राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
AGRICULTURE DEPARTMENT
(Section-B)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th October, 2017
No. Agr-A(4)-112006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Dr. Subhash Chand Manglate from the Office of Chairman of the H. P. State Agricultural Marketing Board with immediate effect.
152-राजपत्र/2017-25-10-2017 (7289) 7290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 The Vice-Chairman, H. P. State Agricultural Marketing Board would discharge the function of Chairman, H. P. State Agricultural Marketing Board as per provision of Section-5(3) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 till further orders.
By order, Sd/- Principal Secretary.
__________
AGRICULTURE DEPARTMENT
(Section-B)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st October, 2017
No. Agr-A(4)-1/2006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Shri Neeraj Nayar, from the office of chairman of the Agriculture produce Marketing committee, Chamba as per provision of Section-36 (i) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 with immediate effect.
By order, Sd/- Principal Secretary.
____________
AGRICULTURE DEPARTMENT
(Section-B)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd October, 2017
No. Agr-F(8)-5/2012.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Shri Prem Kaushal, from the Office of Chairman of the Agricultural Produce Market Committee, Hamirpur as per provision of Section-36(1) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 with immediate effect.
By order, Sd/- Principal Secretary.
7291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939''कोई भी मतदाता न छुटे'' निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार 38-एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
संख्या 3-18/2016-ई0एल0एन0- दिनांक : 18 अक्तूबर, 2017
अधिसूचना
संख्या 3-18/2016-ई.एल.एन.-भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 100/हि0प्र0/- लो0स0/1/2013, दिनांक 6 अक्तूबर, 2017 तदानुसार 14 आश्विन, 1939 (शक्) जो कि हिमाचल प्रदेश में लोक सभा के उप-निर्वाचन-2013 के लिए 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में श्री लवन कुमार को तीन वर्ष तक संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए आयोग द्वारा घोषित निरर्हता की कालावधि को 5-10-2017 तक कम करने के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से, पुष्पेन्द्र राजपूत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
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भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन] अशोक रोड] नई दि(cid:227)ली-110001
सं.100/हि.प्र-लो.स./1/2013 दिनांक : 06 अक्तूबर] 2017
आदेश
100/हि.प्र-लो.स/1/2013: (cid:302)ी लवण कु मार (इसम(cid:581) इसके बाद आवेदक के (cid:510)प म(cid:581) संदर्भित) ने 2-मंडी
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश लोक सभा के उप-निर्वाचन] 2013 म(cid:581) निर्वाचन लड़ा था जिसके
परिणाम की घोषणा दिनांक 27.06.2013 को की गई थी। लोक प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम] 1951 (इसम(cid:581) इसके
बाद अधिनियम के (cid:510)प म(cid:581) संदर्भित) की धारा 78 के अनुसार उनसे यह अपेक्षा थी कि उनके (cid:622)वारा
अनुरक्षित निर्वाचन (cid:229)यय के लेखे की स(cid:215)यप्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी)] मंडी के समक्ष] उक्त
निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित अ(cid:223)यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिन(cid:585) के अंदर दाखिल कर दी जाए
जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपे क्षित है। इस प्रकार से] आवेदक के लिए यह अपेक्षित
था कि वह डीईओ] म(cid:214)डी के समक्ष दिनांक 30.07.2013 तक अपने निर्वाचन (cid:229)यय का लेखा जमा कर(cid:581)।
7292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939आवदेक] निर्वाचन(cid:585) का संचालन नियम] 1961 (इसके बाद 1961 नियम के (cid:510)प म(cid:581) संदर्भित) के नियम
89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन यथा
निर्धारित विधि (cid:622)वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन (cid:229)यय का अपना लेखा दाखिल करने म(cid:581) असफल रहा है
जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) म(cid:214)डी ने दिनांक 5.08.2013 की अपनी रिपोर्ट म(cid:581) उ(cid:227)लेख किया
है जो आयोग म(cid:581) 05.09.2013 को प्रा(cid:220)त हुई थी।
भारत निर्वाचन आयोग (cid:622)वारा आवेदक को दिनांक 19.02.2104 को नियम] 1961 के उपनियम (5)
के अधीन एक नोटिस जारी किया गया था जिसम(cid:581) उसे इस संबंध म(cid:581) कारण बताने को कहा गया था कि
क्य(cid:585) न उसे उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित कर दिया जाए तथा साथ ही इस
नोटिस की प्रा(िcid:220)त के 20 दिन(cid:585) के अंदर निर्धारित तरीके से अपने लेखे दाखिल करने की उनसे अपेक्षा की
गई थी तथा नोटिस म(cid:581) यह भी (cid:232)प(cid:231)ट किया गया था कि ऐसा न करने पर वे तीन वर्ष की अवधि के लिए
निर्वाचन लड़ने से निरर्हित कर दिए जाएंगे। उक्त नोटिस आवेदक को 03 मार्च] 2014 को डेलीवर कर दिया
गया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी)] म(cid:214)डी ने दिनांक 29.09.2014 के अपने पत्र संख्या ईएलएन-
एमएनडी-एफ(i)-23/2012/7405-06 के (cid:622)वारा सूचित किया कि आवदेक ने रिपोर्ट की तारीख तक विधि
(cid:622)वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन (cid:229)यय का अपना लेखा दाखिल नहीं किया था। अत:] आयोग ने दिनांक
08.06.15 के अपने आदेश संख्या 100/हि.प्र-लो.स/1/2013 के (cid:622)वारा आवेदक को उक्त अधिनियम और
उसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश (cid:622)वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन (cid:229)यय का अपना लेखा
दाखिल करने म(cid:581) असफल रहने पर] धारा 10क के अधीन संसद के दोन(cid:585) सदन(cid:585)/रा(cid:207)य विधान मंडल(cid:585) का
निर्वाचन लड़ने से आवदेक को निरर्हित घोषित कर दिया। आवदेक इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की
अवधि के लिए निरर्हित हो गए।
आवेदक ने लोक प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम] 1951 की धारा 11 के अधीन दिनांक 01.03.2017 को
एक आवेदन प्र(cid:232)तुत किया जो आयोग म(cid:581) 17.03.2017 को प्रा(cid:220)त किया गया और उसने उसम(cid:581) बताए गए
कारण(cid:585) के लिए निरर्हता हटाने हेतु अनुरोध किया। अपील म(cid:581) आवेदक ने नि(cid:224)नलिखित निवेदन किया है:-
i. उसकी अनुप(िcid:232)थति म(cid:581) छापे के दौरान रजि(cid:232)टर को या तो पुलिस (cid:622)वारा उठा लिया गया है या
वह खो गया है।
7293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939ii. रजि(cid:232)टर को न देकर कु छ छु पाया नहीं गया है और यह किसी प्रकार से आवेदक को लाभ नहीं
ंचाएगा।
पहु
iii. सम(cid:232)त निर्वाचन (cid:229)यय का कु ल योग 5]20]000/-(cid:510) है।
आयोग ने दिनांक 11.05.2017 के अपने पत्र (cid:622)वारा आवेदक को (cid:229)यक्तिगत सुनवाई का अवसर
दिया ताकि वह अपना मामला प्र(cid:232)तुत कर सके ।
आवेदक दिनांक 29.06.2017 को अधोह(cid:232)ताक्षरी] जोकि अधिनियम की धारा 19क के अधीन आयोग
(cid:622)वारा अधोह(cid:232)ताक्षरी को प्र(cid:215)योजित शक्तिय(cid:585) के कारण इस मामले म(cid:581) आवेदन पर विचार करने वाले सक्षम
प्राधिकारी ह(cid:583)] के समक्ष प्र(cid:232)तुत हुआ।
जोकि अधिनियम की धारा 19क के अधीन आयोग (cid:622)वारा अधोह(cid:232)ताक्षरी को प्र(cid:215)योजित शक्तिय(cid:585) के
कारण इस मामले म(cid:581) आवेदन पर विचार करने वाले सक्षम प्राधिकारी ह(cid:583)] के समक्ष प्र(cid:232)तुत हुआ।
(cid:229)यक्तिगत सुनवाई म(cid:581)] आवेदक ने अपने आवेदन म(cid:581) किए गए निवेदन(cid:585) को दोहराया। मुख्य निवेदन
नि(cid:224)नलिखित थे:-
i. आवेदक को गलत तरीके से निर्हरित किया गया था।
ii. निर्वाचन व (cid:31) यय के लेखा के रिकॉर्ड को आरओ के समक्ष प्रस (cid:31) तुत किया गया था।
iii. दिनांक 14.06.2013 को सीआईडी पुलिस के छापे म(cid:581) निर्वाचन (cid:229)यय का लेखा रजि(cid:232)टर कहीं
खो गया था और इसकी सूचना दिनांक 19.06.2013 को आरओ को दे दी गई थी।
iv. रजि(cid:232)टर को न देकर कु छ छु पाया नहीं गया है और यह किसी भी प्रकार से आवेदक को लाभ
ंचाएगा।
नहीं पहु
v. आवेदक ने कु छ प्रक्रिया(cid:215)मक चूक के कारण निरर्हता के दो वर्ष की अवधि पहले ही पूरी कर
ली है जिसके लिए आवेदक पूर्ण (cid:510)प से उ(cid:419)रदायी नहीं था।
दिनांक 29.06.2017 को आयोग म(cid:581) प्रा(cid:220)त दिनांक 29.06.2017 के अपने अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) आवेदक
(cid:622)वारा उठाए गए बि(cid:219)दुओं और (cid:229)यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक (cid:622)वारा किए गए मौखिक निवेदन(cid:585) पर
म(cid:583)ने विधिवत विचार किया है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसने दिनांक 19-02-2014 के आयोग के नोटिस का
विधिवत (cid:510)प से उ(cid:419)र दे दिया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने निवेदन किया कि दिनांक 14.06.2013 को
उसके कार्यालय परिसर म(cid:581) उसकी अनुप(िcid:232)थति म(cid:581) मारे गए छापे के दौरान या तो पुलिस (cid:622)वारा संदर्भाधीन
7294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939रजि(cid:232)टर ले लिया गया था या छापे के दौरान वह कहीं खो गया था] क्य(cid:585)कि पुलिस छापे के दौरान वहां बहुत
भीड़ थी। यह छापा सीजेएम] म(cid:214)डी (cid:622)वारा जारी किए गए सर्च वारंट के कार्या(cid:219)वयन से संबंधित था जो
भारतीय दंड संहिता की धारा 292] 465,469,471 के अधीन दिनांक 14.06.2013 की एफआईआर सं. 12/2013,
(cid:232)त्री अशि(cid:231)ट (cid:510)पण (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 6 तथा आईटी अधिनियम की 66(ड), 67(क) के अ(cid:219)तर्गत
था। उसने बताया कि उसने रिटर्निंग ऑफिसर को इस त(cid:216)य के बारे म(cid:581) सूचित कर दिया था कि रजि(cid:232)टर
दिनांक 19.06.2013 को नहीं मिल पाया था और उसने नए सिरे से निवेदन किया कि उसे एक नया
रजि(cid:232)टर जारी कर दिया जाए ताकि वह अपने निर्वाचन (cid:229)यय का लेखा दाखिल कर सक(cid:581) । य(cid:622)यपि, आवेदक
के अनुसार, डीसी म(cid:214)डी ने कोई उ(cid:419)र नहीं दिया और नए रजि(cid:232)टर(cid:585) को देने म(cid:581) उ(cid:219)ह(cid:585)ने अपनी असमर्थता
(cid:229)यक्त की कि (cid:229)यय प्रेक्षक, जि(cid:219)ह(cid:581) रजि(cid:232)टर ह(cid:232)ताक्षरित करना था, वह पहले ही निर्वाचन-क्षेत्र छोड़ चुके थे।
आवेदक ने यह भी उ(cid:227)लेख किया है कि उसने दिनांक 30 जुलाई, 2013 को अपना लेखा दाखिल कर दिया था।
नियम 90 के अधीन कु ल (cid:229)यय निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया है।
इस मामले के त(cid:216)य(cid:585) एवं परि(िcid:232)थतिय(cid:585) की समग्रता तथा आवेदक के निवेदन(cid:585) को (cid:218)यान म(cid:581) रखते हुए,
मेरा यह सुविचारित मत है कि (cid:219)याय का (cid:218)येय पूरा हो जाएगा यदि निरर्हता की अवधि कम करके वह
अवधि कर दी जाए जो उसने पहले ही पूरी कर ली है।
अत:, अब, इस संबंध म(cid:581) निर्वाचन आयोग (cid:622)वारा प्र(cid:215)यायोजित शक्तिय(cid:585) का प्रयोग करते हुए, लोक
प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन, अधोह(cid:232)ताक्षरी एत(cid:622)(cid:622)वारा आदेश देता है कि उक्त
अधिनियम की धारा 10क के अधीन दिनांक 08.06.2015 को आवेदक पर अधिरोपित की गई निरर्हता की
अवधि कम करके 5 अक्तूबर, 2017 को शामिल करते हुए इस तरीख तक की अवधि के लिए कर दी जाए
और शेष अवधि के लिए निरर्हता हट जाएगी।
आदेश से]
संदीप सक्सेना
उप निर्वाचन आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग।
7295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
No. 100/HP-HP/1/2013 Dated: 6th October, 2017
ORDER
100/HP - HP/1/2013: Sh. Lawan Kumar (hereinafter referred to as the "Applicant") contested the Bye-election to the Lok Sabha of Himachal Pradesh, 2013 from 2-Mandi Parliamentary Constituency, result whereof was declared on 27.06.2013. As per Section 78 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as the "Act"), he was required to file true copy of the account of his election expenses maintained as required under Section 77 thereof, before the District Election Officer(DC), Mandi, within thirty days from the date of election of the returned candidate for the said constituency. Thus the applicant was required to submit a/c of election expenses before the DEO, Mandi by 30.7.2013.
The Applicant failed to file his account of election expenses in the manner required by law as stipulated under the said Section 78 of the Act, before the District Election Officer(DC), Mandi as reported by the District Election Officer(DC), Mandi vide his Report dated 5.8.2013 received in the Commission on 5.9.2013 under Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961(hereinafter referred to as "1961 Rules").
A Notice dated 19.02.2014 was issued to the Applicant by the Election Commission of India, under sub-rule (5) of Rule 89 of the 1961 Rules, asking him to show cause as to why he should not be disqualified under section 10A of the Act and also requiring him to submit his accounts in the prescribed manner within 20 days of the receipt of notice, failing which it was made clear in the notice that he would be disqualified from contesting elections for a period of three years. The said notice was delivered to the Applicant on 3rd March, 2014.
The District Election Officer(DC), Mandi intimated vide his letter No. ELN-MND-F(1)- 23/2012/7405 – 06, dated 24.09.2014, that the Applicant had not filed his account of election expenses in the manner required by law upto the date of report. Therefore, the Commission, vide its Order No. 100/HP – HP/1/2013, dated 08.06 2015, disqualified the Applicant from contesting election to the Houses of the Parliament/State Legislatures under section 10A of the Act for failure to lodge his account of election expenses in the manner as required by the said Act and the Rule and Order made thereunder. The Applicant stood disqualified for a period of 3 years from the date of the order.
7296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 The Applicant has preferred an application dated 1.3.2017 received in the Commission on17.3.2017 under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 for the removal of the disqualification for the reasons stated therein. In the Appeal, the Applicant made the following submissions;
(i) The register had been either taken by the police or misplaced during police raid in his absence.
(ii) There is nothing to hide by not supplying the register and this in any manner will not benefit the applicant.
(iii) The grant total of all election expenses is Rs.5,20.000/-
The Commission afforded the Applicant an opportunity of being heard in person and present his case vide its letter dated 11.5.2017.
The Applicant appeared on 29.6.2017, before the undersigned, who is the Competent Authority to consider the Application in the case, by virtue of the powers delegated to the undersigned by the Commission under section 19A of the Act.
In the personal hearing, the Applicant reiterated the submissions made in the Application.
The main submissions were the following:—
i. The Applicant wrongly disqualified.
ii. The records of account of election expenses submitted before the RO.
iii. The register of account of election expenses misplaced during the CID Police raids on 14.6.2013 and this was brought to the notice of the RO on 19.6.2013.
iv. There is nothing to hide by not supplying the register and this in any manner will not benefit the applicant.
v. The Applicant has already been undergone a period of two years of disqualification for some procedural lapse for which the Applicant was not wholly responsible.
I have duly considered the oral submissions, made by the Applicant during the personal hearing and the points raised by him in his representation dated 29.6.2017 received in the Commission on 29.6.2017. The Applicant submitted that he had duly replied to the Commission's notice dated 19.02.2014. Applicant further submitted that the register under reference was either taken by the police during their raid conducted in his absence on his office premises on 14.06.2013 or has been misplaced during the raid, as a huge gathering was there during the raid. The raid was in connection with the execution of search warrant issued by the CJM, Mandi in case FIR7297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 No.12/2013 dated 14.6.2013 u/s 292,465, 469, 471 of IPC, Section 6 of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act and 66(E), 67(A) of IT Act. He stated that he had informed the Returning Officer about the fact that registers could not be located on 19.06.2013 and made a fresh request that fresh registers be issued so that he could lodge his account of election expenses.
However, as per the Applicant, DC, Mandi, did not respond and expressed his inability to give fresh registers on the ground that Expenditure Observer, who was supposed to sign the registers had already left the constituency. The Applicant has also stated that he lodged his account on 30th July, 2013.The total expenditure is seen to be well within the ceiling prescribed under Rule 90.
Having considered the submissions of the Applicant and the totality of the facts and circumstances of the case, I am of the considered view that, the ends of justice will be met if the disqualification period is reduced to the period already undergone.
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers delegated in this regard by the Election Commission, the undersigned hereby orders, under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification imposed on 8.6.2015, under Section 10A of the said Act, on the Applicant be reduced to the period up to and including 5th October, 2017, and the disqualification for the remaining period shall stand removed.
By order
SANDEEP SAXENA, DEPUTY ELECTION COMMISSIONER, ELECTION COMMISSION OF INDIA.
__________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः :एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)37/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 अनुसूची
| क्रम स ं ख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं वन | परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 8/2003 बुड़च | बुड़च | 1, 2, 3, 4, 5, 7 8/1, 89/1 ि कता - 8 | 24-28-55 | उत्तरः भामुवि द क्षिणः आरवा प ूर्वः आरवा प श्चिमः रानवी | बम्टा | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-37/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 25th July, 2017
No.FFE-B-F(14)-37/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
7299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 SCHEDULE| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Up Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries Muhal/Up Muhal | Forest Range | Forest Division | Distt. |
| 1 | 8/2003 | Budach | Budach | 1, 2, 3, 4, 5, 7 8/1, 89/1. Kitta - 8. | 24-28-55 | North: Bhamuvi South: Aarva E ast: Aarva W est: Ranvi | Bamta | Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)38/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ं ख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं वन | परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 9/2004 | धवान्दली- द्वितीय | धवान्दली 123/1, 124/1, | 148/1, 149/1, 153/1 ि कता-5 | 5-83-27 | उत्तरः चिला द क्षिण धवान्दली पूव र्ः धवान्दली प श्चिमः अम्बराल | बम्टा | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
--------
[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-38/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th July, 2017
No. FFE-B-F(14)-38/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 9/2004 | Dhawandli-II | Dhawandli | 123/1, 124/1, 148/1, 149/1, 153/1. Kitta – 5. | 5-83-27 | North: Chilla South: Dhawandli E ast: Dhawandli W est: Ambral | Bamta | Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
7301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 वन विभागअधिसूचना
शिमला--2, 25 जुलाइर््र, 2017
संख्याःएफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)39/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ं ख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित वन ं में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 1/2005 | जमन- द्वितीय | घिलड़ | 91/1, 135/1, 138/1, 155/1, 237/1, 243 250/1, 320/1, 321/1 ि कता - 9 | 22-08-17 | उत्तरः हुड द क्षिणः तरशाणू प ूर्वः घिलड़ प श्चिमः वावी | बम्टा | चौपाल शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
---------
[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-39/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th July, 2017
No.FFE-B-F(14)-39/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
7302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 1/2005 | Jaman-II | Ghilar | 91/1, 135/1, 138/1, 155/1, 237/1, 243, 250/1, 320/1, 321/1. K itta – 9. | 22-08-17 | North: Hud South: Tarshanu E ast:Ghilar W est: Vavee | Bamta | Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
__________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)40/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 अनुसूची
| म स ं ख्या | नस्ति स ं ख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित उपमुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 7/2005 जामन-तृतीय | वावी | 30/1, 63/1, 64/1, 79/1,154/1, 189/1, 292/1, 297/1, 300/1, 313/1, 354/1 ि कता 11 | 97-98-9 6 | उत्तरः बेरग द क्षिणः घिलड़ पूव र्ः हुड प श्चिमः तरशाणू | बम्टा | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
---------
[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-40/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th July, 2017
No. FFE-B-F(14)-40/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
7304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 SCHEDULE| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name o Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 7/2005 | Jaman-III | Up Muhal Vavee | 30/1, 63/1, 64/1, 79/1, 154/1, 189/1, 292/1, 297/1, 300/1, 313/1, 354/1. Kitta- 11. | 97-98-96 | North: Berag South: Ghilar E ast:Hud W est: Tarshanu | Bamta | Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
____________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 अगस्त, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)41/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| म स ं ख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | म ुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 2/2001 केदी-प्रथम | केदी क् यारला | 309/1, 317/1, 318/1, 320/1, 331मिन, 351/1, 352/1, 352/3, 353/1 355, 356/1, 363/1, 377, 378/1, 379/1, 382/1, 404/1, 407/1, 411/1, 414/1, 434/1, 436/1 1/1, 2/1, 8/1, 10, 15/1, 16/1, 16/6, 19/1, 21, 22/1, 32, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 49/1, 50,54, 70/1, 346/1, 349, 428/1, 430/1, 430/1, 436/1, 473/1, 479/1, 600/1, 601/1, 602, 603/1, 615/1, 618/1, 619/1 किता- 56 | 42-05-45 | उत्तरः क्यारला द क्षिणः क्यारला व केदी पू र्वः क्यारला प श्चिमः केदी | न ेरूवा | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-41/2013, dated 17th
August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla -2, the 17th August, 2017
No. FFE-B-F(14)-41/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
7306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 SCHEDULE| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadba st No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 2/2001 Kedi-I | Up Muhal Kedi K ayarla | 309/1, 317/1, 318/1, 320/1, 331 Min, 351/1, 352/1, 352/3, 353/1 355, 356/1, 363/1, 377, 378/1, 379/1, 382/1, 404/1, 407/1, 411/1, 414/1, 434/1, 436/1 1 /1, 2/1, 8/1, 10, 15/1, 16/1, 16/6, 19/1, 21,22/1, 32, 42/1, 43/1,44/1, 45/1, 49/1, 50, 54,70/1, 346/1, 349, 428/1,430/1, 430/1, 436/1,473/1, 479/1, 600/1, 601/1, 602, 603/1, 615/1, 618/1, 619/1. Kitta 56 | 42-05-45 | North- Kayarla South- Kayarla & Kedi E ast- Kayarla W est- Kedi | Nerwa Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
____________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)42/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 अनुसूची
| क्रम स ं ख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 4/2001 | रेवशटी | रेवशटी | 1/1, 83/1, 88/1, 91/1, 93/1, 111, 112/1, 121/1, 130/1, 132, 134/1, 145/1, 173/1, 177/1, 177/5 किता 15 | 35-51-81 | उत्तरःः डी.पी. एफ.झालड़ी द क्षिणः डी.पी. एफ. खनाद पूव र्ः खनाद प श्चिमः र ेवशटी | नेरूवा चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-42/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla -2, the 25th July, 2017
No.FFE-B-F(14)-42/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
7308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 SCHEDULE| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 4/2001 Rewashti | Rewashti | 1/1, 83/1, 88/1, 91/1, 93/1, 111, 112/1, 121/1, 130/1, 132, 134/1, 145/1, 173/1, 177/1, 177/5 . K itta 15 | 35-51-81 | North: DPF Jhaladi South: DPF Khanad E ast: Khanad W est: Rewashti | Nerwa | Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
____________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)43/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ं ख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित वन में ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 9/2001 | भरटों | भरटों | 68/1, 68/10, 68/1/1, 76/1, 78/1, 79/1, 94/1, 128/1, 270/1, 316/1, 490/1, 496/1 किता 12 | 88-44-64 | उत्तरः भरटों द क्षिणः भरटों प ू र्वः बानी पुल व बिजमल प श्चिमः मिंयां चकी व बिजमल | नेरूवा | चौपाल शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
--------
[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-43/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th July, 2017
No.FFE-B-F(14)-43/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| Forests | |||||||||
| 1 | 9/2001 Bharton | Bharton | 68/1, 68/10, 68/1/1, 76/1, 78/1, 79/1, 94/1, 128/1, 270/1, 316/1, 490/1, 496/1. Kitta – 12. | 88-44-64 | North: Bharton South: Bharton E ast: Bani Pul & Bijmal W est: Miyan Chaki & Bijmal | Nerwa Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)44/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ं ख्या | नस्ति स ं ख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 10/2001 कलारा- | द्वितीय | थाचली | 59/1/1, 60/1, 82/1, 88/1, 92/1, 236/1 किता 6 | 17-15-42 | उत्तरः थाचली द क्षिणः डी.पी. एफ.दूदाकाहू प ूर्वः ठेकरा प श्चिमः बांगणा | नेरूवा | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
---------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-44/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla the-2, the 25th July, 2017
No.FFE-B-F(14)-44/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 10/2001 Kalara-II | Thachli | 59/1/1, 60/1, 82/1, 88/1, 92/1, 236/1. K itta – 6. | 17-15-42 | North: Thachli S outh: DPF Dudakahu E ast: Thekra W est:Bagna | Nerwa | Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला -2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)45/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्र म स ं ख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 11/2001 बिजमल- | तृतीय | बिजमल | 16/1, 570/1, 572/1, 575/1, 576 ि कता - 5 | 22-73-72 | उत्तरः किमा चन्द्रावली द क्षिणः बिजमल प ूर्वः बिजमल प श्चिमःबिजमल | नेरूवा | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा,
तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939
7313
[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-45/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th July, 2017
No. FFE-B-F(14)-45/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 11/2001 | Bijmal-III | Bijmal | 16/1, 570/1, 572/1, 575/1, 576. Kitta- 5. | 22-73-72 | North: Kima- Chandrawali S outh: Bijmal E ast: Bijmal W est: Bijmal | Nerwa | Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जुलाई, 2017
संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)46/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
7314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ं ख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर म े ं | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 | 12/2001 बिजमल- प्रथम | बानी पुल 28/1, 57, 69/1, 70, 71 किता - 5 | 176-93-08 | उत्तरः खड द क्षिणः डी.पी.एफ. बिजमल द्वितीय प ूर्वः डी.पी.एफ. बिजमल द्वितीय प श्चिमः भरटों | नेरूवा | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
---------
[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-46/2013, dated 25th
July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th July, 2017
No. FFE-B-F(14)-46/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
7315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sr. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 12/2001 Bijmal-I | Up Muhal Bani Pul | 28/1, 57, 69/1, 70, 71. Kitta – 5. | 176-93-08 | North: Khad S outh: DPF Bijmal:II E ast: DPF Bijmal-II W est:Bharton | Nerwa Chopal | Shimla |
By order,
TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).
___________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री घिन्द्र सिंह पुत्र लच्छो, गांव अथेड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
. . फरीकदोयम। आम जनता प्रार्थना-पत्र बावत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। इश्तहार.-
प्रार्थी श्री घिन्द सिंह पुत्र लच्छो, गांव अथेड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुवालू के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम घिन्द्र सिंह दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल मलूर के भू-इन्द्राज में मेरा नाम घिन्द्रो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए महाल मलूर के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम घिन्द्रो के बजाए घिन्द्रो उर्फ घिन्द्र सिंह दरुस्त करवाना चाहता हूं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। 7316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 अक्तूबर, 2017/3 कार्तिक, 1939 आज दिनांक 07-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्रीमति Sonam Dolma बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता
Sonam Dolma d/o श्री Tashi Tsering, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम Jampa Tashi का जन्म दिनांक 5-03-1984 है परन्तु एम0 सी0 Dharmshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Jampa Tashi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-10-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है