Himachal Pradesh Gazette, No. 230, 05 February 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 जनवरी, 2018

संख्याःपीसीएच-एचए (3) 4/07.--क्योंकि विभाग में, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड बैजनाथ की ग्राम सभा हरेड़ के मुख्यालय को स्थान ''हरेड़'' से बदलकर ''जैहडू'' में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है ;

230-राजपत्र/2017-05-02-2018 (10341) 10342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा के विकास खण्ड बैजनाथ की ग्राम सभा हरेड़ के मुख्यालय को स्थान ''हरेड़'' से बदलकर ''जैहडू'' में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला कांगड़ा के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं ;

यदि ग्राम सभा हरेड़ के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त कांगड़ा को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ;

राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड बैजनाथ की ग्राम सभा हरेड़ के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त कांगड़ा की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 201/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-201/2014, Dated

29th January, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2018

No. FFE-B-F(14)-201/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 202/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

पश्चिमः महाल जांगला

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-202/2014, Dated

29th January, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2018

No. FFE-B-F(14)-202/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

East: Muhal Amboi

West: Muhal Jangla

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 203/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

महाल कामली

पश्चिमः महाल अडवाणी

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-203/2014, Dated

29th January, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2018

No. FFE-B-F(14)-203/2014.—Whereas the nature and extent of the righs of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

East: Muhal kamli

West: Muhal Adwani

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 204/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

पश्चिमः महाल गांवसारी

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-204/2014, Dated

29th January, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2018

No. FFE-B-F(14)-204/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2018

संख्याः एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 205/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-196/205, Dated

29th January, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2018

No. FFE-B-F(14)-205/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the10351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd January, 2018

No. EDN(TE)B(2)-15/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Shubh Karan Singh, Director Technical Education, Sundernagar shall hold the charge of the post of Vice Chancellor, Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur with immediate effect, till further order, in public interest.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (TE).

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th May, 2017

No. EDN(TE)B(2)7/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Dr. R. L. Sharma, Vice-Chancellor, Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur, District Hamirpur shall retire from on 15-05-2017 after noon on completion of three years tenure as Vice Chancellor.

By order, Sd/- Principal Secretary (TE).

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 05th July, 2017

No.: 11-6/85(Lab) ID/2017/Shimla/ Sanjay.—Whereas the Labour Officer-cum- Conciliation Officer, Shimla Zone, Distt. Shimla has submitted a report as provided u/s 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Sanjay Kaundal S/O Sh. S.R. Kaundal, Village- Jamog, P.O. Juni, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P. Vs i) The Director, SRL Ltd. G.P. 26 Maruti Industrial Estate, Udyog Vihar, Sector -18, Gurgaon, Haryana. ii) Sh. Rahul Singh, Senior Manager (H.R.) SRL Ltd. G.P. 26 Maruti Industrial Estate, Udyog Vihar, Sector -18, Gurgaon, Haryana. iii) Dr. Selja (Lab Head) SRL Diagnostics, IGMC Hospttal Shimla, H.P.

Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub-Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram(A) 4-9/2006-IV- Loose, dated- 15.2.2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:-

"Whether termination of services of Sh. Sanjay Kaundal S/O Sh. S.R. Kaundal, Village- Jamog, P.O. Juni, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P. vide termination notice dated-10353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 02-3-2016 by (i) The Director, SRL Ltd. G.P. 26 Maruti Industrial Estate, Udyog Vihar, Sector-18, Gurgaon, Haryana. (ii) Sh. Rahul Singh, Senior Manager (H.R.) SRL Ltd. G.P. 26 Maruti Industrial Estate, Udyog Vihar, Sector-18, Gurgaon, Haryana and iii) Dr. Selja (Lab. Head) SRL Diagnostics, IGMC Hospital Shimla, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from above employers?"

By order, Sd/- Joint Labour Commissioner,

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 3rd July, 2017

No.: 11-2/93 (Lab)ID/2017/Nalagarh-Sanjay.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Sanjay Kumar S/O Sh. Dev Raj Sharma, Village- Manner, P.O. Bairi, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur, H.P. with The Factory Manager, M/s Sara Textile Limited, VPO Bhatia, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P. as per demand notice dated- 12.8.2016.

As per report under section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer Solan, he tried to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub- Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram(A) 4-9/2006-IV-Loose, dated- 15-2-2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication:—

"Whether termination of services of Sh. Sanjay Kumar S/O Sh. Dev Raj Sharma, Village- Manner, P.O. Bairi, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur, H.P. w.e.f. 06-8-2016 by the Employer / The Factory Manager, M/s Sara Textile Limited, VPO Bhatia, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Joint Labour Commissioner.

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 07th July, 2017

No.: 11-2/93(Lab) ID/2017/Baddi.—It appears to the undersigned that an industrial dispute about the following issue exist between Sh. Vikas Thakur S/O Sh. Vidya Sagar, VPO Cholthra, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. Vs The Factory Manager, M/s Autocop ( India) Pvt. Ltd., 22, EPIP, Phase-II, Village Thana, Baddi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P.

Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

Whereas, undersigned while exercising the power vested as provided under sub section 5 of Section 12 of the Act ibid carefully examined the report and come to the conclusion that there exist an industrial dispute between the above parties which requires legal adjudication.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram(A) 4-9/2006- IV-Loose, dated- 15-2-2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Vikas Thakur S/O Sh. Vidya Sagar, VPO Cholthra, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, (H.P.) w.e.f. 08-10-2016 by the Factory Manager of M/s Autocop (India) Pvt. Ltd., 22, EPIP, Phase-II, Village Thana, Baddi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from above employer/ management?"

By order, Sd/- Joint Labour Commissioner,

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 06th July, 2017

No.: 11-1/95(Lab) ID/2017/Rampur/Yash Pal.—Whereas the Labour Officer-cum- Conciliation Officer, Shimla Zone, Distt. Shimla has submitted a report as provided u/s 12(4) of the10355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 Industrial Disputes Act, 1947 stating that there was an alleged industrial dispute in between Sh. Yash Paul S/O Late Sh. Tara Chand, Village- Bauta, P.O. Mahog, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P. Vs (i.) The Managing Director, The H.P. State Forest Development Corporation Ltd. ( A Government of H.P. Undertaking), B-1 & B-2 Block, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9 (ii) The Divisional Manager, H.P. State Forest Corporation Ltd. Division Rampur, Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P.

Whereas, the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, has incorporated in the report that during the course of conciliation proceedings for the purpose of bringing about a legal and amicable settlement, all matters affecting the settlement were investigated and has made all efforts for the purpose of inducing the parties to come to legal, fair and amicable settlement of the said dispute. However, no such settlement could be arrived at in between the parties to the industrial dispute.

The report so received has been considered by the undersigned as per power vested under Sub-Section 5 of Section 12 of the Act ibid and concluded that Sh. Yash Paul has kept his industrial dispute alive and has also filed CWP No. 9512/2013 before the Hon'ble High Court of H.P. against his alleged illegal termination from services which was later on transferred to the Himachal Pradesh State Administrative Tribunal on its constitution and re-registered there as T.A. No. 3596/2015 which was finally disposed off for the want of jurisdiction on 12-4-2016.with liberty to approach the Ld. Labour Court-cum-Industrial Tribunal.

Therefore, in view of the above facts and circumstances, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No.: Shram(A) 4-9/2006-IV- Loose, dated- 15-2-2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), formed an opinion to refer this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla, constituted under Section-7 of Act ibid, for legal adjudication on the following issue/issues:—

"Whether termination of services of Sh. Yash Paul S/O Late Sh. Tara Chand, Village- Bauta, P.O. Mahog, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P. during June, 1992 by the (i) The Managing Director, The H.P. State Forest Development Corporation Ltd. (A Government of H.P. Undertaking), B-1 & B-2 Block, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9 and (ii) The Divisional Manager, H.P. State Forest Corporation Ltd. Division Rampur, Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief including reinstatement, amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employers?"

By order, Sd/- Joint Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 31st August, 2017

No.: 11-1/18(Lab)I.D./2017-Sunder Nagar.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Guna Nand S/O Shri Hukam Chand, R/O Village Kalaon, 10356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 P.O. Paura Kothi, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. and The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. on the issue of termination from services.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication: —

"Whether the alleged termination of services of Shri Guna Nand S/O Shri Hukam Chand, R/O Village Kalaon, P.O. Paura Kothi, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. from time to time during year, 1994 and finally terminated during June, 2016 by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what amount of back wages, past service benefits, seniority, regularization and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner.

______________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 31st August, 2017

No.: 11-1/18(Lab)I.D./2017-Sunder Nagar.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Hem Raj alias Himtu S/O Shri Madan Lal, R/O Village Saran, P.O. Chowki, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. and the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. on the issue of termination from services.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)10357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication: —

"Whether the alleged termination of services of Shri Hem Raj alias Himtu S/O Shri Madan Lal, R/O Village Saran, P.O. Chowki, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. from time to time during year, 1996 and finally terminated during June, 2016 by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what amount of back wages, past service benefits, seniority, regularization and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 31st August, 2017

No.: 11-1/18(Lab)I.D./2017-Sunder Nagar.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Inder Singh S/O Shri Dhani Ram, R/O Village Owkal, P.O. Chowki, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. and The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. on the issue of termination from services.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication: —

"Whether the alleged termination of services of Shri Inder Singh S/O Shri Dhani Ram, R/O Village Owkal, P.O. Chowki, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. from time to time during year, 1996 and finally terminated during June, 2016 by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what amount of back wages, past service benefits, seniority, regularization and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner.

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 31st August, 2017

No.: 11-1/18(Lab)I.D./2017-Sunder Nagar.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Kanhaiya Lal S/O Shri Bhaju Ram, R/O Village Gashmala, P.O. Chowki, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. and The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. on the issue of termination from services.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication: —

"Whether the alleged termination of services of Shri Kanhaiya Lal S/O Shri Bhaju Ram, R/O Village Gashmala, P.O. Chowki, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. from time to time during year, 1994 and finally terminated during June, 2016 by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what amount of back wages, past service benefits, seniority, regularization and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner. Himachal Pradesh.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 19th August, 2017

No. 11-5/99(Lab) ID/2017-Chamba (Loose).—Whereas Shri Rahul Gupta S/O Shri Parkash Gupta, R/O Village Mohalla Dharog, P.O. Chamba, Tehsil and District Chamba, H.P. had raised a demand notice dated 05-08-2008 regarding his illegal termination from the services by (1) The Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority through its Chief Executive Officer, SDA Complex, Shimla (2) The Executive Engineer (E), HIMUDA, Electrical Division, Hamirpur, District Hamirpur, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P. was considered, examined and Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that worker has not completed 240 days continuously in preceding 12 months prior to termination and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 30-03-2010;

And whereas Shri Rahul Gupta S/O Shri Parkash Gupta, agitated the above orders of declining of reference of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 316 of 2017. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 01-05-2017 and directed to the appropriate authority to pass a fresh order, on the demands of the workman within a period of four weeks from the date of receipt of a certified copy of this judgment. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

" 3. As such, on this short ground alone, leaving all other questions open, we allow the writ

petition, with a direction to the appropriate authority to pass a fresh order, on the

demands of the workman. Needful shall positively be done within a period of four

weeks from the date of receipt of a certified copy of this judgment.

Writ petition stands disposed of, so also pending application(s), if any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006- IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-Cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, H.P. constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

1 "Whether alleged termination of services of Shri Rahul Gupta S/O Shri Parkash Gupta, R/O Village Mohalla Dharog, P.O. Chamba, Tehsil and District Chamba, H.P. during October, 2007 by (1) The Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority through its Chief Executive Officer, SDA Complex, Shimla (2) The Executive Engineer (E), HIMUDA, Electrical Division, Hamirpur, District Hamirpur, H.P. without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employers/ managements?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner. Himachal Pradesh.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-17100, the 31st August, 2017

No.: 11-1/18(Lab)I.D./2017-Sunder Nagar.—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Raman Chand S/O Shri Mirza Ram, R/O Village Chichar, P.O. Rohanda, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. and The Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. on the issue of termination from services.

10360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Conciliation Officer, he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under Sub Section 5 of Section 12 of the Act ibid, the undersigned has decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested by the Govt. of Himachal Pradesh vide Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, Dated 15th February, 2014 and as per power vested under Sub Section-1 of Section 10 of The Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section-7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication: —

"Whether the alleged termination of services of Shri Raman Chand S/O Shri Mirza Ram, R/O Village Chichar, P.O. Rohanda, Sub Tehsil Nihri, District Mandi, H.P. from time to time during year, 1994 and finally terminated during June, 2016 by the Divisional Forest Officer, Suket Forest Division, Sunder Nagar, District Mandi, H.P. without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what amount of back wages, past service benefits, seniority, regularization and compensation the above worker is entitled to from the above employer?"

By order, Sd/- Deputy Labour Commissioner.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

लच्छो राम पुत्र देशा राम, निवासी चेहला, डाकघर दाडवीं, परगना बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम लच्छो राम है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बकाण में लछिया राम दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी लच्छो राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।10361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 टेक चन्द पुत्र नेनो, निवासी गांव बाड़ा, परगना मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम टेक चन्द है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल राम्भो व बकाण महाजन उर्फ टेका दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी टेक चन्द के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 केवल पुत्र मंगतु पुत्र नुरध, निवासी चुनुन, परगना लिहल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम टेक चन्द है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल अगाहर के अभिलेख में भगतु दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी केवल के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।10362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 आज दिनांक 10-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 भीन्दर पुत्र बंका पुत्र मेहतु, निवासी गांव भडोर, परगना पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम भीन्दर है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भडोर के अभिलेख में महन्दो दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भीन्दर के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 जोगिन्दर सिंह पुत्र निधिया राम, निवासी गांव चेहला, परगना मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जोगिन्दर सिंह है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल दाडवीं के अभिलेख में रजिन्दर सिंह दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।10363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जोगिन्दर सिंह के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 रजिन्दर पुत्र तलिया, गांव चलाथरा, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रजिन्दर है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चडी में गाजिन्दर दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रजिन्दर के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2018 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत, आेंकार सिंह कार्यकारी दण्डाधिकारी ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0

श्री रविन्द्र कुमार सपुत्र श्री राम किशन, निवासी गांव चलेरा, डाकघर भराड़ी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी रविन्द्र कुमार की जन्म तिथि 01-09-1993 है जोकि ग्राम पंचायत गड़ाना के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जावे। 10364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रविन्द्र कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गड़ाना के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-02-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ओंकार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत, श्री नरेश कुमार सतऊ,ँ नायब तहसीलदार धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0 श्री सुभाष सपुत्र श्री जर्मू, गांव उमलोता, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री सुभाष सपुत्र श्री जर्मू, गांव उमलोता, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र रिशु का जन्म 01-01-2012 को तथा पुत्री अंजु का जन्म 31-01-2014 को घर पर ही हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें यदि उक्त तारख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक --------- को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार सतऊँ, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री राज सिंह पुत्र गोरिया, गांव सपाहण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बावत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।10365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 प्रार्थी श्री राज सिंह पुत्र गोरिया, गांव सपाहण, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ब्रगांल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम राज सिंह दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल सपाहण के भू-इन्द्राज में मेरा नाम राजमल दर्ज है जो कि गलत दर्ज है इसलिए महाल सपाहण के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम राजमल उर्फ राज सिंह दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा

तारीख दायरा 04-10-2016 तारीख पेशी 06-02-2018 श्री काकू राम पुत्र श्री लैहरी राम, निवासी महाल देहरु, मौजा राजल, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरूस्ती जेर धारा 37(2) अधिनियम, 1954.

श्री काकू राम पुत्र श्री लैहरी राम, निवासी महाल देहरु, मौजा राजल, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल देहरु मौजा राजल, तहसील व जिला कांंगड़ा में देव राज पुत्र श्री लैहरी पुत्र ठाणु दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य कागजात में काकू पुत्र लैहरी पुत्र ठाणु दर्ज है जो सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम देव राज की बजाए देव राज उर्फ काकू राम पुत्र लैहरी पुत्र ठाणु दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 06-02-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 08-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, कांगड़ा।10366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तारीख दायरा 02-08-2017 तारीख पेशी 19-02-2018 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ठीनू पुत्र रिझू, निवासी जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरूस्ती जेर धारा 37(2) अधिनियम, 1954.

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ठीनू पुत्र रिझू, निवासी जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल जमानाबाद, तहसील व जिला कांंगड़ा में प्रकाश पुत्र ठीनू पुत्र रिझू दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य कागजात में ओम प्रकाश पुत्र ठीनू दर्ज है जो सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश की बजाए प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश पुत्र ठीनू पुत्र रिझू दर्ज करके दरूस्ती की जानी है। यदि इस दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-02-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि तक कोई आपाि/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 20-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, कांगड़ा।

---------- In the Court of Shri Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh Sh. Tenzin Ngawang s/o Shri Sonam Wangdu, r/o 20 Tibetan Colony, IGMC Medical Boys Hostel Road, Sanjauli, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Tenzin Ngawang s/o Shri Sonam Wangdu, r/o 20 Tibetan Colony, IGMC Medical Boys Hostel Road, Sanjauli, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of himself i.e. (DOB 26-01-1990) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 02-03-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 01st day of February, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है