Himachal Pradesh Gazette, No. 61, 24 June 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th June, 2017

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Additional District & Sessions Judge, CBI court, Shimla as Drawing and 61-राजपत्र/2017-24-06-2017 (2681) 2682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge (Forests), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014–Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Rajan Gupta, District and Sessions Judge (Forests), Shimla, HP w.e.f. 19-06-2017 to 28.06.2017 with permission to prefix Sunday falling on 18-06-2017 or till he returns from earned leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th June, 2017

No.HHC/GAZ/14–270/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave w.e.f. 19-06-2017 to 27-06-2017 with permission to prefix Sunday falling on 18-06-2017 in favour of Shri Yajuvender Singh, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Kasauli, HP.

Certified that Shri Yajuvender Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Yajuvender Singh would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Kasauli, HP but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th June, 2017

No.HHC/Admn.16 (20)75-II.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Vinod Kumar Bansal, Advocate, Bilaspur as Oath Commissioner at Bilaspur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 19th June, 2017

No.HHC/Admn.16 (7)-74-XII.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Ritu Devi, Sh. Pankaj Sharma, Sh. Anuj Kumar and Sh. Kuldeep Kumar, Advocates, Dharamshala as Oath Commissioners at Dharamshala for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th June, 2017

No.HHC/Admn.16 (7)-74-XII.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Arun Kumar Choudhary, Advocate, Kangra as Oath Commissioner at Kangra for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th June, 2017

No.HHC/Admn.16 (21)-part.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Sh. Aditya Sood, Advocate as Oath Commissioner, High Court of Himachal Pradesh with immediate effect who was appointed as such vide this Registry Notification No. HHC/ Admn. 16(21)75-IV-3806-14, dated 25-2-2016.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 15th June, 2017

No.HHC/Admn.16 (34)89-II.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Rahil Mahajan, Advocate, Chamba as Oath Commissioner at Chamba, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th June, 2017

No.HHC/GAZ/14-180/87-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 19-06-2017 to 28-06-2017 with permission to prefix Sunday falling on 18-06-2017 in favour of Shri Rajan Gupta, District & Sessions Judge (Forests), Shimla, HP.

Certified that Shri Rajan Gupta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Rajan Gupta would have continued to hold the post of District & Sessions Judge (Forests), Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th June, 2017

No.HHC/Admn.6 (20)/77-XIX.—In view of Government of Himachal Pradesh Notification No. GAD-A(B)8-4/2001-III, dated 1.6.2017 declaring 16th June, 2017 as public holiday, the High Court of Himachal Pradesh has declared 16th June, 2017 as public holiday in the High Court and the District Courts, Shimla on account of polling in general elections to the Municipal Corporation, Shimla.

This will also be a paid holiday to the daily waged employees in the High Court and District Courts, Shimla and also within the meaning of Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881. Those employees who are working in the Subordinate Courts having a right to vote in the Municipal Corporation, Shimla, shall also observe 16-6-2017 as special casual leave on the production of certificate from the concerned Presiding Officer to the effect that such employee has actually cast his/her vote.

By order, Sd/- Registrar General.

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परिवहन विभाग

अधिसूूूूूूचचचूूूूूूचना

शिमला-2, 19 जून, 2017

संंंख्याःटी0पी0टी0-एफ(1)-2/2001-III..--चूंकि मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59 सन्‌ 1988) की धारा 88 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य के बीच किये जाने वाले परिवहन करार की प्रस्तावित प्रस्थानपना के सम्बन्ध में अभ्यावेदन आमं़त्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15-06-2016 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ;

और चूंकि, उक्त प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ;

और चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य व हिमाचल राज्य के बीच करार निष्पादित किया जा चुका है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 मार्च, 2017 को निष्पािदत पारस्पारिक परिवहन करार दिनांक 15 अपै्रल, 2017 से लागू करते हुए राजपत्र में प्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेेश द्वारा, संंजय गुुप्ता, प्र्रधान सचिव (परिवहन)।

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हिमाचल प्रदेश और उाराखंड सरकार बीच अन्तर्रार्ज्ज्यीय परिवहन करार

यह करार आज दि0 22-03-2017 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे हिमाचल सरकार कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उाराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है। चूंकि देश के त्वरित विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया है कि हिमाचल प्रदेश और उाराखण्ड के बीच यात्रियों और माल के लंबी दूरी के अंतर्राज्यीय परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये उनके प्रचलन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाये। अतः दोनों राज्यों के बीच एक परस्पर करार करना आवश्यक है।

और चूंकि इससे उपबद्व पक्षकारों की इच्छा है कि उनके बीच हुए सभी पूर्व कराराें को निष्प्रभावित करते हुए यहां आगे दिये निबंधनों और शर्तों पर एक करार किया जाऐ। 2686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 अतः निम्नलिखित के लिए अब यह विलेख साक्षी है और पक्षकार परस्पर सहमत हैंः--

1. यह करार सरकारी गजट मेेंेंेंं इसकेेेे प्र्रक्र्रकाशन की तिथि सेेेे प्र्रव्र्रवृृृृा होेगेेगा।

2. माल यान (स्थायी अनुु़़ज्ञुु़़ज्ञापत्र)

(i) माल यान (स्थायी अनुज्ञापत्र)

माल यान वाहनों के लिये अनुज्ञापत्र, प्रतिहस्ताक्षर फीस के भुगतान पर संबंधित प्रादेशिक/ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों की सिफारिश पर प्रत्येक राज्य की माल यानाें की संख्या पर निर्बंधन के बिना परिवहन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगें। एसे े वाहनों को प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में कराधान अधिनियम एंव नियमों के उपबंधाें के अधीन उनकी विधिमान्यता की अवधि तक विधिमान्य समझा जाऐगा।

(ii) माल यान (अस्थायी अनुज्ञापत्र)

ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र जो अधिकतम सात दिन के लिये विधिमान्य हों, जारी करने वाले राज्य में निर्धारित परमिट फीस का भुगतान करने पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या के निर्बंधन के बिना एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 87 के अधीन जारी किये जा सकेंगे।

उपरोक्त अनुज्ञापन द्वारा कवर्ड वाहन दूसरे राज्य के क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कोई माल चढ़ायेंगे या उतारेंगे नहीं। अनुज्ञापन के प्रचलन की अवधि में वाहनों द्वारा लगाये जाने वाले फेरों की संख्या पर कोई निर्बंध नहीं होगा।

3. संविदा यान अनुुज्ञुुज्ञापत्र

(i) मोटर कैब टूरिस्ट टैक्सी (स्थायी अनुज्ञापत्र)

संविदा यान अनुज्ञापत्र के अधीन मोटर कैब्स को सम्पूर्ण पारस्परिक करारकर्ता राज्य में प्रचालन हेतु दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जब और जैसे संस्तुत किया जाये, प्रतिहस्ताक्षर किया जाऐगा, किंतु ऐसा इस शर्त के अधीन किया जाऐगा कि दोनों राज्याें के अनुज्ञापत्रधारियों को, प्रतिहस्ताक्षर फीस का भुगतान करना होगा। ऐसे वाहनाें को प्रतिहस्ताक्षर राज्य में कराधान अधिनियम एंव नियमों के अनुसार निर्धारित दरों पर कर का भुगतान करना होगा। ऐसे अनुज्ञापत्रों पर राज्यान्तर्गत कारोबार नहीं किया जाऐगा। उपरोक्त अनुज्ञापत्रों द्वारा कवर्ड वाहन दूसरे राज्य के भीतर कीन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई कारोबार नहीं करेंगे। इस करार से पहले प्रतिहस्ताक्षरित किये गये अनुज्ञापत्राें को, करों के भुगतान से संबधित प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के कराधान अधिनियम एंव नियमों के उपबंधों के अधीन उनकी विधिमान्यता की अवधि तक विधिमान्य समझा जाऐगा।

(ii) संविदा यान वाहनों के लिये विशेष अनुज्ञापत्र (धारा 88(8) के अधीन)

ये अनुज्ञापत्र यात्री की आवश्कतानुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जा सकेंगे। अनुज्ञापत्र में आगे की और वापसी की यात्रा की तिथियां, भ्रमण किये जाने वाले विभिन्न स्थानों का क्रम तथा प्रत्येक स्थान पर पंहुच और वहां से प्रस्थान की संभावित तिथि इंगित करते हुए यात्रा के सविस्तार कार्यक्रम का समावेश होगा। अनुज्ञापत्र में वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियाें के सूची का भी समावेश होगा।

उपरोक्त अनुज्ञापत्र द्वारा कवर्ड वाहन दूसरे राज्य के क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यात्रियों को उतारंगे या चढ़ायेंगे नहीं।2687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 4. स्टेेजेेज यान अनुुज्ञुुज्ञापत्र (i) दूसरे राज्य में एक राज्य के स्टेज यान वाहनों के प्रचालन के संबंध में परस्पर करार, हिमाचल पथ परिवहन द्वारा उाराखंड राज्य में अन्तर्राज्यीय संचालन संलग्तक "क" में और उाराखंड परिवहन निगम द्वारा हिमाचल राज्य में अन्र्ताज्यीय संचालन संलग्नक "ख" में दिया गया है।

(ii) दोनों राज्य के STC/HPCBSM & DA, उपलब्धता पर, परस्पर आधर पर राज्य उपक्रमों के सभी मुख्य बस स्टैंड्‌स पर दोनों राज्यों के चालक और प्रचालकाें के लिये विश्राम कक्ष उपलब्ध करायेंगे । (iii) प्रत्येक अन्तर्राज्यीय मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिये आबंटित फेरों की संख्या यथा संम्भव उस राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लंबाई के अनुसार तय की जायेगी । इस करार के प्रयोजन हेतु फेरे से दैनिक एकल फेरा अभिप्रेत होगा। संलग्नकों में उल्लिखित मार्गांे से सदैव उन में उल्लिखित स्थानों के मध्य दो राज्यों मेंं स्थित दो टर्मिनल्स को जोड़ने वाला सबसे छोटा सीधा मार्ग अधिप्रेत होगा । उक्त संलग्नक में दर्शाये गये नाम या लंबाई में बाद में पायी गई किसी विसंगति को परस्पर पत्र व्यवहार द्वारा तुरन्त सुधारा जायेगा और इसे करार में कोई उपांतरण नहीं माना जायेगा ।

(iv) एसटीयू अनुज्ञाापत्र धारकों के लिये संयुक्त या एकल रूप से सेवा प्रदान कर रहे राज्य से अन्यथा राज्य मेंं चलने तक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्टेज यान की समय सारिणी संबंधित सचिव RTA's के अनुमोदन के साथ परस्पर परामर्श के पश्चात्‌ दोनों राज्याें के अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा तय की जायेगी तथा राज्य उपक्रम के स्टेज यान हेतु समय सारिणी संबंधित सचिव RTA's/STA's के अनुमोदन के साथ परस्पर परामर्श के पश्चात्‌ संबंधित राज्य परिवहन उपक्रम के साथ परामर्श कर संबंधित परिवहन प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी ।

(v) एक राज्य सड़क परिवहन उपक्रम की बसों की चैकिंग स्टाफ (टीएस और उस से ऊपर की कार्यालय श्रेणी) द्वारा बिना टिकट यात्रा के लिये जांच की जायेगी ।

(vi) राज्य में पड़ने वाले भाग के लिये जहां तक दूसरे राज्य मेंं एक राज्य के एसटीयू/प्राइवेट प्रचालनों का संबंध है यात्री भाड़ा यथावत संबंधित राज्य द्वारा तय दराें के आधार पर प्रभारित किया जायेगा ।

(vii) परस्पर करार के अधीन आने वाले दोनों राज्यों के स्टेज यान अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले राज्य के कराधार अधिनियम/नियमों के अनुसार कराें का भुगतान करने के आधार पर प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(viii) यदि किसी कारण से समाप्ति से पहले अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन का निर्धारण कर पाना संभव न हो तो गृह राज्य परस्पर करारकर्ता राज्य को सूचित कर चार माह तक की अवधि के लिये मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1) (डी) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी कर सकता है और ऐसा अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु नीचे दिये गये परन्तुक के अधीन परस्पर करार वाले राज्य के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होंगे तथा एसे ा मोटर यान सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम/नियमों के अनुसार करों का भुगतान करने पर चलने के लिये प्राधिकृत होगा। परन्तु प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हतेतु आवेदन, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 81 (2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन जमा किये जाने के लिये अनुमन्य समय के भीतर राज्य के पास जमा कर दिया गया हो।

(ix) परस्पर करार वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल राज्य परिवहन उपक्रम को जारी कोई अनुज्ञापत्र जिसे करार में सम्मिलित नहीं किया गया है, को इस करार का एक भाग माना जायेगा जिस के बारे में परस्पर करार वाले राज्य के सबंधित प्राधिकारी को सूचना दी जायेगी ।

(x) सभी स्टेज यान अनुज्ञापत्र, पूर्व में जारी किये जा चुके होने अथवा किसी विवाद का विचार किये बिना परस्पर करारकर्ता राज्यों के मध्य किये गये इस करार के अनसु ार प्रदान/या प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे। 2688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 (xi) अन्तर्राज्यीय मार्ग में या कॉरीडोर मार्गों में किसी प्राइवेट राज्य यान प्रचालक को कोई नया मार्ग प्रदान नहीं किया जायेगा।

(xii) करार के पक्षकारों के राज्य परिवहन उपक्रम, संबंधित राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व वाली या हायर/लीज़ पर ली गई अपनी फ्लीट में से किसी यान द्वारा किसी अन्तर्राज्यीय मार्ग पर प्रचालन कर सकते हैं। किन्तु कोई बस जो एसटीयू के स्वामित्व में नहीं है अपने पास सदैव संबंधित सचिव STA/RTA द्वारा जारी निर्धारित प्रोफॉर्मा में एक प्रमाण पत्र रखेंगे जिसमें इस तथ्य का सत्यापन होगा कि बस को संबंधित राज्य के एसटीयू द्वारा लंबी लींज़़ पर हायर/लीज़ किया गया है ।

(xiii) संबंधित राज्य परिवहन उपक्रम जनता की मांग को ध्यान में रख कर दोनाें सरकारों के अनुमोदन से और लिखित में परस्पर करार कर अधिसूचित मार्गोंं पर स्टेज यानों की नई सेवाएं प्रारम्भ कर सकेंगे या वर्तमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकेंगे। इस में यह भी निहित होगा कि इस माईलेज पर टैक्स परस्पर करार के अधीन कवर्ड माईलेज पर उदग्रहणीय रूप में प्रभारित होगा । नई जोड़ी गई सेवा को करार का एक भाग माना जायेगा ।

(xiv) सभी पूर्व स्टेज यान अनुज्ञापत्र जिन्हें इस करार के प्रवतृ होने से पहले दोनाें में से किसी राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, प्रवृत रहेंगें और इस करार का एक भाग बन जायेंगें ।

(xv) स्टेज यान बसेज़ प्रत्येक राज्य के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में मार्गोंं पर पड़ने वाले बस स्टैंड्‌स में प्रवेश करते/छूते हुए प्रचालित होंगी जब तक कि संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त से इस उपबंध के प्रचालन से किसी बस के लिये विशिष्ट छूट आवेदन कर प्राप्त न की गई हो । ऐसे सभी छूटों की सूची संबंधित राज्य को उपलब्ध कराई जायेगी।

(xvi) परस्पर सहमति से एक योजना निर्मित कर किसी स्टेज यान पर विज्ञापन, फिंगर या राईंिटंग दर्शाये जायेंगे।

(xvii) उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक इस करार के पश्चात्‌ भविष्य में परस्पर सहमति से इस प्रचालन के अतिरिक्त 2000 किलोमीटर तक प्रचालन बढ़ा सकेंगे। परन्तु संबंधित परिवहन उपक्रम अनुज्ञापत्र परस्पर करारकर्त्ता राज्य अर्थात्‌ गृह राज्य से प्राप्त करेगा तथा प्रचालन प्रारम्भ करने से पहले मार्ग का नाम, दूरी इत्यादि की सूचना संबंधित परिवहन आयुक्त को देगा। इस प्रकार बढ़ाया गया पा्रचालन मूल करार का एक भाग माना जायेगा ।

(xviii) दोनों राज्य सड़क परिवहन उपक्रम अपने फिलिंग स्टेशन्स पर एक दूसरे के राज्य की बसों को ईंधन सुविधा उपलब्ध करवायेंगे। यह सुविधा भुगतान के आधार पर परस्पर सहमति द्वारा या दोनों राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा परस्पर सहमत निबंधनों के अनुसार प्रदान की जायेगी । (xix) दूसरे राज्य में किसी आपात स्थिति होने या दुर्घटना होने पर प्रत्येक राज्य का राज्य परिवहन उपक्रम दूसरे राज्य के एसटीयू को इमर्जेन्सी रिस्पॉस एक्टिविटी प्रदान करेगा ।

(xx) दोनों राज्यों में से किसी के क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय प्रचालन के दौरान कोई छोटी मोटी तकनीकी समस्या आने पर संबंधित राज्य का राज्य सड़क परिवहन, दोनों पक्षाें के मध्य सहमत निबंधनों और शर्तों पर अपनी वर्कशॉप्स में मरम्मत की सुविधा उपलब्ध करायेगा ।

5. प्र्रा्र्राइवेेटेेट सेवायान अनुुज्ञुुज्ञापत्र.

एक प्राधिकारी द्वारा प्रदान प्राइवेट सेवायान (मूल या अस्थायाी) को अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अनुज्ञापत्र की वैधता तक अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की संस्तुति पर दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा इस शर्त के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा कि दोनों राज्यों2689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 के अनुज्ञापत्रधारियों को समय-समय पर प्रतिहस्ताक्षर राज्य निर्धारित दरों पर प्रतिहस्सताक्षर फीस और अन्य करों का भुगतान करना होगा।

6. अस्थायी अनुुज्ञुुज्ञापत्रोेंेंेंं (परिहवन यान) केेेे लियेेेे असाधारण उपबंंध्ंंध.

(i) ऐसे अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले प्रत्येक राज्य का परिवहन प्राधिकारी वाहन स्वामी/चालक को राज्य में प्रवेश करने से पहले राज्य की सीमा पर स्थित कर संग्रहण केन्द्रों/चैक पोस्ट्‌स पर, लागू करों का भुगतान करने का निर्देश देगा ।

(ii) धारा 87 (1) (डी) के अधीन जारी, प्रतिहस्ताक्षरित या अनुज्ञात अनुज्ञापत्राें सहित सभी अस्थायी अनुज्ञापत्र के प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी को संबंधित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस के साथ प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के कराधान अधिनियिम/नियमों के अनुसार कराें का भुगतान करना होगा।

(iii) किसी अनुज्ञापत्र द्वारा कवर्ड कोई यान, प्रतिहस्ताक्षर के लिये आवेदन जमा करते समय अपने मूल रजिस्ट्रेशन की तिथि से पन्द्रह वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।

7. कराधान.

अनुज्ञापत्रों की विभिन्न श्रेणियों पर प्रचालित विभिन्न प्रकार के यानों के संबध में परस्पर करारकर्ता राज्य के कर, राज्य सरकार से प्राधिकार के समय अन्य राज्य के कर के संग्रह हेतु द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली अपनाते हुए संबधित राज्य के कराधान अधिनियम और नियमों के अनुसार देय होंगे।

8. प्र्र्र्रतििहस्ताक्षर.

प्रतिहस्ताक्षर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश पर, यथस्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी या क्षेत्रीय परिवहन पा्र धिकारी/डीटीओ द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

9. करोेेे केेेे संंदंंदाय का ढंंगंंग.

(i) परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रुप से या तो ई-भुगतान या भारत में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा संदा कर दिये गये हैं। पारस्परिक करारकर्ता राज्य में कोई भी बार्डर चैक पोस्टोें पर अपने कराें की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा।

(ii) ई-भुगतान या डिमाण्ड डा्रफ्ट से कर का भुगतान अग्रिम रुप से करने की दशा में उसका ब्यौरा और डिमाण्ड डा्रफ्ट संख्या, दिनांक, धनराशि जिसके द्वारा अन्य राज्य के करों का भुगतान किया गया है। परमिट के सामने वाले भाग में सुस्पष्ट अंकित किया जाऐग और डिमाण्ड डा्रफ्ट यथास्थिति सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला या परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून को भेजे जायेंगे। (iii) अस्थायी परमिट के मामले में कर का भुगतान ई-भुगतान द्वारा न करने की दशा में प्रत्येक राज्य का परमिट देने वाला परिवहन प्राधिकारी स्वामी/चालक को बार्डर पार करने से पहले समस्त कर बार्डर पर चैक पोस्ट पर जमा करने हेतु निर्देश देगा।

(iv) समस्त अस्थायी परमिट और विशेष परमिट की प्रतियां ई-भुगतान या भारत में किसी राष्ट्रीकृत बैंक पर डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान का सुसंगत विवरण यथास्थिति तुरन्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला और परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जाऐगा। 10. नियम,

एक राज्य के मूल अनुज्ञप्ति धारक के दूसरे राज्य में मतैक्यता के अनुसार संचालित यान (फीस, करों और उनके संदायो को छोड़कर) अपने पैत्रिक राज्य के नियमाें से शासति होंगे तथा एक दूसरे राज्य में करारकर्त्ता राज्य के चैकिंग स्टाफ द्वारा चैक किये जा सकेंगे ।2690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 11. साधारण, परस्पर करारकर्त्ता राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गांे पर प्रचालित यानों के संबंध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक के सुसंगत नियमों के अधीन जारी टैक्स टोकन्स, चालकों और परिचालकों की अनुज्ञप्तियों, परिवहन यान प्राधिकार और फिटनेस के प्रमाणन को मान्यता प्रदान करेंगे।

यह करार तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि परस्पर सहमति द्वारा दोनाें राज्यों के मध्य कोई नया करार नहीं हो जाता। तथापि इस करार को छः माह का नोटिस देने के पश्चात्‌ दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा विखण्डित किया जा सकता है। यह करार प्रत्येक वर्ष या दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य की प्रेरणा पर पुनर्विलोकन के लिया खुला रहेगा ।

इस साक्ष्य में इस करार के पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक .............................. को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

प्रधान सचिव, सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड सरकार परिवहन विभाग, परिवहन विभाग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उाराखंड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से के लिए और उनकी आरे से साक्षीः साक्षीः

(1) (1) (2) (2)

अनुुबुुबन्ध-"क"

हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा उाराखंंडंंड राज्य मेेंेंेंं अन्र्तर्रर्रर्रराज्यीय संंचंंचालन

अनुुबुुबन्ध "ख" उाराखण्ड़़़़ परिवहन निगम द्वारा हिमाचल राज्य मेेंेंेंं अन्तर्रार्ज्ज्यीय संंचंंचालन ।

NOTIFICATION

Date, the 19th June, 2017

No.TPT-F (l )-2/2001-III.—WHEREAS, the proposed Inter State Transport Agreement between the State of Himachal Pradesh and the State of Uttrakhand was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 15-06-2016 for inviting objections (s) or suggestion (s) from the persons likely to be effected thereby; as required by the Sub Section (5) of section 88 of Motor Vehicle Act, 1988 (No.59 of 1988);

AND WHEREAS, no objection (s)/ suggestion (s) has been received in this behalf with the stipulated period ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub Section 6 of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the execution of the said Inter State Transport Agreement w.e.f. 15th April, 2017 which has been mutually executed on 22nd March, 2017.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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INTER STATE TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN HIMACHAL PRADESH

& UTTARAKHAND GOVERNMENT

This Agreement is made on 22-03-2017 between the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Government of Himachal Pradesh which expression shall include his include his successor in office) of the one part and Governor of Uttarakhand (hereinafter referred to as the Government of Uttarakhand. Which expression shall include his successor in office) of the second part.

WHEREAS, in view of the rapid economic development of the country, it is expedient to encourage long distance Interstate movement of passengers and goods between the states of Himachal Pradesh and Uttarakhand and to regulate, co-ordinate and control their operation. It is, therefore, necessary to make a reciprocal agreement between the two States.

AND WHEREAS, the parties hereto desire that in supersession of all the previous agreements made between them, an agreement on the terms and conditions set out hereinafter may be made.

NOW THIS DEED WITNESSES and the parties hereby mutually agrees as follows:—

1. This agreement shall come into force from the date of its final publication in the official Gazette.

2. GOODS CARRIAGE PERMITS.

2694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 (i) Goods Carriage (Non Temporary Permits).

The permits for Goods Carriage Vehicles shall be countersigned by the Transport Authorities of each state without restriction on their number belonging to each state, on the recommendation of State/Regional Transport Authorities concerned on payment of Countersignature Fee. Such vehicle will have to pay the Tax at the rates prescribed in the Taxation Act and Rules of the countersigning state. However, the permit countersigned prior to this agreement shall deemed to be valid till the period of their validity subject to the provisions regarding payment to taxes under the Taxation Act and Rules of the countersigning state.

(i) Goods Carriage (Temporary Permits)

Temporary permits valid for a period not exceeding seven days may be issued under section 87 of the Motor Vehicle Act by the Transport Authority of the other State and without restriction on their number on payment of prescribed permit fee in issuing State. The vehicle covered by the above permits will not pick up and set down goods between any two points within the territory of the other state. There will be no restriction on the number of trips that may be performed by the vehicles during the currency of the permit.

3. CONTRACT CARRIAGE PERMITS.

(i) Motor Cab Tourist Taxi (non-temporary Permits).

The Motor cabs under the contract carriage shall be countersigned as and here recommended by the Transport Authorities of the two states for operation in whole on the reciprocating state, but subject to the condition that the permit holders of the two state will have to pay the countersignature fee. However, such vehicle will have to pay the Tax at the rates prescribed in Countersigning State. No intra State business shall be carried out on such permits. The vehicle covered by the above permits will not carry out business between any two points within the territory of the other state. The permits countersigned prior to this agreement shall deemed to be valid to the period of their validity subject to the provision regarding payment of Tax under the Taxation Act and Rules of the countersigning state.

(ii) Special Permits for Contract Carriage Vehicles (under Section 88(8).

These permits may be issued by the Transport Authorities of one state without prior concurrence of the Transport of the other State, according to the need of the passenger. The permits shall contain the detailed program of the tour, showing the dates of onward and return journeys, the order in which the various place shall be visited along with the indication of the approximate date of the arrival and departure from each place. The permit shall also contain list of passengers travelling in the vehicle.

The vehicle covered by the above permits will not pick up and set down passengers between any two points within the territory of the other State.

4. STAGE CARRIAGE PERMITS.

(i) Reciprocal agreements with regard to operation of stage carriage vehicles of one state in another state, the interstate routes operated by Himachal State Road Transport Corporation in Uttarakhand Transport Corporation in Himachal Pradesh is at Annexure "B" respectively.

(ii) STC/HPCBSM & DA of both the State shall provide the rest room for the drivers & conductors of the either State at all major bus stands of the State Undertaking on mutual basis on availability.

(iii) The number of trips allocated for each States on each Inter-State route shall be fixed as far as possible according to the length of route falling in each state. A trip for the purpose of this agreement will mean single trip daily. The routes mentioned in Annexures shall always mean the shortest direct route connecting the two terminals ling in the two states through the places mentioned therein.

Any discrepancy discovered later in the name or length of route shown in the said Annexure shall promptly be corrected through correspondence between the reciprocal and shall not be treated as any modification of the agreement.

(iv) The timetable for stage carriage on inter State routes in so far as they ply in the State other than the one operating the service, jointly or singly for STU permit holders shall be fixed by the permit issuing authorities of the two states after mutual consultations with the approval of concerned Secretary RTA's and the time table for stage carriage of State Undertakings shall be fixed by the concerned

Transport Authority in consultation with the concerned State Transport Undertakings after mutual consultations with the approval of concerned Secretary RTA's/STA's.

(v) The buses of a State Road Transport Undertaking shall be checked for ticketless travelling by the checking staff (office rank of T.S. & above

(vi) Passenger fare shall be charged strictly as per the rates fixed by the respective State in so far as one state STU/private operations in the other state are concerned for the portion lying in the state.

(vii) The stage carriage permits of both the states falling under reciprocal agreement shall be countersigned on payment of tax under the provision of Taxation Act and Rules of the respective state.

(viii) If, for any reason, it is not possible to decide an application for the renewable of the permit before its expiry, the home state may issue temporary permits under Section 87(1) (d) of the Motor Vehicles Act, 1988 for a period up to four months under intimation to the reciprocating State and such temporary permits, subject to proviso below, shall require countersignature of the reciprocating state, and the motor vehicle will pay tax under the provisions of Taxation Act and Rules of the respective state.

Provided that the application for renewal of countersignature has been submitted to the reciprocating state within time allowed for submission of renewal application under Section 81 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988.

(ix) Any permit issued only to the State Transport Undertaking by the Competent Authority of reciprocation state which is not included in the agreement will be considered as a part of this agreement for which information will be given to the respective Competent Authority of reciprocating state.

(x) All the stage carriage permits shall be granted/or countersigned as per this agreement entered into between the reciprocating states irrespective of any previous issued or disputes if any.

2696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 (xi) No new route shall be granted to a private state carriage operator in the interstate route or in the corridor routes.

(xii) The State Transport Undertaking of the parties to agreement can operate any interstate route by any vehicle out of its fleets owned or hired/leased by concerned State Transport Undertaking. However, any bus which is not owned by the STU shall at all time carry a certificate in the prescribed Performa issued by the Secretary STA/RTA concerned verifying the fact that the bus is hired/leased on long lease basis by the STU of the concerned state.

(xiii) The respective State Transport Undertaking may add new services of stage carriages on notified routes or increase the numbers of trips on any existing route keeping in view the overall public demand by mutual agreement in writing with the approval of the both the state governments. This will also imply that the tax on this mileage will be charged as leviable on the mileage covered under the reciprocal agreement. Added service will be treated as part of the agreement.

(xiv) All the previous stage carriage permits, which have been counter signed be either state before coming in force of this agreement, shall remain in force and will become part of agreement.

(xv) Stage carriage buses shall operate by entering/touching the bus stands falling on the routes as approved by the respective competent authority of each state unless a specific exemption has been applied for and obtained for any such bus from the operation of this provision from the Commissioner Transport of the state concerned list of all such exemptions shall be supplied to state concerned.

(xvi) Advertising device, figure or writing shall be exhibited on any stage carriage vehicle by framing a scheme by mutual agreement.

(xvii) The Managing Director of Uttarakhand Transport Corporation and the Managing Director of Himachal Pradesh Road Transport Corporation shall on mutual consensus may increase the operation up to 2000 kilometer after this agreement, besides the above operation in future. Provided that concerned transport undertaking shall get permit from the reciprocating state i.e. the home state and shall inform the respective Transport Commissioner before beginning the operation the name of the route distance etc. Such increased operation shall be deemed part of the original agreement.

(xviii) Both the State Road Transport Undertakings shall provide fuel filling facilities to the buses of each other at their filling station. The facility shall be provided on reciprocal basis on payment basis or as terms agreed to by the STU of the both states.

(xix) State Transport Undertaking of each state will perform the emergency response activity to the STUs of other state in case if any emergency or accident that happen in the other state.

(xx) In case of the minor technical problem during the inter state operation in the territory of either State, State Road Transport Undertakings of concerned state shall provide the repair facilities of the buses in workshop on the terms and condition agreed to by both the parties.

5. PRIVATE SERVICE VEHICLE PERMITS.

Private service vehicle permits (substantive or temporary) granted by an authority shall be countersigned by the State Transport Authority of other state on the recommendation of2697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 permits issuing authority till the validity of the permit for the period specified in the permit subject to the condition that the permit holder of the two state will have to pay the countersignature fee and other taxes at the rates prescribed in countersigning state from time to time.

6. GENERAL PROVISIONS FOR TEMPORARY PERMITS (TRANSPORT

VEHICLES).

(i) The Transport Authority of each state granting such permit shall direct the owner/driver to pay applicable taxes at the Tax Collection Centers/Check Post at border before entering in to the state.

(ii) All temporary permits including those issued under Section 87(1)(d), or countersigned or allowed, shall have to pay tax under the provision of Taxation Act and Rules of the respective state along with the countersignature fee of the concerned state.

(iii) No vehicle covered by any permit shall be older than fifteen years from the date of its original registration at the time of submission of application for countersignatures.

7. TAXATION.

The taxes of reciprocation states in respect of different type of vehicles operating on various classes of permits will be payable as per provisions of the Taxation Act and Rules of the respective states by adopting the bilateral payment system for the collection of other state tax at the time of authorization from home state.

8. COUNTERSIGNATURE.

The countersignature shall be granted by the State Transport Authority or Regional Transport Authority/DTO of any state, as the case may be, on the recommendation made by the Transport Authority of the other state.

9. Mode of payment Taxes.

(i) Permit issuing authority shall ensure that all taxes of reciprocating state are paid in advance either by e-payment or by Demand Draft drawn on ay Nationalised Bank of India. Reciprocating state may require recovery of its taxes at border check posts.

(ii) In case advance payment of tax either by e-payment or by Demand Draft the details of e-payment or number, date and amount of each Demand Draft through which taxes of other state has been remitted shall clearly be endorsed on the face of the permit and the same shall be sent to the Secretary, State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla or Transport Commissioner, Uttarakhand, Dehradun, as the case may be.

(iii) Where advance payment has not been made through e-payment, the Transport Authority of each state granting such permit shall direct the owner/driver to pay the all taxes at border check post before crossing the border.

(iv) Copies of all temporary permits and special permits together with details of e- payment or Demand Draft drawn on any Nationalised Bank of India and other relevant information shall immediately be sent to the State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla or Transport Commissioner, Uttarakhand, Dehradun, as the case may be.

The holders of original permit of one state operating in other state as agreed upon (except payment of fees and taxes) shall be governend by the rules of their home state and may be checked by the checking staff of the reciprocating state in other state.

11. GENERAL.

The reciprocating state shall accord recognition of the tax tokens, drivers & conductor's license, transport vehicle authorization and certificate of fitness issued under the relevant rules of each of the two states in respect of vehicles operating on inter-state routes in accordance with this agreement.

This agreement shall be valid till such time as a new agreement is arrived on between the two states by mutual consent. This agreement can, however be, rescinded by either state after issue of six month's notice. This agreement however will be open to revision every year or at the instance of the Transport Authority of either state.

IN WITNESS THEREOF the parties hereto have signed this agreement on----------------------

----------------------------- the Day of -------------------------------- year first above written.

Principal Secretary, Secretary, Government of Himachal Pradesh, Government of Uttarakhand, Transport Department, Transport Department,

For and on behalf of Governor For and on behalf of Governor Of Himachal Pradesh of Uttarakhand

WITNESS: WITNESS:

1) 1)

2)

2)

ANNEXURE-"A" INTERSTATE ROUTES OPEARTED BY HRTC IN UTTARKHAND

ANNEXURE- "B" INTERSTATE ROUTES OPEARTED BY UTTARKHAND TRANSPORT CORPORATION IN HIMACHAL PRADSH

In the Court of Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-S.D.M., Hamirpur,

Himachal Pradesh

In the matter of :

Surender Kumar aged 35 years s/o Shri Amar Singh, r/o Village Jhagriani, P.O. Dhaned Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

and

Manjit Kaur aged 27 years d/o Shri Sadhu Ram, r/o Mohalla Kirtinagar, Street No. 10, Hoshiarpur City, District Hoshiarpur (Pb.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Surender Kumar and Manjit Kaur have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 14-05-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28- 06-2017. The objection received after 28-06-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-05-2017 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

Vipan Kumar aged 32 years s/o Shri Purshotam Dass, r/o Village Swahal, P.O. Mohin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

and

Deepika Sharma aged 26 years d/o Late Shri Ganesh Dutt, r/o Village Paplanbale, Tehsil Kachharian, District Hoshiarpur (Pb.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Vipan Kumar and Deepika Sharma have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage 13-04-2014.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29- 06-2017. The objection received after 29-06-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-05-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Nitesh Kashyap s/o Shri Akhil Kashyap, Village & P.O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Seema d/o Shri Lal Singh, r/o Village Chambi, P.O. Padhiun, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present wife of Nitesh Kashyap s/o Shri Akhil Kashyap, Village & P.O. . . Applicants. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Nitesh Kashyap s/o Shri Akhil Kashyap, Village & P.O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Seema d/o Shri Lal Singh, r/o Village Chambi, P.O. Padhiun, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present wife of Nitesh Kashyap s/o Shri Akhil Kashyap, Village & P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-02-2017 according to Hindu rites and customs at Village & P.O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-06-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

2704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 Issued today on 27th day of May, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Balh, District Mandi (H.P.).

___________

ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री राम लाल पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी कान्दल, डा0 टिक्करी, शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे।

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राम लाल ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत धनत में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से हैः-

1. नरेन्दर सिंह की जन्म तिथि 27-06-1993

अतः ग्राम पंचायत धनत, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-06-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करें। दिगर सूरत में आवेदन पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मोही राम चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री दुर्गा दत्त, निवासी कवाली, डा0 ज्ञांह, शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे।

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती ममता देवी ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत मानु भाविया में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहती है। जो कि निम्न प्रकार से हैः- 1. प्रशान्त शर्मा की जन्म तिथि 03-03-2012

अतः ग्राम पंचायत मानू भाविया, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-06-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करें। दिगर सूरत में आवेदन पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। मोही राम चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री कपील देव पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी सनास, डा0 रूसलाह, शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे।

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री कपील दत्त ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत रूसलाह में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से हैः-

1. आइशी शर्मा की जन्म तिथि 17-01-2014

अतः ग्राम पंचायत रूसलाह, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-06-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करें। दिगर सूरत में आवेदन पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मोही राम चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

In the Court of Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 08/2017 Date of Institution : 20-05-2017 Date of Decision/

Fixed for : 21-06-2017 Shri Bhag Singh son of Shri Chet Ram, r/o Village Surajmajra Labana, Ward No. 03, (Baddi), Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through : Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Bhag Singh son of Shri Chet Ram, r/o Village Surajmajra Labana, Ward No. 03, (Baddi), Tehsil Baddi, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his Mother namely Late Smt. Dhanni Devi wife of Chet Ram, r/o 2706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 Village Surajmajra Labana, Ward No. 03 (Baddi), Tehsil Baddi, District Solan was died on 12-06-2003 at r/o Village Surajmajra Labana, Ward No. 03, Baddi, Tehsil Baddi, but his death could not be registered in the record of Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Executive Officer Municipal Corportion, Nagar Parisjad, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the death of Late Smt. Dhanni Devi wife of Shri Chet Ram, r/o Village Surajmajra Labana, Ward No. 03, Baddi, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. may file their objection in this court on or before 24-06-2017, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 20th day of May, 2017.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 09/2017 Date of Institution : 23-05-2017 Date of Decision/

Fixed for : 24-06-2017 Shri Ram Lok son of Shri Brij Lal, r/o Village Kotian P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Kalujhinda, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Ram Lok son of Shri Brij Lal, r/o Village Kotian, P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Gurmeet son of Shri Ramlok, r/o Village Kotian, P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan, was born on 17-07-1992 at r/o Village Kotian, P.O Mandhala, Tehsil Baddi, but his birth could not be registered in the birth records of Gram Panchayat Kalujhinda, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He has prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Kalujhinda, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Gurmeet son of Shri Ram Lok, r/o Village Kotian, P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. may file their objection in this court on or before 24-06-2017, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of May, 2017.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

In the Court of Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 11/2017 Date of Institution : 27-05-2017 Date of Decision/

Fixed for : 28-06-2017 Shri Partap Singh son of Shri Asha Ram, r/o V.P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Partap Singh son of Shri Asha Ram, r/o V.P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Kanika d/o Shri Partap Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. was born on 22-05-2006 at r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. but her birth could not be registered in the birth records of Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Kanika daughter of Shri Partap Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. may file their objection in this court on or before 28-06-2017, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 27th day of May, 2017.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

___________

In the Court of Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 10/2017 Date of Institution : 27-05-2017 Date of Decision/

Fixed for : 28-06-2017 Shri Partap Singh son of Shri Asha Ram, r/o V.P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Partap Singh son of Shri Asha Ram, r/o V.P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Gitesh Kumar son of Shri Partap Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. was born on 12-08-2003 at r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. but his birth could not be registered in the birth records of Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Barotiwalla, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Gitesh Kumar s/o Shri Partap Singh, r/o Village Barotiwala, 2708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 Tehsil Baddi, District Solan, H. P. may file their objection in this court on or before 28-06-2017, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 27th day of May, 2017.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

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CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi w/o Vijay Kumar Sharma d/o Late Prabhu Dayal Sharma, r/o VPO Kumarhatti, Tehsil & District Solan, H.P. declare that I have changed my name from Kiran Sharma to Kamla Devi. All concerned may please note it.

KAMLA DEVI,

w/o Vijay Kumar Sharma,

r/o VPO Kumarhatti,

Tehsil & District Solan, H.P.

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2017

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 23 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद्‌ की सिफारिशों पर व्यक्तियों, जो केवल कराधेय माल और सेवाओं या दोनों के प्रदाय में लगे हैं, जिस पर कुल कर, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्त्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किए जाने हेतु दायी है, को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं। 2. यह अधिसूचना 24 जून, 2017 से प्रवृृत्त होगी।

आदेश द्वारा, ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-13/2017 date 24-6-2017

as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th June, 2017

No. EXN-F(10)-13/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor,2709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 Himachal Pradesh and on the recommendations of the Council is pleased to specify the persons, who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force on the 24th day of June, 2017.

By order, ONKAR SHARMA, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2017

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद्‌ की सिफारिशों पर "www.gst.gov.in" को, रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरिणियों को देने, एकीकृत कर और इलैक्ट्रोनिक वे बिल की संगणना और निपटान को सुकर बनाने के लिए संयुक्त माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रुप में अधिसूचित करते हैं।

स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा प्रबंधित वेबसाइट, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबन्धों के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना 24 जून, 2017 को प्रवृृत्त होगी।

आदेश द्वारा, ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-13/2017 dated 24-6-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th June, 2017

No. EXN-F(10)-13/2017.—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) and on the recommendations of 2710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2017/3 आषाढ़, 1939 the Council, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify "www.gst.gov.in" as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation.—For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the 24th day of June, 2017.

By order, ONKAR SHARMA, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2017

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 जून, 2017 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते है, जिसको उक्त अधिनियम की धाराओं 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 और 164 के उपबन्ध प्रवृृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-13/2017 dated 24-6- 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th June, 2017

No. EXN-F(10)-13/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 24th day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

By order, ONKAR SHARMA, Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है