Himachal Pradesh Gazette, No. 22, 03 May 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2017

संख्याः रैव. बी.ए.(3) 4/2016.--प्रारुप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा विकास योजना) नियम, 2016 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यव्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 22-राजपत्र/2017-03-05-2017 (675) 676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 112 के साथ पठित धारा 109 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, उक्त नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर तद्‌द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23-1-2017 को अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 28-02-2017 को प्रकाशित किया गया था;

और उक्त नियमों पर प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्‌ :-

प्रारूप नियम

अध्याय-1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा विकास योजना) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम भूमि अर्जन के उन मामलों में लागू हाेंगे जिनमें राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) के अनुसार समुचित सरकार है और इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।

(3) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगेः-

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''आधार संख्या'' से किसी व्यष्टि से सम्बन्धित जनसांख्यिकी और बायोमीट्रिक सूचना के डी-डुप्लीकेशन के पश्चात्‌ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी0 ए.आई.) द्वारा जनित और उसे जारी की गई बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(ख) ''अधिनियम'' से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) अभिप्रेत है;

(ग) ''सहमति आधारित आधार अधिप्रमाणन सेवा'' से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आईडी.ए. आई.) या इसके द्वारा स्थापित अभिकरणों द्वारा, किसी व्यष्टि के अनुरोध पर बायोमीट्रिक सूचना के मिलान के पश्चात्‌ या उसकी सहमति से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इसके अपने केन्द्रीय सर्वरों द्वारा अनुरक्षित सूचना सहित किया गया इलैक्ट्रोनिक अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और इसमें 'हाँ/नहीं' का प्रत्युत्तर ऐसे व्यष्टि की जनसांख्यिकी सूचना और फोटो सहित प्रत्युत्तर अन्तर्विष्ट होना भी सम्मिलित है; और

(घ) ''धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 अध्याय-2

भूमि अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध

3. भूमि अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध.--(1) सामाजिक समाधात निर्धारण, जहाँ कहीं लागू है, और विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों की प्राप्ति पर यदि समुचित सरकार को प्रतीत होता है कि किसी भी क्षेत्र में लोक प्रयोजन हेतु भूमि अपेक्षित है या संभाव्यतः अपेक्षित है, तो अर्जक निकाय या इसके द्वारा प्राधिकृत इसका प्रतिनिधि, जिसके लिए भूमि अर्जित की जानी है, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्ररूप-1 में सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन/अनुरोध करेगाः-

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;

(ii) परियोजना का मंजूरी पत्र;

(iii) अधिकार अभिलेख की तीन प्रतियां और प्रभावित क्षेत्रों के राजस्व नक्शे;

(iv) भूमि के वर्गीकरण, अर्थात्‌ सिचिंत, बहु-फसली, एकल फसली या बंजर भूमि, आदि की बाबत सूचना; और

(v) कलक्टर द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) उप नियम (1) के अधीन कलक्टर को किए गए आवेदन/अनुरोध की प्रति आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) जहाँ अर्जन करने वाला निकाय सरकार है वहाँ सम्बद्ध विभाग के सचिव और पब्लिक सेक्टर उपक्रम की दशा में ऐसे उपक्रम के साथ व्यवहार करने वाले विभाग के सचिव द्वारा आवेदन/अनुरोध किया जाएगा।

4. आवेदन/अनुरोध प्राप्त होने पर कलक्टर द्वारा कार्रवाई.--(1) (क) कलक्टर, नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन/अनुरोध की प्राप्ति पर, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग, जिसे कलक्टर निम्नलिखित की बाबत प्रारम्भिक जाँच करने के लिए अर्जक निकाय के प्रतिनिधियों के साथ फील्ड दौरे करने के लिए आवश्यक समझे, के अधिकारियों की समिति गठित करेगा जो-

(i) बंजर या शुष्क भूमि की उपलब्धता;

(ii) नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन/अनुरोध में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों की सत्यता;

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित कम से कम न्यूनतम भूमि;

(iv) क्या आवेदन/अनुरोध अधिनियम के उपबन्धों के संगत है, और कलक्टर को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्‌ः-

(i) कि भूमि के प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा;

(ii) कि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार परियोजना के लिए आत्यंतिक कम से कम न्यूनतम है;

678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (iii) कि किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने का विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है;

(iv) कि कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं हैं जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई है;

(v) कि पहले अर्जित की गई या शेष अप्रयुक्त कोई भूमि, यदि कोई है, ऐसे लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है; और

(vi) समिति की सिफारिशें।

(2) (क) यदि कलक्टर का, उप नियम (1) में निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट, उसके पास उपलब्ध अन्य सूचना और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत जारी अनुदेशों के आधार पर समाधान हो जाता है कि आवेदन अधिनियम के उपबन्धों से संगत हैं, तो वह धारा 3 के खण्ड (1) में यथा परिभाषित अर्जन की लागत के प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करेगा।

(ख) धारा 3 के खण्ड (1) के उप खण्ड (अप) की मद (क) के अधीन प्रशासनिक लागत, अधिकतम पाँच करोड़ रूपए के अध्यधीन, धारा 3 के खण्ड (1) के उप खण्ड (प) में यथा उपबन्धित प्रतिकर की लागत के पाँच प्रतिशत की दर से होगी।

(ग) कलक्टर, धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन से पूर्व, ऐसी अवधि के भीतर जो उस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अर्जक निकाय को अर्जन की प्राक्कलित लागत या कलक्टर द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उसके भाग को कलक्टर कार्यालय के अभिहित लेखे में जमा करने के लिए सूचित करेगा और अर्जक निकाय उसे उक्त अवधि के भीतर जमा करेगा।

(3) अर्जक निकाय, कलक्टर द्वारा तैयार अंतिम प्राक्कलन के पश्चात्‌, अर्जन की अतिशेष लागत जमा करेगा और उन मामलों में जहाँ प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा अतिरिक्त रकम अधिनिर्णीत की गई हो, जब कभी अपेक्षित हो, जमा की जाएगी।

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अध्याय-3

भूमि अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना और पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम

5. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन.--(1) धारा 11 में निर्दिष्ट प्रारंभिक अधिसूचना प्ररूप-2 में प्रकाशित की जाएगी।

(2) धारा 11 में निर्दिष्ट प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति प्रभावित क्षेत्राें में, सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाई जाएगी और ढोल बजाकर जनसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी।

(3) धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्‌ कलक्टर निम्नानुसार यथा विनिर्दिष्ट भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगाः-

(क) मृतक व्यक्तियों के नामों का लोप करना;

(ख) मृतक व्यक्तियों के विधिक वारिसों के नामों की प्रविष्टि करना;

(ग) भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्रीकृत संव्यवहारों, जैसे विक्रय, दान, विभाजन आदि को प्रविष्ट करना;

(ङ) यदि उधारदाता अभिकरण, बंधक सम्पत्ति विलेखों के रजिस्ट्रीकृत प्रतिहस्तान्तरण के माध्यम से लिए गए ऋणों के पूर्ण संदाय का पत्र जारी करता है तो बंधक की प्रविष्टियों का लोप करना;

(च) समस्त विद्यमान वन विधियों की बाबत आवश्यक प्रविष्टियां करना ;

(छ) सरकारी भूमि की दशा में आवश्यक प्रविष्टियां करना;

(ज) भूमि पर परिसम्पत्तियों, जैसे भवनों, वृक्षों, कुओं आदि की बाबत आवश्यक प्रविष्टियां करना;

(झ) भूमि पर बँटाईदारों की प्रविष्टियां करना;

() उगाई गई या बोई गई फसलों और ऐसी फसलों के क्षेत्र की आवश्यक प्रविष्टियां करना; और (ट) कोई अन्य सुसंगत प्रविष्टियां करना।

6. आक्षेपों की सुनवाई.--(1) कलक्टर, आक्षेपों को आमन्त्रित करने के लिए प्ररूप-3 में नोटिस जारी करेगा और समस्त आक्षपों पर सुनवाई करने तथा धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित जांच करने के पश्चात्‌ आक्षेपों पर अपनी संस्तुतियों सहित समुचित सरकार को विनिश्चय के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) कलक्टर की रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-

(क) क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण होगा, का निर्धारण;

(ख) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार परियोजना के लिए आत्यंतिक कम से कम है;

(ग) क्या किसी वैकल्पिक स्थान पर भूमि अर्जन करने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है;

(घ) क्षेत्र में पूर्व अर्जित कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है;

(ङ) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त भूमि, यदि कोई है, ऐसे लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की गई है और इसके सम्बन्ध में सिफारिशें;

(च) आक्षेपों पर सिफारिशें;

(छ) कार्यवाहियों का अभिलेख; और

(ज) ऐसे मामला, जहां सामाजिक समाधात निर्धारण में छूट दी गई है, में भू अर्जन की अनुमानित लागत।

7. पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम तैयार करना और जन-सुनवाई.--(1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, प्रशासक ऐसी प्रारंभिक अधिूसचना के प्रकाशन से दो मास की अवधि के भीतर, प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण करेगा और जनगणना का जिम्मा लेगा।

(2) प्रशासक द्वारा, प्रभावित कुटुम्बों के किए जाने वाले सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुम्बों की जनगणना के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित ध्यान में रखेगा-680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (क) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट; (ख) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के अभिलेख और अन्य सरकारी अभिलेख। (3) प्रशासक, प्रभावित कुटुम्बाें के घर द्वार निरीक्षण द्वारा और प्रभावित क्षेत्र में परियोजनाओं की अवसंरचना की दशा में स्थल निरीक्षण डाटा का सत्यापन करवाएगा।

(4) धारा 16 की उपधारा (2) में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त प्रशासक द्वारा तैयार की गई प्रारूप पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात्‌ः-

(क) प्रभावित कुटुम्बों की उनके सदस्यों की आधार संख्या, यदि उपलब्ध है, सहित सूची;

(ख) विस्थापित कुटुम्बों की उनके सदस्यों की आधार संख्या, यदि उपलब्ध है, सहित सूची;

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना की सूची;

(घ) प्रभावित क्षेत्रों में भू-जोतों की सूची;

(ङ) वृक्षों, भवनों, अन्य अचल सम्पत्ति या भूमि से संसक्त परिसम्पत्ति या भवन, जिनका अर्जन किया जाना है, की सूची;

(च) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार और कारबार की सूची;

(छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों, विकलांगों या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूचीः

परन्तु यदि व्यक्ति के पास आधार नम्बर नहीं है, तो उसे इस प्रकार नामांकित करने के प्रयास किए जाएं, वह ऐसे यदि नामांकन के लिए अपनी सहमति देता है और प्रभावित कुटुम्बों के दावे सहमति आधार प्रमाणन सेवा प्रदान करके सुकर बनाए जाएं।

(5) प्रशासक, प्रभावित क्षेत्र में प्रारूप पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का निम्नलिखित रीति में प्रकाशन के माध्यम से प्रचार करवाएगा, अर्थात्‌ः-

(क) राजपत्र में;

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित किए जा रहे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगाः

परन्तु ऐसे स्थान, जहाँ ऐसे माध्यम उपलब्ध नहीं हैं, तो यह खण्ड लागू नहीं होगा;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में स्थानीय भाषा में और जिला कलक्टर, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट और यथास्थिति, तहसील, तालुक, उप-मण्डल या खण्ड कार्यालयों में;

(घ) समुचित सरकार की वैबसाईट पर अपलोड करके।

(6) प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 के नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस देकर उक्त नोटिस में वर्णित तारीख, समय और स्थान पर प्रभावित क्षेत्रों में जन-सुनवाई आयोजित करेगा।681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 8. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन.--आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाकर प्रकाशित करवाएगा।

9. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों के लिए विकास योजना.- अर्जक निकाय की ओर से भूमि अर्जन से अन्तर्वलित परियोजना के मामलों में जिनमें धारा 41 में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित हो, में विकास योजना प्ररूप-4 में तैयार की जाएगी।

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अध्याय-4

घोषणा और पंचाट

10. अर्जन के लिए घोषणा का प्रकाशन.--धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्रभावित क्षेत्र में प्ररूप-5 में सहजदृश्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में उसकी प्रति चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी। 11. भूमि अर्जन पंचाट.--धारा 23 में निर्दिष्ट भूमि अर्जन पंचाट, प्ररूप-6 और प्ररूप-7 में किया जाएगा।

12. प्रभावित कुटुम्बों के मछली पकड़ने के अधिकार.--अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की क्रम संख्या 9 के सामने स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट मछली पकड़ने के अधिकारों को सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग या सरकार के किसी अन्य सम्बद्ध विभाग के परामर्श से मत्स्यपालन विभाग द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

13. अतिरिक्त (अधिक) रकम की वसूली.--धारा 33 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त (अधिक) रकम का संदाय करने में किसी व्यतिक्रम या इन्कार करने के मामले में उसे राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और ऐसी वसूली की कार्यवाहियांँ, उस तारीख से, के जिस तारीख को अधिक रकम का संदाय किया गया पाया गया हो, तीन वर्ष की अवधि के भीतर आरम्भ की जाएगी।

14. पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्रसुविधा की वसूली.--किसी मिथ्या दावे या कपटपूर्ण साधनों से प्राप्त की गई किसी पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्रसुविधा की राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।

15. धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन भूमि विस्तार की सीमाएं.--धारा 2 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि विस्तार की सीमा शहरी क्षेत्रों में बीस हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्रों में चालीस हैक्टेयर होगी।

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अध्याय-5

प्रशासक, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन समिति और राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति

16. प्रशासक की शक्तियां, कत्र्तव्य और उत्तरदायित्व.--(1) प्रशासक की निम्नलिखित शक्तियां, कत्र्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) नियम 7 के अनुसार सर्वेक्षण संचालित करवाना और प्रभावित कुटुम्बों की जनगणना करवाना तथा प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब द्वारा रखे गए पशुधन के ब्यौरे तैयार करना;

682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (ख) प्रारूप पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रारूप स्कीम कहा गया है) तैयार करना;

(ग) नियम 7 के उप नियम (5) के अनुसार प्रारूप स्कीम का प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करवाना;

(घ) सम्बद्ध व्यक्तियों और प्राधिकरणों को प्रारूप स्कीम उपलब्ध करवाना;

(ङ) प्रारूप स्कीम पर जन-सुनवाई आयोजित करवाना और संचालित करवाना;

(च) कलक्टर को प्रारूप स्कीम प्रस्तुत करना;

(छ) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम निष्पादित और मानीटर करना;

(ज) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन उपरान्त सामाजिक संपरीक्षा में आयुक्त की सहायता करना; और

(झ) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए किए जाने वाले कोई अपेक्षित अन्य संकर्म।

17. परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन समिति.--(1) धारा 45 के अधीन गठित पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन समिति निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगीः-

(क) समिति अपनी प्रथम बैठक तभी करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप तैयार कर लिया गया हो;

(ख) समिति प्रारूप स्कीम पर विचार-विमर्श करेगी और उस पर सुझाव देगी तथा सिफारिशें करेगी तथा तत्पश्चात्‌ समिति पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक एक मास में एक बार पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा और मॉनीटरिंग करेगी;

(ग) कार्यान्वयन उपरान्त सामाजिक संपरीक्षा के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए समिति तीन मास में एक बार बैठक करेगी;

(घ) समिति प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकेगी और इस प्रकार यदि अपेक्षित हो तो प्रभावित कुटुम्बों के साथ विचार-विमर्श कर सकेगी और पुनव्र्यवस्थापन प्रक्रिया को मॉनीटर करने के लिए पुनव्र्यवस्थापन क्षेत्र का दौरा कर सकेगी।

(2) समिति के सदस्य-संयोजक की समुचित सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए अधीनस्थ अधिकारियों आरै कर्मचारिवृन्द द्वारा सहायता की जाएगी।

(3) समिति के गैर-सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के समूह-'क' अधिकारियों को अनुज्ञेय दर पर यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

18. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते आदि.--(1) प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन एवं भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं सहित) और दुव्र्यवहार अथवा अक्षमता के अन्वेषण की पद्धति वैसी ही होगी जो जिला न्यायाधीश को लागू है।

(2) प्राधिकरण के रजिस्ट्रार को संदेय वेतन एवं भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं सहित) वैसी ही होगी जो राज्य सरकार के उप सचिव के स्तर के अधिकारी को लागू है।

(3) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं सहित) वैसी ही होंगी जो राज्य सरकार के समतुल्य स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हैं।683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 19. राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति की प्रक्रिया.--(1) धारा 48 के अधीन गठित राष्ट्रीय मॉनीटरिंग समिति, धारा 18 के अधीन आयुक्त द्वारा अनुमोदित स्कीम के प्रकाशन से दो मास की अवधि के भीतर परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मॉनीटंिरंग करेगी और तत्पश्चात्‌ समिति की बैठकें पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मॉनीटरिंग करने के लिए तीन मास में एक बार आयोजित की जाएगी।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए समिति-

(क) पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन स्कीमों के अभिलेख और सूचना मंगवा सकेगी;

(ख) जब कभी अपेक्षित हो, अर्जक निकाय को विचार-विमर्श के लिए बुला सकेगी; और

(ग) इसके विनिश्चय (निर्णय) के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट मांग सकेगी।

(3) राष्ट्रीय मॉनीटंरिंग समिति से सम्बद्ध गैर-सरकारी विशेषज्ञों को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर यात्रा और दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

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अध्याय-6

प्रकीर्ण

20. अप्रयुक्त भूमि को लौटाने की रीति.--(1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि धारा 101 में यथा निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि के लिए अप्रयुक्त रह जाती है तो उसे अर्जक निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई थी, को नोटिस जारी करके और उसे सुनवाई का अवसर देकर तथा इस प्रयोजन के लिए इस निमित्त कलक्टर द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके, यथास्थिति, वास्तविक स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या भूमि बैंक को लौटा दिया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन कलक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात्‌ कलक्टर, यथास्थिति, वास्तविक स्वामी या स्वामियों के विधिक वारिसों या भूमि बैंक को लौटाने के प्रयोजन के लिए उस अर्जित भूमि का कब्जा लेगा।

(3) यदि भूमि, यथास्थिति, वास्तविक स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों को वापस लौटाई जा रही है तो भूमि का कब्जा लेने से पूर्व तोषण को अपवर्जित करके उन्हें संदत्त किया गया प्रतिकर लौटाया जाएगा और उनके द्वारा उसे कलक्टर द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उसके कार्यालय के अभिहित खाते में निक्षिप्त (जमा) किया जाएगा तथा इस प्रकार लौटाई गई रकम का उपयोग खेती योग्य बंजर भूमि के विकास के लिए किया जाएगा।

(4) यदि अर्जक निकाय उक्त भूमि का कब्जा कलक्टर को नहीं सौंपता है तो कलक्टर, अर्जक निकाय को पूर्व नोटिस देने के पश्चात्‌ कब्जा लेने के लिए, सम्बद्ध कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता लेने के लिए सक्षम होगा।

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प्ररूप-1

(नियम 3(1) देखें)

भूमि अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध

प्रेषकः

अर्जक निकाय का नाम और/या पदनाम684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 सेवा में, 1. कलक्टर,

जिला ....................

2. आयुक्त, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन .............................

................हैक्टेयर भूमि अर्जित किए जाने का आवेदन/अनुरोध है जिसके लिए ................. परियोजना/प्रयोजन और इसका ब्यौरा, अर्जित की जाने वाली भूमि को दर्शाते हुए संयुक्त नक्शे (मापने के लिए) की तीन प्रतियों के साथ उपाबन्ध I, II, III प्रस्तुत हैं।

परियोजना को पूर्ण होने की अवधि .............. वर्ष और............... महीने होगी। (केवल तभी लागू होगी यदि परियोजना पूर्ण होने की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो)।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआईए) की लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत उपलब्ध है और इसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबन्धों में यथा उपबंधित आपके द्वारा कभी भी मांगे जाने पर आपके कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। आगे की सभी आवश्यक सूचना और सहायता आपके द्वारा नियत/निर्धारित तारीख/समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

भवदीय,

अर्जक निकाय

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उपाबंध- I

परियोजना का नामः-

(1) गांव का नाम -------

(2) तालुक/उप खण्ड/तहसील/ब्लॉक(यथा लागू) का नाम ------

(3) नगर पालिका/नगर निगम का नाम -------------

(4) जिला का नाम ------------

(5) अर्जित की जाने वाली सर्वेक्षण संख्या ------------

(6) आवेदन/अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र (है0/वर्ग मीटर में) -------

(7) अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाएं --------------

पूर्व ---------

पश्चिम ---------

उतर ---------

दक्षिण ---------

(9) कृषि एवं सिंचित बहु-फसली भूमि को सम्मिलित करने के कारण -

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(10) भवनों और अन्य संरचनाओं, टैंको, कुओं, वृक्षों आदि के ब्यौरे .................

(11) अर्जन हेतु धार्मिक भवनों, शमशान घाटों या मकबरा, आदि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करने के कारण।

अर्जक निकाय

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उपाबंध-II

परियोजना का नामः-

1. विभाग या सरकार या कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, संस्थाः

2. अर्जक निकाय का शासकीय पदनामः-

3. अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप में)ः-

4. क्या सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2 (1) के अधीन अपने उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए आवेदन/अनुरोध किया गया है ?

5. क्या अधिनियम की धारा 2(1) (क) से 2(1)(च) के अधीन आवेदन/अनुरोध किया गया है ?

6. क्या अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन आवेदन/अनुरोध किया गया है ?

7. अधिनियम की धारा 3 (ग) (i) से (vi) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने कुटुम्ब प्रभावित हैं?

8. क्या अधिनियम की धारा 40 के अधीन आवेदन/अनुरोध किया गया है ?

9. यदि हां, तो किस आधार पर ?

10. क्या परियोजना के लिए भूमि को निजी बातचीत के द्वारा स्वामियों से अंशतः क्रय किया गया है?

11. यदि हां, तो किस तारीख को एवं किन निबंधनों पर ? (कृप्या बातचीत के निबंधनों का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा इसकी प्रतिलिपि संलग्न करें)।

12. सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी होने की तारीख। (प्रति संलग्न करें)।

13. यदि आवेदन/अनुरोध सरकार या विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के प्रशासनिक अनुमोदन के छह सप्ताह के पश्चात किया गया है, तो आवेदन/अनुरोध करने में हुए विलम्ब का कारण।

14. जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है ?

अर्जक निकाय686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 उपाबंध-III अर्जक निकायों द्वारा भूमि के भू-अर्जन हेतु आवेदन/अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र।

परियोजना का नामः-

(1) प्रमाणित किया जाता है कि वह परियोजना, जिसके लिए भूमि अर्जित किए जाने की मांग की गई है, उस पर अधिनियम के तहत अर्जन के लिए तारीख ............... के विभागीय पत्र............. के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है)। (यदि लागू हो)

(2) परियोजना की अनुमानित लागत .............. रूपए है और आवश्यक बजट की मंजूरी दे दी गई और अर्जन के लिए निधि उपलब्ध है।

(3) अर्जक निकाय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और जब कभी कलक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, डिक्री के मामले में संपूर्ण रकम का संदाय करने के लिए बचनवद्ध है।

अर्जक निकाय

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प्ररूप-2

[नियम 5(1) देखें]

प्रारंभिक अधिसूचना

सं0

तारीख....................

समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए.... ग्राम...तालुक/ उपखंड/तहसील/ब्लाक(यथा लागू)........जिलों में कुल....हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, नामतः..........सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआईए) युनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा अधिकथित कलक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है। सामााजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है)ः-

भूमि अर्जन के कारण कुल......(संख्या) कुटुम्बों के विस्थापन होने की संभावना है। ऐसे विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिए गए हैं। ------------------------------------------------------------- ..........................को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एंव पुनव्र्यव्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला......... तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लाक (यथा लागू)..........के ग्राम....... में यह अधिसूचित किया जाता है कि ......हैक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात्‌ ... मानक माप के भूखंड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता हैः-

वृक्ष संरचनाएं

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013( 2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन (प्लान) कलक्टर के कार्यालय में और................ को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एंव विनिर्दिष्ट........................अधिकारी और उनके कर्मचारिवृंद......................को भ्ूामि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में ख्ुादाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहरा नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्‌, क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगें।

चूंकि धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल अपेक्षा है और इसके लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए सं.आ. संख्याः........तारीख....के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अघ्ययन न करने का विनिश्चय किया गया है। (यदि लागू न हो तो हटा दिया जाए)

संलग्नकः यथोपरि।

स्थानः

कलक्टर तारीखः -------------------------------------------------------------

प्ररूप-(3)

(नियम 6(1)देखें)

कलक्टर द्वारा नोटिस

संख्यांक........................... तारीख.................................

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि ................ जिला में...........तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू).......ग्राम में स्थित और नीचे दी गई अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता है या तारीख........... राजपत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) के भाग 1 के पृष्ठ..........में कलक्टर द्वारा प्रकाशित भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता की संभावना है। तदनुसार, भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों द्वारा उक्त भ्ूामि के अर्जन के बारे में अपनी आपतियोें, यदि कोई हो, उपर्युक्त प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के साठ(60) दिनों के भीतर लिखित रूप में दाखिल किया जाना अपेक्षित है। आपेक्ष संबंधी कोई विवरण जो नियत तारीख के पश्चात्‌ प्राप्त होता है या जो भेजने वाले के भूमि के हित की प्रकृति को स्पष्ट रूप से नहीं बताता, तो वह संक्षेपतः अस्वीकार करने हेतु दायी होगा। नियम तारीख, यदि 688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 कोई हो, के भीतर प्राप्त आक्षेपों की जांच..........को ......... बजे की जाएगी जब.... आक्षेपकार्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी और अपने आक्षेपों के समर्थन में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूचि

़ स्थानः

तारीखः कलक्टर

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प्ररूप-(4)

(नियम 9 देखें)

भू अर्जन के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के अधीन विकासात्मक योजना का आरूप

(क) देय भू-अधिकार, लेकिन निपटान नहीं किया गया, के ब्यौरे

(ख) विशेष अभियान चलाकर अन्य संक्रामित भ्ूामि पर अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के हकों के प्रत्यावर्तन के लिए कार्रवाई के ब्यौरे

(ग) अधिनियम की धारा 41(5) के अधीन जनजातीय समुदायों के साथ साथ अनुसूचित जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर-वन भू क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर-इमारती वन-उत्पाद संसाधनों के लिए विकास के लिए कार्यक्रम।

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प्ररूप-(5)

ख्नियम 10 देखें,

राजस्व विभाग के सचिव द्वारा घोषणा

तारीख ..................

सं0 ..........................

सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ .............. ग्राम ............. तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) ........... जिला में कुल ............ हैक्टेयर अर्थात्‌ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो ..... ........... हैक्टेयर है जो ग्राम ................... तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) ............ जिला ................. में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात्‌ की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुनव्र्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या .... .... है जिनके लिए पुनव्र्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः- ग्राम .............................................................. तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) ............ जिला में कुल जिला .................... क्षेत्र ................. (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े, कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों को अपवर्जित करके जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं .......... के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न है।

संलग्नक यथोपरि।

सचिव,

राजस्व विभाग

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प्ररूप-(6)

(नियम 11 देखें)

भू-अर्जन पंचाट

भू-अर्जन वाद संख्याः

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीखः

हस्ताक्षर *उन सभी मामलों में जिनमें आधार संख्या उपलब्ध नहीं है या दावेदार के बैंक खाते में आधार नहीं जोड़ा गया है, एकत्र किए गए बैंक खाते के ब्यौरे।

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प्ररूप-(7)

(नियम 11 देखें)

पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए पंचाट

भू-अर्जन वाद संख्याः

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीखः

हस्ताक्षर * उन सभी मामलों में जिनमें आधार संख्या उपलब्ध नहीं है या आधार दावेदार के बैंक खाते में नहीं जोड़ा गया है, एकत्र किए गए बैंक खाते के ब्यौरे।

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.B.A.(3)4/2016 dated 19.4.2017

as required under article 348(3) of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th April, 2017

No.Rev.B.A.(3) 4 /2016.—Whereas, the draft rules, namely the the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2016 were notified vide Notification of even number dated 23 January, 2017 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on dated 28th February, 2017 as required under section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) for inviting objection(s) or suggestion(s) from the persons likely to be effected thereby within a period of 30 days from the date of said publication;

694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 And whereas, the objections/suggestions received from the effected persons on the said draft rules have been considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 109 read with section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely;

THE HIMACHAL PRADESH RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (COMPENSATION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT AND DEVELOPMENT PLAN) RULES, 2016.

DRAFT RULES

CHAPTER-I

General

1. Short title, applicability and commencement.—(l) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2016.

(2) They shall be applicable in cases of land acquisition where the State Government is the appropriate Government as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013); and shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aadhaar number" means a 12-digit unique identification number generated and issued to an individual by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) after de- duplication of demographic and biometric information pertaining to the individual;

(b) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition.

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 20l3);

(c) "consent-based Aadhaar authentication service" means electronic authentication carried out by Unique Identification Authority of India (UIDAI), or agencies appointed by it, after matching the biometric information of an individual at his request or with his consent, with information maintained by UIDAI in its own central servers, and include a 'Yes/No' response or response containing the demographic information and photograph of that individual; and

(d) "section" means section of the Act.

(2) Words and expression used but not defined in these rules and defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Request for Land Acquisition

3. Request for acquisition of land.—(1) After completion of Social Impact Assessment, wherever applicable and receipt of the recommendations of the Expert Group, if it appears to the appropriate Government that land in any area is required or likely to be required for any public purpose, the Requiring Body or its authorized representative, for whom land is to be acquired shall file the request to the concerned Collector in Form-1 alongwith the following documents, namely:—

(i) detailed project report;

(ii) sanction letter of project;

(iii) three copies of Record of Rights and revenue maps of the affected areas;

(iv) information about the classification of land that is, irrigated multi-cropped, single cropped, wasteland, etc; and

(v) any other information required by the collector.

(2) A copy of the request filed with the Collector under sub-rule (1) shall be submitted to the Commissioner.

(3) Where the Requiring Body is the Government, the request shall be filed by the Secretary of the concerned Department and in case of Public Sector Undertaking, by Secretary of the Department dealing with such undertaking.

4. Action by Collector on receiving request.—(1) (a) The Collector, on receiving the request under sub- rule (1) of rule 3, shall constitute a committee of officers consisting of officers from Revenue Department, Agriculture Department, Forest Department, Irrigation and Public Health Department, Public Works Department or any other Department as the Collector deems necessary to make a field visit alongwith the representatives of the Requiring Body to make a preliminary enquiry regarding-

(i) availability of waste or arid land;

(ii) correctness of the particulars furnished in the request under sub-rule (1) of rule 3;

(iii) bare minimum land required for the project;

(iv) whether the request is consistent with the provisions of the Act, and submit a report to the Collector.

(b) The report of the committee referred to in clause (a) shall include the following, namely:—

(i) that the proposed acquisition of land serves public pupose;

(ii) that the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum needed for the project;

(iii) that the acquisition of land at an alternate place has been considered and found not feasible;

696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (iv) that there is no unutilized land which has been previously acquired in the area;

(v) that the land, if any , acquired earlier and remained unutilsed, may be used for such public purpose; and

(vi) the recommendations of the committee.

(2) (a) if the Collector, on the basis of the report of the committee referred to in subrule (1), other information available with him and instructions issued by the Central Government in this regard, is satisfied that the request is consistent with the provisions of the Act, he shall make a preliminary estimate of the cost of the acquisition as defined in clause (i) of section 3.

(b) The administrative cost under item (A) of sub-clause (vi) of section 3 shall be at the rate of five percent of the cost of compensation as provided in sub-clause (i) of clause (i) of section 3 subject to a maximum of five crore rupee.

(c) The Collector shall inform the Requiring Body to deposit the estimated cost of acquisition or part thereof as specified by the Collector in the designated account of the office of the Collector before the publication of declaration under sub-section (2) of section 19 within such period as may be specified by him and the Requiring Body shall deposit the same within the said period.

(3) The Requiring Body shall deposit the balance cost of acquisition after final estimation is prepared by the Collector and in cases where excess amount is awarded by the Authority or Court, the same shall be deposited as and when so required.

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CHAPTER III

Preliminary Notification for land Acquisitionand

Rehabilitation and Resettlement Scheme

5. Publication of preliminary notification.—(1) The preliminary notification referred to in section 11 shall be published in Form-II.

(2) A copy of the preliminary notification referred to in section 11 shall be affixed at conspicuous places in the affected areas and shall be informed to the public, by beat of drum.

(3) After publication of the preliminary notification under section 11, the Collector shall ensure completion of the exercise of updating land records as specified hereunder;-

(a) delete the names of deceased persons;

(b) enter the names of the legal heirs of the deceased persons;

(c) enter the registered transactions of the rights in land such as sale, gift, partition, etc:, (d) make all entries of the mortgages in the land records;

(e) delete the entries of mortgages in case the lending agency issues letter towards full payment of loans taken through registered reconveyance of mortgaged property deeds;

(g) make necessary entries in case of the Government land;

(h) make necessary entries in respect of assets on the land like buildings, trees, well, etc.; (i) make necessary entries of share-croppers in the land;

(j) make necessary entries of crops grown or sown and the area of such crops; and (k) any other relevant entries.

6. Hearing of objections.—(1)The Collector shall issue a notice for inviting objections in FORM-III and after hearing all objections and making enquiry as provided under subsection (2) of section 15 shall submit a report alongwith his recommendations on the objections to the appropriate Government for decision.

(2) The report of the Collector shall include the following:—

(a) assessment as to whether the proposed acquisition serves public purpose;

(b) whether the extent of land proposed for acquisition is the absolute bareminimum extent needed for the project;

(c) whether land acquisition at an alternate place has been considered and found not feasible;

(d) there is no unutilized land which has been previously acquired in area;

(e) the land, if any, acquired earlier and remained unutilized, is used for such public purpose and recommendations in respect thereof;

(f) recommendations on the objections;

(g) record of proceedings; and

(h) approximate cost of land acquisition in cases where Social Assessment has been exempted.

7. Preparation of rehabilitation and Resettlement Scheme and public hearing.—(1) Upon publication of the preliminary notification under sub-section (1) of section 11, the Administrator shall conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of two months from the date of publication of such preliminary notification.

(2) For the purpose of the survey to be conducted and the census of the affected families to be undertaken by Administrator, he shall take into account—

(a) the Social Impact Assessment report;

(b) the records of the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and other Government records.

(3) The Administrator shall get the data verified by door-to-door visit of the affected families and by site visits in case of infrastructure projects in the affected area.

698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (4) The draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by the Administrator shall, in addition to the particulars mentioned in sub section (2) of section 16, contain the following, namely:—

(a) list of affected families with Aadhaar number of its members, if available;

(b) list of displaced families with Aadhaar number of its members, if available;

(c) list of infrastructure in the affected area;

(d) list of land holdings in the affected area;

(e) list of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired; (f) list of trades or businesses in the affected area;

(f) list of trades or business in the affected area;

(g) list of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the handicapped or physically challenged persons in the affected area:

Provided that in case a person does not have an Aadhaar number, efforts may be made to get him so enrolled, provided he gives his consent for such enrolment and the claims of the affected families may be facilitated by carrying out consent-based Aadhaar authentication service.

(5) The Administrator shall give wide publicity to the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected area through publication in the following manner, namely:—

(a) in the Official Gazette;

(b) in two daily newspapers being circulated in the locality of such area of which one shall be in the regional language;

Provided that in a place where such media is not available, then this clause shall not apply;

(c) in the local language in the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil, Taluk, Sub-Division or Block, as the case may be;

(d) uploaded on the website of the appropriate Government.

(6) The Administrator or an officer authorized by him shall conduct a public hearing in the affected areas by issuing advance notice of three weeks on the date, time and venue mentioned in the said notice in accordance with the provisions of rule 8 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015.

8. Publication of the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme.—The Commissioner shall publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme by affixing it in conspicuous places in the affected area.

9. Development Plan for Scheduled Castes or Scheduled Tribes families.—The Development Plan, in cases of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes families, referred to in section 41 shall be prepared in Form IV.

Declaration and Award

10. Publication of declaration for acquisition.—The Declaration referred to in subsection (1) of section 19 shall be published by affixing a copy thereof in local language at conspicuous places in the affected areas in FORM V.

11. Land acquisition award.—The land acquisition award referred to in section 23 shall be made in FORM VI and FORM VII.

12. Fishing rights of affected families.—The fishing rights referred to in column (3) against serial number 9 of the Second Schedule to the Act, shall be allowed by the Fisheries Department in consultation with the Irrigation and Public Health Department, Revenue Department or any other concerned Department of the Government.

13. Recovery of excess amount.—In the case of any default or refusal to pay the excess amount as referred to in sub section (3) of section 33, the same shall be recorered as arrears of land revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890) and such recovery proceedings shall be initiated within a period of three years from the date on which the excess amount is found to have been paid.

14. Recovery of rehabilitation and resettlement benefit.—Any rehabilitation and resettlement benefit availed of by making a false claim or through fraudulent means shall be recovered as arrears of land revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1of 1890).

15. Limits of extent of land under sub-section (3) of section 2.—The limit of extent of land referred to in clause (a) of sub-section (3) of section 2 shall be twenty hectares in urban areas and forty hectares in rural areas.

__________

CHAPTER-V

Administrator, Rehabilitation and Resettlement Committee and

National Monitoring Committee

16. Powers, duties and responsibilities of Administrator.—The Administrator shall have the following powers, duties and responsibilities, namely.—

(a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families and details of livestock possessed by each affected family in accordance with rule7;

(b) to prepare a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme (hereinafter referred to as the draft Scheme);

(c) to give wide publicity to draft Scheme in accordance with sub-rule (5) of rule 7 in the affected areas;

(d) to make the draft Scheme available to the concerned persons and authorities;

(e) to organise and conduct public hearings on the draft Scheme;

700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (f) to submit the draft Scheme to the Collector;

(g) to execute and monitor the Rehabilitation and Resettlement Scheme;

(h) to assist the Commissioner in post-implementation social audit of Rehabilitation and Resettlement Scheme; and

(i) any other work required to be done for Rehabilitation and Resettlement.

17. Rehabilitation and Resettlement Committee at Project Level.—(1) The Rehabilitation and Resettlement Committee constituted under section 45 shall follow the following procedures:—

(a) the Committee shall have its first meeting when a draft has been prepared by the Administrator;

(b) the Committee shall discuss the draft Scheme and make suggestions and recommendations and thereafter, the Committee shall meet to review and monitor the progress of rehabilitation and resettlement once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed;

(c) for the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months;

(d) the committee may visit the affected area and discuss with the affected families if it so requires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.

(2) The Member-Convener of the Committee shall be assisted by subordinate officers and staff provided by the appropriate Government.

(3) The non-official members of the Committee shall be entitled to travelling and daily allowance at the rate admissible to the Group 'A' Officers of the State Government.

18. Salaries, allowances, etc. of Presiding Officer, Registrar and other officers and employees of Authority.—(1) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) and procedure for the investigation of misbehavior or incapacity of the Presiding Officer of Authority shall be the same as applicable to a District Judge.

(2) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Registrar of the Authority shall be same as applicable to an officer of the rank of Deputy Secretary in the State Government. (3) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the officers and employees of the Authority shall be the same as applicable to the officers of the State Government of equivalent rank.

19. Procedure of National Monitoring Committee.—(1) The National Monitoring Committeee constituted under section 48 shall review and monitor the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Schemes for the projects within two months of the publication of the approved Schemes by the Commissioner under section 18 and thereafter, the meetings of the701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 Committee shall be held once in three months to review and monitor the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Schemes.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the Committee may—

(a) call for records and information of Rehabilitation and Resettlement Schemes;

(b) call the Requiring Body for discussion as and when required; and

(c) ask for report about implementation of its decision.

(3) The non-official experts associated with the National Monitoring Committee shall be paid travelling and daily allowance at the rate admissible to an officer of the rank of Joint Secretary in the State Government.

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CHAPTER-VI

Miscellaneous

20. Manner of return of unutilized land.—(1) When any land acquired under the Act remains unutilized for a period of five years as referred to in section 101, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing necessary order in writing by the Collector in this behalf for this purpose.

(2) After passing the order by Collector under sub-rule (1), the Collector shall take the possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original owner or owners of their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank.

(3) If the land is being returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, the compensation paid to them excluding solatium shall be returned and deposited by them in the designated account of the office of the Collector as specified by him before taking possession of the land and the amount so refunded shall be used towards development of culturable wastelands.

(4) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to Collector, the Collector shall be competent to take the help of the concerned Executive Magistrate and police force to take the possession after giving prior notice to the Requiring Body.

__________

FORM-I

[See rule 3(1)]

Request for Acquisition of Land

Form:

Name

And/or Designation of the Requiring Body702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 To: 1. The Collector

District _________

2. Commissioner, Rehabilitation and Resettlement,

_______It is requested to acquire ____________hectare(s) of land for Which _________________________project/purpose and the details are furnished in Annexures I, II and III along with three copies of Combined Sketch (to scale) showing the lands to be acquired.

The gestation period of the project will be __years and ___months (applicable only if gestation period is More than five years.)

Requisite cost of acquisition including cost of social impact assessment study (SIA) is available and will be deposited in your office, as provided under provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and

Resettlement Act, 2013 as and when required by you. All further necessary information and assistance will be provided on the date/time appointed/stipulated by you.

Yours faithfully

Requiring Body

_________

Annexure-I

Name of the project:—

(1) Name of the village-

(2) Name of the Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable)-

(3) Name of the Municipality/Municipal Corporation-

(4) Name of the District-

(5) Survey Nos. To be Acquired-

(6) Total area under request (in hectares/sq.metres)

(7) Boundaries of the area to be acquired-

East-

West-

North-

South-703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (8) Area of the agricultural and irrigated multi-cropped land (9) Reasons for inclusion of agricultural and irrigated multi-cropped land ______________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

(10) Details of buildings and other structures, tanks, wells, trees, etc.

(11) Reasons for the inclusion of religious building, graveyard or tomb etc. for acquisition, if any.

Requiring Body.

___________

Annexure-II

Name of the project:-

1. Department or Government or Company, Local Authority, Institution:

2. Official designation of the Requiring Body:-

3. Purpose of acquisition (in detail):-

4. Whether the request is filed u/s 2(1) of the Act by the Government or Department for its own use hold and control:—

5. Whether the request is filed u/s 2(1)(a) to 2(1) (f) of the Act:-

6. Whether the request is filed u/s 2(1) (a) or (b) of the Act:-

7. How many families are affected as described u/s 3(c) (i) to (vi) of the Act:-

8. Whether the request is filed u/s 40 of the Act:-

9. If so, on what ground?

10. Has the land for the project been partially purchased from the owners by private negotiation?

11. If so, on what date and on what terms (please state the terms of negotiation in short and attach the copy of it)

12. Date of issue of administrative approval for the project (copy to be attached) in case of Government or Department or local authority.

13. Reasons for delay in filing request, if request is filed after six weeks from the date of administrative approval of the project in case of Government or Department or local authority.

14. By what time possession of the land is required.

Requiring Body704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 Annexure-III

Certificate to be furnished along with request for acquisition

of land by the Requiring Body

Name of the project:—

(1) Certified that the project for which the land is sought has been administratively approved vide Department letter No. ________________ dated ____________ for acquisition under the Act (Copy of letter attached). (if applicable

(2) The estimated cost of the project of Rs.______________ and necessary budget was sanctioned and funds are available towards cost of acquisition.

(3) The Requiring Body undertakers to pay the full amount in case of decree by the Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority/High Court/Supreme Court as and when asked to do so by the Collector.

Requiring Body

_________

FORM II

[See rule 5(1)]

Preliminary notification

No.________________ Dated____________ Whereas it appears to the appropriate Government that a total of _______ hectares land is required in the ________________ Village_____________Taluk/Subdivision/ Tehsil/Block (as applicable) ______________District for public purpose, namely_______________Social Impact Assessment study was carried out by Social Impact Assessment(SIA) Unit and a report submitted /preliminary investigation by a team constituted by a Collector as laid down under rule 4. The summary of the Social Impact Assessment report/preliminary investigation is as follows(Attach copy of SIA report):

A total of ______________(no.) families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is given below

____________ is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.Therefore it is notified that for the above said project in the ________________Village of_______________________Taluk/Sub division/Tehsil/Block(as applicable)___________________District a piece of land measuring_____________, hectares viz; hectare of standard measurement, whose deatail is as following, is under acquisition:

Trees Structures

This notification is made under the provisions of section 11 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

A plan of land may be inspected in the office of the Collector and -------------------------- on any working day during working hours.

The Government is pleased to authorize Officer_______________ and his staff__________________ to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all others acts requires for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisitions, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act befor Collector.

Since the land is urgently required for the project falling within the purview of section 40 (2) and same has approval of the Parliament, it has been decided not to carry out the Social Impact Assessment Study, vide G.O. No.___________________ dated_________________________ (Strike if not applicable)

Encl: as above

Place:

Date:

Collector

__________

Form No. III

[See rules 6]

NOTICE BY COLLECTOR

No. ………

Dt……………………

Notice is hereby given that the land specified in the Schedule below and situated in the village of ………………………in the Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable)………………..in the District of …………………..is needed or is likely to be needed in accordance with the notification under section-111) of the Right to Fair Compensation and 706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) published by the Collector at page……………………………..of para I of the (name of State/UT)Gazette, dated……………………. All persons interested in the land are accordingly required to file their objections before……………………………………………………….within sixty (60) days from the date of publication of the above preliminary notification, a statement in writing of their objection, if any, to the acquisition of the said land.

Any objection statement which is received after the due date or which does not clearly explain the nature of the senders interest in the lands is liable to be summarily rejected.

objections received with the due date, if any will be enquired into on………………at………………….when the objections will be at liberty to appear in person or by advocate and to adduce any oral or documentary evidence in support of their objections.

Schedule

Place:

Collector Date:

___________

FORM IV

[See rule 9]

Format for Development Plan under Rehabilitation and Resettlement Scheme for

Scheduled Caste/Scheduled Tribes Families displaced due to land acquisition

(a) Details of Land rights due, but not settled:

(b) Details of actions for restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive,

(c) Programme for development of alternate fuel, fodder and not-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes under section 41 (5) of the Act.

_________

FORM V

[SEE RULE 10]

Declaration by Secretary, Revenue Department

No: ____________________ Dated _______________________ Whereas it appears to the Government that a total of ________ hectares land is required in the village _________ Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable)__________________ District ________________ for public purpose, namely,___________________________ Therefore declaration in made that a piece of land measuring ……….. hectares is under acquisition for the above said project in the village ………Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) __________________ District ________________ whose detailed description is as following:

Variety Number Type Plinth area 708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resulted due to land acquisition is _____________ for whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:—

Village __________ Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) _________________ District ________________ Area _________ (in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspection in the office of the Land Acquisition Officers and___________ on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above

Secretary, Revenue Department

____________

FORM VI

[See Rule 11]

Land Acquisition Award

Land Acquisition case No:

If under section 40(1) the number and date of the order of Government giving authority to do so.

Date: Signature • Bank account details to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank account of the claimant.

___________

FORM VII

[SEE RULE 11]

Award for Rehabilitation and Resettlement

Land Acquisition case No:

(iii) Offer for

Development

land

(iv) Annuity/

Employment (v) Subsistence grant (vi)Transportation Cost, Housing allowances (vii) Cattle shed, Petty Shop (viii) One time grant to artisan, small traders and certain others (ix) Fishing rights (x) One time resettlement allowances (xi) Stamp duty

and registration fee.

If under section 40 (1), the number and dated of the order of Government giving authority to do so.

Date:

Signature711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 *Bank account details to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank of the claimant.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary (Revenue).

__________

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 29th April, 2017

No. Pub-B(1)-4/2011.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Shri Vinod Bhardwaj, Editor, (I&PR), Class-I (Gazetted) to the post of Senior Editor, Class-I (Gazetted) in the Information & Public Relations Department, in the pay band of ` 10300-34800 + 5400 Grade Pay on regular basis, with immediate effect.

2. The aforesaid Officer will be on probation for a period of two years in the first instance. He shall also exercise option for fixation of pay under the provisions of FR-22, within a period of one month from the date of issue of these orders.

3. Consequent upon the above promotion, the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order his posting in Giriraj Weekly Office, Shimla-5 in public interest.

By order, Sd/- Chief Secretary (I&PR).

_________

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अप्रैैल, 2017

संख्याःपब-ए(3)-2/201.--हिमाचल प्रदेेेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुुुुच्छेद 309 के परन्तुुुुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोेेेंंंं का प्रयोेेेग करतेेेे हुए, हिमाचल प्रदेेेेश लोेक सेवा आयोेग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेेेेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में गैस्टेेेेटनर आपरेेेेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- "क" के अनुसार भर्ती और प्रोेन्नति नियम बनातेेेे हैं, अर्र्थात्‌्‌्‌्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्र्र्र्रारम्भ.--(1) इन नियमोेेेंंंं का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, सूचना एवं जन-सम्पर्र्क विभाग, गैस्टेेेेटनर आपरेेेेटर, वर्ग-प्ट (अराजपत्रित) भर्र्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेेश में प्र्र्र्रकाशित किए जानेेेे की तारीख से प्र्र्र्रवृत्त होंगे। 712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 2. निरसन और व्यावृत्तियांंंं.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पब-ए(3)-17/87 तारीख 25-3-1989 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेेेेश लोेेेक सम्पर्र्क विभाग, गैस्टेेेेटनर चालक, वर्र्ग-3 (अराजपत्रित) पद भर्र्ती एवं प्र्र्र्रोेेेन्नति नियम, 1989 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुुुुए भी उपर्र्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोेेेई नियुक्ति, बात या कार्र्रवाई इन नियमोेेेंंंं केेेे अधीन विधिमान्य रूप में की गर्र्ई समझी जाएगी।

आदेेेेेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव (सूूूूूचना एवंंंंं जन-सम्पर्क)।

--------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, में गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग-प्ट (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--गैस्टेटनर आपरेटर

2. पद(पदों) की संख्या.--1 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-IV (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी के लिए वेतनमानः पे बैण्ड ` 4900-10680`1800/- ग्रेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियॉंः स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 6,700/-रुपए प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन

6. सीधी भर्तीें के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकारी सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;

परन्तु और यह कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्र्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में ्यथििलीकरण का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि,713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/ स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणः--(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य अर्हता रखता हो ।

(2) डूप्लिकेटिंग मशीन को चलाने का तीन वर्ष का अनुभव अवश्य रखता हो।

(ख) वांछनीय अर्हताएंः--(1) हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयुः--लागू नहीं

शैक्षिक अर्हताः--लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करकेे आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली पद(पदों) की प्रतिशत्‌ता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा दोनो के न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर ।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--दफ्तरियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अनुलिपि यन्त्र चलाने के व्यावहारिक अनुभव सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल, या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), 714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया हो या इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि, तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएग.-- जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा; यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः- (i) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में गैस्टेटनर आपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर आगे बढाया जा सकेगाः715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी । (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तें रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (ii) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त गैस्टेटनर आपरेटर को `6,700/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों मे ` 201/-की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो, लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात्‌ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(v) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी, अर्थात निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(vi) करारः--अभ्यर्थीे को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को `6,700/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `201/- (जो पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वांिर्षक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः 716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसी करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें । संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 उपाबन्ध-"ख" गैस्टेटनर आपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ....................................पुत्र/पुत्री श्री ..................................निवासी.................................... ...............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख....................................को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने गैस्टेटनर आपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार गैस्टेटनर आपरेटर के रूप में ......................से प्रारम्भ होने और.................

को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌्‌ अर्थात्‌ ............... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6700/-रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त गैस्टेटनर आपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः 718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहॉं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा । इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ----------------------------

--------------------------- (नाम व पूरा पता )

2. ----------------------------

---------------------------- (नाम व पूरा पता )

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ----------------------------

------------------------------

(नाम व पूरा पता )

2. ----------------------------

------------------------------

(नाम व पूरा पता )

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939

719

[Authoritative english text of this department's notification No. PUB-A (3)-2/2014, Dated 11th

April, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th April, 2017

No. Pub-A (3)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Gestetner Operator Class-IV (Non-Gazetted) in the Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Information & Public Relations Department, Gestetner Operator Class-IV (Non- Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

2. These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Saving.—The Himachal Pradesh Public Relations Department, Gestetner Operator Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1989 notified vide this Department Notification No. Pub-A(3)-17/87, dated 25- 3-1989 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Chief Secretary (I&PR).

____________

ANNEXURE- "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF GESTETNER OPERATOR (NON-GAZETTED) CLASS-IV, IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Gestetner Operator

2. Number of post(s).—01 (One)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent:—Pay Band `4900-10680+ `1800/- Grade Pay 720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (ii) Emoluments for contract employee.— ` 6700/-as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Notes:—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s):—(i) Should have passed Matriculation Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/ Institution.

(ii) Must possess three years experience of handling the duplicating machine.

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing both on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst Daftries who possess practical experience of handling duplicating machine with 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by direct recruitment failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale in other H.P. Government Departments.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex- Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva- voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(1) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Gestetner Operator in the Department of Information & Public Relations, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned (Head of Department) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSC.—The Director, Information & Public Relations Department, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will advertise the detail of the vacant post(s) in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Gestetner Operator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`6,700/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `201/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Director, Information & Public Relations Department, Himachal Pradesh, will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. the Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh, from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules:

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`6,700/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @`201/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one- month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 05 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of the surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He / She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government:

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to his/her regular counterpart official at the minimum of pay scale.

724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_____________

ANNEXURE-"B" FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE GESTETNER OPERATOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR, INFORMATION & PUBLIC RELATIONS

This agreement is made on this -------------- day of ----------- in the year ------- between Sh./Smt. --------------------- S/o/D/o Sh. ---------------R/o/ ------------------- Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Gestetner Operator on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as a Gestetner Operator for a period of one year commencing on day of ---------------and ending on the day of --------------- It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on ----------------------- and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 6700 /- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contractual Gestetner Operator will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contractual appointee will also be725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (Irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical officer. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to his/her regular counter-part at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address) 1. ……………………..……………..

……………………..……………..

(Name and full address)726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 2. …………………..……………….. ……………………………….........

SIGNATURE OF THE FIRST PARTY IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address)

1. ……………………………………..

……………………….……………..

(Name and full address)

SIGNATURE OF THE SECOND PARTY

__________

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 01st May, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-2/2012-Pt-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to open new Government Degree College, Dehra, District – Kangra (HP) with effect from the next academic session 2017-18 i.e. from the session June, 2017, in public interest.

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

_______

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sanjeev Kumar aged 25 years s/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Doharwin, P. O. Nalti, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

and

Vimla aged 18years d/o Late Shri Ravinder Kumar, r/o Ward No. 5, Purana Bazar Nalagarh, . . Applicants. P.O. & Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.)

Versus

General Public

Sanjeev Kumar and Vimla have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 20-04-2016.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-05-17. The objection received after 04-05-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Ayush Sharma aged 24 years s/o Shri Harish Chander Sharma, r/o Ghurar, P. O. Lambloo, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

and

Rajbir Kaur aged 27 years d/o Shri Jasvir Singh, r/o Village Sahauran S.A.S. Nagar, Mohali . . Applicants. (Punjab)

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Ayush Sharma and Rajbir Kaur have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other supported documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 24-04-2016.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-05-2017. The objection received after 04-05-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 03-04-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

मिसल नं0 : 01/2017

तारीख दायर : 16-03-2017 प्रगडी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री भादर सिंह, निवासी महाल तरमेहर, डाकखाना लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगडा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रगडी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री भादर सिंह, निवासी महाल तरमेहर, डाकखाना लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगडा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री वीना देवी का जन्म दिनांक 27-07-1983 को महाल तरमेहर में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2017 को सुबहः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Shri Vipan Kumar s/o Sh. Parshotam Lal, r/o Kaswa Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Laxmi Devi d/o Sh. Joginder Kumar, r/o Rakkar, Tehsildar Dharamshala, District Kangra, H.P.

Versus

1. The General Public 2. Secretary G.P. Gharoh.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 solemnized their marriage on 21-10-2015 at Kaswa Narwana but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Secretary G.P. Gharoh.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 06-05-2017 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard. Issued today under my hand and seal of the court on this 06-04-2017.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

निर्मला देवी पत्नी श्री राम लाल, निवासी गांव डनाला, डा0 भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . प्रार्थिन। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निर्मला देवी पत्नी राम लाल, निवासी गांव डनाला, डा0 भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्तक्षरी की अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत भलाण-2 के रिकार्ड में प्रार्थिन की पुत्री का नाम कौशलया देवी जन्म तिथि 05 जून, 2015 दर्ज नहीं है। इसे दर्ज करने बारे शपथ-पत्र दिया गया है कि ग्राम पंचायत भलाण-2 के रिकार्ड में पुत्री का नाम व जन्म तिथि को दर्ज किया जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 05-05-2017 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा। आज दिनांक 05-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मई, 2017/13 वैशाख, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

विशवामित्र

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता समन मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री विशवामित्र पुत्र वास देव, वासी सिंगा, उप-तहसील दुलैहड, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र रोहित कुमार का जन्म दिनांक 15-10-1992 को गांव सिंगा में हुआ है जोकि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि बारे आपत्ति है तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन इस न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 5-5-2017 तक अपना उजर पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर काबिले गौर न होगा और यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक ......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है