Himachal Pradesh Gazette, No. 134, 27 September 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

विभागीय परीक्षा बोर्ड

अधिसूचना

फेयरलॉन्ज, शिमला-171012, 20 सितम्बर, 2017

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-8.--हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड की समसख्यंक अधिसूचना दिनांक 21-7-2017 व 09-08-2017 के प्रसंग को जारी रखते हुए विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत 134-राजपत्र/2017-27-09-2017 (6307) 6308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 करने की अंतिम तिथि दिनांक 08-09-2017 को अब दिनांक 25-09-2017 तक विस्तारित (Extend) कर दिया गया है।

सभी अभियार्थ्ाियों को अपने अग्रिम आवेदन पत्र या अग्रिम आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति मे दिनांक 25-09-2017 तक सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से पार्ट II आवेदन पत्र सत्यापित करवा कर सचिव. विभागीय परीक्षा बोर्ड के कार्यालय में अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

आदेश द्वारा, (टी. सी. शर्मा), सचिव।

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 2017

संख्या : एल0एल0आर0-डी0(6)-16/2017-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-09-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते है।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि) ।

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2017 का विधेयक संख्यांंक 12 हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध विध्निियम, 2017

धराओं का क्रम

धरा :

1. सक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् ि में से वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 2237,63,66,469 की और राशि प्राध्किृत करना ।

3. विनियोग ।

अनुसूची।6309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 2017 का अध्निियम संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध अध्निियम, 2017

;राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2017 को यथाअनुमोदितद्ध

हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् िमें से, वित्तीय वर्ष 2010-2011 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्कि व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अध्निियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधन सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित हो :-

1. सक्षिप्त नाम.—इस अध्निियम का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग ;संख्यांक 3द्ध अध्निियम, 2017 है । 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् ि में से वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 2237,63,66,469 की और राशि प्राध्किृत करना.—हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निध् िमें से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ` 2237,63,66,469 ;दो हजार दो सौ सैंतीस करोड,़ तिरसठ लाख, छियासठ हजार, चार सौ उनहत्तर रूपएद्ध है, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्ध्ति प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राध्किृत या मंजूर की गई रकम से अध्कि व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. विनियोग.—इस अध्निियम के अध्ीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निध्मिें से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राध्किृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2010-2011 से सम्बन्ध्ति अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

अनुसूची

;धरा 2 और 3 देखेंद्ध

ARRANGEMENT OF SECTIONS

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 3) ACT, 2017

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST SEPTEMBER, 2017)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of

Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2010-

2011 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighthYear of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 3) Act, 2017.

2. Authorisation of a further sum of `2237,63,66,469 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the certain expenditure for the financial year 2010-2011.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ` 2237,63,66,469 (Two thousand two hundred thirty seven crore, sixty three lakh, sixty six thousand, four hundred sixty nine rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the SCHEDULE during the financial year 2010-2011 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the SCHEDULE in relation to the financial year 2010-2011.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand Services and purposes Sums not exceeding No.

Voted by Charged on the Total the Legislative Consolidated Fund Assembly

` `

`

1 2 3 4 5 01 Vidhan Sabha (Revenue) 23,81,761 — 23,81,761 02 Governor and Council (Revenue) — 10,32,864 10,32,864 of Ministers

04 General (Revenue) 97,37,598 — 97,37,598 Administration 05 Land Revenue and (Revenue) 411,14,96,607 — 411,14,96,607 District Administration 07 Police and Allied (Revenue) 8,26,42,072 — 8,26,42,072 Organisations (Capital) 69,70,000 — 69,70,0006312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 09 Health and Family (Revenue) 35,31,09,116 — 35,31,09,116 Welfare

10 Public Works- (Revenue) 219,60,21,928 — 219,60,21,928 Roads, Bridges (Capital) — 2,09,71,949 2,09,71,949 and Buildings

11 Agriculture (Revenue) 12,20,28,818 — 12,20,28,818 (Capital) 20,19,282 — 20,19,282 12 Horticulture (Revenue) 6,73,47,734 — 6,73,47,734 13 Irrigation, Water (Revenue) 586,71,82,729 — 586,71,82,729 Supply and Sanitation (Capital) 47,04,06,048 — 47,04,06,048 14 Animal Husbandry, (Revenue) 13,94,34,337 — 13,94,34,337 Dairy Development (Capital) 88,32,000 — 88,32,000 and Fisheries

16 Forest and Wildlife (Revenue) 3,89,25,060 — 3,89,25,060 18 Industries, Minerals, (Revenue) 3,51,89,445 — 3,51,89,445 Supplies and Information Technology

23 Power Development (Revenue) 631,76,20,899 — 631,76,20,899 (Capital) 2,97,24,000 — 2,97,24,000 26 Tourism and (Revenue) 38,34,076 — 38,34,076 Civil Aviation

27 Labour, Employment (Revenue) 3,02,27,977 — 3,02,27,977 and Training

29 Finance (Revenue) 202,59,45,863 — 202,59,45,863 30 Miscellaneous (Revenue) 65,25,303 — 65,25,303 General Services

31 Tribal Development (Revenue) 35,28,09,689 — 35,28,09,689 32 Scheduled Caste (Revenue) 7,39,49,314 — 7,39,49,314 Sub-Plan

Total (Revenue) 2183,64,10,326 10,32,864 2183,74,43,190

(Capital) 51,79,51,330 2,09,71,949 53,89,23,279

Grand Total 2235,43,61,656 2,20,04,813 2237,63,66,469

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 2017

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2017-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-09-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 कर विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप6313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, डा0 बलदेव सिंह, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम। 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन। 3. व्यावृत्तियाँ

अनुसूची।

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2017 का अधिनियम संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 21 सितम्बर 2017 को यथाअनुमोदित)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 है। 2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.--अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का इसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार तक एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियाँ.--इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति,--

(क) का निरसन किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू , सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या

(ख) के निरसन से पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या माँग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या 6314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (ग) के निरसन का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युतपन्न क्यों न हो; या

(घ) के निरसन का प्रभाव संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2017

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title. 2. Repeal of certain enactments. 3. Savings.

SCHEDULE.

____________

ACT NO. 13 OF 2017

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2017

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST SEPTEMBER, 2017)

AN

ACT

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2017.

2. Repeal of certain enactments.—The enactments specified in the SCHEDULE are hereby repealed to the extent mentioned in the fourth column thereof.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactment shall not,—

(a) affect, any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 2017

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-20/2017-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-09-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2017 (2017 कर अध्यादेश 6316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, डा0 बलदेव सिंह, प्रधान सचिव (विधि)।

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2017 का अध्यादेश संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2017 भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्यपाल द्वारा प्रख्यपित।

राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उसमें उत्पादन का प्रारंभ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों के लिए उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश राज्य में कारबार संचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु विनियामक विरचना संकर्म को सरलीकृत करते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, नए विनिधान को सुकर बनाना और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षणों का युक्तिकरण करना आवश्यक समझा गया है;

इस उद्देश्य को अग्रसर करने में हिमाचल प्रदेश राज्य में कोई उद्योग स्थापित करने के लिए किसी एकल अभिकरण के द्वारा और के माध्यम से त्वरित और समयबद्ध रीति में समस्त अपेक्षित मंजूरियों और अनुमोदन के लिए तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करना समीचीन समझा गया है,

इसमें इसके पूर्व आए प्रयोजन के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य पुनर्विलोकन समिति, राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष स्थापित करना भी समीचीन समझा गया है;

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण ) अध्यादेश, 2017 है।

(2) यह अध्यादेश उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं.--इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से इस अध्यादेश की धारा 25 के अधीन यथा सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''लागू विधियों'' से ऐसे अधिनियम, नियम या विनियम अभिप्रेत हैं, जो विहित किए जाएं;

(ग) ''आवेदक'' से किसी उद्यमी सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या किसी विधिक अस्तित्व की ओर से इस प्रकार प्राधिकृत होने पर अपने औद्योगिक उपक्रम के स्थापन और6317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 उसमें उत्पादन को प्रारम्भ करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने हेतु आवेदन करता है;

(घ) ''समुचित प्राधिकरण'' से सरकार का कोई विभाग या कोई अभिकरण अथवा कानूनी निकाय अभिप्रेत है जिसे राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और प्रचालन प्रारम्भ करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं;

(ङ) ''मंजूरियों'' से राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और उसके पश्चात्‌वर्ती प्रचालन के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकरण या विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमतियां, अनुमोदन, अनुज्ञाएं, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्तियां, रियायतें और सदृश प्रदान करना या जारी करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी भी लागू विधि के अधीन अपेक्षित हैं;

(च) ''सामान्य आवेदन प्ररूप'' से ऑनलाइन राज्य एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से मंजूरियों के लिए आवेदन करने हेतु विहित ई-आवेदन प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से समुचित प्राधिकरण का सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे ऐसी उन समस्त अपेक्षित और सदृश मंजूरियों को प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अधिसूचित किया गया है जो राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने और उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए उस प्राधिकरण (अथॉरिटी) से प्राप्त की जानी अपेक्षित है;

(ज) ''विभाग'' से राज्य सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(झ) ''विभागीय नोडल प्राधिकारी (वि0नो0प्रा0)'' से, सम्बद्ध समुचित प्राधिकरण का, इस अध्यादेश के अधीन आवेदक को या राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विशिष्टतया ऐसे प्राधिकरण की मंजूरियों, विनिश्चय को प्राप्त करने, उसमें प्रक्रिया अपनाने और संसूचित करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में इस प्रकार पदाभिहित और अधिसूचित, कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) ''निदेशक'' से निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ट) ''ई-आवेदन'' से ऑन लाइन राज्य एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामान्य आवेदन अभिप्रेत है;

(ठ) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; (ड) ''औद्योगिक नीति'' से केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति या स्कीमें अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक संवर्धन, विनियमन या प्रबन्धन के लिए समय-समय पर लागू और अधिसूचित की जाएं;

(ढ) ''औद्योगिक उपक्रम'' से विनिर्माण या प्रसंस्करण या दोनों में लगा या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक कार्यकलाप करने की सेवा प्रदान करने वाला कोई उपक्रम अभिप्रेत है;

(ण) ''अधिसूचना'' से राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) ''अधिसूचित समयावधि'' से निर्दिष्ट मंजूरियों को प्रदान करने के लिए यथाविहित समयावधि अभिप्रेत है;

(थ) ''विहित'' से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

6318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (द) ''राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष'' से इस अध्यादेश की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित ई-आवेदनों को प्राप्त करने, उसके लिए प्रक्रिया अपनाने और उस पर विनिश्चय करने के लिए उद्योग विभाग के अधीन संचालित कक्ष अभिप्रेत है;

(ध) ''राज्य पुनरीक्षण समिति'' से इस अध्यादेश की धारा 8 के अधीन यथा गठित समिति अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण'' से इस अध्यादेश की धारा 3 के अधीन यथा गठित राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(प) ''राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी (रा0ए0खि0नो0अधि0)'' स,े इस अध्यादेश की धारा 5 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है; और

(फ) ''राज्य एकल खिड़की पोर्टल'' या वैब ''पोर्टल'' से इस अध्यादेश की धारा 15 के अधीन स्थापित वैब पोर्टल अभिप्रेत है।

3. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण.--(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से गठित राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन करेगी, अर्थात्‌ :-- (क) मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष;

(ख) उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष;

(ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(घ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(ङ) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(च) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(छ) सचिव (श्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(ज) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(झ) सचिव (शहरी विकास), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(ञ) सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), सदस्य; और हिमाचल प्रदेश सरकार

(ट) निदेशक उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सदस्य सचिव।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के गठन में परिवर्तन कर सकेगी।

4. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य.--(1) औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार करने के लिए दस करोड़ रूपए से6319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 अधिक के समस्त विनिधान प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन के लिए राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और यदि ऐसा सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को, बैठक में समुचित विनिश्चय लेने के लिखित प्राधिकार सहित, प्रतिनियुक्त करेगा।

(4) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा जैसा प्राधिकरण का अध्यक्ष विनिश्चित करे।

(5) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण विधि के उपबन्धों के अधीन, विभाग की टिप्पणियाँ, यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात्‌ मन्जूरी प्रदान करने, विशेष रियायतें देने, छूट देने या शिथिलिकरण करने के लिए आवेदनों की जांच करेगा और सरकार को संस्तुतियाँं करेगा।

(6) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन प्रदान कर सकेगा। (7) आवेदक (आवेदकाें) के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य के हित में नए या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए पॉलिसी प्रावधानोंं से अधिक विशेष वित्तीय प्रोत्साहन या पैकेज देने के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियाँ भी कर सकेगा।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन अनुमोदन या संस्तुतियों के पश्चात्‌ समुचित प्राधिकारी, आवेदक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर, विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात्‌ अपेक्षित मन्जूरियाँ प्रदान करेगा।

(9) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या तो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की ओर से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

5. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी.--निदेशक उद्योग, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी होगा। सरकार ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) को, जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो/हों इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए भी नियुक्त कर सकेगी। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी और इस धारा के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का भी जिम्मा लेंगे और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।

6. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के कृत्य.--राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होेंगे :--

(क) ई-आवेदन को प्राप्त करना और उसे सम्बद्ध विभाग के विभागीय नोडल अधिकारी को टिप्पणी के लिए अग्रेषित करना;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक केे समस्त प्रस्तावों को राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय के लिए रखना;

(ग) विहित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने के लिए समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करना;

6320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (घ) राज्य में औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को स्थापित करने के लिए आवेदकों को समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना;

(ङ) राज्य में विनिधानों के संवर्धन और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापाें के लिए समस्त प्रयासों का समन्वय करना;

(च) औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को जारी किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त दस्तावेजों, अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुदानों या अनुदेशों को हस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(छ) विभिन्न परियोजनाओं में विनिधानों का अनुश्रवण (मॉनिटर) करना, जिनके लिए, यथास्थिति, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य पुनरीक्षण समिति या राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ज) मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें तैयार करना और उन्हें राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना; और (झ) यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का पालन करना।

7. विभागीय नोडल अधिकारी.--(1) प्रत्येेक विभाग का सचिव, विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सम्बन्ध विभाग से उनकी अपनी-अपनी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित मन्जूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के लिए एकमात्र सम्पर्क सूत्र होगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी लम्बित मंजूरी (मन्जूरियों) की बाबत अपने-अपने विभाग के फील्ड अधिकारियों के साथ समन्वय और अनुवर्तन करेगा और समयावधि के भीतर उसके विभाग द्वारा मंजूरी (मंजूरियाँ) प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

(4) इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग के राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेगा जिसे भागतः उनकी वार्षिक अनुपालना अंकन रिपोर्ट का सूत्रपात (इनिशीयेट) करने के लिए प्राधि—त किया जा सकेगा।

8. राज्य पुनरीक्षण समिति.--(1) राज्य पुनरीक्षण समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात्‌ः-- (क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी, अध्यक्ष;

(ख) विभागीय नोडल अधिकारी, आबकारी सदस्य; एवं कराधान विभाग

(ग) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य विद्युत परिषद्‌ सीमित

(घ) विभागीय नोडल अधिकारी, श्रम विभाग सदस्य;

(ङ) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड6321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (च) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्यान विभाग सदस्य; (छ) विभागीय नोडल अधिकारी, नगर एवं सदस्य; ग्राम योजना विभाग

(ज) विभागीय नोडल अधिकारी, वन विभाग सदस्य;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी, सिचाई एवं सदस्य; और जन स्वास्थ्य विभाग

(ञ) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग सदस्य सचिव।

(2) समिति, अपने —त्य के समुचित और प्रभावी निर्वहन के लिए किसी वृत्तिक को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो।

(3) समिति के सदस्य वैयक्तिक रूप से बैठक में उपस्थित होंगे।

(4) समिति की बैठक को आयोजित करने के लिए सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति हेतु अपेक्षित होगी।

(5) समिति, ऐसे स्थान पर, जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे, कम से कम तीस दिन में एक बार बैठक कर सकेगी।

(6) समिति के सदस्य विनिधान अभ्यावेदनों को, जिनमें उनके अपने-अपने विभागों से मंजूरियां अपेक्षित हैं, लेंगे और, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा विहित समयावधियों या विनिर्दिष्ट लघुतर समयावधियों का पालन करेंगे।

(7) समिति द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन समस्त सम्बद्ध विभागों पर आबद्धकर होगा। (8) समिति, राज्य में औद्योगिकीकरण के संवर्धन और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने की वाँछा रखने वाले आवेदकों के उत्थान में उनकी सहायता करने के लिए विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में वृत्तिक(कों) और परामर्शदाता(ओं) की सेवाएं भाड़े पर ले सकेगी।

9. राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य.--राज्य पुनरीक्षण समिति की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होंगेः--

(क) औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनका विस्तार करने के लिए आवेदक (आवेदकों) से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना, उन पर विचार करना और उनके लिए प्रक्रिया अपनाना;

(ख) ई-आवेदनों पर, यथास्थिति, अपेक्षित मन्जूरियाँ या टिप्पणियाँ देना सुकर बनाना;

(ग) समस्त अनुमोदित ई-आवेदनों या परियोजनाओं को जब तक कि परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं कर देती है या तत्पश्चात्‌ परियोजना की कालावधि के दौरान, उसके और उत्थान के लिए, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को अग्रेषित करना;

(घ) अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियाँ) प्रदान करने की प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की प्रास्थिति, उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों, ऑनलाइन एकल खिड़की वैब पोर्टल और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के कार्य का अनुश्रवण और पुनर्विलोकन करना;

(ङ) अननुमोदित ई-आवेदनों को राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को उत्थान और मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित करना;

6322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (च) राज्य में कारबार करने को सुकर बनाने के लिए यथा विहित समयावधि (समयावधियों) में संशोधन करने के लिए संस्तुति करना;

(छ) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अपीलों के प्रस्तुतीकरण का अनुश्रवण करना और इसके निदेशों को कार्यान्वित करना;

(ज) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अर्धवार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करना; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जो राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं।

10. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष.--(1) सरकार, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को सचिवीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए उद्योग निदेशालय में एक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष आवेदकों या उदीयमान उद्यमकर्ताओं और नए तथा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के उत्थान के लिए और उनकी सहायता करने के लिए, औद्योगिक विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा। (2) उद्योग विभाग के अधिकारी, जिला और स्थानीय स्तर पर राज्य में सामान्य आवेदन-प्ररूप के माध्यम से प्राप्त समस्त विनिधान प्रस्तावों का निपटारा करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के स्थानीय सम्पर्क सूत्र (लोकल नोड्‌ज) के रूप में कार्य करेंगे। कक्ष, सम्पूर्ण राज्य में राज्य व्यापक हब और स्पोक संरचना स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य करेगा, जो उनके साथ सामूहिक रूप से कारबार समुत्थानों की समस्याओं और विवाद्यकों का समाधान करेगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी, राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के भी अधिकारी होंगे। 11. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और कृत्य.--(1) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष ई-आवेदन प्राप्त करने और इस अध्यादेश में अधिकथित पद्धति के अनुसार उनके लिए पश्चात्‌वर्ती प्रक्रिया अपनाने (प्रोसेसिंग) के लिए उत्तरदायी होगा तथा प्रस्तावों को, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति के पास ले जाएगा। (2) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, किसी विशेषज्ञ परियोजना के अनुमोदन, अनुश्रवण और कार्यान्वयन समूह के रूप में कार्य करेगा जो आवेदकों और सरकारी विभागों के मध्य नए विनिधान प्रस्ताव (प्रस्तावों) को सुकर बनाने के लिए, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, आवेदक को, समयबद्ध रीति में सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित मंजूरियां अभिप्राप्त करने के लिए एक अन्तरानीक एकल केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

(3) यह (कक्ष) सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी या कक्ष में प्रतिनियुक्त समुचित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आधार स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए समन्वय करेगा। (4) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, औद्योगिक उपक्रमों को उनकी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान समस्त कृत्यकारी कठिनाई को सुलझाने के लिए मागदर्शित सहायता भी प्रदान करेगा।

(5) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिए और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक हैल्पलाइन नम्बर और शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना कर सकेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा।6323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (6) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करेगा और अनुज्ञेय प्रोत्साहनाें, रियायतों और प्रसुविधाओं तथा उनकी मंजूरी के लिए आवेदन करने में आवेदकों की सहायता करेगा।

(7) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य में औद्योेगिक उपक्रमों की कृत्यशीलता या स्थापित की गई परियोजनाओं का अनुरक्षण करेगा और राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, भूमि बैंकों, राज्य पॉंलिसियों और प्रोत्साहनों आदि की बावत संभावी विनिधानकर्त्ताओं (निवेशकों) को सुसंगत ऑनलाइन सेक्टोरियल सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक एकीकृत वैब पोर्टल बनाए रखेगा।

(9) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य, देश या विदेश में कहीं पर भी विनिधान के संवर्धन के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन कर सकेगा। (10) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष आवश्यकता के आधार पर, जो इसके कृत्यों की अनुपालना के लिए अपेक्षित हैं, परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(11) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष उसे, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपी गई समस्त या किन्हीं विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा।

12. मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया.--किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने हेतु आवेदकों और समस्त विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगाः--

(क) समस्त आवेदक ई-आवदेन के माध्यम से आवेदन करेंगे;

(ख) समस्त ई-आवेदनों को स्वचलित प्रणाली द्वारा सन्दर्भ संख्या दी जाएगी जिसका उपयोग आवेदकों द्वारा आवेदन (आवेदनों) की प्रास्थिति की ऑंनलाइन जांच करने के लिए किया जा सकेगा;

(ग) आवेदक (आवेदकों) को आवेदन की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर अल्पसंदेश सेवा (एस एम एस) या ई-मेल या दोनों के माध्यम से सूचित किया जाएगा;

(घ) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार से सम्पूर्ण ई-आवेदनों का प्रारम्भ में राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में परीक्षण किया जाएगा;

(ङ) ई-आवेदनाें को तत्पश्चात्‌ सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली अग्रेषित किया जाएगा;

(च) विभागीय नोडल अधिकारी वैब पोर्टल के माध्यम से ई-आवेदन का अभिगमन (ऐक्सस) करेगा जिसका सम्पर्क उस तक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा;

(छ) समुचित प्राधिकारी अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने के लिए प्रक्रिया भी अधिसूचित करेगा और उसे अपनी-अपनी विभागीय वैबसाइट पर प्रकाशित करवाएगा;

(ज) विभागीय नोडल अधिकारी अपने विभाग में कार्य कर सकेगा या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। वह ऐसे कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो उसके पैतृक विभाग द्वारा उसे उपलब्ध करवाए जाएं;

6324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (झ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदनों या सम्प्रेक्षणों, यदि कोई हों, को राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा और वे आवेदकों द्वारा भी अभिगम्य होंगे;

(ञ) आवेदक, संप्रेक्षणों की दशा में, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अपना उत्तर भेजेंगे जो उसे सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा। विभाग के समस्त सम्प्रेक्षण विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एक ही बार में सूचित किए जाएंगे। कोई पश्चात्‌वर्ती स्पष्टीकरण, यदि अत्यावश्यक पाया जाता है/जाते हैं, तो उसे/उन्हें अभिप्राप्त किया जाएगा/किए जाएंगे और सात कार्य दिवसों के भीतर उसे/उन्हें निपटाया जाएगा और उस/उन पर अंतिम विनिश्चय राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ट) मन्जूरी के लिए प्रक्रिया अपनाते समय और उसे प्रदान करते समय समुचित प्राधिकारी आवेदक (आवेदकों) से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परन्तु ऐसी अतिरिक्त सूचना समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसी मन्जूरी को प्रदान करने के लिए विहित अवधि के भीतर मांगी जा सकेगी और कोई अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जा सकेगी;

(ठ) यदि मंजूरी (मंजूरियों) के लिए कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गई है तो ई-आवेदन नियत अवधि, जिसकी गणना अतिरिक्त सूचना को प्राप्त करने की तारीख से होगी, के भीतर निपटाया जाएगा;

(ड) आवेदनों को अतिशीध्र निपटाया जाएगा और किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के अपश्चात्‌ नहीं;

(ढ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा ई-आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, उसे राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को दर्शाते हुए, नियत समय अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ण) आवेदक (आवेदकों) को अनुमोदन, विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉंनिकली सूचित किया जाएगा और सम्यक्‌ रूप से इलेक्ट्रॉंनिकली या उस द्वारा हस्ताक्षरित मन्जूरी पत्र को सूूचनार्थ और डाउनलोड करने के लिए वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा;

(त) मन्जूरी (मन्जूरियों) के सत्यापन के लिए वैब पोर्टल पर व्यवस्था भी की जाएगी; और (थ) आवेदक, समस्त अपेक्षित मन्जूरियों के लिए ऐसा संदाय करने के लिए दायी होगा/होंगे, जैसा विहित किया जाए।

13. समझी गई मन्जूरियां.--(1) यदि विभागीय नोडल अधिकारी या समुचित प्राधिकारी राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा विहित समयावधि के भीतर, अग्रेषित किए गए ई-आवेदन का उत्तर (प्रतिक्रिया) नहीं देता है तो आवेदक द्वारा आवेदित अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान की गई समझी जाएगी/जाएंगी और उस पर कोई और आक्षेप नहीं किया जाएगाः परन्तु मन्जूरियां प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से सही पाए गए ई-आवेदन ही मन्जूरी (मन्जूरियों) के लिए सही समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मन्जूरी प्रमाण-पत्र सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा, विहित फीस की प्राप्ति के पश्चात्‌ आवेदक को जारी किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन समझी गई मन्जूरी को प्रदान करना सम्बन्धित विभागों को आबद्धकर होगा और उसे वैब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।6325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 14. मन्जूरियां प्रदान करने के लिए समयावधि.--(1) समस्त नए प्रस्ताव या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रस्ताव जिनके लिए किसी एक या अधिक लागू विधियों के अधीन मन्जूरी की आवश्यकता है, इस अध्यादेश के अधीन सरलीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी, समस्त मंजूरियों के लिए, ऐसे ई-आवेदनों का, जब कभी उसे प्राप्त हों, ऐसी समय अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, प्रक्रमण (प्रोसेस) करेगा।

15. राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल.--राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष राज्य में, यथा लागू विभिन्न विधियों के अधीन ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, मंजूरियां प्रदान करने के लिए और औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए वैब पोर्टल बनाएगा और संचालित करेगा। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी प्रशासक के रूप में पोर्टल को चलाएगा। पोर्टल के सम्पर्क सूत्र (नोडज़) समस्त समुचित प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उन्हें अपने-अपने कार्यालय से पोर्टल तक पहुंच के लिए समर्थ बनाया जा सके।

16. सामान्य आवेदन प्ररुप.--(1) विभिन्न विधियों के अधीन प्रयुक्त किए जा रहे विद्यमान विविध प्ररुपों के स्थान पर सामान्य आवेदन प्ररुप का प्रयोग, ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, विहित फीस सहित किया जाएगा। समस्त सम्बद्ध समुचित प्राधिकारी, ऐसे ई-आवेदन(नों) के प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) के लिए और अपेक्षित मंजूरी (मंजूरियां) प्रदान करने के लिए स्वीकार करेंंंगे।

(2) सामान्य आवेदन प्ररुप ऐसे आरूप में होगा, जैसा विहित किया जाए।

17. आवेदकोें द्वारा स्वयं प्रमाणन.--(1) प्रत्येक आवेदक, लागू विधियों के उपबन्धों की अनुपालना के लिए, ई-आवेदन प्रस्तुत करते समय, विहित प्ररुप में स्वयं प्रमाणन सहित, अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अनुसार आवेदक(कों) द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वयं प्रमाणन, समुचित प्राधिकारी द्वारा, मंजूरी देने और आवेदक/आवेदकों को अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

18. सहमति-पत्र.--(1) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की वांछा रखने वाले आवेदक के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर सकेगा, यदि ऐसा, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) सहमति-पत्र, ऐसे आरूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

19. निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण.--राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी समुचित प्राधिकारी को, पैनल में रखे तृतीय पक्षकार निरीक्षकों के माध्यम से, निरीक्षण संचालित करने के निर्देश दे सकेगा या संयुक्त निरीक्षण संचालित करवा सकेगा, जो लागू विधियों के उपबन्धों के अधीन किया जाना अपेक्षित हैं। तथापि विशिष्ट शिकायतों पर निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

20. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य पर या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

21. शास्तियां.--(1) कोई आवेदक जो मिथ्या सूचना देता है या, यथास्थिति, वैब पोर्टल या किसी समुचित प्राधिकारी को दिए स्वयं प्रमाणन में शर्तों या वचन का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो प्रथम अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपए और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध (अपराधों) के लिए पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी। 6326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (2) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा :

परन्तु शास्ति का कोई भी आदेश सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश को सम्बद्ध आवेदक को संसूचित करेगा। आवेदक को, शास्ति की ऐसी रकम को आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के पास जमा करनी होगा।

(4) विहित समय-सूची के अनुसार मंजूरियों के लिए मामले के प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) में अनावश्यक विलम्ब की दशा में सम्बद्ध अधिकारी के विरूद्ध लागू सेवा आचरण नियमों के अधीन सम्बद्ध अनुशासन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

22. पुनरीक्षण.--(1) किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किए गए आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगी और कार्यवाहियों के औचित्य या इसमें पारित आदेशों का, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेगी कि आदेश न तो लोक नीति के विरूद्ध और न ही विधि के उपबन्धों के विरूद्ध है और अनुज्ञा हेतु आवेदन की अस्वीकृति की दशा में इस प्रकार पुनरीक्षित आदेशों को जारी करने के एक वर्ष के भीतर और अनुज्ञा प्रदान करने की दशा में तीन मास के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा यह उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और समस्त सम्बधित पर आबद्धकर होगा।

23. गोपनीयता.--सरकार का कोई भी अभिकरण या प्राधिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण और उसके अधीन कोई कृत्यकारी किसी अन्य आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत न हो, विनिधानकर्ता की बौद्धिक संपदा के भागरूप कोई सूचना ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु राज्य में किए गए विनिधान के निबंधनों और शर्तों की बाबत समस्त सूचना और सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाएं, यदि कोई हैं, सरकार द्वारा लोक सूचना हेतु अधिसूचित की जाएंगी।

24. संक्रमणकालीन उपबंध.--इस अध्यादेश के उपबंध उन समस्त विनिधान प्रस्तावों को लागू होंगेे जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या समुचित प्राधिकारी के पास विचाराधीन हैं, यदि सम्बधित विनिधानकर्ता ई-आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकार का विकल्प देता है।

25. अपीलें.--कोई भी आवेदक जो-

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या विभागीय नोडल अधिकारी या राज्य पुनर्विलोकन समिति के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अपील कर सकेगा; और

(ख) राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

26. अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परन्तु लागू विधियों के अधीन जुर्माना, शास्ति या शुल्क आदि, यदि कोई है, ऐसी लागू विधियाें के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

27. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अध्यादेश के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों; जो इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के असंगत न हो, बना सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इस के किए जाने के यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

28. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनाें को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें ये इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमाें में कोई उपांतरण करती हैै या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिएं, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्‌धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(आचार्य देवव्रत) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। (डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीखः ......................, 2017

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE NO. 3 OF 2017 THE HIMACHAL PRADESH SINGLE WINDOW (INVESTMENT, PROMOTION AND FACILITATION) ORDINANCE, 2017

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the

Republic of India.

An Ordinance to provide for time bound clearances for setting up of an industrial

undertaking, commencement of production therein and promotion of industrial development

in the State.

WHEREAS, it is considered necessary to encourage promotion of industrial

development and facilitation of new investment, rationalisation of inspections by various

authorities, simplifying the regulatory frame work for ease of doing business in the state of

Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, in furtherance to this object, it is deemed expedient to provide for

all requisite clearances and approval in an accelerated and time bound manner by and

through a single agency for setting up of an industry in the State of Himachal Pradesh and

for matters connected therewith for attainment of this object;

AND WHEREAS, it is also deemed expedient to establish the State Single Window

Clearance and Monitoring Authority, State Review Committee, State Investment Promotion

and Facilitation Cell for the purposes hereinbefore appearing;

AND WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and

the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it

necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213

of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the

following Ordinance :—

1. Short title and commencement.—(1)This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Single Window (Investment, Promotion and Facilitation) Ordinance, 2017.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance.

2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means the Authority as empowered under section 25 of the Ordinance;

(b) "Applicable laws" means Acts, Rules or Regulations, as may be prescribed;

(c) "Applicant" means a person including an entrepreneur, who himself or on behalf of a legal entity, on being so authorized, makes an application for grant of requisite clearances for setting up and commencement of production of his industrial undertaking or expansion of existing industrial undertaking;

(d) "Appropriate Authority" means any Department or Agency of the Government or statutory body which is entrusted with the powers and responsibilities to grant clearances for setting up and commencement of operations of an enterprise in the State;

(e) "Clearance" means granting of no-objection certificate, consent, approval, permission, registration, enrolment, license, concession and the like by any Appropriate Authority or a Departmental Nodal Officer in connection with setting up and subsequent operation of an enterprise in the State and will include all such permissions as are required under any applicable laws;

for clearances through online State Single Window Portal;

(g) "Competent Authority" means a duly authorised officer of the Appropriate Authority who has been notified as an officer competent to grant all requisite clearances and the like which are required to be obtained from that Authority for the setting up an industry and commencement of production therein in the State;

(h) "Department" means the department of the State Government;

(i) "Departmental Nodal Officer (DNO)" means an officer of the concerned Appropriate Authority, so designated and notified as competent officer under this Ordinance to specifically receive, process and convey the clearances, decision of such Authority to the applicant or to the State Single Window Nodal Officer;

(j) "Director" means the Director of Industries Department;

(k) "e-application" means Common Application submitted by the Applicant through online State Single Window Portal;

(l) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(m) "Industrial Policy" means the Industrial Policy or Schemes of the Central Government or the Government of Himachal Pradesh, as may be applicable and notified from time to time for industrial promotion, regulation or administration;

(n) "Industrial undertaking" means an undertaking engaged in manufacturing or processing or both, or providing service of doing any other business or commercial activity;

(o) "Notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(q) "Notified time frame" means the timelines as prescribed for granting the specified clearances;

(r) "Prescribed" means prescribed by Rules made under this Ordinance;

(s) "State Investment Promotion and Facilitation Cell" means a cell as constituted under sub-section (1) of section 10 of this Ordinance, operating under the Department of Industries for receiving, processing and taking a decision on the e-applications;

(t) "State Review Committee" means a committee as constituted under section 8 of this Ordinance;

(u) "State Single Window Clearance and Monitoring Authority" means the State Single Window Clearance and Monitoring Authority as constituted under section 3 of this Ordinance;

(u) "State Single Window Nodal Officer (SWNO)" means an officer appointed under section 5 of this Ordinance; and 6330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (v) "State Single Window Portal" or "Web Portal" means a web-portal set up under section 15 of this Ordinance.

3. State Single Window Clearance and Monitoring Authority.—(1) The State Government shall by notification constitute a State Single Window Clearance and Monitoring Authority consisting of the following, namely:—

(a) Chief Minister, Himachal Pradesh Chairman;

(b) Industries Minister, Himachal Pradesh Vice- Chairman;

(c) Chief Secretary to the Government Member;

(d) Secretary (Industries) to the Government Member;

(e) Secretary (Revenue) to the Government Member;

(f) Secretary (Forest) to the Government Member;

(g) Secretary (Labour) to the Government Member;

(h) Secretary (Town and Country Planning) to the Government Member;

(i) Secretary (Urban Development) to the Government Member;

(j) Secretary (Environment, Science and Member; and Technology) to the Government

(k) Director of Industries Department Member Secretary.

(2) The Government may, by notification, alter the constitution of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.

4. Powers and Functions of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.—(1) All investment proposals, above Rupees Ten crore, for setting up of industrial undertakings or expansion of the existing industrial undertakings shall be placed before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for approval in-principle.

(2) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also take up the proposals recommended by the State Review Committee.

(3) The members of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall personally attend the meeting and in case, such member is unable to attend the meeting, he shall depute a senior officer to attend the meeting with an authorization in writing to take appropriate decisions in the meeting.

(4) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall meet at such intervals and at such place, as the Chairman of the Authority may decide.

(5) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall examine the applications for giving clearances, special concessions, exemptions or relaxations under the6331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 provisions of law, after taking into consideration the comments of the Department, if any, and make the recommendations to the Government.

(6) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may grant approval in- principle for setting up of industrial undertaking or expansion of existing industrial undertaking in the State.

(7) On specific request of the applicant(s), the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also make recommendations to the State Government to grant special financial incentives or packages over and above the policy provisions for new or existing industrial undertakings in the interest of the State.

(8) After the approval or recommendations under sub-section (6) or sub-section (7), the Appropriate Authority, on completion of the required codal formalities by the applicant, shall issue the required clearances after following the prescribed procedure.

(9) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may review its own decisions either on its own motion or on receipt of representation from any quarter.

5. State Single Window Nodal Officer (SWNO).—The Director of Industries will be the State Single Window Nodal Officer. The Government may also appoint officer(s), not below the rank of the Deputy Director, to assist the State Single Window Nodal Officer for discharging the functions as specified in this Ordinance. The State Single Window Nodal Officer and other officers appointed under this section shall undertake the investment promotional activities and render necessary guidance and assistance to the entrepreneurs to set up the industrial undertakings in the State.

6. Functions of the State Single Window Nodal officer.—The powers and functions of the State Single Window Nodal Officer will be:—

(a) to receive e-application and forward the same to the Departmental Nodal Officer of the Department concerned for comments;

(b) to place all the proposals above Rupees Ten crore before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for decision;

(c) to co-ordinate with all the Departmental Nodal Officers in accordance with the procedure prescribed to obtain required clearances;

(d) to provide all necessary assistance to the applicant(s) to set up the industrial undertaking(s) in the State;

(e) to co-ordinate all efforts for promoting investments and other related activities in the State;

(f) to act as a Competent Authority to sign all documents, approvals, sanctions, grants or instructions required to be issued to the industrial undertaking(s);

(g) to monitor investments in various projects for which the approval has been granted by the State Investment Promotion and Facilitation Cell, the State Review Committee or the State Single Window Clearance and Monitoring Authority, as the case may be;

6332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (h) to prepare and submit monthly, quarterly, half yearly and yearly progress reports to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Government; and

(i) to perform any other job assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the Government, as the case may be.

7. Departmental Nodal Officer.—(1) The Secretary in each Department shall appoint a Departmental Nodal Officer, who shall act as the Competent Authority to exercise the powers for granting clearances required from the concerned Department under their respective applicable laws.

(2) The Departmental Nodal Officer will be a single point of contact for the State Investment Promotion and Facilitation Cell for granting clearance(s).

(3) The Departmental Nodal Officer will co-ordinate and follow up with the field offices of the respective Department with regard to the pending clearance(s) and will ensure grant of clearance(s) by his Department in time.

(4) For the purpose of this Ordinance, the Departmental Nodal Officer shall work under the overall supervision of the State Single Window Nodal Officer (SWNO), who may be authorised to initiate their Annual Performance Appraisal Report, in part.

8. State Review Committee.—(1) The State Review Committee shall consist of the following, namely:—

(a) State Single Window Nodal Officer Chairman;

(b) Departmental Nodal Officer, Excise & Taxation Department Member;

(c) Departmental Nodal Officer, Himachal Pradesh State Member;

Electricity Board Limited

(d) Departmental Nodal Officer, Labour Department Member;

(e) Departmental Nodal Officer, Himachal Pradesh State Member;

Pollution Control Board

(f) Departmental Nodal Officer, Horticulture Department Member;

(g) Departmental Nodal Officer, Town and Country Planning Member;

Department

(h) Departmental Nodal Officer, Forest Department Member;

(i) Departmental Nodal Officer, Irrigation and Public Health Member; and Department

(j) Departmental Nodal Officer, Industries Department Member-

Secretary.

(2) The Committee may co-opt a professional as a member, if so required, for proper and effective discharge of its functions.

(4) Half the number of members will be required to constitute quorum to hold the meeting of the Committee.

(5) The Committee may meet at least once in thirty days at such place, as may be decided by the Chairman.

(6) The members of the Committee will take up the investment applications requiring clearances from their respective Departments and will adhere to timelines, as may be prescribed by or the shorter timelines specified the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or by the State Review Committee, as the case may be.

(7) Approval accorded by the Committee will be binding on all the concerned Departments.

(8) The Committee may hire the services of professional(s) or consultant(s) in the State Investment Promotion and Facilitation Cell to promote industrialisation in the State, and to provide hand holding support to the applicants, desirous of setting up industrial undertakings in the State.

9. Powers and Functions of the State Review Committee.—The powers and functions of the State Review Committee shall be:—

(a) to examine, consider and process the proposals received from the applicant(s) for establishment or expansion of industrial undertakings;

(b) to facilitate required clearances or comments, as the case may be, on e-applications;

(c) to forward all the approved e-applications or projects to the State Investment Promotion and Facilitation Cell for rendering further handholding till the project reaches on the commissioning of commercial production stage or thereafter during the lifecycle of the project;

(d) to monitor and review the progress of granting required clearance(s), the status of sanctioned projects, difficulties being faced by them, or functioning of the Online Single Window Web Portal and the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(e) to forward the unapproved e-applications to the State Investment Promotion and Facilitation Cell for handholding and guidance;

(f) to recommend amending of the time-lines, as prescribed to facilitate ease of doing business in the State;

(g) to monitor the submission of appeals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and implement its directives;

(h) to submit the half yearly action taken report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(i) to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government.

10. State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The Government shall set up a State Investment Promotion and Facilitation Cell in the Directorate of Industries to provide 6334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 secretariat support to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee. The Cell will also act as an industrial investment promotion and facilitation support centre, for handholding and supporting the applicants or budding entrepreneurs and the new and existing industrial undertakings.

(2) The officers of the Industries Department at the district and local level will act as local nodes of the State Investment Promotion and Facilitation Cell for disposing of all investment proposals in the State received through the Common Application Form. The Cell shall work with the Officers of the Industries Department across the State to establish a State wide hub and spoke structure which will address business concerns and issues collectively with them.

(3) The Departmental Nodal Officers will also be the Officers of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.

11. Role and Functions of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will be responsible for receiving the e- applications, their subsequent processing as per the procedure laid down in this Ordinance and take the proposals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, as the case may be.

(2) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will function as an expert project approval, monitoring and implementation group, which will act as a single focal point of interface between the applicants and the Government Departments for facilitating the new investment proposal(s), providing necessary assistance for setting up of the projects approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, assisting the applicants in obtaining required clearances from the Departments concerned, in a time bound manner.

(3) It will co-ordinate with all the departments through concerned Departmental Nodal Officer or with the officers of the Appropriate Authority deputed with the Cell to help implementation of the projects on ground.

(4) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will also provide handholding support to the industrial undertakings in resolving all the functional difficulties throughout their lifecycle.

(5) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may set up and maintain a help- line number and grievance redressal mechanism to facilitate entrepreneurs and redress their grievances.

(6) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will issue incentive eligibility certificate, wherever required, and help the applicants in applying for admissible incentives, concessions and facilities and sanctioning thereof.

(7) The State Investment Promotion and Facilitation Cell shall monitor the functioning of industrial undertakings or projects established in the State and present half yearly report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee.

(8) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain an integrated web portal for providing relevant online sectorial information to the potential investors with regard to the land-banks, the State Policies and incentives etc.

(9) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may organize workshops, seminars, investment promotion activities to promote investment anywhere in the State, in the country or abroad.

(10) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may appoint consultants on need basis as are required to perform its functions.

(11) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will exercise all or any specific powers or functions assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government from time to time.

12. Procedure for granting clearances.—Notwithstanding anything contained in any other law, the following procedure will be followed by the applicants and all Departments for granting clearances for setting up of industrial undertakings in the State:—

(a) All applicants shall apply through e-applications;

(b) All e-applications shall be assigned a reference number by the system automatically which may be used by the applicants to check the status of the same online;

(c) The applicants will be kept informed at all stages of processing of applications by way of Short Message Service (SMS) or email or both;

(d) All e-applications, complete in all respects, received by the State Single Window Nodal officer will be initially examined by him in the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(e) The e-applications will thereafter be forwarded electronically to the concerned Departmental Nodal Officer;

(f) The Departmental Nodal Officer shall access e-application through the web-portal, the link of which shall be made available to him by the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(g) The Appropriate Authority shall also notify the procedure to grant the required clearances and publish the same in their respective departmental websites;

(h) The Departmental Nodal Officer may work in his Department or may be deputed to the State Investment Promotion and Facilitation Cell. He may have assistance of such officials, as may be provided to him, by his parent Department;

(i) The approvals or observations, if any, by the Departmental Nodal Officer will be sent electronically to the State Single Window Nodal Officer and will be accessible to the applicants also;

(j) The applicants, in case of observations, will send their reply to the State Single Window Nodal Officer who will forward the same to the concerned Departmental Nodal Officer. All observations of the Department will be conveyed by the Departmental Nodal Officer in one go. Any subsequent clarification(s), if found absolutely necessary, will be obtained and settled within seven working days, and the final decision will be conveyed to the State Single Window Nodal officer within the time period specified;

6336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (k) While processing and granting clearance, the Appropriate Authority may ask for any additional information from the applicants:

Provided that such additional information shall be sought by the Appropriate Authority within the period prescribed for granting such clearance and that any additional information shall be called for only once;

(l) In case, additional information is sought for clearance (s), e-application shall be disposed of within the stipulated period, which shall be counted from the date of receipt of the additional information;

(m) The e-applications shall be disposed of at the earliest and under no circumstances later than such period, as may be prescribed;

(n) In case of rejection of e-application by the Departmental Nodal Officer, the same shall be conveyed within given time frame to the State Single Window Nodal Officer, by giving detailed reasons of rejection;

(o) The approval shall be conveyed by the Departmental Nodal Officer electronically to the applicant(s) and the clearance letter duly signed electronically or manually shall be uploaded on the web portal for information and downloading;

(p) The provision will also be made in the web portal for verification of clearance(s); and (q) The applicant(s) shall be liable to make payments as may be prescribed for all the required clearances.

13. Deemed clearances.—(1) In case, the Departmental Nodal Officer or Appropriate Authority does not respond to e-application forwarded by the State Single Window Nodal Officer or the State Investment Promotion and Facilitation Cell, within the prescribed timeline, the requisite clearances applied for by the applicant shall be deemed to have been granted and no further objection will be raised:

Provided that e-applications, technically in order for granting clearances, shall only qualify for deemed clearance(s).

(2) A clearance certificate under the sub-section (1) shall be issued to the applicant by the concerned Departmental Nodal Officer, after obtaining the fee, as may be prescribed.

(3) The granting of deemed clearance under sub-section (1) shall be binding on the concerned Departments and shall be granted through web portal.

14. Timelines for granting Clearances.—(1) All new proposals or proposals for expansion of the existing industrial undertakings which need clearances under one or more of the applicable laws, will be eligible for facilitation under this Ordinance.

(2) For all clearances, the Departmental Nodal Officer will process such e-applications, as and when received by him, within the time-line as may be prescribed.

15. State Single Window Web Portal.—The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain and operate a web-portal for filing of e-applications, for grant of clearances and for setting up an industrial undertaking in the State and under the various applicable laws. The State6337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 Single Window Nodal Officer will operate the portal as administrator. The nodes of the portal will be made available to all the Appropriate Authorities enabling them to access the portal from their respective offices.

16. Common Application Form.—(1) The Common Application Form will be used to file e-applications, along with fees, as may be prescribed, in lieu of existing multiple forms being used under the various laws. All the concerned Appropriate Authorities will accept such e- applications for processing and granting requisite clearances.

(2) The Common Application Form shall be in a format, as may be prescribed.

17. Self-Certification by the Applicants.—(1) In order to comply with the provisions of the applicable laws, every applicant may furnish requisite information with self-certification, in such form as may be prescribed, at the time of submitting e-applications.

(2) The self-certification furnished as per sub-section (1) by the applicants will be accepted by the appropriate authority for the purpose of granting of clearances and giving other benefits to the applicants.

18. Memorandum of Understanding.—(1) The State Single Window Nodal Officer or any other Officer authorised by the State Government, in this behalf, may sign a memorandum of understanding with the applicant, desirous of setting up an industrial undertaking in the State, if so, approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government, as the case may be.

(2) The memorandum of understanding shall be signed in the format, as may be prescribed.

19. Rationalisation of Inspections.—The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may direct the Appropriate Authority to conduct inspections through empanelled third party inspectors, or conduct joint inspections required to be undertaken under the provisions of applicable laws. However, inspection on specific complaints may be conducted by the Appropriate Authority.

20. Protection of Action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings will lie against the Chairperson or the member of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee or any employee of the Government, of anything which, is done or intended to be done, in good faith, under this Ordinance or any rule made thereunder.

21. Penalties.—(1) Any applicant who gives false information or fails to comply with the conditions or undertakings in the self-certification given on the web portal or to any Appropriate Authority, as the case may be, will face penalty which may extend to Rupees Fifteen thousand for the first offence and upto Rupees Twenty five thousand for the second or subsequent offences.

(2) The Director, Industries Department will be the Competent Authority to pass an order to impose a penalty under sub-section (1) :

Provided that no order of penalty will be passed without giving the concerned person an opportunity of being heard.

(3) The Director, Industries Department will communicate the order passed under sub- section (2) to the applicant concerned. The applicant will have to deposit the amount of such 6338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 penalty with the State Investment Promotion and Facilitation Cell within thirty days from the date of communication of the order.

(4) In case of undue delay in processing the case for clearances as per the time schedule prescribed, action shall be taken against the concerned officer by the concerned Disciplinary Authority under the applicable Service Conduct Rules.

22. Revision.—(1) Notwithstanding anything contained in any law, the State Government may, either on its own or on an application made to it, in this behalf, call for the record of any proceeding before any Competent Authority or the State Authority or State Review Committee and examine the propriety of the proceedings or orders passed therein, so as to ensure that the orders are neither against the public policy nor against the provisions of law, and pass such orders as it may think fit within one year of issuance of the orders, being so revised in case of rejection of the application for permission and within three months in case of grant of permission.

(2) The order passed by the Government under this section shall be final and binding on all concerned.

23. Confidentiality.—No agency or authority of the Government or, any local authority, including any functionaries thereunder, shall disclose to any other applicant or to a person not duly authorised, any information forming the intellectual property of the investor without the consent of such investor:

Provided that all the information in respect of the terms and conditions of the investment made in the State and the facilities, if any, provided to the investor by the Government or the Appropriate Authority shall be notified by the Government, for information of the public.

24. Transitional Provisions.—The provisions of this Ordinance shall apply to all investment proposals that have been under consideration of the Government or the Appropriate Authority on the date of commencement of Ordinance, if the concerned investor so opts by submitting e-application.

25. Appeals.—Any applicant aggrieved by the orders of :—

(a) the State Single Window Nodal Officer or the Departmental Nodal Officer or State Review Committee may file an appeal to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(b) the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may file an appeal to the State Government,

within a period of thirty days from the date of the receipt of the order.

26. Ordinance to have an overriding effect.—The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other State law, for the time being in force:

Provided that fine, penalty or duty etc., if any under the applicable laws will be imposed as per provisions of such applicable laws.

27. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Ordinance, the State Government may, by general or special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance or rules made thereunder, as may appear to be necessary or expedient for removing the said difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of two years from the commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

28. Power to make Rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) All the rules made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

(ACHARYA DEVVRAT) Governor Himachal Pradesh.

(Dr. BALDEV SINGH) Pr. Secretary (Law).

Shimla: Dated: _______________, 2017.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th August, 2017

No. HHC/GAZ/14-269/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 01 dayearned leave for 26-8-2017 with permission to suffix Sunday falling on 27.8.2017in favour of Dr. Parvinder Singh Arora, Central Project Coordinator, High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Dr. Parvinder Singh Arora is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the aboveperiod of leave.

Also certified that Dr. Parvinder Singh Arora would have continued to hold the post of Central Project Coordinator, High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 1st September, 2017

No. HHC/GAZ/14-269/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 01 days earned leave for 26-8-2017, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-26/2003-24211-17, dated 26-8-2017, in favour of Dr. Parvinder Singh Arora, Central Project Co-ordinator, High Court of H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th August, 2017

No. HHC/GAZ/14-334/2013- Part.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 17 days earned leave w.e.f. 16-8-2017 to 1-9-2017, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-334/2013-Part-23053-61, dated 17-8-2017, in favour of Smt. Shikha Lakhanpal, Civil Judgecum-JMIC-II, Mandi, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st September, 2017

No. HHC/GAZ/14-371/2016.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 05 days earned leave w.e.f. 22-8-2017 to 26.8.2017 with permission to suffix Sunday falling on 27-8-2017, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14- 371/2016-22086-94, dated 3.8.2017, in favour of Sh. Tarun Walia, Civil Judge-cum-JMIC-II, Amb, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 13th September, 2017

No.HHC/Admn.6(18)77-VIII.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 9(3) of the Code of Criminal Procedure has been pleased to appoint Sh. S.L. Sharma, District and Sessions Judge posted as Registrar, High Court of Himachal Pradesh as Additional Sessions Judge for Civil and Sessions Division, Shimla, with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th September, 2017

No. HHC/Admn.6(18)77-VIII.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 9(3) of the Code of Criminal Procedure has been pleased to appoint Sh. R. K. Tomar (District and Sessions Judge), presently posted as Chairman, Waqf Tribunal, Kangra at Dharmshala as Additional Sessions Judge for Civil and Sessions Division, Kangra at Dharmshala, with immediate effect in addition to his own duties.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th September, 2017

No. HHC/Admn.6(18)77-VIII.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 9(3) of the Code of Criminal Procedure has been pleased to appoint Sh. R.K. Sharma (District and Sessions Judge), presently posted as Registrar to Lokayukta, Himachal Pradesh as Additional Sessions Judge for Civil and Sessions Division, Shimla, with immediate effect, in addition to his own duties.

By order, Sd/- Registrar General.

OFFICE ORDER

Shimla, the 28th August, 2017

No. HHC/GAZ/14-341/2014.—Pursuant to the item No. 17 of the Himachal Pradesh Government Notification No. Home-B(G)4/95-Vol-III, dated 29-8-2008 three additional increments at the rate of `770/- each total `2310/- in the pay scale of ` 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 has been accorded in favour of Ms. Pratibha Negi, Civil Judge-cum-JMIC-I, Solan, H.P. on and w.e.f. 30-10-2015. The pay of the officer is fixed as under:—

i) Pay as on 29.10.2015 `28470/-

ii) Date of grant of 3 additional 30-10-2015. Increments

iii) Pay fixed as on 30.10.2015 `28470/-+ `2310/- (as additional increments)

iv) Next date of increment 1-12-2015 Pay as on 1.12.2015 `29240/-+`2310/- (as additional increments)

v) Next date of increment 1-12-2016 Pay as on 1.12.2016 `30010+`2310/-

(as additional increments) vi) Next date of increment 1-12-2017

The above pay fixation is subject to audit verification.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th September, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during earned leave period of Sh. Bahadur Singh, District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P. w.e.f. 18-9-2017 to 23-9-2017 with permission to prefix Sunday falling on6343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 17-9-2017 and to suffix Sunday, Dussehra holidays and gazetted holiday falling w.e.f. 24-9-2017 to 2-10-2017 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th September, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC, Bilaspur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Bilaspur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during earned leave period of Smt. Parveen Chauhan, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Bilaspur, H.P. w.e.f. 18-9-2017 to 23-9-2017 with permission to prefix Sunday falling on 17-9-2017 and to suffix Sunday and Dussehra holidays falling w.e.f. 24-9-2017 to 28-9-2017 at 1:00 p.m. or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग-ख

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 2017

स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-14/2013 (सोलन).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला सोलन में एक नई उप-तहसील कुनिहार सृजित की जाए , ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन , हिमाचल प्रदेश में, निम्न स्तम्भ 6 में दर्शाए गए 4 पटवार वृाों से गठित एक नई उप-तहसील कुनिहार , जिसका मुख्यालय कुनिहार जिला सोलन में होगा, का, तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

उप तहसील कुनिहार के सृजन के उपरान्त तहसील अर्की की संरचना निम्न प्रकार से होगी :-

जिला पटवार वृाों के तहसील का नाम

उप-मण्डल का नाम

नाम 1 2 3 4 अर्की अर्की सोलन 1. देवरा

2. कोटली 3. पलानिया 4. धार 5. बखालग 6. पलोग 7. डोमैहर 8. रामपुर 9. कुनहर 10.सहरोल

आदेश द्वारा, वी0सी0 फारका, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-14/2013 (Solan)

dated 25-09-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT Section-B.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th September, 2017

No. GAD-B-(A)-1-14/2013- (Solan).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do that a new Sub-Tehsil Kunihar in District Solan may be created, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal radesh Land Revenue Act, 1954 (Act No.6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Kunihar with its headquarter at Kunihar in District Solan, Himachal Pradesh consisting of 4 Patwar Circles shown in column 6 below , with immediate effect:—

District

Name of Tehsil

Head- quarter

Patwar Circles Included

Name of Sub- Division

Name of the Sub-Tehsil

Name of Tehsil from where excluded 1 2 3 4 5 6 7

Arki Kunihar Arki Arki Solan Kunihar 1. Maan

2. Kunihar 3. Sarli 4. Balera

The composition of Tehsil Arki after creation of Sub Tehsil Kunihar will be as under:—

District Name of Patwar Name of Tehsil Name of Sub-

Division

Circles 1 2 3 4 Arki Arki Solan 1. Devra 2. Kotali 3. Plania 4. Dhar 5. Bakhalag 6. Palog 7. Domehar 8. Rampur 9. Kunhar 10. Sahrol

By order, V.C. PHARKA, Chief Secretary.

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HOME DEPARTMENT (VIGILANCE)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23th September, 2017

No. Home (Vig.) B (1)-2/2005.—In partial modification to this department notification of even number dated 19-04-2017, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to substitute Sr. No.4 of Para-1 of said notification with the following:—

6346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 4 Traffic Inspector: Rs.10300-34800+Rs.3200GP. (Transport Department)

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No.54034580- Fin-F/2017 dated 09-08-2017 and U.O. No.54073517- Fin-F/2017 dated 14-09- 2017.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home/Vig.).

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HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 15th September, 2017

No. Home (A)F(12)-1/2016.—In exercise of power conferred by Sub-Section (I) of Section 9 of Maneuvers, field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (5 of 1938), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to define the area specified in schedule given below, as an area within which carrying out periodically of field firing and artillery practice shall be authorized for a period of 05 years from 15-9-2017 to 14-9-2022.

SCHEDULE

Control Room will set by the Police authorities under supervision of an Police officer who will liaison with the local community for better coordination with the police during firing practices.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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[Authoritative English Text of this department notification No. Home (A) F (12) -1/2016 dated 15-

09-2017, as required under clause (3) of Article 308 of the constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 15th September, 2017

No. Home (A)F(12)-1/2016.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (I) of Section 9 of Maneuvers, field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (5 of 1938), the Governor of6347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 Himachal Pradesh is pleased to define the area specified in schedule given below, as an area within which carrying out periodically field firing & artillery practice shall be authorized for a period of 05 years from 15-09-2017 to 14-09-2022.

Schedule

[Maneuvers, Field Firing Range]

This Notification is issued subject to following terms and conditions:—

1. Firing practice shall be closed during sowing/ harvesting of kharif and Rabi crops seasons.

2. Firing practice shall be limited for 04 days a week only i.e Monday, Tuesday, Thursday and Friday.

3. Authorized Police officer shall be responsible for making necessary change in firing practice in case of marriage and other functions of the villagers of Bassi, Tehsil Shri Naina Devi Ji

4. A control Room shall be established by the Police authority under the supervision of a Police officer who will make liaison with the local community for better coordination with the police during firing practices.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 15 सितम्बर, 2017

संख्या गृह(ए)एफ(12)-1/2016.-- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का 5 वां) की धारा-9 की उपधारा-1 द्वारा प्र्रदत्त शक्तियों का प्रयोेग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते है, जिसमें 15-09-2017 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने हेतु प्राधिकृत किया जायेगा :-

अनुसूची

[युद्धाभ्यास, खुला क्षेत्र में गोला चलाने का क्षेत्र]

6348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 यह अधिसूचना निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अध्यधीन जारी की जाती हैः-

1. फायरिंग अभ्यास खरीफ और रबी सीजन की फसलों की बुआई/कटाई के दौरान बन्द रखा जाएगा।

2. फायरिंग अभ्यास सप्ताह में केवल चार दिन सोमवार, मंगलवार, वीरवार तथा शुक्रवार को होगा। 3. गांव बस्सी, तहसील श्री नैना देवी, ज़िला बिलासपुर जी में यदि कोई विवाह या अन्य समारोह फायरिंग अभ्यास के दौरान हो तो प्राधिकृत पुलिस अधिकारी फायरिंग अभ्यास में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए बाध्य होगा।

4. पुलिस प्राधिकारियो द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के नियंत्रणाधीन, एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा जो फायरिंग अभ्यास के दौरान स्थानीय लोगों का पुलिस के साथ बेहतर समन्वय के लिए सम्पर्क बनाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 4/NT/2017/Misc.

तारीख पेशी : 13-10-2017 श्री जुल्फी राम पुत्र श्री स्वारू राम, निवासी गांव चौकी, डाकघर लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती

नोटिस बनाम :

प्रार्थी श्री जुल्फी राम पुत्र श्री स्वारू राम, निवासी गांव चौकी, डाकघर लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम पटवार लगडू के महाल चौकी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में राम कुमार दर्ज हो चुका है, जबकि परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत पुखरू व आधार कार्ड में मेरा नाम जुल्फी राम है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त लगडू के महाल चौकी में मेरा नाम राज कुमार उपनाम जुल्फी राम दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये ईश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2017 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री जुल्फी राम पुत्र श्री स्वारू राम, निवासी गांव चौकी, डाकघर लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा6349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त लगडू के महाल चौकी में राज कुमार पुत्र श्री स्वारू राम के बजाये राज कुमार उपनाम जुल्फी राम पुत्र स्वारू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Rohit Rathour, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Arun Kumar Thakur s/o Shri Suresh Kumar Thakur, resident of Village Harmilap Nagar behind DRM Office Machhonda, Kuldeep Nagar, Ambala Haryana-133004 presently residing at Mian Behar, Post Office Dhalpur, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Deva Jamwal d/o Shri Ravinder Singh Jamwal at present w/o Sh. Arun Kumar Thakur presently residing at Mian Behar, Post Office Dhalpur, Tehsil & District Kullu, H. P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Arun Kumar Thakur and Deva Jamwal have filed an application on dated 01-09-2017 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-08-2017 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 01-10-2017. The objection received after 01-10-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-09-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

ROHIT RATHOUR (HAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री धर्म सिंह पुत्र श्री नरैण सिंह, निवासी गांव वल्ह, डाकघर पजांलग, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी मण्डी (हि0 प्र0)6350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्री धर्म सिंह पुत्र श्री नरैण सिंह, निवासी गांव वल्ह, डाकघर पजांलग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नरैण सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल बल्ह-II में प्रार्थी के पिता का नाम नैणू दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री लखू, निवासी गांव नगौण, डाकघर खजूर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री लखू, निवासी गांव नगौण, डाकघर खजूर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम पूर्ण चन्द है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल नगौण में प्रार्थी का नाम पुर्ण दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री अजय कुमार पुत्र श्री कुम्भु राम, निवासी गांव भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

श्रीमती बुलबुली आरज्य पुत्री श्री प्रफुला आरज्य निवासर सतीपुर गांव काजल गांव आचलिक गांव बुरा . . प्रार्थीगण डाकघर ढलीगांव जिला निरांग बी0टी0ए0डी0 असाम

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री अजय कुमार पुत्र श्री कुम्भु राम, निवासी गांव भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती बुलबुली आरज्य पुत्री श्री प्रफुला आरज्य निवासर सतीपुर गांव काजल गांव आचलिक गांव बुरा डाकघर ढलीगांव जिला निरांग बी0टी0ए0डी0 असाम ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने अपनी शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 15-08-2016 को कर ली है परन्तु प्रार्थीगण की शादी ग्राम पंचायत उटपुर के विवाह पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब विवाह तिथि को दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर विवाह तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री धर्म सिंह पुत्र श्री नरैण सिंह, निवासी गांव वल्ह, डाकघर पजांलग, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्री धर्म सिंह पुत्र श्री नरैण सिंह, निवासी गांव वल्ह, डाकघर पजांलग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नरैण सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल बल्ह-II में प्रार्थी के पिता का नाम नैणू दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 6352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 यह इश्तहार आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री लखू, निवासी गांव नगौण, डाकघर खजूर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री लखू, निवासी गांव नगौण, डाकघर खजूर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम पूर्ण चन्द है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल नगौण में प्रार्थी का नाम पुर्ण दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री अजय कुमार पुत्र श्री कुम्भु राम, निवासी गांव भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

श्रीमती बुलबुली आरज्य पुत्री श्री प्रफुला आरज्य निवासर सतीपुर गांव काजल गांव आचलिक गांव बुरा . . प्रार्थीगण डाकघर ढलीगांव जिला निरांग बी0टी0ए0डी0 असाम

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री अजय कुमार पुत्र श्री कुम्भु राम, निवासी गांव भ्रां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती बुलबुली आरज्य पुत्री श्री प्रफुला आरज्य निवासर सतीपुर गांव काजल गांव आचलिक गांव बुरा डाकघर ढलीगांव जिला निरांग बी0टी0ए0डी0 असाम ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थीगण6353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 ने अपनी शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 15-08-2016 को कर ली है परन्तु प्रार्थीगण की शादी ग्राम पंचायत उटपुर के विवाह पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब विवाह तिथि को दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर विवाह तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 13-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Bhupender Kumar Attri, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Ravinder Kumar s/o Shri Raghubir Singh, r/o Vikas Nagar (Anji) Near Yashpal Shop, Panthaghati, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

[

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Ravinder Kumar s/o Shri Raghubir Singh, r/o Vikas Nagar (Anji) Near Yashpal Shop, Panthaghati, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Yug s/o Sh. Ravinder Kumar s/o Shri Raghubir Singh, r/o Vikas Nagar (Anji) Near Yashpal Shop, Panthaghati, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 18-09-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

BHUPENDER KUMAR ATTRI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Ramji Dass s/o Lt. Sh Tulsi Ram, r/o Village Ban ka Ghat, P.O. Nehra, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Ramji Dass s/o Lt. Sh Tulsi Ram, r/o Village Banka Ghat, P.O. Nehra, Tehsil & District Shimla, H.P. has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his/her son/daughter/named Sh. Ramji Dass s/o Lt. Sh.Tulsi Ram, r/o Village Ban ka Ghat, P.O. Nehra, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Nehra, Shimla, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entery of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat, Nehra, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 19-09-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री आशीष वर्मानी पुत्र श्री नरेश वर्मानी, निवासी ग्राम बेडोन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत जेरधारा 4(2) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

इस कार्यालय में प्रार्थी श्री आशीष वर्मानी पुत्र श्री नरेश वर्मानी, निवासी ग्राम बेडोन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी 22-04-2016 को श्रीमती अलीका कुपटा पुत्री श्री गुलट राम, निवासी ग्राम करालस, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 के साथ हुई है।6355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री आशीष वर्मानी पुत्र श्री नरेश वर्मानी, निवासी बेडोन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 व श्रीमती अलीका कुपटा पुत्री श्री गुलट राम, निवासी ग्राम करालस, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 पत्नी श्री आशीष वर्मानी पुत्र श्री नरेश वर्मानी, निवासी बेडोन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की शादी का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत खाला क्यार, तहसील ददाहू के कार्यालय में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-10-2017 तक अपना एतराज इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती है उपरान्त कोई आपत्ति न होने की सूरत में प्रार्थना पत्र श्री आशीष वर्मानी पुत्र श्री नरेश वर्मानी, निवासी ग्राम बेडोन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 07-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री आजय कुमार पुत्र श्री सोम चन्द, निवासी वार्ड नं0 10, मेन बाजार नारायणगढ़, जिला अम्बाला . . वादी हरियाणा

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री आजय कुमार पुत्र श्री सोम चन्द, निवासी वार्ड नं0 10, मेन बाजार नारायणगढ़, जिला अम्बाला हरियाणा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री सारिका गोयल की जन्म तिथि 26-01-2012 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत हरिपुर खोल में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 26-01-2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 सारिका गोयल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 11-10-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 सारिका गोयल की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 12-09-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। 6356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2017/5 आश्विन, 1939 In the Court of Sh. Hari Singh Rana, H.A.S. Marriage Officer–cum-Sub Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Jaspreet Singh s/o Sh. Bahadar Singh, r/o Village Noorpur, P. O. Chhaurian Ludhiana Punjab at present V. P. O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. 2. Smt. Navdeep Kaur d/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Kotlabet, P. O. Chhourian Ludhiana Punjab at present V. P. O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H. P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Jaspreet Singh s/o Sh. Bahadar Singh, r/o Village Noorpur, P.O. Chhaurian Ludhiana Punjab at present V.P.O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Navdeep Kaur d/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Kotlabet, P.O. Chhourian Ludhiana Punjab at present V.P.O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H. P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 12-09-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 12-09-2017 at their Geeta Bhawan Temple, Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 12-09-2017 between Sh. Jaspreet Singh s/o Sh. Bahadar Singh, r/o Village Noorpur, P.O. Chhaurian Ludhiana Punjab at present V.P.O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Navdeep Kaur d/o Sh. Shamsher Singh, r/o Village Kotlabet, P.O. Chhourian Ludhiana Punjab at present V.P.O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H. P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal of this court 12-09-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

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In the Court of Sh. Hari Singh Rana, H.A.S. Marriage Officer–cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Rattan Lal s/o Late Sh. Balkrishan, r/o V.P.O. Narayangarh, District Ambala Haryana.

2. Smt. Gangi Devi d/o Sh. Dhani Ram, r/o V.P.O. Dugana, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001)

Sh. Rattan Lal s/o Late Sh. Balkrishan, r/o V.P.O. Narayangarh, District Ambala Haryana and Smt. Gangi Devi d/o Sh. Dhani Ram, r/o V.P.O. Dugana, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 12-09-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 15-08-2015 at their residence Village Dugana, Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 15-08-2015 between Sh. Rattan Lal s/o Late Sh. Balkrishan, r/o V.P.O. Narayangarh, District Ambala Haryana and Smt. Gangi Devi d/o Sh. Dhani Ram, r/o V.P.O. Dugana, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court 12-09-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

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In the Court of Sh. Hari Singh Rana, H.A.S. Marriage Officer–cum-Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the Matter of :

1. Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jawalapur, P. O. Nihalgarh, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Poonam Rani d/o Sh. Shayam Lal, r/o Village Garhi Kothaha, Tehsil Panchkula Hry.

Versus

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001)

Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jawalapur, P. O. Nihalgarh, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Poonam Rani d/o Sh. Shayam Lal, r/o Village Garhi Kothaha, Tehsil Panchkula Hry. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 12-09-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 28-08-2017 at their residence Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerend and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 28-08-2017 between Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jawalapur, P. O. Nihalgarh, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Poonam Rani d/o Sh. Shayam Lal, r/o Village Garhi Kothaha, Tehsil Panchkula Hry. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court 12-09-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है