Himachal Pradesh Gazette, No. 5, 06 April 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 5th April, 2018

No. V.S.-Legn-Paper laid/1-22/2018.—Under Rule 207 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the following documents 05-राजपत्र/2018-06-04-2018 (91) 92 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 laid on the Table of the House on the 5th April, 2018 are hereby notified to be published in the Gazette for general information:—

1. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

3. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

4. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

5. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

6. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(SUNDER SINGH VERMA) Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक, 5 अपै्रल, 2018

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा 5 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

(सुन्दर सिंह वर्मा), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Dated, the 5th April, 2018

No. V.S.-Legn.-Pre/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sinedie with effect from the close of its sitting held on 5th April, 2018.

(SUNDER SINGH VERMA) Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

अधिसूूूचना

शिमला-2, 04 अप्र्रैैल, 2018

संंख्या टीसीपी-एफ(5)-1/2018-लूूज.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्र्र्र्राम योजना (संंंंशोधन) नियम, 2018 केेेे प्र्र्र्रारूप कोेेे, हिमाचल प्र्र्र्रदेश नगर और ग्र्र्र्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संंंंख्यांंंंक 12) की धारा 87 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, तद्‌्‌्‌्‌द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों) और सुझाव(वों) को आमंंंंत्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंंंंख्यांंंंक अधिसूचना तारीख 23-02-2018 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्र्रदेेश मेेेेंंंं प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव प्र्र्र्राप्त हुए और उन पर विचार किया गया और उन कोेेे अस्वी—त किया गया।

अतः हिमाचल प्र्रदेश केेेे राज्यपाल, हिमाचल प्रदेेश नगर और ग्र्र्र्राम योेजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संंंंख्यांंंंक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र्र्र्रयोग करतेे हुुुुए, इस विभाग की अधिसूचना संंंंख्या टी0सी0पी0-ए (3)-1/2014-1 तारीख 1-12-2014 द्वारा अधिसूूूूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेेेेंंंं तारीख 01-12-2014 को प्रकाशित, हिमाचल प्र्र्र्रदेेश नगर औैर ग्र्र्र्राम योजना नियम, 2014 का और संंंंशोेेेधन करनेे के लिए निम्नलिखित नियम बनातेेेे है, अर्थात्‌्‌्‌्‌ः--

1. संंंंक्षिप्त नाम.--इन नियमोेेेंंंं का संंंंक्षिप्त नाम हिमाचल प्र्र्र्रदेेश नगर और ग्र्र्र्राम योेजना (द्वितीय संंंंशोधन) नियम, 2018 है।

2. नियम 34 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 34 के उप-नियम (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(2) हिमाचल प्र्र्रदेश नगर और ग्र्र्राम योेेजना अधिनियम, 1977 की धारा 39-ख की उपधारा (1) केेे उपबन्धोेेंंं केेे अधीन जहांंं कहींंं किसी भवन केेे अनधि—त भाग कोेे सीलबन्द किया जाता हैैै, वहांंं इस निमित्त सरकार का सशक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेेेगा कि-

(क) सीलबन्द ऐसी रीति मेेेंंं किया गया होेे कि सीलबन्द भाग अनुपयोेेगी होेे जाए। ऐसा, अनधि—त भाग के समस्त दरवाजों और खिड़कियों को ईंट की दीवारों से सील करके, अनधि—त भाग की ओर जाने वाली पौड़ियों को तोड़कर/सील करके और ऐसे उपाय करके किया जा सकेगा जो आवश्यक समझे जाएं;

(ख) यदि अनधि—त भाग को, इस निमित्त सशक्त सरकार के अधिकारी के समाधानप्रद सीलबन्द किया गया है तो भवन के शेष भाग को अस्थायी रूप से उपयोग किए जाने हेतु अनुमत किया जा सकेगा और सेवाओं को भी पुनः संयोजित किया जा सकेगा यदि उल्लंघनकर्ता/स्वामी इन नियमों से संलग्न प्ररूप 25-क में वचनबंध अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ एक वर्ष की अवधि के भीतर भवन के शेष बचे अनधि—त प्रभाग के किसी भाग को हटाने का करार कर देता हैः

परन्तु भवन के किसी ऐसे भाग को सीलबन्द नहीं किया जा सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्पष्टीकरण.--योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों के लिए तैयार की गई अतं रिम विकास योजना और विकास योजनाओं में तथा इन निमयों से सलंग्न परिशिष्ट-1 के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्रों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उप-नियम में अन्तर्विष्ट उपबन्ध प्ररूप 25-क के साथ-साथ लागू होंगे''। 94 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 3. प्ररूप 25-क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों में प्ररूप 25 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप 25-क अन्तःस्थापित किया जाएगा,--

''नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश

प्ररूप 25-क

[नियम 34 (2) देखें]

वचनबंध

मैंने, अर्थात श्री/श्रीमति/कु0-----------------------------सपुत्र/पत्नी/सपुत्री श्री-------------------निवासी------------------ने अपनी भूमि, मन्दरजा खसरा संख्या------------ हदबस्त --------------- संख्या ------------------ स्थित मोहाल/मौजा ----------- तहसील ------------ जिला ---------- हिमाचल प्रदेश, पर--------- अनधि—त सन्निर्माण/विकास किया है।

मुझे, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबन्धों के अधीन पत्र संख्या----------तारीख--------द्वारा एक नोटिस की तामील हुई है।

सक्षम प्राधिकारी नामतः------------------------- द्वारा मुझे प्रदान किए गए सुनवाई के अवसर के दृष्टिगत मैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके आदेश संख्या-------- तारीख------- द्वारा आदेशों के जारी होने की तारीख से----दिनों/महीनों की अवधि के भीतर अनधि—त सन्निर्माण/विकास को एतद्‌द्वारा हटाने का करार करता हूँ।

मुझे इस अवधि के दौरान, भवन के शेष बचे अनधि—त भाग का अस्थायी रूप से उपयोग करने हेतु अनुज्ञात किया जाए।

मैं उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान, उपर्युक्त भवन के लिए मुझे जारी सेवा संयोजन(नों) के लिए हकदार रहूंगा, जिसके पश्चात्‌ संयोजन बन्द किए जाने हेतु दायी होंगे और सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं, सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार अपने भवन के अनधिकृत भाग को स्वतः सीलबन्द कर दूंगा और भवन के अनधि—त भाग को सीलबन्द करने में अन्तर्वलित सम्पूर्ण व्यय, चाहे वह सामग्री से या श्रम से सम्बन्धित हो, मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीलबन्दी किए जाने की दशा में, सम्पूर्ण व्यय, मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संदत्त किया जाएगा, ऐसा न होने पर, उसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में मुझसे वसूल किया जाएगाश्।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर---------------

पता----------------------------------

दूरभाष संख्या----------------

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अति0 मुख्य सचिव (टीसीपी)।95 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-F(5)-1/2018-Loose Dated

04-04-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th April, 2018

No. TCP-F (5)-1/2018-loose.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2018 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, vide this Department Notification of even number dated 23-02-2018 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub-section (1) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977);

AND WHEREAS, objection(s) and suggestion (s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf and the same have been considered and rejected;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, notified vide this Department Notification No. TCP-A (3)- I/2014-I dated 1-12-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 1-12-2014, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (2nd Amendment) Rules, 2018.

2. Amendment of rule 34.—In rule 34 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) Wherever any un-authorized part of a building is sealed under the provisions of sub- section (1) of Section 39-B of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977, the Officer of the Government empowered in this behalf shall ensure that—

(a) the sealing is done in such a manner that the sealed portion is rendered non-usable. This may be done by sealing all the doors and windows by way of brick-walls, breaking/sealing the stair-case leading to the un-authorized portion and taking such measures as may be considered essential;

(b) if the un-authorized portion is sealed to the satisfaction of the Officer of the Government empowered in this behalf, the remaining portion of the building may be allowed to be used temporarily and services be re-connected if the violator/ owner agrees to remove the part of remaining un-authorized portion of the building within a period of one year after obtaining an Undertaking in Form 25-A appended to these rules:

Provided that no sealing may be done on the part of building which has been approved by the Competent Authority.

96 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 Explanation.—Notwithstanding anything contained in Interim Development Plan and Development Plans prepared for Planning Areas and Special Areas and in areas referred under Appendix-I appended to these Rules, the provisions contained in this sub-rule shall apply alongwith Form 25-A.".

3. Insertion of form 25-A.—In the said rules, after form 25, the form 25-A shall be inserted as under:—

"TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

FORM- 25-A

[See rule 34(2)]

UNDERTAKING

That I, Sh./Smt./Miss………………………………………......................................................

s/o/w/o/d/o............................................................, Resident of ………………………………………

have undertaken un-authorized construction/development comprising of…………………………..

on land bearing Khasra No…………………………..………,. Hadbast No.......................................

Mohal / Mauza …….................................... Tehsil............................... District...................................

Himachal Pradesh, on my own land.

That I have been served with a Notice under provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 by…………………………… vide letter No.………………….. dated……………………..…

That in view of the opportunity of hearing afforded to me by the Competent Authority namely………………………………….., I hereby agree to remove the un-authorized construction/development, within a period of ……………days / months from the date of issue of orders by the Competent Authority vide its Order No. …………………………………………….. dated………………………

That I may be allowed to use the remaining authorized portion of the building temporarily during this period.

That I shall remain entitled to the service connection(s) issued to me for the aforesaid building during the period mentioned above, after which the connections shall be liable to be disconnected and the Competent Authority shall be at liberty to initiate any action as per the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and Rules framed there under.

That I shall seal the un-authorised portion of the building on my own as per directions of the Competent Authority and the entire expenditure involved in sealing of the un- authorized portion of the building shall be borne by me, be it related to material or labour. In97 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 case sealing is done by the Competent Authority, the entire expenditure shall be paid by me to the Competent Authority, failing which the same shall be recovered from me as arrears of land revenue.". Signature of applicant(s) Address………………………………. ……………………………………....... Phone No………………….…………"

By order, TARUN KAPOOR, Addl. Chief Secretary (TCP).

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विभागीय परीक्षा बोर्ड

अधिसूचना

फेयरलान्ज, शिमला-171012, 3 अप्रैल, 2018

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-8.--भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा/हिमाचल प्रदेश वन सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, राज्य में कार्यरत अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारी/पात्र अराजपत्रित अधिकारी (अधीक्षक ग्रेड-II व वरिष्ठ सहायक) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के राजपत्रित अधिकारी/पात्र अराजपत्रित अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि0 के अभियन्ताओं के लिए व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबन्धकाें/सहायक अभियन्ताओं के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन समय सारणी अनुबन्ध ''क'' के अनुसार हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड हिपा फेयरलान्ज, शिमला-171012, द्वारा दिनांक 18-06-2018 से 26-06-2018 तक किया जा रहा है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वित्तीय प्रशासन पर्चा संख्या-1 का आयोजन शिमला के अलावा मण्डी तथा धर्मशाला में भी किया जाना है। इन परीक्षाओं का आयोजन हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 जोकि समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अन्र्तगत किया जाएगा।

अतः समस्त इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन प्रातः का सत्र ठीक 10.00 बजे तथा सायं का 2.00 बजे बाद दोपहर आरम्भ होगा। जो उम्मीदवार विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हों वे अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स सहित अपने-अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रपत्र के भाग-II पर अपनी पात्रता सत्यापित करवाकर सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयरलान्ज, शिमला-171012 को प्रेषित करें जोकि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में दिनांकं 11-05-2018 तक पहुंच जाने चाहिएं।

आवदेन पत्र की अग्रिम प्रति सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड को भेजी जा सकती है। अग्रिम प्रति तभी मान्य होगी यदि विभागाध्यक्ष द्वारा पात्रता सत्यापित करके आवेदन पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से दस दिन पूर्व अर्थात 07-06-2018 तक सचिव, विभागीय परीक्षा बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। आवेदन पत्र व समय सारणी HIPA Website www.hipashimla.nic.in. से डाउनलोड़ अथवा आवेदन पत्र को टंकित व फोटोस्टेट भी करवाया जा सकता है।

आदेश द्वारा, (टी. सी. शर्मा) सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड, फेयरलान्ज, शिमला-171012. ( मो0 नं0) 94189-46008 0177-273468998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940

H.P. BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, HIPA-FAIRLAWNS,

SHIMLA-12

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, JUNE 2018

DATE SHEET

IAS/HAS

NOTE.—VENUE:

1. H.P. Public Servce Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2/ Other Centre at Shimla which will be separately notified.

2. Computer Practical at HIPA

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Tehsildars/ Naib-Tehsildars

NOTE :

VENUE : H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2 /Other Centre at Shimla which will be separately notified.

NOTE :

VENUE: 1. H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2/Other Centre at Shimla which will be separately notified.

2. Mandi and Dharamshala for Financial Administration only

3. Computer Practical at HIPA.

NOTE : VENUE : 1. H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2/Other Centre at Shimla which will be separately notified.

2. I.T. Practical at HIPA

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Excise & Taxation Inspectors

NOTE :

VENUE: H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-171002/ Other Centre at Shimla which will be separately notified.

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BOARDS/CORPORATIONS

H.P. BOARD OF SCHOOL EDUCATION

NOTE:

VENUE: H. P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-171002/ Other Centre at Shimla which will be separately notified.

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Assistant Engineers/Engineering Officers of H.P. State Electricity Board Ltd.

NOTE:

VENUE: H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimal-171002 / Other Centre at Shimla which will be separately notified.

NOTE:

VENUE : H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-171002/ Other Centre at Shimla which will be separately notified.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 2 अप्रैल, 2018

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-35/2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-5) जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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2018 का विधेयक संख्यांक 5 हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उनमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक। 104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन यथा सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''लागू विधियों'' से अधिनियम, नियम या विनियम अभिप्रेत हैं जो विहित किए जाएं;

(ग) ''आवेदक'' से किसी उद्यमी सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या किसी विधिक अस्तित्व की ओर से इस प्रकार प्राधिकृत होने पर अपने औद्योगिक उपक्रम के स्थापन और उसमें उत्पादन को प्रारम्भ करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने हेतु आवेदन करता है;

(घ) ''समुचित प्राधिकरण'' से सरकार का कोई विभाग या कोई अभिकरण अथवा कानूनी निकाय अभिप्रेत है जिसे राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और प्रचालन प्रारम्भ करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं;

(ङ) ''मंजूरियों'' से राज्य में किसी उद्यम को स्थापित करने और उसके पश्चातवर्ती प्रचालन के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकरण या विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन, अनुज्ञा, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति, रियायत और सदृश प्रदान करना या जारी करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी भी लागू विधि के अधीन अपेक्षित हैं;

(च) ''सामान्य आवेदन प्ररूप'' से ऑनलाइन स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से मंजूरियों के लिए आवेदन करने हेतु विहित ई-आवेदन प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से समुचित प्राधिकरण का सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे ऐसी उन समस्त अपेक्षित और सदृश मंजूरियों को प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी अधिसूचित किया गया है जो राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने और उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए उस प्राधिकरण (अथॉरिटी) से प्राप्त की जानी अपेक्षित है;

(ज) ''विभाग'' से राज्य सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(झ) ''विभागीय नोडल प्राधिकारी'' से, सम्बद्ध समुचित प्राधिकरण का, इस अधिनियम के अधीन, आवेदक को या राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विशिष्टतया ऐसे प्राधिकरण की मंजूरियों, विनिश्चय को प्राप्त करने, उसमें प्रक्रिया अपनाने और संसूचित करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में इस प्रकार पदाभिहित और अधिसूचित, कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) ''निदेशक'' से निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ट) ''ई-आवेदन'' से ऑन लाइन स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामान्य आवेदन अभिप्रेत है;

(ड) ''औद्योगिक नीति'' से केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति या स्कीमें अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक संवर्धन, विनियमन या प्रशासन के लिए समय-समय पर लागू और अधिसूचित की जाए;

(ढ) ''औद्योगिक उपक्रम'' से विनिर्माण या प्रसंस्करण या दोनों में लगा या किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक कार्यकलाप करने की सेवा प्रदान करने वाला कोई उपक्रम अभिप्रेत है;

(ण) ''अधिसूचना'' से राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) ''अधिसूचित समय अवधि'' से निर्दिष्ट मंजूरियों को प्रदान करने के लिए यथाविहित समय अवधि अभिप्रेत है;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष'' से इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित, ई-आवेदन को प्राप्त करने, उसके लिए प्रक्रिया अपनाने और उन पर विनिश्चय करने के लिए उद्योग विभाग के अधीन संचालित कक्ष अभिप्रेत है;

(ध) ''राज्य पुनर्विलोकन समिति'' से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथा गठित समिति अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा गठित राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(प) ''राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है; और

(फ) ''स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल या वैब पोर्टल'' से इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन स्थापित वैब पोर्टल अभिप्रेत है।

3. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण.--(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से गठित, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन करेगी, अर्थात्‌ :-

(क) मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष;

(ख) उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष;

(ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(घ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(ङ) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(च) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(छ) सचिव (श्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार सदस्य;

(ज) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार

(झ) सचिव (शहरी विकास), सदस्य; हिमाचल प्रदेश सरकार 106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (ञ) सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), सदस्य; और हिमाचल प्रदेश सरकार

(ट) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश सदस्य-सचिव।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के गठन में परिवर्तन कर सकेगी।

4. राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण की शक्तियाँ और —त्य.--(1) औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार करने के लिए दस करोड़ रूपए से अधिक के समस्त विनिधान प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन के लिए राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण राज्य पुनर्विलोकन समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण का सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और यदि ऐसा सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को, बैठक में समुचित विनिश्चय लेने के लिखित प्राधिकार सहित, प्रतिनियुक्त करेगा।

(4) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा जैसा प्राधिकरण का अध्यक्ष विनिश्चित करे।

(5) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण विधि के उपबन्धों के अधीन, विभाग की टिप्पणियाँ, यदि कोई हैं, पर विचार करने के पश्चात्‌ मन्जूरियां प्रदान करने, विशेष रियायतें देने, छूटें देने या शिथिलीकरण करने के लिए आवेदनों की जांच करेगा और सरकार को संस्तुतियाँं करेगा।

(6) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार करने के लिए सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन प्रदान कर सकेगा। (7) आवेदक (आवेदकाें) के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य के हित में, नए या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए पॉलिसी के प्रावधानों से अधिक विशेष वित्तीय प्रोत्साहन या पैकेज देने के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियाँ भी कर सकेगा।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन अनुमोदन या संस्तुति के पश्चात्‌ समुचित प्राधिकारी, आवेदक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात्‌ अपेक्षित मन्जूरियाँ प्रदान करेगा।

(9) राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या तो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की ओर से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

5. राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी.--निदेशक उद्योग राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी होगा। सरकार ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) को, जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो/हों, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए, भी नियुक्त कर सकेगी। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी और इस धारा के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का भी जिम्मा लेंगे और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 6. राज्य एकल खड़की नोडल अधिकारी के —त्य.--राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी की शक्तियाँ और —त्य निम्न होेंगे :-

(क) ई-आवेदन को प्राप्त करना और उसे सम्बद्ध विभाग के विभागीय नोडल अधिकारी को टिप्पणी के लिए अग्रेषित करना;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक केे समस्त प्रस्तावों को राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय के लिए रखना;

(ग) विहित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने के लिए समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करना;

(घ) राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए आवेदक (आवेदकों) को समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना;

(ङ) राज्य में विनिधानों के संवर्धन और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापाें के लिए समस्त प्रयासों का समन्वय करना;

(च) औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को जारी किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त दस्तावेजों, अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुदानों या अनुदेशों को हस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(छ) विभिन्न परियोजनाओं में विनिधानों का अनुश्रवण (मॉनिटर) करना, जिनके लिए, यथास्थिति, विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य पुनर्विलोकन समिति या राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ज) मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें तैयार करना और उन्हें राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना; और (झ) यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का पालन करना।

7. विभागीय नोडल अधिकारी.--(1) प्रत्येेक विभाग का सचिव, विभागीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सम्बन्ध विभाग से उनकी अपनी-अपनी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित मन्जूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के लिए एकमात्र सम्पर्क सूत्र होगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी लम्बित मंजूरी (मन्जूरियों) की बाबत अपने-अपने विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय और अनुवर्तन करेगा और समय अवधि के भीतर उसके विभाग द्वारा मंजूरी (मंजूरियाँ) प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग के राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेंगे जिन्हें भागतः उनकी वार्षिक आंकन रिपोर्ट (ए.सी.आर.) का सूत्रपात (इनिशीयेट) करने के लिए प्राधि—त किया जा सकेगा।

8. राज्य पुनर्विलोकन समिति.--(1) राज्य पुनर्विलोकन समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात्‌ :-

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी अध्यक्ष;

(ख) विभागीय नोडल अधिकारी, आबकारी सदस्य; एवं कराधान विभाग 108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (ग) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य विद्युत परिषद्‌ सीमित

(घ) विभागीय नोडल अधिकारी, श्रम विभाग सदस्य;

(ङ) विभागीय नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सदस्य; राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

(च) विभागीय नोडल अधिकारी, उद्यान विभाग सदस्य;

(छ) विभागीय नोडल अधिकारी, नगर एवं सदस्य; ग्राम योजना विभाग

(ज) विभागीय नोडल अधिकारी, वन विभाग सदस्य;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी, सिचाई एवं सदस्य; और जन स्वास्थ्य विभाग

() विभागीय नोडल अधिकारी, उद्योग विभाग सदस्य-सचिव।

(2) समिति, अपने —त्यों के समुचित और प्रभावी निर्वहन के लिए किसी वृत्तिक को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो।

(3) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित होंगे।

(4) समिति की बैठक को आयोजित करने के लिए सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति हेतु अपेक्षित होगी।

(5) समिति, ऐसे स्थान पर, जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे, कम से कम तीस दिन में एक बार बैठक कर सकेगी।

(6) समिति के सदस्य विनिधान आवेदनों को, जिनमें उनके अपने-अपने विभागों से मंजूरियां अपेक्षित हैं, लेंगे और, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मन्जूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति द्वारा विहित समय अवधियों या विनिर्दिष्ट लघुत्तर समय अवधियों का पालन करेंगे।

(7) समिति द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन समस्त सम्बद्ध विभागों पर आबद्धकर होगा। (8) समिति, राज्य में औद्योगिकीकरण के संवर्धन और राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने की वाँछा रखने वाले आवेदकों के उत्थान में उनकी सहायता करने के लिए विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में वृत्तिक(कों) और परामर्शदाता(ओं) की सेवाएं भाड़े पर ले सकेगी।

9. राज्य पुनर्विलोकन समिति की शक्तियाँ और —त्य.--राज्य पुनर्विलोकन समिति की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगेः-

(क) औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनका विस्तार करने के लिए आवेदक (आवेदकों) से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना, उन पर विचार करना और उनके लिए प्रक्रिया अपनाना;

(ख) ई-आवेदनों पर, यथास्थिति, अपेक्षित मन्जूरियां या टिप्पणियां देना सुकर बनाना;

(ग) समस्त अनुमोदित ई-आवेदनों या परियोजनाओं को, जब तक कि परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं कर देती है या तत्पश्चात्‌ परियोजना की कालावधि के दौरान, उसके और उत्थान के लिए विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष को अग्रेषित करना;

(घ) अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियाँ) प्रदान करने की प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की प्रास्थिति, उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों का या ऑनलाइन एकल खिड़की वैब पोर्टल और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के कार्य का अनुश्रवण और पुनर्विलोकन करना;

मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित करना;

(च) राज्य में कारबार करने को सुकर बनाने के लिए यथा विहित समयावधि (समयावधियों) में संशोधन करने के लिए संस्तुति करना;

(छ) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अपीलों के प्रस्तुतीकरण का अनुश्रवण करना और इसके निदेशों को कार्यान्वित करना;

(ज) राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण को अर्धवार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करना; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जो राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं।

10. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष.--(1) सरकार, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनरीक्षण समिति को सचिवीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए उद्योग निदेशालय में एक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष आवेदकों या उदीयमान उद्यमकर्ताओं और नए तथा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के उत्थान के लिए और उनकी सहायता करने के लिए औद्योगिक विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण सहायता केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा। (2) उद्योग विभाग के अधिकारी, जिला और स्थानीय स्तर पर राज्य में सामान्य आवेदन-प्ररूप के माध्यम से प्राप्त समस्त विनिधान प्रस्तावों का निपटारा करने के लिए राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के स्थानीय सम्पर्क सूत्र (लोकल नोड्‌ज) के रूप में कार्य करेंगे। कक्ष, सम्पूर्ण राज्य में राज्य व्यापक हब और स्पोक संरचना स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य करेगा, जो उनके साथ सामूहिक रूप से कारबार समुत्थानों की समस्याओं और विवाद्यकों का समाधान करेगा।

(3) विभागीय नोडल अधिकारी, राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के भी अधिकारी होंगे। 11. राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष की भूमिका और —त्य.--(1) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, ई-आवेदन प्राप्त करने और इस अधिनियम में अधिकथित पद्धति के अनुसार उनके लिए पश्चात्‌वर्ती प्रक्रिया अपनाने (प्रोसेसिंग) के लिए उत्तरदायी होगा तथा प्रस्ताव (प्रस्तावों) को, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के पास ले जाएगा।

(2) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, किसी विशेषज्ञ परियोजना के अनुमोदन, अनुश्रवण और कार्यान्वयन समूह के रूप में कार्य करेगा जो आवेदक (आवेदकों) और सरकारी विभागों के मध्य, नए विनिधान प्रस्ताव (प्रस्तावों) को सुकर बनाने के लिए, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, आवेदक को, समयबद्ध रीति में सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित मंजूरियां अभिप्राप्त करने के लिए एक अन्तरानीक एकल केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

(3) यह (कक्ष), सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी या कक्ष में प्रतिनियुक्त समुचित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ, आधार स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए समन्वय करेगा। (4) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, औद्योगिक उपक्रमों को उनकी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान किसी भी —त्यकारी कठिनाई को सुलझाने के लिए मागदर्शित सहायता भी प्रदान करेगा। 110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (5) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिए और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक हैल्पलाईन नम्बर और शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना कर सकेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा।

(6) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, जहां कहीं भी अपेक्षित हो प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करेगा और अनुज्ञेय प्रोत्साहनाें, रियायतों और प्रसुविधाओं के लिए तथा उनकी मंजूरी के लिए आवेदन करने में आवेदकों की सहायता करेगा।

(7) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, राज्य में औद्योेगिक उपक्रमों की कृत्यशीलता का या स्थापित की गई परियोजनाओं का अनुरक्षण करेगा और राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य पुनर्विलोकन समिति को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, भूमि बैंकों, राज्य पॉंलिसियों और प्रोत्साहनों आदि की बावत संभावी विनिधानकर्त्ताओं (निवेशकों) को सुसंगत ऑनलाईन सेक्टोरियल सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एकी—त वैब पोर्टल बनाए रखेगा।

(9) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष राज्य, देश या विदेश में विनिधान के संवर्धन के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, विनिधान, संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन कर सकेगा।

(10) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष, आवश्यकता के आधार पर, जो इसके कृत्यों की अनुपालना के लिए अपेक्षित हैं, परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(11) राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष उसे, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपी गई समस्त या किन्हीं विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा।

12. मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया.--किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए मंजूरियां प्रदान करने हेतु आवेदकों और समस्त विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :-

(क) समस्त आवेदक ई-आवदेन के माध्यम से आवेदन करेंगे;

(ख) समस्त ई-आवेदनों को स्वचलित प्रणाली द्वारा सन्दर्भ संख्या दी जाएगी जिसका उपयोग, आवेदकों द्वारा आवेदन (आवेदनों) की प्रास्थिति की ऑंनलाईन जांच करने के लिए किया जा सकेगा;

(ग) आवेदक (आवेदकों) को आवेदन (आवेदनों) की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर अल्पसंदेश सेवा (एस एम एस) या ई-मेल या दोनों के माध्यम से सूचित किया जाता रहेगा;

(घ) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार से सम्पूर्ण ई-आवेदनों का प्रारम्भ में राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में परीक्षण किया जाएगा;

(ङ) ई-आवेदनाें को तत्पश्चात्‌ सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली अग्रेषित किया जाएगा;

(च) विभागीय नोडल अधिकारी वैब पोर्टल के माध्यम से ई-आवेदन का अभिगमन (ऐक्सस) करेगा जिसका सम्पर्क (लिंक) उस तक राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा;

(छ) समुचित प्राधिकारी अपेक्षित मंजूरियों को प्रदान करने के लिए प्रक्रिया भी अधिसूचित करेगा और उसे अपनी-अपनी विभागीय वैबसाईट पर डालेगा;

(ज) विभागीय नोडल अधिकारी अपने विभाग में कार्य कर सकेगा या उसे राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। वह ऐसे कर्मचारियों की सहायता ले सकेगा जो उसके पैतृक विभाग द्वारा उसे उपलब्ध करवाए जाएं;

(झ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदनों या सम्प्रेक्षणों, यदि कोई हों, को राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा और जो आवेदकों के अभिगम्य में भी होंगे;

(ञ) आवेदक, संप्रेक्षणों की दशा में, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अपना उत्तर भेजेंगे जो उसे सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा। विभाग के समस्त सम्प्रेक्षण विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एक ही बार में सूचित किए जाएंगे। कोई पश्चात्‌वर्ती स्पष्टीकरण, यदि अत्यावश्यक पाया जाता है/जाते हैं, तो उसे/उन्हें अभिप्राप्त किया जाएगा और सात कार्य दिवसों के भीतर उसे/उन्हें निपटाया जाएगा और उस/उन पर अंतिम विनिश्चय, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ट) मन्जूरी के लिए प्रक्रिया अपनाते समय और उसे प्रदान करते समय समुचित प्राधिकारी आवेदक (आवेदकों) से कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परन्तु ऐसी अतिरिक्त सूचना, समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसी मन्जूरी को प्रदान करने के लिए विहित अवधि के भीतर मांगी जा सकेगी और कोई अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जा सकेगी;

(ठ) यदि मंजूरी (मंजूरियों) के लिए कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गई है तो ई-आवेदन नियत अवधि, जिसकी गणना अतिरिक्त सूचना को प्राप्त करने की तारीख से होगी, के भीतर निपटाया जाएगा;

(ड) आवेदनों को शीघ्रतम निपटाया जाएगा और किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के अपश्चात्‌ नहीं;

(ढ) विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा ई-आवेदन की अस्वीकृति की दशा में उसे, राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी को अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को दर्शाते हुए, नियत समय अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा;

(ण) आवेदक (आवेदकों) को अनुमोदन, विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉंनिकली सूचित किया जाएगा और सम्यक्‌ रूप से इलेक्ट्रॉंनिकली या उस द्वारा हस्ताक्षरित मन्जूरी पत्र को सूूचनार्थ और डाउनलोड करने के लिए वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा;

(त) मन्जूरी (मन्जूरियों) के सत्यापन के लिए वैब पोर्टल पर भी व्यवस्था की जाएगी; और (थ) आवेदक, समस्त अपेक्षित-मन्जूरियों, के लिए ऐसा संदाय करने के लिए दायी होगा/होंगे, जैसा विहित किया जाए।

13. समझी गई मन्जूरियां.--(1) यदि विभागीय नोडल अधिकारी या समुचित प्राधिकारी, राज्य एकल खिडकी नोडल अधिकारी या राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष द्वारा विहित समयावधि के भीतर, अग्रेषित किए गए ई-आवेदन का उत्तर (प्रतिक्रिया) नहीं देता है तो आवेदक द्वारा आवेदित अपेक्षित मन्जूरी (मन्जूरियां) प्रदान की गई समझी जाएंगी और उस पर/उन पर कोई अतिरिक्त आक्षेप नहीं किया जाएगा :

परन्तु मन्जूरियां प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से सही पाए गए ई-आवेदन ही समझी गई मन्जूरी (मन्जूरियों) के लिए सही समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मन्जूरी प्रमाण-पत्र, सम्बद्ध विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा विहित फीस की प्राप्ति के पश्चात्‌ आवेदक को जारी किया जाएगा। 112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (3) उपधारा (1) के अधीन समझी गई मन्जूरी को प्रदान करना सम्बन्धित विभागों को आबद्धकर होगा और उसे वैब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

14. मन्जूरियां प्रदान करने के लिए समयावधि.--(1) समस्त नए प्रस्ताव या विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रस्ताव जिनके लिए किसी एक या अधिक लागू विधियों के अधीन मन्जूरी की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन सरलीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) विभागीय नोडल अधिकारी, समस्त मंजूरियों के लिए ऐसे ई-आवेदनों का, जब भी उसे प्राप्त हों, ऐसी समय अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, प्रक्रमण (प्रोसेस) करेगा।

15. राज्य एकल खिड़की वैब पोर्टल.--राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष राज्य में, यथा लागू विभिन्न विधियों के अधीन ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, मंजूरियां प्रदान करने के लिए और औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए वैब पोर्टल बनाएगा और संचालित करेगा। राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी प्रशासक के रूप में पोर्टल को चलाएगा। पोर्टल के सम्पर्क सूत्र (नोडज़) समस्त समुचित प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उन्हें अपने-अपने कार्यालय से पोर्टल तक पहुंच के लिए समर्थ बनाया जा सके।

16. सामान्य आवेदन प्ररुप.--(1) विभिन्न विधियों के अधीन प्रयुक्त किए जा रहे विद्यमान विविध प्ररुपों के स्थान पर सामान्य आवेदन प्ररुप का प्रयोग, ई-आवेदन दाखिल करने के लिए, विहित फीस सहित किया जाएगा। समस्त सम्बद्ध समुचित प्राधिकारी, ऐसे ई-आवेदन(नों) को, प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) के लिए और अपेक्षित मंजूरी (मंजूरियां), प्रदान करने के लिए स्वीकार करेंगे।

(2) सामान्य आवेदन प्ररुप ऐसे आरूप में होगा जैसा विहित किया जाए।

17. आवेदकों द्वारा स्वयं प्रमाणन.--(1) प्रत्येक आवेदक, लागू विधियों के उपबन्धों की अनुपालना के लिए ई-आवेदन प्रस्तुत करते समय, विहित प्ररुप में स्वयं प्रमाणन सहित, अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अनुसार आवेदक(कों) द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वयं प्रमाणन, समुचित प्राधिकारी द्वारा, मंजूरी देने और आवेदक/आवेदकों को अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु स्वीकार किया जाएगा।

18. सहमति-पत्र.--(1) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की वांछा रखने वाले आवेदक के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर सकेगा, यदि ऐसा, यथास्थिति, राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) सहमति-पत्र, ऐसे आरूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

19. निरीक्षणों का सुव्यवस्थीकरण.--राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी को, पैनल में रखे तृतीय पक्षकार निरीक्षकों के माध्यम से, निरीक्षण संचालित करने के निर्देश दे सकेगा या संयुक्त निरीक्षण संचालित करवा सकेगा, जो लागू विधियों के उपबन्धों के अधीन किए जाने अपेक्षित है। तथापि विशिष्ट शिकायतों पर निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

20. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य पर या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 21. शास्तियां.--(1) कोई आवेदक जो मिथ्या सूचना देता है या, यथास्थिति, वैब पोर्टल या किसी समुचित प्राधिकारी को दिए स्वयं प्रमाणन में शर्तों या वचनों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो प्रथम अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपए और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराधों के लिए पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी।

(2) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा :

परन्तु शास्ति का कोई भी आदेश सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) निदेशक, उद्योग विभाग उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश को सम्बद्ध आवेदक को संसूचित करेगा। आवेदक को, शास्ति की ऐसी रकम को आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष के पास जमा करनी होगी।

(4) विहित समय-सूची के अनुसार मंजूरियों के लिए मामले के प्रक्रमण (प्रोसैसिंग) में अनावश्यक विलम्ब की दशा में सम्बद्ध अधिकारी के विरूद्ध लागू सेवा आचरण नियमों के अधीन सम्बद्ध अनुशासन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

22. पुनरीक्षण.--(1) किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किए गए आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकरण या राज्य पुनर्विलोकन समिति के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगी और कार्यवाहियों के औचित्य या इसमें पारित आदेशों का, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेगी कि आदेश न तो लोक नीति के विरूद्ध और न ही विधि के उपबन्धों के विरूद्ध है और अनुज्ञा हेतु आवेदन की अस्वीकृति की दशा में इस प्रकार पुनरीक्षित आदेशों को जारी करने के एक वर्ष के भीतर और अनुज्ञा प्रदान करने की दशा में तीन मास के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा यह उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और समस्त सम्बधित पर आबद्धकर होगा।

23. गोपनीयता.--सरकार का कोई भी अभिकरण या प्राधिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण और उसके अधीन कोई —त्यकारी किसी अन्य आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त न हो, विनिधानकर्ता की बौद्धिक संपदा के भागरूप कोई सूचना ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु राज्य में किए गए विनिधान के निबंधनों और शर्तों की बावत समस्त सूचना और सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाएं, यदि कोई हैं, सरकार द्वारा लोक सूचना हेतु अधिसूचित की जाएंगी।

24. संक्रमणकालीन उपबंध.--इस अधिनियम के उपबंध उन समस्त विनिधान प्रस्तावों को लागू होंगेे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या समुचित प्राधिकारी के पास विचाराधीन हैं, यदि सम्बधित विनिधानकर्ता ई-आवेदन प्रस्तुत कर इस प्रकार का विकल्प देता है।

25. अपीलें.--कोई भी आवेदक जो-

(क) राज्य एकल खिड़की नोडल अधिकारी या विभागीय नोडल अधिकारी या राज्य पुनर्विलोकन समिति के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी को अपील कर सकेगा; और

(ख) राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। 114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परन्तु लागू विधियों के अधीन जुर्माना, शास्ति या शुल्क आदि, यदि कोई है, ऐसे लागू विधियाें के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

27. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के असंगत न हो, बना सकेगी जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इस के किए जाने के यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

28. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनाें को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें ये इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती हैै या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्‌धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में कारबार संचालन को सुगम बनाने के लिए विनियामक संरचना को सरलीकृत करते हुए, औद्योगिक विकास के संवर्धन को प्रोत्साहित करने और नए विनिधानों को सुकर बनाने तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षणों का युक्तिकरण करने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए एकल अधिकरण द्वारा और के माध्यम से त्वरित और समयबद्ध रीति में समस्त अपेक्षित मंजूरियों और अनुमोदनों के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करना समीचीन समझा गया है। उक्त प्रयोजनों के लिए राज्य एकल खिड़की मंजूरी और अनुश्रवण प्राधिकरण, राज्य पुनर्विलोकन समिति और राज्य विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण कक्ष स्थापित करना भी समीचीन समझा गया है। प्रस्तावित विधान, एकल खिड़की के माध्यम से तथा समयबद्ध रीति में मंजूरियां प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रम सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ................................., 2018115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 5 OF 2018

THE HIMACHAL PRADESH SINGLE WINDOW (INVESTMENT, PROMOTION AND

FACILITATION) BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for time bound clearances for setting up of an industrial undertaking,

commencement of production therein and promotion of industrial development in the State.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Single Window (Investment, Promotion and Facilitation) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means the Authority as empowered under Section 25 of the Act;

(b) "Applicable laws" means Acts, Rules or Regulations, as may be prescribed;

(c) "Applicant" means a person including an entrepreneur, who himself or on behalf of a legal entity on being so authorized, makes an application for grant of requisite clearances for the setting up and commencement of production of his industrial undertaking or expansion of existing industrial undertaking;

(d) "Appropriate Authority" means any Department or Agency of the Government or statutory body which is entrusted with the powers and responsibilities to grant clearances for setting up and commencement of operations of an enterprise in the State;

(e) "Clearance" means granting of no-objection certificate, consent, approval, permission, registration, enrolment, license, concession and the like by any Appropriate Authority or a Departmental Nodal Officer in connection with the setting up and subsequent operation of an enterprise in the State and will include all such permissions as are required under any applicable laws;

(f) "Common Application Form (CAF)" means e-application form prescribed for applying for clearances through online State Single Window Portal;

116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (g) "Competent Authority" means a duly authorised officer of the Appropriate Authority who has been notified as an officer competent to grant all requisite clearances and the like which are required to be obtained from that Authority for the setting up an industry and commencement of production therein in the State;

(h) "Department" means a department of the State Government;

(i) "Departmental Nodal Officer" means an officer of the concerned Appropriate Authority, so designated and notified as Competent officer under this Act to specifically receive, process and convey the clearances, decision of such Authority to the applicant or to the State Single Window Nodal Officer;

(j) "Director" means the Director of Industries Department;

(k) "e-application" means Common Application submitted by the Applicant through online State Single Window Portal;

(l) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(m) "Industrial Policy" means the Industrial Policy or schemes of the Central Government or the Government of Himachal Pradesh, as may be applicable and notified from time to time for industrial promotion, regulation or administration;

(n) "Industrial undertaking" " means an undertaking engaged in manufacturing or processing or both, or providing service of doing any other business or commercial activity;

(o) "Notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(p) "Notified time frame" means the timelines as prescribed for granting the specified clearances;

(q) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(r) "State Investment Promotion and Facilitation Cell" means a cell as constituted under sub-section (1) of Section 10 of this Act, operating under the Department of Industries for receiving, processing and taking a decision on the e-Application;

(s) "State Review Committee" means a committee as constituted under Section 8 of this Act;

(t) "State Single Window Clearance and Monitoring Authority" means the State Single Window Clearance and Monitoring Authority as constituted under Section 3 of this Act;

(u) "State Single Window Nodal Officer (SWNO)" means an officer appointed under Section 5 of this Act; and

(v) "State Single Window Portal" or "Web Portal" means a web-portal set up under Section 15 of this Act.

3. State Single Window Clearance and Monitoring Authority.—(1) The State Government shall by notification constitute a State Single Window Clearance and Monitoring Authority consisting of the following, namely :—

(a) Chief Minister, Himachal Pradesh Chairman;

(b) Industries Minister, Himachal Pradesh Vice-Chairman;

(c) Chief Secretary to the Government Member;

(d) Secretary (Industries) to the Government Member;

(e) Secretary (Revenue) to the Government Member;

(f) Secretary (Forest) to the Government Member;

(g) Secretary (Labour) to the Government Member;

(h) Secretary (Town and Country Planning) Member; to the Government

(i) Secretary (Urban Development) to the Member; Government

(j) Secretary (Environment, Science and Member; and Technology) to the Government

(k) Director of Industries Department Member

Secretary.

(2) The Government may, by notification, alter the constitution of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.

4. Powers and Functions of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority.—(1) All investment proposals, above Rupees Ten crore, for setting up of industrial undertakings or expansion of the existing industrial undertakings shall be placed before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for approval in-principle.

(2) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also take up the proposals recommended by the State Review Committee.

(3) The members of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall personally attend the meeting and in case such member is unable to attend the meeting, he shall depute a senior officer to attend the meeting with an authorization in writing to take appropriate decisions in the meeting.

(4) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall meet at such intervals and at such place, as the Chairman of the Authority may decide.

(5) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority shall examine the applications for giving clearances, special concessions, exemptions or relaxations under the provisions of law, after taking into consideration the comments of the Department, if any, and make the recommendations to the Government.

(6) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may grant approval in- principle for setting up of industrial undertakings or expansion of existing industrial undertaking in the State.

118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (7) On specific request of the applicant(s), the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may also make recommendations to the State Government to grant special financial incentives or package over and above the policy provisions for the new or existing industrial undertakings in the interest of the State.

(8) After the approval or recommendations under sub-section (6) or sub-section (7), the Appropriate Authority, on completion of the required codal formalities by the applicant, shall issue the required clearances after following the prescribed procedure.

(9) The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may review its own decisions either on its own motion or on receipt of a representation from any quarter.

5. State Single Window Nodal Officer (SWNO).—The Director of Industries will be the State Single Window Nodal Officer. The Government may also appoint any other officer(s), not below the rank of Deputy Director, to assist the State Single Window Nodal Officer for discharging the functions as specified in this Act. The State Single Window Nodal Officer and other officers appointed under this section shall undertake the investment promotional activities and render necessary guidance and assistance to the entrepreneurs to set up industrial undertakings in the State.

6. Functions of the State Single Window Nodal Officer.—The powers and functions of the State Single Window Nodal Officer will be,—

(a) to receive e-application and forward the same to the Departmental Nodal Officer of the Department concerned for comments;

(b) to place all the proposals above Rupees Ten crore before the State Single Window Clearance and Monitoring Authority for decision;

(c) to co-ordinate with all the Departmental Nodal Officers in accordance with the procedure prescribed to obtain required clearances;

(d) to provide all necessary assistance to the applicant(s) to set up industrial undertaking(s) in the State;

(e) to co-ordinate all efforts for promoting investments and other related activities in the State;

(f) to act as a Competent Authority to sign all documents, approvals, sanctions, grants or instructions required to be issued to the industrial undertaking(s);

(g) to monitor investments in various projects for which the approval has been granted by the State Investment Promotion and Facilitation Cell, the State Review Committee or the State Single Window Clearance and Monitoring Authority, as the case may be;

(h) to prepare and submit monthly, quarterly, half yearly and yearly progress reports to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Government; and

(i) to perform any other job assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the Government, as the case may be.

7. Departmental Nodal Officer.— (1) The Secretary in each department shall appoint a Departmental Nodal Officer, who shall act as the Competent Authority to exercise the powers for granting clearances required from the concerned Department under their respective applicable laws.

(2) The Departmental Nodal Officer will be the single point of contact for the State Investment Promotion and Facilitation Cell for granting clearance(s).

(3) The Departmental Nodal Officer will co-ordinate and follow up with the field offices of the respective Department with regard to the pending clearance(s) and will ensure grant of clearance(s) by his Department in time.

(4) For the purpose of this Act, the Departmental Nodal Officer shall work under the overall supervision of the State Single Window Nodal Officer (SWNO), who may be authorised to initiate their Annual Appraisal Report, in part.

8. State Review Committee.— (1) The State Review Committee shall consist of the following, namely :—

(a) State Single Window Nodal Officer Chairman;

(b) Departmental Nodal Officer, Member; Excise & Taxation Department

(c) Departmental Nodal Officer, Himachal Member; Pradesh State Electricity Board Limited

(d) Departmental Nodal Officer, Member; Labour Department

(e) Departmental Nodal Officer, Himachal Member; Pradesh State Pollution Control Board

(f) Departmental Nodal Officer, Member; Horticulture Department

(g) Departmental Nodal Officer, Town and Member; Country Planning Department

(h) Departmental Nodal Officer, Member; Forest Department

(i) Departmental Nodal Officer, Irrigation Member; and and Public Health Department

(j) Departmental Nodal Officer, Member Industries Department

Secretary.

(2) The Committee may co-opt a professional as a member, if so required, for proper and effective discharge of its functions.

(3) The members of the committee will attend the meeting personally.

(4) Half the number of members will be required to constitute quorum to hold the meeting of the Committee.

120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (5) The Committee may meet at least once in thirty days at such place, as may be decided by the Chairman.

(6) The members of the Committee will take up the investment applications requiring clearances from their respective Departments and will adhere to timelines, as may be prescribed, or the shorter timelines specified by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or by the State Review Committee, as the case may be.

(7) Approval accorded by the Committee will be binding on all the concerned Departments.

(8) The Committee may hire the services of professional(s) or consultant(s) in the State Investment Promotion and Facilitation Cell to promote industrialisation in the State, and to provide handholding support to the applicants, desirous of setting up industrial undertakings in the State.

9. Powers and functions of the State Review Committee.—The powers and functions of the State Review Committee shall be,—

(a) to examine, consider and process the proposals received from the applicant(s) for establishment or expansion of industrial undertakings;

(b) to facilitate obtaining of required clearances or comments, as the case may be, on e-applications;

(c) to forward all approved e-applications or projects to the State Investment Promotion and Facilitation Cell for rendering further handholding till the project reaches the commissioning of commercial production stage or thereafter during the lifecycle of the project;

(d) to monitor and review the progress of granting required clearance(s), the status of sanctioned projects, difficulties being faced by them, or functioning of the Online Single Window Web Portal and the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(e) to forward unapproved e-applications to the State Investment Promotion and Facilitation Cell for handholding and guidance;

(f) to recommend amending of the time-lines, as prescribed to facilitate ease of doing business in the State;

(g) to monitor the submission of appeals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and implement its directives;

(h) to submit half yearly action taken report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(i) to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government. 10. State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The Government shall set up a State Investment Promotion and Facilitation Cell in the Directorate of Industries to provide secretariat support to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee. The Cell will also act as an industrial investment promotion and facilitation support centre, for handholding and supporting the applicants or budding entrepreneurs and the new and existing industrial undertakings.

(2) The officers of Industries Department at the district and local level will act as local nodes of the State Investment Promotion and Facilitation Cell for disposing of all investment proposals in the State received through the Common Application Form. The Cell shall work with the Officers of the Industries Department across the State to establish a State wide hub and spoke structure which will address business concerns and issues collectively with them.

(3) The Departmental Nodal Officers will also be the Officers of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.

11. Role and functions of the State Investment Promotion and Facilitation Cell.—(1) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will be responsible for receiving the e- applications, their subsequent processing as per the procedure laid down in this Act and take the proposals to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, as the case may be.

(2) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will function as an expert project approval, monitoring and implementation group, which will act as a single focal point of interface between applicants and the Government Departments for facilitating the new investment proposal(s), providing necessary assistance for setting of the projects approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee, assisting the applicants in obtaining required clearances from the Departments concerned, in a time bound manner.

(3) It will co-ordinate with all departments through concerned Departmental Nodal Officer or with the officers of the Appropriate Authority deputed with the Cell to help implementation of the projects on ground.

(4) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will also provide handholding support to the industrial undertakings in resolving any functional difficulties throughout their lifecycle.

(5) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may set up and maintain a help- line number and grievance redressal mechanism to facilitate entrepreneurs and redress their grievances.

(6) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will issue incentive eligibility certificate, wherever required, and help the applicants in applying for admissible incentives, concessions and facilities and sanctioning thereof.

(7) The State Investment Promotion and Facilitation Cell shall monitor the functioning of industrial undertakings or projects established in the State and present half yearly report to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority and the State Review Committee.

(8) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain an integrated web portal for providing relevant online sectorial information to the potential investors with regard to land-banks, the State Policies, incentives, etc.

(9) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may organize workshops, seminars, investment promotion activities to promote investment in the State, in the country or abroad.

(10) The State Investment Promotion and Facilitation Cell may appoint consultants on need basis as are required to perform its functions.

122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (11) The State Investment Promotion and Facilitation Cell will exercise all or any specific powers or functions assigned by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government from time to time.

12. Procedure for granting clearances.—Notwithstanding anything contained in any other law, the following procedure will be followed by the applicants and all Departments for granting clearances for setting up of industrial undertakings in the State,—

(a) All applicants shall apply through e-applications;

(b) All e-applications shall be assigned a reference number by the system automatically which may be used by the applicants to check the status of the same online;

(c) The applicants will be kept informed at all stages of processing of applications by way of Short Message Service (SMS) or email or both;

(d) All e-applications, complete in all respects, received by the State Single Window Nodal Officer will be initially examined by him in the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(e) The e-applications will thereafter be forwarded electronically to the concerned Departmental Nodal Officer;

(f) The Departmental Nodal Officer shall access the e-application through the web-portal, the link of which shall be made available to him by the State Investment Promotion and Facilitation Cell;

(g) The Appropriate Authority shall also notify the procedure for the grant of required clearances and publish the same in their respective Departmental websites;

(h) The Departmental Nodal Officer may work in his Department or may be deputed to the State Investment Promotion and Facilitation Cell. He may have assistance of such officials, as may be provided to him, by his parent Department;

(i) The approvals or observations, if any, by the Departmental Nodal Officer will be sent electronically to the State Single Window Nodal Officer and will be accessible to the applicants also;

(j) The applicants, in case of observations, will send their reply to the State Single Window Nodal Officer who will forward the same to the concerned Departmental Nodal Officer. All observations of the Department will be conveyed by the Departmental Nodal Officer in one go. Any subsequent clarification(s), if found absolutely necessary, will be obtained and settled within seven working days, and the final decision will be conveyed to the State Single Window Nodal Officer within the time period specified;

(k) While processing and granting clearance, the Appropriate Authority may ask for any additional information from the applicants :

Provided that such additional information shall be sought by the Appropriate Authority within the period prescribed for granting such clearance and that any additional information shall be called for only once;

(l) In case, additional information is sought for clearance (s), the e-application shall be disposed of within the stipulated period, which shall be counted from the date of receipt of the additional information;

(m) The e-applications shall be disposed of at the earliest and under no circumstances later than such period, as may be prescribed;

(n) In case of rejection of e-application by the Departmental Nodal Officer, the same shall be conveyed within given time frame to the State Single Window Nodal Officer, by giving detailed reasons of rejection;

(o) The approval shall be conveyed by the Departmental Nodal Officer electronically to the applicant(s) and the clearance letter duly signed electronically or manually shall be uploaded on the web portal for information and downloading;

(p) The provision will also be made in the web portal for verification of clearance(s); and (q) The applicant(s) shall be liable to make payments, as may be prescribed for all the required clearances.

13. Deemed clearances.—(1) In case, the Departmental Nodal Officer or Appropriate Authority does not respond to the e-application forwarded by the State Single Window Nodal Officer or the State Investment Promotion and Facilitation Cell, within the prescribed timeline, the requisite clearances applied for by the applicant, shall be deemed to have been granted and no further objection, will be raised :

Provided that e-applications, technically in order for granting clearances, shall only qualify for deemed clearance(s).

(2) A clearance certificate under the sub-section (1) shall be issued to the applicant by the concerned Departmental Nodal Officer, after obtaining the fee as may be prescribed.

(3) The granting of deemed clearance under sub-section (1) shall be binding on the concerned Departments and shall be granted through web portal.

14. Timelines for granting clearances.—(1) All new proposals or proposals for expansion of the existing industrial undertakings which need clearances under one or more of the applicable laws, will be eligible for facilitation under this Act.

(2) For all clearances, the Departmental Nodal Officer will process such e-applications, as and when, received by him, within the timeline as may be prescribed.

15. State Single Window Web Portal.—The State Investment Promotion and Facilitation Cell will maintain and operate a web-portal for filing of e-applications, for grant of clearances and for setting up an industrial undertaking in the State and under various applicable laws. The State Single Window Nodal Officer will operate the portal as administrator. The nodes of the portal will be made available to all the Appropriate Authorities enabling them to access the portal from their respective offices.

16. Common Application Form.—(1) The Common Application Form will be used to file e-applications, alongwith fees as may be prescribed, in lieu of the existing multiple forms being used under various laws. All concerned Appropriate Authorities will accept such e-applications for processing and granting requisite clearances.

124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (2) The Common Application Form shall be in a format as may be prescribed.

17. Self-Certification by the Applicants.—(1) In order to comply with the provisions of the applicable laws every applicant may furnish requisite information with self-certification, in such form as may be prescribed, at the time of submitting the e-application.

(2) The self-certification furnished as per sub-section (1) by the applicants will be accepted by the appropriate authority for the purpose of granting of clearances and giving other benefits to the applicants.

18. Memorandum of Understanding.— (1) The Chairman of the State Review Committee or any other Officer authorised by the State Government in this behalf may sign a Memorandum of Understanding with the applicant desirous of setting up an industrial undertaking in the State, if so, approved by the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Government, as the case may be.

(2) The Memorandum of Understanding shall be signed in the format, as may be prescribed.

19. Rationalisation of inspections.—The State Single Window Clearance and Monitoring Authority may direct the Appropriate Authority to conduct inspections through empanelled third party inspectors, or conduct joint inspections required to be undertaken under the provisions of applicable laws. However, inspection on specific complaints may be conducted by the Appropriate Authority.

20. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings will lie against the Chairperson or the member of the State Single Window Clearance and Monitoring Authority or the State Review Committee or any employee of the Government, of anything which is done in good faith or intended to be done, under this Act or any rule made thereunder.

21. Penalties.—(1) Any applicant who gives false information or fails to comply with the conditions or undertakings in the self-certification given on the web portal or to any Appropriate Authority, as the case may be, will face penalty which may extend to Rupees Fifteen thousand for the first offence and upto Rupees Twenty five thousand for the second or subsequent offences.

(2) The Director, Industries Department will be the Competent Authority to pass an order to impose a penalty under sub-section (1) :

Provided that no order of penalty will be passed without giving the concerned person an opportunity of being heard.

(3) The Director, Industries Department will communicate order passed under sub-section (2) to the applicant concerned. The applicant will have to deposit the amount of such penalty with the State Investment Promotion and Facilitation Cell within thirty days from the date of communication of the order.

(4) In case of undue delay in processing the case for clearances as per the time schedule prescribed, action shall be taken against the concerned officer by the concerned Disciplinary Authority under the applicable Service Conduct Rules.

22. Revision.—(1) Notwithstanding anything contained in any law, the State Government may, either on its own or on an application made to it in this behalf, call for the record of any proceeding before any Competent Authority or the State Authority or State Review Committee and examine the propriety of the proceedings or orders passed therein, so as to ensure that the orders are neither against the public policy nor against the provisions of law, and pass such orders as it may think fit within one year of issuance of the orders, being so revised in case of rejection of the application for permission and within three months in case of grant of permission.

(2) The order passed by the Government under this section shall be final and binding on all concerned.

23. Confidentiality.—No agency or authority of the Government or, any local authority, including any functionaries thereunder, shall disclose to any other applicant or to a person not duly authorised, any information forming the intellectual property of the investor without the consent of such investor :

Provided that all information in respect of the terms and conditions of the investment made in the State and the facilities, if any, provided to the investor by the Government or Appropriate Authority shall be notified by the Government, for information of the public.

24. Transitional provisions.—The provisions of this Act shall apply to all investment proposals that have been under consideration of the Government or Appropriate Authority on the date of commencement of this Act, if the concerned investor so opts by submitting an e-application.

25. Appeals.—Any applicant aggrieved by the orders of,—

(a) the State Single Window Nodal Officer or the Departmental Nodal Officer or State Review Committee may file an appeal to the State Single Window Clearance and Monitoring Authority; and

(b) the State Single Window Clearance and Monitoring Authority may file an appeal to the State Government within a period of thirty days from the date of the receipt of the order.

26. Act to have an overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other State law, for the time being in force :

Provided that fine, penalty or duty etc., if any, under the applicable laws will be imposed as per provisions of such applicable laws.

27. Powers to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act or rules made thereunder, as may appear to be necessary or expedient for removing the said difficulty :

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 28. Powers to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encourage promotion of industrial development and facilitation of new investments, rationalisation of inspections by various authorities, simplifying the regulatory frame work for the ease of doing business in the state of Himachal Pradesh, it is deemed expedient to provide for all requisite clearances and approvals in an accelerated and time bound manner by and through a single agency for setting up of an industry in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith. It is also deemed expedient to establish the State Single Window Clearance and Monitoring Authority, the State Review Committee and the State Investment Promotion and Facilitation Cell for the said purposes. The proposed legislation provides for the procedure for granting clearances through a single window and in a time bound manner.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(BIKRAM SINGH) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ………………......., 2018

__________

In the Court of Shri Niraj Chandla, H.P.A.S., Sub-Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Miss Shweta daughter of Late Shri Vaghade Vasudev resident of Flat No. 294, Block No. 18, Sector-2, New Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh . .Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Miss Shweta daughter of Late Shri Vaghade Vasudev resident of Flat No. 294, Block No. 18, Sector-2, New Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 an application to the undersigned for registration of date of death of her grandmother namely VAGHADE SHEWANTABAI (DOD 08-02-2016) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 03-05-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 4 th day of April, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),District Shimla.

__________

In the Court of Shri Uttam Chand Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, H. P.

In the matter of :

Shri Rekha Rani d/o late Shri Ram Singh, r/o Vill. Kala Ghat P.O. Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh

........Applicant .

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Ms. Rekha Rani d/o late Shri Ram Singh, r/o Vill. Kala Ghat, P.O. Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under Section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter her birth in the record of Gram Panchayat Seri. She was born on 15-08-1995 at Vill. Kala Ghat, Tehsil & Distt. Solan, but her birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Seri, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Rekha Rani d/o late Sh. Ram Singh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 Given under my hand and seal of the court on this 31st day of March, 2018.

Seal.

UTTAM CHAND SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

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CHANGE OF NAME

I, Rajeshwari Sharma w/o Inder Dutt, r/o V.P.O. Bag Pashog, Tehsil Pachhad, District Sirmaur declare that my actual Name is Rajeshwari Sharma in all records but in army service record of my husband it is mentioned as Rajesh Sharma. Both name are correct. Now I intend to change my name in husband army record as Rajeshwari Sharma. Please note.

RAJESHWARI SHARMA w/o Inder Dutt, r/o V.P.O. Bag Pashog, Tehsil Pachhad, District Sirmaur, H. P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है