Himachal Pradesh Gazette, No. 170, 21 November 2017

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 अक्तूबर, 2017

संख्याः गृह-(जी)ए(3)-3/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 170-राजपत्र/2017-21-11-2017 (8085) 8086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः गृह (अभि)बी(1)-1/2003- भाग-1, तारीख 21-05-2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, में सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--सहायक जिला न्यायवादी,

2. पद (पदा)ें की संख्या.-- 114 (एक सौ चौदह)

3. वर्गीकरण.-- वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः--पे बैण्ड 10300-34800/-रुपए जमा 4400/-रूपए गे्रड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 25000/-रूपए प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--35 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः-- सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियाें) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं) :--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक उपाधि; और

(ii) अधिवक्ता के रुप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। (अभ्यर्थी से सम्बद्ध जिला बार एसोसिएशन/बार कौन्सिल के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रुप से हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है)

(ख) वॉछनीय अर्हता (अर्हताएं)ः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो)ं के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-- आयुः--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं)ः--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रैक्टिस) का वर्जन सेवा के किसी भी सदस्य को निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रैक्टिस) का कोई अधिकार नहीं होगा । तथापि, उन्हें विधि परामर्शी/सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार की विशेष अनुज्ञा से, अन्य राज्यों, भारत संघ और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वायत निकायों की ओर से मामलों 8088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 में अभियोजन, अभिवचन और प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकेगी और राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत निकायों से फीस प्रभारित की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत निकायों राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्याें, भारत संघ और स्वायत निकायों की ओर से सिविल मामलों के संचालन के लिए प्रभारित उक्त फीस का दो तिहाई भाग सम्बद्ध सहायक जिला न्यायवादी को संदत्त किया जाएगा ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--

विभागीय स्थायीकरण समिति

1. सचिव (गृह).........................................अध्यक्ष 2. निदेशक अभियोजन ........................ सदस्य 3. विशेष/संयुक्त/उप सचिव/अवर सचिव (अभियोजन/गृह)......................सदस्य

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिति परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-- (I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग मे सहायक जिला न्यायवादी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः--सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक जिला न्यायवादी को 25000/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 750/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।8089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 25000/-रूपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 750/-रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संि वदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा। 8090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हा,े आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्यके सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धा)ें को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-''ख '' सहायक जिला न्यायवादी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती .................................................................. पुत्र/पुत्री श्री .................................................. .................................. निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार सहायक जिला न्यायवादी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक जिला न्यायवादी के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............ को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ....... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 25000/-रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 8092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....................................................

....................................................

.................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................

.......................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No.Home-

(G)A(3)-3/2013 Dated 18.10.2017 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348 (3) OF THE

CONSTITUTION OF INDIA].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th October, 2017

No. HOME(G)-A(3)-3/2013.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant District Attorney, Class-1 (Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh as per Annexure ''A'' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Prosecution Department, Assistant District Attorney Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Prosecution Department, Assistant District Attorney, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. Home (Pros.)B(1)-1/2003-Part-1 dated 21.5.2009 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary(Home).

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ANNEXURE-"A" Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant District Attorney Class-I (Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh

1. Name of Post.—Assistant District Attorney

2. Number of Post(s) .— 114 (one hundred fourteen)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pa.—(i) Pay scale for regular incumbents:—Pay band Rs. 10300- 34800+4400 Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employee(s).—Rs. 25,000/- PM as per details given in Col. No.15-A.

5. Whether "Selection" : post or "Non- Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—35 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations//Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

8094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 Note:— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s):—(i) Professional degree in Law from a recognized University ; and (ii) Atleast two years experience as an advocate. (The candidate is required to produce experience certificate duly signed by the President, District Bar Association concerned/Bar Council.)

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promote(s).—Age:—Not Applicable.

Educational Qualification(s):—Not applicable

9. Period of Probation, if any.—(a)Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which

promotion/secondment/ transfer is to be made.—Not Applicable.

Bar of private practice:—No member of the service shall have right of private practice. They may, however, be allowed with the special permission of the Legal Remembrancer/Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh to prosecute, plead or defend cases on behalf of other States, Union of India and autonomous Bodies of Himachal Pradesh Government and fee may be charged by the State Government from other States, Union of India and autonomous bodies. The 2/3rd of the said fees charged by the State Government for conducting civil cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies, shall be paid to Assistant District Attorney concerned.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition?.—Departmental Confirmation Committee

1. Secretary (Home)……… Chairman

2. Director, Prosecution…… Member

3. Spl./Joint/Deputy/……… Member Under Secretary (Prosecution/Home)8095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Assistant District Attorney in the Department of Prosecution H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Secretary (Home) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Assistant District Attorney appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 25,000/- P.M. An amount of Rs. 750/- (3% of fixed contractual amount) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

8096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 (VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a)The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 25,000/- PM. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount Rs. 750/- @ 3% of fixed contractual amount for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

____________

ANNUEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the__________________ (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this __________________day of ____________________in the year________________________ Between Sh./Smt. _________________________________S/o/ D/o Shri__________________________________R/o ___________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Secretary (Home) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant District Attorney for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 25,000/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for8098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________ ________________________ ________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY8099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939

[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F(1)-1/2017 dated

18.11.2017as required under article 348(3) of the Constitution of India.].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th November, 2017

No. EXN-F(1)-1/2017-Loose.—In exercise of the powers conferred by section 25 and 80 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 and by clauses (e) (f) and (g) of sub section (2) of section 58 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh before 1st November, 1966 hereinafter called the "said act", the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Himachal Pradesh Intoxicants License and Sale Orders, 1965 notified vide this Department Notification No. 1-17/64-E&T, dated 2-9-1965, with immediate effect:—

AMENDMENTS

In the said rules Sub order (1) (2) & (4) of order 2A of the Himachal Pradesh Intoxicant License & Sale Orders 1965 shall be substituted by the following :—

Note:—The limit of transportation mentioned at item No. (1) and (2) above shall be alternative with the limit mentioned at item No. 4.

Provided that a person on the authority of a permit in Form L-50 may, for bonafide consumption by him, the members of his family or his guests, purchase, transport and possess foreign spirit upto 36 bottles of Foreign Spirit (750 Mls. each) and 48 bottles of Beer (650 Mls. each) i.e. 27 Bls. of Foreign Spirit and 31.2 Bls. of Beer respectively and 48 bottles of wine (750 Mls. each or in any other pack size) but not exceeding 36 Bls. on payment of a permit fee indicated below :—

Further, the possession limit of retail sale, transportation/carrying personally and possession by the permit holder in form L-50A for any social or special occasions like weddings, parties etc. will be 72 Bls of Foreign Spirit/Country liquor and 78 Bls of Beer and 48 bottles of wine (750 mls each or in any other pack size) but not exceeding 36 bls. However, Lifting as per the satisfaction of 8100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 the Permit Issuing authority shall be allowed subject to the payment of L 50-A permit fee of Rs.1000/- only.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (E&T).

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 18 नवम्बर, 2017

संख्याः ई0 एक्स0 एन0-(1)-1/2017-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब ऐक्साइज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 58 की उप-धारा (ई0) (एफ0)(जी0) उप-भाग (2) तथा हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज एक्ट, 2011 की धारा 25 व 80 के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 1-17/64-ई0एण्ड टी0, दिनांक 2 सितम्बर, 1965 तथा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश इन्टाक्सीकैन्टस लाईसैंस एण्ड सेल आर्डरज, 1965 (जिसे इसके पश्चात्‌ उक्त आदेश कहा गया है) के आदेश-2 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करने के आदेश प्रदान करते है :--

AMENDMENTS

In the said rules Sub order (1) (2) & (4) of order 2A of the Himachal Pradesh Intoxicant License & Sale Orders 1965 shall be substituted by the following :—

Note :—The limit of transportation mentioned at item No.(1) and (2) above shall be alternative with the limit mentioned at item No. 4.

Provided that a person on the authority of a permit in Form L-50 may, for bonafide consumption by him, the members of his family or his guests, purchase, transport and possess foreign spirit upto 36 bottles of Foreign Spirit (750 Mls. each) and 48 bottles of Beer (650 Mls. each) i.e. 27 Bls. of Foreign Spirit and 31.2 Bls. of Beer respectively and 48 bottles of wine (750 Mls. each or in any other pack size) but not exceeding 36 Bls. on payment of a permit fee indicated below :—

Further, the possession limit of retail sale, transportation/carrying personally and possession by the permit holder in form L-50A for any social or special occasions like weddings, parties etc. will be 72 Bls of Foreign Spirit/Country liquor and 78 Bls of Beer and 48 bottles of wine (750 mls each or in any other pack size) but not exceeding 36 bls. However, Lifting as per the satisfaction of the Permit Issuing authority shall be allowed subject to the payment of L 50-A permit fee of Rs.1000/- only.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

-------

INDUSTRIES DEPARTMENT

A-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th November, 2017

No. Ind-A(B)2-1/2006-Vol-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following officers of Department of Industries, shall retire from the Government service as indicated against each, after attaining the age of superannuation:—

By order, TARUN KAPOOR, Addl. Chief Secretary (Industries).

8102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 [Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-31/2017 dated 20/11/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 36/2017-State Tax

Shimla-2, the 20th November, 2017

No.EXN-F(10)-31/2017.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, –

(i) in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word, "30th September", the figures, letters and word "31st October" shall be substituted;

(ii) in rule 118, for the words "a period of ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;

(iii) in rule 119, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;

(iv) in rule 120, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;

(v) in rule 120A, the marginal heading "Revision of declaration in FORM GST TRAN-1" shall be inserted;

(vi) in FORM GST REG-29, -

(a) for the heading, "APPLICATION FOR CANCELATION OF PROVISIONAL REGISTRATION", the heading, "APPLICATION FOR CANCELATION OF REGISTRATION OF MIGRATED TAXPAYERS" shall be substituted;

(b) under sub-heading PART-A, against item (i), for the word and letters "Provisional ID", the letters "GSTIN" shall be substituted.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-40/2017 dated

20/11/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 47/2017-State Tax

Shimla-2, the 20th November, 2017

No.EXN-F(10)-40/2017.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—

(i) in rule 89, in sub-rule(1), for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by,-

(a) the recipient of deemed export supplies; or

(b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund'';

(ii) in rule 96A, in sub-rule(1), in clause (a), after the words "After the expiry of three months", the words ", or such further period as may be allowed by the Commissioner," shall be inserted;

(iii) in FORM GST RFD-01

(a) for "Statement -2", the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement-2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

8104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 (b) for "statement-4", the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-40/2017 dated

20/11/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 39/2017-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 20th November, 2017

No.EXN-F(10)-40/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the state tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:—

Table

Explanation.—(1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

_________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-40/2017 dated

20/11/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 48/2017-State Tax

Shimla-2, the 20th November, 2017

No.EXN-F(10)-40/2017.—In exercise of the powers conferred by section 147 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased notify the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely:—

Explanation.—

For the purposes of this notification,—

1. "Advance Authorisation" means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.

2. Export promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015- 20 for import of capital goods for physical exports.

3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-40/2017 dated

20/11/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 40/2017-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 20th November, 2017

No.EXN-F(10)-40/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to exempt the intra-State supply of taxable goods (hereafter in this notification referred to as "the said goods") by a registered supplier to a registered recipient for export, from so much of the state8107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 0.05 per cent., subject to fulfilment of the following conditions, namely:—

(i) the registered supplier shall supply the goods to the registered recipient on a tax invoice;

(ii) the registered recipient shall export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier;

(iii) the registered recipient shall indicate the Goods and Services Tax Identification Number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be;

(iv) the registered recipient shall be registered with an Export Promotion Council or a Commodity Board recognised by the Department of Commerce;

(v) the registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier;

(vi) the registered recipient shall move the said goods from place of registered supplier – (a) directly to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported; or

(b) directly to a registered warehouse from where the said goods shall be move to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported;

(vii) if the registered recipient intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, the goods from each registered supplier shall move to a registered warehouse and after aggregation, the registered recipient shall move goods to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where they shall be exported;

(viii)in case of situation referred to in condition (vii), the registered recipient shall endorse receipt of goods on the tax invoice and also obtain acknowledgement of receipt of goods in the registered warehouse from the warehouse operator and the endorsed tax invoice and the acknowledgment of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as to the jurisdictional tax officer of such supplier; and (ix) when goods have been exported, the registered recipient shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) and tax invoice of the registered supplier along with proof of export general manifest or export report having been filed to the registered supplier as well as jurisdictional tax officer of such supplier.

2. The registered supplier shall not be eligible for the above mentioned exemption if the registered recipient fails to export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of tax invoice.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary(E&T).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Vivek Kumar s/o Shri Roshan Lal, Village Bakarti, P.O. Masiana, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

and

2. Sweeti Kanchan d/o Shri Tara Chand, r/o Ward No. 4 (Doli Muhalla) Sujanpur Tihra, . . Applicants. P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Vivek Kumar & Sweeti Kanchan have filed an application under section Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and others documents in the court of undersigned in which they stated that they heve solemnized marriage on 23-10-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 5-12-2017. The objection received after 5-12-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 2-11-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Mukesh Kumar s/o Shri Raghuvir Singh, Village Kaswar, P.O. Guwardu, Tehsil Bamson (Touni Devi), District Hamirpur (H.P.).

2. Bhoomiki Devi d/o Shri Budhi Ram, r/o Village Tiyan, P.O. Lag Devi, Tehsil Bamson . . Applicants. (Touni Devi), District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Act, 1954.

Mukesh Kumar & Bhoomiki Devi have filed an application under section Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and others documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 5-12-2017. The objection received after 5-12-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 2-11-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Naresh Kumar s/o Shri Kishori Lal, Village Jihar, P.O. Patlander, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Puja Vishvkarma, r/o Gram Baranw, P.O. Bhudlura Baraon, District Vhandauli, (UP) .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Naresh Kumar & Puja have filed an application under section Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and others documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-12-2017. The objection received after 16-12-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 2-11-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/NT/2017/Misc.

तारीख पेशी : 25-11-2017 श्री राम लाल पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी गांव दोहदरू, डाकघर लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमाः-नाम दरूस्ती।

नोटिस बनाम :-आम जनता।

प्रार्थी श्री राम लाल पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी गांव दोहदरू, डाकघर लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम पटवार वृा लगडू के मुहाल दोहदरू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में राम पाल दर्ज हो चुका है, जबकि परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत पुखरू, व आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम राम लाल है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृा लगडू के मुहाल दोहदरू में मेरा नाम राम पाल उप नाम राम लाल दर्ज किया जाये वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामाें का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2017 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री राम लाल पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी गांव दोहदरू, डाकघर लगडू, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृा लगडू के मुहाल दोहदरू में राम पाल पुत्र श्री वेद प्रकाश के बजाये राम पाल उपनाम राम लाल पुत्र श्री वेद प्रकाश दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, हि0 प्र0

दिनांक पेशी : 15-12-2017 सुरेन्द्र कुमार

बनाम प्रताप चन्द आदि निवासीयान महाल कजराड,़ मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 सुरेन्द्र कुमार ने इस अदालत हजा में वराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 51, खतौनी, नं0 84, 85, खसरा नम्बरान 708, 709, किाा-2, रकबा तादादी 0-17-35 है0 महाल कजराड़, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 8. (a) जसवंत पुत्र रतो (b) लोहली देवी w/o सुभाष (c) रेखा देवी w/o गगां राम (d) रशमा देवी w/o पवन कुमार (e) रीना देवी w/o पप्पू राम 4. मनशां देवी w/o धोगरू 7. गंगी देवी w/o वुधु सिंह 11. पुन्नो देवी w/o प्रशोतम 13. सत्या देवी w/o शान्ती को बेजिरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 15-12 2017 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्‌द्‌मा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-10-2017 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

बैजनाथ।

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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, हि0 प्र0

दिनांक पेशी : 29-12-2017 मुकद्दमा संख्या : 67/NT/2016 68/NT/2016

Ambo बनाम

Vidya Devi निवासीयान महाल सीर खड, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

अम्बो ने इस अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 20, 21, खतौनी नं0 34, 36, खसरा नम्बरान (229, 237, किाा-2) (230, 231, 232, 233, 234 किाा-5), रकबा तादादी 0-3-22 व 0-6-54 है0 महाल सीरखड, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 1. शान्ति कुमार s/o योग राज, 2. अशवनी पुत्र, 3. सुदर्शना देवी, 4. स्वर्णा देवी, 5. पवना देवी पुत्रियां विध्या देवी पत्नी स्व0 श्री मोहन लाल 6. राज कुमार 7, विजय कुमार पुत्रान गोविन्द राम 8, सतोष कुमार पुत्र लक्षमण 9. विश्वानाथ पुत्र गिरधारी लाल, 10 ईश्वर सिंह पुत्र कर्ण सिंह 11. वंसी पुत्र नथ्थू, निवासी सीरखड, मौजा पपरोला को बजिरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 29-12-2017 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्‌दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-10-2017 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

बैजनाथ।8112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 7-DT-/2017

तारीख पेशी : 25-10-2017 श्री टिकम राम पुत्र श्री दिले राम, निवासी नजां, डा0 ठेला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री टिकम राम पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र नरायण सिंह का जन्म दिनांक 3-4-2011 को स्थान गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथी का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत जिया, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को नरायण सिंह पुत्र श्री टिकम राम कीे जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-11-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भून्तर, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 25-10-2017 केस नं0 : 8-DT-/2017

श्री टिकम राम पुत्र श्री दिले राम, निवासी नजां, डा0 ठेला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

इश्तहार :

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री टिकम राम पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री हेमलता का जन्म दिनांक 2-3-2012 को स्थान गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथी का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत जिया, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को हेमलता पुत्री श्री टिकम राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-11-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भून्तर, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थिन। कविता देवी पुत्री श्री लोत राम, निवासी गांव देहुरी, डा0 कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व अभिलेख महाल कनौन में नाम दरुस्ती बारे।

श्रीमती कविता देवी पुत्री श्री लोत राम, निवासी गांव देहुरी, डा0 कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित पेश किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में उसका नाम मीना देवी दर्ज हुआ है जो कि गलत है जबकि उसका नाम ग्राम पंचायत कनौन में कविता देवी दर्ज है जोकि सही है। अतः उसने प्रार्थना की है कि राजस्व रिकार्ड महाल कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में प्रार्थिया का नाम मीना देवी पुत्री लोत राम के स्थान पर मीना देवी उर्फ कविता देवी पुत्री लोत राम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 27-11-2017 तक असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर इस कार्यालय में पेश कर सकता है अन्यथा इसे दर्ज करने के आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 27-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।8114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 तारीख पेशी : 24-10-2017 केस नं0 : 6-DT/2017

शेर सिंह पुत्र श्री देवी राम, निवासी गांव शपाका, डा0 मौहल, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

शेर सिंह पुत्र श्री देवी राम, निवासी गांव शपाका, डा0 मौहल, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र दिया है कि उसकी पुत्री अनु ठाकुर का जन्म दिनांक 11-7-2011 को स्थान गांव शपाका, डाकघर मौहल, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत, शिलीराजगिरी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनु ठाकुर पुत्री श्री शेर सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 25-11-17 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार भून्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नन्द लाल कैन्थला, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 11/16

तारीख दायर : 02-05-2016 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री दिना लाल, निवासी गांव खमनैना, डा0 कुंगल, तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री दिना लाल, निवासी गांव खमनैना, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी अपने पुत्र ऋतीक का नाम व जन्म तिथि8115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 08-07-2014 का इन्द्राज स्थानीय पंचायत में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवा सका है। प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत कुंगल बाल्टी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री संजीव कुमार पुत्र श्री दिना लाल के पुत्र का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 29-11-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

नन्द लाल कैन्थला, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नन्द लाल कैन्थला, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती सुनमणि पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव श्याम नगर, डा0 खडाहन, तहसील ननखरी, . . प्रार्थिया। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता :

ग्राम पंचायत जाहु के परिवार रजिस्टर में नाम दरूस्त करने वारा प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता :

श्रीमती सुनमणि पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव श्याम नगर, ग्राम पंचायत जाहु, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम पंचायत अभिलेख में शुकरी दर्ज है जो कि सही नहीं है। प्रार्थिया का सही नाम सुनमणि है। प्रार्थिया अपना नाम शुकरी के स्थान पर सुनमणि दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम गाम पंचायत जाहु के अभिलेख में परिवर्तन करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 29-11-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया का नाम परिवर्तन करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

नन्द लाल कैन्थला, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।8116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,

District Shimla H.P.

In the matter of :

1. Sh. Pankaj Sharma s/o Shri Jagannath Sharma, aged 29 years, r/o Village and P. O. Besri, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.

2. Monika Bhuria d/o Shri Prithvi Singh Bhuria, Village Upper Pakhim, P.O. Bairghat, . . Applicants.

Tehsil Thural, District Kangra, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage

Act, 1954.

Sh. Pankaj Sharma s/o Shri Jagannath Sharma, aged 29 years, r/o Village and P.O. Besri, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. and Monika Bhuria d/o Shri Prithvi Singh Bhuria, aged 29 years, Village Upper Pakhi, P.O. Bairghat, Tehsil Thural, District Kangra, H.P. have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-10-2017 at Besri Rampur Bushahr, Tehsil Rampur, Distt. Shimla, H.P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-11-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21th day of the October, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,

जिला शिमला, हि0 प्र0

नं0 मुकद्दमा : 25/2017

तारीख दायर : 17-07-17 श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री ज़ालिम सिंह, गांव कुहल, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला . . वादी। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/ख्तौनी नं0 136/368 व 135/366 व 126/105 और 23/103 चक कुहल, उप-तहसील तकलेच, जिला श्मिला, हि0 प्र0।8117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 नोटिस बनाम आम जनता। यह दरख्वास्त श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री ज़ालिम सिंह, गांव कुहल, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक पहचान पत्र, ग्राम पंचायत व शिक्षा विभाग के अभिलेख में लीला देवी दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक कुहल के खाता/खतौनी नं0 136/368 व 135/366 व 126/105 और 23/103 चक कुहल के खाना मालिक में वादी का नाम नीलू देवी दर्शाया गया है जो सही नही हैं। वादी उपरोक्त कागज़ात माल में नीलू देवी के स्थान पर लीला देवी दरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम उपरोक्त माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 02-12-2017 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 02-11-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Hira Lal Thakur, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat,

District Solan, H.P.

मिसल नं0 : 02/13-B of 2017

मुकद्दमा बनाम : श्रीमती कला देवी पत्नी स्व0 श्री बसन्त सिंह, निवासी गांव दसेरन वाला।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती कला देवी पत्नी स्व0 श्री बसन्त सिंह, निवासी गांव दसेरन वाला, उप-तहसील दाड़लाघाट ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त भराड़ीघाट में श्रीमती कलावती देवी उर्फ कला देवी पत्नी स्व0 श्री बसन्त सिंह चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थिया का नाम श्रीमती कला देवी पत्नी स्व0 श्री बसन्त सिंह है। प्रार्थिया ने प्रमाण में परिवार रजिस्टर की ब्यान हल्फी जमाबन्दी की, आधार कार्ड की पहचान-पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 11-12-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-10-2017 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।8118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2017/30 कार्तिक, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम

गुरदीप सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री पुर्ण सिंह, निवासी भडसाली हार, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी गोद ली हुई पुत्री कोमलनाथ का जन्म गांव भडसाली हार में दिनांक 08-08-2001 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-10-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम

अशवनी कुमार चब्बा बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशवनी कुमार चब्बा पुत्र श्री नरिन्दर चब्बा, निवासी वार्ड नं0 7, वासी सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके दादा श्री रामनाथ की मृत्यु गांव सन्तोषगढ़ में दिनांक 04-10-1980 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-10-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है