Himachal Pradesh Gazette, No. 160, 06 November 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)72/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की 160-राजपत्र/2017-06-11-2017 (7679)7680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-72/2013, dated

29th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-72/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICAION

Shimla-2, the 21st October, 2017

No. FFE-A(A)4-1/2013.—In supersession of this department's Notification of even number dated 05-08-2016, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Article 23 (ii) of the Memorandum and Articles of Association of H. P. State Forests Development Corporation Ltd. is pleased to accept the resignation of Shri Kewal Singh Pathania from the post of Vice Chairman Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Ltd. with immediate effect.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)15/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-15/2013, dated 9th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No. FFE-B-F(14)-15/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the7683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)16/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन 7684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-16/2013, dated

9th October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th October, 2017

No. FFE-B-F(14)-16/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR,

Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)17/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-17/2013, dated12th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the, 12th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-17/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14) 18/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-18/2013, dated 12th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF FORESTS

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-18/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14) 19/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिदिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-19/2013, dated 10th

October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-19/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR,

Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)20/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-20/2013, dated

9th October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF FORESTS

NOTIFICATION

Shimla, the 9th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-20/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)22/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-22/2013, dated

12th October, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th October, 2017

No.FFE-B-F(14)-22/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 3 नवम्बर, 2017

संख्याः 5-17/2009-ईएलएन.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः 5-17/2009-ईएलएन. तारीख 7-5-2010 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रितं), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियमए 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रितं), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियमए 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियमए 2010 के उपबन्ध- ''क'' में,-

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''पे बैण्डः 15600-39100/- रुपए जमा 5400/- रुपए ग्रेड पे ''।

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धाें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-7696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 ''अधीक्षक, ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक, ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका अधीक्षक, ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक, ग्रेड-II के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगा :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।''

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।7697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-17/2009-ELN, dated 03-11-2017

as required under Clause (3) of article-348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 3rd November, 2017

No. 5-17/2009-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Section Officer Class-I, (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2010, notified vide Notification No. 5-17/2009-ELN, dated 7-5-2010, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2017,—

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".— In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, Gazetted (Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2010:—

(a) For the existing provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay band Rs.15600-39100+5400/- Grade Pay".

(b) For the existing provisions against column No. 11, the following shall be substituted namely:—

"By promotion from amongst the Superintendents, Grade-II, having 03(three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendents, Grade-II having 09 (nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, combined as Superintendents, Grade-II and Senior Assistant which shall include 02 years essential service as Superintendent, Grade-II :

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules.

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view7698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order,

Sd/-

Secretary (Election).

___________

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 04 नवम्बर, 2017

संख्याः 7-6/2011-ई0एल0एन0-भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं0 3/4/आईडी/ईसीआई/ प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-1/2017 दिनांक 01 नवम्बर, 2017, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन-2017 के मतदान के दौरान आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धािरत किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपांतर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतू प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, पुष्पेन्द्र राजपूत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी।7699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/4/ID/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL.1/2017/ Dated : 1st November, 2017

ORDER

Subject:—Current General Elections to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Identification of electors in polling stations.

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, under rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960 directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and 6. Whereas, Electors Photo Identity Card has been issued to a substantially large number of electors in the State of Himachal Pradesh; and

7. Whereas, in addition the Commission has directed that 'Authenticated Photo Voters Slips' shall be distributed by the election authorities to the electors well before the date of poll for the current General Election;

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for current general elections to the State legislative Assembly of Himachal Pradesh, all electors who have been issued EPICs shall produce their EPICs for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall have to7700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:—

(i) Passport;

(ii) Driving License;

(iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;

(iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;

(v) PAN Card;

(vi) Smart Card issued by RGI under NPR;

(vii) MNREGA Job Card;

(viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;

(ix) Pension document with photograph;

(x) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery.

(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs; and

(xii) Aadhar Card

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By orders, N. T. BHUTIA, Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,़ नई दिल्ली-110001

सं.3/4/आईडी/ईसीआई/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-1/2017, दिनांकः 1 नवंबर, 2017

आदेश

विषयः-हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचन-मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों की पहचान 1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु उपबंध बनाए जा सकते हैं; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकेां के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिए जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के अधीन एक आदेश जारी किया है; तथा 6. हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि आगामी साधारण निर्वाचन की मतदान तिथि से पूर्व निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मतदाताओं का ''प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची'' बांटी जाएगी;

8. अतः, अब सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्‌द्धारा, यह निर्देश देता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचन के लिए, सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान केन्दों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो7702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना पडेगाः-

I. पासपोर्ट

II. ड्राईविंग लाइसेन्स

III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,

IV. बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,

V. पैन कार्ड,

VI. आर.जी.आई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,

VII. मनरेगा जॉब कोर्ड,

VIII. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

IX. फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज,

X. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची,

XI. सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र; और XII. आधार कार्ड।

9. ई.पी.आई.सी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियाें में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश, एन0 टी0 भूटिया, सचिव।7703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 6 नवम्बर, 2017

संख्याः3-25/2016-ई.एल.एन.--भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या 576/3/ईवीएम/ ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-।/2017, 3 नवम्बर, 2017 जो कि विधान सभा निर्वाचन-2017 में निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डालने, रिकार्ड करने और वीवीपीएटी प्रयोग करने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, पुष्पेन्द्र राजपूत,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली -110001

निदेश

तारीख : 3 नवम्बर, 2017

सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर//खण्ड-।/2017.--यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें, और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, एसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाएः और

3. यतः, आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य में 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिनमें वर्तमान में साधारण निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर एवं वोटर वरिफायबल पेपर आडिट टे्रल ( वी वी पी ए टी) उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल (इसमें इसके उपरान्त 'वी वी पी ए टी' के रूप में सन्दर्भित) के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और उक्त प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. यतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अतंर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 16-10-2017 को उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा 7704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए है, इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तथा उक्त वी वी पी ए टी प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जांएगें।

5. आयोग एतदद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन और वी वी पी ए टी प्रिंटर में ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से, एन. टी. भूटिया,

सचिव।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

DIRECTION

Dated : the 3rd November, 2017

No. 576/3/EVM/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL-I/2017.—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in all 68 Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh in which general election is currently in progress, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for printing Paper Trail so as to same Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail (hereafter referred to as 'VVPAT Printers') and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the said Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies all the 68 Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh, as the Constituencies in which the votes at the current general election to the State Legislative Assembly of Himachal Pradesh, notified on 16-10-2017, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and the said VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (in the VVPAT Printers) as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said voting machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Assembly Constituencies.

By order, N. T. BHUTIA Secretary.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

रतन चन्द पुत्र चमारू, निवासी ढिम्बू, परगना बसू, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रतन चन्द है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मझाटा रानू में दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रतन चन्द के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-11-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

जरम सिंह उर्फ जरमो राम पुत्र लोचू राम, गांव डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जरमो राम है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गैहरा में जरम सिंह दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जरमो राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-11-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।7706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री देशो पुत्र गुरसा, निवासी फाट डाकघर ब्रेही, परगना बसू, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम देशो है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल अन्द्रोल देस राज दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी देशो के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-11-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्ष्रित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री लक्ष्मण सिंह सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग एवं नायब तहसीलदार धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

ईश्वर चन्द पुत्र भगत राम, निवासी बदेगा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।7707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना। पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम भगत राम है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल फागडी में भगतो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ईश्वर चन्द के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-11-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लक्ष्मण सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग एवं नायब तहसीलदार धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

राजो उर्फ राजो पुत्र मेट, गांव तामडोता, परगना पिउहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जो पंचायत एवं आधार कार्ड अभिलेख राजमल है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गैहरा के अभिलेख में राजो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राजो उर्फ राजो के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-11-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्ष्रित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।7708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939

In the Court of Shri Mukesh Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar)

Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 22/ 2017 Date of Institution : 4-10-2017 Date of Decision : 6-11-2017 Shri Sanjay Kumar son of Shri Bhuri Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, Distt. Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H. P. Birth and Death Registration Act, 1969.

PROCLAMATION :

Shri Sanjay Kumar son of Shri Bhuri Singh, r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that is daughter namely Shanu Thakur d/o Sh. Sanjay Kumar and Smt. Manju Thakur was born on 16-11-2012 at Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. but her birth could not registered in the record of Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, Distt. Solan for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Shanu Thakur d/o Sh. Sanjay Kumar and Smt. Manju Thakur, r/o Village Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) may file their objection in this court on or before 06-11-2017 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 04th October, 2017.

Seal.

MUKESH SHARMA,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

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