Himachal Pradesh Gazette, No. 11, 13 April 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2018

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)14/2018.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव उप महाल कस्वाती, तहसील 11-राजपत्र/2018-13-04-2018 (535) 536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में ऊना सन्तोखगढ़ मैहतपुर सडक़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता (का0क्षे0), लोक निर्माण विभाग कांगडा, के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st March, 2018

No. FFE-B-A (4)-2/2015.—In exercise of the powers conferred by first provisio to Section 7 of the Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1982, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to decide that H.P. State Forest Development Corporation Limited shall purchase the forest produce from private owners for the financial year 2018-19 with increase of 5% on the rates prescribed for the year 2017-18 vide Notification of even number dated537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 31st March, 2017 in respect of coniferous species. The prices in respect of other species shall remain same as prescribed in the said notification of the year 2017-18. The list of revised rates is enclosed as Annexure-I.

All other "terms and conditions" as prescribed in this Department's notification referred to above shall remain unchanged.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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Annexure-I

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0बी-एफ(14) 76/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 अनुसूची

आदेश द्वारा

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-76/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-76/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)78/2013.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-78/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-78/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub- Section- (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)79/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की 542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-79/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-79/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR,

Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याःएफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)81/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-81/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-81/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)82/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 [Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-82/2013 dated 24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-82/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)83/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-83/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-83/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section- (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0एफ0(14)84/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-84/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-84/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-Section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section 29 of the Act ibid.

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अप्रैल, 2018

संख्या इण्ड-II (एफ) 6-14/2014-भाग-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-II (एफ) 6-14/2014 तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2018 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे।

2. नियम 5 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(5) खनिज रियायत के लिए पात्रता.-(1) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस के संदाय पर और इस नियमाें में यथा विहित अपेक्षित संहितात्मक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्‌, यथास्थिति, खनन पट्‌टा या संविदा या निविदा आदि की खनिज रियायत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त कर सकेगा।551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 (2) सक्षम प्राधिकारी सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक (इण्डियन नेशनल) नहीं है, इन नियमों में यथा विहित संहितात्मक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्‌ खनिज रियायत प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.--उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए पट्टेदार भारतीय राष्ट्रिक समझा जाएगा, (क) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्याकं 18) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कम्पनी की दशा में, केवल यदि कम्पनी के निदेशक बहुसंख्या में भारत के नागरिक हैं और उनकी शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्तियाें के पास है जो या तो भारत के नागरिक हैं या उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनियां हैं;

(ख) उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित किसी प्राइवेट कम्पनी की दशा में, केवल यदि कम्पनी के समस्त सदस्य भारत के नागरिक है;

(ग) किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, केवल यदि फर्म के समस्त भागीदार या संगम के सभी सदस्य भारत के नागरिक है; और

(घ) किसी व्यष्टि की दशा में, केवल यदि वह भारत का नागरिक है; और यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक है या नहीं तो यह केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा''।

3. नियम 6 का संशोधन.--उक्त नियमाें के नियम 6 के उप नियम (4) का लोप किया जाएगा। 4. नियम 7 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 7 के खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ज) प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय फीस''।

5. नियम 10 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''परन्तु 5-00 हैक्टेयर से कम क्षेत्र वाली निजी (प्राइवेट) भूमि में र्इंट मिट्टी और साधारण मिट्टी/गारे (क्ले) के उत्खनन की दशा में, सम्बद्ध खनन अधिकारी क्षेत्र/स्थल का निरीक्षण करेगा अपना संप्रेक्षण और संस्तुतियां राज्य भू-विज्ञानी को भेजेगा'' ।

6. नियम 12 का संशोधन.--उक्त नियमाें के नियम 12 के उप नियम (3) में "पांच वर्ग किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "एक सौ हैक्टेयर" शब्द रखे जाएंगे ।

7. नियम 16 का संशोधन.--उक्त नियमाें के नियम 16 में,

(क) उप नियम (1) के खंड (ग) के द्वितीय परतुंक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''परन्तु यह और कि खनन पट्‌टा प्रदान करने के पश्चात्‌ प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ पट्‌टे पर दिए क्षेत्र में कार्यकरण, भू-विज्ञानी/सहायक भू-विज्ञानी द्वारा, उस प्रयोजन के लिए क्षेत्र का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ तथा यह समाधान होने के पश्चात्‌ कि पट्‌टे पर दिए गए क्षेत्र का विकास पटट्‌ेदार द्वारा वैज्ञानिक रीति में किया गया है और वह नियमित आधार पर समस्त सरकारी देयों का संदाय कर रहा है, किए गए पुनर्विलोकन और सिफारिशों के आधार पर राज्य भू-विज्ञानी द्वारा और अनुज्ञात किया जा सकेगा। पट्‌टाधारक, पट्‌टा क्षेत्र में कार्यकरण के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति से छह मास पूर्व प्रस्तुत करेगा। पुनर्विलोकन पर, यदि यह पाया जाता है552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 कि पट्‌टेदार ने पट्‌टे पर दिए गए क्षेत्र का, खनन योजना के उपबन्धों के अनुसार व्यवस्थित और वैज्ञानिक रीति में विकास नहीं किया है और उसके पास सरकारी देय बकाया हैं, तो उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ पट्‌टा समय पूर्व समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा"।

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"(2) खनन पट्‌टे का नवीकरण, निदेशालय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। खनन पट्‌टे के नवीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, संबद्ध ग्राम पंचायत से परामर्श और सरकार से अनुमोदन के सिवाय, उस प्रक्रिया के समरूप होगी, जो नए खनन पट्‌टा को प्रदान करने के लिए अधिकथित है। तथापि, खनन पट्‌टे के नवीकरण के लिए आवेदन, पट्‌टे की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय फीस के संदाय पर अपेक्षित दस्तावेजों से अंतर्विष्ट प्ररूप-'ग' में किया जाएगा। यह नवीकरण इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि खान को खनन विलेख के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार पट्‌टेदार द्वारा विकसित किया गया है और मशीनरी और उपस्कराें में उसने सारभुत विनिधान किया है तथा खान में वैज्ञानिक रीति में कार्य और विकास किया गया है तथा पट्‌टेदार नियमित रूप से सरकारी देयों का संदाय कर रहा है"।

(ग) उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(5) इन नियमों के अधीन प्रदत्त खनन पट्‌टों को एक या एक से अधिक वर्ष के लिए, किन्तु पट्‌टे की मूल अवधि से अनधिक, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के अध्यधीन नवी—त किया जा सकेगाः परन्तु इन नियमाें के प्रारम्भ से पर्वू, खनिज आधारित उद्योगों को प्रदान किए गए खनन पट्‌टों को भी अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए नवी—त किया जाएगा''।

8. नियम 21 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 21 में,

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(1) पट्‌टेदार, मंजूरी प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अपने पट्‌टे या उसमें किसी अधिकार, हक या हित का,े प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर सम्बद्ध खनन अधिकारी से कोई खनन देय नहीं है (नो माईनिंग डयूज़) का विधिमान्य प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति या प्रत्यक्षतः खनन प्रचालन करने वाले किसी निकाय को समनुदेशित कर सकेगा, आगे भाड़े पर दे सकेगा या उसका अन्तरण कर सकेगा "।

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) आवेदक, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर, सम्बद्ध खनन अधिकारी से कोई खनन देय नहीं है (नो माईनिंग डयूज़) का विधिमान्य प्रमाण-पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में पहले ही जारी 'आशय पत्र' या 'अनुदान आदेश' के हक या नाम में भी परिवर्तन कर सकेगा"।

9. नियम 33 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 33 के उप नियम (1) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

''परन्तु यह कि अनुमोदित जल विद्युत परियोजनाआें के क्रियान्वयन के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग/ एक्सप्रैस मार्ग/राज्य उच्च मार्ग/हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मार्ग की सड़क-कटाई से उत्पन्न सामग्री की दशा में संविदाकार या संबधित अभिकरण को रॉयलेटी का संदाय करने के पश्चात्‌ और संबधित खनन अधिकारी द्वारा संबद्ध अभिकरण के प्रतिनिधि, जो सहायक अभियंता की पंक्ति से नीचे का न हो, के साथ स्टाक का सत्यापन करने के पश्चात, ऐसी सामग्री का उपयागे करने के लिए स्वतन्त्र होगा।553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 स्पष्टीकरण.--इस नियम के प्रयोजन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों के अन्र्तगत जलाशय से गाद निकालना, प्लॉटों का विकास, मत्स्य पालन जलाशयों का उत्खनन, सड़कों का निर्माण/ विकास और किसी अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप हैं''।

10. नियम 34 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 34 में, खण्ड़ (i) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

''परन्तु सरकारी भूमि में खनिज रियायत, सिवाय उस मामले (दशा) में जहां 'आशय पत्र' पहले ही जारी किया गया है, बोली के माध्यम से प्रदान की जाएगीः

परन्तु यह और कि जल विद्युत परियोजनाआें, सड़क (सड़कों) और सुरंग (सुरंगाें) आदि के निर्माण के मामले (दशा) में सरकारी भूमि पर खनिज रियायत आबद्ध उपयोग (कैपटिव यूज) के लिए बिना बोली के भी प्रदत्त की जा सकती है'' ।

11. नियम 39 का संशोधन नियम 67 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 39 में, नियम के शीर्षक में "राजभाषा पाठ में संशोधन" की आवश्यकता नहीं है।

12. नियम 67 का प्रतिस्थापन.--इन नियमाें के नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

''स्टोन क्रशर के परिचालन के लिए खनन पट्‌टे की अनिवार्यता.--स्टोन क्रशर के परिचालन हेतु गौण खनिज का विधिक और नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्‌टा आवश्यक हैः "परन्तु हाईडल परियोजनाआें, सड़क (सड़काें) और सुरंग (सुरंगों) के सन्निर्माण की दशा में, ऐसे आबद्ध उपयोग (कैपटिव यूज ) के लिए, खनन पट्‌टे और स्टोन क्रशर इकाई के प्रतिस्थापन के बिना भी ऐसे सन्निर्माण कार्यकलापाें के दौरान जनित सामग्री के आधार पर स्टोन क्रशर को लगाने (स्थापित करने) हेतु अनुज्ञात किया जाएगा तथा सम्बद्ध विभाग द्वारा उक्त परियोजना के निष्पादन से पूर्व और के दौरान मानकाें और दूरी के पैरामीटराें का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः परन्तु यह और कि संदलित (क्रशड)़ सामग्री का, ऐसे हाईडल परियोजना(ओं) सड़क(काें) और सुरंग (गाें) के निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

13. नियम 69 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 69 में शब्द "दो" के स्थान पर "तीन" शब्द रखा जाएगा।

14. नियम 73 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 73 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"अवैध खनन के लिए शास्ति उपबन्ध,--नियम 72 का कोई उल्लंघन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो केवल 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और लगातार उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रतिदिन के लिए जिस के दौरान ऐसा उल्लंघन, प्रथम ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध होने के पश्चात्‌ भी जारी रहता है, केवल 50,000-रुपए (पचास हजार रूपए) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु नियम 72 के प्रथम और द्वितीय बार उल्लंघन का, इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन सरकार द्वारा प्राधि—त किसी अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा तथा पश्चात्‌वर्ती किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में मामला इस प्रकार प्राधि—त अधिकारी द्वारा विधि के सक्षम न्यायालय में दायर किया जाएगा। अपराध के शमन की रीति निम्न प्रकार से होगीः- 554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 (i) शारीरिक श्रम द्वारा किए गए अवैध खनन की दशा में यदि निष्कर्षित (निकाला गया) खनिज 25 मिट्रिक टन तक है तो शमन फीस की रकम 10,000/- रुपए से कम नहीं होगी;

(ii) यदि किए गए अवैध खनन की मात्रा 25 मिट्रिक टन से अधिक है, तो 500/- रुपए प्रति मिट्रिक टन की दर से अतिरिक्त शमन फीस प्रभारित की जाएगी;

(iii) द्वितीय उल्लंघन की दशा में 25,000/- रूपए की न्यूनतम शमन फीस प्रभारित की जाएगी;

(iv) नदी/धारा तलोंें में यांत्रिकतः किए गए अवैध खनन की दशा में, शमन फीस की रकम 50,000/- रुपए से कम नहीं होगी"।

15. नियम 78 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 78 में "25,000/-(पचास हजार रूपए केवल)" चिन्हों, अंको और शब्दों के स्थान पर "50,000/-(पचास हजार रुपए केवल)" चिन्ह, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

16. प्रथम अनुसूची का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न प्रथम अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 5 पर, तृतीय स्तम्भ में, "50,000/- (अप्रतिदेय)" चिन्हों, अंकों और शब्दाें के स्थान पर, "पांच हैक्टेयर क्षेत्र तक 2,50,000/-(अप्रतिदेय) और उसके पश्चात्‌ आनुपातिक आधार पर पांच हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए 50,000/-प्रति हैक्टेयर" चिन्ह, शब्द और अंक रखे जाएंगे। (ग) क्रम संख्या 6 पर, तृतीय स्तम्भ में, "10,000/- (अप्रतिदेय)" चिन्हों, अंकों और शब्दाें के स्थान पर" पांच हैक्टेयर क्षेत्र तक 1,00,000/- (अप्रतिदेय) और उसके पश्चात्‌ आनुपातिक आधार पर पांच हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए 20,000/-प्रति हैक्टेयर", चिन्ह, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

17. चौथी अनुसूची का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों में संलग्न चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

चौथी अनुसूची

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और उसके भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के विभिन्न उपबंधो के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन

18. प्ररूप क और ख का संशोधन.--उक्त नियमों के प्ररूप-क और प्ररूप ख का लोप किया जाएगा।

हस्ताक्षरित/- (आर0 डी0 धीमान), प्रधान सचिव (उद्योग)। 556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 [Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I dated 06.04.2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th April, 2018

No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I.—In exercise of the power conferred by Section 15 read with Section 23 C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014 dated 13.03.2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21-03-2015,namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Second Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Substitution of rule 5.—For the rule 5 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the 'said rules') the following shall be substituted, namely:—

"5. Eligibility for Mineral Concession.— (1) Any person who is an Indian citizen shall, on payment of an application fee as specified in First Schedule and after completion of required codal formalities as prescribed in these rules may obtain mineral concession like mining lease or contract or tender etc., as the case may be, from the Competent Authority.

(2) The Competent Authority may, with the previous approval of the Government, grant a mineral concession to any person who is not an Indian National after completion of codal formalities as prescribed in these rules.

Explanation.—For purpose of sub-rule (1), a lessee shall be deemed to be an Indian National,

(a) in case of a public company as defined in the Companies Act, 2013 (Act No. 18 of 2013), only if majority of the Directors of the Company are citizens of India and not less than fifty-one percent of the share capital thereof is held by persons who are either citizens of India or companies as defined in the said Act;

(b) in case of a private company as defined in the said Act, only if all the members of the company are citizens of India;

(c) in case of a firm or other association of individuals, only if all the partners of the firm or members of the association are citizens of India; and

(d) in case of an individual, only if he is a citizen of India; and if any question arises as to whether a person is an Indian national or not, it shall be referred to the Central Government whose decision thereon shall be final".

4. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rules,for clause (h) the following shall be substituted,

"(h) non-refundable fee as specified in the FIRST SCHEDULE".

5. Amendment of rule 10.—In rule 10 of the said rules, for the proviso of sub rule (2), the following proviso shall be substituted.

"Provided that in case of excavation of brick earth and ordinary earth/clay in private lands having an area less than 5-00 Hectares,the Mining Officer concerned shall inspect the area/site and send its observation and recommendations to the State Geologist".

6. Amendment of rule 12.—In rule 12 of the said rules, in sub rule (3) for the words "five square kilometers" the words "one hundred hectares" shall be substituted.

7. Amendment of rule 16.—In rule 16 of the said rules,

(a) For the second proviso of clause (c) of sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"Provided further that the working in the leased area after the expiry of every five years after the grant of mining lease may further be allowed by the State Geologist on the basis of review and recommendations made by Geologist/ Assistant Geologist after inspection of the area by him for the purpose and after being satisfied that the leased area has been developed by the lessee in a scientific manner and is paying all Government dues on regular basis. The lease holder shall submit an application for review of working in the lease area before six months of expiry of every five years. On review, if it is found that lessee has not developed the leased area in a systematic and scientific manner as per the provisions of Mining Plan and he is in arrears of Government dues, the lease shall be liable to be terminated prematurely after affording an opportunity of being heard".

(b) For the sub rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) The renewal of mining lease shall be granted at Directorate level by the Competent authority. The procedure to be followed for renewal of mining lease shall be similar to the procedure as laid down for fresh grant of mining lease, except consultation with concerned Gram Panchayat and approval from the Government. However, the application for renewal of mining lease shall be made in Form-'C' containing requisite documents before one year of the expiry of the lease and upon payment of a non refundable fee as specified in the First Schedule. This renewal shall be subject to the condition that the mine has been developed by the lessee in accordance to the terms and conditions of the lease deed and that the substantial investments in machinery, equipments have been made by him and that the mine has been worked and developed in a scientific manner and that the lessee has been paying the Government dues regularly under the rules".

(c) For the sub rule (5), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(5) The mining leases granted under these rules may be renewed for one or more years but not exceeding the original period of lease, subject to maximum period of ten years:

558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 Provided that the mining leases granted to mineral based industries prior to the commencement of these rules, shall also be renewed for a maximum period of ten years".

8. Amendment of rule 21.—In rule 21 of the said rules,—

(a) for sub rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The lessee may, with the previous approval of the sanctioning authority assign, sublet or transfer his lease or any right, title or interest therein to any person or body directly undertaking mining operation, holding a valid Certificate of No Mining Dues from concerned Mining Officer on payment of a sum as specified in the FIRST SCHEUDLE".

(b) for sub rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) The applicant may also change the title or name of the already issued 'Letter of Intent' or 'Grant Order' in favour of any person holding a valid Certificate of No Mining Dues from concerned Mining Officer on the payment of a sum as specified in the FIRST SCHEUDLE".

9. Amendment of rule 33.—In rule 33 of the said rules, in sub rule (1) for the Explanation, the following shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of material generated from road cutting of National Highway/ Express way/State Highway/ H.P.P.W.D. road/ during execution of approved Hydel Projects the Contractor or concerned Agency shall have liberty to use such material after paying the royalty and after verification of the stock by the concerned Mining Officer alongwith representative of concerned Agency not below the rank of Assistant Engineer or equivalent.

Explanation.—For the purpose of this rule the developmental activities shall include de-silting of reservoir, development of plots, excavation of fisheries ponds, construction/ development of roads and any kind of other developmental activities".

10. Amendment of rule 34.—In rule 34 of the said rules, after clause (i), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that mineral concession in the Government land except in the case, wherein the 'letter of intent' has already been issued shall be granted through bidding:

Provided further that in case of construction of hydel projects, road(s) and tunnel(s) etc. mineral concession over the Government land can be granted for captive use, even without bidding".

11. Amendment of rule 39.—In rule 39 of the said rules, in the Heading, for the word "plant" the word "plan" shall be substituted.

12. Substitution of rule 67.—For rule 67 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"Mining lease mandatory for running a stone crusher.—For running a stone crusher, a mining lease is mandatory to ensure legal and regular supply of minor mineral:

Provided that in the case of construction of Hydel Projects, road(s) and tunnel(s), the stone crusher shall be allowed to be installed, on the basis of material generated during such construction activities even without mining lease and establishment of stone crusher unit for such captive use, compliance of norms and distance parameters shall be ensured by the concerned department before and during execution of the said project:

Provided further that the crushed material shall be utilized for the purposes of construction of such Hydel Project(s), road (s) and tunnel(s)".

13. Amendment of rule 69.—In rule 69 of the said rules for the words "two years" the words "three years" shall be substituted.

14. Amendment of rule 73.—For the rule 73 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"Penalty provision for illegal mining.—Any contravention of rule 72 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to 5,00,000/- (Rupees Five lacs) only, or with both; and in case of continuing contravention, with an additional fine which may extend to 50,000/- (fifty thousand only) for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention:

Provided that the contravention of rule 72 for the first and second time may be compounded by an officer authorized by the Government under section 22 of the Act and the case in relation to the subsequent contravention shall be filed by the officer so authorized in the competent court of law. The manner of compounding of offence shall be as under:—

(i) In case of illegal mining carried out manually the amount of compounding fee shall not be less than 10,000/- if the mineral extracted is upto 25 metric tonnes;

(ii) If the quantity of illegal mining carried out exceeds 25 metric tonnes, additional compounding fee @ 500/- per metric tonne shall be charged;

(iii) In case of second contravention a minimum compounding fee of 25,000/- shall be charged;

(iv) In case of illegal mining done mechanically in the river/stream beds, the amount of compounding fee shall not be less than 50,000/-".

15. Amendment of rule 78.—In rule 78 of the said rules for the words, figures and sign "25,000/- (Rupee twenty five thousand only) the sign, figure and words "50,000/-(Rupees fifty thousand only)" shall be substituted.

16. Amendment of FIRST SCHEDULE.—In FIRST SCHEDULE appended to the said rules,—

(a) the entry at serial I shall be omitted.

(a) In the entry at Serial No. 5, in the third column, for the figures, signs and words "50,000/- (Nonrefundable), the figures, signs and works "2,50,000/- (Non-refundable) upto 5 hectares area and thereafter 50,000/- per hectares for the area more than 5 hectares on pro-rata basis." Shall be substituted.

560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 (b) In the entry at Serial No. 6, in the third column, for the figures, signs and words, "10,000/- (Non-refundable)" the figures, signs and words, "1,00,000/- (Non- refundable) upto 5 hectares area and thereafter 20,000/- per hectare for the area more than 5 hectares on pro-rata basis." Shall be substituted.

17. Substitution of FOURTH SCHEDULE.—In FOURTH SCHEDULE appended to the said rules the following shall be substituted:—

FOURTH SCHEDULE

DELEGATION OF POWERS UNDER VARIOUS PROVISIONS OF THE HIMACHAL

PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION) AND MINERALS (PREVENTION OF

ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE)

RULES, 2015

18. Omission of Form A and Form B.—The Form A and the Form B appended to the said rules, shall be omitted.

Sd/- (R. D. DHIMAN) Pr. Secretary (Industries).

__________

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 12th April, 2018

No. LLR-E(9)-6/2018-Leg.—Whereas, Shri Subhash Chand, Advocate S/o Sh. Gurdittu Ram, R/o Village and Post Office Dangar (Sodi), Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur.

(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002, Armsdale Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated 13th April, 2018

No. SEC-13-90/2016-V-371.—In exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the Election Programme for the conduct of by-elections to casual vacancy in Ward No.1 of Municipal Council Una, District Una as under:—

The electoral rolls earlier updated shall be used for the conduct of these elections. However, any eligible elector can apply for inclusion of his/her name in the electoral rolls not later than eight days before last date fixed for filing of nomination papers. The applications shall be received even on holidays. A supplementary list shall be prepared and added to the main electoral rolls. The electors included in the supplementary list shall be given serial number next to the last serial number of the already finalised and published electoral rolls. Even if, there is no inclusion or correction in the electoral rolls, 'Nil' inclusion or correction as the case may be shall be shown and attached to the main electoral rolls.

By order,

State Election Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated 13th April, 2018

No. SEC-13-90/2016-V-466.—In exercise of the powers vested in it under Rule 17(a) of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015 the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the First day January, 2018 as the date for determining whether a person is qualified to be enrolled as an elector in the electoral rolls to be prepared for the conduct of by- elections in Municipal Council Una of District Una with reference to the fact that he/she is not less than 18 years of age on this date.

By order,

State Election Commissioner,

Himachal Pradesh.

___________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated 13th April, 2018

No. SEC-13-90/2016-V-417.—Whereas the State Election Commission has issued election programme for the conduct of by-election to casual vacancy in Ward No.1 of Municipal Council Una, District Una vide Notification No.SEC-13-90/2016-V dated 13th April, 2018.

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 1994 hereby directs that the Model Code of Conduct shall come into force in the territorial jurisdiction of Municipal Council Una, District Una with immediate effect, till the election process is over.

By order,

State Election Commissioner,

Himachal Pradesh.

____________

In the Court of Deepti Mandhotra (HPAS) Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H.P.)

Meer Hamza s/o Ibrahim, Village Akera, P.O. Jadera, Tehsil & District Chamba, Himachal . . Applicant. Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Proclamation under order 5 Rule 20 CPC under section 13(3) of Birth an Death Registration Act, 1969.

Whereas Meer Hamza s/o Ibrahim, Village Akera, P.O. Jadera, Tehsil & District Chamba, H.P. has filed an application alongwith an affidavit and other relevant record regarding Registration of delayed date of birth of his sister Julekha i. e. 21-11-2011 for entry in the record of Gram Panchayat Jadera, Development Block Chamba, Tehsil & District Chamba, H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public, that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Julekha i.e 21-11-2011 for entry in the record of Gram Panchyat Jadera, they may file their claim/objection on or before 28-04-2018 in this court failing which necessary order will be passed to the concerned authority for registraton of date of birth accordingly.

Given today on 27th March, 2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba, H.P.

____________

In the Court of Deepti Mandhotra (HPAS), Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H.P.)

Sh. Manoj Kumar Chadda s/o Daya Kishan, resident of Mohalla Drobhi, Chamba Town, . . Applicant. Tehsil & District Chamba, Himachal Pradesh

Versus

Subject.—Proclamation under order 5 Rule 20 CPC under section 13(3) of Birth and

Deaths Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Manoj Kumar Chadda s/o Daya Kishan, resident of Mohalla Drobhi, Chamba Town, Tehsil & District Chamba, Himachal Pradesh has filed an application alongwith an affidavit and other relevant record regarding registration of delayed date of death 29-05-2009 of his mother Smt. Sunita Chadda w/o Sh. Daya Kishan for entry in the record of Municipal Council Chamba, Tehsil & District Chamba, H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public, that if they have any objection/claim regarding the registration of date of death of Late Smt. Sunita Chadda i.e. 29-05-2009 for entry in the record of Municipal Council Chamba, they may file their claim/objections on or before 27-04-2018 in this court failing which necessary order will be passed to the concerned authority for registraton of date of death accordingly.

Given today on 26th March, 2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba, H.P.

____________

In the Court of Deepti Mandhotra (HPAS), Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H.P.)

Hari Prashad s/o Sh. Bishnu Ram, Village Guwad, P.O. Choori, Sub-Tehsil Dharwala, District Chamba, H.P., aged 25 years (Bridegroom/Husband).

and

Sagupta d/o Sharafat Ali, r/o Mohalla Matia, Islam Nagar, Budaun, Uttar Pradesh, aged 21 years (Bride/Wife)

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.—Registration of Marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49, of 2001).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on dated 15-03-2017 at their place of residence and that 566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is, hereby informed through this notice that any person (s) who has any objection regarding registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 05-05-2018.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 21-03-2018.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba, H.P.

__________

In the Court of Deepti Mandhotra (HPAS), Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H.P.)

Pankaj Kumar s/o Sh. Kehar Singh, Village Sall, P.O. Chakloo, Tehsil & District Chamba, H.P., aged 24 years (Bridegroom/Husband).

and

Ruchi Negi d/o Sh. Satendra Singh Negi, V.P.O. Laldhang, Tehsil & District Haridwar, . . Applicants. Uttrakhand, aged 21 years (Bride/Wife)

Versus

1. The General Public

2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

Subject.—Registration of Marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49, of 2001).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on dated 16-12-2017 at their place of residence and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is, hereby informed through this notice that any person (s) who has any objection regarding registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 05-05-2018.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 21-03-2018.

Seal.

DEEPTI MANDHOTRA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba, H.P.

_________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्री Randeep Rana बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Randeep Rana पुत्र श्री Amar Singh Rana, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Aavya Rana की जन्म तिथि 27-09-2014 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Aavya Rana का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-04-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री Passang Wariba बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 श्री Passang Wariba पुत्र श्री Mui Lama, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री का नाम Migmar Dolma का जन्म दिनांक 02-01-2007 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Migmar Dolma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-4-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री Passang Wariba बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Passang Wariba पुत्र श्री Mui Lama, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का नाम Phurbu Tenzin का जन्म दिनांक 05-07-2001 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Phurbu Tenzin का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-4-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 24-04-2018 राजेन्द्र गौतम पुत्र बन्सी लाल, निवासी कुठार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 1. आम जनता 2. Registrar, Birth & Death MC, Dharamshala

3. Registrar, Birth & Death-cum-CMO, Dharamshala

विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र अस्तित्व गौतम का जन्म दिनांक 21-01-1978 को धर्मशाला में MC, Dharamshala के अधिकार क्षेत्र में/अन्तर्गत हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज Registrar, Birth & Death MC, Dharamshala के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की उपरोक्त जन्म तिथि को Registrar, Birth & Death MC, Dharamshala के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि तारीख पेशी : 27-04-2018 प्रेम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता

2. सचिव, ग्राम पंचायत अम्बाड़ी

3. Registrar, Birth & Death-cum-CMO, Dharamshala

विषय.--बावत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके भाई चमन लाल पुत्र मंगत राम का देहान्त दिनांक 18-10-1973 को महाल अम्बाड़ी में तहसील शाहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है। 570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भाई की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-04-2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री दीक्षान्त ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : जाति दरूस्ती : तारीख पेशी : 27-04-2018 मनोज कुमार पुत्र अमरो, निवासी शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरूस्ती जाति राजस्व अभिलेख, महाल शाहपुर, तहसील शाहपुर।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें वादी ने प्रार्थना की है कि राजस्व अभिलेख महाल व मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर, पटवार वृत्त शाहपुर के शजरा नशव में उसकी जाति राजपूत व गोत भारद्वाज का इन्द्राज हो गया है। जबकि अन्य राजस्व अभिलेख शजरा नशव बन्दोबस्त जदीद महाल नवांशहर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा हाल उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा के अनुसार उसकी जाति झीर व गोत रपोतरे दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल, मौजा व तहसील शाहपुर में जाति की दरूस्ती जाति झीर व गोत रपोतरे से करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी की प्रार्थना पर उपरोक्त जाति व गोत की दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-04-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार जाति व गोत की दरूस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक--------को मेरे हस्ताक्षर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 27-04-2018 कांता देवी पत्नी प्रकाश चन्द, निवासी बडंज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता

2. Local Registrar, Birth & Death GP, Harnera

3. Registrar, Birth & Death-cum-CMO, Dharamshala

विषय.--बावत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी पुत्री श्रेष्टा देवी का जन्म दिनांक 05-01-1983 को महाल हरनेरा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत हरनेरा के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की उपरोक्त जन्म तिथि को रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत हरनेरा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-04-2018 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, दरीणी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 तारीख दायरा मुकद्दमा नं0 तारीख पेशी 31/2018 20-04-2018 26-04-2017

श्री यशपाल सुपुत्र डुम राम, निवासी सल्ली, डा0 सल्ली, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी विषय.--दरख्वास्त बराये दरूस्ती नाम कागजात माल। 572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 मुकद्दमा उनवान वाला में सायल यशपाल ने अदालत हजा दरख्वास्त गुजारी है कि कागजात माल सल्ली मौजा दरीणी, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा में उसका नाम जसपाल पुत्र डुम पुत्र परमा दर्ज है जबकि असली नाम यशपाल पुत्र डुम पुत्र परमा है जसपाल व यशपाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है सायल के वोटर आई0 डी0, आधार कार्ड व आयकर विभाग का पैन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम यशपाल पुत्र डुम राम दरूस्त दर्ज है सायल कागजात माल में अपने नाम की दरूस्ती करवाना चाहता है।

लिहाजा इस इस नोटिस द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी जशपाल पुत्र डुम के नाम की दरूस्ती कागजात माल में बतौर यश पाल उर्फ जशपाल पुत्र डुम पुत्र परमा साकिन महाल सल्ली, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 20-04-2018 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व सायल के नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। दीगर कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी दरीणी,

जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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Office of the Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra, H.P.

Anil Kumar s/o Amar Singh, r/o Mohal Bar Mouza Danoa, Tehsil Baroh, District Kangra, H.P.

Madhu Bala d/o Chamel Singh, r/o Gadrana, P.O. Aerla, Tehsil Baroh, Distt. Kangra H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of special Marriage Act, 1954.

Applicants Anil Kumar s/o Amar Singh, r/o Mohal Bar Mouza Danoa, Tehsil Baroh, District Kangra, H.P and Madhu Bala d/o Chamel Singh, r/o Gadrana, P.O. Aerla, Tehsil Baroh, Distt. Kangra, H.P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 16 of special marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-01-2004 according to Hindu Rites and customs at their residence Mohal Bar Mouza Danoa, Tehsil Baroh, Distt. Kangra and living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-05-2018. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan, Distt.Kangra, H.P.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्रीमती पिंकी तमड0 पत्नी श्री कर्ण सिंह तमड0, गांव त्रिशुली, डाकघर नौरकोट, तहसील त्रिशुली, जिला नौरकोट, ऑचल भागमाटी, नेपाल, हाल निवासी गांव रिकांग पिओ, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता ग्राम कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पिंकी तमड0 पत्नी श्री कर्ण सिंह तमड0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र श्री सनम तमड0 का जन्म दिनांक 28-04-2011 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में नहीं किया गया है, को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-04-2018 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 5/22-02-2018

श्रीमती देव दासी पुत्री निहाल सिंह हाल पत्नी श्री जेठू राम, निवासी गांव शेगली, मुहाल माणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र ।

श्रीमती देवदासी पुत्री निहाल सिंह हाल पत्नी श्री जेठू राम, निवास गांव शेगली, मुहाल माणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत माणी के रिकार्ड में देवदासी दर्ज है, राजस्व विभाग के रिकार्ड मुहाल माणी में गलती से रामदासी दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत माणी के रिकार्ड के आधार पर देवदासी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-04-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 4/12-02-2018

श्री टीकम राम पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव, लगढयाणा, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र।

श्री टीकम राम पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव लगढयाणा, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पंजाई के रिकार्ड में टीकम राम दर्ज है। राजस्व विभाग के मुहाल दयान्दी के खाता/खतौनी नम्बर 1/1 ता 2 में बरूये इन्तकाल नम्बर 21 हिब्बा तारीख फैसला 27-12-1994 व मुहाल लगढयाणा के खाता/खतौनी नम्बर 22/29 में बरूये इन्तकाल नम्बर 5 बै जबानी तारीख फैसला 29-04-1965 के आधार पर गलती से टेकू दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत पंजाई के रिकार्ड के आधार पर टीकम राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-04-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 आज दिनांक 28-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Manoj Kumar s/o Sh. Kahan Singh s/o Sh. Narain Singh, r/o V.P.O. Tarnoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Dimple Kumari d/o Sh. Khem Singh s/o Sh. Chamaru Ram, r/o Village Musrani, P.O. Kandha, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Manoj Kumar s/o Sh. Kahan Singh s/o Sh. Narain Singh, r/o V.P.O. Tarnoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Dimple Kumari d/o Sh. Khem Singh s/o Sh. Chamaru Ram, r/o Village Musrani, P.O. Kandha, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P. (at present w/o Shri Manoj Kumar s/o Sh. Kahan Singh s/o Sh. Narain Singh, r/o V.P.O. Tarnoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-04-2017 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-04-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28th day of March, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Hira Paul s/o Shri Amar Singh, r/o Village Phagra, P.O. Panesh, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Hira Paul s/o Shri Amar Singh, r/o Village Phagra, P.O. Panesh, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter/son named—Ms. Payal Parihar & Mr. Himanshu Parihar d/s/o Sh. Hira Paul s/o Shri Amar Singh, r/o Village Phagra, P.O. Panesh, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Galot, Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Galot, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 13-03-2018 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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In the Court of Shri Niraj Chandla (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Bharat Singh s/o Shri Kartar Singh, r/o House No. 13/1, Bhagat Building, Boileaugang, Shimla-5, Tehsil and District Shimla, H.P.

..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Shri Bharat Singh s/o Shri Kartar Singh, r/o House No. 13/1, Bhagat Building, Boileaugang, Shimla-5, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration his daughter namely AISHWARYA DOB (02-05-2007) and his son namely RAJESH THAKUR DOB (03-03-2010) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 19-04-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 20 th day of March, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,

जिला शिमला, हि0 प्र0

नं0 मुकद्दमा : 34/2018

तारीख दायर : 16-09-2017 श्रीमती सीलू पुत्री श्री टैरू, गांव भषड़ी, डाकघर नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) माल कागजात वाका चक भषड़ी, खसरा नं0 73, 74, 75 व 76 चक भषड़ी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्रीमती सीलू पुत्री श्री टैरू, गांव भषड़ी, डाकघर नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत के रिकार्ड व आधार कार्ड में सीलू दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक भषड़ी के माल कागजात वाका चक भषड़ी के खाना मालिक में वादी का नाम शीला देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी उपरोक्त कागज़ात माल में अपना नाम शीला देवी के स्थान पर सीलू दरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 17-04-2018 को या 578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 17-03-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Shri Satvinder Kumar s/o Shri Rajinder Kumar, r/o Village Badripur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Era Gupta d/o Shri Sanjeev Kumar, r/o Ward No. 7 Paonta Sahib Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Application for registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central

Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Whereas Shri Satvinder Kumar s/o Shri Rajinder Kumar, r/o Village Badripur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Era Gupta d/o Shri Sanjeev Kumar, r/o Ward No. 7 Paonta Sahib Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 24-03-2018 stating therein that they have solemnized their marriage on 10-12-2017 at Sanatan Dharm Mandir Yamunaghat Paunta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 10-12-2017 Shri Satvinder Kumar s/o Shri Rajinder Kumar, r/o Village Badripur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Era Gupta d/o Shri Sanjeev Kumar, r/o Ward No. 7 Paunta Sahib Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Seal.

L.R.VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur.

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In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Shri Jagpreet Singh Bains s/o Shri Paramjeet Singh Bains, r/o Village Gondpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Amandeep Kaur d/o Shri Baljeet Singh, r/o Village Taruwala, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Application for registration of marriage under ection 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central

Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Whereas Shri Jagpreet Singh Bains s/o Shri Paramjeet Singh Bains, r/o Village Gondpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Amandeep Kaur d/o Shri Baljeet Singh, r/o Village Taruwala, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 24-03-2018 stating therein that they have solemnized their marriage on 22-02-2018 at their residence Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 22-02-2018 between Shri Jagpreet Singh Bains s/o Shri Paramjeet Singh Bains, r/o Village Gondpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Amandeep Kaur d/o Shri Baljeet Singh, r/o Village Taruwala, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 24-03-2018.

Seal.

L.R.VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur.

In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Shri Gurjeet Singh s/o Shri Jagdish Singh, r/o Village Dharamkot Taruwala, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Shalu Messy d/o Shri Jemes Massy, r/o Village Haripur Nawada, Dehradun( U.K.)

Versus

General Public

Application for registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central

Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Whereas Shri Gurjeet Singh s/o Shri Jagdish Singh, r/o Village Dharamkot Taruwala, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Shalu Messy d/o Shri Jemes Massy, r/o Village Haripur Nawada, Dehradun ( U.K.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 22-03-2018 stating therein that they have solemnized their marriage on 21-03-2018 at Radha Krishan Mandir Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 21-03-2018 between Shri Gurjeet Singh s/o Shri Jagdish Singh, r/o Village Dharamkot Taruwala, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Shalu Messy d/o Shri Jemes Massy, r/o Village Haripur Nawada, Dehradun ( U.K.) he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 22-03-2018.

Seal.

L.R.VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (नायब-तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 /2017

तारीख मरजुआ / /2018 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री धोदी राम, निवासी ग्राम व डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 आम जनता राजस्व कागजात मौजा शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में जाति दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री धोदी राम ने इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया कि पटवार वृत्त बनकला के कागजात माल मौजा शम्भुवाला, तहसील नाहन मेेंं प्रार्थी के परिवार की जाति मिसल हकीयत 1962-63 में कोम लोहार दर्ज है। इन्तकाल नं0 123 अताम हक मलकियत स्वीकार मिति 12-05-1976 से धोदी, भरतू पुत्र छितरू मालिक बने जिसका अमल जमाबन्दी वर्ष 1975-76 में हुआ तथा शजरा नस्ब में जाति डूम दर्ज किए गए हैं। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने परिवार की जाति डूम के स्थान पर लोहार दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बारे प्रार्थी ने मिसल हकियत, नकल परिवार रजिस्टर व शजरा नस्व की छाया प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिस किसी को प्रार्थी के परिवार की जाति डूम के स्थान पर लोहार दर्ज बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-04-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। बाद में किसी का कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा। आज दिनांक 20-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (गोविन्द सिंह बाली),

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अप्रैल, 2018/23 चैत्र, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है