Himachal Pradesh Gazette, No. 209, 08 January 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th December, 2017

No. HHC/GAZ/14-231/97-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 12 days earned leave w.e.f. 01-01-2018 to 12-01-2018 with permission to prefix 31-12-2017 being 209-राजपत्र/2017-08-01-2018 (9505) 9506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 Sunday and Suffix 13-01-2018 and 14-01-2018 being Second Saturday and Sunday in favour of Sh. Ajay Mehta, Additional District and Sessions Judge, Hamirpur, HP.

Certified that Sh. Ajay Mehta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Ajay Mehta would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Hamirpur, HP but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th December, 2017

No. HHC/GAZ/14-244/99.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 03-01-2018 to 12-01-2018 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 13-01-2018 and 14-01-2018 in favour of Sh. Jia Lal Azad, Additional District and Sessions Judge, Kullu, HP.

Certified that Sh. Jia Lal Azad is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Jia Lal Azad would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Kullu, HP but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th December, 2017

No. HHC/GAZ/14-374/2016.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 01-01-2018 to 06-01-2018 with permission to affix Sunday falling on 31-12-2017 and 07-01-2018 in favour of Ms. Deepika Thakran, Civil Judge-cum-JMIC-III, Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.

Certified that Ms. Deepika Thakran is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepika Thakran would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC-III, Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd December, 2017

No. HHC/GAZ/14-357/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave w.e.f. 26-12-2017 to 03-01-2018 with permission to prefix 24th and 25th December, 2017 being Sunday and Gazetted holiday in favour of Ms. Surabhi Shree Gupta, Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, District Kangra, H. P.

Certified that Ms. Surabhi Shree Gupta is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Surabhi Shree Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, District Kangra, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd December, 2017

No. HHC/GAZ/14-380/2017.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave w.e.f. 27-12-2017 to 30-12-2017 with permission to suffix Sunday falling on 31-12-2017 in favour of Ms. Vatsala Chaudhary, Civil Judge-cum-JM (VIII), Shimla, H. P. Certified that Ms. Vatsala Chaudhary is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Vatsala Chaudhary would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (VIII), Shimla, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th December, 2017

No. HHC/Admn.16 (24)75-V.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code 9508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H. P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Sandeep Kumar, Advocate, Una as Oath Commissioner at Una, H. P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla ,the 22nd December, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-ACJM, Palampur, District Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, District Kangra, HP and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid court under head "2014–Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Surabhi Shree Gupta, Civil Judge-cum-JMIC, Palampur, District Kangra, H. P. w.e.f. 26-12-2017 to 03-01-2018 with permission to prefix 24th and 25th December, 2017 being Sunday and Gazetted holiday or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th December, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid court under head "2014–Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Ajay Mehta, Additional District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P. w.e.f. 01-01-2018 to 12-01-2018 with permission to prefix 31-12-2017 being Sunday and suffix 13-01-2018 and 14-01-2017 being Second Saturday and Sunday or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd December, 2017

No. HHC/Admn.6(7)74-XIV.—Consequent upon upgradation of existing posts of Personal Assistants to the District and Sessions Judges to that of Private Secretaries vide Notification No. Home-B(E)3-26/99-Vol-II, dated 11th October 2017, the Hon'ble Acting Chief Justice has been pleased to appoint/promote Sh. Ravinder Singh Kalsi, Executive Assistant (Personal Assistant) to the District and Sessions Division, Sirmour at Nahanas Private Secretary in the pay scale of Rs. 15600-39100+Rs. 5,400/- Grade Pay purely on ad hoc basis with immediate effect subject to the condition that the ad hoc appointment will not confer any right for seniority and regularization etc.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th December, 2017

No. HHC/Admn.6-7(74)JW-Part.—Shri Ravinder Singh Kalsi, Private Secretary (ad hoc basis) to the District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan shall stand retired from service with effect from 31-12-2017 (afternoon) on his attaining the age of superannuation as per provision of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.

By order, Sd/- Registrar General.

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-39/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

9510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated 7th

December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-39/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-40/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 9512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-40/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-41/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated 7th

December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-41/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

9514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-42/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।9515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-42/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

______

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-43/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।9517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-43/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-44/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-44/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule9519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-45/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।9520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-45/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-46/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

पूर्वः महाल तुंगला, पुजारो, डी.पी.एफ. तुंगला

पश्चिम-महाल कीट

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-46/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला -2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-47/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-47/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule 9524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-48/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-48/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-49/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

पूर्वः महाल डी. पी.एफ. नरगुणी

पश्चिमः महाल सनाणा

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-49/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-50/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-30/2014, dated

7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 7th December, 2017

Notification No.FFE-B-F(14)-50/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule9529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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हिमाचल प्रदेश तेहरवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांकः 6 जनवरी, 2018

सं0वि0स0-विधायन-आदेश/1-4/2013.--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में श्री रमेश चंद ध्वाला, विधान सभा सदस्य ने विधान सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के समक्ष दिनांक 6 जनवरी, 2018 को शपथ ग्रहण की।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सुंदर सिंह वर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।9530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

दिनांकः 08 जनवरी, 2018

उद्योग-भू(खनि-4)लघु-101/2000-I-10084-10091.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर में पड़ने वाली 7 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतू अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्‌ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है । निविदाएं खनि अधिकारी सिरमौर जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 08-02-2018 को शाम 4 : 00 बजे तक खनि अधिकारी सिरमौर, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 09-02-2018 को प्रातः 11ः00 बजे उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी नगर परिषद्‌ हाल, नाहन, जिला सिरमौर में की जाएगी, जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्‌डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन, जिला सिरमौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतू खानों/खड्‌डों की जानकारी विभागीय web site himachal.nic.in/industry से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

1. पेनकार्ड ।

2. खन्‌न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्रा।

3. अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) जोकि खनि अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।

4. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिग 50000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय सिरमौर में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे । 5. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिग 50,000/-रूपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बंधित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होंगे । नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश9531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 करने से पूर्व खनि अधिकारी, सिरमौर से प्रवेश पत्रा प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्रा पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।

6. बैंक ड्राफ्ट सम्बधिंत खनि अधिकारी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

7. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली Bonafide Certificate प्रस्तुत करना होगा।

8. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी ।

9. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे ।

10. निविदा खोलने के दौरान आवेदक का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा।

11. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी सिरमौर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मुल्य 5,000/- रू0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, सिरमौर के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश।

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DETAIL OF RIVER BED QUARRIES OF DISTRICT SIRMOUR

PROPOSED FOR AUCTION

नोटः- उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करती है तथा Forest Clearance लेना अनिवार्य है।

निविदा-एवं-नीलामी शर्ते

1. विभाग द्वारा जिला सिरमौर में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्र्तगत खन्‌न हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्‌न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।

2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी ।

3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्‌न से सम्बंधित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।

4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने हाेंेगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथी से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रूपये की सीमा से वढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रूपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रूपये से वढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रूपये प्रति बोली के हिसाव से देनी होगी।

6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदयास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष9533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौेलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बधिंत खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बंधित क्षेत्र का निरीक्षण भी कर सकता है। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बंधित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।

9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगाें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन्‌ अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्‌डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्‌डों की बोली दे सकता है।

10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्र्तगत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत्‌ करवायेगा।

12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकंलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person ls Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््‌चात निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष मे9534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।

13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आकंलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्रा को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्रा से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिऐ गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्र्तगत दशाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाऐ गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी । लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हैक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 हैक्टर से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नही होगी।

17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. खन्‌न हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्‌ड में पहॅुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।9535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजि भूमि पडती है या किसी अन्य व्याक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी। 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

23. ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24. खन्‌न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजो़ के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए।

26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा।

28. खन्‌न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 29. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

31. ठेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वंय जिम्मेदार होगा ।

32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्‌म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।

33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तो ठेका शर्तनामा निषपादन के दोैरान लगा सकती है।

34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद्‌ भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रौमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।9536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939

In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Sandeep Kumar s/o Shri Phyre Lal, r/o Village Jatehri, P. O. Jhaniari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Kavita Devi d/o Shri tek Chand, r/o Village Rakker, P.O. Rajot, Tehsil Baijnath, .. Applicants. District Kangra (H.P.)

Versus

General Public .. Respondents.

Subject.— Notice of the intended Marriage.

Sandeep Kumar and Kavita Devi have filed an application u /s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized their marriage on 17-04-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-01-2018. The objection received after 16-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur.

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In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Amit Sharma s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Bhaddu, P. O. Khiah,Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Anu Lamba d/o Shri Chander Singh, r/o Village & P.O. Lachu, Ward No. 12, Tehsil .. Applicants. Lachu, District Kailai Zone Seti (Nepal)

Versus

General Public .. Respondents.

Subject.— Notice of the intended Marriage.

Amit Sharma and Anu Lamba havs filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized their marriage between within three calender months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-01-2018. The objection received after 16-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur.

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In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Surinder Kumar s/o Shri Roshan Lal, r/o Village Bhadala, P. O. Charot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) presently resident in Sanjay Kumar s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Manjhot, P.O. Ropa , Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Jyoti Kumari d/o Shri Dharam Singh, Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, .. Applicants. District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public .. Respondents.

Subject.— Notice of the intended Marriage.

Surinder Kumar and Jyoti Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnized their marriage within three calender months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-01-2018. The objection received after 30-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur.

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In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Pankaj Vishawkarma aged 27 Years s/o Om Parkash, r/o Village Manapur (Singhour), P. O. Charurpur, (Suklan), District Partap Garh, (U.P.) at present tenant at house of Sh. Pankaj s/o Duni Chand, r/o V.P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

9538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 2. Pooja Bhardwaj aged 18 years d/o Shri Duni Chand Bhardwaj, r/o Village Khalian P.O. Narola, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.)

.. Applicants.

Versus

General Public .. Respondents.

Subject.— Notice of the intended Marriage.

Pankaj Vishawkarma and Pooja Bhardwaj have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they got married within three calender months. from the date of application filed.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-01-2018. The objection received after 30-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur.

__________

In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Rajeev Verma s/o Shri Parkash Chand, r/o Village Chhoun, P. O. Brarara, Tehsil Touni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Tanuja Kumari d/o Shri Jai Chand, Village Bharthian, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, .. Applicants. District Hamirpur

Versus

General Public .. Respondents.

Subject.— Notice of the intended Marriage.

Rajeev Verma and Tanuja Kumari have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they got married on dated 21-12-2017 in Shiv Mandir Temple Anoo.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-01-2018. The objection received after 30-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur.

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In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Ran Singh and Ram Singh s/o Khalelu Ram, Village Khuhal, P. O. Amroh, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Request for Publication in H.P. Gazette.

Sh. Ran Singh alias Ram Singh s/o Khalelu Ram, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned in which he stated that as per school record his name is Ram Singh s/o Khalelu Ram But in revenue record his name is recorded as Ran Singh alias Ram Singh s/o Khalelu Ram. He also published the same in the two leading news papers. That both are the name of one and the same person & same is required in H.P. gazette also.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this statement of Sh. Ran Singh alias Ram Singh. Any one who have objection can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-01-2018. The objection received after 30-01-2018 will not be entertained and order will be issued accordingly.

Issued today on 26-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, (H.P.).

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In the Court of Shri Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Hamirpur

In the matter of :

1. Sunny Thakur aged 28 years s/o Shri Kashmir Singh, r/o Village Parnal, P. O. Nalti, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)

2. Indu Devi aged 26 years d/o Shri Surinder Kumar, r/o Village & P.O. Suan, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P. . . Applicants.

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Sunny Thakur and Indu Devi have filed an application u/s 16 Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other supported documents in the court of undersigned in which they stated that they have solemnized their marriage on 23-10-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-01-2018. The objection received after 16-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 11-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती भारती देवी पुत्री श्री जंग बंदन सिंह, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 98/17

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती भरती देवी सुपुत्री श्री जंग बंदन सिंह निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 3-1-1985 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदीका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदीका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदीका ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ कोलर में अपनी जन्म तिथि 03-01-1985 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती भरती देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 13-01-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती भारती देवी की जन्म की तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।9541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जनवरी, 2018/18 पौष, 1939 आज दिनांक 14-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Shri Vijay Kumar s/o Shri Rajender Kumar, r/o Village Shyampur, P.O. Gorkuwala Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Seema Devi d/o Shri Malkeet Singh, r/o Village Ajoli, P.O. Nihalgarh, Tehsil Paonta Shib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriaage Laws (Amendment Act 01,49 of 2001)

Shri Vijay Kumar s/o Shri Rajender Kumar, r/o Village Shyampur, P.O. Gorkuwala Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Seema Devi d/o Shri Malkeet Singh, r/o Village Ajoli, P.O. Nihalgarh, Tehsil Paonta Shib, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special marriage Act, 1954 on dated 15-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 29-11-2017 at their residence Shyampur and they have living together as husband and wife ever since then. Hence Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 29-11-2017 betwwen Shri Vijay Kumar s/o Shri Rajender Kumar, r/o Village Shyampur, P.O. Gorkuwala Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Seema Devi d/o Shri Malkeet Singh, r/o Village Ajoli, P.O. Nihalgarh, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 15-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Shri Monu Kumar s/o Shri Jagpal Singh, r/o Village Fatehpur Jat, Tehsil Nakur, District Saharanpur at present r/o Sh. Paramjeet Singh, House No. 152, Ward No.3, Rajban Road Badripur, Tehsil Paonta Sahib , Distt. Sirmaur, H.P.

2. Smt. Deepa Rani d/o Shri Ram Pal, r/o House No. 98, Village Pilana, Tehsil Khekada, District Bagpat, U.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriaage Laws (Amendment Act 01,49 of 2001).

Shri Monu Kumar s/o Shri Jagpal Singh, r/o Village Fatehpur Jat, Tehsil Nakur, District Saharanpur at present r/o Sh. Paramjeet Singh, House No. 152, Ward No.3, Rajban Road Badripur, Tehsil Paonta Sahib , Distt. Sirmaur, H.P and Smt. Deepa Rani d/o Shri Ram Pal, r/o House No. 98, Village Pilana, Tehsil Khekada, District Bagpat, U.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 14-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 13-12-2017 at their residence Devinagar and they have living together as husband and wife ever since then. Hence Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 13-12-2017 betwwen Shri Monu Kumar s/o Shri Jagpal Singh, r/o Village Fatehpur Jat, Tehsil Nakur, District Saharanpur at present r/o Sh. Paramjeet Singh, House No. 152, Ward No.3, Rajban Road Badripur, Tehsil Paonta Sahib , Distt. Sirmaur, H.P and Smt. Deepa Rani d/o Shri Ram Pal, r/o House No. 98, Village Pilana, Tehsil Khekada, District Bagpat, U.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 14-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है