाषा अधिकारी जिला ........................... भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश। (मोहर सहित)

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प्रपत्र-2 धार्मिक संस्थान की मुजारों/सरकार में विहित हुई भूमि का विवरण

(इसमें उस भूमि को शामिल न किया जाए जिसका मुआवजा दिया जा चुका हो)

धार्मिक संस्थान का नाम..................................................................... मौजा...................................................................... परगना...................................................तहसील...........................................जिला............................................हि.प्र.

वार्षिक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि धार्मिक संस्थान .......................................................................................................... गांव ........................................................डाकघर................................. तहसील....................................... जिला ...................... .............................. के लिए स्वीकृत अनुदान राशि ............................................................ वर्ष ............................................ के दौरान अनुदान के रूप में विभाग के पत्र संख्या ............................................................दिनांक ................................. के अधीन मन्दिर के पूजा-अर्चना एवं रख-रखाव तथा सीसी. टी.वी. के क्रय/रखरखाव प्रयोजन के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी।

स्थान ....................................................................... हस्ताक्षर ......................................................................................

तिथि ........................................................................ पदनाम ........................................................................................

पूरा पता ...........................................................................................................................................................................

संस्था के अध्यक्ष/कारदार की मोहर

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. मैंने इससे सन्तुष्ट हूं कि जिन कार्यों के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी पूर्ण कर ली गई हैं।

2. मैंने यह देखा है कि धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए स्वीकृत किया गया था।

स्थान दिनांक हस्ताक्षर नाम ................................

जिला भाषा अधिकारी जिला ........................... भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश। (मोहर सहित)

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प्रपत्र-4

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..........................................................(धार्मिक संस्थान/स्मारक/स्थल का नाम) मौजा.....................परगना....................तहसील......................जिला.................. के खसरा नम्बर............... में बना हुआ है, जिसका फोटो नीचे चिपकाया गया है इस धार्मिक संस्थान/स्मारक/स्थल के सम्बंध में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें) :--

1. उपरोक्त खसरा नम्बर आबादी देह/मिलकीयत का नम्बर है।

2. उपरोक्त धार्मिक संस्थान/स्मारक किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है।8847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 3. इस धार्मिक संस्थान की दैनिक पूजा तथा अन्य कार्यकलापों के लिए होने वाला व्यय निकाल पाना कठिन हो रहा है अतः इसकी आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित ..........................................निर्माण कार्य हेतु अनुदान मिलना उचित है।

4 उपरोक्त निर्माण, इस धार्मिक संस्थान की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है।

यहां फोटो चिपकाएं

(हस्ताक्षर का कुछ भाग छायाचित्र व कुछ भाग इस पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए)

स्थान................ हस्ताक्षर (पटवारी) ....................................

दिनांक .............. (नाम) .........................................................

(मोहर सहित)

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प्रपत्र-5

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.............................................................(देवी/देवता का नाम) धार्मिक संस्थान, गांव..................परगना.........................तहसील......................जिला............................... की भूमि 'भूमि सुधार अधिनियम' के तहत मुजारों को चली गई है। अतः अब इस धार्मिक संस्थान की दैनिक पूजा तथा अन्य कार्यकलापों के लिए होने वाला व्यय निकाल पाना कठिन हो रहा है । अतः धार्मिक संस्थान की आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित ...................................निर्माण कार्य तथा इसके निर्माण स्थल पर इस पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है और पंचायत इनके इस प्रस्ताव का समर्थन करती है।

स्थान हस्ताक्षर (पंचायत प्रधान).......................... दिनांक मोहर सहित

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(प्रपत्र-6) दूसरी किस्त जारी करने के लिए प्रमाण-पत्र

(एकमुश्त अनुदान के प्रकरण)

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन नियमों के अनुसार ......................................

........................धार्मिक संस्थान को रुपये...............का सहायतानुदान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इन्होंनेे अपना आधा कार्य पूर्ण कर लिया है ।

2. संस्था द्वारा कृत कार्य प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर हुआ है ।

3. मैंने स्वयं देखा है। 8848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 4. मेरा निवेदन है कि उसी के शेष बचे कार्य के लिए, इन्हें अनुदान की दूसरी किस्त, जो कि रुपये ..........बनती है, को जारी कर दिया जाए ।

(....................) नाम

कनिष्ठ अभियंता, विकास खण्ड

(....................)नाम

खण्ड विकास अधिकारी

मोहर सहित

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प्रपत्र-7

उपयोगिता प्रमाणपत्र

(एकमुश्त अनुदान के प्रकरण)

—पया पत्र संख्या ---------------------- दिनांक ------------------ राशि-----------------प्रमाणित किया जाता है कि--------------------------- मात्र की स्वीकृति सहायतानुदान राशि से वर्ष के दौरान------------------------- के रूप में इस विभाग के पत्र संख्या------------------------------ तथा हाशियों में दी गई तिथि के अधीन रुपये------------------------------------------ की राशि हिमाचल ------------------------------ के प्रयोजन/उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए यह स्वीकृति की गई थी तथा शेष----------------------------- रुपये की वर्ष के अन्त तक उपयोग न की गई राशि का सरकार को पत्र संख्या-------------------------- के द्वारा अभ्यपर्ण किया गया है जो कि आगामी ----------------- वर्ष---------- में दी जाने वाली सहायता अनुदान में समायोजित की जायेगी ।

स्थान------------------------------------- हस्ताक्षर------------------------------------ तिथि-------------------------------------- संस्थाध्यक्ष--------------------------------------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत किया गया था, पूर्ण की गई हैं/पूर्ण की जा रही हैं तथा धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था ।

(....................) नाम

कनिष्ठ अभियंता, विकास खण्ड

(....................)नाम

खण्ड विकास अधिकारी

मोहर सहित

प्रतिहस्ताक्षरित

(.........................) नाम

उपायुक्त जिला..............

मोहर8849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 भाषा एवं संस्—ति विभाग, हिमाचल प्रदेश आहरण एवं वितरण अधिकारी,

के हस्ताक्षर व पदनाम

प्रतिहस्ताक्षर विभागध्यक्ष

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प्रपत्र-8

अनुदान सम्बन्धी वचन/शपथ पत्र

(एकमुश्त अनुदान के प्रकरण)

भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश-शिमला-171009 द्वारा जो..................................................(धार्मिक संस्थान का नाम) (गांव...........................पंचायत................................डाकघर.............................उपतहसील........................... तहसील.................................उपमण्डल..........................जिला...................) की सरायं/दुकान/..........................(कार्य का नाम) बनाने के लिए रुपये...................../-(रुपये......................................मात्र) की राशि स्वीकृत की गई है इस सहायतानुदान के सम्बध में, मैं ..................................सपुत्र श्री..................... गांव................................परगना/फाटी........ ......................डाकघर..............पचं ायत.............तहसील...............उपमण्डल......................जिला.............................वचन देता हूं/शपथ लेता हूं/ प्रमाणित करता हूं कि :-

1. सरकार द्वारा जो उपरोक्त धनराशि इस धार्मिक संस्थान/स्मारक के लिए स्वीकृत की गई है और जो कुल धनराशि इस प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर व्यय होगी, उसका शेष, संस्था/आवेदक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

2. आवेदक/संस्था किसी भी भ्रष्ट कार्यकलाप से सम्बंधित नहीं है।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृती की तिथि से एक वर्ष के भीतर कर लिया जाएगा। 4. प्रस्तावित संरचना का निर्माण कार्य, प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर ही निष्पादित किया जाएगा।

5. यह कार्य खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता की देख-रेख व निर्देशन में होगा। इसमें मुझे अथवा संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। उनके निर्देशों की अनुपालना की जाएगी।

6. यदि किसी कारणवश अनुदान राशि का उपयोग नहीं हो पाता है या इस राशि में से कुछ राशि बच जाती है तो उसे तुरन्त ही सरकार को लौटा दिया जाएगा।

7. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का धार्मिक संस्थान/स्मारक के प्रत्येक भाग में प्रवेश मान्य होगा।

8. निर्माण कार्य के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

9. धार्मिक संस्थान/स्मारक किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति नहीं है। 8850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के एक मास के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (लेखा परीक्षा रिपोर्ट/व्यय विवरण सहित) विभाग को भिजवा दिया जाएगा।

11. मुरम्मत/निर्माण कार्य में स्मारक/धार्मिक संस्थान के भवन के किसी भी भाग पर रंग रोगन/सफेदी/डिस्टैम्पर या आधुनिक फिनिश नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे किसी रासायन/आधुनिक सामग्री का प्रयागे किया जाएगा जिससे कि भवन का रंग/मूल स्वरूप बदले या उसे किसी प्रकार से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से उसकी पुरामहत्ता को कोई क्षति पहुंचे। 12. मैंने इस कार्य के लिए किसी अन्य विभाग, संस्था या व्यक्ति से अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

या

मैंने इस कार्य के लिए ............................ विभाग, संस्था या व्यक्ति से रुपये ............................. का अनुदान प्राप्त किया है।

यदि मैं उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करता हूं तो अनुदान की सारी राशि, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सहित, अविलम्ब लौटा दूंगा अन्यथा मैं इस राशि की भरपाई भू-राजस्व (Land Revenue) के रूप में वसूलने के लिए जिला समाहर्ता.....................(जिला) को प्राधि—त करता हूं।

दिनांक :- आवेदक/अनुदानग्राही के हस्ताक्षर स्थान :- पूर्ण नाम, पदनाम तथा मोहर सहित

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LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th March, 2017

No. LCD- F (8) -1/2015.—In supersession of this Department's Notification No. LCD- C(10)-10/2012 dated: August 20, 2013 and LCD-A(7)-2/2014 dated: August 29, 2014, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the "Grant-in-aid scheme for worship/prayers and maintenance of the religious institutions through Revolving Fund" (Annexure- A) formulated by the Department of Language, Art & Culture.

By order, (ANURADHA THAKUR), Principal Secretary (LAC).

GRANT-IN-AID PLAN/SCHEME FOR WORSHIP/PRAYERS AND MAINTENANCE OF

THE RELIGIOUS INSTITUTIONS THROUGH REVOLVING FUND

1. Objective :

Himachal Pradesh has a rich heritage of religious institutions. The State government is determined to preserve and promote it. In the past, many religious institutions had their own land and the income generated from this land was used to maintain the temple and for daily prayers/worship etc. After the implementation of various land reform laws many religious institutions have lost their landed estates being vested in the tenants Government and thus resulted into paucity of income, Due to this the maintenance as well as regular prayer/worship in the temple have been hampered. Thus, for this purpose the Himachal Pradesh government has created the revolving fund Scheme. The objectives of the scheme are mentioned below:—

(a) Regularizing the daily prayers/worship etc in their religious institutions.

(b) Proper maintenance of the religious institutions.

(c) Increasing the income of these religious institutions for their proper maintenance.

2. Conduct of Revolving Fund :

The Director, Language art and culture department as per rule of finance department issued from time to time would invest the amount of revolving fund with the highest interest paying nationalized/Co-operative banks in fixed deposit account and its interest would be utilized for implementation of this plan. Thus the religious institution could be provided with one time grant- in-aid under this scheme on the above serial number 3 out of total interest received. The fixed deposit account and saving bank account would be operated by the Director, Department of Language art and Culture Himachal Pradesh.

3. Mode of Grants from the Revolving Fund :

The grants could be provided in two forms:-

(a) Annual grant: For the regular maintenance of religious institutions along with daily prayers/worship etc, every year a fixed amount would be provided in the form of grant. or

(b) One time grant for the creation of assets. To increase the income of the religious institutions a onetime grant would be provided for the creation of assets with which these religious institutions could be self-sufficient, this would be enacted in the following ways:-

(1) Build up sarai, buildings, shops, parking, toilets etc on the barren land owned by these institutions.

(2) Any other work that could provide regular income to these religious institutions.

(Those religious institutions availing one time grant would not be entitled for yearly grant.)8852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 4. Eligibility : Only those religious institutions are eligible for availing grant out of revolving fund whose lands are vested in the tenants Government under various land reform acts. Exclusion:—

(a) The temples which are included in 'Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowment Act, 1984 schedule-1

And

'The Himachal Pradesh Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1976' under which state protected Monuments

And

under the 'Ancient Monuments and Archaeological sites and remains act, 1958' centrally protected monuments are not eligible for grant.

(b) The religious institution with individual/personal ownership would also not be eligible for grant.

(c) The land which is acquired by the Government & for which compensation has already been awarded to the religious institution, that land would not be counted for the calculation for this scheme.

6. Procedure/Process :

(a) Head or Kardar of the eligible religious institution would submit desired documents along with proposal on the prescribed forms to the District Language Officer:—

(1) For receiving annual grant

(a) To avail grant for the first time.

1. Application (Form-1)

2. Description of prescribed land (Form-2)

3. Copy of Jamabandi and Tatima on which the religious institution is situated.

4. Four coloured photographs of the religious institution. (5x7 inch minimum in size) covering all the four direction must be enclosed. The photograph of the building must be clearly visible from top to bottom.

5. Any other certificate or document which is necessary for the satisfaction of department during or after examine the proposals, is required may be demanded.

(b) Thereafter for availing annual grant:-

1. The utilization certificate of grant given in previous grant years (Form-3)8853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 2. Application (Form-1) 3. The institution would provide the original vouchers or its verified photocopies and cash book to the District Language Officer for securitizing the utilization of previous provided grant for verification. The District Language Officer will recommend the grant-in-aid for next year if the documents are found satisfactory.

4. Any other such certificate or document which would be required during or after the scrutiny of the proposals can be demanded by the department.

5. Department is not under any compulsion to provide grant to religious institution every year this will depend on the amount available in the revolving fund and would be subject to amendment from time to time.

6. The grant would be provided on the basis of 'first come and first serve'.

7. If the department finds the religious institutions economically self-dependent or became self-dependent now then grant-in-aid would not be considered in such cases.

8. If any applying institution has not maintained the cash book and vouchers in account system, then as the first time applicant, would be given exemption. There after this, accounting system will have to be maintained with immediate effect only then they would be given the grant.

2. The creation of assets for availing one time grant.

(a) For availing one time grant following formalities should be fulfilled.

1. Application (From-1)

2. Description of prescribed land.

3. Copy of Zamabandi and aks Tatima of land in which the religious institution is proposed to be built the structure (Sarai, Shops, Parking etc.).

4. The copy of zamabandi and aks Tatima on which the religious institutions is to be built.

5. Four copies of drawing and estimate of proposed construction.

6. Four coloured photographs of religious buildings (5x7 inch minimum in size) covering all the four direction must be enclosed. The photograph of the building must be clearly visible from top to bottom.

7. Attested copies of the pictures and the other certificates, Form-4 etc. which are issued by the Patwari.

8. No Objection Certificate issued by the Panchayat on Form-5 for proposed structure.

8854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 9. Any other such certificate which is required during the investigation or after the investigation should also be provided for the satisfaction of department. 10. Four copies of estimates and drawings of proposed construction plan of religious institution. The estimates and drawing would only be accepted which are prepared by the junior Engineer of Block Development office.

11. Grantee would provide declaration relating to grant according to form-8.

(b) Procedure for the one time grant-in-aid.

1. The District Language Officer will send the proposal after scrutiny according to rules and forward to the directorate regularly with recommendation.

2. The engineering branch of department would check the proposals.

3. Archaeological Engineer can enhance or decrease the estimate on his level with justification and place before the screening committee.

4. In the month of April in a financial year the following screening committee would scrutinize and review all the received proposals (annual or one time) and recommend the grant for each proposal as per rules.

1. Director Chairman 2. Curator Member 3. Archaeological Engineer Member 4. Superintendent-1 Member 5. Concerned D.L.O. Member 6. Junior Engineer Member Secretary

After this the proposal would be disposed of in the following manner:-

1. The proposal amounting up to rupees 10 Lakh would be sanctioned by Director Language and Culture.

2. The proposals exceeding the amount of 10 Lakh rupees sanction would be sent to the government.

5. The grant-in-aid would be provided in two instalments.

1. 50% grant-in-aid after sanction of proposal.

2. Rest 50% on the completion of work.

3. Due to fewer working days in the Tribal area grant would be released in one instalment.

6. It is mandatory for the representative of the religious institutions to ensure that the amount sanction by the department and the remaining expenditure of the proposed work would be meet-out in form of public participation.

7. The grant would be provided to the Block Development Officer through concerned Deputy Commissioner, who will make the payment on progress report of work and requirements of the applicant. In every such sanctioned case, the copy of the approved estimate and sanction letter would be endorsed to the District Language Officer and the applicant. The Sanction letter with the copy of approved estimate shall be forwarded to Block Development Officer.

8. The organizations execute the approved construction work under supervision of the concerned Junior Engineer of Block Development Office. The construction work would be done in accordance with (works code manual issued by H.P. govt. from time to time) the, rural development department and the instruction issued by government of Himachal Pradesh time to time.

9. The Junior Engineer of Block Development Office will ensure the execution of work on the basis of estimate approved by Department of Language Art and Culture. In case the temples applicant does not work according to the approved estimate then he will immediately report to the concerned B.D.O or the sub-divisional officer and a copy of this would be sent to the department without any delay subsequently the officer's of the department would inspect the work and prepare a report and submit to Secretary Language Art & Culture for final decision.

10. If there is found any violation of the rules and regulations of grant-in-aid by the applicant then entire amount shall be recovered in along with interest in a single instalment.

11. The construction work would be checked/inspect from time to time by the officers of Department of Language, Art and Culture. The officers can suggest for necessary changes in the on going work to left the temple authorities which shall be immediately binding for them. The inspecting officers will submit inspection report with photograph of the every inspected religious institution to directorate.

12. The Grant-in-aid must be utilized within one year otherwise department of Language & Culture will be entitled to recover the entire amount along with interest in a single instalment.

13. If the Director is satisfied the period can be extended up to one year keeping in view of certain circumstance.

14. After completion of the construction work religious institution must submit the utilization certificate (Form-7)

15. The following information must be displayed each grantee organization by putting a sign Board near the religious institution or Monuments regarding the grant allotted by the department.

1. Name of the work. 2. Sanctioned amount. 3. Sanctioned year.

8856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 4. Grant provided by the Department of Language Art &Culture, Himachal Pradesh.

5. Date of Commencement. 6. Date of completion.

7. Assessment grant amount :

1. The total interest received on revolving fund deposit in bank during the last financial year in the month of April shall be utilized for Grant-in-aid.

2. Minimum 70% of this interest amount would be protected for the yearly grant proposals.

3. Remaining 30% shall be considered for one time grant.

4. In case number of proposals exceed and due to lack of funds (money) that year the one time grant-in-aid proposals could not be provided then they would be provided with yearly grant-in-aid for that year and they would keep receiving the amount till they would not be provided one time grant. Priority list of one time grant will be prepared and the grant would be sanctioned on first come first serve basis.

(A) Yearly grant Assessment:

On the basis of annual grant, land vested in the tenants and government (The land would not be covered. Whose the compensation had been given) would be on the basis of difference of quantity and income and expenditure.

The amount of yearly grant would be released on the following manner.

Schedule-A

Annual grant

in rupees

Sl.

No.

Total land vested

(the land for which the compensation was

awarded would not be counted)

1. Up to 10 Bigha

10,000

2. More than 10 but less 50 Bigha

15,000

3. More than 50 and less than 100 Bigha 20,000

4. More than 100 Bigha

25,000

Schedule-B

Grant amount will be fixed on the proportion of the net annual income of temple (gross income-total expenditure) (More amount of grant would be provided for the temples having negative or less income while less grant will be provided for temple having higher income) accordingly.

The net annual income means the total income of the temples from all tangible and intangible assets which include the cash offering and the income generated from any other sources of the remaining land while the total expenditure means the expense on worship and maintenance of the temples.

Grant will be fixed on the basis of classifications mentioned in the above two schedules:

1. On the basis of vested land 1/3rd of the amount as shown in against schedule-A.

2. On the basis 2/3rd of the net income shown against schedule-B.

3. Thus by adding 1/3+2/3=1 to the resultant amount would be provided in the shape of grant.

4. The amount of grant rupees 100 would be rounded off. That means less than 50 the previous 100 and More than 50 next 100 would be rounded off.

(B) One time grant for asset creation.

Director will not sanction more than 75 percent of total estimated amount checked by the archaeological engineers of the Department and its maximum limit will not be more than 25 Lakh. In view of the importance of work if more amount is required than the prescribed limit then the Deputy Commissioner will have to make special recommendation with relevant reasons.

Total estimated expenditure on the proposed work and the remaining amount if any out of the sanctioned amount of the Department will have to be ensured by public -participation by the applicant.

8. The expenditure of Annual grant items :

1. The amount of grant would be given to eligible religious institutions mainly for worship-Prayer and maintenance. The grant could be utilized for purchase of items related to worship as practiced by the religious institution. Grant could also be utilized for maintenance of religious institutions. Maintenance will include sanitation, water, electricity, and minor repair works of the religious institution.

2. Grant could also be utilized for the security of temple to purchase the CCTV system and its maintenance.

3. Grant will not be used any major repair of religious institution and its premises or alteration and reconstruction of structure and its maintenance.

4. Grant will not be utilized for the payment of salary and allowances of the newly or previously appointed employees.

5. Grant will not be utilized for Bhandaras, ceremony, yajna etc.

The amount of grant for the religious institution will be payable only once in a year for worship-Prayers and maintenance. The grant proposals should be forwarded to the department by every religious institution for the financial year in the month of April after completing prescribed formalities of the scheme.

10. Utilization Certificate :

(A) In the process of yearly grant:-

1. The grantee religious institutions will submit three attested copies of utilization certificate (Form-3) of the given grant-in-aid to the concerned District Language Officer. The District Language Officer would forward two copies to the Directorate and retain one copy in them record for the future reference. The photocopies of the vouchers of utilized grant along with the utilization certificate should be submitted which would be verified by the chairman of the institution on which basis utilization of grant will be ensured.

2. The grant sanctioned for the first time under yearly plan to any religious institution, there often in the month of April, particulars of bill vouchers inclusive of cash book and utilization certificate would be provided by the managing committee of the previous year to the District Language Officer, The District Language Officer will check are these documents and after his satisfaction the proposals would forward to Directorate for sanction. The proposals presented would not be considered without utilization certificate.

3. The full particulars of entire income and expenditure of the institution will be enlisted in the cash book by the committee. All the entire bills/vouchers will be preserved which would be inspected/verified by the District Language Officer/Officers by the Department in any time.

(B) Proposals for construction of Assets.

(1) After Completion of fifty percent of assigned work a certificate on form 6 would be sent to the Department which would be verified by the Block Development officer.

(2) The second and last instalment would be issued after the receipt of the prescribed certificate.

(3) Three copies of utilization certificate of total amount of grant (Form-7) after verification by the Deputy Commissioner would be sent to Director Language Art & Culture. The applicant will attach self attested vouchers of the grant given to him along with the certificate which would ensure the proper utilization of grant.

All the vouchers would be entered in the cash book and maintained properly which would be inspected or verified by the concerned District language officer or officers of Department in any time.

(a) The concerned officers of Department of Language Art & Culture shall be at liberty to observe the working of construction form time to time. These officers may ask for necessary changes to the related committees which shall be binding for them. The inspecting officer will submit its inspection report with photographs immediately to Directorate in respect of each religious institution, Junior Engineer/Conservation Assistant of department will scrutinize the above work all the grantee religious institutions and Archaeological Engineer will inspect at least ten percent of the above work.

(b) The Grant-in-aid sanctioned for the items of the estimate must be utilized for the same works. Otherwise the department will be authorized to recover the entire amount along with interest.

Performa-1

Application Form

I…………………….District Language Officer, District……………….... certify that above case is found right according to the departmental scheme.

So I recommend for grant-in-aid after checking the case.

Place: Signature Date:

District Language Officer District………………………… Language & Culture Deptt. H.P. (with Stamp)

_____________

Performa-2 Detail of the land of religious institution vested in mujaras/Govt.

(In this don't include the land for which the compensation has already awarded) Name of Religious institution……….............................Mauja.………................................... Pargna…………………Tehsil…..................District…………..H.P.

Performa-3 Utilization Certificate of annual grant

It is certified that grant for religious institution………………................................................. Village…………………P.O………..……….Tehsil………...……….District……………….sanctio n amount……………..year………..during the period of grant wide department letter no………………………. Dated ………………has been utilized for the purpose of worship & maintenance & purchase of C.C.T.V/maintenance for which it was sanctioned.

Place………………………Signature………………………………

Date……………………….Designation……………………………

Complete address………………………………………

Stamp of Chairman of organization/Kardar

Certified that

1. I am satisfied that the amount has been utilized for the purpose for which it was sanctioned.

2. I have noticed that the amount has been utilized for the purpose for which it was sanctioned

Place: Sign Date: Name………………. District Language Officer District………………………… Language & Culture Deptt. H.P.

(with Stamp)8863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 Performa-4

Certificate

Certified that…………………...................(Name of the religious institution/monument/site) Mauja……………… Pargna………………… Tehsil…..…………. District…......................is built up in khasra no…………………whose photo is attached below and it is also certified about this religious institution/ monument/site that (which is not applicable ignore it): —

1. above khasra no. is of Abadi deh/Malkiyat.

2. above religious institution/monument is a public property instead of personal property.

3. to meet out the expenses for daily worship and other activity of this religious institution, so it is necessary to get grant to increase the income for proposed construction.

4. above construction is proposed on the land of this religious institution.

Attach Photo

(The signature should be shown on photograph as well as on paper)

Place…………………… Signature (Patwari) Date……………………. Name………………….. With Stamp

__________

Performa-5

Certificate

Certified that the land of (Name of Goddess/Devta)……………. religious institution, Village…………… Pargana………..… Tehsil …………… District…………… has been transferred to mujaras under the land reform act. So it is difficult to meet out the expenditure for daily prayers and other activities. So to increase income of the religious institution the Panchayat has no objection for the proposed ………………..construction work and its construction site and Panchayat approves this proposal.

Place…………………… Signature Date……………………. (Panchayat Pradhan) With Stamp8864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 Performa-6

Certificate for second instalment

(Estimate for one time Grant)

1. Certified that I am satisfied under which rules…..………..the grant-in -aid has been sanctioned that the religious institution they have completed their half work according to those rules.

2. The work has been done by the organization on the basis of approved items in the estimate.

3. I have inspected myself

4. I request to release them second instalment Rs………….of grant for the rest of the work.

( ) Name J. E. Block Development

( ) Name Block Development officer with Stamp

_________

Performa-7

Utilization Certificate

(Case of one time grant)

Kindly letter no…................................Dated.....……………… Amount ………….…it is certified that………………….only has been sanctioned under grant-in-aid in the year……………..wide Department letter no……………………….and the date given in the margin & the amount given has been used for the purpose for which it was sanctioned and the rest of amount………………….rupees at the end of the year unutilized amount has been surrendered to the Govt's vide letter no…………………………… dated……………..which will be adjusted in the next year's grant in aid.

Place…………… Signature Date…………….

Head of organization8865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 It is certified that I am satisfied on which conditions grant -in-aid was sanctioned has been completed/been completed & the amount is actually used for the purpose for which it has been sanctioned.

………………Name J.E. Block Development

………………..Name

Block Development officer

With Stamp

Sign Counter

…………….Name D.C. District. Stamp Language & Culture department, Himachal Pradesh

Counter Sign. HOD DDO Stamp Sign. & Designation

__________

Performa-8

Undertaking regarding grant

(Case of one time grant)

Language & Culture Department Himachal Pradesh Shimla-9 Who has released grant-in-aid for renovation/reconstruction/construction/Monument/religious institution/Archaeological site named (Village………………..........Panchayat...………………P.O.....………………Sub Division/ Tehsil……………..........Block………......………District….........………) Rs sanctioned for grant- in-aids. I S/o Sh………………..................................................................... Village…....…............… Pargna/Fati……...…………..P.O……..…………...Panchayat Tehsil....…………….................. Sub Division……....……......District…..…………promise/take oath/certify that :—

1. Amount sanctioned by the Government for this religious institution/monument/ Archaeological site& and the total amount for repair/construction/reconstruction of proposed structure will be spent on it and its remaining amount which will be less than sanctioned amount will be born by the organization/applicant itself.

2. Applicant/organization is not involved in any corruption activities.

3. Sanctioned amount will be utilized within one year from the date of sanction.

4. The construction work of proposed structure/repair will be done, strictly as per the approved items of the estimate.

8866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 5. I have received the copy of technically approved estimate & I have discussed in detail about the construction/repair work from the engineers of Language & Culture Department & the work will be done accordingly.

6. If due to some reasons the amount of grant is not utilized or some amount remained unutilized from it then it will be immediately, returned to the Govt.

7. The officers/officials of the department will be allowed entry everywhere in the religious institution/monument.

8. Instructions issued by inspecting officers/officials of the department will be followed as it is during the repair work.

9. Religious institution/monument is not a personal property of any person(s).

10. After the completion of construction/repair work the utilization certificate will be sent to the department, along with audit report/expenditure detail).

11. In the repair/construction work of monument no part of building of religious institution, will be painted/white washed/distempered or modern furnishing will not be used and no kind of chemical/modern furnishing will be done in the building by which the colour of building/original structure will get affected directly/indirectly.

12. I have not received any kind of grant for this work from any other department, organization or person and if yes, then give full details about that.

If I don't obey the conditions then I will return the whole amount with the interest prescribed by the Government immediately otherwise I authorize District Collector…………… to recover the amount as arrear of land revenue.

Date:

Sign of Applicant/Grantee

Place:

Full Name/Designation With Stamp

___________

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2 the 29th March, 2017

No. GAD-A(B)8-4/2001-III.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare 9th April, 2017 (Sunday) as a gazetted holiday in the areas of 36- Bhoranj (S.C.) Vidhan Sabha Constituency on account of bye-election (in case poll is held), to enable the employees working in all Government Offices, Boards, Corporations, Educational Institutions and Industrial8867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 Establishments situated in Himachal Pradesh to exercise their right of franchise. This will also be a paid holiday to the daily waged employees and also within the meaning of Section-25 of Negotiable Instruments Act, 1881. It is, however, clarified that special casual leave may be given to those employees who are working in different places in the State but have a right to vote in above Vidhan Sabha Constituency, on the production of certificate from the concerned Presiding Officer that the employee has actually cast his/ her vote.

By order, Sd/- Chief Secretary,

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Somen Kumar s/o Shri Upinder Kumar, r/o H. No. 360/13 Sauli Khad, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Chirag d/o Shri Madhu Sudan and Smt. Brij Bala, r/o H.No. HM 232-3B 72, . . Applicants. Mohali, Chandigarh

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Somen Kumar s/o Shri Upinder Kumar, r/o H. No. 360/13 Sauli Khad, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Chirag d/o Shri Madhu Sudan and Smt. Brij Bala, r/o H.No.HM 232-Phase-II, Mohali, Chandigarh Punjab-160056 (at present wife of Shri Somen Kumar s/o Shri Upinder Kumar, r/o H. No. 360/13 Sauli Khad, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-10-2015 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-04-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

8868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 Issued today on 15th day of March, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

___________

इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 4/17-03-2017

श्री देव प्रकाश पुत्र भगत राम, साकिन महाल व गांव शोधाविहणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री देव प्रकाश पुत्र भगत राम, साकिन महाल व गांव शोधाविहणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में देव प्रकाश दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल शोधाविहणी में गलती से वेद प्रकाश दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम देव प्रकाश उर्फ वेद प्रकाश रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-04-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 इश्तहार ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 4/16-03-2017

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, साकिन महाल झरेहड, गांव पले, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, साकिन महाल झरेहड, गांव पले, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में प्रेम सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल झरेहड में गलती से प्रेम दास दर्ज हुआ है। अब आवेदक पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम प्रेम सिंह उर्फ प्रेम दास रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-04-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत न होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील छतरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

अजय कुमार

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी समन मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता 8870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मार्च, 2017/09 चैत्र, 1939 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अजय कुमार पुत्र हरमेश सिंह, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री सानिया का जन्म दिनांक 10-3-2009 को गांव वाथू में हुआ है जोकि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि बारे कोई आपत्ति है तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन इस न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 20-4-2017 तक अपना उजर पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर काबले गौर न होगा और यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक ......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है