Himachal Pradesh Gazette, No. 157, 31 October 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 31 अक्तूबर, 2017/9 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 24 अक्तूवर, 2017

संख्याः पीसीएच-एचए (1) 19/2008-II.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2017 को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 21 जुलाई, 2017 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 157-राजपत्र/2017-31-10-2017 (7481) 7482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2017/9 कार्तिक, 1939 अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों की अपेक्षा के अनुसार जनसाधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए तारीख 24 जुलाई, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमिा कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2017 है।

2. नियम 18 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 18 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(3) ग्राम सभा, जनवरी मास में आयोजित की जाने वाली अपनी बैठक में आगामी विाीय वर्ष के लिए बजट पर विचार करेगी और उसे पारित करेगी तथा अप्रैल मास में आयोजित की जाने वाली इसकी बैठक में यह पूर्ववर्ती विाीय वर्ष के लेखों और वार्षिक लेखा परीक्षा नोट और उत्तर, यदि कोई हों, और पूर्ववर्ती विाीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट पर विचार करेगी। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा इसकी चार सामान्य बैठकों में प्रस्तुत कारबार की त्रैमासिक रिपोर्ट पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत द्वारा पिछले तीन मास के दौरान उपगत मद-वार आय और व्यय को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी। ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जा रहे चालू विकास संकर्माें की आय और व्यय की विवरणी भी, प्ररूप-34 में बैठक में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखी जाएगी।''।

3. नियम 21 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु यह कि कुटुम्ब के विभाजन की बाबत परिवार रजिस्टर में तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार विभाजित (अलग हुए) परिवार के पास शौचालय न हो।''। 4. नियम 105 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 105 के उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(6) जिला के उपायुक्त के सिवाय, जिला परिषद्‌, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, मत्स्यपालन, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण विभाग के या जिला स्तर पर कार्यरा, राज्य या केन्द्रीय सरकार या अर्ध सरकारी संगठन के किसी अन्य विभाग के या जिला की अधिकारिता के भीतर कार्यरत, गैर सरकारी संगठन के या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के या प्राईवेट कम्पनियों के किसी अधिकारी/कर्मचारी से, उसकी बैठक में उपस्थित होने और उक्त विभाग या गैर सरकारी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या प्राईवेट कम्पनियों से सम्बन्धित किसी भी विषय की बाबत, परामर्श, आदि देने की अपेक्षा कर सकेगी और प्रत्येक ऐसा अधिकारी/कर्मचारी ऐसी अध्यपे़क्षा का पालन करेगा।''।

5. नियम 121 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 121 के उप-नियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-7483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2017/9 कार्तिक, 1939 ''(3) पंचायत, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्‌, किसी भी सम्पाि का अर्जन कर सकेगी।''। 6. नियम 137 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 137 में,-

(क) उप नियम (1) में, ''पंचायत ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी जो उस पंचायत के किसी पदाधिकारियों का निकट सम्बन्धी (भाई, पिता, दादा, पत्नी, ससुर, साला, चाचा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भतीजा, साला, पत्नी, बहन, बहनोई, माता, पुत्री, सास, बहू और पति) हो या उसे नैतिक पतन सहित किसी भी दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया हो। 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात्‌ किसी भी कर्मचारी को पंचायत की सेवा में नहीं रखा जाएगा'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(i) कोई भी पदाधिकारी चयन समिति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा यदि वह किसी अभ्यर्थी, जिसने पंचायत में किसी पद के लिए आवेदन किया है, का निकट सम्बन्धी (पिता, दादा, ससुर, मामा, चाचा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई भतीजा, साला, पत्नी, बहन, बहनोई, माता, पुत्री, भतीजी, सास, बहू और पति) है;

(ii) कोई भी व्यक्ति पंचायत द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; और (iii) पंचायत के किसी भी कर्मचारी को अधिवर्षिता की आयु, जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनकी सेवानिवृति के लिए लागू है, प्राप्त करने के पष्चात्‌ सेवा में नहीं रखा जाएगा।''; और

(ख) उप नियम (2) में, ''अपने कर्मचारियों को'' शब्दों के पश्चात्‌, ''जहां ऐसे उपबन्ध सेवा नियमों की विनिर्दिष्ट नियुक्ति और शर्तों में विहित नहीं किए गए हैं'' चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. नियम 141 का संशोधन.-- उक्त नियमों के नियम 141 में, ''वस्तुओं और धन'' चिन्ह और शब्द जहां कहीं आते हैं के स्थान पर ''और वस्तुओं'' शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No PCH-HA (1)19/2008-, dated 24-10-

2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 24th October, 2017

No. PCH-HA(1)19/2008-II.—WHEREAS the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2017 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 24th July, 2017 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this department notification of even number dated 21st July, 2017 as required under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

7484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2017/9 कार्तिक, 1939 AND WHEREAS no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:–

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2017.

2. Amendment of rule 18.—In rule 18 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) The Gram Sabha, in its meeting to be convened in the month of January, shall consider and pass the budget for the following financial year and in its meeting to be convened in the month of April, shall consider the accounts of the preceding financial year and annual audit note and replies, if any, made and the report of administration of preceding financial year. The Gram Sabha shall also consider a three monthly report of the business submitted by the Gram Panchayat in the four general meetings and item- wise income and expenditure incurred by the Gram Panchayat during past three months shall be placed before the Gram Sabha. Income and expenditure statement of the ongoing development works being executed by Gram Panchayat shall also be placed in the meetings in Form-34 for consideration and approval.".

3. Amendment of rule 21.—In rule 21 of the said rules, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no entry with regard to separation of family shall be made in the Pariwar Register unless having access to the toilet to the family so separated.".

4. Amendment of rule 105.—In rule 105 of the said rules, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(6) Except Deputy Commissioner of the District, the Zila Parishad may require any officer/official of the Agriculture, Animal Husbandry, Education, Fisheries, Food and Supplies, Health and Family Welfare, Horticulture, Industries, Irrigation and Public Health, Public Works, Revenue, Rural Development, Social Welfare Departments or any other Department of the State or the Central Government or Semi Government Organization serving at the district level or Non Government Organization or Public Sector Undertaking or Private Companies serving within the jurisdiction of the district to attend its meeting and tender advice etc. in respect of any matter which concerns the said Department or Non Government Organization or Public Sector Undertaking or Private Companies to which such officer/official belongs and every such officer/ official shall comply with such requisition.".

5. Amendment of rule 121.—In rule 121 of the said rules, after sub-rule (2), the following new sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) A Panchayat may acquire any property after the prior approval of the Director.".

(a) in sub-rule (1), for the words, signs and figures "No person shall be employed by a Panchayat, if he is a near relative (father, grandfather, father-in-law, maternal or paternal uncle, son, grandson, son-in-law, brother, nephew, brother-in-law, wife, sister, sister's husband, mother, daughter, niece, mother-in-law, daughter-in law and husband) of any of its members or if he has been convicted of any criminal offence involving moral turpitude. No employee of the Panchayat shall be retained in service after he has attained the age of 58 years."; the following words and signs shall be inserted, namely:–

" (i) that no office bearer shall be included in the selection committee, if he is a near relative (father, grand father, father-in-law, maternal or paternal uncle, son, grandson, son-in-law, brother, nephew, brother-in-law, wife, sister, sister's husband, mother, daughter, niece, mother-in-law, daughter-in-law and husband) of any of the candidate who has applied for any post in the Panchayat;

(ii) that no person shall be employed by a Panchayat if he has been convicted of any criminal offence involving moral turpitude; and

(iii) that no employee of the Panchayat shall be retained in service after he has attained the age of superannuation as is applicable in the case of Government servants for their retirement." shall be substituted."; and

(b) in sub-rule (2), after the word "employees", the sign and words "where such provision has not been prescribed in the specific appointment and conditions of services rules" shall be inserted.

7. Amendment of rule 141.—In rule 141 of the said rules, for the sign and words "articles and money" wherever occur the words, "and articles" shall be substituted.

By order,

Sd/-

Pr. Secretary (Panchayati Raj).

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IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st October, 2017

No.IPH-B(A)1-1/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Sh. Harbhajan Singh Bhajji from the post of Vice-Chairman, H.P. Water Management Board, tendered by him vide letter dated 21st Oct., 2017, with immediate effect.

By order, (R.D. DHIMAN), Principal Secretary (IPH).

अधिसूचना

शिमला -2 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)-11/2013.-- इस अधिसूचना में अन्तः स्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्श्ाित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-11/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-11/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0.बी0एफ0(14)12/2013.--इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि और बंजर भूमि में या उन पर, सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया गया है;

उक्त अनुसूची में दर्षित वन भूमि और बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या उस के किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2017/9 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-12/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-12/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)13/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 7490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2017/9 कार्तिक, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-13/2013, dated 9th October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-13/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section- 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)-14/2013.--इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि और बंजर भूमि में या उन पर, सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया गया है;

सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। --------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-14/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No. No. FFE-B-F(14)-14/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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