Himachal Pradesh Gazette, No. 15, 24 April 2017

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2017

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 26/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कपोटी, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में भौटा ताल वाया सिद्वपुर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित 15-राजपत्र/2017-24-04-2017 (385) 386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

----------

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2017

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)31/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत उप मुहाल धराणू फाटी वशिष्ट, कोशला फाटी वशिष्ट व उप मुहाल वहांग फाटी वरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-3 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्यसचिव (लोक निर्माण)।

----------

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th April, 2017

No. PBW(B)F(7)3/2009-I.—In continuation to this department notification of even number dated 1st October, 2016 and 5th April, 2017, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred u/s-3 of the HP Road Side Land Control Act, 1968 (Act No. 21 of 1969) is pleased to declare the following mentioned roads as Major District Roads:

Accordingly the total length of Major District Roads in the State will be 3767.530 kms.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

____________

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 21st April, 2017

No. P.F./LSA/Secretaries/2016/.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant of 42 days commuted leave w.e.f. 28-2-2017 to 10-4-2017 (42x2=84 days) in favour of Mrs. Neha Dahiya, Secretary, District Legal Services Authority, Kangra at Dharamshala.

Certified that Mrs. Neha Dahiya had joined the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Mrs. Neha Dahiya, would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Kangra at Dharamshala but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Executive Chairman,

H.P. State Legal Services Authority,

Shimla-171 009.

___________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अप्रैल, 2017

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-9/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(5)-4/2005 तारीख 02 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 07 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात्‌.-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप-1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप-1 में,

"1. नाम और कारबर का अभिनामः" अंक, चिन्हों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अंक, चिन्ह, शब्द और अक्षर रखें जाएंगे, अर्थातः-

"1. कारबार का नामः-

3. मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप-4 का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप-4 में "मैसर्ज़...........................................के रूप में" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित

"(क) पैन (स्थायी खाता संख्या) के अनुसार नाम............................................................................... और (ख) व्यवसाय का नाम........................................." चिन्ह, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

-----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-9/2014 dated 21 /4/2017

as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 21st April, 2017

No. EXN-F(10)-9/2014.—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 Added Tax Rules, 2005 notified vide this Department Notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 7th December, 2005, namely.—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Form VAT-I.—In the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in form VAT-I, for the figure, signs and words "1. Name and style of business :" , the following figure, signs, letters and words shall be substituted, namely.—

"1. Name of Business.—

3. Amendment of Form VAT-IV. In Form VAT-IV appended to the said rules, for the words, letter and sign "as M/s", the following words, signs and letter "(a) Name as per PAN..................and (b) Trade Name........................" shall be substituted.

By order, Sd/- Principal Secretary(E&T).

___________

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अपै्रल, 2017

संख्याः रैव. बी.ए.(2)4/2015-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 169 के साथ पठित धारा 163 क0 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकारी भूमि पर (कतिपय मामलों में) अधिक्रमणों का नियमितिकरण अैर सरकारी भूमि का वययन नियम, 2002 का निरसन करते हुए, निमलिखित नियम, बनाने का प्रस्ताव करते हैं जिनके प्रारूप को एतद द्वारा प्रकाशित जन साधारण, की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

यदि इन नियमों द्वारा समान्य प्रकाशित होने वाले किसी व्यक्ति को इन नियमों की बावत कोई आक्षेप/सुझाव है/हैं तो वह उसे/इन्हें इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन दिन के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप/सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनाः--(1) इन नियमों का संक्षिप्तनाम हिमाचल प्रदेश सरकारी भूमि पर (कतिपय मामलों में, लघु और सीमान्त कृषकों के लिए) साम्पतिक अधिकार प्रदान करना नियम, 2017 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होंगे।

(3) ये नियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू होंगे।

इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप/सुझााव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इन नियमों के प्रकाशन की तारीख;

2. परिभाषाएंः--इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) ''अधिनियम'' से, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) और हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया बसूली) अधिनियम, 1971 अभिप्रेत है;

(ख) ''भूमि'' का वहीं अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 5 में उसका है;

(ग) ''कब्जेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953(1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 163 और हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि अधिनियम, 1971 के उपबंधों के उल्लघंन में सरकारी भूमि पर कब्जा हैं;

(घ) ''पट्‌टा'' से भूमि के साम्पतिक अधिकारों प्रदान करेन के लिए प्राधिकृत करने का अनुदान आदेश अभिप्रेत है;

(ड.) ''ग्रामीण क्षेत्र '' से शहरी क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र अभिपे्रत है;

(च ''शहरी क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित कोई नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, नगर परिषद्‌ या नगर निगम का राज्ययोग अभिपे्रत है।

3. साम्पतिक अधिकारी प्रदान करने के लिए प्राधिकारी.-उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, जहां चल रहा हो, वहां यथास्थिति, इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन कब्जेदार के हित में भूमि पर साम्पतिक अधिकार प्रदान कर संकल्प और उसका पट्‌टा जारी कर सकेगा।

4. मामले जिनमें साम्पत्तिक अधिकार प्रदान किए जा सकेंगे.-साम्पत्तिक अधिकार ऐसे मामलों में प्रदान किए जा सकेंगे जिनमें कब्जे 28-02-2015 को, अर्थात्‌ वह तारीख जिसको राज्य विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किया गया था, को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है।

5. साम्पत्तिक अधिकार प्रदान करने के लिए विसतार अैर शर्तें.-(1) शहरी क्षेत्रों में उन कब्जेदारों के साम्पत्तिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे जिनके कब्जे में पत्र संख्या ः रैव.बी.एफ(1)-1/2006-।, तारीख 22 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 3/2 विस्वा भूमि के आबंटन से सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन आने वाली दो विस्वा भूमि हैः

परन्तु जहां नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबंधों के अधीन 3/4 विस्वा भूमि की न्यूनतम अपेक्षा है, तो वहां वही अपेक्षा शहरी क्षेत्र के लिए भी लागू होगी।393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 (2) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम पांच बीघा की सीमा तक के कब्जे ऐसी रीति में प्रदान किए जाएंगे कि कब्जेदार की अपनी भूमि और इन नियमों के अधीन प्रदान की गई भूमि दस बीघा से अधिक न हो जाए और शेष भूमि यदि कोई उसके कब्जे में है ऐसे कब्जेदार द्वारा छोड़ दी जाएगी।

(3) कतिपय मामलों में राज्य सरकार इन नियमों में स्पष्टीकृत अन्य शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन उसके कब्जे में सरकारी भूमि के बदले में व्यष्टि के स्वामित्व में भूमि ले सकेगी :

परन्तु भूमि की अदला-बदली राज्य सरकार के हित में अपायकर नहीं होगी।

(4) यदि कब्जा एक से अधिक सह-भागियों द्वारा किया गया है तो कब्जा समस्त ऐसे सह-भागियों के पक्ष में अनुपाततः प्रदान किया जाएगा।

(5) सामान्य ग्रामीण प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि जैसे सड़क, वन, मेला स्थलों, पशु आश्रय स्थलों, मैदान जहां सामान्यतः धार्मिक और अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं, मनुष्यों और पशुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्हित और मान्य रास्ते तथा श्मशान भूमि, समाधि-स्थल, कब्रिस्तान ग्रामीण तालाब, टैंक, कुहलें और जल संग्रहण सुविधाएं, चैकडैम और किन्हीं अन्य सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि किसी भी दशा में प्रदान नहीं की जाएगी।

(6) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई भूमि कब्जेदार या उसके हित उत्तराधिकारी (यों) या विधिक वारिस (सों) द्वारा अन्तरित नहीं की जाएगी और कब्जेदार या हित उत्तराधिकारी या विधिक वारिस पट्‌टा प्रदान करने में अन्तर्दिष्ट समस्त शर्तों का पालन करेगा/करेंगे। पट्‌टे की किसी शर्त के भंग की दशा में भूमि, उस पर अवसंरचना, यदि कोई है, सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। (7) साम्पत्तिक अधिकारों के प्रदान करने के लिए कब्जेदार उसके कब्जे में भी भूमि के समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए मंजूरी अधिकारी के लिखित में आवेदन कर सकेगा। यदि कब्जेदार अज्ञानता या किसी अन्य विधिमान्य आधार के कारण लिखित में आवेदन करने में असमर्थ है तो समाधान होने पर मंजूरी प्राधिकारी स्वप्रेरणा से मामले को ग्रहण (टेक अप) कर सकेगा।

6. साम्पत्तिक अधिकार प्रदान करने हेतु कीमतः-

ग्रामीण क्षेत्रों में साम्पत्तिक अधिकार इन नियमों में अधिकथित अन्य शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित दर पर प्रदान किए जा सकेंगेः-

(1) दो बीघा तक कब्जे में भूमि के लिए =5000/- प्रति बीघा;

(2) दो बीघा से ऊपर और पांच बीघा तक कब्जे में भूमि के लिए =10000/- प्रति बीघा;

7. साम्पत्तिक अधिकार प्रदान करने हेतु विचार किए जाने वाले मामलेः-(1) इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अघ्यधीन केवल वे मामले जो यथा 28 अगस्त, 2015 को कलैक्ट्ररों/सहायक कलैक्ट्ररों के पास रजिस्ट्रीकृत हैं पर साम्पत्तिक अधिकारों को प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।

(2) भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति, संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान या वार्ड सदस्य और सम्पदा अधिकार धारकों के कथन भी मामले के तथ्यों की शुद्धता अभिनिश्चित करने कि लिए अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) उस मामले को, जिसमें कब्जेदार, निर्दिष्ट तारीख के दो वर्ष के भीतर बेदखल हो चुके हैं, इस शर्त के अध्यधीन संपति के अधिकार प्रदान करने कि लिए विचार में लिया जा सकेगा कि मामले को 28-08-2015 को या इससे पूर्व और इन नियमों में अधिकथित अन्य शर्तों क अध्यधीन अभिलिखित किया गया हैः

परन्तु उस व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की किसी भी पालिसी या स्कीम के अधीन अधिक्रमण को नियमित करने हेतु पूर्व में आवेदन किया था, के आवेदन पर भी प्रत्येक मामले के एकल गुणागुण और इन नियमों के प्राचलों (पैरामीटरों) और उदेश्यों के अंतर्गत विचार किया जा सकेगा। 394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 (4) उन मामलों, जिनमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन अनापत्ति अपेक्षित है, को छूट हेतु मानवीय आधारों पर तथा इन अधिनियमों में यथा परिकल्पित कब्जेदारों/निवासियों के अधिकारों के अवधारण के लिए भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

8. अपीलः-(1) यथास्थिति, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) का या सहायक बन्दोवस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि से भीतर, क्रमशः उपायुक्त या बन्दोवस्त अधिकारी को होगी।

(2) उपायुक्त या बन्दोवस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर मण्डलायुक्त को होगी।

9. पुनर्विलोकनः-यथास्थिति, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) या सहायक बन्दोवस्त अधिकारी या उपायुक्त या मण्डलायुक्त या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर स्वंय द्वारा पारित या उसके किसी भी पद-पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी भी आदेश का, अगले उच्चतर प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

10. पुनरीक्षणः-वितायुक्त, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर किसी भी समय उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष लंबित या उस द्वारा निपटाए गए मामले का अभिलेख मंगवा सकेगा और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात जांच करने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

11. निरसन और व्यावृत्तियांः-हिमाचल प्रदेश सरकारी भूमि पर (कतिपय मामलों में) अधिक्रमणों का नियमितिकरण और सरकारी भूमि का व्ययन नियम, 2002 जिन्हें अधिसूचना संख्या राजस्व-बी-ए(3)12/2000 तारीख 2 जुलाई, 2002 को प्रकाशित किया गया था, का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

-------

[Authoritative English Text of this Department's Notification No.Rev.B.A.(2)-4/2015 dated

19.04.2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th April, 2017

No. Rev.B.A.(2)-4/2015.—In exercise of the powers conferred by section 163-A read with section 169 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No.6 of 1954), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following draft rules, by repealing the Himachal Pradesh Regularization of Encroachments (in Certain Cases) on Government Land and Disposal of Government Land Rules, 2002, for carrying out the purpose of the Act and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, for the general information of the public;

If any person likely to be affected by these rules, has any objections(s)/suggestion(s) in respect of these rules, he may send the same to the Additional Chief Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within 30days of the publication of these rules;

Objections(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration before finalizing the draft rules, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Conferment of Proprietary Rights (in Certain Cases, for Small and Marginal Farmers ) on the Government Land Rules, 2017.

(1) They shall come into force with immediate effect.

(2) They shall apply throughout the State of Himachal Pradesh.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context or subject otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No.6 of 1954), and the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, as the case may be;

(b) "land" shall have the same meaning as defined in Section 5 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953;

(c) "possessor" means the person who is in possession of the Government land in contravention of the provisions of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953(Act No.6 of 1954), and Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971;

(d) "patta" means grant order authorising the conferment of proprietary rights of land thereof;

(e) "rural area" means an area outside an urban area;

(f) "sanctioning authority" means the authority who is competent to confer proprietary rights of land under these rules; and

(g) "urban area" means the territorial area of a Nagar Panchayat, a Cantonment Board, a Municipal Council or a Municipal Corporation constituted under any law for the time being in force.

3. Authority for Conferment of Proprietary Rights.—The Sub-Divisional Officer (Civil) or Assistant Settlement Officer, where settlement operations are in progress, as the case may be, within whose jurisdiction the land to be conferred is situated, may confer the Proprietary Rights of land in favour of possessor and issue patta thereof subject to the provisions of these rules.

4. Cases in which Proprietary Rights may be conferred.—Proprietary Rights may be conferred in such cases where,—

(1) possession have already been identified as on 28.08.2015 i.e the date on which the resolution was passed by the State Legislative Assembly.

396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 5. Extent and the conditions for conferring Proprietary Rights.—(1) In urban areas Proprietary Rights shall be conferred upon possessors who are in possession of two biswas of land covered under the instruction regarding allotment of 3/2 biswas land in rural/urban areas notified vide letter No. Rev. B.F.(1) 1/2006-1 dated 22nd January, 2014. Provided that where minimum requirement of 3/4 biswa of land is there under the provision of the Town and Country Planning Act, 1977, the same requirement shall also be applicable for urban area.

(2) Possessions in rural areas may be conferred to the maximum limit of five bighas in such a manner that own land of the possessor and the land conferred under these rules does not exceed ten bighas and the remaining land if any, in possession shall stand vacated by such possessor.

(3) The State Government in certain cases, may obtain land in ownership of the individual in exchange of the Government land in his possession, subject to his meeting other conditions spelt out in these rules;

Provided that the exchange of land shall not be detrimental to the interest of the State Government.

(4) In case the possession has been made by more than one co-sharers, the possession shall be conferred in favour of all such co-sharers proportionately.

(5) Land being used for common village purposes such as road, forest, Mela grounds, Cattle shelter ground, ground where religious and other ceremonies are normally held, recorded/ recognized paths used by human beings and cattle, and cremation grounds, cemeteries, graveyards, village ponds, tanks, kuhls and water harvesting facilities, check dams and land used for any other common purpose shall not be conferred in any case.

(6) The land conferred under these rules shall not be transferred by the possessor or his successor (s) in interest or legal heir (s) and the possessor or successors in interest or legal heir(s) shall be abide by all the conditions contained in the patta of conferment. In case of breach of any of the conditions of pattas, the land shall vest in the State Government alongwith structure thereon, if any, free from all encumbrances.

(7) For conferment of Proprietary Rights the possessor may apply in writing to the sanctioning authority giving all relevant details of the land in his possession. In case the possessor is unable to make an application in writing, on account of ignorance or any other valid ground, the sanctioning authority, if satisfied, may suo motto take up the case.

6. Price for conferment of Proprietary Rights.—Proprietary Rights may be conferred in rural areas at the rate of ,—

(i) land in possession upto two bighas = Rupees 5000/- per bigha;

(ii) land in possession above two bighas to five bighas = Rupees 10,000/- per bighas;

subject to the others conditions laid down in these rules.

7. Cases to be considered for conferment of Proprietary Rights.—(1) Subject to the other provisions of these rules, only those cases which are registered with various Collector/ Assistant Collector as on 28th of August, 2015 shall be considered for conferment of proprietary rights.

(2) Statements of any other person who may have any interest in the land, the Pradhan and ward member of the Gram Panchayat concerned, as well as the estate right holders shall also be recorded to ascertain correctness of the facts of the case.

(3) Cases where the possessor stands already evicted within two year of the cut off date may be considered for conferment subject to the condition that the case has been recorded on or before 28.08.2015 and subject to all other conditions laid down in these rules;

Provided that a person who had earlier applied for regularization of encroachment under any policy or scheme of the State Government may also be considered on the individual merit of each case within the parameters and objectives of these rules.

(4) Cases where clearance under the Forest Conservation Act, 1980 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is mandatory would be taken up with the Government of India for exemption on humanitarian grounds and for determination of the Rights of possessors/dwellers as envisaged in the above Acts.

8. Appeal.—(1) An appeal against the order of the Sub-Divisional Officer (Civil), or the Assistant Settlement Officer, as the case may be, shall lie to the Deputy Commissioner or the Settlement Officer respectively within a period of 30 days from the date of order.

(2) An appeal against the order of the Deputy Commissioner or the Settlement Officer shall lie to the Divisional Commissioner within a period of 60 days from the date of order.

9. Review.—The Sub-Divisional Officer or the Assistant Settlement Officer, or the Deputy Commissioner or the Divisional Commissioner, as the case may be, may either on his own motion or on an application by any interested party, review any order passed by him or any of his predecessors in office after obtaining the approval of the next higher authority and may pass such orders as he may deem fit.

10. Revision.—The Financial Commissioner may at any time on his own motion or on an application of any interested person, call for the record of the case pending before or disposed of by any officer subordinate to him and after making an inquiry may pass such orders as he deems fit, after affording opportunity of being heard to the concerned parties.

11. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Regularization of Encroachments (in Certain Cases) on Government Land and Disposal of Government Land Rules, 2002 notified vide notification No. Rev.B.A. (3)12/2000 dated 2nd July, 2002, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 2nd July, 2002 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal or anything done under the rules so repealed shall be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order, (TARUN SHRIDHAR), Addl. Chief Secretary (Revenue).

___________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18. अप्रैल, 2017

संख्या यू0डी0ए0(1)-4/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी में नगर परिषद नेरचौक की बाबत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र मे अधिसूचित करते हैंः-

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

----------

[Authoritative English Text of notification No.UD-A(1)-4/2016, dated 18.04.2017 as required

under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th April, 2017

No.UD-A (1)-4/2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President and Vice- President in respect of Municipal Council Nerchowk in District Mandi, as under.—

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (UD).

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th April, 2017

No. Shram(F)4-1/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Unemployment Allowance Scheme, 2017 for the unemployed youth of Himachal Pradesh. The main objective of the Scheme is to provide the Unemployment Allowance to the unemployed youth between the age of 20 years to 35 years. The details of the Scheme is Annexed along with prescribed forms "A" "B" "C" "D" & "E". The Director of Employment Himachal Pradesh and subordinate Employment Exchanges Functioning under her/his administrative control shall be nodal agency for implementation of the aforesaid scheme. This scheme shall come into force with immediate effect.

By order, R. D. DHIMAN, IAS Principal Secretary (Lab. & Emp.).

_____________

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE SCHEME 2017

A. Introduction:

During the Budget Speech for the Financial Year 2017-18 Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh was pleased to announce that "unemployed youth having 10+2 qualifications or above would be granted Unemployment Allowance at the rate of Rs. 1,000 per month by the Government of Himachal Pradesh. The disabled unemployed youth would be given Rs. 1,500 per month".

B. Objective:

This scheme intends to provide allowance to eligible educated unemployed youth of Himachal, to enable them to sustain themselves for a certain period.

C. Details of the Scheme:

1. Short title & commencement:

(a) This scheme may be called "Unemployment Allowance Scheme 2017".

(b) This scheme will be implemented with effect from the date of issuance of the notification.

(c) The allowance shall be payable to eligible persons in the age group of 20 to below 35 years.

2. Definitions:

In this scheme, unless the context otherwise requires:

(a) "Allowance" means Unemployment Allowance as defined in this scheme.

400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 (b) "Department" means the Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh.

(c) "Director" means the Director of Employment, Himachal Pradesh and includes any person to whom any or all the powers of Director may have been delegated by the Government.

(d) "Educated unemployed applicant" means a person who is minimum 10+2 Pass from a Board recognized by the Govt. of Himachal Pradesh, and is on the Live Register of the Employment Exchange of the State of Himachal Pradesh as on the date of application at least for 1 year and who applies under this Scheme for the grant of Unemployment Allowance, who has attained the age of 20 years and is below the age of 35 years on the date of such application and who remains on the Live Register.

(e) "Employment Exchange" means any Employment Exchange set up by the Himachal Pradesh Government.

(f) "Family" means joint family of all persons descended from common ancestor including adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Pariwar Register of the Gram Panchayat/Ration Card in case Urban Area.

(i) "Form" means a form appended to this Scheme.

(h) "Government" means the Government of Himachal Pradesh in the Administrative Department.

(i) "Income" means family income.

(j) "Live Register" means the valid employment index cards of those persons who are registered in the Employment Exchanges of the State of Himachal Pradesh.

(k) "10+2" means a candidate who has passed the 10+2 examination or any examination held equivalent thereto, by Govt. of H.P.

(l) "Officer incharge of the Employment Exchange" will include an Officer/Official to whom the powers of the officer incharge of the Employment Exchange under this Scheme may have been delegated by the Department.

(m) "Year" means the Financial Year starting on First April and ending on Thirty-First March of the following Year.

(n) "State" means the State of Himachal Pradesh.

3. Persons eligible:

Subject to the provisions of this Scheme, an educated unemployed applicant shall be eligible for the grant of Unemployment Allowance, who fulfills the following criteria:

(a) She/he should be unemployed (should not be employed in Govt. sector or in PSUs or in private sector or self employed) and should be a Bonafide Himachali.

(b) She/he should have passed minimum 10+2 from any Board/University/Institution recognized by H.P. Govt.

on the date of application since 1 year.

(d) Her/his annual family income for the Financial Year immediately preceding date of application, from all sources including that of spouse should be less than Rs. 2.00 Lakh (Rs. Two Lakhs).

(e) She/he should be above 20 years and below 35 years of age, as on the date of application.

(f) She/he should not be self-employed.

(g) She/he should not be a dismissed Govt. employee.

(h) She/he should not be convicted of any offence resulting in imprisonment for a period of 48 hours or more.

(i) She/he should not be a regular student pursuing any course.

(j) She/he should not be availing Skill Development Allowance.

4. Persons not eligible:

The following categories of persons shall not be eligible to receive Unemployment Allowance under this Scheme:

(a) State/Central Government employees and also those of the Public Sector Undertakings, Local Bodies and Quasi-Government Institutions who have been dismissed from service and persons who have been imprisoned for 48 hours or more.

(b) A person who had any income of his own or whose family income from all sources was Rs. 2.00 lakh (Rs. Two Lakh) or more during the year immediately preceding the date of application and also the period for which Unemployment Allowance is claimed.

(c) A person who is not a Bonafide Himachali.

(d) A person who is below 20 years and above the age of 35 years.

(e) Any person who does not fulfill any of the criteria given in Section 3.

5. Rate of Unemployment Allowance:

Allowance shall be payable to each educated unemployed applicant for a maximum period of two years; subject to fulfilling eligibility criteria & timely submission of attested copies of 8th/matriculation marks sheet/certificate to ascertain age and educational qualification and Affidavit/Self Declaration as per form "C", at the following rates:

(a) For Physically Challenged person who have minimum 50% permanent disability recorded in her/his Employment Exchange record (X-I), @ Rs. 1500/- (Rs. One Thousand Five Hundred) per month.

(b) For all other categories of Persons @ Rs. 1000/- (Rs. One Thousand) per month.

(a) An educated unemployed applicant may make an application on his/her being eligible for the grant of Allowance along with documents mentioned in form "A" to that Employment Exchange in H.P., where his/her name is registered.

(b) A duly completed application form may be sent by post or be delivered at that Employment Exchange in H.P., where his/her name is registered.

(c) After the initial filing of claim in the prescribed form "A", every claimant to the Allowance shall be required to submit Affidavit/Self Declaration as per form"C", in the subsequent month of March to the Employment Exchange where his/her name is registered.

7. Processing of applications:

(a) The Employment Exchange will thoroughly scrutinize applications received under Section 7 and decide with regard to the admissibility of the Allowance to the applicant, within 45 days and in case the claim is inadmissible, suitable orders shall be issued under intimation to the applicant. – as per form "D"

(b) If applicant is aggrieved by any decision intimated to her/him under sub-rule (a), she/he may file an appeal to the Director whose decision thereon shall be final.

8. Power to sanction Allowance:

The power to sanction Allowance shall vest in the Officer incharge of the concerned Regional/District Employment Exchange, who will also act as the Drawing and Disbursing Officer for the purpose of this Scheme.

(a) Stoppage or recovery of the Allowance:- The authority empowered to sanction the Allowance may:

(i) Stop the payment of the Allowance to any recipient, if the said Allowance is no more payable due to any change in the circumstances in which the same was sanctioned;

(ii) Withdraw or withhold the payment of Allowance if at any stage, it is discovered that the Allowance was not admissible in the first instance and it was sanctioned by mistake or on false information or in disregard of any condition subject to which it could be sanctioned. The amount of Allowance already paid may also be recovered without prejudice to any action, whether civil or criminal to which the recipient may be liable.

(b) In the event of the death of the recipient the Allowance shall cease to be payable and if the recipient dies before receiving any payment, the amount not so disbursed, shall lapse to the Government.

(c) Unemployment Allowance will be sanctioned to the applicant w.e.f. the month of application subject to her/his eligibility and the same will be disbursed in the subsequent month. The Unemployment Allowance for a month will be paid in the subsequent month on regular basis.

The concerned Regional/District Employment Officer may restore the payment of Allowance to the original recipient if the payment of the Allowance was discontinued due to the removal of her/his name from the Live Register but her/his employment index card is brought on the Live Register of the Employment Exchange without loss of seniority, as per Departmental instructions.

10. Remittance of Allowance:

The Allowance shall be credited to the recipient by RTGS/NEFT/ECS through Banks as mentioned in Application Form, on monthly basis at the cost of the Government.

11. Accounting procedure:

The following provisions shall regulate the accounting procedure in respect of the Allowance payable under this Scheme:

(a) On receipt of a fresh application in form "A" it shall be recorded in a receipt register (Form "E") maintained specially for the purpose in each Employment Exchange. Each applicant shall be issued a receipt in form "B" by the Employment Exchange indicating there in the receipt number of the application for all future correspondence.

(b) The Allowance shall become payable for the period commencing from the month of application (if eligible) till March of that Financial Year and thereafter on production of fresh Affidavit/ Self Certified Declaration in March of that Year or till the applicant becomes ineligible, whichever is earlier.

(c) The Drawing and Disbursing Officer shall sign the RTGS/NEFT/ECS form and initial the entries in the office cash book.

12. Allowance not enforceable through court of law:

The Allowance under this Scheme shall not be enforceable through the Court of Law.

13. Supervision:

The Director shall have the power of supervision and control in respect of the Allowance payable under this Scheme and may from time to time issue directions for the smooth functioning of this Scheme.

14. Power to amend the Scheme:

The power to amend this Scheme shall vest in the Government.

15. Displaying of Beneficiaries Detail:

The details of the beneficiaries may be displayed on the Notice Board of the Employment Exchanges, on the Department's website and at any other suitable place, for the information of public at large.

For Office use:

Application No.____________ Date: / /

Recent attested Passport Size Photograph

Government of Himachal Pradesh

Department of Labour & Employment

APPLICATION FOR UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

(1) Applicant Name

(2) Father's Name

(3) Mother's Name

(4) Spouse's Name

(5) Sex Male Female (6) Date of Birth

(7) Age on the Date of Application years (8) Religion: Hinduism Islam Sikhism Christianity Buddhism Jainism (9) Category : General OBC SC ST

(10) Sub Category: IRDP BPL Antodaya PH XSM (11) Permanent Address --------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Tehsil Distt.

Pin code

(12) Correspondence Address --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Tehsil District

Pincode. Mobile No.

Email -----------------------------------------

(13) Name of Employment Exchange where registered405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 (14) Registration No. (15) Registration Date

(16) Educational Qualification 8th /10th /12th /other qualifications:

Sr. No. Name of Exam Year of Passing Board/University/Institute 1.

2.

3.

(17) Annual Family income of applicant Rs.---------------------------------------

(Attach attested copy of income certificate issued within 6 months of date of application for the Allowance, by Executive Magistrate).

(18) Aadhar No.

(19) Applicant"s Bank Account Details: Verified by Bank Branch

(Mandatory)

Signature ------------------

Name of Bank

Designation -------------------- Branch ---------------------------------------------------- Stamp

A/c No.

IFSC Code (Mandatory)

I hereby certify that the above mentioned information is true & nothing has been concealed therein. I have read the conditions for eligibility for getting Unemployment Allowance and I am eligible for the same. I am aware that in case any of the above mentioned information is found incorrect, appropriate legal action can be taken against me.

Place: Date: Applicant"s Signature with Name

Note:—

(1) Please ensure that all the columns of this application form are filled.

(2) Attested copy of Employment Registration Card (X-10) is attached.

406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 (3) Attested copy of valid family income certificate issued by Executive Magistrate (issued not before 6 months of date of application for the Allowance) is attached. Further, the income certificate required to be issued by the Competent Authority under the Scheme will specially state that the applicant is not employed in Government, its Agencies, Public Sector Undertaking, Bodies etc.

(4) Self Certified Declaration declaring that she/he is unemployed as per format prescribed by the Department. (as per form „C" attached).

(5) Attested copy of Bonafide Himachali Certificate is attached.

(6) Bank details to be verified by concerned Bank Branch Officer with signature and stamp of Bank.

(7) Filling up IFSC code of Bank Branch is Compulsory/Mandatory.

(8) Attested copies of 10th /12th /age certificate issued by competent authority to ascertain age and educational qualification is attached.

__________

Form 'B'

Receipt

Receipt No. (Application No.) ------------------------- date ---------------------

Application for Unemployment Allowance has been received from Mr./Mrs/Ms. ------------- ------------------------------- S/o, D/o, W/o Sh. ----------------------------------- along with the following original/attested documents:

(1) Application form in original.

(2) Attested copy of Employment Registration Card (X-10).

(3) Attested copy of family income certificate issued by Executive Magistrate.

(4) Attested copy of Bonafide Himachali Certificate issued by Executive Magistrate.

(5) Self Certified Declaration as per form "C".

(6) Attested copies of 10th /12th age certificate issued by competent authority to ascertain age and educational qualification.

Signature of Officer/Official of Employment Exchange Name---------------------------------------

Designation--------------------------------

Date ----------------------------------------

Self Certified Declaration

I ……………………. S/o, D/o, W/o Sh. …………………… Resident of ……………….. Age …………….. solemnly affirm and state that:

1. I am not employed under the Government/its agencies, public sector undertakings/bodies/boards/corporations etc.

2. I am neither employed in private sector nor self employed.

3. I am a bonafide resident of H.P.

4. I am not regular student pursuing any course.

5. I have passed my ………………… examination from ….................. Board/ University/Institution recognized by H.P. Govt.

6. I am registered with the Employment Exchange ………………............ Registration No.…………….. from date ………………. and my name is registered as on date.

7. My annual family income from all sources including that of spouse is less than Rs.

2.00 Lakhs ( Rs. Two Lakhs).

8. I am in the age group of 20 to below 35 years.

9. I am not a dismissed Govt. employee.

10. I have not been convicted of any offence resulting in imprisonment for a period of 48 hours or more.

11. I am not claiming and receiving Skill Development Allowance and Unemployment Allowance from any other Employment Exchange.

12. I have read all the eligibility conditions and I fulfill the same. The information given by me in the application for Unemployment Allowance is true.

13. In case any eligibility criteria for receiving Unemployment Allowance (like increase in income, change in employment status, attaining the age of 35 years etc.) changes which renders me ineligible, then I shall inform the Employment Exchange and the concerned bank branch within 7 days. I further undertake to refund the whole amount received by me with interest for any period for which I am found ineligible, as decided by the Department.

14. I undertake to submit the self certified declaration in the month of March to confirm my eligibility for the Unemployment Allowance for the next Financial Year (beginning April), failing which my Allowance will be withdrawn from April of that year.

15. That the above contents of this self certified declaration are true to the best of my knowledge.

Applicant408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 VERIFICATION I the above applicant do hereby further solemnly affirm and certify that all the facts given above from para 1 to 15 are true to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there in.

Verified today on ……………………………………..(date and year) at ….............

Applicant.

______________

Form 'D'

Government of Himachal Pradesh

Department of Labour & Employment

O/o ----------------------------------

Dated: -------------------------------

To

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-------------------------------------------- (for address)

Application No. ---------------------------

Subject:-—Regarding ineligibility of Unemployment Allowance.

Madam /Sir,

Please refer to your application (no. mentioned above) for Unemployment Allowance. On the scrutiny of the application along with documents submitted by you, your claim for Unemployment Allowance is rejected herewith due to the following reason:

(i) --------------------------------

(ii) ------------------------------- (Please mention the grounds of rejection of the application).

Yours faithfully,

Signature of Officer/Official of Employment Exchange409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 Name-------------------------- Designation------------------

Date --------------------------

____________

Form 'E'

Government of Himachal Pradesh

Department of Labour & Employment

O/o----------------------------------------------

Signature of Officer/Official of Employment Exchange Name …………...................…… Designation ……............……….. Date …….....................................

____________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्रीमती विमला पत्नी अमरो, गांव अडान, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। 410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थिया श्रीमती विमला पत्नी अमरो, गांव अडान, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत करवाल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम विमला दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड मुहाल टिक्कर के भू-ईन्द्राज में मेरा नाम विमलो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए मुहाल टिक्कर के भू-राजस्व के ईन्द्राज में मेरा नाम विमलो उर्फ विमला दरुस्त करवाना चाहती हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ईश्वर चंद पुत्र गालो राम, गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में ईश्वर चंद पुत्र गालो राम, गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री मधु बाला की जन्म तिथि 09-09-2002 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ईश्वर चंद पुत्र गालो राम, गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 16-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ईश्वर चंद पुत्र गालो राम, गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में ईश्वर चंद पुत्र गालो राम, गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री आरती देवी की जन्म तिथि 18-07-1998 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ईश्वर चंद पुत्र गालो राम, गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 16-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

---------

In The Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Pana Lal s/o Shri Jia Lal, r/o Village Tilri, P.O. Bachounch, Tehsil Rohru, District Shimla, . . Applicant. H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Pana Lal s/o Shri Jia Lal, r/o Village Tilri, P.O. Bachounch, Tehsil Rohru, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of the date of birth of his daughter namely Yashvi Sharma (DOB 11-11-2014) in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having and objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 18-5-2017 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 Given under my hand and seal of the Court on this 18th day of April, 2017.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Ram Swaroop s/o Late Shri Shyam Lal, r/o Village Shillru, P.O. Jubberhatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Shri Ram Swaroop s/o Late Shri Shyam Lal, r/o Village Shillru, P.O. Jubberhatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his mother named Lt. Smt. Bimla Devi w/o Lt. Shri Shyam Lal, Village Shillru, P.O. Jubberhatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Bagi, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of death of above named in the record of Gram Panchayat Bagi, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-04-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 02/2017 तारीख मजरुआ : 22-02-2017 तारीख पेशी : 25-03-2017 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी ग्राम नरहाणा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र। इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी ग्राम नरहाणा, डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा नरहाणा में प्रार्थी का नाम संजय कुमार पुत्र श्री ख्याली राम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व ब्यानात बाशिनदगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम संजीव कुमार पुत्र श्री ख्याली राम है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 25-04-2017 को अपराह्‌न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्ष्रित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Kalsang Wangdu s/o Jortha, r/o Village Tibetan Gapa Welfare Society Tillordhar,P.O. Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Tsering Tsamchoe d/o Sangyal, r/o Village Tibetan Gapa Welfare Society Tillordhar,P.O. Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Kalsang Wangdu s/o Jortha, r/o Village Tibetan Gapa Welfare Society Tillordhar,P.O. Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Tsering Tsamchoe d/o Sangyal, r/o Village Tibetan Gapa Welfare Society Tillordhar, P.O. Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has presented before the undersigned on dated 30-03-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 02-04-1997 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 02-04-1997 between Shri 414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 Kalsang Wangdu s/o Jortha, r/o Village Tibetan Gapa Welfare Society Tillordhar,P.O. Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Tsering Tsamchoe d/o Sangyal, r/o Village Tibetan Gapa Welfare Society Tillordhar,P.O. Kamrau, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 30-03-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

___________

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Ankush Kumar s/o Shri Bidhi Chand, r/o Village Kashyana, PO Dhanvi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Smt. Poonam Devi d/o Shri Ram Swaroop, r/o Village Bharapur, P.O. Dhaulakuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Ankush Kumar s/o Shri Bidhi Chand, r/o Village Kashyana, PO Dhanvi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Smt. Poonam Devi d/o Shri Ram Swaroop, r/o Village Bharapur, P.O. Dhaulakuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has presented before the undersigned on dated 30-03-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 16-01-2017 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 16-01-2017 between Shri Ankush Kumar s/o Shri Bidhi Chand, r/o Village Kashyana, PO Dhanvi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Smt. Poonam Devi d/o Shri Ram Swaroop, r/o Village Bharapur, P.O. Dhaulakuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

___________

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Ngawang Tsephel Gyatso s/o Shri Yonten Gyatso, r/o House No. 211 Old Farm RD Amherst, MA 01002-2714 USA at present House No. 15 Sakya Tibetan Society Puruwala, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Pema Choedon d/o Karma Luday, r/o Sakya Tibetan Society Puruwala, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Ngawang Tsephel Gyatso s/o Shri Yonten Gyatso, r/o House No. 211 Old Farm RD Amherst, MA 01002-2714 USA at present House No. 15 Sakya Tibetan Society Puruwala, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Pema Choedon d/o Karma Luday, r/o Sakya Tibetan Society Puruwala, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has presented before the undersigned on dated 23-03-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 12-03-2017 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 12-03-2017 between Ngawang Tsephel Gyatso s/o Shri Yonten Gyatso, r/o House No. 211 Old Farm RD Amherst, MA 01002- 2714 USA at present House No. 15 Sakya Tibetan Society Puruwala, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP and Pema Choedon d/o Karma Luday, r/o Sakya Tibetan Society Puruwala, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 23-03-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Ajit Singh s/o Shri Jaswant Singh, r/o House No. 118, ward No. 8, Cinema Gali Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Harpreet Kaur d/o Shri Nirman Singh, r/o House No. 2853 Sector, 38C Chandigarh.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Ajit Singh s/o Shri Jaswant Singh, r/o House No. 118, ward No. 8, Cinema Gali Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Harpreet Kaur d/o Shri Nirman Singh, r/o House No. 2853 Sector, 38C Chandigarh has presented before the undersigned on dated 15-03-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 02-09-1990 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 02-09-1990 between Shri Ajit Singh s/o Shri Jaswant Singh, r/o House No. 118, ward No. 8, Cinema Gali Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Harpreet Kaur d/o Shri Nirman Singh, r/o House No. 2853 Sector, 38C Chandigarh he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 15-03-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

__________

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Vishal Vohra s/o Shri Vijay Vohra, r/o 105, ward No. 7, Vohra Hospital Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Harshika Chawla d/o Shri Yoginder Kumar Chawla, r/o E-29. Nehru Ground NIT-I Faridabad, Haryana.

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Vishal Vohra s/o Shri Vijay Vohra, r/o 105, ward No. 7, Vohra Hospital Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Harshika Chawla d/o Shri Yoginder Kumar Chawla, r/o E-29. Nehru Ground NIT-I Faridabad, Haryana has presented before the undersigned on dated 30-03-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 25-04-2015 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 25-04-2015 between Shri Vishal Vohra s/o Shri Vijay Vohra, r/o 105, ward No. 7, Vohra Hospital Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Harshika Chawla d/o Shri Yoginder Kumar Chawla, r/o E-29. Nehru Ground NIT-I Faridabad, Haryana he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 30-03-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

__________

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Narender Kumar s/o Shri Ashok, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Jyoti d/o Late Shri Prem Chand, r/o Village Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Narender Kumar s/o Shri Ashok, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Jyoti d/o Late Shri Prem Chand, r/o Village Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP has presented before the undersigned on dated 16-03-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 12-03-2017 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and general public to this 418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अप्रैल, 2017/04 वैशाख, 1939 effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 12-03-2017 between Shri Narender Kumar s/o Shri Ashok, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Jyoti d/o Late Shri Prem Chand, r/o Village Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal of this court on 17-03-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

__________

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Surinder Kumar s/o Shri Jai Pal Singh, r/o Village Shyampur, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Surender Kaur d/o Shri Lekh Raj, r/o Village Rampur Banjaran, PO Dhaula Kuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Surinder Kumar s/o Shri Jai Pal Singh, r/o Village Shyampur, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Surender Kaur d/o Shri Lekh Raj, r/o Village Rampur Banjaran, PO Dhaula Kuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP has presented before the undersigned on dated 30-03-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 08-12-2016 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 08-12-2016 between Shri Surinder Kumar s/o Shri Jai Pal Singh, r/o Village Shyampur, PO Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Surender Kaur d/o Shri Lekh Raj, r/o Village Rampur Banjaran, PO Dhaula Kuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 30-03-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है