Himachal Pradesh Gazette, No. 26, 08 May 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूूूूचना

तारीखः 04 मई, 2017

संंंख्याः इण्ड-II (एफ) 6-14/2014-भाग-1.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः इण्ड-II (एफ) 6-14/2014 तारीख 13 मार्च, 26-राजपत्र/2017-08-05-2017 (1005) 1006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 6 में,--

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

¨(1) यथोस्थिति, सम्बन्ध नगर निगम/नगरपालिका समिति या नगर पंचायत के पूर्व ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' के बिना नगर निगम/नगरपालिका समिति की ठीक बाहरी सीमाओं से दो किलोमीटर और नगर पंचायत की ठीक बाहरी सीमाओं से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर भूमि की बाबत कोई भी खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा ।'';

(ख) उप नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(6) अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, सम्बद्ध ग्राम सभा के पूर्व परामर्श और संस्तुति के बिना कोइर््र खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा और न ही स्टोन क्रशर को लगाने की अनुज्ञा दी जाएगीः

परन्तु राष्ट्रीय और लोक महत्व की परियोजनाओं जैसे कि जल विद्युत परियोजनाओं और सुरंग (सुंरगों) आदि के प्रयोजन के लिए स्टोन क्रशर इकाई लगााने की दशा में सम्बन्ध ग्राम सभा का परामर्श और संस्तुति अपेक्षित नहीं होगी।'';

(ग) उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(7) अनुसूचित क्षेत्र से अन्यथा क्षेत्रों में खनन पट्टा प्रदान करने और स्टोन क्रशर लगाने की अनुज्ञा के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत से परामर्श किया जाएगा और यह ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक होगा कि वह तीन मास की अवधि के भीतर अपना अनुमोदन या अस्वीकृति (नामजूंरी) सूचित करे, ऐसा न होने पर यह समझा जाएगा कि ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। सम्बद्ध ग्राम पंचायत की अस्वीकृति या किसी/किन्ही आक्षेप (पों) की दशा में, ऐसी अस्वीकृति/आक्षेप के लिए पर्याप्त कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा। ऐसे आक्षेप (पों) का स्वीकृति (मंजूरी) देने वाले प्राधिकारी द्वारा, संयुक्त निरीक्षण समिति से इनपर अभिमत/राय लेने के पश्चात्‌ पुनरीक्षण/ विनिश्चय किया जाएगाः

परन्तु 5-00 हैक्टेयर से कम क्षेत्रा वाली निजी (प्राईवेट) भूमि में ईंट मिट्टी और सामान्य भूमि की मिट्टी के खनन पट्टे को प्रदान करने के लिए, सम्बद्ध ग्राम पंचायत का परामर्श ओैर अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय या लोक महत्व की परियोजनाओं जैसे कि जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क (सड़कों) और सुरंग (सुरंगों) आदि के सन्निर्माण के लिए खन्‌न पट्टा प्रदान करने के लिए और स्टोन क्रशर इकाई लगाने हेतु सम्बन्द्ध ग्राम पंचायत का परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।''1007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 3. नियम 12 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(2) पहाड़ी ढलान में स्टोन क्रशर के लिए खनन पट्टे को प्रदान करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र 0.5 हैक्टेयर से कम नहीं होगा :

परन्तु इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व प्रदान किए गये खनन पट्टों की दशा में, उनके नवीकरण के समय पर खनन पट्टा क्षेत्र का निर्बन्धन लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार यदि प्रस्तावित उत्पादन स्तर, भू-विज्ञान सम्बन्धी या स्थलाकृतिक परिस्थितियों के आधार पर, सतुंष्ट हो जाती है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके क्षेत्र की शर्त में छूट दे सकेगी''।

4. नियम 26 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 26 के उप नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(6) सफल बोलीदाता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ 'आशय पत्र' जारी किया जाएगा कि वह सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण अनुमति, अनुमोदित खनन योजना और वन विभाग की अनुमति (यदि अपेक्षित हो) प्राप्त करेगा और 'आशय पत्र' जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर निविदा की अंतिम मंजूरी से पूर्व विधि के अधीन आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी करेगाः

परन्तु यदि निदेशक का समाधान हो जाता है कि 'आशय पत्र' का धारक विभिन्न अनुमतियों को प्राप्त करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह अवधि को एक और वर्ष के लिए बढा़ सकेगा। यदि 'आशय पत्र' का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय पत्र' की अवधि में विस्तार करने का विनिश्चय केवल सरकार द्वारा ही किया जाएगा और यदि 'आशय पत्र' का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय पत्र' प्रत्याहृत कर दिया जाएगा तथा इस नियम के उप नियम (3) के अधीन निक्षिप्त (जमा) प्रतिभूति की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी और क्षेत्र की पुनः नीलामी की जाएगी या पुनः निविदा मांगी जाएगी। 5. नियम 27 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 27 के उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(7) सफल निविदाकार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ 'आशय पत्र' जारी किया जाएगा कि वह सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण अनुमति, अनुमोदित खनन योजना और वन अनुमति (यदि अपेक्षित हो) प्राप्त करेगा और 'आशय पत्र' जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर निविदा की अंतिम मंजूरी से पूर्व विधि के अधीन अपेक्षित आवश्यक औपचारिकतांए भी पूरी करेगाः

परन्तु यदि निदेशक का समाधान हो जाता है कि 'आशय पत्र' का धारक विभिन्न अनुमतियों को प्राप्त करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह अवधि को एक और वर्ष के लिए बढा़ सकेगा। यदि 'आशय पत्र' का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय पत्र' की अवधि में विस्तार करने का विनिश्चय केवल सरकार द्वारा ही किया जाएगा और यदि 'आशय पत्र' का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय पत्र' प्रत्याहृत कर दिया जाएगा तथा इस नियम के उप नियम (3) के अधीन निक्षिप्त (जमा) प्रतिभूति की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी और क्षेत्र की पुनः नीलामी की जाएगी या पुनः निविदा मांगी जाएगी।'' 1008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 6. नियम 67 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''67. स्टोन क्रशर लगाने के लिए खनिज रियायत की अनिवार्यता.-स्टोन क्रशर लगाने के लिए गौण खनिज की वैध और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु खनिज रियायत आवश्यक होगी।''

7. नियम 68 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 68 के उप नियम (1) के खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(iii) खनन रियायत का क्षेत्र स्टोन क्रशर की पांच किलो मीटर की परिधि के भीतर होगाः परन्तु पांच किलोमीटर की दूरी की शर्त उस दशा में लागू नहीं होगी यदि स्थल मूल्यांकन समिति स्थल की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और परीक्षण करने पर सामग्री का, पांच किलोमीटर की परिधि से परे परन्तु अधिकतम दस किलोमीटर की दूरी के अध्यधीन, उपयोग करने की साध्यता की सिफारिश करती हैः

परन्तु यह और है कि जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क परियोजनाओं आदि की दशा में दूरी की सीमा लागू नहीं होगी यदि ऐसे उपयोक्ता अभिकरण के पास यानों का अपना फ्लीट है।'' 8. नियम 71-क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 71 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''71-क. रजिस्ट्रीकरण या पट्‌टा विलेख की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए नोटिस.-- यदि स्टोन क्रशर का स्वामी स्टोन क्रशर इकाई के रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों या शर्ताें में से किसी के उल्लंघन या पट्‌टा विलेख की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए प्ररूप य क में उस पर तामील करवाए गए नोटिस के बावजूद भी स्टोन क्रशर इकाई का परिचालन नहीं रोकता है तो बिजली के वियोजन (इलैक्ट्रिसिटी डिसकनेक्शन) के लिए मामले की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्यतु परिषद को की जाएगी।''

9. नए प्रारूप य क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप य के पश्चात निम्नलिखित नया प्ररूप य क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

प्ररूप य क

(नियम 71(क) देखें)

उल्लंघन के लिए नोटिस

1. पट्‌टेदार/स्टोन क्रशर के स्वामी का नाम ---------

2. खान/स्टोन क्रशर की अवस्थिति -------------

3. ध्यान में आए उल्लघंन का स्वरूप -------------

(i) ------------------------------

(ii) ------------------------------

(iv) ------------------------------

4. इस सम्बन्ध में आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 71 और 71 क के अधीन दण्डनीय अपराध है।

5. आपके खन्‌न पट्‌टे/स्टोन क्रशर के परिचालन को तुरन्त रोकने का निर्देश दिया जाता है और आप लिखित में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवस्थिति से अवगत करवाएं।

तारीखः खन्‌न अधिकारी के हस्ताक्षर

जिला -----------

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (उद्योग)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I dated

04.05.2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India.]

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 04th May, 2017

No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I.—In exercise of the power conferred by section 15 read with section23 C of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this department's notification No. Ind- II(F)6-14/2014 dated 13.03.2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21.03.2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 6.—In rule 6 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the 'said rules'),—

(a) For sub rule (1); the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (1) No mining lease shall be granted in respect of land within a distance of two kilometres from the immediate outer limits of the Municipal Corporation/Municipal Committee, one kilometre from the immediate outer limits of the Nagar Panchayat, without prior "No Objection Certificate" from the concerned Municipal Corporation/Municipal Committee or Nagar Panchayat, as the case may be." 1010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 (b) For sub rule (6), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(6) No mining lease and permission for installation of stone crusher shall be granted to a person in a Scheduled area without the prior consultation and recommendations of the concerned Gram Sabha:

Provided that, in case of installation of stone crusher unit for the purpose of projects of National or public importance such as Hydel Projects, road(s) and tunnel (s), no consultation and recommendations of the Gram Sabha concerned shall be required." (c) For sub rule (7), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(7) In areas other than Scheduled area for granting mining lease and permission for installation of stone crusher, the concerned Gram Panchayat shall be consulted and it shall be incumbent upon the Gram Panchayat to convey its approval or refusal within a period of three months failing which it shall be deemed that the Gram Panchayat has no objection. In case of refusal or any objection(s) raised by the concerned Gram Panchayat, sufficient reasons for such refusal/objection shall be recorded in writing. Such objection(s) shall be reviewed/decided by the granting authority after taking input/opinion from the Joint Inspection Committee:

Provided that for grant of mining lease of brick earth and ordinary earth clay in private lands having an area less than 5-00 Hectares, no consultation and approval of the Gram Panchayat concerned shall be required:

Provided further that for the grant of mining lease and installation of stone crusher unit for the construction of projects of National or public importance such as Hydel Projects, road (s) and tunnel (s), no consultation and approval of the Gram Panchayat concerned shall be required."

3. Amendment of rule 12.—In rule 12 of the said rules, for sub rule (2), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(2) The minimum area required for grant of mining lease for stone crushers in hill slope shall not be less than 0.5 hectare:

Provided that in case of mining leases granted prior to the publication of these rules, the restriction of mining lease area at the time of their renewal shall not apply:

Provided further that the Government, if satisfied on the basis of proposed production level, geological or topographical conditions, may, for the reasons to be recorded in writing, relax the condition of area."

4. Amendment of rule 26.—In rule 26 of the said rules for sub rule (6), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(6) The successful bidder shall be issued a "Letter of Intent" by the Competent Authority with the condition that, he shall procure environment clearance, approved mining plan and forest clearance (if required) from the Competent Authority and also complete the requisite formalities required under law before the bid is finally accepted within two years from the date of issue of 'Letter of Intent':

Provided that if the Director is satisfied that the holder of 'Letter of Intent' is not responsible for the delay in procuring the various clearances, he shall extend the period for further one year. In case, the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances in the extended period, the decision shall only be taken by the Government to extend the period of 'Letter of Intent' and in case the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances even in the extended period, the 'Letter of Intent' shall be withdrawn and security amount deposited under sub-rule (3) of this rule shall be forfeited to the Government and the area shall be put to re-auction or re-tendering."

5. Amendment of rule 27.—In rule 27 of the said rules, for sub rule (7), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(7) The successful tenderer shall be issued a "Letter of Intent" by the Competent Authority with the condition that, he shall procure environment clearance, approved mining plan and forest clearance (if required) from the Competent Authority and also complete the requisite formalities required under the law applicable before the tender is finally accepted within two years from the date of issue of 'Letter of Intent':

Provided that if the Director is satisfied that the holder of 'Letter of Intent' is not responsible for the delay in procuring the various clearances, he shall extend the period for further one year. In case, the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances in the extended period, the Government may, if satisfied that the holder of 'letter of intent' is not responsible for such delay, further extend the period of 'Letter of Intent' for another one year and in case, the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances even in the extended period, the 'Letter of Intent' shall stand withdrawn and security amount deposited under sub-rule (3) of this rule shall be forfeited to the Government and the area shall be put to re-auction or re- tendering".

6. Substitution of rule 67.—For rule 67 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

Mineral concession mandatory for installing a stone crusher.- "For installing a stone crusher, mineral concession shall be mandatory to ensure legal and regular supply of minor mineral:"

7. Amendment of rule 68.—In rule 68 of the said rules in sub-rule (1), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) the area of mineral concession shall be within five kilometres radius of the stone crusher:

Provided that the condition of five kms of distance shall not apply, in case the Site Appraisal Committee recommends the feasibility of using the material beyond five kilometers radius considering and examining site specific conditions subject to maximum of ten kms. distance:

Provided further that in case of Hydro Electric Project, Road Projects etc. the distance limit shall not apply if such user agency possesses own fleet of vehicles".

1012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 8. Insertion of rule 71-A.—After rule 71 of the said rules, the following new rule shall be inserted, namely:—

"71-A Notice for violation of any condition of registration or lease deed In case, stone crusher owner does not stop operation of the stone crusher unit despite serving upon him a notice in form ZA for violation of any terms and conditions of registration of stone crusher unit or violation of any of the conditions of the lease deed, the matter shall be reported to the Himachal Pradesh State Electricity Board, for disconnection of electricity".

9. Insertion of new form ZA.—After form Z, appended to the said rules, the following new form ZA shall be inserted, namely:—

" FORM-ZA

[See rule 71 (A)]

NOTICE FOR VIOLATION

1. Name and address of Lessee/owner of Stone Crusher ...................................................... ..........................................................................................................................................

2. Location of Mine/Stone Crusher ....................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Nature of violation observed:-..........................................................................................

(i) ..................................................................................................................................

(ii) ................................................................................................................................

(iii) ................................................................................................................................

(iv) ................................................................................................................................

4. In this connection, it is brought to your notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 71and 71 A of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015.

5. You are directed to suspend the working of mining lease/stone crusher immediately and intimate the position to the office of undersigned in writing.

Date: Signature of Mining Officer, District

By order, Sd/- Pr. Secretary (Industries).

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st April, 2017

No. LLR-E (9)-2/2012-II.—In continuation of this Department Notification No. LLR-E (9)2/2012 dated 7-3-2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Avishkar Singhvi, Advocate, Supreme Court of India having Home address as A-129 Neeti Bagh, New Delhi-110049 and Office address as 4 Sunder Nagar (2nd Floor), New Delhi-110003 (Tel. No. (91- 11) 26968253, 26968254 (Office) and +919910778076) as Panel Advocate to represent the State of Himachal Pradesh before the Hon'ble Supreme Court of India in Civil/Criminal cases with immediate effect.

This engagement is purely at the pleasure of the State Government and can be withdrawn at any stage without assigning any reason thereof.

The other terms and conditions as contained in Notification of this Department dated 28th May, 2012 and 31st July, 2012 would continue to apply to the said Panel Advocate. All the Departments are requested that whenever they need the services of any Advocate in the particular Civil/Criminal case or in cases of vital importance to the State, they may engage above Advocate with the prior approval of the Law Department and in consultation with the Advocate General, Himachal Pradesh.

By order, Dr. BALDEV SINGH, LR.-cum-Pr. Secretary (Law).

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LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 05th May, 2017

No. LLR-E (9)-2/2012-II.—In continuation of this Department Notification No. LLR-E (9)2/2012 dated 7-3-2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Aaditya Vijay kumar, Advocate, Supreme Court of India, having office address B-7, Lower Ground Floor, Kailash Colony, New Delhi-110048 (Tel. No. +91-9717622082 and 011-43091457) as Panel Advocate to represent the State of Himachal Pradesh before the Hon'ble Supreme Court of India in Civil/Criminal cases with immediate effect.

This engagement is purely at the pleasure of the State Government and can be withdrawn at any stage without assigning any reason thereof.

The other terms and conditions as contained in Notification of this Department dated 28th May, 2012 and 31st July, 2012 would continue to apply to the said Panel Advocate.

1014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 All the Departments are requested that whenever they need the services of any Advocate in the particular Civil/Criminal case or in cases of vital importance to the State, they may engage above Advocate with the prior approval of the Law Department and in consultation with the Advocate General, Himachal Pradesh.

By order, Dr. BALDEV SINGH LR.-cum-Pr. Secretary (Law).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th April, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-20/207.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to constitute a Committee comprising of the following members for the evaluation & working out the modalities for taking over of "Swami Vivekanand College, Chintpurni", Distt. Una, H.P. 1. Sh. Krishan Vaidya Joint Director of Higher Education (College) — Chairman 2. Smt. Neelam Kaushik (O.S.D. College) Directorate of Higher Education, H. P. — Member Secy.

3. Jt. Controller (F&A) Directorate of Higher Education, H. P. — Member 4. Principal, Govt. College, Dhaliara , Distt. Kangra, H. P. — Member The Committee will work out recurring and Non-recurring financial implications, the assets and liabilities of the college status of staff and obtain required undertakings from the college Trust/ Management to hand over the college.

The Committee shall ensure the submission of report within 10 days positively alongwith soft copy.

By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary (Education).

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th April, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-20/207.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to take over Swami Vivekanand College, Chintpurni, Distt. Una, H.P. with immediate effect and also to rename it as 'Government Degree College, Chintpurni, District Una, H. P.

By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary (Hr. Edu.).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd May, 2017

No. HHC/GAZ/14-363/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant expost facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 24.01.2017 to 28.01.2017 in favour of Shri R. Mihul Sharma, Civil Judge-cum-JMIC, Court No. IV, Una, H.P.

Certified that Shri R. Mihul Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R. Mihul Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Court No. IV, Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd May, 2017

No. HHC/GAZ/ 14-254/2002-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant expost facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 10.04.2017 to 12.04.2017 in favour of Sh. Naresh Kumar, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kullu, H.P.

Certified that Sh. Naresh Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

1016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 Also certified that Sh. Naresh Kumar would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla the 29th April, 2017

No. HHC/GAZ/14-263/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 30 days' earned leave w.e.f. 21.04.2017 to 20.05.2017 with permission to suffix Sunday falling on 21.05.2017 in favour of Sh. Sachin Raghu, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Solan, H.P.

Certified that Sh. Sachin Raghu is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sachin Raghu would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th April, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-I, Solan, H.P. as Drawing and Disbursing Officers, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Solan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Sachin Raghu, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Solan, H.P. w.e.f. 21.4.2017 to 20.5.2017 with permission to suffix Sunday falling on 21.5.2017 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2017

No. HHC/Admn.16 (10)74-III.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Bishan Singh, Advocate, Keylong, H.P., as Oath Commissioner at Keylong for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st May, 2017

No. HHC/Admn.16 (24)75-V.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Khyati Yadav, Advocate, Una as Oath Commissioner at Una, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2017

No. HHC/Admn.16 (10)74-IV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Shalini Bharti, Advocate, Manali, H.P. as Oath Commissioner at Manali for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

1018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2017

No. HHC/Admn.16 (13)74-IX.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Ms. Pushap Lata, Advocate as Oath Commissioner, District Courts, Chakkar, Shimla, H.P. with immediate effect who was appointed as such vide this Registry Notification No. HHC/ Admn. 16(13)74-IX-29206-14, dated 9.11.2016.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th April, 2017

No. HHC/Admn.16 (10)74-III.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Dhyan Singh and Neeraj Kumar, Advocates, Kullu as Oath Commissioners at Kullu, H.P. with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 06th May, 2017

No. GAD-C(CC)1(A)1/2012.—In supersession of this department notification of even number dated 27.08.2015 and in pursuance of the provisions of the Rule 6(1) of Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Chief Minister has been pleased to re-allocate the following portfolios to the Chief Minister,1019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 Himachal Pradesh, in addition to the portfolios already allocated to him, in the public interest, with immediate effect:—

1. Co-operation Department.

2. Ayurveda Department.

By order, Sd/- Chief Secretary.

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REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the, 03rd April, 2017

No. Rev-A (E)3-169/2011-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant Honorarium amounting to Rs. 1500/- P.M. to all Numberdars working in the State of Himachal Pradesh without any other financial benefits i.e. 50% Pachotra, on the analogy of Numberdars working in the State of Punjab with immediate effect.

By order, Sd/- ACS-cum-FC (Rev.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 03/2017 तारीख मजरुआ : 31-03-2017 तारीख पेशी : 25-04-2017 श्री शंकर लाल पुत्र श्री केशव राम, निवासी ग्राम महापुणा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री शंकर लाल पुत्र श्री केशव राम, निवासी ग्राम महापुणा, डा0 व उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा महापुणा में प्रार्थी का नाम शंकरु राम पुत्र श्री केशव राम व मौजा घुलण में प्रार्थी का नाम शंकरु पुत्र, केशव राम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व ब्यानात बाशिनदगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम शंकर लाल व उपनाम शंकरु पुत्र श्री केशव राम है जो कि सही है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 25-05-2017 को अपराह्‌न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस 1020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मई, 2017/18 वैशाख, 1939 मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री वरुण मच्छान पुत्र श्री गुरमीत मच्छान, निवासी कुटाड़ा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री वरुण मच्छान पुत्र श्री गुरमीत मच्छान, निवासी कुटाड़ा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-10-1992 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुटाड़ा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-05-2017 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुटाड़ा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-04-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है