Himachal Pradesh Gazette, No. 142, 10 October 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No. IPH-B(E)5-3/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Departmental Litigation Monitoring Committee for overall and specific implementation of the State Litigation Policy in consultation with the Head of the Department, as under:—

142-राजपत्र/2017-10-10-2017 (6861) 6862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 1. ACS (IPH)/Principal Secretary (IPH) Chairman 2. Engineer-in-Chief, IPH Department Member 3. Special/Addl./Joint/Deputy Secretary (IPH-A/B) Member 4. Chief Engineer concerned IPH Department Member 5. Deputy Director (Legal), IPH Department Member Secretary-cum-

Nodal Officer

The Committee will also monitor the policy of IPH Department framed for "Dispute Resolution Process" for arbitration matters.

This has already been uploaded in e-Gazette of Himachal Pradesh.

By order, ANURADHA THAKUR, Principal Secretary (I&PH).

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IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.IPH-B(E)5-3/2017.—The State Litigation Policy emphasizes on the strategies to be followed by the State Government and its agencies with a view to reduce litigation, save avoidable costs on unproductive litigation and reduce avoidable load on judiciary with respect to government induced litigation. It applies to any claim and litigation involving the State or its agencies including litigation before courts, tribunals, inquiries and in arbitration and other dispute resolution processes.

Now, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to establish a three tier "Dispute Resolution Process" to reduce the litigation in the Department of I&PH with the following salient provisions:—

(i) The contractor would refer the decision of the Engineer to the Adjudicator within 28 days of the notification of the Engineer's decision. The Adjudicator shall be a person experienced with the type of construction and services involved in the contract and with the interpretation of the contractual documents. The name of the Adjudicator shall be proposed by the Employer (IPH) at the time of inviting bids.

(ii) The Adjudicator is given a total period of 56 days to provide his decision in the matter.

(iii) Normal expectation is that the parties would accept the decision of the Adjudicator, however, in case any party is dissatisfied with the decision of Adjudicator, it is free to refer the matter to Arbitrator within 28 days of the Adjudicator's decision. The sole Arbitrator would be appointed by agreement between the parties, failing such agreement, within 28 days of the reference to arbitration by the appointing authority, such appointment of sole Arbitrator shall be made by the Departmental Litigation Monitoring Committee.

(iv) When the matter gets referred to Arbitration, the same is to be conducted under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and Amendment Act, 2015 and also in accordance with the provisions of the Contract. Where the Contract price is below Rs. 5.00 crore the disputes or differences in which the Adjudicator has given decision shall be referred to a sole Arbitrator. However, for a contract price above 5.00 crore, the matter shall be placed before an Arbitral Tribunal. Arbitral Tribunal shall consist of three Arbitrators, one each to be appointed by the Employer and the Contractor. The third Arbitrator shall be chosen by the two Arbitrators so appointed by the parties and shall act as presiding Arbitrator.

(v) Fee of the Adjudicator and Arbitrator will be borne by the Employer and the contractor as per the practice in vogue or otherwise specified by the Arbitrator in case of Arbitration.

(vi) Besides the above, the method of conciliation has proved to be more effective in settling disputes, therefore, the Department would constitute a Conciliation Committee at State Level. The Department would also constitute a Departmental Litigation Monitoring Committee as suggested in State Litigation Policy.

This has already been uploaded in e-Gazette of Himachal Pradesh.

By order, ANURADHA THAKUR, Principal Secretary (I&PH).

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कार्मिक विभाग (नि0-III)

अधिसूचना

षिमला-2, 28 सितम्बर, 2017

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-6/2017.--हिमाचल प्रदेष के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेष लोक सेवा आयोग के परामर्ष से, हिमाचल प्रदेष सरकार के विभिन्न विभागों में चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेष कार्मिक विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है। (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेष में प्रकाषित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(iii) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेष लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेष के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i)इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0ई0आर0 (ए0पी0)-सी0 ए (3)-2/2010 तारीख 03 दिसम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित और तारीख 14 दिसम्बर, 2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेष में प्रकाषित हिमाचल प्रदेष कार्मिक विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एत्‌द द्वारा, निरसन किया जाता है। 6864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, अति0 मुख्य सचिव (कार्मिक)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेष सरकार के विभिन्न विभागों में चौकीदार वर्ग-IV (अराजपत्रित), के पद (पदों) के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--चौकीदार

2. पद (पदों) की संख्या.--सरकार द्वारा सम्बद्ध विभागों में जितनी समय-समय पर मंजूर की गई हैं तथा मंजूर की जाएं।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड.--पे बैण्ड `4900-10680/- जमा `1300/- ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 6200/-प्रतिमास।

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में षिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक षिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेष सरकार के साधारण या विषेष आदेष (आदेषों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमोें तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायोें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पष्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।6865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं। 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता.--किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से आठवी की परीक्षा पास होनी चाहिएः परन्तु उन दृश्टि बाधित व्यक्तियों को जिन्होने पैंतीस वर्श की आयु पार कर ली है, जो दृश्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित एक प्रतिषत कोटा के अधीन प्रतियोगी हैं, विहित शैक्षिक अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। (ख) वांछनीय अर्हता (एंं).--हिमाचल प्रदेष की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेष में विद्यमान विषिश्ट दषाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दषा में लागू होंगी या नहीं.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विषेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेष दे।

(ii) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्शिता के पश्चात पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिषतता.--शतप्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दषा में वे श्रेणियांॅं (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट /स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/ स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति.--लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियोें में हिमाचल प्रदेष लोक सेवा आयोग से परामर्ष किया जाएगा.-- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिषिश्ट-। में यथा विनिर्दिश्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगीः- 6866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 (I) संकल्पना.--क) इस पॅालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेष.................(विभाग का नाम) में चौकीदार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) विभागाध्यक्ष अर्थात्‌ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदो ंके ब्यौरे, दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हता और अन्य पात्रता शर्ते रखने वाले पात्र अभ्यिर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार को ` 6200/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `186/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिषत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुषासन प्राधिकारी.--विभागाध्यक्ष अर्थात्‌ (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुषासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिष्श्टि-। में यथा विनिर्दिश्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ सम्बन्द्व विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार .--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिषिश्ट "II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII)निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 6200/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाेंं के लिए संविदात्मक रकम में ` 186/- की दर से (पे बैन्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिषत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविद पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्श में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाष, दस दिन के चिकित्सा अवकाष और पांच दिन के विषेश अवकाष के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाष प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दषा में, प्राधिकृत6867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाष (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाष अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाष, चिकित्सा अवकाष और विषेश अवकाष एक कलैण्डर वर्श तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्श के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेषों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ.) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवष्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रषासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दषा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंषन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई. पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेषों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. षिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेष द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, षिथिल कर सकेगी।6868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 परिशिष्ट-I

परिशिष्ट-"II" चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ................... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.......................पुत्र/पुत्री श्री.....................निवासी..........................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, .............................. .............. (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।6869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चौकीदार के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार चौकीदार के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और............................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्श की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिश्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ........................................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवष्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्शानुवर्श आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्श के दौरान सन्तोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `6200/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता हैै, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्श में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाष, एक कलैंडर वर्श में दस दिन के चिकित्सा अवकाष और पांच दिन के विषेश अवकाष के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाष प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दषा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाष (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाष अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाष, चिकित्सा अवकाष और विषेश अवकाष एक कलैण्डर वर्श तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्श के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तव्र्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः उसे सरकार के प्रचलित अनुदेषों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवष्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रषासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दषा में प्रसव होने तक6870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी. पी. एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख कोे अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में : 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.......................................... .......................................... ..............................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-6/2017 dated

28-09-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th September, 2017

No. Per (AP)-C-A (3)-6/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Chowkidar, Class-IV (Non- Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(i)These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Chowkidar, Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(iii) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of Himachal Pradesh and Himachal Pradesh Public Service Commision.

2. Repeal and savings.—(i) The Himachal Pradesh Department of Personnel, Chowkidar, Class-IV (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)- 2/2010, dated 03.12.2010 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 14.12.2010 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (i) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary (Personnel).

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Annexure-"A"

Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Chowkidar, Class-IV

(Non-Gazetted) in the various Departments of Government of Himachal Pradesh.

1. Name of Post.—Chowkidar

2. Number of Post(s).—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the Department concerned.

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4. Scale of Pay.— (i) Pay band for regular incumbent(s).—Pay Band Rs. 4900- 10680+1300 Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract Employee(s).—Rs. 6200/- as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non- Selection" Post.—Not applicable.

6. Age for Direct Recruitment.— Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

6872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—Should be Middle Pass from a recognized Board of School Education;

Provided that visually impaired persons who have crossed the age of 35 (Thirty Five) years, competing under 1% quota reserved for visually impaired persons will be exempted from prescribed educational qualification.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Not Applicable

9. Period of Probation, if any .—(i)Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(ii) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ econdment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which

promotion/ secondment/ transfer is to be made.—Not Applicable

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee.—Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.— As may be constituted by the Governemnt from time to time.—

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a)Under this policy the Chowkidar in the Department (Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) The Head of Department i.e. (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Chowkidar appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `6200/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of `186/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Head of the Department i.e. (Designation of the appointing authority) will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Head of Department of the concerned Department i.e. (Name of the recruiting authority) from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-"II"appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `6200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `186/-(3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

6874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks' will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Schame as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision (s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

APPENDIX-"II" Form of contract/agreement to be executed between the…………..Chowkidar and the Government of Himachal Pradesh through ……………..(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this……………………….day of……………in the year…………….. Between Sh./Smt. …………………………S/o D/o Shri…………………………………….. Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-acter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PART and the FIRST PARTY had agreed to serve as a Chowkidar on contract basis on the following terms & conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Chowkidar for a period of one year commencing on day of...........................and6876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 ending on the day of………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the………………………..FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………….. and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 6200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contractal Chowkidar will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contractal Chowkidar shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the cerfificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three year's tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0

आम जनता श्रीमती Jetsun Dolma बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती Jetsun Dolma पुत्री/पत्नी श्री, Lhakpa, निवासी Sidhpur, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री/उसके पुत्र का नाम Tenzin Tsephel का जन्म दिनांक 13-02-2009 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzi Tsephel का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।6878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939

In The Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Kaka Ram s/o Sh. Chander Mani, Village Chhajawali, P.O. Dasehra, Tehsil Balh, Distt. Mandi H.P.

2. Smt.Vidya Devi d/o Sh. Achhar Singh, r/o Village Dagroun, P.O. Kashmaila, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. at present wife of Sh. Kaka Ram, s/o Sh. Chander, Village Chhajawali P.O. Dasehra, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kaka Ram s/o Sh. Chander Mani, Village Chhajawali, P.O. Dasehra, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. and Smt. Vidya Devi d/o Sh. Achhar Singh, r/o Village Dagroun, P.O. Kashmaila, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. at present wife of Sh. Kaka Ram s/o Sh. Chander, Village Chhajawali, P.O Dasehra, Tehsil Balh, Distt. Mandi H.P. have filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-03-2008 according to Hindu rites and customs at Village Chhajawail, P.O. Dasehra, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-10-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23rd September, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

________

In The Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Vicky s/o Sh. Tek Chand, Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P.

2. Smt. Geeta d/o Sh. Balvinder, r/o Village House No. 20/1 Khaliar Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P. at present wife of Sh. Vicky s/o Sh. Tek Chand, Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, Distt. Mandi H.P.

Versus

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vicky s/o Sh. Tek Chand, Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. and Smt. Geeta d/o Sh. Balvinder, r/o Village House No. 20/1 Khaliar Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P. at present wife of Sh. Vicky s/o Sh. Tek Chand, Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. have filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-05-2017 according to Hindu rites and customs at Village Kali Mata Mandir Kummi, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-10-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23rd September, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

________

ब अदालत श्री गोपाल सिंह कटारिया, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) वादी मितु उपनाम अमृत लाल पुत्र गोविन्द, निवासी पपराहल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

वादी मितु उपनाम अमृत लाल पुत्र गोविन्द, निवासी पपरहाल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम मितु उपनाम अमृत लाल है। लेकिन गलती से उसका नाम राजस्व महाल पपराहल/59 में गल्ती से नितू पुत्र गोविन्द, गलती दर्ज कर दिया है। इसलिये अब जिसकी दरूस्ती राजस्व महाल पपराहल/5 में नितू उपनाम मितु उपनाम अमृत लाल पुत्र गोविन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्व साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 01-11-2017 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर 6880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात आपाि प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 22-09-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

गोपाल सिंह कटारिया, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,

सदर मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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समक्ष नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। श्री विक्रम चन्द पुत्र धर्म सिंह, निवासी भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री विक्रम चन्द पुत्र धर्म सिंह, निवासी भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम विक्रम चन्द है। प्ररन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल भैला में प्रार्थी का नाम वृकम सिंह दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 19-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमति सुमना देवी पुत्री तारा चन्द, निवासी वसालन, डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थिन मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्रीमति सुमना देवी पुत्री तारा चन्द, निवासी वसालन, डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम सुमना देवी है। प्ररन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल वसालन में प्रार्थिन का नाम कुमारी चुंहकी दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।6881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 19-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमति रजा देवी, पत्नी रंगील चन्द, निवासी खोलू, डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थिन। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्रीमति रजा देवी पत्नी रंगील चन्द, निवासी खोलू, डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन की पुत्री का वास्तविक नाम ननया है। प्ररन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल खोल में प्रार्थिन की पुत्री का नाम अन्नया देवी दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 19-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री जगरूप चन्द राणा पुत्र राम सिंह, निवासी गांव उपरली गागल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थिन। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री जगरूप चन्द राणा पुत्र राम सिंह, निवासी गांव उपरली गागल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगरूप चन्द राणा है। प्ररन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल उपरली गागल में प्रार्थि का नाम जगरूप चन्द दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है। 6882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 26-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री गुलाब सिंह पुत्र डोडू, निवासी गांव गाहरू, डाकघर रोपडी कलैहडू, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। गुलाब सिंह पुत्र डोडू, निवासी गांव गाहरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थि का वास्तविक नाम गुलाब सिंह है। प्ररन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल गाहरू में प्रार्थी का नाम गोपाल दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 26-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिन श्रीमति नर्मदा देवी पत्नी श्री कल्याण सिंह, निवासी गांव डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्रीमति नर्मदा देवी पत्नी श्री कल्याण सिंह, निवासी गांव व डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के अल्पव्यस्क पुत्र का वास्तविक नाम6883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2017/18 आश्विन, 1939 अरूण ठाकुर है। प्ररन्तु प्रार्थिन के पुत्र का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल करसाल में अरूण ही दर्ज है। जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-10-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 26-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Mohammad Salim s/o Mani Devi, r/o Village Jagatkhana, P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Nirmand, District Kullu, have changed my name to Gurdayal Singh.

GURDAYAL SINGH,

s/o Mani Devi,

r/o Village Jagatkhana, P.O. Rampur Bushahr,

Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है