Himachal Pradesh Gazette, No. 7, 09 April 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 7th April, 2018

No. V.S.-Legn.-Pre/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 6th April, 2018 is hereby published for general information:—

07-राजपत्र/2018-09-04-2018 (155) 156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 ''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं ।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By order,

SUNDER SINGH VERMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 7 अप्रैल, 2018

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2018 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं ।

आचार्य देवव्रत,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।'' आदेश द्वारा,

सुन्दर सिंह वर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 4 अप्रैल, 2018

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1—41/2018.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 का विधेयक संख्यांक-8) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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2018 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

2. धारा 17 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 17 में,--

(क) उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(1) राज्य सरकार, पुलिस और अन्वेषण अभिकरणों को स्वतंत्र न्यायालयिक रिपोर्टें उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का सृजन करेगी और उसे प्रभावी रूप से बनाए रखेगी, जो न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अधिकथित दिशानिर्देशों के अनुसार, समुचित उपस्कर और वैज्ञानिक जनशक्ति सहित, राज्य स्तर पर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रत्येक पुलिस रेंज के लिए एक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला और प्रत्येक पुलिस जिला के लिए एक सचल न्यायालयिक विज्ञान इकाई से गठित होगा। महानिदेशक (फॉरेंसिक्स) निदेशालय का, निदेशक राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का, क्षेत्रीय या रेंज निदेशक, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का, और उप निदेशक या सहायक निदेशक जिला सचल न्यायालयिक इकाई का, प्रमुख होगा। ''।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(1क) फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का एक अंगुली छाप ब्यूरो होगा, जिसका प्रमुख ऐसा अधिकारी होगा जो निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान की पंक्ति से नीचे का न हो। ब्यूरो, अंगुली छापों, जिसके अन्तर्गत ब्यूरो, फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय या जिला पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्रित अंगुली छाप है, का कम्प्यूट्री—त तलाशी योग्य डाटा बैंक अनुरक्षित करेगा। राज्य अंगुली छाप ब्यूरो अन्य राज्यों और भारत सरकार में समरूप अभिकरणों के साथ क्रियाकलापों का समन्वय करेगा। अंगुली छाप ब्यूरो, जिला पुलिस के अन्वेषण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और विभिन्न परिस्थितियों में अंगुली छापों को उठाने, डिवेल्प करने158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 और मिलान करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विकसित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए अंगुली छाप निर्देशिका प्रकाशित करेगा। " ।

3. धारा 84 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 पुलिस की स्थापना और प्रबन्धन तथा उससे सम्बन्धित विषयों की बाबत विधियों को समेकित करने हेतु अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम के अध्याय-2 में रेलवे पुलिस, राज्य आसूचना और अपराध अन्वेषण विभाग, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों और विद्यालयों आदि में विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण विनिर्दिष्ट किए गए हैं। जबकि, तकनीकी और सहयोगी सेवाओं के संगठन की दशा में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन ऐसे कोई प्राधिकरण विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। इसलिए उक्त संगठन के लिए भी सक्षम प्राधिकरण तद्‌नुसार विनिर्दिष्ट किए जाने अपेक्षित हैं।

वर्तमानतः, अंगुली छाप ब्यूरो अपराध अन्वेषण विभाग के नियंत्रणाधीन है और फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का उक्त ब्यूरो के कार्यकलापों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय और अंगुली छाप ब्यूरो के मध्य समन्वय की कमी है। इसलिए उक्त ब्यूरो पर फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का प्रभावी नियंत्रण होने के आशय से बेहतर समन्वय और नियंत्रण के लिए अंगुली छाप ब्यूरो को फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय को अन्तरित करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे दाण्डिक न्याय प्रशासन दक्षता में वृद्धि होगी। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : ............................., 2018

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Police (Amendment) Act, 2018.

2. Amendment of Section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (hereinafter referred to as the " principal Act"),—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government shall create and effectively maintain a Directorate of Forensics Services dedicated to provide independent forensic reports to the Police and Investigating Agencies, which shall be comprised of a Forensic Science Laboratory at the State–level, a Regional Forensic Science Laboratory for every Police Range and a Mobile Forensic Science Unit for every Police District, with appropriate equipments and scientific manpower, in accordance with the guidelines laid down by the Directorate of Forensic Science Services or the Bureau of Police Research and Development. The Directorate shall be headed by the Director General (Forensics), the State Forensic Science Laboratory by the Director, the Regional Forensic Science Laboratory by the Regional or the Range Director and District Mobile Forensic Unit by the Deputy Director or the Assistant Director.".

(b) After sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1A) The Directorate of Forensics Services shall have a Finger Print Bureau to be headed by an Officer not below the rank of Director, Forensic Science. The Bureau shall maintain computerized searchable databanks of fingerprints, including those collected in the course of investigation by the Bureau, the Directorate of Forensics Services or the District Police. The State Finger Print Bureau shall coordinate activities with similar agencies in other States and the Government of India. The Finger Print Bureau shall provide training to Investigation Officers of the District Police and develop standard operating procedures for lifting, developing and matching finger prints in various circumstances, and shall publish a Finger Printing Manual for the purpose.".

3. Amendment of Section 84.—In section 84 of the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Police Act, 2007 has been enacted to consolidate laws relating to the establishment and management of Police and matters connected therewith. In Chapter-II of the Act ibid., the authorities at different levels in the Railway Police, the State Intelligence and Criminal Investigation Departments, State Police Training Academy and Police Training Colleges and Schools etc. have been specified. Whereas, in the case of Organization of Technical and Support Services, no such authorities have been specified under section 17 of the Act ibid. Therefore, the competent authorities are also required to be specified accordingly for the said organization.

Presently, the Finger Print Bureau is under the control of the Criminal Investigation Department, and the Directorate of Forensics Services has no control on the functioning of the said Bureau due to which there is lack of coordination between the Directorate of Forensics Services and the Finger Print Bureau. Thus, in order to have an effective control of the Directorate of 160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 Forensics Services on the said Bureau it has been proposed to transfer the Finger Print Bureau to the Directorate of Forensics Services for better coordination and control. This will increase the efficiency in the administration of criminal justice. This has necessitated the proposed amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA:

The ....................., 2018.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 3 अप्रैल, 2018

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-34/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-4) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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2018 का विधेयक संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 11 अक्तूबर, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ख) ''सहायक आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ग) ' 'पूर्त विन्यास'' से, किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग के उपयोग के उद्देश्यों के समर्थन या अनुरक्षण के लिए उनके फायदों के लिए दी गई या विन्यस्त या किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार के रूप में प्रयुक्त समस्त सम्पत्ति जैसे सराय, विश्राम गृह, पाठशालाएं, विद्यालय और महाविद्यालय, गरीबों को भोजन खिलाने के आवास तथा शिक्षा के अभिवर्धन के लिए संस्थाएं, चिकित्सा राहत निधि और लोक स्वास्थ्य या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध संस्थाएं भी हैं ;

(घ) ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(ङ) ''आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है, जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''आनुवंशिक न्यासी'' से, किसी धार्मिक संस्था का ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जिसके पद का उत्तराधिकार, जब तक कि उत्तराधिकार की ऐसी पद्धति (स्कीम) प्रवृत्त है, आनुवंशिक अधिकार द्वारा, या तत्समय पदासीन न्यासी द्वारा, नामांकन द्वारा न्यायगत होता है या रूढ़ि द्वारा विनियमित होता है या संस्थापक द्वारा विनिर्दिष्टतया उपबंधित है;

(ज) ''हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था'' से, मठ, मन्दिर, समाध, समाधि, डेरा और उससे सम्बद्ध विन्यास या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धार्मिक उद्देश्य से स्थापित विनिर्दिष्ट विन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,-

(i) किसी मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में पूजा के लिए या उसमें रख रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए उनसे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त कार्य के लिए दी गई या विन्यस्त सम्पूर्ण जंगम या स्थावर सम्पत्ति;

(ii) मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में स्थापित मूर्तियां, कपड़े, आभूषण और अलंकरण की अन्य वस्तुएं आदि; और 162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 (iii) राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रणाधीन धार्मिक संस्था किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्राइवेट धार्मिक मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें लोग हितबद्ध नहीं हैं :

परन्तु किसी भी हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकद या वस्तु रूप में कोई चढ़ावा ऐसी धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति समझा जाएगा;

(झ) ''संयुक्त आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है ;

(ञ) ''मठ'' से, हिन्दू विधि के अधीन मठ के रूप में समझा गया मठ अभिप्रेत है;

(ट) ''अन-आनुवंशिक न्यासी'' से, ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जो आनुवंशिक न्यासी नहीं है और इसके अन्तर्गत मन्दिर न्यास में इस प्रकार नियुक्त सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी है;

(ठ) ''अधिकारी'' से, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य आयुक्त (मन्दिर), अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर), आयुक्त (मन्दिर), संयुक्त आयुक्त (मन्दिर), मन्दिर अधिकारी और सहायक आयुक्त (मन्दिर) भी है;

(ड) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''पुजारी'' के अन्तर्गत पण्डा या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूजा या अन्य धार्मिक कृत्य करता है या उसका संचालन करता है;

(ण) ''अनुसूची'' से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''मन्दिर'' से, किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में किया जाता हो और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग के फायदे के लिए समर्पित है या उनके द्वारा अधिकार स्वरूप उपयोग में लाया जाता हो;

(ध) ''मन्दिर न्यास'' से, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन आयुक्त (मन्दिर) द्वारा गठित न्यास अभिप्रेत है;

(न) ''मन्दिर अधिकारी'' से, सरकार द्वारा मन्दिर के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है; और

(प) ''न्यासी'' से किसी भी पदनाम से ज्ञात ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसमें हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का प्रशासन निहित है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय भी है जो वैसे ही दायी है मानो कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ही न्यासी है।''।

3. धारा 3 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

संस्—ति विभाग का प्रशासनिक सचिव, सम्पूर्ण राज्य के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए —त्यों का पालन करने के लिए मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(2) निदेशक, भाषा, कला एवं संस्—ति हिमाचल प्रदेश या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, सम्पूर्ण राज्य के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और —त्यों का पालन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(3) सरकार, उपायुक्त या किसी अन्य अधिकारी को सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(4) सरकार, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(5) सरकार, राजस्व विभाग के तहसीलदारों में से या किसी समतुल्य अधिकारी को प्रत्येक मन्दिर के लिए उसके कार्य की देख-रेख करने हेतु मन्दिर अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। (6) सरकार, जिला भाषा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सहायक आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(7) सरकार समय-समय पर आयुक्त (मन्दिर) की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द्‌, जो वह उचित समझे, की नियुक्ति कर सकेगी।

(8) प्रत्येक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित की जाए :

परन्तु मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को संदेय उपलब्धियां और अन्य धनीय प्रसुविधाएं मन्दिर न्यास की आय को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए सरकार मन्दिरों को, उनके संसाधनों पर आधारित, दो या अधिक वर्गों में वर्गीकृत कर सकेगी। सरकार, यदि उचित समझे, तो मन्दिर न्यास कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों के सम्बन्ध में अनुसरित किए जाने वाले साधारण नियमों को अनुमोदित कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन राज्य के मन्दिर न्यासों के प्रत्येक भर्ती और प्रोन्नति नियमों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।''।

4. धारा 4 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''4. अधिनियम के अधीन अधिकारी का हिन्दू होना.- इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी हिन्दू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में से होगा ।''।

5. कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम में,-

(क) धारा 12, 14, 16, 19, 22 और 28 में ''वित्त आयुक्त'' शब्द जहां-जहां आते हैं, के स्थान पर ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और 164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 (ख) धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 और 34 में ''आयुक्त'' शब्द जहां-जहां आता है, के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

6. धारा 12-का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 12-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''12-क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.- अनुसूची-1 में यथा सम्मिलित प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास में श्रद्धालुओं से सोने और चाँदी की विभिन्न किस्मों (प्रकारों) के रूप में प्राप्त चढ़ावे को ऐसी रीति में अन्यसंक्रान्त किया जाएगा, जो विहित की जाए।''।

7. धारा 15 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में, ''आयुक्त'' शब्द के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर) स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

8. धारा 18 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।

9. धारा 22 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) में खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(छ) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की प्राप्तियों का पन्द्रह प्रतिशत गो सदनाेंं के निर्माण, रख-रखाव और उनका स्तरोन्नयन करने के लिए या गोवंश संवर्धन के लिए प्रथम प्रभार के रूप में उपयोग किया जाएगा।''।

स्पष्टीकरण.--इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ''गोवंश संवर्धन'' से देशी गाय की नस्ल का संरक्षण तथा विकास अभिप्रेत है।

10. धारा 23 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''(4) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की वार्षिक संपरीक्षा भाषा, कला एवं संस्—ति विभाग के अनुभाग अधिकारी (राज्य लेखा सेवाएं) द्वारा या स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा या मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त किसी चार्टड अकाउंटेण्ट द्वारा संचालित की जाएगी।''।

11. धारा 29 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, ''पूर्त विन्यास'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या मन्दिरों का समूह, यथास्थिति, '' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

12. विधिमान्यता.--हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4) के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के बेहतर प्रशासन और ऐसी संस्थाओं की संपत्तियों के संरक्षण हेतु उपबन्ध करने165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के प्रशासन में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित अधिकतर प्राधिकारियों को अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए, ऐसे प्राधिकारियों को अधिनियम में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। तद्‌नुसार, ऐसे प्राधिकारियों को नियुक्त करने हेतु परिभाषाएं और प्रक्रिया प्रस्तावित विधान के माध्यम से प्रतिस्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मन्दिर न्यासों की भूमि और परिसरों पर अधिक्रमण होता आया है, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समुचित विधि के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए आवेदन करने हेतु किसी अन्य अधिकारी को प्राधि—त करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) को सशक्त करने के लिए उपबन्ध किए जा रहे हैं। इससे अधिक्रमणों की त्वरित बेदखली सुनिश्चित होने की सम्भावना है। धार्मिक पूजा स्थलों के श्रद्धालुओं की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ौतरी हो रही है, इसलिए, बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए न्यासियों की अधिकतम संख्या को तात्कालिक बीस से बढ़ाकर पच्चीस किया जा रहा है। गो सदनों के निर्माण, रख-रखाव और उनको स्तरोन्नत करने के लिए पन्द्रह प्रतिशत तक की प्राप्तियों को चिन्हित करने के लिए उपबन्ध किया जा रहा है। यह राज्य के आवारा पशुधन को आश्रय देने व उसकी उचित देखभाल करने के लिए समर्थ बनाएगा। प्रस्तावित विधान का उद्देश्य हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के प्रशासन में सुधार लाना है।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था, इसलिए महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन अध्यादेश 2017, तारीख 7 अक्तूबर, 2017 को प्रस्थापित किया गया था, जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 11 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित किया था। अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर नियमित विधान लाया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : ......................, 2018

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND

CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable

Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2018. (2) It shall be deemed to have come into force on the 11th day of October, 2017.

2. Substitution of Section 2.—For Section 2 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely:—

"2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Additional Chief Commissioner (Temple)" means the Additional Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(b) "Assistant Commissioner (Temple)" means the Assistant Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(c) "Charitable endowments" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the community or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the community or section, such as sarais, rest-houses, pathshalas, schools and colleges, houses for feeding the poor and institution for advancement of education, medical relief fund and public health or other objects of like nature and includes the institutions concerned;

(d) "Chief Commissioner (Temple)" means the Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and performs the functions of the Chief Commissioner (Temple) under this Act;

(e) "Commissioner (Temple)" means the Commissioner (Temple) appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and perform the functions of a Commissioner (Temple) under this Act; (f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Hereditary trustee" means the trustee of a religious institution succession to whose office devolves by hereditary right or by nomination by the trustee for the time being in office or is regulated by custom, or is specifically provided for by the founder, so long as such scheme of succession is in force;

(h) "Hindu Public Religious Institution" means a math, temple, smadh, smadhi, dera and endowment attached thereto or a specified endowment, established with a religious object for a public purpose and includes,—

(i) all property movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of, additions to, a math or temple, smadh, smadhi or dera for the performance of any service or charity connected therewith;

(ii) the idols installed in the math or temple, smadh, smadhi or dera clothes, ornaments and things for decoration etc.; and

(iii) religious institution under the direct control of the State Government, but does not include such private religious math or temple in which the public are not interested:

Provided that any offering, whether in kind or in cash, made by the pilgrims or by any other person in any Hindu Public Religious Institution shall be deemed to be the property of such religious institution;

(i) "Joint Commissioner (Temple)" means the Joint Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(j) "Math" means a math as understood under the Hindu Law;

(k) "Non-hereditary trustee" means a trustee who is not a hereditary trustee and includes a Government Officer or Official so appointed in the temple trust;

(l) "Officer" means an officer appointed under this Act and shall include the Chief Commissioner (Temple), Additional Chief Commissioner (Temple), Commissioner (Temple), Joint Commissioner (Temple), Temple Officer and Assistant Commissioner (Temple);

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "pujari" includes a panda or any other person who performs or conducts puja or other rituals;

(o) "Schedule" means the schedule appended to this Act;

(p) "Section" means section of this Act;

(q) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(r) "Temple" means a place, by whatever name known, used as a place of public religious worship, and dedicated to, for the benefit of, or used as of right by the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship;

(s) "Temple trust" means the trust constituted by the Commissioner (Temple) under section 5 of this Act;

(t) "Temple officer" means the officer appointed by the Government to undertake the day to day management of the temple; and

(u) "Trustee" means any person or body of persons, by whatever designation known, in whom or in which the administration of a Hindu Public Religious Institution and charitable endowment is vested, and includes any person or body of persons who or which is liable, as if, such person or body of persons were a trustee.".

3. Substitution of Section 3.—For Section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"3. Appointment of the Chief Commissioner (Temple) and other officers.—(1) The Administrative Secretary of the Language, Art and Culture Department of the Government shall be the Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon or entrusted to him by or under this Act.

(2) The Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh or any other officer appointed by the Government shall be the Additional Chief Commissioner (Temple)168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(3) The Government may appoint Deputy Commissioner or any other officer as Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon, or entrusted to him by or under this Act.

(4) The Government may appoint the Sub Divisional Officer (Civil) or any other officer as the Joint Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(5) The Government may appoint from amongst the Tehsildars of the Revenue Department or any equivalent officer as Temple Officer for each Temple to look after its work.

(6) The Government may appoint the District Language Officer or any other officer as Assistant Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(7) The Government may, from time to time, appoint such other officers and staff to assist the Commissioner (Temple) as it may deem fit.

(8) The Recruitment and Promotion Rules and other conditions of service for the employees of each temple trust shall be such as may be approved by the Chief Commissioner (Temple):

Provided that the emoluments and other monetary benefits payable to the employees of temple trust shall be prescribed taking into account the income of the temple trust and for this purpose the Government may classify the temples into two or more categories based on their resources. The Government, may, if deemed fit, approve general rules to be followed regarding the terms of service of temple trust employees and that would deem to be incorporated in each Recuritment and Promotion Rules of the temple trusts of the State under this Act.".

4. Substitution of Section 4.—For section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"4. Officer under the Act to be a Hindu.—An officer appointed under this Act shall be out of the persons professing the Hindu Religion.".

5. Substitution of certain words.—In the principal Act,—

(a) for the words "Financial Commissioner", wherever occur in section 12, 14,16,19, 22 and 28, the words and signs "Chief Commissioner (Temple)" shall be substituted ; and

(b) for the words "the Commissioner", wherever occur in section 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 and 34, the words and signs "the Commissioner (Temple)" shall be substituted.

6. Substitution of Section 12-A.—For section 12-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"12-A. Alienation of gold and silver of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.—The offerings received from the devotees in the shape of various varieties of gold and silver in every Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowments, as included in the SCHEDULE-I, shall be alienated in the manner, as may be prescribed.".

7. Amendment of Section 15.—In section 15 of the principal Act, in sub-section 2, for the words "Commissioner may", the words and signs "Commissioner (Temple) may himself or through an officer authorized by him" shall be substituted.

8. Amendment of Section 18.—In section 18 of the principal Act, in sub- section (5), for the word "twenty", the words "twenty five" shall be substituted.

9. Amendment of Section 22.—In section 22 of the principal Act, in sub section (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :— "(g) fifteen percent of the receipt of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be utilized as first charge for construction, maintenance and up-gradation of Gau-sadans or for Gau-vansh samvardhan.".

Explanation.—For the purpose of this clause "Gau-vansh samvardhan" means the conservation and development of indigenous breeds of cow.

10. Amendment of Section 23.—In section 23 of the principal Act, for sub- section (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) The annual audit of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be conducted by the Section Officer (State Accounts Services) of the Language and Culture Department or by the officers of the Local Audit Department or any Chartered Accountant duly authorised by the Chief Commissioner (Temple).".

11. Amendment of Section 29.—In section 29 of the principal Act, in sub- section (1), after the words "Charitable Endowment", the words and sign "or group of temples, as the case may be" shall be inserted.

12. Validation.—Any action taken or anything done under the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Ordinance, 2017 (H.P. Ordinance No. 4 of 2017) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 was enacted to provide for better administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments and for protection of the properties of such institutions. However, many authorities actively involved in the administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments were not included in the Act. Therefore, such authorities 170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 are required to be included in the Act. Accordingly, the definitions and the procedure to appoint such authorities are being substituted through the proposed legislation. Further, there have been instances of encroachment on the land and premises belonging to the temple trusts, hence, provisions are being made to empower the Commissioner (Temple) to authorise other officers to make an application for taking up proceedings under appropriate laws before the Competent Authority. This is likely to ensure speedy eviction of encroachments. The number of devotees to religious shrines are increasing day by day, hence, to provide better administration, the maximum number of trustees are being increased to 25 from the present number of 20. A provision is being made for earmarking receipt upto fifteen percent for the consturction, maintenance and upgradation of Gau-sadans or for Gau-vansh samvardhan. It will enable the shelter and proper care to the abandoned cattle wealth of the State.The proposed legislation aims at improving the administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 had to be made urgently, therefore, His Excellency the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers under article 213(1) of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Ordinance, 2017 on 7th October, 2017, which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on the 11th October, 2017. Now, a regular legislation is being brought in place of said Ordinance.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA : THE ………………., 2018.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 4 अप्रैल, 2018

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-40/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-7) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्तेे और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''भत्तों'' के अन्तर्गत, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11)के अधीन किसी मन्त्री को अनुज्ञेय दैनिक भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता, सत्कार भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता या कोई अन्य भत्ता है;

(ख) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्बन्ध में ''मुख्य सचेतक'' से, विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे बहुमत प्राप्त दल द्वारा, तत्समय उस दल का मुख्य सचेतक घोषित किया गया है, जिसने सरकार का गठन किया है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(ग) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्बन्ध में, ''उप मुख्य सचेतक'' से, विधान सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे बहुमत प्राप्त दल द्वारा, तत्समय उस दल का उप मुख्य सचेतक घोषित किया गया है, जिसने सरकार का गठन किया है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैै;

(ङ) ''मन्त्री'' से, मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य अभिप्रेत है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(च) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) ''अध्यक्ष'' से, हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और

(झ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिपे्रत है। 172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 3. वेतन और भत्ते.-- (1) मुख्य सचेतक, उसी दर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के केबिनेट मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

(2) उप मुख्य सचेतक, उसी दर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के राज्य मन्त्री को अनुज्ञेय है। 4. आवास.-- (1) मुख्य सचेतक को, यथास्थिति, ऐसी आवासीय सुविधाएं या भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के केबिनेट मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

(2) उप मुख्य सचेतक को, यथास्थिति, ऐसी आवासीय सुविधाएं या भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के राज्य मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

5. अन्य प्रसुविधाएं.-- मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक, ऐसी अन्य प्रसुविधाओं जैसे, रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा, मोटर कार के क्रय के लिए अग्रिम ऋण, गृह निर्माण अग्रिम और मुुफ्त टेलीफोन का निःशुल्क स्थापन आदि के हकदार होंगे, जैसी मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के अधीन सरकार के मन्त्री को अनुज्ञेय हैं।

6. मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों का न लेना.--मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में, इस अधिनियम के अधीन इसके लिए विनिर्दिष्टतः यथा उपबंधित के सिवाय, वेतन या भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

7. मुख्य सेचतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति आदि की बाबत अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना.--उस तारीख को, जिसको कि कोई व्यक्ति मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक ऐसी सचेतक प्रणाली को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सदस्यों की विधान मण्डल के सदन की बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित कराती है। ये सचेतक, सदन में सरकारी कार्य का खाका तैयार करने, उसकी मॉनिटरिंग और प्रबंधन करने सम्बन्धी कुछ अति महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। उक्त सचेतकों का अन्य महत्वपूर्ण कार्य, सदन की गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखना तथा सदन में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में सदन के नेता को अवगत करवाना है। मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक सदन के कार्य से सम्बन्धित मामलों पर अन्य दलों के सचेतकों के साथ भी सम्पर्क में रहेंगे।

मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक द्वारा किए जा रहे बहुविध कृत्यों के दृष्टिगत, उनके वेतन एवं भत्तों तथा अन्य प्रसुविधाओं को विनियमित करने के लिए विधि अधिनियमित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि वर्तमानतः इस बाबत कोई विधि नहीं है।173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है। (जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला : तारीख : ..............................., 2018

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 7 OF 2018 THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE CHIEF WHIP AND THE DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the salaries, allowances and other benefits of the Chief Whip and the Deputy

Chief Whip of the Majority Party in the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Salaries, Allowances and other Benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Állowances" includes daily allowance, compensatory allowance, sumptuary allowance, conveyance allowance, travelling allowance or any other allowance admissible to a Minister under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000);

(b) "Chief Whip" in relation to the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh means the Member of the Legislative Assembly who is, for the time being, declared by the majority party to be the Chief Whip of the party forming the Government and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly;

174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 (c) "Deputy Chief Whip" in relation to the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh means the Member of the Legislative Assembly who is, for the time being, declared by the majority party to be the Deputy Chief Whip of the party forming the Government and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly;

(d) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(e) "Minister" means a Member of the Council of Ministers, by whatever name called;

(f) "Notification" means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(g) "Section" means a section of this Act;

(h) "Speaker" means the Speaker of the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh;

and

(i) "State" means the State of Himachal Pradesh.

3. Salary and Allowances.—(1) The Chief Whip shall be entitled to receive a salary and allowances at the same rate as are admissible to a Cabinet Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

(2) The Deputy Chief Whip shall be entitled to receive a salary and allowances at the same rate as are admissible to a Minister of State of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

4. Residence.—(1) The Chief Whip shall be provided with residential facilities or allowances, as the case may be, as are admissible to a Cabinet Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

(2) The Deputy Chief Whip shall be provided with residential facilities or allowances, as the case may be, as are admissible to a Minister of State of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

5. Other benefits.—The Chief Whip and the Deputy Chief Whip shall be entitled to other benefits like free transit by railway or by air, advance of loan for purchase of motor car, House building advance and free installation of telephone etc. as are admissible to a Minister of the Government under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

6. The Chief Whip and the Deputy Chief Whip not to draw salary or allowances as a Member of Legislative Assembly.—The Chief Whip and the Deputy Chief Whip shall not be entitled to receive any sum by way of salary or allowances, as a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh except what is specifically provided for under this Act.

7. Notification in respect of appointment etc. of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip to be conclusive evidence thereof.—The date on which any person becomes or ceases to be a Chief Whip or a Deputy Chief Whip shall be published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to be a Chief Whip or a Deputy Chief Whip on that date for all the purposes of this Act.

The Chief Whip and the Deputy Chief Whip are responsible for administering the whip system that ensures the members to attend the meetings of the House of Legislature. These Whips perform some very important duties concerning the mapping, monitoring and management of Government business in the House. Another important function of the said Whips is to constantly feel the pulse of the House and apprise the leader of the House about the happening in the House. The Chief Whip and the Deputy Chief Whip keep in close touch with the Whips of the other parties also on the matters concerning the business in the House.

In view of the multifarious functions being performed by the Chief Whip and the Deputy Chief Whip, there is a proposal to enact a law to regulate their salaries and allowances and other benefits as presently there is no law in this regard.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA: The _________ , 2018.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 3 अप्रैल, 2018

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1--38/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-3) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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2018 का विधेयक संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक। 176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप मेंं यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संंक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। 2. वृहत्‌ नाम का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), के वृहत्‌ नाम में, ''और अपार्टमेंटों के निर्माण, विक्रय, अन्तरण और प्रबन्धन का विनियमन करने, कालोनियाें को विनियमित करने तथा संप्रवर्तकों और संपदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण करने और उन पर बाध्यताओं का प्रवर्तन कराने'' शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा। 3. धारा 1 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 1 की विद्यमान उप-धारा (3क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(3क). यह, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित योजना क्षेत्रों या गठित विशेष क्षेत्रों से बाहर विक्रय के प्रयोजन के लिए प्लॉट बनाने या अपार्टमेंट या किसी भवन या भवनों, जिनमें आठ से अधिक अपार्टमेंट होें, के लिए प्लॉट बनाने और सन्निर्माण करने के लिए 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र पर विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भू-सम्पदा परियोजना को लागू होगा और ऐसे क्षेत्र योजना क्षेत्र समझे जाएंगे।''।

4. धारा 2 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ग) में, ''तथापि, अपार्टमेंट भवन से, किसी भूमि पर निर्मित भवन अभिप्रेत होगा, जिसमें आठ से अधिक अपार्टमेंट हों या दो या अधिक भवन हों, जिनमें आठ से अधिक अपार्टमेंट हों अथवा कोई विद्यमान भवन, जिसे आठ से अधिक अपार्टमेंटों में संपरिवर्तित किया गया है'' शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ट) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ट क) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित नगर निगम या नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद्‌ या नगर पंचायत या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाएं या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छावनी बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है ; '' ;

(ग) खण्ड (ड) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगेे, अर्थात्‌ः-

''(ड क) ''प्राकृतिक परिसंकट'' से, किसी प्रदत्त क्षेत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, सम्भवतः प्राकृतिक दृश्यमान को नुकसान पहुंचाने वाली घटना की संभावना अभिप्रेत है;

(ड क क) ''प्राकृतिक परिसंकटोन्मुखी क्षेत्रों'' से, ऐसे क्षेत्र अभिप्रेेत हैं जिनमें,- (i) भूकम्प के, मध्यम से बहुत उच्च नुकसान जोखिम वाले क्षेत्र; या (ii) अद्वोधक बहाव अथवा बाढ़; या177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 (iii) भू-स्खलन की सम्भावना अथवा प्रवणता; या (iv) इन परिसंकटों में से किसी एक की या अधिक परिसंकटों की, सम्भावना है ; '' ;

(घ) खण्ड (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ढ क) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी, फर्म, सहकारी सोसाइटी, संयुक्त परिवार और व्यक्तियों का निगमित निकाय है ; '' ;

(ङ) खण्ड (ण) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ण क) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; '' ;

(च) खण्ड (थ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(थ क) ''रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट वृत्तिक'' से, सक्षम प्राधिकरण के साथ, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्ट्री—त कोई वृत्तिक अभिप्रेत है ; '' ; और

(छ) खण्ड (भ) से (यफ) का लोप किया जाएगा।

5. धारा 30 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(3) भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के खण्ड (य ट) के अधीन यथा परिभाषित प्रत्येक संप्रवर्तक, सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी को, भू-सम्पदा परियोजनाओं और उसकी योजनाओं (प्लानज) की मंजूरी के लिए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।''।

6. धारा 77 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 77 की उप-धारा (1) में ''ऐसे अधिकारी'' शब्दों के पश्चात्‌्‌ '',रजिस्ट्री—त प्राइवेट वृत्तिक'' चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. अध्याय 9-क और 9-ख का लोप.--मूल अधिनियम के अध्याय 9-क और 9-ख का लोप किया जाएगा।

8. धारा 87 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxiii) से (xxxviii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(xxiii) कोई अन्य मामला, जिसके लिए विकास नियन्त्रण और प्राकृतिक परिसंकटोन्मुखी क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों सहित भवन विनियम या उप-विधियां बनाई जा सकेंगी; और (xxiv) कोई अन्य मामला, जिसके लिए नियम बनाए जा सकेंगे।''।

9. धारा 90 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(3) उप-धारा (2) के अधीन अधिनियम का निरसन या अध्याय 9-क और 9-ख (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त अध्याय'' कहा गया है) का लोप,-

(i) सम्यक्‌ रूप से की गई या भुक्त किसी बात के पूर्ववर्ती प्रवर्तन;

178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 (ii) अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, प्रत्यायोजन या दायित्व;

(iii) किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड;

(iv) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और

(v) ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार जो संस्थित, चालू या प्रवर्तित हो सकेगा या ऐसी किसी शास्ति, समपहरण और दण्ड जो अधिरोपित किया जा सकेगा,

को प्रभावित नहीं करेगा मानो उपर्युक्त अधिनियम का निरसन नहीं किया गया था या उक्त अध्यायों का लोप नहीं किया गया था।"।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

विधि और न्याय मन्त्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार ने अधिसूचना तारीख 26-3-2016 द्वारा एक अधिनियम नामतः भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रथम मई, 2016 से प्रवृत्त हुआ है। उक्त अधिनियम के उद्‌देश्यों के अन्तर्गत भू-सम्पदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के साथ-साथ प्लॉटों, अपार्टमेंटों, भवनों या भू-सम्पदा परियोजनाओं आदि का एक पारदर्शी रीति में विक्रय सुनिश्चित करना भी है। इसके अतिरिक्त, यह भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और त्वरित वाद निवारण के लिए न्यायनिर्णयन तन्त्र स्थापित करने तथा भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण और न्यायनिर्णयन अधिकारी के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण स्थापित करने में लाभदायक होने के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए भी लाभदायक है।

वर्तमानतः, संप्रवर्तकों, सम्पदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण और कॉलोनियों तथा अपार्टमेंटों आदि का सन्निर्माण हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के अध्याय 9-क और 9-ख के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। तथापि, भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधिनियमित हो जाने के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) से, सम्बन्धित उपबंधों का लोप करना अनिवार्य हो गया है। योजना अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने और कारबार करना सुविधाजनक बनाने के आशय से, नगर एवं़ ग्राम योजना विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट व्यवसायियों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए अनुज्ञा देने या न देने हेतु अधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सरवीण चौधरी) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ..........................................., 2018179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING

(AMENDMENT) BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint and different dates may be appointed for different provisions of the Act.

2. Amendment of long title.—In long title of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the words and signs "and to regulate the construction, sale, transfer and management of apartments, to regulate colonies and provide for registration of promoters and estate agents and for enforcement of obligations on them" shall be omitted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, for the existing sub- section (3a), the following shall be substituted, namely:—

"(3A) It shall apply to a real estate project proposed to be developed on an area of more than 2500 M² for plotting or plotting and construction of apartment or any building or buildings having more than eight apartments for the purpose of selling outside the notified planning areas or special areas constituted under this Act and such areas shall be deemed to be planning areas.".

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—

(a) in clause (c), the words and signs "However, for the purpose of apartment, building shall mean a building constructed on any land, containing more than eight apartments, or two or more buildings with a total of more than eight apartments or any existing building converted into more than eight apartments" shall be omitted;

(b) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ka) "local authority" means a Municipal Corporation constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) or a180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) or the Panchayati Raj Institutions constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) or the Cantonment Board or any other authority notified by the State Government for the purposes of this Act;";

(c) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ma) "natural hazards" means probability of occurrence, within a specified period of time in a given area, of a potentially damaging natural phenomenon;

(maa) "natural hazard prone areas" means areas likely to have,—

(i) moderate to very high damage risk zone of earthquakes; or

(ii) significant flow or inundation; or

(iii) landslide potential or proneness; or

(iv) one or more of these hazards;";

(d) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—

"(na) "person" includes company, firm, co-operative society, joint family and incorporated body of persons;";

(e) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—

"(oa) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;"; (f) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:—

"(qa) "registered private professional" means the professional registered with the competent authority in the manner, as may be prescribed;"; and

(g) clauses (x) to (zv) shall be omitted.

5. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Every promoter as defined under clause (zk) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, (16 of 2016) shall make an application to the competent authority as notified by the Government for the sanction of the real estate projects and plans thereof in such form and in such manner and accompanied by such fee, as may be prescribed.".

6. Amendment of section 77.—In section 77 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "such officer", the sign and words, ", registered private professional", shall be inserted.

7. Omission of Chapter IX-A and IX-B.—Chapter IX-A and IX-B of the principal Act shall be omitted.

8. Amendment of section 87.—In section 87 of the principal Act, in sub-section (2), for clauses (xxiii) to (xxxviii), the following shall be substituted, namely:—

"(xxiii) any other matter for which Building Regulations or Bye-Laws may be made including the matters relating to the development control and natural hazard prone area; and

(xxiv) any other matter for which rules may be made.".

9. Amendment of section 90.—In section 90 of the principal Act, for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The repeal of the Act under sub-section (2) or omission of Chapters IX-A and IX- B (hereinafter referred to as "the said Chapters") shall not affect,—

(i) the previous operation of, or anything duly done or suffered;

(ii) any right, privilege, obligation, delegation or liability acquired, accrued or incurred;

(iii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence;

(iv) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture, or punishment; and

(v) any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced, or any such penalty, forfeiture and punishment may be imposed, as if, the aforesaid Act or the said Chapters had not been repealed or omitted.".

____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Ministry of Law and Justice (Legislative Department), Government of India, vide Notification dated 26-03-2016 has enacted an Act namely the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016. This Act has come into force with effect from 1st May, 2016. The objectives of the said Act includes the regulation and promotion of the real estate sector and to ensure sale of plots, apartments, buildings or real estate projects etc. in a transparent manner. Further, it is also useful to protect the interests of the consumers in real estate sector and to establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal and also to establish the Appellate Tribunal to hear appeals from the decisions, directions or orders of the Real Estate Regulatory Authority and the adjudicating officer and for matters connected therewith or incidental thereto.

Presently, the registration of Promoters, Estate Agents and construction of Colonies and Apartments etc. are being regulated as per provisions of Chapter-IX-A and IX-B of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977). However, consequent upon enactment of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, it is imperative to omit the related provisions from the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977). In order to streamline the process of planning permission and ease of doing business, it is 182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 proposed to make a provision to authorize private professionals registered with the Town and Country Planning Department to grant or refuse permission, for the areas to be notified by the State Government.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SARVEEN CHOUDHARY) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The..................., 2018.

____________

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE CHAMBA, DISTRICT CHAMBA,

HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated, the 3rd April, 2018

No.CBA-Peshi-M-47(6)/2017-9130927.—Whereas, the authority of Baira Siul Power Station (NHPC) Surangani Distt. Chamba has intimated that the rehabilitation/strengthening work of the Truss Bridge at Baloo is to be carried out. Therefore, the Baira Siul Power Project Authority has requested to divert the vehicular traffic and impose restriction on all kinds of vehicles i.e. LMV, Scootor/ Motorcycle and heavy vehicles to cross/ply over the Baloo Bridge so that the rehabilitation/ strengthening work of the Baloo Bridge is carried out properly.

Therefore, keeping in view the above facts, I, Harikesh Meena IAS, District Magistrate Chamba, in exercise of the powers vested in me under section 115 of the Motor Vehicle Act, 1988 and all other powers enabling me in this behalf, do hereby notify as under:—

1. That all kinds of vehicles LMVs, heavy vehicles and Two wheelers i.e. Scooters/ Motorcycles etc. shall not be allowed to ply/cross over Baloo Bridge (to and fro).

2. That all kinds of vehicular traffic i.e. Buses, Trucks, tippers Tempos, cars, two wheelers which route via Baloo-Sarol towards their destination shall be allowed to ply via Zero Point-Hardaspura-Sarotha Nala-Saal Bridge-Baloo Road. And all kinds of vehicular traffic which route via Sarol-Baloo towards their destination such as Saho and Chamba shall be allowed to ply via Baloo-Sal Bridge-Sarotha Nala-Hardaspura- Zero Point-Chamba/New Bus Stand.

3. That goods carrying vehicles, medium as well as heavy, such as Trucks, Tippers, Cantors etc. shall not be allowed from 7.30 A.M. to 10.30 A.M. and 3.00 P.M. to 6.00 P.M. via Zero Point-Hardaspura-Sarotha Nala-Saal Bridge-Baloo Road as well as on Bharmour road (to and fro).

4. That the goods carrying vehicles of multi-axle (having more than six tyres) shall only be allowed to be plied via Zero Point-Hardaspura-Sarotha Nala-Saal Bridge- Baloo Road as well as on Bharmour road (to and fro) from 10.00 PM to 5.00 AM.

the restricted period as mentioned below:—

Sl. The Vehicle coming from Place at which the Vehicle

No. Towards Chamba will stop during restricted period

Pathankot-via Tunnuhatti Udaipur and Parel

From Tissa/Salooni via Koti Rajpura / Zero Point at Bhadram from Bharmour/ Holi via Karian Rajera/Krian

from Jot/Khajjiar Road Mangla/ below Bhattalwan Mandir.

That the only two axle vehicles with two tyres on each axle having maximum gross vehicular weight not exceeding 12 tonne and less than 18 tonne load which includes GVW with load shall be allowed to ply/cross over the Sal bridge.

6. These regulations shall come into effect from 03rd April, 2018 and shall remain in force till 20th April, 2018.

By order, Sd/- (HARIKESH MEENA) District Magistrate, Chamba, District Chamba, H.P.

____________

Before the Court of Executive Magistrate-cum-(Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 01/ 2018 Date of Institution : 14-03-2018.

Smt. Anu Bhatiya w/o Shri Mohan Lal, resident of Village Gadyar, P.O. Gahighat, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Anu Bhatiya w/o Shri Mohan Lal, resident of Village Gadyar, P.O. Gahighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents stating therein that her daughter Km. Harshita born on 30-09-2012 at Village Gadyar, P.O. Gahighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P., but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chammon, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. by the applicant.

184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Km. Harshita daughter of Smt. Anu Bhatiya, may submit their objections in writing in this court on or before 14-04-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 14th day of March, 2018.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

_____________

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :—

Smt. Babita Devi w/o Shri Naveen Ram, r/o Ber-ki-Ser near Gurdwara, P.O. Cambaghat, . . Applicant. Tehsil & District Solan, H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Babita Devi w/o Shri Naveen Ram, r/o Ber-ki-Ser near Gurdwara, P.O. Cambaghat, Tehsil & District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter the date of birth of her daughter named as Khushi, who was born on 07-10-2012 at Ber-ki-Ser near Gurdawara, Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Khushi d/o Shri Naveen Ram may submit their objections in writing or appear in personaly in this court on or before 23-04-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of March, 2018.

Seal.

Sd/- (CHANDER MOHAN THAKUR), Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :—

Smt. Babita Devi w/o Shri Naveen Ram, r/o Ber-ki-Ser near Gurdwara, P.O. Cambaghat, . . Applicant. Tehsil & District Solan, H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Babita Devi w/o Shri Naveen Ram, r/o Ber-ki-Ser near Gurdwara, P.O. Cambaghat, Tehsil & District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter the date of birth of her son named as Prince, who was born on 29-08-2013 at Ber-ki-Ser near Gurdawara, Solan, but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Prince s/o Shri Naveen Ram may submit their objections in writing or appear in personaly in this court on or before 23-04-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of March, 2018.

Seal.

Sd/- (CHANDER MOHAN THAKUR), Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

_____________

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :—

Sh. Babu Ram s/o Shri Sawalia Ram, r/o Village Dugri, P.O. Koti, Tehsil & District Solan, . . Applicant. H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Babu Ram s/o Shri Sawalia Ram, r/o Village Dugri, P.O. Koti, Tehsil & District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for enter the date of birth of his daughter named as Nitika, who was born on 27-06-2013 at Village Dugri, Tehsil & District Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jabal Jhamrot, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Nitika d/o Shri Babu Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 01-05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 31st day of March, 2018.

Seal.

Sd/- (CHANDER MOHAN THAKUR), Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

_____________

In the Court of Shri Chander Mohan Thakur, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :—

Sh. Jagdish Chand s/o Shri Nank Chand, r/o Village Dolag, P.O. Solan, Tehsil & District . . Applicant. Solan, H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Jagdish Chand s/o Shri Nank Chand, r/o Village Dolag, P.O. Solan, Tehsil & District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents for enter the date of birth of his daughter named as Kiran Devi, who was born on 08-12-1982 at Village Dugaghat, P.O. Basal, Tehsil & District Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Basal, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of birth of Kiran Devi d/o Shri Jagdish may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 02-05-2018 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/- (CHANDER MOHAN THAKUR), Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, H. P.

_____________

In the court of Shri Hira Lal Thakur, Assistant Collector-IInd Grade, Darlaghat,

District Solan, H.P.

मिसल नं0 : 05/13-B of 2017.

मुकदमा बनाम : श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री मस्त राम, निवासी गांव व डा0 मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री मस्त राम, निवासी गांव व डा0 मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त मांगू में रीना देवी पुत्री श्री मस्त राम, निवासी गांव मांगू चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थिया का नाम रजनी देवी पुत्री मस्त राम है। प्रार्थिया ने शपथ प्रमाण-पत्र की, आधार कार्ड की, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत की है। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 28-4-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02-04-2018 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 अप्रैल, 2018/19 चैत्र, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है