Himachal Pradesh Gazette, No. 153, 26 October 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

विा विभाग

(कोष, लेखा एवं लॉटरीज)

अधिसूचना

शिमला-9, 23, सितम्बर, 2017

संख्याः फिन(टीआर)ए(3)11/2004--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌-

153-राजपत्र/2017-26-10-2017 (7317)7318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-- (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कोष नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं.--इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''महालेखाकार'' से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाला लेखा और हकदारी या संपरीक्षा के कार्यालय का प्रधान अभिप्रेत है जो राज्य के लेखों का अनुरक्षण करता है या भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से राज्य के लेखों की संपरीक्षा संचालित करता है,

(ख) ''प्रशासनिक विभाग'' से हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रशासनिक विभाग अभिप्रेत है;

(ग) ''बैंक'' से भारतीय रिजर्व बैंक, के बैंकिग विभाग का कोई कार्यालय या कोई शाखा, भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा सहित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 में यथापरिभाषित इसके समनुषंगी बैंक अभिप्रेत हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिकर्ता के रुप में कार्य कर रहें हैं या अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अभिकर्ता या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किसी अन्य अभिकरण के रुप में कार्य कर रहे हैं;े

(घ) ''नकदी'' के अन्तर्गत विधिक निविदा, सिक्के, करेंसी और बैंक नोट, मांग पर देय चैक, रिजर्व बैंक या सरकारी ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, रसीदी टिकटें और बैंकर्स चैक भी है ;

(ड) ''नियन्त्रक'' से भारत का नियन्त्रक महालेखापरीक्षक अभिप्रेत है;

(च) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(छ) ''कलक्टर या जिला कलक्टर'' से जिला के राजस्व प्रशासन का मुख्याधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा तत्समय प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए कलैक्टर के र्काव्यों का निर्वहन करता हो;

(ज) ''सक्षम प्राधिकारी'' से राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन निय मों, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागु कार्य मैन्युअल, अकाउन्टकोड और वित्तीय नियमों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के अधीन या द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है;

(झ) ''समेकित निधि'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अधीन अनुरक्षित राज्य की समेकित निधि अभिप्रेत है;

() ''आकस्मिक निधि'' से हिमाचल प्रदेश आकस्मिक निधि अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 9) के अधीन स्थापित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) के अधीन अनुरक्षित राज्य की आकस्मिक निधि अभिप्रेत है;

(ट) ''आकस्मिक प्रभार'' से ऐसे समस्त आनुषंगिक और अन्य व्यय अभिप्रेत होंगें और इसके अन्तर्गत आएगें जो किसी कार्यालय के प्रबन्धन के लिए या किसी विभाग के तकनीकी कार्यकरण हेतु7319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 उपगत किए जाते हैं, जो उन से भिन्न है जो व्यय के कुछ अन्य उद्‌देश्यों के अधीन आने वाले व्यय गिराव के वर्गीकरण के लिए विनिर्दिष्ट नियमों के अधीन है और समय समय पर विा विभाग द्वारा यथापरिभाषित है;

(ठ) ''नियंत्रक अधिकारी" से विभागाध्यक्ष या विभाग द्वारा व्यय उपगत करने को नियंत्रित करने या राजस्व संग्रहण करने के दायित्व से न्यस्त कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) ''साइबर कोष'' से धन की ऑनलाइन प्राप्ति की प्रक्रिया संचालित करने वाला कोष अभिप्रेत है;

(ढ) ''विस्तृत बिल'' से या तो आकस्मिक यात्रा भत्ता व्यय के ब्यौरे रखना अभिप्रेत है और जो नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन है;

(ण) ''आहरण एंव संवितरण अधिकारी'' से राज्य सरकार के निमिा बिल आहरण करने, संदाय करने और धन प्राप्त करने हेतु विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष द्वारा पद विहित कोई अन्य अधिकारी भी अभिप्रेत है;

(त) ''निदेशक'' से कोष, लेखा एवम्‌ लॉटरी विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

(थ) ''जिला कोषााधिकारी'' से जिला कोष का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है ।

(द) "ई-पेसंदाय/इलैक्ट्रॉनिक संदाय/ऑनलाईन संदाय" से बैंक के पास जमाकर्ता के लेखे और राज्य सरकार के लेखे में जमा त्वरित उधार द्वारा बैंक की इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को देय करने या किसी अन्य रकम का संदाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोष में तैयार बिलों के विरुद्ध इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से लाभार्थियों के लेखे में प्रत्यक्षतः संदाय भी है;

(ध) ''विा विभाग'' से हिमाचल प्रदेश सरकार का विा विभाग अभिप्रेत है;

(न) ''विा सचिव'' से विा विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है;

(प) ''भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग'' से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ भारत सरकार का स्थापन अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के लेखों की संपरीक्षा का संचालन करता है और लेखे रखता है;

(फ) ''लोक लेखा'' से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के खण्ड (2) के अधीन अनुरक्षित राज्य लोक लेखा अभिप्रेत है;

(ब) ''पैन्शन संवितरण प्राधिकारी'' से, यथास्थिति, सम्बद्ध बैंक या कोष अभिप्रेत है;

(भ) ''कोष'' से, राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला कोष या उप-कोष अभिप्रेत है;

(म) ''कोषाधिकारी'' से, कोष या उप-कोष का प्रभारी कोषाधिकारी अभिप्रेत है;

(य) ''रिजर्व बैंक'' से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(क) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ख) पद "चालान", "बिल", "वाउचर", "लेखा" जहां-जहां भी इन नियमों में प्रयुक्त किये गये है, हिमाचल प्रदेश राज्य में कोष के कृत्यों के निर्वहन में और लेखों का अंतरक्षण करने में प्रयुक्त7320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 किये जा रहे क्रमशः "ई-चालान", "ई-बिल" और "ई वाउचर" "ई-लेखा" यदि कोई है के संदर्भ में भी होंगे।

अध्याय-2

''राज्य की संचित निधि आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में विद्यमान धन की अवस्थिति'' 3. नियम 7 के उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में यथास्थिति विनिर्दिष्ट संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में विद्यमान धन बैंक में रखा जाएगा। बैंक द्वारा प्राप्त सरकारी धन के लेखे राज्य सरकार की ओर से बैंक द्वारा एक बही में साधारण निधि के रुप में रखे जाएंगे और बैंक में ऐसे धन के निक्षेप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, (1934 का अधिनियम संख्याक-2) की धारा 21-क के अधीन राज्यपाल और बैंक के मध्य किए गए करार के निबंधनो और शर्तों द्वारा विनियमित किए जाएंगे ।

अध्याय-3

कोष पर नियन्त्रण की साधारण पद्धति

(अ) जिला कोष

4. (1) जब तक वित्त विभाग, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, किसी विशेष मामले में, अन्यथा निर्देश न दें प्रत्येक जिले में एक जिला कोष होगा। जिला कोष में साधारण प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसी वित्त विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कोष, जिला कोषाधिकारी के कार्यकारी नियन्त्रण के अधीन होगा किन्तु सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रभार तथा पर्यवेक्षण निदेशक का होगा। जिला कोषाधिकारी इन नियमों द्वारा या इनके अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की समुचित अनुपालना करने और सरकार या वित्त विभाग या निदेशक या महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा कोष से अपेक्षित समस्त विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। जिला कोषाधिकारी का यह देखना र्काव्य होगा कि समस्त रजिस्टर और अभिलेख नियमों और विा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुरक्षित किए गए हैं।

(3) कोष में मासिक अतिशेष, यदि कोई है, को ऐसी रीति में, जैसी वित्त विभाग, महालेखाकार के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे, सत्यापित करने और प्रमाणित करने तथा ऐसे अतिशेष के मासिक लेखे ऐसे प्रारुप में ऐसे सत्यापनों के पश्चात्‌ जैसे राज्य महालेखाकार अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का कत्र्तव्य जिला कोषाधिकारी का होगाा। कोष से सम्बन्धित प्रारुप और विवरणियां ऐसी होंगी जैसी लेखा संहिता-II में या हिमाचल प्रदेश कोष प्रक्रिया में उपबन्धित है। कोषों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां भी निदेशक विनिर्दिष्टि कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(4) जिला के लिए जब नए जिला कोषाधिकारी की नियुक्ति होती है तो वह तुरन्त अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट निदेशक, महालेखाकार तथा बैंक को करेगा।

(5) कोष के उचित प्रबन्ध और कार्यकरण के लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व किसी अन्य विभाग के अधिकारियों का नहीं होगा।

(6) जिला कोषाधिकारी, कोष, लेखों, गबन लोक धन की हानि, विभागीय राजस्व प्राप्तियों, स्टाम्पों, अफीम, भण्डार या कोष में पाई गई अन्य संपाि में किसी गम्भीर अनियमितता की रिपोर्ट तुरन्त निदेशक के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को करेगा चाहे ऐसी हानि की उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रतिपूरित कर दी गई हो।7321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 (आ) उप कोष 5. (1) उप-कोष कोषाधिकारी के साधारण प्रभार के अधीन होगा किन्तु समग्र पर्यवेक्षण जिला कोषाधिकारी का होगा।

(2) लोक कारोबार की आवश्यकता के अनुसार स्थापित उप कोषों के समुचित कृत्यकरण के लिए प्रबन्धन प्रक्रिया और प्रशासन ऐसा होगा जैसा वित्त विभाग द्वारा और यदि आवश्यक है तो महालेखाकार के परामर्श से, विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप-कोष में, धन की प्राप्तियों आरै संदाय के दैनिक लेखे, जिला कोष के लेखाें में सम्मिलित होगें।

(इ) महालेखाकार का कार्यालय

6. महालेखाकार, भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक या सरकार की सहमति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जैसी उसके द्वारा विनि र्दिष्ट की जाए, सरकार के विरुद्ध दावों की बाबत, जो संवितरण के लिए देय हो सकते है, तथा धन जिसे राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा में जमा करने हेतु निविदत किया जा सकता है, कोषाधिकारी के समस्त या किन्हीं विनिर्दिष्ट र्काव्यों का पालन कर सकेगा।

अध्याय-4

'राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धन का संचित निधि में तथा अन्य लोक धन का लोक लेखा में संदाय'

7. (1) सरकारी धन का संदाय नेट बैंकिग द्वारा या ई-प्राप्ति प्रसुविधा या नकद के माध्यम से बैंक में किया जाएगा।

(2) इस अध्याय में इसके पश्चात्‌ यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार के राजस्व या राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त लोक धन के लेखे में प्राधिकृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त या उन्हें निविदत्त समस्त धन बिना असम्यक विलम्ब के पूर्णतः बैंक में संदत्त किया जाएगा तथा राज्य की संचित निधि या लोक निधि में सम्मिलित किया जाएगा। यथा पूर्वोक्त प्राप्त धन विभागीय व्यय की पूर्ति के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा या न ही संचित निधि या लोक लेखा से अन्यथा पृथक रखा जाएगा। सरकार के किसी भी विभाग को, विा विभाग के अभिव्यक्त अनुमोदन के सिवाय, संचित निधि या लोक लेखा से बाहर किसी भी धन का रखना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विभागीय व्यय के लिए विभागीय प्राप्तियों का सीधा विनियोजन सरकार द्वारा निम्नलिखित मामलों में प्राधिकृत किया जा सकता हैं-

(क) सिविल, राजस्व और आपराधिक मामलों में सम्मन की तामील, साक्षियों के लिए आहार धन और समरूप प्रयोजनों के कारण प्राप्त धन के मामले में;

(ख) सिविल न्यायालय में प्राप्त निक्षेपों और ऐसे निक्षेपों के दावे या प्रतिदाय को पूरा करने के लिए न्यायलय द्वारा उनका उपयोग किए जाने के मामलो मे;

(ग) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का संसद अधिनियम संख्यक 53) के अधीन नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस तथा उनके द्वारा नोटरी पब्लिक के रुप में उनके कत्र्तव्य के निर्वहन में उपगत विधिक व्ययों को चुकाने के मामलों में;

(घ) लोक निर्माण विभाग के मामले में, विभागीय विनियमों के अधीन चालू संकर्माे के व्यय के लिए अस्थाई नकदी के रूप में प्राप्तियां या अत्याधिक आपवादिक मामले में, जहां संदाय में असामान्य विलम्ब के निवारण हेतु महालेखाकार द्वारा यह प्रक्रिया प्राधिकृत की गई है, वेतन और यात्रा भत्ते प्रभारों के संवितरण के उपयोग हेतु अनुज्ञात करना;

7322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 (ङ) वन विभाग द्वारा प्राप्त नकदी तथा तत्काल स्थानीय व्यय की पूर्ति करने में उसे उपयोग में लाए जाने के मामले में;

(च) छात्रों से खोई हुई पुस्तकालयों की पुस्तकों के लेखे में प्राप्त धन और पुस्तकालय के लिए अन्य पुस्तकों के क्रय हेतु उपयोग किए गए धन के मामले मे ;

(छ) प्रशिक्षण के दौरान छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त उपकरणों को, उनकी जमानत के रुपयों में से, बदलने और ;

(ज) नकद संदाय के विरुद्ध लेखन सामग्री क्रय करने हेतु हकदार स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं से प्राप्त विप्रेषणादेशों के मामले में, जिसे राज्य लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष के भीतर की जाने वाली आपूर्ति के लिए बहुत देरी होने के कारण उन्हें वापस किया जाना है;

परन्तु विभागीय व्ययों हेतु विभागीय प्राप्तियों के विनियोजित करने के लिए एतदद्वारा दिए गए प्राधिकार का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह विभागीय प्राप्तियों को रखने और उनमें से राज्य की संचित निधि या लोक लेखों में संदाय करने और प्रत्याहरणों के लेखे से बाहर व्यय चुकाने के लिए प्राधिकार है। 8. राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त लोकधन के राजस्व से अन्यथा सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में प्राप्त और निक्षिप्त समस्त धन राज्य के लोक लेखा में संदा किया जाएगा। 9. (1) इन नियमों के अध्याय 6 के उपबंधों के अधीन, सरकारी कर्मचारी, यथास्थिति, राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से प्रत्याहूत धन को सरकार की विशेष अनुज्ञा के सिवाय, बैंक में निक्षिप्त नहीं करेगा।

(2) राज्यपाल का सचिव, राज्यपाल की अनुज्ञा से, राज्यपाल के वैयक्तिक नियंत्रण के अधीन निधियों के निक्षेप हेतु बैंक में खाता खोल सकेगा।

10. राज्य की ओर से धन प्राप्त करने वाले, सरकारी कर्मचारी या अन्य प्राधिकृत संग्रहण अभिकरण ऐसे धन की अभिस्वीकृतियां प्रदान करने और उन्हें राज्य की संचित निधि या लोक लेखा में जमा करने तथा कोष आरै बैंक में धन प्राप्त करने आरै इस निमिा अभिस्वीकृतियां प्रदान करने के लिए इन नियमों और हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के उपबंधों का या ऐसी प्रक्रिया का जो वित्त विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुसरण करेंगे।

अध्याय-5

संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबन्धित या उसमें जमा (रखे) धन की अभिरक्षा 11. (1) सरकारी कर्मचारी के पास रखे धन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) बैंक मे जमा सरकारी धन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

अध्याय-6

संचित निधि और लोक लेखा से धन का प्रत्याहरण

12. प्रत्याहरण, इसके सजातीय पदों सहित, यथास्थिति, संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से संवितरण हेतु सरकार की ओर से, निधियों के प्रत्याहरण को निर्दिष्ट सन्दर्भित करता है;

13. जब तक वित्त विभाग महालेखाकार के परामर्श से अन्यथा निर्देश न दे, धन, यथास्थिति, संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से किसी भी दशा में, जिला कोषाधिकारी, कोषाधिकारी या इस7323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 निमित्त महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के अधिकारी, जो इन नियमों के नियम 6 में उपबंधित है, की लिखित अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं किया जा सकेगा।

14. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण अनुज्ञात कर सकेगा, अर्थात्‌ः-

(क) सरकार से देय राशियों का आहरण एवं संवितरण अधिकारी को संदाय करने के लिए;

(ख) आहरण आरै संवितरण अधिकारी के पास पहले से ही दाखिल और अन्य सरकारी कर्मचारियों या प्राईवेट पक्षकारों द्वारा निकट भविष्य में सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने वाले या संभाव्य प्रस्तुत किए जाने वालों की पूर्ति हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी को निधियां उपलब्ध करवाने के लिए।

(ग) आहरण और संवितरण अधिकारी के अन्य सरकारी कर्मचारी की निधियों, जिसमें से समरूप दावों की पूर्ति की जा सके, की आपूर्ति करने हेतु समर्थ बनाने के लिए;

(घ) सरकार द्वारा प्राईवेट पक्षकार को देय राशियों का बैंक से सीधे संदाय करना; और

(ङ) यथास्थिति, संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा में रखे गए धन का विनिधान करने हेतु सशक्त सरकारी अधिकारी या, प्राधिकारी की दशा में ऐसे विनिधान के प्रयोजन के लिए ।

(2) जब तक कि अभिव्यक्त रुप से वित्त विभाग, जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो, इस नियम के उप नियम-(1) में जो प्रयोजन विनिर्दिष्ट नहीं है, के लिए आहरण अनुज्ञात नहीं करेगा।

15. जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन के लिए प्रत्याहरण हेतु तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रत्याहरण हेतु दावा ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, और इन नियमों में विनिर्दिष्ट जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा समाधानप्रद रूप से ऐसी रीति में संवीक्षा न कर दी गई हो जैसी इन नियमों में विनिर्दिष्ट है या वित्त विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सुसंगत नियमों और अनुदेशों के अधीन दावे की विधिमान्यता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

16. जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को, कोष में प्रस्तुत की गई मांग पर संदाय करने का साधारण प्राधिकार नहीं होगा और इन नियमों के अधीन या द्वारा अथवा वित्त विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट और यदि महालेखाकार द्वारा आवश्यक हो तो प्राधिकार संदाय करने तक ही सीमित होगा। यदि किसी प्रकार की कोई मांग संदाय के लिए कोष में प्रस्तुत की गई है जो इन नियमों के अधीन या द्वारा प्राधिकृत नहीं है तो जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी संदाय करने से इन्कार करेगा। जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को सरकार के साधारण आदेश के अधीन कार्य करने का तब तक कोई प्राधिकार नहीं होगा, जब तक कि विा विभाग का संदाय करने का कोई स्पष्ट आदेश न हो।

17. जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ऐसे किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा जिसे वह विवादग्रस्त समझता है और जिसमें स्पष्टीकरण हेतु दावेदार से, अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से इसे, यथास्थिति, वित्त विभाग या महालेखाकार या विभागाध्यक्ष या इन प्राधिकारियों में से एक से अधिक को निर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी।

18. इन नियमों के नियम 16 में यथा उपबंधित के सिवाय, जब तक सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश न दें, संदाय उसी जिले में किया जाएगा जहां दावा उद्‌भूत होता है। किस जिला में विशिष्ट दावा उद्‌भूत हुआ है, के सम्बन्ध में शंका की दशा, में वित्त विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।7324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 19. भारत में संदेय पैन्शन किसी भी प्राधिकृत बैंक द्वारा दी जाएगी। 20. सरकारी कर्मचारियों की हकदारियां विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष या आहरण एवं संवितरण अधिकारी या महालेखाकार द्वारा की जाएगी।

21. सरकारी सेवा में नव नियुक्त व्यक्ति से अन्यथा सरकारी कर्मचारी के वेतन या भत्तों की बावत जिला में संदायों की किसी प्रथम आवलि (क्रम) हेतु तब तक कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक दावा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे प्रारूप में समर्थित न हो जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। 22. जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, दावे की विधिमान्यता की मंजूरी के लिए सरकार या महालेखाकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जिसका प्रत्याहरण अनुज्ञात किया गया है और प्रापक ने वास्तविक प्रत्याहूत राशि प्राप्त कर ली है।

23. जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी प्रत्येक ऐसे संदाय जो वह कर रहा है, की प्रकृति की बाबत पर्याप्त सूचना अभिप्राप्त करेगा और अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात किसी ऐसे दावे को स्वीकार नहीं करेगा जिसमे ं आपै चारिक रूप से ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है।

24. वेतन, पैंशन व आकस्मिक प्रभारों, संविदाओं से सम्बन्धित या क्रय/माल की प्राप्ति/सेवाओं के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रकम के संदाय, इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम/ नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फण्ड ट्राँसफर/रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमैंट के माध्यम से संविदाकार/आपूर्तिकर्ता/ सम्बद्ध व्यक्ति को इलैक्ट्रॉनिकली किया जाएगा।

25. कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा चैकों के आहरण या बिलों का हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के साथ उन लेखा शीर्षों के ब्यौरे देते हुए, जिसे संव्यवहार के लिए सरकारी कर्मचारी को प्राधिकृत किया गया है, यथास्थिति, जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी या बैंक के अपने हस्ताक्षर का नमूना भेजेगा ।

टिप्पणीः--नमूना हस्ताक्षर, अन्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रुप से सत्यापित जिसके हस्ताक्षर का नमूना सम्बद्ध कोष के पास उपलब्ध है, जब किसी अग्रेषण पत्र से अन्यथा किसी कागज पर अग्रेषित किए जाते है तो अग्रेषण पत्र हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित होंगे।

अध्याय-7

प्रत्याहूत धन के लिए उत्तरदायित्व

26. यदि जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को महालेखाकार या निदेशक से यह सूचना प्राप्त होती है कि धन का गलती से प्रत्याहरण किया गया है और कतिपय राशि को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिए तो वह कटौती आदेशों के संदर्भ में किए गए या अपेक्षित किसी पत्र व्यवहार का विचार किए बिना और अविलम्ब वसूली करेगा और आहरण और संवितरण अधिकारी ऐसी रीति में, जैसी महालेखाकार निर्देश दे, अविलम्ब राशि का संदाय करेगा।

27. (1) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन व्यय हेतु, यथास्थिति, संचित निधि या लोक लेखा से प्रत्याहृत धन के व्यय के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के अनुसार होगी या ऐसी प्रक्रिया जैसी वित्त विभाग द्वारा यदि अपेक्षित हो महालेखाकार के परामर्श से निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जिसे व्यय हेतु निधियां उपलब्ध करवाई गई हो, निधियों के लिए तब तक उत्तरदायी होगा जब तक महालेखाकार के समाधानप्रद इन निधियों का लेखा नहीं देता तब तक ऐसी निधियों के लिए उारदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों का संदाय, उन्हें प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को ही किया गया है।7325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 (3) यदि सरकारी कर्मचारी, जिसके द्वारा ऐसी निधियों का लेखा (हिसाब) दिया जाएगा, की पहचान के सम्बन्ध में कोई सन्देह उत्पन्न होता है तो उसका सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

अध्याय-8

अन्र्तसरकारी संव्यवहार

28. (1) इस अध्याय में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य का कोई भी संव्यवहार अन्य सरकार के साथ राज्य के अतिशेष के साथ सिवाय ऐसे निर्देशों के अनुसार, समायोजित नहीं किया जाएगा, जो भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के अनुमोदन से भारत सरकार के महानियंत्रक लेखा द्वारा विभिन्न सरकारों के मध्य संव्यवहारों का लेखा देने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) किसी अन्य सरकार की अधिकारिता के भीतर यथास्थिति, संचित निधि या लोक लेखा में जमा करने हेतु प्रस्तुत धन या किसी अन्य सरकार द्वारा राज्य के अतिशेष को प्रभावित करने वाले प्रत्याहरण के रुप में किया गया कोई संदाय भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इन विभिन्न महालेखाकार या प्राधिकृत किसी अन्य लेखाधिकारी के अभिव्यक्त प्राधिकार के सिवाय राज्य के लेखे में जमा या विकलित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी अन्य सरकार में विकलन या जमा द्वारा राज्य के अतिशेष के विरूद्ध समस्त समायोजन, महालेखाकार के परामर्श से, भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय लेखा शाखा के माध्यम से किए जांएगे। 29. जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (ं1) के अधीन किए गए कृत्यों के प्रत्यायोजन के परिणामस्वरुप प्राधिकृत है तो केन्द्रीय सरकार की ओर से निविदत्त धन को प्राप्त कर सकेगा या बैंक को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगाा और केन्द्रीय सरकार की ओर से, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन या द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए संवितरण कर सकेगाा या बैंक को संवितरण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी प्राप्तियों या संवितरण को बैंक द्वारा धारित केन्द्रीय सरकार के अतिशेष के विरुद्ध प्रत्यक्षतः यथासाध्य समायोजित किया जाएगा किन्तु जहां ऐसे संव्यवहाराें को अस्थायी रुप से, यथास्थिति, राज्य की संचित निधि या लोक लेखा के अतिशेष के विरुद्ध हिसाब में लिया जाता है तो महालेखा कार कोष से सूचना प्राप्त होने पर, बैंक द्वारा धारित भारत की संचित निधि या लोक लेखा में अतिशेष के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से पूर्वाेक्त संव्यवहार के सम्बन्ध में अपेक्षित समायोजन कर सकेगा।

30. (1) कोषाधिकारी, इस निमित सरकार के किसी साधारण या विर्निदिष्ट निर्देश के अध्यधीन, अन्य राज्य की ओर से निविदत धन को ग्रहण कर सकेगा या बैंक को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और यदि महालेखाकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो उस राज्य के विरूद्ध किसी दावे का संदाय कर सकेगा या संदाय प्राधिकृत कर सकेगा। सम्बद्ध राज्य के अतिशेष के विरूद्ध ऐसी प्राप्तियों और संदायों के बावत आवश्यक जमा (क्रेडिट) या विकलन (डेबिट), महालेखाकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग के माध्यम से किया जाएगा परन्तु जब तक ऐसे समायोजन नहीं हो जाते, तो ऐसे जमा और विकलन, यथा स्थिति, राज्य के संचित निधि, या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) अन्य राज्य की ओर से, राज्य महालेखाकार के कार्यालय में संदत या प्राप्त धन या अन्य राज्य के लेखों को प्रभावित करने वाली महालेखाकार के कार्यालय में की गई बही प्रविष्टियां, भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय लेखा शाखा के माध्यम से महालेखाकार द्वारा सम्बद्ध राज्य के अतिशेष के विरुद्ध उसी प्रकार समायोजित की जाएगी।

अध्याय-9

अनुपूरक

31. नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संविधान और एकाउटिंग रुल्स, 1992 के अधीन या द्वारा उनमें निहित शक्तियों के प्रयोग से कोष या विभागीय कार्यालयों में रखे लेखों को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित बनाए गए नियमों या दिए गए निर्देशों पर इन नियमों द्वारा प्रतिकूल 7326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 प्रभाव नहीं पडे़गा या कोई बाधा नहीं पडे़गी और उनके समर्थन में ऐसे वाउचर संलग्न किये जाएगें, जैसे नियन्त्रक और महालेखाकार, संपरीक्षा के प्रयोजन या लेखों को रखने के प्रयोजन, जिसके लिए वह उत्तरदायी है, की उपेक्षा कर सकेगा।

32. इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विा विभाग द्वारा जहां कहीं अपेक्षित हो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। 33. इन नियमों के किसी उपबन्ध निर्वचन के सम्बन्ध में जहां कहीं कोई शंका उत्पन्न होतीे हो तो इसे वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय इस विषय पर अन्तिम होगा।

34. इन नियमों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों, यदि कोई हो तो जिन्हें यह आद्यरोपित करना या अभिमुक्ति देना उचित समझे, के अध्यधीन, कठिनाई को दूर कर सकेगी।

35. (1) हिमाचल प्रदेश कोष नियम, 2007 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार नियमित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इन नियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आदेश, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.Fin (TR)A(3)11/2004-Dated 23rd

September, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

"FINANCE DEPARTMENT"

(Treasuries, Accounts and Lotteries)

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 23rd September, 2017

No. Fin(TR)A(3)11/2004.—In exercise of powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, Namely:—

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—1. These rules may be called the Himachal Pradesh Treasury Rules 2017.

2. They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise require:-,7327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 (a) "Accountant General" means the head of the office of Accounts and Entitlements and Audit representing the Comptroller and Auditor General of India, who keeps the accounts of the State or conducts audit of the accounts of the State on behalf of the Comptroller and Auditor General of India;

(b) "Administrative Department" means the Administrative Department of the Government of Himachal Pradesh;

(c) "Bank" means any office or branch of the banking department of the Reserve Bank of India, any branch of the State Bank of India including its subsidiary banks(s) as defined in section 2 of the State bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, (38 of 1959) acting as an agent of the Reserve Bank of India or any other nationalized bank or other bank acting as an agent of the Reserve Bank of India or any other agency appointed by the Reserve Bank of India;

(d) "Cash" includes legal tender, coins, currency and bank notes, cheques payable on demand, Reserve Bank or Government drafts and demand drafts, Indian postal orders, revenue stamps and banker's cheques;

(e) "Comptroller and Auditor General" means the Comptroller and Auditor General of India;

(f) "Constitution" means the Constitution of India;

(g) "Collector" or "District Collector" means the Chief Officer of the revenue administration of a district and includes any other officer for the time being authorized by the Government to discharge the duties of the Collector for the purpose of these rules;

(h) "Competent Authority" means, the Governor or such other authority to which the power is delegated by or under these rules, Manual of Works, Account Codes and Financial Rules as applicable in the State of Himachal Pradesh or any other General or Special Orders issued by the Government from time to time;

(i) "Consolidated Fund" means the Consolidated Fund of the State maintained under article 266 of the Constitution of India;

(j) "Contingency Fund " means the Contingency Fund of the State established under the Himachal Pradesh Contingency Fund Act, 1971 (Act no 9 of 1971) and maintained under clause (2) of article 267 of the Constitution of India;

(k) "Contingent Charges" means and includes all incidental and other expenses which are incurred for the management of an office as an officer or for the technical working of a Department, other than those which are under specified rules for classification of expenditure fall under some other object of expenditure and as defined by the Finance Department from time to time;

(l) "Controlling Officer" means the Head of the Department or any other officer entrusted by a Department with the responsibility of controlling the incurring of expenditure or the collection of revenue;

(m) "Cyber Treasury" means a treasury to process online receipt of moneys;

(o) "Drawing and Disbursing Officer" means the Head of the Department, Head of Office and also any other officer designated by the Head of the Department, to draw bills, make payments and receive money on behalf of the State Government;

(p) "Director" means the Director of Treasuries, Accounts & Lotteries Department, the Government of Himachal Pradesh;

(q) "District Treasury Officer" means officer in charge of the District Treasury;

(r) "e-Payment/ Electronic Payments/ Online Payments" means payment of the taxes or any other amount due to the State Government using electronic funds transfer services of a Bank by instant debit to payee's account with a Bank and credit to the State Government Account and also includes payment through electronic mode against the bills raised in the Treasury; directly into the account of the beneficiary;

(s) "Finance Department" means the Finance Department of the Government of Himachal Pradesh;

(t) "Finance Secretary" means Secretary-in-charge of Finance Department, the Government of Himachal Pradesh;

(u) "Indian Audit and Accounts Department" means the establishment of the Government of India and subordinate to Comptroller and Auditor General of India which conduct Audit of accounts and keeps accounts of the State Government;

(v) "Public Account " means the Public Account of the State maintained under clause (2) of article 266 of the Constitution of India;

(w) Pension Disbursement Authority" means the concerned Bank or Treasury, as the case may be;

(x) "Treasury" means a District Treasury or a Sub- Treasury established by the State Government;

(y) "Treasury Officer" means the Treasury officer in-charge of the Treasury or Sub- Treasury;

(z) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934;

(aa) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(bb) The expressions "Challan", "Bill", "Voucher", "account" wherever used in these rules will respectively have also the reference to "e-Challan", "e-Bill" and "evoucher", "e- account" if any, being used in performing the functions of the Treasury and maintaining the accounts in the State Government of Himachal Pradesh.

LOCATION OF MONEYS STANDING IN THE CONSOLIDATED FUND, THE

CONTINGENCY FUND AND THE PUBLIC ACCOUNTS OF THE STATE

3. Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 7, moneys standing in the Consolidated Fund, the Contingency Fund and the Public Account, as the case may be, shall be kept in a Bank as specified in the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 . The accounts of the Government money received by a Bank shall be maintained as one general fund in the books by the Bank on behalf of the State and the deposits of such moneys in the Bank shall be governed by the terms and conditions of the agreement entered between the Governor and the Bank under section 21-A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act 2 of 1934).

CHAPTER –III

GENERAL SYSTEM OF CONTROL OVER TREASURY

(A) DISTRICT TREASURIES

4. (1) Unless the Finance Department in consultation with the Accountant General (Accounts and Entitlement) in any special case, otherwise directs there shall be a Treasury in every district. The general procedure in the District Treasury shall be such as specified by the Finance department.

(2) The Treasury shall be under the executive control of the District Treasury Officer but the overall administrative charge and supervision shall be of the Director. The District Treasury Officer shall be responsible for the proper observance of the procedures specified by or under these rules and for timely submission of all returns required from the Treasury by the Government or Finance Department or Director or the Accountant General (Accounts and Entitlement) . It shall be the duty of the District Treasury Officer to see that all the registers and records are maintained according to the rules and procedures specified by the Finance Department.

(3) The duty of the verifying and certifying of the monthly cash balance, if any, in the Treasury in such manner as the Finance Department may, in consultation with the Accountant General may specify and that of submitting the monthly accounts of such balance in such form and after such verifications as the State Accountant General may require, shall be undertaken by the District Treasury Officer. The forms and returns from the Treasury shall be provided in Account Code-II or in the Himachal Pradesh Treasury Procedure. The Director may also specify returns to be submitted by the Treasuries, as he/she thinks necessary.

(4) When a new District Treasury Officer is appointed to a District, he shall at once report his presence to the Director, Accountant General and the Bank.

(5) No part of the responsibility for the proper management and working of Treasuries shall rest upon the Officers of any other Department.

(6) The District Treasury Officer shall report immediately to the Accountant General (Accounts and Entitlement) through the Director, any serious irregularity in the Treasury, accounts, defalcation, loss of public money, Departmental Revenue and receipts, stamps, opium, stores or other property discovered in the Treasury, even though such loss has been made good by the person or the persons responsible for the same.

5. (1) A Sub-Treasury shall be under the general charge of the Treasury Officer but the overall supervision shall be of the District Treasury Officer.

(2) The arrangement, procedure and administration for the proper functioning of the Sub- Treasuries established as per necessity of public business shall be such as specified by the Finance Department and if need be, in consultation with the Accountant General.

(3) The daily accounts of receipts and payments of money at a Sub- Treasury shall be included in the accounts of District Treasury.

(C) OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL

6. The Accountant General may, with the consent of and subject to such conditions and limitations, as may be specified by the Comptroller and Auditor General of India or the Government, perform all or any of the specified duties of a Treasury Officer in respect of claims against the Government that may fall due for disbursement and moneys that may be tendered for credit to the Consolidated Fund and the Public Account of the State.

CHAPTER –IV

PAYMENT OF REVENUES OR PUBLIC MONEYS RAISED OR RECEIVED BY

THE STATE GOVERNMENT INTO THE CONSOLIDATED FUND AND OTHER

PUBLIC MONEYS INTO THE PUBLIC ACCOUNT

7. (1) Payment of the Government money shall be paid in the Bank by net banking / ereceipt facility or through cash.

(2) Save as hereinafter provided in this chapter, all moneys received by or tendered to the authorized Government servants on account of revenues of the Government or public moneys raised or received by the State Government shall, without undue delay be paid in full into the Bank and shall be included in the Consolidated Fund or Public Account of the State. Moneys received as aforesaid shall not be appropriated to meet the departmental expenditure or otherwise be kept apart from the Consolidated Fund or Public Account. No department of the Government shall in any case be allowed to keep money out of the Consolidated Fund or Public Account, except with the express approval of the Finance Department.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), direct appropriation of departmental receipts for departmental expenditure is authorized by the Government in the following cases:—

(a) in the case of moneys received on account of the service of summons, diet moneys of witness and similar purposes in Civil, Revenue and Criminal cases;

(b) in the case of deposits received at a Civil Court and utilized by the Court to meet claims or refunds of such deposits;

(c) in the case of fees received by the Government servants appointed as the Notaries Public under Notaries Act, 1952, (Act No. 53 of 1952) to defray legal expenses incurred by them in the discharge of their duties as such Notaries Public;

(d) in the case of the Public Works Department to permit the use under departmental regulations of cash receipts temporarily for current works expenditure or in very exceptional cases, for disbursement of pay and travelling allowance charges, where this course has been authorized by the Accountant General to prevent any abnormal delay in the payment;

(e) in the case of cash received by the Forest Department and utilized in meeting immediate local expenditure;

(f) in the case of moneys received from students on account of lost library books and utilised for the purchase of other books of the library;

(g) for the replacement of apparatus damaged by students under training, out of their caution money and;

(h) in the case of remittances received from local bodies and other institutions entitled to purchase stationery against cash payments, which are to be returned to them by the State stationery office as being too late for supplies being made within a financial year:—

Provided that the authority hereby given to appropriate departmental receipts for departmental expenditure shall not be construed as authority to keep the departmental receipts and expenses defrayed therefrom outside the account of the payments into and the withdrawals from the Consolidated Fund or the Public Account of the State.

8. All moneys received by or deposited with a Government Servant in his official capacity, other than revenues of public moneys raised or received by the State Government, shall be paid into the Public Account of the State.

9. (1) A Government servant may not, except with the special permission of the Government, deposit moneys in a bank, withdraw from the Consolidated Fund or Contingency Fund or Public Account of the State, as the case may be, under the provisions of Chapter VI of these rules.

(2) The Secretary to the Governor may open an account in a bank for the deposit of funds under the personal control of the Governor, with the permission of the Governor.

10. The Government servants or other authorized collecting agencies in receiving moneys on behalf of the State, granting receipts of such moneys and paying them into the Consolidated Fund or the Public Account of the State and the Treasury and the bank in receiving moneys and granting receipts on this account shall follow the provisions of these rules and the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 or such procedures as may be specified by the Finance Department.

CHAPTER –V

CUSTODY OF MONEYS RELATING TO OR STANDING IN THE CONSOLIDATED

FUND, THE CONTINGENCY FUND AND THE PUBLIC ACCOUNT

11. (1) The procedure for the safe custody of moneys in the hands of the Government servant, shall be such as may be specified by the Finance Department in consultation with the Accountant General.

(2) The Bank shall be responsible for the safe custody of the Government moneys deposited in the Bank.

WITHDRAWAL OF MONEY FROM THE CONSOLIDATED FUND

AND THE PUBLIC ACCOUNT

12. Withdrawal with its cognate expressions refers to the withdrawal of funds from the Consolidated fund or the Contingency Fund or the Public Account, as the case may be for disbursement for or on behalf of the Government.

13. Unless the Finance Department in consultation with the Accountant General otherwise directs, in no case, money may be withdrawn from the Consolidated Fund or the Public Account as the case may be, without written permission of the District Treasury Officer/Treasury Officer or of an officer of the Indian Audit and Accounts Department, authorised in this behalf by the Accountant General as provided in rule 6 of these rules.

14. (1) Subject to the provisions of this chapter, a District Treasury Officer or a Treasury Officer may permit withdrawals for all or any of the purposes, namely:—

a. to pay sums due from the Government to the Drawing and Disbursing Officer;

b. to provide the Drawing and Disbursing Officer with funds for meeting claims, already lodged with the Drawing and Disbursing Officer or is likely to be presented against the Government in the immediate future by other Government servants or private parties;

c. to enable the Drawing and Disbursing Officer to supply funds to another Government servant out of which similar claims are to be met;

d. to pay directly from the Bank, sums due by the Government to a private party; and e. in case of a Government officer or authority empowered to make investments of moneys standing in the Consolidated or Contingency Fund or the Public Account as the case may be, for the purpose of such investments.

(2) Unless expressly authorized by the Finance Department, a District Treasury Officer/ Treasury Officer shall not permit withdrawal for any purpose not specified in sub-rule (1) of this rule.

15. The District Treasury Officer/ Treasury Officer shall not permit withdrawal to a person for any purpose, unless the claim for withdrawal is presented by such person in such form and has been satisfactorily scrutinized by the District Treasury Officer/ Treasury Officer in such manner as is specified in these rules or as the Finance Department may specify. The District Treasury Officer/Treasury Officer shall be responsible to ensure the validity of the claim under relevant rules and instructions.

16. The District Treasury Officer/Treasury Officer shall have no general authority to make payment on demand presented at the Treasury and his authority shall be limited to making of payment authorized by or under these rules or as specified by the Finance Department and if need be by the Accountant General. If a demand of any kind is presented at a Treasury for payment which is not authorized by or under these rules, the District Treasury Officer/ Treasury Officer shall decline to make payment for want of authority. A District Treasury Officer/Treasury Officer shall have no authority to act under a general order of the Government unless there is an express order from the Finance Department to make such a payment.

17. The District Treasury Officer/Treasury Officer shall not honor a claim, which he/she considers to be disputable and he shall require the claimant, to refer it to the Finance Department or Accountant General or the Head of the Department or more than one of these authorities, as the case may be, through the Controlling Officer for clarification.

18. Except as provided in rule 16 of these rules, a payment shall, unless the Government by general or special order otherwise directs, be made in the district in which the claim arises. In case of doubt as to the district in which the particular claim has arisen, the decision of the Finance Department shall be final.

19. The pension(s) payable in India may be paid through authorized bank branches.

20. Entitlement of the Government officials shall be worked out/ determined by the Head of Department or Head of Office or DDO or the Accountant General.

21. No withdrawal shall be permitted on a claim for the first of any series of payments in a district in respect of pay or allowances to a Government servant other than a person newly appointed to a Government service, unless the claim is supported by a last pay certificate in such form as may be specified by the Government.

22. The District Treasury Officer/Treasury Officer shall be responsible to the Government or Accountant General for acceptance of the validity of a claim against which he/she has permitted withdrawal and the payees has actually received the sum withdrawn.

23. The District Treasury Officer/Treasury Officer shall obtain sufficient information regarding the nature of each payment he is making and shall not accept a claim which does not formally contain such sufficient information, after recording reasons for nonacceptance.

24. All payments of the amount as specified by the Finance Department from time to time, pertaining to salary, pension and contingent charges, contracts or for purchase/ procurement of goods/ services shall be made electronically through Electronic Clearing System/National Electronic Fund Transfer/ Real Time Gross Settlement to the contractor/supplier/ individual concerned.

25. A Government servant who is authorised by the Competent Authority to draw cheques or sign bills shall send a specimen of his signature to the District Treasury Officer/Treasury Officer or the Bank, as the case may be, along with orders of the competent authority detailing Head of Accounts for which the Government servant is authorized to transact.

Note:—Specimen signatures, duly attested by another Drawing and Disbursing Officer whose specimen signatures are available with the concerned Treasury, when forwarded on a sheet of paper other than the forwarding letter shall be duly attested by the Officer signing the forwarding letter.

CHAPTER-VII

RESPONSIBILITY FOR MONEY WITHDRAWN

26. If a District Treasury Officer/Treasury Officer receives an intimation from the Accountant General or the Director that moneys have been incorrectly withdrawn and that a certain sum should be recovered from a Drawing and Disbursing Officer, he shall affect the recovery without delay and without regard to any correspondence undertaken or contemplated with reference 7334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 to the retrenchment order and the Drawing and Disbursing Officer shall without delay pay the sum in such manner as the Accountant General may direct.

27. (1) Subject to the provision of these rules, the procedure to be followed by a Government servant for the disposal of moneys withdrawn from the Consolidated Fund or the Public Account, as the case may be for expenditure, shall be made in accordance with the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 or such procedures as may be specified by the Finance Department in consultation with the Accountant General, if required.

(2) A Government servant to whom funds are made available for expenditure shall be responsible for such funds until an account of these funds has been rendered to the satisfaction of the Accountant General and shall ensure that payments are made to the persons entitled to receive them.

(3) If any doubt arises as to the identity of the Government servant by whom an account of such funds shall be rendered, the same shall be decided by the Government.

CHAPTER VIII

INTER GOVERNMENT TRANSACTIONS

28. (1) Save as otherwise provided in this chapter, no transactions of the State with another Government shall be adjusted against the balance of the State, except in accordance with such directions as may be specified by the Controller General of Accounts of the Government of India with the approval of the Comptroller and Auditor General of India , to regulate the procedure for the accounting of transactions between the different Governments.

(2) Moneys presented within the jurisdiction of another Government for credit to the Consolidated Fund or the Public Account as the case may be, or a payment made by another Government as a withdrawal affecting the balance of the State shall not be credited or debited to the account of the State, except under express authority of the Accountant General or any other Accounting Officer authorised in this behalf by the Comptroller and Auditor General of India.

(3) All adjustments against balance of the State by debit or credit to another Government shall be made through the Central Accounts Section of Reserve Bank of India on the advice of Accountant General.

29. Where such a course is authorized as a consequence of a delegation of functions made under clause (1) of article 258 of the Constitution of India, the Treasury Officer may receive or authorize the Bank to receive moneys tendered on behalf of the Central Government and may make or authorize the Bank to make disbursements on behalf of the Central Government in accordance with such procedure as may be specified in the rules made by or under the authority of the President. Such receipts and disbursements on behalf of the Central Government shall be adjusted, as far as practicable, directly against the balance of the Central Government held by the Bank but where such transactions are temporarily taken into account against the balance of the Consolidated Fund or the Public Account of the State, as the case may be, The Accountant-General will, on receipt of intimation from the Treasury, make requisite adjustments in respect of the aforesaid transactions through the Central Accounts Office of the Reserve Bank of India, against the balances in the Consolidated Fund or the Public Account of India held by the Bank.

30. (1) The Treasury Officer may, subject to any general or specific directions of the Government in this behalf, receive or authorize the Bank to receive money tendered on behalf of7335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 another State and may, if so required by the Accountant General, make or authorize payments of any claim against the other State. The necessary credits or debits in respect of such receipts and payments against the balance of the State concerned shall be made by the Accountant General through the Central Accounts Section of the Reserve Bank of India but until such adjustments are made, the credits and debits shall be entered in the Consolidated or the Public Account, as the case may be, of the State

(2) Money paid or received in the office of the State Accountant General on behalf of another State or book entries made in the office of the Accountant General affecting the accounts of another State, shall likewise be adjusted by the Accountant General through the Central Accounts Section of the Reserve Bank of India against the balance of the State concerned.

CHAPTER-IX

SUPPLEMENTAL

31. Nothing in these rules shall have effect so as to impede or prejudice the exercise by the Comptroller and the Auditor General of the powers vested in him by or under the Constitution and Accounting Rules, 1992 to make rules or to give directions regarding the submission to the Indian Audit and the Accounts Department of the accounts kept in the Treasuries or in Departmental Offices, and to be accompanied by such vouchers for their support as the Comptroller and Auditor General may require for the purpose of audit or for the purpose of keeping accounts for which he is responsible.

32. The detailed procedure for the implementation of these rules shall be as prescribed by the Finance Department in consultation with the Accountant General (Accounts and Entitlement) and Accountant General(Audit) wherever required. 33. Where any doubt arises as to the interpretation of any provision of these rules, it shall be referred to the Finance Department whose decision therein shall be final on the subject.

34. If any difficulty arises in giving effect the provisions of these rules, the State Government may by order subject to such restrictions and conditions, if any as it may deem fit to impose or dispense with remove the difficulty.

35. (1) The Himachal Pradesh Treasury Rules, 2007 are hereby repealed:

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Finance).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)47/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

7336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-47/2013, dated 25th

July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No.FFE-B-F(14)-47/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

संख्याःएफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)48/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

7338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-48/2013, dated 22nd

July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd July, 2017

No.FFE-B-F(14)-48/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

संख्याःः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)49/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति ह,ै या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी। अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 7340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-49/2013, dated 22nd July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd July, 2017

No.FFE-B-F(14)-49/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)50/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-50/2013, dated 22nd

July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd July, 2017

No. FFE-B-F(14)-50/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

7342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)51/2013.-- इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है; उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-51/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-51/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR,

Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)52/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939

7345

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-52/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-52/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-53/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति ह,ै या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

7346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-53/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-53/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)54/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति ह,ै या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

7348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-54/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 26th August, 2017

No.FFe-B-F(14)-54/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)55/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

(Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-55/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India).

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-55/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)57/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-57/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-57/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

7352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ014)58/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-58/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-58/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)59/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी। अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939

7355

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-59/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-59/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 60/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की 7356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-60/2013, dated 26th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-60/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927); And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of7357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 61/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-61/2013, dated 22nd

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd August, 2017

No.FFE-B-F(14)-61/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 62/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-62/2013, dated 29th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-62/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 63/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 7362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 अक्तूबर, 2017/4 कार्तिक, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-63/2013, dated 30th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-63/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 64/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-64/2013, dated 29th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 29th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-64/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)65/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति ह,ै या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-65/2013, dated 30th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-65/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 66/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी। अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-66/2013, dated 30th

August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-66/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 21st October, 2017

No. TSM-A(4)-2/2013-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Sh. Harish Janartha S/o Capt. Jawahar Lal Janartha, R/o Global House, Ashram Road, Dhali, District Shimla from the office/post of Vice Chairman, H.P. Tourism Development Corporation Ltd., with immediate effect, in the public interest.

By order, V.C. PHARKA, Chief Secretary (Tourism & CA).

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 7th October, 2017

No.TSM-F(1)-1/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is plea sed to notify "Himachal Pradesh Heritage Tourism Policy, 2017" enclosed as Annexure–A (05 pages) approved by the State Cabinet vide Item No. 37 on 4.10.2017, with immediate effect.

By order, V.C. PHARKA, Chief Secretary (Tourism & CA).

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Annexure –A

TOURISM AND CIVIL AVIATION HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH HERITAGE TOURISM POLICY, 2017

Introduction

Himachal Pradesh is home to rich heritage and culture which treasures many buildings, Havelis, Forts, Palaces, Lodges, Mansions etc. having historic lineage to a time period spanning from the time of Princely States to British Raj times. These buildings have unique architectural and heritage value which has been preserved over the times. With an aim of opening these heritage buildings to the Tourists, the State Government introduces "Himachal Pradesh Heritage Tourism Policy 2017". The Policy envisages to offer the tourists both domestic and foreigners, a glimpse of Himachali historical and cultural heritage and first hand experience of lifestyles and traditions from the times of Princely States and also the architectural grandeur of British times which will also instill a sense of nostalgia especially among the Foreign Tourists.

Objectives:—

The Himachal Pradesh Heritage Tourism Policy 2017 shall have following objectives:

1. To preserve the heritage and culture of Himachal Pradesh in a sustainable manner.

2. To offer an experience of the culture and heritage of Himachal Pradesh to the Tourists visiting the State so that they could have an insight into History ,Traditions and ethnic hospitality , which the State is known for.

3. To preserve the heritage buildings, forts, palaces, lodges, havelis, etc. and make them maintainable in a sustained manner.

4. To encourage the spirit of entrepreneurship and stimulate self employment, and also catalyse direct and indirect employment in the State.

5. To diversify the Tourism Products of Himachal Pradesh.

from already saturated tourist destinations.

Short title and commencement:

1. The policy shall be called "Himachal Pradesh Heritage Tourism Policy,2017" 2. This Policy shall come into force from the date of its notification.

Definition:

"Heritage Hotels" shall cover hotels in palaces/ castles/ forts/havelies/ lodges, residence, buildings of any size built prior to 1950. The facade, architectural features and general construction should have distinctive qualities and ambience in keeping with the traditional way of life and heritage of Himachal Pradesh . The architectural features of the building should be in harmony with the original architectural design and should not normally be interfered with. Immediate surroundings of the Heritage Hotel should be in consonance with the architectural features of the original building. The Heritage Hotel should provide good standards of Cuisine and Food & Beverages services which give a flavor of local traditions and mannerism. The ambience and its surroundings in a Heritage Hotel should be of high standards. Any extension, improvement, renovation, change in the existing structures should be in keeping with the traditional architectural styles and construction techniques harmonizing the new with the old. After expansion/renovation, the newly built up/ added area should not exceed 50% of the total built up (plinth) area including the old and new structures. However, for this purpose, area concerned for providing facilities such as swimming pools, lawns etc. will be excluded.

Accommodation:

A Heritage Hotel will cover hotel in Residences/Havelies/ Lodges/Castles/Forts/Palaces, buildings, built prior to 1950. The hotel should have a minimum of 5 rooms (10 beds). The size of the Rooms and toilets and other facilities in the Heritage Hotel shall be as per minimum prescribed standards given in H.P. Tourism Development and Registration Act 2002 and the Rules thereof.

Eligibility:

1. All the new Heritage Hotels registered with the Department of Tourism Under H.P. Tourism Development and Registration Act 2002 after the date of notification of this policy by the Government of Himachal Pradesh and which are duly classified and approved as Heritage Hotels by the Ministry of Tourism , Government of India shall be eligible to claim benefits/exemptions as envisaged under the Himachal Pradesh Heritage Tourism Policy 2017.

2. The ownership of such Heritage Hotels under the policy must be in the name of Individual(s)/ proprietors and not in the name of any Partnership Firm or Company or Consortium etc. for making it eligible to claim exemption/incentives envisaged under the Policy.

3. Only those Heritage Hotels will be eligible to avail such exemptions/incentives under the Policy which follow the instructions/guidelines issued by Department of Tourism H.P. under this Policy.

4. The Hotel may be managed and run by the family and/or professionals.

6. The concerned Deputy Director (Tourism) or District Tourism Development Officer as the case may be, shall mark the Hotel in the Registration Certificate as "Heritage Hotel" before issuing it to the Hotel fulfilling the above mentioned eligibility criteria.

Operation of the Policy:

The Himachal Pradesh Heritage Tourism Policy 2017 shall be applicable in the entire State from the date of its notification by the Government.

Incentives and Exemptions:

1. Domestic rates of electricity would be charged from Heritage Hotels registered with the Department of Tourism, Himachal Pradesh.

2. Domestic rates of water would be charged from Heritage Hotels registered with the Department of Tourism, Himachal Pradesh.

3. Department of Tourism, H.P. will give wide Publicity to such registered Heritage Hotels through its publicity material and departmental website.

4. Heritage Hotels situated on narrow roads and which arrange for alternate parking arrangements and also have a park-and-ride system available from parking place to the hotel, for the guests shall be given exemption from mandatory parking in the Hotel as required under the minimum prescribed standards in H.P. Tourism Development and Registration Act 2002 and Rules thereof.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है