Himachal Pradesh Gazette, No. 260, 20 March 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 14th March, 2018

No. HPERC/418.—WHEREAS the Himachal Pradesh Regulatory Commission (hereinafter referred as "the Commission") notified the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010, on 2nd June, 2010;

260-राजपत्र/2018-20-03-2018 (11361) 11362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 AND WHEREAS the distribution licensee i.e. Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) in petition No. 28/2017 related to determination of Additional Surcharge for Short Term Open Access consumers for FY 2017-18 has submitted that the Commission may consider to make it mandatory for short term open access consumers to schedule power for at least 24 hours whenever they seek Open Access. The HPSEBL has referred the consultation paper of Ministry of Power, GoI pertaining to Open Access, wherein it has proposed that Open Access customers should be required to schedule power at least 24 hours whenever they seek Open Access to avoid frequent switching by Open Access consumers;

AND WHEREAS the HPSEBL vide letter dated 29-11-2017 and 08-01-2018 has made a request to consider their proposal to make a provisions for scheduling of power for at least 24 hours to seek the Open Access to prevent frequent shifting alongwith other issues likely to arise due to change in load;

AND WHEREAS the working group constituted by the Forum of Regulators (FoR) on the issues related to Open Access have also recommended that measure like scheduling of power for certain slot of time i.e. for at least 24 hours, may be strictly followed, to prevent frequent shifting. This has necessitated the amendment of Regulation 23 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 181, read with Section 39, 40, 42 and 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010 and as required by sub-section (3) of Section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of twenty one (21) days from the date of notification together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft regulations is also available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009 (HP).

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) (First Amendment) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 23.—At the end of the existing Regulation 23 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010, the following proviso shall be inserted, namely.—

conditions shall be applicable for the Short Term Open Access in a day—

(i) the consumers shall be eligible to seek Short Term Open Access only for a uniform quantum of power for a continuous period of 8 hours or more in a day; and

(ii) the consumers shall not be eligible to seek Short Term Open Access for broken period or for varying quantum of power, in a day.

Provided further that in cases where the day ahead schedule approved by the competent authority allows the drawal of power by the open access consumer in a manner which does not fully meet the conditions specified in the first proviso to this regulation, such consumers shall be liable to pay the additional surcharge at a rate higher than that applicable in normal cases, and/or such other charges, in a manner as may be determined by the Commission from time to time for such situations:

Provided further that the conditions as per the preceding two proviso to this regulation shall not be applicable in respect of the days for which the distribution licensee is otherwise not in a position to meet the requirements of the concerned consumers due to constraints like power shortage and the distribution licensee has specifically expressed, in advance, its inability to do so for certain days or part thereof through press notice or otherwise."

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 17th March, 2018

No. LLR-E(9)-3/2018-Leg.—Whereas, the following Advocates of District Solan H.P. have applied for appointment of Public Notary in the places and areas mentioned against their names under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

11364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against their appointment as Notary Public in the places mentioned against their names of their respective Sub-Divisions.

Sd/- (Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14) 162/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।11365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-162/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-162/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)163/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

11366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-163/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-163 /2014 .—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

--------

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)164/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 11368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-164/2014 dated 1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-164/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 1 फरवरी, 2018 संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)165/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की11369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-165/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-165/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

11370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2018

संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)166/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।11371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 अनुसूची

आदेश द्वारा

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-166/2014 dated

1st February, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2018

No. FFE-B-F(14)-166/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 16th March, 2018

No. Agr-B-F(10)-8/2014.— In order to ensure time bound issuance of various permissions/ clearances for setting up, expansion or diversification of various industries, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Section (7) of The Himachal Pradesh Single Window (Investment, Promotional and Facilitation) Ordinance, 2017 is pleased to hereby notify the following officer to act as Departmental Nodal Officer as defined in Section 2 Sub Section (i) for the Depaftment of Agriculture to specifically receive, process and convey the clearances, decision of such Authority to the applicant and to the State Single Window Nodal Officer (SWNO) through the State Single Window Portal of Department of Industries:

The Departmental Nodal Officer will constitute point of contact for the State Investment Promotion and Facilitation Cell in the respective Department for processing the applications received through the State Single Window Portal for granting clearance (s) in co-ordination with field offices following procedures as defined under Section(7) of the Ordinance.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Agriculture).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 16th March, 2018

No. GAD-C-F(1)-1/08-II.—In supersession of all previous notifications and in the exercise of the power conferred in terms of sub-section (1) of Section 19 of the Right to Information Act, 2005, H.E. the Governor, Himachal Pradesh is pleased to designate Shri Suneel Sharma, Additional Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh as Appellate Authority in respect of General Administration Department in public interest with immediate effect.

By order, Sd/- Secretary (GAD).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 23-03-2018 सुरेश कुमार पुत्र धनी राम, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत डुढ़म्ब। 3. Registrar, Births & Death-cum-CMO, Dharamshala.

विषय.--बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके ताया चन्दो पुत्र दितू, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर का देहान्त दिनांक 12-10-1988 को महाल धनोटू, तहसील शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है। 11374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के ताया की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 23-03-2018 श्रेष्ठा देवी पत्नी चरन दास, निवासी सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत सिंहुआ

विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी भतीजी शानू देवी पुत्री रत्न चन्द, निवासी सिंहुआ, तहसील शाहपुर का जन्म दिनांक 07-11-2001 को महाल सिंहुआ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिंहुआ, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की भतीजी की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिंहुआ के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।11375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 23-03-2018 धर्मपाल पुत्र दुनी चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता

2. सचिव, ग्राम पंचायत रैत।

3. Registrar, Birth & Death-cum-CMO, Dharamshala.

विषय.--बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकीे पत्नी शान्ति देवी निवासी रैत, तहसील शाहपुर का देहान्त दिनांक 8-07-1987 को महाल रैत, तहसील शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत रैत, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रैत के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 5-4-2018 ओम प्रकाश सैनी पुत्र धनी राम, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत मुन्दला

विषय.--बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

11376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी माता सीता देवी पत्नी धनी राम, निवासी पाहलम, तहसील शाहपुर का देहान्त दिनांक 22-11-1995 को महाल पाहलम में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुन्दला, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 3/07-02-2018

श्रीमती चन्दी देवी पत्नी श्री डाबे राम, निवासी गांव, डाकघर व तहसील, बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्रीमती चन्दी देवी पत्नी श्री डाबे राम, निवासी गांव, डाकघर व तहसील, बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत खलवाहण के रिकार्ड में चन्दी देवी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलती से चन्दनी देवी दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत रिकार्ड के आधार पर चन्दनी देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इस के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र नियमानुसार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।11377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 . .वादी। श्री हरदीप कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी कुण्डियोे, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी आवेदन-पत्र नाम दरुस्ती।

श्री हरदीप कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी कुण्डियोे, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उनका नाम राजस्व विभाग में प्रदीप गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी जिसकी दरूस्ती निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ नगरपालिका परिषद्‌ में नहीं करवा पाया है। अतः प्रार्थी ने अपने पक्ष में परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, हिमाचली प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र संलग्न किया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ कुण्डियो में अपने ऊपर वर्णित नाम को दरूस्त करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री हरदीप कुमार की नाम दरूस्ती ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ कुण्डियो, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिती 27-3-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री हरदीप कुमार की नाम दरूस्तीे बारे किसी को काई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार नाम दरूस्ती के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-02-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री Lhakpa Phuntsok पुत्र श्री Topgyal निवासी H. No.-121 S.T.S. Tibetan Society Puruwala . .वादी। तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 147/18 11378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Lhakpa Phuntsok पुत्र श्री Topgyal निवासी H. No.-121 S.T.S. Tibetan Society Puruwala तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 20-06-1982 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ Dobri Salwala में अपनी जन्म तिथि 20-06-1982 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री Lhakpa Phuntsok की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ Dobri Salwala तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिती 22-3-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Lhakpa Phuntsok की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ नगरपालिका परिषद्‌ राजस्व कागजात ग्राम कुण्डियो में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-02-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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समक्ष देवी सिंह कौशल सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग) तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं0 04/2018

तारीख संस्थापन 07-03-2018 ब मुक्द्दमा :

श्री गुमान सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी ग्राम भवाई बलीच, तहसील ददाहू जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुमान सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी ग्राम भवाई बलीच, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम मनीषा देवी जन्म तिथि 13-05-2015 ग्राम11379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 पंचायत कोटी धीमान के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिब्यान, सचिव ग्राम पंचायत कोटी धीमान एवं जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटी धीमान केे रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भवाई बलीच व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम मनीषा देवी जन्म तिथि 13-05-2015 माता का नाम पदमा देवी ग्राम पंचायत कोटी धीमान के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 07-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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समक्ष देवी सिंह कौशल सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग) तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं0 /2018

तारीख संस्थापन 30-01-2018 ब मुक्द्दमा :

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोढू उर्फ मीना राम पुत्र श्री ध्यानू, निवासी ग्राम लुपु कुटाह, तहसील ददाहू जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मोढू उर्फ मीना राम पुत्र श्री ध्यानू, निवासी ग्राम लुपु कुटाह, तहसील ददाहू जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी के पिता का नाम मोढू उर्फ मीना राम का देहान्त 15-02-1985 को हो चुका है। जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कटाहा खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिब्यान, सचिव ग्राम पंचायत खाला क्यार एवं जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपने पिता स्व0 श्री मोढू उर्फ मीना राम पुत्र श्री ध्यानू का देहान्त की तिथि 15-02-1985 ग्राम पंचायत खाला क्यार केे रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। 11380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम लुपु कुटाह व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पिता स्व0 श्री मोढू उर्फ मीना राम पुत्र श्री ध्यानू के देहान्त की तिथि 15-02-1985 ग्राम पंचायत खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 07-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the

powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : ..../ 2018 Date of Instt. : 28-02-2018 Pending for : 28-03-2018 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Surjeet Singh s/o Shri Hakko Ram, r/o Village Baloli, P.O. Kotla Power House, Tehsil Anandpur Sahib, District Ropar, Punjab presently c/o Sh. Ranjeet Singh s/o Sh. Rajinder Singh, Village Rakh Ram Singh, P.O. and Tehsil Nalagarh, Distt. Solan H.P. Smt. Jyoti Tanwar d/o Sh. Sohan Singh Tanwar and w/o Sh. Surjeet Singh s/o Shri Hakko Ram, r/o Village Baloli, P.O. Kotla Power House, Tehsil Anandpur Sahib, District Ropar, Punjab presently at sc/o Sh. Ranjeet Singh s/o Sh. Rajinder Singh, Village Rakh Ram Singh, P.O. and Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P. and has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 29-01-2018;

And whereas Sh. Surjeet Singh was solemnized with Jasbir Kaur who died 01-02-2015 and Smt. Jyoti Tanwar was divorced both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 28-03-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 28-03-2018 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-(SDM),

Nalagarh, District Solan, H.P.

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In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar)

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :—

Shri Satdev Singh Dogra s/o Late Dr. Dalip Singh Dogra, r/o H. No. 459, Dagshai Cantt., . .Applicant. Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Satdev Singh Dogra s/o Late Dr. Dalip Singh Dogra, r/o H. No. 459, Dagshai Cantt., Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter the date of death of his father named as Late Dr. Dalip Singh Dogra, who was died on 31-12-1990 at House No. 459 Dagshai Cantt., Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh but his death could not be entered in the record of Cantonment Board Dagshai, Tehsil & Distt. Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of death of Late Dr. Dalip Singh Dogra may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 26-03-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 27th day of February, 2018.

Seal.

CHANDER MOHAN THAKUR, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है