Himachal Pradesh Gazette, No. 14, 19 April 2018

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 1st March, 2018

No. 11-23/84(Lab) ID/2012-Mandi.—Whereas Shri Daler Khan s/o Shri Nazir Khan, r/o Village Bhadyar, P.O. Brang, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. had submitted his demand notice dated 04-10-2009 regarding his illegal termination from the services by the Executive 14-राजपत्र/2018-19-04-2018 (613) 614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. was considered, examined and the Labour Commissioner, Himachal Pradesh vested with the powers of appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the industrial dispute at a belated stage after period of more than 11years from the date of his alleged illegal termination and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 16-03-2012 for adjudication;

And whereas Shri Daler Khan s/o Shri Nazir Khan agitated the above orders of declining of reference for adjudication of his industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 2646/2013. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has dismissed the civil writ petition on 18-06-2013. Thereafter, Shri Daler Khan s/o Shri Nazir Khan agitated the Judgment of the Hon'ble High Court dated 18-06-2013 before the Hon'ble Supreme Court of India vide Civil Appeal No. 18012-18013 of 2017 (Special Leave Petition (C) Nos. 30103-30104 of 2017). The Hon'ble Supreme Court of India has decided the Civil Appeal (above) on 06-11-2017. The operative part of the judgment is reproduced as follows ;

"5. Therefore, these appeals are allowed with a direction to respondent No.-1 that the

cases of the appellants shall also be considered for reference, ignoring the objection in

the matter of delay.

6. Needful be done within two months from the date of production of a copy of this

judgment."

Therefore, in view of above Judgment / directions of the Hon'ble Supreme Court of India, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me vide Himachal Pradesh Government Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) make a reference to the Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section 7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether termination of the services of Shri Daler Khan s/o Shri Nazir Khan, r/o Village Bhadyar, P.O. Brang, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 07-07-2005 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and amount of compensation the above aggrieved worker is entitled to from the above employer?"

Sd/-

Deputy Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 17th March, 2018

No. 11-1/85(Lab) ID/2014-Kangra.—Whereas Shri Dharam Chand s/o Shri Kikar Singh, r/o Village Dev Bharari, P.O. Sulyali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. had raised a demand notice dated 23-07-2011 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, District Kangra, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.; And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. was considered, examined and Deputy Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of after about 23 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 13-11-2014;

And whereas Shri Dharam Chand s/o Shri Kikar Singh agitated the above orders of declining of reference before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 250/ 2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 23-02-2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioner, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 delivered by Hon'ble High Court of H.P. in a batch of writ petitions, CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider

the cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision

within eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions is disposed of accordingly, alongwith pending applications, if any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested in me vide Himachal Pradesh Government Notification No.Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section 7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Dharam Chand s/o Shri Kikar Singh, r/o Village Dev Bharari, P.O. Sulyali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. during October, 1988 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, District Kangra, H.P., who had worked on daily wages as Beldar and has raised his industrial dispute after nearly 23 years vide demand notice dated 23-07-2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of nearly 23 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex- worker is entitled to from the above employer/ management?"

Sd/-

Deputy Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th March, 2018

No. 11-23/84(Lab) ID/2012-Mandi.—Whereas Smt. Guddi Devi w/o Shri Krishan Chand, r/o Village Putlipald, P.O. Mandap, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. had submitted her demand notice dated 03-02-2009 regarding her illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Mandi, District Mandi, H.P. was considered, examined and the Labour Commissioner, Himachal Pradesh vested with the powers of appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the industrial dispute at a belated stage after period of nearly 9 years from the date of her alleged illegal termination and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 17-03-2012 for adjudication;

And whereas Smt. Guddi Devi w/o Shri Krishan Chand agitated the above orders of declining of reference for adjudication of her industrial dispute to the Ld. Labour Court before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 2646/2013. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has dismissed the civil writ petition on 18-06-2013. Thereafter, Smt. Guddi Devi w/o Shri Krishan Chand agitated the Judgment of the Hon'ble High Court dated 18-06-2013 before the Hon'ble Supreme Court of India vide Civil Appeal No. 18012-18013 of 2017 [Special Leave Petition (C) Nos. 30103-30104 of 2017]. The Hon'ble Supreme Court of India has decided the Civil Appeal (above) on 06-11-2017. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"5. Therefore, these appeals are allowed with a direction to respondent No.-1 that the

cases of the appellants shall also be considered for reference, ignoring the objection in

the matter of delay.

6. Needful be done within two months from the date of production of a copy of this

judgment."

Therefore, in view of above Judgment / directions of the Hon'ble Supreme Court of India, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me vide Himachal Pradesh Government Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) make a reference to the Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section 7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether termination of the services of Smt. Guddi Devi w/o Shri Krishan Chand, r/o Village Putlipald, P.O. Mandap, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. w.e.f. 01-06-2000 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 amount of compensation the above aggrieved worker is entitled to from the above employer?"

Sd/-

Deputy Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 27th March, 2018

No. 11-1/85(Lab) ID/2014-Kangra.—Whereas Shri Hoshiyar Singh s/o Shri Babu Ram, r/o Village Dev Bharari, P.O. Sulyali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. had raised a demand notice dated 23-07-2011 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, District Kangra, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P. ;

And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. was considered, examined and Deputy Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of after about 23 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 13-11-2014;

And whereas Shri Hoshiyar Singh s/o Shri Babu Ram agitated the above orders of declining of reference before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 404/2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed of the civil writ petition on 01-03-2016 and directed the Labour Commissioner, H.P. to make reference to the Industrial Tribunal-cum-Labour Court within six weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3 In the given circumstances, we deem it proper to quash the impugned orders in the writ

petitions and direct the Labour Commissioner, H.P. to make reference to the Industrial

Tribunal-cum-Labour Court within six weeks from today. Ordered accordingly. The

writ petitions are disposed of, as indicated hereinabove, along with all pending

applications, if any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested in me vide Himachal Pradesh Government Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamsala, constituted under Section 7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Hoshiyar Singh s/o Shri Babu Ram, r/o Village Dev Bharari, P.O. Sulyali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. during December, 1988 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, District Kangra, H.P., who had worked on daily wages as Beldar and has raised his industrial dispute after about 23618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 years vide demand notice dated 23-07-2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of after about 23 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Deputy Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 16th March, 2018

No. 11-1/85(Lab) ID/2014-Kangra.—Whereas Shri Kewal Singh s/o Shri Retho Ram, r/o Village Dev Bharari, P.O. Sulyali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. had raised a demand notice dated 23-07-2011 regarding his illegal termination from the services by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, District Kangra, H.P. The Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. tried to settle the industrial dispute amicably, but the same could not be settled during the course of conciliation proceedings, where after he sent a report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Labour Commissioner, H.P.; And whereas the report sent by the Labour Officer-cum-Conciliation Officer, Dharamshala, District Kangra, H.P. was considered, examined and Deputy Labour Commissioner, H.P. as appropriate Government came to the conclusion that above worker had raised the dispute at a belated stage of more than 24 years and therefore declined the reference of the dispute vide order dated 12-12-2014;

And whereas Shri Kewal Singh s/o Shri Retho Ram agitated the above orders of declining of reference before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh vide C.W.P. No. 406/ 2016. The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has disposed off the civil writ petition on 02-03-2016 and directed the respondents to consider the case of the petitioner, in terms of the judgment, dated 30th December, 2014 delivered by Hon'ble High Court of H.P. in a batch of writ petitions, CWP No. 9467 of 2014 case titled Pratap Chand versus Himachal Pradesh State Electricity Board and others within eight weeks. The operative part of the judgment is reproduced as follows;

"3. In the given circumstances, we deem it proper to direct the respondents to consider the

cases of the petitioners, in terms of the judgment (supra), and make a decision within

eight weeks. The said judgment shall form part of this judgment also.

4. The writ petitions is disposed of accordingly, alongwith pending applications, if any."

Therefore, in view of above the undersigned while exercising the powers vested in me vide Himachal Pradesh Government Notification No. Shram(A)4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court-cum- Industrial Tribunal, Dharamshala, constituted under Section 7 of Act ibid, on the following issue/issues for legal adjudication;

"Whether alleged termination of services of Shri Kewal Singh s/o Shri Retho Ram, r/o Village Dev Bharari, P.O. Sulyali, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. during April, 1987 by the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Jawali, District Kangra, H.P., who had worked on daily wages as Beldar and has raised his industrial dispute after more than 24 years vide demand notice dated 23-07-2011, without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, keeping in view of delay of more than 24 years in raising the industrial dispute, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above ex-worker is entitled to from the above employer/management?"

Sd/-

Deputy Labour Commissioner,

Himachal Pradesh.

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्या एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)85/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-85/2013 dated 24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-85/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)86/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-86/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-86/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

_________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः फ0एफ0ई0-बी-एफ(14)87/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-87/2013 dated 24th

March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-87/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

--------

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)88/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-88/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-88/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2018

संख्याःएफ0एफ0ई0-बी-एफ(14)-89/2013.--इस अधिसूचना मेें अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की 626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी ।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-89/2013 dated

24th March, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th March, 2018

No. FFE-B-F(14)-89/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

By order,

TARUN KAPOOR, Additional Chief Secretary (Forests).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 08/24-03-2018

श्री मिर चन्द पुत्र खिम दास, निवासी सारली, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री मिर चन्द पुत्र खिम दास, निवासी सारली, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत काऊ के रिकार्ड में मिर चन्द दर्ज है, राजस्व विभाग में गलती से अमिर चन्द दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर मिर चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 01-05-2018 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 आज दिनांक 28-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 36/2018 तारीख मजरूआ : 7-7-2017 तारीख पेशी : 02-05-2018 श्री प्रमोद कुमार पुत्र डोले राम, निवासी मकान नं0 44/4 सुहडा मुहला, मण्डी शहर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्री प्रमोद कुमार पुत्र डोले राम, निवासी मकान नं0 44/4 सुहडा मुहला, मण्डी शहर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके बेटे शिवम का जन्म दिनांक 15-06-2001 को घर में हुआ है परन्तु किन्ही कारणवश उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-05-2018 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 28-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री सुमित जसवाल पुत्र श्री रिखी राम निवासी गा।व व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री सुमित जसवाल पुत्र श्री रिखी राम निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुमित जसवाल है। परन्तु629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 राजस्व अभिलेख महाल सिमस में प्रार्थी का नाम समित कुमार दर्ज है जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 21-05-2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sunder Nagar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shivani Chandel aged 23 years d/o Sh. Dhani Ram r/o Village Sulpur, P.O. Bhambla, Tehsil Sarkaghat, District Mandi.

2. Rakesh Kumar aged 25 s/o Shri Milkhi Ram r/o Village Naulkha, P.O. Kanaid,Tehsil c, . . Applicants.

District Mandi, H. P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shivani Chandel and Rakesh Kumar applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-03-2018 according to Hindu customs and rites and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-05-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27-03-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sunder Nagar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Ram Dhan aged 60 years s/o Late Sh. Gulaba Ram r/o Village Ghori, P.O. Samaila, Tehsil Baldwara, District Mandi, H.P.

2. Roshani Devi aged 50 d/o Shri Naratru, r/o Village Gharot (Pandar), P.O. . . Applicants.

Barokhari,Tehsil Nihri, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ram Dhan and Roshani Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-03-2018 according to Hindu customs and rites and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-05-2018 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27-03-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Shri Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Surinder Thakur s/o Shri D.S. Thakur, r/o Hotel Dreamland Jakhoo Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

..Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Surinder Thakur s/o Shri D.S. Thakur, r/o Hotel Dreamland Jakhoo Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration his631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 son namely YOGDEEP SINGH THAKUR DOB (10-09-2001) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 12-05-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 13th day of April, 2018.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban) District Shimla.

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न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार, एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या............ /Teh. Una/B&T/2018

श्री पवन कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, वासी वुढांर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री पवन कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, वासी वुढांर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री परीयांजली बाला का जन्म क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में दिनांक 07-03-2015 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 02-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ

मोहर।

नारायण सिंह चौहान,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या............ /Teh. Una/M. Reg./2018..........

श्री नरिन्द्र कुमार सैणी पुत्र श्री जुल्फी राम, वासी वार्ड नं0 4, विकास नगर ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री नरिन्द्र कुमार सैणी पुत्र श्री जुल्फी राम, वासी वार्ड नं0 4, विकास नगर ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 29-04-2004 को श्रीमती रिधम सैणी पुत्र श्री वरिन्द्र डोगरा, वासी सलोह, तहसील हरोली, जिला ऊना, (हि0प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2018 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-04-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। नारायण सिंह चौहान,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या............ /Teh. Una/M. Reg./2018.

श्रीमती रणजीत कौर पुत्री श्री रघुवीर सिंह, वासी मुहल्ला कुराली वाला आन्नदपुर साहिब, तहसील आन्नदपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब)

बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्रीमती रणजीत कौर पुत्री श्री रघुवीर सिंह, वासी मुहल्ला कुराली वाला आन्नदपुर साहिब, तहसील आन्नदपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 19-10-1997 को श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री रत्न सिंह वासी वार्ड नं0 8, मोहल्ला वैहली ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सकी।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2018 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-04-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। नारायण सिंह चौहान,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान एवं तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या............ /Teh. Una/M. Reg./2018..........

श्री रवि कान्त पुत्र श्री गरीब दास, वासी बडसाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

जनता आम

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री रविकान्त पुत्र श्री गरीब दास, वासी बडसाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 04-07-2015 को सुमन लता पुत्री श्री यशपाल, वासी समूर खुर्द, तहसील बंगाणा, के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत बडसाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत बडसाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 01-05-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यावाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा। 634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2018/29 चैत्र, 1940 आज दिनांक 02-04-2018 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। नारायण सिंह चौहान,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है