Himachal Pradesh Gazette, No. 251, 31 March 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171009

NOTIFICATION

Shimla-9, the 29th March, 2017

No. 5-LSA/SSDLSC/96.—In exercise of the powers conferred under section 11A of The Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) read with Rule 14 of the 251-राजपत्र/2017-31-03-2017 (8871) 8872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 Himachal Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1995, the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby constitute a committee with immediate effect to be called the Taluk Legal Services Committee for Kasauli, District Solan, H.P. with headquarter at Kasauli consisting of the following:—

1. Senior most Judicial Officer Ex-officio Chairman

2. Sub Divisional Officer(C)/Sub Divisional Ex-officio Member Magistrate, Solan, District Solan, H.P.

3. Sub Divisional Police Officer, Parwanoo, -do- District Solan, H.P.

4. President of the Bar Association, Kasauli, -do- District Solan, H.P.

5. Such other Member(s) as may be nominated -do- separately by the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh.

By order and in the name of the, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla.

YASHWANT SINGH CHOGAL

Member Secretary,

Himachal Pradesh State Legal Services Authority,

Shimla-171009.

___________

HIMACHAL PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171009

NOTIFICATION

Shimla-9, the 29th March, 2017

No. 5-LSA/SSDLSC/96.—In exercise of the powers conferred under section 11A of The Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) read with Rule 14 of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1995, the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby constitute a committee with immediate effect to be called the Taluk Legal Services Committee for Jubbal, District Shimla, H.P. with headquarter at Jubbal consisting of the following:—

1. Civil Judge-cum-Judicial Magistrate Ex-officio Chairman

2. Sub Divisional Officer(C)/Sub Divisional Ex-officio Member Magistrate, Rohru, District Shimla, H.P.

3. Sub Divisional Police Officer, Rohru, -do- District Shimla, H.P.

4. President of the Bar Association, Jubbal -do- District Shimla, H.P.

5. Such other Member(s) as may be nominated -do- separately by the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh

By order and in the name of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla.

YASHWANT SINGH CHOGAL,

Member Secretary,

Himachal Pradesh State Legal Services Authority,

Shimla-171009.

_____________

HIMACHAL PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171009

NOTIFICATION

Shimla-9, the 29th March, 2017

No. 5-LSA/SSDLSC/96.—In exercise of the powers conferred under section 11A of The Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) read with Rule 14 of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1995, the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby constitute a committee with immediate effect to be called the Taluk Legal Services Committee for Indora, District Kangra, H.P. with headquarter at Indora consisting of the following:—

1. Civil Judge-cum-Judicial Magistrate Ex-officio Chairman

2. Sub Divisional Officer(C)/Sub Divisional Ex-officio Member Magistrate, Nurpur, District Kangra, H.P.

3. Sub Divisional Police Officer, Nurpur, -do- District Kangra, H.P.

4. President of the Bar Association, Indora, -do- District Kangra, H.P.

5. Such other Member(s) as may be nominated -do- separately by the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh

By order and in the name of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla.

YASHWANT SINGH CHOGAL, Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla-171009.

NOTIFICATION

Shimla-9, the 29th March, 2017

No. 47-LSA/L.A.C.-Scheme/2003.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 2 read with section 12(g) of The Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following Scheme further to amend the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel Scheme, 2003 notified vide this Authority Notification No.47-LSA/L.A.C. Scheme/2003-6891-7126, 7139-7141, 7145 & 7146, dated 22nd September 2003, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 4th October, 2003, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) This Scheme may be called the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel (third amendment) Scheme, 2010.

(ii) It shall come into force with effect from first day of April 2017.

2. Amendment of Para 8 (i).—In Para 8 (i) of the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel Scheme, 2003 the figure ―Rs.1500/- ` shall be substituted by "Rs.3000/-".

By order and in the name of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla.

YASHWANT SINGH CHOGAL, Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla-171009.

__________

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9

NOTIFICATION

Shimla-9, the 29th March, 2017

No. 9-LSA/Regulation/96.— In exercise of the powers conferred under section 29 A of The Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following Regulations further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1996, notified vide this Authority Notification No. 9- LSA/Regulations/96, dated 15th May 1996, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, (Extra- ordinary), dated 17th May, 1996, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) This may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations (ninth amendment) 2017.

(ii) It shall come into force from w.e.f. 1.4.2017.

2. (i) Amendment in Proviso to Regulations 15.—In Regulation 15 of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996 after clause 15(h), the following clause shall be added namely:-

15(i) HIV positive persons or AIDS patients

(ii) Inclusion of Chapter-V.—After Chapter-IV in Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996, the Chapter-V shall be added namely:—

CHAPTER-V

MEETINGS OF STATE AUTHORITY

25. Meetings of State Legal Services Authority.—(1) The State Authority shall ordinarily meet at least once in a year on such date and at such place as the Member Secretary may in approval with Patron-in-Chief and Executive Chairman decide.

(2) The meeting of the State Authority shall be presided over by the Patron-in-Chief or Executive Chairman.

(3) Any Member of the State Authority desiring consideration of any subject or matter at any meeting of the State Authority may intimate in writing such subject or matter to the Member Secretary and if such intimation is received before issue of the notice of the meeting, the subject or matter shall if so directed by the Patron-in-Chief, be included in the Agenda of the meeting. If such intimation is received after issue of the notice, the subject or matter may be considered at the meeting with the permission of the Chair.

(4) The Member Secretary of the State Authority shall prepare the Agenda of the meeting of the State Authority and the Executive Chairman shall finally approve the Agenda in consultation with the Patron-in-Chief of the State Authority. The Member Secretary shall give the notice of every meeting of the State Authority in writing to the Members at least seven days before the date of the meeting. However, in urgent matters, short notice may be given.

(5) The agenda of the meeting shall be sent to the Members alongwith the notice by the Member Secretary.

26. Minutes of the Meeting.—(1) The Member Secretary shall prepare the minutes of the proceedings of every meeting as soon as possible after the meeting and on obtaining the approval of the Patron-in-Chief and Executive Chairman, shall circulate the minutes to the members.

(2) The procedure at any meeting of the Authority shall be such as the Authority may determine.

(3) The quorum for the meeting shall be four, including the Patron-in-Chief or the Executive Chairman presiding over the meeting.

(4) All questions at the meeting of the Committee shall be decided by a majority of the Members present and voting and in cases of a tie, the person presiding shall have a second or casting vote.

(5) The minutes of the proceedings of each meeting shall be truly and faithfully maintained by the Secretary and such minutes shall be open to inspection at all reasonable times by the members of the Authority.

In Entry 1 to 4 of Part-I of Schedule appended to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996, the following shall be substituted:—

High Court level

Tribunal/Other Forum

(H.P. State Administrative Tribunal, H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission & Financial Commissioner Revenue (Appeals)

District level

Sub Division level

(iv) The Schedule (Part-II) of the Regulations shall stand deleted.

By order and in the name of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla.

YASHWANT SINGH CHOGAL, Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla-171009.

अधिसूचना

शिमला-2, 29 मार्च, 2017

संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0 (बी एण्ड आर)(बी)(8)2(1)2000.--मैसर्ज जगसन इन्टरनैशनल लिमिटेड, 3rd फलोर बन्दना बिल्डिंग, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 ने राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के साथ पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से, 16-03-2006 को जाखु रोपवे, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में आकाशी रज्जू मार्ग के निर्माण, स्वामित्व, परिचालन और अन्तरण (बी0 ओ0 ओ0 टी0) आधार पर, विनिर्माण के लिए एक प्राधिकार करार किया गया है।

और विशेषज्ञ समिति और निरिक्षक आकाशी रज्जू मार्ग हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 10 के अधीन रिपोर्ट दे दी है कि पूर्वोक्त आकाशी रज्जु मार्ग लोक यातायात के लिए उपयुक्त है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से, पूर्वोक्त कम्पनी द्वारा यातायात के लिए उक्त आकाशी रज्जु मार्ग को प्रारम्भ करने की मंजूरी प्रदान करती है ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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[Authoritative English text of this Department Notification NO. PBW(B&R)(B)8(2)1/2000

dated 29.3.2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th March, 2017

No.PBW(B&R)(B)(8)2(1)2000.—Whereas M/S Jagson International Limited, 3rd Floor, Vandna Building, 11 Tolstoy Marg, New Delhi 110001 has entered into an AUTHORIZATION AGREEMENT on 16-3-2006 with the Governor of Himachal Pradesh through Pr. Secretary, (Tourism), Government of Himachal Pradesh to construct the Aerial Ropeway Project on a Build, Own, Operate and Transfer ("BOOT") basis at Jakhu Aerial Passenger Ropeway Shimla.

And whereas, the Expert Committee and the Inspector Aerial Ropeway, Himachal Pradesh reported under Section-10 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No.7 of 1969) that the aforesaid aerial ropeway is fit for public traffic.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-10 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No.7 of 1969), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to sanction the opening of the aforesaid aerial ropeway for traffic by the aforesaid Company, from the date of publication of notification in the official Gazette.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(PW).

अधिसूचना

शिमला-2, 06 मार्च, 2017

संख्याः एल.सी.डी.-सी(15)-1/2013-एल-2.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ''श्री शीतला माता मेला (डैहर)'', जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को जिला स्तरीय मेला घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)।

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भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 फरवरी, 2017

संख्याः एल0सी0डी0-बी0(1)-3/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियाँ.--(1) अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0-ए0-(3)-13/2010 तारीख 10 फरवरी, 2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, अनुसंधान सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, सचिव (भाषा,कला एवं संस्—ति)।8879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्या.--16 (सोलह)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे-बैंड : ` 10300-34800 जमा ` 4200/-ग्रेड पे ।

(ii) संविदा कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 14500/-प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञये हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.--(क) अनिवार्य अर्हताएंः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/संस्कृत में द्वितीय श्रेणी में एम0 ए0 या हिन्दी/संस्कृत में आनर्ज सहित स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ किसी भी विषय में द्वितीय श्रेणी में एम0ए0 या इसके समतुल्य। 8880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (ख) बांछनीय अर्हता(एं) :(i) एम0 ए0 के पश्चात्‌ अनुवाद, परिभाषिक कोषरचना या संपादन का एक वर्ष का अनुभव।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक योग्यताः हाँ, जैसी उपरोक्त स्तभ्म संख्या (क) में विहित हैं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती की दशा में :-(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियो में और कारणो को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाद्यृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमलेन पर कोई परिवीक्षा लागू नही होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा मेंः-(क) दो वर्ष या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति की दशा में पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है।

(ख) एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति, किन्तु, समवर्गीय पदों की दशा में, कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेंण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) तीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैंकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा।

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/संस्कृत में द्वितीय श्रेणी में एम0 ए0 या हिन्दी/संस्कृत में ऑनर्ज सहित स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ किसी भी विषय में द्वितीय श्रेणी में एम0ए0 की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले वरिष्ठ सहायक/सहायक मंदिर अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका स्नातकोार (एम0ए0) उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड़ में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो

................................25 प्रतिशतः परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र अधिकारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक प्रवर्गवार वरिष्ठता को छेडे बिना एक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/संस्कृत द्वितीय श्रेणी में एम0 ए0 या हिन्दी/संस्कृत में अनर्ज सहित स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ किसी भी विषय में द्वितीय श्रेणी में एम0ए0 की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष में से प्रोन्नति द्वारा जिसका स्नातकोार (एम0ए0) उपाधि प्राप्त करने के पश्चात छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रडे़ में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो

...............................5 प्रतिशतः8881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 परन्तु अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी के पदों को भरने हेतु निम्न सोलह बिन्दु रोस्टर का अनुसरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः-

रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग

पहला, पांचवां, नौंवां और तेरहवां प्रवर्ग (i)

दुसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सीधी सांतवां, आठवां, दसवां, ग्यारहवां, भर्ती बारहवां, चौदहवां और पदं्रहवां

सोलहवां

प्रवर्ग (ii)

टिप्पण :-जब भी दी गई प्रतिशतता के अनुसार समस्त प्रवर्गाें को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है तो रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामींण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तकु (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I ः उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्कताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्रों निम्न प्रकार से होगें :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशैणी, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सामे गाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरडे़ और भटढे पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त। 8882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 स्पष्टीकरण-III : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे : -

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान । (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नही है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हेो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण मे हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और इसके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों। या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपरोक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।8883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएगी।

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोष जनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रधान सचिव/सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी को ` 14500/- रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यून्नतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 435/- पद के (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रधान सचिव/सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बन्द्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा। 8884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 14500/-प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 435/-(पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चो की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड)़ संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।8885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद/पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-''ख'' ...................................... और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य .........................................................के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य .................................... हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ......................... के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार ......................................... के रूप में .......................... से प्रारम्भ होने और ........

.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .................... ............... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 14,500/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति8886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला, पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा/होगी। :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्त/े दैनिक भत्त े का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को आपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ....................................................... ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)8887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ........................................................ ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ....................................................... ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-B(1)-3/2010 dated 28th

Feb,2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 28th February, 2017

No. LCD-B(1)-3/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Research Assistant/District Language Officer Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Language, Art & Culture, Department, Research Assistant / District Language Officer, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh Language, Art & Culture, Department, Research Assistant, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2012 notified vide notification No. LCD-A(3)- 13/2010 dated 10-02-2012, are hereby repealed.

(2 Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, ANURADHA THAKUR, Secretary (LAC).

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Research Assistant/District Language

Officer, Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Language, Art & Culture,

Himachal Pradesh.

1. Name of the Post.—Research Assistant / District Language Officer

2. Number of Post.—16 (Sixteen)

3. Classification.—Class-II (Non Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay Band for regular incumbents: `10300-34800+ `4200 Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees: ` 14500/- as per detail given in Col. No. 15-A.

5. Whether "Selection" post or"Non Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—1 8 to 45 Years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other Qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s) : M.A. Second Class in Hindi/Sanskrit or M.A. Second Class in any subject after graduation with Honours in Hindi/Sanskrit from a recognized university or its equivalent.

(b) Desirable Qualifications (s): (i) One year's post M.A. experience in Translation, terminology lexicography or editing.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the state.

8. Whether age and educational qualifications(s) prescribed for direct recruits(s)

will apply in the case of the promotee (s).—Age: Not applicable

Educational Qualifications: Yes, as prescribed against column No. 7 (a).

9. Period of Probation, if any.—(i) Direct recruitment : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(ii) Promotion: (a) Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

(b) No probation in case of promotion from one grade to another but within same class of posts.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion /secondment/transfer and the percentage of posts(s) to be filled in by various methods.—(i) 70% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 30% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst Senior Assistant/Assistant Temple Officers possessing the education qualification of M.A. second class in Hindi / Sanskrit or M.A. second class in any subject after graduation with Honours in Hindi / Sanskrit from a recognized University with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade after acquiring the education qualification of Master Degree.

………25%:

Provided that for the purpose of promotion, a combined seniority list of all the eligible officials will be drawn on the basis of length of service without disturbing their category wise inter- seseniority.

(ii) By promotion from amongst the Librarian possessing the educational qualification of M.A. second class in Hindi / Sanskrit or M.A. second class in any subject after graduation with Honours in Hindi / Sanskrit from a recognized University with six years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade after acquiring the educational qualification of Master Degree. ……...5%:

8890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 Provided that for filling up the posts of Research Assistant / District Language Officer the following 16 points roster shall be followed:—

Note: As and when the representation by all the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less of service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation- I:— For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation- ll :— For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. Distric Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmaur Sub Division of Chamba Division . 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division . 4. Pandrah Bis Pragna,Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pragna of Kullu District. 6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub Division of Kangra District . 7. District Kinnour. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaldh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussani, Mathyani,Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog,Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni , Kalipur, Mangarh,Thach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation- llI : For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20Kms,from Sub Division/Tehsil headquarters.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in according with the provision of R& P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents (s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be an Ex- serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly , in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered o n the feeder post, if any prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Department Promotion committee exists, what is its composition.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member, thereof, to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct Recruitment.—A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

8892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 15. Selection for appointment to the post by Direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other Recruiting agency/ authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test/physical test, the standard / syllabus etc., of which, will be determined by the Commission /Other recruiting agency/authority, as the case may be.

15.A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Research Assistant / District Language Officer in the Department of Language, Art and Culture, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary/ Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh obtaining the approval of the government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection the will be made in accordance with eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Research Assistant/District Language Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 14500 /-P.M (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs.435/- (3% of minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary / Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEES.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ l 14500/- per month (Which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount@ h 435/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.

(b) The services of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting in onemonth's service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 5 day's Special Leave and 10 days Medical Leave. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed casual leave ,medical leave and special leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Office shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate(s) shall be re- examined for fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to their regular counterpart at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s):

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

8894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 17. Departmental examination.—Not Applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

__________

ANNEXURE "B" FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN ______________ AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH___________________ This agreement is made on this.........................day of.....................in the year...........between Sh./Smt............................................S/o/D/o Shri...................................r/o...........................Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through____________________ (here -in-after called the SECOND PARTY). Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a___________ on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a_____ for a period of one year commencing on day of ….and ending on the day of……… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the _____________________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on__________and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period, the Head of the Department (HOD) shall issue a certificate that service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of The FIRST PARTY will be Rs........... per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual ________________________will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 5 days Special Leave and 10 days medical leave. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the Calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instruction of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to their regular counter- part at the minimum of pay scale.

9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual employee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES :

1. .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (Name and full address)

2. .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (Signature of the First Party) (Name and full address)

1. .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (Name and full address)

2. ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (Name and full address) (Signature of the Second Party)8896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मार्च, 2017

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2017-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-03-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 7 के रुप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

------

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 2द्ध अध्निियम, 2017

धराओं का क्रम

धाराऐं :

1. सक्षिप्त नाम ।

` 3,79,39,97,73,000 की राशि जारी करना ।

3. विनियोग ।

अनुसूची।

--------

2017 का अध्निियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 2द्ध अध्निियम, 2017

;राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 31 मार्च, 2017 को यथाअनुमोदितद्ध

वित्तीय वर्ष 2017-2018 केे लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् िमें से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राध्कृित करने और उनका विनियोग करने के लिए अध्निियम ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधन सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित हो :-

1 . संक्षिप्त नाम.--इस अध्निियम का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 2द्ध अध्निियम, 2017 है ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 8897 विनिर्दिष्ट से अनध्कि ध्नराशियों जिनका योग केवल ` 3,79,39,97,73,000 ;सैंतीस हजार नौ सौ उनतालीस करोड़, सतानवे लाख और तिहतर हजार रुपएद्ध है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2017-2018 की अवध् िमें अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्ध्ति विभिन्न प्रभारों के संदाय कोे चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा। 3. विनियोग.--इस अध्निियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् िमें से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राध्कृित ध्नराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध् में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।

अनुसूची

;धरा 2 और 3 देखेंद्ध

निम्नलिखित राशियों से अनध्कि

मांग सेवाएं और प्रयोजन संख्या

विधन सभा द्वारा सचित निध् िपर कुल

दत्तमत प्रभारित

` में ` में ` में 1 2

3 4 5 1 विधन सभा ;राजस्वद्ध 30,84,01,000 59,47,000 31,43,48,000 ;पूंजीगतद्ध 2,65,00,000 — 2,65,00,000 2 राज्यपाल और मन्त्राी परिषद्‌ ;राजस्वद्ध 15,30,73,000 5,69,43,000 21,00,16,000 3 न्याय प्रशासन ;राजस्वद्ध 1,51,37,68,000 39,20,21,000 1,90,57,89,000 ;पूंजीगतद्ध 14,58,00,000 — 14,58,00,000 4 सामान्य प्रशासन ;राजस्वद्ध 1,72,98,34,000 8,03,00,000 1,81,01,34,000 ;पूंजीगतद्ध 1,000 — 1,000 5 भू-राजस्व व जिला प्रशासन ;राजस्वद्ध 6,16,48,87,000 — 6,16,48,87,000 ;पूंजीगतद्ध 15,00,00,000 — 15,00,00,000 6 आबकारी और कराधन ;राजस्वद्ध 67,18,43,000 1,000 67,18,44,000 ;पूंजीगतद्ध 4,00,00,000 — 4,00,00,000 7 पुलिस और सम्ब( संगठन ;राजस्वद्ध 11,11,98,66,000 — 11,11,98,66,000 ;पूंजीगतद्ध 45,35,00,000 — 45,35,00,000 8 शिक्षा ;राजस्वद्ध 53,91,89,95,000 — 53,91,89,95,000 ;पूंजीगतद्ध 61,29,02,000 — 61,29,02,000 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ;राजस्वद्ध 16,01,65,30,000 — 16,01,65,30,000 ;पूंजीगतद्ध 67,28,00,000 — 67,28,00,000 10 लोक निर्माण-सड़क, पुल ;राजस्वद्ध 28,39,11,81,000 — 28,39,11,81,000 एवं भवन ;पूंजीगतद्ध 10,62,12,10,000 — 10,62,12,10,000 11 कृषि ;राजस्वद्ध 3,49,51,41,000 — 3,49,51,41,000 ;पूंजीगतद्ध 61,95,35,000 — 61,95,35,000 8898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 12 उद्यान ;राजस्वद्ध 3,03,13,49,000 — 3,03,13,49,000 ;पूंजीगतद्ध 14,60,54,000 — 14,60,54,000 13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं ;राजस्वद्ध 22,60,77,70,000 — 22,60,77,70,000 सफाई ;पूंजीगतद्ध 4,89,66,16,000 — 4,89,66,16,000 14 पशु पालन, दुग्ध् विकास ;राजस्वद्ध 3,46,17,02,000 — 3,46,17,02,000 एवं मत्स्य ;पूंजीगतद्ध 7,27,54,000 — 7,27,54,000 15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्रा ;राजस्वद्ध 73,34,43,000 — 73,34,43,000 उप-योजना ;पूंजीगतद्ध 2,44,82,00,000 — 2,44,82,00,000 16 वन और वन्य जीवन ;राजस्वद्ध 4,52,32,05,000 — 4,52,32,05,000 ;पूंजीगतद्ध 9,26,00,000 — 9,26,00,000 17 निर्वाचन ;राजस्वद्ध 39,52,40,000 — 39,52,40,000 18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति ;राजस्वद्ध 1,00,32,31,000 — 1,00,32,31,000 एवं सूचना प्रौद्योगिकी ;पूंजीगतद्ध 62,40,00,000 — 62,40,00,000 19 सामाजिक न्याय एवं ;राजस्वद्ध 7,29,59,61,000 — 7,29,59,61,000 अध्किारिता ;पूंजीगतद्ध 9,75,00,000 — 9,75,00,000 20 ग्रामीण विकास ;राजस्वद्ध 12,93,33,77,000 — 12,93,33,77,000 ;पूंजीगतद्ध 2,39,00,000 — 2,39,00,000 21 सहकारिता ;राजस्वद्ध 29,62,81,000 — 29,62,81,000 22 खाद्य और नागरिक आपूर्ति ;राजस्वद्ध 2,39,70,03,000 — 2,39,70,03,000 ;पूंजीगतद्ध 1,97,00,000 — 1,97,00,000 23 विद्युत विकास ;राजस्वद्ध 4,99,14,93,000 — 4,99,14,93,000 ;पूंजीगतद्ध 4,10,10,01,000 — 4,10,10,01,000 24 मुद्रण एवं लेखन सामग्री ;राजस्वद्ध 26,28,74,000 — 26,28,74,000 25 सड़क और जल परिवहन ;राजस्वद्ध 2,28,52,52,000 — 2,28,52,52,000 ;पूंजीगतद्ध 44,89,00,000 — 44,89,00,000 26 पर्यटन और नागर विमानन ;राजस्वद्ध 71,62,08,000 — 71,62,08,000 ;पूंजीगतद्ध 4,50,00,000 — 4,50,00,000 27 श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण ;राजस्वद्ध 3,96,23,85,000 — 3,96,23,85,000 ;पूंजीगतद्ध 70,87,01,000 — 70,87,01,000 28 शहरी विकास, नगर एवं ;राजस्वद्ध 3,41,26,77,000 — 3,41,26,77,000 ग्राम योजना तथा आवास ;पूंजीगतद्ध 21,06,00,000 — 21,06,00,000 29 वित्त ;राजस्वद्ध 50,33,64,43,000 35,00,00,00,000 85,33,64,43,000 ;पूंजीगतद्ध 12,77,50,000 31,04,56,07,000 31,17,33,57,0008899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 30 विविध् सामान्य सेवाएं ;राजस्वद्ध 80,46,58,000 — 80,46,58,000 ;पूंजीगतद्ध 47,53,53,000 — 47,53,53,000 31 जनजातीय विकास ;राजस्वद्ध 11,45,98,41,000 — 11,45,98,41,000 ;पूंजीगतद्ध 2,93,79,40,000 — 2,93,79,40,000 32 अनुसूचित जाति ;राजस्वद्ध 12,64,17,05,000 — 12,64,17,05,000 उप-योजना ;पूंजीगतद्ध 8,96,45,20,000 — 8,96,45,20,000

;राजस्वद्ध 2,73,03,56,17,000 35,53,52,12,000 3,08,57,08,29,000

;पूंजीगतद्ध 39,78,33,37,000 31,04,56,07,000 70,82,89,44,000

कुल जोड़ 3,12,81,89,54,000 66,58,08,19,000 3,79,39,97,73,000

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2017

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS :

1. Short title.

2. Issue of a sum of ` 3,79,39,97,73,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

____________

Act No. 7 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2017

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST MARCH, 2017)

AN

ACT

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2017-2018.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

8900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2017. 2. Issue of a sum of ` 3,79,39,97,73,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of ` 3,79,39,97,73,000 (Rupees Thirty seven thousand nine hundred thirty nine crores, Ninety Seven lakhs and Seventy three thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Sums not exceeding Demand Services and purposes No.

Voted by Charged on the Total

the Legislative Consolidated Fund

Assembly

1 2

in ` in ` in ` 3 4 5 1 Vidhan Sabha (Revenue) 30,84,01,000 59,47,000 31,43,48,000 (Capital) 2,65,00,000 — 2,65,00,000 2 Governor and Council (Revenue) 15,30,73,000 5,69,43,000 21,00,16,000 of Ministers

3 Administration of Justice (Revenue) 1,51,37,68,000 39,20,21,000 1,90,57,89,000 (Capital) 14,58,00,000 — 14,58,00,000 4 General Administration (Revenue) 1,72,98,34,000 8,03,00,000 1,81,01,34,000 (Capital) 1,000 — 1,000 5 Land Revenue and (Revenue) 6,16,48,87,000 — 6,16,48,87,000 District Administration (Capital) 15,00,00,000 — 15,00,00,000 6 Excise and Taxation (Revenue) 67,18,43,000 1,000 67,18,44,000 (Capital) 4,00,00,000 — 4,00,00,000 7 Police and Allied (Revenue) 11,11,98,66,000 — 11,11,98,66,000 Organisations (Capital) 45,35,00,000 — 45,35,00,000 8 Education

(Revenue) 53,91,89,95,000 — 53,91,89,95,000 (Capital) 61,29,02,000 — 61,29,02,000 9 Health and Family (Revenue) 16,01,65,30,000 — 16,01,65,30,000 (Capital) 67,28,00,000 — 67,28,00,000 Welfare

10 Public Works—Roads, (Revenue) 28,39,11,81,000 — 28,39,11,81,000 Bridges and Buildings (Capital) 10,62,12,10,000 — 10,62,12,10,0008901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 11 Agriculture (Revenue) 3,49,51,41,000 — 3,49,51,41,000 (Capital) 61,95,35,000 — 61,95,35,000 12 Horticulture (Revenue) 3,03,13,49,000 — 3,03,13,49,000 (Capital) 14,60,54,000 — 14,60,54,000 13 Irrigation, Water Supply (Revenue) 22,60,77,70,000 — 22,60,77,70,000 and Sanitation (Capital) 4,89,66,16,000 — 4,89,66,16,000 14 Animal Husbandry, (Revenue) 3,46,17,02,000 — 3,46,17,02,000 Dairy Development (Capital) 7,27,54,000 — 7,27,54,000 and Fisheries

15 Planning and Backward (Revenue) 73,34,43,000 — 73,34,43,000 Area Sub-Plan (Capital) 2,44,82,00,000 — 2,44,82,00,000 16 Forest and Wild Life (Revenue) 4,52,32,05,000 — 4,52,32,05,000 (Capital) 9,26,00,000 — 9,26,00,000 17 Election

(Revenue) 39,52,40,000 — 39,52,40,000 18 Industries, Minerals, (Revenue) 1,00,32,31,000 — 1,00,32,31,000 Supplies & Information (Capital) 62,40,00,000 — 62,40,00,000 Technology

19 Social Justice and (Revenue) 7,29,59,61,000 — 7,29,59,61,000 Empowerment (Capital) 9,75,00,000 — 9,75,00,000 20 Rural Development (Revenue) 12,93,33,77,000 — 12,93,33,77,000 (Capital) 2,39,00,000 — 2,39,00,000 21 Co-operation (Revenue) 29,62,81,000 — 29,62,81,000 22 Food and Civil Supplies (Revenue) 2,39,70,03,000 — 2,39,70,03,000 (Capital) 1,97,00,000 — 1,97,00,000 23 Power Development (Revenue) 4,99,14,93,000 — 4,99,14,93,000 (Capital) 4,10,10,01,000 — 4,10,10,01,000 24 Printing and Stationery (Revenue) 26,28,74,000 — 26,28,74,000 25 Road and Water (Revenue) 2,28,52,52,000 — 2,28,52,52,000 (Capital) 44,89,00,000 — 44,89,00,000 Transport

26 Tourism and Civil (Revenue) 71,62,08,000 — 71,62,08,000 (Capital) 4,50,00,000 — 4,50,00,000 Aviation

27 Labour, Employment (Revenue) 3,96,23,85,000 — 3,96,23,85,000 and Training (Capital) 70,87,01,000 — 70,87,01,000 28 Urban Development, (Revenue) 3,41,26,77,000 — 3,41,26,77,000 Town and Country (Capital) 21,06,00,000 — 21,06,00,000 Planning and Housing

29 Finance

(Revenue) 50,33,64,43,000 35,00,00,00,000 85,33,64,43,000 (Capital) 12,77,50,000 31,04,56,07,000 31,17,33,57,000 30 Miscellaneous General (Revenue) 80,46,58,000 — 80,46,58,000 (Capital) 47,53,53,000 — 47,53,53,000 Services8902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 31 Tribal Development (Revenue) 11,45,98,41,000 — 11,45,98,41,000 (Capital) 2,93,79,40,000 — 2,93,79,40,000 32 Scheduled Castes Sub- (Revenue) 12,64,17,05,000 — 12,64,17,05,000 (Capital) 8,96,45,20,000 — 8,96,45,20,000 Plan

(Revenue) 2,73,03,56,17,000 35,53,52,12,000 3,08,57,08,29,000

(Capital) 39,78,33,37,000 31,04,56,07,000 70,82,89,44,000

Grand Total 3,12,81,89,54,000 66,58,08,19,000 3,79,39,97,73,000

नोटः--—पया राजपत्र संख्या 244 दिनांक 23-03-2017 को राजपत्र संख्या 251 दिनांक 31-03-2017 में देखें।8903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है