Himachal Pradesh Gazette, No. 208, 06 January 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th January, 2018

No. TSM-A(4)-4/2013.—The Governor, Himachal Pradesh, in pursuance of letter No. Per (AP.B)(5)-6/2012 dated 27th December, 2017 of the Addl. Chief Secretary (Personnel) to the 208-राजपत्र/2017-06-01-2018 (9473) 9474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 Government of Himachal Pradesh is pleased to withdraw the nominations of Shri Sanjay Thakur, Prop. Hotel Combermere, Shimla, Himachal Pradesh and Shri Kuldeep Pathania, Ex-MLA, Village and Post Office Bourui, Tehsil & District Hamirpur, Himachal Pradesh on the Board of Governors of State Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition Society, Hamirpur with effect from 27th December, 2017.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secy. (TSM & CA).

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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 04th January, 2018

No. TSM-A (4)-1/2008-Vol-II.—The Governor, Himachal Pradesh, in pursuance of letter No. Per(AP.B)(5)-6/2012 dated 27th December, 2017 of the Addl. Chief Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh is pleased to withdraw the nominations of the following Non- Official Members of the Tourism Development Council, Manali, District Kullu (HP) with effect from 27th December, 2017:—

1. Shri Gautam Nath Thakur, Chief Adviser, Hotel Assiciation, Manali, District Kullu (H.P.).

2. Shri Anoop Ram Thakur, President Manali Hotelier Association, District Kullu (H.P.).

3. Shri Anil Sharma, President, HP Travel Agents Association, Matkon Travels, The Mall, Manali, District Kullu (H.P.).

4. Sh. Kamal Chand Retd. DTDO, House No.127, Ward No. 6, Siyal Road, Manali, District Kullu (H.P.).

5. Sh. Rup Chand Negi, Ex-Chairman, Municipal Council Manali, District Kullu (H.P.).

6. Shri Sunder Thakur, Shobha House, Kullu, Distt. Kullu (H.P.).

7. Shri Anil Sood. Harrison Travels, Kullu Distt. Kullu (H.P.).

8. Shri Khem Raj Thakur, Snow Land Holidays Pvt. Ltd . HIMCU, The Mall, Manali, District Kullu (H.P.).

9 . Shri Naveen Tanwar c/o Hotel Naveen, P.O. Manali, Teh. Manali, District Kullu (H.P.).

By order, MANISHA NANDA, Addl.Chief Secretary (Tourism & CA).

अधिसूचना

शिमला-2 04 जनवरी, 2018

संख्या यू0डी0ए0(1)-2/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन में नगर परिषद नालागढ़ की बाबत उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र मे अधिसूचित करते हैंः-

आदेश द्वारा, तरून कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of notification No.UD-A(1)-2/2016, dated 04-01-2018 as required

under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 04 January, 2018

No.UD-A (1)-2/2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of Vice President in respect of Municipal Council Nalagarh in District Solan, as under.—

By order, Tarun Kapoor, Addl. Chief Secretary (UD).

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-28/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-28/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-28/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याःएफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-29/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।9478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-29/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF FORESTS

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-29/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-30/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 9480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-31/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-31/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-32/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।9483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-32/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-33/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-33/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-34/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।9486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-34/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-35/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 9488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-35/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-36/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-36/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of 9490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-37/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।9491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-37/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-38/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

पश्चिमः उप महाल खदली बागड़ी, व महाल चियोग

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-38/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

Case No. : 18/13 of 2017 Date of Institution : 16-11-2017

State of Himachal Pradesh

V/s

Sh. Bhupinder Sharma s/o Sh. Bal Krishan Sharma, Smt. Neelam Kumar Sharma & others Notice:—Proceedings U/s 118 of H. P. Tenancy and Land Reforms Act,1972.

To

1. State of HP through District Collector Solan,

2. M/S Luxury Hotels & Motels Pvt. through its Managing Director, Village Parotha Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P.

3. Sh. Vinod Kumar, through its Managing Director, M/s Luxury Hotels & Motels Pvt. M/s Luxury Hotels & Motels Pvt. through its Managing Director, Village Parotha Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P.

4. Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Anji, Tehsil Kandaghat, District Solan HP.

WHEREAS, a case for the violation of section 118 of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 has been instituted against M/s Luxury Hotels & Motels Pvt. through its Managing Director, i.e. Respondent No.1, & Sh. Vinod Kumar Garg, through its Managing Director, M/s Luxury Hotels & Motels Pvt. through its Managing Director, i.e. Respondent No. 2, both the resident of Village Parotha, Tehsil Kandaghat, District Solan in respect of land comprised in Khasra No. 617/540, 618/540, 619/540, 620/540, and 621/540 Kita-5 measuring 0-42-81 hectare situated in Mauja Anji, Tehsil Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh.

In view of this the summons were sent to the Respondents on the address mentioned above and served through Sh. Sandeep Kumar, Revenue Chowkidar, Patwar Circle Manjhol, Tehsil Kandaghat, District Solan to present Office Manager, "Zurich Resort" Sh. Khem Raj, but both the Respondents did not appear before this court on the date of hearing i.e. 02-12-2017 after effected service.

NOW THEREFORE, this publication under Order 5 Rule 20 of CPC is hereby issued to M/s Luxury Hotels & Motels Pvt. through its Managing Director, i.e. Respondent No. 1, & Sh. Vinod Kumar Garg, through its Managing Director, M/s Luxury Hotels & Motels Pvt. through its Managing Director, i.e. Respondent No. 2, both residents of Village Parotha, Tehsil Kandaghat, District Solan, H. P. mentioned above who are informed through this Notice that they should appear in this court on 11-01-2018 at 2:00 PM personally or through counsel failing which the ex- parte proceeding shall be taken according to law.

Given under my hand and the seal of this court on 6th day of December, 2017.

Sd/-

District Collector,

Solan. District Solan H.P.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 06th January, 2018

No. GAD(PA)4(D)-7/90.—The following Order by the Governor of Himachal Pradesh dated 5th January, 2018 is published for general information:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 179 के परन्तुक के निबंधनों के अनुसार अध्यक्ष का पद, विधान सभा की प्रथम बैठक से ठीक पूर्व रिक्त हो जाएगा और उपाध्यक्ष का पद पहले ही रिक्त है।

अतः अब, मैं आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रमेश ध्वाला, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को एतद्‌ द्वारा विधान सभा की प्रथम बैठक से और जब तक उक्त विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता है, अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करता हूँ।

(आचार्य देवव्रत)

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

By order, VINEET CHAWDHRY, Chief Secretary.

__________

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 06th January, 2018

No. GAD(PA)4(D)-7/90.—The following Order by the Governor of Himachal Pradesh dated 5th January, 2018 is published for general information:—

मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री रमेश ध्वाला को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के उपबन्धाेंं के अनुसार शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

(आचार्य देवेवव्रत)

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

By order, VINEET CHAWDHRY, Chief Secretary.

श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री गोपाल दास, निवासी गांव लुदियां, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी (विजय कुमार) की जन्म तिथि 19-03-1997 है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्र्थी विजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तारागढ़ के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22-01-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Raj Kumar s/o Sher Singh, r/o Village Gothiara, P.O. Gangot, Tehsil Barsar, Distt.

Hamirpur, H.P.

2. Anita devi d/o Balak Ram, r/o Village Bared P.O. Ghotr, Tehsil Nirmond, Distt. Kullu, . . प्रार्थी। H.P.

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्ा आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 10-03-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।9497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Vishal s/o Sikander Singh, r/o Village Thanjiani, P.O. Thanjiani, Tehsil Barsar, Distt.

Hamirpur, H.P.

2. Priyanka Bhatti d/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Ladrour, P.O. Ladrour, Tehsil Bhoranj, . . प्रार्थी। Distt. Hamirpur, H.P.

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्ा आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 20-03-2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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In the Court of Sh. Arindam Chaudhary I.A.S, Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Sunil Kumar s/o Shri Raj Kumar, Village Thana, P.O. Didwin, Tehsil & District Hamirpur (HP).

2. Archna Kumari d/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Dhalot, P.O. Bhira, Tehsil & Distt. Hamirpur, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public . .Respondents. Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Sunil Kumar and Archna Kumari have filed an application U/S 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 14-11-2017.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-01-2018. The objection received after 20-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

9498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 Issued today on 11-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur.

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In the Court of Sh. Arindam Chaudhary I.A.S, Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

Amit Kumar aged 22 years s/o Shri Pritam Chand, r/o Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP).

AND

Soniya aged 19 years d/o Shri Mandeep Singh, r/o 01/25, Sector 4, Rohini, Sector 7, North West, Delhi-85 . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice under Special Marriage Act, 1954.

Amit Kumar and Soniya have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-01-2018. The objection received after 16-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur.

__________

In the Court of Sh. Arindam Chaudhary I.A.S, Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

Tilak Raj Kalra aged 35 years s/o Shri Thana Mal, r/o House No. 131, Ward No.6 Hamirpur.

AND

Shilpa Devi aged 20 years d/o Shri Anil Kumar, r/o Village Barara, Tehsil Taunidevi, Distt. Hamirpur. . . Applicants.

General Public

Subject.—Notice under Special Marriage Act, 1954.

Tilak Raj Kalra and Shilpa Devi have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-01-2018. The objection received after 16-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur.

__________

In the Court of Sh. Arindam Chaudhary I.A.S, Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Kulvinder Kumar aged 27 years s/o Shri Yash Pal, r/o Village &P.O. Karara, Tehsil & Distt. Hamirpur, H.P.

2. Shivani Rana aged 22 years d/o Shri Balwant Singh, r/o Village Ghumardha, P.O. . . Applicants. Nareli, Tehsil & Distt. Hamirpur, H.P.

Versus

General Public . . Respondents.

Subject.—Notice of the Intended Marriage

Kulvinder Kumar and Shivani Rana have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit in the court of undersigned in which they stated that they solemnize marriage on 16-11-2016.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-01-2018. The objection received after 15-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur.

1. श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री कृष्ण स्वरूप, निवासी गांव व डाकघर जरोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

2. एकता पठानियां पुत्री श्री राजिंदर सिंह, निवासी गांव समकड़, डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, हाल पत्नी श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री कृष्ण स्वरूप, निवासी गांव व डाकघर जरोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र लेने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सन्नी शर्मा पुत्र श्री कृष्ण स्वरूप, निवासी गांव व डाकघर जरोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) व एकता पठानियां पुत्री श्री राजिंदर सिंह, निवासी गांव समकड़, डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल पत्नी श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री कृष्ण स्वरूप, निवासी गांव व डाकघर जरोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनकी शादी दिनांक 14-04-2014 को ग्राम पंचायत जरोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हो चुकी है तथा पंचायत रिकार्ड में दर्ज न है। इस शादी को उन्होंने ग्राम पंचायत जरोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है। प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी के पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह लिखित या मौखिक रूप में आपाि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 09-01-2018 दिन से पूर्व कर सकता है अन्यथा हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उपमण्डल दण्डाधिकारी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 13/2017 तारीख दायर : 07-12-2017 तारीख पेशी : 18/01/2018 1. श्री राजीव कौशल पुत्र स्व0 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मोती राम, निवासी ग्राम सेरटी, डा0 वीरगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

2. श्री संजीव कौशल पुत्र स्व0 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मोती राम, निवासी ग्राम सेरटी, डा0 वीरगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

. . वादीगण। दरख्वास्त दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख के मोहाल मंगसू, पटवार वृा कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।9501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 श्री राजीव कौशल व श्री संजीव कौशल पुत्रान स्व0 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री मोती राम, निवासीगण ग्राम सेरटी, डा0 वीरगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनका नाम मोहाल मंगसू, पटवार वृा कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़ के राजस्व अभिलेख में रिन्कू पुत्र अशोक कुमार व सन्जू पुत्र अशोक कुमार दर्ज कागज़ात माल है जो गलत दर्ज है। आवेदकों का सही नाम राजीव कौशल व संजीव कौशल है। जिसकी पुष्टि में उन्होंने ग्राम पंचायत मंगसू द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि व आधार कार्ड नम्बर श्री राजीव कौशल 8378 4726 2356, आधार कार्ड नम्बर श्री संजीव कौशल 5804 0556 4297 की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजीव कौशल पुत्र अशोक कुमार जिसका नाम राजस्व अभिलेख में रिन्कू पुत्र अशोक कुमार तथा श्री संजीव कौशल पुत्र अशोक कुमार जिसका नाम राजस्व अभिलेख में सन्जू पुत्र अशोक कमार दर्ज है के स्थान पर राजीव कौशल उर्फ रिन्कू व संजीव कौशल उर्फ सन्जू पुत्र अशोक कुमार दरूस्त/दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में इस इश्तहार के प्रकाशन 18-01-2018 तक असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है इसके पश्चात कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत नही होगा तथा उपरोक्त व्यक्ति के नाम दरूस्ती के आदेश अदालत से जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुये।

मोहर।

प्रदीप कुमार जस्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नम्बर : 37/2017 तारीख दायर : 02/12/2017 श्री राज कुमार पुत्र श्री भगत राम, गांव देवठी, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दरूस्ती सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 195/511, वाका चक देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री राज कुमार पुत्र श्री भगत राम, गांव देवठी, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड ग्राम पंचायत में राज कुमार दर्ज है जो सही व दरूस्त है परन्तु वाका चक देवठी के खाता/खतौनी नं0 195/511, वाका चक देवठी के खाना मालिक में वादी का नाम राजू दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी उपरोक्त कागज़ात माल में अपना नाम राजू के स्थान पर राज कुमार दरूस्त व दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागज़ात में दरूस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 09-01-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी 9502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2018/16 पौष, 1939 उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरूस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 08-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

दीवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Ishwar Dass s/o Late Shri Mani Ram, r/o Village Jubber, P.O. Durgapur, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Ishwar Dass s/o Late Shri Mani Ram, r/o Village Jubber, P.O. Durgapur, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his daughter named—Ms. Preeti Verma d/o Shri Ishwar Dass s/o Lt. Shri Mani Ram, r/o Village Jubber, P.O. Durgapur, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Neen, Shimla.

Sl. No. Name of the faimily member Relation Date of birth 1. Ms. Preeti Verma Daughter 11.09.1995 Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Neen, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 20-12-2017 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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In the Court of Shri Ajit Bhardwaj, H.P.A.S., Sub Divisional Magisrate Shimla (Urban)

District Shimla, Himachal Pradesh

District Shimla, H. P.

Smt. Vijay Laxmi w/o Late Shri Joginder Singh, r/o Mount View, Viksa Nagar, Tehsil & . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Vijay Laxmi w/o Late Shri Joginder Singh, r/o Mount View, Viksa Nagar, Tehsil & District Shimla, H. P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her brother-in-law namely Balak Ram (DOD 13-05-2014) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 15-01-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 16th day of December, 2017.

Seal.

AJIT BHARDWAJ (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla,H.P.

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