Himachal Pradesh Gazette, No. 04, 07 April 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 31 मार्च, 2017

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)6/2009.--इस विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के अन्र्तगत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनाकं 11-02-2016 के अन्र्तगत महाल लाहड कोटलू, तहसील नादौन, जिला 04-राजपत्र/2017-07-04-2017 (97) 98 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी-टौणीदेवी-धर्मपुर-मण्डी सडक़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग न0 70 को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित की जा रही है में "खसरा न0 1456 रकबा 00-03-34 हैक्टयर के स्थान पर "खसरा न0 1450 रकबा 00-03-34 हैक्टयर" पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 31 मार्च, 2017

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)90/2010.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव आंजी, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन-राजगढ़-बाई पास सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अत एव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लाके निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव(लोक निर्माण)।

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स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 मार्च, 2017

संख्याः1-58/69-फिन{एल0ए0}पार्ट{3}-1887.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः1-58/69-फिन{एल0ए0}पार्ट{2}, दिनांक 06-11-2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II {राजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--{1} इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II {राजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति {प्रथम सशोधन} नियम, 2017 है। {2} ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिशिष्ट "क" के स्तम्भ 2 का सशोधन.--हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II {राजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के परिशिष्ट "क" में :-

100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"38 {अठतीस}"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव {वित्त}।

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[Authoritative English Text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(3) dated 30-03-2017-1887 as

required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India]

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th March, 2017

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Section Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(2), dated 06-11-2009, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Section Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

2. Amendment of the column 2 of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Section Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 :

For the existing provisions against column No 2, the following shall be substituted, namely:—

"38 (Thirty eight)"

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Finance).

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th March, 2017

No.Shram(B)1-2/2010(Estt.).—In exercise of the powers conferred under sub Section (ii) of Section 263 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that all the Labour Officers and Labour Inspector Hamirpur, Department of Labour & Employment, Shimla shall also discharge the entire functions of the H.P Building & Other Construction Workers Welfare Board as field functionaries including registration of eligible workers, distribution of benefits to the Beneficiaries and organizing the awareness camps for construction workers to become the Beneficiaries and organizing the awareness camps for construction workers to become the beneficiaries of the Board etc. in their respective Zone / area in addition to their own duties till further order. They will discharge the functions of the Board under the supervision of the Secretary- cum-Chief Executive Officer of the Board. The functions of the Board whatsoever discharged by them as on today shall be deemed regularized.

By order, R. D. DHIMAN, IAS, Principal Secretary (Lab & Emp).

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LANGUAGE, ART AND CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th March, 2017

No. LCD-C (10)-1/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify "Scholarship Scheme for the talented students of Himachal Pradesh in the field of Fine/ Visual Arts "(Annexure-A) formulated by the Department of Language, Art & Culture.

By order, (ANURADHA THAKUR), Principal Secretary (LAC).

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ANNEXURE- "A"

Scheme for Scholarship in Fine Art

Objective: The objective of scheme is to provide incentive and encouragement to the talented students of Himachal Pradesh to improve their skills in the field of Fine Art. However in exceptional cases the selection committee will be empowered to also consider students from the field of other Visual Art.

102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 Eligibility: The Scholarship is open to the students who belong to Himachal Pradesh and are already enrolled in the undergraduate and post graduate degree courses in Art Colleges and Universities mentioned in schedule 'A'. Students who have already got scholarship/sponsorship from any other institution / organization will not be eligible for the scholarship.

Financial Aspect: Department will provide scholarships during every financial year for undergraduate and post-graduate courses. The Scholarship would have a value of Rs. 3000/-pm for undergraduate and 5,000/- for postgraduate course per month. The Scholarship will be disbursed once in a year. The student will have to submit the report card through the head of Institution to the Director, Department of Language, Art & Culture. on prescribed Performa for continuing the Scholarship for the next year. The amount of scholarship shall be transferred in the account of student through RTGS.

Selection: Director, Department of Language, Art & Culture will issue an advertisement in the month of April in atleast two leading newspapers (1 Hindi and 1 English) and invite applications for scholarship on prescribed format. The Advertisement will also be placed on GOHP and Directorate of Language, Art & Culture website. Interested and eligible students, who are already admitted in Fine Art in any reputed Art Collage/University will have to apply on prescribed form to the Director, Department of Language, Art & Culture, Himachal Pradesh. A committee under the chairmanship of Director, Department of Language, Art & Culture will select the candidates for the Scholarship. Candidates will be selected for the Scholarship on the basis of the following criteria:—

Committee.—The selection committee shall be as follows:—

1. Director, Department of Language and Culture Chairman 2. Head of Department Fine Art, H.P. University Member 3. Principal , Government Fine Art College, Shimla Member 4. Eminent Artist(as approved by the government) Non official 5. Deputy Director, Language and Culture Member Secretary

Sd/- Director, Department of Languages and Culture.

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Application for Scholarship in Visual Art

Department of Languages and Culture, Himachal Pradesh

Name of Applicant

Father Name

State of Domicile103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 Permanent Address: Correspondence Address:

Telephone Number:

Email Address:

Education Qualification

High School Major Subjects Year Percentage 10+2

Graduation

SPECIAL ACHIEVEMENTS/HONORS AND RECOGNITION ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Signature of Applicant

• One self–attested copy of Education Qualification (Degrees, Diplomas etc.), experiences etc. In no case the original documents are to be attached.

• One self-attested copy of the Matriculation or equivalent certificate or other admissible evidence of age.

• One Passport size photograph.

• In the case of candidates applying for scholarship in the field of Painting, Sculpture and Applied Arts, they are required to come with self –attested copies of photograph of the original works. The minimum qualification for Visual Arts is BFA or equivalent.

• Under Graduate course joining report duly signed and stamped by the head of the institution from where the course is being pursued.

• Original copy of parents income affidavit which should be either in Hindi or English in the prescribed format on a non-judicial stamp paper of Rs.10/- duly sworn in before Notary Public /First class Executive Magistrate/ Revenue Officer (write online registration no. on its top).

• A copy of Mark Sheet of Sr. Secondary Certificate Exam -2016 (write online registration no. on the top of mark sheet).

• A copy of Caste Certificate, if applicable (write online registration no. on its top).

• One cancelled cheque of personal/ saving account or photocopy of the front page of bank passbook (which is used for scholarship) bearing account number and NEFT/RTGS code.

104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939

Schedule-A

List of Fine Art College

1. Kala Bhavan (Institution of Fine Arts), Santiniketan

2. Sir J.J. School of Arts, Mumbai

3. College of Art, Delhi

4. Bharati Vidyapeets Kala Mahavidyalaya College of Fine Arts, Pune

5. Department of Fine Arts, Kurukshetra University

6. University College of Fine Arts, University of Mysore, Mysore

7. Department of Fine Arts, Aligarh Muslim University, Aligarh

8. Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University, Varanasi

9. Faculty of Fine Arts, Jamia Millia Islamia, Delhi

10. Chandigarh Art College, Chandigarh

11. Jawahar Lal Nehru Art College, Shimla

12. APJ College of Fine Art, Jalandhar

13. Lucknow College of Arts and Crafts

14. University of Allahabad

15. Himachal Pradesh University, Shimla

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 30 मार्च, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-9-2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) जो आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. नई धारा 42 क का अन्तःस्थापन।

3. 2017 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृाियाँ।

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2017 का विधेयक संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 03 फरवरी, 2017 को प्रवृा हुआ समझा जाएगा।

2. नई धारा 42 क का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''42 क. राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले वादों, अपीलों, पुनरीक्षण आदि से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध.--इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या इसके अधिकारियों द्वारा उनकी शासकीय हैसियत से किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन दायर किया जाता है या अन्य अभिवचन या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य अभिवचनों या दस्तावेजों की बाबत कोई न्यायालय फीस प्रभार्य नहीं होगी।''।

3. 2017 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृाियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन माननीय उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों या लोक कार्यालयों में दायर किए जाने वाले दस्तावेजों पर न्यायालय फीस उद्‌गृहीत और प्रभारित की जाती है। धारा 42, उक्त अधिनियम से संलग्न प्रथम और द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित समस्त या किसी फीस को बढ़ाने, कम करने, उसका परिहार या प्रतिदाय करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करती है किन्तु यह राज्य सरकार को न्यायालय फीस के संदाय से छूट नहीें देती है।

माननीय उच्च न्यायालय ने सी.एम.पी.(एम.)नम्बर 322 ऑफ 2016 नामतः एल.ए.सी. एण्ड अदर्ज वर्सिज दीनू एण्ड अदर्ज में तारीख 30-08-2016 को सुनवाई करते समय संपे्रक्षित किया है कि "Should the Government at the first place, pay the court fee afterall for whose benefit. The amount eventually is only exchanging hands rather being paid from one pocket to other pocket of the State Government who really is the beneficiary of such a long drawn exercise? More particularly when experience shows that the expenditure incurred towards payment of court fee, more particularly of a lesser denomination is far more be several hundred times if not thousand times to the actual amount of court fee to be fixed." माननीय न्यायालय ने यह भी संप्र्रेक्षित किया है कि "It is high time that the Government should ponder and deliberate on the issue of greater public importance by weighing all the pros and cons and thereafter arrive at conscious decision regarding whether to exempt partly or wholly or not to exempt the State Government from payment of court fee.".

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा न्यायालय फीस के संदाय के विवाद्यक पर किए गए उपरोक्त संप्रेक्षणों का राज्य हित में परीक्षण किया गया और विचार किया गया कि जहां ऐसी न्यायालय फीस सरकार के खाते में ही जमा की जानी है तो वहां राज्य सरकार की ओर से न्यायालय फीस का संदाय करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह केवल मात्र निधियों का राज्य सरकार की एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में आदान-प्रदान ही है। इसलिए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या इसके अधिकारियों द्वारा दायर किए जाने वाले वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य अभिवचन या दस्तावेेज की बाबत न्यायालय फीस के संदाय से राज्य सरकार को और शासकीय हैसियत में इसके अधिकारियों को छूट देने हेतु पूर्वाेक्त अधिनियम में विशेष उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया था।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 में तुरन्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को 31 जनवरी, 2017 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 03 फरवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(ठाकुर कौल सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख : .................................., 2017

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन -शून्य-

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इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) के उपबन्धाें के उद्धरण

धारा :

42. फीसों को कम करने या परिहार करने की शक्ति.--राज्य सरकार इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में वर्णित सब फीसेें या उनमें से किसी को भी हिमाचल प्रदेश संघ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में या उनके किसी भाग में समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कम कर सकेगी या परिहार कर सकेगी और उसी रीति में ऐसे आदेश को रद्‌द कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement. 2. Insertion of new section 42A. 3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2017 and savings.

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Bill No. 3 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force on 3rd day of February, 2017.

108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 2. Insertion of new section 42A.—After section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following new section shall be inserted, namely :—

"42A. Special provision regarding suits, appeals, revision etc. filed by or on behalf of the State Government before the Court.—Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where a suit, appeal, revision, review or other pleading or document is filed or presented by or on behalf of the State Government or its officers in their official capacity before any court, no court fee shall be chargeable in respect of such suit, appeal, revision, review or other pleading or document under the provisions of this Act.". 3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2017 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2017 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The court fee is levied and charged on the documents filed in the Hon'ble High Court and other courts or public offices under the provisions of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968. Section 42 empowers the State Government to enhance, reduce, remit or refund all or any of the fees provided in the First and Second Schedules appended to the said Act, but it does not exempt the State Government from payment of court fees.

The Hon'ble High Court while hearing the CMP(M) No. 322 of 2016 titled as LAC and others Vs. Dinu and others on 30-8-2016 observed that "should the Government at the first place, pay the court fee afterall for whose benefit. The amount eventually is only exchanging hands rather being paid from one pocket to other pocket of the State Government who really is the beneficiary of such a long drawn exercise? More particularly when experience shows that the expenditure incurred towards payment of court fee, more particularly of a lesser denomination is far more be several hundred times if not thousand times to the actual amount of court fees to be fixed." The Hon'ble Court has further observed that "it is high time that the Government should ponder and deliberate on the issue of greater public importance by weighing all the pros and cons and thereafter arrive at conscious decision regarding whether to exempt partly or wholly or not to exempt the State Government from payment of court fee.".

The above observations made by the Hon'ble High Court on the issue of payment of court fee by the State Government was examined and considered in the State interest as there seems to be no logic in payment of court fee on behalf of the State Government where such court fee has to go in the accounts of the Government itself. It is merely exchange of funds from one pocket to other pocket of the State Government. As such, it was decided to make special provision in the said Act to exempt the State Government and its officers in their official capacity from payment of court fee in respect of a suit, appeal, revision, review or other pleading or document filed or presented by or on behalf of the State Government or its officers under the provisions of the Act ibid.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the amendment in the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 had to be made urgently, therefore, H.E. the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers under article 213(1) of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2017 on 31st January, 2017 which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 3rd Feburary, 2017. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

(THAKUR KAUL SINGH) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

Dated……………, 2017.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES

ACT, 1968 (ACT NO. 8 OF 1968) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS

AMENDMENT BILL

Section :

42. Power to reduce or remit fees.—The State Government may, from time to time by notification in the Official Gazette, reduce or remit, in the whole or any part of the Union territory of Himachal Pradesh, all or any of the fees mentioned in the First and Second Schedules to this Act annexed, and may in like manner cancel or vary such order.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 30 मार्च, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-7-2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017

खण्ड़ों का क्रम

खण्ड़ :

1. सक्षिप्त नाम ।

` 3,79,39,97,73,000 की राशि जारी करना ।

3. विनियोग।

अनुसूची।

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2017 का अध्निियम संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2017-2018 केे लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2017 है ।111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 3. विनियोग.--इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

निम्नलिखित राशियों से अनधिक मांग सेवाएं और प्रयोजन संख्या विधान सभा द्वारा सचित निधि पर कुल दत्तमत प्रभारित

` में ` में ` में 1 2 3 4 5 1 विधान सभा (राजस्व) 30,84,01,000 59,47,000 31,43,48,000 (पूंजीगत) 2,65,00,000 — 2,65,00,000 2 राज्यपाल और मन्त्री परिषद्‌ (राजस्व) 15,30,73,000 5,69,43,000 21,00,16,000 3 न्याय प्रशासन (राजस्व) 1,51,37,68,000 39,20,21,000 1,90,57,89,000 (पूंजीगत) 14,58,00,000 — 14,58,00,000 4 सामान्य प्रशासन (राजस्व) 1,72,98,34,000 8,03,00,000 1,81,01,34,000 (पूंजीगत) 1,000 — 1,000 5 भू-राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व) 6,16,48,87,000 — 6,16,48,87,000 (पूंजीगत) 15,00,00,000 — 15,00,00,000 6 आबकारी और कराधान (राजस्व) 67,18,43,000 1,000 67,18,44,000 (पूंजीगत) 4,00,00,000 — 4,00,00,000 7 पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) 11,11,98,66,000 — 11,11,98,66,000 (पूंजीगत) 45,35,00,000 — 45,35,00,000 8 शिक्षा (राजस्व) 53,91,89,95,000 — 53,91,89,95,000 (पूंजीगत) 61,29,02,000 — 61,29,02,000 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व) 16,01,65,30,000 — 16,01,65,30,000 (पूंजीगत) 67,28,00,000 — 67,28,00,000 10 लोक निर्माण-सड़क, पुल (राजस्व) 28,39,11,81,000 — 28,39,11,81,000 एवं भवन (पूंजीगत) 10,62,12,10,000 — 10,62,12,10,000 11 कृषि (राजस्व) 3,49,51,41,000 — 3,49,51,41,000 (पूंजीगत) 61,95,35,000 — 61,95,35,000 12 उद्यान (राजस्व) 3,03,13,49,000 — 3,03,13,49,000 (पूंजीगत) 14,60,54,000 — 14,60,54,000 112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं (राजस्व) 22,60,77,70,000 — 22,60,77,70,000 सफाई (पूंजीगत) 4,89,66,16,000 — 4,89,66,16,000 14 पशु पालन, दुग्ध विकास (राजस्व) 3,46,17,02,000 — 3,46,17,02,000 एवं मत्स्य (पूंजीगत) 7,27,54,000 — 7,27,54,000 15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (राजस्व) 73,34,43,000 — 73,34,43,000 उप-योजना (पूंजीगत) 2,44,82,00,000 — 2,44,82,00,000 16 वन और वन्य जीवन (राजस्व) 4,52,32,05,000 — 4,52,32,05,000 (पूंजीगत) 9,26,00,000 — 9,26,00,000 17 निर्वाचन (राजस्व) 39,52,40,000 — 39,52,40,000 18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति (राजस्व) 1,00,32,31,000 — 1,00,32,31,000 एवं सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजीगत) 62,40,00,000 — 62,40,00,000 19 सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) 7,29,59,61,000 — 7,29,59,61,000 अधिकारिता (पूंजीगत) 9,75,00,000 — 9,75,00,000 20 ग्रामीण विकास (राजस्व) 12,93,33,77,000 — 12,93,33,77,000 (पूंजीगत) 2,39,00,000 — 2,39,00,000 21 सहकारिता (राजस्व) 29,62,81,000 — 29,62,81,000 22 खाद्य और नागरिक आपूर्ति (राजस्व) 2,39,70,03,000 — 2,39,70,03,000 (पूंजीगत) 1,97,00,000 — 1,97,00,000 23 विद्युत विकास (राजस्व) 4,99,14,93,000 — 4,99,14,93,000 (पूंजीगत) 4,10,10,01,000 — 4,10,10,01,000 24 मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व) 26,28,74,000 — 26,28,74,000 25 सड़क और जल परिवहन (राजस्व) 2,28,52,52,000 — 2,28,52,52,000 (पूंजीगत) 44,89,00,000 — 44,89,00,000 26 पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व) 71,62,08,000 — 71,62,08,000 (पूंजीगत) 4,50,00,000 — 4,50,00,000 27 श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व) 3,96,23,85,000 — 3,96,23,85,000 (पूंजीगत) 70,87,01,000 — 70,87,01,000 28 शहरी विकास, नगर एवं (राजस्व) 3,41,26,77,000 — 3,41,26,77,000 ग्राम योजना तथा आवास (पूंजीगत) 21,06,00,000 — 21,06,00,000 29 वित्त (राजस्व) 50,33,64,43,000 35,00,00,00,000 85,33,64,43,000 (पूंजीगत) 12,77,50,000 31,04,56,07,000 31,17,33,57,000 30 विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व) 80,46,58,000 — 80,46,58,000 (पूंजीगत) 47,53,53,000 — 47,53,53,000113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 31 जनजातीय विकास (राजस्व) 11,45,98,41,000 — 11,45,98,41,000 (पूंजीगत) 2,93,79,40,000 — 2,93,79,40,000 32 अनुसूचित जाति (राजस्व) 12,64,17,05,000 — 12,64,17,05,000 mi&;kstuk (पूंजीगत) 8,96,45,20,000 — 8,96,45,20,000

(राजस्व) 2,73,03,56,17,000 35,53,52,12,000 3,08,57,08,29,000

(पूंजीगत) 39,78,33,37,000 31,04,56,07,000 70,82,89,44,000

कुल जोड़ 3,12,81,89,54,000 66,58,08,19,000 3,79,39,97,73,000 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Issue of a sum of ` 3,79,39,97,73,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.

3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

____________

Bill No. 2of 2017

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated

Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2017-2018.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2017.

2. Issue of a sum of ` 3,79,39,97,73,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2017-2018.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those 114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of ` 3,79,39,97,73,000 (Rupees Thirty seven thousand nine hundred thirty nine crores, Ninety Seven lakhs and Seventy three thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Sums not exceeding Demand Services and purposes No.

Voted by Charged on the Total

the Legislative Consolidated Fund

Assembly

1 2

in ` in ` in ` 3 4 5 1 Vidhan Sabha (Revenue) 30,84,01,000 59,47,000 31,43,48,000 (Capital) 2,65,00,000 — 2,65,00,000 2 Governor and Council (Revenue) 15,30,73,000 5,69,43,000 21,00,16,000 of Ministers

3 Administration of Justice (Revenue) 1,51,37,68,000 39,20,21,000 1,90,57,89,000 (Capital) 14,58,00,000 — 14,58,00,000 4 General Administration (Revenue) 1,72,98,34,000 8,03,00,000 1,81,01,34,000 (Capital) 1,000 — 1,000 5 Land Revenue and (Revenue) 6,16,48,87,000 — 6,16,48,87,000 District Administration (Capital) 15,00,00,000 — 15,00,00,000 6 Excise and Taxation (Revenue) 67,18,43,000 1,000 67,18,44,000 (Capital) 4,00,00,000 — 4,00,00,000 7 Police and Allied (Revenue) 11,11,98,66,000 — 11,11,98,66,000 Organisations (Capital) 45,35,00,000 — 45,35,00,000 8 Education

(Revenue) 53,91,89,95,000 — 53,91,89,95,000 (Capital) 61,29,02,000 — 61,29,02,000 9 Health and Family (Revenue) 16,01,65,30,000 — 16,01,65,30,000 (Capital) 67,28,00,000 — 67,28,00,000 Welfare

10 Public Works—Roads, (Revenue) 28,39,11,81,000 — 28,39,11,81,000 Bridges and Buildings (Capital) 10,62,12,10,000 — 10,62,12,10,000 11 Agriculture (Revenue) 3,49,51,41,000 — 3,49,51,41,000 (Capital) 61,95,35,000 — 61,95,35,000 12 Horticulture (Revenue) 3,03,13,49,000 — 3,03,13,49,000 (Capital) 14,60,54,000 — 14,60,54,000115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 13 Irrigation, Water Supply (Revenue) 22,60,77,70,000 — 22,60,77,70,000 and Sanitation (Capital) 4,89,66,16,000 — 4,89,66,16,000 14 Animal Husbandry, (Revenue) 3,46,17,02,000 — 3,46,17,02,000 Dairy Development (Capital) 7,27,54,000 — 7,27,54,000 and Fisheries

15 Planning and Backward (Revenue) 73,34,43,000 — 73,34,43,000 Area Sub-Plan (Capital) 2,44,82,00,000 — 2,44,82,00,000 16 Forest and Wild Life (Revenue) 4,52,32,05,000 — 4,52,32,05,000 (Capital) 9,26,00,000 — 9,26,00,000 17 Election

(Revenue) 39,52,40,000 — 39,52,40,000 18 Industries, Minerals, (Revenue) 1,00,32,31,000 — 1,00,32,31,000 Supplies & Information (Capital) 62,40,00,000 — 62,40,00,000 Technology

19 Social Justice and (Revenue) 7,29,59,61,000 — 7,29,59,61,000 Empowerment (Capital) 9,75,00,000 — 9,75,00,000 20 Rural Development (Revenue) 12,93,33,77,000 — 12,93,33,77,000 (Capital) 2,39,00,000 — 2,39,00,000 21 Co-operation (Revenue) 29,62,81,000 — 29,62,81,000 22 Food and Civil Supplies (Revenue) 2,39,70,03,000 — 2,39,70,03,000 (Capital) 1,97,00,000 — 1,97,00,000 23 Power Development (Revenue) 4,99,14,93,000 — 4,99,14,93,000 (Capital) 4,10,10,01,000 — 4,10,10,01,000 24 Printing and Stationery (Revenue) 26,28,74,000 — 26,28,74,000 25 Road and Water (Revenue) 2,28,52,52,000 — 2,28,52,52,000 (Capital) 44,89,00,000 — 44,89,00,000 Transport

26 Tourism and Civil (Revenue) 71,62,08,000 — 71,62,08,000 (Capital) 4,50,00,000 — 4,50,00,000 Aviation

27 Labour, Employment (Revenue) 3,96,23,85,000 — 3,96,23,85,000 and Training (Capital) 70,87,01,000 — 70,87,01,000 28 Urban Development, (Revenue) 3,41,26,77,000 — 3,41,26,77,000 Town and Country (Capital) 21,06,00,000 — 21,06,00,000 Planning and Housing

29 Finance

(Revenue) 50,33,64,43,000 35,00,00,00,000 85,33,64,43,000 (Capital) 12,77,50,000 31,04,56,07,000 31,17,33,57,000 30 Miscellaneous General (Revenue) 80,46,58,000 — 80,46,58,000 (Capital) 47,53,53,000 — 47,53,53,000 Services

31 Tribal Development (Revenue) 11,45,98,41,000 — 11,45,98,41,000 (Capital) 2,93,79,40,000 — 2,93,79,40,000 116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939

32 Scheduled Castes Sub- (Revenue) 12,64,17,05,000 — 12,64,17,05,000 (Capital) 8,96,45,20,000 — 8,96,45,20,000 Plan

(Revenue) 2,73,03,56,17,000 35,53,52,12,000 3,08,57,08,29,000

(Capital) 39,78,33,37,000 31,04,56,07,000 70,82,89,44,000

Grand Total 3,12,81,89,54,000 66,58,08,19,000 3,79,39,97,73,000

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 30 मार्च, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-10-2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

---------

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन। 3. धारा 4 का प्रतिस्थापन।

---------

2017 का विधेयक संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) का संशोधन करने के लिए विधेयक।117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2017 है। 2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में, ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। 3. धारा 4 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

''4. अपराध का संज्ञान.--(1) इस धारा के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। (2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय न करेगा।''।

---------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5ं) की धारा 4 यह उपबन्ध करती है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने यह माँग की है कि कर्त्तव्यारूढ़ चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध बढ़ रही हिंसा की घटनाओं और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान के दृष्टिगत भी पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होना चाहिए। संघ की मांग पर विचार किया गया और उक्त अधिनियम के अधीन अपराध को संज्ञेय, अजमानतीय और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय बनाने के साथ-साथ सुरक्षा उपायों के लिए भी उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया ताकि पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों का दुरूपयोग न हो। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर)

प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ..........................., 2017

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य- 118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को लिखित में शिकायत करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

3. शास्ति.--(1) जो कोई भी किसी चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति के विरूद्ध हिंसात्मक कार्य करता है या किसी चिकित्सीय सेवा-संस्था की सम्पत्ति को नुकसान पंहुचाता है, तो वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त अपराधी, चिकित्सीय सेवा-संस्था की सम्पत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी रकम संदत्त करने के लिए दायी होगा जो न्यायालय द्वारा निर्णय में अवधारित की जाए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अवधारित क्षतिपूर्ति की रकम का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाएगा।

4. अपराध का संज्ञान.--इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

____________

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE

SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO

PROPERTY) AMENDMENT BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of section 3.

3. Substitution of section 4.

THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE

SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO

PROPERTY) AMENDMENT BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service

Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (Act No. 5 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Amendment Act, 2017.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted.

3. Substitution of section 4.—For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"4. Cognizance of offence.—(1) Any offence committed under this Act shall be cognizable and non-bailable.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by the officer authorized by the Government, by notification, in this behalf.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (Act No. 5 of 2010) provides that any offence committed under this Act shall be cognizable and bailable. The Himachal Pradesh Medical Officers Association has demanded that the offence under the Act ibid should be cognizable and non-bailable in view of the increased incidences of violence against Medical Officers on duty and also damages to the Government property. The demand of the Association has been considered and it has been decided to make the offence under the said Act cognizable and non-bailable punishable with imprisonment upto three years and at the same time also to provide safe-guards so that the provisions of the Act ibid are not misused. This has necessitated amendments in the Act ibid.

120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The…………., 2017.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill seeks to empower the State Government to authorize an officer, by notification, to make a complaint in writing. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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THE EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH

MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS

(PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) ACT, 2009 (ACT

NO. 5 OF 2010) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

3. Penalty.— (1) Whosoever commits an act of violence against a Medicare Service Person or causes any damages to the property of any Medicare Service Institution, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees.

(2) In addition to the penalty specified under sub-section (1), the offender shall be liable to pay, by way of compensation, such amount as may be determined by the court in the judgment for damages or loss caused to the property of Medicare Service Institution.

(3) Where the amount of compensation as determined under sub-section (2) is not paid, the same shall be recovered as arrears of land revenue.

4. Cognizance of offence.— Any offence committed under this Act shall be cognizable and bailable.

अधिसूचना

दिनांक : 30 मार्च, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-11-2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं । 3. प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के उद्‌देश्य। 4. ऑनलाइन आवेदन। 5. निरीक्षण समिति। 6. विद्यमान केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण । 7. निदेशालय स्तरीय समिति। 8. विद्यमान केन्द्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना। 9. नए केन्द्रोें का रजिस्ट्रीकरण। 10. अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना। 11. अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना। 12. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण। 13. लोक सूचना के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के इंकार का प्रदर्शन। 14. संस्थान द्वारा फीस संरचना को विनियमित करना। 15. अवसंरचना। 16. मूलभूत अपेक्षाएं। 17. प्रवेश के लिए लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना। 18. प्रवेश में कोई भेदभाव न करना। 19. किसी लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना। 20. अभिभावक-अध्यापक संघ। 21. बालकों की सुरक्षा और सुरक्षा उपाय। 22. निरीक्षण। 23. केन्द्रों का पुनर्विलोकन और निर्धारण। 24. शास्तियां। 25. वार्षिक सूची। 122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 26. वार्षिक लेखों का रख-रखाव और संपरीक्षा। 27. नियम बनाने की शक्ति। 28. कठिनाइयों को दूर करने भी शक्ति।

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2017 का विधेयक संख्यांक 5 हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में छह वर्ष की आयु से कम के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों (ईसीसीई) के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (च) और 45 राज्यों को सशक्त करते हैं कि बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए और राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा;

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 उपबंधित करती है कि ''प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते है; आरंभिक बाल्यकाल देख-रेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी'';

भारत सरकार, महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति, 2013 को, निरन्तरता के साथ, प्रसवपूर्व अवधि से छह वर्ष की आयु तक के समस्त बालकों के एक समान विकास हेतु एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उदद्‌ेश्य के साथ बनाया था ताकि उनकी उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के लिए एक विकसित आधार स्थापित हो सके। यह नीति, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों, जैसे कि गैर-सरकारी चैनलों, जो वृहत्‌ रूप से न्यासों, सोसाइटियों, धार्मिक समूहों या अन्तर्राष्ट्रीय निधि अभिकरणों द्वारा समर्थित हैं, तथा जो साम्यापूर्ण अभिगम, विषम गुण और बढ़ते साम्राज्यावाद के मुद्‌दों से ग्रस्त हैं, को अन्तर्वलित करते हुए समस्त बालकों को विद्यालय पूर्व की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य व्यवस्था प्रबन्ध करने पर केन्द्रित है;

और, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों को विनियमित करने हेतु कोई भी विधान प्रवृत्त नहीं है;

अतः, छह वर्ष से कम के बालकों की गुणवत्ता पूर्ण विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए एक विधान लाना आवश्यक और समीचीन समझा गया है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष मेें हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप़ में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे। 2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''क्षेत्र'' से, ऐसे गांव, वार्ड, छोटे गांव या इलाका अभिप्रेत है जहां केन्द्र स्थापित किया जाना हैै;

(ख) ''केन्द्र'' से, किसी संस्थान द्वारा संचालित रजिस्ट्रीकृत प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख शिक्षा केन्द्र अभिप्रेत है;

(ग) ''बालक'' से, बिना किसी आयु सीमा के विशेष आवश्यकता वाले बालकों सहित छह वर्ष से नीचे की आयु के बालक अभिप्रेत हैं;

(घ) ''उपायुक्त'' से, जिला का उपायुक्त अभिपे्रत है;

(ङ) ''निदेशक'' से, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) ''जिला'' से, राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(छ) ''प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र'' से, ऐसा केन्द्र जैसे शिशुकक्ष, प्ले स्कूल, डे-केयर-सेन्टर या किन्डरगार्टन नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी अभिप्रेत है;

(ज) ''कर्मचारी'' से, संस्थान द्वारा केन्द्र को चलाने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति या अध्यापन कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत है;

(झ) ''विद्यमान केन्द्र'' से, ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जिसका संचालन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किया जा रहा है;

(ञ) ''फीस'' से, यथास्थिति, संस्था या व्यष्टि द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, चाहे वह माता-पिता से या समुदाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है;

(ट) ''सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) ''केन्द्र प्रमुख (हैड)'' से, संस्थान का वह प्रतिनिधि अभिप्रेत है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र का प्रमुख (हैड) है और केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उत्तरदायी है;

(ड) ''संस्थान'' से, ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र खोलने का आशय रखता है और जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन/ न्यास/सोसाइटी या कोई अन्य अभिकरण, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास या राज्य की सुसंगत विधियों के अधीन लोक न्यास या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी भी हो सकेगी;

(ढ) ''नए केन्द्र'' से, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ स्थापित कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(ण) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिपे्रत है;

(त) ''राजपत्र'' से, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (थ) ''पॉलिसी'' से, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा पॉलिसी, 2013 अभिप्रेत है;

(द) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) ''अभिभावक-अध्यापक संघ'' से, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र में गठित अभिभावक-अध्यापक संघ अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य अपील प्राधिकारी'' से, सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(प) ''अध्यापक'' से, बालकों को प्रारंभिक बाल्यवास्था देख-रेख और शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त कोई कर्मकार, अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है। 3. प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के उद्‌ेदश्य.--प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के उद्‌देश्य निम्न प्रकार से होंगेः-

(क) छह वर्ष से कम की आयु के समस्त बालकों के इष्टतम और सक्रिय विकास के लिए विस्तृत, साम्यापूर्ण और सर्वव्यापी अवसरों की अभिवृद्धि;

(ख) बालकों की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास सहित प्रत्येक बालक के लिए प्रारंभिक शिक्षण पर केन्द्रित करने के लिए ठोस बुनियाद रखना और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि बालकों पर कोई शारीरिक या मानसिक तनाव न हो;

(ग) सर्वव्यापी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बालक के अधिकार को सुनिश्चित करना;

(घ) प्रारंभिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक की आयु के बालकों को तैयार करना और समस्त बालकों के लिए, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की व्यवस्था करना;

(ङ) प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के निम्नलिखित मूलभूत गुणवत्तापूर्ण मानक सुनिश्चित करनाः-

(i) तीन-चार घण्टे की अवधि के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख कार्यक्रम,

(ii) इनडोर और आउटडोर स्थल वाली वास सुविधा जैसी विहित की जाए,

(iii) समुचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारिवृन्द जो दस जमा दो की न्यूनतम बुनियादी अर्हता रखते हाें। उच्चतर शैक्षिक अर्हता और विशेषज्ञता प्राप्त पाठ्‌यक्रमों जैसे नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण (एन.टी.टी.)/समस्त कर्मचारिवृन्द (अध्यापन के साथ-साथ गैर-अध्यापन) के कौशल और ज्ञान के नियमित अभिवर्धन की व्यवस्था के अतिरिक्त अध्यापन कर्मचारिवृन्द के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देख-रेख शिक्षा डिप्लोमा वालों को अधिमान दिया जाएगा, (iv) प्रत्येक केन्द्र में राष्ट्रीय प्रांरभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा पॉलिसी, 2013 के अनुरूप, आयु अनुकूल बालक केन्द्रिक पाठ्‌यक्रम होगा,

(v) इनडोर और आउटडोर क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए पर्याप्त खिलौनों और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था,

(vi) सुगम्य पहुंच वाला सुरक्षित भवन और जिसके आस-पास का क्षेत्र स्वच्छ हो,125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (vii) स्वच्छ पेयजल प्रसुविधा की व्यवस्था,

(viii)बालकों के पृथक्‌ उपयोगी शौचालय, बालकों के लिए उपयोगी बेसिनज, द्रव्य से हाथ धोने की प्रसुविधा और साफ-सुथरे तौलियों की व्यवस्था,

(ix) प्राथमिक उपचार के रूप में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा किट, और (x) तीन से छह वर्ष की आयु के बालकों के लिए 1ः20 की और तीन वर्ष से कम की आयु के बालकों के लिए 1ः10 की औसत में वयस्क बालक,

(च) छह वर्ष से कम की आयु के बालकों की देख-रेख, शिक्षा और विकास के विभिन्न पहलुओं का परिचयन और विस्तृृत तथा एकीकृृत विकास के लिए बालक के अधिकार सुनिश्चित करना; और (छ) उन संस्थानों को विनियमित करना जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में छह वर्ष से कम की आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा प्रदान कर रहे हैंः परन्तु धारा तीन के खण्ड (ग), (घ), (ङ) (i), (iii) और (iv) के उपबन्ध शिशुकक्षों और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान न करने वाले अन्य केन्द्रों के मामले में लागू नहीं होेंगेे। 4. ऑनलाइन आवेदन.--(1) संस्थान या विद्यमान केन्द्रों और नए केन्द्रों के प्रमुख (हैड) ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस, जो विहित की जाए, के साथ ऐसे प्ररूप में सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी को केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

(2) निदेशक, केन्द्रों, उनके रजिस्ट्रीकरण और उनसे सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

5. निरीक्षण समिति.--धारा 4 के अधीन ऑनलाइन प्राप्त समस्त आवेदनों पर निदेशक द्वारा विहित रीति में गठित निरीक्षण समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उन पर कार्यवाही की जाएगी।

6. विद्यमान केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण.--(1) एकीकृत बालक विकास सेवा स्कीमों (आई सी डी एस) के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रों से अन्यथा समस्त विद्यमान केन्द्रों को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से बारह मास के भीतर, निदेशक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए समस्त विद्यमान केन्द्रों को इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्ररूप में सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे समस्त आवेदनों को निरीक्षण समिति के समक्ष रखेगा।

(3) निरीक्षण समिति प्रक्रिया, जैसी विहित की जाए, के अनुसार दो मास के भीतर आवेदनों पर कार्यवाही करेगी। सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी समयबद्ध रीति में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. निदेशालय स्तरीय समिति.--(1) निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा, विहित रीति में गठित की गई, निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(2) निदेशालय स्तरीय समिति, यदि अपेक्षित हो, तो मामले को किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना के लिए निरीक्षण समिति को वापस भेज सकेगी।

8. विद्यमान केन्द्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना.--यदि निदेशालय स्तरीय समिति का समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्ताव धारा 3 के अधीन अधिकथित उद्‌देश्यों को पूरा करता है तो निदेशक ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, तीन वर्ष की अवधि केे लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। 126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 9. नए केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण.--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ कोई भी नया केन्द्र, निदेशक से रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र और उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्ताें के बिना नहीं चलाया जाएगा।

(2) नए केन्द्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, प्रत्येक वर्ष अगस्त से अक्तूबर तक ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ, जैसी विहित की जाए, ऑनलाइन मन्जूर किए जाएंगे।

(3) नए केन्द्रों में जहां, आवेदन करने के समय पर, अवसंरचना और अन्य प्रसुविधाएं प्रायः उपलब्ध नहीं हैं तो वहां एक परियोजना प्रस्ताव सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और वह, समस्त ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर धारा 5 के अधीन गठित निरीक्षण समिति के समक्ष रखेगा।

(4) निरीक्षण समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और तत्पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाए, निदेशक को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजेगी।

(5) निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर, निदेशालय स्तर पर निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(6) निदेशालय स्तरीय समिति, यदि अपेक्षित हो, तो मामले को स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए निरीक्षण समिति को वापस भेज सकेगी।

10. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना.--(1) यदि निदेशालय स्तरीय समिति का समाधान हो जाता है कि अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्ताव धारा 3 के अधीन अधिकथित उद्‌ेदश्यों के अनुसार है तो निदेशक छह मास की अवधि के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा।

(2) उस केन्द्र, जिसे उपधारा (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, के अंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, कार्यवाही की जाएगी। 11. अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करना.--धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट पर निदेशालय स्तर पर निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्ताव धारा 3 के अधीन अधिकथित उद्‌ेदश्यों को पूर्ण करता है तो, निदेशक तीन वर्ष की अवधि (छह मास के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को मिला कर) के लिए केन्द्र स्थापित करने और उसे चलाने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, जारी करेगा। 12. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.--(1) प्रत्येक केन्द्र, अपने रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु अपने रजिस्ट्रीकरण के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारा 5 के अधीन गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर नवीकृत किया जाएगा।

13. लोक सूचना के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के इंकार का प्रदर्शन.--किसी केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण से इंकार की दशा में, सम्बद्ध जिला कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र की अनुपयुक्तता को लोक सूचना के माध्यम से केन्द्र के परिसरोें में और जनसाधारण, बालकों के माता-पिता और संरक्षकों की सूचना के लिए प्रमुख स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जाए।127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 14. संस्थान द्वारा फीस संरचना को विनियमित करना.--(1) संस्थान अपनी फीस संरचना को विनियमित करने के लिए सक्षम होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस फीस संरचना में समस्त प्रभार सम्मिलित हाें।

(2) समस्त संस्थान अपनी फीस संरचना के ब्यौरे ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, सांझा करेंगे। 15. अवसंरचना.--संस्थान, अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचना, जैसी विहित की जाए, की बाबत मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का पालन करेगा।

16. मूलभूत अपेक्षाएं.--संस्थान, केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण हेतु इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मूलभूत अपेक्षाओं का पालन करेगा।

17. प्रवेश के लिए लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना.--संस्थान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा और केन्द्र में प्रवेश प्रदान करने के लिए किसी भी बालक से किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा की, लिखित या मौखिक निर्धारण की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 18. प्रवेश में कोई भेदभाव न करना.--(1) बालकों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग और निःशक्तता के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा।

(2) 5 वर्ष की आयु से कम के बालक को ही केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा।

19. किसी लिखित या मौखिक परीक्षा का न होना.--कोई भी लिखित या मौखिक परीक्षा या टेस्ट नहीं लिया जाएगा किन्तु बालक की वृद्धि तथा विकास का निर्धारण करने के लिए श्रेणीकरण प्राचलों, जो विहित किए जाएं, का ही अनुसरण किया जाएगा।

20. अभिभावक-अध्यापक संघ.--(1) प्रत्येक केन्द्र अपने रजिस्ट्रीकरण के एक मास के भीतर अभिभावक-अध्यापक संघ (पीटीए) का गठन करेगा।

(2) अभिभावक-अध्यापक संघ (पीटीए) का स्वरूप, ढांचा और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

(3) केन्द्र, बालकों की भलाई और उसे चलाने से सम्बन्धित विभिन्न विवाद्यकों पर विचार विमर्श करने हेतु समस्त अभिभावकों की नियमित बैठक भी बुला सकेगा।

21. बालकों की सुरक्षा और सुरक्षा उपाय.--(1) केन्द्र का प्रमुख (हैड) बालकों की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा और जहां तक सम्भव हो, अधिमानतः महिला कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करेगा। (2) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बालक से केन्द्र के परिसर में या इससे संबन्धित किसी क्षेत्र में या प्रसुविधा में किसी व्यक्ति, कर्मचारिवृन्द के सदस्य या बाहरी व्यक्तियों द्वारा दुव्र्यवहार न हो या उसका शोषण न हो।

(3) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र में किसी भी बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड न दिया जाए या उसका मानसिक उत्पीड़न न हो।

(4) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र के कर्मचारिवृन्द को उचित चिकित्सा परीक्षण और पुलिस सत्यापन के पश्चात्‌ ही नियुक्त किया जाए ।

(5) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र मेें उपलब्ध करवाई गई समस्त प्रसुविधाएं बालक उपयोगी और विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) सहित बालकों के लिए हितकर हो। 128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (6) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र में या इससे सम्बन्धित प्रसुविधाओं में कोई भी हानिप्रद यंत्र, तेजधार वाला फर्नीचर या किसी भी प्रकार की कोई हानिप्रद या खतरनाक वस्तु बालकों की पहुंच में न हो।

(7) केन्द्र का प्रमुख (हैड) चाइल्ड हैल्पलाइन (1098) का दूरभाष नम्बर और लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उपबन्ध केन्द्र परिसर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करेगा और इसके बारे में अभिभावकों (माता-पिता) और कर्मचारिवृन्द को अवगत करवाएगा।

(8) केन्द्र का प्रमुख (हैड) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बालक के साथ जाति, पंथ, मूलवंश, लिंग, धर्म, मानसिक और शारीरिक कमियों या परिवार की सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।

(9) केन्द्र का प्रमुख (हैड) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निदेशों और अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, की अनुपालना करेगा।

(10) यदि उपरोक्त उपबन्धों का कोई अतिक्रमण होता है या केन्द्र में या केन्द्र से संबंधित किसी प्रसुविधा की बाबत कोई अप्रिय घटना होती है तो अपराध या अप्रिय घटना को करने के लिए उद्यत व्यक्ति के अतिरिक्त, केन्द्र का प्रमुख (हैड) या संस्थान का प्रमुख (हैड) भी उत्तरदायी अभिनिर्धारित होगा। केन्द्र का प्रमुख (हैड) तथा संस्थान का प्रमुख (हैड) भी बालकों के विरूद्ध उपेक्षा कृत्यों और किए गए अपराधों से निपटने के लिए प्रवृत्त विभिन्न अधिनियमों की सम्बन्धित धाराओं के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होंगे :

परन्तु यह कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उपबन्धों के अधीन किए गए किसी अपराध की दशा में निदेशक केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण तत्काल निलम्बित कर देगा।

22. निरीक्षण.--(1) महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय और जिला प्रशासन के अधिकारी, जिन्हें निदेशक प्राधिकृत करे, केन्द्र में आ सकेंगे और उसका निरीक्षण कर सकेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट या आगन्तुक रजिस्टर में अपने संप्रेक्षण अभिलिखित कर सकेंगे।

(2) केन्द्र के अभिभावक-अध्यापक संघ (पी0टी0ए0) के सदस्यों से गठित केन्द्र स्तर पर सलाहकार समिति, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगरपालिका के सम्बन्धित वार्ड सदस्य और वृत्त (सर्किल) सुपरवाईजर वर्ष में एक बार आकर केन्द्र का निरीक्षण कर सकेंगे और केन्द्र की कार्यप्रणाली पर परामर्श दे सकेंगे ।

23. केन्द्रों का पुर्नाविलोकन और निर्धारण.--निदेशक, सम्बद्ध जिला का उपायुक्त और जिला कार्यक्रम अधिकारी को केन्द्रों की कार्यप्रणाली का ऐसी रीति में पुनर्विलोकन और निर्धारण करने की शक्तियां होंगी, जैसी विहित की जाएं।

24. शास्तियां.--(1) सम्बन्धित उपायुक्त या तो स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत की प्राप्ति पर कि संस्थान या केन्द्र के प्रमुख (हैड) ने अधिनियम की धारा 14 से 21 के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तो ऐसी प्रक्रिया, जैसी विहित की जाए, के अनुसार,-

(i) अतिक्रमण की प्रकृति को देखते हुए 15000/- रुपए तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या (ii) केन्द्र को चलाने के लिए सृजित की गई समस्त परिसम्पत्तियों, उपस्करों के अधिग्रहण के लिए निदेशक को संस्तुति कर सकेगा; या

(iii) ऐसे केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण को निलम्बित करने हेतु निदेशक को संस्तुति कर सकेगा; या (iv) ऐसे केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण को रद्‌द करने हेतु निदेशक को संस्तुति कर सकेगा।129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (2) निदेशक या तो स्वप्रेरणा से या अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के बारे में प्राप्त किसी शिकायत पर ऐसी प्रक्रिया, जैसी विहित की जाए, के अनुसार,-

(i) केन्द्र को चलाने हेतु सृजित की गई समस्त परिसम्पत्तियों, उपस्करों के अधिग्रहण का आदेश दे सकेगा; या

(ii) यदि संस्थान अधिनियम की धारा 3 के किसी भी उपबन्ध की अनुपालना करने में असफल रहता है तो अतिक्रमण की प्रकृृति को देखते हुए 50,000/- रुपए तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(iii) ऐसे केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन का आदेश कर सकेगा; या

(iv) अधिनियम के किसी भी उपबन्ध अतिक्रमण करने की दशा में अतिक्रमण की गम्भीरता और आवृति को देखते हुए, केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण रद्‌द करने के लिए आदेश दे सकेगा। (3) उपायुक्त और निदेशक के आदेशों के विरूद्ध अपील, आदेशों की तारीख से एक माह के भीतर राज्य अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी, जो,-

(i) खर्च (कास्ट) के साथ अपील को नामंजूर कर सकेगा और संस्थान को निदेशक या उपायुक्त के आदेशों की अनुपालना करने को निदेशित कर सकेगा; या

(ii) केन्द्र को पांच वर्ष की अवधि के लिए चलाने से संस्थान को वर्जित कर सकेगा; या (iii) संस्थान को राज्य में किसी प्रकार की गतिविधियां चलाने हेतु काली सूची में डाल सकेगा; या (iv) निदेशक या उपायुक्त को, संस्थान को अपने मामले की पैरवी करने हेतु अवसर प्रदान करके आदेशों को पुनरीक्षित करने के लिए निदेशित कर सकेगा; या

(v) अपील को मंजूर कर सकेगा और निदेशक के आदेशों को अपास्त कर सकेगाः परन्तु इस धारा के अधीन सम्बन्ध व्यक्ति संस्थान को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

25. वार्षिक सूची.--केन्द्रों की वार्षिक सूची तैयार की जाएगी और राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और व्यापक जनप्रचार के लिए निदेशक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को या इससे पूर्व विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। इस सूची में अन्य विषयों के साथ-साथ उन सभी केन्द्रों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उन केन्द्रों की सूची भी सम्मिलित होगी जिनके सम्बन्ध में पूर्वाेक्त अवधि के दौरान ऐसी अनुज्ञा रद्‌द की गई है।

26. वार्षिक लेखों का रख-रखाव और संपरीक्षा.--संस्थान द्वारा केन्द्रों के अलग वार्षिक लेखे बनाए रखे जाएंगे। वार्षिक लेखे संस्थान द्वारा इस निमित्त नियुक्त लेखा परीक्षकों (आडिटरज) द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।

27. नियम बनाने की शक्ति .--(1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। 130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम दस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखे गए हों या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा इन नियमों के किसी नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिएं तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसे नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति .--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हाें और जो उस द्वारा कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन समझे जाएंः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

बालक के विकास का एक अत्यन्त संवेदनशील, मनोप्रभावी और मूलभूत चरण 0-6 वर्ष की आयु है। भारत सरकार की बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा नीति, 2013, बालकों के इस महत्वपूर्ण वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक स्वागतयोग्य कदम है। तथापि, यह अनुभव किया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में असंख्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख केन्द्र, बिना किसी विनियमन और किसी प्राधिकारी (अथारिटी) कीे जबाबदेही के फल फूल रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप इस विशिष्ट क्षेत्र में एक शून्य पैदा हो गया था।

राष्ट्र के भविष्य पर 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में उपलब्ध करवाई जा रही देख-रेख के महत्व और प्रभाव को समझते हुए सरकार, एक व्यापक विधान द्वारा राज्य में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विनियमन हेतु इस मिशन में लगी हुई है। इसलिए, छह वर्ष की आयु से कम के बच्चों को गुणवत्ताप्रद पूर्व स्कूली शिक्षा/विद्यालय और देख-रेख सुनिश्चित करवाने के दृष्टिगत, समस्त सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्य में विद्यालय पूर्व शिक्षा के न्यूनतम मानदण्ड अपनाते हुए एक विधान लाने का विनिश्चय किया गया है जो राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा नीति, 2013 के भाव (स्पिरिट) का व्यापकता से अनुपालन कर सके और जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को अंतर्वलित करके समस्त बच्चों के स्कूल से पूर्व की शिक्षा के लिए अनिवार्य व्यवस्था करने पर केन्द्रित हो तथा बच्चों को समस्त मूलभूत प्रसुविधाएं प्रदान करते हुए गुणवत्ताप्रद (क्वालिटी) शिक्षा सुनिश्चित कर सके। विधेयक, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों जैसे गैर-सरकारी चैनलों, जो कि वृहत्‌ रूप से न्यासों, सोसाइटियों, धार्मिक समूहों या अन्तर्राष्ट्रीय निधि अभिकरणों द्वारा समर्थित हैं और ये चैनल साम्यापूर्ण अभिगम, विषम गुण तथा बढ़ते साम्राज्यवाद के मुद्‌दों से ग्रस्त हैं, को अन्तर्वलित करते हुए समस्त बच्चों को विद्यालय पूर्व की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य व्यवस्था करने पर केन्द्रित है।131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 सरकार का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि यह समस्त सेवा-प्रदाताओं के कार्यकलापों को सेवा-प्रदाय मानकों, मानदण्डों और विनियमनों के अनुसार समस्वरित बनाए जो कि गुणवत्ताप्रद प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के उन्नयन के लिए अपरक्राम्य होगा और समस्त सेवा-प्रदाताओं के लिए आज्ञापक बनाया जाएगा। विधेयक इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए उपबन्ध करता है और कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार के मध्यक्षेप हेतु भी उपबन्ध करता है जबकि इसके साथ-साथ प्राइवेट संस्थाओं और संगठनों को पर्याप्त स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है। अब तक यह महज एक प्रारम्भ है और पूरे देश में हमारा राज्य ऐसा कल्याणकारी विधान बनाने वाला प्रथम राज्य बन जाएगा और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा नीति, 2013 के सही भाव (स्पिरिट) का वास्तव में विचारण और प्रापण करेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्योें की पूर्ति के लिए है।

(डॉ0 कर्नल धनी राम शांडिल) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः 2017

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 27 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION

CENTRES (REGISTRATION AND REGULATION) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and Commencement. 2. Definitions. 3. Objectives of establishment of Early Childhood Care and Education Centres. 4. Online application. 5. Inspection Committee.

132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 6. Registration of existing Centres. 7. Directorate level Committee. 8. Issue of Registration Certificate for existing Centres. 9. Registration of new Centres. 10. Issue of provisional Registration Certificate. 11. Issue of final Registration Certificate. 12. Renewal of Registration. 13. Display of refusal of registration through public notice. 14. Institution to regulate fee structure. 15. Infrastructure. 16. Basic Requirements. 17. No test, written or oral, for admission. 18. No discrimination in admission. 19. No written or oral examination. 20. Parent Teacher Association. 21. Safety and security of children. 22. Inspections. 23. Review and assessment of Centres. 24. Penalties. 25. Annual list. 26. Maintenance of annual accounts and audit. 27. Power to make rules. 28. Power to remove difficulties.

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Bill No. 5 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION

CENTRES (REGISTRATION AND REGULATION) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for registration and regulation of Early Childhood Care and Education

Centres (ECCE) in the State for the children below six years of age and for matters connected

therewith or incidental thereto.

WHEREAS, articles 39 (f) and 45 of the Constitution of India empowers the States that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment and that States shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years;

AND WHEREAS, section 11 of the Right to Education Act, 2009 provides that "with a view to prepare children above the age of three years for elementary education and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years, the appropriate Government may make necessary arrangement for providing free pre-school education for such children";

AND WHEREAS, the Government of India, Ministry of Women & Child Development has formulated the National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy, 2013 with the objective to provide integrated services for holistic development of all children, along the continuum, from the pre-natal period to six years of age so that sound foundation for survival, growth and development of children can be laid down. This policy focuses on making necessary arrangement for providing pre-school education to all children by involving both the organized and un-organized sectors like non-Governmental channels which are largely supported by trusts, societies, religious groups or international funding agencies and these channels suffer from issues of equitable access, uneven quality and growing commercialization;

AND WHEREAS, in the State of Himachal Pradesh there is no legislation in place for regulating Early Childhood Care and Education Centres;

NOW, THEREFORE, it is considered necessary and expedient to bring a legislation to ensure delivery of quality pre-school education to the children below six years of age.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Early Childhood Care and Education Centres (Registration and Regulation) Act, 2017.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "area" means villages, wards, hamlets or locality where Centre is to be set up;

(b) "Centre" means a registered Early Childhood Care and Education Centre run by an Institution;

(c) "children" means children below six years of age and includes children with Special Needs (CWSNs) with no age bar;

(d) "Deputy Commissioner" means the Deputy Commissioner of the District; (e) "Director" means the Director, Women & Child Development, Himachal Pradesh;

(f) "District" means a revenue District;

(g) "Early Childhood Care and Education Centre" means a Centre like crèche, play school, day care centre, or kindergarten, nursery school or balwadi;

(h) "employee" means any person or teaching staff appointed by the Institution for running of Centre;

(i) "existing Centre" means a Centre which is running prior to the commencement of this Act.

134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (j) "fee" means monetary collection made by the Institution or Individual, as the case may be, from the parents or community by whatever name it may be called;

(k) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(l) "Head of Centre" means the representative of the Institution who heads an Early Childhood Care and Education Centre and is responsible for the day-to- day functioning of the Centre;

(m) "Institution" means the agency which intends to open an Early Childhood Care and Education Centre which may be a Non-Government organizations, Trusts, Society or any other agency registered under the Societies Registration Act, 1860; the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2000; the Public Trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 or under the relevant laws of the State or a company registered under the Companies Act;

(n) "new Centre" means a Centre established after commencement of this Act; Gazette;

(p) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(q) "Policy" means the National Early Childhood Care and Education Policy, 2013;

(r) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(s) " PTA" means a Parent Teacher Association constituted in an Early Childhood Care and Education Centre;

(t) "State Appellate Authority" means the Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh; and

(u) "teacher" means a Worker, teacher, Instructor, Educator or any other person appointed to impart Early Childhood Care and Education to the children.

3. Objectives of establishment of Early Childhood Care and Education Centres.— The objectives of the establishment of Early Childhood Care and Education Centres shall be as under:—

(a) Promotion of inclusive, equitable and universal opportunities for optimal and active

development of all children below six years of age;

(b) Laying of sound foundation for survival, growth and development of children with

focus on early learning for every child and at the same time ensuring that there is no

physical or mental burden inflicted on the child;

(c) Ensuring the right of every child to universal and quality pre-primary Education;

(d) Preparation of children above the age of three years for elementary education and

provision of early childhood education for all children until they complete the age of

six years;

Education:—

(i) An Early Childhood Care and Education programme of 3-4 hours duration, (ii) Accommodation with such indoor and outdoor space as may be prescribed, (iii) Appropriately trained staff, having a minimum basic qualification of 10+2. Preference shall be given for the higher academic education and specialized courses like Nursery Teachers' Training (NTT)/Early Childhood Care and Education Diploma for teaching staff in addition to the provision of regular up- gradation of skills and knowledge of the entire staff (teaching as well as non- teaching),

(iv) Every Centre shall have an age appropriate child centric curriculum in line with the National Early Childhood Care and Education Policy, 2013,

(v) Provision of adequate toys and learning material for conduct of indoor and outdoor activities,

(vi) Safe building having easy approach and clean surrounding area,

(vii) Provision of safe drinking water facility,

(viii)Provision of separate child friendly toilet, child friendly basins, liquid hand wash facilities and clean towels,

(ix) Immediate health services in terms of first aid and medical kit, and

(x) An adult child ratio of 1:20 for three to six year old children and 1:10 for under three year old children,

(f) Addressing various facets of care, education and development of children below six

years of age and ensuring the right of the child to inclusive and integrated

development; and

(g) Regulating institutions providing Early Childhood Care and Education for children

below six years of age in a congenial atmosphere :

Provided that clauses (c), (d), (e) (i), (iii) and (iv) of section 3 shall not apply in

case of creches and other Centres not providing early childhood education.

4. Online applications.—(1) The Institution or the Head of Centre of an existing or new Centre shall make an online application in such form alongwith such registration fee as may be prescribed, to the District Programme Officer concerned for seeking registration of the Centre.

(2) The Director shall be responsible for development and maintenance of the online portal dealing with Centres, their registration and other matters relating thereto.

5. Inspection Committee.—All the applications received online under section 4, shall be considered and processed by an Inspection Committee constituted by the Director in the prescribed manner.

136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 6. Registration of existing Centres.—(1) All the existing Centres, other than Centres established under the Integrated Child Development Services Scheme (ICDS), shall be required to obtain a certificate of registration from the Director, within twelve months from the date of commencement of this Act.

(2) For this purpose, all the existing Centres shall apply for registration of a Centre within three months of the commencement of the Act, on the form as may be prescribed to the concerned District Programme Officer. The District Programme Officer shall place all such applications before the Inspection Committee within one month from the date of receipt of such applications.

(3) The Inspection Committee shall process the applications within two months in accordance with the procedure as may be prescribed. The concerned District Programme Officer shall be responsible to ensure the compliance in time bound manner.

7. Directorate level Committee.—(1) The report of the Inspection Committee, shall be considered by a Committee at the Directorate level to be constituted by the State Government in the prescribed manner.

(2) Directorate Level Committee may refer back the case to the Inspection Committee, if required, for seeking any clarification or additional information.

8. Issue of Registration Certificate for existing Centres.—If the Directorate Level Committee is satisfied that the proposal for registration fulfills the objective laid down under section 3, the Director shall issue a Registration Certificate for a period of three years on such form as may be prescribed.

9. Registration of new Centres.—(1) After the commencement of this Act, no new Centre shall run without having a valid certificate of registration from the Director and in accordance with the terms and conditions specified therein.

(2) For the registration of new Centres, the applications shall be accepted online from August to October of every year in such form and alongwith such fee as may be prescribed.

(3) In new Centres where infrastructure and other facilities are usually not available at the time of application, a project proposal shall be submitted to the concerned District Programme Officer and he shall place all such applications before the Inspection Committee constituted under section 5, within one month from the date of receipt of such applications.

(4) The Inspection Committee shall evaluate the proposal and then send its report to the Director for provisional registration in accordance with the procedure as may be prescribed.

(5) The report of the Inspection Committee shall be considered by a Committee at the Directorate Level headed by the Director.

(6) The Directorate level Committee may refer back the case to the Inspection Committee, if required, for seeking any clarification or additional information.

10. Issue of provisional Registration Certificate.—(1) If the Directorate level Committee is satisfied that the proposal for provisional registration is as per the objectives laid down under section 3, the Director shall grant a provisional registration for a period of six months.

(2) The report of the Inspection Committee for the final registration of a Centre which has been provided the provisional registration under sub section (1) shall be processed in such manner as may be prescribed.

11. Issue of final Registration Certificate.—The report submitted under sub-section (2) of section 10 shall be considered by a Committee at the Directorate level headed by the Director. If the Committee is satisfied that the proposal for registration fulfills the objectives laid down under section 3, the Director shall issue a registration certificate to establish and run the Centre for a period of three years (inclusive of six months provisional registration) on such form as may be prescribed.

12. Renewal of Registration.—(1) Every Centre shall apply online for renewal of its registration, at least six months before the expiry of its registration on such form and alongwith such fee as may be prescribed.

(2) The Registration Certificate shall be renewed on the recommendations of the Inspection Committee constituted under section 5.

13. Display of refusal of registration through public notice.—In case of refusal of registration or denial of renewal of registration certificate to a Centre, the District Programme Officer concerned shall ensure that the unsuitability of the Centre is displayed through public notices, displayed on the premises of the Centre and also on the prominent places for the information of public, parents and guardians of children.

14. Institution to regulate fee structure.—(1) The Institution shall be competent to regulate its fee structure and shall ensure that this fee structure is inclusive of all charges.

(2) All Institutions shall share details of their fee structures, in such manner, as may be prescribed.

15. Infrastructure.—The Institution shall adhere to the guidelines or instructions with regard to infrastructure as specified in the Act and as may be prescribed.

16. Basic requirements.—The Institution shall adhere to the basic requirements for registration of a Centre as specified under section 3 of this Act.

17. No test, written or oral, for admission.—The Institution shall abide by the provision of section 13 of the Right to Education Act, 2009 and no child shall be subjected to admission test, written or oral assessment for granting admission in a Centre.

18. No discrimination in admission.—(1) Admission in a Centre shall be given to children without any discrimination on grounds of caste, creed, religion, sex or disability.

(2) Every child below five years of age shall be enrolled only in a Centre.

19. No written or oral examination.—No written or oral examination or test shall be taken but only grading parameters as may be prescribed shall be followed to assess growth and development of a child.

20. Parent Teacher Association.—(1) Each Centre shall constitute a Parent Teacher Association (PTA) within one month of its registration.

(2) The nature, structure and duties of a Parent Teacher Association shall be such as may be prescribed.

138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (3) The Centre may also call regular meetings of all the parents for discussing various issues related to the well being of children and the running of the Centre.

21. Safety amd Security of children.—(1) The Head of Centre shall ensure safety and security of children and shall appoint preferably the female staff, to the extent possible.

(2) The Head of Centre shall ensure that no child is abused or exploited by any person, staff member or outsiders within the premises of the Centre or in any area or facility related to it.

(3) The Head of Centre shall ensure that no child in a Centre shall be subjected to any physical punishment or mental harassment.

(4) The Head of Centre shall ensure that staff of Centre is appointed after proper Medical Examination and Police verification.

(5) The Head of Centre shall ensure that all facilities provided in the Centre are child friendly and conducive for children, including Children With Special Needs (CWSNs).

(6) The Head of Centre shall ensure that there are no harmful devices, sharp edged furniture or anything harmful or dangerous within the reach of children in the Centre and in the facilities related to it.

(7) The Head of Centre shall display the telephone number of CHILD HELPLINE (1098) and provisions of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 at prominent places in the premises of the Centre and shall also orient the parents and staff about it.

(8) The Head of Centre shall ensure that no child is subjected to any kind of discrimination on grounds of caste, creed, race, sex, religion, mental or physical shortcomings or on socio- economic status of the family.

(9) The Head of Centre, in addition to above, shall adhere to all directions and notifications, if any, issued by the Government in this regard from time to time.

(10) In case, any violation of the above provisions or any untoward incident occurs in the Centre or in any facility related to the Centre, the Head of Centre and the Head of Institution shall also be held responsible, in addition to the perpetrator of the crime or untoward incident. The Head of Centre and the Head of Institution shall also be liable for action under the concerned sections of various Acts in place for dealing with acts of negligence and offences committed against children :

Provided that in case of any offence committed under the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, the Director shall suspend the registration of the Centre immediately.

22. Inspections.—(1) The officers of the Department of Women and Child Development and District Administration, as may be authorized by the Director, may visit and inspect the Centre and record their observations in inspection report or visitors' registers.

(2) An Advisory Committee at the level of the Centre consisting of members of Parent Teacher Association (PTA) of the Centre, concerned ward member of Gram Panchayat or Nagar Panchayat or Municipal Committee and circle Supervisor may visit the Centre once in a year and inspect and advise on the functioning of the Centre.

23. Review and assessment of Centres.—The Director, Deputy Commissioners and District Programme Officers of the concerned district shall have the powers to review and assess the functioning of the Centres in the manner as may be prescribed.

24. Penalties.—(1) The Deputy Commissioner concerned either suo moto or on a complaint that the Institution or Head of Centre has contravened any of the provisions of Act, in accordance with the procedure as may be prescribed, may,—

(i) impose a penalty upto Rs. 15,000/- depending on the nature of violation; or (ii) recommend to the Director seizure of all assets, equipments created for running of Centre; or

(iii) recommend to the Director suspension of Registration of such Centre; or

(iv) recommend to the Director cancellation of Registration of such Centre.

(2) The Director either suo moto or on a complaint about the contravention of any of the provisions of the Act, in accordance with the procedure as may be prescribed, may,—

(i) order seizure of all assets, equipment created for running of the Centre; or

(ii) in case Institution fails to comply with any of the provisions of section 3 of the Act, impose a penalty upto Rs. 50,000/- depending on the nature of violation; or (iii) order suspension of Registration of such Centre; or

(iv) cancel the Registration of the Centre, depending upon the severity and the frequency of the violation of any of the provisions of the Act.

(3) The appeal against the orders of the Deputy Commissioner and the Director may be filed with the State Appellate Authority within one month of the date of orders, who may,—

(i) reject the appeal with cost and direct the Institution to comply with the orders of the Director or the Deputy Commissioner; or

(ii) debar the Institution from running the Centre for a period of five years; or

(iii) blacklist the Institution for carrying out any type of activities in the State; or (iv) direct the Director or the Deputy Commissioner to review the orders by affording an opportunity to the Institution to defend its case; or

(v) allow the appeal and set aside the orders of the Director :

Provided that no order shall be passed under this section without affording the person/Institution concerned opportunity of being heard.

25. Annual list—The annual list of Centres shall be prepared and published in the Official Gazette and also uploaded on the Departmental website for wide publicity by the Director on or before the first day of April in each year. The list shall include among other matters, the names of all Centres which have been registered under this Act during the year and list of Centres in relation to which such permission has been cancelled during the aforesaid period.

140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 26. Maintenance of annual accounts and audit.—The separate annual accounts of the Centres shall be maintained by the Institution. The annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the Institution for this purpose.

27. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session aforesaid, the State Legislature agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that.

28. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties :

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years, from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The age of 0-6 years is the most sensitive, impressionable and fundamental phase of a child's development. The Government of India's Childhood Care and Education Policy, 2013 is a welcome step to cater to this important section of children. However, in the State of Himachal Pradesh, it is experienced that numerous Early Childhood Care and Education Centres are mushrooming without any regulation and accountability to any authority resulting in a vacuum in this particular sphere.

Understanding the significance and effect of care provided in the 0-6 age group on the future of the nation, the Government embarked upon this mission to regulate the services provided to the age group of 0-6 years children in the State by a comprehensive legislation. Thus, with a view to ensure quality pre-school education and care to the children below six years of age, by following the minimum standard of pre-school education in the State by all service providers, it has been decided to bring a legislation which may broadly adheres to the spirit of the National Early Childhood Care and Education Policy, 2013 and focuses on making necessary arrangement for pre-school education to all children by involving both the organized and unorganized sectors and to ensure quality education to children by providing all the basic facilities. The Bill focuses on making necessary arrangement for providing pre-school education to all children by involving both the organized and un-organized sectors like non-Governmental channels which are largely supported by trusts, societies, religious groups or international funding agencies and these channels suffer from issues of equitable access, uneven quality and growing commercialization.

It is the primary responsibility of the Government to harmonize the activities of all the service providers, in accordance with service delivery norms, standards and regulations which would be non-negotiable for promoting quality Early Childhood Care and Education and shall be made mandatory for all service providers. The Bill further provides for approval of the State Government for the establishment of such Centres in Private Sector and also provides for intervention of the State Government in certain circumstances while at the same time giving considerable freedom to the private institutions and organizations. Our State will be the first State in the country to make such a welfare legislation and actually try and realize the true spirit of the National Early Childhood Care and Education Policy, 2013.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(DR. COL. DHANI RAM SHANDIL) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The...................., 2017.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 27 of the Bill seeks to empower the State Government to make Rules for carrying out purposes of this Act.

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नाम परिवर्तन

मैं, बैला सैम्युल पत्नी श्री संकल्प पाल, R/o वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 अपना नाम बदलकर रजनी शर्मा रख रही हूं। नोट करें।

रजनी शर्मा पत्नी संकल्प पाल, R/o वार्ड नं0 2, पुराना कांगड़ा,

जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। 142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है