Himachal Pradesh Gazette, No. 241, 23 February 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 8th February, 2018

No. HHC/ Estt.3(485)/98-I.—04 days commuted leave w.e.f. 21-11-2017 to 24-11-2017 and 37 days commuted leave w.e.f. 27-11-2017 to 02-01-2018 are hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Khubi Ram Chauhan, Court Master of this Registry.

241-राजपत्र/2017-23-02-2018 (10705)10706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 Certified that Shri Khubi Ram Chauhan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Khubi Ram Chauhan would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 8th February, 2018

No. HHC/Estt.3(517)/2001-I.—03 days commuted leave w.e.f. 28-12-2017 to 30-12-2017 with permission to suffix Sunday on 31-12-2017 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 8th February, 2018

No. HHC/ Admn.3(189)/83-II.—05 days commuted leave w.e.f. 29-12-2017 to 02-01-2018 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd February, 2018

No. HHC/GAZ/14-267/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 19-02-2018 to 24-02-2018 with permission to prefix Special Casual Leave and Sunday falling w.e.f 04-02-2018 to 18-02-2018 and to suffix Sunday falling on 25-02-2018, in favour of Shri Partap Singh Thakur, Senior Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, H.P.

Certified that Shri Partap Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Partap Singh Thakur would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2017

संख्या एस0जे0ई0-ए0बी0(1)-15/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26-06-2015 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी.जी.टी.) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी.जी.टी.) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के उपाबन्ध-''क'' में,--

(क) स्तम्भ संख्या 6 (2) के सामने विद्यमान उपबन्धों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--10708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 ''(क) अनिवार्य अर्हता :-- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर संगीत गायन के एक विषय

सहित संगीत गायन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि।

या

स्नातक स्तर पर संगीत गायन के एक विषय सहित निम्नलिखित में से किसी एक विषय के साथ उच्चतर शिक्षाः--

(क) गन्धर्व महाविद्यालय मण्डल, मुम्बई से संगीत विशारद्‌ की परीक्षा।

(ख) भारतीय कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, मध्यप्रदेश से संगीतविद्‌ की परीक्षा। (ग) प्रयाग समिति (संगीत अकादमी) इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की परीक्षा।

(घ) भातखण्डे संगीत विद्यापीठ लखनऊ (पूर्वतर में मोरिस कॉलेज ऑफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक, लखनऊ) से संगीत विशारद्‌ की परीक्षा।

(ङ) मध्यसंगीत महाविद्यालय लश्कर, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा।

(च) शंकर गन्धर्व विद्यालय, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा। (छ) निदेशक, शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रदान किया गया संगीत रत्न का डिप्लोमा।

या इसके बजाए सम्बन्धित अभिकरणों/संस्थान द्वारा प्रदान की गई नई उपाधि/प्रदान किया गया नया डिम्लोमा।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सामान्य/विशेष शिक्षा स्नातक के साथ विशेष शिक्षा में शिक्षा स्नातक (दृष्टि बाधित) या पी.जी.डी.एस.ई.(VI) (विशेष शिक्षा में स्नातकोार व्यावसायिक डिप्लोमा)।

(iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ (आर.सी.आई.) के साथ अवश्य रजिस्ट्री—त होना चाहिए।'';

(ग) सतम्भ संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-- ''(क) दो वर्षों, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिविक्षा नहीं होगी।'';

(घ) सतम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती10709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शरीरिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।'';

(ङ) सतम्भ संख्या 15-क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''चयन प्रक्रिया.--सीधी भर्ती के मामले पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित पीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(च) सतम्भ संख्या 15-क (VII), (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधि—त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश ऐ कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''; और

उपबन्ध-''ख का संशोधन.--उक्त नियमों के उपाबन्ध-''ख'' में स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्‌ :-

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा मेंं, प्राधि—त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)। 10710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 [Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(I)-15/2012, dated 31st July, 2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 31st July, 2017

No. SJE-A-B(1)-15/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Social Justice & Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT), Music Vocal (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015, notified vide Notification of even No. dated: 26-06-2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT), Music Vocal (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (1st- Amendment)Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. 2. Amendment of Annexure- "A".—In Annexure- "A" to the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT), Music Vocal (Visually impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015 (here- in-after referred to as the said rules),—

(a) the existing provisions against Col. No. 6 (2), shall be omitted;

(b) for the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely :—

"(a) Essential Qualification:—

(i) A second class Master Degree in Music (Vocal) from any recognized University with Music (Vocal) as one of the subject at the Graduation level.

OR

Higher Education with Music (Vocal) as one of the subject at the Graduation level with any one of the following:—

(a) Sangeet Visharad Examination of Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Mumbai.

(b) Sangeet-vid Examination of India Kala Sangeet Vishwa Vidyalaya Khairagarh, M.P.

(c) Sangeet Prabhakar Examination of Prayag Samiti (Academy of Music), Allahabad.

(d) Sangeet Visharad Examination of Bhatkhande Sangeet Vidyapeeth, Lucknow (Previously Morris College of Hindustani Music, Lucknow).

(f) Final examination of Shankar Gandharva Vidyalaya, Gwalior.

(g) Sangeet Ratan Diploma awarded by the Director, Department of Education, M.P.

OR

The new degree / diploma awarded by the concerned agencies/ institution in lieu thereof.

(ii) B.Ed. in Special Education (Visually Impaired) or PGPDSE (VI) (Post Graduate Professional Diploma in Special Education) with General/Special B.Ed. from a recognized Institution/ University.

(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).";

(c) for the existing provision against Col. No. 9 the following shall be substituted, namely:—

"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption";

(d) for the existing provisions against Col No. 15, the following shall be substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the andard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be";

(e) for the existing provisions against Col No. 15-A(IV), the following shall be substituted, namely:—

"SELECTION PROCESS:

'Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview / personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.";

(f) for the existing provisions against Col No. 15-A (VII) (c), the following shall be substituted, namely:—

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave,10712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year and in Annexure 'B' of the said rules.";

Amendment of Annexure.—"B" for the existing provisions against Col No.4, the following shall be substituted, namely:—

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year:"

By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्या एफ.एफ.ई-बी-एफ(14) 214/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन10713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-214/2014, Dated

1st February, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-214/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of 10714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order, TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 फरवरी, 2018

संख्या टीसीपी-एफ(5)-1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.सी.पी.ए (3)-1/2014-1, तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इन्हें जन-साधारण की सूचना के लिए एतद्‌ द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति के यदि इन नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव हैं तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उन्हें डाक द्वारा या ई-मेल पता [email protected] पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हैं/हों, पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा अर्थात्‌ः--10715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2018 है।

2. नियम 34 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 34 के उप-नियम (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(2) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 39-ख की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जहां कहीं किसी भवन के अनधिकृत भाग को सीलबन्द किया जाता है, वहां इस निमित सरकार का सशक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि.-- (क) सीलबन्द ऐसी रीति में किया गया हो कि सीलबन्द भाग अनुपयोगी हो जाए। ऐसा, अनधिकृत भाग के समस्त दरवाजों और खिड़कियों को ईंट की दीवारों से सील करके, अनधिकृत भाग की ओर जाने वाली पौड़ियों को तोड़कर/सील करके और ऐसे उपाय करके किया जा सकेगा जो आवश्यक समझे जाएं,

(ख) यदि अनधिकृत भाग को, इस निमित सशक्त सरकार के अधिकारी के समाधानप्रद सीलबन्द किया गया है तो भवन के शेष भाग को अस्थायी रूप से उपयोग किए जाने हेतु अनुमत किया जा सकेगा और सेवाओं को भी पुनः संयोजित किया जा सकेगा यदि उल्लंघनकर्त्ता/स्वामी इन नियमों से सलंग्न प्ररूप 25-क में वचनबंध अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ एक वर्ष की अवधि के भीतर भवन के शेष बचे अनधिकृत प्रभाग के किसी भाग को हटाने का करार कर देता हैः परन्तु भवन के किसी ऐसे भाग को सीलबन्द नहीं किया जा सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्पष्टीकरण.--योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों के लिए तैयार की गई अंतरिम विकास योजना और विकास योजनाओं में तथा इन निमयों से संलग्न परिशिष्ट-1 के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्रों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उप निमय में अन्तर्विष्ट उपबन्ध प्ररूप 25-क के साथ-साथ लागू होंगे।

3. प्ररूप 25-क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों में प्ररूप 25 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप 25-क अन्तःस्थापित किया जाएगाः--

--------

''नगर एवं ग्राम योजना विभाग

हिमाचल प्रदेश

प्ररूप 25-क

[नियम 34 (2) देखें]

वचनबंध

मैंने,................... अर्थात्‌ ................................. श्री/श्रीमति/कु0 .....................................दसपुत्र/पत्नी/सपुत्री श्री..............................................निवासी.......................................................... ने अपनी भूमि, मन्दरजा खसरा संख्या--- हदबस्त-------संख्या------स्थित मोहाल/मौजा-----तहसील---जिला---हिमाचल प्रदेश पर---------अनधिकृत सन्निर्माण/विकास किया है। 10716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 मुझे, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबन्धों के अधीन पत्र संख्या----------तारीख------------द्वारा एक नोटिस की तामील हुई है।

सक्षम प्राधिकारी नामतः-----द्वारा मुझे प्रदान किए गए सुनवाई के अवसर के दृष्टिगत मैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके आदेश संख्या--------तारीख---------------- द्वारा आदेशों के जारी होने की तारीख से----दिनों/महीनों की अवधि के भीतर अनधिकृत सन्निर्माण/विकास को एतद्‌द्वारा हटाने का करार करता हूं।

मुझे इस अवधि के दौरान, भवन के शेष बचे अनधिकृत भाग का अस्थायी रूप से उपयोग करने हेतु अनुज्ञात किया जाए। मैं उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान, उपर्युक्त भवन के लिए मुझे जारी सेवा संयोजन (नों) के लिए हकदार रहूंगा, जिसके पश्चात्‌ संयोजन बन्द किए जाने हेतु दायी होंगे और सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं, सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार अपने भवन के अनधिकृत भाग को स्वतः सीलबन्द कर दूंगा और भवन के अनधिकृत भाग को सीलबन्द करने में अन्तर्वलित सम्पूर्ण व्यय, चाहे वह सामग्री से या श्रम से सम्बन्धित हो, मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीलबन्दी किए जाने की दशा में, सम्पूर्ण व्यय, मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संदत्त किया जाएगा, ऐसा न होने पर, उसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में मुझ से वसूल किया जाएगा।

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर--------- पता--------------------- दूरभाष संख्या---------------

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अति0 मुख्य सचिव (टीसीपी)।

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[Authoritative English text of This Department Notification No. Tcp-F(5)-1/2018 Dated

22nd February, 2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 2018

No. TCP-F (5)-1/2018.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, notified vide this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014-I, dated 1-12-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 1st December, 2014. These are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these rules, he may send the same to the Additional Chief Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla by post or on e-mail address [email protected], within a10717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these rules, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2018.

2. Amendment of rule 34.—In rule 34 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) Wherever any un-authorized part of a building is sealed under the provisions of sub- section (1) of Section 39-B of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977, the Officer of the Government empowered in this behalf shall ensure that.—

(a) the sealing is done in such a manner that the sealed portion is rendered nonusable. This may be done by sealing all the doors and windows by way of brick-walls, breaking/sealing the stair-case leading to the un-authorized portion and taking such measures as may be considered essential;

(b) if the un-authorized portion is sealed to the satisfaction of the Officer of the Government empowered in this behalf, the remaining portion of the building may be allowed to be used temporarily and services be re-connected if the violator/owner agrees to remove the part of remaining un-authorized portion of the building within a period of one year after obtaining an Undertaking in Form 25-A appended to these rules:

Provided that no sealing may be done on the part of building which has been approved by the Competent Authority.

Explanation.—Notwithstanding anything contained in Interim Development Plan and Development Plans prepared for Planning Areas and Special Areas and in areas refered under Appendix-I appended to these Rules, the provisions contained in this sub-rule shall apply alongwith Form 25-A.

3. Insertion of form 25-A.—In the said rules after form 25, the form 25-A shall be inserted as under:—

"TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM- 25-A

[See rule 34(2)]

UNDERTAKING

That I, Sh./Smt./Miss……………………………………………………...............s/o/w/o/ d/o..........................................., Resident of ………………………………… have undertaken unauthorized construction/development comprising of …………………………………….. on land 10718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 फरवरी, 2018/04 फाल्गुन, 1939 bearing Khasra No……………,. Hadbast No...................... Mohal / Mauza ……................... Tehsil............................... District................................... Himachal Pradesh, on my own land.

That I have been served with a Notice under provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 by………………… vide letter No.…………………..dated……

That in view of the opportunity of hearing afforded to me by the Competent Authority namely………………………………….., I hereby agree to remove the un-authorized construction/development, within a period of ……………days / months from the date of issue of orders by the Competent Authority vide its Order No. ……………………………………..……….. dated………………………

That I may be allowed to use the remaining authorized portion of the building temporarily during this period.

That I shall remain entitled to the service connection(s) issued to me for the aforesaid building during the period mentioned above, after which the connections shall be liable to be disconnected and the Competent Authority shall be at liberty to initiate any action as per the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and Rules framed there under.

That I shall seal the un-authorised portion of the building on my own as per directions of the Competent Authority and the entire expenditure involved in sealing of the unauthorized portion of the building shall be borne by me, be it related to material or labour. In case sealing is done by the Competent Authority, the entire expenditure shall be paid by me to the Competent Authority, failing which the same shall be recovered from me as arrears of land revenue.

Signature of applicant(s) Address………………………………. ……………………………………....... Phone No……………………………"

By order, TARUN KAPOOR, Addl. Chief Secretary (TCP).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है