Himachal Pradesh Gazette, No. 115, 01 September 2017

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 23th August, 2017

No. FDS-H(B)2-11/2014.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 2 (h) of the H.P.Trade Article (Licensing and Control) Order, 1981 and under clause 2 (g) of the H.P. Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003, I, Vivek Bhatia (I.A.S.), Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P. hereby authorize Shri Vijayender Singh, Assistant 115-राजपत्र/2017-01-09-2017 (5411) 5412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 Controller, Legal Metrology (Weights & Measures) Chamba, District Chamba as Licensing Authority and Controller respectively to exercise all the powers of the Licensing Authority and Controller under the orders referred supra within the territorial jurisdiction of Chamba district till the posting/appointment of the District Controller Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Chamba with immediate effect.

By order, (VIVEK BHATIA) I.A.S. Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9.

___________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 24 अगस्त, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-24-2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-11) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं। 3. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण। 4. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य। 5. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी। 6. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के कृत्य। 7. विभागीय नोडल अधिकारी। 8. राज्य पुनरीक्षण समिति। 9. राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य। 10. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष। 11. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और कृत्य। 12. मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया। 13. समझी गई मंजूरियाँ। 14. मन्ज़़ूरियाँ प्रदान करने के लिए समयावधि।5413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 15. राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल। 16. सामान्य आवेदन प्ररूप। 17. आवेदकों द्वारा स्वयं प्रमाणन। 18. सहमति-पत्र। 19. निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण। 20. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 21. शास्तियाँ। 22. पुनरीक्षण। 23. गोपनीयता। 24. संक्रमणकालीन उपबंध। 25. अपीलें। 26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 27. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति। 28. नियम बनाने की शक्ति।

----------

2017 का विधेयक संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियाें का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन यथा सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''लागू विधियों'' से ऐसे अधिनियम, नियम या विनियम अभिप्रेत हैं, जो विहित किए जाएं;

(ग) ''आवेदक'' से किसी उद्यमी सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या किसी विधिक अस्तित्व की ओर से इस प्रकार प्राधिकृत होने पर अपने औद्योगिक उपक्रम के स्थापन और उसमें उत्पादन को प्रारम्भ करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने हेतु आवेदन करता है;

(घ) ''समुचित प्राधिकरण'' से सरकार का कोई विभाग या कोई अभिकरण अथवा कानूनी निकाय अभिप्रेत है जिसे राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और प्रचालन प्रारम्भ करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं;

5414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (ङ) ''मंजूरियों'' से राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और उसके पश्चात्‌वर्ती प्रचालन के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकरण या विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमत्तियां, अनुमोदन, अनुज्ञाएं, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्तियां, रियायतें और सदृश प्रदान करना या जारी करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी भी लागू विधि के अधीन अपेक्षित हैं;

(च) ''सामान्य आवेदन प्ररूप'' से ऑनलाइन राज्य एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से मंजूरियों के लिए आवेदन करने हेतु विहित ई-आवेदन प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से समुचित प्राधिकरण का सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे ऐसी उन समस्त अपेक्षित और सदृश मंजूरियों को प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अधिसूचित किया गया है जो राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने और उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए उस प्राधिकरण (अथॉरिटी) से प्राप्त की जानी अपेक्षित है;

(ज) ''विभाग'' से राज्य सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(झ) ''विभागीय नोडल प्राधिकारी'' से, सम्बद्ध समुचित प्राधिकरण का, इस अधिनियम के अधीन आवेदक को या राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विशिष्टतया ऐसे प्राधिकरण की मंजूरियों, विनिश्चय को प्राप्त करने, उसमें प्रक्रिया अपनाने और संसूचित करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में इस प्रकार पदाभिहित और अधिसूचित, कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) ''निदेशक'' से निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ट) ''ई-आवेदन'' से ऑन लाइन राज्य एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामान्य आवेदन अभिप्रेत है;

(ठ) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ड) ''औद्योगिक नीति'' से केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति या स्कीमें अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक संवर्धन, विनियमन या प्रबन्धन के लिए समय-समय पर लागू और अधिसूचित की जाएं;

(ढ) ''औद्योगिक उपक्रम'' से विनिर्माण या प्रसंस्करण या दोनों में लगा या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक कार्यकलाप करने की सेवा प्रदान करने वाला कोई उपक्रम अभिप्रेत है;

(ण) ''अधिसूचना'' से राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) ''अधिसूचित समयावधि'' से निर्दिष्ट मंजूरियों को प्रदान करने के लिए यथाविहित समयावधि अभिप्रेत है;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''राज्य विनिधान संवर्धन और सरलीकरण कक्ष'' से इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित ई-आवेदनों को प्राप्त करने, उसके लिए प्रक्रिया अपनाने और उस पर विनिश्चय करने के लिए उद्योग विभाग के अधीन संचालित कक्ष अभिप्रेत है;

(ध) ''राज्य पुनरीक्षण समिति'' से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथा गठित समिति अभिप्रेत है;

अधीन यथा गठित राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(प) ''राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी'' स,े इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है; और

(फ) ''राज्य एकल खिड़की पोर्टल या वैब पोर्टल'' से इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन स्थापित वैब पोर्टल अभिप्रेत है।

3. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण.--(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से गठित राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन करेगी, अर्थात्‌ :-

(क) मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष;

(ख) उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष;

(ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(घ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(ङ) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(च) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(छ) सचिव (श्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(ज) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(झ) सचिव (शहरी विकास), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(ञ) सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), सदस्य;

हिमाचल प्रदेश सरकार

(ट) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश सदस्य

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के गठन में परिवर्तन कर सकेगी।

4. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य.--(1) औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार करने के लिए दस करोड़ रूपए से अधिक के समस्त विनिधान प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन के लिए राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और यदि ऐसा सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को, बैठक में समुचित विनिश्चय लेने के लिखित प्राधिकार सहित, प्रतिनियुक्त करेगा।

(4) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा जैसा प्राधिकरण का अध्यक्ष विनिश्चित करे। 5416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (5) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण विधि के उपबन्धों के अधीन, विभाग की टिप्पणियाँ, यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात्‌ मन्जूरी प्रदान करने, विशेष रियायतें देने, छूट देने या शिथिलिकरण करने के लिए आवेदनों की जांच करेगा और सरकार को संस्तुतियाँं करेगा।

(6) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन प्रदान कर सकेगा। (7) आवेदक (आवेदकाें) के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य के हित, नए या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए (पॉलिसी) के उपबन्धों से अधिक विशेष वित्तीय प्रोत्साहन या पैकेज देने के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियाँ भी कर सकेगा।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन अनुमोदन या संस्तुतियों के पश्चात्‌ समुचित प्राधिकारी, आवेदक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर, विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात्‌ अपेक्षित मन्जूरियाँ प्रदान करेगा।

(9) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या तो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की ओर से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

5. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी.--निदेशक उद्योग, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी होगा। सरकार ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) को, जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो/हों इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए भी नियुक्त कर सकेगी। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी और इस धारा के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का भी जिम्मा लेगें और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।

6. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के कृत्य.--राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होेंगे :-

(क) ई-आवेदन को प्राप्त करना और उसे सम्बद्ध विभाग के विभागीय नोडल अधिकारी को टिप्पणी के लिए अग्रेषित करना;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक केे समस्त प्रस्तावों को राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय के लिए रखना;

(ग) विहित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने के लिए समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करना;

(घ) राज्य में औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को स्थापित करने के लिए आवेदकों को समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना;

(ङ) राज्य में विनिधानों के संवर्धन और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापाें के लिए समस्त प्रयासों का समन्वय करना;

(च) औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को जारी किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त दस्तावेजों, अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुदानों या अनुदेशों को हस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(छ) विभिन्न परियोजनाओं में विनिधानों का अनुश्रवण (मॉनिटर) करना, जिनके लिए, यथास्थिति, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य पुनरीक्षण समिति या राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ज) मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें तैयार करना और उन्हें राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना; और5417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (झ) यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का पालन करना।

7. विभागीय नोडल अधिकारी.--(1) प्रत्येेक विभाग का सचिव, विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सम्बन्ध विभाग से उनकी अपनी-अपनी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित मन्जूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के लिए एकमात्र सम्पर्क सूत्र होगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी लम्बित मंजूरी (मन्जूरियों) की बाबत अपने-अपने विभाग के फील्ड अधिकारियों के साथ समन्वय और अनुवर्तन करेगा और समयावधि के भीतर उसके विभाग द्वारा मंजूरी (मंजूरियाँ) प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग के राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेगा जिसे भागतः उनकी वार्षिक अनुपालना आंकन रिपोर्ट का सूत्रपात (इनिशीयेट) करने के लिए प्राधि—त किया जा सकेगा।

8. राज्य पुनरीक्षण समिति.--(1) राज्य पुनरीक्षण समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात्‌ :-

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी, अध्यक्ष;

(ख) विभागीय नोडल अधिकारी, आबकारी सदस्य; एवं कराधान विभाग

(ग) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य विद्युत परिषद्‌ सीमित

(घ) विभागीय नोडल अधिकारी, श्रम विभाग सदस्य;

(ङ) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

(च) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्यान विभाग सदस्य;

(छ) विभागीय नोडल अधिकारी, नगर एवं सदस्य; ग्राम योजना विभाग

(ज) विभागीय नोडल अधिकारी, वन विभाग सदस्य;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी, सिचाई एवं सदस्य; और जन स्वास्थ्य विभाग

(ञ) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग सदस्य सचिव।

(2) समिति, अपने —त्य के समुचित और प्रभावी निर्वहन के लिए किसी वृत्तिक को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो।

(3) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित होंगे।

(4) समिति की बैठक को आयोजित करने के लिए सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति हेतु अपेक्षित होगी।

(5) समिति, ऐसे स्थान पर, जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे, कम से कम तीस दिन में एक बार बैठक कर सकेगी। 5418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (6) समिति के सदस्य विनिधान अभ्यावेदनों को, जिनमें उनके अपने-अपने विभागों से मंजूरियां अपेक्षित हैं, लेंगे और, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा विहित समयावधियों या विनिर्दिष्ट लघुत्तर समयावधियों का पालन करेंगे।

(7) समिति द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन समस्त सम्बद्ध विभागों पर आबद्धकर होगा। (8) समिति, राज्य में औद्योगिकीकरण के संवर्धन और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने की वाँछा रखने वाले आवेदकों के उत्थान में उनकी सहायता करने के लिए विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में वृत्तिक(कों) और परामर्शदाता(ओं) की सेवाएं भाड़े पर ले सकेगी।

9. राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य.--राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होंगेः-

(क) औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनका विस्तार करने के लिए आवेदक (आवेदकों) से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना, उन पर विचार करना और उनके लिए प्रक्रिया अपनाना;

(ख) ई-आवेदनों पर, यथास्थिति, अपेक्षित मन्जूरियाँ या टिप्पणियाँ देना सुकर बनाना;

(ग) समस्त अनुमोदित ई-आवेदनों या परियोजनाओं को जब तक कि परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं कर देती है या तत्पश्चात्‌ परियोजना की कालावधि के दौरान, उसके और उत्थान के लिए, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को अग्रेषित करना;

(घ) अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियाँ) प्रदान करने की प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की प्रास्थिति, उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों, ऑनलाइन एकल खिड़की वैब पोर्टल और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के कार्य का अनुश्रवण और पुनर्विलोकन करना;

(ङ) अननुमोदित ई-आवेदनों को राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को उत्थान और मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित करना;

(च) राज्य में कारबार करने को सुकर बनाने के लिए यथा विहित समयावधि (समयावधियों) में संशोधन करने के लिए संस्तुति करना;

(छ) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अपीलों के प्रस्तुतीकरण का अनुश्रवण करना और इसके निदेशों को कार्यान्वित करना;

(ज) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अर्धवार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करना; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जो राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं।

10. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष.--(1) सरकार, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को सचिवीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए उद्योग निदेशालय में एक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष आवेदकों या उदीयमान उद्यमकर्ताओं और नए तथा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के उत्थान के लिए और उनकी सहायता करने के लिए, औद्योगिक विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा। (2) उद्योग विभाग के अधिकारी, जिला और स्थानीय स्तर पर राज्य में सामान्य आवेदन-प्ररूप के माध्यम से प्राप्त समस्त विनिधान प्रस्तावों का निपटारा करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के स्थानीय सम्पर्क सूत्र (लोकल नोड्‌ज) के रूप में कार्य करेंगे। कक्ष, सम्पूर्ण राज्य में राज्य व्यापक हब5419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 और स्पोक संरचना स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य करेगा, जो उनके साथ सामूहिक रूप से कारबार समुत्थानों की समस्याओं और विवाद्यकों का समाधान करेगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी, राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के भी अधिकारी होंगे। 11. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और कृत्य.--(1) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष ई-आवेदन प्राप्त करने और इस अधिनियम में अधिकथित पद्धति के अनुसार उनके लिए पश्चात्‌वर्ती प्रक्रिया अपनाने (प्रोसेसिंग) के लिए उत्तरदायी होगा तथा प्रस्तावों को, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति के पास ले जाएगा। (2) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, किसी विशेषज्ञ परियोजना के अनुमोदन, अनुश्रवण और कार्यान्वयन समूह के रूप में कार्य करेगा जो आवेदकों और सरकारी विभागों के मध्य नए विनिधान प्रस्ताव (प्रस्तावों) को सुकर बनाने के लिए, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, आवेदक को, समयबद्ध रीति में सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित मंजूरियां अभिप्राप्त करने के लिए एक अन्तरानीक एकल केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

(3) यह (कक्ष) सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी या कक्ष में प्रतिनियुक्त समुचित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आधार स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए समन्वय करेगा। (4) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, औद्योगिक उपक्रमों को उनकी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान किसी भी कृत्यकारी कठिनाई को सुलझाने के लिए मागदर्शित सहायता भी प्रदान करेगा। (5) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिए और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक हैल्पलाइन नम्बर और शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना कर सकेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा।

(6) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करेगा और अनुज्ञेय प्रोत्साहनाें, रियायतों और प्रसुविधाओं तथा उनकी मंजूरी के लिए आवेदन करने में आवेदकों की सहायता करेगा।

(7) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य में औद्योेगिक उपक्रमों की कृत्यशीलता या स्थापित की गई परियोजनाओं का अनुरक्षण करेगा और राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, भूमि बैंकों, राज्य पॉंलिसियों और प्रोत्साहनों आदि की बावत संभावी विनिधानकर्त्ताओं (निवेशकों) को सुसंगत ऑनलाइन सेक्टोरियल सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक एकीकृत वैब पोर्टल बनाए रखेगा।

(9) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य, देश या विदेश में विनिधान के संवर्धन के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन कर सकेगा।

(10) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष आवश्यकता के आधार पर, जो इसके कृत्यों की अनुपालना के लिए अपेक्षित हैं, परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(11) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष उसे, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपी गई समस्त या किन्हीं विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा। 5420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 12. मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया.--किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने हेतु आवेदकों और समस्त विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :-

(क) समस्त आवेदक ई-आवदेन के माध्यम से आवेदन करेंगे;

(ख) समस्त ई-आवेदनों को स्वचलित प्रणाली द्वारा सन्दर्भ संख्या दी जाएगी जिसका उपयोग आवेदकों द्वारा आवेदन (आवेदनों) की प्रास्थिति की ऑंनलाइन जांच करने के लिए किया जा सकेगा;

(ग) आवेदक (आवेदकों) को आवेदन की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर अल्पसंदेश सेवा (एस एम एस) या ई-मेल या दोंनों के माध्यम से सूचित किया जाएगा;

(घ) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार से सम्पूर्ण ई-आवेदनों का प्रारम्भ में राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में परीक्षण किया जाएगा;

(ङ) ई-आवेदनाें को तत्पश्चात्‌ सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली अग्रेषित किया जाएगा;

(च) विभागीय नोड़ल अधिकारी वैब पोर्टल के माध्यम से ई-आवेदन का अभिगमन (ऐक्सस) करेगा जिसका सम्पर्क उस तक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा;

(छ) समुचित प्राधिकारी अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने के लिए प्रक्रिया भी अधिसूचित करेगा और उसे अपनी-अपनी विभागीय वैबसाइट पर प्रकाशित करवाएगा;

(ज) विभागीय नोड़ल अधिकारी अपने विभाग में कार्य कर सकेगा या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। वह ऐसे कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो उसके पैतृक विभाग द्वारा उसे उपलब्ध करवाए जाएं;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदनों या सम्प्रेक्षणों, यदि कोई हों, को राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा और आवेदकों को भी अभिगम्य होंगे;

(ञ) आवेदक, संप्रेक्षणों की दशा में, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अपना उत्तर भेजेंगे जो उसे सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा। विभाग के समस्त सम्प्रेक्षण विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एक ही बार में सूचित किए जाएंगे। कोई पश्चात्‌वर्ती स्पष्टीकरण, यदि अत्यावश्यक पाया जाता है/जाते हैं, तो उसे/उन्हें अभिप्राप्त किया जाएगा/किए जाएंगे और सात कार्य दिवसों के भीतर उसे/उन्हें निपटाया जाएगा और उस/उन पर अंतिम विनिश्चय राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ट) मन्जूरी के लिए प्रक्रिया अपनाते समय और उसे प्रदान करते समय समुचित प्राधिकारी आवेदक (आवेदकों) से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परन्तु ऐसी अतिरिक्त सूचना समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसी मन्जूरी को प्रदान करने के लिए विहित अवधि के भीतर मांगी जा सकेगी और कोई अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जा सकेगी;

(ठ) यदि मंजूरी (मंजूरियों) के लिए कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गई है तो ई-आवेदन नियत अवधि, जिसकी गणना अतिरिक्त सूचना को प्राप्त करने की तारीख से होगी, के भीतर निपटाया जाएगा;

की जाए, के अपश्चात्‌ नहीं;

(ढ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा ई-आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, उसे राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को दर्शाते हुए, नियत समय अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ण) आवेदक (आवेदकों) को अनुमोदन, विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉंनिकली सूचित किया जाएगा और सम्यक्‌ रूप से इलेक्ट्रॉंनिकली या उस द्वारा हस्ताक्षरित मन्जूरी पत्र को सूूचनार्थ और डाउनलोड करने के लिए वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा;

(त) मन्जूरी (मन्जूरियों) के सत्यापन के लिए वैब पोर्टल पर व्यवस्था भी की जाएगी; और (थ) आवेदक, समस्त अपेक्षित मन्जूरियों के लिए ऐसा संदाय करने के लिए दायी होगा/होंगे, जैसा विहित किया जाए।

13. समझी गई मन्जूरियां.--(1) यदि विभागीय नोडल अधिकारी या समुचित प्राधिकारी राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा विहित समयावधि के भीतर, अग्रेषित किए गए ई-आवेदन का उत्तर (प्रतिक्रिया) नहीं देता है तो आवेदक द्वारा आवेदित अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान की गई समझी जाएंगी और उस पर कोई और आक्षेप नहीं किया जाएगाः

परन्तु मन्जूरियां प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से सही पाए गए ई-आवेदन ही मन्जूरी (मन्जूरियों) के लिए सही समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मन्जूरी प्रमाण-पत्र सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा, विहित फीस की प्राप्ति के पश्चात्‌ आवेदक को जारी किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन समझी गई मन्जूरी को प्रदान करना सम्बन्धित विभागों को आबद्धकर होगा और उसे वैब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

14. मन्जूरियां प्रदान करने के लिए समयावधि.--(1) समस्त नए प्रस्ताव या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रस्ताव जिनके लिए किसी एक या अधिक लागू विधियों के अधीन मन्जूरी की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन सरलीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी, समस्त मंजूरियों के लिए, ऐसे ई-आवेदनों का, जब कभी उसे प्राप्त हों, ऐसी समय अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, प्रक्रमण (प्रोसेस) करेगा।

15. राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल.--राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष राज्य में, यथा लागू विभिन्न विधियों के अधीन ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, मंजूरियां प्रदान करने के लिए और औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए वैब पोर्टल बनाएगा और संचालित करेगा। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी प्रशासक के रूप में पोर्टल को चलाएगा। पोर्टल के सम्पर्क सूत्र (नोडज़) समस्त समुचित प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उन्हें अपने-अपने कार्यालय से पोर्टल तक पहुंच के लिए समर्थ बनाया जा सके।

16. सामान्य आवेदन प्ररुप.--(1) विभिन्न विधियों के अधीन प्रयुक्त किए जा रहे विद्यमान विविध प्ररुपों के स्थान पर सामान्य आवेदन प्ररुप का प्रयोग, ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, विहित फीस सहित किया जाएगा। समस्त सम्बद्ध समुचित प्राधिकारी ऐसे ई-आवेदन(नों) के प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) के लिए और अपेक्षित मंजूरी (मंजूरियां) प्रदान करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे।

(2) सामान्य आवेदन प्ररुप ऐसे आरूप में होगा, जैसा विहित किया जाए। 5422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 17. आवेदकोें द्वारा स्वयं प्रमाणन.--(1) प्रत्येक आवेदक, लागू विधियों के उपबन्धों की अनुपालना के लिए, ई-आवेदन प्रस्तुत करते समय, विहित प्ररुप में स्वयं प्रमाणन सहित, अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अनुसार आवेदक(कों) द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वयं प्रमाणन, समुचित प्राधिकारी द्वारा, मंजूरी देने और आवेदक/आवेदकों को अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

18. सहमति-पत्र.--(1) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की वांछा रखने वाले आवेदक के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर सकेगा, यदि ऐसा, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) सहमति-पत्र, ऐसे आरूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

19. निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण.--राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी समुचित प्राधिकारी को, पैनल में रखे तृतीय पक्षकार निरीक्षकों के माध्यम से, निरीक्षण संचालित करने के निर्देश दे सकेगा या संयुक्त निरीक्षण संचालित करवा सकेगा, जो लागू विधियों के उपबन्धों के अधीन किया जाना अपेक्षित हैं। तथापि विशिष्ट शिकायतों पर निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

20. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य पर या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

21. शास्तियां.--(1) कोई आवेदक जो मिथ्या सूचना देता है या, यथास्थिति, वैब पोर्टल या किसी समुचित प्राधिकारी को दिए स्वयं प्रमाणन में शर्तों या वचन का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो प्रथम अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपए और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध (अपराधों) के लिए पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी।

(2) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा :

परन्तु शास्ति का कोई भी आदेश सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश को सम्बद्ध आवेदक को संसूचित करेगा। आवेदक को, शास्ति की ऐसी रकम को आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के पास जमा करनी होगी।

(4) विहित समय-सूची के अनुसार मंजूरियों के लिए मामले के प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) में अनावश्यक विलम्ब की दशा में सम्बद्ध अधिकारी के विरूद्ध लागू सेवा आचरण नियमों के अधीन सम्बद्ध अनुशासन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

22. पुनरीक्षण.--(1) किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किए गए आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगी और कार्यवाहियों के औचित्य या इसमें पारित आदेशों का, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेगी कि आदेश न तो लोक नीति के विरूद्ध और न ही विधि के उपबन्धों के विरूद्ध है और अनुज्ञा हेतु आवेदन की अस्वीकृति की दशा में इस प्रकार पुनरीक्षित आदेशों को जारी करने के एक वर्ष के भीतर और अनुज्ञा प्रदान करने की दशा में तीन मास के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा यह उचित समझे।5423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और समस्त सम्बधित पर आबद्धकर होगा।

23. गोपनीयता.--सरकार का कोई भी अभिकरण या प्राधिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण और उसके अधीन कोई कृत्यकारी किसी अन्य आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत न हो, विनिधानकर्ता की बौद्धिक संपदा के भागरूप कोई सूचना ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु राज्य में किए गए विनिधान के निबंधनों और शर्तों की बाबत समस्त सूचना और सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाएं, यदि कोई हैं, सरकार द्वारा लोक सूचना हेतु अधिसूचित की जाएंगी।

24. संक्रमणकालीन उपबंध.--इस अधिनियम के उपबंध उन समस्त विनिधान प्रस्तावों को लागू होंगेे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या समुचित प्राधिकारी के पास विचाराधीन हैं, यदि सम्बधित विनिधानकर्ता ई-आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकार का विकल्प देता है।

25. अपीलें.--कोई भी आवेदक जो-

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या विभागीय नोडल अधिकारी या राज्य पुनर्विलोकन समिति के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी को अपील कर सकेगा; और

(ख) राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परन्तु लागू विधियों के अधीन जुर्माना, शास्ति या शुल्क आदि, यदि कोई है, ऐसी लागू विधियाें के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

27. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों; जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के असंगत न हो, बना सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इस के किए जाने के यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

28. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनाें को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक 5424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें ये इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमाें में कोई उपांतरण करती हैै या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्‌धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

----------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में कारबार संचालन को सुगम बनाने के लिए विनियामक संरचना को सरलीकृत करते हुए, औद्योगिक विकास के संवर्धन को प्रोत्साहित करने और नए विनिधानों को सुकर बनाने तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षणों का युक्तिकरण करने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए एकल अधिकरण द्वारा और के माध्यम से त्वरित और समयबद्ध रीति में समस्त अपेक्षित मंजूरियों और अनुमोदनों के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करना समीचीन समझा गया है। उक्त प्रयोजनों के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य पुनर्विलोकन समिति और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष स्थापित करना भी समीचीन समझा गया है। प्रस्तावित विधान, एकल खिड़की के माध्यम से तथा एक समयबद्ध रीति में मंजूरियां प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(मुकेश अग्निहोत्री) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ................................., 2017.

----------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH SINGLE WINDOW (INVESTMENT, PROMOTION

AND FACILITATION) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses : 1. Short title and commencement. 2. Definitions. 3. State Single Window Clearance and Monitoring Authority. 4. Powers and functions of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.

5. State Single Window Nodal Officer (SWNO). 6. Functions of the State Single Window Nodal Officer. 7. Departmental Nodal Officer. 8. State Review Committee.

9. Powers and functions of the State Review Committee. 10. State Investment Promotion and Facilitation Cell. 11. Role and functions of the State Investment Promotion and Facilitation Cell. 12. Procedure for granting clearances. 13. Deemed clearances. 14. Timelines for granting clearances. 15. State Single Window Web Portal. 16. Common Application Form. 17. Self-certification by the applicants. 18. Memorandum of Understanding. 19. Rationalisation of inspections. 20. Protection of action taken in good faith. 21. Penalties. 22. Revision. 23. Confidentiality. 24. Transitional provisions. 25. Appeals. 26. Act to have an overriding effect. 27. Power to remove difficulties. 28. Power to make Rules.

______________

Bill No. 11 of 2017 THE HIMACHAL PRADESH SINGLE WINDOW (INVESTMENT, PROMOTION AND FACILITATION) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for time bound clearances for setting up of industrial undertakings,

commencement of production therein and promotion of industrial development in the State.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Single Window (Investment, Promotion and Facilitation) Act, 2017.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act. 2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means the Authority as empowered under section 25 of the Act;

(b) "Applicable laws" means Acts, Rules or Regulations, as may be prescribed;

5426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (c) "Applicant" means a person including an entrepreneur, who himself or on behalf of an legal entity, on being so authorized, makes an application for grant of requisite clearances for setting up and commencement of production of his industrial undertaking or expansion of existing industrial undertaking;

(d) "Appropriate Authority" means any Department or Agency of the Government or statutory body which is entrusted with the powers and responsibilities to grant clearances for setting up and commencement of operations of an enterprise in the State;

(e) "Clearance" means granting of no-objection certificate, consent, approval, permission, registration, enrolment, license, concession and the like by any Appropriate Authority or a Departmental Nodal Officer in connection with the setting up and subsequent operation of an enterprise in the State and will include all such permissions as are required under any applicable laws;

(f) "Common Application Form (CAF)" means e-application form prescribed for applying for clearances through online State Single Window Portal;

(g) "Competent Authority" means a duly authorised officer of the Appropriate Authority who has been notified as an officer competent to grant all requisite clearances and the like which are required to be obtained from that Authority for the setting up an industry and commencement of production therein in the State;

(h) "Department" means a department of the State Government;

(i) "Departmental Nodal Officer (DNO)" means an officer of the concerned Appropriate Authority, so designated and notified as competent officer under this Act to specifically receive, process and convey the clearances, decision of such Authority to the applicant or to the State Single Window Nodal Officer;

(j) "Director" means the Director of Industries Department;

(k) "e-application" means Common Application submitted by the Applicant through online State Single Window Portal;

(l) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(m) "Industrial Policy" means the Industrial Policy or schemes of the Central Government or the Government of Himachal Pradesh, as may be applicable and notified from time to time for industrial promotion, regulation or administration;

(n) "Industrial undertaking" means an undertaking engaged in manufacturing or processing or both, or providing service of doing any other business or commercial activity;

(o) "Notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(p) "Notified time frame" means the timelines as prescribed for granting the specified clearances;

(q) "Prescribed" means prescribed by Rules made under this Act;

(r) "State Investment Promotion and Facilitation Cell" means a cell as constituted under sub-section (1) of section 10 of this Act, operating under the Department of Industries for receiving, processing and taking a decision on the e-applications;

(s) "State Review Committee" means a committee as constituted under section 8 of this Act;

(t) "State Single Window Clearance and Monitoring Authority" means the State Single Window Clearance and Monitoring Authority as constituted under section 3 of this Act;

(u) "State Single Window Nodal Officer (SWNO)" means an officer appointed under section 5 of this Act; and

(v) "State Single Window Portal" or "Web Portal" means a web-portal set up under section 15 of this Act.

3. State Single Window Clearance and Monitoring Authority.—(1) The State Government shall by notification constitute a State Single Window Clearance and Monitoring Authority consisting of the following, namely :—

(a) Chief Minister, Himachal Pradesh Chairman;

(b) Industries Minister, Himachal Pradesh Vice-Chairman;

(c) Chief Secretary to the Government Member;

(d) Secretary (Industries) to the Government Member;

(e) Secretary (Revenue) to the Government Member;

(f) Secretary (Forest) to the Government Member;

(g) Secretary (Labour) to the Government Member;

(h) Secretary (Town and Country Planning) Member; to the Government

(i) Secretary (Urban Development) to the Member; Government

(j) Secretary (Environment, Science and Member; and Technology) to the Government

(k) Director of Industries Department Member Secretary.

(2) The Government may, by notification, alter the constitution of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.

4. Powers and functions of the State Single Window Clearance and Monitoring

Authority.—(1) All investment proposals, above Rupees Ten crore, for setting up of industrial5428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 undertakings or expansion of the existing industrial undertakings shall be placed before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for approval in-principle.

(2) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also take up the proposals recommended by the State Review Committee.

(3) The members of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall personally attend the meeting and in case such member is unable to attend the meeting, he shall depute a senior officer to attend the meeting with an authorization in writing to take appropriate decisions in the meeting.

(4) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall meet at such intervals and at such place, as the Chairman of the Authority may decide.

(5) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall examine the applications for giving clearances, special concessions, exemptions or relaxations under the provisions of law, after taking into consideration the comments of the Department, if any, and make the recommendations to the Government.

(6) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may grant approval in- principle for setting up of industrial undertaking or expansion of existing industrial undertaking in the State.

(7) On specific request of the applicant(s), the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also make recommendations to the State Government to grant special financial incentives or packages over and above the policy provisions for new or existing industrial undertakings in the interest of the State.

(8) After the approval or recommendations under sub-section (6) or sub-section (7), the Appropriate Authority, on completion of the required codal formalities by the applicant, shall issue the required clearances after following the prescribed procedure.

(9) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may review its own decisions either on its own motion or on receipt of a representation from any quarter.

5. State Single Window Nodal Officer (SWNO).—The Director of Industries will be the State Single Window Nodal Officer. The Government may also appoint officer(s), not below the rank of a Deputy Director, to assist the State Single Window Nodal Officer for discharging the functions as specified in this Act. The State Single Window Nodal Officer and other officers appointed under this section shall undertake the investment promotional activities and render necessary guidance and assistance to the entrepreneurs to set up industrial undertakings in the State.

6. Functions of the State Single Window Nodal officer.—The powers and functions of the State Single Window Nodal Officer will be :—

(a) to receive e-application and forward the same to the Departmental Nodal Officer of the Department concerned for comments;

(b) to place all the proposals above Rupees Ten crore before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for decision;

procedure prescribed to obtain required clearances;

(d) to provide all necessary assistance to the applicant(s) to set up industrial undertaking(s) in the State;

(e) to co-ordinate all efforts for promoting investments and other related activities in the State;

(f) to act as a Competent Authority to sign all documents, approvals, sanctions, grants or instructions required to be issued to the industrial undertaking(s);

(g) to monitor investments in various projects for which the approval has been granted by the State Investment Promotion and Facilitation Cell, the State Review Committee or the State Single Window Clearance and Monitoring Authority, as the case may be;

(h) to prepare and submit monthly, quarterly, half yearly and yearly progress reports to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Government; and

(i) to perform any other job assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the Government, as the case may be.

7. Departmental Nodal Officer.—(1) The Secretary in each Department shall appoint a Departmental Nodal Officer, who shall act as the Competent Authority to exercise the powers for granting clearances required from the concerned Department under their respective applicable laws.

(2) The Departmental Nodal Officer will be a single point of contact for the State Investment Promotion and Facilitation Cell for granting clearance(s).

(3) The Departmental Nodal Officer will co-ordinate and follow up with the field offices of the respective Department with regard to the pending clearance(s) and will ensure grant of clearance(s) by his Department in time.

(4) For the purpose of this Act, the Departmental Nodal Officers shall work under the overall supervision of the State Single Window Nodal Officer (SWNO), who may be authorised to initiate their Annual Performance Appraisal Report, in part.

8. State Review Committee.—(1) The State Review Committee shall consist of the following, namely :—

(a) State Single Window Nodal Officer Chairman; (b) Departmental Nodal Officer, Member; Excise and Taxation Department (c) Departmental Nodal Officer, Himachal Member; Pradesh State Electricity Board Limited (d) Departmental Nodal Officer, Member; Labour Department (e) Departmental Nodal Officer, Himachal Member; Pradesh State Pollution Control Board (f) Departmental Nodal Officer, Member; Horticulture Department 5430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (g) Departmental Nodal Officer, Town and Member; Country Planning Department

(h) Departmental Nodal Officer, Member; Forest Department

(i) Departmental Nodal Officer, Irrigation Member; and and Public Health Department

(j) Departmental Nodal Officer, Member- Industries Department Secretary.

(2) The Committee may co-opt a professional as a member, if so required, for proper and effective discharge of its functions.

(3) The members of the committee will attend the meeting in person.

(4) Half of the number of members will be required to constitute quorum to hold the meeting of the Committee.

(5) The Committee may meet at least once in thirty days, at such place, as may be decided by the Chairman;

(6) The members of the Committee will take up the investment applications requiring clearances from their respective Departments and will adhere to timelines, as may be prescribed, or the shorter timelines specified by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or by the State Review Committee, as the case may be.

(7) Approval accorded by the Committee will be binding on all the concerned Departments.

(8) The Committee may hire the services of professional(s) or consultant(s) in the State Investment Promotion and Facilitation Cell to promote industrialisation in the State, and to provide handholding support to the applicants, desirous of setting up industrial undertakings in the State.

9. Powers and functions of the State Review Committee.—The powers and functions of the State Review Committee shall be :—

(a) to examine, consider and process the proposals received from the applicant(s) for establishment or expansion of industrial undertakings;

(b) to facilitate required clearances or comments, as the case may be, on e- applications;

(c) to forward all approved e-applications or projects to the State Investment Promotion and Facilitation Cell for rendering further handholding till the project reaches the commissioning of commercial production stage or thereafter during the lifecycle of the project;

(d) to monitor and review the progress of granting required clearance(s), the status of sanctioned projects, difficulties being faced by them, or functioning of the Online Single Window Web Portal and the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

Facilitation Cell for handholding and guidance;

(f) to recommend amending of the time-lines, as prescribed to facilitate ease of doing business in the State;

(g) to monitor the submission of appeals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and implement its directives;

(h) to submit half yearly action taken report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(i) to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government. 10. State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The Government shall set up a State Investment Promotion and Facilitation Cell in the Directorate of Industries to provide secretariat support to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee. The Cell will also act as an industrial investment, promotion and facilitation support centre, for handholding and supporting the applicants or budding entrepreneurs and the new and existing industrial undertakings.

(2) The officers of Industries Department at the district and local level will act as local nodes of the State Investment Promotion and Facilitation Cell for disposing of all investment proposals in the State received through the Common Application Form. The Cell shall work with the Officers of the Industries Department across the State to establish a State wide hub and spoke structure which will address business concerns and issues collectively with them.

(3) The Departmental Nodal Officers will also be the Officers of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.

11. Role and functions of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will be responsible for receiving the e- applications, their subsequent processing as per the procedure laid down in this Act and take the proposals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, as the case may be.

(2) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will function as an expert project approval, monitoring and implementation group, which will act as a single focal point of interface between applicants and the Government Departments for facilitating the new investment proposal(s), providing necessary assistance for setting of the projects approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, assisting the applicants in obtaining required clearances from the Departments concerned, in a time bound manner.

(3) It will co-ordinate with all departments through concerned Departmental Nodal Officer or with the officers of the Appropriate Authority deputed with the Cell to help implementation of the projects on ground.

(4) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will also provide handholding support to the industrial undertakings in resolving any functional difficulties throughout their life cycle.

5432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (5) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may set up and maintain a help- line number and grievance redressal mechanism to facilitate entrepreneurs and redress their grievances.

(6) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will issue incentive eligibility certificate, wherever required, and help the applicants in applying for admissible incentives, concessions and facilities and sanctioning thereof.

(7) The State Investment Promotion and Facilitation Cell shall monitor the functioning of industrial undertakings or projects established in the State and present half yearly report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee.

(8) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain an integrated web portal for providing relevant online sectorial information to potential investors with regard to the land-banks, the State Policies and incentives etc.

(9) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may organize workshops, seminars, investment promotion activities to promote investment in the State, in the country or abroad.

(10) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may appoint consultants on need basis as are required to perform its functions.

(11) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will exercise all or any specific powers or functions assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government from time to time.

12. Procedure for granting clearances.—Notwithstanding anything contained in any other law, the following procedure will be followed by the applicants and all Departments for granting clearances for setting up of industrial undertakings in the State :—

(a) All applicants shall apply through e-applications;

(b) All e-applications shall be assigned a reference number by the system automatically which may be used by the applicants to check the status of the same online;

(c) The applicants will be kept informed at all stages of processing of applications by way of Short Message Service (SMS) or email or both;

(d) All e-applications, complete in all respects, received by the State Single Window Nodal officer will be initially examined by him in the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(e) The e-applications will thereafter be forwarded electronically to the concerned Departmental Nodal Officer;

(f) The Departmental Nodal Officer shall access the e-application through the web-portal, the link of which shall be made available to him by the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(g) The Appropriate Authority shall also notify the procedure to grant the required clearances and publish the same in their respective Departmental websites;

(h) The Departmental Nodal officer may work in his Department or may be deputed to the State Investment Promotion and Facilitation Cell. He may have assistance of such officials, as may be provided to him, by his parent Department;

(i) The approvals or observations, if any, by the Departmental Nodal Officer will be sent electronically to the State Single Window Nodal Officer and will be accessible to the applicants also;

(j) The applicants, in case of observations, will send their reply to the State Single Window Nodal Officer who will forward the same to the concerned Departmental Nodal Officer. All observations of the Department will be conveyed by the Departmental Nodal Officer in one go. Any subsequent clarification(s), if found absolutely necessary, will be obtained and settled within seven working days, and the final decision will be conveyed to the State Single Window Nodal officer within the time period specified;

(k) While processing and granting clearance, the Appropriate Authority may ask for any additional information from the applicants :

Provided that such additional information shall be sought by the Appropriate Authority within the period prescribed for granting such clearance and that any additional information shall be called for only once;

(l) In case, additional information is sought for clearance (s), the e-application shall be disposed of within the stipulated period, which shall be counted from the date of receipt of the additional information;

(m) The e-applications shall be disposed of at the earliest and under no circumstances later than such period, as may be prescribed;

(n) In case of rejection of e-application by the Departmental Nodal Officer, the same shall be conveyed within given time frame to the State Single Window Nodal Officer, by giving detailed reasons of rejection;

(o) The approval shall be conveyed by the Departmental Nodal Officer electronically to the applicant(s) and the clearance letter duly signed electronically or manually shall be uploaded on the web portal for information and downloading;

(p) The provision will also be made in the web portal for verification of clearance(s); and (q) The applicant(s) shall be liable to make payments, as may be prescribed, for all the required clearances.

13. Deemed clearances.—(1) In case, the Departmental Nodal Officer or Appropriate Authority does not respond to the e-application forwarded by the State Single Window Nodal Officer or the State Investment Promotion and Facilitation Cell, within the prescribed timeline, the requisite clearances applied for by the applicant, shall be deemed to have been granted and no further objection, will be raised :

Provided that e-applications, technically in order for granting clearances, shall only qualify for deemed clearance(s).

(2) A clearance certificate under sub-section (1) shall be issued to the applicant by the concerned Departmental Nodal Officer, after obtaining the fee, as may be prescribed.

5434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (3) The granting of deemed clearance under sub-section (1) shall be binding on the concerned Departments and shall be granted through web-portal.

14. Timelines for granting clearances.—(1) All new proposals or proposals for expansion of the existing industrial undertakings which need clearances under one or more of the applicable laws, will be eligible for facilitation under this Act.

(2) For all clearances, the Departmental Nodal Officer will process such e-applications, as and when received by him, within the time-line as may be prescribed.

15. State Single Window Web Portal.—The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain and operate a web-portal for filing of e-applications, for grant of clearances and for setting up an industrial undertaking in the State and under various applicable laws. The State Single Window Nodal Officer will operate the portal as administrator. The nodes of the portal will be made available to all the Appropriate Authorities enabling them to access the portal from their respective offices.

16. Common Application Form.—(1) The Common Application Form will be used to file e-applications, along with fees, as may be prescribed, in lieu of existing multiple forms being used under various laws. All concerned Appropriate Authorities will accept such e-applications for processing and granting requisite clearances.

(2) The Common Application Form shall be in a format, as may be prescribed.

17. Self-certification by the applicants.—(1) In order to comply with the provisions of the applicable laws every applicant may furnish requisite information with self-certification in such form, as may be prescribed, at the time of submitting the e-application.

(2) The self-certification furnished as per sub-section (1) by the applicants will be accepted by the appropriate authority for the purpose of granting of clearances and giving other benefits to the applicants.

18. Memorandum of Understanding.—(1) The State Single Window Nodal Officer or any other Officer authorised by the State Government in this behalf may sign a memorandum of understanding with the applicant desirous of setting up an industrial undertaking in the State, if so approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government, as the case may be.

(2) The memorandum of understanding shall be signed in the format as may be prescribed.

19. Rationalisation of inspections.—The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may direct the Appropriate Authority to conduct inspections through empanelled third party inspectors, or conduct joint inspections required to be undertaken under the provisions of applicable laws. However, inspection on specific complaints may be conducted by the Appropriate Authority.

20. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings will lie against the Chairperson or the member of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee or any employee of the Government, of anything which is done in good faith or intended to be done, under this Act or any rule made thereunder.

21. Penalties.—(1) Any applicant who gives false information or fails to comply with the conditions or undertakings in the self-certification given on the web portal or to any Appropriate Authority, as the case may be, will face penalty which may extend to Rupees Fifteen thousand for the first offence and upto Rupees Twenty five thousand for the second or subsequent offence(s).

(2) The Director, Industries Department will be the Competent Authority to pass an order to impose a penalty under sub-section (1) :

Provided that no order of penalty will be passed without giving the concerned person an opportunity of being heard.

(3) The Director, Industries Department will communicate order passed under sub-section (2) to the applicant concerned. The applicant will have to deposit the amount of such penalty with the State Investment Promotion and Facilitation Cell within thirty days from the date of communication of the order.

(4) In case of undue delay in processing the case for clearances as per the time schedule prescribed, action shall be taken against the concerned officer by the concerned Disciplinary Authority under the applicable Service Conduct Rules.

22. Revision.—(1) Notwithstanding anything contained in any law, the State Government may, either on its own or on an application made to it in this behalf, call for the record of any proceeding before any Competent Authority or the State Authority or State Review Committee and examine the propriety of the proceedings or orders passed therein, so as to ensure that the orders are neither against the public policy nor against the provisions of law, and pass such orders as it may think fit within one year of issuance of the orders, being so revised in case of rejection of the application for permission and within three months in case of grant of permission.

(2) The order passed by the Government under this section shall be final and shall be binding on all concerned.

23. Confidentiality.—No agency or authority of the Government or, any local authority, including any functionaries thereunder, shall disclose to any other applicant or to a person not duly authorised, any information forming the intellectual property of the investor without the consent of such investor :

Provided that all information in respect of the terms and conditions of the investment made in the State and the facilities, if any, provided to the investor by the Government or Appropriate Authority shall be notified by the Government, for information of the public.

24. Transitional provisions.—The provisions of this Act shall apply to all investment proposals that have been under consideration of the Government or Appropriate Authority on the date of commencement of Act, if the concerned investor so opts by submitting an e-application.

25. Appeals.—Any applicant aggrieved by the orders of—

(a) the State Single Window Nodal Officer or the Departmental Nodal Officer or State Review Committee may file an appeal to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(b) the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may file an appeal to the State Government, 5436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 within a period of thirty days from the date of receipt of the order.

26. Act to have an over-riding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other State law, for the time being in force:

Provided that fine, penalty or duty etc., if any under the applicable laws, will be imposed as per provisions of such applicable laws.

27. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act or rules made thereunder, as may appear to be necessary or expedient for removing the said difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

28. Power to make Rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

______________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encourage promotion of industrial development and facilitation of new investments, rationalisation of inspections by various authorities, simplifying the regulatory frame work for the ease of doing business in the state of Himachal Pradesh, it is deemed expedient to provide for all requisite clearances and approvals in an accelerated and time bound manner by and through a single agency for setting up of an industry in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith. It is also deemed expedient to establish State Single Window Clearance and Monitoring Authority, the State Review Committee and the State Investment Promotion and Facilitation Cell for the said purposes. The proposed legislation provides for the procedure for granting clearances through a single window and in a time bound manner.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MUKESH AGNIHOTRI) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ………………......., 2017.

अधिसूचना

दिनांक : 23 अगस्त, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-15/2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, (2017 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 23 अगस्त, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

---------

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड : 1. संक्षिप्त नाम। 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन। 3. व्यावृत्तियाँ अनुसूची।

---------

2017 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कतिपय अघिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 है। 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.--अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का इसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार तक एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियाँ.--इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति,-

(क) का निरसन किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या 5438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (ख) के निरसन से पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या माँग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) के निरसन का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युतपन्न क्यों न हो; या

(घ) के निरसन का प्रभाव संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

उन अधिनियमितियों का निरसन किया जाना प्रस्तावित है जिनका महत्त्व समाप्त हो गया है या जो अप्रचलित और अनावश्यक हो गई हैं या जिनका पृथक्‌, स्वतन्त्र और विशेष अधिनियमों के रूप में प्रतिधारण अनावश्यक हो गया है। ऐसे निरसन का मुख्य उद्‌देश्य स्पष्टता लाने के लिए कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाना है। ये विधियां या तो असंगत हो गई हैं या अप्रक्रियात्मक हो चुकी हैं और विशेषतया अपना प्रयोजन पूर्ण कर चुकी हैं तथा उनकी सार्थकता समाप्त हो गई है। इसलिए, वांछित उद्‌देश्य को प्राप्त करने के आशय से विधेयक की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तीन विनियोग (लेखानुदान सहित) अधिनियमों का निरसन करने के लिए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 को लाने का विनिश्चिय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख :.............................., 2017.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title. 2. Repeal of certain enactments. 3. Savings. THE SCHEDULE.

__________

Bill No 9 of 2017 THE HIMACHAL PRADESH REPEALING BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2017.

2. Repeal of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed to extent mentioned in the fourth column thereof.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactment shall not,—

(a) affect, any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been5440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The enactments which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing is to remove such redundant laws from the statue book to bring in clarity. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. Thus, in order to achieve the desired objective it has been decided to bring the Himachal Pradesh Repealing Bill, 2017 to repeal three Appropriation Acts (including Vote on Account) as specified in THE SCHEDULE to the Bill.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

SHIMLA :

The.............................., 2017.

अधिसूचना

दिनांक : 24 अगस्त, 2017

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-23-2017.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक-10) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2017 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. धारा 2 का संशोधन। 3. नई धारा 23क का अन्तःस्थापन। 4. 2017 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

----------

2017 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 30 जून, 2017 को प्रवृा हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 5442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 "(गक) "क्लब" से, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो प्रमुखतः अपने सदस्यों को किसी अभिदान या किसी अन्य रकम के एवज में सेवाएं, प्रसुविधाएं या लाभ प्रदान करता है;";

(ii) खण्ड (ट) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(टक) "होटल" के अन्तर्गत कोई भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जहां किसी धनीय प्रतिफलार्थ, कारबार के फलस्वरूप, निवासीय आवास की व्यवस्था की जाती है;";

(iii) खण्ड (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(ढ क) "शराब विक्रय स्थान" से, खुदरा दुकानें अभिप्रेत हैं, जो शराब का विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्त हों तथा इसके अन्तर्गत कोई होटल, क्लब, रेस्तरां या अधिसूचित स्थान नहीं होगा;";

(iv) खण्ड (द) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(द क) "अधिसूचित स्थान" से, कोई भवन या भवन का भाग और उससे सम्बद्ध परिसर तथा कोई विनिर्दिष्टतः सीमांकित भूमि अभिप्रेत है जिसमें ऐसे अधिसूचित स्थान के भीतर उपभोग हेतु किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार शराब का प्रदाय अनुज्ञात किया जाता है;";

(v) खण्ड (फ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(फ क) "रेस्तरां" से, कोई वाणिज्यिक स्थापन अभिप्रेत है जहां भोजन तैयार किया जाता है और ग्राहकों को धनीय प्रतिफलार्थ परोसा जाता हैै;"; और

(vi) खण्ड (ब) के पश्चात निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(ब क) "शराब का विक्रय" से, किसी शराब विक्रय स्थान से, शराब विक्रय स्थान के परिसर से अन्यथा, किसी स्थान पर किसी क्रेता द्वारा उपभोग हेतु प्रतिफलार्थ शराब का ले जाया जाना अभिप्रेत हैै;

"(ब ख) "शराब का परोसना और उसका प्रदाय" से, अनुज्ञप्ति, जो इस शर्त पर जारी की जाती है कि ऐसी शराब का उपभोग ऐसे होटल, क्लब, रेस्तरांं या अन्य अधिसूचित स्थान के परिसर के भीतर किया जाएगा, के आधार पर क्लबों, रेस्तराओं, होटलों और किसी अन्य अधिसूचित स्थान पर प्रतिफलार्थ शराब उपलब्ध करवाना अभिप्रेत हैै।"।

3. नई धारा 23क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"23क. शराब का विक्रय या परोसा जाना और उसका प्रदाय.-(1) शराब का विक्रय केवल अनुज्ञप्त शराब विक्रय स्थानों के माध्यम से अनुज्ञात किया जाएगा, जो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या ऐसे राजमार्ग के साथ-साथ किसी सर्विस लेन के बाह्‌्‌य किनारे से यथा लागू 220 या 500 मीटर की मोटर योग्य या पैदल दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होंगे तथा ऐसे शराब विक्रय स्थान, ऐसे राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से न तो दृृष्टिगोचर होंगे और न ही प्रत्यक्षतः अभिगम्य होंगे। (2) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति धारण करने वाला प्रत्येक होटल, क्लब, रेस्तरां या कोई अधिसूचित क्षेत्र ऐसे क्लब, होटल, रेस्तरां या अधिसूचित स्थल के परिसरों के भीतर अपने सदस्यों, अतिथियों या अन्य व्यक्ति को, यह विचार किए बिना कि ऐसा क्लब, होटल, रेस्तरांं या अधिसूचित स्थान किसी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग पर या इसके निकट अवस्थित है, उपभोग हेतु ऐसी शराब परोसने एवं उसका प्रदाय करने का हकदार होगाः5443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट स्थान पर शराब को परोसने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा स्थान इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित स्थान समझा जाएगा। (3) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी होटल, क्लब, रेस्तरां या अन्य अधिसूचित स्थान को शराब के विक्रय हेतु जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति, शराब परोसने एवं उसका प्रदाय करने के लिए जारी की गई और सदैव जारी की गई समझी जाएगी और इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्ध लागू रहेंगे जैसे कि वे शराब के विक्रय हेतु लागू थे। स्पष्टीकरण.--शंका के निराकरण हेतु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शराब के विक्रय के लिए यथा लागू समस्त कर, शुल्क, उपकर या अन्य उद्‌ग्रहण शराब को परोसने या उसका प्रदाय करने हेतु तब तक लागू रहेंगे जब तक इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियम या अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाएं।

4. 2017 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) 2017 के अध्यादेश संख्यांक 2 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबधों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

----------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

उन अनुज्ञप्त परिसरों, जहां शराब का विक्रय होता है या उसे परोसा जाता है या उसका जनसाधारण द्वारा उपभोग किया जाता है, को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अधीन शराब के विक्रय के स्थान के रूप में जाना जाता है। राज्य में चल रहे शराब विक्रय स्थानों के अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर होटलों और रेस्तरांओं, क्लबों और अन्य अधिसूचित स्थानों में बहुत से बार खुल गए हैं और अधिनियम में उन्हें श्रेणीवार परिभाषित करने तथा बाँटने हेतु कोई उपबन्ध नहीं है। जनसाधारण की सुविधा के लिए तथा समग्र रूप में सरकारी राजस्व में श्रेणीवार बढ़ौतरी मॉनीटर या सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में स्पष्टता लाने हेतु उन स्थानों को परिभाषित और चिन्हित करने की आवश्यकता रही है जहाँ शराब का विक्रय होता है या जहाँ शराब को परोसा जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है या उसका उपभोग किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 का संशोधन करना अतिआवश्यक हो गया था इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः एल एल आर-डी(6)-9/2017-लैज, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 2) को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 30 जून, 2017 को ही प्रकाशित किया गया था । अब यह अध्यादेश बिना किसी उपान्तरण के एक नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः..........................20175444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 2. 3. Insertion of new section 23A. 4. Repeal of Ordinance No. 2 of 2017 and savings.

____________

Bill No. 10 of 2017 THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2017 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Excise (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force on 30th June, 2017.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(i) after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ca) "club" means any person or body of persons providing services, facilities or advantages, primarily to its members, for a subscription or any other amount;";

(ii) after clause (k), the following new clause shall be inserted, namely:——V

"(ka) "hotel" includes a building or a part of a building where residential accommodation is, by way of business, provided for a monetary consideration;";

(iii) after clause (n), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(na) "liquor vends" means retail shops that are licensed to sell liquor and shall not include any hotels, clubs, restaurants or notified place;";

(iv) after clause (r), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ra) "notified place" means any building or part of a building and the premises appurtenant thereto and any specifically demarcated land wherein the supply of liquor in terms of a licence is permitted for consumption within such notified place;";

(v) after clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(va) "restaurant" means a commercial establishment where meals are prepared and served to customers for a monetary consideration;"; and

(vi) after clause (w), the following new clauses shall be inserted, namely:—

"(wa) "sale of liquor" means the transfer of liquor for consideration by a liquor vend for consumption by a purchaser at a place other than the premises of the liquor vend;

(wb) "service and supply of liquor" means the provision of liquor for consideration at clubs, restaurants, hotels and any other notified place on the basis of licence that is issued on the condition that such liquor shall be consumed within the premises of such hotel, club, restaurant or other notified place;".

3. Insertion of new section 23A.—After section 23 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"23A. Sale or Service and Supply of Liquor- (1) The sale of liquor shall be permitted only through licensed liquor vends which shall not be located within motorable or walking distance of 220 meters or 500 meters, as applicable, from the outer edge of the National or State Highway or by a service lane along such highway and such liquor vends shall neither be visible nor directly accessible from such National or State Highway.

(2) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, every hotel, club, restaurant or any notified place having a licence shall be entitled to engage in the service and supply of liquor to members, guests or other persons for consumption of such liquor within the premises of such club, hotel, restaurant or notified place, irrespective of whether such club, hotel, restaurant or notified place, is located on or near any State or National Highway:

Provided that if any person obtains permit for serving of liquor at a private place, then such place shall be considered as notified place for the purpose of this section.

(3) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, any licence issued to any hotel, club, restaurant or other notified place for the sale of liquor shall be deemed to have been and always be deemed to have been issued for the service and supply of liquor and all relevant provisions of this Act and the rules made thereunder shall continue to apply as they did for sale of liquor.

Explanation.— For the removal of doubt, it is hereby clarified that all taxes, duties, cess or other levies as applicable to sale of liquor shall apply to service and supply of liquor unless otherwise specified in this or any other Act, rule or notification made thereunder.".

4. Repeal of Ordinance No. 2 of 2017 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 is hereby repealed.

5446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Licensed premises where liquor is sold or served or consumed by the public are considered as places of sale of liquor under the Himachal Pradesh Excise Act, 2011. Besides the liquor vends operating in the State, a large number of bars in hotels and restaurants, clubs and other notified places have come up at various places and there is no provision in the Act to define and segregate them category wise. There was an urgent need to define and identify the places where liquor is sold or where liquor is served, supplied or consumed to provide clarity in the Act for the benefit of general public and overall to monitor and ensure the category wise increase in the Government revenue.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No.2 of 2017) vide Notification No. LLR-D(6)-9/2017-Leg. dated 30th June, 2017 which was published in the Rajpatra on the same day. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modifications.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-charge.

SHIMLA : The………….., 2017

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-28/2017 dated

30/8/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No. EXN-F(10)-28/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification No.1/2017-STATE TAX (RATE), dated 30th August, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017, namely:—

2. In the said notification, in Schedule III - 9%, after serial number 452 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

3. This notification shall come into force with retrospective effect from the 8th day of August, 2017.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

5448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 सितम्बर, 2017/10 भाद्रपद, 1939 [Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-28/2017 dated 30/8/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.] EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No. EXN-F(10)-28/2017.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act") read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as "the said Rules") and notification No. EXN-F(10)-22/2017 dated 26th August, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies the conditions in column (4) of the Table below, for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically through the common portal for the month of July, 2017, for such class of registered persons as mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, by the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger.

Explanation.— For the purposes of this notification, the expression-

(i) "Registered person" means the person required to file return under sub-section (1) of section 39 of the said Act;

(ii) "tax payable under the said Act" means the difference between the tax payable for the month of July, 2017 as detailed in the return furnished in FORM GSTR- 3B and the amount of input tax credit entitled to for the month of July, 2017 under Chapter V and section 140 of the said Act read with the rules made thereunder.

3. This notification shall come into force with retrospective effect from the 17th day of August, 2017.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है